Monday, July 27, 2009
सरकार, सदन, राष्ट्रियता र नागरिक सर्वोच्चता
खिमलाल देवकोटाखिमलाल देवकोटा
हामी शिशु गणतन्त्रमा छौं । संविधानसभाको पहिलो वैठकले कार्यान्वयन गरेको गणतन्त्र यतिवेला निकै जोखिममा छ । मनले हैन कर वलले कार्यान्वयन गरिएको गणतन्त्रले जोखिमहरु प्ाार गर्दै अघि सर्नै पर्नेछ । राजतन्त्रको रक्ष ागर्ने अर्थात कुनै पनि तरिकाको राजतन्त्र भए पनि पालेरै राख्नुपर्ने वाध्यता र वचन आफना प्रभूहरु सामु गरेका भए पनि जनताको व्यापक दवावका कारण उक्त कुरा संभव नहुदा एकातिर राजतन्त्र वचाउन नसक्ने अर्कोतिर आफना प्रभुहरुको ईमान्दार सेवक हुन नसक्नुका पिडावाट ती तत्वहरु ऋाजित परेकै थिए त्यसकारण कुनै पनि वाहानामा गणतन्त्रलाई परास्त गर्न सके उनीहरु ऋाफनो सफलता संझने गरेको परिप्रेक्षमा हामी छौं । त्यसो गर्न नसके पनि कुनै पनि प्रकारको सामन्तवाद वचाई राख्न पाए राजाका फुर्ति र सान सौकात रजाई गर्न पाईने सोचिरहेका थिए होला । त्यसैकारण यतिवेला राष्ट्रपतिलाई नया राजा वनाउने कसरत गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई राजा वनाउने मात्रै कोशिस गरिएको छैन राजतन्त्रको छाया भित्रको सरकार वनाउने कसरत पनि गरिदैछ त्यसकालागि उम्मेदवार पनि राजालाई दाम चढाउन सक्नेहरु नै अघि सारिएको छ संगसगै नागरिक सर्वोच्चतामाथि चुनौति दिएर सैनिक सर्वोच्चताका हिमायती जनताका छोराछोरी मार्ने यातना दिने र वेपत्ता पार्ने अभियानका खलनायक दरवारका भक्त कटुवाललाई अघि सारेर राजतन्त्रको छायामा ओतिन तयार हुने मानिसहरु नै आज निरिह र लाचार छायाको सरकार गठन प्रकृयामा नेपाली लेन्दुपे प्रवृत्ति र विदेशी प्रभुहरु न्वारानदेखिको वल लगाएर कस्सिएकाछन् ।
उपरोक्त घटनाक्रमले नेपाली राष्ट्रियता गंभिर धरापमा परेको छ । यस वातावरणमा वन्ने कुनै पनि सरकार नागरिक सर्वोच्चताको हैन सैनिक सर्वोच्चताको निरिह छायाभित्र पर्ने अवस्थामा छ । यसका साथसाथै सदन पनि गंभिर जोखिममा परेकोछ । नागरिक सर्वोच्चताकालागि डटने सरकार नागरिक सर्वोच्चतामाथि गंभिर चुनौति खडा भए पछि राजिनामा दिएको छ भने अव वन्ने सरकार नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना गर्ने अभियानमा लागि परेको छ । सो नागरिक सर्वोच्चता अरु कुनै कारणले नभएर राष्ट्रपतिको कदमका कारणले जोखिममा परेकोछ । जनताको छोरो राष्ट्रपति त भयो । तर राजाको अधिकार प्रयोग गर्ने दिशामा मरिहत्ते गरयो । नारायणहिटी दरवारको सटटा शितलनिवास सरयो । तर भाव भंगी नारायणहिटीको जस्तै वनाउन र वचाउन खोज्यो । सरकारले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरयो । राष्ट्रपतिले सत्ता गुमाएको राजाको अपुतालि स्याहार्न कुख्यात सेनापतिको सहारा लिए । जनआन्दोलनका अपराधीहरु किन निश्चिन्त हिडछन् भनेर जनताले प्रश्न गर्दा हिजो दरवारको सुरक्षाका कारणले भन्थे आज दरवार त दरवार नै हो त्यो नारायणहिटीको छाया परेको शितल निवासको सुरक्षा संरक्षण र आशिर्वाद भन्ने प्रष्ट देखियो । हिजो दरवारले दवाव दिन्थ्यो तर काम नागरिक सरकारवाटै गराउथ्यो तर आज त नारायणहिटीको छाया परेका शितलनिवास दरवारका राजाले त सरकारलाई पनि हैन आफना कर्मचारीलाई पनि हैन आफै चिठी लेखे र सरकारलाई वोधार्थ दिए रायमाझी आयोगका अपराधीलाई जोगाउने को हो भन्दा राष्ट्रपति भन्न अव कसैले नछेक्ने भएको छ । मलाई दुख छ मेरो राष्ट्रपति रायमाझी आयोगका अपराधी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका अपराधी जोगाउन मरिहत्तै गर्छ । मेरो राष्ट्रपति अपराधीको संरक्षक भएको छ । संविधानको संरक्षण गर्नु पर्ने राष्ट्रपति अपराधी र उसको जागिरको संरक्षण गर्न लागेको छ ।
उनै राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्ने अभियानमा लगेका छन् उनले आव्हान गरेकाछन् । अनि दाम चढाउने वानी परेकाहरु नै सो लाममा लागेका छन् भनेर दोहोरयाईरहन पर्दा मलाई केही दुख लागेको छ ।
दरवारको छाया वोकोको राष्ट्रपतिले नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिदै सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर द्धैधसत्ता संचालन गर्न लागिरहेकै वखत सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी अर्थात संविधानसभाको झण्डै चालिस प्रतिशत मत ओगटेको पार्टी राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कू गरेको संज्ञा दिएको छ र सो कदम नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ भने सदन नचलिकन अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । यसले सदन सरकार र नेपाली राष्ट्रियता गंभिर जोखिममा छ उ धरापमा परेको छ । राष्ट्रपतिले शाही कदम नै चालेर असोज १८ घटाईसकेका छन् र माघ १९ आउन वांकी छ । हुन त षडयन्त्रहरुको ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंपुरावृत्ति हुदैन । त्यसले नया रुप लिन्छ । यो कुरा वुझने हरुकालागि असोज १८ बैशाख २० गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिवाट घटाईसकिएको छ र उहाका सल्लाहकारहरुले उहालाई माघ १९ घटाउन दिन दशा हेराउदैछन् । कतै त्यो माघ १९ जेठ १९ दरवार हत्याकाण्ड पनि किन नहोस यदि विदेशी प्रभुहरुको आदेश शिरोपर नगरेमा दरवार हत्याकाण्ड जस्तो अरु कुनै काण्ड नहोला भन्न पनि सकिदैन त्यसो भयो भने अव संविधानसभा घाडो भएकाहरु ज्सले संविधानसभाका विरुद्ध हजारैको ज्यान लिन पछि नपर्नेहरु संविधानसभा स्वीकार्न भन्दा संविधानसभा माग्नेलाई आतंककारी भन्न र टाउकोको मोल तोक्नत यार हुनेहरुकालागि संविधानसभा जिवित रहेको देख्न सकिराखेका छैनन् । जहा संविधानसभाका पक्षधर माओवादी एक्लै चालिस प्रतिशतभन्दा वढी छ त्यस्तो संविधानसभा खारेज गर्न पनि सैन्यवल र विदेशी प्रभुका सामु राष्ट्रपति तयार हुदैनन भन्ने अनुमान गर्ने कुनै आधार देखिदैन । त्यस तफै सवै नेपाली सचेत हुन जरुरी छ ।
मुलुक यस्तो जटिल मोडमा पुगेका वखत हिजो प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने हरु नै आज नया सरकार वनाउन दौरा सुरवाल सिलाउन लागि परेको देख्दा अनौठो लागेको छ । सवै भन्दा पहिला त राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदम नसच्चाएसम्म गठन हुने कुनै पनि सरकार शाही सरकारभन्दा फरक हुनेवाला छैन । हिजो प्रतिगमन आधा सच्चिएको हेक्का माघ १९ गएर भएको थियो कि थिएन तयतिमात्रै हेरिदिए पुग्छ । त्यसकारण जनादेश वमोजिमको सरकार वनाउने हो भने पहिला नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन जरुरी छ । नागरिक सरकारले गरेका निर्णय लागु हुन जरुरी छ र कुनै पनि दरवारवाट नागरिक सरकारका विरुद्ध धावा वोल्ने अवस्थाको अन्त हुन जरुरी छ यो राजनैतिक वातावरण तयार नभएसम्म नया सरकार गठन हुने वातावरण तयार हुदैन नागरिक सरकारको आदेश लत्याउने राष्ट्रपतिले आफनो आदेश लागु होला भनेर सोचेका हुन भने त्यो दिवा स्वप्ना वाहेक केही हुने छैन ।
दोश्रो सरकार वन्ने आधार भनेको संविधानले तोकेको सहमति हो जसलाई राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्र शैलीमा आव्हान गरे कुनै दलले त्यसलाई टेर पूच्छर लगाएन । अवको वाटो भनेको सदनमा वहुमत पुष्टि गर्ने कुरा हो सदनमा वहुमत पुष्टि गर्न राष्ट्रपतिकहा दुई चार जना गएका भरमा हुदैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले वुझन जरुरी छ । त्यति क्षमता त उनमा देखिएन राति वार वजे आफना मालिकको आदेशमा कटुवाललाई चिठी लेख्दा नै त्यो मर्यादा गुमाईसकेको प्रष्ट देखिन्छ । तैपनि अव त उनका सल्लाहकारहरुले भनिदेलान रामवरण ज्ञानेन्द्र हैेन । ज्ञानेन्द्र हुनै चाहेको हो भने पनि यो २०५८साल हैन यो त २०६६ साल हो र ०४७ सालको संविधान पनि हैन यो त २०६३ सालको अन्तरिम संविधान हो । जसमा राजाको अधिकार कहि कतै छैन धारा १२७को प्वाल कतैवाट खोज्न खोजिएको हो भने ज्ञानेन्द्रका् हाल भोग हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट छ त्यसकारण वहुमत देखाउन सदनमा आउनै पर्छ । तर उक्त असंवैधानिक कदम नसच्याईकन सदन खुल्नेवाला छैन । सो असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म अन्तरिम संविधान आफनो वाटोमा आउने पनि छैन अन्तरिम संविधान नै आफनो वाटोमा नआईकन वाकी कुरा अगाडि जानेवाला नै छैन । अन्तरिम संविधान पनि पचाउन नसक्नेहरु नया संविधान लेख्लान भनेर नसोच पनि हुन्छ अन्तरिम संविधानको जति अधिकार पनि जनतालाई दिन नसक्नेहरु नया संविधानमा अरु अधिकार थप्लान भन्ने नसोचे पनि हुन्छ त्यसकारण नया संविधान निर्माण प्रकृया नै धरापमा पारेर नया सरकार वन्नेवाला छैन वन्न दिन पनि हुदैन । त्यसैगरी शान्ति प्रकृयाको कुरा गर्दा यही शान्ति त मन नपराउनेहरुकालागि अरु थप शान्ति कहावाट होला त्यो पनि जिज्ञासाको विषय हो । त्यसकारण शान्तिलाई धरापमा पारेर न नया सरकार वन्न सक्छ न शान्तिलाई धरापमा पार्ने सरकार वनाउन नै दिन हुन्छ । त्यसकारण सरकार वन्ने संभावना छिण भएर गएको छ ।
तर सवै कुराको जड राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा गएर ठोकिएको छ । सो कदम नसच्चिदासम्म मुलुकले निकास पाउने देखिदैन । मुलुकले निकास पाएन भने नव सामन्तहरु ऋाफनो शक्ति संचय र सुदृढिकरणकालागि लाग्लान तर जनता आफना अधिकार सामन्तहरुवाट खोस्न कसैसंग सोध्ने छैनन् त्यसो भयो भने मुलुकले र जनताले मुक्ति पाउनेछन् जनताले वलिदान गर्नेछन् त्याग र समर्पण देखाउनेछन् सामन्तहरु र नव सामन्तहरु आफना प्रभूहरुका पाउ ढोगेर वस्नेछन् त्यसो गर्दा कठै भन्ने मानिसहरु पाउनै छनैन् र त्यसो गर्दा गर्दै ज्यान गयो भने मलामी पनि पाउने छैनन् ।
अन्तमा नागरिक सर्वोच्चताकालागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको थियो । सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्तकालागि पनि भएको थियो । मल्लिक आयोग र रायमाभी आयोगका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा पनि आन्दोलनको माग र अनुमोदन पनि भएको थियो । जनयुद्धका अपराधीहरुलाई त पहिलो प्राथमिकतामा कारवाही गर्ने नै कुरा थियो । जनयुद्धका क्रममा वेपत्ता पार्ने मार्ने यातना दिने र घाईते वनाउनेहरुलाई पदमा वहालै राख्न र तिनको पद जोगाउन जनयुद्ध र जनआन्दोलन दुवै भएको थिएन तिलाई जोगाउन जो लाग्छ ती पनि अपराधी हुन । यदी यो ममलामा राष्ट्रपति लाग्छन् अपराधीलाई जोगाउनकैलागि आफनो मान प्रतिष्ठा दाउमा राख्छन् भने उनलाई पनि माया मान्न जरुरी छैन । अपराध गर्ने र अपराधी जोगाउने दुवै दोषी हुन । दुवै दण्डित हुन पर्छ । यस मामलामा राष्ट्रपतिको भनाई के हो उनले जनताका सामु भन्नै पर्छ । हैन भने उनी जनआन्दोलनका अपराधीलाई संरक्षण गर्न किन लागि परेकाछन् िसंगो मुलुक वन्धकमा राखेर पनि उनी अपराधी वचाउनकैलागि लाग्छन् भने सारा जनता उनको पछि सति जानेवाला छैनन् यो पनि वुझिराखे राम्रो होला । स्वाभिमानी नेपाली जनताले देशको स्वाभिमान जोगाउन कुनै पनि कसर वाकी राख्ने छैनन् ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
Why presidential system?
We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
No comments:
Post a Comment