Wednesday, December 28, 2022

संसदको कार्यभार : मतदाता र सांसदले बुझ्नैपर्ने कुरा

नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने मौसम छ । कतिपयको मनमा होला- सांसद भइयो, अब नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिन्छ । कतिपयको मनमा लघुताभाषजन्य मनोविज्ञान पनि होला । उनीहरू केही जानेको छैन भन्दै अल्मलिइरहेका होलान् ।

कतिपयलाई नयाँ क्षेत्र हो, सिक्नुपर्छ भन्ने लागेको होला । कतिलाई आफू योग्य भएरै जनताले जिताएका हुन्, चल्छ भन्ने होला । यो पृष्ठभूमिमा नयाँ संसदको कार्यभारबारे सांसद मात्र होइन, मतदाता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यो आलेख यही विषयवस्तुमा केन्द्रित छ ।

विधायक कि विकासे एजेन्ट ?

हाम्रो संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । यो प्रणालीमा विधायकका रूपमा सांसद चुनिन्छन्, कार्यकारी होइन । संसदमा बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने सांसद कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) हुन्छन्, उनैको तजबिजमा मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने मन्त्रीहरूको समूह -मन्त्रिपरिषद)ले संविधान र कानुन बमोजिम कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद (सरकार)को कामलाई नियन्त्रण गर्ने संसद (व्यवस्थापिका)को मुख्य भूमिका हुन्छ । संसदद्वारा नियन्त्रित सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छ ।

शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउन सक्छ । राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने कार्यकारीलाई भ्रष्ट हुनबाट रोक्ने र लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने भूमिका संसदले खेल्नुपर्छ ।

सांसद आफैं विकास आयोजना बाँड्ने वा विकासका आश्वासन दिने वा बजेट बाँड्ने पद हैन । त्यसैले संसदमा प्रवेश गर्नुअघि सांसदले मनन गर्नैपर्ने विषय हो- म विकासे एजेन्ट हैन, विधिनिर्माण गर्ने विधायक हुँ ।

यो पक्कै कठिन छ । सांसदहरू विकास दिने (कार्यकारीको भूमिका खेल्ने) नाराबाट चुनाव जितेर आएका छन् । मतदाताले पनि सांसद भइसकेपछि उसबाट असल विधि निर्माण हैन, विकास खोेजेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था र वास्तविकता बीचको यो अन्तरविरोधमा विगतबाटै सांसदहरू फस्दै आएका छन् ।

यसको हल खोज्न सक्दा नवनिर्वाचित सांसदहरूको सफलता पुष्टि हुनेछ । कार्यकारी भूमिका र विकासे एजेन्टको अवस्थाबाट मुक्त गर्न सक्दा मात्र सांसदहरू विधायकीय भूमिकामा देखिनेछन् ।

सांसदको काम सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट अनुमोदन गर्ने, विधेयकमाथि छलफल गरी पास गर्ने, सरकारको काम-कारबाहीको अनुगमन र जनआवाज मुखरित गर्ने हो । नवनिर्वाचित सांसदहरू जम्माजम्मी यही चार भूमिकामा केन्द्रित हुन जरूरी छ ।

बजेट अनुमोदन

सांसदको बोलीमा निरन्तरता, तादात्म्यता र विश्वसनीयता छ/छैन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै एउटा विषयमा फरक समयमा फरक धारणा आयो, सत्तामा रहँदा एक बोली, विपक्षमा रहँदा अर्को बोली भयो भने तादात्म्यता र विश्वसनीयता रहँदैन

संसदमा सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रमसहितको बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो राय-सुझाव राख्ने र अन्त्यमा पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्ने काम सांसदको हुन्छ । बजेट निर्माणमा भने सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन ।

संसदको नियमावलीको पूर्ण पालना भएको अवस्थामा संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि पनि छलफल होला, सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदको राय माग्ला । सो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बजेट नआए सांसदले सोको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । र पनि, बजेट पास भएरै छाड्छ । फेल भयो भने सरकार ढल्छ ।

संसदमा बहुमत सदस्य हुने सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट पास भइछाड्छ । संसदमा प्रखर रूपमा आफ्ना धारणा राखेर जनताको मन जित्ने अनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउने एक सांसदको भूमिका हुन्छ ।

कानुन पास गर्ने

कानुन पास गर्नु सांसदको मुख्य भूमिका हो । आर्थिक विधेयकका हकमा सरकारी र अरू विधेयक निजी रूपमा पनि संसदमा दर्ता हुनसक्छ । ती विधेयक विरोधको सूचनामार्फत संसद प्रवेश गर्नै नदिने वा दफावार छलफलमा सहभागी भएर संशोधनको माध्यमबाट परिमार्जनसहित पास गर्ने भूमिका सांसदको हुने गर्दछ ।

संसद नियमावलीको संशोधनका शर्तहरू पालना गर्दै विधेयकको मूल मर्मविरुद्ध नहुने गरी विधेयक उपर संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवसर हरेक सांसदले पाउँछन् । संसदमा पेश भएको विधेयक जनताको प्रतिक्रियाका लागि पठाउने वा सदनमा दफावार छलफल गर्ने वा सम्बन्धित समितिमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदको हुन्छ ।

संसदको निर्णय बमोजिम प्रक्रिया निर्धारण हुन्छ । र, त्यो प्रक्रियामा सांसदको भूमिका रहन्छ । विधेयकका हरेक प्रावधानमा नियमावलीले निर्धारण गरेको शर्तका अधीनमा रही संशोधन दर्ता गर्ने, आफ्नो संशोधनमा अरू सांसदको समर्थन जुटाउने, अरूको संशोधनमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने र विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै समृद्ध पारेर पारित गर्ने काममा सांसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

छलफलको हरेक चरणमा सांसदले भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि सहमति हुन नसकेका विधेयकलाई मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइन्छ । संविधान संशोधन र जनमत संग्रहको विषय दुईतिहाइ बहुमतबाट र अन्य विषय सामान्य बहुमतका आधारमा टुंग्याइन्छ । विधेयकमा छलफल र मतदानमा भाग लिने एक सांसदको भूमिका विधायकका रूपमा हुन्छ ।

सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने

संसद र सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका भनेको सरकारलाई नियन्त्रण गर्नु हो । सरकारी कामकारबाहीको नियमित अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा खरो उत्रने सांसद ‘पार्लियामेन्टरियन’ कहलिन्छन् । राम्रो सांसदले खेल्नेमध्ये सर्वाधिक महत्वको भूमिका यही हो ।

सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट र विधेयकमाथि सदनमा बोल्ने, सरकारका हरेक कामकारबाहीबारे जानकारी माग्ने र गलत नीतिहरूको आलोचना गर्ने काम सांसदको हो । एक असल सांसदले यसरी सरकारलाई जनताको कठघरामा उभ्याउँछन् ।

हिंसासहितको राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने वैधानिक अंग हो, सरकार । राज्य यस्तो वैधानिक संस्था हो, जसलाई बन्दुक चलाउन कुनै लाइसेन्स चाहिंदैन । राज्य हुनु नै बन्दुक चलाउने लाइसेन्स हो । अरूले चन्दा असुले त्यो गैर-कानुनी हुन्छ, तर राज्यले करका नाममा जनताबाट नियमित पैसा उठाउने अख्तियारी राख्छ । निर्वाध रूपमा हतियार र पैसा व्यवस्थापन गर्न पाउने एकमात्र औपचारिक संस्था राज्य हो ।

राज्यको यो काम सरकारले गर्छ । बन्दुक र पैसाले मैमत्त सरकारलाई निगरानी, खबरदारी र नियन्त्रण संसदले गर्छ । हरेक सांसद सरकारलाई संवैधानिक र कानुनी दायरा नाघ्न नदिने भूमिकामा हुन्छन् । नीतिनिर्माण र नीतिको सही कार्यान्वयनमा कार्यकारीलाई बाध्य बनाउने हदसम्मको भूमिका हो, यो ।

जनताको आवाज बोल्नु

सांसद सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हो । सांसदले संसदमा जनताको वारिसको रूपमा बोल्ने ठानिन्छ । संसदमा सांसद बोल्दा जनताको आवाज आउनु सर्वाधिक महत्वको विषय हो । संसदमा बोलेका कुराको अभिलेख रहने कुराको हेक्का सांसदहरूले राख्न जरूरी छ ।

संसदमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सरकार बाध्य हुन्छ । कुनै एक सांसदको एउटा प्रश्न सरकारको कुनै नीति परिमार्जनको लागि काफी हुनसक्छ । सांसदको बोली त्यो स्तरको भयो/भएन भनेर दुनियाँले निगरानी गरिरहेकै हुन्छ ।

ख्याल गर्ने कुरा के हो भने संसदमा बोल्ने खास समय, तरिका र विषय हुन्छ । सभामुखको नियन्त्रण रहने संसदमा संसदीय भाषा बोल्नुपर्छ । असंसदीय भाषामा बोल्दा रेकर्डबाट हट्नेदेखि सांसद स्वयं निलम्बन वा निष्कासन खेप्न बाध्य हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्छ ।

संसदमा उठ्ने आवाजको विशेष महत्व हुने भएकाले सांसदलाई अनेक पक्षबाट प्रभावित पार्ने प्रयास हुनसक्छ । यसमा हरेक सांसद चनाखो हुन जरूरी छ ।

संसदमा जनताको असल प्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका पहिचान र आफैंले निर्धारण गरेको नियमको अधीनमा रही जनआवाज मुखरित गर्नु नै ऊबाट अपेक्षित भूमिका हो । कानुनहरू पारित गर्दा एक सांसदको भूमिका जनहित कि अन्य स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा दुनियाँले हेरिरहेको हुन्छ ।

Sunday, December 25, 2022

हरेक दलको आँखा शीतलनिवासमा, सेरेमोनियल पदको दुरुपयोग गर्ने दाउ | Galaxy ...

Friday, December 23, 2022

बाह्य शक्तिको प्रभावमा सरकार गठन प्रष्ट || Samaj ra Sandarbha| Khimlal D...

Sunday, December 18, 2022

आवश्यक हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकेन भने यो अध्यादेश निकम्मा हुन्छ – ...

Thursday, December 15, 2022

निरन्तर विवादित जबराको कार्यकाल कस्तो ?

Wednesday, December 14, 2022

इमानका साथ कार्यान्वयन हुन नसकेको संघीयता

सिद्धान्त संघीयता अधिकारको बाँडफाँड हो भने नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अधिकार, सम्मान र पहिचानको पर्याय हो । यति महत्वको विषय हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताले कष्टपूर्ण यात्रा व्यहोर्दै आएको छ भने आगामी दिन अझै सकसपूर्ण हुने संकेत देखा पर्दैछन् । यसै विषयमा समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

संघीयताको आरम्भ

नेपालमा संघीयताको औपचारिक आरम्भ अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनले गर्‍यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा आरम्भमा एकात्मक राज्य संरचनाको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेको संघीयताभन्दा पनि बृहत् अवधारणा हो अर्थात् संघीयता केवल भौगोलिक विभाजन हो भने पुनर्संरचना राज्यका सबै अंग र संरचनाहरूको संघीयकरण हो भन्ने तत्कालीन बुझाइ थियो । उक्त बुझाइ पर्याप्त थिएन वा बुझाउन सकिएन ।

अन्तरिम संविधानका विरुद्धमा आन्दोलन भयो । जारी भएको एक महिना नबित्दै पहिलो संशोधन भयो जसले नेपाललाई संघीय संरचनाका लागि प्रतिबद्ध बनायो । यसको औपचारिक आरम्भ भने संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भन्ने वाक्यबाट भएको भन्न सकिन्छ । संघीयताका अभियन्ता माओवादी र मधेशवादी हुन् जसको भगीरथ प्रयत्नका कारण राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य भई संघीय प्रणालीको आरम्भ भएको थियो ।

नवान्टेट बेबीको सुँडेनी

नेपालको संघीयता अनिच्छुक जातकको धाईआमाको स्याहारबाट पालित–पोषित हुँदा कुपोषण लागेको सन्तान जस्तो हुन पुगेको छ । आरम्भका अनेकन् प्रयत्न भए पनि पछिल्लो चरणमा माओवादी जनयुद्धले नेपालमा संघीयताको बीजारोपण गर्‍यो । पछिल्लो चरण मधेश विद्रोहले यसलाई फलाउने–फुलाउने काम गर्‍यो । बाध्यात्मक रूपमा मूलधारका पार्टीहरू संघीयतालाई स्वीकार्ने अवस्थामा पुगे ।

यसरी प्राप्त भएको संघीयतालाई हुर्काउने–बढाउने जिम्मा सग्लो रूपमा माओवादी र मधेशवादीका हातमा परेन । संघीयता हुर्काउने जिम्मा जसले पाए ती कहिल्यै संघीयता पक्षधर थिएनन् । संघीयता माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउनका लागि मानिदिएको मात्र हो । यो विषय हाम्रा लागि मान्य विषय हिजो थिएन, आज छैन र भोलि पनि हुने छैन भनेर कसम खानेहरूको हातमा राज्यसत्ताको बागडोर पर्‍यो । तिनका हातबाट संघीयतालाई ओझेल पार्ने बाहेक अरू काम हुन सकेन । अन्ततः अनिच्छुक बालकको स्याहार जस्तै नेपालको संघीयताले व्यहोर्न बाध्य भयो ।

वैधानिक त्रुटिको परिणाम

संघीयता नेपाली राजनीतिमा पहिचान, सम्मान र अधिकारको पर्यायका रूपमा स्थापित भएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुक्ति वा मृत्युको साधन मान्ने यही मुक्ति वा मृत्युको कसम खाएर जनविद्रोहमा लामबद्ध हुने यो पंक्तिकार जस्तै कैयौंका लागि संघीयताको डिजाइनमा केही सैद्धान्तिक त्रुटि भयो, केही वैधानिक त्रुटि भयो भन्ने आज पनि खट्किएको छ । संघीयता एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनले खडा गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने साधनका रूपमा स्वीकार गरिएको विषय थियो ।

विभेद उत्पीडनको अन्त्य पहिचान, अधिकार र सम्मानको समन्यायिक वितरणको प्रत्याभूतिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने गहिरो विश्वास थियो । राज्यसत्तामा पहुँच पहिलो शर्त थियो । राज्यसत्ता मेरो हो भन्ने भावना खडा गर्ने स्वाभाविक अवस्थाको सिर्जना दोस्रो शर्त थियो । पहिचान र सामथ्र्य संघीयताका सैद्धान्तिक आधार थिए । तर नेपाली संघीयताले न पहिचानको आधार न सामथ्र्यको आधारलाई नै बोक्न सक्यो । त्यसैगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट राज्य संरचनामा समान प्रतिनिधित्व र आजसम्मको विभेद र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति विशेषाधिकारको व्यवस्थाबाट गर्ने माओवादीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।

अन्ततः संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्वीकार गर्‍यो, तर संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यतामा खडा हुन सकेन । संविधानले संघीयता त लेख्यो तर पहिचान, अधिकार र सम्मानको प्रत्याभूति गर्न सकेन । यिनै र यस्तै सैद्धान्तिक र वैधानिक त्रुटिका जगमा उभिएको संघीयता कार्यान्वयनमा सकस स्वाभाविक थियो । त्यही नियति यतिबेला भोगिराखेको छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

इमानसाथ कार्यान्वयनको अभाव

संघीयताका तमाम सैद्धान्तिक र वैधानिक त्रुटि मान्न सकिन्छ । अपूर्णताका जगमा संघीयता उभिएको पनि भन्न सकिन्छ । तर नेपाली संघीयताले केही अपवादलाई छाडेर अधिकारको बाँडफाँड भने राम्ररी गरेको छ । राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने कुरालाई महत्वका साथ राखेको छ । कानुन बनाउन र कर असुल गर्न तीनै तहहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट गरेको छ । यतिका विषय प्रष्ट गर्दै जारी भएको संघीयताको कार्यान्वयनका सात वर्ष आशा जगाउने खालका भएनन् ।

संविधानमा संघीयताका बारेमा जे-जस्तो व्यवस्था छ । त्यसकै मात्रै पनि इमानका साथ कार्यान्वयन गर्दा संघीयताले प्रत्याभूत गर्ने अधिकार, सम्मान र पहिचान अतुलनीय नै हुन्थ्यो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले थोपरेका उत्पीडन र विभेदका समस्यालाई समाधान गर्न कोसेढुंगा नै हुनेथियो । तर राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूबाट दिलैदेखि संघीयताको पक्षधर नहुँदाको परिणाम अझै कति त मनैदेखि संघीयताका विरोधी र आलोचकहरू हुँदाको पीडा नेपाली संघीयताले विगतका सात वर्षमा भोग्यो ।

समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित नेपाली संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानमा नै केही महत्वपूर्ण संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयताका कारणले आइपर्ने राजनैतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ तर त्यो परिषद्को बैठक विगत सात वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी बस्नै सकेन । संवैधानिक र कानुनी विवाद समाधान गर्न गठित संवैधानिक इजलास वर्षौंसम्म गठन हुनै सकेन यतिबेला गठन भए पनि सनातनी अदालतभन्दा उक्त इजलास माथि उठ्न सकेन ।

उसका फैसलाहरू संघीयतालाई सबल बनाउने हैन खुम्च्याउने, संवैधानिक विवाद हल गर्ने हैन बल्झाउनेतर्फ अग्रसर भयो भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आपसी समन्वय गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था बमोजिम संविधान जारी भएको पाँचौं वर्षमा उक्त कानुन बने पनि सो कानुनले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन पनि भएको छैन । बैठक पनि बसेको छैन । आवश्यक समन्वय हुने त कुरा नै भएन ।

आगत झन् खतरनाक

संघीयतासहितको संविधान जारी गरेको सात वर्ष चल्दै गर्दा सो संविधान बमोजिम सम्पन्न निर्वाचनको पहिलो कार्यकाल सुखद रहेन । संघीयतामैत्री पनि रहेन । त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा–व्यवधानहरू आइपरे भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा आगामी दिन झन् खतरनाक आउँदैछन् । यसका लागि संघीयता पक्षधरहरूका बीचमा एक रूप समझदारी आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनका दौरानमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना निर्वाचनको एजेण्डा बन्न सकेन । संघीयताका पक्षधरहरूले प्रभावकारी एजेण्डा बेच्न सकेनन् । संघीयता विरोधीहरू संघीयताको महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश खारेजीको चर्को आवाजसहित भोट मागे । यही नाराका आधारमा संघीयता विरोधीहरू राष्ट्रिय दल समेत बन्न पुगे । संसदमा उल्लेखनीय संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका छन् । उनका साथमा संघीयता पक्षधर र मूलधारका दलका केही प्रभावशाली नेताहरूको साँठगाँठ प्रष्टै देखिन्छ ।

यसले संघीयतालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा निकै ठूलो अवरोध सिर्जना गर्नेछ । संघीयता विरोधीहरूले प्रदेश चाहिंदैन मात्रै भनेका छैनन् । उनीहरूले राजा चाहिन्छ पनि भनेका छन् । धर्मनिरपेक्षता चाहिंदैन, हिन्दु राज्य नै चाहिन्छ पनि भनेका छन् । विगत ७० वर्षदेखिको अतुलनीय त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनिएको छ ।

संघीयता सामान्य लहडमा आएको हैन लामो र अथक् मिहिनेत, परिश्रमका साथै त्याग र बलिदानको परिणामका रूपमा प्राप्त गरेको हुनाले त्यही त्याग र बलिदानको ऊर्जाले त्यसलाई टिकाइराख्नेछ । टिकाइराख्नेमा समस्या छैन तर, चलाइराख्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ ।

यिनै राजनैतिक उपलब्धिलाई संविधानले संस्थागत गरेको पनि साँचो हो । तर आज यिनै उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । धावा बोल्ने मात्रै हैन, यसलाई अस्वीकार गर्ने खुला चुनौती दिइँदैछ । यसलाई प्रतिगमनको प्रतीकका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । तर निर्वाचन जित्नकै लागि र केही भोट थप्नकै लागि तिनै प्रतिगामीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने काम भएको छ । तिनैसँग गठबन्धन गर्ने काम भएको छ । तिनैसँग भोटको लेनदेन गर्ने कार्यले राजनीतिमा नैतिकता र मुलुकको संविधानमाथि चुनौती थपेको छ । संघीयतामाथि चुनौती थपेको छ । यो चुनौती भोटको राजनीतिसम्म मात्रै हो कि त्योभन्दा पर पनि जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न अझै केही समय पर्खनै पर्ला, तर संकेतहरू संघीयताका आगामी दिन सकसपूर्ण छन् भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ ।

संघीयता उल्ट्याउन सहज छैन

संघीयताका थुप्रै कमि–कमजोरी होलान् । संघीयता ढंगले चलेको छैन होला । यसलाई ढंगले चलाउन दिइएको पनि छैन होला । तर संघीयता अनावश्यक हुँदै होइन । संघीयतालाई अनावश्यक भन्नेहरूले सोको पुष्टि गर्न सक्ने छैनन् । हो, एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताका हिमायतीहरूले संघीयता मन पराएका छैनन् । राजावादीहरूले गणतन्त्र मन पराएका छैनन् । कम्युनिष्टहरूले गैर कम्युनिष्टहरूलाई र गैर कम्युनिष्टहरूले कम्युनिष्टहरूलाई मन पराउँदैनन् । यसमा अनौठो मान्ने कुरै छैन । तर नेपाली समाजको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने कुरा नेपाली समाज र अस्वीकार गर्ने पात्र स्वयंका लागि पनि हितकर हुँदैन ।

राणाहरूले प्रजातन्त्र मनपराएर आएको हैन । त्यसैगरी पंचहरूले बहुदल रुचाएर आएको पनि हैन । राजावादीहरूले गणतन्त्र किस्तीमा हालेर दिएको उपहार पक्कै हैन । त्यसैगरी संघीयता विरोधीहरूले मन नपराएकै भरमा एकात्मक शासन आउने र संघीयताले बिदा लिने कुरा पक्कै हुँदैन । समयक्रममा जे-सुकै भने पनि भोटको राजनीतिमा नैतिक, अनैतिक जेसुकै साँठगाँठ वा तालमेल वा लेनदेन गरे पनि संघीयताले उपलब्ध गराएको राजनीतिमा पहुँच, पहिचान र अधिकार भलै पर्याप्त छैन तर कम मूल्यको पक्कै होइन ।

सिंहदरबारबाट मात्रै कानुन, नीति र बजेट बन्ने मुलुक आज ७६१ ठाउँमा बाँडिएको छ । आफ्नो विकास योजना आफैं बनाउने, आफैं बजेट बनाउने आफैं खर्च गर्ने अख्तियारी गाउँ-गाउँका मानिसले प्राप्त गरेको संघीयताले मात्रै हो । उक्त अधिकार खोस्ने हर्कत जसले र जहिलेसुकै गरे पनि त्यसको प्रतिवाद जनताले नै गर्नेछन् । त्यसमा विवाद छैन । जनताले आफ्नो अधिकार आफैं प्रयोग गरेको, जनता शासनको मालिक भएको केही मालिक र ठालुहरूलाई मन पर्दैन । यही कारण जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने संघीयता उल्टिन संभव छैन ।

सामना गर्नैपर्ने कुरा

आगामी संसदमा संघीयता विरोधीहरू र तिनैसँग साँठगाँठ गरेर जित्न सफल भएकाहरूको सामना गर्न संघीयता पक्षधरहरूको एक भिन्न तर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ । आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथिको प्रहार सुन्न, खप्न र सहन नसके प्रतिवाद गर्न तिनलाई बाध्य पार्नेछ । आन्दोलनकारीहरूले गौरव गर्ने विगतलाई अराष्ट्रिय तत्व वा आतंककारीका रूपमा चित्रित गर्ने जमातका वाणीहरू सहन गर्न तयार हुनुपर्नेछ । एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती शासनको महिमामण्डन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भारी खण्डन सुन्न, सहन गर्न र प्रतिवाद गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।

जेहोस्, संघीयता सामान्य लहडमा आएको हैन लामो र अथक् मिहिनेत, परिश्रमका साथै त्याग र बलिदानको परिणामका रूपमा प्राप्त गरेको हुनाले त्यही त्याग र बलिदानको ऊर्जाले त्यसलाई टिकाइराख्नेछ । टिकाइराख्नेमा समस्या छैन तर, चलाइराख्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ । संघीयताका कारणले जनताले प्राप्त गरेका अधिकार, पहुँच र पहिचान एवं सम्मानको प्रचारप्रसार र व्यवहार प्रष्ट्याउन जरूरी छ । यति थप कार्यभार भावी संसद र सांसदले सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1231976

Wednesday, November 30, 2022

Why we may see a new peak of political instability in Nepal after election?

By
Khimlal Devkota
-

November 30, 2022

Stability is a wish of the Nepali society however instability is a fate of it. After the promulgation of the constitution, political stability is a catchy, punchy slogan of the political parties. It is because the underdevelopment of Nepali society is due to political instability. Now, Nepal successfully conducted elections to elect its 11th government since the country became a democratic republic in 2008. Soon, people will be choosing 275 members of the House of Representatives, as well as filling seven provincial assemblies. Elections are the cornerstone of democratic governance and political stability.

Marxism understands elections not as a synonym for democracy but as an act of renewing the license to exploit the oppressed. According to Nelson Mandala, elections are also means of conflict resolution for post-conflict countries, transferring the responsibility of addressing the causes of conflict and applying ointment to past wounds. Whereas American President Abraham Lincoln said that it is an expression of the people’s will, good or bad, the people will decide. He said that the election is the people’s decision. They should be saved with a burnt back wound, not others. Expressing anger towards Western democracy, Mahatma Gandhi said that western democracy called in the name of election is nothing but diluted fascism. In the true sense, democracy is the rule of the basic people. The rule of the elected people in the name of election and sitting at the center is not worth it.

The political history of Nepal is very uneven. After democracy was achieved in 1951, within the short span of 10 years, more than 10 governments were formed until the military scandal in 1961. Even during the 30 years of Panchayat rule, which was implemented after the ban on parties, it seems that 16 governments were formed from the government led by the then King Mahendra [1961] to the government of Lokendra Bahadur Chand [1990]. Even in the restored democracy after the people’s movement of 1990, including the direct rule of King Gyanendra, to the reign of G.P Koirala, it seems that 16 governments within 16 years were formed.

The country has experienced 12 governments in the 14 years from 2008 to the present when the country became a republic. Counting from 1951 to date, the country has experienced 54 governments in the past 75 years. The truth that this picture reveals is that Nepal is in the grip of unstable politics. This period includes events from 2/3 majority to minority and elected to unelected, nominated to direct rule of the king. But since the neighboring country India became independent from British Rule in 1947, a total of 18 governments have been formed in the history of 75 years. The picture of political instability has indeed affected the development of Nepal, but what is the reason why Nepal had to have 54 governments in 75 years and India had only 18 governments in the history of 75 years is a subject that needs further discussion.

Rana rule was a problem for Nepal. Even after the end of the Rana era, political stability could not be achieved. In 1951, the democracy that was said to have been achieved has become more unstable. During this period, instead of the election of the Constituent Assembly, parliamentary elections were held, even if two-thirds of the government was formed through the parliamentary elections, but that government could not last. The government was overthrown through the king’s military coup. A year and a half ago, when the government that was approved by more than two-thirds of the people was ousted, neither the ruling party, the opposition nor the people showed commensurate attention to counter it. Even the party-less panchayat, which was triggered as the reason for the failure of the party system, could not provide stability. The tireless efforts and sacrifices of the parties razed the panchayat but could not bring stability.

In 2015, it was also possible to issue the constitution from the Constituent Assembly, and it was also possible to get almost two-thirds of the votes in the election by combining the communist parties, but again political stability could not be achieved. In this context, the second term election after the promulgation of the constitution has been completed. The results of the elections have shown signs of creating more unstable and weak governments. Why does this always happen? This is a serious question. The political leadership needs to answer this.

The majority of Nepali people are leftists. But left parties never live and work together. So, the country has suffered from hung parliament for long period. Moreover, the Nepali political movement has spiked on the foundation of destruction and for the dismantling of the establishment. ‘Construction’ is no more on the political agendas of parties. Nepali politics has indulged in a vicious circle of destruction and movement. Now the right time has come to abandon the character of destruction and embrace the character of the construction. There was no attempt to build that character. This is the main problem of Nepali politics.

Looking at the list of governments formed in the past 75 years of Nepali politics, most of them do not seem to have changed due to their agenda. Instead, those governments have changed in the power struggle. This failed experience of the past is a serious mistake that should not be repeated by the current and future governments and political parties. But the same game of the traditional parties is sure to continue. Even the parties that have emerged as new forces are bewildered about who to support and who not to. The popular saying about power is “the purpose of politics is power”. Everything other than power is an illusion in a distorted sense and using the same pattern, the mistake of taking the positions in the cabinet as the meaning of gaining power was made by the existing political parties in the past. The main weakness of Nepali politics is the inability to embark on a great campaign to change the nature of state power by freeing Nepali politics from the illusion of gaining power by holding government and ministerial posts.

The biggest irony of Nepali politics is the lack of political agenda. Political parties are formed based on political agendas. Political parties publish different programs to implement their political agenda. Based on those programs, the people form the government by giving a mandate. Since the formation of the government, the political parties are struggling hard to implement the agenda that they have announced. The parties that could not get the mandate are starting to work harder in the hope of getting the mandate again and again. This is the pure and simple mathematics of politics. But this basic belief of politics in Nepal is rarely applied. The irony is that alliances of those who do not concur with the agenda will be bolstered but those who agree with the agenda will be destroyed. It has been repeated time and again in Nepal. Positions and chairs are not the only enemies that bring each other’s staunch opponents together and keep them strong. Shameless bargaining and manipulation of power have become the only reason why the agenda of Nepali politics is overshadowed. Once again, there is a danger and chance that politics without an agenda will rule Nepali politics.

The consequence of political instability is creating favorable conditions for power centers. It has become a kind of permanent comment that the blessing of power centers is necessary to rise and survive in Nepali politics. Even the Rana rulers don’t hesitate to say that if the Rana wanted to maintain their rule, they should have accepted the conditions of the immediate occupation. Panchayat and followers of autocratic monarchs also prefer to repeat this exact language. In the same way, it is an open secret truth that dominates Nepali politics that the rise of new powers and the merging with old powers and then reconciling them is also done by those power centers. Political pundits claim that the secret behind new political parties and their leaders will also be revealed after some time. As the established political parties grow stronger, the wishes of the power centers are not fulfilled, so the power centers are dominating all over Nepal and beyond to create new parties to fulfill their wishes and to counter the old and established parties.

The political parties fought against the Rana, Panchayat, and Gyanendra, who built a glorious work of sacrifice, who have the challenge of preserving their legacy, while the new emerging parties have the added challenge of fulfilling their public promises. There is no dispute that politics is the means of social change. It is politics that established the federal democratic republic. Its institutional development is the greatest challenge. But the interpretation of Nepali politics that has developed today is that Nepali politics is only about contesting the elections to start a party and after that, they hardly fulfill the promises made to the public after going into the government.

The existing party’s challenge is to reform itself and become a true servant of the people, keeping itself always ready to meet the expectations of the changing society. Parties should be responsible to pitch in the transformation of society to fulfill the people’s expectations.

Khimlal Devkota

Devkota is a Senior Advocate and Member of the Constituent Assembly of Nepal.

https://merotribune.com/2022/11/30/why-we-may-see-a-new-peak-of-political-instability-in-nepal-after-election/?fbclid=IwAR0wi1bfiUpHB7yMeY_hC0V-bnCEy8Z--eT4jxpZ5QEOsghJuPmXniUQOss

Tuesday, November 29, 2022

कार्यक्रम आर्काइभ

Monday, November 28, 2022

प्रचण्ड-ओली फोनवार्ताले राजनीति तरंगित, प्रधानमन्त्रीमा कसको अफर ?- CHHA...

Friday, November 18, 2022

संसद विघटनसंगै संविधान संकटमा पर्ने अवस्था थियो : खिमलाल देवकोटा, संविधा...

Wednesday, November 16, 2022

५०० को दायरा छ तर METAको रेकर्ड अनुसार हरेक उम्मेद्वारको ३–४ हजार डलर BO...

Tuesday, November 1, 2022

नकारात्मक संकथनसँगै चुनावको रन्को

https://www.onlinekhabar.com/2022/11/1211418

Tuesday, October 18, 2022

बेथितिको डंगुरमाथि डोजर चलाऔं, चालक मतदाता नै हुन्

https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1206299

Friday, October 14, 2022

राष्ट्रपतिबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भयो ।। खिमलाल देवकोटा

Saturday, October 8, 2022

विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्ने काम संविधानको गम्भीर उल्लंघन

https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1200113

संविधानमा प्रष्ट भएको कुरालाई उल्लंघन गर्नु संविधान विरुद्धको अपराध हो । यो अपराधलाई ढाक्नका लागि राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि तर्क छैनन् ।

Wednesday, September 28, 2022

||विज्ञहरुको टिप्पणी- कर्णालीलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने त भनियो तर काम...

GLOBAL TALK,खिमलाल देवकोटा,नेता,नेकपा माओवादी केन्द्र,ASHOJ 07 GLOBAL TALK,खिमलाल देवकोटा,नेता,नेकपा माओवादी केन्द्र,ASHOJ 07

https://fb.watch/fPrYE7Y2O_/

महाअभियोग प्रसंगले उतारिदिएको नकाव

https://www.onlinekhabar.com/2022/09/1193752?utm_source=Facebook&utm_medium=FBpage1&fbclid=IwAR1sOKW64cR-Updq1JyRTeT9A8ONZqylYApjrGayN-LurHCXXGL05DTFeD8

संविधानमाथी को बाट खतरा ? । खिमलाल देवकोटा - CHHA PRASNA

Tuesday, August 30, 2022

अन्यायका दुई दशकमा संक्रमणकालीन न्यायको छलफल

https://www.onlinekhabar.com/2022/08/1178507

Saturday, August 20, 2022

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पुनः पारित राष्ट्रपतिसंग बांकी अबका विकल्प अब पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ ?

https://fb.watch/f0tVXCR5lV/

Tuesday, August 9, 2022

चुनावको मिति घोषणापछि पनि संसद क्रियाशील रहन्छ ?

https://www.onlinekhabar.com/2022/08/1170514

Friday, July 29, 2022

समाजवादी केन्द्रका ४ फाइदा, ६ बेफाइदा

https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1163042?fbclid=IwAR3eRolEPuBxXFCype1vW1skDsYeWBS7V7CGvvZL3XFnjcHA5djD7whzTG4

Tuesday, May 31, 2022

परीक्षणमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रता

https://www.onlinekhabar.com/2022/05/1135996

Saturday, May 28, 2022

नेतृत्वको स्वेच्छाचारी नरोके ,आगामी चुनावमा धेरै बालेनहरु उदाउनेछन् !

Tuesday, May 24, 2022

स्थानीय चुनावी परिणामका चुनौती

https://www.onlinekhabar.com/2022/05/1131877?fbclid=IwAR0Va5Ct5WbXn_Uebb6hFYlIgmYmmQGWovZavj4oxT9sSD4Gz9qATiT2_oE

Tuesday, May 3, 2022

म कसैलाई पनि भोट हाल्दिन भन्न किन नपाउने ? || None of the above || Khiml...

Monday, April 25, 2022

म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भन्न किन नपाउने ?

https://www.onlinekhabar.com/2022/04/1115434

Thursday, April 21, 2022

यो व्यवस्था मान्दैनौं भन्नेहरु नै १२ हात उफ्रिएर निर्वाचन सहभागि हुँदैछन...

Monday, April 18, 2022

ग्रहण लागेको राजनीति : बेमौसमी तालमेल, ओझेलमा आदर्श

https://www.onlinekhabar.com/2022/04/1110686

Monday, April 11, 2022

अध्यादेश, अलमल र राजनीतिको प्रतिगामी रुपान्तरण

https://www.onlinekhabar.com/2022/04/1107718

कुनैबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मिलोमतोमा मिनेटभरमा नै अध्यादेश जारी हुन्थ्यो । अनि विरोध भएपछि तुरुन्तै फिर्ता हुन्थ्यो । त्यस्तो अभ्यासले नेपाली राजनीतिको माहोल तताउँथ्यो ।

यही रोग कुनैबेला संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनलाई अक्षम करार गरेका ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि चर्चाको शिखरमा थियो । त्यो चर्चालाई बिर्साउने गरी आज फेरि अध्यादेशको चर्चा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आरम्भ भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासम्म पनि बर्करार हावी हुन थालेको छ । कतै अध्यादेश, फेरि अध्यादेश त कतै अदालतको आदेशका बावजुद पनि अन्यौलमा अध्यादेश । कतै अदालतको आदेशका विरुद्ध पनि अध्यादेश समेतका अलमल छ । यो आलेख तिनै परिघटनाहरूको चर्चाका सेरोफेरोमा तयार गरिएको छ ।

अलमल अध्यादेश नं. १

माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको थियो । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै तिनको टाउकाको मोल तोक्न र उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न असीमित अधिकार सुरक्षा फौजलाई सुम्पनका लागि र मुख्यतः तत्कालीन शाही सेना परिचालन गर्नका लागि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो ।

त्यही अध्यादेशको भरमा संकटकाल घोषणा गर्ने, संकटकालको अनुमोदन गर्ने र झण्डै पन्ध्र हजारको ज्यान लिनलाई दुरुत्साहन गर्ने काम भएको थियो । तत्कालीन सत्ता पक्ष कांग्रेस र विपक्ष एमालेका बीचमा हजार कुरामा विमति भए पनि सो अध्यादेशका माध्यमबाट माओवादीलाई दमन गर्ने कुरामा भने बराबरी सहमति थियो । त्यही अध्यादेशका कारणले घटित घटनाहरूको छानबिनसहितको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय आज पनि अलमलमा छ । यसलाई मुलुकले भोगेको अलमल नं. १ भन्न सकिन्छ ।

अलमल अध्यादेश नं. २

जनमत संग्रहका बखत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मानिसहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने आशयले जारी भएको नागरिकता अध्यादेश तत्कालीन दरबार र दरबारले राय लिन चाहेका कारण सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपका कारणले रोकिएको थियो । तर पुनस्र्थापित संसदले पारित गरेको नागरिकता ऐनले सो बाटो खोलिदियो ।

नेपाली नागरिकता जन्मका आधारमा कि वंशका आधार भन्ने बहस नटुंगिँदै कि जन्म र वंश दुवैका आधारमा भन्ने विषयले प्रवेश पायो । त्यतिबेला जन्म र वंश दुवै भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गर्‍यो र उक्त अवरोध एकप्रकारले तत्कालका लागि खुल्यो । त्यसका बावजुद पनि नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न भने नयाँ संघीय कानुनको जरुरी थियो ।

बाहिर यसै आवश्यकतालाई पूरा गर्न भन्दै भित्रभित्रै अल्पमतमा पर्ने त्रासले आफ्नो सत्ता जोगाउने निहित स्वार्थका कारण ओली सरकारका पालामा जारी गरिएको अध्यादेश भने अदालतबाट जारी भएको आदेशका कारण अलमलमा छ । झण्डै पाँच वर्ष संसदको समितिमा थाती रहेको नागरिकता विधेयकले ऐन बन्ने अवसर पाएको छैन ।
यसोभन्दा नागरिकता अध्यादेशको अलमलको श्रृङ्खला पनि लामै भएको छ । नागरिकता अध्यादेश अलमल नं. २ हो ।

अलमल अध्यादेश नं. ३

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप तथा बेपत्ता नागरिक आयोग सम्बन्धी कानुन आरम्भमा आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि अध्यादेशकै माध्यमबाट आएको थियो । यसलाई त्यसलगत्तैको माधव नेपालको सरकारले स्वामित्व नलिँदा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय भयो । अर्को अध्यादेश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरणसँगै जारी भयो र त्यही अध्यादेश कानुन पनि बन्यो तर फेरि अदालतकै आदेशका कारण त्यही मामला अहिले पनि चर्चाको शिखरमा छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन कार्य बिलखबन्धमा परेको छ । आयोगहरू एकातिर, पीडितहरू अर्कोतिर र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अर्कोतिर गरी सबैले पीडितहरूका टाउकामाथि गिर खेल्दै आ-आˆनो गोरखधन्दा चलाइरहेकै छन् तर पनि त्यो अध्यादेशको मर्म र व्यवस्था आज चरम मलमलमा छ ।

अलमल अध्यादेश नं. ४

राजनैतिक स्थिरताका लागि संविधानमा राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरियो । सो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन बन्यो र राष्ट्रिय पार्टीका लागि आवश्यक थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरियो । दल विभाजनका लागि पार्टी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा चाहिने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन पनि गरियो ।

यिनै कानुनी व्यवस्थाका कारण राजनीतिमा अब त स्थायित्व हासिल गर्ला कि के ठानिएको थियो । केपी ओलीका पालामा केही दल फुटाउनका लागि सबै तयारी गरेर घण्टाभरमा नै दल विभाजन गर्न सहज बनाउने अध्यादेश जारी भयो । आफ्नै पार्टी भित्रैको दवाव चर्को पर्‍यो । तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पूर्वाभ्यास पनि भयो ।

सोको सामना गर्नपर्ने पूर्वाभाषका कारणले उक्त अध्यादेश फेरि त्यसैगरी घण्टाभरमा नै फिर्ता भएको थियो । तर, त्यही हतियार देउवा सरकारले पनि राष्ट्रपतिको बाहुलीबाट दुरूपयोग गरयो । ४० प्रतिशतको कुरा हैन, २० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन पाइने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी भयो । परिणाम स्वरूप दलहरू फुटे मकसद पूरा भयो । त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता भयो । तर त्यस सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसै प्रकरणका कारण पुनस्थापना भएदेखि संसद चलेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेले अर्को चुनावसम्मै संसद चल्न नदिने घोषणा सगर्व गरेको छ । त्यसैले तेजाव आक्रमण लगायतका दर्जन बढी अध्यादेश अलमलमा छन् । ६० दिन बित्दा नबित्दै नवीकरण हुन बाध्य छन् ।

अलमल अध्यादेश नं. ५

राज्यका सबै अंग संघीयकरण गर्न खोज्दा पनि नसकिएको पाटो कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरण हो । त्यो काम संघीय निजामति सेवा विधेयक चार वर्षभन्दा बढी संसदीय समितिमा थन्किएको हो । यसका कारण यो सरकार बने लगत्तै अध्यादेश मार्फत त्यो मामला हल गर्ने भन्दै सो विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको थियो । तर आजका मितिसम्म पनि न त संसदबाट कानुन पास गर्न सक्ने न त अध्यादेश मार्फत नै भए पनि जारी गर्न सक्ने सरकार अलमलमा छ । बिलखबन्धमा परेको छ ।

कानुन जारी गर्न नसकेका कारण निजामति सेवा, कर्मचारी र सेवाग्राही जनता त अलमलमा छ नै नेपालको सविधान र संघीयता कार्यान्वयन समेत अलमलमा छ ।

अलमल अध्यादेश नं. ६

संवैधानिक नियुक्तिको पूर्वशर्त नै संवैधानिक परिषदको सहमतिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइलाई संविधानमा नै राखिएको अवस्थामा आफू अनुकूल र राम्रा हैनन्, हाम्रा मान्छे नियुक्त हुन नसक्ने भएपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने गरी हठात् अध्यादेश जारी भयो । सो लगत्तै संसदीय सुनुवाई छल्न संसद विघटन गरियो । यही मौका छोपेर विना सुनुवाई संवैधानिक नियुक्ति गरियो ।

संवैधानिक अंगहरूमा विना सुनुवाईका महानुभावहरू सगर्व दौरा सुरुवालमा सजिएर शपथ खाँदै कार्यभार पनि समाल्नुभयो । ती नियुक्ति विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा भागबण्डामा सामेल प्रधानन्यायाधीश स्वयंले सुनुवाई नगरी थन्काएर राखिदिए । तर संसदको पुनस्र्थापना पछि ती नियुक्तिहरूका विरुद्धको रिट निवेदन लामो समय सुनुवाई नै नगरिएको अवस्था रहृयो । संवैधानिक इजलासले सुनुवाई आरम्भ गर्ने सुरसार कसेपछि फेरि अर्को रिट दर्ता गर्न लगाई आफू अनुकूलकै न्यायाधीशको ईजलाश तोकी एक न्यायाधीशको आदेशले संवैधानकि इजलाश निकम्मा बनाई दिने कामसम्म पनि भयो ।

यस्तो अवस्था संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीमण्डलमा समेत भाग लिएका कारणले महाअभियोगसहित प्रधानन्यायधीश राणा निलम्बनमा परेका बखत बल्लबल्ल सुनुवाईको पालो पर्खेका ती नियुक्तिहरूको वैधतामाथि उठेको प्रश्नको निरूपणमा फेरि पनि अलमल देखियो । यो कम्ता चाखलाग्दो बनेको छैन ।

यसै मेसोमा वैशाख ३० मा तोकिएको निर्वाचन गराउने आयोगका सदस्यहरू पनि सुनुवाई विचाराधीन छ । उनीहरू आफैंको पनि भाग्य र भविष्यको फैसला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था समेतका कारण संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको यो अलमलले देशकै राजनीतिक भविष्यका बारेमा अलमल खडा भएको छ ।

उपरोक्त प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा रहेका झण्डै आधा दर्जन अध्यादेशको अलमलका कारण सिर्जना भएको राजनैतिक अन्यौलको निराकरण अपरिहार्य भएको छ ।
अध्यादेशले सिर्जना गरेका अन्योल ऐनका माध्यमबाट हल खोज्न र अध्यादेशका कारणले सिर्जना भएको राजनैतिक अलमल निर्वाचनका माध्यमबाट खोज्नुको अर्को कुनै उत्तम विकल्प छैन ।

स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थामाथि खडा गरिएको अलमल

अध्यादेश र यसले सिर्जना गरेका परिणामहरूका कारण अलमलहरूको बाढी आएको छ । यद्यपि अध्यादेश बारेमा संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा अलमल गर्न पर्ने वा अलमलिन पर्ने अवस्थाको छैन । संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।

उक्त अध्यादेश जारी भए लगत्तै बसेको संसद बैठकमा पेश गर्ने, ६० दिन भित्र पारित गर्नपर्ने व्यवस्था छ । यति पारित गर्न नसकेमा सो अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुने हो । यति स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्दै कहिले संसद अधिवेशन अन्त गरेकै बेलुका त कहिले संसद बोलाउनभन्दा अघिल्लो दिनमा अध्यादेश जारी गर्ने र आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने आदत नेपाली राजनीतिमा हावी भयो ।

संविधानले तोकेको पूर्वशर्त तत्काल केही गर्नपर्ने, अर्को संसदको अधिवेशन कुर्न नसकिने अवस्थाको अवस्थाको कहिल्यै ख्याल भएन । यसै अलमल प्रवृत्तिका कारण अलमल नभएको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत अलमलमा पारियो । सोको परिणाम आजको नेपाली राजनीतिले भविष्यलाई समेत अलमल पार्दैछ ।

अलमल चिर्ने अध्यादेश, आजको खाँचो

वास्तवमा अध्यादेश संविधानले खडा गरेको आकस्मिक मार्ग मात्रै हो । यो मुल बाटो हैन । संविधानको यो संकटकालीन द्वारलाई नियमित ढोकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा यी र यस्ता समस्या खडा भएका हुन् । संसदको विधायिकी कामलाई चुनौति दिने अध्यादेश अपवादजन्य उपायबाहेक कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको स्वभाविक नियमभित्र पर्ने विषय हैनन् । संसदको विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको साटो पटक पटकको अध्यादेश जारी गर्ने मार्ग रोज्ने काम कुनै पनि दृष्टिले कानुनी शासनको मर्म हो भन्न सकिन्न ।

यसै सम्बन्धमा सवर्ेाच्च अदालत संवैधानिक इजलाशले व्याख्याका माध्यमबाट थप स्पष्ट पनि गरिसकेको छ । यसतर्फ पनि अध्यादेश जारी गर्नेहरूको ध्यान गएको देखिएन ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा स्पष्ट भएको व्यवस्थाका ठीक विपरित अध्यादेश जारी गर्ने गलत परम्परा नै स्थापना भएको छ । जतिबेला केपी ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखा पर्‍यो । त्यतिबेला मधेशी पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्न नागरिकता अध्यादेश जारी गरियो ।

संविधानप्रति आलोचक रहेका दल र व्यक्तिहरूलाई विश्वासमा लिन पटक पटक संविधान संशोधन कार्यदल समेत बनाइए । पार्टी भित्रैका संरचनामा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो ।

कार्यदलभित्र सो विषय सहमति बनेको भए सायद संविधान संशोधन पनि अध्यादेशकै शैलीमा गरिने योजना त थिएन ? अहिले प्रश्न उब्जेको छ । बहुमत र अल्पमतको खेल खेल्नकै लागि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरियो । तर संविधानको परिकल्पना भने यी र यस्ता घटनाहरूभन्दा विलकुल भिन्न थियो । मुलुक अलमलमा परेका बखत तत्कालको अलमल चिर्ने अध्यादेश संविधानको अपेक्षा थियो । अधिवेशन नबसेको बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा जारी गर्न सकिने अध्यादेशको सही सदुपयोग हुन सकेन । संसदको नियमित प्रक्रियाबाट जारी गर्न नसकेका नागरिकता विधेयक होस् वा निजामति विधेयक नै किन नहोस्, हालसम्म जारी हुन सकेको छैन ।

नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट जारी गर्न नसक्ने भनी संसदबाट फिर्ता लिएका विधेयक पनि महिनौं बितिसक्दा पनि जारी हुन सकेका छैनन् । यी र यस्ता परिघटनाले संसदको विधायिकी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसद अधिवेशन नबसेको हैन, बसेको छ । तर विधेयक एउटा पनि पारित गर्दैन भने यसप्रकारका घटनाले त्यो विधायिकी संस्थाप्रति आस्था हैन, चरम अनास्था सिर्जना भएको छ ।

विधायिकी संस्थाले विधि निर्माणका माध्यमबाट आफ्नो सक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यो संस्थाप्रति राज्यको लगानीको प्रतिफल वा सोको उत्पादकत्वको खोजी गर्ने बेला भएको छ । बिना काम तलब भत्ता खाने जो कसैको पनि खर्च बेरुजु हुन्छ भने सांसदहरूको पारिश्रमिक भत्ता र सुविधा पनि बेरुजु किन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । त्यही बेरुजु कालान्तरमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगमा परिणत हुने खतरा समेत त्यतिकै छ भनी बुझ्न पनि जरुरी छ ।

निष्कर्ष

शासकहरूका स्वार्थका अध्यादेश जारी भएका छन् । सेवा प्रवाहका अध्यादेशहरू जारी भएका छैनन् । यस्तै प्रवृत्ति त हिजोको प्रतिगामी शासनमा छँदै थियो नि Û त्यो शासन प्रणाली बेठीक भएका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरिएको हैन र ? यो व्यवस्थाका लागि हजारौंको बलिदानी भएको हैन र ? सांसदहरूको तलब भत्ता सुविधाको अध्यादेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने तर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म पनि प्राथमिकतामा नपर्ने, के यी जनपक्षीय शासनका चरित्र हुन् भन्न सकिन्छ र ?

देश र जनताका लागि आवश्यक पर्ने ती कानुनहरू किन जारी हुन सकेको छैनन् ? जवाफ दिन पर्दैन र ? अदालतको आदेशका बावजुद पनि त्यो मामलाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । तेजाब आक्र्रमणकारीलाई दण्डित गर्ने अध्यादेश लगायतका अध्यादेशहरूको पटकपटक नवीकरण भएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो तर जनताले सेवा प्राप्त गर्ने निजामति कर्मचारीलाई संघीयकरण गर्ने निजामति सेवा अध्यादेश जारी नहुनु संविधान कार्यान्वयनमा खडा गर्ने निकै ठुलो अवरोध हो ।

संसद चलेको छैन, साँचो हो तर यो पनि साँचो हो कि हरेक वर्षको बजेट र एमसीसी जस्ता विवादास्पद सम्झौता त्यही संसदबाट पारित भएका छन् । के यो तथ्य हैन र ? संविधानले परिकल्पना गरेका कानुन नबनाईनु, बनाउन नदिनु र बनाउन सक्ने भए पनि नबनाउनु संविधान कार्यान्वयनप्रतिको अनिच्छा नै हो ।

संविधान कार्यान्वयन भनेको संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । संघीयताका लागि लडेका, संविधान संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठन भएको गठबन्धन सरकारले पनि राज्यका संरचनाहरूलाई संघीयकरण गर्नमा सहजीकरण गर्नमा रुचि देखाइरहेको छैन । जनताको सेवा सुविधालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक अध्यादेशकै माध्यमबाट भए पनि जारी गरेर संविधान र संघीयताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता यो गठबन्धन सरकारले प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो सरकारले आफूलाई संविधान, संघीयता र लोकतन्त्रको पहरेदार भनी दावा गर्ने हक रहने छैन ।

Wednesday, March 23, 2022

स्थानीय सरकारका पाँच वर्ष : हामीले के सिक्ने ? – Online Khabar

https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1097790

अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले भनेका थिए- ‘निश्चय पनि स्थानीय सरकारमा बेइमान मानिसहरू छन् तर यो पनि साँचो हो कि केन्द्रीय सरकारमा झन् बढी बेइमान छन्।’

यो भनाइले स्थानीय सरकारका कमि–कमजोरी खोतल्ने र भावी दिनमा सुधार्ने मार्ग बन्द गरिदिन्छ। नेल्सन मण्डेला भन्छन्- ‘समस्या नीति, रणनीति र पहलकदमीको कमिको हैन बरु समस्या त तिनको कार्यरूपमा परिणत गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो।’

यो भनाइले भइरहेकै कानुन व्यवस्था र साधन स्रोतबाट पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने आशावादिताको मार्गप्रशस्त गर्दछ भने नेल्सन मण्डेलाकै अर्को भनाइ केही पाउने आशा नगरी प्राप्त अवसर र ऊर्जा अरुको सेवामा खर्च गर्नु जस्तो जीवनको ठूलो उपहार अर्को हुँदैन भन्ने भनाइ निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि सन्देश सहितको प्रेरणादायी कथन हुन सक्दछ।

सोही प्रसंगमा नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्ना पाँच वर्ष व्यतीत गर्दैछ। वैशाख ३० मा निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीले दोस्रो कार्यकालको आरम्भ गर्नेछ। यिनै अवधिका अप्ठ्यारा र सप्ठ्यारा पक्षको आकलन गर्दै अनुभवबाट पाठ सिक्ने र शिक्षा लिंदै असल कामको प्रवर्धन गर्ने र गलत अभ्यासलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु यतिबेलाको इमानको कुरा हुनेछ। त्यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्ने आशयले यो आलेख तयार गरिएको छ।

स्थानीय सरकारको अलमल

यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरूरी छ कि यो संविधान सबै विषयमा सहमति भएर बनेको हो। बरु सत्य के हो भने संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएर हैन, सत्ता बाँडफाँटमा सहमति भएर यो संविधान जारी भएको हो। सत्ता बाँडफाँटको सहमति सामान्य र सैद्धान्तिक पनि हैन। पद नै बाँडफाँट गरिएको थियो भन्ने कुरा संविधानमा राखिएको भाग ३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।

संविधान जारी भए पनि संविधानसभाका सदस्यहरूको पद रूपान्तरित संसदका नाममा जोगिन्छ। संविधान जारी भए पछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? को राष्ट्रपति हुन्छ र को सभामुख हुन्छ ? भन्ने कुराको भद्र सहमति गरेका कारणले यो संविधान जारी भएको हो। संविधानका विवादित प्रावधानहरूमा सहमति भएर एकै प्रकारको बुझाइ बनाएर संविधान जारी भएको हैन। दोहोरो साझा सूची, एकल सूचीभन्दा साझा सूची लामो हुने, एकल सूचीमा पनि अनावश्यक डुप्लिकेशन संविधानका समस्या हुन्।

त्यसैले संविधानमा अन्तरनिहित समस्या र संविधान निर्माणका बखतको अलमल र विषयमा विमतिका बावजुद पनि शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएका कारणले स्वीकारिएको संविधान भएका कारण सोको प्रभाव सोझै स्थानीय सरकारमा पनि धेरथोर पर्ने नै भयो। यसका अतिरिक्त संघीय संरचना दुई तह कि तीन तह भन्नेमा पनि अलमल थियो। स्थानीय तह प्रदेश मातहत कि स्वायत्त भन्ने बारेमा पनि अलमल थियो। तिनै अलमलका बीचबाट तीन तह स्वायत्तता र एकल र साझा अधिकारको बन्दोबस्तसहितको स्थानीय तहको व्यवस्थापन गरिरहँदा असन्तुष्ट भएका र सैद्धान्तिक रूपमा नै सहमत हुन नसकेका मानिसहरूका हातमा पर्दा यसले मूर्तरूप पाउन सक्ने कुरा भएन।

यी र यस्ता यावत् समस्याका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकाल निर्वाध रूपमा सम्पन्न गरेका छन्। यस मानेमा साधुवाद भन्नुपर्दछ।

प्रदेश सरकारको अलमल

स्थानीय सरकारका बारेमा प्रदेश सरकारहरू सकारात्मक रहेको पाइएन। यसको मूल कारण भनेको स्थानीय तह विगतदेखि नै स्थापित भई आफ्नो कामकारबाही गर्दै आएका कारणले यो विल्कुल नयाँ थिएन। त्यसमाथि पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन जारी भई काम कारबाहीमा प्रष्टता थियो। तर प्रदेश सरकारहरू नयाँ थिए।

नयाँ सरकार सञ्चालन गर्ने छुट्टै ऐन थिएन। प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको नक्कल गर्नमा नै प्रतिस्पर्धा गरे जुन कुरा कानुनी, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तीनै हिसाबले उपयुक्त थिएन। त्यसमाथि प्रदेश सरकारले आफनो औचित्य स्थापित गर्न नै नसकिरहेका बखत स्थानीय तहहरूले आफूलाई नटेरेको, स्थानीय तह आफू मातहत रहनुपर्ने लगायतका संविधानले नस्वीकार्ने माग गर्न थाले समन्वय र विवाद समाधान गर्ने जिम्मा संविधानतः पाएको प्रदेश सभाले तत्सम्बन्धी कानुन बनाउन समेत सकेन।

फलतः स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त हुने संघप्रति उत्तरदायी हुने र प्रदेशलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो, यसको परिणाम कतिपय अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नदिएर फ्रिज गराइदिने सम्मका घटनाहरू पनि भए। प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र तीनै तहले यो संविधान र कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन् भन्ने संविधानको धारा ५६ र तीनै तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा बजेट बनाउने, कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पाँच अधिकार समान रूपमा गर्नेछन् भन्ने धारा ५९ को व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो।

यसैगरी संरचनागत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुनै कसैका मातहत हैनन्। सबै संविधानका मातहत मात्रै हुन् भन्ने कुरा र स्थानीय तह संसदीय मोडेलमा हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा संविधान बमोजिम नै गठन भएका छन् भन्ने कुरा हेक्का नराख्नु अर्को समस्या र अलमलको आधार बन्यो भन्ने लाग्दछ। यो पनि सत्य हो कि छिमेकी मुलुक भारतमा संघीयताका पक्षधरहरूको अनुभवमा आफूले केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा लगेको तर प्रदेशको अधिकार स्थानीय तहमा लैजान नसकेका कारणले लार्जेष्ट डेमोक्रेसी भनेर चिनिए पनि ग्रासरुट डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने मुलुकमा दर्ज हुन नसकेको गल्ती नेपालमा दोहोर्याउन नहुने भन्ने संघीयताका पक्षधरहरूको बुझाइले संविधानमा यो स्थान प्राप्त गरेको थियो तर संघीयतालाई आत्मसात् नगर्नेहरूले यो तथ्यलाई आत्मसात् नगर्नु पनि प्रदेश सरकारको अर्को अलमल हो भन्न सकिन्छ।

संघीय सरकारको अलमल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनाको बन्दोबस्त गरेको संविधानले तीनै तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट संविधानका अनुसूचीमार्फत गरेको छ। तीन तहका बीचमा आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउन संविधानको सिंगै भाग २० मा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।

आपसी समन्वय गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउने व्यवस्था धारा २३५ (१), संघ र प्रदेश बीचको राजनैतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद २३४, कानुनी र संवैधानिक विवाद समाधान गर्न संवैधानिक इजलास १३७, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको राजनैतिक विवाद समाधान गर्न र समन्वय गर्न प्रदेश सभा २३५(२) लगायतका संरचनाहरूको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ।

रूपान्तरित संसदले यो संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर आधारभूत कानुन पनि बनाउन नसकेका कारणले सिंगै यो भाग विलखबन्दमा पर्‍यो। तीनै तहका बीचको समन्वय गर्ने ऐन संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा मात्रै बन्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नियमित बस्नुपर्नेमा आजसम्म जम्मा दुई पटक मात्रै बस्यो र त्यो संरचना सत्तामा बस्नेहरूले बिर्से भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ।

स्थानीय र प्रदेश तहका बीच समन्वय गर्ने कानुन प्रदेश सभाले आजका मितिसम्म बनाएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले लिने सुविधाका कानुन बने जनतालाई दिने सेवाका कानुन बनेनन् भन्ने आरोप पनि चर्को छ। संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदलको २९ बुँदे कार्ययोजना अलपत्र परेको छ। अधिकारको सूचीलाई स्पष्ट पार्न सरकारले नै तयार पारेको कार्य विस्तृतीकरण बेवारिसे बनेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनसकेको छैन जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन हुनसकेका छैनन्। संघकै कर्मचारीबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न बाध्य छन्। संघीय सरकारले समन्वयका सन्दर्भमा संविधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन। यस मामलामा ऊ आफैं अलमलमा छ।

अलमलै अलमल बीचका उपलब्धि

अलमलहरू थिए, छन् र भविष्यमा पनि रहनेछन् तर अलमलका बीचमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। खासगरी स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा उसले के काम गर्ने भन्ने बारेको कानुन समेत बनेको थिएन।

२०७४ वैशाख ३० गते आरम्भ भई असोज ४ गते सम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ असोज ९ गते मात्रै जारी भएको थियो। यसका बावजुद पनि स्थानीय सरकारहरूले कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, नीति तर्जुमा गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पाँच थरी काम संघ र प्रदेशले सरह नै गरिसकेका थिए।

कानुन बनाउने लगायतका यी पाँचै थरी काम स्थानीय सरकारका लागि विल्कुलै नौलो र अनुभव नभएको काम थियो तथापि ती कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि केही अपवाद बाहेक उत्साहपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भई लागु भए पनि त्यो काममा अझै बढी प्रष्टताका साथ निखार आएको छ।

संघीयता भनेको दैलो खोल्दा सरकार भेटिने व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले नै पुष्टि गरेको छ। यो कुरा संघीय र प्रदेश सरकारका हकमा लागु हुँदैन। संविधानले निर्धारण गरेको स्थानीय सेवाहरू स्थानीय सरकार मार्फत नै प्रवाह हुने गरी गरेको बन्दोबस्तमा स्थानीय सरकारले इन्कार गरेको वा झण्झट मानेको भेटिएको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीयतामा बरालिएको पाँच वर्ष

साधनस्रोतको सीमितता, विज्ञताको अभाव र दक्ष जनशक्तिको अभावका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन गरेका छन्। कानुन, नीति, बजेट, जनशक्ति र अनुभव समेतको अभावमा स्थानीय सरकारको जग बसाल्ने कामको थालनी गर्ने र संरचना तयार गर्ने समेतका काम गरी संस्थापक स्थानीय सरकारको हैसियत यो कार्यकालका पदाधिकारी र सँगसँगै कर्मचारीहरूलाई पनि दिन जरूरी छ।

यो जगमा स्थापित संरचना, निर्माण भएका कानुन र उपलब्ध स्रोत र साधनका जगमा भावी दिनहरूको यात्रा सुनिश्चित गर्ने दायित्व भावी पदाधिकारीको हुनेछ भन्ने कुरा नै भावी दिनका लागि शिक्षा हुनेछ।

संघीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया अति गोप्य र संवेदनशील ठानिन्छ र सुरक्षा घेराभित्र अर्थ मन्त्रालयको सानो टोलीले निर्माण गर्छ। सामान्य ब्रिफिङ बाहेक बजेटको सविस्तार जानकारी प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा गएपछि मात्रै प्राप्त गर्दछन्। यही हालत प्रदेश सरकारको पनि छ तर स्थानीय तहमा हरेक योजनाको पहिचान र छनोट हरेक बजेटको बाँडफाँट र वितरण स्थानीय जनता र प्रतिनिधिका बीचमा खुला रूपमा छलफल र परामर्शका माध्यमबाट हुने गरेको छ।

यो शिक्षा आगामी दिनका लागि मात्रै हैन, संघ र प्रदेशका हकमा समेत अनुसरण गर्न लायक छ भन्न सकिन्छ।

स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय कर्मचारीका भरमा आफ्ना काम सम्पन्न गर्न बाध्य छन्। वर्षमा तीन पटक फेरिने प्रमुख सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा वा अधिकांश स्थानमा निमित्तबाट स्थानीय सरकारले काम सम्पन्न गर्नुपर्दा पनि सेवा प्रवाहमा पक्कै गुणस्तर आएको छैन होला, तथापि जनताका दैनन्दिनका काममा प्रतिकूल प्रभाव पार्न स्थानीय सरकारले दिएको छैन।

सिंगो मुलुक संघीय संरचनामा लैजाँदा पनि न्यायपालिकालाई संघीय बनाउन संविधानले सकेन। न्यायपालिका एकात्मक रहेका कारणले राज्यका हरेक संरचनामा पर्ने प्रभाव अनुमान गर्न सकिन्छ। सँगसँगै संघीयता मनैदेखि नरुचाएका पात्रहरूका लागि यो बाँदरलाई लिस्नो भएको पनि सक्दछ। त्यसका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र संघीयताको मर्म बमोजिम नै आफ्ना कामहरू सम्पन्न गरेको छ।

यसैमध्येको एक न्यायिक समिति पनि एक हो। पालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारका विषयमा स्थानीय न्यायपालिकाको काम नै गरेको छ। जनताको आकर्षण बढ्दो छ। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विवादहरू पनि हेरिदिन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको छ।

सँगसँगै संघीय र प्रदेश सभाले बनाउँदै गरेका नयाँ कानुनहरूमा स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्ने गरी थुप्रै जिम्मेवारी सुम्पिंदै गरेको अवस्था समेत छ। यसले स्थानीय विवादहरूको समाधान स्थानीय तहमै गर्ने संस्कारको विकास भएको छ। राजनैतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइकन पनि सर्वोच्च अदालतमा जस्तो न्यायमा विचलन देखियो भन्ने सुन्नुपरेको छैन। यो भनेको संविधान र कानुनप्रतिको निष्ठा त हुँदै हो राजनैतिक इमानको विषय पनि हो।

स्थानीय सरकारमा अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका उजुरीहरू धेरै परे भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ। उजुर पर्ने कुरा नै भ्रष्टाचारको प्रमाण हैन एकातिर भने अर्कोतिर उजुर पर्ने कुराले जनताको पहुँचको विस्तार, भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतनता र स्थानीय सरकारको काम कारबाहीको पारदर्शिताको पनि एक हदसम्मको नमुना हो भन्न सकिन्छ।

यसखालका परिघटनाले स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने, भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा पनि स्वीकार्य छैन भन्ने र उजुरी र सूचना दिन स्थानीय जनता पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन सक्दछ। यसले सुशासन प्रवर्धन गर्नमा टेवा मिल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

स्थानीय सरकारको आगामी बाटो

स्थानीय तह सबैको साझा तह पनि हो भन्न सकिन्छ। जनता र भूगोल स्थानीय तहका मातहतमा छन्। प्रदेश र संघले गर्ने विकास र लगानी पनि त्यही स्थानीय भूगोलमा गर्ने हो, लाभान्वित हुने पनि स्थानीय जनता नै हुन्। त्यसैले स्थानीय तहलाई राजनैतिक हैन विकासको तहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मतहरू पनि प्राप्त भएका छन्।

संविधान निर्माणका बखतको बहस फेरि एकपटक त्यो पनि एक कार्यकालको अनुभवले पुन:स्मरण गराएको छ। आगामी दिनमा यस दिशामा ठोस कदम चाल्ने कुरा छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त काम व्यवहारका माध्यमबाट स्थानीय तहलाई विकासको सेवाको समृद्धिको अभियानकर्ताका रूपमा रुपान्तरण गर्न सके संघीयता र संविधान दुवैको लक्ष्य हासिल हुनेछ।

यसैगरी अहिले प्रदान गरेको सेवा अब्बल हैन, औसत हो। कानुन, नीति, बजेट र साधनस्रोत अभावमा प्रदान गरिएको सेवा औसत हुनु स्वाभाविकै हो तर भावी जनप्रतिनिधिले यति मात्रै काम गरेर पुग्नेवाला छैन। जनताको अपेक्षा असाधारण रूपमा नै वृद्धि भएको छ। सो कुराको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ।

यसका लागि माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, नगर प्रहरी मार्फत स्थानीय शान्तिसुरक्षा, स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन आगामी दिनका कार्यभार हुन्। सँगसँगै एकल सूचीमा प्रदेश र संघबाट भएको हस्तक्षेप र साझा सूचीका विषयमा गर्नुपर्ने परामर्श र सहकार्यप्रतिको बेवास्ताका बारेमा पनि स्थानीय सरकारको पहलकदमी र चासो अपरिहार्य छ।

स्वआचरणका बारेमा सोच्नै पर्ने कुरा भनेको सुशासनको पक्ष हो। अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये दुई तिहाइ उजुरी स्थानीय तहका छन्, बेरुजुको अंक डरलाग्दो गरी बढेको छ, खर्चको तरिकामा मनपरी भएको छ, प्रमुख, उपप्रमुखको कुरै छाडौं, हरेक वडा अध्यक्ष डोजर मालिक छन्। गाउँ–गाउँ डोजर इन्जिनियरिङबाट आक्रान्त छ भन्ने गम्भीर आरोपहरू छन्। कतिपय आरोप तथ्यमा आधारित र कतिपय संघीयतालाई बद्नाम गर्ने नियतले लगाइएका होलान्। जेहोस् यी आरोपको तथ्यपूर्ण खण्डन पनि आगामी पदाधिकारीको जिम्मामा सर्ने पक्का छ।

यही जिम्मेवारी निर्वाहका बलमा आगामी स्थानीय सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ। कमि–कमजोरी नदोहोर्‍याउने र सबल पक्ष र असल अभ्यासको प्रवर्धन गर्ने आदत बसाल्न जरुरी छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा संविधानसभा सदस्य तथा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य हुन्।)