What next?
Role of Constituent Assembly

By KHIMLAL DEVKOTA

CA has made its historical duty given by the people through the election of the constituent assembly that is execution of republic. According to the declaration amendment of the constitution had also taken place. In Adition to republican CA have so many challenges and oppurtuninities duties.

Constituent Assembly is a supreme body of the state. It is a product of direct democracy, direct elected by the people. People's sovereignty shall be used by the member of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly is not only a general elected body; it is an important body of peace process. Peace process is not only for new constitution. New constitution should be address to the problems of the neplese society. Problems of the neplese society are classwise, regionwise, genderwise, and nationality. In this concerned socio economic transformation is another major agenda under this topics scientific land reform programme.

Expectation of the peoples is very high we should have fulfilled them. In this concerned from all quarters has been watches very interestingly and cociousesly to CA. CA can fulfilled the expectation of the people? Is it able to address the problems of the neplese society? Is it able to launch scientific land reform programme. Is it able for socio economic transformation by designing federal structure of the state? Is it able to fulfil the demand of the people's war and April movement? These are the vital questions of the neplese peoples. CA should have to be given positive answer; this is first and formost role of it.

New Nepal is main objective should be achieved by the CA. Consolidation of Republican is another role of the CA. Neplese society is very much corrupted by the culture of feudal monarchy . This is high time for correction or overwhealing of this culture by honouring general people's aspiration. Dismentaling of the feudal culture and creating new peoples culture is one of the agenda of the new Nepal CA should have lead to it.

Socio economic transformation is another important agenda for this purpose CA should play vital role on behalf of legislative body, for this purpose revolutionary land reform programme is urgently needed to implement it.

Federal structure of the state is popular agenda of the people's war. Because of federalism slogan people's war as well as April movement has been getting popular and big posture in mind and heart of the people. So scientific and pragmatic model of federal structure is need of time CA should have to be proposed.

Another hatric topic is political system. Political parties are divided in this issue. Some of them are is favoured to priministerial system and others are presidential favoured. Nepal has a lot of experience about parliamentry system which is almost faliaure. So we have to change from this faliure system then we have to adopt presidential system. For the cause of smooth handling of transition it is needed to have an executive president. Take in account of people's confidence as well as smooth running the country is only a right way of addressing of the peoples expactation.

Every political party should have keep in mind that this progress and historical change is because of people's war and struggle against feudal and reactionary culture and habits. Now there is no more room for reviving of it only the change and transformation is the right way. In this line CA must drive itself. If CA able to do it people will praised it if not right to revolt is steel reserved for the general public. Whatever future is bright and change is next historical achivement is another step for the people.
In the case of new constitution making process national interest should have to be protected and at the same time it should be save from external interference . Several foreigners are interested in this time they will tried to sale their model. Some of the money makers will plan to it by selling new constitution. Some of the experts may try to move this movement in their interest. So whatever they are we should have keep in mind national interest first as well as peoples interest. Without compromise nation and peoples interest we should have welcome all of them. We should have used their experiences and knowledge. New constitution should have take in account quit reflection of feeling of the people and experience of the experienced people and expert's opinion of the experts.

Historical achievement has been made it is not a joke neither it is achieved without painless efforts. Democratic republic is by product of hard and contineous effort of the neplese people. CA should have able to proper address to them. CA should have take in account of April movement people's war and all type of movement which are quit related with republican new Nepal and prosporous Nepal. Lastly Nationality and Republican is main issues of neplese politics. In the past nationality and democracy was not driven simalteneously, some times left democracy and some times left nationality they have no proper balance . Right now it is a high time to make it proper balance. S0 CA should have develop it by proper balance way. Within this broader line new constitution will be Ideal document which shall be owned by all peoples from class race gender and region. Then New Nepal will be made. Lets think over it nationality and democracy means Republican during the whole process of new constitution making.

khimlaldevkota@gmail.com

राष्ट्रिय सेना निर्माणको प्रकृया र सेना समायोजन वारेखिमलाल देवकोटासेना राज्यको मुख्य अंग हो । राज्य माक्स्रवादी अवधारणाका आधारमा भन्ने हो भने एक वर्गले अर्कौ वर्गलाई दमन गर्ने संगठित निकाय हो वर्गको अस्तित्व रहेसम्म राज्यको अस्तित्व र यसको चरित्रमा कुनै फेरवदल आउन सक्दैन त्यसै गरी सामाजिक संझौताको दृष्टिकोणका आधारमा राज्य शासक र शाषित विचको संझौताको परिणाम हो राज्यले शासन गर्न कर असुल गर्छ जनताको र राज्यको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्छ त्यसवापत जनताले कर तिर्छन राज्यलाई व्यवस्थित गर्न संझौता कार्यान्वयन गर्न र विरोधी वर्गलाई दमन गर्न समेतका प्रयोजनार्थ राज्यले सेना प्रहरी कानून अदालत जेल आदि तयार गर्छ । त्यही राज्यको एक महत्वपूर्ण साधन सेना हो । यसको प्रयोग आफनो हित रक्षाकालागि राज्यले गर्छ । आजको राज्य फेरिएको छ राज्य केवल कर असुल गर्ने र युद्ध लडने ईकाई हैन राज्यले आफना भूमिका वढाउदै लगेको छ देश र जनतनाको हितको रक्षा र कल्याण उसको धेय वन्न पुग्यो । यसकारण अवको राज्यको स्वरुप र चरित्रका आधारमा राज्यको यसका अंगहरुको र मुख्यतः सेनाको वारेमा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । सेना समायेाजनको प्रसंग आरम्भ र सहमति ःसेना समायेाजनको प्रशंग किन आयो जनयुद्ध नेकपा माओवादीको जनमुक्ति सेनाको निर्माण सेना परिचालन संगै दश वर्षको जनयुद्धले आधारभूत रुपमा परिवर्तन ल्याईदियो । सेना समायेाजनको औपचारिक आरम्भ ऐतिहासिक १२ वुदे सहमतिवाट भयो । जस्को व्यहोरा यसप्रकार छ । १२ वुदे सहमितनिरंकुश राजतन्त्रको अन्त पछि हुने संविधानसभाकोनिर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तराष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने दोश्रो समझदारीले पनि १२ वृुदे सहमतिलाई नै जोड दिएको छ । आचार संहिता दुवैपक्षले त्रास फैलिने गरी सशस्त्र सेनाको परिचालन प्रदर्शन र प्रयोग नगर्ने ।एक अर्काका सैनिक वा सुरक्षा निकायमा आक्रमण वा विध्वंसात्मक कार्य नगर्ने माईन विछयाउने वा एम्वुस थाप्ने जस्ता कार्य नगर्नेआ आफनो सेनामा नया भर्ति नगर्ने तथा सुराकी नगर्ने हातहतियार तथा सैनिक व्यवस्थापनवारे आपसी सहमतिको आधारमा आवश्यकताअनुसार छलफल तथा समझदारी कायम गर्दै जाने ।आठ वुदे सहमति संविधानसभाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनकालागि दुवैपक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोगगर्न र त्यसको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्ने ।कार्तिक २२ गतेको सहमितमाओवादीसेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा वसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख समायेाजन र पुनस्र्थापनानिम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले विशेष कमिटि वनाएर गर्ने । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या लोकतान्त्रिक संरचना राष्ट्रिय रसमावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्धारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने अन्तरिम संविधानमाओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख समायेाजन र पुनस्र्थापनाकानिम्ति मन्त्रिपरिषदले विशेष समिति वनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषदले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ । ब्नचभझभलत यल ुयलष्तयचष्लन या तजभ ुबलबनझभलत या बचुक बलम बचुष्भक ड म्भअ द्दण्ण्टद्ध।ज्ञ।घ इलथि तजयकभ ुबयष्कत अयुदबतबलतक धजयजबखभ दभभल उचयउभचथि चभनष्कतभचभम बत अबलतयलुभलत कष्तभक धष्िि दभ भष्निष्दभि ायच उयककष्दभि ष्लतभनचबतष्यल ष्ल तय तजभ कभअगचष्तथ ायचअभक ागािष्ििष्लन तजभ कतबलमभचभम लयचुक। ब्लथ मष्कअजबचनभम उभचकयललभि धष्िि दभ ष्लभष्निष्दभि ायच उयककष्दभि ष्लतभनचबतष्यल । तजयकभ धजय बचभ भष्निष्दभि ायच ष्लतभनचबतष्यल ष्ल तय तजभ कभअगचष्तथ ायचअभक धष्िि दभ मभतभचुष्लभम दथ कउभअष्बि अयुष्ततभभ बक बनचभभमष्ल तजभ अयुउचभजभलकष्खभ उभबअभ बअअयचम। त्जष्क ष्लतभनचबतष्यल उचयअभककधष्िि दभमभतभचुष्लभमष्ल कगदकभत्रगभलत बनचभझभलत धष्तज तजभ उबचतष्भक । …॥……त्जभ क्ष्लतभचषष अयगलअष्ि या ुष्लष्कतभचक धष्िि ायचु ब कउभअष्बि अयुष्ततभभ तय कगउभचखष्कभष्लतभनचबतभ बलम चभजबदष्ष्तिबतभ तजभ ःबयष्कत बचुथ अयुदबतबलतक।सेना समायेजनमा उठेका र उठाईएकाल विवादहरु सेनाको व्यवसायीकतामा आच पुग्ने गरी सेना समायेाजन गर्न हुदैन ।सेनालाई राजनीतिकरण गर्नवाट जोगाउन सेना समायोजन गर्न हुदैन ।नेपाली सेना विशुद्ध व्यवसायीक हो तसर्थ माओवादी सेना यसमा समायेजन गर्न हुदैन । सेनामा समायेजन गर्ने भनेर कुनै संझौता भएकै छैन । नेपाली सेना त नाम मात्र वदलिएको छ चरित्र वदलिएको छैन यो त शाही सेना हो शाही सेनाको मुख्य काम राजालाई सलामी गुलामी र मलामी हो तर त्यही पनि गर्न सकेन देश र नरेशको सेवामा मुख्य नारा वोकेको शाही सेना नरेशको सेवा जिन्दगी भर गरयो तर रक्षा गर्न सकेन देशको पनि रक्षा गर्न सकेन ।पछिल्लो चरणमा यो सेना अमेरिकी योजना मुताविक उसैको दानापानीमा चल्यो उसैको तालिम र निर्देशन पनि रहयो खासगरी जनयुद्धका वेलामा उसैको फोर्टिफिकेशन उसैको कमाण्डीड र उसको समेत संलग्नता रहेको कुरा सप्रमाण भेटियो त्यसकारण यो देशभक्त पनि हैन । राजतन्त्रका पक्षमा मात्रै उ लडेन उ त जनताका विरुद्ध लोकतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रका विरुद्ध र मुख्यतः संविधानसभाका विरुद्ध लडयो त्यसकारण यसको त विघटन पो जरुरी छ । माओवादी सेना पार्टीको सेना हो विचार वोकेको सेना हो राष्ट्रको सेना हुन सक्दैन । दुनियामा विद्रोहीलाई सेनामा समायेजन गरिएको ईतिहासछैन पनि भन्ने गरिन्छ ।नाम वदलिएर नेपाली सेना वनेको सेना समावेशी छैन राष्ट्रिय स्वरुपको पनि छैन र लोकतान्त्रिक पनि छैन यी अपुराहरुलाई पुरा गर्न यसको व्यापक पुनरसंरचना गर्न जरुरी छ । यतिका संख्यामा सेना आवश्यक छैन त्यसकारण यसको उपयुक्त संख्या निर्धारण यसलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा सेना समायेाजनको प्रकृया संगै गर्नु पर्छ ।नेपालको शान्ति प्रकृयाको विशिष्ठतामा सेना समायोजनको प्रसंगनेपालको शान्ति प्रकृया विशिष्ठ ढंगले अगाडि वढेको छ । यो प्रकृया विश्वका कुनै पनि प्रकृयासंग मिल्दैन यसको छुटटै प्रकृति र पद्दति छ । आफनै मौलिकताकासाथ अघि वढेको यो प्रकृया भएको हुदा यसका वारेमा टिप्पणी गर्दा विश्वमा के भएको थियो भनेर अन्यत्रको उदाहरण खोज्ने र तदनुकुलको परम्परा अवलम्वन गर्न खोज्ने काम गरियो भने त्यसले मूर्त रुप पनि प्राप्त गर्दैन र त्यसले शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पनि पुरयाउदैन । त्यसकारण यसको मौलिकताको चर्चा गर्न जरुरी छ ।आन्दोलनका सहकर्मिहरु वीचको संझौताजतिवेला नेपाली जनयुद्धले दश वर्ष पार गरेर एघार वर्ष लाग्दै थियो त्यतिनै वेला नेपाली राज्य संयन्त्र पुरै असफल हुदै थियो । संसदवादी दलहरु लामो समय राजासंगको मिलेमतोमा माओवादी विरुद्ध जाईलागे। पनि अन्तत देशी विदेशी प्रतिगामी तत्वहरुको अडमा संसदवादी दलहरुलाई समेत जेलमा थुनेर संकटकाल घोषणा गरेर माओवादी विरुद्ध जेहाद छोडनकैलागि दरवारले सत्ता आफनोहातमा लियो । यो घटनाको लगत्तै माओवादी र सात संसदवादी दल वीच राजतन्त्रका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने सहमति भयो जसको औपचारिक रुप १२ वुदे सहमतिमा गएर ग्रहण गरयो । त्यतिनैवेला राजाद्धारा आयोजित नगर निर्वाचनलाई मिलेर ध्वस्त पार्ने सहमति भयो र संसदवादी दलहरुले सडकमा र माओवादीले सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गर्ने सडकमा जनता माओवादीलेपठाउने नेतृत्व भने संसदवादी दललेगर्ने नगर निर्वाचन असफल पार्न संसदवादी दलका मानिसहरु पनि निर्वाचनमा उठनवाट सम्वन्धित दलहरुले रोक्न नसकेमा माओवादीले सहयोग गर्ने र निर्वाचन कुनै पनि हालतमा ध्वस्तपारेरै छाडने सहमति भयो । यसपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त पछि माओवादीसंग वार्ता गर्ने अन्तरिम सरकार अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको निर्वाचनगर्ने सहमति त्यतिनै वेला भएको थियो । १२ वुदे सहमतिका आधारमा संचालित १९ दिने आन्दोलनकै जनादेश वमोजिम गठित सरकारले गरेको संझौता जो हिजो पनि राज्य र विद्रोही हुदा हुदै पनि आन्दोलनकारी पक्ष नै थिए तिनीहरुकै वीच भएको संझौता भएको हुनाले यसमा कुनै दिविदा सिर्जनागर्नु पर्ने वा असमति जाहेर गर्नुपर्ने वा पछि हटनु पर्ने कुनै कारण छैन । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने शान्ति संझौताःदुनियाका शान्ति संझौता द्धन्द सिर्जना गर्ने हतियार र लडाकुलाई कसरी निस्तेज गर्ने तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र हिजोका गल्ती कमजोरीहरुलाई कसरी न्यून गर्ने भन्नेमात्रै उल्लेख हुन्छ तर हाम्रा संझौताहरु त्यो भन्दा भिन्नै तरिकाले तयार भएका छन् । द्धन्दको परिणाममा हैन यसको कारणमा हामी प्रवेश गरेका छौ । द्धन्दको कारण भनेको मुलुकको आर्थिक असमानता अन्याय अत्याचारको परिणाम हो त्यसैको अन्तकालागि द्धन्द भएको हो र नेपाली विस्तृत शान्ति संझौतामा नेपाली द्धन्दलाई रुपान्तरण गर्न आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने शर्तमा सशस्त्र द्धन्दको अन्त गरिएको र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि सवै पक्ष सहमत भएको र द्धन्दको कारणलाई संवेाधन गर्न सहमत भएको तथ्य संझौतामा उल्लेख गरिएको छ । नया राजनैतिक मूलधार सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता१२ वुदे सहमति मै पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि असफल भएको र माओवादीले लक्ष राखेको नया जनवादी व्यवस्था पनि सामन्ती राजतन्त्रको अन्त नगरी तत्काल प्राप्त हुने अवस्था नभएको विशिष्ठ घडीमा संसदवादी दलहरु संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई छाडेर एक कदम अगाडि वढने र माओवादी पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तत्कालकालागि सहमत हुने गरी नया राजनैतिक मूलधार सिर्जना गर्ने सहमति भए वमोजिम नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने सहमति भएको हो जसकालागि शाही सेना र जनमुक्ति सेना दुवै विघटन गरेर वा समायेाजन गरेर नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो त्यसकारण नया राजनैतिक मूलधारको सिर्जना संगै नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने कुरा पनि विल्कुल स्वभाविक वन्न गएको छ । दर्ता प्रमाणिकरण सेना शिविरमा हतियार कन्टेनरमा तर चावी जनमुक्ति सेना संगै जव शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भयो तव जनमुक्ति सेना निर्धारित समयमै निधारित स्थानमा केन्द्रित भयो तत्पश्चात तिनको दर्ता प्रमाणिकरणको काम प्रारम्भ भयो हतियार कन्टेनरमा राख्ने काम पनि भयो तर त्यो हतियारको चावी कोसंग रहने भन्ने कुरा निकै वहसको विषय वन्यो अन्तत चावी जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर संगै रहने सहमति भयो । यस्तो दुनियामा कहि भएको थिएन । त्यसकारण सेना समायेाजनको दुनियाको नक्कल सायद अध्ययनकालागि त काम लाग्ला नक्कल गर्न योग्य हुने छैनन् ।अव सेना समायेजनवारे एकरुपता कायम गर्नै पर्ने भएको छ दुवै सेना हुन यो मान्यता सहित सेना र हतियार व्यवस्थापन सझोता भएकोछ त्यसकारण यिनको वारेमा सेना हुन कि हैनन् सेनामै समायोजन भनिएको छैन भनेर वखेडा झिक्ने कुरा शान्ति प्रकृयाको मर्म विपरित हुन जान्छ त्यस प्रकारको कुतर्क वन्द गर्नै पर्छ । हैन भने हिजो मिलिसियालाई पुलिसमा समायोजन गर्ने सेनाको आवश्यकता नभएको हुदा शाही सेना विघटन गरी जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनावाट छानिएका केही हजार राखी राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने शर्तमा मिलिसियालाई राजनैतिक संगठनमा फेर्ने सहमति भएको हो भन्ने कुरा विस्रन मिल्दैन । दुवै सेना हुन वरु तिनमा आधारभूत रुपमा अन्तर पक्कै छ । एउटा पुरानो राजतन्त्रको पक्षपाती गणतन्त्रको विरोधी अर्को राजतन्त्र विरोधी गणतन्त्रको पक्षपाती हो । एउटा संविधानसभाको विरोधी अर्को संविधानसभाको पक्षपाती हो । तै पनि दुवै सेनाको आम चरित्रमा भने परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पहिलाको शाही सेना र हाल नाम वदलिएको नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा र जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायिकरण गर्ने कुरा यतिवेलाको मुख्य कुरा हो । सेना सरह नै व्यारेकमा अनमिनको अनुगमनमा राखिएको छ यी दुवै सेना हुन । यी दुवै अनमिनको निगरानीमा राखिएका छन् । दुवैका वरावरी संख्यामा हतियार कन्टेनरमा राखिएका छन् । दुवै पक्षलाई समान ढंगले संझौतामा र अन्तररिम संविधानमासमेत स्वीकार गरिएको छ । जनमुक्ति सेनालाई दर्ता गरिएको छ प्रमाणिकरण गरिएको छ र दर्ता र प्रमाि