कोभिड १९संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

 कोभिड १९संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

खिमलाल देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता

आरम्भः

कोभिड १९ को संकट व्यवस्थापन गर्न संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी भयो । २०७८ जेष्ठ ६गने नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताँक १६मा प्रकाशित उक्त अध्यादेश नियमित हिसावले भन्ने हो भने संसदमा नीति कार्यक्रम उपर छलफल हुनुपर्ने वेलामा तर आकस्मिकतामा भन्ने हो भने संसद विघटनको पुर्व सन्ध्यामा जारी भएको छ । मुलभुत रुपमा यो अध्यादेश कोभिड १९ ले खडा गरेको संकटलाई व्यवस्थापन गर्नकालागि जारी भएको भन्ने देखिन्छ । यसै अध्यादेशको विविध पाटा पक्ष केलाउने उद्देश्यले यो आलेख तयार गरिएको छ ।

अध्यादेशको विषयवस्तुः

कानुनी राजमा शासन कानुन वमोजिम चल्न पर्छ । कानुन जननिर्वाचित संस्था संसदवाट वन्दछ । संसद अधिवेशन नचलेको वेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्रै अध्यादेशको यो सुविधा सरकारले उपयोग गर्ने हो । अध्यादेशवाट देश संचालन गर्ने कुरा लोकतन्त्रकालागि राम्रो संकेत होईन । जे होस यति टिप्पणी पछि यो अध्यादेशका वारेमा चर्चा गरौँ । अध्यादेशको प्रस्तावनामा कोभिड १९ को रोकथाम,नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धिी कार्यलाई एकिकृत र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नकालागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले र हाल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले भनिएको छ । प्रस्तावनाले अध्यादेशको औचित्य पुविट गर्न खोजेको देखिन्छ । यसै गरी जम्मा परिच्छेद ६ र ४२ दफामा संग्रहित यो अध्यादेशको एक चौथाई भाग विविधमा राखिएको छ र सो भागमा खरिद प्रकृयालाई सहज वनाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य आपतकाल, वन्द वा नियन्त्तणको व्यवस्था, प्रतिकार्य अधिकारीका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोक्ने कुरा, केन्द्रिय अस्पताल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समित, सो मातहत तर सम्पुर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायको परिचालन र दण्ड सजायको कठोर व्यवस्था यस अध्यादेशका मुख्य विषयवस्तु हुन । 

आपतकाल घोषणाः 

यो अध्यादेशको मुख्य धेय सामान्य हिसावले कोभिड १९को समाना गर्न सकिन्न यसकालागि आपतकालकै घोषणा गर्न जरुरी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । आपतकालका अवधिमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगायने, आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई संचालन गर्ने गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जुनसुकै वेला काममा लागउने, सरकारी, सार्वजनिक,नीजि स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा संरचना सावारी साधन लगायतका जुनसुकै सामाग्रीको प्रयोग गर्ने, आवत जावत, यातायात लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक तथा नीजि सवै कारोवार वन्द नियमित गतिविधि वन्द गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने, सम्मका कार्यहरु गर्न सक्ने गरी अध्यादेशले सरकारलाई अधिकार दिएको छ । आपतकाल र सार्वजनिक तथा नीजि गतिविधि नियन्त्रण र वन्द गर्ने प्रयोजनकालागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारीका रुपमा थप अधिकार पनि सुम्पिदै आपतकाललाई संकटकालका रुपमा उपयोग गर्ने धेय अध्यादेशले राखेको पाईन्छ । वहुचर्चित सिसिएम सि नामक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नया नियुक्ति गरी सेना परिचालन सम्मको अधिकार सुम्पिएको छ भने कोभिड केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरी सोको पनि कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । यी सवै प्रयत्नहरु केभिड १९ को नियन्त्रणकालागि सिमित हुने पनि अध्यादेशले स्पष्ट गरेको छ ।

खरिदमा सहजः

अध्यादेशको अर्को महत्वपुर्ण पाटो भनेको कोभिड १९ संग जुध्नकालागि गरिने कुनै पनि प्रकारका खरिदका वारेमा सहज वनाउने, छिटो छरितो वनाउने, नियमित प्रकृया पुरा गर्न पर्ने वाध्यता हटाउने र यस्तो अरिद प्रकृयामा कुनै पनि कानुनी प्रश्न उठाउन नपाउने गरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यसकालागि सरकारले कुनै सरकारसंग वा कुनै कम्पनीसंग सोझै खरिद गर्न सक्ने सोकालागि प्रचलित कानुनमा रहेको प्रकृया अवलम्वन गर्न नपर्ने गरी छुट दिलाएको छ भने सामानाको स्पेशिफिकेशन र दररेट पनि नेपाल सरकारले तोकेवमोजिम हुने गरी सरकारलाई दररेट निर्धारण गर्ने सुविधा दिएको छ । प्रचलित कानुनले वढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिआएकोमा अव यस अध्यादेशले उक्त व्यवस्थालाई निष्किृय पार्ने गरी सम्पुर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै जमानत राख्न नपर्ने गरी छुट दिन सक्ने गरी सरकारलाई थप अधिकार पनि दिएको छ । यतिमात्रै नभएर यस प्रयोजनकालागि कुनै खरिद गुरुयोजना वा वार्षिक खरिद योजना पनि आवश्यक नपर्ने गरी छुट दिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचारकालागि यस अध्यादेश वमोजिम खरिद गरिएकोमा प्रचलिन खरिद सम्वन्धि कानुन वमोजिम नभएको भनी प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । 

नयाँ संरचनाः 

कोभिड १९ संग जुध्ने प्रयोजनकालागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा महत्वपुर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, समेत सदस्य र केन्द्रको प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी शक्तिशाली निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिमा सम्वन्धित निकायका अधिकारी र विज्ञसमेलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निर्देशक समितिको का मभने कोभिड १९ का सम्वन्धमा नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने रहेको छ । यसै गरी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको परिमार्जन गरिएकोछ जसमा यस अघि उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरेकोमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका वाह्रौ तहका अधिकृत सहित सुरक्षा निकायका उक्त पदस्थ अधिकारीहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेर यो निकाय भने कर्मचारीतन्त्रका हातमा छाडिएको छ । यस केन्द्रको मुख्य का मभने निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने रहेको कुरा अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ । यसै गरी एकद्धार नीतिवाट कोभिड १९ संग जुध्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रिय अस्पतालको अवधारणा अघि सारिएको छ भने सो अस्पतालको प्रमुखका रुपमा नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारी हुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यादेश उपर टिप्पणीः

संक्रामक रोग संग लडन नेपालको कानुनी संरचना ५८ वर्ष पुरानो छ । २०२० सालमा फैलिएको विफर उन्मुलनकालागि जारी गरिएको जम्मा ५ दफा भएको एक पृष्ठको ऐन आजका मितिसम्म पनि कायम छ । पहिलो लहरसंग सामना गर्न सरकारले त्यसैको साहारा लियो भने यस पटक पनि उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन । झण्डै दुई दशकदेखि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रामक रोगसंग लडन नेपालको कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको र सो संरचनालाई अपग्रेड गर्न गरेको आग्रहलाई आजपर्यन्त पुरा भएको छैन । यो अध्यादेश पनि कोभिड १९ संग मात्र सम्वन्धित रहेको र यो संकट सकिनासाथ अध्यादेश निष्किृय हुने भएकाले फेरि पनि संक्रामक रोगसंग लडने कानुनी संरचना सहितको रणनीतिमा नेपाल असफल नै हुने खतरा कायमै छ । पहिलो लहर चल्दै गरेका वखत संसदीय समितिहरुले समेत नयाँ र एकिकृत कानुनको खाचो नऔलाएका हैनन तैपनि एककृत प्रकृतिको छाता ऐनको अभावलाई पुर्ति गर्ने ढंगले अध्यादेश आउन सकेन । यो अभाव यथावत रहने भयो । यसै गरी अध्यादेश मुलतः नियन्त्रण, वन्दावन्दी, सेना परिचालन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत वल प्रयोगमा केन्द्रित देखियो भने खरिदमा अत्यधिक चासो दिदै सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने, खरिदका वारेमा कहि कतै कानुनी प्रश्न उठाउन नपाईने जस्ता अत्यन्त अपृय व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश हुने कुराले अध्यादेशको सकारात्मक सन्देश जान सकेको छैन । 

अध्यादेशको अर्को पक्ष भनेको म्याद हदम्याद र अवधि व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित छ । यो व्यवस्थाले अरु कानुनको प्रतिस्थपन पनि गर्दैन न त ती कानुनको संशोधन नै गर्छ वरु प्रचलित कानुन लागु गर्ने कुरालाई नै दोहोराएको छ । यस्तो अवस्थामा यति कमजोर अध्यादेशको व्यवस्थाले म्याद हदम्याद जस्तो विषय हल गर्ने देखिन्न वरु यसका कारणले भविश्यमा झमेला खडा हुने खतरा समेत देखिएको छ । 

दण्डको त्रासले संकट व्यवस्थापन गर्ने वारेमा अध्यादेश केन्द्रित देखिन्छ । नेपालको आफनै अनुभवको स्मरण गर्ने हो भने पनि कठोर कानुनका भरमा सहजै संकटको समाधान हुने देखिन्न नत दण्डको त्रासले नै कानुनको पालना गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यी र यस्ता मामलाहरुमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान पुराउन जरुरी छ ।

अन्तमा संकट समाधानका आफनै अनुभव र विश्वव्यापि रुपमा तयार भएका मापदण्ड र उपायहरुका आधारमा कोभिड संकट समाधान गर्न प्रस्तुत अध्यादेशले थप जटिलता पैदा नगरोस यस तर्फ पनि सवैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । अध्यादेशवाट देश संचालन गर्ने कुरा कानुनी शासनका दृष्टिले कुनै हालतमा सही मान्न सकिन्न तसर्थ छिटै संसदको माध्यमवाट राष्ट्रिय सभाको उपयोग गरेर भए पनि एकिकृत कानुनको निर्माण र सो का आधारमा कोभिडसंगको युद्धलाई जित्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

नागरिकताको कुरो आउँदा ओलीले पहिला यस्तरी छेकेको हामी साक्षी छौँ-वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा

 

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १०:०३

9.5kShares

---

अहिले सामाजिक सञ्जालमा केपी ओलीले भैरहवामा दिएको भाषण खूब चर्चामा छ,‘संविधान संशोधन देश टुक्र्याउने कुरा हो । कुनै पनि हालतमा गरिन्न । नागरिकता भारतीय र विदेशीलाई पोस्ने कुरा हो,कुनै हालतमा संशोधन हुँदैन…’ । यसो भन्ने मान्छेले अहिले फ्याट्ट अध्यादेश ल्याए जबकि यो मामला ५ वर्षदेखि सदनमा थन्किइराखेको छ ।

संविधान आएलगत्तै संशोधन गर्नुपर्ने होइन र ? राज्यव्यवस्था समितिमा केपीले नै गर्दा रोकिएको हो । रोकिएको रोकियै अवस्थामा आज थाहै नपाई प्रमाणिकरण गरिएको रहेछ ।आजको आजै गृहमन्त्रीका रूपमा केपीले सही गरेर पठाए, राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिन् । अरू केही होइन,महन्थलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने र उता देउवातिर बहुमत पुग्न नदिने ओलीको दाउ हो यो ।

https://www.janaaastha.com/archives/37491यसैवीच संविधान संशोधननिम्ति कार्यदल बनाइदिए,संविधान संशोधन हुन नदिन त्यत्रो अडान लिएको मान्छेले आफ्नो कुर्सी जोगाउन पर्ने अवस्था आइलागेपछि चाहिँ कार्यदल ! उपेन्द्र यादवले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा संविधान सँशोधननिम्ति कार्यदलको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाँदा फालिदिएको हैन यिनै ओलीले ? फेरि संविधान संशोधन त राज्यको सरोकारको विषय हो । नेकपाले त कार्यदल बनाएको थियो नि माधव नेपालको अध्यक्षतामा,सुवास नेम्वाङ र मलाई राखेर । मैले नै त्यहाँ प्रश्न उठाएँ,यो संविधान संशोधनको कुरा पार्टीको र सरकारको मात्रै सरोकारको कुरा होइन,सिंगो राज्यको स्वामित्वको कुरा हो । यस्तो कुरा खुसुखुसु गर्ने होइन,हामीलाई टिओर चाहियो । त्यसो भन्नासाथ के के अत्तो थापेर त्यो निर्णय फिर्ता भयो । कार्यदल भंग गरियो । अहिले कसैसँग सल्लाह छैन, एकाएक एक रातमा कार्यदल ? त्यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड ? पहिला पनि कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दा ओलीकै दवावमा एमालेले विरुद्ध भोट हालेर दुई तिहाइ नपुगेको हो ।

कांग्रेस–माओवादीको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भएकै हो । एमालेले भोट नहालेर न फेल भयो ! त्यस्तो गरेको मान्छे अहिले कुर्सी जोगाउन परेपछि जे पनि गर्न तयार ? हिजो उहाँ अपोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो,फेल गराइदिनुभयो । आज कुर्सीमा हुनुुहुन्छ,कुर्सी जोगाउन कार्यदल गठन अनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री एकतिहाइमा झरेर विश्वासको मत लिन नसकी पदमुक्त भएको छ । पदमुक्त भएको बेला दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठनको नौटँकी भएन र यो ?

मजाकको पनि एउटा हद हुन्छ नि ! यो नागरिकता अध्यादेश भोलि पास त गर्नुपर्ला नि सदनबाट ? सदन कुनै न कुनै बेला आउँछ । आउनेबित्तिकै यो विधेयक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि के गर्नुहुन्छ नि ? हिजो एउटा ठाउँमा हुँदा एउटा अडान,आज त्यसको ठीक उल्टो ? यो जम्मै के का निम्ति,कुर्सी होइन ?

०६३ सालमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौँ । शान्तिसम्झौता भइसकेको थिएन,अन्तरिम संविधान बनिसकेको थिएन । हामी संसदमा आइसकेका थिएनौँ । हामी आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो क्रेडिट हामीले लिनुपर्छ । माओवादीलाई दिनुहुन्न भनेर नागरिकता विधेयकको संशोधन आएको हो । त्यो संशोधनमा जन्मसिध्दका आधारमा नागरिकता दिने,२०४६ साललाई कट अफ डेट मान्ने कुरा थियो । त्यहीबेला ल्याएको कुरालाई अन्तरिम संविधानमा राखेको हो ।

त्यतिबेला जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका मान्छेका सन्तान अहिले तीस वर्ष नाघे । त्यो बेला जन्मसिध्दका हिसाबले कतिले नागरिकता लिए ? त्यसका आधारमा तिनका सन्तानलाई दिने भनेपछि यो अध्यादेशका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या त ठूलो हुन सक्छ । त्यतिबेला २ कि ४ लाख यस्तैले लिएका थिए जन्मसिध्द नागरिकता । अब तिनका सन्तानले स्वत: पाउने भए ।

पहाडमा जस्तो हैन,मधेसमा ३-४ जना नजन्माउने कोही छैन । त्यही आधारमा पनि १२ देखि १५ लाख लाभान्वित होलान् ।

COVID 19 Budget: Review and Expectations Khimlal Devkota Senior Advocate

 

COVID 19 Budget: Review and Expectations

Khimlal Devkota Senior Advocate

 

Start:

 

Nepal has been infected with the Novel Corona Virus COVID 19, which has been invading the world. The world has expended all its energy in developing global standards because of the need to fight globally. The World Health Organization (WHO) is committed to monitoring the world and developing appropriate policies to protect people around the world from the virus. It is time to present the budget in Nepal in this context, this article is intended to give you a brief overview on how much and what kind of budget can be spent to fighting against Corona.

 

Nepali Context:

 

The strong wave of Corona has badly invaded Nepal. In a country with a population of 30 million, it is not uncommon for tens of thousands to be infected and more than 300 to die daily. The pace of transition cannot be stopped. Its impact has been seen in every house, not the community. This is the condition of Nepal at this time when the family is infected at the same time and when all the circumstances are met, everyone has to win the corona. The total number of infected people is four and a half million and the number of deaths is reaching five thousand and the number of infected people is increasing by ten thousand daily. Similarly, two hundred thousand has been actively infected after being tested in three and half hundred thousand. During this period, the number of ICUs are just less then sixteen hundred and ventilators are only four hundred and eighty. Lack of oxygen is another alarming condition. Even the government hospitals have not been able to save the patients due to lack of oxygen and have issued notices to arrange for their own discharge or discharge. There have been reports of rushing to get oxygen. Only seven percent of the population has received the first dose of the vaccine. No trace of the second dose. The vaccine has not been able to import from India due to disagreement in the commission even after amending the law and paying in advance. On the other hand, the northern neighbor is busy subsidizing or selling vaccines all over the world. Nepal does not seem to be its priority. The Nepali government does not seem to want to return to the north except to return to the south. There is no doubt that the situation in Nepal is dire due to this fact alone. Everyone is interested in how the budget should come to face such a dire situation.

 

Corona Budget:

 

A comparative study of budgets over the past three decades shows that there has been an increase in GDP. But debt has risen alarmingly to nearly 40 percent of the National GDP. With no more than two percent of GDP being borrowed; the percentage has now tripled to six percent. The debt burden per capita has reached sixty-five thousand. Even so, owning one is still beyond the reach of the average person. Experts recommend an effective review of public spending to strengthen the economy and health system by establishing a strong health public fund focused on the health sector to have a budget capable of fighting Corona. In addition, the current budget will focus on how much and how much can be spent on Corona, how to manage spending to speed up the fight against Corona by amending existing financial laws, and on the effective implementation of the allocated budget and the manpower to fight Corona. It is also suggested to prepare the budget only by thinking about how to manage the adequate budget for proper security.

 

In the midst of the Corona climate of the previous year, China issued a budget order in January 2020 for the control of the Corona, removing all obstacles to the spending of the Corona budget. European countries such as France, Germany and Italy have pledged to fight the disease by issuing various orders to free up the search and management of budget resources. Indonesia's finance minister has set up a large relief fund. Developed countries like Japan also set up health insurance funds. There are examples of France setting up a health insurance fund of more than two billion euros for masks and corona tests alone. Similarly, Korea, France, Germany, Japan, USA and other countries met their needs through supplementary budgets. Extensive cost-cutting plans made public. The budget also includes a number of measures to ensure that there is no shortage of security guarantees for the manpower at the forefront of corona control. As a result, countries with stronger health systems and stronger health systems in the same period did not face a state of relative fear and terror. What these and similar experiences have taught is that the economy needs to be dedicated to saving the lives of the people. The statement that the life of the people is not greater than the economy cannot be true. World experience has also shown that building an economy to save the people is the need of the hour.

Expectations for the forthcoming budget:

 

Based on Corona's first experience, Nepal is at the crossroads of a tough second budget. Due to constitutional constraints, it is mandatory for the federal level budget to be submitted on May 29, the state level on July 15 and the local level budget within July 29 at their respective levels. However, due to the loss of confidence in the parliament, the minority government is functioning as a caretaker government. The budget to be brought by such a government is already being commented on. However, the state has to bring a budget. In the midst of this constraint, the budget must address public concerns. What is needed now is a budget capable of protecting the people from both disease and hunger. Despite the ban, the infected people are forced to give up their lives due to lack of oxygen, health workers and medicines in the hospital. Daily life has come to a standstill due to the ban. It is also important to find ways to save the daily wage earners from starvation.

 

30 million population is not an unmanageable number. For this, extensive testing, extensive vaccinations, and extensive precautions to prevent the spread of the disease must be the focus of the forthcoming budget. Due to Corona, the money has been deposited in the bank account for the employed and salaried people, dignitaries sitting in the position of profit and those who have food, however unemployed people are empty hand and mouth. It is a coincidence that even if the salary for not working has been collected, it is a coincidence for this class. But for the haven’t class, this period has become another disaster. For those who are not allowed to work, are not allowed to go out for work and have no other means of subsistence, there is a fear that they will die of starvation. The announcement of relief for this class and the implementation of that declaration must be the first priority. Access to testing, treatment and vaccines is a priority for those with access to benefits and salaried employees. There is no plan for vaccination for those who do not have access to anywhere and who are suffering from double disease and hunger. Such a situation does not mean that the responsibility towards the people has been fulfilled at all.

 

Finally:

 

The state must ensure easy access to testing and treatment to prevent disease. For this, it is necessary to focus the budget towards the expansion of treatment services including hospital bed, oxygen and ventilator. The forthcoming budget needs to provide relief packages to address the sensitivities of the underprivileged, realizing that the basic classes are losing their lives due to starvation. Vaccination is the only way to overcome coronavirus in the long run. For this, the state needs to win the trust of the general public by ensuring adequate supply of vaccines and a reliable system of immunization. If there is no state for the people in crisis, the state will not be able to find the people easily. Stakeholders need to pay attention to this.

आगामी वजेटका अपेक्षाः

 कोरोना वजेट समिक्षा र अपेक्षा, खिमलाल देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता

थालनीः

विश्वव्यापि रुपमा अक्रान्त पार्दै आएको नोवेल कोरोना भाईरस कोभिड १९ वाट नेपाल अक्रान्त छ । विश्वव्यापि रुपमा एकाकार भै लडन पर्ने भएकै कारणले विश्वव्यापि मापदण्डहरुको विकास गर्नमा विश्व सारा शक्ति खर्चेर लागेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वभर अनुगमन गर्ने र तदनुकुलका नीति वनाउने र लागु गरेर विश्वभरका जनतालाई यो भाईरसको प्रकोपवाट वचाउने धेयका साथ कम्मर कसेर लागेको छ । यही मेसो मा नेपालमा पनि अव वजेट पेश गर्ने मौसम आएको छ । कोरोनासंग लडन सक्ने वजेट के कति र कस्तो हुन पर्ला भन्ने वारेमा सामान्य चर्चा गर्ने धेयले यो आलेख तयार गरिएको हो ।

नेपाली परिवेशः 

कोरोनाको दाश्रो लहरले नेपाललाई अक्रान्त पारेको छ । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दैनिक दश हजार संक्रमित हुने र तीन सय भन्दा वढीको मृत्यु हुने कुरा विल्कुल स्वभाविक हैन । संक्रमणको गति थामी नसक्नुछ । समुदाय हैन घर घरमा यसको प्रभाव देखा परेको छ । यसले छोए पछि घर परिवार सवै एकैपटक संक्रमीत हुने र सवै परिवेश मिले सवैले कोरोनालाई जित्ने मेसो नमिले सवैले मृत्युवरण गर्न पर्ने यतिवेलाको नोपालको अवस्था हो । कुल संक्रमित संख्या साढे चार लाख र मृत्युको संख्या पाँचहजार पुग्दैछ र दैनिक दश हजारको हाराहारीमा संक्रमित थपिदै गरेको छ । यसै गरी पौने तिनलाखमा परिक्षण गरिएकोमा सवालाख सकृय संक्रमित रहेकाछन् । यो अवधिमा दाश्रो लहर फैलदा र तयारी गर्ने लगभग एक वर्षको अवधिमा पनि आई सि युको संख्या भने सोह्र सय भन्दा घटी छ भेण्टिलेटरको संख्या जम्मा चारसय असी मात्रै छ । अक्सिजनको अभाव अर्को कहाली लाग्दो अवस्था हो । सरकारी अस्पतालले समेत पनि अव अक्सिजनको अभावका कारण विरामी वचाउन नसक्ने मिति नै तोकेर आफै व्यवस्था गर्न वा डिस्चार्ज हुन सुचना जारी गर्ने, अक्सिजनको प्राप्तीकालागि लुछाचुडी छिना झप्टीका खवरहरु सार्वजनिक भएकाछन् । कुल जनसंख्याको जम्मा सात प्रतिशतले मात्रै पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाउन पाएका छन् । दोश्रो डोजको अत्तो पत्तो छैन । कानुन सशोधन गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि कमिशनमा कुरा नमिलेका कारणले वाकी भ्याक्सीन भित्रिन सकेको छैन । उता उत्तरको छिमेकी संसारभर भ्याक्सिन अनुदान वा विक्रीमा व्यस्त छ नेपाल उसको प्राथमिकतामा देखिन्न नेपाल सरकार पनि दक्षिण फर्कन वाहेक उत्तर फर्कन चाहेको देखिएन । यतिका मात्रै तथ्यले नेपालको अवस्था विकराल छ भन्ने कुरामा शंका छैन । यस्तो विकराल अवस्थाको सामना गर्ने वजेट कस्तो आउन पर्छ भन्ने सवैको चासो छ ।

कोरोना वजेटः

विगत तिन दशकको वजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा वढोत्तरी भएको छ यसमा विवाद छैन । तर सोको दाजोमा रिण डरलाग्दो गरी वढेर झण्डै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा वढी रिण लिने नगरिएको अवस्थामा हाल आएर यो प्रतिशत तिन गुणा वढेर छ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति रिण भार पैसठठी हजार पुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि कोरोना विरुद्ध जुध्ने वजेट वनाउनुको विकल्प छैन । कोरोना विरुद्ध जुध्न सक्षम वजेट हुनकालागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित एक मजवुत स्वास्थ्य सार्वजनिक कोषको स्थापना गर्दै अर्थ व्यवस्था र स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजवुत वनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रभावकारी ढंगले गर्न जरुरी छ भन्ने विज्ञहरुको शिफारिस छ । यसका अलावा विद्यामान वजेटवाट कोरोनाका निम्ति खर्च कति र कसरी गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने, विद्यामान वित्तिय कानुनहरुमा संशोधन गरेर कोरोना विरुद्ध लडने कार्यलाई गति दिन खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा केन्द्रित हुने र विनियोजित वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कोरोना विरुद्ध लडने जनशक्तिको समुचित सुरक्षाकालागि पर्याप्त वजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर मात्र वजेट वनाउन पनि सुझाएको छन् । 

अघिल्लो वर्षको कोरोनाको माहौलका विचमा कोरोना नियन्त्रणकालागि चिनले जनवरी २०२० मा वजेट सम्वन्धि आदेश जारी गरेर कोरोना नियन्त्रणकालायि सवै वजेट खर्च गर्नमा लगाईएका सवै अवरोधहरुको अन्त गरिदियो । फ्रान्स, जर्मन ईटली जस्ता युरोपेली देशहरुले वजेटका श्रोतहरुको खोजी र व्यवस्थापनकालागि स्वतन्त्र हुने गरी विभिन्न आदेशहरु जारी गरेर रोगका विरुद्ध लडने प्रतिवद्धता जनाए । ईण्डोनेशियाका अर्थमन्त्रीले ठुलो धनराशीको राहत कोष खडा गरे । जापान जस्ता विकसित मुलुकहरुले पनि स्वास्थ्य विमा कोष खडा गरे । फ्रान्सले मास्क र कोरोना परिक्षणकालागि मात्रै दुई अर्व युरो भन्दा वढीको स्वास्थ्य विमाकोष खडा गरेका उदाहरणहरु छन् । यसै गरी कोरिया फ्रान्स, जर्मनी जापना अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले पुरक वजेट मार्फत आफना आवश्यकताहरु प्रिपुर्ति गरे । खर्च कटौतिका व्यापक योजनाहरु सार्वजनिक गरे । कोरोना नियन्त्रणकालागि अग्रभागमा खटिने जनशक्तिकालागि सुरक्षाको प्रत्याभुतिकालागि खर्चको अभाव हुन नदिन कैयन उपायहरु वजेटमा नै समावेश गरे । त्यसैको परिणाम स्वास्थ्य प्रणाली मजवुत भएका र यही अवधिमा पनि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ पारिएका देशहरुमा तुलनात्मक रुपमा भय र आतंकको अवस्था झेल्न परेन । यी र यस्तै अनुभवहरुले के शिक्षा दिएको छ भने अर्थतन्त्र जनताको जीवन रक्षामा समर्पित हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीवन ठुलो हुदैन भन्ने उक्ति हुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन । जनता वचाउने अर्थतन्त्र निर्माण आजको आवश्यकता हो भन्ने शिक्षा पनि विश्वका अनुभवहरुले देखाएको छ ।

आगामी वजेटका अपेक्षाः

कोरोनाको पहिलो अनुभवका आधारमा दोश्रो लहरलाई सामना गर्ने दाश्रो वजेटको संघारमा नेपाल उभिएको छ । संवैधानिक वाध्यताका कारण जेष्ठ १५ गते संघीय तहको वजेट, असार १ मा प्रदेश र असार १५ भित्र स्थानीय तहले आ आफना तहमा वजेट पेश गर्न अनिवार्य छ । त्यसो त संसदमा विश्वास गुमाएका कारणले अल्पमतको सरकार काम चलाउ सरकारका रुपमा कृयाशिल छ । यस प्रकारको सरकारले ल्याउने वजेटका वारेमा टिकाटिप्पणी हुन थालिसकेको छ । तथापि राज्यले वजेट ल्याउनै पर्ने वाध्यता पनि छ । यो वाध्यताका विच आउने वजेट सार्वजनिक सरोकारलाई संवोधन गर्ने हुन जरुरी छ । जनतालाई रोग र भोक दुवै वाट जोगाउन सक्षम वजेट अहिलेको खाँचो हो । रोगवाट जोगाउन निषेधाज्ञा गरिएको छ निषेधाज्ञाका वावजुद पनि अस्पतालमा वेड, अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मी र औषधीको अभावका कारण संक्रमितहरु प््रााण त्याग्न वाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक जनजीवन ठप्प छ दैनिद मजदुरी गर्नेहरु भोकभोकै मर्न वाध्य भएका जनतालाई भोकवाट जोगाउने उपायको पनि खोजी गर्न जरुरी छ । 

तिन करोड जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न नसकिने संख्या हैन । यसकालागि व्यापक परिक्षण, व्यापक भ्याक्सिनेशन, र रोक फैलनवाट रोक्न व्यापक सावधानी नै आगामि वजेटका केन्द्रभाग हुन जरुरी छ । कोरोनाका कारणले जागिरेहरु र वेतनधारीहरु, लाभको पदमा आसिन महानुभावहरु र हुनेखानेहरुकालागि लाई घरमै वसेर रकम वैक खातामा जम्मा भएको छ । काम पनि गर्न नपर्ने तलव पनि जम्मा भएको भएै गर्ने गजवको संयोग यो वर्गकालागि जुटेको छ । तर हुदा खाने वर्गकालागि भने यो अवधि अर्को कहर वनेको छ । काम गर्न नपाउने, कामकालागि वाहिर निस्कन पनि नपाउने र दैनिकी धान्ने अर्को उपाय पनि नहुनेहरुकालागि रोगले मर्न वाट वचाएर के भो भोकले मरिने भयो भन्ने भयले घर गरेको छ । यो वर्गकालागि राहतको घोषणा र सो घोषणाको कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । परिक्षण, उपचार र भ्याक्सिन पहुचवाला, लाभको पदमा वसेका र वेतनधारीहरुको प्राथमिकतामा छ । कहि कतै पहुच नभएकाहरु जो वर्ग रोग र भोक दुवैको दोहोरो मारमा परेको छ उसकालागि भ्याक्सिनेशनको कुनै योजना देखिन्न । यस्तो अवस्थाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पटक्कै पुरा भएको भन्न मिल्दैन । 

अन्तमाः

रोगवाट वचाउन परिक्षण र उपचारमा सहज पहुचको सुनिश्चितता राज्यले देखाउन पर्दछ । यसकालागि अस्पताल वेड, अक्सिजन, भेण्टिलेटर सहितको उपचार सेवाको विस्तार गर्ने तर्फ वजेट केन्द्रित हुन जरुरी छ । निषेधाज्ञा जारी भएका कारण आधारभुत वर्ग भोकको मारमा ज्यान गुमाउदेछन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी आगामि वजेटले त्यस तर्फको संवेदनशिलतालाई संवोधन गर्नकालागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । दिर्घकालिन रुपमा कोरोनावाट पार पाउन भ्याक्सिनेशन नै एक मात्र उपाय हो यसकालागि राज्यले पर्याप्त खोपको आपुर्ति र आम जनतालाई खोप दिलाउने भरपर्दो व्यवस्थाको सुनिश्चितता संगै आम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । संकटमा जनताकानिम्ति राज्य छैन भने सहजतामा राज्यले जनता खोजेर पनि पाउने छैन । यस तर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

Nepali Nationalism is in question under the leadership of KP Oli: A voice of voiceless.

https://www.linkedin.com/pulse/nepali-nationalism-question-under-leadership-kp-oli-voice-devkota/?trackingId=p7kAPa49Txahra0UjSOr6g%3D%3D 

It was a kind of understanding that KP Oli became overnight a nationalist since devastating earthquake of 2015. He stand strongly against India interventions during the economic blocked against Nepal. With this reason he became Prime Minister of Nepal after promulgation of the Constitution of Nepal with the tacit understanding of all major political parties. Again he became PM of broad coalition government of communist parties. After leading of almost two-third majority Government once again he try to resume his past relation with India to continuation of the chair of Prime Minister. Actually he wanted to remain in the chair as his wish. He is blessed by President and through President his secret relation re-established as it is with foreign different agencies. Although people were well informed with his past history, schooling and his leaning towards India since Mahakali Treaty of 1990. Now it is open about his leaning towards India rather than Nepali Interest. Followings justifications are enough to believe the fact.

1. largest Communist party were not wish of the national and international reactionary's except peace loving revolutionaries Nepali people. Which wanted to dismantle then and there through KP Oli as Chairman of the Party and Prime Minister of Nepal. He assured to them to complete task as it is. Now NCP has broken with the help of Supreme Court again wanted to dismantle the then UML also which is also close to breakaway.

2. the parliament who has passed the proposal of Kalapani, LimpiyaDhura and Lipulek, Indian establishment were dead against it then they wanted to dissolve it. He did so.

3. political stability is a wish of the Nepali people since 70 years of political struggle. since last election peoples mandated for political stability. which is also not in favor of reactionaries and specially those who were used to in the dealing of micromanagement. this wish is also fulfilled by KP Oli.

4. Likewise Mahakali in 1990 now lower Arun has been handover to India without Global Tender to make happy Indian establishment instead of Nepali People.

5. MCC is also interest of Indo Pacific strategy including US and India against BRI initiated by China. KP Oli is fully assured to fulfill the reactionaries interest.

6. The constitution of Nepal is not accepted by Indian establishment till this date since beginning now KP Oli wanted to repeal the constitution including republican, Federalism, Secularism and Inclusion which are considered huge political achievement of the 70 years long peoples struggles specially main achievement of the Peoples War launched by CPN Maoist.

7. finally, KP Oli wanted to prove himself, he were never in favor of republican, federalism, secularism and secularism by any means and with the help of anybody else.

For that purpose last couple of months ago Indian RAW Chief were in One on One Meeting in PM Residence, later on Indian Army Chief arrived and received honor CNC from President and very recently another RAW officials arrived in Kathmandu for implementation of Plan B. at the same time PM call emergency Cabinet Meeting likewise previous incidents.

कोरोनाको राजनीति

कोरोनाको राजनीति: यतिबेला कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहरले विश्व आक्रान्त छ । यही मेसोमा नेपाल दोस्रो लहरबाट प्रताडित छ । कोरोना केही होइन, कोरोनाले मलाई छुनै सक्दैन भनेर खुलेआम निषेधाज्ञा र लकडाउन तोड्ने मनोवृत्ति यतिबेला मानव जीवनमाथिको अर्को मजाक भएको छ । कोरोनासँग जुध्न अपनाउने सावधानी, सो विरुद्धको खोप र त्यसैको बहानामा सक्कली र नक्कली रिपोर्ट तयार गरेर सत्ता ढाल्न र टिकाउन खोज्ने नेपाली राजनीतिका नौटङ्कीहरूको प्रहर्सन पनि भएको छ । यसै परिवेशमा समकालीन राजनीतिमा महामारीको प्रभावका बारेमा समीक्षा गर्ने यो आलेखको आशय छ ।  महामारीको विश्व अनुभव

कोरोनाको राजनीतिः

 कोरोनाको राजनीतिः

खिमलाल देवकोटा

वरिष्ठ अधिवक्ता

यतिवेला कोरोनाको दोश्रो र तेश्रो लहरले विश्व अक्रान्त छ । यही मेसोमा नेपाल दोश्रो लहरवाट प्रताडित छ । कोरोना केही होईन तातोपानी खायो हाछयु गरयो भागिहाल्छ भन्ने उखान र कोरोनाले मलाई छुनै सक्दैन भनेर खुले आम निषेधाज्ञा र लकडाउन तोडने मनोवृत्ति यतिवेला मानव जीवनमाथिको अर्को मजाक भएका छन् । कोरोना संग जुध्न अपनाउने सावधानी, सो विरुद्धको भ्याक्सिन र त्यसैको वाहानामा सक्कली र नक्कली रिपोर्ट तयार गरेर सत्ता टिकाउने र ढाल्ने हर्कत नेपाली राजनीतिका नौटकीहरुको प्रहसन पनि भएको छ । यसै परिवेशमा समकालिन राजनीतिमा माहामारीको प्रभावका वारेमा समिक्षा गर्ने यो आलेखको आशय रहेको छ । 

महामारीको विश्व अनुभवः 

एकातिर माहामारीले मानव जीवन ध्वस्त पारयो अनगिन्ती जीवनको अन्त गरायो । रोगका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त वनायो । समकालिन राजनीतिमा उथल पुथल नै ल्यायो संग संगै यसले वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानकालागि मार्ग प्रशस्त पनि गरयो । अन्ततः वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानका कारणल वाकी मानव जीवनले अकाल मृत्युवरण गर्न परेन । रोगको त्रासका कारण तनावको जिन्दगी वाँच्न परेन । रोग विरुद्ध लडने उपायहरुको साहारा लिदै वाकी जीवन निर्वाध अघि वढाउन मार्ग प्रशस्त गरायो । यो भने महामारीको नकारात्मक हिसावले प्रस्तुत गरेको उपलव्धी भन्न सकिन्छ ।  सन् २०१६मा मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले अमेरिकामा देखा परेको जिका भाईरसका कार अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै सचेत गराउदै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दै यो माहामारीका कारण ३० देखि ४० लाख मानिसको ज्यान जान सक्ने पुर्वानुमान गरेको थियो । सन्तानोत्पादमा प्रतिकुल असर गर्न सक्ने वाँझोपन वढाउन सक्ने यो भाईरसले नयाँ आतंक सिर्जना गरेको थियो । त्यसो त माहामारीको आफनो छुटटै ईतिहास छ । सन २०१४ मा देखा परेको इवोला फिवरका कारणले पश्चिम अफ्रिकामा हजारौ मानिसको ज्यान लियो । सन् २०१२ मा विश्वव्यापि रुपमा देखा परेको दादुराका कारण झण्डै डेढ लाख मानिसको ज्यान लियो त्यसो त टाईफाईड ज्वरोले प्रतिवर्ष अढाई लाखभन्दा वढी मानिसको ज्यान लिने गरेको छ भने क्षयरोगले त दशौ लाख मानिसको ज्यान लियो । सन् २०१० मा हैटीमा फैलिएको हैजा माहामारीका कारण दशौ हजारको ज्यान गयो भुकम्पवाट क्षत विक्षत हैटी हैजाका कारणले झन क्षतविक्षत वन्न पुग्यो । नेपाली शान्ति सेनाले हैजा फैलाएको आरोप आरम्भमा लगाएको थियो पछि उक्त कुरा गलत भएको भनी माफी मागेको थियो । सन् २००९ मा फैलिएको स्वास प्रश्वास सम्वन्धी (यच १ यन १ )भाईरसले झण्डै छ लाखभन्दा वढीको ज्यान लिएको थियो । असीको दशकको एच आई भि एडस् र सन् २००३ को सार्स महामारीका प्रतिक थिए । त्यसो त सन् १९५२ को पोलियो, १९१८ को ग्रट फलु प्याण्डामिक विगतका महामारीका उदाहरण थिए । सन् १९०१ को दादुरा र १९१० को प्लेग पनि कम डरलाग्दा थिएनन् । 

झण्डै एकसय वर्षको माहामारीको प्रकोपको अध्ययन र अनुभवले आजको कोरोना भाईरसको समिक्षा गर्न जरुरी भएको छ । यो माहामारीका वखत खास गरी तीन प्रवृत्ति देखा परे पहिलो तमाशा हेरेर वस्ने, दाश्रो समस्यावाट भाग्ने प्रवृत्ति र तेश्रो समास्याको सामना गर्न आवश्यक संरचनाहरुको विकास गर्ने प्रवृत्ति । तमाशा हेर्ने र भाग्ने प्रवृत्तिले मानव जीवनमाथिको खेलवाट र मानव सभ्यतामाथिको कलंकका रुपमा परिचय पायो भने समस्यासंग सामना गर्न आवश्यक संरचनाहरु ख्डा गर्ने तेश्रो प्रवृत्तिले मानव समाजको विकास र मानव जातिको रक्षा गर्ने कुरामा अमुल्य योगदान गरयो । तेश्रो यो प्रवृत्तिले माहामारीको दौरानमा महामारीले सम्वन्धित मुलुकका शासकहरुलाई आफनो स्वास्थ्य प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न, जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्न र आम जनताको स्वास्थ्य सरोकार प्रति चिन्तित रहन वाध्य वनायो । जसका कारणले हिजो त्यो समस्या झेलेका शासकहरु आज व्यवस्थित तवरले त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न तम्तयार भएको देखियो एकातिर भने अर्कोतिर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र संभावित माहामारीसंग जुध्न सक्ने स्वास्थय संरचना खडा गर्नमा उत्प्रेरित पनि गरयो । ईतिहासवाट शिक्षा नलिने शासकहरुकालागि महामारी आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सत्ता लम्व्याउने वाहाना पनि वन्यो । ईतिहासको यो निर्मम शिक्षावाट पाठ नसिक्नेहरुकालागि राजनैतिक रुपमा प्राप्त उपलव्धीहरु सिध्याउने उचित मौकाका रुपमा दुरुपयोग गर्ने खतरा पनि त्यतिकै देखा परयो । हतियारलाई प्राथमिकता दिने, युद्धको आयात र निर्यात गर्ने ध्वंशात्मक प्रवृत्तिले जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्ने कुरालाई ओझेलमा पारेको थियो । राज्य हुनाका नाताले जनताप्रतिको जवाफदेहीताको प्रश्नलाई वेवस्ता गर्ने शासकहरुलाई विगतका शिक्षाहरुवाट पाठ नसिक्नेहरुलाई यतिवेला नराम्ररी वढारिदियो । 

अमेरिकीले भोगेको शिक्षाः 

कोरोना भाईरसका महामारीका वखत जनताप्रति जिम्मेवार भएर आफनो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने राजनीतिक नेतृत्व जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित भ एभने जनताको स्वास्थ्य प्रति लापरवाही गर्नेहरु विस्थापित भए । डोनाल्ड ट्रम्पको निर्वाचनमा पराजय यसैको परिणाम भन्न सकिन्छ । कोरोनाको कहरका विचमा उनी अमेरिकी जनताप्रति कहिल्यै जिम्मेवार भएनन वरु यसलाई मजाकमा उडाए, राष्ट्रसंघीय मंचहरुवाट आफुलाई अलग्याए, विश्वस्वस्थ्य संगठनमा दिने अनुदान रोक्का गरिदिए, जनश्वास्थ्य विदहरुको सल्लाह ईन्कार गर्ने मात्रै हैन उनीहरुलाई वर्खास्त सम्म गरे, कोरोनका कारण ज्यान गुमाउनेहरुकाप्रति सहानुुभुतिसम्म पनि व्यक्त गरेनन् रोगी र वुढावुढीहरु जसलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च गर्न पर्ने हुन्छ उनीहरु मरेको जाति भन्न सम्म पछि परेनन् । सायद यिनै र यस्तै कारण उनीले दाश्रो कार्यकाल ह्वाईटहाउस प्रवेश नगरी विदा लिन परयो । जो वाईडेन प्रतिपक्षी भैकन पनि जनस्वास्थ्यका मामलामा देखाएको उदार नीतिका कारणले नै उनलाई ह्वाईट हाउसले स्वागत गरयो । विगतमा भए गरेका गल्ती सच्याउने काम गरे र विश्वभर जनस्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशिलतालाई वढावा दिने काम गरे भलै यसले आशातित परिणाम भने दिन वाकी नै छ । 

भारतीय व्यवहारः 

हिन्दुत्वको वकालत गर्ने, नेपाललाई पुन हिन्दु राज्यमा फर्काउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अभियान मार्फत नेपालका राजनैतिक दल र शासकहरुलाई प्रभावित पार्न खोज्ने भारतीय शासकहरु पनि पहिलो लहरमा हिन्दु पुजा गरेर वत्ती वालेर थाल ठटाएर र स्वास्थ्य कर्मीहरुमाथिको दुव्र्यवहारलाई रोक्न चेष्टा नगरेर कोरोना भगाउने  प्रयत्न गरेको थियो तर दोश्रो लहरले उसका पनि नौ नारी गलाईदिएको छ । नेपाल जस्तो देशको भ्याक्सिन दिन भनी अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि भ्याक्सिन नपठाएर नेपालमा नयाँ छटपटी आरम्भ भएको छ । यस प्रतिको संवेदन हिनता भारतीय शासकहरुकालागि आगामि राजनीति अनुकुल वन्न नसक्ने लक्षणहरु देखा पर्दैछन् । कोरोनाका विचमा क्षेत्रिय संगठनका रुपमा कृयाशिल सार्क संगठनको कृयाशिलतामा खडा गरेको अवरोध, जम्मु कस्मीरको स्वायत्तता खोसेको परिघटना, दोक्लाममा चीनीयाहरुसंगको युद्ध, पाकिस्तान संगको पौठाजोरी, कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भुभागलाई आफनोमा पारेर नक्शा छाप्ने र उक्त मामला वार्ताको माध्यमद्धारा हल गर्न कोरोना पछिको भाखा तोक्ने तर आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न खुविया ऐजेन्सी प्रमुखलाई दुतका रुपमा विशेष विमान मार्फत पठाउने कुराले देश भित्र छिमेकमा र यो क्षेत्रमा नै राम्रो प्रभाव पारेको छैन । कोरोनाका कारण यी सवै मामलाहरु ऋोझेल परेका होलना तर जनमानसको स्मृतिमा मेटिएका छैनन । ऋत्तिक रोशन काण्डमा नेपालीले पोखेको आक्रोश फेरि एक पटक नपोख्लान भन्न सकिन्न । कोरोनले राजनीतिक मानसिकता वदल्दै छ । राजनीतिक मानचित्र पनि वदल्न वेर लाग्ने छैन । 

नेपालले लिने शिक्षा ः

कोरोनाका कहरका विचमा नेपाली राजनीतिले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता खण्डित भएको छ । झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको सरकार संसद यतिवेला हँग पार्लियामेण्टमा परिणत भैसकेका छन् । दुई तिहाई जनमत प्राप्त गर्न सफल कम्युनिष्ट पार्टी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग मार्फत पुन टुक्रा टुक्रामा परिणत भएको छ । मधेशी पार्टीहरु पनि विभाजनको संघारमा छन् । नेपाली कांग्रेसको एकता पनि पशुपतिको आशिर्वादले मात्रै जोगिने अवस्था देखिएको छैन । विगत सत्तरी वर्षको चाहना स्वरुप प्राप्त सविधान आज छिया छिया भएको छ । आ आफना स्वार्थ अनुकुलका प्रयोग दुरुपयोग र व्याख्याले अझै के के हुने हो भन्न सकिने अवस्थामा छैन । कोरोनाका कहरसंग जुद्धन जनता घर भित्र सरकार सडकमा आउन पर्नेमा ठिक उल्टो सरकार निवासमा जनता सडकमा भएको छ । कोरोनासंग जुद्धन नयाँ अस्पताल, अक्सिजन, भेण्टिलेटर र स्वस्थ्यकर्मीहरुको वढोत्तरीमा कुनै चासो छैन । वरु भ्यु टावर, धरहरा र लक डाउन र निषेधाज्ञामा रमाउने प्रवृक्ति देखा परेको छ । अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । जनता रोगले हैन भोकले मर्ने अवस्था छ । सरकार आजभन्दा झण्डै साठी वर्ष पुरानो संक्रामक रोग ऐनको साहारामा कोरोना नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । कोरोना परिक्षणका नाममा सक्कली र नक्कली रिपोर्ट उत्पादन गर्दै सत्ता टिकाउने खेलमा व्यस्त छ थप कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिने सन्देश सहितको सरकारी छाप दस्तखत सहितको विज्ञप्ती हेरेर जनता चित्त वुझाउन वाध्य छन् ।