विषय प्रवेशः
हामी लोकतन्त्रको वहस गछौं । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुका वारेमा आफूले जानेसम्म व्याख्या पनि गर्ने गछौं । तिनका वारेमा एकै खालको अर्थ लगाउदैनौ वरु तिनको मौसमी अर्थ लगाउछौ । त्यसकारण यसो किन गरिन्छ ती यस्ता विषय किन हुन्छन् जो जतिवेला पनि जस्तो पनि अर्थ लगाउन मिल्ने र कहिल्यै हिनतावोध पनि हुन नहुने त्यस वारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो संक्षिप्त आलेखमा सोको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पहिलो शुत्र ःकानूनी शासन
कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यसो भनेर नथाक्नेहरु जव आफूलाई पर्छ अनि आफनो स्वार्थको र आफनो परिभाषाको लोकतन्त्र जोगाउन कानून संविधान केही पनि हेरिदैन भन्न थाल्छन् तव ठूलो दुविधा पैदा हुन्छ । आफनो कुरा कुरा अर्काको कुरा माकुरा भन्ने उखान काननूी शासनका पक्षमा पनि देखा पर्ने गर्दछ । कानूनको शासनको कुरा गरिरहदा कानून स्वयं न्यायपूर्ण छ कि छैन । कानून स्वयं न्यायपूर्ण तरिकाले वनेको छ कि छैन भन्ने कुरा भन्ने हेर्न जरुरी छ । अलोकतान्त्रिक तरिकाले वनेको कानून अलोकतान्त्रिक मक्सद वोकेको कानून कुनै पनि शर्तमा पालना गर्नु पर्छ भनियो भने त्यसले कानूनको शासनको नाममा गैरकानूनी शासनलाई नै वढावा दिन्छ । तर उपयुक्त विधि र प्रकृयाले वनेको कानूनको मौसम अनुसारको अर्थ लगाउनवाट भने वन्देज लगाउनु पर्छ । यसको व्याख्या र प्रयोगमा पनि कमसेकम एकरुपता हुन जरुरी छ । कानूनको प्रयोग र अर्थ गर्दा सत्तामा को छ भन्ने कुरा हिसाव गर्ने तरिकाले कानूनको शासनको मर्म वोक्न सक्दैन । त्यसै गरी सरकार कस्को छ र कस्तो छ का आधारमा कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतको प्रवृत्ति पनि कानूनी शासनको विरुद्धमा छ । माघ १९ को कदम गैर संवैधानिक भयो धारा १२७ उल्लेख भए पनि तर बैशाख २० को कदम संवैधानिक भयो त्यहा कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि यस्तो हुनुको पछाडि व्यक्ति को छ भन्ने भन्दा पनि स्वार्थ के हो भन्ने कुरा वाझिएको प्रष्ट छ आफनो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने संविधान पूरै च्यातेर धुजा धुजा पारे पनि हामीलाइ मतलव नहुने गरेको छ । त्यसकारण कानूनी शासन यतिवेला गभिर धरापमा छ ।
दोश्रो शुत्र ःचुनाव
लोकतन्त्रको अर्को अस्त्र चुनाव हो । आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । जव त्यो चुनावमा जित्छ चुनाव जितिन्जेल लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै चुनाव हो भन्ने कुरामा उ डाको छाडेर फलाक्न थाल्छ । तर जव उ आफै चुनाव हार्छ निर्वाचित निकायलाई वादरहरुको भिड भन्न पछि पर्दैन । अनि आफू हारेको झौकमा लोकतन्त्र वचाउनकालागि भन्ने वाहानामा चुनावमा पराजित मानिसहरुको भिड जम्मा गर्न थाल्छ । यतिवेला लोकतन्त्रको मेरुदण्ड चुनाव भन्ने कुराको ढाड भाचिईसकेको हुन्छ । त्यसकारण चुनाव वास्तवमा आफैमा के हो स्पष्ट हुन जरुरी छ । कसले चुनाव हार्दा के अर्थ हुन्छ र जित्दा कुन अर्थ हुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुनु हुदैन । तर यतिवेलाको चुनाव त्यसमा पनि संविधानसभाको चुनाव त्यसमा पनि माओवादीले जितेको चुनाव र आफूले हानुपरेको चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन सक्दैन भन्ने नया तर्क आएको छ त्यसकारण अव चुनाव लोकतन्त्रको अर्को शुत्र धरापमा परेको छ ।
तेश्रो शुत्रः नागरिक सर्वोच्चता
लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिक सवेर्ाच्चताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भनेर कोही मानिसहरु भाषण गरेर थाक्दैनन् तर जव आफनो स्वार्थमा धक्का पुग्छ तव नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा संविधान भित्रवाट देख्न छाडछ । असंवैधानिक हर्कत र उपायहरुको खोजीमा उ हुन्छ । यो त नागरिक सर्वोच्चता हैन नि भनियो भने सो को सोझो जवाफ त उसंग हुदैन तर उसले अर्के प्रसंग ल्याएर यो पनि त नागरिक सर्वोच्चता हैन भनेर पन्छिने कोशिश गर्छ र अन्तत सैनिक सर्वोच्चतामा मात्रै आफनो स्वार्थ सुरक्षित देख्न पुग्छ र नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दा सैनिक जनरल पनि त अनागरिक त हैन नि त राष्ट्रपति त झन एक नंवर नागरिक भएका हुनाले उनले जे गर्छन सवैभन्दा उपयुक्त देख्ने गर्दछन् । आफनो लडाई जारी रहदा जिन्दगीभर सेनाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नै सक्दैन कैल्यै गर्दैन भनेर नथाक्ने हरु माओवादीको विरुद्ध खनिदा त्यो लोकतन्त्रकै लागि भयो । आज त माओवादी विरुद्ध खनियो भोली आफैमाथि खनियो भने परिभाषा त वदलिदैन त्यतिवेला के गर्ने हो कुन्नी अनि लोकतन्त्रको अर्को शुत्र नागरिक सर्वोच्चता पनि धरापमा पर्ने भयो ।
चौथो शुत्रः संसदीय सर्वोच्चता
संसदवादीहरु आफनो आस्था र विश्वासको धरोहर संसदलाई मान्ने गर्छन । संसदीय सर्वोच्चतामा आफनो जीवन पनि देख्न भुल्दैनन् संसद नरहे आफू पनि नरहने विश्वास गर्छन् तर जव त्यही अस्त्र आफना विरुद्ध हुन्छ तव उनीहरु संसदीय सर्वोच्चताका नाममा संसदमा भोटे ताल्चा लगाउन पनि पछि पर्दैनन् । संसदीय सर्वोच्चता भन्ने तर सदनमा छलफल गर्ने वातावरण नवनाउने सदनमा छलफलकालागि प्रवेश गर्न ईन्कार गर्ने जो आफनो प्रतिकुलमा हृुन्छ । जो आफनो अनुकुलमा छ सो विषय वोल्दा र छलफल गर्दा संविधान कानून र प्रचलन सवैले दिने जो आफनो प्रतिकुलमा छ हेर्न वोल्न छलफल गर्न र वितरण गर्न पनि संविधान कानून र प्रचलन ले नदिने यो अनौठौ विषय वनेको छ । सदन सार्वभौम थलो हो कि आफनो ईच्छाको मन्चन र अरुको ईच्छामाथिको प्रतिवन्ध लगाउने थलो हो । सरकारले अवकाश दिएका सेनापतिलाई थमौति गर्ने असंवैधानिक कामका विरुद्ध दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावको अस्वीकृतिले त्यही सन्देश दिएको छ । सदन सार्वभौम थलो नभए तपाईको मनपरी थलो हो उत्तर अपेक्षित छ ।
पाचैा शुत्रः म्ाानवअधिकार
ल्ााेकतन्त्रमा मात्रै मानवअधिकारको ग्यारेण्टी हुन्छ त्यसकारण मानवअधिकारको हर हालतमा रक्षा गनुए पर्छ भनेर केही मानिसहरु चिच्याउने गर्छन् तर जव त्यही वोली आफना स्वार्थ विरुद्ध फर्कन्छ उनीहरु चुपचाप निदाउने गर्छन् । कुनै वेला मानवअधिकार भनेको अपराधभन्दा भिन्न विषय थियो । कानूनले दण्डको व्यवस्था भएको अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने समेतका विषय वाहेकका कुराहरु यसका विषय वन्थे । राज्यले यसको हनन गर्छ भन्ने मानिन्थ्यो । तर त्यो परिवेश कहिले काही उल्टो हुदो रहेछ । सत्तामा आफूहरु वस्ने मानवअधिकारको रक्षा प्रतिपक्षीले गरिदिनु पर्ने । सरकार आफूले चलाउने रक्षा विपक्षीले गरिदिनु पर्ने । मानवअधिकारको रक्षा आफूले गर्न नसक्ने अनि मानवअधिकारको वहाली प्रतिपक्षले गरिदेओस भनेर गुहार माग्ने । यो परम्पराले हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुराको राम्रो चिनारी दिने गर्दछ । रामहरी काण्डमा संसारभरीको मानवअधिकार ओईरियो । तर ख्याति श्रेष्ठ र कल्ली विकका अपराधीका मामलामा त्यस्तो पाईएन । के मानवअधिकार विदामा थियो वा सैनिक सर्वोच्चताको भोजमा लठठ थियो प्रचण्ड थैवका हकमा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकार हनन भएको नदेख्ने तर कटुवाललाई स्पष्टिकरण सोधेको कुरा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकारको हनन् हुने । जनआन्दोलनका दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्छ र उनैलाई सेनापति वनाउदा रायमाझी आयोगका दोषीलाई सेनापति वनाउन हुदैन भन्ने आवाजहरु पनि के मा मग्न थिए कुन्नी यतिवेला सुनिएनन् । यसको पछाडिको रहस्य के होला मानवअधिकारवादी र राजनीतिक दल दुवैले वा दुवै जिम्मेवारी सम्हालेका एकैजना वहुआयामिक व्यक्तित्वले भए पनि जवाफ दिन जरुरी छ ।
निष्कर्षः
लोकतन्त्रको टोपी जसको टाउकोमा पनि सुहाउने हुन सक्छ तर टाउको लोकतन्त्रकालागि नसुहाउने हुनुपर्दछ । हामीकहा लोकतन्त्रका यी पाच शुत्र मौसमी वनेकाछन् । मौसमी शुत्रहरु वेमौसमी फसलका रुपमा भित्रिदैछन् । लोकतन्त्रका शुत्रहरुको ठाउ कुठाउको प्रयोग र प्रचलनले लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार भएको छ । यो प्रहारले आजसम्म त केवल शव्द मर्माहत भएको छ भोलि त्यही शव्द प्रयोगकर्ता नै मर्माहत हुने अवस्था आउनु अगावै सचेत हुने हो कि
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
Why presidential system?
We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
No comments:
Post a Comment