समाज रुपान्तरणको दिशामा देखिएका वाधाहरु

थालनी

यतिवेला नेपाली समाज तिव्र रुपान्तरणको प्रकृयावाट गुज्रैको छ । समाज विकासको मूल प्रवृत्ति सकारात्मक छ र यसले क्रान्तिकारी रुपान्तरणलाई नै अवलम्वन गरि आएको छ । तर हरेक सकारात्मक भित्र नकारात्मक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार र्ने हो भने यो प्रवृत्ति भित्त पनि वाधाहरु छने त्यसभन्दाच पहिला यो क्रान्तिकारी रुपान्तरणको प्रकृयालाई रोक्न कोशिस गर्ने प्रवृत्ति पनि कम मात्रामा हामनिकारक छैन । यिनै क्रान्तिकारी रुपान्तरणका नकारात्मक प्रवृत्तिहरुको पहिचान गर्ने प्रयत्न यस पटक गरेको छु । क्रान्तिकारी रुपान्तरणलाई सघाउ पुरयाउने वाहेक लेखकको अन्य कुनै मनसाय वा नियत नरहेको कुरा जानाकारी गराउन चाहन्छु र यस लेखले कसैलाई चोट पुग्न गएछ भने पनि त्यो व्यक्तिाई र्हैन प्रवृत्तिलाई हो भनेर आत्मसात गरिदिन पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ ।

मूल्यवोधमा आएको ह्रास

यतिवेला राजनैतिक वृत्तमा विचारको वहस शुन्य प्राय भएको छ । विचारको स्थान व्यक्तिगत कृयाकालपका टिप्पणी र व्यवहारको वहसले लिएको छ । स्वयंसेवा वलिदानी भन्दा पनि प्राप्तीले प्राथमिकता पाएको अवस्था छ । यो अवस्थाले मानवमुक्तिको जो मुल्यवोध हो त्यसमा ठुलो ह्रास आएको छ । जव मुल्यमै ह्रास आउछ तव त्यसको आदर्शप्रति अन्याय त हुन्छ नै कुठाराघात समेत हुने निश्चित छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुका वैठक पनि सिद्दान्त दर्शन मूल्य र आदर्शका वहसले स्थान पाउन छोडेकाछन् या सिद्दँन्तको जामा त पहिरयाईएकाछन् तर तयसको अन्तर्यमा पुग्दा वहस सिवचारको हैन रहेछ कुनै कुरा प्राप्तीकालागि गरेको फगत सौदावाजी रहेछ भनेर धेरै पटक पुष्टि भैसके पछि अव मानिसहरुलाई वुझन अप्ठारो छैन । वुर्जवा पार्टीहरु पर्दा खोलेर खुल्लम खुल्ला पद पैसा र सुविधाकालागि वहस गर्छन । क्रान्तिकारीहरु सिद्दान्तको पर्दा हालेर त्यसै स्तरको वहस गर्छन । झवाटट हेर्दा सिद्दान्तको वहस गरे जस्तै देखिन्छ पार्टी क्रान्ति र मुक्तिको चिन्ता नै देखिन्छ तर त्यसको अन्तर्यमा पुगेर हेर्दा अर्थात पर्दा च्यातिदा उही ठाउमा पुगिन्छ । यसले विस्तारै मानव मूल्यको अवमूल्यंन मात्रै गर्दैन दर्शन सिद्दान्त र आदर्शप्रतिको ठूलो व्यग्य पनि गर्ने गरेको छ ।

पद प्रतिष्ठाको प्राप्ती र टिकाउकालागि राजनैतिक वहस

मानवमुल्य र आदर्शमा कुठाराघात भए पछि वाकंी त के नै रह्यो र तैपनि वहस चलेकै छ वहसको जिवन्तता पनि वाकी नै छ वहसमा सिद्दँन्तको लेपन पनि राम्रै छ क्रान्ति प्रतिको चिन्ता पनि राम्ररी व्यक्त हुने गरेकै छ यसले मानिसहरुलाई मानवमूल्यवोधमा ह्रास आएको भन्ने मेरो माथिल्लो वुदाप्रति सहमति जनाउन अप्ठारो पारिदिन्छ । तर विषय अन्तैछ भनने कुरा निष्कर्ष निस्के पछि मात्र थाह लाग्छ । केही समय पहिला नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो महाधिवेशनमा सवै वामहरु मिल्न पर्छ भन्ने स्पिरिट पनि राम्ररी सतहमा नै आयो तर आफै भित्र मिल्न सकेन । अनौठो त यो भयो कि राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ तर पद भागवण्डामा मिल्दैन । कम्यूनिष्ट पाटर्ीै हो राजनैतिक दस्तावेज एउटा पारित हुन्छ नेतृत्व अर्कोले दावी गर्छ । अर्थात राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ मतदान हुदैन तर पद वाडफाडमा मतदान हुन्छ मतदान मात्रै हुदैन त्यहा किनवेच खरिद विक्री र गुट परिवर्तन पनि हुन्छ निष्कर्षमा नेतृत्व अकैले दावी गर्छ । महाधिवेशनको दस्तावेज भन्दा चुनावको रौनक कतिहो कति वढी हावी हुन्छ । कम्यूनिष्ट पार्टीका महाधिवेशनहरु दर्शनका विश्वविद्यालय हुने गर्ने पहिला पहिला आज चुनावी रंगमंच भए भनेर परिभाषा गरयो कसैले भने त्यसमा चित्तमात्रै दुखाएर हुनेवाला केही छैन । यो रोग अरु पार्टीमा पनि छिटपुट देखिएकै हो विचारको जामा लगाएर वहसको थालनी गर्ने तर पद पाए पछि चुप लाग्ने पद प्राप्तीकालागि भयंकर क्रान्तिकारी नारा उराल्ने अन्तर्यमा त्यो नारा पद प्राप्तीको हुने पद प्राप्त गर्न नसके पार्टी फृुटको संघार सम्म पनि लैजान पछि नपर्ने यो प्रवृत्ति कम्युनिष्ट प्रवृत्ति र्हैन यसले कम्युनिष्ट खोल भित्र वाटै प्रतिकृयावादीकै सेवा गर्छ ।

लाईन क्रान्तिकारी व्यवहार पश्चागामी

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधा शताव्दी वात वहादुर वनेरै वितेको सत्य हो । आधा शताव्दी पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन काम वहादुरमा प्रवेश गरयो तव यी वहसहरु थन्किएका थिए अर्थात यी वहसहरुले उपयुक्त निकाश पाएका थिए । जव फेरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरयो तव उसलाई त्यस अनुकुल आफुलाई अनुवाद गर्ने कुरामा कहि न कतै कमजोरी रहेको कुरा स्पष्ट छ । तसर्थ कुरा क्रान्तिकारी नै गर्नु पर्ने तर व्यवहार पुरै पश्चागामी कुरामा यो सरकारमा वस्नै हुदैन सरकारवाट हटिहालनु पर्छ भन्ने तर सरकारी नियुक्ति र सुविधाकालागि हात पसारेरै हिडने यो लाईन सुधारवादी भयो पनि भन्ने तर त्यही लाईनले सिर्जना गरेका पदहरुकालागि मरिहत्ते गने त्यो पद नपाएका खण्डमा पार्टी नै फुटने हल्ला पनि मच्चाउने र त्यही स्तरको हर्कत गर्ने काम प्राय कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा देखिने गरेको पुरानै रोग त हुदै हो सो रोग नया पार्टी माओवादीमा पनि सल्किन थालेको कुरा पर्यवेक्षकहरुले वताउन थालेकाछन् । सेन ाभर्ति रोक्नु पर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिने तर मेरो मानिस भर्ना गरिदिनु परयो भनेर चिट लिएर जंगी अडडा धाउने गरे माओवादी भन्ने हरुको भनाई पूरै असत्य हो भनेर भनिहाल्ने पनि आधार भेटिन्न । कमाउ मन्त्रालयमा आफनो मान्छे राजनैतिक नियुक्तिमा आफनो मान्छे मन्त्री हुनकालागि मै मात्रै योग्य अरु सवै अयोग्य भन्ने व्यवहारले अग्रगामी सोचको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन त्यो व्यवहार र सोच पश्चागामी नै हो यस्तो सोच थुप्रै कम्युनिष्ट पाटीहरुमा समेत थोर वहुत देखिन थाल्यो । यो पश्चागामी चिन्तनका विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न जरुरी छ ।

जसरी पनि पद हात पार्ने रणनीति

विचार संगठन र कार्यशैली जो कसैकालागि पनि अकाटय सम्वन्ध भएका विषयहरु हुन । विचार र नेतृत्वलाई अलग्याउन मिल्दैन । तर प्रतिकृयावादीहरु क्रान्तिकारीहरुलाई परास्त गर्न एउटा महत्वपूर्ण हतियारका रुपमा विचार र नेतृत्व नेतृत्व र जनता जनता र पार्टी संगठन विचमा फाटो ल्याउने विधिलाई प्रयोग गर्न उद्दत भएका छन् । २१औ शताव्दीका कम्युनिष्टहरुलाई सिध्याउने भनेको आम नरसंहार हुनै सक्दैन त्यसका सटटा अन्तर ध्वस गर्नु पर्छ भन्ने हो र तयसकालागि नेतृतव र विचार विचार र संगठन विच दरार सिर्जन ागर्ने कोशिश गर्दछन् । यो उनीहरुको सचेत प्रयत्न हो । ठीक यसै सेरोफेरोमा उनीहरुको ईच्छा पूरा गरिदिने काम क्रान्तिकारी पक्ति भित्रैवाट पनि हुने गरेको पाईन्छ । विचार र नेतृत्वलाई अलग्याउने धेयले विचारमा सहमति गर्ने नेतृतवमा भाग वण्डा गर्ने खेल भित्रिन्छ यो स्वभाविक हुदै हैन । तर परिवर्तित सन्दर्भमा जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने नियतले थालिने वहस कुनै पनि हालतमा क्रान्तिकारी हुन सक्दैन वरु क्रान्तिकारी आवरण भित्रवाट प्रतिकृयावादीलाई सेवा गर्ने कुरा वाहेक अरु केही हुन सक्दैन । जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने कुराले २०४६ सालको जनआन्दोलन संझौैतामा टुगियो । २०६१ असोज १८ आयो अर्को जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने नियतका कारण घटयो जुन माघ १९ मा गएर उत्कर्षमा पुग्यो । २०६३ बैशाख ८ गते पनि जसरुि पनि पद प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने कुराले झण्डै धोका दिदै थियो तर बैशाख ११ त आयो यो पनि पद प्राप्तीकै योजनताका कारणले राजतन्त्रको अन्त विना नै टुगियो । यी सवैका परिणाम हामी आज भोग्दै छौ । जे होस समाज रुपान्तरणको प्रश्न पद प्राप्तीको संझौतासंग जोडिएको विषय छ ।

अरुलाई दक्षिणपंथी देख्दै गर्दा आफू घोर दक्षिणपंथी भासमा जाकिने खतरा

कम्यूनिष्ट आन्दोलनभित्रको अर्को महारोग भनेको आफू संलग्न रहेको पार्टी वाहेक अरु कोही पनि क्रान्तिकारी होईन हुनै सक्दैन भन्ने र त्यसो भन्दै जादा आफु र आफनो पार्टी घोर दक्षिणपंथी भासमा जाकिदै गएको हेक्का नै नहुने जस्ता कुराहरु यतिवेलाका जल्दा वल्दा समस्याहरु हुन् । एक पार्टी र अर्कौ पार्टी वीच एक नेता र अर्को नेता वीच एकले अर्कालाई दक्षिणपंथी भनी लगाईने गरेको आरोप नया हैन यो सामान्य जस्तै हो । यसकारण हिजो कोठे वहस गर्दा वातवहादुर कम्युनिष्ट हुदा य ीआरोपहरुको पुष्टि गर्ने ठाउ थिएन सवै कोठामा नै हुन्थे जव कम्युनिष्ट आन्दोलन काम वहादुरमा प्रवेश गरयो र साच्चै क्रान्ति कुरा मा हैन काममा गर्ने कुराको थालनी गरयो तव मापन गर्न सजिलो भयो को क्रान्तिकारी हो र को दक्षिणपंथी हो भन्ने कुरामा दुविधा रहेन यतिवेला पनि कार्यक्षेत्रमा खटने जनतामा जाने जनताप्रतिको दायित्व वोध गर्ने पक्ति का वारेमा प्रश्न उठयो भने जनताले सो को निदान गरिदिन्छन् तर जो जनतामाझ जादैन जान मान्दैन जान पर्दा पनि ईन्कार गर्छ उनीहरुकालागि झटट हेर्दा त कठिन होला केही समय त भ्रम पार्न सक्ला तर उसका काम व्यवहारले उसले व्यक्त गरेको चिन्ताको दायराले र उसका कृयाकलापले मात्रै उसले आफुलाई जतिसुकै क्रान्तिकारीको दावा गरे पनि उसलाई दक्षिण वा घोर दक्षिण वताई छाडने छ । त्यसकारण क्रान्तिकारी वा दक्षिणपंथ सो को नाप्ने मापदण्ड भनेको जनता नै हो जनतासंगको सम्वन्ध नै हो जनताको मुक्तिको प्रश्न नै हो । तसर्थ जनतासंगको सम्वन्ध र उत्तरदायित्वलाई वेवस्ता गरेर भईने क्रान्तिकारीता फगत केही क्षणको हुने छ अनतत त्यो दक्षिणपन्थमा पतन हुनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको दशा त्यही भएको छ । आफुलाई अवलदर्जाको क्रान्तिकारी वताउने रविन्द्र र मुमारामहरु क्हा छन् क्रान्तिकारी वताएरै नथाक्नेहरु कसरी दुई थप्पड खानासाथ आत्मसमर्पण गरे राधाकृष्णहरु कहा छन् जो विगि्रए उनीहरुले जनता विसे्रर क्रान्तिका कुरा गर्ने गरेका थिए् भन्ने कुरा ईतिहास साक्षी छ । त्यसकारण जनताको सम्वन्ध भुल्नै नसकिने विषय हो ।

हाम्रा विरासत र प्रवृत्तिहरु

दलिय व्यवस्थाको शुरुवात देखि नै कांग्रसले वहुमत ल्याएकै हो तर फुट किन भयो त्यही पार्टीको अर्का व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो दलको नेता हुनु थियो पार्टी सभापति हुनु थियो त्यो मह्त्वकांक्षा जागेका कारणले त्यो व्यवस्था आफै अफाप सिद्ध भएर गयो । एमाले दोश्रो स्थानमा थियो उसमा पनि यो रोग देखा परयो तेश्रो पार्टी जनमोर्चामा पनि केही सैद्धान्तिक जामा त पहिरयाईयो तर फुट भयो संसदीय दलको नेतका विवाद पार्टी अध्यक्षका विवाद जे होस विवाद यस्तै थिए त्यस पछि अरु पार्टीका विवाद त अनगिन्ती छन् जसले मन्त्री पद नपाएका कारणले पार्टी फुटेका छने पद प्रतिको मरिहत्ते पन आम नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह हो त्यो मूल प्रवाहको विरासतलाई तोडन क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु तयार छन् कि छैनन् त्यस मामलामा सक्षम छन् कि छैनन् यो प्रश्न अनुत्तरित छ उत्तर क्रान्तिकारी पार्टीले नै दिनृ पर्छ र सिद्दान्तको झगडा छ नै भने पदमा मिल्न हुदैन पदको झगडा हो भने सिद्दान्तमा ल्याएर तेस्र्याउन हुदैन । जे हो त्यही गर्न पर्छ जे हो त्यही जनसमक्ष पनि पस्किनु पर्छ । अन्यथा जनताले खवरदारी गर्न पाउनुपर्छ । पार्टी केही नेताहरुको मात्र पेवा हैन । पार्टी आम जनता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक र नेताहरु सवैको हो । नेताहरुको मात्रै हैन र त्यस्तो वनाउन पनि हुदैन ।

निष्कर्षमा

कतिपय झगडाहरु पदका हुन्छन् सो को उपचार सिद्धान्त विचार र राजनीतिमा खोजियो भने त्यहा भेटिदैन । सिद्धान्तको झगडाको उपचार पदमा खोजेर पनि हुदैन । तसर्थ जे हो त्यही पदको झगडा हो भने सैद्धान्तिकृत गर्न जरुरी छैन सर्ंैद्धान्तिक झगडा हो भने पद पाए लगत्तै मुख वन्द हुन पनि भएन वरु पद नलिएरै निष्ठाको लडाई लडनु पर्छ । लडाई लडने पद पाउदै गर्दा लडेका कारणले पाएको भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ भने पदकालागि सैद्धान्तिकृत गरेको आक्षेप पनि लाग्न वेल हुदैन तर लडदै जाने पद पाउदै जाने फेरि लडने त्यो भन्दा ठूलो पद पाउने हो भने पदकालागि लागि लडाई हैन कसरी भन्न सकिन्छ । वास्तवमा लडनेहरुले लडन सहजहोस भन्नाकालागि पनि पद त्याग्नै पर्छ । यस कुराको पुष्टि त कमरेड अध्यक्षले संघर्षकालागि पदत्याग भनेर मात्रै हैन गरेर नै देखाईदिनु भयो त्यो आदर्श पार्टी भित्र पनि पछयाउने हो कि सवै पार्टीलाई चेतना भया ।

ल्ोाकतन्त्रका पाच शुत्र कहिले पक्ष विपक्ष खिमलाल देवकोटा

विषय प्रवेशः

हामी लोकतन्त्रको वहस गछौं । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुका वारेमा आफूले जानेसम्म व्याख्या पनि गर्ने गछौं । तिनका वारेमा एकै खालको अर्थ लगाउदैनौ वरु तिनको मौसमी अर्थ लगाउछौ । त्यसकारण यसो किन गरिन्छ ती यस्ता विषय किन हुन्छन् जो जतिवेला पनि जस्तो पनि अर्थ लगाउन मिल्ने र कहिल्यै हिनतावोध पनि हुन नहुने त्यस वारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो संक्षिप्त आलेखमा सोको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

पहिलो शुत्र ःकानूनी शासन

कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यसो भनेर नथाक्नेहरु जव आफूलाई पर्छ अनि आफनो स्वार्थको र आफनो परिभाषाको लोकतन्त्र जोगाउन कानून संविधान केही पनि हेरिदैन भन्न थाल्छन् तव ठूलो दुविधा पैदा हुन्छ । आफनो कुरा कुरा अर्काको कुरा माकुरा भन्ने उखान काननूी शासनका पक्षमा पनि देखा पर्ने गर्दछ । कानूनको शासनको कुरा गरिरहदा कानून स्वयं न्यायपूर्ण छ कि छैन । कानून स्वयं न्यायपूर्ण तरिकाले वनेको छ कि छैन भन्ने कुरा भन्ने हेर्न जरुरी छ । अलोकतान्त्रिक तरिकाले वनेको कानून अलोकतान्त्रिक मक्सद वोकेको कानून कुनै पनि शर्तमा पालना गर्नु पर्छ भनियो भने त्यसले कानूनको शासनको नाममा गैरकानूनी शासनलाई नै वढावा दिन्छ । तर उपयुक्त विधि र प्रकृयाले वनेको कानूनको मौसम अनुसारको अर्थ लगाउनवाट भने वन्देज लगाउनु पर्छ । यसको व्याख्या र प्रयोगमा पनि कमसेकम एकरुपता हुन जरुरी छ । कानूनको प्रयोग र अर्थ गर्दा सत्तामा को छ भन्ने कुरा हिसाव गर्ने तरिकाले कानूनको शासनको मर्म वोक्न सक्दैन । त्यसै गरी सरकार कस्को छ र कस्तो छ का आधारमा कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतको प्रवृत्ति पनि कानूनी शासनको विरुद्धमा छ । माघ १९ को कदम गैर संवैधानिक भयो धारा १२७ उल्लेख भए पनि तर बैशाख २० को कदम संवैधानिक भयो त्यहा कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि यस्तो हुनुको पछाडि व्यक्ति को छ भन्ने भन्दा पनि स्वार्थ के हो भन्ने कुरा वाझिएको प्रष्ट छ आफनो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने संविधान पूरै च्यातेर धुजा धुजा पारे पनि हामीलाइ मतलव नहुने गरेको छ । त्यसकारण कानूनी शासन यतिवेला गभिर धरापमा छ ।

दोश्रो शुत्र ःचुनाव

लोकतन्त्रको अर्को अस्त्र चुनाव हो । आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । जव त्यो चुनावमा जित्छ चुनाव जितिन्जेल लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै चुनाव हो भन्ने कुरामा उ डाको छाडेर फलाक्न थाल्छ । तर जव उ आफै चुनाव हार्छ निर्वाचित निकायलाई वादरहरुको भिड भन्न पछि पर्दैन । अनि आफू हारेको झौकमा लोकतन्त्र वचाउनकालागि भन्ने वाहानामा चुनावमा पराजित मानिसहरुको भिड जम्मा गर्न थाल्छ । यतिवेला लोकतन्त्रको मेरुदण्ड चुनाव भन्ने कुराको ढाड भाचिईसकेको हुन्छ । त्यसकारण चुनाव वास्तवमा आफैमा के हो स्पष्ट हुन जरुरी छ । कसले चुनाव हार्दा के अर्थ हुन्छ र जित्दा कुन अर्थ हुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुनु हुदैन । तर यतिवेलाको चुनाव त्यसमा पनि संविधानसभाको चुनाव त्यसमा पनि माओवादीले जितेको चुनाव र आफूले हानुपरेको चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन सक्दैन भन्ने नया तर्क आएको छ त्यसकारण अव चुनाव लोकतन्त्रको अर्को शुत्र धरापमा परेको छ ।

तेश्रो शुत्रः नागरिक सर्वोच्चता

लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिक सवेर्ाच्चताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भनेर कोही मानिसहरु भाषण गरेर थाक्दैनन् तर जव आफनो स्वार्थमा धक्का पुग्छ तव नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा संविधान भित्रवाट देख्न छाडछ । असंवैधानिक हर्कत र उपायहरुको खोजीमा उ हुन्छ । यो त नागरिक सर्वोच्चता हैन नि भनियो भने सो को सोझो जवाफ त उसंग हुदैन तर उसले अर्के प्रसंग ल्याएर यो पनि त नागरिक सर्वोच्चता हैन भनेर पन्छिने कोशिश गर्छ र अन्तत सैनिक सर्वोच्चतामा मात्रै आफनो स्वार्थ सुरक्षित देख्न पुग्छ र नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दा सैनिक जनरल पनि त अनागरिक त हैन नि त राष्ट्रपति त झन एक नंवर नागरिक भएका हुनाले उनले जे गर्छन सवैभन्दा उपयुक्त देख्ने गर्दछन् । आफनो लडाई जारी रहदा जिन्दगीभर सेनाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नै सक्दैन कैल्यै गर्दैन भनेर नथाक्ने हरु माओवादीको विरुद्ध खनिदा त्यो लोकतन्त्रकै लागि भयो । आज त माओवादी विरुद्ध खनियो भोली आफैमाथि खनियो भने परिभाषा त वदलिदैन त्यतिवेला के गर्ने हो कुन्नी अनि लोकतन्त्रको अर्को शुत्र नागरिक सर्वोच्चता पनि धरापमा पर्ने भयो ।

चौथो शुत्रः संसदीय सर्वोच्चता

संसदवादीहरु आफनो आस्था र विश्वासको धरोहर संसदलाई मान्ने गर्छन । संसदीय सर्वोच्चतामा आफनो जीवन पनि देख्न भुल्दैनन् संसद नरहे आफू पनि नरहने विश्वास गर्छन् तर जव त्यही अस्त्र आफना विरुद्ध हुन्छ तव उनीहरु संसदीय सर्वोच्चताका नाममा संसदमा भोटे ताल्चा लगाउन पनि पछि पर्दैनन् । संसदीय सर्वोच्चता भन्ने तर सदनमा छलफल गर्ने वातावरण नवनाउने सदनमा छलफलकालागि प्रवेश गर्न ईन्कार गर्ने जो आफनो प्रतिकुलमा हृुन्छ । जो आफनो अनुकुलमा छ सो विषय वोल्दा र छलफल गर्दा संविधान कानून र प्रचलन सवैले दिने जो आफनो प्रतिकुलमा छ हेर्न वोल्न छलफल गर्न र वितरण गर्न पनि संविधान कानून र प्रचलन ले नदिने यो अनौठौ विषय वनेको छ । सदन सार्वभौम थलो हो कि आफनो ईच्छाको मन्चन र अरुको ईच्छामाथिको प्रतिवन्ध लगाउने थलो हो । सरकारले अवकाश दिएका सेनापतिलाई थमौति गर्ने असंवैधानिक कामका विरुद्ध दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावको अस्वीकृतिले त्यही सन्देश दिएको छ । सदन सार्वभौम थलो नभए तपाईको मनपरी थलो हो उत्तर अपेक्षित छ ।

पाचैा शुत्रः म्ाानवअधिकार

ल्ााेकतन्त्रमा मात्रै मानवअधिकारको ग्यारेण्टी हुन्छ त्यसकारण मानवअधिकारको हर हालतमा रक्षा गनुए पर्छ भनेर केही मानिसहरु चिच्याउने गर्छन् तर जव त्यही वोली आफना स्वार्थ विरुद्ध फर्कन्छ उनीहरु चुपचाप निदाउने गर्छन् । कुनै वेला मानवअधिकार भनेको अपराधभन्दा भिन्न विषय थियो । कानूनले दण्डको व्यवस्था भएको अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने समेतका विषय वाहेकका कुराहरु यसका विषय वन्थे । राज्यले यसको हनन गर्छ भन्ने मानिन्थ्यो । तर त्यो परिवेश कहिले काही उल्टो हुदो रहेछ । सत्तामा आफूहरु वस्ने मानवअधिकारको रक्षा प्रतिपक्षीले गरिदिनु पर्ने । सरकार आफूले चलाउने रक्षा विपक्षीले गरिदिनु पर्ने । मानवअधिकारको रक्षा आफूले गर्न नसक्ने अनि मानवअधिकारको वहाली प्रतिपक्षले गरिदेओस भनेर गुहार माग्ने । यो परम्पराले हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुराको राम्रो चिनारी दिने गर्दछ । रामहरी काण्डमा संसारभरीको मानवअधिकार ओईरियो । तर ख्याति श्रेष्ठ र कल्ली विकका अपराधीका मामलामा त्यस्तो पाईएन । के मानवअधिकार विदामा थियो वा सैनिक सर्वोच्चताको भोजमा लठठ थियो प्रचण्ड थैवका हकमा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकार हनन भएको नदेख्ने तर कटुवाललाई स्पष्टिकरण सोधेको कुरा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकारको हनन् हुने । जनआन्दोलनका दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्छ र उनैलाई सेनापति वनाउदा रायमाझी आयोगका दोषीलाई सेनापति वनाउन हुदैन भन्ने आवाजहरु पनि के मा मग्न थिए कुन्नी यतिवेला सुनिएनन् । यसको पछाडिको रहस्य के होला मानवअधिकारवादी र राजनीतिक दल दुवैले वा दुवै जिम्मेवारी सम्हालेका एकैजना वहुआयामिक व्यक्तित्वले भए पनि जवाफ दिन जरुरी छ ।

निष्कर्षः

लोकतन्त्रको टोपी जसको टाउकोमा पनि सुहाउने हुन सक्छ तर टाउको लोकतन्त्रकालागि नसुहाउने हुनुपर्दछ । हामीकहा लोकतन्त्रका यी पाच शुत्र मौसमी वनेकाछन् । मौसमी शुत्रहरु वेमौसमी फसलका रुपमा भित्रिदैछन् । लोकतन्त्रका शुत्रहरुको ठाउ कुठाउको प्रयोग र प्रचलनले लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार भएको छ । यो प्रहारले आजसम्म त केवल शव्द मर्माहत भएको छ भोलि त्यही शव्द प्रयोगकर्ता नै मर्माहत हुने अवस्था आउनु अगावै सचेत हुने हो कि

संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन २०६६ उपरको टिप्पणी खिमलाल देवकोटा

आरम्भ
संविधानसभाका दश विषय समिति र एक संवैधानिक समिति मध्य आफनो विषयको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने यो समिति चौथो वनेको छ । समितिले मिति २०६६ असार २१ गतेको पूर्ण वैठकमा पेश गरेको उक्त दस्तावेज मेहनतकासाथ तयार गरिएको छ । विभिन्न आयोगहरु ीकन गठन हुन पर्छ भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विभिन्न मुलुक र हाम्रो आफनै मुलुकका अनुभवहरुको शष्लेषण पनि गर्न प्रयत्न गरेको छ । संविधानसभा नियमावली २०६५ को नियम ६६२ले तोके वमोजिम यस समितिको कार्यक्षेत्र शासन संचालनमा आवश्यक पर्ने संवैधानिक अंगको पहिचान र तिनको स्वरुप निर्धारण संवैधानिक अंगहरुको गठन काम कर्तव्य तथा अधिकार संवैधानिक अंगहरुको विभिन्न तहका सरकारसंगको सम्वन्ध समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु गरी जम्मा चार वुदामा यस समितिको कार्यक्षेत्र भनी तोकिएको थियो । यस लेखमा सो कार्यक्षेत्रभित्र समितिको अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा छ कि छैन र अवधारणापत्र जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत व्यक्त जनादेशको मर्म र भावना वमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा लेखको पहिलो भाग केन्द्रित हुनेछ भने दोश्रो भागमा एकिकृत नेकपामाओवादीको राजनैतिक सोच र संवैधानिक अवधारणासंग यो दस्तावेज कति नजिक छ कति टाढा छ भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै अन्तिम भागमा केही सुझाव प्रस्तुत गर्नेछु ।

कार्यक्षेत्र र सिमाका कसीमा अवधारणा पत्र

कार्यक्षेत्रका वारेमा संविधानसभा नियमावली तयार गर्दाका वखत नै टुगि सेको विषय थियो त्यसकारण यतिवेला कर्याक्षेत्रका वारेमा वहस गर्ने छलफल गर्ने र फेरवदल गर्ने स्थितिमा स्वयं समिति थिएन त्यसकारण त्यस तर्फको अपेक्षा यो अवधारणा पत्रवाट गर्नु न्यायपूर्ण हुदैन । तर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्रवाट यसले आफुलाई सक्षम पुष्टि गर्न सक्यो कि सकेन त्यो विचारणीय पक्ष हो । कार्यक्षेत्रका हिसावले संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गर्दा सिमित सरकारको तर्क अघि सार्छ । राज्य र सरकारहरु जनताका पृय वस्तु हैन कि जनतालाई नियन्त्रण गर्ने साधनका रुपमा चित्रण गर्छ तर त्यो साधन जनताको कल्याणमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने पनि कल्पना गर्दैन वरु यसलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै संयन्त्रहरु व्ानाउन सकियो भने पर्याप्त हुन्छ भन्ने अवधारणा यो दस्तावेजले अभिव्यक्त गर्दछ । त्यसकारण संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्दा राज्यलाई लोककल्याणकारी जनताको सेवक संस्थामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका विरुद्ध राज्यको दमनकारी चरित्रमा सामान्य रोक मात्र लगाउन पर्छ यसका विरुद्ध पूरै रुपान्तरणको अभियान चाल्न जरुरी छैन भन्ने आशय यो दस्तावेजवाट झल्किने हुदा रुपान्तरणको एजेण्डाकालागि यो पर्याप्त छैन ।

ज्ानयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको कसीमा

प््रतिवेदनको कतैपनि जनयुद्ध भन्ने शव्द भेटिदैन । शव्द नभेटिए पनि भाव भेटिन्छ कि भनेर नियाल्दा पनि २०४७ सालको संविधानको मुल मर्म वमोजिम काम हुन नसक्दा २०६२ ०६३को जनआन्दोलन भयो त्यसैले अन्तरिम संसद अन्तरिम सरकार गठन भै राजतन्त्रको पूर्ण अन्त गरयो भनेर जनयुद्धको ईतिहास पनि छैन वर्तमान पनि छैन जनयुद्धका कारणले यो संविधान लेख्नु परेको हो भन्ने पनि छैन २०४७ सालको संविधानको मर्म वमोजिम काम हुन सकेको भए संविधानसभा गणतन्त्र संघीयता कुनै पनि आवशयक पर्ने थिएन भन्ने भाव आउने खालको भाषा सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख भएको छ । यो भाषाले ०४७ सालको संविधानको रक्षा र त्यस विरुद्धका आन्दोलनको उपेक्षा गरेको छ त्यसकारण सैद्धान्तिक अवधारणा नै गलत छ गलत अवधारणामा उभिएर तयार भएको यो अवधारणापत्र र मस्यौदा पनि गलत छ यसले जनयुद्ध र मधेश आन्देालन र जनआन्दोलनकै पनि मर्म र भावनालाई वोक्न सकेको छैन । यस हिसावले यो अपुर्ण मात्र हैन त्रुटिपुर्ण पनि छ ।

न्ाया संविधानको कसीमा यो दस्तावेज

यो अवधारणा पूरै वाचन नगरी यसको रुप हेर्दा त भावी संविधानकालागि तयार गरिएको रहेछ भन्ने नै देखिन्छ तर भित्र पसेर अध्ययन गर्दा यो दस्तावेज २०४७ सालको संविधानको संशोधन र परिमार्जन गर्ने हिसावले केही संवैधानिक निकायहरु थ्ाप गर्ने भन्ने हो कि नया संविधान लेखनकालागि यो अवधारणा तयार हुदैछ भन्ने कुरामा स्वयं अवधारणापत्र अलमलमा छ वरु पूरानै संविधानमा के थप्न सकिन्छ भन्ने मान्यता वनाएको सम्म देखिन्छ । त्यसकारण सार र रुप दुवै हेर्दा नया संविधान वनाउने हिसावले नया विचार नया चिन्तन र नया परिवेशका कसिमा यो अवधारणा देख्न सकिदैन ।

एकिकृत माओवादीको दृष्टिकोणको कसीमा यो दस्तावेज

एकिकृत माओवादी पनि सम्मिलित सभासदहरुको सहमतिको यो दस्तावेज दृष्टिकोणमा मेल खादैन भन्न हुदैन । यो ठीकै छ किनभने माओवादीको सहमतिमा वनेको हो भन्ने औपचारिक जवाफ हुने गर्दछ । त्यसैगरी समितिमा माओवादीले आफनो अवधारणा प्रस्तुत पनि गरेको पाईदैन त्यस आधारमा पनि माओवादीको अवधारणसंग मेल खादैन भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर माओवादीको समग्र दृष्टिकोणका कसीमा यसलाई हेरियो भने निधार खुम्च्याउनै पर्ने अवस्था छ । माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सारेरै चुनाव लडयो त्यही अवधारणाका आधारमा जनताको मत पनि प्राप्त गरयो जनमत संकलन मार्फत पनि आफनो कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणाले निकै महत्व पनि पायेा तर यस दस्तावेजले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक निकायको स्वरुप र संख्या र त्यसभित्रको नियत वा सैद्धान्तिक अवधारणा छ पटक्कै मेल खादैन । यसका निम्न कारणहरु दिन सकिन्छ ।

ड्डसंवैधानिक अंगहरुको संख्या थपिएको छ । थपिएका आयोगहरु विगतकमा राज्यले पछि पारिएका समुदायको हक हित संरक्षण गर्ने खालका छन् त्यो सकारात्मक पक्ष हो तर सरकारलाई सिमि तगर्न सरकारको अधिकार कटौति गर्न निर्वाचित निकायलाई निरिह वनाएर अनिर्वाचित अंगहरुलाई महत्व दिन विविध आयोगहरुको परिकल्पना गरिन्छ यसकै उपज यो दस्तावेज वन्न पुगेको छ ।

ड्डआयोग र संवैधानिक निकायहरु संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गर्ने कुनै पनि राष्ट्रमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुको फेहरिस्त पाईदैन जे गर्छ सरकारले गर्छ जस अवजस दुवै सरकारले लिन्छ त्यो सरकार जनतावाट निर्वाचित हुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ । तर संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित भन्दा अनिर्वाचित निकाय वढी मात्र हैन शक्तिशाली पनि हुने व्यवस्था र परम्परा दुवै छ यो दस्तावेजले त्यही अवधारणालाई जानी नजानी पछयाएको छ ।


ड्डआयेाग गठनको जो प्रकृया छ २०४७ सालको संविधानभन्दा अघि वढन सकेको देखिदैन आयोगको लक्ष उद्देश्य उही स्वरुप र संरचना उही मानिसहरुको आकार प्रकार पनि पूरै उही खाली अक्षर मात्रै फरक कलम उही मसी मात्र फरक लेखेर ०६७ सालको संविधान त होला तर त्यसले मक्सद पूरा गर्दैन ।

ड्डमाओवादीका दृष्टिमा कार्यकारी राष्ट्रपति आफनो कार्यकालमा उ सर्वेसर्वा हुन्छ उसले जनताप्रतिको शपथ ईमान्दारिताका साथ पूरा गर्न पर्छ अन्यथा महाअभियोग वा अर्को चुनावमा उसले भोग्नु पर्छ भन्ने हो त्यसैगरी राज्य लोककल्याणकारी वनाउन सकिन्छ जननियन्त्रण जनसहभागिता जनअनुमोदन जनउत्तरदायित्व जननिगरानी जनहस्तक्षेप भित्रको सरकार आफनो धारणा हो तर यस्ता प्रकारका आयोगले जननिर्वाचित सरकारलाई पूरै अविश्वास जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने निकायहरुलाई अधिकारसम्पन्न वनाउने उल्टो दिशा यसले पकडछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।


ड्डशक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा उभिएको यो दस्तावेज माओवादीका दृटिमा शक्ति पृथकीकरण नै वुर्जुवा मान्यता हो भनेको सन्दर्भमा सूवत टिप्पणीयुक्त छ । मन्टेस्कयू जो फ्रान्समा जन्मेर पनि आफनो मुलुक विरुद्धको अवधारणा विकास गरी वेलायतवाट टक्कर लिन कोशिस गरे तर स्वयं वेलायतमा पनि यसको हुवहु प्रयोग हुन सकेन आरम्भ मै विवादित र असफल सिद्धान्तलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको नामवाट वचाउन खोजिएको तथ्यलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि विस्रन मिल्दैन । त्यसलाई सम्झने मात्रै हो भने पनि हाम्रो सन्दर्भमा मेल खादैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ तर विडम्वना यसो गर्न सकेको पाईदैन ।

निष्कर्ष र सुझाव

ड्डसवैभन्दा पहिला संसदीय पद्धतिको मेरुदण्ड मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका वारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नु पर्छ यसो गर्दा यो सिद्धान्त आफैमा पूर्ण सिद्धान्त होईन यो वुर्जुवा अवधारणा हो यसको हुवहु प्रयोग विगतमा कही पनि भएको छैन र भविश्यमा पनि हुने वाला छैन तसर्थ कार्यविभाजनको वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा यो विषयलाई हेर्न उपयुक्त हुन्छ । अत्यन्त सिमित र नभै नहुने राजनैतिक भन्दा पनि प्राविधिक विषयलाई मात्रै आयेागका रुपमा स्थापित गर्ने र वाकी जिम्मा सरकार र सम्वन््िधत मन्त्रालयहरुलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ड्डयो संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ र सरकारको पहुच नभएको सरकारभन्दा विल्कुल स्वतन्त्र संस्थालाई विश्वास गर्छ तर त्यो संस्थाको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका वारेमा कल्पना पनि गर्दैन । लोककल्याणकारी हुन सक्छ उ जनताप्रति न्याय गर्न सक्छ उसले जनताका समस्यालाई संवोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराप्रति विल्कुल विश्वास गर्दैन ।

ड्डराज्यको पहिलो नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका हो र सो नीतिको कार्यान्वयनकर्ता सरकार नै हो सरकार जनताको अविभावक हो जनताको संरक्षक र पालनकर्ता पनि हो भन्ने कुरा मान्ने हो र सरकार जनताको पहुच नियन्त्रण र निगरानीमा रहन संभव छ भन्ने कुरामा सत्यता छ भने अनावश्यक निकायहरु थपेर राज्यलाई वोझ वोकाउने भन्दा सरकारलाई जिम्मेवार वनाउने तर्फ नै ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

म्ास्यौदा २०४७ सालको संविधानका आधारमा वनेको छ हामी ०६७ सालको नया संविधान वनाउन जादैछौं भने यो भाव यो तरिका र शैली ले २०६७ सालको संविधान वन्दैन वरु २०४७ सालको संविधान वनाउन व्यूत्याउन चाहनेहरुलाई नै थप वल मिल्नेछ यस तर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

संकल्प

श्री महासचिव,
व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय ।

संविधानसभा व्यवथापिका-संसदको कार्य साचालन नियमावली २०६५ को नियम ४० बमोजिम देहाय बमोजिमको संकल्प पेश गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएको छु ।


संकल्प

केही समययता मुलुकको राजनीति अत्यन्त जटिल एवं गम्भीर अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । खासगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६।०१।२० को निर्णयले तत्कालिन प्रधानसेनापतिलाई अवकाश दिने गरी गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिले निजलाई यथावत् पदमा बहाल रहन दिएको निर्देशनले संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन हुन गई नागरिक सर्वोच्चता निरिह बन्न पुगेको अवस्था छ । यसबाट नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरी आएको संघर्ष राजनीतिक परिवर्तन महान् जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन समेतले चहाना राखेको नागरिक सर्वोच्चता माथि गम्भीर उल्लंघन भएको
छ । तसर्थ राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको उक्त कदम अन्तरिम संविधान नागरिक सर्वोच्चता र अधिकार बिहीन राष्ट्रपतिको व्यवस्था समेतका विपरित भएको हुँदा उक्त कदम अविलम्ब फिर्ता लिई संवैधानिक तथा नागरिक सर्वोच्चता बहाल गर्न यो सदन राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिने संकल्प गर्दछ ।



भवदीय
हस्ताक्षर ः-
नाम थर ः-
मिति ः-क्रम संख्या ः-

विषयः राय पेश गरेको वारे

सम्माननीय अध्यक्षज्यू
संविधानसभा

म्ाार्फत
माननीय संयोजकज्यू
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिद्धारा गठित उपसमिित

विषयः राय पेश गरेको वारे ।

उपरोक्त सम्वन्धमा माननीय श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको संदस्यता खारेज गरी पाउ भनी संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष समक्ष पर्न आएको निवेदन र सो उपर आवश्यक जाचवुझ गरी राय परामर्श पेश गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू द्धारा गठित उप समितिको एक सदस्यको हैसियतले यो आफनो राय प्रूस्तुत गर्दछु ।

विवादको संक्षिप्त तथ्य
मिति २०६५।१।१९ को नेपाली जनता दलको केन्द्रिय कार्य समितिको वैठकवाट वन्दसूचि तर्फका गायत्री शाह र प्रा।डा।विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाललाई संविधानसभा सदस्यको निम्ति छनोट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको ।

मिति २०६५।५।३ मा विधान तथा नियमावली मस्यौदा समितिमा मनोनित गरी पठाएकोमा हालसम्म समितिमा कुनै रिपोर्टिड नगरेकोले तिन दिनभित्र स्वयं उपस्थित भै स्पष्टिकरण पेश गर्ने पत्र ।

मैले यस अघिकै वैठकमा सवै पेश गरिसकेको छु म आफै उपस्थित हुन पनि सक्दिन भन्ने जवाफ २०६५।५।९को जवाफ ।

तपाईलाई सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा लिखित तथा मौखिक रुपमा समेत सचेत गराउदा पनि तपाईको व्यवहारमा सुधार नआएकोले वारम्वार वैठकमा अनुपस्थित रही दलको मर्यादालाई चुनौति दिई दलिय अनुशासनको घोर उलंघन गर्नुभएकोले २४ घण्टाभित्र स्वयं उपस्थित भै चालु कार्यसमितिको वैठकमा स्पष्टिकरण पेश गर्न र आफनो कार्यप्रति आत्मालोचना गर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको २०६५।६।६कोस्पष्टिकरण पत्र ।

पार्टीकै कारणले गर्दा नियमित उपस्थित हुन नसकेको वरु अध्यक्षमा नै कुनै सोच विचार दृष्टिकोण नभएकोले अध्यक्षज्यूवाटै उचित जवाफको जरुरत छ भन्ने मिति २०६५।६।१५को जवाफ ।

२०६५।८।२५ मा वसेको केन्द्रिय समितिको वैठकमा समय समयमा सचेत गराउदा पनि निजको कार्य शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएकोले पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएकोमा जवाफमा आफूमाथि लगाएको आरोपहरुको खण्डन भन्दा पार्टी प्रति नै लान्छना लगाएको समेतका कारणहरुवाट दलको सदस्यतावाट निस्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगी दलको विधान २०६४को धारा ४२ को कसुरमा दलको साधारण सदस्यवाटै निष्काशन गर्ने निर्णय गदै संविधान वमोजिमको प्रकृया अघि वढाउने निर्णय गरेको ।

मिति २०६५।८।२९ मा पार्टीको तर्फवाट पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन दल नेता गायत्री शाहलाई पत्र लेखिएको सो पत्र वमोजिम संविधानसभा सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यको पद संविधानको धारा ६७घ वमोजिम खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने पत्र र सूचित गरिएको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।

उपरोक्त विवादमा संविधानसभा नियमावली २०६५ वमोजिम जाचवुझ गरी सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मिति २०६५।९।२१ क्ो वैठकद्धारा गठित उपसमितिको एक सदस्यको हैसियतले आफनो राय निम्न वमोजिम पेश गरेको छु ।

उपरोक्त संक्षिप्त तथ्य भएको विवादमा निर्णय गर्नु पर्ने कुराहरु निम्नानुसार छन्
उक्त विवादमा यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार कति हो
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पुरा गरेर गरिएको छ छैन
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको प्रकृया अवलम्वन गरिएको छ छैन

पहिलो प्रश्नको निराकरण गर्नु पर्दा संविधानसभा नियमावली २०६५को नियम १४२मा जाचवुझ गर्न सक्ने व्यवस्था भएको जस अनुसार नियम १४१ वमोजिम दल त्यागको सूचना तथा तत्सम्वन्धि कागजात प्राप्त भएमा अध्यक्षले सम्वन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्वन्धमा यस नियमावली वमोजिम पुरा गर्नु पर्ने शर्त र प्रकृया पूरा गरे नगरेको सम्वन्धमा जाच वुझ गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोृ सन्दर्भमा यस उप समितिले विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गर्न मिल्ने देखिदैन । केवल कानूनले तोकेका शर्त र प्रकृयागत पक्ष मात्रै यस उपसििमतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त विवादमा निमयावलीको शर्त र निस्काशन गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरे नगरेको सम्म हेर्ने यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार रहेछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानले कुनै सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्था र सम्वन्धित राजनैतिक दलको सदस्यता कायम नरहेको अवस्था गरी दुई अवस्थाको परकल्पना गरेको छ । यी दुवै अवस्थामा कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना गर्ने कुरा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवाद दल त्यागको विवाद नभएर सम्वन्धित राजनैतिक दलले दलको सदस्यवाट निष्काशन गरी आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको सूचना दिएको अवस्था हो । कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना दिने भनिएकोमा सो सूचना दिने सम्मको प्रयोजनकालागि संविधान अन्तर्गत वनेको नियमावली नै यस सन्दर्भको कानूनी व्यवस्था हो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ राजनैतिक दलले आफनो दलको सदस्यता कायम नरहेको कुराको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको र सो सूचना दिने प्रयोजनकालागि संविधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएको हुदा प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पूरा भएकै देखिन्छ ।

तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा भएको छ कि छैन भन्ने वारेमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सामान्यतया कसैको हक अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने निर्णय लिनुपर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त स्थपित भैसकेको छ । कुनै संविधान वा कानूनमा उल्लेख नभएकै भए पनि मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न जरुरी छ । प्रस्तुत विवादमा आवशयक प्रकृयाहरु पूरा गरे नगरे तर्फ विचार गर्दा स्पष्टिकरण सोधिएको सोको जवाफ पनि लिईएको सो जवाफमा चित्त नवुझेर निष्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तसर्थ यो निष्कर्षमा पुग्दा आवश्यक स्पष्टिकरण सोधेको सो को जवाफ ग्रहण गरेको जवाफको विश्लेषण समेत गरेर निष्कर्षमा पुगेको देखिदा आवश्यक प्रकया पुरा नगरेको भन्ने अवस्था पनि देखिन आएन ।

तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपाली जनता दलले आफनो दलको अनुशासन र निर्देशनमा नवसेको भनी सो कुरा स्थापित गर्दै आवश्यक शर्त तथा प्रकृया दुवै पूरा गरी आफना सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यता आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको आधारमा खारेज गर्न माग भएको विषय उपयुक्त नै देखी यो राय प्रस्तुत गर्दछु ।

खिमलाल देवकोटा
सदस्य

नया संविधान निर्माणकौ चुनौित

पृष्ठभूमिः

संविधानसभाकोृ कार्यकाल अव एक वर्ष वांकी छ । वितैका एक वर्षमा संविधानसभालै आफना आधारभूत कार्यभार पूरा गरैकौ छ । खास गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नै महत्वपूर्ण कार्यभारसंगै आफनौ भूमिका आरम्भ गरैको संविधानसभाले राजतन्त्र र सो संग जोडिएका सवै अवशेषहरुका वारेमा खारेजी अमान्य हुदै अन्तको घोषणा गरयो । नेपाली जनता साच्चैको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए लेखिएको अक्षरमा मात्र हैन । तैपनि संविधानसभाको जनादेश वमोजिमको सरकार वन्न र नया सरकार वन्ने वातावरण तयार गर्न खासगरी नैपाली कांग्रेस तयार भएन । नेपाली कांग्रेसलाई लागैको के रहेछ भने अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि यही सरकार कायम रहनै हो यसै सरकारले संविधान लेख्ने कामको पनि नेतृत्वगर्ने हौ संविधानसभाको जनादेश जे सुकै होस त्यसले त संविधान वनाउने मात्र हो सरकार चलाउने त नेपाली कांग्रेसले नै हो नेपाली कांग्रेसले जनादेश जे सुकै आए पनि सत्ता छोडनु पर्दैन भन्नै उसलाई भ्रम परैको रहेछ उसले सरकार छाडन मानेन र बरु यसैलाई पुष्टि गर्न अन्तरिम संविधानकौ धारा पल्टाउदै संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि सामान्य हैरफेर सहित सरकार वन्नेछ भनेर लेखिएको विषयलाई आफनौ वैतर्नी तर्नै अश्त्रका रुपमा लियौ र वारम्वार त्यसलाई भटटाईरहयौ । विदैशी सहयोग आशिर्वाद साठगाठ समैतका धम्कीहरु प्नि नआएका हैनन तर जनताले सो कुरा स्वीकार गरेनन् स्वीकार गर्न सक्नै कुरै थिएन अन्तत चार महिनापछि मात्रै सरकार वन्यो र सो लगत्रै सरकारले संविधान निर्माण गर्नै कामकौलागि अनुकुल वातावरण तयार गर्न त लाग्यौ तर नेपाली काग्रेस शुरुकै दिनदेखि प्रतिपक्षको भूमिकामा रमायो संविधान वनाउने कुरा ओझेल परे संविधानसभा संसद वन्यो संसदले संविधान वनाउने थिएन सरकार वनाउने र ढाल्ने कुरा नै उसको मुख्य अश्त्र थियो ।

सरकारको अवस्थाः
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा वनेको सरकारसंग जनताको पनि ठूलै अपेक्षा थियो सरकार पनि केही गरौं भन्ने नै मनसायकासाथ अघि वढेको थियो तर उसलाई कैही गर्नै नदिनै गुरु योजनामा प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र हैन सरकार भित्र र वाहिरको दुवै तर्फका प्रतिपक्षीहरुकौ गठवन्दन वलियो वन्न पुग्यो यतिमात्रै थिएन सरकारको नेतृत्व माओवादीको तर वर्चश्व अरुहरुकै प्रशासनयन्त्र पुरानै मानसिकता पुरानै न्यायालय पुरानै सेना पुरानै दलहरु पुरानै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरु पुरानै र उनीहरुको हस्तक्षेप गर्ने वानी पुरानै सत्ता खोसिएका यथास्थितिवादी प्रतिगामी र प्रतिकृयावादीहरु पुराने यो स्थितिमा र सरकार आशातित लक्षमा पुग्न सकेन जनताले आफना अपेक्षा पुरा भएको हेर्न पनि पाएनन् ।

शान्ति र संविधान

संविधानसभाको निर्वाचनकौ मुख्य धेय शान्ति र संविधान थियो । सरकार वेगल पाटो थियो । सरकारले दिर्घकालिन काम गर्न नपाएकौ अवस्था हुदौहो तापनि तात्कालिन कामहरु एसकालागि पनि अनिवार्य थिए । सरकारका तात्कालिक कामहरुका अलावा मुख्य काम त शान्ति र नया संविधान नै थियो । शान्ति विना न त विकास संभव थियो न त स्थिरता नै त्यसकारण शान्तिलाई वहाल गर्नकालागि सरकारलै आफनौ कार्ययौजना राख्नै पर्ने थियौ सो राख्यो तर यतिवेलाको सरकारको शान्ति भनेको यथास्थितिको शान्ति हैन परिवर्तन सहितकौ शान्ति हो परिवर्तन सहितकौ शान्तिको कुरा यथास्थितिवादीहरुलाई पचैन पच्ने कुरा पनि थिएन । यथास्थितिको शान्ति संभव पनि थिएन र सो कुरा परिवर्तनकारीहरुलाई पच्नै कुरा थिएन । मुर्दा शान्ति यतिवैलाकौ माग पनि हैन सन्दर्भ पनि हैन । त्यसकारण यतिवेला शान्तिलाई कायम गर्नै कि नगर्नै भन्नै विवाद चरम चुलीमा पुगेको छ ।

यसैगरी यतिवेलाको अर्को मुख्य कार्यभार भनैकौ नया संविधान हो । नया संविधान हामीले लेख्नै पर्छ सौ नया संविधान लेख्ने जनादेश पनि हो तर त्यो संविधानले नेपाली समाजका वर्गीय जातीय क्षैत्रीय िलंगिय समस्याहरुलाई संवौधन गर्न सक्नु पर्छ राजनैतिक र नागरिक अधिकारमात्र हैन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको अधिकारकौ पनि ग्यारेण्टी गर्न जरुरी छ । यसौ गर्न सकिए मात्रै शान्ति र परिवर्तन संस्थागत हुन्छ र शान्ति र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नै नया संविधान पनि वन्छ नया संविधानमार्फत शान्ति र परिवर्तन संस्थागत पनि हुन्छ । यस प्रकारकौ द्धन्दात्मक सम्वन्धलै मात्रै यौ विषयलाई सार्थकता दिनैछ ।

अनपेक्षित घटनाक्रम

शान्ति र संविधान एकमात्र ऐजेण्डा यतिवेलाको मुलुकको ऐजेण्डा हो । यो मुख्य कारभार पनि हो यो काम समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन भनै इतिहासले माफी दिने छैन । यो ध्रुव सत्य पनि हो यतिहुदाहुदै पनि संविधान वनाउन पनि नदिने र शान्ति कायम हुन पनि नदिने यावत प्रकारका घटनाक्रम र षडयन्त्रहरु यतिवेला देखा परिराखेका छन् । खासगरी नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नै वानी नभएकौ सैना र सत्ता वाहिर रहने वानी नपरेको कांग्ैसको गठवन्धन राम्रै देखा परेको छ । यसै गठवन्धनले अरु अनिष्टनिम्त्याउने सम्मको खेल र आशंका पनि भैरहेको छ ।

सरकार, सदन, राष्ट्रियता र नागरिक सर्वोच्चता खिमलाल देवकोटाखिमलाल देवकोटा

हामी शिशु गणतन्त्रमा छौं । संविधानसभाको पहिलो वैठकले कार्यान्वयन गरेको गणतन्त्र यतिवेला निकै जोखिममा छ । मनले हैन कर वलले कार्यान्वयन गरिएको गणतन्त्रले जोखिमहरु प्ाार गर्दै अघि सर्नै पर्नेछ । राजतन्त्रको रक्ष ागर्ने अर्थात कुनै पनि तरिकाको राजतन्त्र भए पनि पालेरै राख्नुपर्ने वाध्यता र वचन आफना प्रभूहरु सामु गरेका भए पनि जनताको व्यापक दवावका कारण उक्त कुरा संभव नहुदा एकातिर राजतन्त्र वचाउन नसक्ने अर्कोतिर आफना प्रभुहरुको ईमान्दार सेवक हुन नसक्नुका पिडावाट ती तत्वहरु ऋाजित परेकै थिए त्यसकारण कुनै पनि वाहानामा गणतन्त्रलाई परास्त गर्न सके उनीहरु ऋाफनो सफलता संझने गरेको परिप्रेक्षमा हामी छौं । त्यसो गर्न नसके पनि कुनै पनि प्रकारको सामन्तवाद वचाई राख्न पाए राजाका फुर्ति र सान सौकात रजाई गर्न पाईने सोचिरहेका थिए होला । त्यसैकारण यतिवेला राष्ट्रपतिलाई नया राजा वनाउने कसरत गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई राजा वनाउने मात्रै कोशिस गरिएको छैन राजतन्त्रको छाया भित्रको सरकार वनाउने कसरत पनि गरिदैछ त्यसकालागि उम्मेदवार पनि राजालाई दाम चढाउन सक्नेहरु नै अघि सारिएको छ संगसगै नागरिक सर्वोच्चतामाथि चुनौति दिएर सैनिक सर्वोच्चताका हिमायती जनताका छोराछोरी मार्ने यातना दिने र वेपत्ता पार्ने अभियानका खलनायक दरवारका भक्त कटुवाललाई अघि सारेर राजतन्त्रको छायामा ओतिन तयार हुने मानिसहरु नै आज निरिह र लाचार छायाको सरकार गठन प्रकृयामा नेपाली लेन्दुपे प्रवृत्ति र विदेशी प्रभुहरु न्वारानदेखिको वल लगाएर कस्सिएकाछन् ।

उपरोक्त घटनाक्रमले नेपाली राष्ट्रियता गंभिर धरापमा परेको छ । यस वातावरणमा वन्ने कुनै पनि सरकार नागरिक सर्वोच्चताको हैन सैनिक सर्वोच्चताको निरिह छायाभित्र पर्ने अवस्थामा छ । यसका साथसाथै सदन पनि गंभिर जोखिममा परेकोछ । नागरिक सर्वोच्चताकालागि डटने सरकार नागरिक सर्वोच्चतामाथि गंभिर चुनौति खडा भए पछि राजिनामा दिएको छ भने अव वन्ने सरकार नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना गर्ने अभियानमा लागि परेको छ । सो नागरिक सर्वोच्चता अरु कुनै कारणले नभएर राष्ट्रपतिको कदमका कारणले जोखिममा परेकोछ । जनताको छोरो राष्ट्रपति त भयो । तर राजाको अधिकार प्रयोग गर्ने दिशामा मरिहत्ते गरयो । नारायणहिटी दरवारको सटटा शितलनिवास सरयो । तर भाव भंगी नारायणहिटीको जस्तै वनाउन र वचाउन खोज्यो । सरकारले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरयो । राष्ट्रपतिले सत्ता गुमाएको राजाको अपुतालि स्याहार्न कुख्यात सेनापतिको सहारा लिए । जनआन्दोलनका अपराधीहरु किन निश्चिन्त हिडछन् भनेर जनताले प्रश्न गर्दा हिजो दरवारको सुरक्षाका कारणले भन्थे आज दरवार त दरवार नै हो त्यो नारायणहिटीको छाया परेको शितल निवासको सुरक्षा संरक्षण र आशिर्वाद भन्ने प्रष्ट देखियो । हिजो दरवारले दवाव दिन्थ्यो तर काम नागरिक सरकारवाटै गराउथ्यो तर आज त नारायणहिटीको छाया परेका शितलनिवास दरवारका राजाले त सरकारलाई पनि हैन आफना कर्मचारीलाई पनि हैन आफै चिठी लेखे र सरकारलाई वोधार्थ दिए रायमाझी आयोगका अपराधीलाई जोगाउने को हो भन्दा राष्ट्रपति भन्न अव कसैले नछेक्ने भएको छ । मलाई दुख छ मेरो राष्ट्रपति रायमाझी आयोगका अपराधी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका अपराधी जोगाउन मरिहत्तै गर्छ । मेरो राष्ट्रपति अपराधीको संरक्षक भएको छ । संविधानको संरक्षण गर्नु पर्ने राष्ट्रपति अपराधी र उसको जागिरको संरक्षण गर्न लागेको छ ।
उनै राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्ने अभियानमा लगेका छन् उनले आव्हान गरेकाछन् । अनि दाम चढाउने वानी परेकाहरु नै सो लाममा लागेका छन् भनेर दोहोरयाईरहन पर्दा मलाई केही दुख लागेको छ ।

दरवारको छाया वोकोको राष्ट्रपतिले नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिदै सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर द्धैधसत्ता संचालन गर्न लागिरहेकै वखत सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी अर्थात संविधानसभाको झण्डै चालिस प्रतिशत मत ओगटेको पार्टी राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कू गरेको संज्ञा दिएको छ र सो कदम नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ भने सदन नचलिकन अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । यसले सदन सरकार र नेपाली राष्ट्रियता गंभिर जोखिममा छ उ धरापमा परेको छ । राष्ट्रपतिले शाही कदम नै चालेर असोज १८ घटाईसकेका छन् र माघ १९ आउन वांकी छ । हुन त षडयन्त्रहरुको ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंपुरावृत्ति हुदैन । त्यसले नया रुप लिन्छ । यो कुरा वुझने हरुकालागि असोज १८ बैशाख २० गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिवाट घटाईसकिएको छ र उहाका सल्लाहकारहरुले उहालाई माघ १९ घटाउन दिन दशा हेराउदैछन् । कतै त्यो माघ १९ जेठ १९ दरवार हत्याकाण्ड पनि किन नहोस यदि विदेशी प्रभुहरुको आदेश शिरोपर नगरेमा दरवार हत्याकाण्ड जस्तो अरु कुनै काण्ड नहोला भन्न पनि सकिदैन त्यसो भयो भने अव संविधानसभा घाडो भएकाहरु ज्सले संविधानसभाका विरुद्ध हजारैको ज्यान लिन पछि नपर्नेहरु संविधानसभा स्वीकार्न भन्दा संविधानसभा माग्नेलाई आतंककारी भन्न र टाउकोको मोल तोक्नत यार हुनेहरुकालागि संविधानसभा जिवित रहेको देख्न सकिराखेका छैनन् । जहा संविधानसभाका पक्षधर माओवादी एक्लै चालिस प्रतिशतभन्दा वढी छ त्यस्तो संविधानसभा खारेज गर्न पनि सैन्यवल र विदेशी प्रभुका सामु राष्ट्रपति तयार हुदैनन भन्ने अनुमान गर्ने कुनै आधार देखिदैन । त्यस तफै सवै नेपाली सचेत हुन जरुरी छ ।

मुलुक यस्तो जटिल मोडमा पुगेका वखत हिजो प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने हरु नै आज नया सरकार वनाउन दौरा सुरवाल सिलाउन लागि परेको देख्दा अनौठो लागेको छ । सवै भन्दा पहिला त राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदम नसच्चाएसम्म गठन हुने कुनै पनि सरकार शाही सरकारभन्दा फरक हुनेवाला छैन । हिजो प्रतिगमन आधा सच्चिएको हेक्का माघ १९ गएर भएको थियो कि थिएन तयतिमात्रै हेरिदिए पुग्छ । त्यसकारण जनादेश वमोजिमको सरकार वनाउने हो भने पहिला नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन जरुरी छ । नागरिक सरकारले गरेका निर्णय लागु हुन जरुरी छ र कुनै पनि दरवारवाट नागरिक सरकारका विरुद्ध धावा वोल्ने अवस्थाको अन्त हुन जरुरी छ यो राजनैतिक वातावरण तयार नभएसम्म नया सरकार गठन हुने वातावरण तयार हुदैन नागरिक सरकारको आदेश लत्याउने राष्ट्रपतिले आफनो आदेश लागु होला भनेर सोचेका हुन भने त्यो दिवा स्वप्ना वाहेक केही हुने छैन ।

दोश्रो सरकार वन्ने आधार भनेको संविधानले तोकेको सहमति हो जसलाई राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्र शैलीमा आव्हान गरे कुनै दलले त्यसलाई टेर पूच्छर लगाएन । अवको वाटो भनेको सदनमा वहुमत पुष्टि गर्ने कुरा हो सदनमा वहुमत पुष्टि गर्न राष्ट्रपतिकहा दुई चार जना गएका भरमा हुदैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले वुझन जरुरी छ । त्यति क्षमता त उनमा देखिएन राति वार वजे आफना मालिकको आदेशमा कटुवाललाई चिठी लेख्दा नै त्यो मर्यादा गुमाईसकेको प्रष्ट देखिन्छ । तैपनि अव त उनका सल्लाहकारहरुले भनिदेलान रामवरण ज्ञानेन्द्र हैेन । ज्ञानेन्द्र हुनै चाहेको हो भने पनि यो २०५८साल हैन यो त २०६६ साल हो र ०४७ सालको संविधान पनि हैन यो त २०६३ सालको अन्तरिम संविधान हो । जसमा राजाको अधिकार कहि कतै छैन धारा १२७को प्वाल कतैवाट खोज्न खोजिएको हो भने ज्ञानेन्द्रका् हाल भोग हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट छ त्यसकारण वहुमत देखाउन सदनमा आउनै पर्छ । तर उक्त असंवैधानिक कदम नसच्याईकन सदन खुल्नेवाला छैन । सो असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म अन्तरिम संविधान आफनो वाटोमा आउने पनि छैन अन्तरिम संविधान नै आफनो वाटोमा नआईकन वाकी कुरा अगाडि जानेवाला नै छैन । अन्तरिम संविधान पनि पचाउन नसक्नेहरु नया संविधान लेख्लान भनेर नसोच पनि हुन्छ अन्तरिम संविधानको जति अधिकार पनि जनतालाई दिन नसक्नेहरु नया संविधानमा अरु अधिकार थप्लान भन्ने नसोचे पनि हुन्छ त्यसकारण नया संविधान निर्माण प्रकृया नै धरापमा पारेर नया सरकार वन्नेवाला छैन वन्न दिन पनि हुदैन । त्यसैगरी शान्ति प्रकृयाको कुरा गर्दा यही शान्ति त मन नपराउनेहरुकालागि अरु थप शान्ति कहावाट होला त्यो पनि जिज्ञासाको विषय हो । त्यसकारण शान्तिलाई धरापमा पारेर न नया सरकार वन्न सक्छ न शान्तिलाई धरापमा पार्ने सरकार वनाउन नै दिन हुन्छ । त्यसकारण सरकार वन्ने संभावना छिण भएर गएको छ ।

तर सवै कुराको जड राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा गएर ठोकिएको छ । सो कदम नसच्चिदासम्म मुलुकले निकास पाउने देखिदैन । मुलुकले निकास पाएन भने नव सामन्तहरु ऋाफनो शक्ति संचय र सुदृढिकरणकालागि लाग्लान तर जनता आफना अधिकार सामन्तहरुवाट खोस्न कसैसंग सोध्ने छैनन् त्यसो भयो भने मुलुकले र जनताले मुक्ति पाउनेछन् जनताले वलिदान गर्नेछन् त्याग र समर्पण देखाउनेछन् सामन्तहरु र नव सामन्तहरु आफना प्रभूहरुका पाउ ढोगेर वस्नेछन् त्यसो गर्दा कठै भन्ने मानिसहरु पाउनै छनैन् र त्यसो गर्दा गर्दै ज्यान गयो भने मलामी पनि पाउने छैनन् ।

अन्तमा नागरिक सर्वोच्चताकालागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको थियो । सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्तकालागि पनि भएको थियो । मल्लिक आयोग र रायमाभी आयोगका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा पनि आन्दोलनको माग र अनुमोदन पनि भएको थियो । जनयुद्धका अपराधीहरुलाई त पहिलो प्राथमिकतामा कारवाही गर्ने नै कुरा थियो । जनयुद्धका क्रममा वेपत्ता पार्ने मार्ने यातना दिने र घाईते वनाउनेहरुलाई पदमा वहालै राख्न र तिनको पद जोगाउन जनयुद्ध र जनआन्दोलन दुवै भएको थिएन तिलाई जोगाउन जो लाग्छ ती पनि अपराधी हुन । यदी यो ममलामा राष्ट्रपति लाग्छन् अपराधीलाई जोगाउनकैलागि आफनो मान प्रतिष्ठा दाउमा राख्छन् भने उनलाई पनि माया मान्न जरुरी छैन । अपराध गर्ने र अपराधी जोगाउने दुवै दोषी हुन । दुवै दण्डित हुन पर्छ । यस मामलामा राष्ट्रपतिको भनाई के हो उनले जनताका सामु भन्नै पर्छ । हैन भने उनी जनआन्दोलनका अपराधीलाई संरक्षण गर्न किन लागि परेकाछन् िसंगो मुलुक वन्धकमा राखेर पनि उनी अपराधी वचाउनकैलागि लाग्छन् भने सारा जनता उनको पछि सति जानेवाला छैनन् यो पनि वुझिराखे राम्रो होला । स्वाभिमानी नेपाली जनताले देशको स्वाभिमान जोगाउन कुनै पनि कसर वाकी राख्ने छैनन् ।

संकमणकालिन राजनीतिको जटिलता र यसको भविश्य खिमलाल देवकोटा

थालनी
संक्रमणकाल आफैमा पिडादायक अवधि हो । यसले नहासको चाल न बकुल्लाको चालको अवस्थामा गुज्रन सवैलाई वाध्य पार्छ । यो कटु सत्य हो । यति हुदा हुदै पनि संक्रमणकाल केवल चुनौतिको काल मात्रै हैन यो अवसर पनि वन्न सक्छ र यो अवसरलाई उपयुक्त ढंगले समायोजन गर्न सकिएन भने त्यो अवसर समस्या वनेर आउने संभावना प्रवल वन्दछ । यही समस्या र चुनौति वीचको द्धन्दमा सही विश्लेषण सहितको सही निर्णयले मात्रै यसको वैज्ञानिक र वस्तुवादी व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।

विषय प्रवेश
मुलभूत रुपमा उक्त मान्यताका आधारमा संक्रमणकालको वारेमा बुझाईमा एक रुपता व्यवस्थापनमा दृढता र उपयोगमा अग्रगामी क्रान्तिकारित यतिवेलाका मुख्य विषय हुन् । संक्रमणकाललाई सही ढंगले रुपान्तरण गर्न नसक्ने मुलुकहरु ीकत अनन्त युद्धमा फसेका छन् कि त विभाजनको संघारमा पुगेका छन् कि त असफल राष्ट्रको सूचिमा परेकाछन् यो कटु यथार्थ हो । त्यसकारण यो अवधिको सदुपयोग गर्न जान्दा र जनान्दा के परिणाम आउन सक्छ भन्ने कुरा एकातर्फ छैदैछ त्यस अघि यसले के परिणाम ल्याउन सक्ला वा तत्सम्वन्धमा के अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ला भनेर सही आंकलन गर्न पर्ने नै हुन्छ । त्यसै गरीे त्यसलाई सकारात्मक मोड दिन पनि भगिरथ प्रयत्न गर्नै पर्दछ । त्यसकानिम्ति निम्न कुरामा ध्यान दिन उपयुक्त हुने ठान्दछु ।

पहिलो
संक्रमणकाल नया संभावनाहरुको ढोका खोल्ने अवसरका रुपमा देखा पर्न सक्छ । के अनुमान गरिएको हुन्छ भने संक्रमणकालले पुराना मान्यताहरुलाई भत्काईदिएको हुन्छ । पुराना आग्रह र पूर्वाग्रह मेटिएका हुन्छन् । नया मान्यताको तिव्रतामा माग भएको हुन्छ । नया छितिज खोलिएको हुन्छ । नया संभावनाले प्रवेश पाउने हुदा जताततै नया विषयको सूचना संचार भएको हुन्छ । यो उत्साहको खवरले नया संभावनालाई डोहोरयाउने र समाज रुपान्तरणले गनि लिने हिजोको सवै दुगुर्णहरु विसर्िने हिजोका गल्तीहरु न्ादोहोरयाउने कुराको प्रतिवद्धता दृढतापूर्वक व्यक्त गर्दै जाने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । मानिसहरु सवै नया उत्साह र उमंगका साथ नया परिवेशमा आफुलाई समायेाजन गर्ने प्रकृयामा उत्साहपूर्वक सहभागी वनाएको हुन्छ । त्यसकारण संक्रमणकालले संभावनाहरुको आधी वेहेरी ल्याईदिन्छ ।

दोश्रो
संक्रमणकाल नया जनादेशको प्रतिविम्व पनि हो । नया जनादेश नया कार्यशैली नया तौर तरिका यसका मुख्य विशेषताहरु हुन् । सवै नया वनाउन कोशिस गर्दा कतिपय अवस्थामा नयाको रट त लगाई रहने तर नया के हो भन्ने कुराको ज्ञानको अभाव खटिकरहने संभावना पनि त्यतिकै हुन्छ यस्तो पिडादायक अवस्थावाट पार पाउन नयाले उपाय निकाल्न नसक्ने पुरानाले आफनो आदत नछाडने अवस्थाको वीचवाट गुज्रन पर्दा यसले कुल योगमा परिणाम सकारात्मक नदिने खतरा पनि आई पर्ने संभावना त्यतिकै छ जसले यथास्थितिमा रुमलेर नेपाली समाजलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरण हुनवाट रोक्ने प्रयत्न गर्न सक्दछ ।

तेाश्रो
संक्रमणकाल सवै संभावनाहरुको काल खण्ड पनि हो परिवर्तनको संभावना जति हुन्छ पछि फर्किने संभावना पनि त्यतिकै हुन्छ अर्थात अग्रगमन र प्रतिगमनको तिव्र संघर्ष यो काल खण्डमा हुने गर्दछ । नया परिवर्तनकामीहरु आफनो कारणले प्राप्त परिवर्तन भएकाले आफू अनुकुल हिडाउने कोशिस गर्नेछन् भने आफनो सत्ता खोसिएकाहरु कुनै पनि वहानामा पुनप्राप्त गर्न सकिने झिनै भए पनि आशामा प्रतिवद्ध हुने गर्दछन् । मौका पर्नासाथ प्रतिगामीहरुले आफनो गुमेको सत्ता पुन प्राप्त गर्नकालागि अहोरात्र प्रयत्न गर्ने नै छन् । यो प्रयत्न फेरि कतै पुनरमुसिको भवः भन्ने अवस्थामा नपुरयाओस भन्ने तर्फ पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिगमनको खतरा संक्रमणकालमा सदा रहीरहन्छ यसतर्फको सचेतता अपनाउनु त्यसप्रति आफनो् योजनाहरु निर्माण गर्नु अग्रगमनकारी क्रान्तिकारीहरुको प्राथमिक कर्तव्य नै हो ।

च्ौाथो
संक्रमणकालको अर्को खतरा भनेको तरल राजनीतिका कारणले अराजकतावादीहरुले मौकाको फाईदा उठाउने र त्यसले निकाल्ने परिणामलाई सामना गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा मुख्य हो । धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवस्थाको सिर्जना यतिवेला अराजकतावादीहरुपरिवर्तन नचाहनेहरु र समाजलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहनेहरुवाट हुने संभावना छ । यसवाट मुलुकलाई जोगाउने जिम्मा परवर्तन चाहने अग्रगामी र क्रान्तिकारीहरु कै हो । यस विषयम चुकियो भने पनि संक्रमणकाललाई अवसरका रुपमा ग्रहण गर्न सकिने छैन । यसतर्फ पनि क्रान्तिकारीहरुको दायित्व रहने गर्दछ ।

प्ााचौ
संक्रमणकालको अर्को खतरा भनेको वैदशिक चलखेल हो । वैदेशिक चलखेल त्यो पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा अत्यन्त खतरनाक वन्न सक्दछ । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुका आ आफनै ऐजेण्डा हुने गर्दछन् । उनीहरु आफनो ऐजेण्डा पुरा गर्नकालागि तदनुकुलको वातावरण तयार गर्ने दिशामा तल्लिन हुने गर्दछन् । यस कुराले मुलुक अस्थिर हुनुका साथसाथै अराजकता असन्तुष्टि र आफनो खास पहिचान र मिशनका अभावमा सो राष्ट्र नै असफल हुने खतरा पनि त्यतिकै रहनसक्छ । यस तर्फ पनि गंभिर रुपमा ध्यान दिन सकिएन भने क्रान्तिकारी रुपान्तरण धरापमा पर्न सक्छ । क्रान्तिका उपलव्धीहरुको पूजिकरण गर्ने सुनौलो अवसर पनि गुम्न सक्छ । यस तर्फ पनि अग्रगमनकारी क्रान्तिकारीहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।

अन्तमा
संक्रमणकाल चुनौति र अवसर दुवै हो । चुनौति केवल चुनौति कै अवस्थामा रहीरहने त्यसले आफनो मार्ग परिवर्तन नगर्ने अवस्था रह्यो भने अवसर अवसरकै रुपमा रहने र त्यसले पनि गति लिने अवस्था आयो भने ठूलो परिवर्तन पश्चात पनि यो रुपमा जे सुकै देखिए पनि सारमा यथास्थितिको नै पक्षपोषण गर्दछ । विद्यामान चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै चुनौतिहरु ज्हा छन् त्यही रोक्दै प्राप्त अवसरहरुलाई पुजिकृत गर्दै अगाडि वढन सकियो भने यसले क्रान्तिकारी रुपान्तरणलाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ । चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्न सकियो भने संक्रमणकाल अग्रगामी र क्रान्तिकारी छलाडको दिशामा मोडिन्छ । लामो समयदेखिको समाज विकासको गत्यारोध अन्त हुन सक्दछ । यसो गर्न सकिएन भने फेरि निरन्तर क्रान्तिको सिद्दान्तलाई दह्रो संग पक्रदै अघि वढनुको विकल्प छैन तर क्रान्तिको पनि पुनरावृत्ति हुदैन । केवल जानेमानेको वाटो मात्रै हिडने कोशिस गरियो भने त्यो पनि अग्रगमन हुन सक्दैन । वरु क्रान्तिकारी प्रतिगमन हुनेछ । विद्यामान परिस्थितिको सही आकलन गरेर यही धर्ति र यही धरातलमा टेकेर प्राप्त भएका उपलव्धीहरुको जगेर्ना गर्दै अघि वढनुको विकल्प छैन । लडनु बहादुर हुनु एउटा कुरा हो तर समाज रुपान्तरणमा त्यसको उल्लेख्य भूमिका हुनु अर्को कुरा मात्रै हैन महत्वपूर्ण कुरा पनि हो । सही विश्लेषणका आधारमा सही निष्कर्ष निकाल्ने र सो निष्कर्षमा विश्वस्त नेतृत्वको टिमले कार्यकर्ता मात्रै नभएर वहुसंख्यक जनतालाई नै आस्वश्त पार्न सके मात्रै क्रान्तिको भविश्य जोगाउन सकिन्छ अनि पुष्टि पनि हुनेछ कि यसरी मात्रै भावी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । <

ग्ाणतान्त्रिक यात्रा यसका विविध आयामहरु र देखा परेका चुनौतिहरु खिमलाल देवकोटा

नेापाल आरम्भमा गणराज्यहरुको भूभाग थियो भूरे टाकुरे शासकहरु थिए तर राजा थिएनन् । सामन्ती युगको थालनीसंगै वास्तवमा भूमि पति हरु र भूदासहरु वीच दास र मालिकको सम्वन्ध थियो त्यही सम्वन्ध विस्तारै राजा र रैतिमा परिणत हुन पुगेको हामी पाउछौंआधुनिक नेपालको कुराग र्दा पृथ्वी नारायण शाहले नैपाल राज्यमाथि कव्जा जमाउदै जादा सवै भूरे टाकुरे राजाहरुलाइृ आफनो कव्जामा पारे पछि कतिपयले राज्य हारेर कतिले राज्य जित्न नसकेर कसैले विलासितामा विकेर त कसैले राज्य चलाउने मोह नभएर राजाहरुको राज्य विस्तार हुदै नेपाल राज्य वन्न पुग्यो आजभन्दा २४० वर्ष पहिला नैपालको एकिकरण गरे भनियो र त्यतिवेलादेखि नेपाल केन्द्रिकृत र एकिकृत नेपालका रुपमा देखा पर्न लाग्यौ । त्यति वेलैदेखि एकिकृत केन्द्रिकृत र सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विरुद्ध पुराना गणराज्यहरुको पुनस्र्थापनाकालागि निरन्तर संघर्ष गरि नै राखैका थिए त्यसैको श्रृखलावद्ध कडिका रुपमा २४ण् वर्ष पछि साकार वन्न पुग्यौ ।

यो गणतान्त्रिक यात्राको मुख्य चुरो के थियो यसले कसरी गुजन पुग्यो भन्ने वारेमा आकलन गर्न जरुरी छ । खासगरी नैपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र विभिन्न स्वरुपमा दैखा परेको छ कहिले यो निरिह प्राणीका रुपमा त कहिले यो नितान्त कृयाशिल शासकका रुपमा देखा पर्ने अवूस्था रहयौ कहिले राजाहरुको अफनै प्रभूत्व हावी हुने त कहिले राजाहरुलाई चलाउनै शक्ति अरु नै उदय हुने अवस्थाको निरन्तरता जारी नै रहयो जे होस राजा आफै हुन वा अरु कसैले चलाएका किन नहुन गणतान्त्रिक चेतना र गणतन्त्रको यात्राले कहिल्यै विराम लिएन यो निरन्तर वगिरहयो ।

पछिल्लो कालखण्डमा आई पुग्दा राजा र जनता विचकौ अन्तरविरोध चुलिदै गयो एकातिर भने दरवारियाहरु ीभत्रै आन्तरिक पारिवारिक कलह त कहिले शासन संचालनमा उदय भएको शक्ति र राजपरिवार वीचको अन्तरकलह उत्कर्षमा पूगनै गरयो । अन्तमा आएर स्थायी संरचनाका रुपमा सेना दरवारसंग आन्तरिक संघर्षमा दैखापर्ने शकि्रका रुपमा उदय भयौ । जव सेना र दरवारका वीचमा मेलमिलाप हुन थाल्यो जनताले चरम दमन खेप्नु पर्ने जव यी दुई शक्ति वीच आपसी मनौमालिन्य दैखा पर्न थाल्यौ जनताले कही न कहिवाट राहत पाएको महशुस गर्ने यस्तौ अवस्था देखा परयो यही प्रकृयाको संगसगै राजतन्त्रको उतार चढाव हुदै गरेको पाईन्छ

यसै कालखण्डमा राजाहरु म्ाण्डले राष्ट्रवादको नारा त उचाले त्यसैभित्र राट्रघातका थुप्रै अपराधहरु प्ानि गरे । हुदा हुदा विदेशी शक्तिको खेलौना वन्ने अवस्थासम्म पनि पुगे राजाहरु त्यसकारण उनीहरु झन कमजोर हुदै गए आफनो शकि्र मजवूत वनाउने लालसाले उनीहरुले आन्तरिक प्रतिपर्धीलाई ठैगान लगाउन विदैशी शक्तिको आड खोज्दा उसले पनि आफनो स्वार्थकालागि प्रयौग गरिदिदा उनीहरु झन कमजोर र झन वदनाम हुदै जान थाले ठीक यही वेलामा पनि विदेशी शक्ति र राजाहरु वीच कलह चर्किएकौवेला जनताले राहत महशुस गर्ने र उनीहरु वीच स्वार्थ मिलैका वैला जनता आहात हुने दमन खप्नु पर्ने यस्तौ अवस्थाको अनुभव पनि नेपाली समाजले गरयो ।

नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्नकालागि थुप्रै वलिदानीपूर्ण संघर्षहरु भए कतिलै उपलव्धी हासिल गरै कति त्यसै इृतिहासका विषय वने तर पनि आफनो स्वाभिमानकालागि त्याग वलिदान र समर्पर्ण गर्न नैपाली दैशभक्त र लौकतान्त्रिक शक्ति अझ त्यसमा पनि गणतान्त्रिक शक्ति कहिल्यै पछि परेन । यसै शिलशिलामा नेपाली धर्तीलाई कसैलै कल्पना नै नगरेको महान जनयुद्धको आरम्भ भयो मानिसहरु यसलाई दुई चार दिन हप्ता वा महिनामा सिध्याउनै कल्पना गरैका थिए तर गणतन्त्र प्राप्ती गर्ने यसकौ न्यूनतम लक्ष पूरा गरेरै छाडयो र अरु थप उपलव्धी हासिल गर्नकालागि उ कृयाशिल छ नेपाली समाजलै महान जनयुद्धलाई संधै स्मरण गरिराखेको छ यसका अनेक पाटा पक्ष होलान तैपनि नेपाली समाजको रुपान्तरणकालागि नेपाली जनतालाई चैतना जाउनकालागि देशी विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुलाई परिवर्तनकौ लागि वाध्य वनाउनकालागि संधै स्मरण गर्ने कालखण्डका रुपमा रहयौ । गणतन्त्र स्थापनाकालागि मानिसहरुले कठिन ठान्ने गर्थे नैपालको राजतन्त्र यतिसजिलै हटछ भनेर जिस्कयाउने पनि गर्थे तिनीहरुकालागि यौ एउटा सपना वनेरै आयेा राजतन्त्रकालागि काल वनेर आयो र परिवर्तन र गणतन्त्रकालागि जीवन वनैर आयो ।

यतिवेला राजतन्त्र र गणतन्त्रको चर्चा गरिरहदा राजावादी र गणतन्त्रवादीहरुकौ सोझोसंघर्षकौ हिस्सा कति हो र यी दुवै वीच खेलेर आफनो स्वार्थपूरा गर्नैहरुकौ हिस्सा कति हो यो भने हेर्न र आंकलन गर्न वाकी छ । यसौ गर्नै कौशिस गर्दा खासगरी नैपालको सन्र्भमा २ण्ण्७साल पछिकौ ईतिहास हैर्दा आरम्भमा राजा प्रजातन्त्रकालागि तयार हुनु संविधानसभाकौ चुनावको घोषणा पनि गर्नु गणतान्त्रिक संविधान वमौजिम नेपाल शासित हुनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्नु तर त्यही वंश र त्यसैको शासक वर्गकौ अर्को पुस्तालै आफर्नै वचन र प्रतिवद्धतालाई चुनौति दिदै त्यसकै खिलाफमा काम कारवाही गर्नु यसकौ के अर्थ हुन्छ सौझो यसको अर्थ हौ उनीहरु कमजोर भएको वेला जे पनि स्वीकार गर्छन र आफनौ स्थिति सुदृढ हुनासाथ आफनो गुमेको सत्ता र शक्ति फिर्ता गर्न ढिला नगरीकन लाग्छन् । स्थिति अनुकुल र प्रतिकुल हुनै अवस्था जनताका विरौधी नै रहेको शासक तप्का राजतन्त्रसंग कहिले रिसाउछ कहिले खुसाउछ यसकै परिणाम उनीहरुको कृयाकलापमा देखिने गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राणाहरु र राजाहरु वीचकौ सम्वन्धको यही अन्तरविरोधका कारण उनीहरु कमजोर भएको मौका परेकावेला परिवर्तन हुन कौशिस गर्ने भै पनि हाल्ने तर संस्थागत हुन नसक्ने अर्थात संस्थागत हुनै वेलामा उनीहरुको स्थिति सुदृढ भेसकेको हुने र परिवर्तन सुदृढ हुने नदिने यौ चक्र वारम्वार देखा परयो । खास गरी जनयुद्धको थालनी पछि राजतन्त्र र शाही सेना दुई फरक शकि्रका रुपमा दैखा पर्ने एक अर्काका वीचकौ सम्वन्ध सुमधुर भएका वखत जनयुद्धलै कष्ट भोग्नु पर्ने यिनीहरुकौ सम्वन्धमा चिसोपन आएका वखत जनयुद्धले आफना सफलता पनि प्राप्त गर्ने यस्तौदेखा पर्दै गयौ । तर शान्तिको पहलका वखत राजा तयार हुने शाही सेना तयार नहुने सेना पनि तयार हुने दलहरु तयार नहुने र विदेशी शकि्रहरुको निर्देशन राजा दलहरु र सैना तिनैवटा शक्तिका विरुद्ध एकै ठाउवाट तर फरक फरक तरिकाले व्यवहार हुने यसका कारण जनताले चाहेका वेला शान्ति नहुने दलहरुले चाहेका वेला पनि शान्ति नहुने अवस्था वारम्वार देखा पर्दै गरयौ ।

दलहरु राजासंग सुमधुर सम्वन्ध वनाएर वाह्य शक्तिको समेत आशिर्वादमा सैना परिचालन गर्न खौज्ने सेना सर्वदलिय सहमति खौज्ने सर्वदलिय सहमति खौजेर तयार गर्दा राजा तयार नहुनै वा विदेशी शक्तिको हरियो झण्डा नपाउने अवस्था संकटकालका वेला दलहरुले भोग भने वार्ताका वैला दलहरु तयार हुने दरवार पनि तयार हुने सझौता पनि हुने तर सेनाले मान्न ईन्कार गर्नै अनि वार्ता भंग हुनै गरैको हामी प्रशस्तै पाउछौं यही प्रकृया गिरिजाप्रसादले सेना परिचालन गर्न खौज्दा ईन्कार गरैकाले उनैले राजिनामा दिन पर्ने अवस्था वार्तामा पाच किलौमिटर वाहिर नजानै सहमति भएको अवस्थामा सेनाले मान्न ईन्कार गर्दा वार्ता भंग भएकौ अवस्था वार्ता चलिरहैकै वखत दौरम्वा नरसंहार घटाउने र वार्ता भंग गराउनै अवस्था अन्तिम पटक पनि अन्तरिम संविधान निर्माण भैकन अन्तरिम सरकारमा जान तयार भएका वखत गौर नरसंहार मच्चाएर फेरि युद्धमा फर्काउनै चाहना राजतन्त्र वचाउने खेल पनि थियो भने शाही सेनाको आफनो दम्भको परणाम पनि थियो । यि घटनाक्रमले के सोच्न वाध्य पारेको छ भने नेपाली समाजको समस्या राजतन्त्र त छंदै थियो त्यो भन्दा पनि खतरा शाही सेना पो थियो कि भन्ने तर्क यतिवैला मानिसहरुले गरिराखेकाछन् किनभने राजतन्त्र अन्त गर्न प्रस्ताव पार गरै पुग्यो तर शाही सेनाभित्रको राजतन्त्र अन्त गर्न स्पष्टिकरणलै पनि पुगेन भन्नेतर्क गर्दैछन् । राजतन्त्रकालागि समर्थनमा उभिन नसक्नै मानिसहरु दलहरु नैताहरु क्ार्याकर्ताहरु आज शाही सैनाका पनि सैनापतिका पक्षमा खुलेर लागेका छन् त्यसकारण यसवाट के वुझन सकिन्छ भने नारायणहिटीको राजतन्त्रको अन्त भए पनि यत्रतत्र फैलिएको राजतन्त्रको अन्त गर्न वाकी छ । शाही सैनाभित्र रहेको राजतन्त्र जवर्जस्त छ त्यौ राजतन्त्रले सुस्त रुपमा वास गरेको राजनैतिक दलभित्रका नेता र कार्यकर्तामा वाचैकौ राजतन्त्र धु्रविकृत हुदेछ यतिवेलाका घटनाक्रमहरुले यसै भन्छन् ।

राजतन्त्रको अनतकालागि शान्ति प्रकृयासंगसंगे संविधानसभाको चुनाव मार्फत गणतन्त्रकौृ स्थापना गर्ने घौषित लक्ष राखिएको थियो तर दलहरुभित्रको राजावादी सोचको अन्त हन नसक्ने र संविधानसभाको चुनाव पनि पटक पटक सर्ने तव शंका थियौ कि राजतन्त्र रहेसम्म संविधानसभाको चुनाव हुनै सक्दैन त्यसकारण संविधानसभाको चुनाव अगाडि नै गणतन्त्र संविधानमा लेखेर चुनाव आयोजना गरिएको थियो । जसले राजतन्त्र अन्त गर्न सजिलौ भएको छ अझ यस अघि अन्तरिम संविधान जारी गर्दाका वखत ठूलौ प्रयत्नले राजा निलम्वनको अवस्थामा राख्न सफल भएको थियो यही प्रकृयावाट गणतन्त्र स्थापना त भएको छ फेरि पनि पुराना राज्य संयन्त्र भित्रका निकाय र तिनमा रहेका व्यक्तिहरु द्यल र दलका नेता कार्यकर्ताहरुकौ दिमागमा रहैको राजतन्त्र अन्त नगरेसम्म गणतन्त्र सुदृढ हुन सक्देन भन्ने पुष्टि हुदैछ । त्यसैले प्रणगरौं राजतन्त्रको अन्त त भएको छ गणतन्त्र सुदृढ भएको छैन भन्ने मुल मान्यतालाई आत्मसात गरी यसकौ सुदृढिकरणकालागि लागी परों । त्यसकालागि फेरि कुर्वानी गर्नु परै पनि पछि नपरौं ।

स्पीच देलिवेरेड इन Delhi

Today's Nepal

Thank you Mr Chairman excellences former Ambassador Mr Rastogi, excellencies ,dignitaries ladies and gentlemen's.

First of all I would like to express my sincere thanks to the organizer for inviting me and giving me such type of opportunities . It is my great pleasure for giving me to express my thoughts in this august gathering

Today is defined as the yesterday of tomorrow. This definition essentially links the existing present with the coming future. Today is merely a transition stage to the future. Since we lived into the future, the present must be judged in relation to the future than with the bygone past. What will the coming generation look at us? How will they judge our achievements and failures, our promises and performances? How do we want to present ourselves to the future generation? If we are talking of progression, the present must be related to the future.

At the Crossroad

Unfortunately, much of the debate in present day Nepal is related to the past. Even though we have successfully dismantled the feudalistic structures of the past, namely, the abolition of the monarchy, unitary state with one language, one culture and one religion and transformed Nepal into a Federal Democratic Republic country; the roots of the past still hunt us. Many sections of the society are still refusing themselves to be freed from the clutches of the past regime. They hark back on bad old days. We have successfully pulled down the old structures but have not been able to erect new ones. This is because some sections of the society do not want to give up their past habits or they are scared of the uncertain future. Today Nepal is at the crossroad between the old and the new, between the past and the future, between the conflict and the peace, between the status quo and the change, and between internal necessities and external exigencies. In summary, we are at a very critical, sensitive juncture of time, in a stage of transition. We are almost at a fifty-fifty chance situation between coming together and falling apart, between success and failure.

UCPN-Maoist Resignation

In May this year, when UCPN-Maoist resigned from the government citing the cause for civilian supremacy, correcting extra-constitutional move by the President and reinstating its decision to sack errant Chief of Army Staff, we have people, at one extreme, giving arguments that UCPN-Maoists were looking for a convenient excuse, a scapegoat to step down from the power due to its lacklustre performance and incapacity to govern. At the other extreme, there are also people arguing that the party has been, as a result of internal and external pressures, forced to step down. However, the reality is somewhere else. As Chairman Prachand has clarified his resignation is to avoid inevitable confrontation and bloodshed and to save the peace process from total collapse. There are no dearths of people in Nepal who are sceptical, not of the contents of the 12 point agreement, but of signing of the agreement in New Delhi in November 2005. There are also no dearths of people who wish to see UCPN-Maoists reverting back to jungle and, once again, resuming Peoples' War. These people are scared of peace because they profit from war; they thrive on chaos and instability.

Politics of Consensus

Political consensus has been a kind of mantra for our political parties and their leaders. Everybody talks about unity, consensus, cooperation, magnanimity and trustfulness but these are the things least happening in Nepal. Turn the pages of the Interim Constitution, starting from the preamble section, one will find the word consensus or its equivalents appearing more than a dozen times. Look at the daily unfolding of political events, this is the thing least happening in Nepal. Consensus is probably the word most used, misused and abused in the present day political lexicon of Nepal. It is synonymous with the politics of vengeance, opportunity and blame game. Now, we have reached to a climax where consensus seems to be lacking even among our external supporters, well wishers and friends. As long as "whose consensus" overrides the "methods of arriving at a consensus", political consensus continues to be an illusive concept.

Refugees

So far, I have dwelt on internal politics in Nepal. Let me make some comments on external front as well. I don't think, our neighbours, basically, India and China, will benefit from having a poorer, weaker and instable Nepal. Obviously, they benefit from having a rich and prosperous Nepal. Besides having to grapple with our own internal problems, Nepal is also burdened by refugee problems which in no way related to Nepal's internal politics. At a time when hundreds of thousand of Nepali people are seeking jobs and income opportunities abroad, the country is forced to host hundreds of thousands of refugees. This is where external friends and well-wishers can help to mitigate Nepal's problem. Water resources ,Due to lack of cooperation and mutual distrust, Nepal's vast potentiality of water resources has not been harnessed for proper use. Border Dispute and encroachment and interference in internal matters is also very serious issues would be further discussion in very seriously .

Agenda of time :Peace constitution and transformation

Peace with new constitution, new constitution with socio-economic transformation and peace with PLA integration is core words of this time . We can write new constitution at any time but only the new constitution may not able to solve the problems of the society . It may not able to consolidate the peace . If we failed to consolidate peace it doesn't mean writing constitution . consolidation of peace mean PLA integration . Still we have two armies . Both are confined in Barrack and Cantonment . Armies confined in barracks are waiting for democratization and another in cantonment is also waiting for professionalization .After that both armies will be a national army . Modalities are more or less mentioned in past agreement if some thing is missing it can be resolve by discussion . Basically our peace process is led by politics so if politically we do agree we will reach in logical conclusion . Whatever role we played in the past that can be discuss what sort of right and wrong we did that also can be take in account . But most important is what we are doing in present time and what we are thinking for future . Now it is a time to reward for past positive role of each sides and forget its negative side is a best way to success negotiation and smooth passing through the transition .

New constitution is another important job for us new constitution in isolation is doesn't mean so new constitution with peace and societal transformation is our focused . It is not a problem of constitution nor constitution alone can address it . It should be able to consolidate republican peace and change . It should be ensured fundamental rights, socio economic and cultural rights . It should be able to restructure their old forms of society and organs of the society . Ensured to all those who are excluded from every sector of the society .

Socio-economic transformation is another vital issue of this time . feudal society feudal mentality and feudal economic base feudal production relation is main problems of our society . Without dismantle this type of system , change can't be consolidate . political change can't ensure all and fundamental change for this purpose we should have agreed upon this point lets have a progressive change whatever it may be capitalistic one . equal opportutinities equal excess equal distribution and equal sharing is need of this time our aim is to established equitable society . we should able to decrees the gape between haves and haves not . This is our obligation if we able to make it our peace can be consolidate by consolidating peace new constitution can be able to make it .

Destructive roomer:

When we talk about nationality there will be a roomer about anti-indian flavor when we talk about nationality anti national elements blames anti Indian In our context anti Indian flavor is a kind of cover of their regressive act and motive . Ucpnm is an rising force status-qoist are not willing to listen them so best idea is blaming them as anti Indian . In the name of overcome anti Indian sentiment blessing to be a anti Maoist coalition .So Maoist and specially Chairman Prachanda is an anti Indian to sideline him it is urgently needed to make anti Maoist coalition . It is too much biased attitude it does not work properly neither India nor Nepal and nor anti Maoist coalition for a long time . So do not confuse . In this matters .

In conclusion no doubt there is problem, we are in same line on problems but some differences on way of solution . we are from different schooling and different ideological base definitely we have some differences but we have no differences on problems . lets start discuss on way of solution . If there is will , way out also will be there .

राष्ट्रिय सेना निर्माणको प्रकृया र सेना समायोजन वारे

सेना राज्यको मुख्य अंग हो । राज्य माक्स्रवादी अवधारणाका आधारमा भन्ने हो भने एक वर्गले अर्कौ वर्गलाई दमन गर्ने संगठित निकाय हो वर्गको अस्तित्व रहेसम्म राज्यको अस्तित्व र यसको चरित्रमा कुनै फेरवदल आउन सक्दैन त्यसै गरी सामाजिक संझौताको दृष्टिकोणका आधारमा राज्य शासक र शाषित विचको संझौताको परिणाम हो राज्यले शासन गर्न कर असुल गर्छ जनताको र राज्यको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्छ त्यसवापत जनताले कर तिर्छन राज्यलाई व्यवस्थित गर्न संझौता कार्यान्वयन गर्न र विरोधी वर्गलाई दमन गर्न समेतका प्रयोजनार्थ राज्यले सेना प्रहरी कानून अदालत जेल आदि तयार गर्छ । त्यही राज्यको एक महत्वपूर्ण साधन सेना हो । यसको प्रयोग आफनो हित रक्षाकालागि राज्यले गर्छ । आजको राज्य फेरिएको छ राज्य केवल कर असुल गर्ने र युद्ध लडने ईकाई हैन राज्यले आफना भूमिका वढाउदै लगेको छ देश र जनतनाको हितको रक्षा र कल्याण उसको धेय वन्न पुग्यो । यसकारण अवको राज्यको स्वरुप र चरित्रका आधारमा राज्यको यसका अंगहरुको र मुख्यतः सेनाको वारेमा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । सेना समायेाजनको प्रसंग आरम्भ र सहमति ःसेना समायेाजनको प्रशंग किन आयो जनयुद्ध नेकपा माओवादीको जनमुक्ति सेनाको निर्माण सेना परिचालन संगै दश वर्षको जनयुद्धले आधारभूत रुपमा परिवर्तन ल्याईदियो । सेना समायेाजनको औपचारिक आरम्भ ऐतिहासिक १२ वुदे सहमतिवाट भयो । जस्को व्यहोरा यसप्रकार छ । १२ वुदे सहमितनिरंकुश राजतन्त्रको अन्त पछि हुने संविधानसभाकोनिर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तराष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने दोश्रो समझदारीले पनि १२ वृुदे सहमतिलाई नै जोड दिएको छ । आचार संहिता दुवैपक्षले त्रास फैलिने गरी सशस्त्र सेनाको परिचालन प्रदर्शन र प्रयोग नगर्ने ।एक अर्काका सैनिक वा सुरक्षा निकायमा आक्रमण वा विध्वंसात्मक कार्य नगर्ने माईन विछयाउने वा एम्वुस थाप्ने जस्ता कार्य नगर्नेआ आफनो सेनामा नया भर्ति नगर्ने तथा सुराकी नगर्ने हातहतियार तथा सैनिक व्यवस्थापनवारे आपसी सहमतिको आधारमा आवश्यकताअनुसार छलफल तथा समझदारी कायम गर्दै जाने ।आठ वुदे सहमति संविधानसभाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनकालागि दुवैपक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोगगर्न र त्यसको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्ने ।कार्तिक २२ गतेको सहमितमाओवादीसेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा वसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख समायेाजन र पुनस्र्थापनानिम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले विशेष कमिटि वनाएर गर्ने । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या लोकतान्त्रिक संरचना राष्ट्रिय रसमावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्धारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने अन्तरिम संविधानमाओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख समायेाजन र पुनस्र्थापनाकानिम्ति मन्त्रिपरिषदले विशेष समिति वनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषदले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ । ब्नचभझभलत यल ुयलष्तयचष्लन या तजभ ुबलबनझभलत या बचुक बलम बचुष्भक ड म्भअ द्दण्ण्टद्ध।ज्ञ।घ इलथि तजयकभ ुबयष्कत अयुदबतबलतक धजयजबखभ दभभल उचयउभचथि चभनष्कतभचभम बत अबलतयलुभलत कष्तभक धष्िि दभ भष्निष्दभि ायच उयककष्दभि ष्लतभनचबतष्यल ष्ल तय तजभ कभअगचष्तथ ायचअभक ागािष्ििष्लन तजभ कतबलमभचभम लयचुक। ब्लथ मष्कअजबचनभम उभचकयललभि धष्िि दभ ष्लभष्निष्दभि ायच उयककष्दभि ष्लतभनचबतष्यल । तजयकभ धजय बचभ भष्निष्दभि ायच ष्लतभनचबतष्यल ष्ल तय तजभ कभअगचष्तथ ायचअभक धष्िि दभ मभतभचुष्लभम दथ कउभअष्बि अयुष्ततभभ बक बनचभभमष्ल तजभ अयुउचभजभलकष्खभ उभबअभ बअअयचम। त्जष्क ष्लतभनचबतष्यल उचयअभककधष्िि दभमभतभचुष्लभमष्ल कगदकभत्रगभलत बनचभझभलत धष्तज तजभ उबचतष्भक । …॥……त्जभ क्ष्लतभचषष अयगलअष्ि या ुष्लष्कतभचक धष्िि ायचु ब कउभअष्बि अयुष्ततभभ तय कगउभचखष्कभष्लतभनचबतभ बलम चभजबदष्ष्तिबतभ तजभ ःबयष्कत बचुथ अयुदबतबलतक।सेना समायेजनमा उठेका र उठाईएकाल विवादहरु सेनाको व्यवसायीकतामा आच पुग्ने गरी सेना समायेाजन गर्न हुदैन ।सेनालाई राजनीतिकरण गर्नवाट जोगाउन सेना समायोजन गर्न हुदैन ।नेपाली सेना विशुद्ध व्यवसायीक हो तसर्थ माओवादी सेना यसमा समायेजन गर्न हुदैन । सेनामा समायेजन गर्ने भनेर कुनै संझौता भएकै छैन । नेपाली सेना त नाम मात्र वदलिएको छ चरित्र वदलिएको छैन यो त शाही सेना हो शाही सेनाको मुख्य काम राजालाई सलामी गुलामी र मलामी हो तर त्यही पनि गर्न सकेन देश र नरेशको सेवामा मुख्य नारा वोकेको शाही सेना नरेशको सेवा जिन्दगी भर गरयो तर रक्षा गर्न सकेन देशको पनि रक्षा गर्न सकेन ।पछिल्लो चरणमा यो सेना अमेरिकी योजना मुताविक उसैको दानापानीमा चल्यो उसैको तालिम र निर्देशन पनि रहयो खासगरी जनयुद्धका वेलामा उसैको फोर्टिफिकेशन उसैको कमाण्डीड र उसको समेत संलग्नता रहेको कुरा सप्रमाण भेटियो त्यसकारण यो देशभक्त पनि हैन । राजतन्त्रका पक्षमा मात्रै उ लडेन उ त जनताका विरुद्ध लोकतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रका विरुद्ध र मुख्यतः संविधानसभाका विरुद्ध लडयो त्यसकारण यसको त विघटन पो जरुरी छ । माओवादी सेना पार्टीको सेना हो विचार वोकेको सेना हो राष्ट्रको सेना हुन सक्दैन । दुनियामा विद्रोहीलाई सेनामा समायेजन गरिएको ईतिहासछैन पनि भन्ने गरिन्छ ।नाम वदलिएर नेपाली सेना वनेको सेना समावेशी छैन राष्ट्रिय स्वरुपको पनि छैन र लोकतान्त्रिक पनि छैन यी अपुराहरुलाई पुरा गर्न यसको व्यापक पुनरसंरचना गर्न जरुरी छ । यतिका संख्यामा सेना आवश्यक छैन त्यसकारण यसको उपयुक्त संख्या निर्धारण यसलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा सेना समायेाजनको प्रकृया संगै गर्नु पर्छ ।नेपालको शान्ति प्रकृयाको विशिष्ठतामा सेना समायोजनको प्रसंगनेपालको शान्ति प्रकृया विशिष्ठ ढंगले अगाडि वढेको छ । यो प्रकृया विश्वका कुनै पनि प्रकृयासंग मिल्दैन यसको छुटटै प्रकृति र पद्दति छ । आफनै मौलिकताकासाथ अघि वढेको यो प्रकृया भएको हुदा यसका वारेमा टिप्पणी गर्दा विश्वमा के भएको थियो भनेर अन्यत्रको उदाहरण खोज्ने र तदनुकुलको परम्परा अवलम्वन गर्न खोज्ने काम गरियो भने त्यसले मूर्त रुप पनि प्राप्त गर्दैन र त्यसले शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पनि पुरयाउदैन । त्यसकारण यसको मौलिकताको चर्चा गर्न जरुरी छ ।आन्दोलनका सहकर्मिहरु वीचको संझौताजतिवेला नेपाली जनयुद्धले दश वर्ष पार गरेर एघार वर्ष लाग्दै थियो त्यतिनै वेला नेपाली राज्य संयन्त्र पुरै असफल हुदै थियो । संसदवादी दलहरु लामो समय राजासंगको मिलेमतोमा माओवादी विरुद्ध जाईलागे। पनि अन्तत देशी विदेशी प्रतिगामी तत्वहरुको अडमा संसदवादी दलहरुलाई समेत जेलमा थुनेर संकटकाल घोषणा गरेर माओवादी विरुद्ध जेहाद छोडनकैलागि दरवारले सत्ता आफनोहातमा लियो । यो घटनाको लगत्तै माओवादी र सात संसदवादी दल वीच राजतन्त्रका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने सहमति भयो जसको औपचारिक रुप १२ वुदे सहमतिमा गएर ग्रहण गरयो । त्यतिनैवेला राजाद्धारा आयोजित नगर निर्वाचनलाई मिलेर ध्वस्त पार्ने सहमति भयो र संसदवादी दलहरुले सडकमा र माओवादीले सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गर्ने सडकमा जनता माओवादीलेपठाउने नेतृत्व भने संसदवादी दललेगर्ने नगर निर्वाचन असफल पार्न संसदवादी दलका मानिसहरु पनि निर्वाचनमा उठनवाट सम्वन्धित दलहरुले रोक्न नसकेमा माओवादीले सहयोग गर्ने र निर्वाचन कुनै पनि हालतमा ध्वस्तपारेरै छाडने सहमति भयो । यसपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त पछि माओवादीसंग वार्ता गर्ने अन्तरिम सरकार अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको निर्वाचनगर्ने सहमति त्यतिनै वेला भएको थियो । १२ वुदे सहमतिका आधारमा संचालित १९ दिने आन्दोलनकै जनादेश वमोजिम गठित सरकारले गरेको संझौता जो हिजो पनि राज्य र विद्रोही हुदा हुदै पनि आन्दोलनकारी पक्ष नै थिए तिनीहरुकै वीच भएको संझौता भएको हुनाले यसमा कुनै दिविदा सिर्जनागर्नु पर्ने वा असमति जाहेर गर्नुपर्ने वा पछि हटनु पर्ने कुनै कारण छैन । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने शान्ति संझौताःदुनियाका शान्ति संझौता द्धन्द सिर्जना गर्ने हतियार र लडाकुलाई कसरी निस्तेज गर्ने तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र हिजोका गल्ती कमजोरीहरुलाई कसरी न्यून गर्ने भन्नेमात्रै उल्लेख हुन्छ तर हाम्रा संझौताहरु त्यो भन्दा भिन्नै तरिकाले तयार भएका छन् । द्धन्दको परिणाममा हैन यसको कारणमा हामी प्रवेश गरेका छौ । द्धन्दको कारण भनेको मुलुकको आर्थिक असमानता अन्याय अत्याचारको परिणाम हो त्यसैको अन्तकालागि द्धन्द भएको हो र नेपाली विस्तृत शान्ति संझौतामा नेपाली द्धन्दलाई रुपान्तरण गर्न आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने शर्तमा सशस्त्र द्धन्दको अन्त गरिएको र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि सवै पक्ष सहमत भएको र द्धन्दको कारणलाई संवेाधन गर्न सहमत भएको तथ्य संझौतामा उल्लेख गरिएको छ । नया राजनैतिक मूलधार सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता१२ वुदे सहमति मै पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि असफल भएको र माओवादीले लक्ष राखेको नया जनवादी व्यवस्था पनि सामन्ती राजतन्त्रको अन्त नगरी तत्काल प्राप्त हुने अवस्था नभएको विशिष्ठ घडीमा संसदवादी दलहरु संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई छाडेर एक कदम अगाडि वढने र माओवादी पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तत्कालकालागि सहमत हुने गरी नया राजनैतिक मूलधार सिर्जना गर्ने सहमति भए वमोजिम नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने सहमति भएको हो जसकालागि शाही सेना र जनमुक्ति सेना दुवै विघटन गरेर वा समायेाजन गरेर नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो त्यसकारण नया राजनैतिक मूलधारको सिर्जना संगै नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने कुरा पनि विल्कुल स्वभाविक वन्न गएको छ । दर्ता प्रमाणिकरण सेना शिविरमा हतियार कन्टेनरमा तर चावी जनमुक्ति सेना संगै जव शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भयो तव जनमुक्ति सेना निर्धारित समयमै निधारित स्थानमा केन्द्रित भयो तत्पश्चात तिनको दर्ता प्रमाणिकरणको काम प्रारम्भ भयो हतियार कन्टेनरमा राख्ने काम पनि भयो तर त्यो हतियारको चावी कोसंग रहने भन्ने कुरा निकै वहसको विषय वन्यो अन्तत चावी जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर संगै रहने सहमति भयो । यस्तो दुनियामा कहि भएको थिएन । त्यसकारण सेना समायेाजनको दुनियाको नक्कल सायद अध्ययनकालागि त काम लाग्ला नक्कल गर्न योग्य हुने छैनन् ।अव सेना समायेजनवारे एकरुपता कायम गर्नै पर्ने भएको छ दुवै सेना हुन यो मान्यता सहित सेना र हतियार व्यवस्थापन सझोता भएकोछ त्यसकारण यिनको वारेमा सेना हुन कि हैनन् सेनामै समायोजन भनिएको छैन भनेर वखेडा झिक्ने कुरा शान्ति प्रकृयाको मर्म विपरित हुन जान्छ त्यस प्रकारको कुतर्क वन्द गर्नै पर्छ । हैन भने हिजो मिलिसियालाई पुलिसमा समायोजन गर्ने सेनाको आवश्यकता नभएको हुदा शाही सेना विघटन गरी जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनावाट छानिएका केही हजार राखी राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने शर्तमा मिलिसियालाई राजनैतिक संगठनमा फेर्ने सहमति भएको हो भन्ने कुरा विस्रन मिल्दैन । दुवै सेना हुन वरु तिनमा आधारभूत रुपमा अन्तर पक्कै छ । एउटा पुरानो राजतन्त्रको पक्षपाती गणतन्त्रको विरोधी अर्को राजतन्त्र विरोधी गणतन्त्रको पक्षपाती हो । एउटा संविधानसभाको विरोधी अर्को संविधानसभाको पक्षपाती हो । तै पनि दुवै सेनाको आम चरित्रमा भने परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पहिलाको शाही सेना र हाल नाम वदलिएको नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा र जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायिकरण गर्ने कुरा यतिवेलाको मुख्य कुरा हो । सेना सरह नै व्यारेकमा अनमिनको अनुगमनमा राखिएको छ यी दुवै सेना हुन । यी दुवै अनमिनको निगरानीमा राखिएका छन् । दुवैका वरावरी संख्यामा हतियार कन्टेनरमा राखिएका छन् । दुवै पक्षलाई समान ढंगले संझौतामा र अन्तररिम संविधानमासमेत स्वीकार गरिएको छ । जनमुक्ति सेनालाई दर्ता गरिएको छ प्रमाणिकरण गरिएको छ र दर्ता र प्रमाि

थालनीःसंविधानप्रति जनताले के अपेक्षा गर्ने त्यो अपेक्षा संगसंगै जनताले के दायित्व निर्वाह गर्ने यो विषय आजको मुख्य चर्चाको विषय हो । आजका मितिसम्म संविधानसभाले आफनो कार्यकालको झण्डै एक चौथाई समय व्यतित भैसकेको छ । यो एक चौथाई अवधिमा संविधानसभाले सवार्धिक महत्वको निर्णय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरयो साथसाथै नारायणहिटी दरवार १५ दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि पारित गरयो । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरयो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरयो र संविधानसभा नियमावली पारित गरयो र अव संविधान लेखनकालागि आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा व्यस्त रहेको छ । अव यस पछि भने जनताले अपेक्षा गर्ने विषय र जनताले निर्वाह गर्ने दायित्वका वारेमा वहस गर्न जरुरी भएको छ । संविधानसभा के हो संविधानसभा लामो समयदेखि असंभव वनाइएको हुदाहुदै पनि आज संभव भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो संभव भएको छ कि यसको अगाडि शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउने नया संविधान निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गरी जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने मुलभूत चुनौति छ । मुलुकभर एकमात्र निर्वाचित निकाय जसले औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना गर्न सक्यो । अढाईसय वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त गर्न सक्ने संविधानसभा जनताका अपेक्षा पुरा गर्न किन सक्दैन राजको स्थानमा राष्ट्रपति वनाउन सक्यो संविधानसभाले यति शक्तिशाली प्रतित हुने निकाय हो संविधानसभा । यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नै पर्छ । संविधानसभा र जनताको अपेक्षाःसंविधानसभावाट नेपाली जनताले नया संविधानको अपेक्षा गरेकाछन् । संविधान जनताले खोजेकाछन् भन्नासाथ नया संविधान दिनु मात्रै संविधानसभाको काम हैन । हामी कहां संविधान नभएको कारणले संविधान लेख्न खोजिएको हैन । हामीलाई जस्तोसुकै भए पनि संविधान भए हुन्छ भन्ने स्थितिमा हामी छैनौ । खासगरी ०४७ सालको संविधान भएकै वखत सो संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यसत्ता विरुद्ध हतियार उठेको हो । अझ सो संविधान जारी भएको पाच वर्ष पनि नपुग्दै यसका विरुद्ध हतियारवद्ध युद्धको थालनी भएको हो । नया संविधानमात्रै हैन जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान चाहिएको हो । नया संविधानमात्रै हैन समावेशी संविधान चाहिएको हो । नया संविधान मात्रै हैन सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सक्ने संविधान चाहिएको हो । आम जनताको आफनो संविधान भन्ने अनुभूति हुने संविधान चाहिएको हो । स्वाधिन स्वाभिमान र आत्मनिर्भर मुलुक वनाउन सक्ने संविधान चाहिएको हो । सामन्तवादी सामाजिक संरचनाको अन्त गरी जनवादी जनमुखी संरचना निर्माण गर्ने कुरासामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त गर्ने कुरा वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेर अन्यायोचित भूमि वितरण प्रणालीको अन्त गर्ने कुरासामाजिक न्यायका सवै पहलुहरुको समुचित संवोधन हुने कुरा पनि संविधानसभावाट जनताले अपेक्षा गरेकाछन् । अन्तरिम संविधानमा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्न त सकियो तर त्यसलाई कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम हुने भनियो अनि कानून आजसम्म पनि वनाईएन अर्थात संविधानमा मौलिक हकका रुपमा शिक्षा स्वास्थ र रोजगारीलाई परिचित गराए पनि यथार्थमा कानूनी हकका रुपमा मात्रै ती विषयहरु रहे अव त्यो व्यवधान हटेर शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यले दायित्वका रुपमा स्वीकार गर्ने र जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा अवको संविधानको मुख्य विषय हो । संविधानसभाप्रति जनताको दायित्वःशिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व र जनताको अधिकार भन्ने कुरा स्थापित गर्ने विषय संविधानसभा आफैले र सित्तैमा गर्छ कि गर्दैन मानिसहरु शंका गर्ने गरेकाछन् किनभने संविधानसभामा सवै परिवर्तनकामी अग्रगामी चेतना वोकेका मानिसहरुको मात्रै उपस्थिति छैन । संविधानसभा नामै सुन्न नचाहने मानिसहरु पनि छन् यथास्थितिभन्दा अघि वढन नचाहने मानिसहरु पनि शक्तिहरु पनि छन् । जो मानिसहरु पुरानै संविधान छोडन चाहदैनन् जो मानिसहरु पुरानै संविधानलाई संसारको अवल दर्जाको संविधान भनेर कैलै थाकेनन् । पुरानै संविधानको रक्षाकालागि लडिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने दल र मानिसहरु पनि त छन् संविधानसभामा अझ त्यतिले नपुगेर पुरानो संविधानभन्दा पनि मुलुकलाई पछि धकेल्नु पर्छ भनने प्रतिगामीहरुको पनि उपस्थिति छ संविधानसभामा त्यसकारण संविधानसभाको यो उपस्थिति र संरचनालाई गंभिरतापूर्वक ख्याल गरेर तदनुकुलको रणनीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ संविधानसभाप्रति चिन्ता जाहेर गर्ने जनताको तप्कावाट यस तर्फ विशेष ध्यान पुग्न जरुरी छ । त्यसकारण संविधानसभावाट जनमुखी संविधानको अपेक्षा गर्ने जनताको पक्तिले केवल अपेक्षामात्रै गरेर हुदैन त्यो अपेक्षा प्राप्तीकालागि आफनो दायित्व पनि निर्वाह गर्नेपर्छ । त्यसकालागि जनमत तयार गर्ने जनताका पक्षमा विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्ने त्यस प्रकारको महोल तयार गर्ने त्यसका विरुद्धको अफाव र संसयलाई मेटन पनि कोशिश गर्ने काम भने पुरा गर्नै पर्छ । जनताको खवरदारी विना दुनियाका कुनै पनि संविधान जनमुखी वनेका छैनन् । संविधान निर्माणका क्रममा जसले वढी कृयाशिलता देखायो जसले पहलकदमी लियो उसले आफनो पक्षमा संविधान लेखाउछ भन्ने कुरा राम्ररी वुझन जरुरी छ । जनताको दवावका सामु कसैको केही लाग्दैन त्यसकारण यथास्थितिवादी जनता पनि आफनो स्वर्ग कायम राख्न उद्धत रहने छन् भने त्यो भन्दा वढी अग्रगमन चाहनेहरु कृयाशिल हुन जरुरी छ । यसकालागि जनताको तहवाट निम्न भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ १ संविधानसभाको लक्ष के हो भन्ने कुरा वारम्वार हेक्का दिलाईरहने जसले संविधानसभाको लक्षवाट कोही पनि विमुख कुन नपाओस । यसकालागि संविधानसभाको निर्वाचनकालागि जनताले गरेको योगदान लगानी र वलिदानीको स्मरण पनि गराईरहन जरुरी छ । यसका साथसाथै स्ंविधानसभाकालागि चलेको वहसमा कसले के तर्क राखेको थियो भन्ने कुराको हेक्का सहित कसले के भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने पनि आंकलन गर्न जरुरी छ त्यसकै आधारमा जनमत तयार गर्ने र निरन्तर दवावकै माध्यमवाट जनमुखी संविधान लेखाउन वाध्य पार्ने अवस्थाको सिजर्ना गर्न जरुरी छ । २ नेपाल अव अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक मुलुक रहन सक्दैन । अव मुलुक स्वाधिन वन्न जरुरी छ स्वाधिन र स्वाभिमान मुलुकको घोषणा संविधानमा व्यवस्थित गरिने संवैधानिक प्राव्धानहरुवाट गर्न जरुरी छ ।३ जनताले आजसम्म रैतिका रुपमा आफूलाई उभ्याउदै आए । सार्वभौम भनिएका नेपाली नागरिक दोश्रो दर्जाका रहे । अवको संविधानमा कमसेकम त्यस्तो अवस्था रहनु हुदैन भन्ने कुरामा जनताले आफनो दायित्व निर्वाह गर्न जरुरी छ ।४ जनताले राहतको अपेक्षा पनि नया संविधानमा खोजेका छन् । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र खाद्यसंप्रभुताको विषय पनि अव निर्वाध रुपमा चाहिएको छ । ५ नया संविधानवाट सामाजिक न्यायको हकलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने स्थितिको सिर्जना भएको हेर्न जनताले चाहन्छन् भने जनताले तदनुकुलको चेतनामूलक र दवावमुलक भूमिका पनि निर्वाह गर्न जरुरी छ ।अन्तमा संविधानसभाले जनताको संविधान वनाउनु पर्छ । जनताले संविधान निर्माण गर्दा आफनो सहभागिता रहेको कुरा स्वीकार गर्नु पछ । जनताले आफनो संविधान भन्ने कुराको अनुभूति गर्नै पर्छ सवै जनताले मेरो संविधान भन्ने अनुभूति नहुदासम्म सो संविधानको पालना र सो संविधानको रक्षाकालागि जनताको अग्रसरता पनि संभव हुन सक्दैन त्यसकारण जनताको नियन्त्रण निगरानी र हस्तक्षेपमा संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने काम गरोस भनने जनताको चाहना हो भने त्यसकालागि संविधानसभालाई वाध्य वनाउन जनतमत तयार गनेै र नियन्त्रण निगरानी र हस्तक्षेप गर्ने जनताको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न जनता स्वयं अग्रसर हुनै पर्दछ । यसपछि मात्रै जनसंविधान जनताको संविधान निर्माण हुनेछ र मुलुकलाई सुखी र सम्वृद्ध पनि वनाउनेछ ।

जनउत्तरदायी प्रशासन आजको आवश्यकता

जनउत्तरदायी प्रशासन आजको आवश्यकताखिमलाल देवकोटाथालनी राज्य संचालनको मुखय आधार प्रशासन हो यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेकुराका आधारमा त्यो राज्य कस्तो छ भन्ने पहिचान गरिन्छ अर्थात कुनै देशको परिचय त्यो देशको प्रशासनलुेदिने गर्दछ भनिन्छ। त्यो मुलुको संस्कार त्यो मुलुकको सरकार त्यो मुलुकको संस्कृति त्यो मुलुकको प्रशासनमा निर्भर गर्दछ पनि भनिन्छ अर्थात त्यो मुलुकको समग्र चरित्र त्यो मुलुकको प्रशासन यन्त्रमा भेटिन्छ भन्ने गरिन्छ । किन यतिका विाषयहरु प्रशासनयन्त्रमा जेाडने गरिन्छ किनकि प्रशासन यन्त्र भनेको राज्यको मेरुदण्ड हो । प्रशासनयन्त्र भनेको राज्यको स्थायी सरकार हो प्रशासन यन्त्र भनेको राज्य टिक्ने चल्ने र ढल्ने मुख्य आधार पनि हो । यतिका महत्व वोकेको प्रशासन यन्त्रका वारेमा काफी चर्चा हुन जरुरी छ । त्यसै धेयका साथ यो संक्षिप्त आलेखमा केही प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ । राज्य के हो प्रशासनको वारेमा चर्चा गर्नु अघि राज्यका वारेमा अवधारणा प्रष्ट हुन जरुरी छ । राज्यका वारेमा विविध धारणाहरु छन् संझौतावदीहरुले राज्य भनेको संझौताको उपज हो शासक र शासित विचको संझौता त्यही संझौतामा आधारित भै राज्य चल्दछ भन्ने भनाई पनि पाईन्छ भने राज्य भनेको रैतिहरुलाई कजाउने यन्त्र हो जहा दास र मालिक हुन्छन् एकथरी जन्मजात शासक हुन्छन् शासन गर्ने उनीहरुको अधिकार नै हो अर्काथरी शासित जो जन्मजात शासित हुने शासकको आदेश पालना गर्ने उसको कर्तव्य हुन आउछ । माक्स्रवादी मान्यतामा राज्य भनेको एक वर्गले अर्को वर्गमाथि अधिनायकत्व लादने निकाय हो । वर्गिय समाजमा एक वर्गले अर्को वर्गकालागि दवाउनकैलागि राज्य नामक संयन्त्रकोविकास गरिएको हो जसमा प्रशासन हुन्छ पुलिस हुन्छ अदालत हुन्छ यी सवै राज्यका साधनहरु हुन् । यही मान्यता वैज्ञानिक हो वर्गविहिन समाजको स्थापना हुनु अघि वर्गहरु हुन्छन्वर्गहरुका स्वार्थहरु एक आपसमा टकराउछन् तसर्थ त्यसको समाधानार्थ एक वर्गले अर्को वर्गलाई दमन अनिवार्य शर्त हुन्छ त्यसै आवश्यकतालई पूर्ति गर्नकालागि राज्यको कल्पनना गरिएको हो र राज्य हुदासाथ प्रशासन अनिवार्य नै हुन्छ । राज्यको। माक्संवादी परिभाषा ग्रहण गरिसके पछि प्रशासनयन्त्रको भूमिका यसको महत्व र आवश्यकता र यसको भूमिका समेतका वारेमा अनुमान गर्न सकिन्छ । जव राज्यको मुख्य आधार प्रशासन यन्त्र हो भने यसको भूमिकाले राज्यको स्वरुपमा नै वदलाव ल्याइदिन्छ । किनकि प्रशासन यन्त्र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य साधन हो । यो स्थायी सरकार हो राजनैतिक सरकार आउछ जान्छ तर यो सरकार स्थायी रहन्छ । यसकारण यसको अनुहारमा सरकारको् अनुहार देखिन्छ । प्रशासनयन्त्र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने साधन भएका हुनाले यसको आफनै नीति हुदैन यसको आफनै नीति भयो भने यसले सरकारको नीति लागु पनि गर्दैन । त्यसकारण प्रशासनयन्त्र राज्यको नीतिलाई अक्षरस पालना गर्ने यन्त्र वन्न पर्दछ । जनमुखी चरित्र अनिवार्य शर्तकुनै पनि राज्यको स्वरुप जनमुखी भएन भने त्यो टिक्दैन भन्ने कुरा आजसम्मका ईतिहासले पुष्टि गरेको छ । यतिहुदाहुदै पनि जनविरोधी सरकार र राज्यहरु पनि विभिन्न भेष र वाहानामा टिक्ने गरेकाछन् टिक्ने प्रयत्न गरेकाछन् यो भने सत्य हो तर उ जस्तो सुकै भए पनि प्रशासन यन्त्र जनमुखी हुनै पर्छ किन भने जनतामा प्रत्यक्ष जोडिनेनिकाय भनेको सरकार हैन प्रशासन नै हो जनताले दुख पायो भने पहिलो आलोचक राज्य वा सरकार हैन प्रशासन यन्त्र नै हुने गर्दछ । जस पाउने हो भने पनि सरकाले भन्दा पहिला प्रशासनयन्त्रद्दले नै त्यो अवसर पाउनेछ । यसकारण प्रशासनयन्त्रको चरित्र जनमुखी हुन जरुरी छ । जनताको सेवक हुन जरुरी छप्रशासनयन्त्रको महत्वका हिसावले उ स्थायी सरकार हो उ जनतासंग जोडिन्छ राज्यको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ पहिलो जस पाउने निकाय पनि त्यही हो यसो भन्दा प्रशासन यन्त्रले आफूलाई विस्रन्छ र उ आफै राज्य आफै सरकार र आफै शासक वन्ने गल्ती गर्छ र आफूलाई नै जनताको शासक संझने ठूलो मूर्खता गर्छ । तयसकारण प्रशासन यन्त्र र त्यसमा काम गर्नै हरु जनताका शासक हैनन जनताका सेवक हुन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्न जरुरी छ । जनताको सेवक कसरी हुने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । उसले आफूलाई प्रशासनयन्त्रमा रहेकै कारणले आफू अधिकारसम्पन्न भएको ठान्छ भने उ आफूलाई सुविधाग्राही ठान्छ भने राज्यले उपलव्त्रध गराएको सुविधाको व्यवस्थापन मात्रै उसको ध्यान हो भने उ कैल्यै जनताको सेवक हुनैसक्दैन । उसले ठान्न पर्छ उ जनताको सेवक हो उ जनताको सेवा गर्ने कर्तव्यवाट लैस छ जनताको सेवा गर्ने शर्तमा उसलाई राज्यले जिम्मा दिएको छ र राज्इले सुविधा पनि दिएको छ । जनताको सेवा गर्ने कर्तव्यवाट च्यूत भयो भने उसले ठूलो वेईमानी गरेको ठहर्छ भन्ने कुरा वुझन जरुरी छ । जनताको सहयोगी हुन जरुरी छ प्रशासन यन्त्र जनमुखी हुने भनेकै जनताको सहयोगी हुने भनेको हो राज्यले प्रशासनयन्त्रको सिर्जना आफनो नीति कार्यान्यन गर्न सहज होस भन्नकालागि गरेको हो । त्यसकारण राज्यको आफनो नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रशासन यन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ कि वाधा सिर्जना गर्ने भन्नेकुरा नैमुख्य हो । कैले काही जनताको काममा सहजकर्ताको हैन वाधा सिर्जना गर्ने आफनो अधिकारको पहिचानगराउन कोशिस गर्ने राज्य वा सरकारले हैन आफूले दिने आफनो हातमा सवैकुरा निहित छ भन्ने कुरा प्रदर्शन गर्ने यस्तो तरिका जनमुखी प्रशासनको विरुद्धमा हुन्छ । प्रशासनयन्त्र जनताको सहयोगी वन्नै पर्छ यदि त्यासो वनेन भने यसले आफूलाई राज्यको श्रोत साधन र सुविधा को उपयोग गर्न लायक वनाउदैन । राज्यको नीति वुझेको हुनपर्दछ प्रशासन यन्त्र नै यस्तो हतियार हो जस मार्फत नै जनताले आफनो अधिकारको वहाली गराउन पाउछन् । जनताले आफनो अधिकार प्राप्त गर्ने निकाय प्रशासनयन्त्र जसले राज्यको नीति वुझेकोहुन जरुरी छ नीति वुझेर मात्रै हुदैन सोनीतिको मर्म र भाव पनि वुझन जरुरी छ यो नीति किन आउन परयो भन्ने कुरा यसको पृष्ठभूमि पनि वुझन जरुरी छ यसले समाजमा पार्ने प्रभावका वारेमा पनि उ जानाकार हुनै पर्छ र यसले जनतालईदिने कुराका वारेमा पनि उ विज्ञ हुनैपर्छ । तव मात्रै उ साच्चैको राष्ट्र सेवक हुनेछ । स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनेछ । यसपछि मात्रै उसले जनताको सेवा गर्न सक्षम हुनेछ । तवमात्रै उ जनताप्रति उत्तरदायी हुन संभव हुनेछ । राज्यको नीतिको प्रतिरक्षा गर्ने पनि हुनुपर्छ प्रशासन यन्त्र राज्यको नीति लागु कर्ता मात्रै हैन उ त राज्यको नीतिको प्रतिरक्षा गर्ने कर्तापनि हो राज्यको नीतिको संरक्षणकर्ता पनि हो उसले सोनीति लागु गर्दाका वखत कुनै वाधा व्यवधान आई परेमा सोको प्रतिवाद गर्ने दायित्व पनि उसले। स्वीकार गर्नु पर्दछ । तव मात्रै उ जनताको नीतिको संरक्षणकर्ता हुन्छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रशासन यन्त्र कैलै काही आफूलाई शासक ठान्दछ । आफूलाई मालिक ठान्दछ आफू नै सरकार भएको भैम पनि पाल्दछ । यति गर्दा गर्दै पनि उसले आफू जनताको कामकालागि राखिएको भन्ने ठानेपनि हुन्थ्योत्योपनि विस्रन्छ अनि विडम्वना हुन्छ । उसले आर्फलाई नियुक्त गर्ने अधिकारी सम्झन्छ आफूलाई कारवाही र पुरस्कृतगर्ने अधिकारी सम्झन्छ र आफूलाई तलव दिने निकाय सम्झन्छ त्यसपछि उसले अरु सवै विस्रन्छ यतिवेला पनि विडम्वना आई पुग्छ उसले विस्रनै नहुने कुरा के हो भने उ जनताकोलागि हो उसले जनताकोलागि काम गर्नुपर्छ उसले खाने तलव जनताको करवाट उठेको हुरुन्छ र उसलाई नियक्त गर्नु पर्ने कारण पनि जनता नै हुनु अरु हैनन्भन्ने कुरा राम्ररी वुझन जरुरी छ । यति भयो भने मात्रै उ राज्यको नीति कार्यान्वयनको उपयुक्त स्थानमा रहनुको अर्थ हुन्छ अन्यथा उसले राष्ट्र सेवकको भूमिका प्राप्तगर्न सक्दैन । जनहितकारी भूमिका राष्ट्र सेवककले जनताकोलागि वाधा हैन जनताकाृ हित गर्ने जनतालाई सघाउने भूमिका निर्वाह गर्ने हुदै हो । यसका अतिरिक्त पनि सेवा ग्राहीहरुको आफनो कामको व्याख्या आफनो कामको आवश्यकता र आफनो कामको सम्वन्धका वारेमा पनि थप जानाकारी दिलाएर आफनो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दछ । अन्यथा उसले राष्ट्रसेवक हुनुको मर्म पूरा गरेको ठहरिदैन । आजको दुनियामा जनताप्रति उत्तरदायि प्रशासनको अभावमा राज्य लोकतान्त्रिक जनावदी हुनै सक्दैन । जनवादी र लोकतान्त्रिक त कुरै छाडौ सनकी शासकको ईच्छा पूरा गर्ने साधन पनि हुन सक्दैन त्यसैले अमेरिका जस्ता पूजिवादी मुलुकहरुमा पनि कर्मचारी प्रशासनमा स्पोईल सिष्टमको अवलम्वन त्यसैगरिएको होईन जहा राष्ट्रपतिको निर्वचनको परिणाम आउदा नआउदैनैतिकताका आधारमा आधा कर्मचारी वदलिन्छन् र नया नेतृत्वलाई आफनो भूमिका पूरा गर्न मार्ग प्रसस्तगरिदिन्छन् । यसले पनि के वताउछ भने जनताकोजनादेश प्रशासनयन्त्रले वोक्देन वुझदैन पनि जनताको जनादेश भनेकोृ राजनैतिक व्यक्तिले नै वोक्दछ राजनैतिक नेतृत्वको ईच्छालाई कार्यान्वयन गर्ने नै उसको कर्तव्य हुन्छ । यदि उक्त राजनैतिक नेतृत्वको ईच्छा पूरा गरेन भने उसले आफूलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रशासनमा पनि ग्रहण गरिन्छ । अन्तमा जनताको सेवामा आफनो भविश्य देख्ने जनताको सुविधानमा आफनो कार्यक्षमता देख्ने जनताको सन्तुष्टिमा आफनो प्रगति देख्ने जस्ता चरित्रहरु जनउत्तरदायी चरित्रहरु हुन् । आजको नेपाली सन्दर्भमा जनउत्तरदायि यिनै चरित्रले लैस प्रशासनयन्त्रको खांचो छ । राजनैतिक परिवर्तनको यो संघारमा आई पुग्दा सामन्ती राजतन्त्रले सिर्जना गरेको यथास्थ्िितवादी र प्रतिगामीहरुले प्रशिक्षित गरेको प्रशासन यन्त्रलाई नै लिएर जनउत्तरदायी सेवाको परिकल्पना संभव हुदैन । यतिवेलाको यो गंभिर चुनौति पनि हो यिनै चुनौतिहरुलाई सामना गरेर मात्रै समाज रुपान्तरण गर्न सकिन्छ सच्चाई यही नै हो । राष्ट्रसेवक केवल राष्ट्र सेवकमात्रै हैनन् उनीहरु कामकालागि पैसा तिरिएका सेवक पनि त हैनन् । उनीहरु पनि नागरिक हुन नागरिक हुनुको दायित्व पनि छ भन्ने वुझेर तदनुकुलको आचरण व्यवहार गर्न अनिवार्य छ । आफनै व्यवहार र आचरणले प्रचलन हरु वसाल्ने कुरा पनि हो । आफनै आचरण र व्यवहारले पुराना प्रचलनहरु हटाउदै जाने पनि हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै आफूलाई सही अर्थको राष्ट्रसेवक प्रमाणित गरेर जनताप्रति उत्तरदायी सावित गरेर मात्रै आफू राष्ट्र सेवक हुनुको दायित्व पूरा गरेको ठहर्छ ।

नया संविधान निर्माणकौ चुनौितपृष्ठभूमिःसंविधानसभाकोृ कार्यकाल अव एक वर्ष वांकी छ । वितैका एक वर्षमा संविधानसभालै आफना आधारभूत कार्यभार पूरा गरैकौ छ । खास गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नै महत्वपूर्ण कार्यभारसंगै आफनौ भूमिका आरम्भ गरैको संविधानसभाले राजतन्त्र र सो संग जोडिएका सवै अवशेषहरुका वारेमा खारेजी अमान्य हुदै अन्तको घोषणा गरयो । नेपाली जनता साच्चैको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए लेखिएको अक्षरमा मात्र हैन । तैपनि संविधानसभाको जनादेश वमोजिमको सरकार वन्न र नया सरकार वन्ने वातावरण तयार गर्न खासगरी नैपाली कांग्रेस तयार भएन । नेपाली कांग्रेसलाई लागैको के रहेछ भने अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि यही सरकार कायम रहनै हो यसै सरकारले संविधान लेख्ने कामको पनि नेतृत्वगर्ने हौ संविधानसभाको जनादेश जे सुकै होस त्यसले त संविधान वनाउने मात्र हो सरकार चलाउने त नेपाली कांग्रेसले नै हो नेपाली कांग्रेसले जनादेश जे सुकै आए पनि सत्ता छोडनु पर्दैन भन्नै उसलाई भ्रम परैको रहेछ उसले सरकार छाडन मानेन र बरु यसैलाई पुष्टि गर्न अन्तरिम संविधानकौ धारा पल्टाउदै संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि सामान्य हैरफेर सहित सरकार वन्नेछ भनेर लेखिएको विषयलाई आफनौ वैतर्नी तर्नै अश्त्रका रुपमा लियौ र वारम्वार त्यसलाई भटटाईरहयौ । विदैशी सहयोग आशिर्वाद साठगाठ समैतका धम्कीहरु प्नि नआएका हैनन तर जनताले सो कुरा स्वीकार गरेनन् स्वीकार गर्न सक्नै कुरै थिएन अन्तत चार महिनापछि मात्रै सरकार वन्यो र सो लगत्रै सरकारले संविधान निर्माण गर्नै कामकौलागि अनुकुल वातावरण तयार गर्न त लाग्यौ तर नेपाली काग्रेस शुरुकै दिनदेखि प्रतिपक्षको भूमिकामा रमायो संविधान वनाउने कुरा ओझेल परे संविधानसभा संसद वन्यो संसदले संविधान वनाउने थिएन सरकार वनाउने र ढाल्ने कुरा नै उसको मुख्य अश्त्र थियो । सरकारको अवस्थाः उपरोक्त पृष्ठभूमिमा वनेको सरकारसंग जनताको पनि ठूलै अपेक्षा थियो सरकार पनि केही गरौं भन्ने नै मनसायकासाथ अघि वढेको थियो तर उसलाई कैही गर्नै नदिनै गुरु योजनामा प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र हैन सरकार भित्र र वाहिरको दुवै तर्फका प्रतिपक्षीहरुकौ गठवन्दन वलियो वन्न पुग्यो यतिमात्रै थिएन सरकारको नेतृत्व माओवादीको तर वर्चश्व अरुहरुकै प्रशासनयन्त्र पुरानै मानसिकता पुरानै न्यायालय पुरानै सेना पुरानै दलहरु पुरानै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरु पुरानै र उनीहरुको हस्तक्षेप गर्ने वानी पुरानै सत्ता खोसिएका यथास्थितिवादी प्रतिगामी र प्रतिकृयावादीहरु पुराने यो स्थितिमा र सरकार आशातित लक्षमा पुग्न सकेन जनताले आफना अपेक्षा पुरा भएको हेर्न पनि पाएनन् । शान्ति र संविधानसंविधानसभाको निर्वाचनकौ मुख्य धेय शान्ति र संविधान थियो । सरकार वेगल पाटो थियो । सरकारले दिर्घकालिन काम गर्न नपाएकौ अवस्था हुदौहो तापनि तात्कालिन कामहरु एसकालागि पनि अनिवार्य थिए । सरकारका तात्कालिक कामहरुका अलावा मुख्य काम त शान्ति र नया संविधान नै थियो । शान्ति विना न त विकास संभव थियो न त स्थिरता नै त्यसकारण शान्तिलाई वहाल गर्नकालागि सरकारलै आफनौ कार्ययौजना राख्नै पर्ने थियौ सो राख्यो तर यतिवेलाको सरकारको शान्ति भनेको यथास्थितिको शान्ति हैन परिवर्तन सहितकौ शान्ति हो परिवर्तन सहितकौ शान्तिको कुरा यथास्थितिवादीहरुलाई पचैन पच्ने कुरा पनि थिएन । यथास्थितिको शान्ति संभव पनि थिएन र सो कुरा परिवर्तनकारीहरुलाई पच्नै कुरा थिएन । मुर्दा शान्ति यतिवैलाकौ माग पनि हैन सन्दर्भ पनि हैन । त्यसकारण यतिवेला शान्तिलाई कायम गर्नै कि नगर्नै भन्नै विवाद चरम चुलीमा पुगेको छ । यसैगरी यतिवेलाको अर्को मुख्य कार्यभार भनैकौ नया संविधान हो । नया संविधान हामीले लेख्नै पर्छ सौ नया संविधान लेख्ने जनादेश पनि हो तर त्यो संविधानले नेपाली समाजका वर्गीय जातीय क्षैत्रीय िलंगिय समस्याहरुलाई संवौधन गर्न सक्नु पर्छ राजनैतिक र नागरिक अधिकारमात्र हैन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको अधिकारकौ पनि ग्यारेण्टी गर्न जरुरी छ । यसौ गर्न सकिए मात्रै शान्ति र परिवर्तन संस्थागत हुन्छ र शान्ति र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नै नया संविधान पनि वन्छ नया संविधानमार्फत शान्ति र परिवर्तन संस्थागत पनि हुन्छ । यस प्रकारकौ द्धन्दात्मक सम्वन्धलै मात्रै यौ विषयलाई सार्थकता दिनैछ । अनपेक्षित घटनाक्रमशान्ति र संविधान एकमात्र ऐजेण्डा यतिवेलाको मुलुकको ऐजेण्डा हो । यो मुख्य कारभार पनि हो यो काम समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन भनै इतिहासले माफी दिने छैन । यो ध्रुव सत्य पनि हो यतिहुदाहुदै पनि संविधान वनाउन पनि नदिने र शान्ति कायम हुन पनि नदिने यावत प्रकारका घटनाक्रम र षडयन्त्रहरु यतिवेला देखा परिराखेका छन् । खासगरी नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नै वानी नभएकौ सैना र सत्ता वाहिर रहने वानी नपरेको कांग्ैसको गठवन्धन राम्रै देखा परेको छ । यसै गठवन्धनले अरु अनिष्ट निम्त्याउने सम्मको खेल र आशंका पनि भैरहेको छ । प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टिकरण सोधेको भनिएकै निहूमा आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई हतियार वनाएर सेनाले कु गर्ने कुराको सुचना वाहिर आयो यसले सारा नेपालीलाई गंभिर वनायो । यसको कारकतत्व भनेको नेपाली कांग्रेस सहितको १७ दल नै हो जसले सेनापतिलाई काधमा वोकेर नागरिक सर्वोच्चतालाई लत्याउन मदत गरे । तत्काल सो दर्घटनावारे जनताले सुचित हुने मौका पनि पाए र त्यसवाट वचाए तर अव सो अश्त्र काम नलाग्ने गरी ध्वस्त भएको छ । दश वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ जनता खवरदारी गरेकै छन् र ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२।०६३ ताजै छ सवैखाले निरंकुशताको अन्त गर्न नेपाली माहिर नै छन् तर मानिसहरु मुर्खताको हद नाघने गरी योजना वनाउछन् भन्ने कुरा यसवाट पुष्टि हुन्छ । तर मुर्खहरुका योजनावाट हैरान सरिफहरु हुने गर्छन हामीकहा यस्तै हुने गरेको छ । सत्तामा जादा मात्तिने र प्रतिपक्षमा वस्नपर्दा आत्तिने जो वानी नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ यसवाट राजनीतिका सारा मुल्य मान्यता सिद्धान्त आदर्श सवै खरानी पारिने गरेका घटना विश्व राजनीतिमा पनि सुनिने गरेकै हो नेपाली कांग्रेसमा यसको राम्रो असर र अनुभव दुवै भेटिन्छ । यस्तो सम्म कि आफनो पार्टीको आरम्भदेखिको अन्तरविरोध के थियो आफनो लोकतन्त्र प्रतिको लडाईमा पटक पटक के ले धोका दिएको छ । नेपाली राजनीतिको मुख्य वाधक के थियो कसको लोकतान्त्रिकरण गर्न जरुरी छ भनेर संविधानले नै भन्यो तर आफनो स्वार्थ नमिल्दा ती सवै खरानी भए अव आफूले राज गर्न नपाए पछि किन चाहियो लोकतन्त्र आफूले सरकार हत्याउन नपाए पछि किन चाहियो संविधान कानून र नागरिक सर्वोच्चता यो हदसम्म पुग्यो नेपाली कांग्रेस । उसले माओवादीलाई खाने वाघले कांग्रेसलाई पनि खान्छ भन्ने कुरा वुझेको छ कि छैन । मर्न तयार हुनेहरु वाच्छन् वाच्नकालागि अहोरात्र धुप वाल्नेहरु नै अकालमै मृत्यूको मुखमा पुग्छन् यो कुरा पनि ख्याल राख्न पर्छ कि निष्कर्षः राजनीतिको संक्रमणकाल अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । त्यो खतराले आफू मात्रै हैन अरु सवैलाई डुवाउछ वगाउछ खरानी पार्छ । तर त्यसले ईतिहास मेटन सक्दैन वरु ईतिहास त लेखिदिदो रहेछ त्यही ईतिहास भावी सन्ततीले पढने गर्छन। कति दुख गरेर प्राप्त गणतन्त्र सुदृढ नहुदै नया वादशाहको खोजी गर्ने नियतीले नेपाल अक्रान्त हुन सक्दैन नत पटक पटक राजतन्त्र अन्त गरयो राष्ट्रपतिको चुनाव गरयो राष्ट्रपतिले नै आफूलाई राजा घोषणा गर्ने फ्रन्सेली ईतिहास अव २१ औ शताव्दीमा दोहोरिन सम्भव छैन दोहोरियो नै भने पनि त्यही फ्रान्समा पाचौ पटकसम्म गणतन्त्रकालागि संघर्ष गरेरै भए पनि यतिवेला फ्रान्स गणतन्त्र नै छ राजतन्त्र छैन । नेपालमा पनि कतै गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति राजा वन्ने सपना देखेका हुन् भने र कांग्रेसले आफना महामन्त्रीलाई राजा वनाउनै चाहेको हो भने त्यो पनि शाही सेनाको वलमा त्यसमा पनि रायमाझी आयोगका दोषी दरवारका पोष्यपुत्र लोकतन्त्रका जन्मजात शत्रु रुक्मागत कटुावालका सहारामा यदि यसै हो भने पनि खुलेर भन्न परयो त्यो छुट पनि छ नव स्थापित लोकतन्त्रमा । तर त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न पाईदैन त्यो राजतन्त्र नै हो त्यो कांग्रेसतन्त्र नै हो लोक भनेको त जनता हुन नागरिक हुन नागरिकको ईच्छा विपरित काम गर्ने अनि लोकतन्त्र भन्ने छुट कसैलाई हुदैन । लोकले सहेर वस्ने छैन लोकले विस्रने पनि छैन । लोकले कुनै दिन साटो फेर्नेछ । जनता जस्तो सुकै संकटको सामना गर्न तयार छन् । लोकतन्त्रकालागि वलिदान गर्न पनि तयार छन् भन्ने विस्रन हुदैन ।

न्ाया नेपाल निर्माणको अवधारणा के किन र कसरी १सारांशःएकात्मक र केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक मुलक संघीय र गणतन्त्र वनेको छ । यो कल्पना जनयुद्धका नायक कमरेड प्रचण्ड को थियो जनयुद्धका नायक प्रचण्डको उक्त योजना जनयुद्धको योजना निर्माणका वखत नै थियो । त्यसकारण संघीय गणतन्त्र सहितको नया नेपाल एउटा दर्शन हो । यो एउटा अवधारणा हो । नया नेपाल आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको अभियान पनि हो । नया नेपाल राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाको पर्यायवाची शव्द पनि हो । सामाजिक न्याय र समानता यसको आदर्श हो । नया विचार र नया नेतृत्व यसको आत्मा हो । पुरानो नेपालले थोपरेका विकृति र विसंगतिको अप्रेशन पनि हो । निरंकुश राजतन्त्रको हाली मुहाली भएका वखत महान जनयुद्धको थालनी संगै नया नेपालको अवधारणा अघि सारेको थियो । मुख्यतः गणतन्त्रसंघीयतासमानुपातिक समावेशी सहभागिता मुलुकको वर्गिय जातीय क्षेत्रीय िलंगिय समस्याको समाधान राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजिवीकाको ग्यारेण्टी राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको आत्मर्भिर अर्थतन्त्र स्वशासन सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता आधारभूत मान्यताहरु नया नेपालका अवधारणा हुन् । यी अवधारणामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको छ जनताको गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नया संविधान लेख्नुछ । स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता व्यवस्थित गरी राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्नु छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई व्यवस्थित नगरी जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिदैन । द्धन्दको रुपान्तरण नगरी शान्ति कायम हुन संभव छैन शान्ति विना विकास र सम्वृद्धि पनि संभव छैन । तसर्थ परिवर्तन सहितको शान्ति आजको आवश्यकता हो । यसकालागि नेपाली समाजमा जरा गाडेको सामन्तवाद र त्यसका विविध रुपहरु मुख्य वाधक वनेका छन् भने अर्को तिर वाह्य हस्तक्षेप मुख्यत साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेप नेपाली स्वाभिमान माथिको आक्रमण नै हो । यी चुनौतिहरुसंग जुध्ने समस्या पनि नया नेपाल निर्माणको मुख्य समस्या हो । यसकालागि समाज विकासको प्रकृयामा अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक चरित्र र विशेषताहरुको निर्मूल गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो । अग्रगामी राजनैतिक सोच र चिन्तन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका साथमा आर्थिक सम्वृद्धि अग्रगामी पुनरसंरचनाका साथमा स्वश्ाासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघियता नया नेपालका मुख्य विशेषता हुन । नया नेपाल शान्त सम्वृद्ध समानता र सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने समानुपातिक र समावेशी नेपाल निर्माण गर्ने आधार वन्ने छ । यसकै आधारमा नया नेपाल निर्माण हुने छ । २लेखकको परिचय खिमलाल देबकोटा अधिवक्त तथा संविधानसभा सदस्य अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति सदस्य ३विषय प्रवेश नया नेपाल आज सवैको घोक्ने विषय भएको छ तर के हो नया नेपाल भन्ने वारेमा कमै मानिसहरु वताउन सक्छन् तर धेरै मानिस यसको पक्षमा छन् तर जो मानिस सवभन्दा धेरै नया नेपालको कुरा गर्छ तिनै मानिसहरु नया नेपालको मर्म प्रति सवभन्दा कम सहमत हुनै गरेकाछन् । नया नेपाल जनयुद्धकै वेला जनयुद्धका नायक कमरेड प्रचण्डले वोल्नुृ भएको विषय थियो जतिवेला नया सत्ता र पुरानो सत्ताको चर्चा वढी हुनै गथ्र्यो त्यतिनैवेला नया नेपाल र पुरनो नेपाल नया मान्छे र पुराना मान्छेहरुका वारेमा पनि चर्चा हुनै गर्दथ्यौ । त्यही चर्चा यतिवैला फेरि जोडतोडकासाथ चलेको छ । त्यही नया नेपाल के हो भन्ने वारेमा व्यापक चर्चा र चासकौ विषय वनेको छ त्यसै वारेमा चर्चा गर्नै प्रयास गरिएकौ छ । नया नेपालको वारेमा चर्चा गर्नु अघि पुरानो नेपालका वारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । नेपाल किन नया नया वनाउनु परेको हो यसको कारण र आधार प्रष्ट हुन जरुरी छ त्यसैगरी नेपाल नया वनाउने भनेको के हो र नया नेपाल कसरी संभव छ भन्ने वारेमा चर्चा हुनु जरुरी छ । अन्यथा अहिले नया नेपाल जसले भनेको हो उसको स्वर सुनिन छाडेको छ भने जसले सिको गरेका हुन उनीहरुको चर्को स्वर सुनिन थालेको छ । नया नेपाल पुराना नेपालका पहरेदारहरुले प्रयोग गरिराखेकाछन् त्यसकारण उनीहरुवाट हुने गरेको नया नेपालको व्याख्या त्रुटिपुर्ण छ ।अर्थात जे नया नेपालको व्याख्या आउने गरेको छ त्यो यथार्थमा नया नेपाल नहुने र जे होईन त्यही व्याख्या हुने अवस्थावाट गुजि्रएको छ । त्यसकारण यस वारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । पुरानो नेपाल राजतन्त्रात्मक नेपाल एकात्मक नेपाल एक जात एक वर्ग एक िलंग र एक क्षेत्रले हालीमुहाल गर्ने नेपाल जसले जातीय क्षेत्रीय वर्गिय िलंगिय उत्पिडनलाई वडावा दियो नेपली समाजको रुपान्तरणको गतिलाई अवरुद्ध पारियो राष्ट्रिय स्वाभिमान ईज्जत र प्रतिष्ठा गुमेर गयो । मुलुक देशभित्र सामन्तवादी शासकहरुवाट चरम दमन र उत्पिडनमा परयो भने देश वाहिरवाट नांगो हस्तक्षेप सहनु परयो । एक सार्वभौम मुलुक हुदा हुदै पनि यसले आफनो सार्वभौमिकताको व्यवहारिक अनुभूि तगर्नै नसक्ने हालतमा पुरयाईदियो । मुलुक पुरै पराधिन अवस्थामा पुग्यो । फलत अन्याय अत्याचार कुरिति र भ्रष्टाचारवाट नेपाली समाज क्षत विक्षत हुन पुग्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजको पुरानो संरचना नया परिवेश र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न असक्षम रहयो भने नेपाली शासकहरुको पुरानो मानसिकता विकसित चेतना वोकेका जनताकालागि पाच्य भएन । तसर्थ संरचनागत हिसावले नेपाली समाजको अग्रगामी पुनरसंरचना र राजनैतिक आर्थिक हिसावले नेपाली जनताको विकसित चेतनाको स्तरमा राजनैतिक परिवर्तनको आत्मसातीकरण गर्ने अवस्था र विकसित घटनाक्रम र चेतनासंगै नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण अर्को विषय थियो । त्यसकारण पुरानो सत्ताको आधार र उपरी संरचना दुवै समय सापेक्ष हुन सकेनन् । समय जनताको चेतना र नेपाली समाजमा विद्यामान कुसंस्कार र सोको राजनैतिक प्रणाली वीचमा अन्तरविरोध तिव्र रुपमा वढन गयो तव क्रान्ति विद्रोह र परिवर्तनको आकांक्षा साकार हुने लक्षण देखा परयो यही क्रममा नया नेपालको प्रसंग उठेको हो । नया नेपाल यी सवै समस्याहरुको समाधान हो । नया नेपाल २१औ। शताव्दीको आवश्यकता वमोजिमको परिवर्तन र परिमार्जन पनि हो । नेपाली समाजको पुनरसंरचना पनि हो । नेपाली समाजमा सिर्जना भएका सवैखाले विकृति र विसंगतिहरुको अन्त पनि हो । नया नेपाल शान्त सम्वृद्ध परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने अग्रगामी सोच र चिन्तन वोकेको नेपाली जनताको चाहनाको परिपूर्ति गर्न सक्ने स्वाधिन र स्वाभिमान नेपाल हो नया नेपाल सवैखाले शोषण र उत्पिडनवाट मुक्ति सवैखाले समस्याहरुको सामाधान दिन सक्ने २१औं शताव्दीको नेपालको आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सक्ने समग्र अवधारणा हो । ४माओवादी प्रतिवद्धतापत्रले परिकल्पना गरेको नया नेपाल र यसका आधार१। असमान सन्धी सम्झौता ः नेपालको आत्मनिर्भर र दिगो विकासको लागि वृटिश-भारतको पालादेखि विकसित भएको नेपाल-भारत असमान सम्वन्धको गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसमा समयानुकुल परिवर्तन गर्नैपर्दछ । त्यसको निम्ति मुख्य रुपमा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी खारेज गरेर पंचशीलको सिद्धान्तका आधारमा र आपसी हितमा नयाँ सन्धी गरिनुपर्छ । त्यसरी नै अन्य सन्धी-सम्झौताहरुको पनि पुनरावलोकन गरेर आवश्यकता अनुसार संशोधन वा परिमार्जन वा खारेज गरिनु पर्दछ । यसवारे गम्भीर कुटनीतिक तथा अन्य पहल गरिनेछ ।२। सीमा व्यवस्थापन ः नेपाल-भारत खुला सीमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित गरिनुपर्छ । सुस्ता कालापानी लगायत ठाउँठाउँमा देखिएका सीमा विवादवारे यथासक्य छिटो सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा टुंगो लगाउनुपर्दछ । यीवारे प्राथमिकताका साथ पहल गरिनेछ ।३। गोर्खाभर्ति केन्द्र ः नेपाली नागरिकहरु विदेशी सेनामा भर्ती हुने गोर्खा भर्ती केन्द्र जस्ता लज्जास्पद परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ र उनीहरु सवैलाई स्वदेशभित्रै सम्मानपूर्ण र उत्पादनशील रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसवारे देशभित्र सहज वातावरण निर्माण गरेर आवश्यक कदम चालिने छ । ४। भारत र चीनसंगको सम्वन्ध ः पंचशीलका सिद्धान्तका आधारमा विश्वका सवै देशहरुसंग मैत्रीसम्वन्ध राखिनेछ । भारत र चीन जस्ता दुइ ठूला छिमेकीहरुसंगको सम्वन्ध सन्तुलित र सुदृढ वनाउन विशेष प्रयत्न गरिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ ईाजन वन्न थालेका चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकासवाट लाभ लिन नेपाली शासक वर्गको विगतको ुबफर स्टेटु मानसिकता परित्याग गरेर दुइ देश वीचको अन्तरसम्वन्धको गतिशील पुल वन्ने नीति अनुसरण गरिनेछ । ५। वैदेशिक रोजगार ः नेपाली युवायुवतीहरुलाई रोजगारीको निम्ति विदेश पलायन हुनु पर्ने वाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य गरिनेछ र स्वदेशमा नै उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । तत्कालकालागि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको हकहितको संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ र उनीहरुमाथि हुने गरेका सवै खाले शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।६। प्रवासी र गैर आवासीय नेपाली ः भारत लगायत विश्वका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको हकहितको रक्षाको निम्ति नेपाली दूतावासहरु मार्फत् विशेष प्रयत्न गरिनेछ । गैर-आवासीय नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर उनीहरुको शिप र पुँजी नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।७। सन्धी सम्झौता अनुमोदन ः जलश्रोत लगायत नेपालका महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनश्रोतको वाँडफाँड सम्वन्धी र नेपाललाई दीर्घकालीन रुपले गम्भीर असर गर्ने विदेशीहरुसंग भएका सन्धी-सम्झौता समझदारी र लिखतहरुको अनुमोदन केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको दुइतिहाइ वहुमतवाट गर्ने प्रावधान राखिनेछ र त्यसको दृढतापूर्वक पालना गरिनेछ ।८। विदेशी ऋण ः नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रवाट मुक्त गर्न र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न चरणवद्ध योजना लागू गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु र विदेशीहरुको योजना र शर्त वमोजिम ऋण अनुदान लिने परम्पराको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र हित अनुकुल आफ्नो योजना शर्त र पहलमा वैदेशिक ऋण सहयोग लिने पद्धति अनुसरण गरिनेछ ।९। भुटानी शरणार्थी ः भुटानी शरणार्थीहरु निःशर्त आफ्नो घर फर्कन पाउनु पर्ने कुराको पूर्ण समर्थन गर्दै उनीहरुलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पहल गरिनेछ । १० गणतन्त्र र राज्यको पुनस्रंरचनाराजनीतिक ढाँचामा आमूल परिवर्तन विना नयाँ नेपाल निर्माण समभव छैन । त्यसैले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संघात्मक ढाँचामा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने शासनयन्त्रका हरेक अंगको लोकतान्त्रीकरण गर्ने कार्यलाई ने।s।पा।माओवादी ले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । राजनीतिलाई कमानमा राखेर मात्र दुनियाँ वदल्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई माओवादीले दह्रोसंग पक्रनेछ । साथै वर्तमान असमान आर्थिक-सामाजिक धरातलमा खडा भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा औपचारिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित रहने सम्भावना रहन्छ र त्यसलाई वहुसंख्यक श्रमजीवी र उत्पीडित जनसमुदायको वास्तविक लोकतन्त्रमा वदल्न जनताको संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले राम्ररी आत्मसात गर्नेछौं । त्यसैले यो संक्रमणकालमा परिकल्पना गरिएको स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर नयाँ नेपाल निर्माणको आधारशिला खडा गर्न ने।s।पा।माओवादी पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।११। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनअन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम संविधानसभाको पहिलो वैठकवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिनेछ र अढाइ सय वर्षदेखिको सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भएर देश नयाँ गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्नेछ ।- संविधानसभाले नयाँ संविधान नवनाएसम्मको अन्तरिम कालका लागि संविधानसभाका सदस्यहरुले राष्ट्र-प्रमुखको रुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेछन् । - राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ अन्तरिम सरकारको गठन गरिनेछ ।- राज्यलाई जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासन सहितको संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत तथा पारित गरिनेछ ।- समुन्नत नयाँ नेपालको आर्थिक आधार तयार गर्न ुनयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिु सम्वन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत तथा पारित गरिनेछ ।- गरीवीको रेखामुनि रहेका वेरोजगार सुकुम्वासी अपांग वृद्धवृद्धा द्वन्दपीडित शहीद तथा वेपत्ता नागरिकका परिवार आदिलाई तत्काल र