सम्माननीय अध्यक्षज्यू
संविधानसभा
म्ाार्फत
माननीय संयोजकज्यू
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिद्धारा गठित उपसमिित
विषयः राय पेश गरेको वारे ।
उपरोक्त सम्वन्धमा माननीय श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको संदस्यता खारेज गरी पाउ भनी संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष समक्ष पर्न आएको निवेदन र सो उपर आवश्यक जाचवुझ गरी राय परामर्श पेश गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू द्धारा गठित उप समितिको एक सदस्यको हैसियतले यो आफनो राय प्रूस्तुत गर्दछु ।
विवादको संक्षिप्त तथ्य
मिति २०६५।१।१९ को नेपाली जनता दलको केन्द्रिय कार्य समितिको वैठकवाट वन्दसूचि तर्फका गायत्री शाह र प्रा।डा।विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाललाई संविधानसभा सदस्यको निम्ति छनोट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको ।
मिति २०६५।५।३ मा विधान तथा नियमावली मस्यौदा समितिमा मनोनित गरी पठाएकोमा हालसम्म समितिमा कुनै रिपोर्टिड नगरेकोले तिन दिनभित्र स्वयं उपस्थित भै स्पष्टिकरण पेश गर्ने पत्र ।
मैले यस अघिकै वैठकमा सवै पेश गरिसकेको छु म आफै उपस्थित हुन पनि सक्दिन भन्ने जवाफ २०६५।५।९को जवाफ ।
तपाईलाई सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा लिखित तथा मौखिक रुपमा समेत सचेत गराउदा पनि तपाईको व्यवहारमा सुधार नआएकोले वारम्वार वैठकमा अनुपस्थित रही दलको मर्यादालाई चुनौति दिई दलिय अनुशासनको घोर उलंघन गर्नुभएकोले २४ घण्टाभित्र स्वयं उपस्थित भै चालु कार्यसमितिको वैठकमा स्पष्टिकरण पेश गर्न र आफनो कार्यप्रति आत्मालोचना गर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको २०६५।६।६कोस्पष्टिकरण पत्र ।
पार्टीकै कारणले गर्दा नियमित उपस्थित हुन नसकेको वरु अध्यक्षमा नै कुनै सोच विचार दृष्टिकोण नभएकोले अध्यक्षज्यूवाटै उचित जवाफको जरुरत छ भन्ने मिति २०६५।६।१५को जवाफ ।
२०६५।८।२५ मा वसेको केन्द्रिय समितिको वैठकमा समय समयमा सचेत गराउदा पनि निजको कार्य शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएकोले पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएकोमा जवाफमा आफूमाथि लगाएको आरोपहरुको खण्डन भन्दा पार्टी प्रति नै लान्छना लगाएको समेतका कारणहरुवाट दलको सदस्यतावाट निस्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगी दलको विधान २०६४को धारा ४२ को कसुरमा दलको साधारण सदस्यवाटै निष्काशन गर्ने निर्णय गदै संविधान वमोजिमको प्रकृया अघि वढाउने निर्णय गरेको ।
मिति २०६५।८।२९ मा पार्टीको तर्फवाट पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन दल नेता गायत्री शाहलाई पत्र लेखिएको सो पत्र वमोजिम संविधानसभा सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यको पद संविधानको धारा ६७घ वमोजिम खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने पत्र र सूचित गरिएको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।
उपरोक्त विवादमा संविधानसभा नियमावली २०६५ वमोजिम जाचवुझ गरी सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मिति २०६५।९।२१ क्ो वैठकद्धारा गठित उपसमितिको एक सदस्यको हैसियतले आफनो राय निम्न वमोजिम पेश गरेको छु ।
उपरोक्त संक्षिप्त तथ्य भएको विवादमा निर्णय गर्नु पर्ने कुराहरु निम्नानुसार छन्
उक्त विवादमा यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार कति हो
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पुरा गरेर गरिएको छ छैन
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको प्रकृया अवलम्वन गरिएको छ छैन
पहिलो प्रश्नको निराकरण गर्नु पर्दा संविधानसभा नियमावली २०६५को नियम १४२मा जाचवुझ गर्न सक्ने व्यवस्था भएको जस अनुसार नियम १४१ वमोजिम दल त्यागको सूचना तथा तत्सम्वन्धि कागजात प्राप्त भएमा अध्यक्षले सम्वन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्वन्धमा यस नियमावली वमोजिम पुरा गर्नु पर्ने शर्त र प्रकृया पूरा गरे नगरेको सम्वन्धमा जाच वुझ गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोृ सन्दर्भमा यस उप समितिले विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गर्न मिल्ने देखिदैन । केवल कानूनले तोकेका शर्त र प्रकृयागत पक्ष मात्रै यस उपसििमतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त विवादमा निमयावलीको शर्त र निस्काशन गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरे नगरेको सम्म हेर्ने यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार रहेछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानले कुनै सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्था र सम्वन्धित राजनैतिक दलको सदस्यता कायम नरहेको अवस्था गरी दुई अवस्थाको परकल्पना गरेको छ । यी दुवै अवस्थामा कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना गर्ने कुरा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवाद दल त्यागको विवाद नभएर सम्वन्धित राजनैतिक दलले दलको सदस्यवाट निष्काशन गरी आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको सूचना दिएको अवस्था हो । कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना दिने भनिएकोमा सो सूचना दिने सम्मको प्रयोजनकालागि संविधान अन्तर्गत वनेको नियमावली नै यस सन्दर्भको कानूनी व्यवस्था हो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ राजनैतिक दलले आफनो दलको सदस्यता कायम नरहेको कुराको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको र सो सूचना दिने प्रयोजनकालागि संविधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएको हुदा प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पूरा भएकै देखिन्छ ।
तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा भएको छ कि छैन भन्ने वारेमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सामान्यतया कसैको हक अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने निर्णय लिनुपर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त स्थपित भैसकेको छ । कुनै संविधान वा कानूनमा उल्लेख नभएकै भए पनि मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न जरुरी छ । प्रस्तुत विवादमा आवशयक प्रकृयाहरु पूरा गरे नगरे तर्फ विचार गर्दा स्पष्टिकरण सोधिएको सोको जवाफ पनि लिईएको सो जवाफमा चित्त नवुझेर निष्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तसर्थ यो निष्कर्षमा पुग्दा आवश्यक स्पष्टिकरण सोधेको सो को जवाफ ग्रहण गरेको जवाफको विश्लेषण समेत गरेर निष्कर्षमा पुगेको देखिदा आवश्यक प्रकया पुरा नगरेको भन्ने अवस्था पनि देखिन आएन ।
तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपाली जनता दलले आफनो दलको अनुशासन र निर्देशनमा नवसेको भनी सो कुरा स्थापित गर्दै आवश्यक शर्त तथा प्रकृया दुवै पूरा गरी आफना सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यता आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको आधारमा खारेज गर्न माग भएको विषय उपयुक्त नै देखी यो राय प्रस्तुत गर्दछु ।
खिमलाल देवकोटा
सदस्य
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
Why presidential system?
We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
No comments:
Post a Comment