ठूलो परिवर्तन पछिको न्याय प्रणाली<

यतिवेला हामी नया संविधान कस्तो हुने भन्ने वारेमा छलफल गरि राखेका छौं । िसंगो संविधान कस्तो हुने भन्ने वारेको छलफल गर्नकालागि हामी संग पुराना अनुभवहरु छन् जसका नकारात्मक र सकारात्मक शिक्षाहरुवाट हामीले सिक्न र आफूलाई सच्याउन पर्ने अवस्था आई परेको छ । संविधानको निर्माण हामी संविधान नभएका कारणले गर्दै छैनौ वरु समस्या समाधान गर्न नसक्ने संविधानहरुका असफल अनुभवहरुवाट सिक्दै समाजका विद्यामाान सवै खाले समस्याहरुको समाधान गर्नकालागि सक्षम संविधान हामी निर्माण गर्दैछौं भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । यसै सेरोफेरोमा मुलुकको नया संविधान भित्रको् नया राजनैतिक प्रणाली भित्र नया न्यायप्रणाली कसरी व्यवस्थि तगर्ने भन्ने कुरा मुख्य रुपमा हाम्रो चासोको विषय हो यसै वारेमा संक्षपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

२न्यायप्रणाली के हो

न्यायप्रणाली न्याय प्रदान गर्ने राज्यको एक अंग हो । यो राज्यका अरु अंगहरु मध्य कै एक अंग हो समग्र राज्यको नीति भित्रै यसले आफना कार्यभारहरु पूरा गर्नु पर्छ राज्यभन्दा भिन्न र अर्कै अंग न्यायप्रणाली हैन । न्यायप्रणली पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै मानिसहरुले नै संचालन गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण्ा अंग हो । राज्यको मुल नीतिका अधिनमा रही सरकार र नागरिक नागरिक र नागरिक विचका विवादहरुको टुंगो लगाउने निकाय न्यायपालिका हो र यसले न्याय निरुपण गर्दा मुलुका कटु वास्तविकता र राजैतिक यथार्थलाई शिर्ष स्थानमा राखेर नै आफना कार्यभारहरु पुरा गर्नु पर्दछ ।

३न्याय प्रणालीले कसरी काम गर्नु पर्दछ

न्यायप्रणाली पनि मानिसहरुवाट नै संचालित हुने हुदा यसवाट अलौकिक कामना गर्न हुदैन ।यसकालागि असिमित दायरा छाडिदिनु हुदैन । स्वतन्त्र यसलाई पक्कै छाडनु पर्छ तर स्वच्छन्दता यसको दायरा हुन सक्दैन । विद्यामान राज्यको नीतिको प्रतिवाद गर्ने त्यसको सिमा भित्र रहेर न्याय प्रदान गर्ने यसको मुख्य मकसद हो ।

४न्याय प्रणालीमा परिवर्तनको गुन्जायस छ

हामी नया संविधान वनाउदै छौं । राज्यको स्वरुप नै परिवर्तन गर्दैछौं राज्यको नीति सरकारको कार्यप्रणाली जनताको अधिकार सवैका वारेमा हामी पुन परिभाषा गर्दै छौं यस्तो क्षणमा न्यायपालिकाको पनि पुन परिभाषा हुनु नितान्त जरुरी छ । त्यसैको प्रयोजनार्थ न्यायप्रणाली समिति मार्फत संविधान सभाले आफनो कामलाई अघि वढाएको हो तर जव समितिको प्रतिवेदन वाहिर आयो केही गैर संस्थाको आवरणमा निहित स्वार्थर्ी तत्वहरुले यसलाई अनेक ढंगले टिप्पणी गर्ने कोशिस गरे यदा कदा आन्दोलन गर्छौ भन्ने धम्की पनि आउन थाल्यो । यसवाट थुप्रै प्रश्नहरु उव्जिएका छन् । आन्दोलनको धम्कीको संवोधन गर्ने हो भने संविधानमा भएको न्यायप्रणाली सम्वन्धि भाग छुन पनि पाईएन न्यायप्रणाली वारेमा जे जे गर्न भनेर समितिलाई तोकिएको हो त्यो तोक्ने काम नै संविधानसभाले गरयो विल्कुल गलत गरयो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले मत दिएर जो जसलाई पठाए नेपाली जनताले गल्ती गरे आन्दोलनमा जाने जनताले गल्ती गरे राजतन्त्र फाल्ने काममा सरिक भएर जनताले गल्ती गरे नेताले ग्ल्ती गरे दलहरुले गल्ती गरे नया संविधान संविधान सभाको चुनावको माग गरेर सवैभन्दा ठूलो गल्ती माओवादीले गरयो यो निष्कर्षमा पुग्नुको कुनै विकल्प मैले देखेको छैन । के यही निष्कर्षमा पुग्न खोजेको हो भने यो काम फगत प्रतिगामीहरु ज्सको हिजोको सत्ता खोसिएको छ ती वाहेक अरुको हुनै सक्दैन यदि यस्तो सपाट चित्र हाम्रा सामु उभिन्छ भने प्रतिगामीहरुले भन्ने कुराका वारेमा त्यति धेरै चिन्ता गर्न पर्दैन जनताले प्रतिगामीलाई कसरी ठेगान लगाउन पर्छ राम्ररी जानेका छन् । तर यहा सवाल अग्रगामी परिवर्तनकै नारा वोकेर क्रान्ति र परिवर्तनकै एजेण्डा वोकेर र व्यापक रुपमा जनतालई भ्रम दिएर नै हने गरेकाले केही स्पष्ट हुन जरुरी छ । महाशयहरुको चिन्ता मुख्यतः निम्न तिन वुदामा देखिएको छ ।

५न्यायप्रणाली वारे दुनियाको व्यवस्था

नियुक्तिवारे सामान्य प्रचलन

ड्डकार्यकारी अंगवाट

राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने जस्तो पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायधिश र अन्य न्यायधिशहरु नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने चेक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले गर्ने

यपरिषदवाट गर्ने

ईष्ट टिमोर मोन्टिनेग्रो मा त सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु निर्वाचित हुने जसकालागि एउटा समिति वन्ने जसमा चार पूर्व न्यायधिशहरु। दुई पूर्व सांसददुई पूर्व कानूनव्यवसायी र कानून मन्त्री रहेको वहु संस्थागत प्रतिनिधित्व

राष्ट्रपतिले न्यायपालिकासंग परामर्श गरेर व्यवस्थापिकावाट अनुमोदन गराएर नियुक्त गर्ने

योग्यता वारेका व्यवस्था
अष्ट्रेलियमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन मातहत अदालत वा पाच वर्ष वकालतको अनुभव
सर्वोच्चअदालतमा न्यायधिश हुन उच्चअदालतमा पाच वर्ष काम गरेको वा १० वर्ष वकालत
भारतमा ख्याति प्राप्त कानूनविद
ईष्ट टिमोरमा अदालत भित्रवाट मात्र लिने व्यवस्था छ
पदावधि वारेमा केही व्यवस्था
ड्डदक्षिण अफि्रकामा १२ वर्ष पुन नियुक्त हुन नसक्ने ७० वर्ष उमेरको हद लाग्ने
ड्डचेक गणतन्त्र १० वर्ष पुन नियुक्त हुन सक्ने
ड्डअष्ट्रेलिया मा ७० वर्ष र भारतमा ६५ वर्ष उमेर हद रहने ।

६खास खास मुलुकका अनुभवहरु

१अमेरिका
ड्ड१८०३मा मारवुरी विरुद्ध मेडिसिनको मुद्दामा व्यवस्थापिकाले वनाएको कानुन अदालतले पुनरावलोकनको माध्यमवाट अमान्य घोषित गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे पछि सरकार त छुव्ध भयो तर न्यायीक परम्परा राम्रो वस्यो । वेलायतको उपनिवेशको रुपमा रहेको अमेरिका वेलायती प्रभावमा न्यायधिश पर्लान कि भन्ने चिन्तावाट वढी सजग भएको पाईन्छ ।
ड्डसंघीय राज्य प्रणाली राज्यहरुमा आफनै न्याय प्रणाली कायम छन्
ड्ड९४ जिल्ला १३वटा पुनरावेदन र एक सर्वोच्च अदालत
ड्डराज्य अदालत र सर्वोच्च अदालत वीचमा क्षेत्राधिकार कानूनले निश्चित गरेको कुने
ड्डजुरी प्रणाली फौजदारी तथा देवानी दुवै मुद्दामा समेत स्वीकार गरिएको अवस्था
ड्डकतिपय राज्यहरुमा न्यायधिशहरुको निर्वाचन नै हुने व्यवस्था
न्यायधिशको नियुक्ति
ड्डसिनेटको सहमतिमा राष्ट्रपतिले गर्ने
ड्डनियुक्तिको प्रकृया राजनीतिक प्रकृतिको दलकै उम्मेदवार हुने तर संविधान र कानून प्रतिको शपथ महत्वपूर्ण हुने
ड्डएकपटकको न्यायधिश सधैको न्यायधिश हुने अर्थात नमरुन्जेल पदमा रहने सार्वजनिक कार्यक्रम भोज भतेर आदिमा जान नहुने कठोर अनुशासन जीवन पद्दति वन्ने
ड्डजिल्लामा एक पुनरावेदनमा ३ सर्वोच्चमा ९ सवै न्यायधिशको इृजलाश वस्ने व्यवस्था
महाअभियोग
ड्डखराव आचरण र कार्यक्षमताको प्रश्नमा महाअभियोग सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशका हकमा र जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायधिशका हकमा न्यायपरिषदले उजुर सुनी कारवाही गर्ने कुरा न्यायीक आचरण र अयोग्यता सम्वन्धि ऐत १९८०मा व्यवस्थित
ड्डन्यायपरिषदले राजिनामा दिलाउने निलम्वन गर्ने केही समयकालागि मुद्दा हेर्न रोक्ने वा महाअभियोगकोलागि शिफारिस गर्न सक्ने सम्मको अधिकार
ड्डवेलायत एकात्मक शक्तिपृथकीकरणको व्यवस्था अमेरिकामा जस्तो छैन
ड्डलर्ड चान्सलर नियुक्ति र वर्खासी दुवैमा भूमिका निर्वाह गर्ने
ड्डशुरु तहमा मजिष्ट्रेटको नियुक्ति लर्ड चान्सलरले गर्ने
ड्डउच्च तहमा न्यायधिशको नियुक्ति योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई लर्ड चान्सलरको शिफारिसमा महारानीवाट हुने
ड्डलर्ड जस्टिस अफ अपिलमा प्रधानमन्त्रीको शिफारिसमा महारानीवाट हुने
ड्डलर्ड चान्सलरले विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायीक भूमिका निर्वाह गर्ने
पदमुक्ति
ड्डकार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरणमा संसदवाट महाअभियोग पारित भएमा पद मुक्त हुने अन्यथा ७० वर्ष पदमा वहाल रहने ।
ड्डनिजामति सेवा सम्वन्धि मन्त्रीको सहमतिमा लर्ड चान्सलरले तलव तोक्ने
ड्डपुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफू मातहतका न्यायधिशहरुको छानवीन र कारवाही गर्न सक्ने
२भारत
ड्डसंघीय ढाचा भित्रको केन्द्रिकृत न्यायप्रणाली
ड्डप्रधानन्यायधिशसंग परामर्श गरी नया प्रधान न्यायधिश नियुक्त गर्ने
ड्डप्रधानन्यायधिशको शिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायधिशहरुको नियुक्ति गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्छन
ड्डमहाअभियोगवाट पद मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
ड्डसंविधानको ९८औ संशोधनले राष्ट्रिय न्यायिक आयोगको स्थापना प्रधानन्यायधिश वरिष्ठतम दुईजना न्यायधिश र न्यायमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एकजना ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहने व्यवस्था
ड्ड२८ वटा संघीय राज्य ७ संघीय भूभाग भएको भारतमा सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत र मेट्रेापोलिटियन कोर्ट रहने व्यवस्था छ जसका मातहत मुन्सी र पंचायत अदालत हरु पनि छन् ।
ड्डसवोच्च अदालतले अन्तर सरकारी विवाद हेर्ने संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने समग्र कानून प्रणालीको अनुगमन गर्ने मातहतका अदालतहरुलाई संविधान कानून र अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुप्रति सम्मान गर्ने वातावरण वनाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३ क्यानडा
ड्डसवेर्ाच्च अदालत
ड्डसंघीय पुनरावेदकीय अदालत
ड्डप्रान्तियक्षेत्रीय र उच्च अदालत र केही विशेष अदालतहरु पनि रहने
नियुक्ति
ड्डप्रान्तिय र प्रादेशिक अदालतका न्यायधिश प्रान्तिय सरकारले नियुक्त गर्ने प्रत्यक प्रान्तमा उच्च अदालत रहने
ड्डउच्च अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ति संघीय सरकारले गर्ने प्रत्यक प्रान्तमा संघीय पुनरावेदन अदालत रहने संघीय अदालतका रुपमा विशेष अदालत कर सैनिक जस्ता रहने
ड्डसर्वोच्च अदालतमा एक प्रधानन्यायधीश सहित ८ जना न्यायधीश हुन्छन् जस्मा क्यूवेकवाट ३ जना ओन्टारियोवाट ३ जना पश्चिमी क्यानडावाट २ जना र एटलाण्टिक प्रान्तवाट १ जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ड्डअनुमतिको माध्यमवाट मात्र मातहतका अदालतले हेरेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्छ
ड्डनियुक्ति र कारवाहीको शिफारिस गर्न न्यायपरिषद र मेलमिलाप र मध्यस्थता अदालतहरु पनि रहेका छन् ।

४स्वीटजरल्याण्ड
ड्ड२६ वटा क्याण्टोन संघीय सभा दिसदनात्मक संघीय सभावाट निर्वाचित ७ जना कार्यकारीणी संघीय परिषद हुने व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको व्यवस्थाका साथसाथै न्यायिक संरचनाका सन्दर्भमा संघीय सभाले छनोट गरेका ३० जना न्यायधीश संघीय न्यायालयमा रहनेछन् जसले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने सिमित न्यायीक पुनरावलोकन गर्ने संघ र क्याण्टोन क्याण्टोन र क्याण्टोन वीचको विवाद हेर्ने पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सुम्पेको पाईन्छ । संघीय सरकारलाई अन्य न्यायीक निकाय स्थापना गर्न सक्ने प्रान्तीय सरकारले देवानी र फौजदारी अदालत गठन गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानले सुम्पेको छ ।
५जर्मनी संघीय
ड्डसंघीय र प्रान्तिय तहमा अलग अलग ढाचा र स्वरुपका अदालत छन् ।
ड्डसंघीय अदालत संघीय संविधान र संघीय कानूनवाट र प्रान्तिय अदालत प्रान्तिय कानूनद्धारा व्यवस्थित छन् । सामान्य देवानी फौजदारी विशिष्टिकृत प्रशासकिय श्रम र संंवैधानिक गरी तिन प्रकारका अदालत छन् । संघीय अदालतमा १६ जना न्यायधीश व्यवस्थापिकावाट छानिन्छन् । तिनको पदावधि १२ वर्षको हुन्छ । यसपछि पुननियुक्ति पनि हुदैनन् ।
ड्डन्यायधीशहरुको नियुक्ति गर्न मन्त्रीपरिषदव्यवस्थापिका सदस्य र प्रान्तिय मन्त्री समेतको समिति गठन गरिन्छ र सोही समितिको सिफारिसमा नियुक्ती हुन्छ ।
६चिन
ड्डसवेर्ाच्च जन अदालतउच्च जन अदालत जिल्ला जनअदालत मध्यस्थता र मेलमिलाप अदालतहरु प्रचलनमा छन् ।
ड्डसर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु नेशनल पिपुल्स कंग्रेस अन्तर्गतको निर्देशक समितिको छनोटमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र कार्यक्षमताको अभाव र खराव आचरणमा वर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
७रुस
ड्डसंघीय परिषदको शिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु नियुक्त हुन्छन् योग्यतामा ३५ वर्ष उमेर पुगेका कानूनको ज्ञान भएका १० वर्षको अनुभव तोकिएको छ । मातहत अदालतका न्यायधिशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने
ड्डसंवैधानिक अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ति संघीय परिषदको सहमतिमा राष्ट्रपतिद्धारा हुने जसकालागि न्यूनतम४० वर्षको उमेर र १५ वर्षको अनुभव निर्धारण गरिएको छ ।
ड्डसंवैधानिक अदालतले ऐन कानून निर्देशन महाअभियोग समेतको वैधता जाच्ने कामका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौताको व्याख्या गर्ने र ती सन्धिहरुको वैधता समेत जाच्ने काम गर्दछ । सरकारी अंगहरुको वीचको विवाद निरुपण गर्ने काम पनि संवैधानिक अदालतले नै