न्fया संविधान र आत्मनिर्णयको अधिकार वारे

नेपाल नया संविधान लेखनको चरणमा छ । नया संविधान किन र कसरी भन्ने विवाद टुगिसकेको छ तर नया संविधान कस्तो भन्ने विवाद वाकी छ । यही नया संविधान कस्तो भन्ने विवादका केही विषयमा मात्रै सिमित रहेर यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ । खासगरी आत्मनिर्णयको अधिकार वारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको मुख्य धेय रहेको छ ।

नया संविधान किन र कसरीले धेरै समय खायो । समय मात्रै खाएन त्यसले धेरै मानव जीवन पनि खायो । देशले धेरै ठुलो क्षति व्यहोर्न पनि वाध्य भयो । त्यो भन्दा वढी नया संविधान कस्तो भन्ने कुराले खानेवाला छ खाईरहेको छ र यतिका समय खाएर पनि नया संविधान जनताको मर्म र भावना अनुकुल हुन सकेन भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहको आदेश अनुसार वन्न सकेन भने त्यो झन डरलाग्दो हुनेछ । जेहोस पुरानो संविधान जनताको संविधान नभएको जनताका प्रतिनिधिले नवनाएको र जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकने भएका कारणले नया संविधान किन भन्ने कुराको औचित्य पूष्टि भएको छ भने कसरी भन्ने सवाल पनि संविधानसभाको निर्वाचनभे संविधानसभाको गठन भएका कारणले त्यो तर्क पनि पुष्टि भएको छ अव कस्तो संविधान भन्ने कुरा वाकी छ यसको ओचित्य पुष्टी गर्न वांकी छ ।

अँत्म निर्णयको अधिकारः

आत्म निर्णयको अधिकारको वहस संघीयता संग संगै आरम्भ भएको हो । एकात्मक राज्यको अन्त गर्ने सहमति २२ वुदे सहमति मै भएको हो । तर संघीयताका वारेमा अन्तरिम संविधान जारी भएको एक महिना नवित्द्रै मधेश आन्दोलनको परिणाम वनाएर सहमति भयो । तर कस्तो खालको संघीयता भन्ने वारेमा वहस त्यतिवेला भएन । तयसो त संविधानसभाका वारेमा होस वा गणतन्त्रका वारेमा नया संविधानका वारेमा होस वा संघीयताका वारेमा अधिकांश समय पक्ष र विपक्षमा वहस हुने स्वीकार गर्ने कि नगर्ने वारेमा विभाजित हुने अन्तत वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न पर्ने तर कस्तो र कसरी भन्ने वारेमा वहस नै नहुने यो हाम्रो पुराने र जानेमानेकै समस्या हो । संघीयताका मामलामा पनि अपवाद हुन सकेन । आखिर विना वाहस संघीयतामा प्रतिवद्धता जनाईयो तर त्यसका चरित्रका वारेमा वहस आरम्भ भएकै छैन । त्यसै भित्रको विषय हो आत्म निर्णयको अधिकारको विषय जसका वारेमा सकारात्मक ढंगले वहस भएको छैन वरु यसलाई अस्वीकार गर्ने र नकारात्मक प्रभाव दिन कोशिश गर्ने ढंगले प्रशस्तै वहस भएका छन् । हामीले नेपाललाई संघीय राज्यको रुपमा आत्मसात गर्ने कुरामा विवाद भएन तर त्यो संघीयतामा प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ कि हुदैन यो वहसको विषय वनेको छ । यी प्रदेशहरु स्वशासन र स्वायत्तताले युक्त हुन्छन् कि हुदैनन त्यो पनि गंभिर विषय वनेको छ ।

आत्म निर्णयको अधिकार वारेको सामान्य जानाकारी ः

राष्ट्रहरुको आत्म निर्णयको अधिकार र संक्षेपमा आत्मनिर्णयको अधिकार मात्र भन्ने गरिएको छ जसको अर्थ आफनो सार्वभौमसत्राका वारेमा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्ने राजनैतिक हैसियत भन्ने बुझिन्छ । जसकालागि कुनै वाह्य हस्तक्षेप वा वाध्यता रहेको हुन हुदैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।



ृत्जभ चष्नजत या लबतष्यलक तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल यच ष्ल कजयचत ायचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल ष्क तजभ उचष्लअष्उभि ष्ल ष्लतभचलबतष्यलबि बिध तजबत लबतष्यलक जबखभ तजभ चष्नजत तय ाचभभथि मभअष्मभ यल तजभष्च कयखभचभष्नलतथ बलम ष्लतभचलबतष्यलबि उयष्तिष्अबि कतबतगक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल यच यगतकष्मभ ष्लतभचाभचभलअभ। त्जभ उचष्लअष्उभि मयभक लयत कतबतभ जयध तजभ मभअष्कष्यल ष्क तय दभ ुबमभ यच धजबत तजभ यगतअयुभ कजयगमि दभ दभ ष्तष्लमभउभलमभलअभाभमभचबतष्यलउचयतबअतष्यल। कयुभ ायचु या बगतयलयुथ यच भखभल ागिि बककषषष्बितष्यल। ल्भष्तजभच मयभक ष्त कतबतभ धजबत तजभ मभषिषष्तबतष्यल दभतधभभल लबतष्यलक कजयगमि दभ ¡ह् यच भखभल धजबत अयलकतष्तगतभ ब लबतष्यल। क्ष्ल ाबअत तजभचभ बचभ अयलाष्अितष्लन मभाष्लष्तष्यलक बलम भिनबि अचष्तभचष्ब ायच मभतभचुष्लष्लन धजष्अज नचयगउक ुबथ भिनष्तषषबतभथि अबिषष तजभ चष्नजत तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल।


द्यथ भहतभलकष्यल तजभ तभचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल जबक अयुभ तय ुभबल तजभ ाचभभ अजयष्अभ या यलभुक यधल बअतक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल। े

सन् १९१३ मा लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रुपमा उत्पिडक राष्ट्रवाट उत्पिडित राष्ट्रले छ¡¦टिटन पाउने र स्वतन्त्र रुपमा आफनो कानून वनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो भनी परिभाषा गरे । रुसी सन्दर्भमा गरिएको यो परिभाषाले सोभियत संघको निर्माण हुदा स्वतन्त्र रुपमा रहेका राज्यहरु ीमलेर निर्माण भएको थियो र सोही क्रममा यस्ता स्वतन्त्र राज्यहरुलाई आवश्यकताअनुसार छुटिएर अलग स्वतन्त्र राज्य वनाउन पाउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुने उल्लेख गरेको कुरा प्रष्ट वुझन सकिन्छ ।

१९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेआत्म निर्णयको अधिकारलाई प्रादेशिक अक्ष¡¦णता एवं राज्यको अस्तित्व स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै उपनिवेशवाट मुक्तिको अधिकार र सार्वभौम राष्ट्रमाथि वाह्य हस्तक्षेप विरुद्धको अधिकार स्ववतन्त्र राष्ट्रका प्रथम अधिकारका रुपमा उललेख गरे ।

१९३३ मा मोण्टेभिडियो संझौताले स्थायी जनसंख्या निश्चित भूगोल सरकार र अरु राज्यसंग स।झोत ागर्न सक्ने क्षमता भएको राज्यले स्वतन्त्र रुपमा आर्थिक राजनैतिक एवं अन्य कि्रयाकलाप गर्न पाउनुलाई राज्यको आत्म निर्णयको अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।



१९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना संगै सोको वडापत्र जारी भयो जसमा समान अधिकारको सिद्धान्त र जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध विकास गर्नु यसको उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरियो । ऋजबउतभच ज्ञ ब्चतष्अभि ज्ञ उबचत द्द कतबतभक तजबत उगचउयकभ या तजभ ग्ल् ऋजबचतभच ष्कस् ूत्य मभखभयिउ ाचष्भलमथि चभबितष्यलक बुयलन लबतष्यलक दबकभम यल चभकउभअत ायच तजभ उचष्लअष्उभि या भत्रगबि चष्नजतक बलम कभािमभतभचुष्लबतष्यल या उभयउभिक बलम तय तबपभ यतजभच बउउचयउचष्बतभ ुभबकगचभक तय कतचभलनतजभल गलष्खभचकबि उभबअभ।ू

ध्रह्१९६६मा एकै साथ अनुमोदन गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनैतिक अनुवन्ध र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अनुवन्धको धारा ११ मा जनताको राजनैतिक हैसियत कायम गर्न आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासकालागि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनिएको छ । ब्चतष्अभि ज्ञ ष्ल दयतज तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल ऋष्खष्ि बलम एयष्तिष्अबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋऋएच्० बलम तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल भ्अयलयुष्अ क्यअष्बि बलम ऋगतिगचबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०। द्ययतज चभबमस् ूब्िि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत या कभािमभतभचुष्लबतष्यल। द्यथ खष्चतगभ या तजबत चष्नजत तजभथ ाचभभथि मभतभचुष्लभ तजभष्च उयष्तिष्अबि कतबतगक बलम ाचभभथि उगचकगभ तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत।ू



म्ानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ ले पनि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको वारेमा व्यवस्था गरेको छ । सो घोषणा पत्रको धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ र कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले राष्ट्रियता वाट वंचित गर्न र राष्ट्रियता वदल्न अस्वीकार गरिने छैन

त्जभ ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ग्लष्खभचकबि म्भअबिचबतष्यल या ज्गुबल च्ष्नजतक बचतष्अभि ज्ञछ कतबतभक तजबत भखभचथयलभ जबक तजभ चष्नजत तय ब लबतष्यलबष्तिथ बलम तजबत लय यलभ कजयगमि दभ बचदष्तचबचष्थि मभउचष्खभम या ब लबतष्यलबष्तिथ यच मभलष्भम तजभ चष्नजत तय अजबलनभ लबतष्यलबष्तिथ।े



अन्तराष्त्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ को धारा ७ ले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विकासकालागि प्राथमिकतावारे निर्णय गर्ने अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।



¡ट्टष्लमष्नभलयगक बलम तचष्दबि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत तय ¡ट्टमभअष्मभ तजभष्च यधल उचष्यचष्तष्भक ायच तजभ उचयअभकक या मभखभयिऊभलत बक ष्त बााभअतक तजभष्च ष्खिभक दभष्भिाक ष्लकतष्तगतष्यलक बलम कउष्चष्तगबि धभििदभष्लन बलम तजभ बिलमक तजभथ यअअगउथ यच यतजभचधष्कभ गकभ बलम तय भहभचअष्कभ अयलतचयि यखभच तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत¡¨।

आत्मनिर्णयको अधिकार र क्षेत्रीय अखण्डताः

आत्मनिर्णयको अधिकारले आफनो शासन आफनो राज्य वा आफना वारेमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार जनताको हुने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । यसो गर्दा राज्यको सिमा वदलिन सक्छ नाम वदलिन सक्छ वा राज्य गाभिन सक्छ राज्य विलय हुन सक्छ जस्ता तर्क पनि गर्न सकिन्छ । विना कुनै सिमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गर्ने हो भने यसको सोझो अर्थ यही निस्कन्छ तर आत्मनिर्णयको अधिकार के का लागि नागरिकहरुको अधिकारको रक्षाकालागि तिनको विकास र प्रवर्धनकालागि भन्ने हो भने राज्यको सार्वभौमिकता अखण्डता र एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ । यसो हो भने सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्धमा यो अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सही हुनेछ । यसका साथसाथै जनताको निर्वाध अधिकारको कुरा गरिरहदा जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर सिमाना वदल्न सक्छन् तर यसरी वदलिएको सिमालाई वैधता प्रदान गर्ने उपाय देखिदैन भन्ने भनाई पनि छ । तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिमा छ यही सिमा भित्र यसको व्याख्या गर्दा मात्रै अधिकारको रक्षा विकास र प्रवर्धन हुन सक्नेछ ।

अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धसंग पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग जोडिएको छ तसर्थ अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका हिसावले यसलाई कसरी हेरिदै आयो भन्ने वारेमा विज्ञहरुको भनाई यस प्रकार रहेकोछ ।

एबखपयखष्अ बलम च्बमबल ले यस वारेमा तिनवाट सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भन्दा राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ । यो विषय शित युद्धका वेला शक्ति राष्ट्रहरुले आफना हित अनुकुल प्रचलनमा ल्याए । दोश्रो त्यस पछि उदार अन्तरराष्टियतावादी धार विकल्पका रुपमा उदायो र राष्ट्रहरुको भन्दा जनताको अधिकारको प्रसंग वढी आयो राष्ट्रहरुका वीचको युद्धको अन्त गर्ने कुरावाट जनताका अधिकारहरुको वढावा गर्न सकिने र यसैवाट मात्रै उदारवादी वजार अर्थतन्त्रको विकास पनि गर्न सकिने र यसले सिमापार व्यपार वृद्धि हुन थाले पछि क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व र जनताको आत्मनिर्णयले वढी महत्व पाउन थाल्यो । तेश्रो उदारवादी राजनैतिक शक्तिले विश्व वजार संगै विश्व सरकारको अवधारणा तर्फ अगाडि वढदा क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व पाउे सिमा पार सम्वन्धले पनि खासै अर्थ नराख्ने वरु राज्य छुटिटने सिमा वदलिने समेतका कुराहरुले वैधता प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यको पनि हैन जनताको पनि हैन वरु समुहको आत्मनिर्णयको अधिकारले वढावा पाउने अवस्थाको विकास भएको पाईन्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेका प्रख्यात लेखक ब्ििभल द्यगअजबलबल लले यसलाई अन्याय अत्याचार र उत्पिडनका कारण मुक्ति पाउने अरु कुनै विकल्पन नभए अन्तिम उपायका रुपमा मात्रै लिनपर्ने वताएका छन् । यसरी अन्तिम उपायका रुपमा अवलम्वन गर्दा छुटिटन पाउने सम्मकै अधिकार हुने वताएका छन् ।

ूच्झभमष्बि च्ष्नजतक इलथि त्जभयचथू धजभचभ ब नचयगउ जबक ूब नभलभचबि चष्नजत तय कभअभमभ ष बलम यलथि ष ष्त जबक कगााभचभम अभचतबष्ल ष्लवगकतष्अभक ायच धजष्अज कभअभककष्यल ष्क तजभ बउउचयउचष्बतभ चझभमथ या बिकत चभकयचत।ू

अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा आत्मनिर्णयः

आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न स्वभाविक रुपमा अधिकारसंग जोडिएको प्रश्न हो । अधिकार वाडफाडमा देखिएको समस्यावाट उत्पन्न अन्याय अत्याचारवाट मुक्ति पाउने उपायको रुपमा त्यसमा पनि अन्तिम उपायका रुपमा यसलाई ग्रहण गर्ने हुनाले देश टुकि्रने सिमाना वदलिने र देश विलय हुने संभावना कम रहने तर त्यो भयका कारणले अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरुमा भने गंभिरतापूर्वक हेरिने र सकारात्मक ढंगले हेरिदा तिनको अधिकारमा वढोत्तरी हुने अवस्था देखिएको छ त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा पनि उपयोग गर्ने गरिएको छ । यसका साथै वहुमतको शासन भन्ने पुरानो लोकतन्त्रको मान्यतामा पनि यसले परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । अव अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्ष ागर्ने दायित्व स्वीकार गर्ने वित्तिकै वहुमतको भरमा ासन गर्ने कुराको अन्त नभएर सुख्खै छैन । यसो हुदा अधिकारको निक्षेपीकरण पनि अनिवार्य वन्न पुग्दछ । यसो गर्दा स्वत्तताको अभ्यास स्वशासनको प्रत्याभूति साथसाथै विकास र शासनमा जनताको पहुच र सहभागिता र स्वाि

आत्मनिर्णयको अधिकार, केही अभ्यास र अनुभवहरुः


आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय संविधानमा राख्ने कुरा त्यसमा पनि छुटिटन पाउने अधिकार राख्ने कुरा संविधानका निर्माताहरुकालागि जटिल कुरा हो । संविधान निर्माताहरु ऋाफु जनताको अधिकारका लागि नै संविधान लेख्दै गरेको हुनाले अधिकारवाट वंचित भएका कारण जनाउदै छुटिटन पाउने अधिकारको माग गर्ने अवस्था नै नपर्ने वताउने गर्दछन् त्यसकारण संसारका विरलै संविधानमा मात्रै यो व्यवस्था राखेको हामी पाउछौं तथापि यो संवेैधानिक विषय पनि भएका हुनाले यसका वारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले वहुमतको शासन र अन्याय भए अल्पमतले आफनो अन्तिम अधिकार छुटिटन पाउने अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छन भन्नै पर्दछ र भन्ने गरेका पनि छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति अव्राहाम िलंकनले संविधान संशोधन गरेर छुटिटन सक्ने वताएका थिए भने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एक म’द्दामा क्रान्ती द्धारा वा राज्यहरुको सहमतिद्धारा पनि छुटिटन सक्छन्भनी व्याख्या गरयो । १९३३ मा वेलायती संसदले पश्चिमी अष्ट्रेलियालाई छ’टिटनकालागि उसले वहुमत राज्यहरुको समर्थन जुटाउन पर्ने र यस अधि जनमत संग्रह मार्फत उसले प्राप्त गरेको दुईतिहाई जनमत पनि अपर्याप्त हुने निर्णय गरेको थियो । चिनीया सन्दर्भ उल्लेखगर्दा सोभियत संघलाई पछयाउदै १९३१ म्ा जतिवेला अल्पसंख्यक जाती जनजातीहरु र तिव्वत समेत समावेश हुदै थियो त्यतिवेला यो अधिकार भए पनि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना संगै छुटिटन पाउने अधिकारको अन्त गरेको छ । यसै गरी वर्माको संविधान १९४७ ले यो अधिकारको अन्त गरेको छ र वर्माको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय नेतृत्वका अधिनमा रही स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यति हुदा हुदै पनि ईथियो पिया प्रुानस िसंगापुर सेन्ट किट्स र नेभी गणतन्त्रको संविधानमा छ’टिटन पाउने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी स्वीजरल्याण्डले पनि यो अधिकारलाई स्वीकार गर्दै छुटिटन पाउने र नया क्याण्टोन खडा गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर क्यानडाको क्युवेक प्रान्तले छुटिटन माग गरेको प्रस्तावका विषयमा क्यानडाको सर्वोचच अदालतले सन् १९९८ मा प्रान्तहरुको स्पष्ट वहुमतल पारित प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी अनुमोदन गरेमा मात्रै छुटिटन पाउने भनी निर्णय सुनायो ।

यसै गरी यूरोपीयन यूनियनको मस्यौदा संविधान स्वेच्छाले संघको सदस्यता फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै वखत अल्पसंखयकहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेमा धेरै छलफल भयो त्यसै कारण २००५ मा सो संविधान अनुमोदन प्रकृयाले सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।



आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्दै जारी आन्दोलनहरुः

सन् २००३ देखि यता क्यानडाका आदिवासीहरु ऋाफना अधिकारकालागि संगठित भै अघि वडेको प्रसंग छ जहा आफनालागि आफै शासन गर्न पाउन पर्ने मुख्य रहेको छ । शिक्षा स्वास्थय सडक यातायात तिनको मर्मत फोहर व्यवस्थापन र प्रशासनकालागि स्थानीय अख्तियारीको माग भै राखेको छ । पाकिस्तान ईरान र अपगानिस्तानको सिमामा रहेको बालोचिस्तान छुटटै राज्यको माग गरी अघि वढी रहेको छ । पार्टी सेना र विद्यार्थी संगठनको गठन संगै अघि वढेको यो आन्दोलनले छुटटै राज्यको मागलाई तिव्रता दिएको छ ।

स्पेन र प्रुान्सको सिमानामा रहेको वास्क क्षेत्र आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा आफनो वास्क राष्ट्रियताकालागि छुटटै राज्यको माग गरेर अघि वढेको छ । विचारका हिसावले यो आन्दोलन माक्सवादी लेनिनवादी मानिन्छ ।

क्याटालेानिया प्रान्त क्याटालन भाषी वाहुल्य प्रदेश हो फ्रन्स र स्पेनको वीचमा अवस्थित यो क्षेत्रका जनताले आफनो राष्ट्रियताकालागि आफनो भाषाकालागि आत्मनिर्णका आधारमा आफनो छुटटै राज्यको माग गरी आन्दोलन संचालन गरेका छन् ।औपचारिक जनमत संग्रह हुन सकेको छैन तापनि अनौपचारिक जनमत संग्रहहरुवाट क्याटालोनिया क्षेत्रले स्पेनवाट छुटिटन पाउन पर्ने माग अनुमोदित हुदै गएको छ । चेचेनीया विद्रोह अर्को प्रसंग हो खास गरी रुसी थिचोमिचोका विरुद्ध विद्रोह गरे छुटटै राज्य स्थापना गरेको यो प्रदेश पछि रुसले पुन आफनो कव्जामा लिएको भए तापनि चेचेन विद्रोहीहरुले निर्वासनमा आफनो छुटटै सरकार गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ईजरायल प्यालेस्टाईन जममु कस्मीरकोसोभो क्रुदिस्तान अरु उदाहरण हरु हुन । यसै गरी अपि्रुकी महादेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारको दावी गर्ने संगठन र राज्यहरुमा मौरिसस मा राडि्रगेस आईल्याण्डमोरोक्कोमा पोलिरासियो फ्रन्ट नामक राजनीतिक पार्टीको अगुवाईमा परिश्चमी साहाराका आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलननामिवियामा क्यापि्रभी अफि्रकन नेशनल यूनियनको अगुवाईमा लेजी नामक जनजातीहरुको स्वतन्त्र राज्यको मागनाईजेरियामा टेनेरे गणतन्त्र स्थापनाको मागरुवान्डामा वात्वा अँन्दोलन सेनेगलमा कासमान्से आन्दोलनसोमालियामा जुवालैण्ड गणतन्त्र स्थापनाको मागदक्षिण अफ्रीकामा भोल्कास्टाट राज्यको मागस्पेनमा कानरी आईल्याण्ड स्थापना गर्ने मागसुडानमा दक्षिणी सुडान राज्यको मागतान्जानीया जंजिवारको मागजाम्वियामा वारेत्सेल्याण्डको मागसहितका आन्दोलनहरु प्रमुख छन् ।



एशियाली मुलुकहरुमा अफगानिस्तानमा पाशुनिस्तान आन्दोलनवंगलादेशमा चक्मा स्वायत्त प्रदेश मागको आन्दोलन बर्मामा अर्कानकाचिन कारेनाईन कुकी मोन नागाल्यैण्ड लगायतका एक दर्जन आन्दोलनचीनलायई चुनौति दिने मकाउ ताईवान तिव्वत आन्दोलन भारतमा एभयउभिुक च्भउगदष्अि या ःगपतय ब्कष्ब ःकालागि संचालित माओवादी आन्दोलनतेलंगाना आन्द्र प्रदेश रायला सिमाआसामा वोडो जममु काश्मिर आन्दोलनमनिपुर मिजोरम नागाल्यैण्ड लगायतका दर्जनौ आन्दोलन ईण्डोनेशियाको आचे वाली र जाभा लगायतका आन्दोलनहरुईरानमा आसारिया कुर्दिस्तान ईराकमा कु्रदिस्तानतुर्कमनिस्तान ईजरायलमा प्यालेस्टाईनजापानमा रेयूकेयुन राज्यको माग लाओसमा होमोड राज्यको माग ओमानमा धोफार पाकिस्तानमा वोलचिस्तान फिलिपिनसमा मिन्दनाओ संघीय गणतन्त्रको मागईरानमा कुदिस्तान ताजाकिस्तानमा गोमो स्वायत्त क्षेत्रको माग थाईल्याण्डमा पाटानी राज्यको माग टर्कीमा क्रुदिश राज्यको माग मुख्य रुपमा देखा पर्दछन् ।

ऋमेरिकी मुलुकहरुमा क्यानडामा क्युवेक अल्वेर्टा कोलम्विया वेलायतमा वेरमुदाआयरल्याण्ड डेनमार्कम ागि्रनल्याण्ड मे_िक्सकोमा चिपास जापाटिस्टा वेलायतमा अमेरिकामा अलास्का व्ल्याकवेल्टमिनेसोता न्यूयोर्क सिटी न्यूयोर्क स्टेट ओल्काहोमा एक दर्जन आन्दोलनफ्रान्समा मार्टिनिकेन आन्दोलननिकारागुवामा मोस्किटिया आन्दोलनमुख्य रुपमा देखिएका छन् ।



जातीय मुक्तिको प्रश्न की साम्प्रदायिकताः

यतिवेला हाम्रा सामुको मुख्य चुनोति भनेको नै नेपालको जातीय प्रश्नलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पर्याय वनाउने कि साम्प्रदायिकतामा रमाउने वर्गिय मुक्तिको प्रश्नलाई सार्थक वनाउने कि जातीय दंगामा फस्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । माक्स्रवाद वर्ग संघर्षको दर्शन हो । यसले वर्गिय मुक्तिको वाटो देखाउछ । वर्गीय मुक्ति संगै जातीय मुक्ति पनि संभव छ । यो मक्स्रवादको विश्वास पनि हो । तर जातीय मुक्तिका नाममा वर्ग विस्रने पार्टी विस्रने र विचार विस्रने आफु पार्टीको नेता हु कि जात विशेषको भनने कुरामा अलमलिने यो प्रवृत्ति समग्र माकस्रवादको मात्रै हैन मुक्ति आन्दोलनको पनि घातक विषय हो । माक्स्रवाद वा गैर माक्स्रवाद संसारका सवै ठाउमा जातीय आन्दोलनहरु भैरहेका छन् । यी आन्दोलनहरुलाई माकस्रवाद संगत वनाउन सक्दा समग्र कान्तीका साधक हुन सक्दछन् भने समग्रतामा यसो गर्न नसक्दा क्रान्तिका वाधक वन्ने संभावना पनि रहेको छ । त्यसकारण यस प्रश्नलाई नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ढंगले वुझन जरुरी छ । माक्स्रवादीहरुले सक्दा यो प्रश्न वर्गिय आन्दोलनको मातहत आउन संभव छ माक्सर्ंवादीहरुको पहलकदमी गुम्यो भने यसले सामप्रदायीक दंगाको रुप लिने छ तयसकारण माक्सवादीहरुकालागि यही मापदण्ड हो जातीय मुक्ति नभई वर्गिय मुक्ति संभव छैन भनियो भने जातीय आन्दोलन मातहत वर्गिय आन्दोलनलाइ लैजान खोजेको अर्थ लाग्नेछ हैन वर्गीय आन्देालनकै सापेक्षतामा जातीहरु प्नि मुक्त हुदै जाने क्रम अघि वढछ भन्ने हा े भने यसले वर्गिय मुक्तिका मातहत जातीय आन्दोलनलाई राख्न खोजेको हुनेछ त्यसकारण माक्संवादी हुने की जातीवादी हुने द्धन्दवादी हुने कि मनोगतवादी एकांगी हुने रोज्ने वेलाआएको छ । मेरो विचारमा वर्गिय मुक्तिको मातहत जातीय मुक्ति आन्देालनको संचालन नै सही हुनेछ यही तरिकाले मात्रै समाजमा विद्यामान अन्तरविरोधहरुको हल गर्न सकिने छ ।

संविधान वनाउनदै गर्दा हल गनुपर्ने मध्यका थुप्रै विषय वस्तु हुदा हुदै पनि यो प्रश्न वैज्ञानिक ढंगले हल गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा वस्तुवादी हुने द्धन्दवादी हुने र विज्ञानसम्मत ढंगले सोच्न तयार हुने र ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्यालाई आत्मसात गर्ने भए पछि मात्रै नेपाली क्रान्तिको सही सदुपयोग गर्न नया संविधान सफल हुनेछ अन्यथा यो पनि अर्को एक संविधानका रुपमा नेपाली ईतिहासमा दर्ज हुनेछ नेपाली जनताले स्थायी र आफनो संविधानकालागि लडेको र संविधानसभाको चुनाव गरेको सही मुल्य खोजीरहनेछन् । तसर्थ यतिवेलाको जनताको चेतना स्तर र चाहना एवं शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट र स।s्रमणकालिन अवस्था समेतका आधारमा नया नेपाल संस्थागत गर्ने संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान वनाउ जारी गरौ र लागु गरौं जसले नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई आत्मसात गर्ने छ यसैमा सवैको भालो र कल्याण पनि छ ।