संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन २०६६ उपरको टिप्पणी खिमलाल देवकोटा

आरम्भ
संविधानसभाका दश विषय समिति र एक संवैधानिक समिति मध्य आफनो विषयको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने यो समिति चौथो वनेको छ । समितिले मिति २०६६ असार २१ गतेको पूर्ण वैठकमा पेश गरेको उक्त दस्तावेज मेहनतकासाथ तयार गरिएको छ । विभिन्न आयोगहरु ीकन गठन हुन पर्छ भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विभिन्न मुलुक र हाम्रो आफनै मुलुकका अनुभवहरुको शष्लेषण पनि गर्न प्रयत्न गरेको छ । संविधानसभा नियमावली २०६५ को नियम ६६२ले तोके वमोजिम यस समितिको कार्यक्षेत्र शासन संचालनमा आवश्यक पर्ने संवैधानिक अंगको पहिचान र तिनको स्वरुप निर्धारण संवैधानिक अंगहरुको गठन काम कर्तव्य तथा अधिकार संवैधानिक अंगहरुको विभिन्न तहका सरकारसंगको सम्वन्ध समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु गरी जम्मा चार वुदामा यस समितिको कार्यक्षेत्र भनी तोकिएको थियो । यस लेखमा सो कार्यक्षेत्रभित्र समितिको अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा छ कि छैन र अवधारणापत्र जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत व्यक्त जनादेशको मर्म र भावना वमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा लेखको पहिलो भाग केन्द्रित हुनेछ भने दोश्रो भागमा एकिकृत नेकपामाओवादीको राजनैतिक सोच र संवैधानिक अवधारणासंग यो दस्तावेज कति नजिक छ कति टाढा छ भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै अन्तिम भागमा केही सुझाव प्रस्तुत गर्नेछु ।

कार्यक्षेत्र र सिमाका कसीमा अवधारणा पत्र

कार्यक्षेत्रका वारेमा संविधानसभा नियमावली तयार गर्दाका वखत नै टुगि सेको विषय थियो त्यसकारण यतिवेला कर्याक्षेत्रका वारेमा वहस गर्ने छलफल गर्ने र फेरवदल गर्ने स्थितिमा स्वयं समिति थिएन त्यसकारण त्यस तर्फको अपेक्षा यो अवधारणा पत्रवाट गर्नु न्यायपूर्ण हुदैन । तर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्रवाट यसले आफुलाई सक्षम पुष्टि गर्न सक्यो कि सकेन त्यो विचारणीय पक्ष हो । कार्यक्षेत्रका हिसावले संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गर्दा सिमित सरकारको तर्क अघि सार्छ । राज्य र सरकारहरु जनताका पृय वस्तु हैन कि जनतालाई नियन्त्रण गर्ने साधनका रुपमा चित्रण गर्छ तर त्यो साधन जनताको कल्याणमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने पनि कल्पना गर्दैन वरु यसलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै संयन्त्रहरु व्ानाउन सकियो भने पर्याप्त हुन्छ भन्ने अवधारणा यो दस्तावेजले अभिव्यक्त गर्दछ । त्यसकारण संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्दा राज्यलाई लोककल्याणकारी जनताको सेवक संस्थामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका विरुद्ध राज्यको दमनकारी चरित्रमा सामान्य रोक मात्र लगाउन पर्छ यसका विरुद्ध पूरै रुपान्तरणको अभियान चाल्न जरुरी छैन भन्ने आशय यो दस्तावेजवाट झल्किने हुदा रुपान्तरणको एजेण्डाकालागि यो पर्याप्त छैन ।

ज्ानयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको कसीमा

प््रतिवेदनको कतैपनि जनयुद्ध भन्ने शव्द भेटिदैन । शव्द नभेटिए पनि भाव भेटिन्छ कि भनेर नियाल्दा पनि २०४७ सालको संविधानको मुल मर्म वमोजिम काम हुन नसक्दा २०६२ ०६३को जनआन्दोलन भयो त्यसैले अन्तरिम संसद अन्तरिम सरकार गठन भै राजतन्त्रको पूर्ण अन्त गरयो भनेर जनयुद्धको ईतिहास पनि छैन वर्तमान पनि छैन जनयुद्धका कारणले यो संविधान लेख्नु परेको हो भन्ने पनि छैन २०४७ सालको संविधानको मर्म वमोजिम काम हुन सकेको भए संविधानसभा गणतन्त्र संघीयता कुनै पनि आवशयक पर्ने थिएन भन्ने भाव आउने खालको भाषा सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख भएको छ । यो भाषाले ०४७ सालको संविधानको रक्षा र त्यस विरुद्धका आन्दोलनको उपेक्षा गरेको छ त्यसकारण सैद्धान्तिक अवधारणा नै गलत छ गलत अवधारणामा उभिएर तयार भएको यो अवधारणापत्र र मस्यौदा पनि गलत छ यसले जनयुद्ध र मधेश आन्देालन र जनआन्दोलनकै पनि मर्म र भावनालाई वोक्न सकेको छैन । यस हिसावले यो अपुर्ण मात्र हैन त्रुटिपुर्ण पनि छ ।

न्ाया संविधानको कसीमा यो दस्तावेज

यो अवधारणा पूरै वाचन नगरी यसको रुप हेर्दा त भावी संविधानकालागि तयार गरिएको रहेछ भन्ने नै देखिन्छ तर भित्र पसेर अध्ययन गर्दा यो दस्तावेज २०४७ सालको संविधानको संशोधन र परिमार्जन गर्ने हिसावले केही संवैधानिक निकायहरु थ्ाप गर्ने भन्ने हो कि नया संविधान लेखनकालागि यो अवधारणा तयार हुदैछ भन्ने कुरामा स्वयं अवधारणापत्र अलमलमा छ वरु पूरानै संविधानमा के थप्न सकिन्छ भन्ने मान्यता वनाएको सम्म देखिन्छ । त्यसकारण सार र रुप दुवै हेर्दा नया संविधान वनाउने हिसावले नया विचार नया चिन्तन र नया परिवेशका कसिमा यो अवधारणा देख्न सकिदैन ।

एकिकृत माओवादीको दृष्टिकोणको कसीमा यो दस्तावेज

एकिकृत माओवादी पनि सम्मिलित सभासदहरुको सहमतिको यो दस्तावेज दृष्टिकोणमा मेल खादैन भन्न हुदैन । यो ठीकै छ किनभने माओवादीको सहमतिमा वनेको हो भन्ने औपचारिक जवाफ हुने गर्दछ । त्यसैगरी समितिमा माओवादीले आफनो अवधारणा प्रस्तुत पनि गरेको पाईदैन त्यस आधारमा पनि माओवादीको अवधारणसंग मेल खादैन भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर माओवादीको समग्र दृष्टिकोणका कसीमा यसलाई हेरियो भने निधार खुम्च्याउनै पर्ने अवस्था छ । माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सारेरै चुनाव लडयो त्यही अवधारणाका आधारमा जनताको मत पनि प्राप्त गरयो जनमत संकलन मार्फत पनि आफनो कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणाले निकै महत्व पनि पायेा तर यस दस्तावेजले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक निकायको स्वरुप र संख्या र त्यसभित्रको नियत वा सैद्धान्तिक अवधारणा छ पटक्कै मेल खादैन । यसका निम्न कारणहरु दिन सकिन्छ ।

ड्डसंवैधानिक अंगहरुको संख्या थपिएको छ । थपिएका आयोगहरु विगतकमा राज्यले पछि पारिएका समुदायको हक हित संरक्षण गर्ने खालका छन् त्यो सकारात्मक पक्ष हो तर सरकारलाई सिमि तगर्न सरकारको अधिकार कटौति गर्न निर्वाचित निकायलाई निरिह वनाएर अनिर्वाचित अंगहरुलाई महत्व दिन विविध आयोगहरुको परिकल्पना गरिन्छ यसकै उपज यो दस्तावेज वन्न पुगेको छ ।

ड्डआयोग र संवैधानिक निकायहरु संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गर्ने कुनै पनि राष्ट्रमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुको फेहरिस्त पाईदैन जे गर्छ सरकारले गर्छ जस अवजस दुवै सरकारले लिन्छ त्यो सरकार जनतावाट निर्वाचित हुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ । तर संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित भन्दा अनिर्वाचित निकाय वढी मात्र हैन शक्तिशाली पनि हुने व्यवस्था र परम्परा दुवै छ यो दस्तावेजले त्यही अवधारणालाई जानी नजानी पछयाएको छ ।


ड्डआयेाग गठनको जो प्रकृया छ २०४७ सालको संविधानभन्दा अघि वढन सकेको देखिदैन आयोगको लक्ष उद्देश्य उही स्वरुप र संरचना उही मानिसहरुको आकार प्रकार पनि पूरै उही खाली अक्षर मात्रै फरक कलम उही मसी मात्र फरक लेखेर ०६७ सालको संविधान त होला तर त्यसले मक्सद पूरा गर्दैन ।

ड्डमाओवादीका दृष्टिमा कार्यकारी राष्ट्रपति आफनो कार्यकालमा उ सर्वेसर्वा हुन्छ उसले जनताप्रतिको शपथ ईमान्दारिताका साथ पूरा गर्न पर्छ अन्यथा महाअभियोग वा अर्को चुनावमा उसले भोग्नु पर्छ भन्ने हो त्यसैगरी राज्य लोककल्याणकारी वनाउन सकिन्छ जननियन्त्रण जनसहभागिता जनअनुमोदन जनउत्तरदायित्व जननिगरानी जनहस्तक्षेप भित्रको सरकार आफनो धारणा हो तर यस्ता प्रकारका आयोगले जननिर्वाचित सरकारलाई पूरै अविश्वास जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने निकायहरुलाई अधिकारसम्पन्न वनाउने उल्टो दिशा यसले पकडछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।


ड्डशक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा उभिएको यो दस्तावेज माओवादीका दृटिमा शक्ति पृथकीकरण नै वुर्जुवा मान्यता हो भनेको सन्दर्भमा सूवत टिप्पणीयुक्त छ । मन्टेस्कयू जो फ्रान्समा जन्मेर पनि आफनो मुलुक विरुद्धको अवधारणा विकास गरी वेलायतवाट टक्कर लिन कोशिस गरे तर स्वयं वेलायतमा पनि यसको हुवहु प्रयोग हुन सकेन आरम्भ मै विवादित र असफल सिद्धान्तलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको नामवाट वचाउन खोजिएको तथ्यलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि विस्रन मिल्दैन । त्यसलाई सम्झने मात्रै हो भने पनि हाम्रो सन्दर्भमा मेल खादैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ तर विडम्वना यसो गर्न सकेको पाईदैन ।

निष्कर्ष र सुझाव

ड्डसवैभन्दा पहिला संसदीय पद्धतिको मेरुदण्ड मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका वारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नु पर्छ यसो गर्दा यो सिद्धान्त आफैमा पूर्ण सिद्धान्त होईन यो वुर्जुवा अवधारणा हो यसको हुवहु प्रयोग विगतमा कही पनि भएको छैन र भविश्यमा पनि हुने वाला छैन तसर्थ कार्यविभाजनको वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा यो विषयलाई हेर्न उपयुक्त हुन्छ । अत्यन्त सिमित र नभै नहुने राजनैतिक भन्दा पनि प्राविधिक विषयलाई मात्रै आयेागका रुपमा स्थापित गर्ने र वाकी जिम्मा सरकार र सम्वन््िधत मन्त्रालयहरुलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ड्डयो संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ र सरकारको पहुच नभएको सरकारभन्दा विल्कुल स्वतन्त्र संस्थालाई विश्वास गर्छ तर त्यो संस्थाको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका वारेमा कल्पना पनि गर्दैन । लोककल्याणकारी हुन सक्छ उ जनताप्रति न्याय गर्न सक्छ उसले जनताका समस्यालाई संवोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराप्रति विल्कुल विश्वास गर्दैन ।

ड्डराज्यको पहिलो नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका हो र सो नीतिको कार्यान्वयनकर्ता सरकार नै हो सरकार जनताको अविभावक हो जनताको संरक्षक र पालनकर्ता पनि हो भन्ने कुरा मान्ने हो र सरकार जनताको पहुच नियन्त्रण र निगरानीमा रहन संभव छ भन्ने कुरामा सत्यता छ भने अनावश्यक निकायहरु थपेर राज्यलाई वोझ वोकाउने भन्दा सरकारलाई जिम्मेवार वनाउने तर्फ नै ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

म्ास्यौदा २०४७ सालको संविधानका आधारमा वनेको छ हामी ०६७ सालको नया संविधान वनाउन जादैछौं भने यो भाव यो तरिका र शैली ले २०६७ सालको संविधान वन्दैन वरु २०४७ सालको संविधान वनाउन व्यूत्याउन चाहनेहरुलाई नै थप वल मिल्नेछ यस तर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।