सातौ विस्तारित वैठक र नेपाली क्रान्तिको समिक्षा

भुमिकाः

नेपाल विगत साठी वर्षदेखि थाति रहेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्न र संविधानसभा गठन गर्न सफल भयो । झण्डै अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्न पनि सफल भयो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त गरी संघीय संरचनाको स्थापनाको पनि संवैधानिक घोषणा र प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । असमावेशी राज्यका ठाउमा समावेशी राज्य अव राजनीतिको एक महत्वपुर्ण अध्याय नै वन्न पुग्यो । हिन्दु अधिराज्यका ठाउमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष पनि वन्यो । यतिका महत्वपुर्ण उपलव्धीहरुमा माओवादी आन्दोलन र माओवादी पार्टीको सर्वाधिक भूमिका नै रहेको स्पष्ट छ । नेपाली नया जनवादी क्रान्तिका आधा आधी कार्यभार पुरा गरिएको र वांकी कार्यभार पुरा गर्न पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिमा विकास र परिमार्जन गर्न पर्छ भन्ने छलफल चलिरहेकै वखत यो सातौ विस्तारित वैठक सम्पन्न भएको छ । नया जनवादी क्रान्तिका महन्वपूर्ण उपलव्धी हासिल गर्दै आएको पार्टी भने यो कालखण्डमा अस्तव्यस्तमा गुज्रिएको थियो । वांकी क्रान्ति पुरा गर्न पार्टीको विचार संगठन र कार्यशैलीमा परिवर्तन र विकास गर्न जरुरी छ भन्ने नै यो विस्तारित वैठकको निष्कर्ष हो ।

एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी) संविधानसभाको चुनाव लगत्तै एकिकृत वन्यो तर एकिकृत योजनाका साथ जान सकिरहेको थिएन । पार्टी आन्तरिक कलहले ग्रस्त थियो । पार्टीका वुझाई व्यवहार र कार्यशैली भिन्न भिन्न थिए । सांच्चै भन्ने हो भने पार्टी कमिटिहरु डरलाग्दा भिड जस्तै थिए तिनको वैठक सम्भव थिएन लेवी नियमित गर्ने कुरा टुटेको थियो । पार्टी मर्दै जाने गुट मौलाउदै जाने अवस्थामा पुगेको थियो । पार्टी जगाउन गरिएका प्रयत्नहरु भmन पार्टी फुटका आधारहरु वन्ने अवस्थामा थिए । वालाजु खरिपाटी पालुडटार भेलाहरु सवै यस्तै प्रकृतिका थिए अन्ततः एक हिस्सा चोईटिएरै गयो तै पनि पार्टी एक वन्न सकिरहेको थिएन । चुनौति वांकी कार्यभार सम्पन्न गर्ने जस्तो कठिन छ पार्टी संगठन र कार्यदिशा पनि तदनुकुलको छैन भने क्रान्तिले पराजय वाहेक केही व्यहोर्दैन भन्ने कुरा निष्कर्ष जस्तै थियो यस्तै निष्कर्ष र यस्तै पृष्ठभूमिमा यो विस्तारित वैठक सम्पन्न भयो ।

श्रावण महिनाको पहिलो साता राजधानशकिो भृकुटीमण्डप स्थित एब भव्य र विशाल हलमा एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)को सातौ विस्तारित वैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाली राजनीतिमा निराशा छाउदै गएको वेला नेपाली जनताको मनोवल गिर्दै गएका वेला नेपाली जनता र सिंगो राष्ट्रले अग्रगामि निकास खोजेका वेला र कार्यदिशाका अलमलका कारणले केही वर्षदेखि अकर्मण्यमा रहेको कारणले वेहोर्न परेको क्षतिको पुर्ति समेत गर्न पर्ने कार्यभार सहित पार्टी राष्ट्र र जनता सवैलाई मुक्त गर्न र हामी सवैको भविश्य सुनिश्चित छ भन्ने आश्वस्त पार्न र पार्टी निर्णयले सवैमा जीवन भर्न गरेको अपेक्षाका संघारमा यो वैठक सम्पन्न भएको छ ।

यतिनै वेला नेपाली राजनीतिमा देखिएका गंभिर चुनौतिहरुलाई सामना गर्न नसकेर वैद्य समुह देश जनता र क्रान्ति र पार्टी प्रति नै गंभिर घात गरेर भागेको अवस्थामा पनि यो वैठक सम्पन्न भएको छ । थुप्रै  चुनौतिका वीच सम्पन्न भएको यो विस्तारित वैठकले नेपाली क्रान्तिको सही दिशा निर्देश गर्ने, पार्टी कार्यकर्ता समर्थक र शुभ चिन्तकहरुमा पार्टी क्रान्तिमा जीवन देख्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका र जिज्ञाशा विद्यामान भएका वखत पनि यो वैठक सम्पन्न भएको छ ।

वैठक मुलभूत रुपमा नया रणनीति र कार्यदिशाको विकास संगसंगै वैचारिक संश्लेषणको दिशामा केन्द्रित रह्यो । अन्यायले गुट जन्माउने ,पार्टी हराउदै जाने र गुट फस्टाउदै जाने क्रममा रहेको पार्टीले सर्वत्र आशा जगाउन नसकिरहेका वखत अन्तत वैठकले क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिको विकास संगै ऐतिहासिक एकता संघर्ष रुपान्तरण र अन्तमा विजयको सन्देश दिदै आफै भित्रका कमजोरीमाथि विजय हासिल गर्दै आफु वाहिरका दुश्मनसंग विजय हासिल गर्नकालागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सम्पन्न भएको छ । यसै ऐतिहासि विस्तारित वैठकका वारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

वैठकको निष्पक्ष समिक्षाको एकमात्र आधार वैचारिक पक्ष नै हो । वैठकमा कति सहभागी भए हल कस्तो थियो खर्च कति भो कसरी जुटायो जस्ता विषय प्राविधिक हुन । वैठक जतिसुकै भव्य भए पनि त्यसमा वैचारिक समिक्षाको पाटो छुटयो भने सो वैठक निरर्थक जस्तै हुने गर्दछ । त्यसैले समिक्षाको पाटो राजनैतिक दस्तावेजलाई वनाइएको छ जसका सवल र दुर्वल पक्षहरुको चर्चा गरिएको छ ।
क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिमा विकासः

नेपाली क्रान्ति आरम्भ गर्दा कै वखत नेपाली क्रान्ति नेपाली शैलीको हुने कुरा उदघोष गरिएको थियो सोही अनुरुप क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन र विकास जरुरी थियो सो आवश्यकतालाई पुरा गर्दै आएको पनि हो यसै शिल शिलामा अर्को महतवपुर्ण मोडका रुपमा यो वैठक रह्यो । सातौ विस्तारित वैठकमा प्रस्तुत भै एकमतले पारित दस्तावेज २१ ऋौ शताव्दीमा माक्र्सवाद के हो यसको रक्षा प्रयोग र विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यसले जोड दिएको छ । चुनवाड वैठक पछि साम्राज्यवादको व्याख्यामा आएको फेरवदललाई यस दस्तावेजले आत्मसात गरेको छ । वदलिएको साम्राज्यवादसंग लडन सोही अनुकुलको कार्यनीति र रणनीतिमा विकास र वदलाव जरुरी छ भन्ने कुरा दस्तावेजले स्वीकार गरेको छ । वदलिएको क्रान्तिको रणनीति र यसलाई सेवा गर्ने कार्यनीतिको विकास र प्रयोगको वहसले मात्रै नेपाली क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा पनि सहमति भएको छ यो कुरा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको निकै ठुलो उपलव्धी हो ।

२१ औ शताव्दीमा साम्राज्यवादको वदलिएको स्वरुपः

१८ औ शताव्दीमा प्रतिवादन भएको माक्र्सवाद विश्वभर लागु हुदा आफना समापैक्षतामा लागु भए । रुस चिनका क्रान्तिका विशेषताहरु आ आफैन रहे । रुस र चिनलाई आदर्श मानेर तयसैको नक्कल गर्ने क्रान्तिहरु क्तिले सफलता पनि हात पारे तर टिक्न सकेनन कतिले सफलता नै हात पार्न सकेनन तव क्रान्तिको विकास हुन्छ पुरावृत्ति हुदैन न त यसको नक्कल नै गर्न सकिन्छ भन्ने उक्ति निकै प्रचलित भयो नेपालको सन्दर्भमा यो वाकयले निकै प्रभाव पनि पारयो जसले मौलिक ढंगले क्रान्तिलाई अघि वढाउन मदत नै गरयो ।
विश्व साम्रज्यवाद र उत्पिडित राष्ट्रहरु वीचको अन्तर विरोध नै यतिवेलाको मुख्य अन्तरविरोध हो भन्ने कुरा आजभन्दा ६० वर्ष अगाडिदेखि स्वीकार गरिएको तथ्य हो तर साम्राज्यवादले आफैमा ल्याएको परिवर्तन यसका विशेषता र चरित्रमा आएको वदलावका वारेमा भने हामीले चर्चा गरेनौ वा चर्चा गर्न मन पराएनौ यो निकै ठुलो समस्या थियो तर यो समस्यालाई यतिवेला आत्मसात गरिएको छ । २१ औ शताव्दीमा भुमण्डलीकरण, औद्योगिक पुजिको विस्थापनसंगै वित्तिय पुजिको वाहुल्यता, अन्तर साम्राज्यवादी कहि अन्तरविरोध कही साझेदारी सहितको साम्राज्यवादको विषेशतामामा आएको परिवर्तनलाई संकेत गर्दै क्रान्तिको रणनीतिमा विकास गर्न कोशिस यो दस्तावेजले गरेको छ यो नै यस वैठकको सर्वाधिक महत्वको वैचारिक उपलव्धीको पक्ष हो ।

आन्त्रिक र वाह्य राष्ट्रियताका वारेः

राष्ट्रियता र जनवादको उचित सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपाली क्रान्ति कागजमा सिमित वनयो । राष्ट्रियताको श्रोत दरवारलाई मान्ने मण्डले राष्ट्रवाद र लोकतन्त्रको श्रोत दिल्लीलाई मान्ने पराधिन सोच दुवै गलत हुन राष्ट्रियता र जनवाद दुवैका श्रोत नेपाल र नेपाली जनता हुन भन्ने कुरामा एकमत हुदा मात्र जनयुद्धले त्यो उचाई हासिल गरयो । त्यसरी नै आज पनि राष्ट्रियता भनेर मण्डले राष्ट्रवादको शिकार हुने र पुर्व राजावादीहरुकै स्वरमा स्वर मिलाउने जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीयतालाई वेवास्त ागर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा अझै पनि खतराको रुपमा रहेकै छ यही प्रवृत्ति वेला वेलामा देखा पर्ने गर्दछ यो वैठकमा पनि यसले काफी चर्चा पायो ।

सामन्तवादी समाजमा पुजिवादले सामन्तवादसंग गरिआएको संघर्ष, पुजिवाद साम्राज्यवादमा परिणत भए पछि र साम्राज्यवाद र सामन्तवादको गठजोडमा सर्वहारा वर्गिय आन्दोलन विरुद्ध मोर्चावन्दी वनाउने हर्कत गर्न थाले पछि, सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा परिमार्जन र विकास गर्दै पुजिवादी जनवादी आन्दोलनको थालनी गर्न पर्ने र साम्राज्यवादले वित्तिय भूमण्डलीकरण मार्फत औद्योगिक पुजिको अन्त गर्दै मजदुर वर्गमाथिको अत्याचार संगै रोजगारीको वृद्धिमा विराम लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हर्कतले पनि क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिमा विकास गनृ पर्ने, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नया विकसित अवस्थालाई आत्मसात गर्न पर्ने र आन्तरिक राष्ट्रियता र वाह्य राष्ट्रियताका वारेमा पनि नया अवधारणाको विकास गर्न पर्ने वस्तुगत यथार्थका विचवाट यो दस्तावेज आएको छ । जसले नेपाली क्रान्तिलाई नया ढंगले थप उचाईमा पुरयाउन मदत गर्ने छ ।

आर्थिक सम्वन्धमा वदलाव संगै आधार वदल्ने प्रस्तावः

माक्र्सवादले आधार र उपरिसंरचनाका वारेमा काफी चर्चा गरेको भए पनि विडम्वना नै भन्न पर्छ हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलन उपरसंरचनाकै फेर वदलमा अलमलिएको थियो । सोही अनुरुप आज सम्मका कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजहरु पनि केवल उपरिसंरचना वदल्ने सम्ममा सिमित हुने गरेका थिए । तर यो दस्तावेज विगतका परम्पराहरुलाई तोडदै आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्ने उदघोष गरेर माक्र्सवादी भाषामा आधार वदल्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ । यो नै सायद यो दस्तावेजको नविन पक्ष र निकै उपलव्धीको पक्ष पनि हो भन्न सकिन्छ जसका कारणले पनि यो वैठक उपलव्धीपुर्ण रहन पुग्यो ।

म्ुाल कार्यनीति शान्ति र संविधान ः

सोझो सोझो लडेर ईतिहास कायम गर्दै आफु ध्वस्त हुने कि वर्तमान परिवेशको ख्याल गर्दै प्राप्त उपलव्धीहरुलाई जोगाउदै र नया नया कार्यनीतिको विकास गर्दै क्रान्ति नया र मौलिक ढंगले पुरा गर्ने भन्ने रोजाईमा विगत च्ुानवाड वैैठकदेखि नेपाली क्रान्तिलाई जोगाउन घुमाउरो वाटो हिडने अठोट गरयो यसकालागि शान्ति र संविधानको मार्ग अवलम्वन गरिएको थियो । तर पनि यो मार्गका वारेमा स्पष्ट खाका सहितको निर्देशन आम पार्टी पंक्तिमा गर्न पथ्र्यो त्यसो गर्न नसक्दा लामो समय पार्टी आफै अलमलमा परयो जसका कारण शान्ति र संविधानको कार्यभार जसरी सोचिएको थियो त्यसरी पुरा हुन सकेन । तथापि लामो अन्तरकृया र अनुभववाट पाठ सिकेरै भए पनि स्पष्ट रुपमा पहिलो पटक नेपाली क्रान्तिको तात्कालिन कार्यदिशा निश्चित गरेको छ शान्ति र संविधान नै यतिवेला पनि वैज्ञानिक कार्यदिशा हो भन्ने किटान गरेको छ । नया जनवादी क्रानितका महत्वपुर्ण उपलव्धी हासिल भएका छन् वाकी उपलव्धी हासिल गर्न शान्ति र संविधानको कार्यनीतिकै अवलम्वन गर्न उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष वैठकले निकालेको हो ।

युद्धकालिन संरचनालाई शान्तिकालिन कार्यनीति र संरचनामा ढाल्ने कुराः

युद्धकालका वेलाको कार्यनीति र संगठन शान्तिकालकालागि कामयावी हुदैनथे । शान्तिकालमा प्रवेश गर्नासाथ सो वारेमा परिमार्जन जरुरी थियो तर समयमै त्यसो हुन सकेन जसका कारण निकै ठुलो अनयौल आई लाग्यो । पार्टी पुरै अस्त व्यस्त पनि भयो । तथापि यस पटक कार्यदिशा र सो कार्यदिशा वोक्ने संगठन दुवैमा आमुल परिवर्तन गर्ने निर्णय यो वैठकले गरेको छ जो अझै महत्वको विषय हो । कार्यदिशा सही हुनुले सवै कुराको निर्धारण गर्छ यो महत्वपुर्ण कुरा हुदै हो तर सही कार्यदिशा वोक्ने व्याख्या गर्ने प्रचार गर्ने त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने र लागु गर्ने संगठन र कार्यकर्ता पनि त्यतिकै महत्वको कुरा हो भन्ने कमरेड स्तालिनको भनाईलाई पनि आत्मसात गरेर दस्तावेजले पार्टी संरचनामा आमुल परिवर्तनको उदघोष पनि गरेको छ । पार्टीको वहुपदीय संरचना पुराना तहगत संरचना भंग गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने र सो आयोजक समिति समावेशी वनाउने जो उदघोष गरयो यो पनि निकै महत्वको विषय हो ।

निष्कर्ष र सुझावः

साम्राज्यवाद प्रतिको सही वुझाई क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिमा विकास र परिमार्जन २१ ऋौ शताव्दीको माक्र्सवाद यसको रक्षा विकास र प्रयोगमा एक रुपता कायम गर्दै एकिकृत नेकपा (माओवादी)को सातौ विस्तारित वैठक भव्यतम रुपमा सम्पन्न भएको छ यो वैठक विचारका दृष्टिले उच्चतम रहयो संगठनात्मक आमुल परिवर्तनका दृष्टिले पनि महत्वको रहयो भने आर्थिक आयोग र सम्पत्ति छानविन आयोगको गठन जस्ता निर्णयले पार्टीलाई नया वनाउनकालागि उर्जा थपेको छ । नया विकसित परिस्थिति अनुसार कार्यनीति र रणनीतिमा विकास गरेर विचार शस्लेषण गर्न ढिला भैसकेकोे अवस्थामा कार्यदिशाको अस्पष्टतालाई चिर्दै आजसम्म प्राप्त उपलव्धी गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी नेपाली क्रान्तिका उपलव्धी नै हुन यिनलाई संस्थागत गर्ने र नया जनवादी क्रान्तिको वांकी कार्यभार पुरा गर्ने दिशा सुस्पष्ट गर्ने दस्तावेज पारित हुनु नया दस्तावेज अनुरुपको पार्टी संगठन निर्माणकालागि वर्तमान पार्टी संरचना भंग गर्दै विगत विस वर्षदेखि असम्भव प्राय रहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा गर्नु  पार्टी भित्र मौलाउदै गएको आर्थिक घोटालाका वारेमा आयोगहरु गठन गदै अव उप्रान्त आर्थिक समिति र लेखा समितिको व्यवस्थ ागर्ने जस्ता निर्णयले विचार संगठन र कार्यशैली तिनै जादुगरी कुजीलाई पहिल्याउन र आत्मसात गर्न यो वैठक सफल रहेको छ । यसले आफना योजनाहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजादा परिणामहरु देखिन थाल्ने छन् ।

माओवादी जनयुद्ध र बौदिक समुदाय

२०औ शताव्दीको अन्तिम दशकमा विश्व स्तरमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा र नेपालमा भखएरै दलमाथिको प्रतिवन्द फुकुवा भै वहुदलिय पद्दतिको आरम्भ भएका वखत नेपालमा छापामार युद्धको माध्यमवाट जनयुद्धको थालनी भएको थियो । विश्वस्तरमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था समाप्त भयो भनिएका वखत र नेपालमा वहुदल मार्फत के के नै प्राप्त भयो भन्ने भएका वखत थालिएको जनयुद्धको समग्र समिक्षा भविश्यले गर्दै जाला बौद्धिक क्षेत्रको भुमिका के र कस्तो रहयो भन्ने वारेमा सामान्य समिक्षा संक्षेपमा गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

बौद्धिक समुदाय आम रुपमा अवसरवादी हुन्छन् । यिनीहरु क््रान्तिकालागि उपयोगी शक्ति हैनन् यीनलाई पार्टी सदस्यता दिदा पनि विचार पुरयाउन पर्छ । यिनीहरुले क्रान्तिमा धोका दिन सक्छन् भन्ने जस्ता विषयहरु आम रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका चर्चाका विषयहरु हुन । बौद्धिक हुनु कम्यूनिष्ट आन्दोलनकालागि अभिशाप जस्तो र अयोग्यता जस्तो वन्ने गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आनदोलनमा पनि यो प्रभाव राम्रैसंग रह्यो । बौद्धिकहरुलाई होच्याउनकालागि दुनिया बुझने र वदल्ने त सवैले गर्छन तर मुख्य कुरा वदल्ने हो भन्ने उखानलाई राख्दै यो कुरा केवल बौद्धिक वाहेक अरुले मात्रै गर्न सक्दछन् भन्ने नै गरी चर्चा गर्ने गरिएको थियो । यति मात्रै हैन माओका आधा मात्रै भनाईहरु टिपेर क्रान्तिकालमा जति धेरै पढयो त्यति धेरै अवसरवादी हुने कुरा हो भन्दै हाम्रो आन्दोलनमा पनि सवैभन्दा वढी पढेकाहरु सवैभन्दा वढी अवसरवादी हुन्छन् भनने व्याख्या गर्न पनि छोडिएन । त्यसैले बौद्धिकहरुको भूमिकाका वारेमा असाध्य नकारात्मक परम्परा र संस्कृति कायम रहेको थियो यसका वावजुद पनि बौद्धिकहरुको नेपाली क्रान्तिमा कमि रहेन ।

नेपाली समाज र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको शिक्षाको अध्ययनः

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै शहरिया पढेलेखेका मध्यम वर्गिय शहरिया युवाहरुकै पहलमा भएका कारण र परिणाम दुवै कारणवाट थालिएको जनयुद्ध पनि आरम्भमा शहरिया बौद्धिकहरुकै वाहुवलमा थियो । मुल रुपमा शहरिया बुद्धिजीवी र ग्रामिण भेगका शिक्षकहरुमा आधारित संगठनात्मक वलमा जनयुद्धको भ्रुण रोपिएको थियो । जनयुद्ध वाहेक अरु कुनै पनि तरिकाले नेपाली क्रान्तिको अगुवाई गर्न सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने काम  र जनयुद्धको तयारी गर्ने काम मुलत बौद्धिक समुदायवाटै भएको थियो खास गरी विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अध्ययन नेपाली समाजको अध्ययन र नेपाली समाजको रुपान्तरणकालागि विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलनको अध्ययनको निष्कर्षको सान्दर्भिकता समेतको समग्र अध्ययन लगायतका विषयहरुमा बौद्धिक क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका रहयो । जस्कालागि औपचारिक अनोपचारिक अध्ययन र थेसिस समेतको भर पुर उपयोग नेपाली जनयुद्धले गरेको छ । मुख्य त डा बाबुराम भटटराईको पिएच डि को थेसिस यसकालागि मुख्य सन्दर्भ सामग्री भएको थियो ।

नेपाली जनयुद्धको आधार तयार पार्ने काममा बौद्धिकहरुको भूमिकाः

जव बौद्धिक पार्टी नेताहरुको अगुवाईमा नेपाली समाज सहित विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलनका सकारात्मक नकारात्मक शिक्षाहरुको अध्ययन गरिसकेपछि सो का आधारमा जनता समक्ष आफना विचारहरु पस्केर जनतालाई नेपाली समाजको वारेमा जानाकारी गराउने र क्रान्तिकालागि आधार तयार गर्ने काम मुलतः बौद्धिक समुदाय वाटै भएको थियो । नेपाली समाज शिक्षाकालागि लालायित छ र मुलत शिक्षकहरुले भनेको कुरामा विश्वास गर्छ भन्ने कुराको राम्रो पुष्टि जनयुद्धको प्रचारमा शिक्षकहरुको संलग्नता र उनीहरुको अगुवाईलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने कुरा पनि उल्लेखनीय विषय नै हो ।

नेपाली क्रान्तिको र यसको कार्यनीति विकासमा बौद्धिक समुदायको भूमिकाः

नेपाली क्रान्ति मौलिक ढंगले अगाडि वढेको हो । यो क्रान्ति परम्परागत माक्र्संवादको खाकामा मात्रै अगाडि वढेको भए नेपाली क्रान्ति पनि पेरु फिलिपिन्स जस्तै आत्मघाति हुने कुरामा विवाद थिएन । नेपाली क्रान्तिको मौलिकता संगसंगै यसले माक्र्सवादको रक्षा प्रयोग र विकासका वारेमा गरेको चिन्तनले विभिन्न दुर्घटनाहरुवाट नेपाली क्रान्तिलाई जोगाउदै अगाडि वढाउने काम गरेको थियो जसका कारण नेपाली क्रान्तिलाई दमन गर्ने र सिध्याउने अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरु प्नि निकम्मा भएका थिए यसको श्रेय पनि विश्व क्रान्तिको अध्ययन गर्ने र सो वाट शिक्षा लिने आदतको विकास गर्ने बौद्धिकहरुको भूमिका सह्रानीय रुपमा रहेको छ ।  

जनताको मन जित्ने कुरामा बौद्धिकहरु नै अगाडि ः

जनयुद्धको दौरानमा जनताका घर दैलामा पुग्दा जनताको मन जित्ने कुरामा बौद्धिक समुदायको उल्लेख्य योगदान रहेको पाईन्छ । जनताका दिनानुदिनका समस्या हल गरिदिने कुरा जनतका समस्यामा साथी भैदिने कुरा भूमिगत रुपमा वसेका वखत पनि जनताका छोराी छोरीलाई पठन पाठनमा सहयोग गर्ने कुरा जनताका छोरा छोरीका शिक्षक हुनुका नाताले उसले पाउने सम्मानको कुरा बौद्धिक हुनाका नाताले नेपाली समाज राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको अध्ययन र स्थानीय समास्याको पहिचान र स्थानीय तिनको निदानको उपाय पत्ता लगाउने खास गरी स्थानीय अन्तरसंघर्षको पहिचान वर्ग संघर्षको पहिचान र सो को प्रयोग गर्ने समेतका कुरामा यो समुदायको पहलकदमी र यो समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको थियो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन वाहिरका मानिसहरुकालागि पनि माओवादी आन्दोलन ठीक हो भन्ने कुराको मापदण्ड कति बौद्धिक मानिसहरुको सहभागिता छ भन्ने कुरालाई वनाईन्थ्यो । यसले पनि आम मानिसहरुलाई यो आन्दोलनमा सहभागि हुनकालागि प्रेरित गर्ने कुरा र विरोधीहरुकालागि पनि प्रतिवाद गर्न कठिन हुने कुराले माओवादी आन्दोलन अत्यन्तै छोटो अवधिमा विकास र विस्तार गर्न सफल भएको थियो भन्न सकिन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध कायम र विस्तारको कुरा बौद्धिकहरुकै जिम्मामाः

नेपाली जनयुद्धलाई देश भित्र मात्रै संचालन गरेर सो को रक्षा र विकास सम्भव थिएन त्यसकालागि अन्तराष््िरटय रुपमा पनि यसको विकास र विस्तार गर्न जरुरी थियो । यसकालागि अन्तरािष्ट्रय पहुच र सो को परिचालनको जरुरी थियो यसकालागि सोही स्तरको वुझाई र अन्तराष्ट्रिय भाईचारा पार्र्टीसंगको विश्वास जित्ने कुरा पनि त्यतिकै पमहत्वको थियो । साथ साथै अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि खास गरी जनयुद्धलाई आतंककारी अभियानको वुझने परम्परालाई तोडन र त्यसो हैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न पनि बौद्धिक समुदायको सहभागिताले सघाउ पुराएको थियो । बौद्धिकरुको सहभागिताका कारण माओवादी आन्दोलन आफैमा राजनैतिक वनाउन र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुकुल वनाउन र अपराधिक घटनाक्रम हैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्नमा पनि मद्दत पुरयाएको थियो । यसै गरी अनतराष्ट्रिय स्तरमानै ख्याति प्राप्त विद्धानहरुको सहभागिताले यो आपराधिक वा आतंककारी कृयाकलाप हैन र यसमा सामाजिक रुपान्तरणको गहिरो अभियानको साईनोछ भन्ने कुराका वारेमा सोच्न वाध्य भएका थिए भने कोही कसै यसलाई आपराधिक वा आतंककारी नै सावित गर्न कोशिश गर्ने हरुकालागि पनि त्यति सहज थिएन अन्तत माओवादी आन्दोलन समाज रुपान्तरणको राजनैतिक आन्दोलन थियो यसको जनतासंग गहिरो सम्वन्ध छ भन्ने कुरा र यसले नेपाली समाजलाई अगुवाई गर्न सक्छ भनने कुराको पनि पुष्टि गर्न संभव भयो यसको एकमात्र कारण भनेकै बौद्धिकहरुको सहभागिता नै थियो ।

मध्यम वर्गको समर्थन बौद्धिकहरुकै भरमाः

नेपाली समाजमा मध्यम वर्ग आफैमा निर्णायक थिएन तर पनि शासक वर्ग र शासित वर्ग वीचको पुलको काम गर्ने वर्गका रुपमा रहेको यो वर्ग जता समाहित भयो उतै विजय हुने यो अवस्थामा जव माओवादी आन्दोलनमा नमा चलेका बौद्धिक समुदायको उपस्थिति मनग्य रुपमा देखा परयो तव यो वर्गले आफनो पक्षधरता स्पष्ट गरिदियो यो वर्ग आफै पनि अन्यायमा परेको स्वाभिमानकासाथ अगाडि वढन नसकेको र उसका पनि ग’नासाहरु संवोधन हुन नसकेका यस्ता विविध कारणले पनि उसले नेपाली समाजको रुपान्तरण र नेपाली क्रान्तिको सफलताको कामना गर्ने अवस्थामा रहेको थियो नै यो अवसरलाई यो आन्दोलनमा सहभागि बौद्धिक समुदायको उपस्थितिले निर्णायक भूमिका खेलिदियो । अन्तमा मध्यम वर्ग नै निर्णायक वन्ने अवस्था आई परयो तव नेपाली क्रान्तिको पल्ला भारी हुन पुग्यो । जुन मुलुकमा मध्यम वर्ग तटस्थ वस्छ वा उसले सस्थापन पक्षकै साथ दिन्छ तव त्यो मुलुकमा क्रान्ति असफल भएका र जुन मुलुकमा त्यो वर्ग आन्दोलनप्रति सकारात्मक वन्छ त्यहा सफलता हासिल भएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् नेपाल सकारात्मक कोणमा पर्न पुग्यो यसको एक मात्रै कारण आन्दोलनमा बौद्धिक जनसमुदायको सहभागिता हो ।

नागरिक समाजको सकारात्मक पहल बौद्धिकहरुकै अगुवाईमाः

नेपाली समाजको बौद्धिक वर्ग आन्दोलनको क्रममा होस वा सो पुर्व पनि कुनै न कुनै रुपमा नागरिक समाजको समिपमा रहेको अवस्था थियो । पत्रकार जगत कानून व्यवसायी र मानवअधिकारवादीहरु एवं कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुको जमात मुख्यतः दमन उतिपडन अन्याय अत्याचारका विरुद्धमै रहने हुदा र सो तर्कहरुले सत्ता पक्षको विरुद्धमा रहने हुदा र सत्ता पक्षको विरुद्धमा रहनासाथ माओवादी आन्दोलनलाई साथ प्राप्त हुने भएका कारणले पनि यो आन्दोलन सिंगै माओवादी जनयुद्धको प्रत्यक्ष पक्षमा उभिएको नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा उसका कृयाकलापहरुले सत्ता पक्षको विरोध र आन्दोलनको समर्थन मै योगदान गर्ने खालको थियो । यो वर्ग बौद्धिकहरुको सन्निकटमा रहेर काम गर्न रुचाउथ्यो । त्यसैको परिणाम नेपाली माओवादी आन्दोलनले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाउने र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चा पाउने र स्थापित हुने अवसर प्राप्त गरयो ।

पार्टी नेता र विचार स्थापित गर्ने काम पनि बौद्धिकहरुकै सहारामाः

माओवादी जनयुद्ध भूमिगत आन्दोलन र छापामार आन्दोलन भएका कारणले यसमा सहभागि हुने प्रत्यक मानिसहरु जनतामा स्थापित हुन घुलमिल हुन र जनताको माया र संरक्षण प्राप्त गर्न कठिन थियो । यसो हुदा कतिपय जिम्मेवार नेताहरुको गिरफतारी पनि चर्चाको विषय नहुने आम जनतामा स्थापित नभएका कारणले जनताको संरक्षण र कतिपय अवस्थामा सेल्टर प्राप्त गर्न पनि कठिन हुने अवस्था थियो यस खालका ग्यापहरुको परिपूर्ति गर्न पुलको काम गर्न पनि बौद्धिक समुदायको नै हात थियो । बौद्धिक समुदाय हुनाका नाताले उसले प्राप्त गरेको बैधतालाई नेपाली क्रान्तिमा भरपुर प्रयो गरिएको छ । उनीहरुको पहुच उनीहरुको सुरक्षित आवास वा यातायातका साधन समेतको उपयोग नेपाली क्रान्तिले गरेको छ । तसर्थ नेपाली क्रान्तिमा यो भूमिकाका निम्ति पनि बौद्धिक समुदायको ठूलो भूमिका रहेको पाईन्छ ।

बौद्धिक व्यक्तित्व सही दूतका रुपमाः

युद्ध जारी रहेका वखत देख्नासाथ गोली हान्ने आदेश दिएका मानिसहरु भूमिगत रहन वाध्यता थियो । तर गाउलाई केन्द्रमा राख शहरलाई पनि नछोड अवैधानिक काममा जोड देउ वैधानिक काम पनि नछोड भन्ने कार्यनीतिक श्रृखला थियो यसै गरी देश भित्रै केन्द्रित होउ अन्तराष्ट्रिय कामलाई पनि नछोड भनने भनाई पनि आधारवाक्य थियो यस्ता कार्यभार पुरा गर्न भूमिगत कार्यकर्ताको भरमा कल्पना पनि गर्न सकिदैन्थ्यो तसर्थ बौद्धिक व्यक्तित्व सो कार्यभारकालागि औपचारिक अनौपचारिक दुतका रुपमा देश भित्र शहरमा र देशवाहिर विभिन्न मुलुकहरुमा आफनो भूमिका निर्वाह गर्ने काम बौद्धिक समुदायवाटै भएको थियो । यसका अतिरिक्त राज्यका विभिन्न संवेदनशिल निकायहरुमा समेत बौद्धिकहरुको वैधानिक आवरणको सहारामा माओवादी जनयुद्ध प्रवेश गर्न र आफना प्रभावहरु प्mैल्याउन सफल रहेको थियो यसैको परिणाम आज माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउदा नआउदै उसको प्रभाव उल्लेख्य रुपमा वढेको हो यसको श्रेय पनि बौद्धिक समुदायलाई नै जाने गर्दछ ।

सत्ता संचालन र वार्ता प्रकृयामा बौद्धिक समुदायको योगदानः

आन्दोलनको मध्यम चरण जतिवेला समानान्तर सत्ता संचालन गर्न पर्ने अवस्था आई परयो त्यस वखत जनसत्ताको अवधारणा सो संचालन र सो संचालनकालागि आवश्यक नियम कानून र विवाद समाधानकालागि जनअदालत र आर्थिक कारोवारकालागि कर नीति समेतका अवधारणाहरुको विकास र सो को प्रयोगमा बौद्धिक समुदायको भूमिका उल्लेखनीय रहेको थियो । भने पटक पटकका वार्तामा विज्ञ समुदाय वा सल्लाहकार समितिको माध्यमवाट उसले खेलेको भूमिका नेपाली क्रान्तिको ईतिहासमा उल्लेखनीय रहेको पाईन्छ ।

वार्ता प्रकृया पश्चातको शान्ति संझौता अन्तरिम संविधानको निर्माण र तत्पश्चात गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र सरकार समेतको संचालनमा यो समुदायले खेलेको भूमिका र संविधानसभाको निर्वाचन र सो पश्चात नया संविधान निर्माण गर्नकालागि अवधारणा तयार गर्ने कुरामा मस्यौदा तयार गर्ने कुरामा र जनतामा आफना धारणाहरुको व्यख्या गर्ने कुरामा समेत यो समुदायको भूमिका उल्लेखनीय रहेको थियो ।

युद्ध कालभरी माओवादीका वारेमा वनाईएको अवधारणा साच्चैको आतंककारीको थियो । आतंककारीको यो विल्ला हटाउनकालागि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा यसको सही व्याख्याको जरुरत थियो यसकालागि अनतराष्ट्रिय पहुच र सम्वन्धले राम्ररी काम गर्न जरुरी थियो । सो कामकालागि पनि स्वभाविक रुपमा यो समुदायको आवश्यकता थियो । यही समुदायको भूमिकाका कारणले नेपाली जनयुद्ध प्रतिको अन्तरष्ट्रिय दृष्टिकोणमा फेरवदल आएको कुरा र शान्ति प्रकृया पश्चातको पार्टीलाई अन्ताष्ट्रिय समुदायमा स्थापित गराउने कुरामा पनि उल्लेख्य काम भएको छ । सत्ता वुझने र संचालन गर्ने कुरा यो चरणको महत्वपूर्ण कार्यभार वन्न आएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बौद्धिक समुदायको उपयोग भरपुर मात्रामा गरेको पाईन्छ । बौदिकहरुको ज्ञान क्षमता र शिप र कलाको उपयोग उनीहरुको समाजमा र सामान्य जनतामा रहेको छवी र विश्वासको उपयोग र उनीहरुको वाकपटुताको अभ्यास उपयोग गरेर प्रयोग गरिएको पाईन्छ तर सो को जस दिन भने कन्जुस्याई नै गरेको पाईन्छ त्यस मामलामा नेपाल अपवाद नै त रहन सकेन तथापि बौद्धिकहरुको अथक मेहनतका कारण उनीहरुले आफै निराश पनि हुन परेन भने भगौडा आत्मसमर्पणकारी र सुराकीको आरोप पनि खप्न परेन जुन कुरा गैर बौद्धिकहरुकालागि निकै ठूलो चुनौतिका रुपमा आई लाग्यो जसका कारण आज पर्यन्त पनि ती पात्रहरुको बौद्धिक समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खास परिवर्तन आएको पाईदैन ।

निष्कर्ष

आखिर बुद्धिजीवीहरुप्रतिको अत्यन्त नकारात्मक र हानिकारक दृष्टिकोणका वावजुद पनि बौद्धिक समुदायले व्यवहार वौ पुष्टि गर्दै कैयन अवसरहरुलाई लात मार्न सक्ने सचचा क्रान्तिकारीका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएर, जनयुद्धको थालनी पश्चात शहरीया बुद्धिजीवीहरु भगाभाग गर्नेछन् र पार्टी छाडनेछन् भन्ने अनुमानका विपरित बौद्धिकहरु वरु जनयुद्धमा हाम फाल्न यातना गिरफतारी र आवश्यक पर्ने मृत्युवरण गर्न समेत तयार रहेका तर गैर बौद्धिकरु नेताहरुका सेल्टर देखाउदै पक्राउ गराउदै र पार्टीको आन्तरिक योजनाहरु खोल्दै र कतिपय त सिआईडि वन्दै आत्मसमर्पण गर्दै भागेका भगौडाको फौजमा परिणत भएका घटनाले बौद्धिकहरुको साख वचेको मात्रै हैन जनयुद्धमा आफनो उपस्थिति जवर्जस्त दर्ज गरेका उदाहरण हरु नै छन् । भने पुणकालिन वन्ने र जनमुक्ति सेनामा भर्ती हुनेहरुको लामवन्दी पनि यही पंक्तिवाट वढी भएको तथ्यले पनि बौद्धिक समुदायको क्रान्तिप्रतिको निष्ठा पुष्टि भएको छ । बौद्धिक समुदायप्रतिको आग्रहपूर्ण अवधारणा झुठ सावित भएको छ र नेपाली क्रान्तिमा बौद्धिकहरुको भूमिकाले बुद्धिजीवीहरु ऋवसरवादी हुनछन् भनने पुरानो माक्र्सवादी म्ँन्यता गलत सावित भएको छ । बौद्धिक समुदायको सहभागिता विना दुनियाका कुनै पनि आन्दोलन न त उठान नत विकास र विस्तार नत तिनको विजय संभव छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । क्रान्ति पश्चात  पुजिवादले पैदा गरेका बुद्धिजीवीहरुको सहारा विना रुसले नया सत्ता संचालन गर्नै सक्दैन त्यसैले उनीहरुलाई करोडौ रुवल तिरेर भए पनि उनीहरुलाई उपयोग गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लेनिनको भनाई र हाम्रा क्याडरहरुलाई बौद्धिकहरुको महत्व र भूमिकाका वारेमा जानाकारी नै छैन उनीहरु बुद्धिजीवीहरुलाई सम्मान गर्न नै जान्दैनन् त्यसकारण हाम्रो संगठन शहर शिक्षा र संचारमा कमजोर भएको छ यो कारण उनीहरुले वुझनेछन् र आफनो पुरानो व्यवहार सच्याउनेछन् भन्ने माओको भनाई नेपाली क्रान्तिका सम्वन्धमा पनि संझन लायक छ ।

राष्ट्रिय सहमति र यसका आधारहरु

नेपाली राजनीतिमा सवैभन्दा वढी भनिएको तर नगरिएको शव्द सहमति यतिवेला फेरि चर्चामा छ । त्यसोत १२ वुदे सहमति देखि संविधानसभाको निर्वाचनसम्म सम्पन्न गर्दा सहमति कायम भएको पनि हो जसको परिणाम शाही कदमलाई परास्त गर्न, जनआन्दोलन सम्पन्न गर्न,अन्तरिम संविधान जारी गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्न संभव भएको थियो निर्वाचन पछिको पहिलो वैठक जो गणतन्त्र घोषणा गर्न समर्थ भएको थियो यतिवेलासम्म नेपाली समाजमा खुशीको संचार छाएको थियो । तर गणतन्त्रको घोषणा पश्चात राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका वारेमा कुरा नल्दिा पुरै राजनीतिमा गत्यारोध आईपुग्यो । सविधानमा निकै छलफल र वुद्धिमत्तापुर्ण तरिकाले अपनाईएको सहमतिय मोडेललाई भत्काएर वहुमतीय मोडेलमा जाने कुरा सत्तापक्ष र विपक्षको अवधारणा ल्याउने कुराको प्रत्यक्ष असर शान्ति र संविधानमा परयो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कुरा त धेरै टाढाको कुरा वन्न पुग्यो नेपाली राजनीतिको गहिरो धक्का यही वन्न पुग्यो । सत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित राजनीतिले शान्ति संविधान र आर्थिक विकास जस्ता विषय असंभव प्राय नै थिए अहिले नेपाली धर्ति त्यसैको पिडा वोध गरि राखेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछिको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वन्नुभो नेपाली कंग्रेस वाहेकको प्राय सवैको सहमति थियो लगभग असी प्रतिशतको समर्थनमा वनेको सरकार लगभग आफनै आन्तरिक कारण प्रधान वनेर ढल्न पुग्यो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका जगमा वनेको माधव नेपालको सरकार पनि पुरै असफल वनेर ढल्यो सहमतिको माला जप्दै वनेको खनाल सरकार झन सहमति कायम गर्नमा असफल वनेर आफनै पार्टी र अफनै गठवन्धन सहयात्रीको सहमति जुटाउन असफल भएर आफै राजिनामादिएर नया सरकारकालागि सत्ता हस्ताण्तरण गर्न  दिन गनेर वसेको छ । संविधान निर्माणको असी प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सफल प्रचण्ड सरकारले छाडेका वांकी विस प्रतिशत कामकालागि त्यस पछिका सरकार पुरै असफल रहे भने त्यही वाकी काम सम्पन्न गर्नकालागि सहमतिको सरकार फेरि पनि चाहिएको छ त्यही सहमतिको सरकारको थेगो अहिले पनि वनिराखेको छ ।

राजतन्त्रको अन्त पछि सामन्तवादका अवशेषहरुलाई प्रमुख दुश्मनमा चित्त नवुझाएर नेपाली कांग्रेसलाई त्यो स्थानमा देख्न शास्त्रिीय कम्युनिष्टको एकथरी सोच र परम्परागत आफनो सत्ता खोसिएको नमिठो अनुभूतिकासाथ रन्थनिएको नेपाली कांग्रेस चुनावको परिणामलाई आत्मसात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु र माओवादीलाई प्राप्त जनमतलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु नेपाली राजनीतिका ऐजेरुहरु रहे जसका कारण यतिका लामो अवधिसम्म न शान्ति  न संविधान न आर्थिक सामाजिक रुपान्त्रणका सवालहरुले मुर्त रुप प्राप्त गर्न सके वरु दश वर्षको जनयुद्ध र जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धी गुमाउने नै हदसम्म दलहरु लागि परेको त्यसको रक्षाकालागि दलहरुले योजना नवनाएको यथार्थ यतिवेला हाम्रा सामु विद्यामान छ ।
जनयुद्धका उपलव्धीको रक्षाकालागि सहमतिः

गणतन्त्र जनयुद्धको महत्वपुर्ण उपलव्धी हो । राजतन्त्र र सामन्तवादका जराहरु गाउ गाउवाट उखल्ने काम जनयुद्धका दौरानमा भएको थियो । तत्कालिन सात दलसंगको सहकार्य सहितको जनआन्दोलन यसको परिणाम थियो । तर राजतन्त्रका जराहरु पूर्णतया समाप्त भैसकेका छैनन् र एक पटक समाप्त भैसकेको राजतन्त्रले पुन स्थापित हुने अवसर खोजिराखेको अवस्था पनि छ यसका साथसाथै निकै लामो संघर्षका साथ प्राप्त गणतन्त्रलाई नया संविधान मार्फत संस्थागत गर्ने कुरा अर्को जिम्मेवारी पनि हो । नया संविधान नवनाईकन राजतन्त्र अन्त भएर प्राप्त गणतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थामा छैन । तसर्थ यस प्रयोजनकालागि सहमति आजको आवश्यकता हो ।

सविधमासभाको रक्ष्ँँ र सफलताकालागि सहमतिः

संविधानसभा सहजै प्राप्त भएको विषय हैन । विगत ६१ वर्षदेखिको माग वल्ल वल्ल पुरा भएको अवस्था हो । संविधानसभा संभव तुल्याउन माओवादी जनयुद्ध मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । यसको अभावमा असंभव प्राय थियो । संविधानसभाका लागि मात्रै हजारौ योद्धाहरुको शहादत भएको हो । कैयन वेपत्ता छन् कैयन वन्दी घाईते र जोखिमपुर्ण जीवन विताउन वाध्य छन् यस्तो महंगो र क्षतिपूर्ति गर्न असंभव योगदानवाट मात्रै प्राप्त भएको हो संविधान सभा तसर्थ जो यो योगदानलाई स्वीकार गर्न चाहदैनन् उनीहरु संविधानसभा चाहदैनथे र नचाहदा नचाहदै प्राप्त भएको संविधानसभा सफल भएको देख्न चाहेका छैनन् तसर्थ यस्तो जोखिममा रहेको संविधानसभालाई कुनै पनि मुल्यमा जोगाउनु यतिवलाको आवश्यकता हो । यसकालागि सहमति अनिवार्य छ । कामसेकम संविधानसभाका पक्षधरहरु यसलाई जोगाउने मामलामा सहमत हुन जरुरी छ ।

जनताको संविधानकालागि सहमति

यतिवेलाको संविधानसभाको संरचनाले जनवादी संविधान पनि हैन र विगतको संविधानको निरन्तरता पनि हैन । दुवैको वीचवाट कमसेकम प्रगतिशिल आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई सहज वनाउने खालको संविधान वन्न संभव छ । तर यही संविधान वनाउनकालागि पनि सहमतिको खाचो छ कसैले पनि आफैले चाहेजस्तो संविधान वनाउन पर्याप्त मत पाएका छैनन् सवैको सहकार्यमा जनताको जीवनस्तर उकास्न सकने र जनताको सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी व्यवस्था गर्ने खालको संविधान यतिवेलाको खाचो हो यो व्यवस्थाकालागि पनि सहमति जरुरी छ । जसलाई जनताको संविधान हामीले भनेका छौ त्यसकालागि हाम्रा मात्रै मतले पुग्दैन संविधान वनाउन चाहिने मत दुईतिहाई हामीले जुटाउनै पर्दछ यसकालागि पनि सहमतिको खाचो छ । फेरि सहमति के आधारमा पनि आवश्यक छ भने हामी जनवादी संविधान वनाउन हिडेकाहरु प्नि र पुरानै राजतन्त्रवादी संविधान जोगाउन वसेकाहरु प्नि दुवैथरी संझौतामा आएका हुन । यो संझौताको मर्म र जनताको जनादेश यतिवेलाका सहमतिका आधार वन्न पर्छ यसो भएमा सहमतिय सहकार्य फलिभुत हुने छ ।

शान्तिकालागि सहमतिः

नेपाली जनता भिषण युद्धमा थिए आफनो अधिकारको प्राप्तीका लगि भनेर मान्ने हो भने माओवादी जनयुद्ध भिन्न प्रकारको युद्धको निरन्तरता नै थियो । यस अघि पनि नेपाली जनताले आफना दुश्मनका विरुद्ध वेला वखतमा नलडेका हैनन् । यी सवै लडाईहरु दिर्घकालिन शान्तिका लािग थिए । यदि हामी त्यो मिशनमा प्रतिवद्ध छौ भने युद्धका वदत खडा गरिएको सैन्य संरचनाको विघटन हैनकि त्यसको स्वरुपमा परिवर्तनको खाचो हो । जनमुक्ति सेनालाई गुरिल्ला युद्धको अनुभव संगसंगै नियमित सेनाको अनुभव वाट लैस वनाउदै व्यवसायीकरण गर्दै राष्ट्र हितका पक्षमा अmभै जुझारु वनाउने र शाही सेना अहिले नेपाली सेनामा वदलिएको छ त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर नया राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्ने कुरा नै यतिवेलाको कार्यभार हो । यसकालागि पनि सहमति जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमति विना यो काम पूरा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा विगतका वहुमतीय सरकारका कार्यकाल साछी छन् ।

जनताको आर्थिक विकासकालागि सहमतिः

आधारभूत जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जनयुद्ध र जनआन्दोलन सवैको धेय थियो । यसको मतलव यस अघिका शासन व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्थापनहरु जनहितकारी थिएनन् । त्यसै कारणले जनताको आर्थिक विकासमा तिनले ध्यान दिन सकेनन् भन्ने नै यतिवेलाको निष्कर्ष हो । जव राजनैतिक परिवर्तन उपरिसंरचना मात्रै हो र यसको आधार भनेको आर्थिक सम्वन्ध हो भनेर हामी मान्दछौ भने र आर्थिक आधार विना उपरिसंरचना टिक्न सक्दैनौ भन्ने कुरालाई मान्दछौ भने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको यो मामलामा हामी गंभिर हुनै पर्छ हामीले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलव्धीको रक्षाका खातिर पनि आर्थिक विकास जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी सहमत हुनै पर्दछ र जनताको आर्थिक सामाजिक विकासकालागि सहमत हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय एकताका निम्ती सहमतिः

हम्रा दल र तिनका नेता कार्यकर्ता सवैका मन पmटेका छन् तिनीहरु विभाजित भएका छन् र यो मन फाटाई अझै लम्विदै जाने हो भने यसले विखण्डनको रुप नलेला भन्न पनि सकिदैन । तसर्थ यस संवेदनशिल घडीमा हामीले हाम्रा सोचाईहरुलाई फराकिलो वनाउदै हाम्रा चिन्तनहरुलाई व्यवहारमा विशाल वनाउदै सवैका भावनाहरुलाई समेटदै राष्ट्रिय एकताको भावनाको जागृत गदै अगाडि वडन जरुरी छ । यो अवस्था सहमित विना संभव छैन । विविधतायुक्त नेपाली समाजको मर्मलाई वोध गर्दै सवैको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सवै वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न वनाउदै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न सकिने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकता वनाई राख्ने आजको आवश्यकता हो यसकालागि पनि सहमतिको खाचो छ ।

जनताको आत्मवल वढाउन पनि सहमतिः

यतिवेला नेपाली जनतामा राजनैतिक दल र पार्टीहरु प्रति नकारात्मक धारणाको विकास भएको छ । नेताहरु खालि कुर्सीकालागि मन्त्री वन्नकालागि झगडा गर्छन भन्ने कुरा सवैले देख्ने गरी स्थापित भएको छ । दलहरु देश र जनताका एजेण्डाहरुप्रति वेखवर रहेको पद प्राप्ती र सुविधाको खोजिमा भौतारिएको जस्ता आरोपहरु अव सत्य ठहरिन थालेका छन् । शान्ति संविधान जनताको आर्थिक विकास जस्ता विषयहरु अव त सुनिन पनि छाडि  सके । यस्तो अवस्थामा दल र नेताहरुलाई देवता नै मान्ने आम जनता यतिवेला निराश छन् । जनताको यो निराशा देशको उन्नतिको हिसावले पटक्कै राम्रो लक्षण होईन । यसकारण जनताको यो मनोभावनालाई वदल्न जनतालाई निराशावाट मुक्त गर्न पनि माथि उल्लेखित ऐजेण्डा केन्द्रित पद केन्द्रित होईन सहमतिको खाचो छ त्यसकालागि माथिका एजेण्डामा प्रतिवद्ध नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार वनाउन र देश र जनताका वांकी कार्यभार पूरा गर्न जरुरी छ । यसकालागि राष्ट्रिय सहमति एक मात्रै विकल्प हो । परिणाममुखी राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्दै सोही आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरौ र शान्ति संविधान र आर्थिक विकास जस्ता ऐजेण्डा पूरा गरौं यसैमा देश जनता दल नेता र कार्यकर्ताको हित छ फगत पद र कुर्सीको मोहले यो कुरा संभव छैन ।

ईतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारी ईमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गर्ने हो भने अव ईगो र आग्रहवाट मुक्त हुदे यथार्थको धरातलमा उभिन जरुरी छ । न भूतो न भविश्यति भने झै यो पुस्ताले मात्रै यो अवसर पाएको छ जुन पुस्ताले अवसर नै पाएन न त अमर हुने न त गद्दार हुने दुवै अवसरवाट पनि उ वन्चित भयो तर अवसर पाईकन पनि पूरा गर्न नसकिए गद्दार त भईन्छ नै अमर हुने अवसर गुमाईन्छ त्यस्तो भुल नगारौ कम्तिमा शान्ति र संविधानकालागि सहमति कायम गरौं ।

वर्तमान राजनैतिक निकासका उपायहरु

पृष्ठभुमिः

यतिवेला नेपाली राजनीतिमा संक्रमणका गहिरा खाताहरु देखिन थालेकाछन् । अन्तर संस्थागत अविश्वासको चरम संकेत छरपष्ट रुपमा अभिव्यक्ति र व्यवहारहरु मार्फत देखिएका छन् । राज्यका जिम्मेवार भनिएका निकाय र संस्थाहरु पनि संक्रमणको यो चपेटावाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । संक्रमणको यो पिडावाट गुज्रिएको नेपाली राजनीति र त्यसवाट स्वभाविक रुपमा आम जनतामा पर्ने नकारात्मक असर त्यसमा पनि चरम निराशा नेपाली राजनीतिका गंभिर चुनौतिहरु हुन् । संविधानसभाले संविधान दिन नपाउदै विदा भयो । संविधान दिने कुरामा दलहरु सहमत भए पनि कस्तो संविधान दिने भन्ने कुरामा सहमति जुटाउन दलहरु सफल हुन सकेनन् । तव आरम्भ भयो दलहरु वीचको अनर्थको रस्साकस्सी र जुगाको लडाई । सरकारले संविधान वचाउन खोज्दा प्रतिपक्षीहरु विघटनको पक्षमा उभिने सोही कारणले संविधानसभा वचाउने कोशिस असफल हुदा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गरेको आरोप लगाउने, सरकारले चुनावको कुरा गर्दा प्रतिपक्षी दलहरु यो चुनावलाई ज्ञानेन्द्रको चुनावसंग तुलना गर्ने र सरकार संविधानसभाको पुनस्थापनाको कुरा गर्दा चुनाव मात्रै उत्तम विकल्प देख्ने गरी निष्कर्षमा पुग्ने जस्ता परिघटनाहरु यतिवेला नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन् । कतै कतै चुनाव पनि हैन पुनस्थापना पनि हैन के हो त भन्दा थाह छैन । कतै कतै भने चुनाव पनि हैन पुनूस्थापना पनि संविधानसभाको चाही हैन । संसदको भए पुग्छ भन्ने पनि चर्चा गरिएको छ । यी सवै तर्कहरु आफुलाई केन्द्रमा राखेर आफना गच्चेअनुसार भएका तर्क वाहेक केही होईनन् । जेसुकै होस राजनीति सरकारमा अत्यधिक केन्द्रित छ । संविधानसभाको चार वर्षको अवधि पनि असी प्रतिशत समय सरकार वनाउने र गिराउनेमा वित्यो भने संविधान वनाउन जम्मा विस प्रतिशत समय लगाईयो । त्यसैका कारण ऐतिहासिक संविधानसभालाई असफल करार गर्दै अवसानमा पुरयाईयो । अझै पनि विगतवाट पाठ सिक्ने प्रयत्न भएको छैन । संविधानसभाको अवसान पश्चात दलहरु झन राजनैतिक रुपमा संकटग्रस्त वनेका छन् आन्तरिक गुट उपगुटका प्रभावहरु टुट फुटका मारहरुवाट समेत दलहरु प्रताडित छन् । दलहरु अपारदर्शिता अकर्मण्यता र आन्तरिम लोकतन्त्रको अभावका कारणले पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रने हिम्मत गरिराखेका छैनन् । यिनै सेरोफेरोमा यसरी वर्तमान राजनीति नितान्त अन्योल र अकर्मण्यवाट गुज्रिएको छ ।

वर्तमान यथार्थः

अन्तरिम संविधान कायम छ जसले संविधानसभावाट वाहेक अरु कतैवाट संविधान आउने कुराको कल्पना गरेको छैन । यो पहिलो सत्य हो । दाश्रो सत्य नेपालमा यतिवेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति वाहेक अरु कुनै पनि निर्वाचित संस्था छैनन् । तश्रो सत्य संविधानसभावाटै संविधान आउने ग्यारेण्टीमा मात्रै धारा ३६ग ले राष्ट्रपतिको पदावधि वाकी रहन्छ भने प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ३८(१) वमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछि मात्रै आउन संभव छ । किनकि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री हुनकालागि संसदको सदस्य हुनपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुने सम्पुर्ण कायकारी काम नेपाल सरकारका नाममा हुने र राष्ट्रपति संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने कर्तव्य मात्रै भएको संस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा वा राष्ट्रपतिवाट वखास्तगी वा प्रतिपक्षको सरकार वनाईदिने मिथकहरुले देश अक्रान्त भएको छ । जो देश र जनताका हितमा त छैनन् नै निकासको पक्षमा पनि छैनन् ।

विकल्प दुई मात्रै ःराजनैतिक कि संवैधानिक कानूनी

अझै पनि विकल्प दुईटा मात्रै छन् । राजनैतिक विकल्पन खोज्ने वा कानुनी विकल्पको अवलम्वन गर्ने भन्ने वारेमा पहिला दलहरु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि कुनै एक निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । राजनैतिक सहमतिको निष्कर्षमा पुग्ने हो भने संविधानका धारा उपधाराको निहित स्वार्थ पुर्ति गर्ने मात्रै प्रयोजनकालागि दुरुपयोग नगर्नोस दुराशयले वा चाकरी गर्ने आशयले गरिएका कथित व्यख्याहरु सुन्न पनि छाडिदिनोस र राजनैतिक दलहरु वीच सहमति खोज्नोस । राजनैतिक सकमतिकालागि संविधान र कानुन वाधक हुदैनन् । किनकि संसारका कुनै पनि संविधान राजनीतिले नै वनाएको हुन्छ र आवश्यक परे राजनीतिले नै त्यसलाई फयाक्ने काम पनि गर्छ । हैन राजनैतिक सहमति संभव भएन भन्ने हो भने कानुनी र संवैधानिक मार्ग अक्षरस अवलम्वन गर्नोस । दुई मध्य कुन विकल्पमा उभिने हो उभिनोस अनावश्यक रुपमा आफनो राजनैतिक धेय पुर्ति गर्नकालागि संविधानको आत्मा मारेर अपव्याख्या गरेर समय खेर पनि नफाल्नोस । कुनै वेला राजनीतिक दलहरु चुनाव संवैधानिक हिसावले नै संभव छैन अध्यादेश त सदन नै नभएको वेला झन संभवै छैन भन्ने तर महिनादिन नवित्दै सपना देखे जसरी चुनावको विकल्पै छैन । सवै कुरा अध्यादेशवाटै व्यवस्थ ागर्न सकिन्छ । तर सरकार चाहियो भन्ने तर्क वा कुतर्कहरुले सामान्य मानिसलाई अनुमान गर्न गाह्रो छैन कि जे कारणले संविधान वनेन त्यो कारण ज्युदै छ । दलहरु फगत प्रधानमन्त्रीको कुर्चीको मात्रै चिन्तामा भौतारिएका छन् ।

फेरि पनि दुई विकल्पः चुनाव कि पुनस्थापना

फेरि पनि दलहरुलाई विकल्प छन् या त नया चुनावमा सहमत हुनोस जो सरकारले घोषणा गरेकै छ कानुनी प्रवन्धकालागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकै छन् । नया चुनावले सरकार माग्नेहरुकालागि पनि दिनेछ । नया जनादेशले पाटीहरुको आकार प्रकार पनि तल माथि पार्ने नै छ । यसो भयो भने अहिलेको जुगाको लडाईमा पनि फेरवदल आउने छ । एउटै शर्त हो चुनावमा जान पनि संविधान संसोधन नगरी हुदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने त्यसले चुनाव चाहेको छैन र चुनावलाई पर धकेल्दैछ भन्ने वुझन जरुरी छ । हो अन्तरिम संविधानले अर्को संविधानसभाको कल्पना गरेको थिएन तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको व्याख्या मार्फत भनि दियो त्यसलाई मान्नु वाहेका यतिवेला अर्को विकल्प छैन । जहासम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका मानिसहरु मतदान गर्नवाट वंचित हुने भन्ने तर्क छ सोही संविधानको धारा ६३(७ख)ले संशोधन मार्फत चुनाव हुनु अघिल्लो चैत्र मसान्तमा अठार वर्ष पुगेका व्यक्ति मतदाता हुने कुरा वकैदा राखेकै छ । यसैलाई रचनात्मक व्याख्याको माध्यमवाट जान तयार भए मात्रै चुनाव स्वीकारेको हुने छ । यसो भयो भने चुनाव गर्न जनतामा जान केही कुराले रोक्दैन र यसकालागि संविधान संशोधन गर्न पनि जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिने छ । यो मात्रै जनतामा जाने मानसिकताको प्रमाण हुनेछ । वाकी विषय अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । यो वाहेक सरकार फेर्ने अर्को कुनै वैधानिक वाटो छैन । वैधानिक वाटो वाटै सरकार फेर्न चाहने हो भने ३८(१) को सरकार चुनाव पछि मात्रै आउनेछ । संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने यो संविधानको व्यवस्था हो । संविधानसभाको चुनाव पश्चात ३८(१) को पहिलो प्रयोग संसदमा सुचना र कार्यक्रम नै निकालेर भएको छ । यसमा धेरै भ्रम र द्धिविधा पाल्न जरुरी छैन । सरकार फेर्न पनि चुनाव रोज्न जरुरी छ । यो संवैधानिक वाटो हो ।

संवैधानिक हिसावले चल्न तयार नहुने हो संविधानले निकास नदिने हो भने राजनीति शुन्यमा रहन सक्दैन । त्यसको अर्को विकल्प हो क्रान्ति विद्रोह वा राजनैतिक सहमित । यतिवेला क्रान्ति र विद्रोहको वातावरण छैन भन्ने हो भने राजनैतिक सहमति हो । राजनैतिक सहमतिको माध्यमवाट संविधानका  वारेमा वाकी रहेका विवाद निरोपण गर्ने र सहमतिको संविधान जारी गर्ने प्रयोजनकालागि संविधानसभाको पुनस्थापना गर्ने राजनैतिक सहमति गर्ने मात्रै अर्को सुरक्षित वाटो हो । संविधानसभाको पुनस्थापना गर्ने कुरा कानूनी र संवैधानिक प्रश्न हैन यो राजनैतिक प्रश्न हो यसलाई संविधान र कानुनले छेक्दा पनि छेक्दैन । यो संविधान आफै पनि राजनीतिक सहमतिको परिणाम हो ।

निष्कर्षमा

फेरि पनि राजनैतिक दलहरुका सामु दुई वुदामा दुई अलग अलग विकल्प छन् राजनैतिक विकल्प छान्ने कि कानूनी विकल्प छान्ने हो दलहरु निष्कर्षमा पुग्न परयो । राजनैतिक विकल्प छान्ने हो भने संविधानसभा पुनस्थापना वा सहमतिको सरकार वा अरु नै कुनै चिज राजनैतिक हिसावले छुट छ यसो गर्दा संविधानको अपव्याख्या वा अनर्थ गर्ने गरी सहारा लिनै पर्दैन र अनर्थ हुने गरी संविधानको सहारा लिन पनि हुदैन । हैन यसका सटटा कानूनी र संवैधानिक वाटो नै अवलम्वन गर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले जे गर्ने भनेको छ सो वाहेक अरुमा हात हाल्नै मिल्दैन संविधानले गर्नु भनेको काम गर्दिन भन्न पनि मिल्दैन । संविधान वमोजिम अर्को चुनावमा जाने र सरकार फेर्ने ३८(१) वा (२) जो वमोजिमको सरकार वनाउन पनि नया चुनाव पछिको संसदको उपस्थितिमा मात्रै संभव छ । त्यसैले यतिवेला जिम्मेवार निकाय र दलहरु देश र जनताको सेव ागर्ने आफनो मिशनमा प्रष्ट हुने व्यवसायिक र विज्ञहरुले पनि आफनो निकटको पार्टीको अडान फेरिदै पिच्छे आफना व्याख्या र सल्लाह फेर्ने वानी वदल्ने गरेर मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले राजनैतिक सहमतिमा संविधानलाई जवर्जस्त तान्ने र संविधानको प्रयोगमा राजनैतिक सहमति जवर्जस्त खोज्ने दुवै काम गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक हुन भन्ने निष्कर्षमा पुगौ र राजनैतिक वा संवैधानिक जे मार्ग पकडने हो ढुक्क भएर पकडौ र वर्तमान संकटको मोचन गरौं ।
पजष्mबिमिभखपयतब२नmबष्।िअयm

A note from Rt. Honourable Prime Minister Baburam Bhattarai

The decade long (1996-2006) Peoples War (PW) in Nepal led by the CPN (Maoist) will go down in history as one of the most important events of the twenty-first century. At a time when the intellectual discourse is completely fogged by so-called post-modernist and imperialist globalization agenda, the earth-shaking revolutionary war waged by the poorest of the poor of Nepali has provided a refreshing folder of thought for the discerning minds. Hence the Nepalese PW motivated millions across the globe to produce a vast wealth of information, comments and literature of varied kinds. It is a high time that this right information experiences from the battle field in a book form for the benefit of the general public, academia researchers and interested group and peoples.

‘A perspective on the Maoist Movement in Nepal’   is a commendable attempt to fulfill that historical necessity. This  book written by Khimlal Devkota who himself one of the battle field experienced as well as peace process involved intellectual and currently central committee member, is a mine of references on the epochal events of the war and peace and constitution writing process . It provides insider view on development of strategic and tactic of the Maoist movement in Nepal with numbers of internal debate and line struggles.

Though the revolutionary process in Nepal has entered into a new phase after the signing of Comprehensive  Peace Accord (CPA) in November 2006,the revolution has not ended. Rather the proletarian revolution is continuing in a new form. After the stunning victory of the CPN (Maoist) in the Constituent Assembly (CA) election held in April 2008 and proclamation of the first republic by the first meeting of the CA in May 2008, the Nepalese proletarian revolutionary moment is widely seen provide a new model through the fusion of the bullet and the ballot. Nepali revolutionary and peoples of Nepal has achieved a Republican System, Secularism, Inclusion and Federalism as revolutionary and historical assets. Nepal was almost about to complete peace process and constitution writing process but most of the status quoits  and reactionaries made conspiracy against it. Then CA demised untimely and unfinished their task. Some of the dogmatist within the party involved to support their interest knowingly unknowingly.

The book should attract furthermore researchers revolutionary practitioners and party workers who really wanted to know about Maoist tactic and strategy developed and practiced in Nepal all over world to study of the experiences of the decade long PW and half decade Peace process in Nepal.

Finally, the book should provide convenient handbook to all the academics and revolutionary activists so I would like to congratulate to Khimlal Devkota. I would expect furthermore publications and writings in future. I wish him all the best.

Baburam Bhattarai

REFERENCES MATERIALS:

Historical documents of CPN{Maoist} Published by CPN Maoist 2006

Organizational principles of Marxist,Leninist and Maoist published by Raktim Publication Nepal,2005

Prachanda the Unknown Revolutionary:Published by Mandala Book Point,2008

Devkota,Khimlal; Constituent Assembly and Transformation of nation published by Pairavi Publication 2007

Devkota,Khimlal; Maoist movement of Nepal Development of tactic and strategy feelings and experiences; Paper presentation at Oxford University, UK 2011

Devkota, Khimlal; Resolving Armed Struggle Legal and political aspect ;Paper presentation at Kyoto University Japan ,2012

Devkota, Khimlal; On Secularism Paper presentation at Jakarta South South Symposium Indonesia 2009

Interim constitution of Nepal, Law book Management committee, Ministry of Law and Justice, Government of Nepal,2006

Comprehensive Peace Accord, Ministry of Peace and Reconstruction, Government of Nepal,2006

Agreement on Arms and Armies Management 2006 , Ministry of Peace and Reconstruction, Government of Nepal.

Legal Code of Peoples Republic of Nepal, published by United Revolutionary Peoples Council 2002.

General Guidelines for Regulation of Peoples Power Legal Code 2002, published by United Revolutionary Peoples Council 2002.

Minimum Programme of United Revolutionary Peoples Council 2002

Draft constitution of  Federal Peoples Republic of Nepal, UCPN Maoist 2010.

Election Manifesto of CPN[Maoist , Published by Central department of Publicity CPN[Maoist] 2008

Official website of UCPN[MMaoist] www.ucpnm.org

Official website of Government of Nepal www.nepalgov.gov.np

 

माओवादी अवधारणाः पहिचान सहितको संघीयता संघियता सहितको संविधान र संविधानसभावाटै संविधान

१ पृष्ठभूमि
यतिवेला नेपाली राजनीतिमा पहिचान सर्वाधिक चर्चाको विषय वनेको छ पहिचानको मुद्दा संघीयतासंग जोडिएको छ र संघीयताको साईनो संविधानसंग जोडिएको छ । सो संविधान संविधानसभावाटै भन्ने नेपाली जनताको विगत साठी वर्ष देखिको चाहनाको विषय हो । यति सर्वाधिक महत्वको विषयलाई एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले आफनो मान्यताको रुपमा अंगिकार गरेको छ र अरु हरुलाई पनि सो मान्यतामा आवद्ध हुन अनुनय विनय गरि राखेको छ । यही नै आजको यथार्थ हो । यही यथार्थलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयत्न यो आलेखमा गरिएको छ ।
२ विषय प्रवेशः
दुनियाको संंघ निर्माणको आधार पहिचान र सामाथ्र्य हुने गरेको छ । कहि पहिचानलाई प्राथमिकता कहि सामाथ्र्यलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाईन्छ । खासगरी विविधतायुक्त मुलुकमा पहिचानलाई प्राथमिकता दिने गरी संघीय संरचनाको व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
जतिवेलादेखि नेपालमा संघीयताको वहस शुरु भयो तव नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक भएका कारणले पहिचाले प्राथमिकता पाउने गरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने कुरा स्वत सिद्ध भएको कुरा हो तर विडम्वना वहस पहिचान के हो के हैन भन्नेमा गहिरियो ।
३ नेपाली प्रकृतिको संघीयताः
एकात्मक राज्यको एकलौटी दवदवा भएका वखत युद्धकै अवस्थामा पनि स्वायत्त क्षेत्रहरुको घोषणा मार्फत समानान्तर सत्ता संचालन गरेको पार्टी माओवादीले पछिल्ला चरणमा मुलुकलाई संघीयताकै स्तरमा उठाउन जरुरी छ भनेर संघीयताको मुद्दालाई अगाडि सारयो । यसरी संघीयताको मुद्दालाइृ अगाडि सार्दै गर्दा नेपालको संघीयता नेपाली प्रकृतिको हुन्छ भन्ने पनि चर्चा गरिएको थियो । यसको लगत्तै राज्य संघीय स्वरुपको हुन्छ भन्ने पार्टीले आफनो पार्टी संरचना एकात्मक राख्न उपयुक्त थिएन त्यसैले आफनो पार्टीको संरचना पनि संघीयतासंग मेल खाने गरी वदल्ने काम गरेर संविधान निर्माणमा संघीयताको वहसलाई अर्को उचाईमा उठाएको थियो ।
संघीयता र कम्युनिष्ट आन्दोलन एक अर्काका विरोधी जस्ता विषय हुन । आरम्भमा कम्युनिष्टहरुको राज्य केन्द्रित अवधारणालाई चुनौति दिन पनि सघीयताको अभियान थालिएको हो । तर आज यो एजेण्डा कम्युनिष्टहरुले जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने माध्यमका रुपमा अवलम्वन गरिदिदा कम्युनिष्ट मास्न ल्याईएको संघीयताको अवधारणा आज कम्युनिष्ट विरोधीहरु ऋाफै त्यो पासोमा पर्ने गरेकाछन् ।
४ संविधानसभा र संघीयताको प्रतिवेदनः
संविधानसभा राज्य पुनरसंरचना समितिको प्रतिवेदनले पनि संसार भरी नै अपनाईएको संघीयताको आधार पहिचान र सामाथ्र्यलाई नै वनायो तर नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख आधार पहिचान र सहायक आधार सामथ्र्यलाई वनायो । पहिचानका वारेमा आज वुझाई आफना आफना भएका छन् । पहिचानलाई एकाथरी मानिसहरु विशुद्ध जात जातीलाई मात्रै हो अरु हैन भन्ने अर्थमा वुझेकाछन् र यसकै आधारमा मात्रै संघीय संरचनाको ठेगान गर्न पर्छ भन्ने अडानमा छन् भने भने अर्काथरी मानिसहरु जातका आधारमा मात्रै संघीयता निर्माण गर्ने हो भने एकसय भन्दा वढी जात भएका मुलुकमा कतिवटा संघीय संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसकारण संघीयता नै संभव छैन भन्ने निष्कर्ष तिर पुग्ने कोशिस गरेको पाईन्छ । वास्तवमा यी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन । दुवै गलत हुन पहिचान भनेको जात मात्रै हैन जात मात्रैका आधारमा गरिने पहिचानको स्वीकार्यता पनि हुदैन त्यसै गरी पहिचानको विभिन्न आधारमध्य जात हैन जातीयता महत्वपुर्ण आधार हो जातीयतालाई विशुद्ध जातका आधारमा मात्रै बुझने अवधारणा विल्कुल गलत छ । यसखालको अतिवादी व्याख्याका आधारमा संघीयता विरोधीहरुलाई अनावश्यक तर्क गर्ने ठाउमात्रै दिएको देखिन्छ यो कदापि सही हुनै सक्दैन ।
  संविधानसभाको राज्यपुनरसंरचना र राज्यशक्तिको वाडफाड समितिको प्रतिवेदनले संघीयताको प्रमुख आधारका पहिचानलाई मान्यो  र यसका पनि आधारहरुका वारेमा संक्षेपमा चर्चा पनि गरयो ।  जो यस प्रकार छः
संघीय एकाइ निर्माणको महत्वपूर्ण आधार पहिचानलाई बनाइ रहदा कुन कुन पहिचानलाई आधारका रूपमा लिने भन्ने कुरा आफैमा कठिन विषय हो । नेपाली समाजमा पनि एउटै व्यक्तिका अनेक पहिचानहरु छन् । वर्गीय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक, सामुदायिक, पेशागत, लैंगिक, क्षेत्रगत जस्ता अनेक पहिचानहरु नेपाली समाजमा प्रचलनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये संघीय एकाइ निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधि मूलक पहिचान र अवस्थाका रूपमा निम्न कुरालाई लिन सकिन्छः ।
 जातीय÷समुदायगत
 भाषिक
 साँस्कृतिक
 भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता
 ऐतिहासिक निरन्तरता
राज्यको पुनरसंरचना तथा शक्तिको वाडफाड समितिको प्रतिवेदनमा अवलम्वन गरिएको आधारमध्यको सहायक आधारमा सामाथ्र्यलाई लिईएको छ । सामाथ्र्यका वारेमा प्रतिवेदनको विश्लेषण यस प्रकार छ ः
संघीय एकाइहरु निर्माण गरी रहदा त्यस्ता एकाइहरुको स्वायत्तता र स्वशासन, आर्थिक–भौतिक एवं अन्य स्रोत साधनका दृष्टिले सवल र सक्षम रहन सकुन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायहरु समान रूपमा स्वायत्तता र स्वशासनको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो स्थितिमा संघीय एकाइ निर्माण गर्दा पहिचानका अतिरिक्त अन्य आधारहरुलाई त्यतिकै महत्वका साथ लिनु आवश्यक हुनेछ । संघीय एकाइहरुलाई सवल र सक्षम वनाउने हो भने पहिचानका साथै निम्न आधारहरुमा ध्यान दिनु जरुरी हुनेछः
 आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामथ्र्य
 पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना
 प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता
 प्रशासनिक सुगमता

५ संघीयतावारेको दर्शनः
संघीय संरचना कुनै दर्शन विशेषको कुरा हैन राज्यलाई वढीभन्दा वढी जनताको पहुचमा कसरी पुरयाउन सकिन्छ भन्ने नै यसको प्रमुख धेय हो । शक्तिको श्रोत जहा हो त्यही प्रयोग गर्ने अर्थात शक्तिको श्रोत जनता हुन भने जनताको अधिकार जनताले नै आफना घर आगनमा नै प्रयोगन गर्ने शासन संचानलनको विधि नै संघीय शासन संचालन विधि हो । यसले मुलत संरचनाको कुरा गर्छ र शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने कुराको विरुद्धमा तर्क  गर्छ र शक्तिको निक्षेपिकरणको उच्चतम रुपको अवलम्वन गर्दछ ।
६ संघीय संरचना निर्माण र प्रयोगका केही अनुभवहरुः
संसार भर नै संघीयय राज्य एकै प्रकारले वनेका छैनन् तिनमा विभिन्नता छ एक अर्कामा नमिल्ने चरित्रहरु थ्ुाप्रै छन् । तिनै संघीय राज्य निर्माणको प्रक्रिया र संघीय शासनको चरित्रका दृष्टिले संघीय मुलुकहरुलाई तीन भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, सार्वभांैम एकाइहरू स्वेच्छिक रुपले मिलेर बनेका ९ऋयmष्लन तयनभतजभच० या जोडिएर ९ब्ननचभनबतष्यल० बनेका संघीय मुलुकहरु । रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, र अष्ट्रेलिया आदि संघीय मुलुकहरु यस कोटीमा पर्दछन् । यस प्रकृतिका संघीय राज्यको एकाइहरु पहिले नै निश्चित जस्तै हुन्छन् । यस्ता संघीय राज्यको निर्माणका सन्दर्भमा संधीय एकाइमा रूपान्तरित भएका पूर्व स्वतन्त्र देशहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रायः सैद्धान्तिक रूपले स्थापित गरेका हुन्छन् । यस्ता संघीय राज्यमा संघीय एकाइ बन्न चाहने स्वतन्त्र राज्यहरुका वीचको सम्झौता अनुरूप संघीय सरकारलाई अधिकार प्राप्त हुने हुदाँ प्रदेशहरुलाई उच्चतहको स्वशासन वा स्वायत्तताको अधिकार कायम राखिएको हुन्छ ।
दोस्रो, विनिर्माण ९म्भ(बननचभनबतष्यल० बाट बनेका संघीय मुलुकहरु अर्थात एकात्मक राज्यको ढाँचालाई बदली संघीय ढाँचामा परिवर्तित भएका मुलुकहरू । जर्मनी, इथियोपिया, नाइजेरिया, बेल्जियम, स्पेन आदि मुलुकहरु यस कोटीमा पर्दछन् । यसरी वनेका संघीय राज्यमा संघीय एकाइहरुको निर्धारण, सीमांकन र नामांकन सहमति र संझौताका आधारमा गरिन्छ । यसरी वनेका संघराज्यलाई आपसमा जोडिएर वनेका ९ज्यमिष्लन तयनभतजभच० संघीय राज्य भन्ने गरिन्छ । यसरी वनेको संघीय मुलुकहरुमा स्वायत्तता र स्वशासनको मुद्दा प्रमुख बनेको पाइन्छ ।
तेस्रो, मिश्रित प्रकृतिका संघीय मुलुकहरु । माथिका दुबै विशेषतावाट बनेका संघीय राज्यहरू जसले एकात्मक राज्यका कतिपय विशेषतालाई ग्रहण गरेका हुन्छन् यस कोटीमा पर्दछन् । उदाहरणको लागि क्यानाडा र भारत । मिश्रित प्रकृतिको संघ राज्यमा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ र अवशिष्ट अधिकार समेत केन्द्रमा नै निहित रहन्छ । यस कोटीका संघीय राज्यहरू अर्ध संघीय या संघीय तत्व र निक्षेपणका बिशेषताहरूको मिश्रणवाट बनेका हुन्छन् ।
७ नेपाली अभ्यास र माओवादीः
नेपालमा संघीय राज्यको स्वरुप एकात्मकवाट संघात्मक संरचनाको निर्माण गर्ने प्रकृयामा जाने भएकोले यो विनिर्माणको तरिका वा माथि उल्लेख गरिएको दोश्रो तरिकावाट हामी नेपाली प्रकृतिको संघीय संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेका छौ । पहिचान सहितको संघीयता माओवादीको वटमलाईन नै हो । तर माओवादीको यो अवधारणालाई अर्थहिन वनाउन त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम वाम र दक्षिण दुवै कोणवाट भयो जसको परिणाम संघीयतामा सहमति हुन सकेन र संविधानसभावाट संविधान जारी हुन सकेन । माओवादीको अवधारणा पत्रपत्रमा संघीयताको आधार जातीय क्षेत्रीय उत्पिडनलाई अन्त गर्ने दस्तावेज र सो अनुकुलको संरचना वन्न पर्छ भन्ने थियो । तदनुरुप पहिचानको आधारका रुपमा जात जाती नभएर जातीयता वा रष्ट्रियताका अर्थमा यसलाई ग्रहण गरिएको थियो र परिभाषामा स्पष्ट पारिएको पनि थियो कि नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको आधार जातीयता नै हुने छ तर यो जात जाती वादी नभएर राष्ट्रियताको अर्थको जातीयता हो भनिएको थियो । तसर्थ जातीयताको परिभाषा गर्दा एक मानिसहरुको वसोवासको समुह जसको साझा भुगोल, साझा भाषा, संस्कृति मनोविज्ञान र आर्थिक आधार छ त्यसखालको वसोवासीहरुको समुहलाई जातीयता भनिएको हो  यो कुनै ऋबकतष्कm बलम भ्तजष्अष्तथ हैन ।
अतिवाम भनाउने कोणवाट जातीयता भनेको विशुद्ध जात मात्रै हो जातीय मुक्तिको प्रसंग जोडदै प्रत्यक जात जातीलाई नै राष्ट्रियताका रुपमा वुझने र सोही आधारमा संघीयता निर्माण हुन पर्छ भन्ने दृष्टिकोण अघि सारियो । यसखालको दृष्टिकोण माओवादी भित्रैका केही यान्त्रिक र जडशुत्रवादीहरुल सारे पछि संघीयता ईन्कार गर्ने वाहाना खोजेको दक्षिणपंथी तप्का जो एमाले र कंग्रेसमा हावी छ उसकालागि महत्वपुर्ण आधार वन्यो । यसै आधारमा वेलावेलामा खति दक्षिण र अति वामहरु वीचमा मोर्चा वन्न सक्ने भनी गरिएका टिप्पणीहरु पनि एक पटक स्मरण गर्न लायक छन् ।
आखिर संघीयता वारेका गलत वुझाईका कारणले नै अति दक्षिण र अति वाम भन्न चाहनेहरुको अघोषित मोर्चवन्दीका कारणले संविधानसभा संविधान जारी नगरी अवशान हुन पुग्यो र संविधानसभालाई निकम्मा सावित गर्ने काम भयो ।
८ संघीयता वारेमा चर्चाका विषयहरु ः
१ प्हिचान सहितको संघीयताः पहिचान सहितको संघीयताका वारेमा माथि नै काफी चर्चा गरियो तसर्थ  के हो पहिचान भन्ने वारेमा यहा दोहोरयाई रहन परेन । खाली संघीयता १२ वुदे सहमति, विस्तृत शान्ति संझौता अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेझै जातीय वर्गीय क्षेत्रीय उत्पिडनलाई संवोधन गर्न लायक वनाउने कि केवल भुगोलको विभाजन गरेर पंचायत र महेन्द्रवादी शैलीको अवलम्वन गरेर संरचनाका आधार र कारणले कायम रहेको र वढदै गएको सहियौ देखिको उत्पिडनलाई कायम राख्ने भन्ने विषय आजको चर्चाको विषय हो । शव्दमा त्यसो नभने पनि जो भौगोलिक आधारको संघीयताको कुरा गर्न मन पराउछन् उनीहरु उत्पिडनको मुक्तिको सादनका रुपमा संघीयतालई अवलम्वन गर्न चाहदैनन् । त्यसै कारणले संघीयता समर्थक र विरोधीहरु द्युई क्याम्पमा विभाजीत भएर वहस चलेको छ । तसर्थ उत्पिडनवाट मुक्ति दिलाउने संघीयता यतिवेलाको खाचो हो भने सोका आधामा संघीय संरचनाको निर्माण गर्न जरुरी छ भन्ने नै यतिवलाको मत हो ।
२ आत्म निर्णयको अधिकार ः संघीयतको स्वरुप र यसको चरित्रको चर्चा गर्दा आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न सोझै जोडिने गरेको छ । यदि व्यापक जनवादको कुरा गर्ने हो भने अधिकारको उच्चतम हदसम्म पनि जान पाउने अधिकार स्वीकार गर्न पर्दछ । यसो भन्ने हो भने राज्यवाट छुटिटन पाउनेसम्मको अधिकार पनि दिन जरुरी छ भन्ने एका तर्फको तर्क र छुटिटन पाउने अधिकारले देश टुक्य्राउछ यस्तो अधिकार दिन सकिन्न भन्ने अर्को तर्कमा पनि समाज विभाजित छ । यसरी देश टुक्य्राउने र टुक्रयाउन नदिने यसै मुलुकका नागरिकहरु ऋाफै नामाकरण गरेका छन् । एकले अर्कालाई देश टु्रक्य्राउने र टुक्रन नदिने कित्तामा वडिएर आपसी भिडन्तमा लैजाने पनि षडयन्त्र यसैभित्र लुकेको हुन सक्दछ । तसर्थ यसलाई पनि रचनात्मक दृष्टिले हेर्न र ग्रहण गर्न सक्न पर्दछ । यसो गरिरहदा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग त्यतिवेला मात्रै आउछ जतिवेला उत्पिडन जारी रहन्छ यदि हामी उत्पिडनको अन्तको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ भने त्यहा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग नै आउदैन त्यसकारण त्यसतर्फको त्रासको चिन्ता नै गर्न जरुरी छैन । आत्म निर्णयको अधिकारलाई देश टुक्य्राउने हदसम्मका रुपमा नवुभ्mन र अधिकारको उपयोग उत्पिडनका विरुद्ध मात्रै गर्न सक्ने हदसम्म अनुभूत गर्न सकियो भने यो माला पनि त्यति धेरै विवादको विषय वन्ने थिएन जसलाई संवैधानिक समितिले हल पनि गरिसकेको थियो ।
३ अग्राधिकार र विशेषाधिकार ः वर्गीय , जातीय लिंगिय र क्षेत्रीय उत्पिडनवाट अक्रान्त नेपाली समाजको मुक्ति र रुपान्तरणका खातिर महान जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन सम्म भएको हो भने हिजोका उत्पिडनवाट सिर्जित समस्याहरुको पनि यथोचित समाधान गर्न जरुरी छ त्यसो हो भने हिजो राज्यले नै पछि पारेका जाती वर्ग समुदायहरुले आज समान हैसियतमा आउन पाउने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ त्यसकालागि अग्राधिकार एक मात्र उपया हुन सक्दछ भन्ने एक तर्क हो । यसका विरोधीहरुको तर्क भने वेग्लै छ लोतन्त्रमा कसैलाई पनि अग्राधिकार वा विशेषाधिकार हुदैन भनने तर्क गर्दछन् यो तर्कले हिजो देखि नै असमान वन्दै गरेको नेपाली समाजको चरित्रमा वदलाव ल्याउन चाहदैन हिजो कै निरन्तरतामा उ रमाउन चाहन्छ । हिजो राज्यले नै नीति नै वनाएर उत्पिडनमा परिएका वर्ग समुदायहरुलाई आज समानताको प्रत्याभूति दिलाउन र हिजोको क्षतिपूर्ति दिलाउन केही न केही उपायहरुको अवलम्वन गर्न जरुरी छ । सकारात्मक विभेदको नीति वा आरक्षणले मात्रै पुग्दैन विषेश अधिकार नै चाहिन्छ भन्ने तर्क औचित्यपुर्ण पनि छ र यो तर्क वलियो पनि छ । तयर यथास्थिति मानसिकताले न समानताको कुरा मन पराउछ न लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यवहारको कुरा नै त्यसैले विवाद अद्यपि कायम छ ।
९ अन्तमाः
संघीयता केवल भौगोलक विभाजन मात्रै थिएन । यो त राज्य पुनरसंरचनाको एक महत्वपुर्ण पाटो थियो । राज्य पुनरसंरचना भित्र नेपाली समाजको अग्रगामी पुनरसंरचनाको कुरा थिया जस भित्र राज्यका मुल अंगहरु सैन्य शक्ति कर्मचारीतन्त्र न्यायालयका साथ साथै नेपाली समाजको वनोटमा र शासकहरुको मानसिकतामा पनि अग्रगामि पुनरसंरचनाको खाचो भएको हो । संरचनात्मक समस्यका कारणले नेपाली समाजमा अन्याय अत्याचार शोषण र दमनले आफनो स्थान ग्रहण गर्न पाएको हो यसकै कारणले नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलन विद्रोह क्रान्ति र जनयुद्ध गर्न परेको हो भन्ने सत्य र तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपाली समाजको पुनरसंरचना गर्न जरुरी छ भन्ने निषकर्षमा सहजै पुगिन्छ यसो गर्दा एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीय स्वरुपमा वदल्ने कुरा नै पहिलो शर्त हो भने एकात्मक राज्यले सिर्जना गरेका दोषहरुलाई अन्त गर्ने र संघीय संरचनाले उत्पिडनलाई अन्त गर्ने धेय दोश्रो र तेश्रो शर्त हो । यी समग्र शर्तलाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै संघियताको मर्म वोध हुने र विवादहरु ह्ल हुने छन् । यही नै संघीयताको मुख्य मर्म पनि हो । संघीयतामा सहमत हुने वा नहुने कुरा उत्पिडनलाइ अन्त गर्न तयार हुने कि नहुने भन्ने नै हो तसर्थ गत जेष्ठ १४ गते उत्पिडनलाई अन्त गर्ने संघीय संरचना सहितको संविधान जारी गर्ने अवसर गुम्यो फेरि पनि प्राप्त भएको अवसरलाई गुम्न नदिउ उत्पिडनको अन्त सहितको संघीय संरचना निर्माण गरी संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने दिशामा अघि वढौ आजको समयको माग पनि यही नै हो ।
 

राज्यको संघीय स्वरूपमा हुने संरचनाको तह, संघीय एकाइको क्षेत्र निर्धारण र नामकरण सम्बन्धमा राजनैतिक पार्टीको अवधारणापत्र÷घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्रमा गरिएको प्रस्ताव
क्र.स. दलको नाम संघीयताको स्वरुप संघीय एकाइ निर्माणको संघीय राज्यहरुको नामकरणका आधार संघीय एकाइको नाम
आधार संख्या
१ एकिकृत नेकपा माओ वादी केन्द्र,
स्वायत्तगणराज्य
 स्थानीय तह जातिय बनौट,
भौगोलिक अनुकुलता, भाषिक आधार र आर्थिक सम्भावना ११ राज्य र ३ उप–राज्य जातिय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा नामकरण गर्ने क्षेत्रीय आधारमा,
सेती–महाकाली र   भेरी–कर्णाली
जातिय आधारमा,
मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला र मधेश प्रदेश
मधेश भित्र भाषिक आधारमा, मिथिला, भोजपुरा र अवध गरी ३ उप राज्य ।
२ नेपाली कांग्रेस केन्द्र,
प्रदेश र
स्थानीयतह –नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता
–भौगोलिक अवस्थिति र अनुकुलता
–जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थीक संम्भाव्यता
–प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध
–भाषिक÷ जातिय÷ एवंम सांस्कृतिक सघनता
–राजनीतिक÷प्रशासनिक संम्भाव्यता
३ नेकपा एमाले केन्द्र,
प्रदेश र स्थानीय
–भौगोलिक अवस्थिति
–जनसंख्या र जातिगत
 वसोवासको अवस्था
–मातृभाषा र भाषा प्रयोगको  अवस्था
–सांस्कृतिक विशेषता
–प्रशासनिक सुगमता
–आर्थिक सामाजिक अन्तर सम्बन्ध र सामथ्र्य संम्भाव्यता
–प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपलब्धता तथा  ऐतिहासिकता जातिय,
भाषिक,
सास्कृतिक ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसावले
४ मधेशी जनअ धिकार फोरम केन्द्र ,
प्रदेश र स्वायतक्षेत्रहरु जातिय, धार्मीक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा अन्य विविधताका आधारमा स्वायत मधेश प्रदेश
५ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी –भौगालिक समानता
–सांस्कृतिक एंवम भाषिक निकटता
–समान जलवायु
–आर्थिक क्षेत्रमा एकरुपता
–समानरूपमा शासित अर्थात शोषण र औपनिवेशबादबाट पिडित रहेकोले पहिचान सम्मान एंवम स्वाभिमानको संर्घषमा ऐक्यवद्धता र
–भावनात्मक एकता
६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द«ीय,
राज्य, उपराज्य, जिल्ला र स्थानीय

भुगोल, जनसंख्या, जातिय समुदाय, भाषा, सास्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत साधन, आर्थिक संम्भाव्यता प्रदेशको संख्या र नामकरण सम्बन्धमा विशेषज्ञहरु समेतको संलग्नता भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने प्रदेशको संख्या र नामकरण सम्बन्धमा विशेषज्ञहरु समेतको संलग्नता भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने
७ नेकपा माले केन्द्र
प्रदेश
स्वशासित एकाइ
स्थानीय निकाय
जातजाति,
भाषा एवं संस्कृतिगत एकरुपता, मिल्दोजुल्दो ऐतिहासिक पृष्टभूमि र भौगोलिक अनुकुलता र आर्थिक दिगोपन ६ वटा प्रदेश सगरमाथा,
जनक,
लुम्बिनी,
कर्णाली,
सेती महाकाली,
वागमती
८ सद्भावना पार्टी केन्द्र,
स्वायत्त प्रदेश  स्वायत्त क्षेत्र वा उपप्रदेश भौगोलिक
सांस्कृतिक आधार
हिमाल र पहाडमा स्वायत क्षेत्रको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने हिमाल, पहाड र मधेश ३ स्वायत्त प्रदेश
र मधेश प्रदेश भित्र
भाषा, संस्कृति एवं समुदायका आधारमा
विराट, जनक, , बुद्ध, थरुहट, अवध, भोजपुरा,
मिथिला, आदि स्वायत्त क्षेत्र
९ राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्र,
प्रदेश,
जिल्ला,
गाउँ वा नगरपालिका प्रशासकिय एकाइको आधारमा ७ वटा प्रदेश कोशी, सगरमाथा, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, महाकाली
१० नेकपा संयुक्त केन्द्र,
प्रान्त,
उप प्रान्त,
क्षेत्र, र
स्थानीय निकाय –ऐतिहासिक पहिचान
–भौगोलिक विशिष्टता
–प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको अधिकार
–जातिय सहअस्तित्व
–भाषा, जाति एवं
 सांस्कृतिको घनत्व
–प्रशासनिक सुगमता
–एकिकृत स्वायत्तता
–क्षेत्रीय एकरूपता
–सामाजिक सम्बन्धको अवस्था जनचाहना र स्वीकृतिको आधारमा संख्या निर्धारण गर्ने
११ रा.प्र.पा.नेपाल राष्ट्रिय अखण्डता एवं एकतामा आघात नपुग्ने गरी जातिय घनत्व, भौगोलिक अवस्था एवं आर्थिक संभाव्यता ५ संवैधानिक आयोग गठन गरी प्रान्तहरुको सीमा निर्धारण गर्ने
१२ नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्र,
प्रान्त (राज्य),
स्थानीय निकाय भुगोलको आधारमा सीमाङ्कन गर्ने १४ अञ्चललाई राज्यको स्वरूप दिने
१३ राष्टिृय जनमुक्ति पार्टी केन्द्रीय
स्वायत्त जाति विशेषको बहुमत हुनेगरी भौगोलिक आधार,
जात जातीहरुको ऐतिहासिकताको आधार र
भाषा र सास्कृतिक आधार १२ वटा स्वायत्त राज्य परिषद लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्ग ह्युल, संघीय नेवाः, तमु ग्याल्सा, मगरहाङ, खसाङ, थरुहट, दलित, लुम्बिनी, भोजपुरा र मिथिला
१४ नेकपा एकिकृत केन्द्र,
प्रदेश,
स्थानीय तह जातिय, भाषिक, क्षेत्रको आधार ११ वटा स्वशासित प्रदेश जातजाति, भाषा भाषि, समुदायका जनताका भावना, ऐतिहासिकता र वस्तु स्थिति लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्गसालिङ, नेपाः मण्डल, तमुवान, मगरात, खसान, पश्चिम खसान, थरुहट, अवध भोजपुरा, मिथिला थारु
१५ नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) केन्द«,
प्रदेश,
उप प्रदेश,
स्थानीय भूगोल, वातावरणीय, पर्यावरणीय समरुपता, जीवन पद्धति, संस्कृति, जनताको ःयखझभलत को प्रकृति, सञ्चार एवं सम्पर्क र सामाजिक अन्तर सम्बन्ध १३ वटा मधेश प्रदेशमा विराट उप प्रदेश, बैदही उप प्रदेश, सिम्रौन उप प्रदेश, अवध उप प्रदेश, थारुवान वा घोडा घाडी उप प्रदेश,
पहाड प्रदेशमा खुम्बुवान, मगरात, नेवाः, लिम्बुवान, खसाङ्ग, ताम्सालिङ्ग,, र
हिमाल प्रदेशमा रसुवा देखि मनाङ्गसम्म १ र रसुवा देखि ताप्लेजुङ्गसम्म १ उप प्रदेश
१६ नेपाली जनता दल देशको भौगोलिक विशिष्टता
जातिय
सास्कृतिक एंव भाषिक समानता
समान विकास
१७ समाजबादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल संघ,
प्रदेश,
स्थानीय सरकार जातजाति,
भाषा,
भौगोलिक,
अनुकूलता,
सस्कृति,
ऐेतिहासिकता,
प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता १४ लिम्बुवान प्रदेश, खम्बुवान प्रदेश
राजवंशी प्रदेश, मिथिला प्रदेश
भोजपुरी प्रदेश, ताम्सालिङ्ग प्रदेश
नेवाः प्रदेश, अवधी प्रदेश
तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश
कर्णाली प्रदेश, भेरी प्रदेश
थरुहट प्रदेश, सेति महाकाली प्रदेश
१८ नेपाल परिवार दल संघीय,
प्रादेशिक,
स्थानीय
भौगोलिक, प्राकृतिक स्रोत र साधान, जनघनत्व तथा अन्य विशेषता ७ प्रदेशि एकाइ प्रदेशहरुको नाम, संख्या, क्षेत्र र सीमाना संघीय सरकारले प्रदेशको सहमतिमा गर्ने
१९ नेपाः राष्ट्रिय पार्टी केन्द्र,
प्रान्त,
प्रदेश
ऐतिहासिक पहिचान, भाषा र संस्कृतिको आधारमा ५ प्रान्त र १६ प्रदेश पूर्वाञ्चल प्रान्तमा लिम्बुवान प्रदेश, खम्बुवान प्रदेश र कोचिला प्रदेश, मध्यमाञ्चल प्रान्तमा नेवाः प्रदेश, ताम्सालिङ्ग प्रदेश, मुर्मि प्रदेश, मिथिला प्रदेश र भोजपुरी प्रदेश, पश्चिमाञ्चल प्रान्तमा तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश र
अवध प्रदेश, मध्य पश्चिमाञ्चलमा खाम प्रदेश, विशालपुर प्रदेश र थारुवान प्रदेश तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रान्तमा थलारा प्रदेश र डोटी प्रदेश
२० नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल केन्द्र,
प्रान्त ऐतिहासिकता, जातीयता,
भाषा र संस्कृति, भौगोलिक प्राकृतिक विविधता र जातियता सिद्धार्थ थरुहट संघीय राज्य,
विराट जनक थरुहट संघीय राज्य, किरात संघीय राज्य, नेवाः संघीय राज्य, मगरात संघीय राज्य, तम्वासालिङ, तमुवान, खसान
२१ चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल संघ,
प्रदेश,
स्थानीय सरकार चुरेभावर लगायन भौगोलिक सीमा, प्राकृतिक सम्पदाको समान वितरण, मिश्रित सास्कृतिक आधार र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता प्रदेशहरुको सीमाना निर्धारण आयोगको सिफारिशका आधारमा गर्ने ।

सरकारका सफलता वारे

बाबुराम भटटराई नेतृत्वको सरकारले आफना सय दिन पार गरेको छ । यस पछि यो सरकारका वारेमा समिक्षा गर्न थालिएको छ । यद्यपि सरकारका सय दिनको समिक्षा गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको मान्यता हो सय दिनलाई मधुमासको संज्ञा दिने सो अवधिभर विपक्षीले पनि विारेध नगर्ने र सरकारले पनि आफनोयोजना मुताविक आफना कार्ययोजनाहरु अगाडि वढाउन स्वतन्त्र हुने यो अवसर पनि हो । तर वर्तमान सरकारका हकमा यो कुनै पनि अवस्था विद्यामान छैनन् । प्रथमतः संविधानसभाको म्याद नै तिन महिना भएका कारण्ले यो सरकार जम्मा जम्मी तिन महिनाकालागि गठन भएको थियो । दोश्रो यो सरकार संसदीय मान्यता अनुकुलको सरकार पनि हैन र तेश्रो सय दिनभित्र विपक्षीहरु चुप लागेर वसेको अवसथ पनि हैन सरकार वनेको दोश्रो दिन देखि नै यो सरकारको विरुद्धमा विपक्षीहरु सदन घेर्न र आलोचना गर्न कस्सिएर लागेको अवस्था थियो । त्यसैले सय दिनको समिक्षा गर्नु यो सरकारकालागि उपयुक्त कुरा होईन र आवशयक कुरा पनि होईन तर नियमित रुपमा सरकारको कामको समिक्षा गर्ने यसका सवल पक्षहरुको सम्वृद्धि गर्ने र दुर्वल पक्षहरु घटाउदै लग्ने गर्नकालागि पनि नियमित र आवधिक समिक्षाको खाचो परिरहन्छ त्यही मान्यताका आधारमा यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ ।
आरम्भमा सिमा र कमजोरीहरुः
सदनका दोश्रो र तेश्रो दल जो विगत विस वर्षदेखि लगातार सत्तामा रहदैआएका थिए उनीहरु सदनमा प्रतिपक्षमा रहेको अवस्था र सरकारका कामको गुण र दोषका आधारमा हैन पूर्वाग्रहका आधारमा आलोचनाका वर्षा गर्न आरम्भ गरेका कारण मन्त्रीमण्डल पुरा गर्न नपाउदै यसले समस्याहरुको सामना गर्न परयो । संयुक्त सरकारको वाध्यता र दलभित्रकै आकांक्षीहरुको लालसा समेतका कारणले मन्त्रीमण्डल भिमकाय वन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री वन्नु अघिको धोविघाट गठवन्धनका आफना आग्रह र आकांक्षा पुरा हुन नसक्दा त्यसले सिमा नाघेर विरोधका कोकोहोलो मच्चाउन थाल्यो यी र यस्तै वाध्यता र सिमाका कारणले सरकार अपेक्षित गतिमा आफना काम कारवाही अघि वढाउनमा स्फुर्ति देखाउन सकेन त्यसका कारणले सिर्जना भएको समस्या सरकारकालागि नकारात्मक शिक्षाका रुपमा रहे । नकारात्मक वाट पाठ सिक्दै भविश्यमा त्यस्ता कमजोरी नदोहोरयाउने वाचा गर्दै अघि वढनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।
सफलताका तथ्यहरुः
सरकार गठन भएको लगत्तै प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनको मुस्ताड गाडी चढेका कारणले अत्यधिक सकारात्मक सन्देश छाडन सफल भयो । निकै लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डलको आकार सानो कायमराख्न सफल भएका कारण र राज्य मन्त्रीहरुको नियुक्ति नगर्दासम्म सन्देश राम्रै गएको थियो जो कुरा पछि सम्म कायम राखन सकेका भए अझै राम्रो हुने थियो । तथापि सरकारको सफलता यसको आकारमा हैन यसको काम कारवाहीमा हेर्न जरुरी छ ।
अन्तराष्ट्रिय चासोः
डाक्टर बाबुराम प्रधानमन्त्री भए पछि लगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघमा संवोधन गर्ने अवसर मिल्यो । सो संवोधनका वखत व्यक्त विचार र अन्तराष्ट्रिय समुदायले राखेको चासो नेपाल र नेपाली जनताकालागि नै पूजी वन्यो भने प्रधानमन्त्री र सरकारकालागि यो सफलताको कुजी नवन्ने कुरै भएन । यसका साथै भारत भ्रमण त्यस पछिको सार्क सम्मेलनमा गरिएको संवोधन नेपाल र नेपाली जनताकालागि दुगामी महत्व राख्ने परिघटना वन्न पुगे । भ्रमण र संवोधन आफैमा महत्वका विषय नहोलान तर संवोधन र त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले लिएको चासो अवश्य पनि अर्थपूर्ण हुनेछ । यो अर्थपूर्ण चासो यो सरकारका सम्वन्धमा भएको छ जो यस अघिका सरकारका पालामा संभव भएको थिएन ।
राष्ट्रिय चासोः
देश भित्र शान्ति र संविधानलाई आफनो अर्जुन दृष्टि वनाउने तर सरकार छाडदा सोही काम आफुले गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै राजिनामा दिन परेको उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा प्रशस्तै छन् । तर यो मात्रै सरकार यस्तो हो जसले विगत पाच वषर््ा सम्म पनि र विगतका पाचैवटा सरकारले पनि गर्न नसकेका कामहरु यो सरकारले गरयो । देशभित्र राष्ट्रिय सहमतिकोवातावरण तयार गर्न यो मात्रै सरकार सफल भयो । एमाले र कांग्रेस जस्तापार्टीहरु प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको खोईरो खन्न नछाडे पनि शान्ति प्रकृयाका सम्वन्धमा र संविधान लेखनका प्रकृयामा उनीहरुका सामु अर्को कुनै विकल्प थिएन भन्ने कुरा अव वल्ल प्रष्ट हुन थ्ल्यो र यो कुरा व्यवहारमा देखिन पनि थाल्यो यो राष्ट्रिय परिस्थिति यो सरकारलागि सफलताको अर्को कुंजी वन्न पुगेको सांचो हो ।
शान्ति प्रकृयामा प्रगतिः
खासगरी शान्ति प्रकृयामा हुनुपर्ने प्रगति जनमुक्ति सेनाको समायोजन पुनरस्थापना विगत पाच वर्षदेखिका विवादका र थाति रहेका विषयहरु थिए तर ती विषयहरुले मौका पाएका थिइएनन जो मौका यो सरकारले मात्रै उपलव्ध गरायो र सो कुरा संभव भयो साढे छ हजार जनमुक्ति सेनाको समायोजन गर्ने कुरा वांकीलाई पुनरस्थापना गर्ने कुरा र केहीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा लैजाने कुरा दलहरु वीच सहमति जुटाउन यो सरकार सफल भएको छ जुन कुरा यो भन्दा अघिका सरकारहरुले गर्न सकेका थिएनन् त्यही कुरा यो सरकारले गरेको छ यो नै सरकारको सवैभन्दा उपलव्धी पुर्ण काम हो भन्न सकिन्छ । कार्तिक १५ गते सम्पन्न सात वुदे सहमतिका आधारमा यो काम पुनरवर्गीकरणसम्म सम्पन्न भएको छ । शान्ति प्रकृयाको यो कामलाई देश भित्र र वाहिर सर्वत्र यसको स्वागत र समर्थन भएको छ ।
राज्यपुरर्सरचना आयोगको गठनः
संविधान निर्माणका लागि अत्यन्त कठिन र विवादमा रहेको तथ्य भनेको राज्य पुनरसंरचना आयोग को गठन थियो । लगभग पाचै वर्षदेखि गठन गर्नखोजिएको तर नसकिएको कामयतिवेला आएर संभव भएको  छ जसका आधारमा संविधान लेखनको काम अव संभव छ भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ । यसका आधारमा संविधान लेखनको काममा निकै ठुलो फडको मारेकोछ भन्न सकिने अवस्था छ । यसको पनि सर्वत्त सवगत र समर्थन भएकोछ जसका कारणले यो सरकारको सफलतामा यसालाई दर्ज गर्न सकिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा सुधारः
लामो समयदेखि अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाल सरकार र खासगरी माओवादी पार्टीको सम्वन्धमा चिसो पन आएको थियो ।माओवादीलाई अरुले हेर्ने दृष्टिकोण अविश्वास र आशंका एका तिरथिए भने अर्कातिर माओवादी आफैको व्यवहार पनि त्यति रुचिको विषय थिएन अन्तरािष्ट्रय रुपमा चिसिएको यस्तो सम्वन्धलाई सुधार गर्न नितान्त जरुरी थियो जो काम यो सरकारका पालामा मात्रै संभव भएको छ । भारतसंगको लामो समयदेखि थाति रहेको दोहोरो कर मुक्ति संझौता र दुई पक्षीय लगानी सुरक्षण संझौता जस्ता विषयले नेपालकोशान्ति र संविधानको यात्रा आर्थिक विकासमा मात्रै संभव छ भने राजनैतिक उपलव्धी आर्थिक विकासले मात्रै थेग्न सक्छ अन्यथा यसले दुर्घटना व्यहोर्न वेर लाग्दैन तसर्थ वैदेशिक लगानी भित्रयाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । यो आवश्यकतालाई वोध गरी यो सरकारले आपसी हित र सम्वन्धलाई ख्याल राख्दै संझौता गर्न सफल भएको छ । यसकारण सरकारको सफलतामा यो पनि थपिन जान्छ । कागले कान लग्यो भनेर कान छाम्न छोडेर कागका पछाडि दौडनेहरुकालागि र दिल्लीमा भएको संझौता हेर्दैै नहेरी र के कारणले राष्ट्रहितमा छैन भन्न नसक्नेहरुले सडकमा मसाल वाल्नेहरुकालागि कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिन ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने र विदेशीले वधाई संगै आफनो मुलुक भ्रमणको निम्ता दिने प्रचलन रहेका वखत र कुनै प्रधानमन्त्रीका पालामा हजार कोशिस गर्दापनि निम्तो नआएका कारणले विदेश भ्रमण नै गर्न नपाएकाहरुकालागि कुरा अर्कै हो भने विदेशी प्रधानमन्त्री वा उच्च ओहदाको अधिकारीको भ्रमण पनि प्राय असंभव र अनावश्यक ठानिने गरेको परिवेशमा चिन र भारतका प्रधानमन्त्री एवं रुसका राष्ट्रपतिको समेत भ्रमणको चासो रहनु अन्तराष्ट्रिय सदभाव त हुदै हो यो सरकारको सफलताको अर्को संकेत पनि हो ।
पर्यटनलाई आर्थिक विकासकोआधार वनाएको मुलुककालागि अन्तराष्ट्रिय ट्राभल एडभाईजीमा नेपाललाई नकारात्मक सूचिमा राख्ने कुराले  निकै घाटा पुरयाएकोथियो संयोग वा सफलता जे भन्नोस अमेरिका संसरको शक्तिशाली मुलुक जसले नेपाल भ्रमणनगर्न आफना नागरिकहरुलाई सुचित गदै आएकोमा हालै मात्रै नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको सुचना जारी गरेर ठुलै राहत प्रदान गरेको छ यसका साथसाथै सत्रारुढ दल माओवादीलाई आतंककारी सूचिमा राखेको अवस्थामा पुनरविचार गरी सो सूचिवाट हटाउन उसले आरम्भ गरेको छ । वरु विभिन्न वाहानामा वन्द आयोजना गर्नेहरुलाई भिसा उपलव्ध नगराउने घोषणाले पनि अर्को तहल्का मच्चाएको छ ।
विदेशी सहयोगको ओइरोः
यो सरकार गठन भए देखि नै विदेशी सहयोगका लागि दाता राष्ट्रहरुउदार भएको र नेपालको शान्ति प्रकृयामा आफु सहभागि हुन पाउन राखेको चासो र जिज्ञाशाले पनि सकारात्मक सन्देश दिएकै छ त्यसका अतिरिक्त पनि अन्य विकास आयोजनाहरुमा सहयोग गर्न चासो व्यक्त गरेको कुराले पनि देश विकासकोलागि अर्थको अभाव नहुने कुरा देखिएको छ जो कुरा पनि सरकारको सफलताको कुजीका रुपमा हेर्नसकिन्छ ।
दलहरु वीचको सहकार्यको थालनीः
यस अघिका सरकार गठन हुदा खास गरी संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात वनेका सरकारहरु हार्दिकतापुर्वक संविधानसभामा भएका दलहरु वीचको सहकार्य प्राय असंभव नै थियो तर यही सरकार गठन भए पश्चात प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले पनि सरकारका निर्णयहरु र शान्ति र संविधानका मामलामा सहकार्यको थालनी भएको छ । प्रतिपक्ष स्वयंले पनि आफनो ओपचारिक निर्णयमा आफु सरकारको विकल्प नखोज्ने र शान्ति र संविधानका मामलामा आफु प्रतिपक्षमा नरहने कुरा व्यक्त भएको छ । यो नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त महत्वको अवधि हो । जो परिवेश सरकारकालागि अत्यन्त सकारात्मक पनि हो । यो सकारात्मक परिवेशको सदुपयोग गर्ने कुरा आजको आवश्यकता त ह’दै हो । यो परिवेश आफै सिर्जना भएको हैन बाबुराम सरकारका कारणले तयार भएको अवस्था हो ।
विदेशी मित्रराष्ट्रहरुको चासोः
लामो समयदेखि विदेशी मित्रराष्ट्रहरुवाट नेपालको भ्रमण नगरिराखेको सन्दर्भमा यही सरकार गठन भए देखि नै नेपालप्रतिको चासोमा वृद्धि भएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रका सरकार प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण नेपाल भ्रमणकालागि चासो र जिज्ञासा व्यक्त भएको सन्दर्भ यस परिवेशमा महत्वको विषय वनेको छ । भित्र राष्ट्र भारतका वित्तमन्त्री प्रणम मुखर्जीको भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी चिनिया टोलीको उच्चस्तरीय भ्रमण लगत्तै चिनीया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी भएको तर चिनिया गाउ ग्वान्जाउमा भएको राजनैतिक अलमलका कारणले र चिनकै व्यापार वर्षको समापनको अवसरमा व्यस्त हुन पर्ने भएका कारणले पनि भ्रमण मिति पर सरेको सम्म अवस्थाले पनि विदेशी मित्रराष्ट्रहरुको नेपाल भ्रमणको चासो व्यक्त भएको कुरा पनि वर्तमान सरकारको अकर्षणको विषयका रुपमा लिन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव वान्की मुनको भ्रमण मात्रै हैन प्रत्यक राजनैतिक घटना र विकासक्रममा सकारात्मक सरोकार र चासोको विषय हो ।
वन्द हडतालको न्यूनिकरणः
वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात नेपाली कांग्रेसले आव्हान गरेको वन्द वाहेक नेपाल वन्दका कार्यक्रमहरु भएनन् । यो मात्रै पनि यो सरकारको सकारात्मक सोच र चासोको विषय हो । वन्द हडतालको सन्दर्भमा मुलुक अत्यन्त अक्रान्त भैरहेको सन्दर्भमा यस खालको वन्द हडतालवाट मुक्ति पाउने कुरा मात्रै पनि ठूलो उपलव्धी हो । यतिवेला खासगरी असन्तुष्ट समुहहरु पनि बाबुराम सरकारले केही न केही गर्छ त्यसकारण यसलाई गर्ने अवसर दिन पर्छ भनेर प्रतिक्षा गरेका कारणले पनि यतिवेला अपेक्षाकृत शान्ति देखा परेको छ । यो पनि सरकारको सफलताको संकेत हो ।
समावेशीकरण विधेयकको तयारीः
ग्णतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिता जनयुद्ध र जनआन्दोलन एवं मधेश विद्रोहका उपलव्धीहरु ह्ुन । समावेशिताको नारालाई व्यवहारमा उतार्न आजसम्मका सरकारले गरेका प्रयत्नहरु साकार नभएको अवस्थामा यो सरकार उक्त प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा देखा परेको छ । राज्यले नेपाली समाजलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्ने वचन व्यक्त गरेको छ । तदनुरुप आजसम्मका कुनै पनि सरकारले यो पक्षमा पहलकदमी लिएको पाईदैन तर यो सरकार गठनका वखत नै व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा आफुले  यो काम आरम्भ गरेको छ । यसले पुर्णता प्राप्त गरेको खण्डमा यो नेपालकै ईतिहासमा अत्यधिक उपलव्धीको विषय हो ।
हम्रा मान्छे हैन राम्रा मान्छेको छनोटः
सरकारले नया नियुक्तिहरुमा मापदण्ड तयार गर्ने काम गरयो हिजो जस्तो राजनैतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा यसलाई अंगिकार गर्ने अवस्था रहेन र यसो गर्दा योग्य र सक्षम मानिसहरु पाखा पर्ने स्पष्टै दृखियो भन्ने कुरामा सरकार सहमत भयो र अव क्षमताका आधारमा निश्चित मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन वसाल्न सरकार लागि परयो संवैधानिक नियुक्तिमा पनि सरकारले सवैलाई सहमत गराएर यसै अनुरुपको प्रचलन वसाल्न कोशिस गरेको छ । यसले शुसासनमा नया आधार तयार गर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षः
अन्तमा सरकार गठन हुनु र विघटन हुनु आफैमा महत्वका कुरा हैनन् सरकारले आफैले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा कति सफल भयो वा उक्त मिशनमा उ कतिको दृढ छ भन्ने वारेमा उसको मुल्यांकन गरिन पर्दछ । यसरी मुल्यांकन गर्दा वर्तमान सरकारले निर्धारण गरेको दिशामा उसको दृढता उसले अवलम्वन गरेको कार्यदिशा र उसले हासिल गरेका उपलव्धीलाई नियाल्ने हो भने वर्तमान सरकारले सफलताको खुटिकला चढदैछ भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

article published in before 6 month