Maoist Movement of Nepal Development of Tactics and Strategies
Feeling and experiences
Presented by
Khimlal Devkota
Attorney/CA Member
Nepal
Submitted to
Conference held jointly by Goldsmiths,University of London and University of Oxford
at Wolfson Collage,Oxford on 11th and 12th July 2011
Contents
EXECUTIVE SUMMARY 3
Part One 4
1 INTRODUCTION 4
1.1 General introduction 4
1.2 Specific characteristics of the then Nepal and the Nepalese society 4
Part Two 6
2 THEORITICAL DEVELOPMENT 6
2.1 Historical facts about revolution: 6
2.2 Reassessment of Nepali history 6
2.3 Recognizing the ground realities 7
2.4 Conclusion drawn: 8
2.5 Objectives: focused on specific objective 8
Part Three 10
3 IMPLEMENTATION 10
3.1 Class analysis: motivating force of the revolution 10
3.2 Findings of analysis: problem of strategy and tactics 10
3.3 Debate on protracted war or urban insurrection 11
3.4 Series of tactics envisioned 11
3.5 Preliminary review of historical initiation of People's war 12
3.6 Development of MLM: Nepal specific as Prachandapath 14
3.7 Development of democracy in 21st century 15
Part Four 18
4 PRACTICAL DEVELOPMENT OF MLM IN NEPALI CONTEXT 18
4.1 Chunbang meeting: major event 18
4.2 Kamidanda meeting: major event 18
4.3 Balaju -Kharipati-Palungtar and Parisdanda: 18
Part Five 20
5 TACTICAL FLEXIBILITY AND STRATEGIC RIGIDITY 20
5.1 Tactics and strategies 20
5.2 Our responsibility of changing time 23
5.3 Imperialism of the 21st century 23
5.4 Rising of the middle class in the 21st century 24
Part Six 25
6 MAJOR ACHIEVEMENTS 25
Part Seven 26
7 CONCLUSION 26
EXECUTIVE SUMMARY
Nepal, country with full of diversity in terms of geography, culture, economy, religion, ethnicity social characters and structures and several others, is fertile for creating revolutionary environment. On this backdrop, various political movements have engaged us of which a decade long people's war is the most prominent of all. The first part of the paper deals with general background of the Maoist movement, Nepal's demography and the character of the then Nepalese society.
Second part deals with theoretical aspect of the Maoist movement in Nepal, theoretical development on the basis of historical fact, reassessment of historical development and understanding of ground reality of Nepalese society to begin the people's movement. Concrete analysis of concrete situation is a maxim is trying to apply in Nepali context. This part deals with the detailed analysis of the characteristics of Nepalese society and envisioning the pragmatic path to make it compatible with Marxism in contemporary situation. In Nepal we tried to develop it in compatible with the changing context of 21st century and proper implementation in Nepalese context. Focused on specific objective with appropriate manner is the key to success of the Maoist movement.
Part three is focused on theoretical development of MLM in Nepalese context and its implementation. Pragmatic approach of the MLM in Nepal and its maneuver to explain class analysis based on the finding of problems on strategy and tactics adopted by Russian model of revolution or Chinese model i.e. protected people's war of urban insurrection, the development of prachandapath and model of democracy in 21st century are embodied in this section.
Fourth part of the paper explains the practical development of Marxism in Nepal context with some popularly known events such as Chunbang meeting, Balaju, Kharipati, Palungtar plenum and Perisdanda meeting.
The fifth part of the paper provides better insight on the experience of tactical flexibility and strategic rigidity and its relevance to the Maoist's movement in Nepal based on my experience.. It also highlights our historical responsibility, Marxism, imperialism and the rising of the middle class of 21st century.
Part six is focused on major achievement of the Maoist movement such as declaration of republic, election of CA, inclusiveness, federalism, secularism etc. Part seven is the conclusion which provides the plausible explanation behind the achievements of the Maoist movement in Nepal. It emphasizes on the pragmatic approach with the up to date analysis of the national and international milieu is the first and foremost factor for the uprising of any political movement and for the socio-economic transformation.
Part One
1 INTRODUCTION
1.1 General introduction
Nepal is a landlocked country, which is surrounded from three sides by the expansionist India and in the north surrounded by the reformist China. It has diverse geographical terrain along with diversity in culture, ethnicity, language and climate. A large section of the Nepalese people is spread in different countries for employment, mainly in India for army and other kinds of jobs.
In Nepal, a centralized reactionary state equipped with a modern, powerful and lavish army and a bureaucracy with centralized governing system has been in existence. The economic and resource distribution has been uneven. Nepal is predominantly rural and the exploited peasants, who represent 90% of the total population, are spread in these villages.
The Nepalese peasants and other sections of the masses have passed through a process of different form of struggles both local and countrywide for a long time. There is widespread attraction towards the Communists among the people. However, the influence of reformism and right revisionism is also strong here. There has been virtually no direct experience of armed struggle under the leadership of the Communist Party in Nepal. The reactionary ruling classes of the semi-feudal & semi-colonial Nepal, where the medieval monarchy still prevails, are undergoing intense crisis and this crisis has started manifesting politically as well in a serious manner.
1.2 Specific characteristics of the then Nepal and the Nepalese society
Centuries of poverty and inequality, social and political exclusion, gender, caste and ethnic based discrimination, skewed distribution of the resources of production, and corruption and bad governance were the primary characteristics of the then Nepalese society. These features of the then Nepalese society were predominant in remote areas of Mid-Western and Far-Western Development Regions.
These frustrations were particularly high in the Mid-Western and Far-Western Development Regions and other remote areas, where poverty is widespread. The unwillingness of the state to invest in infrastructure, such as roads, schools, hospitals, electricity, drinking water and irrigation exacerbated social exclusion and structurally embedded poverty. Spatial disparities caused feelings of injustice. The table below highlights the major characteristics and the environment of the then Nepalese society the fuelled the movement.
Characteristics
Observations
Structural
(social-economic) Rampant poverty and widespread unemployment
Injustice, inequalities and discrimination based on class, caste, gender, ethnicity and geography
Centralized, power-based and corrupt governing system
Denial of access to, and control over, production resources and lack of basic services to poor and marginalized sections of society
Constitutional failure
Ideological Lack of conceptual clarity, ideological confusion and operation contradictions within parliament and political parties.
Geographical Geographical isolation
Ignorance and marginalization of remote and inaccessible areas
Concentration of resources in city centers and accessible areas
International
Other Causes
Growing interests of powerful nation (political; economic, i.e. in natural resources/water; historical legacies; religious; strategic and military), particularly the multiple interest of India and the USA and consequent changes in the global security paradigm and responses
Various interests of influential external actors (World Bank, Asian Development bank, International Monetary Fund, others)
Changing international responses after the royal coup of 1 February 2005
Other causes Demographic stresses in environmental resources
Unsustainable exploitation of the natural resources
Denial of access of the poor and marginalized people to the natural resources
Skewed distribution of the land resources
Inequity and exploitation of people whose livelihood are based on the natural resources by the powerful elites.
Politicization of the bureaucracy and security
Institutionalized culture of denial and inaction
Vested interests (both political and personal) of powerful actors
Rampant corruption and moribund governance
Favoritism and nepotism
Strategy of palace and political parties to use the armed insurgency as the means to gain and consolidate power
Development mismatch and failure
Royal massacre of 1 June 2001
Failure of various political leadership
King's direct involvement in politics since 4 October 2002
Psychological factors- revenge and retaliation
Royal coup of February of 1 2005
Part Two
2 THEORITICAL DEVELOPMENT
2.1 Historical facts about revolution:
History of the Nepalese communist party dates back to half a century. During those years several initiatives were taken without any tangible achievements. Nepali Congress adopted the armed struggle in pursuit of democracy against the tyranny of Rana regime at the time when the spawning communist movements were not in their capacity to adopt it. Later on, the communist movement has taken various forms and essences. People were very supportive to the Communist party. However the fledging communist movements were mired by intra party struggle, rifts and division and this has became the characteristic of the communist parties. Even in the short duration of time different fractions of the Communist party have been emerged. The time period of around 1950's Jhapa Revolt, 1972, 1980's and 90's movements were led by communist parties but most of them were mass-movements not related with communist movement. Communist parties were limited to reading, writing, publishing statements, division and counter and encounter each other. So, without proper reassessment of the situation another revolution was out of imagination.
2.2 Reassessment of Nepali history
A. The analysis of the reactionaries that the king and monarch are deep-rooted in the Nepalese society is not true. Before the emergence of centralized feudal state, democratic system of tribal type prevailed and had a great influence in Nepal, and the tradition of electing, changing and sentencing the king to death, if required, shows that by king it was meant nothing at all other than a ‘tribal hero or leader’ at that time. Therefore, the tradition of the Nepalese society has not been monarchist but democratic and autonomy-oriented. It was only after the emergence of the centralized feudal state in a certain stage of development of class division that attempts had been made to unnaturally impose the king and monarchism through the practices of the system of reward-and-punishment and divine theory.
B. The shameful defeat in the war with British-India and nature of the treaty signed indicate the contradiction and alliance of feudalism and imperialism. Though Nepal became semi-colonial, the war played an important role in exposing the national capitalist character of feudal ruling classes and developing patriotic and national feeling of modern sense amongst the people. The contradiction of that time between the Bhimsen Thapa trend that did not want to kneel down to the British, and the king and Jang Bahadur trend that acted as their stooges, can still be found among the Nepalese ruling classes today. At a time when contradiction between imperialism and oppressed countries is the principle one, it is of great importance that the proletarian class correctly understands the historical contradictions and deals with them for the cause of democratic revolution.
C. The centralized feudal state has imposed Hindu feudal and Brahmanist ethnic chauvinism on lingual, ethnic, religious, cultural and traditional rights of people of various communities, nationalities and religions of Nepal and thereby hindered the natural development of genuine national unity and power. Therefore, the New Democratic revolution needs to lay the foundation of a consolidated national unity on the basis of equality and freedom in accordance with the right of nations to self-determination.
D. Following the denial of minimum political rights to information and activities by the Rana regime for a long time, and very delicate and fragile economic base of other classes, except the feudal and bureaucratic and comprador classes, the class-base and identity of political parties have not been very strong and mature. This is what has caused the formation of and disappearance of many political parties from 1950 onwards and trend of making drastic changes even in the basic policies now and then. Political difference between the Party of the proletariat and the elements that represent the feudal and comprador and bureaucratic capitalist classes is evident. Political fluidity resulting from the fluidity of economic class base does not only exist in a Party of the proletariat but also poses a great threat to it. Therefore, the Party should always make efforts and struggle to be flexible with due consideration to the fluidity of other political groups and to protect itself from its influence.
E. The major subjective factor behind the failure in making due political advancement even after the continuous struggle of the Nepalese people since around 1950 and their dedication, devotion and sacrifices displayed in them, is nothing but the reformism and revisionism dominant in the Nepalese communist movement. The main characteristic of the Nepalese revisionism has been the deviation from the historical need of leadership of the proletariat in the bourgeois democratic revolution. It always harped on the policy of following various groups of reactionary classes, instead of developing independent revolutionary struggle for the workers and peasants under the leadership of the proletariat with the question of seizing state power in command. Eventually, the reactionaries have always been successful to betray the people. After the launching of People’s War led by Communist Party of Nepal (Maoist), things have changed qualitatively.
2.3 Recognizing the ground realities
o As Nepal is a semi-feudal & semi-colonial country reeling under the double exploitation & oppression of feudalism & imperialism,
o As a large proportion of population (more than 91%) constitutes of the pauperized, landless, poor and lower class peasants scattered over the vast rural areas,
o As the condition of organization, struggle and mass consciousness is uneven due to the unevenness of Nepal’s condition of economic, political and social development,
o As the condition of development of industries in the cities is very backward and hence the modern working class is very weak both in the qualitative and quantitative sense,
o As the enemy’s force is particularly centralized in the cities,
o As, according to the experiences of class struggle in the era of imperialism, it is possible to develop a militant & revolutionary Party, new culture & revolutionary people’s movement and to bring about radical change in society only by moving ahead along the path of People’s War from the very beginning,
o As revolution is the main trend in the present world passing through a process of barbaric imperialist war and great upheavals and to lead a revolution means essentially to lead People’s War,
o As the enemy force is much more powerful as compared to that of the revolutionaries,
2.4 Conclusion drawn:
It is essential to focus our attentions on the following historical conclusions:
• Even general reforms taken as a byproduct of violent and illegal struggle
The reactionary propaganda that the Nepalese people are peace loving and that they don’t like violence is absolutely false. It is an incontrovertible fact that the Nepalese people have been waging violent struggles for their rights since the historical times. Till today whatever general reforms have been gained by the Nepalese people, behind them there was the force of violent and illegal struggles of the people.
• Nepali peoples are great warrior of the world.
The Nepalese people are very conscious & sensitive about the question of nationalism and that they feel proud to lay down their lives while fighting rather than submit to the domination of the foreigners. From the year 1951 onwards till today, mainly the Nepalese peasants and other sections of the people have been joining in countless number of violent & armed conflicts against the reactionary state and the anti-establishment feelings among the Nepalese people has been very strong. The Nepalese people are the great warriors in the world who are known for their ability to bear the severe material and bodily hardships while fighting.
• Fighting against imperialist and feudal forces is greatest responsibility.
The domestic & foreign reactionaries including the revisionist elements have been time & again ditching & conspiring against the fighting tendency of the Nepalese people. Today the greatest responsibility has fallen upon the revolutionaries to initiate armed struggle methodically and consciously against feudalism & imperialism and to complete the New Democratic revolution by representing that great historical legacy.
2.5 Objectives: focused on specific objective
To attain the goal of establishing a New Democratic republic the following policies were formulated:
1. To oppose the monarchical parliamentary multi-party system and to accelerate propagandist agitation in favor of the New Democratic system.
2. To build a revolutionary, militant and new type of Communist Party.
3. To build a revolutionary united Front as an instrument of struggle and an embryo of the new power.
4. To lay emphasis on the preparations of people’s war.
5. To develop a patriotic and democratic movement against feudalism, imperialism and Indian expansionism.
6. To accelerate rural class struggle centering on the slogan of land to the tiller and to concentrate main force on the same.
7. To develop class and mass organizations, to establish Party leadership over them and to develop people’s movement in favor of their problems.
8. To pay special attention to expand the Party to lower classes, oppressed ethnic groups, tribes and depressed castes and to the rural and remote areas.
9. To accord priority to the illegal works and works in the rural areas, to develop as secondary activities the legal and urban works and coordinate the two spheres of activities.
10. To support national liberation, New Democratic and socialist movements all over the world, to emphasize on proletarian internationalism and to develop relations and contacts with the fraternal parties and organizations the world over.
11. To oppose & expose all forms of revisionism.
12. To propagate Marxism-Leninism-Maoism in a systematic manner.
Part Three
3 IMPLEMENTATION
3.1 Class analysis: motivating force of the revolution
A. The Proletariat: workers in modern industries & factories are the most revolutionary class of the society. For the success of New Democratic revolution, this class has the historical responsibility of identifying and giving leadership to other allied classes.
B. The Farm Workers: Bonded laborers, landless peasants, porters, and poor peasants, and, in our case, in the cities the cart pullers, rickshaw pullers, drivers of tempos, taxis, and transport & hotel workers, etc.,
C. Middle Peasants: Those who live with difficulty even after working hard on their land throughout the year and who also take some land on contract or on share-cropping basis. In the hilly regions of Nepal these peasants outnumber other classes. For the New Democratic Revolution this class is an important motivating force.
D. Rich Peasants: Those who can have good livelihood through their land; they are able to employ few laborers in their work despite their own participation in their farm work and are able to accumulate part of their income through exploitation. This class is a vacillating ally for the New Democratic Revolution.
E. Petty - Bourgeois Class: In this class are included the teachers of schools & colleges, students, doctors, engineers, lawyers, junior office workers, petty traders of towns, retail traders, craftsmen, etc.
F. National Bourgeoisie: In Nepal although it (i.e. the national bourgeoisie) doesn’t have an independent role it is slowly taking form. These kinds of capitalists who are involved in small handicraft and modern industries and trade are at one end dreaming of amassing the wealth by exploiting the workers, and at the other end they are being run over by the monopolist comprador and bureaucratic capitalists. Hence they naturally show contradictory character towards the revolution. Used to changing the character according to the situation, this class will remain a vacillating ally of the revolution.
3.2 Findings of analysis: problem of strategy and tactics
In the present era of imperialism & proletarian revolution, the enemy class is practicing various forms of conspiratorial strategies to stop revolution in countries like ours. Amongst them we must focus our attention on the following, because we can’t arrive at a correct strategy without understanding the strategy of the enemy.
1. Because of its monopolistic hold over the communication over the whole world at this time, the enemy is launching a disinformation campaign with deliberate propaganda about ‘terrorism’, ‘fall of socialism’ and the superiority and success of capitalism and is attempting to lower the morale of the people through the strategy of psychological warfare.
2. It is unleashing vicious cultural war through the flooding of vulgar culture and literature in order to corrupt the minds & souls of the people.
3. All the imperialist forces and the reactionary ruling classes of each country are campaigning strategically by spreading the network of well trained and technically equipped spies and attempting to infiltrate into the revolutionary Party in order to collect information, to create illusions inside the party, to carry out destructive activities and to arrest or kill the genuine revolutionary leaders or activists of the Party.
4. They are inventing new forms of reforms & democracy in order to confuse the people politically.
5. Under the strategy of preventing revolution in a country like ours the networks of NGOs and INGOs have been spread in order to engage some educated middle class people, to prevent them from falling below the middle class and to entrap the people in the petty reformist mirage.
6. They are encouraging unemployed youths to get scattered all over the world and to wander in India in the name of employment. The youths are being used as mercenary soldiers in foreign armies.
7. The imperialists are polluting the minds of the people through propagation of religion and other means after entering into rural areas with attractive slogans.
8. If despite all these and other innumerable traps the revolutionary movement rises up then they start a campaign of heinous genocide through their powerful standing army. In short, in the present era, the strategy of the enemy of the people is that of a total war.
3.3 Debate on protracted war or urban insurrection
Till now the international proletariat has experienced two fundamentally different forms of armed struggle in two fundamentally different conditions as successful & scientifically proved. They are: (1) the strategy of general insurrection of capturing first the city and the central power in the capitalist & imperialist countries, and (2) the strategy of protracted People’s War of encircling the city from the countryside in the oppressed semi-feudal, semi-colonial countries. In the current world situation we have to decide upon a strategy as suited to the general economic, political and social conditions of our country and carry forward organization, struggle and propaganda works accordingly. To remain noncommittal or silent on the question is to fall a victim to spontaneity & inaction and is merely to move towards the quagmire of reformism. Viewing from this perspective,
3.4 Series of tactics envisioned
In our situation, the armed struggle can be initiated, sustained and developed only through a skillful implementation of a policy which would go like this
• Give priority to the rural work, but do not leave out the urban work;
• Give priority to illegal struggle, but do not leave out the legal struggle, too;
• Give priority to specific strategic areas, but do not leave out work related to the mass movement, too;
• Give priority to class struggle in rural areas, but do not leave out countrywide struggle, too;
• Give priority to guerrilla actions, but do not leave out political exposure & propaganda, too;
• Give priority to propaganda work within the country but do not leave out worldwide propaganda, too;
• Give priority to build army organization, but do not leave out to build front organizations, too;
• Give priority to relying on one’s own organization and force, but do not miss to forge unity- in- action, to take support & help from international arena.
Neither by getting one-sided, nor by giving equal emphasis on all work can the People’s War be initiated, preserved and developed in the present context. From this point of view the People’s War will unfold as a total war.
The successful development of People’s War in Nepal will be governed by decentralized actions based on central policy, by launching actions at different isolated spots of the enemy and by applying large force against small forces in order to get quick victory, by adopting hit & run tactics, by promoting guerrilla actions under the centralized plan from different parts of the country but by giving special attention to specific strategic areas, and as Mao has said, by organizing and mobilizing as many people as possible and as fast as possible and with as good a method as possible while placing the question of capturing political power at the centre.
3.5 Preliminary review of historical initiation of People's war
“From the particular characteristics of war there arise a particular set of organizations, a particular series of methods and a particular kind of process... Hence war experience is a particular kind of experience. And who takes part in war must rid themselves of their customary ways and accustom them to war before they can win victory.”- Mao Tse-tung, “On Protracted War”
1. The plan of the Party to initiate the People’s War has been implemented. A great process representing the qualitative leap in the development of class struggle in the Nepalese society and in the Party life has been initiated. This great initiation and its impact and success are an indicator of victory and glory of the almighty ideology of Marxism-Leninism-Maoism of the world proletariat in general and of the Nepalese proletariat and oppressed masses in particular.
2. In this great process of initiation of the People’s War, the revolutionary thought, policies and plans of the Party were translated into practice as a physical force, and on the basis of this live practical experience, the door is opened for further development and refinement of those thought, policies and plans. In the history of the Nepalese communist movement beset with metaphysics and idealism, this process has represented the correct implementation of the dialectical materialist theory of knowledge. This has been a scientific and powerful blow to the revisionist proposition of ‘from thought to thought’ and ‘from reform to reform’.
3. This historic initiation of the People’s War has given practical expression to the theory of army as the principal form of organization and war as the principal form of struggle through different forms of armed squads and guerilla actions. Actions during the initiation and the continuation periods were able to put the Maoist People’s War in the centre of national politics of the country. The level, nature and number of armed actions and the level of their propaganda and publicity achieved within a short span of one month should in itself be a unique experience for a Maoist Party of any country in the present day world. In this process, the specificities of the Nepalese revolution, the crisis of the reactionary state and the level of development of the class struggle and the Party have all been manifested simultaneously.
4. One of the main goals specified by the Party in the plan for the historic initiation was to put the politics of armed struggle in the forefront in the country. This goal has been achieved more than ordinarily expected. The politics of armed struggle in Nepal has now been established firmly not only among the general masses of the Nepalese people but to a certain extent at the international level as well. Similarly, the goals of preparing ground for developing certain strategic areas into guerilla zones and of transforming the forms of organization and struggle have also been satisfactorily achieved.
5. The historical initiation of the People’s War has created new problems, contradictions and crises for all the political groups and sub-groups whether inside or outside the reactionary government in the country. This has intensified the crisis brewing within the entire reactionary state. Even the arch reactionary elements could not deny that it is a political issue for fear of their getting exposed before the masses because of the appeal made by the Party to the wide masses of the people along with the analysis of the grave situation of the country at present and because of the level, quality and range of armed actions and propaganda. This process has intensified the contradictions among different reactionary factions within the government and within the factions themselves.
Political parties, organizations, independent intellectuals and general masses of the people that have helped and supported in various ways the process of the People’s War led by the Party, constitute the revolutionary camp.
In essence, the great process of the initiation of the People’s War has made a direct and massive impact in the politics of the country and has enhanced the possibilities of utilizing from new heights the contradictions developing in new forms. The Party should be alert in practicing Marxism-Leninism-Maoism on this question.
Future Strategy
The initiation of the People’s War was historic; but now the grave question of whether we are able or not to continue and defend and develop it, is looming large before the Party. At the moment, the attention of the politically conscious masses, intellectual community and all others is centered on what would be the next plan of the Party and whether or not we would be able to preserve and develop what has been newly given birth to. Only through a serious coordination of the universal principle of Marxism-Leninism-Maoism and the experiences of the historic initiation of the People’s War can we formulate a correct future plan of the Party. In this context, we should first of all pay serious attention to the following points:
1. We should constantly keep in mind that despite all the specificities, the character of the People’s War in Nepal is protracted. In the present condition of the balance of forces, the enemy wants to drag us into a decisive war, but we on our part, want to avoid it and prolong the war. The enemy uses the strategy of offence but we use the strategy of defense. The enemy wants to incite us and draw us into confrontation according to his own convenience, but we want to harass the enemy, tire him out and attack him at his weak points at the time and place of our convenience according to our own plan.
2. The enemy wants to keep us apart from the struggle for the people’s immediate problems and wants to cut off our relations with the masses. We, however, do not want to be cut off from the live contact with the masses at any cost. Our policies and programmers should guarantee our constant interactions with the masses because the Party has no separate interest other than the interests of the masses, and otherwise there would be no rationale for the existence of the Party.
3. We should have a clear understanding that the danger of making wrong policies and programmers in the Party is inherent in the vacillating character of the petty-bourgeois class in Nepal. This class has the tendency of getting overexcited and jumping into adventurism after a minor victory, and the tendency of getting disheartened and moving towards capitulationism after a minor defeat. We must wage relentless ideological and political struggle against the tendency of dragging the Party in the direction of either adventurism or capitulationism. In the present situation of the enemy in the offensive, the capitulationism tendency is more dangerous for the Party.
4. The historical initiation of the People’s War is a rebellion, indeed, of far-reaching consequences, against the existing state and exploitation and oppression since thousands of years. But in the present stage of socioeconomic formation and development of class struggle in Nepal, this is not an armed insurrection to capture the central state power immediately. The process of protracted people’s war is the process of construction of revolutionary Party, revolutionary struggle, revolutionary power and revolutionary army, from the simple to the complex. In the context of the beginning of such a new and qualitative process through the historic initiation of the People’s War by the Party and the widespread propagation of the politics of armed struggle, it is necessary now to concentrate on the development of guerilla war in a planned way and based on the principle of protracted People’s War and on our own specificities.
(Excerpts from a document adopted by the meeting of the Political Bureau of the Central Committee of the Party held in third week of March 1996.)
3.6 Development of MLM: Nepal's specific as "Prachandapath"
The founding of new unity on a new basis laid a concrete ideological and organizational ground for conducting “Rectification Campaign” as directed by the Fourth Extended Meeting of the Central Committee. The same meeting worked out the Fifth Plan for the PW. The Fifth Plan period which had succeeded in lifting the whole People’s War to a new height of development occupies an important place in our Party history for the following reasons-
1. In the very beginning of this plan implementation, alternative Politburo Member Com. Suresh Wagle (Basu) was martyred in Gorkha. His great martyrdom set up new and high records of sacrifice in the People’s War and intensified the resentment of the masses against the enemies all over the country. It further established the revolutionary image of the Party among the people.
2. In the middle of the Fifth Plan “Rectification Campaign” was conducted by the Central Committee, which strengthened ideological and emotional unity of the Party. The campaign, which was conducted to the lowest level, developed substantially the ideological level and efficiency of the Party to fight against the opportunism.
3. During this plan period, qualitatively high-level military successes were achieved in all regions in general and the Western region in particular. The successes achieved in the military field and political interventions at the central level on issues including negotiation opened the doors of new possibilities for the People’s War.
4. At the final stage of this period, all mysteries and characteristics of the Alok trend appearing as ‘left’ liquidations were exposed through strenuous and incessant efforts of Com. Prachanda and others. Indeed, the exposure and synthesis of the Alok trend is a great success of “Rectification Campaign” which negatively educated, enlightened and warned the whole Party and masses. In essence, this is yet another triumph of the proletarian line led by Com. Prachanda.
3.7 Development of democracy in 21st century
“Marxism is not lifeless dogma, not a completed, readymade immutable doctrine, but a living guide to action” – Lenin
The main essence of the teachings of Marxism-Leninism-Maoism is to advance ahead through continuous revolution by scientifically synthesizing world proletarian movement enriched by the great experiences of revolution and counter-revolution. In giving leadership to the democratic revolution against feudalism and imperialism in Nepal, our Party has been from the very beginning laying emphasis on applying the teachings of MLM, not in the form of dogma but in the form of creative application and development as a “guide to action”. In this great process of applying and developing the teachings of MLM based on the concrete condition of the Nepalese revolution, we have been waging continuous struggle against rightist revisionists as well as the dogmata-revisionists. The process of ideological struggle that is invariably linked with the necessity of class struggle has brought the People’s War to this level of development within the period of 7 years through one leap to another. The Party has already synthesized the discovery at “Prachanda-Path” as a special chain of ideas in the Nepalese revolution based on this development process of class struggle and ideological struggle.
On the basis of experience of history, analysis of present world situation and five years’ enriched experiences of the Nepalese People’s war, the Party’s second historic Conference has made many important political and military syntheses. The qualitative result brought in the development of People’s War due to the application of that synthesized idea in the past two years, has not only proved its scientific basis but also it has prepared a strong base for higher ideological, political and military synthesis.
The Party
Revolutionary party for 21stcentury need to be developed into an organizational theory, methodology and system so that they can stop counter-revolution and this is valid even today. This is the problem of application and development of the theory of two-line struggle within the Party and continuous revolution under the dictatorship of the proletariat.
There should be a mechanism to guarantee overall people’s participation in two line struggle and that one section comprising of capable and established leaders and cadres should be constantly involved in mass work and another section should be involved in running the state machinery and that after certain interval of period there should be re-division of work thereby strengthening the relationship between the whole Party and the general masses. Right from the beginning it should be stressed that the Party and the state under its leadership should adopt a policy and methodology of keeping lively relations with the masses, working hard and living in privation and to be wholly devoted to the cause of communism.
The Army
The experience of revolution and counter-revolution in the 20th Century has clearly shown that if the proletarian class advances ahead with correct revolutionary ideology, policy and programmed then the people can develop from almost zero to the level of an invincible people’s army which can reduce to dust the ultramodern and powerful army of the enemy. ………….But if wrong ideology prevails then the same army can become a weapon of counter-revolution. If one is not able to guarantee the development of methodology and structure which will keep the army under the supervision, control and service of the masses and proletarian ideology then such tendencies will go on multiplying till it reaches a specific point when it will automatically get transformed into a weapon for serving counter-revolution. …………Together with this, it should be guaranteed that the people’s army of the 21st century is not marked by modernization with special arms and training confined to a barrack after the capture of state power but remains a torch-bearer of revolution engaged in militarization of the masses and in the service of the masses. It is only by developing armed masses from both ideological and physical point of view that one can resist foreign intervention and counter-revolution; this fact must be made clear before the armed forces right from the beginning. The main thrust of work for the 21stcCentury people’s army should be to complete the historical responsibility of developing conscious armed masses so that they may learn to use their right to rebel.
The State
The capture of state power through people’ war under the leadership of the Party of the proletariat has been the central and difficult question of revolution (Now and then) yesterday and today. But the experience of 20th century has clearly proved that the question of continuous democratization of the state power, so that it starts withering away, is thousand times more difficult and complex than capturing state power. The importance and rigor of the subject can be judged from the fact that at one point of time within a century successful revolutions in Russia, China and other countries had shaken the whole earth, while at the other end the events of big counter-revolutions in those powerful socialist countries lead to a situation of no socialist state.
A Party, which may be proletarian revolutionary, and a state, that may be democratic or socialist, at a particular time, place and condition, may turn counter-revolutionary at another time, place and condition. It is obvious that the synthesis of the Great Proletarian Cultural Revolution, namely the masses and the revolutionaries should rebel in such a situation, is fully correct in its place. However, as if a particular Communist Party remains proletarian for ever once a New Democratic or Socialist state is established under the leadership of that Party, there is either no opportunity, or it is not prepared, or it is prohibited, for the masses to have a free democratic or socialist competition against it. As a result, since the ruling Party is not required to have a political competition with others amidst the masses, it gradually turns into a mechanistic bureaucratic Party with special privileges and the state under its leadership, too, turns into mechanistic and bureaucratic machinery. Similarly, the masses become a victim of formal democracy and gradually their limitless energy of creativity and dynamism gets sapped. This danger has been clearly observed in history. To solve this problem, the process of control, supervision and intervention of the masses over the state should be stressed to be organized in a lively and scientific manner, according to the principle of continuous revolution. Once again the question here is to dialectically organize scientific reality that the efficacy of dictatorship against the enemy is dependent upon the efficacy of exercising democracy among the people.
In the context of democratic revolution in Nepal, we have been talking about the liberation of the masses from class, national, regional, and gender oppression. We have also pledged national and regional autonomy along with the rights to self-determination. Similarly we have been talking about Party freedom for anti-feudal and anti-imperialist forces. In this situation it should be stressed on correctly organizing the masses’ right to self-determination for the continuous democratization of the state.
Thus, only through the appropriate development of the Party, Army and State as stated above that democracy in the twenty-first century would enhance the process of continuous revolution and counter-revolution.
Part Four
4 PRACTICAL DEVELOPMENT OF MLM IN NEPALI CONTEXT
4.1 Chunbang meeting: major event
• Questions of Leadership
• Correct handling of the contradiction or inners struggle
• Tactical swift to focused village to urban
• Alliance with parliamentary political parties against autocratic Monarchy
• Democratic republican
• Proper balance on Nationality and Democracy
• Rectification-self criticism new type of party building
4.2 Kamidanda meeting: major event
• Seize fire agreement
• CPA, AAMA, Interim Constitution
• Tactics series: people’s war, people’s movement; negotiation and diplomatic initiation.
• Joining Interim Government
• Election of CA:
• Formation of government: Under the Leadership of Maoist Party
With deciding election of CA agreement was signed for formation of interim government including Maoist party. After a decade long people’s war Maoist representative became a part of government. Government had fixed their common minimum programmed. Main focused was; Socio-economic transformation, Writing constitution, Integration and rehabilitation of PLA, Democratization of NA
4.3 Balaju -Kharipati-Palungtar and Parisdanda:
Extended meetings of Balaju were before the CA election. It was held first meeting after seize fire. Division was for CA election or different type of revolution backtracking from peace process.
Chitwan meeting was held after promulgation of interim constitution and the entire parliament member were participated there with new coat. Then division became between coat and without coat.
Kharipati meeting was held at a time party itself was leading the government with majore portfolio. Again debate was leading the government by top leadership is a kind of give-up revolution. Peace and constitution is a reformist line so line and leadership both became reformist so it is needed to coming back from the government and preparation for revolt. But plan of revolt was not fixed and finalized.
Palungtar meeting was a three line debate. Again it is focused on peace and constitution or people’s revolt. Finally it was undecided extended meeting more than 6 thousand leaders and cadres were gathered there. It was trying to pass the line of people’s revolt without any preparation but finally it was corrected by perisdanda meeting peace and constitution is appropriate line for this moment.
Part Five
5 TACTICAL FLEXIBILITY AND STRATEGIC RIGIDITY
When the Maoists movement was just spawning in Nepal, people used to think Maoists woodenheaded. At the end of the 20th century, when the communist regimes all over the world were dismantling and in Nepal, where multiparty democracy with constitutional monarchy was just established putting down the three decades long authoritarian panchayat regime of the then monarch, the advocating of the armed movement by the Maoists instead of institutionalizing the achievements so far, displeased some people. Thus started Maoists movement, with unfavorable situations inside and outside the territory, in about a decade became the largest party of the country. The demand of the Constituent Assembly dating 60 years back became possible, the two and half centuries old monarchial system came to an end establishing republic and for the pioneer restructuring of the state, constitutional commitment was made to establish federal states ending the unitary state system of ruling. Revolution established the agendas and now these agendas are molting to work on field, their usefulness is being tested. At the end, what the crux of the achievements was has a single answer; flexibility in tactics rigidity in strategy.
5.1 Tactics and strategies
1. Protracted people's war or urban insurrection: The major debate during the declaration of people's war was. The party attempted to manage the new approaches of preparations. It assimilated that the Nepalese revolution would success neither in the Chinese way nor in the Russian way, but in its own unique style and thus was the achievements possible in such a short period of time. The formation of human rights organization, making the mechanism of the civil society, journalists and advocates tight and fix may seem confronting and may be said eerie rightist; those were the subjects of tactical flexibilities. Looking superficially, on one hand the party is talking of raising arms but on the other hand forms network of human rights organizations, the situation of dilemma arose whether revolution would take place or not, but the result supported the war. In a document of a meeting after a month of initiation of the war consciously speaks; in the current socioeconomic structure and the development of class struggle, armed struggle is not the appropriate means of capturing the central state power.
2. Questions of Leadership: We resolve question of leadership through struggle. We came in conclusion that most of the Marxist leaders failed to create their own successor. Then after the end of main leadership whole movement was negatively affected. So party opted for collective leadership. Collective leadership and centralized in main leadership and expression from main leadership is a correct line. Leadership is not a nominee it is grooming up from the revolution.
3. Dichotomizing the Society: The 1990s political change provided the space to reflect the social problems existing in the society. This condition greatly helped the party to mobilize the people behind their cause. There was a great achievement polarizing people into for and against by dichotomizing identities such as 'oppressed-oppressor', 'ruler-ruled', 'poor-rich', 'landlord-landless', and 'patriot-non patriot'. In this way they deepened (and created new) political, social, cultural and economic cleavages. These dichotomies fuelled the already developed feelings of injustice and frustration in the Nepalese people and thus garnered public support from the majority of the citizens.
4. Military Operations: The people's war proceeded with continuous military attacks. In time, though it used to change its tactics by talks, war and so on, in continuous military attacks its territories could be seen vividly. The number of army been decreasing, the recruitment of the army been hindering, runaway of the army, even a preparation of 14 months and centralization from a division which was unable to capture an army camp of one company made bound to adopt this tactic, that is to say, this tactic is the only one that saved the party, had this not taken place, the party would have already collapsed.
5. Declaration of Base Area: It was not possible to declare base area as Mao did in China because it could be fatal and even suicidal because enemy can focus specific area and annihilate all of them. Such types of arguments were there. Finally party came in conclusion to develop base areas not in isolation but in core and periphery based. The area were categorized as main area, secondary area for propaganda and enemy area.
6. Simultaneously War and Peace: It is possible to launch war and peace at a time. In the field battles are going on and at a top negotiation also going on not only in political level but also possible in military level too. Talks were considered the rightist lines. This was not a matter of doing revolutions, raising arms and flowing blood but was a matter of tuning the melody of peace, but the same means became the weapon to intensify the people's war. The formulae of that time became the bases of future plans. In fact, those plans were rightist in form. But, the plans that seem rightist in form on the one hand could bring revolutionary result whereas on the other hand could protect the party from the fierce repression of the reactionary forces.
7. Strategic balance of power: Another specific character of the war is to maintain proper balance with national and international forces and targeting the principal enemy while joining hands with secondary enemies. National forces were divided in two parts for and against as a same manner international forces too. Maoist party is a terrorist one it is one handed believe and another hand it is not a party raising the issues of social justices, basic need of the masses and at a time asking for let's go to the people. No terrorist organization can urge the government for people's mandate, like go to the people and ready to accept peoples mandate, but those who claim themselves as a democrat were not willing to go to the people and are not willing to accept the voice of the people.
8. Parallel state power: During the period of armed conflict various state structures such as court system, revenue collection mechanisms, own military and administrative structures were established; and the party asked for International community's including UN for the recognition of those state strucures.
9. Tactical swift: The tactics adopted during the people's war were as per the principle of rigidity in strategy and flexibility in tactics. So, considering the strategy, there was swift in tactics as per the need of the movement and the proletariat class. Hindering the recruitment process of the army by threatening the aspirants, calling the army out of the barracks and attacking, making false attacks and drawing the attention of the army away from the attacking points, ambushing the armed force heading to back the ones in the ongoing attack, supply side intervention for various basic needs, etc. were the examples of tactical swift.
10. Rural to Urban Strategy: The formation of human rights organization, making the mechanism of the civil society, journalists and advocates tight and fix may seem confronting and may be said eerie rightist; those were the subjects of tactical flexibilities. Looking superficially, on one hand the party is talking of raising arms but on the other hand forms network of human rights organizations, the situation of dilemma arose whether revolution would take place or not, but the result supported the war.
11. Agenda for negotiation: CA, Removal of Monarchy, Federalization of state, Inclusion and proportional representation with special rights for dalit and women, feudalism to capitalism move, continuation of revolution and completion of rest task of the revolution.
• The tactic adopted during the mid period of the people's war was round table conference, interim government and the election of the constituent assembly. The party was involved in the people's war, the party that has taken the oath of either death or emancipation and at the same time the party had been declared as terrorist; discusses about the simple reformist changes. Seeming extreme rightist; there was no way these slogans suit a revolutionary leftist party but the result of these became a subject to tie the hands of the reactionary forces.
• The slogan "let's institutionalize republic", after the royal massacre; where there was no smell of the People's Republic; seeming like extreme reformist, prepared a base for the party to achieve the republic.
• Constituent assembly, democratic republic, and interim constitution, election of the constituent assembly: the party that had conducted the people's war with the slogan "let's leap forwards in the path of the people's war in order to establish people's state power" headed forwards saying election of the constituent assembly and democratic republic.
12. Leadership of the government after the election: there was no absolute majority to the party after the election but the leading of the government was decided and executed.
13. Resignation, illegitimate step of the president: while discussing about accomplishment of Nepalese revolution, all of sudden the chapter about chief of the army came into play and quitted from the government by resigning. After a yearlong of street protest, again from the candidacy of prime minister till now, all these events verify tactical flexibility.
The above outlined events are the examples of tactical flexibility adopted by a revolutionary communist party. The more we become flexible in tactics, the more it helps us to become rigid in strategies. If we become rigid in tactics, then we have to be flexible in strategies, and when strategies flexibility is adopted, then there arises a question in idea, policy and principle.
Watching the outcomes of tactical flexibility, when people's war was just undergoing preparation, in a document after a week of the program of the first stage on Falgun 1st, it was documented that the party is ready for the talks. A leftist revolutionary party that had raised war after a long preparation, in its first and even promulgated operation, talking immediately about the talks may be said to be cowardice. May be called chicken hearted or an outcome of despaired mentality, but was not said because those were the results of flexibility in tactics.
It is said in "the jail line" formulated during the preparation of the people's war that if arrested, all the politburo and central committee members except for the General Secretary say that they are simply members, and those working in sister organizations and legitimate organizations say that they are simply supporters. Every stage would turn into audacity. Whole the movement would take a rest, some courageous people would die and become great, some would be arrested and turn to cowards, change, revolution would be a mantra to mutter repeatedly.
It's because of tactical flexibility, Chunwang meeting and democratic republic, constituent assembly and federal and inclusive Nepal as well as problems of class, ethnicity, region, sex and language being diagnosed and how can we achieve it? A conclusion was drawn that there is no other best option than peace, constitution and republic. To protect the achievements from this conclusion is the major responsibility of this time and we can move forwards only by stepping on those achievements, there is no use in talking about more achievements undermining these achievements, if not to talk about this cock and bull story, tactical flexibility need to be adopted again. By doing so, seeming rightist in the eyes of pseudo revolutionary is not strange.
5.2 Our responsibility of changing time
We are talking about the revolution in the first decade of the 21st century. Our chief responsibility is to develop forthcoming tactics keeping in mind about the characteristics of globalized imperialism, characteristics of the classes and the success and failure of revolutionary movements. We have considered that the base of our acceptance of multiparty competition is the downfall of communist regimes in the 20th century. Also we have to review the fundamental changes in the nature of revolutionary movements, imperialistic character and reactionary class in the first decade of the 21st century based on the deployment of communist regimes of the 20th century. Any discussion of ideas sans this type of review will turn fruitless.
5.3 Imperialism of the 21st century
Imperialism itself is in the changed state. To self sustain, it is in its continuous motion, and with the changed circumstances it is trying its best to modify itself. Being so, the power in chief contradiction with the oppressed nations in on timely change, and if the oppressed nations and classes failed to endorse tactics accordingly, then there is no other alternative than defeat. So, not to be defeated, it is necessary to discuss about today's imperialism and develop today's Marxism putting aside insistence.
Today's imperialism is not in the state of turning mutual contradictions into world war. The situation is of dividing mutual differences according to their interest, power and capability and the nature of such division is not in the state of maintaining colony by dividing traditional geography. Despite this, the imperialistic forces are heading forwards establishing multinational companies and organizations and retaining world management through mutual coordination. The imperialistic interest of this time is to expand its market and to capture the world through that expanded market. For this, they don’t think it necessary to capture a fixed geography.
Imperialism of this stage is in the character of its change from industrial capital to financial capital. Industrial capital is at least extended to investor, workers, manager and production and market that are why the state of supremacy of imperialism only or capital only cannot prevail. It has to maintain its mutual consonance with other parties too. But today, after the change of industrial capital to financial capital, the absolute capital and the absolute imperialistic power, in its solo decision, is in the state of mobilizing that capital. Imperialism uses to accomplish its work through its agents instead of working itself. It such condition, the Marxist methods and norms of the 20th century are insufficient, their development is essential. Ignoring the evolved character of the imperialism, if we managed to define imperialism in the obsolete ways and develop future tactics, there is not a single alternative to defeat.
5.4 Rising of the middle class in the 21st century
The size of classes and their character is changed in this time. There is a rapid rise of the middle class while running in the first decade of the 21st century. The proletariat class and the reactionary class are at decrement and the middle class is making up the maximum. During the middle of the 20th century, the middle class was minimal and any class could ensure victory by its help but now the middle class staying in the middle and those who adopt the tactic that can influence the middle class can achieve victory. In the 20th century, the middle class was unsteady and used to hover sometimes here and sometimes there but now it has become permanent. Based on size and number also this class is in the stage of being determining class. It is necessary to care about this fact.
Additionally, the 1990 political change provided the space to reflect on these problems. Freedom of expression and organization allowed people to pursue a radical agenda, previously not tolerated by the state. Democracy created opportunities for marginalized people to organize themselves to fight for their rights, while at the same time raising the expectations of the people. Politicians in the early 1990's fuelled these expectations to win the popular vote, but, once in power; they failed to address people's concerns. This greatly helped the CPN (M) to mobilize the people behind their cause. The CPN (M) was also very successful at polarizing people into for and against by dichotomizing identities such as 'oppressed-oppressor', 'ruler-ruled', 'poor-rich', 'landlord-landless', and 'patriot-non patriot'. In this way they deepened (and created new) political, social, cultural and economic cleavages. These dichotomies fuelled the already developed feelings of injustice and frustration in the Nepalese people.
Part Six
6 MAJOR ACHIEVEMENTS
Marx propounded theory; Lenin implemented in Russia as an insurrection; Mao did in China as a protracted people’s war. In Nepal we decided to develop MLM and fusion of both. The tangible achievements of the People's war can be presented in nutshell as:
• Interim Constitution
• Establishment of Republic
• Election of Constituent Assembly
• Inclusiveness in every sector of society
• Proportionate Representation
• Federal structure of the state
Part Seven
7 CONCLUSION
Finally Maoist party has taken historical initiation for the liberation of the people. For this purpose it has developed its own clear objectives; it has developed its own style and methods. It has been highly appreciated by the other communist parties. The path taken by the Maoist party in Nepal is a new and unique to its soil. It doesn’t match with any practices of Marxism as it is a redefined mode so orthodox types of communist parties regard it as a reformist. Whether the movement is reformist or revolutionary let the future to judge it.
The plausible explanation behind the achievements of the People's war in nutshell:
• Strong leadership capability
• Initial brushing off of the grievances as the unrealistic ambition by the state authorities
• Modality adopted of local flavor
• Success in capturing the sentiment of the oppressed and marginalized citizens
• Dichotomizing the society in for and against the movement with specific polarization
• Adopting the strategic rigidity and tactical flexibility as per the contemporary national and international scenario
Therefore, a pragmatic approach with the up to date analysis of the national and international milieu is the first and foremost factor for the uprising of any political movement and for the socio-economic transformation.
Welcome to you all in my blog NEPALI IDEA. This is my personal blog. All ideas do not necessarily reflect and represent my other positions. -Khimlal Devkota, Faculty, ICMS, Ph.D. Scholar, Constituent Assembly Member/Senior Advocate, Board of Directors, National Legislative Academy.
Saturday, July 30, 2011
माओवादीका पछिल्ला निर्णयहरु र शान्ति संविधान वारे
माओवादीको लामो समयदेखिको अकर्मण्यताको पटाक्षेप भएको छ । माओवादी पार्टी भित्रका अन्तरविरोधहरु लामो समयदेखि नैसार्वजनिक भएका थिए । पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुको एकअर्का प्रतिको आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा पुगेको थियो । माओवादीको समिकरण वन्ने भत्कने क्रम पनि वर्घेल्ती नै चलेको थियो । गोंगवु डिनर देखि धोवीघाट लन्चसम्मका परिघटनाहरु पनि सार्वजनिक भए यी सवैको कुल योग माओवादी पार्टी फुटनु हो भन्ने निष्कर्ष सवैको थियो । माओवादी पार्टीको फुटमा आफनो कल्याण देख्ने मानिसहरुको निद्रा हराम हुने गरी माओवादी पार्टीले प्राय सवैकालागि अनौठो लाग्ने निर्णय गरयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व उपाध्यक्ष डा बाबुराम भटटराईले गर्ने निर्णय संगसगै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कुरा समेत सामेल भएको पाच वुदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता पनि व्यक्त गर्दै फेरि झलनाथ नेतृत्वको कै सरकारमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा लगभग दुई दर्जन जतिको जम्वो आकारको मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरुको लर्को शिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरयो । यसका साथसाथै सविधानसभा दलको पनि पुनर्गठन गर्ने काम भयो । सरकार र सदनमा नया टिम परिचालन गर्ने काम पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्णय वाट भयो ।
उपरोक्त घटनाक्रमहरुवाट माओवादी पार्टीले के सन्देश दिन खोजेको हो आम जनताले र अरु पार्टीहरुले कसरी वुझने र स्वयं पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुले यसलाई कसरी वुझने भन्ने अहं प्रश्न यतिवेला खडा भएको छ ।
राजनीतिमा ईमान हुन्छ भनेर मान्ने हो भने आगामी राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने र सो को नेतृत्व उपाध्यक्ष्य डा बाबुराम भटटराईले गर्ने भनेर गरेको निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुन्छ किनकि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व विना शान्ति र संविधान संभव छैन भन्ने कुरा विगत दुइै वर्षभन्दा अघि देखिको निष्कर्ष हो । हाम्रो मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान हो भने शान्ति र संविधानकालागि जुनसुकै त्याग र वलिदान गर्न पनि हामी तत्पर हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई आझेलमा पार्ने गरी जम्वो मन्त्रीहरुको लर्कन शिफारिस गर्ने निर्णपनि संगै भएको छ यसले शान्ति र संविधान हैन सरकार प्रमुख हो भन्ने झल्को दिन्छ त्यसमा पनि मन्त्रालयको रोजाई र साटफेरका कारणले लामो समय लागेको कुराले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ । अर्कातर्फ पाच वुदेको कार्यान्वयन हो कि सो को उलंघन हो भन्ने कुराका पनि दुवै पाटो छन् दुवै पक्ष छन् ।
सारमा भन्दा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रा कार्यभार हुन गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशिता लगायतका विषयहरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलव्धी हुन यिनलाई हर हालतमा संस्थागत गर्नु पर्छ यसकालागि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्ने अवको मिशन हो । त्यसकालागि सवैले आ आफना स्थानवाट त्याग गर्ने आ आफना ठाउवाट सोको वातावरण तयार गर्ने र मिशन पूरा गर्न लागि पर्ने र अरुलाई पनि त्यही मिशनमा डोराउन प्रयत्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न पर्दछ । यो प्राथमिकतालाई आधार विन्दु मान्दै लामो समयदेखिको लगभल विघटनको जस्तै अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई जीवन दिन जरुरी छ । पार्टी कमिटिहरु कृयाशिल वनाउन जरुरी छ । जनवर्गीय संगठनहरुलाई आफनो सत्व सहितको कृयाशिल वनाउने समेतका काम गर्न जरुरी छ । लामो समयदेखि थाति रहेका राजनैतिक वैचारिक विषय र सांगठनिक समस्याहरु समेतको हल गर्न महाधिवेशनको आयोजनाकालागि तत्पर हुने र त्यतिवेला सम्म विभिन्न विचार समुहको नाममा मोर्चाको हिसावलेहैन पार्टी कमिटिका हिसावले नै संचालित हुने र संचालन गर्ने पद्दतिको विकास गरेपछि मात्रै समस्याको निदान हुनेछ ।
यस मिशनकालागि पार्टीमा पार्टी नेतृत्वमा र पुरै कार्यकर्ता पक्तिमा अझै आम जनताको पक्तिमा त्यो विश्वास पैदा गर्न जरुरी छ । यो विश्वास पैदाभयो भने अरु पार्टीमा विरोधी पक्तिमा र वर्ग वैरीमा जतिसुकै अविश्वास पैदा भए पनि जनताको वलले त्यसलाई वढारेर लैजान्छ । तर आफैमा अविश्वास आफैमा दृढताको अभाव वा आत्मविश्वासको कमि आयो भने कसैलाई पनि विश्वास र दृढतापैदा गर्न सक्दैन यो सच्चाई लाई आत्मसात गरेर मात्रै अघि वढन जरुरी छ । एक स्वरमा भनौ हामो मिशन शान्ति र संविधान आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नै हो यसकालागि पार्टीमा एक रुपता पैदा भैसकेको छ पार्टीमा अव कुनै किसिमको द्धिविधा छैन । यसो भनेर यस भनाई लाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकियो भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले उठाएका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरुको समुचित सवोधन गर्न सकिन्छ ।
तर यसैका वीचमा पनि केही संशयहरु पक्कै छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भनिरहेकै वखत जम्वो मन्त्री टोलीको फेरवदल गर्ने कुराले माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छैन भन्ने कुरा वोल्नकालागि रामै्र ठाउ दिएको छ । यसले पाच वुदेको कार्यन्वयनमा शंका गर्ने ठाउ र शान्ति र संविधान संभव वनाउन नसक्ने झलनाथ खनालको निरन्तरताका पक्षमा देखिएको छ भन्ने कुराले पनि माओवादी पार्टीलाई अप्ठारो पार्ने छ । समानुपातिक समावेशी वनाउनकालागि दुई तिन महिनाको संघर्ष गरेकै कारणले दुई दिनका लागि मात्रै भए पनि मन्त्री मण्डल फेर वदल गर्न पर्ने भयो भन्ने भनाई यदि साच्चै हो भने यो कुरा सवैलाई चित्त वुझने गरी संझाउन र पुष्टि गर्न पनि सक्न पर्दछ । माओवादी नेता हरु चुत्थ मन्त्री पदकैलागि मरिहत्ते गर्दैनन र गरेका हैनन र राष्ट्रिय सहमतिकालागि भविश्यमा पनि गर्ने छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी पनि गर्न जरुरी छ । हैन भने यतिवेला भएका चर्चा हरु अमुक अमुक नेता अमुक पद नभै नहुने वा अमुक मन्त्रालय नपाई जादै नजाने र अमुक अमुक नेताहरु मन्त्री पद नपाए के के गर्ने घुर्की र धम्कीका कुराहरु वजारमा फिजिएका छन् यसलाई जवाफ दिन माओवादी पार्टी स्वयंले सक्न पर्छ हैन भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुनेछ । माओवादी पार्टीका अतिरिक्त तत् तत् प्रसंगमा जोडिएका नेता विशेषले पनि व्यक्तिगत रुपमा पनि जिम्मा लिन र आम जनतामा पर्न गएको भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ ।
त्यसैले माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने माओवादी पार्टीको नारा हो कि वास्तविकता हो माओवादी सो कुरा सांच्चै गर्न चाहन्छ भने त्यसका विरुद्ध आफैले सिर्जना गरेका भ्रमहरु पहिला सफा गर्न जरुरी छ त्यस पछि मात्रै सो वातावरण वनाउन सहज हुनेछ त्यसैले यतिवेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वातावरण तयार गर्ने हैन कि त्यसका विरुद्ध आफनै निर्णय र काम कारवाहीका कारणले पैदा गरेको भ्रम सफा पार्दै नया वातावरण सिर्जनागर्न जरुरी छ । तव मात्रै शान्ति संविधान र जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संभव हुनेछ ।
उपरोक्त घटनाक्रमहरुवाट माओवादी पार्टीले के सन्देश दिन खोजेको हो आम जनताले र अरु पार्टीहरुले कसरी वुझने र स्वयं पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुले यसलाई कसरी वुझने भन्ने अहं प्रश्न यतिवेला खडा भएको छ ।
राजनीतिमा ईमान हुन्छ भनेर मान्ने हो भने आगामी राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने र सो को नेतृत्व उपाध्यक्ष्य डा बाबुराम भटटराईले गर्ने भनेर गरेको निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुन्छ किनकि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व विना शान्ति र संविधान संभव छैन भन्ने कुरा विगत दुइै वर्षभन्दा अघि देखिको निष्कर्ष हो । हाम्रो मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान हो भने शान्ति र संविधानकालागि जुनसुकै त्याग र वलिदान गर्न पनि हामी तत्पर हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई आझेलमा पार्ने गरी जम्वो मन्त्रीहरुको लर्कन शिफारिस गर्ने निर्णपनि संगै भएको छ यसले शान्ति र संविधान हैन सरकार प्रमुख हो भन्ने झल्को दिन्छ त्यसमा पनि मन्त्रालयको रोजाई र साटफेरका कारणले लामो समय लागेको कुराले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ । अर्कातर्फ पाच वुदेको कार्यान्वयन हो कि सो को उलंघन हो भन्ने कुराका पनि दुवै पाटो छन् दुवै पक्ष छन् ।
सारमा भन्दा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रा कार्यभार हुन गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशिता लगायतका विषयहरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलव्धी हुन यिनलाई हर हालतमा संस्थागत गर्नु पर्छ यसकालागि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्ने अवको मिशन हो । त्यसकालागि सवैले आ आफना स्थानवाट त्याग गर्ने आ आफना ठाउवाट सोको वातावरण तयार गर्ने र मिशन पूरा गर्न लागि पर्ने र अरुलाई पनि त्यही मिशनमा डोराउन प्रयत्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न पर्दछ । यो प्राथमिकतालाई आधार विन्दु मान्दै लामो समयदेखिको लगभल विघटनको जस्तै अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई जीवन दिन जरुरी छ । पार्टी कमिटिहरु कृयाशिल वनाउन जरुरी छ । जनवर्गीय संगठनहरुलाई आफनो सत्व सहितको कृयाशिल वनाउने समेतका काम गर्न जरुरी छ । लामो समयदेखि थाति रहेका राजनैतिक वैचारिक विषय र सांगठनिक समस्याहरु समेतको हल गर्न महाधिवेशनको आयोजनाकालागि तत्पर हुने र त्यतिवेला सम्म विभिन्न विचार समुहको नाममा मोर्चाको हिसावलेहैन पार्टी कमिटिका हिसावले नै संचालित हुने र संचालन गर्ने पद्दतिको विकास गरेपछि मात्रै समस्याको निदान हुनेछ ।
यस मिशनकालागि पार्टीमा पार्टी नेतृत्वमा र पुरै कार्यकर्ता पक्तिमा अझै आम जनताको पक्तिमा त्यो विश्वास पैदा गर्न जरुरी छ । यो विश्वास पैदाभयो भने अरु पार्टीमा विरोधी पक्तिमा र वर्ग वैरीमा जतिसुकै अविश्वास पैदा भए पनि जनताको वलले त्यसलाई वढारेर लैजान्छ । तर आफैमा अविश्वास आफैमा दृढताको अभाव वा आत्मविश्वासको कमि आयो भने कसैलाई पनि विश्वास र दृढतापैदा गर्न सक्दैन यो सच्चाई लाई आत्मसात गरेर मात्रै अघि वढन जरुरी छ । एक स्वरमा भनौ हामो मिशन शान्ति र संविधान आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नै हो यसकालागि पार्टीमा एक रुपता पैदा भैसकेको छ पार्टीमा अव कुनै किसिमको द्धिविधा छैन । यसो भनेर यस भनाई लाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकियो भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले उठाएका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरुको समुचित सवोधन गर्न सकिन्छ ।
तर यसैका वीचमा पनि केही संशयहरु पक्कै छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भनिरहेकै वखत जम्वो मन्त्री टोलीको फेरवदल गर्ने कुराले माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छैन भन्ने कुरा वोल्नकालागि रामै्र ठाउ दिएको छ । यसले पाच वुदेको कार्यन्वयनमा शंका गर्ने ठाउ र शान्ति र संविधान संभव वनाउन नसक्ने झलनाथ खनालको निरन्तरताका पक्षमा देखिएको छ भन्ने कुराले पनि माओवादी पार्टीलाई अप्ठारो पार्ने छ । समानुपातिक समावेशी वनाउनकालागि दुई तिन महिनाको संघर्ष गरेकै कारणले दुई दिनका लागि मात्रै भए पनि मन्त्री मण्डल फेर वदल गर्न पर्ने भयो भन्ने भनाई यदि साच्चै हो भने यो कुरा सवैलाई चित्त वुझने गरी संझाउन र पुष्टि गर्न पनि सक्न पर्दछ । माओवादी नेता हरु चुत्थ मन्त्री पदकैलागि मरिहत्ते गर्दैनन र गरेका हैनन र राष्ट्रिय सहमतिकालागि भविश्यमा पनि गर्ने छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी पनि गर्न जरुरी छ । हैन भने यतिवेला भएका चर्चा हरु अमुक अमुक नेता अमुक पद नभै नहुने वा अमुक मन्त्रालय नपाई जादै नजाने र अमुक अमुक नेताहरु मन्त्री पद नपाए के के गर्ने घुर्की र धम्कीका कुराहरु वजारमा फिजिएका छन् यसलाई जवाफ दिन माओवादी पार्टी स्वयंले सक्न पर्छ हैन भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुनेछ । माओवादी पार्टीका अतिरिक्त तत् तत् प्रसंगमा जोडिएका नेता विशेषले पनि व्यक्तिगत रुपमा पनि जिम्मा लिन र आम जनतामा पर्न गएको भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ ।
त्यसैले माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने माओवादी पार्टीको नारा हो कि वास्तविकता हो माओवादी सो कुरा सांच्चै गर्न चाहन्छ भने त्यसका विरुद्ध आफैले सिर्जना गरेका भ्रमहरु पहिला सफा गर्न जरुरी छ त्यस पछि मात्रै सो वातावरण वनाउन सहज हुनेछ त्यसैले यतिवेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वातावरण तयार गर्ने हैन कि त्यसका विरुद्ध आफनै निर्णय र काम कारवाहीका कारणले पैदा गरेको भ्रम सफा पार्दै नया वातावरण सिर्जनागर्न जरुरी छ । तव मात्रै शान्ति संविधान र जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संभव हुनेछ ।
माओवादीका पछिल्ला निर्णयहरु र शान्ति संविधान वारे
माओवादीको लामो समयदेखिको अकर्मण्यताको पटाक्षेप भएको छ । माओवादी पार्टी भित्रका अन्तरविरोधहरु लामो समयदेखि नैसार्वजनिक भएका थिए । पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुको एकअर्का प्रतिको आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा पुगेको थियो । माओवादीको समिकरण वन्ने भत्कने क्रम पनि वर्घेल्ती नै चलेको थियो । गोंगवु डिनर देखि धोवीघाट लन्चसम्मका परिघटनाहरु पनि सार्वजनिक भए यी सवैको कुल योग माओवादी पार्टी फुटनु हो भन्ने निष्कर्ष सवैको थियो । माओवादी पार्टीको फुटमा आफनो कल्याण देख्ने मानिसहरुको निद्रा हराम हुने गरी माओवादी पार्टीले प्राय सवैकालागि अनौठो लाग्ने निर्णय गरयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व उपाध्यक्ष डा बाबुराम भटटराईले गर्ने निर्णय संगसगै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कुरा समेत सामेल भएको पाच वुदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता पनि व्यक्त गर्दै फेरि झलनाथ नेतृत्वको कै सरकारमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा लगभग दुई दर्जन जतिको जम्वो आकारको मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरुको लर्को शिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरयो । यसका साथसाथै सविधानसभा दलको पनि पुनर्गठन गर्ने काम भयो । सरकार र सदनमा नया टिम परिचालन गर्ने काम पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्णय वाट भयो ।
उपरोक्त घटनाक्रमहरुवाट माओवादी पार्टीले के सन्देश दिन खोजेको हो आम जनताले र अरु पार्टीहरुले कसरी वुझने र स्वयं पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुले यसलाई कसरी वुझने भन्ने अहं प्रश्न यतिवेला खडा भएको छ ।
राजनीतिमा ईमान हुन्छ भनेर मान्ने हो भने आगामी राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने र सो को नेतृत्व उपाध्यक्ष्य डा बाबुराम भटटराईले गर्ने भनेर गरेको निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुन्छ किनकि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व विना शान्ति र संविधान संभव छैन भन्ने कुरा विगत दुइै वर्षभन्दा अघि देखिको निष्कर्ष हो । हाम्रो मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान हो भने शान्ति र संविधानकालागि जुनसुकै त्याग र वलिदान गर्न पनि हामी तत्पर हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई आझेलमा पार्ने गरी जम्वो मन्त्रीहरुको लर्कन शिफारिस गर्ने निर्णपनि संगै भएको छ यसले शान्ति र संविधान हैन सरकार प्रमुख हो भन्ने झल्को दिन्छ त्यसमा पनि मन्त्रालयको रोजाई र साटफेरका कारणले लामो समय लागेको कुराले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ । अर्कातर्फ पाच वुदेको कार्यान्वयन हो कि सो को उलंघन हो भन्ने कुराका पनि दुवै पाटो छन् दुवै पक्ष छन् ।
सारमा भन्दा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रा कार्यभार हुन गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशिता लगायतका विषयहरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलव्धी हुन यिनलाई हर हालतमा संस्थागत गर्नु पर्छ यसकालागि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्ने अवको मिशन हो । त्यसकालागि सवैले आ आफना स्थानवाट त्याग गर्ने आ आफना ठाउवाट सोको वातावरण तयार गर्ने र मिशन पूरा गर्न लागि पर्ने र अरुलाई पनि त्यही मिशनमा डोराउन प्रयत्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न पर्दछ । यो प्राथमिकतालाई आधार विन्दु मान्दै लामो समयदेखिको लगभल विघटनको जस्तै अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई जीवन दिन जरुरी छ । पार्टी कमिटिहरु कृयाशिल वनाउन जरुरी छ । जनवर्गीय संगठनहरुलाई आफनो सत्व सहितको कृयाशिल वनाउने समेतका काम गर्न जरुरी छ । लामो समयदेखि थाति रहेका राजनैतिक वैचारिक विषय र सांगठनिक समस्याहरु समेतको हल गर्न महाधिवेशनको आयोजनाकालागि तत्पर हुने र त्यतिवेला सम्म विभिन्न विचार समुहको नाममा मोर्चाको हिसावलेहैन पार्टी कमिटिका हिसावले नै संचालित हुने र संचालन गर्ने पद्दतिको विकास गरेपछि मात्रै समस्याको निदान हुनेछ ।
यस मिशनकालागि पार्टीमा पार्टी नेतृत्वमा र पुरै कार्यकर्ता पक्तिमा अझै आम जनताको पक्तिमा त्यो विश्वास पैदा गर्न जरुरी छ । यो विश्वास पैदाभयो भने अरु पार्टीमा विरोधी पक्तिमा र वर्ग वैरीमा जतिसुकै अविश्वास पैदा भए पनि जनताको वलले त्यसलाई वढारेर लैजान्छ । तर आफैमा अविश्वास आफैमा दृढताको अभाव वा आत्मविश्वासको कमि आयो भने कसैलाई पनि विश्वास र दृढतापैदा गर्न सक्दैन यो सच्चाई लाई आत्मसात गरेर मात्रै अघि वढन जरुरी छ । एक स्वरमा भनौ हामो मिशन शान्ति र संविधान आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नै हो यसकालागि पार्टीमा एक रुपता पैदा भैसकेको छ पार्टीमा अव कुनै किसिमको द्धिविधा छैन । यसो भनेर यस भनाई लाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकियो भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले उठाएका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरुको समुचित सवोधन गर्न सकिन्छ ।
तर यसैका वीचमा पनि केही संशयहरु पक्कै छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भनिरहेकै वखत जम्वो मन्त्री टोलीको फेरवदल गर्ने कुराले माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छैन भन्ने कुरा वोल्नकालागि रामै्र ठाउ दिएको छ । यसले पाच वुदेको कार्यन्वयनमा शंका गर्ने ठाउ र शान्ति र संविधान संभव वनाउन नसक्ने झलनाथ खनालको निरन्तरताका पक्षमा देखिएको छ भन्ने कुराले पनि माओवादी पार्टीलाई अप्ठारो पार्ने छ । समानुपातिक समावेशी वनाउनकालागि दुई तिन महिनाको संघर्ष गरेकै कारणले दुई दिनका लागि मात्रै भए पनि मन्त्री मण्डल फेर वदल गर्न पर्ने भयो भन्ने भनाई यदि साच्चै हो भने यो कुरा सवैलाई चित्त वुझने गरी संझाउन र पुष्टि गर्न पनि सक्न पर्दछ । माओवादी नेता हरु चुत्थ मन्त्री पदकैलागि मरिहत्ते गर्दैनन र गरेका हैनन र राष्ट्रिय सहमतिकालागि भविश्यमा पनि गर्ने छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी पनि गर्न जरुरी छ । हैन भने यतिवेला भएका चर्चा हरु अमुक अमुक नेता अमुक पद नभै नहुने वा अमुक मन्त्रालय नपाई जादै नजाने र अमुक अमुक नेताहरु मन्त्री पद नपाए के के गर्ने घुर्की र धम्कीका कुराहरु वजारमा फिजिएका छन् यसलाई जवाफ दिन माओवादी पार्टी स्वयंले सक्न पर्छ हैन भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुनेछ । माओवादी पार्टीका अतिरिक्त तत् तत् प्रसंगमा जोडिएका नेता विशेषले पनि व्यक्तिगत रुपमा पनि जिम्मा लिन र आम जनतामा पर्न गएको भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ ।
त्यसैले माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने माओवादी पार्टीको नारा हो कि वास्तविकता हो माओवादी सो कुरा सांच्चै गर्न चाहन्छ भने त्यसका विरुद्ध आफैले सिर्जना गरेका भ्रमहरु पहिला सफा गर्न जरुरी छ त्यस पछि मात्रै सो वातावरण वनाउन सहज हुनेछ त्यसैले यतिवेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वातावरण तयार गर्ने हैन कि त्यसका विरुद्ध आफनै निर्णय र काम कारवाहीका कारणले पैदा गरेको भ्रम सफा पार्दै नया वातावरण सिर्जनागर्न जरुरी छ । तव मात्रै शान्ति संविधान र जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संभव हुनेछ ।
उपरोक्त घटनाक्रमहरुवाट माओवादी पार्टीले के सन्देश दिन खोजेको हो आम जनताले र अरु पार्टीहरुले कसरी वुझने र स्वयं पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुले यसलाई कसरी वुझने भन्ने अहं प्रश्न यतिवेला खडा भएको छ ।
राजनीतिमा ईमान हुन्छ भनेर मान्ने हो भने आगामी राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने र सो को नेतृत्व उपाध्यक्ष्य डा बाबुराम भटटराईले गर्ने भनेर गरेको निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुन्छ किनकि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व विना शान्ति र संविधान संभव छैन भन्ने कुरा विगत दुइै वर्षभन्दा अघि देखिको निष्कर्ष हो । हाम्रो मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान हो भने शान्ति र संविधानकालागि जुनसुकै त्याग र वलिदान गर्न पनि हामी तत्पर हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई आझेलमा पार्ने गरी जम्वो मन्त्रीहरुको लर्कन शिफारिस गर्ने निर्णपनि संगै भएको छ यसले शान्ति र संविधान हैन सरकार प्रमुख हो भन्ने झल्को दिन्छ त्यसमा पनि मन्त्रालयको रोजाई र साटफेरका कारणले लामो समय लागेको कुराले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ । अर्कातर्फ पाच वुदेको कार्यान्वयन हो कि सो को उलंघन हो भन्ने कुराका पनि दुवै पाटो छन् दुवै पक्ष छन् ।
सारमा भन्दा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रा कार्यभार हुन गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशिता लगायतका विषयहरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलव्धी हुन यिनलाई हर हालतमा संस्थागत गर्नु पर्छ यसकालागि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्ने अवको मिशन हो । त्यसकालागि सवैले आ आफना स्थानवाट त्याग गर्ने आ आफना ठाउवाट सोको वातावरण तयार गर्ने र मिशन पूरा गर्न लागि पर्ने र अरुलाई पनि त्यही मिशनमा डोराउन प्रयत्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न पर्दछ । यो प्राथमिकतालाई आधार विन्दु मान्दै लामो समयदेखिको लगभल विघटनको जस्तै अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई जीवन दिन जरुरी छ । पार्टी कमिटिहरु कृयाशिल वनाउन जरुरी छ । जनवर्गीय संगठनहरुलाई आफनो सत्व सहितको कृयाशिल वनाउने समेतका काम गर्न जरुरी छ । लामो समयदेखि थाति रहेका राजनैतिक वैचारिक विषय र सांगठनिक समस्याहरु समेतको हल गर्न महाधिवेशनको आयोजनाकालागि तत्पर हुने र त्यतिवेला सम्म विभिन्न विचार समुहको नाममा मोर्चाको हिसावलेहैन पार्टी कमिटिका हिसावले नै संचालित हुने र संचालन गर्ने पद्दतिको विकास गरेपछि मात्रै समस्याको निदान हुनेछ ।
यस मिशनकालागि पार्टीमा पार्टी नेतृत्वमा र पुरै कार्यकर्ता पक्तिमा अझै आम जनताको पक्तिमा त्यो विश्वास पैदा गर्न जरुरी छ । यो विश्वास पैदाभयो भने अरु पार्टीमा विरोधी पक्तिमा र वर्ग वैरीमा जतिसुकै अविश्वास पैदा भए पनि जनताको वलले त्यसलाई वढारेर लैजान्छ । तर आफैमा अविश्वास आफैमा दृढताको अभाव वा आत्मविश्वासको कमि आयो भने कसैलाई पनि विश्वास र दृढतापैदा गर्न सक्दैन यो सच्चाई लाई आत्मसात गरेर मात्रै अघि वढन जरुरी छ । एक स्वरमा भनौ हामो मिशन शान्ति र संविधान आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नै हो यसकालागि पार्टीमा एक रुपता पैदा भैसकेको छ पार्टीमा अव कुनै किसिमको द्धिविधा छैन । यसो भनेर यस भनाई लाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकियो भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले उठाएका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरुको समुचित सवोधन गर्न सकिन्छ ।
तर यसैका वीचमा पनि केही संशयहरु पक्कै छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भनिरहेकै वखत जम्वो मन्त्री टोलीको फेरवदल गर्ने कुराले माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छैन भन्ने कुरा वोल्नकालागि रामै्र ठाउ दिएको छ । यसले पाच वुदेको कार्यन्वयनमा शंका गर्ने ठाउ र शान्ति र संविधान संभव वनाउन नसक्ने झलनाथ खनालको निरन्तरताका पक्षमा देखिएको छ भन्ने कुराले पनि माओवादी पार्टीलाई अप्ठारो पार्ने छ । समानुपातिक समावेशी वनाउनकालागि दुई तिन महिनाको संघर्ष गरेकै कारणले दुई दिनका लागि मात्रै भए पनि मन्त्री मण्डल फेर वदल गर्न पर्ने भयो भन्ने भनाई यदि साच्चै हो भने यो कुरा सवैलाई चित्त वुझने गरी संझाउन र पुष्टि गर्न पनि सक्न पर्दछ । माओवादी नेता हरु चुत्थ मन्त्री पदकैलागि मरिहत्ते गर्दैनन र गरेका हैनन र राष्ट्रिय सहमतिकालागि भविश्यमा पनि गर्ने छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी पनि गर्न जरुरी छ । हैन भने यतिवेला भएका चर्चा हरु अमुक अमुक नेता अमुक पद नभै नहुने वा अमुक मन्त्रालय नपाई जादै नजाने र अमुक अमुक नेताहरु मन्त्री पद नपाए के के गर्ने घुर्की र धम्कीका कुराहरु वजारमा फिजिएका छन् यसलाई जवाफ दिन माओवादी पार्टी स्वयंले सक्न पर्छ हैन भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुनेछ । माओवादी पार्टीका अतिरिक्त तत् तत् प्रसंगमा जोडिएका नेता विशेषले पनि व्यक्तिगत रुपमा पनि जिम्मा लिन र आम जनतामा पर्न गएको भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ ।
त्यसैले माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने माओवादी पार्टीको नारा हो कि वास्तविकता हो माओवादी सो कुरा सांच्चै गर्न चाहन्छ भने त्यसका विरुद्ध आफैले सिर्जना गरेका भ्रमहरु पहिला सफा गर्न जरुरी छ त्यस पछि मात्रै सो वातावरण वनाउन सहज हुनेछ त्यसैले यतिवेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वातावरण तयार गर्ने हैन कि त्यसका विरुद्ध आफनै निर्णय र काम कारवाहीका कारणले पैदा गरेको भ्रम सफा पार्दै नया वातावरण सिर्जनागर्न जरुरी छ । तव मात्रै शान्ति संविधान र जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संभव हुनेछ ।
Saturday, May 14, 2011
संविधानसभा संविधान निर्माण र नया संविधान
संविधानसभा संविधान निर्माण र नया संविधान
खिमलाल देबकोटा
अध्यक्षनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवि संगठन
विगत साठी वर्षदेखिको वहस र विवादको विषय वनेको राजनैतिक मुद्दा संविधान सभा अन्तत दष वर्षे महान जनयुद्धको परिणाम स्वरुप प्राप् भैछाडेको हो । २००७ सालदेखिकापटक पटकका संघर्ष क्रान्ति र परिवर्तनका परणाम स्वरुप प्राप्त भएपनि यसको महिमा र सोप्रतिको गंभिरताका वारेमा भने आरम्भदेखिनैपर्याप्त ध्यान नपुगेकै हो । यसका वावजुद पनि नेपाली जनताले संविधानसभालाई आफनो मुख्य कार्यसूचिका रुपमा स्वीकार गरेका कारणले यसको वैधता राजनैतिक तथा कानूनी दुवै अर्थमा महत्वपूर्ण नै थियो । तर राजनैतिक तहमा उच्च नेतृत्व तहमा देखिएको उदासिनता संविधानभन्दा सत्ता र सरकारप्रतिको आशक्ति एवं संविधानसभा विरोधी शक्तिहरुले प्रतिक्षा गरिराखेको उपयुक्त अवसर समेतलाई उपयोग गर्दै यतिवेला संविधानसभा कमजोर पारिएको छ संविधानसभाका विरुद्धमा जनमततयार गरिएको छ र जानी वा नजानी संविधानसभा विघटन गराउने प्रतिगामी खेलमा आफुलाई भयंकर क्रान्तिकारी ठान्नेहरुदेखि घोषित प्रतिगामीहरुको कार्यगत एकता वन्ने खतरा देखिएकोछ । यो खतरावाट संविधानसभालाई जोगाउने प्रश्न जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन समेतको उपलव्धीलाई जोगाउन अग्रगामी राजनीतिक चेतनावाट लैस मानिसहरुको एकता जरुरी भएकोछ ।
संविधानसभाको रक्षा किन जरुरी छ
संविधानसभाको रक्षा जरुरी छ यसको पछाडि थुप्रै तर्क दिन सकिएला तर यो आफैमा वलियो तर्क हो र यसैका आधारमा संविधानसभाको रक्षा गर्न जरुरी छ । संविधानसभावाट संविधान वन्ने कुरा जनताले आफनो सार्वभौमअधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा हो । जनता सार्वभौम छन् भन्ने कुराको पुष्टि यसै मार्फत गर्न चाहेको विषय पनि हो । आज सम्मका संविधान जनताका प्रतिनिधिले जारी गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएनन् । शासकहरुवाट जारी भएको संविधान मार्फत शासित हुदै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भन्ने गरिएको थियो । सार्वभौमसत्ताको रक्षाका खातिर संविधानसभाको रक्षा हुन जरुरी छ ।
संविधानसभाले संविधान लेख्ने काम के गरेको छ
निश्चिय पनि संविधानसभाले निर्धारित मितिमा संविधान लेखनको काम सम्पन्न गर्न नसकेको हो । तोकिएको दुइ वर्षमा लेख्न पर्ने संविधान सो अवधिमा लेख्न नसकी थप गरेको एकवर्ष मा पनि लेख्न नसकेको चाहि सत्य हो । तर सत्य के पनि हो भने संविधान लेखनका प्रकृयागत र आधारभूत काम भने संविधानसभाले सम्पन्न गरिसकेको छ । संविधानसभाले आफनो निर्धारित कार्यविधि मुताविक संविधान निर्माणकालागि अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने त्यसलाई जनता समक्ष लैजाने छलफल गर्ने र जनताका सुझाव लिने लगायतका कामहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । गंभिर राजनैतक मतभेद भएका विषयहरुमा अन्तिम निर्णय लिनका लागि राजनैतिक उच्च नेतृत्व समक्ष यी विषयहरु सुम्पिएको पनि अवस्था छ । संविधान निर्माणकालागि असी प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको र विस प्रतिशत मात्र काम वांकी रहेको अवस्था छ । यति काम गरिसक्दा जनताको सुझाव लिने काम संविधानसभामा छलफल गरिने काम विज्ञहरुको सुझाव लिने काम सवै सम्पन्न गरिएको छ । अव वाकी रहेको काम भनेको विवादमा रहेका विषहरुमा सहमति कायम गर्ने र एकिकृत मस्यौदा तयार गर्ने कुरा हो र सो मस्यौदालाई जनता समक्ष लगी जनताको पुन राय समावेश गरी जनताका रायका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी पारित गर्ने काम वांकी छ । संक्षेपमा भन्दा विवादित केही विषयमा सहमति कायम गर्ने र सहमति भएका विषयमा एकिकृत मस्यौदा तयार गरी जारी गर्ने काम वांकी रहेकोछ । यो काम सम्पन्न गर्नकालागि आवश्यक पर्ने समय थप्न र वांकी काम सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने वेला यति वेला हो ।
राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्न संविधानसभा अधिकार सम्पन्न छ
संघीयताको खाका कोर्न नया संविधान जारी गर्न राज्यको अग्रगामी रुपान्तरण गर्न संविधानसभा वाहेक अरु कसैलाई अधिकार छैन । यदि संविधान सभा रहेन भने संघीयताको मामला फगत गित गाउने मात्रै हुन्छ । संविधानसभाको अन्त गर्ने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान वनाउने कुराको पनि र संघीयताको पनि र धर्म निरपैक्षताको पनि विरुद्धमा छ । जातिय क्षेत्रीय वर्गीय िलंगीय समस्याको हल गर्ने कुराको पनि विरुद्धमा छ भन्ने कुरा वुझन जरुरी छ । तसर्थ संविधानसभाको उपस्थिति गणतन्त्रकालागि संघीयताकालागि धर्मनिरपेक्षताकालागि समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाकालगि समेत जरुरी परेकोछ । यी सवै कामका लागि अधिकार प्राप्त निकाय संविधानसभाको निरन्तरता र उपस्थिति जरुरी छ ।
वैचारिक विवादहरु कम छन्
संविधान निर्माणका विवादहरुमा विषयहरु धेरै भए पनि धेरै विषयमा यसको समाधान निस्कीसकेको छ वाकी रहका थोरै मात्रै विषयहरु छन् । वांकी रहेका विषयमा शासकीय स्वरुप संघीयता र निर्वाचन प्रणाली मात्रै वांकी रहेका छन् वाकी रहेका यी विषयहरु मध्य यी विषयहरु वैचारिक विषय हैनन् राजनैतिक विषयहरु पनि हैनन् । तसर्थ राजनैतिक सहमति कायम गर्ने विषयमा पनि यसले त्यति धेरै समस्याको विषय हैन । त्यसकारण राजनैतिक विवादका कारणले संविधान निर्माणमा वाधा परेको हैन । विवाद यसलाई वनाईएको सम्म हो । त्यसकारण वैचारिक विवाद भएका कारणले संविधान वन्न कठिन छ भन्ने कुरा सत्य हैन ।
विवाद केही वैचारिक पनि छन्
खास गरी नया संविधानको मुल मर्म भनेको समानुपातिक समावेशी विशेषाधिकार अग्राधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार समेतका विषय हुन् संविधानसभामा समितिमा यी विषयहरुमा एकमत नै भएर आएका भएपनि त्यसमा पछि वाट विवाद निकालिएको छ र पछिवाट असहमति भनिएको छ । तसर्थ यी विषयहरुका कारणले पनि संविधान निर्माणका मार्गमा वाधा आइृ पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण यस्ता विवादहरुमा कुन पार्टीको के धारणा हो भन्ने वारेमा जनताका सामु स्पष्ट हुने कुरा प्रमुख कुरा हो भित्री कोठै वैठकहरुमा यसको विरोध गर्ने सहमतिमा पुग्न नदिने र वाहिर भने अलोकपृय भइने डरले विरोधमा जान नसक्ने दाक्ला चरित्रको पनि हामी कहा कमी छैन । तसर्थ यस तर्फ पनि उचित ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
ख्यालख्यालमै संविधानसभा भंग हुने खतरा
यतिवेलाको माहौल हेर्दा ख्याल ख्याल मै संविधानसभाको आयु समाप्त हुने र संविधानसभाले प्राकृतिक मृत्युवरण गर्ने खतरा देखिएको छ । यसो गर्नकालागि उपयुक्त वातावरण संविधान सभाका पक्षधर र विपक्षी दुवै तहवाट भएको छ । जो संविधानसभाको विपक्षमा थिए उनीहरुकालागि संविधानसभा कैलै चासोको विषय वनेन । यो उनीह्रुका लागि घाडो भएको थियो र छिटो भन्दा छिटो यसको अवसान भएको देख्न आतुर थिए र छन् नै । तर अनौठो यो भयो कि जो संविधानसभाका जन्मजात मित्र हुन वा जसले आफ’लाई संविधानसभाको जननी भन्न पनि रुचाउछन् उनीहरु पनि यस प्रति उदासिन देखिएको संविधानसभा वचाउने पहल नगरेको र यो संविधानसभा जनताको पक्षमा छैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिईराखेको अवस्था छ । यी दुवै अवस्थाले संविधानसभालाई मृत्युवरण गर्न तर्फ नै केन्द्रित गरेकोछ । आफनो वाहुल्यता भएको संविधानसभा वचाउन नसकनेले आफनो वाहुल्यता नभएको अर्को कुनै अभियानमा वर्चस्व कायम गर्छु भन्यो भने कसैले पत्याउनेवाला छैनन् । संविधानसभामा हामीले भनेजस्तै संविधान वनाउन नसकिने भो त्यसैले यसलाई चटक्कै छाडेर अव विद्रोहतिर लागौ यही वुद्धिमानी हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भन्दा वचकनापन अरु के पो होला र संविधानसभा जनताको चाहना हो जनताको अभिमत यहा व्यक्त भएको छ यसलाई लत्याएर अरु नै वाटो खोज्ने हो भने संविधानसभाको पक्षमा उभएका जनता जुनसुकै वाटो अवलम्वन गरे पनि जनता सधै आफैसंग रहने सधै आफनो पक्षमा उभिईराख्ने छन् भन्ने सोच्नु झन मुर्खता वाहेक केही हुने छैन । जो यसका विरोधी छन् उनीहरुकालागि पनि संविधानसभाको उपस्थिति लाभदायक नै हुनेछ । आफना यतिका कुरा भन्न पाएको संविधानसभा भएर मात्रै हो । यसको अभावमा यति पनि भन्न पाइृने थिएन र यो भंग भयो भने यसो अवसर पाईने छैन भन्ने कुरा वुझन जरुरी छ ।
खतरा प्रतिगमनको
संविधानसभा अग्रगामी पाईला हो यसलाई वचाउन सकिएन भने प्रतिगमन हुनेछ । अझै राम्रो त संविधानसभा मार्फत नया संविधान वनाउन सक्नु नै हुनेछ । त्यसो सकिएन भने पनि केही समयकालागि जनताको संविधान वनाउने थलो संविधानसभा वचाउन सके मात्रै पनि प्रतिगमनलाई रोक्ने र अग्रगमनको पाईला चाल्नका लागि आधार तयार गर्ने काम हुनेछ । यस तर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
अन्तमा संविधानसभाको निर्वाचन संविधान वनाउनकालागि हो केवल भत्ता खानकालागि पनि हैन र प्रतिगमनको मतियार वन्नका लागि पनि हैन । संविधानसभाको माग गर्दा गर्दै शहिद वन्नेहरुको सपना यसको विघटनवाट पूरा हुनेवाला छैन । वरु यस मार्फत नया संविधान वनाउने कुरावाट मात्रै हुनेछ । तसर्थ संविधान सभा जिन्दावाद भन्दा भन्दै आफनो प्राण आहुति गर्ने ती महान शहिदहरु र वेपत्ता योद्धाहरुको सांच्चै सम्मान गर्ने हो भने तिनको ईच्छा वमोजिम संविधानसभा माफत नया संविधान वनाउने कुरा नै उच्चतम सम्मानको काम हुनेछ । यसको विरुद्धमा जाने वा विकल्प खोज्ने कुरा शहिद वेपत्ता र घाईते योद्धाहरुको सपना विपरित हुन्छ । शहिदको सपनामाथि कुठाराघात नगरौ । संविधानसभा मार्फत नया संविधान वनाउ जनताको अग्रगामी चेतनाको सम्मान गरौं ।
खिमलाल देबकोटा
अध्यक्षनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवि संगठन
विगत साठी वर्षदेखिको वहस र विवादको विषय वनेको राजनैतिक मुद्दा संविधान सभा अन्तत दष वर्षे महान जनयुद्धको परिणाम स्वरुप प्राप् भैछाडेको हो । २००७ सालदेखिकापटक पटकका संघर्ष क्रान्ति र परिवर्तनका परणाम स्वरुप प्राप्त भएपनि यसको महिमा र सोप्रतिको गंभिरताका वारेमा भने आरम्भदेखिनैपर्याप्त ध्यान नपुगेकै हो । यसका वावजुद पनि नेपाली जनताले संविधानसभालाई आफनो मुख्य कार्यसूचिका रुपमा स्वीकार गरेका कारणले यसको वैधता राजनैतिक तथा कानूनी दुवै अर्थमा महत्वपूर्ण नै थियो । तर राजनैतिक तहमा उच्च नेतृत्व तहमा देखिएको उदासिनता संविधानभन्दा सत्ता र सरकारप्रतिको आशक्ति एवं संविधानसभा विरोधी शक्तिहरुले प्रतिक्षा गरिराखेको उपयुक्त अवसर समेतलाई उपयोग गर्दै यतिवेला संविधानसभा कमजोर पारिएको छ संविधानसभाका विरुद्धमा जनमततयार गरिएको छ र जानी वा नजानी संविधानसभा विघटन गराउने प्रतिगामी खेलमा आफुलाई भयंकर क्रान्तिकारी ठान्नेहरुदेखि घोषित प्रतिगामीहरुको कार्यगत एकता वन्ने खतरा देखिएकोछ । यो खतरावाट संविधानसभालाई जोगाउने प्रश्न जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन समेतको उपलव्धीलाई जोगाउन अग्रगामी राजनीतिक चेतनावाट लैस मानिसहरुको एकता जरुरी भएकोछ ।
संविधानसभाको रक्षा किन जरुरी छ
संविधानसभाको रक्षा जरुरी छ यसको पछाडि थुप्रै तर्क दिन सकिएला तर यो आफैमा वलियो तर्क हो र यसैका आधारमा संविधानसभाको रक्षा गर्न जरुरी छ । संविधानसभावाट संविधान वन्ने कुरा जनताले आफनो सार्वभौमअधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा हो । जनता सार्वभौम छन् भन्ने कुराको पुष्टि यसै मार्फत गर्न चाहेको विषय पनि हो । आज सम्मका संविधान जनताका प्रतिनिधिले जारी गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएनन् । शासकहरुवाट जारी भएको संविधान मार्फत शासित हुदै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भन्ने गरिएको थियो । सार्वभौमसत्ताको रक्षाका खातिर संविधानसभाको रक्षा हुन जरुरी छ ।
संविधानसभाले संविधान लेख्ने काम के गरेको छ
निश्चिय पनि संविधानसभाले निर्धारित मितिमा संविधान लेखनको काम सम्पन्न गर्न नसकेको हो । तोकिएको दुइ वर्षमा लेख्न पर्ने संविधान सो अवधिमा लेख्न नसकी थप गरेको एकवर्ष मा पनि लेख्न नसकेको चाहि सत्य हो । तर सत्य के पनि हो भने संविधान लेखनका प्रकृयागत र आधारभूत काम भने संविधानसभाले सम्पन्न गरिसकेको छ । संविधानसभाले आफनो निर्धारित कार्यविधि मुताविक संविधान निर्माणकालागि अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने त्यसलाई जनता समक्ष लैजाने छलफल गर्ने र जनताका सुझाव लिने लगायतका कामहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । गंभिर राजनैतक मतभेद भएका विषयहरुमा अन्तिम निर्णय लिनका लागि राजनैतिक उच्च नेतृत्व समक्ष यी विषयहरु सुम्पिएको पनि अवस्था छ । संविधान निर्माणकालागि असी प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको र विस प्रतिशत मात्र काम वांकी रहेको अवस्था छ । यति काम गरिसक्दा जनताको सुझाव लिने काम संविधानसभामा छलफल गरिने काम विज्ञहरुको सुझाव लिने काम सवै सम्पन्न गरिएको छ । अव वाकी रहेको काम भनेको विवादमा रहेका विषहरुमा सहमति कायम गर्ने र एकिकृत मस्यौदा तयार गर्ने कुरा हो र सो मस्यौदालाई जनता समक्ष लगी जनताको पुन राय समावेश गरी जनताका रायका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी पारित गर्ने काम वांकी छ । संक्षेपमा भन्दा विवादित केही विषयमा सहमति कायम गर्ने र सहमति भएका विषयमा एकिकृत मस्यौदा तयार गरी जारी गर्ने काम वांकी रहेकोछ । यो काम सम्पन्न गर्नकालागि आवश्यक पर्ने समय थप्न र वांकी काम सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने वेला यति वेला हो ।
राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्न संविधानसभा अधिकार सम्पन्न छ
संघीयताको खाका कोर्न नया संविधान जारी गर्न राज्यको अग्रगामी रुपान्तरण गर्न संविधानसभा वाहेक अरु कसैलाई अधिकार छैन । यदि संविधान सभा रहेन भने संघीयताको मामला फगत गित गाउने मात्रै हुन्छ । संविधानसभाको अन्त गर्ने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान वनाउने कुराको पनि र संघीयताको पनि र धर्म निरपैक्षताको पनि विरुद्धमा छ । जातिय क्षेत्रीय वर्गीय िलंगीय समस्याको हल गर्ने कुराको पनि विरुद्धमा छ भन्ने कुरा वुझन जरुरी छ । तसर्थ संविधानसभाको उपस्थिति गणतन्त्रकालागि संघीयताकालागि धर्मनिरपेक्षताकालागि समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाकालगि समेत जरुरी परेकोछ । यी सवै कामका लागि अधिकार प्राप्त निकाय संविधानसभाको निरन्तरता र उपस्थिति जरुरी छ ।
वैचारिक विवादहरु कम छन्
संविधान निर्माणका विवादहरुमा विषयहरु धेरै भए पनि धेरै विषयमा यसको समाधान निस्कीसकेको छ वाकी रहका थोरै मात्रै विषयहरु छन् । वांकी रहेका विषयमा शासकीय स्वरुप संघीयता र निर्वाचन प्रणाली मात्रै वांकी रहेका छन् वाकी रहेका यी विषयहरु मध्य यी विषयहरु वैचारिक विषय हैनन् राजनैतिक विषयहरु पनि हैनन् । तसर्थ राजनैतिक सहमति कायम गर्ने विषयमा पनि यसले त्यति धेरै समस्याको विषय हैन । त्यसकारण राजनैतिक विवादका कारणले संविधान निर्माणमा वाधा परेको हैन । विवाद यसलाई वनाईएको सम्म हो । त्यसकारण वैचारिक विवाद भएका कारणले संविधान वन्न कठिन छ भन्ने कुरा सत्य हैन ।
विवाद केही वैचारिक पनि छन्
खास गरी नया संविधानको मुल मर्म भनेको समानुपातिक समावेशी विशेषाधिकार अग्राधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार समेतका विषय हुन् संविधानसभामा समितिमा यी विषयहरुमा एकमत नै भएर आएका भएपनि त्यसमा पछि वाट विवाद निकालिएको छ र पछिवाट असहमति भनिएको छ । तसर्थ यी विषयहरुका कारणले पनि संविधान निर्माणका मार्गमा वाधा आइृ पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण यस्ता विवादहरुमा कुन पार्टीको के धारणा हो भन्ने वारेमा जनताका सामु स्पष्ट हुने कुरा प्रमुख कुरा हो भित्री कोठै वैठकहरुमा यसको विरोध गर्ने सहमतिमा पुग्न नदिने र वाहिर भने अलोकपृय भइने डरले विरोधमा जान नसक्ने दाक्ला चरित्रको पनि हामी कहा कमी छैन । तसर्थ यस तर्फ पनि उचित ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
ख्यालख्यालमै संविधानसभा भंग हुने खतरा
यतिवेलाको माहौल हेर्दा ख्याल ख्याल मै संविधानसभाको आयु समाप्त हुने र संविधानसभाले प्राकृतिक मृत्युवरण गर्ने खतरा देखिएको छ । यसो गर्नकालागि उपयुक्त वातावरण संविधान सभाका पक्षधर र विपक्षी दुवै तहवाट भएको छ । जो संविधानसभाको विपक्षमा थिए उनीहरुकालागि संविधानसभा कैलै चासोको विषय वनेन । यो उनीह्रुका लागि घाडो भएको थियो र छिटो भन्दा छिटो यसको अवसान भएको देख्न आतुर थिए र छन् नै । तर अनौठो यो भयो कि जो संविधानसभाका जन्मजात मित्र हुन वा जसले आफ’लाई संविधानसभाको जननी भन्न पनि रुचाउछन् उनीहरु पनि यस प्रति उदासिन देखिएको संविधानसभा वचाउने पहल नगरेको र यो संविधानसभा जनताको पक्षमा छैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिईराखेको अवस्था छ । यी दुवै अवस्थाले संविधानसभालाई मृत्युवरण गर्न तर्फ नै केन्द्रित गरेकोछ । आफनो वाहुल्यता भएको संविधानसभा वचाउन नसकनेले आफनो वाहुल्यता नभएको अर्को कुनै अभियानमा वर्चस्व कायम गर्छु भन्यो भने कसैले पत्याउनेवाला छैनन् । संविधानसभामा हामीले भनेजस्तै संविधान वनाउन नसकिने भो त्यसैले यसलाई चटक्कै छाडेर अव विद्रोहतिर लागौ यही वुद्धिमानी हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भन्दा वचकनापन अरु के पो होला र संविधानसभा जनताको चाहना हो जनताको अभिमत यहा व्यक्त भएको छ यसलाई लत्याएर अरु नै वाटो खोज्ने हो भने संविधानसभाको पक्षमा उभएका जनता जुनसुकै वाटो अवलम्वन गरे पनि जनता सधै आफैसंग रहने सधै आफनो पक्षमा उभिईराख्ने छन् भन्ने सोच्नु झन मुर्खता वाहेक केही हुने छैन । जो यसका विरोधी छन् उनीहरुकालागि पनि संविधानसभाको उपस्थिति लाभदायक नै हुनेछ । आफना यतिका कुरा भन्न पाएको संविधानसभा भएर मात्रै हो । यसको अभावमा यति पनि भन्न पाइृने थिएन र यो भंग भयो भने यसो अवसर पाईने छैन भन्ने कुरा वुझन जरुरी छ ।
खतरा प्रतिगमनको
संविधानसभा अग्रगामी पाईला हो यसलाई वचाउन सकिएन भने प्रतिगमन हुनेछ । अझै राम्रो त संविधानसभा मार्फत नया संविधान वनाउन सक्नु नै हुनेछ । त्यसो सकिएन भने पनि केही समयकालागि जनताको संविधान वनाउने थलो संविधानसभा वचाउन सके मात्रै पनि प्रतिगमनलाई रोक्ने र अग्रगमनको पाईला चाल्नका लागि आधार तयार गर्ने काम हुनेछ । यस तर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
अन्तमा संविधानसभाको निर्वाचन संविधान वनाउनकालागि हो केवल भत्ता खानकालागि पनि हैन र प्रतिगमनको मतियार वन्नका लागि पनि हैन । संविधानसभाको माग गर्दा गर्दै शहिद वन्नेहरुको सपना यसको विघटनवाट पूरा हुनेवाला छैन । वरु यस मार्फत नया संविधान वनाउने कुरावाट मात्रै हुनेछ । तसर्थ संविधान सभा जिन्दावाद भन्दा भन्दै आफनो प्राण आहुति गर्ने ती महान शहिदहरु र वेपत्ता योद्धाहरुको सांच्चै सम्मान गर्ने हो भने तिनको ईच्छा वमोजिम संविधानसभा माफत नया संविधान वनाउने कुरा नै उच्चतम सम्मानको काम हुनेछ । यसको विरुद्धमा जाने वा विकल्प खोज्ने कुरा शहिद वेपत्ता र घाईते योद्धाहरुको सपना विपरित हुन्छ । शहिदको सपनामाथि कुठाराघात नगरौ । संविधानसभा मार्फत नया संविधान वनाउ जनताको अग्रगामी चेतनाको सम्मान गरौं ।
फेरि पनि शान्ति र संवित्रधान वारे
नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक प्रयोग भएको शव्दावली शान्ति र संविधान होला । कसैकालागि यतिवेलाको मुख्य कार्यभारका रुपमा कसैकालागि संशोधनवादी अवसरवादी संझौतावादी ऐजेण्डाका रुपमा यसलाई लिने काम पनि भयो । कुनै वेला शान्ति र संविधानको कुरा गर्न सम्म पनि नहुने क्रान्तिकारी वनिरहनकालागि शान्ति र संविधानकाविरुद्धमा केही न केही गरिराखेकै हुन पर्ने पूर्व शर्त जस्तोृ पनि वन्न पुग्यो तर केही महिनाकै वीचमा त्यही शान्ति र संविधान सवैको पृय वस्तु वन्न पुग्यो । शान्ति र संविधान पदावलीका पछाडि लुकेकेा अजेय र अविष्मरणीय शक्तिका रुपमा यो प्रसंग आएको छ । यसैकावारेमा चर्चा गर्ने धेय यो लेखकको रहेकोछ ।
क्रान्तिकारी नाराका रुपमा शान्ति र संविधानः
व्यालेट वा वुलेट क्रान्ति वा शान्ति प्राय दुई छनोटका विषय हुन । व्यालेट रोज्नेहरु शान्तिका पक्षधर र कायरहरु संझौतावादी पनि हुन सक्दछन् तर वुलेट रोज्नेहरु पनि युद्ध सरदारवादी हुने र घुमक्कड क्रान्तिकारी हुने खतरा प्राय रहने गर्दछ । त्यसकारण कुनै खास नारा आफैमा क्रान्तिकारी वा सुधारवादी हुदैन । कुनै नारा क्रान्तिकारी वा सुधारवादी के हो भन्ने कुराको ठेगान त्यसको समय सन्दर्भ र यसको आत्मसातीकरण समेतका विषयहरु मुख्य रुपमा आउने गर्दछन् । कुनै वेलाको क्रान्तिकारी नारा शान्ति र संविधान पनि हुन सक्दछन् । शान्ति र संविधान सदाकालको क्रान्तिकारी नारा वन्न सक्दैन । त्यसै गरी संशोधनवादी वा क्रान्ति विरोधी नारा पनि हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा शान्ति र संविधान अझ संविधान सभाको नारा घनीभूत युद्ध भएका वेलाको हो । वम वारुद वन्दुक व्यारेक कव्जाको कुरा छ व्यवहारमा तर पार्टीको नीतिमा शान्ति र संविधानको कुरा निर्णय हुने गर्दछ । यसो भएको छ यसो हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा शान्ति र संविधान क्रान्तिकारी नारा वन्ने गरेको छ । यो नाराको क्रान्तिकारीतालाई सम्मान गर्न नसक्दा वा नचाहदा क्रान्तिका उपलव्धी गुम्ने खतरा पनि आफनो ठाउमा छ र वाकी क्रान्ति पििन पूरा गर्न सकिने छैन । यो खतरा आज पनि त्यतिकै ज्युदै छ ।
शान्ति र संविधान जनताको नारा वनेको छ ः
शान्ति र संविधानका कुरा वुर्जुवाहरुको प्राथमिकताको विषय वन्यो । अझै पनि त्यस्तो सोच राख्नेहरुको कमि छैन । तैपनि यो नारा आम जनताको नारा हैन भन्ने गरियो । तर यथार्थ त्यसो रहेन शान्ति र संविधानको नारा सवैभन्दा वढी क्रान्ति चाहनेहरुका लागि पृय नारा वनेको छ । क्रान्तिकारी युद्धहरुको अभिष्टा दिगो शान्ति हो । क्रान्तिकारीहरुको् खुशी पनि दिगो शान्तिमा नै निहित छ । यो दिगो शान्ति दिने नारा हो । यो नारा क्रान्ति चाहने शान्ति चाहने सोझै शान्ति चाहने वा घुमाएर शान्ति चाहने सवैका लागि पाच्य नारा वनेको छ । तसर्थ शान्ति र संविधानको नारा क्रान्ति विरोधी नारा हो भन्ने कुरा आम जनताको तहवाटै वहिष्कृत भएको छ । आज दुनिया फेरिएको छ सवै मानिसहरु यो नारामा सहमत हुन वाध्य वनेका छन् किनकि यो नारा जनता अनुमोदित भएको छ जनता अनुमोदित नाराका विपक्षमा जाने कुरा कुनै पनि प्रकारको क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुनै सक्दैन । यो कुरा पुष्टि भएको छ ।
शान्ति र संविधान प्रतिगामीहरुकालागि घाडो वनेको छ ः
शान्तिमा विकास सम्भव छ । यसमा जनताको प्रगति पनि सभव छ । शान्तिमा जनताको चेतनाको विकास पनि सम्भव छ । शान्तिमा परिवर्तन रुपान्तण पनि संभव छ । यसको मात्रात्मक विकास क्रान्तिमा फडको पनि हुने गरेको छ । यसकारण शान्ति र संविधान प्रतिगामीहरुको लागि अपृय विषय वनेको छ । शान्तिमा युद्ध सरदार र राष्ट्रघातिहरु आफनो हाली मुहाली गर्न अनुकुल समय ठान्दैनन् उनीहरुको वर्चश्व समाप्त हुदै गएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधानका पक्षधरहरुकालागि नकारात्मक ढंगले सकारात्मक वातावरण तयार भैराखेको हुन्छ । यसको समुचित सदुपयोग अनिवार्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठीक यही अवस्थावाट हामी गुजि्रएका छौ । शान्ति र संविधानको नारा स्थापित हुदै जादा प्रतिगामीहरु परास्त हुदै जाने र यो नारा ओझेल पर्दै जादा प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउदै जाने हिजो देखिकै आवस्था हो । यस तर्फ पनि हाम्रो समुचित ध्यान जान जरुरी छ ।
क्रान्तिकारीहरुकालागि नारा पनि क्रान्तिकारी नै हुन जरुरी छ
क्रान्तिकारीहरुका लागि राजनैतिक नारा पनि क्रान्तिकारी नै हुन जरुरी छ भन्ने मत पनि पाईन्छ तर ठिक यसको उल्टो नारा क्रान्तिकारी होस वा नहोस अन्तर्यमा त्यसले क्रान्ति गर्छ कि गदैन भन्ने कुराले सो को क्रान्तिकारीताको निर्धारण गर्दछ । आखिर माक्स्रवादीहरु प्रकृया भन्दा परिणामलाई वढी महत्व दिने गर्दछन् । परिणाम मा क्रान्ति आउछ कि आउदैन त्यहा ध्यान केन्द्रित गर्दछन । क्रान्तिकारी हरु वरु नारा क्रान्तिकारी हुन जरुरी छैन । रुसमा विद्रोह गर्दा लेनिनले अवलम्वन गरेको नारा शान्ति रोटी र जमिन थियो । त्यो नाराले कतैपनि वन्दुक पडकाउने कुराको संकेत दिदैन जमिनको कुरा छ खाने कुरा रोटीको कुरा छ शान्तसंग खाने वस्ने कुराले क्रान्तिको हैन वरु विलासी ऐयाशी हुने कुराको पनि पक्षपोषण गर्दछ । यासे पनि हुन पर्ने हो तर यहा कुरा त्यसतो भएन रुसमा यही नरााले क्रान्ति संभव भयो । त्यसकारण क्रान्तिको नारा आम जनताले स्वीकार गर्ने खालको हुन जररी छ । यसका साथसाथै जनताको साथ सहयोगमा क्ान्ति सम्पन्न गर्ने कुृरा पनि छ । त्यसैले शान्ति र संविधानको नारा जनताको मनमनमा भिजेको नारा हो । यसले अन्तत क्रान्ति गर्न संभव छ । यसका वदला क्रान्तिकारी लफाजीयुक्त नारा तय गरयो भने जनताको मनमा डर र भय पैदा गर्दै क्रान्तिमा जनताको साथ गुमाउने कुरा मात्रै हुन पुग्दछ । तसथ शान्ति र संविधान जनताको मन मष्तिस्कको नारा हो जसवाट मात्रै क्रान्ति संभव छ ।
शान्ति काल क्रान्तिको तयारी काल पनि हो
द्धन्दवादीहरुले क्रान्तिलाई शान्तिको अर्थमा र शान्तिलाई क्रान्तिका अर्थमा समेत वुझने गर्दछन् । त्यसकारण शान्ति कालमा अझै वढी गंभिर र जिम्मेवार भएर यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । शान्तिकाललाई भ्रष्टीकरणको कालका रुपमा दुरुपयोग गर्ने कुर्ची प्राप्ती कमिशन र सुविधा प्राप्तीका अर्थमा मात्रै वुझने गरियो भने शान्ति काल त सकिदै जान्छ नै भावी क्रान्तिको छितिज पनि अनिश्चित वन्दछ । क्रान्ति भनेको केवल मार काट मात्रै हैन वन्दुक नपडकी र रगत नवगी क्रान्ति नठान्ने कठमुल्ल्ाावादी पुरातनवादी सोचमाथि विद्रोह नगरी यथार्थमा विद्रोह संभव छैन । आफना गलत आदत हरुका विरुद्ध क्रान्ति नगरी समाजमा क्रान्ती गर्न पनि संभव छैन । शान्तिको नारा र कार्यक्रमले जनताको मन नजितिक्रान्तिवाट प्राप्त उपलव्धीको रक्षा पनि संभव छैन भने वांकी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा त कता हो कता ।
संविधानका कुराः
राजनैतिक उपलव्धीका रुपमा हासिल गरिएका विषयहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने सो उपलव्धी हासिल गर्न गरिएको त्याग र वलिदान खेर जाने छ अर्को उपलव्धी हासिल गर्न पनि संभव छैन पाएको जोगाउन नसक्नेले अर्को प्राप्तीको आशा गर्न पनि हक छैन र जनतालाई पत्याउन पनि कर छैन । त्यसैले थप उपलव्धी हासिल गर्ने नारा फलाकीरहदा प्राप्त उपलव्धी जोगाउने प्रण पहिला गर्न जरुरी छ । यसका अभावमा जनताको मन जित्ने कुरा जनतालाई गोलवन्द गर्ने कुरा र जनताको मनमा वास वस्ने कुरा असंभव प्राय नै हुने छन् । यसो हो भने यतिवेलाको मुख्य उपलव्भधी संविधानसभा हो यसको रक्षाथ प उपलव्धीको आधार वन्ने छ यसलाई जोगाउन सक्नेले मात्रै थप उपलव्धी हासिल गर्ने आन्दोलन क्रान्ति वा विद्रोहको नेतृत् वगर्न सक्छ भनेर सहज अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ तर प्राप्त उपलव्धी प्रति वेवास्त ागर्ने थप उपलव्धीको गुडडी हाक्ने कुराले दुनिया हसाउने वाहेक जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने छैन । तसर्थ संविधानसभाको रक्षा सोही संविधानसभा मार्फत नया संविधानको घोषणा र सो संविधानको राजनैतिक प्रणालीका आधारमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जस्ता विषयहरु भावी एजेण्डा वन्न पर्दछ ।
शान्तिको पनि कुरा चानेचुने हैन ।
माओवादीको शक्ति भूमिगत कालमा जनताले देख्न पाएन केवल अनुमान सम् मगर्न सक्दछन् । तर शान्तिकाल माओवादीको आकार प्रकार तकत सवै देख्ने चिन्ने र छाम्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यही शान्तिकालको अवसरलाई उपयोग गरेर मात्रै आम मानिसहरुले माओवादीको वास्तविक आकार जान्ने मौका प्राप्त गरे माओवादीले आफनो आकार प्रदर्शन गर्ने मौका पनि पायो । तसर्थ शान्ति कालप्रति माओवादी कृतग्न हु मिल्दैन । अझै शान्तिको कुरा सेना समायेाजन सहितको शान्ति भनिएको हो । सेना समायोजनको प्रश्न जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजन पछि वन्ने नया राष्ट्रिय सेना आजको आवश्यकता हो नया संविधान मार्फन द्धन्दका आधारहरुलाई खतम पार्दै विकासको विगुल फुक्न सकियो भने मात्रै शान्त्किो अर्थ रहने छ । तसर्थ नया संविधानसंगसंगै जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कुराले मात्रै शान्त्ािको महत्व वोध गर्नेछ । यसैमा लुकेको छ शान्तिको महत्व जो वास्तवमै चानेचुने छैन ।
फेरि पनि शान्तिकै कुरा
२१औ शताव्दीको नेपाली समाज विश्व परिवेशवाट अलग रहनै सक्दैन । २० औ शताव्दीमा भएका क्रान्तिका सफलता र असफलताको लेखा जोखा गरेर भावी मार्ग आकलन गर्न नसके क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने त के कायम भएको उपलव्धी पनि जोगाउन सकिदैन । समाज गतिमा छ सामाजिक विज्ञान समाज विकासको यो गतिलाई वुझन नसक्दा अप्ठारोमा फस्ने गर्दछ । माक्स्रवादलाई कुरान वा वाईवलका रुपमा लिने २१ ऋौ शताव्दीमा विकास भएका समाज विज्ञानका चुनौतिलाई ठीक ढंगले ग्रहण गर्न नसक्ने र माक्स्रवादको रक्षा विकास र प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने कठमुल्ल्ाावादी हुनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । त्यसैले वस्त’वादी वनौ २१ ऋौ शताव्दीमा माक्स्रवादको प्रयोग गर्ने हिम्मत गरौ तव मात्रै शान्ति र संविधानको नाराभित्र लुकेको क्रान्ति र रुपान्तरणको मार्गचित्र देखिन्छ अन्यथा कुहिराको काग वनिने छ । फेरि पनि शान्ति र संविधान नै नेपाली समाज वदल्ने यतिवेलाको क्रान्तिको विज्ञान पनि हो र क्रान्तिको नारा पनि हो । फेरि पनि शान्ति र संविधान जिन्दावाद ।
क्रान्तिकारी नाराका रुपमा शान्ति र संविधानः
व्यालेट वा वुलेट क्रान्ति वा शान्ति प्राय दुई छनोटका विषय हुन । व्यालेट रोज्नेहरु शान्तिका पक्षधर र कायरहरु संझौतावादी पनि हुन सक्दछन् तर वुलेट रोज्नेहरु पनि युद्ध सरदारवादी हुने र घुमक्कड क्रान्तिकारी हुने खतरा प्राय रहने गर्दछ । त्यसकारण कुनै खास नारा आफैमा क्रान्तिकारी वा सुधारवादी हुदैन । कुनै नारा क्रान्तिकारी वा सुधारवादी के हो भन्ने कुराको ठेगान त्यसको समय सन्दर्भ र यसको आत्मसातीकरण समेतका विषयहरु मुख्य रुपमा आउने गर्दछन् । कुनै वेलाको क्रान्तिकारी नारा शान्ति र संविधान पनि हुन सक्दछन् । शान्ति र संविधान सदाकालको क्रान्तिकारी नारा वन्न सक्दैन । त्यसै गरी संशोधनवादी वा क्रान्ति विरोधी नारा पनि हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा शान्ति र संविधान अझ संविधान सभाको नारा घनीभूत युद्ध भएका वेलाको हो । वम वारुद वन्दुक व्यारेक कव्जाको कुरा छ व्यवहारमा तर पार्टीको नीतिमा शान्ति र संविधानको कुरा निर्णय हुने गर्दछ । यसो भएको छ यसो हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा शान्ति र संविधान क्रान्तिकारी नारा वन्ने गरेको छ । यो नाराको क्रान्तिकारीतालाई सम्मान गर्न नसक्दा वा नचाहदा क्रान्तिका उपलव्धी गुम्ने खतरा पनि आफनो ठाउमा छ र वाकी क्रान्ति पििन पूरा गर्न सकिने छैन । यो खतरा आज पनि त्यतिकै ज्युदै छ ।
शान्ति र संविधान जनताको नारा वनेको छ ः
शान्ति र संविधानका कुरा वुर्जुवाहरुको प्राथमिकताको विषय वन्यो । अझै पनि त्यस्तो सोच राख्नेहरुको कमि छैन । तैपनि यो नारा आम जनताको नारा हैन भन्ने गरियो । तर यथार्थ त्यसो रहेन शान्ति र संविधानको नारा सवैभन्दा वढी क्रान्ति चाहनेहरुका लागि पृय नारा वनेको छ । क्रान्तिकारी युद्धहरुको अभिष्टा दिगो शान्ति हो । क्रान्तिकारीहरुको् खुशी पनि दिगो शान्तिमा नै निहित छ । यो दिगो शान्ति दिने नारा हो । यो नारा क्रान्ति चाहने शान्ति चाहने सोझै शान्ति चाहने वा घुमाएर शान्ति चाहने सवैका लागि पाच्य नारा वनेको छ । तसर्थ शान्ति र संविधानको नारा क्रान्ति विरोधी नारा हो भन्ने कुरा आम जनताको तहवाटै वहिष्कृत भएको छ । आज दुनिया फेरिएको छ सवै मानिसहरु यो नारामा सहमत हुन वाध्य वनेका छन् किनकि यो नारा जनता अनुमोदित भएको छ जनता अनुमोदित नाराका विपक्षमा जाने कुरा कुनै पनि प्रकारको क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुनै सक्दैन । यो कुरा पुष्टि भएको छ ।
शान्ति र संविधान प्रतिगामीहरुकालागि घाडो वनेको छ ः
शान्तिमा विकास सम्भव छ । यसमा जनताको प्रगति पनि सभव छ । शान्तिमा जनताको चेतनाको विकास पनि सम्भव छ । शान्तिमा परिवर्तन रुपान्तण पनि संभव छ । यसको मात्रात्मक विकास क्रान्तिमा फडको पनि हुने गरेको छ । यसकारण शान्ति र संविधान प्रतिगामीहरुको लागि अपृय विषय वनेको छ । शान्तिमा युद्ध सरदार र राष्ट्रघातिहरु आफनो हाली मुहाली गर्न अनुकुल समय ठान्दैनन् उनीहरुको वर्चश्व समाप्त हुदै गएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधानका पक्षधरहरुकालागि नकारात्मक ढंगले सकारात्मक वातावरण तयार भैराखेको हुन्छ । यसको समुचित सदुपयोग अनिवार्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठीक यही अवस्थावाट हामी गुजि्रएका छौ । शान्ति र संविधानको नारा स्थापित हुदै जादा प्रतिगामीहरु परास्त हुदै जाने र यो नारा ओझेल पर्दै जादा प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउदै जाने हिजो देखिकै आवस्था हो । यस तर्फ पनि हाम्रो समुचित ध्यान जान जरुरी छ ।
क्रान्तिकारीहरुकालागि नारा पनि क्रान्तिकारी नै हुन जरुरी छ
क्रान्तिकारीहरुका लागि राजनैतिक नारा पनि क्रान्तिकारी नै हुन जरुरी छ भन्ने मत पनि पाईन्छ तर ठिक यसको उल्टो नारा क्रान्तिकारी होस वा नहोस अन्तर्यमा त्यसले क्रान्ति गर्छ कि गदैन भन्ने कुराले सो को क्रान्तिकारीताको निर्धारण गर्दछ । आखिर माक्स्रवादीहरु प्रकृया भन्दा परिणामलाई वढी महत्व दिने गर्दछन् । परिणाम मा क्रान्ति आउछ कि आउदैन त्यहा ध्यान केन्द्रित गर्दछन । क्रान्तिकारी हरु वरु नारा क्रान्तिकारी हुन जरुरी छैन । रुसमा विद्रोह गर्दा लेनिनले अवलम्वन गरेको नारा शान्ति रोटी र जमिन थियो । त्यो नाराले कतैपनि वन्दुक पडकाउने कुराको संकेत दिदैन जमिनको कुरा छ खाने कुरा रोटीको कुरा छ शान्तसंग खाने वस्ने कुराले क्रान्तिको हैन वरु विलासी ऐयाशी हुने कुराको पनि पक्षपोषण गर्दछ । यासे पनि हुन पर्ने हो तर यहा कुरा त्यसतो भएन रुसमा यही नरााले क्रान्ति संभव भयो । त्यसकारण क्रान्तिको नारा आम जनताले स्वीकार गर्ने खालको हुन जररी छ । यसका साथसाथै जनताको साथ सहयोगमा क्ान्ति सम्पन्न गर्ने कुृरा पनि छ । त्यसैले शान्ति र संविधानको नारा जनताको मनमनमा भिजेको नारा हो । यसले अन्तत क्रान्ति गर्न संभव छ । यसका वदला क्रान्तिकारी लफाजीयुक्त नारा तय गरयो भने जनताको मनमा डर र भय पैदा गर्दै क्रान्तिमा जनताको साथ गुमाउने कुरा मात्रै हुन पुग्दछ । तसथ शान्ति र संविधान जनताको मन मष्तिस्कको नारा हो जसवाट मात्रै क्रान्ति संभव छ ।
शान्ति काल क्रान्तिको तयारी काल पनि हो
द्धन्दवादीहरुले क्रान्तिलाई शान्तिको अर्थमा र शान्तिलाई क्रान्तिका अर्थमा समेत वुझने गर्दछन् । त्यसकारण शान्ति कालमा अझै वढी गंभिर र जिम्मेवार भएर यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । शान्तिकाललाई भ्रष्टीकरणको कालका रुपमा दुरुपयोग गर्ने कुर्ची प्राप्ती कमिशन र सुविधा प्राप्तीका अर्थमा मात्रै वुझने गरियो भने शान्ति काल त सकिदै जान्छ नै भावी क्रान्तिको छितिज पनि अनिश्चित वन्दछ । क्रान्ति भनेको केवल मार काट मात्रै हैन वन्दुक नपडकी र रगत नवगी क्रान्ति नठान्ने कठमुल्ल्ाावादी पुरातनवादी सोचमाथि विद्रोह नगरी यथार्थमा विद्रोह संभव छैन । आफना गलत आदत हरुका विरुद्ध क्रान्ति नगरी समाजमा क्रान्ती गर्न पनि संभव छैन । शान्तिको नारा र कार्यक्रमले जनताको मन नजितिक्रान्तिवाट प्राप्त उपलव्धीको रक्षा पनि संभव छैन भने वांकी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा त कता हो कता ।
संविधानका कुराः
राजनैतिक उपलव्धीका रुपमा हासिल गरिएका विषयहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने सो उपलव्धी हासिल गर्न गरिएको त्याग र वलिदान खेर जाने छ अर्को उपलव्धी हासिल गर्न पनि संभव छैन पाएको जोगाउन नसक्नेले अर्को प्राप्तीको आशा गर्न पनि हक छैन र जनतालाई पत्याउन पनि कर छैन । त्यसैले थप उपलव्धी हासिल गर्ने नारा फलाकीरहदा प्राप्त उपलव्धी जोगाउने प्रण पहिला गर्न जरुरी छ । यसका अभावमा जनताको मन जित्ने कुरा जनतालाई गोलवन्द गर्ने कुरा र जनताको मनमा वास वस्ने कुरा असंभव प्राय नै हुने छन् । यसो हो भने यतिवेलाको मुख्य उपलव्भधी संविधानसभा हो यसको रक्षाथ प उपलव्धीको आधार वन्ने छ यसलाई जोगाउन सक्नेले मात्रै थप उपलव्धी हासिल गर्ने आन्दोलन क्रान्ति वा विद्रोहको नेतृत् वगर्न सक्छ भनेर सहज अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ तर प्राप्त उपलव्धी प्रति वेवास्त ागर्ने थप उपलव्धीको गुडडी हाक्ने कुराले दुनिया हसाउने वाहेक जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने छैन । तसर्थ संविधानसभाको रक्षा सोही संविधानसभा मार्फत नया संविधानको घोषणा र सो संविधानको राजनैतिक प्रणालीका आधारमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जस्ता विषयहरु भावी एजेण्डा वन्न पर्दछ ।
शान्तिको पनि कुरा चानेचुने हैन ।
माओवादीको शक्ति भूमिगत कालमा जनताले देख्न पाएन केवल अनुमान सम् मगर्न सक्दछन् । तर शान्तिकाल माओवादीको आकार प्रकार तकत सवै देख्ने चिन्ने र छाम्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यही शान्तिकालको अवसरलाई उपयोग गरेर मात्रै आम मानिसहरुले माओवादीको वास्तविक आकार जान्ने मौका प्राप्त गरे माओवादीले आफनो आकार प्रदर्शन गर्ने मौका पनि पायो । तसर्थ शान्ति कालप्रति माओवादी कृतग्न हु मिल्दैन । अझै शान्तिको कुरा सेना समायेाजन सहितको शान्ति भनिएको हो । सेना समायोजनको प्रश्न जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजन पछि वन्ने नया राष्ट्रिय सेना आजको आवश्यकता हो नया संविधान मार्फन द्धन्दका आधारहरुलाई खतम पार्दै विकासको विगुल फुक्न सकियो भने मात्रै शान्त्किो अर्थ रहने छ । तसर्थ नया संविधानसंगसंगै जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कुराले मात्रै शान्त्ािको महत्व वोध गर्नेछ । यसैमा लुकेको छ शान्तिको महत्व जो वास्तवमै चानेचुने छैन ।
फेरि पनि शान्तिकै कुरा
२१औ शताव्दीको नेपाली समाज विश्व परिवेशवाट अलग रहनै सक्दैन । २० औ शताव्दीमा भएका क्रान्तिका सफलता र असफलताको लेखा जोखा गरेर भावी मार्ग आकलन गर्न नसके क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने त के कायम भएको उपलव्धी पनि जोगाउन सकिदैन । समाज गतिमा छ सामाजिक विज्ञान समाज विकासको यो गतिलाई वुझन नसक्दा अप्ठारोमा फस्ने गर्दछ । माक्स्रवादलाई कुरान वा वाईवलका रुपमा लिने २१ ऋौ शताव्दीमा विकास भएका समाज विज्ञानका चुनौतिलाई ठीक ढंगले ग्रहण गर्न नसक्ने र माक्स्रवादको रक्षा विकास र प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने कठमुल्ल्ाावादी हुनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । त्यसैले वस्त’वादी वनौ २१ ऋौ शताव्दीमा माक्स्रवादको प्रयोग गर्ने हिम्मत गरौ तव मात्रै शान्ति र संविधानको नाराभित्र लुकेको क्रान्ति र रुपान्तरणको मार्गचित्र देखिन्छ अन्यथा कुहिराको काग वनिने छ । फेरि पनि शान्ति र संविधान नै नेपाली समाज वदल्ने यतिवेलाको क्रान्तिको विज्ञान पनि हो र क्रान्तिको नारा पनि हो । फेरि पनि शान्ति र संविधान जिन्दावाद ।
Tuesday, May 3, 2011
सदनको अवरोध कि गतिरोध
व्यवस्थापिका संसद आरम्भ भएको छ चलेको छैन चल्न पाएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका संसदवादी र पूराना पचवादीदलहरुले निर्णय गरेर सदन अवरुद्ध गरेकाछन् । राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो तर यहा सहमतिको कुरा भएको छ काम भएको छैन । १२ वुदेदेखि यता संविधानसभाको निर्वाचन सम्म सहमति भनेको संसदवादी दलहरुले माओवादी पार्टीसंग गर्ने सहमति वुझिन्थ्यो । जुन संविधानत नै अनिवार्य मानिन्थ्यो । आज सहमति भनेको कांग्रेसको र क्राग्रेस अनुयायी संसदीय र पंच दलहरुको मानिएको छ । हिजो संसद संसदीय व्यवस्था ध्वस गर्नेहरुले अवरुद्ध गर्ने गर्दथे वा अवरुद्ध गर्दा संसद प्रजातन्त्रप्रति र जनताप्रति नै विश्वास नभएको आरोप लाग्थ्यो । आज संसदीय व्यवस्थाका अनुयायीहरुले नै यसो गर्दा त्यो त लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ । दुनिया वदलिएको छ । वदलिएको दुनियामा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा पनि वदलाव आएको छ । सरकार छ जो आफै पूरा हुन सकेको छैन त्यो आफनो ठाउमा आलोच्य छ । सरकारले गर्ने मध्यको एक काम वजेट पेश गर्ने हो त्यसो गर्न सरकारले कार्यतालिका सदनमा पेश गरेको छ यो उसको कर्तव्य पूरा गरेकोछ । संसदवादी दलहरु त्यसो गर्न मानिराखेका छैनन अरु त अरु राष्ट्रपतिको पत्र जो सदन शुरु भएको जानाकारी मात्रै हो सो पनि सुनाउन दिईएको छैन । संसदवादी दलहरु राष्ट्रपतिको सदन वोलाउने निर्णयप्रति पनि रोष प्रकट गरिराखेका छन् । के संसदवादीहरु संसद कृयाशिल भएको हैन संसद मरेको देख्न चाहन्छन वरु सरकार वा राष्ट्रपति नै किन नहोस वा सेना वा गैर सेना जो होस निर्वाचित हैन अनिर्वाचित शासकद्धारा शाषित हुन चाहन्छन् संसदवादीहरु सरकारले वजेट सदनमा ल्याओस नत्र भने सदनमा विरोध गरिन्छ भन्दैछैनन् । खवरदार यो सदनमा वजेट ल्याईयो भने त्यसको कडा प्रतिवाद गरिन्छ भनेर आवाज वुलन्द गरिराखेका छन् । संसदवाद विरोधीहरु चिन्तित हुन पर्ने जस्तो संसदवादीहरु खुशी हुने जस्तो यस्तै भइराखेको छ । संसदवादीहरु कानून सदनवाट हैन अध्यादेशवाट आओस भन्ने कुरामा जोड लगाईराखेकाछन् । वजेट जनताका प्रतिनिधिसमक्ष छलफल गरेर हैन अध्यारा कुनामा वनाएर योजना आयोगको हलमा जारी गरोस भन्ने चाहन्छन् । किनकि आफनो विगत यस्तै छ । यसरी यतिवेला लोकतन्त्रको परिभाषा पनि फेरिएको छ । शान्ति र संविधानको कुरा अघि नवढेसम्म देश चल्नै हुदैन पानी पर्न हुदैन घाम झुल्कन हुदैन रात पर्न हुदैन मानिसहरुले सास पनि फेर्न हुदैन सरकारले वजेट पनि ल्याउन हुदैन कर्मचारीले काम गर्न हुदैन उनीहरुले तलव खान पनि हुदैन किनकि यतिवेला शान्ति र संविधान चाहिएको छ भन्ने कुतर्कहरु पेश गरिएकाछन् । जो कुरा प्रतिपक्षले कुरा उठाएको छ यतिसम्म त ठीकै होला । संविधान सभा पनि यसै गरी रोकिएको छ र संविधानसभाको समितिको वैठक पनि रोकिएको छ । त्यसकारण कुरा पत्याउन लायक पटकै छैन । कुरा अर्कै छ अन्तै छ या त आफैले नवुझि चालिएको छ वा चाल्न लगाईएको छ । यतिवेला लोकतन्त्रको परिभाषा फेरिएको छ । सहमतीय लोकतन्त्रमा सरकार सत्ता पक्षले चलाउने वजेट प्रतिपक्षले ल्याउने संविधानसभाले संविधान निर्माणको चिन्ता गर्ने संविधान २०४७ सालकैहरुले जारी गर्ने यस्तो हो घटनाक्रमहरुले त्यतै डोरयाउछन् । यदि यसो नै हो भने मान्य हुदैन । दलहरु आफनो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनै पर्छ । देशले शान्ति र संविधान पाउनै पर्छ । सरकार सरकारै हो उसैले देश चलाउनपर्छ प्रतिपक्षले उसको निगारनी र खवरदारी गर्न पर्छ । तव मात्रै गतिरोधको अन्त हुन्छ र देशले निकास पाउछ । शान्ति र संविधानको नारामा शान्ति र संविधान नवन्ने वातावरण वनाईदैछ भने त्यो मुलुककालागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
Saturday, April 16, 2011
नेपाल राष्ट्रिय वुद्धिजीवी संगठन केन्द्रिय समितिकातर्फ बाट चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन - २०६३ मा प्रस्तुत
अध्यक्ष मण्डलसहभागी सम्पुर्ण प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक मित्रहरु ।
शहिदप्रति श्रद्धान्जली
संगठनलाई यहांसम्म ल्याई पुराउनुहुने यस संगठनका महान शहिदहरु केन्द्रीय सदस्य क्रमशःडिल्लीप्रसाद शर्मा सापकोटा रामप्रसाद घिमिरे पूर्व केन्द्रिय सदस्य देवराज आचार्य र डम्मर चेम्जोङ्ग तथा संगठनका अन्य इकाईहरुमा कार्यरत हुँदै शाहदत प्राप्त गर्नुहुने विष्णु पोख्रेल बर्दिया पर्वतराज भट्टराईओखल ढुङ्गा विजय कोईराला सुनसरी बैकुण्ठ श्रेष्ठ भक्तपुर ध्रुर्व ढुङ्गाना धादिङ्ग लगायत अन्य विभिन्न मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्ने क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने क। रामवृक्ष यादव क। सुरेश वाग्ले क। कृष्णसेन इच्छुक लगायत हजारौं महान शहिदहरुप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धााजली अर्पण गर्दछ ।
घाईते तथा वेपत्ता परिवारहरुप्रति एक्यवद्धता
जनमुक्ति आन्दोलनका क्रममा घाईते हुनुभएका मित्रहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा परिवारजनप्रति ऐक्यवद्धता प्रस्तुत गर्दछ । साथै संगठनका के।स। ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी लगायत सम्पूर्ण बेपत्ता पारिएका परिवारप्रति सहानुभूति एवं ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ र वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिः
यतिवेला विश्वभरि राष्ट्रिय र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । सोभियत रुसको पतन पश्चात् साम्राज्यदीहरुको नेतृत्व गर्दे अमेरिकाले नया नया रुप र आकार ग्रहण गर्दै आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक र सामरिक दृष्टिले एउटै भूमण्डलीकृत राज्यका रुपमा धर्तिका आम जनसमुदायको शोषण उत्पिडन गर्नु आजको साम्राज्यवादको प्रमुख विशेषता वन्न गएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको यो भुमण्डलीकृत राज्य रुपको परिणाम आज दोश्रो विश्वयुद्ध पछि विकसित गरिएको अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता विधि विधान र संरचनाहरु निरिह वन्दै गएकाछन् । साम्रज्यवादको यो नया स्वरुपलाई मानवजातिको प्रगतिको नया युग भनेर जतिसुकै विज्ञापन गरिए पनि अनगिन्ति सजीव तथ्य अनुभव र व्यवहारले यसलाई औपनिवेशीकरणको नया नांगो र घृणित स्वरुप वाहेक अरु केही सावित गरेको छैन विश्वका १४० देशहरुमा सैन्य अखडा स्थापना गरी स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको सार्वभौमसत्तामाथि नुगो हस्तक्षेप गरिरहेको यथार्थले विश्वस्तरमै प्रतिरोध र विद्रोहलाई गुणात्मक रुप्ाले आवश्यक र संभव तुल्याएर लगेको छ । नया भियतनामका श्रपमा ईराक अफगानिस्तानमा वढिरहेको प्रतिरोधदेखि नेपाल भारत पेरु टर्की र फिलिपिन्सका क्रारिुन्तकारी आन्दोलनसम्म् तथा दक्षिण र ल्याटिन अमेरिकादेखि एशिया र अफि्रकासम्मका सवै देशहरुका जनताको एकमात्र साझा दुश्मनका रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका दलाल घरेलु शासकहरु वनिरहेकाछन् । दक्षिण एशियामा अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि झुक्दै गएको भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गका विरुद्ध क्रान्तिकारी जनवादी राष्ट्रिय मुत्तिः आन्दोलन तिव्र वन्दै गएको छ । वजारको चावी अमेरिकी साम्राज्यवादलाई वुझाएर आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चिनीय संशोधनवादी पूजिवादी शासकहरुपनि दक्षिण उशियामा आफनो प्रभाव विस्तार गर्ने कुटिल प्रकृयामा छन् । उपरोधु वस्तुगत परिसिथतीले साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थाको समुल नष्ट गरी जनताको नया समाजवादी विश्व व्यवस्था कायम गर्ने भौतिक वातावरणको परिपक्वतालाई स्पष्ट गर्दछ तर साम्रज्यवाद आफै ढल्ने वाला छैन त्यसकालागि वैज्ञानिक विचारको नेतृत्वमा जनसमुदायको सचेत धक्का र वल प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि साम्राज्यवादी संकट टार्न विश्व बैंक विश्व मुद्राकोष विश्वब्यापार संगठन विश्वग्राम र विश्व भूमण्डलीकरणको नयाँ साम्राज्यवादी रुप अघि सारेर अमेरिका संसारलाई आफ्नो पाजा भित्र राख्न उद्दत छ । तर उसका केही मतियारहरु बाहेक विश्व जनमत साम्राज्यवाद विरुद्ध एकिकृत बन्दै गैरहेको छ । नेपालमा साचालित जनयुद्धको विचार राजनीति र संघर्ष उसकानिम्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । विश्वको प्रधान अन्तरविरोधको निक्र्यौल र नयाँ विश्वको अवधारणा पश्चात् उसको सम्पूर्ण ध्यान नेपाल र ने।s।पा। माओवादी तिर तेसर्िाएको छ । सगरमाथाको देशवाट नयाँ विश्वको संभावना उजागर हुदैछ ।
२राष्ट्रिय परिस्थितिः-
सामन्तवाद र साम्रज्यवादको गठवन्धनमा आधारित सामन्तनोकरशाह र दलाल पूजिपतिवर्गको सत्तासंग नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई नया जनवादी क्रान्त्किो न्यूनतम कार्यक्रम र रणनीतिद्धारा हल गर्न नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा संचालित जनयुद्धका दश वर्षले राष्ट्रिय राजनीतिको वर्गिय शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर ल्याईदिएको छ । देशको सम्पूर्ण ग्रामिण भूभागवाट पुरानो सत्ता वढारिएकोछ भने आफना विकासको प्रारम्भिक चरणमै भए पनि ती स्थानमा जातिय क्षेत्रिय स्वयक्त गणतान्त्रिक र स्थानिय सत्ताहरुको जन्म भएको छ । १० वर्षै जनयुद्धको जग र १२ वुदे समझदारीको आडमा संचालित १९ दिने जनआन्दोलनले २३८ वर्षदेखि चलिआएको सामन्ती राजतन्त्र यतिवेला एकहदसम्म्ा पराजित भएको छ । षडयन्त्रमुलक ढंगवाट पुनस्र्थापित संसद र यसको कथित घोषणाद्वारा पूनः नेपाली समाजलाई यथास्थितिमा राखेर आफ्नो कुसर्ी स्वार्थ कायम राख्ने कु_ित्सत प्रयासमा अल्झिरहने लक्ष्यणहरु संसदवादी दलका केही नेताहरुमा देखा परिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद सामान्य कुटनैतिक मर्यादालाई समेत उछिनेर निर्लज्ज रुपले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरी रहेको सन्दर्भमा त्यसको सर्वत्र निन्दा पनि भैरहेको छ । एकात्मक सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र नै यो देशको शान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमनको प्रमुख वाधक रहेको र सोको निकास संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले मात्र दिने राज्यद्धारा पछि पारिएका वर्ग क्षेत्र सहित दलित आदिवासी जनजाति महिला र मधेशी जनसमुदायको भावनाको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी तिनलाई अधिकार सम्पन्न गराई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातियक्षेत्रिय स्वशासनको ग्यारेण्टी गर्ने गरी राज्यको पुनरसंरचना विना मुलुकका कुनै पनि समस्याको समाधान हुदैन भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । सोका निम्ति तयार हुने कि नहुने अथवा यथास्थितिमै रहने कि अग्रगामी परिवर्तनको माध्यमवाट सम्पूर्ण समस्याको समाधान खोज्ने भन्ने नै यतिवेलाको अहं प्रश्न हो । यहि सेरोफेरोमा रहेर संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सवै खाले समस्याको समाधान गर्न मार्ग प्रसस्त गर्ने दिशाका वाधकहरुलाई पन्छाउने योजना निर्माण गर्ने यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हो । यसकानिम्ति सहि योजना र सही नेतृत्व सहितको अग्रगामी राजनैतिक कार्यदिशा मुलुकले खोजेको छ । नेपाली जनता शान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमन चाहन्छन् सो का निम्ति जुनसुकै कुर्वानी गर्न पनि तयार छन भन्ने कुरा यस अवधिका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेकाछन् ।
३संगठनको संक्षिप्त इतिहास
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पंचायती निरकुश शासनको पतन र वहुदलीय शासन व्यवस्थाको उदय भए तापनि सो आन्दोलन पनि संझौतामा टुंगिएको हुनाले सो आन्दोलनको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गर्न क्रान्तिकारीहरुकानिम्ति छुटै क्रान्तिकारी आन्दोलनको सिर्जना गर्नु पर्ने स्थिति आई परेको थियो । सोही ऐतिहासिक आवश्यकतालाई वोध गर्दै २०४८ मा डा। बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा कार्यभारहरु अघि वढॆ । २०५० फागुन २१ मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सुरेश आलेमगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समिति निर्माण गरयो । २०५१ सालमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनः सुरेश आले मगरलाई संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित गरयो । दुई वर्षै कार्यकाल पछि २०५३।४।१६ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले रमेश शर्माको अध्यक्षतामा नया कार्यसमितिको चयन गरयो भने सोको डेढ वर्ष पछि अर्थात २०५४ ।१०।४ र ५ मा सम्पन्न दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र २०५८भाद्रको राष्ट्रिय भेलाले रमेश शर्मालाई नै निरन्तरता दियो । २०६०।३।२७ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रताप वन्त -हाल पलायनलाई अध्यक्षमा चयन गरयो भने २०६१ ।२।३ मा रुकुममा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले केमल वरालको अध्यक्षतामा नया कार्य समितिको चयन गरयो ।ईतिहास निर्माणको यात्रामा सामेल केन्द्रिय समितिका सदस्य डिल्ल्ाी प्रसाद सापकोटा राम प्रसाद घिमिरे डम्मर चेम्जोङ देव कुमार आचायको वलिदान ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको वेपत्ता संस्थापक संयोजक बाबुराम भट्टराई लगायतका नेतृत्वले निरन्तर क्रान्तिको मोर्चामा खट्दै नेपाली क्रान्तिलाई वर्तमान उचाई ग्रहण गर्न अनुकरणीय योगदानवाट संगठन गौरवाशाली स्थानमा आई पुगेको छ भने केही कायर पलायन र आत्मसमर्पणकारीहरुका कृयाकलापहरु पनि नकारात्मक पाटाका रुपमा रहेकाछन् ।
४अन्य संगठनहरु वारे ः
यतिबेला हामी बाहेक नेपाली बौद्धिक जगतमा प्रतिगामी यथास्थितीवादी र सुधारवादी कित्ताका अन्य बुद्धिजीवी संगठनहरु पनि अस्तित्वमा छन् । जसमध्य एकता केन्द्र सर्मथिते प्रगतिशिल बुद्धिजीवी संगठनलाई हाम्रो नजिकको मित्र संगठनको रुपमा लिन सकिन्छ भने मसाल सर्मथित अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ नव संशोधनवादी ढुलमुले चरित्र भएको संगठन भित्र पर्दछ । त्यसै गरि ने।s।पा।एमाले समर्थित नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले सुधारवादी संगठनका रुपमा र ने।sा। सर्मथित प्रजातान्त्रिक विचार समाजले यथास्थितिवादी बुद्धिजीवीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । प्रतिगामी बुद्धिजीवीको झुण्डका रुपमा दरवार समर्थित विद्वत परिषद प्रतिगमनका प्रयोजनार्थ षडयन्त्रमा तल्लिन छ । यतिवेला प्रतिगामीहरुको विरुद्ध अग्रगामीहरुको यथास्थितिवादीहरुका विरुद्ध परिवर्तनकारीहरुका र राजतन्त्रवादीहरुका विरुद्ध गणतन्त्रवादीहरुकॊे संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सघाउ पुग्नॆ हिसावले आवश्यक कार्य योजना वनाउन जरुरी छ ।
५।चौथो राष्ट्रिय भेलादेखि अहिलेसम्म
नेपाली जनयुद्ध प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको स्थितिमा २०६१ साल माघ २-३ मा चौथो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको थियो । युद्धमय परिवेश भौगोलिक विकटता नयाँ सम्भावना एवं चुनौतीहरुलाई मध्यनजर गर्दै क्याङ्सी राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रिय समितिलाई मूलतः विचारको विकास संगठन निर्माण र विस्तारप्रकाशनसंघर्षलाई घनिभूत बनाउन र आर्थिक पक्षलाई मजवुत बनाउने मूलतः ५ वटा जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तदनुरुप गतिको सापेक्षमा जे जति कामहरु भए संक्षेपममा यहाँ राख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
५।१वैचारिक पक्षः
राष्ट्रिय भेलाको लगत्तै िसंगो केन्द्रिय समितिलाई २०६१ माघ ९ गते ने।s।पा।माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट बुद्धिजीवीहरुको दायित्व राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विचार संश्लेषणमा बौद्धिक समुदायको भूमिका लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त भएको थियो । सोही मर्मलाई आत्मसात गर्दैे बुद्धिजीवी समुदायलाई त्यसबाट प्रशिक्षित गर्न जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रस्तरमा विचार गोष्ठिहरुको आयोजना गरिएको थियो । त्यसै गरि समसामयिक राजनैतिक र वैचारिक बिषयमा सम्बन्धी बिषयमा विभिन्न जिल्लामा अन्तरकि्रया छलफलहरु चलाईएको थियो । यस क्रममा सर्वप्रथम तत्कालिन बिशेष क्षेत्रको बाग्लुङमा र त्यसपछि रोल्पारुकुम सल्यानदाडं सेती महाकाली भेरी कर्णाली क्षेत्रहरुमा ूरणनैतिक प्रत्याक्रमण र बुद्धिजीवीको दायित्वू विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।
गत चैत्र वैशाखमा १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात युद्धविराम भए यता वैचारिक कामले तीव्रतम् गति लिएको छ । यसै बीच जेष्ठ ३० गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको निर्णयानुरुप सबै क्षेत्रहरुले क्षेत्रीय विचार गोष्ठीहरु सम्पन्न गरेका छन् भने करिब-करिब सबै जिल्लाहरुमा पनि विचार गोष्ठी र अन्तरकि्रया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । ूराज्यको पूनरसरचना र गणतान्त्रीक मोर्चा निर्माणमा बुद्धिजीवीको भूमिकाूविषयक विचार गोष्ठी काठमाण्डौमा सम्म्पन्न भएको थियो । भाद्र १० गते ूसार्वभौम सत्ताको प्रयोग र बौद्धिक समुदायू बिषयक विचार गोष्ठी पुरानो सत्ताका क्षेत्रिय सदरमुकामहरुमा केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा पूर्वााचलको धनकुटा मध्यमााचलको काठमाडौं पश्चिमााचलको पोखरा मध्य पश्चिमको नेपालगाज र सुदूर पश्चिमकॊ धनगढीमा एकै समयमा गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् ।
५।२ संगठनात्मक पक्ष ः-
तत्कालिन आवश्यकता परिपूर्तिकालागि शहर केन्द्रित संगठन हालसम्म आई पुग्दा देशव्यापि वनेको छ । सर्घषको सापेक्षता र विचार विकासको गतिमा बुद्धिजीवी संगठनको भूमिका पनि सशक्त बन्दै जानु स्वभाविक थियो । २०६१ आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने योजना मुताविक उपकेन्द्र क्षेत्र जिल्ला र पेशागत विशेषज्ञ समितिहरु र तल्ला इकाईसम्म पनि संगठन निर्माण गर्ने कार्य समेत सम्पन्ा भएकाछन् । क्रान्तिप्रति प्रतिवद्ध र समर्थक बुद्धिजीवीहरुको उपत्यका स्तरीय भेला लगायत वर्तमान परिस्थितीमा गणतान्त्रिक चेतनाद्धारा संगठनिक रुप दिने प्रकृयाको क्रम देशव्यापि वनेको छ ।
चौथो राष्ट्रिय भेला पश्चात् केन्द्रिय समितिको बेठक ४ पटक सचिवालयको बैठक १ पटक र केन्द्रिय कार्यालयको वैठक नियमित बस्ने गरेको थियो । प्रायः क्षेत्रका बैठक र भेलाहरु तथा कतिपय जिल्लाका बैठकहरुमा केन्द्रिय कार्यालयले सहभागीता जनाएको थियो।समयको चुनौती युद्धमय परीवेश एवं क्षेत्रिय विशिष्टतानुरुप चल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिवेशमा केन्द्रिय कार्यालय देशव्यापी रुपमा चलायमान हुन नसके पनि सम्भव भएसम्म सांगठनिक गतिविधिलाई गति प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गरेको थियो । कतिपय केन्द्रिय सदस्यहरुको पलायन र रिक्त स्थान पूर्ति हुनमा भएका ढिलाईका कारण कतिपय जिल्लाहरुमा संगठन निर्माण गर्न चुनौती खडा भएको महसूस गरिएको छ ।
समग्रमा संगठनको आधार तयार भएको छ र यसलाई भावी संभावना र चुनौतीको बीचबाट प्रशिक्षित गर्दै लगियो भने भावी आन्दोलनको गति वेगवान बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । बदलिएको परिस्थितिमा बुद्धिजीवीहरुको मनोवल सर्लक्क उठेर आएको छ । भर्खर सम्पन्न काठमाडौं ललितपुर भक्तपुर चितवन कास्की रुपन्देही आदि शहरी क्षेत्रका जिल्ला सम्मेलनहरुमा भएको बुद्धिजीवीहरुको उत्साहजनक सहभागीता र सांगठनिक प्रतिवद्धताले त्यसको पुष्टि गरेकेा छ ।
५३। प्रकाशनः
संगठनको मुखपत्र नयाँ दिशाबोध प्रकाशन गर्ने जमर्को केन्द्रिय कार्यालयले गर् यो । एउटा अंक प्रकाशनमा मितव्ययिता र केन्द्रिय आधार इलाका मै छापी संभव भए सम्म वितरण गरियो भने दोश्रो अंक हालै प्रकाशन भै वजारमा आएको छ ।
जनयुद्धका दश बर्ष पुस्तकको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा केन्द्रिय कार्यालय केन्द्रिय आधार इलाकाको दुर्गम स्थानमा रहेको अवस्थामा जुटाउन पर्ने सामग्रीहरु जुृट्न नसकेको र अनुसन्धानात्मक काम गर्न युद्ध परिवेशमा सकिएन । परन्तु भर्खरै भाद्र १६ गते केन्द्रिय कार्यालयले काठमाडौ भ्याली भित्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको टिमहरु निर्माण गरी विविध विषयको जिम्मेवारी दिइएको छ । निकट भविष्य मै त्यसले साकार रुप लिने आशा गरिएको छ ।
५४ धक्का मूलक कार्यक्रमहरुः-
ैनिर्शत संविधान सभा र नागरिक अधिकार ै ैसंविधान सभामा बौद्धिक समुदायको भूमिका ै ैगणतन्त्र नेपालको निर्माणमा राजनैतिक दलहरुको भूमिका ै ैगणतान्त्रिक मोर्चा स्थापना गर्ने दिशामा बौद्धिक समुदायको भूमिका संविधानसभा लक्ष्य र चुनौती संविधान सभा सम्भावना र चूनौती लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भावना र चुनौती राज्यको अग्रगामी पुनसंरचनाका मूलभूत अन्तरवस्तुहरु आदि विषयमा देश भरिका शहरी क्षेत्रहरु काठमाडौं मोरङ्ग धनुषा चितवन रुपन्देही नेपालगाज दाङ्ग कैलाली काचनपुर कास्की ललितपुर र भक्तपुर लगायत अन्य कैयन जिल्लाका नगरहरुमा प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।
धक्कामूलक कार्यक्रमका रुपमा भाद्र १ गते देशभरी संविधान सभामा जानको लागि भै रहेको ढिलाई र षडयन्त्रहरुलाई जनता सामु उजागर गर्न पर्चा वितरण १० गते पाँचै क्षेत्रमा एउटै समयमा केन्द्रिय वक्ताहरुको उपस्थितिमा ूसार्वभौमसत्ताको प्रयोग र बौद्धिक समुदायू बिषयक विचार गोष्ठि एवं ११ गते देशभरी विरोधर् याली गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छन् । यस बाहेक नागरिक समाजका र् यालीहरु नागरिक अभियानका जुलुशहरु र वेपत्ता पारिएका परिवारहरुको धर्ना कार्यक्रम तथा पेट्रोलियम पदार्थ मुल्य बृद्धिको विरोध तथा सरकारले हातहतियार गोप्य रुपमा भित्र्र् याएका विरोधमा आयोजित जुलुस र् याली कार्यक्रमहरुमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै जनतन्त्र जनजीविका राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा सघर्षरत छ ।
५।५आर्थिक पक्षः-
प्रारम्भदेखि ३ वर्षका लागि रु। २००।- लिई सदस्यता उपलब्ध गराउने बाहेक संगठनको अन्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्था नभएकाले संगठनले पर निर्भर हुनुपर्ने स्थिति थियो । हाल आएर संगठनले सदस्यता रसिद वितरणमा व्यापकता ल्याएको बुद्धिजीवीहरु संगठित बन्ने क्रम तिब्र बनेको बाट संगठनको आर्थिकस्थिति मजबुत बन्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपी सवै क्षेत्रहरुबाट रकम आउन ढिला भएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भब्यता दिन कठिनाई महसूस भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
६।संगठनको आगामी कार्ययोजना
सामन्तवाद र साम्राज्यवादको भण्डाफोर गर्दै मुलुकलाई अग्रगमन शान्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशातिर उन्मुख गराउनहेतु वौद्धिक शोषण लगायत सवै खाले शोषणको अन्त गर्न सम्पूर्ण क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाई गोलबन्द गर्दै क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा अघि बढ्ने नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको मूल लक्ष रहने छ । यसैमा आधारित रहेर संगठनका भावी कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् ः-
६।१बैचारिक कार्य
कनयाँ राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्न विचारधारात्मक विकास र संश्लेषण गर्न सघाउने खालका राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षण विचार गोष्ठी छलफल अन्तरकि्रया कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्ने । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बुद्धिजीवीहरुलाई नेपाली जन्ायूद्ध सम्बन्धी त्ाथ्य परक अनुसन्धान कार्य गर्न प्रेरित गर्ने ।
खराज्यको पुनस्ररचना सम्बन्धी व्यापक बौद्धिक अभियान संचालन गर्ने ।
ग संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आम जनतालाई नै प्रशिक्षित तथा आन्द्योलित गर्ने खालका कार्यक्रम आयोजना गर्ने
घ अन्तराष्ट्रियस्तरमा विचार गोष्ठि र कार्यशालाहरुको आयोजना गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध एवं आन्दोलनमा एक्यवद्धता जुटाउने खालका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने ।
६।२ सांगठनिक कार्य
आन्दोलनको गति समूहको स्वरुप तथा कामको चाप बमोजिम संगठनको संरचनामा फेरबदल गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । संगठनको स्वरुप र कामको जिम्मा मुताविक संरचनामा हेरफेर गर्दै सदस्यता व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने पेशागत विशेषज्ञताको पहिचान गर्दै संगठित गर्ने र परिचालन गर्ने संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्तको स्थापना गर्ने दिशातर्फ ठोस कार्यक्रम संचालन गर्ने खालका सांगठनिक गतिविधि गरिने छ ।
६।३।संघर्ष
बौद्धिक शोषणका विरुद्ध एवं मुलुकको स्वाधिनता राष्ट्रियता लोकतन्त्र र जनजिवीकाका निम्ति विचार गोष्ठी अन्तरकिर््रया र बहसद्वारा जनतालाई आन्दोलित वनाउने अन्य आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमकेा संयोजन गर्ने सरकारी लापरवाहीमाथि खबरदारी गर्ने र् याली जुलुस धर्ना तथा अन्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने राष्ट्रियता विरोधी सन्धि सम्झौतालाई उजागर गर्ने र त्यस विरुद्ध जनमत तयार गर्ने । संविधान सभामा जान कुनै पनि ढिलासुस्ती र वैेदेशिक हस्तक्षेपवोद्धिक शोषणका विरुद्ध विरोध र सभाहरुको आयोजना गर्ने अन्य जन वर्गीय संगठन मानवअधिकार वादी संगठन र नागरीक समाजहरुले उठाएको आन्दोलनमा एक्यवद्धता सहित सहभागीता जनाउनेविश्वमा अन्य कुनै मुलुकको वर्गीय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समर्थन र सहयोग गर्ने सघर्षको भावी योजना हुनेछ ।
६।४प्रकाशन
वैचारीक संघर्षका लागि जनमत सिर्जना गर्न संगठनका काम कार्वाहीको प्रचार प्रसार गर्न र सस्लेषित विचारहरुको प्रवाह गर्न प्रकाशनको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ । प्रकाशन संगठनले गरेका कामहरु र घटनाहरुको अभिलेख पनि हुन् । अतः आगामी दिनमा प्रकाशनको कार्यलाई एकिकृत योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपले अगाडी बढाउन नयाँ दिशा बोधलाई निरन्तरता िदंदै सकेसम्म मासिक प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन जनयूद्धका १० बर्ष पुस्तकको यथाशिघ्र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने र विविध स्तरमा अन्य उपयोगी प्रकाशन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
७। भावी चुनौती र सम्भावनाहरुः
माओले भन्नुभएको छ ूयथार्थलाई नबुझ्नेहरुले पढेको व्यर्थ छ । ू यसैले माक्स्रवादी चिन्तनका विरुद्ध साम्राज्यवादी कथित बुद्धिजीवीहरुले उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तन धारालाई भए नभएको बलले उछालेर वर्गीय मुक्ती आन्दोलनबाट आम बुद्धिजीवीहरुको ध्यान अन्यत्र मोड्न लागिरहेका र त्यसैको जगमा फैलिरहेको गै।स।स। राजनीतिका विरुद्ध उभिएर सर्वहारा वर्गीय मुक्ती आन्दोलनमा होमिनु आजको चुनौती हो । तत्कालमा २ करोड ५० लाख नेपालीकॊ शान्ति प्रतिको चाहानालाई यथार्थमा बदल्न नेपाली बुद्धिजीवीहरुका अगाडि हाल निम्न चुनौती देखिन्छन् ।
७।१ संविधान सभाको निर्वाचनः शान्ति अग्रगमन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा कि्रयाशिल आन्तरिक तथा वाहय खास गरी साम्राज्यवादी षडयन्त्तहरुको भण्डाफोर गर्दै संविधान सभाको चुनाव घोषणासोको उचित परिणामको लागि सुनिश्चित गनृ्र राज्यका अगडि खडा भएको सन्दर्भमा वोीद्धक समुदायको सरोकार अतुलनिय रहन्छ यो चुनैातिको सामना गर्न सके मात्रै नयाँ नेपाल निर्माणको संभावनालाई साकार पार्न सकिनेछ ।
७।२ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाःगणतन्त्र नेपाली जनताको चाहना हो जनआन्दोलनको मर्म र भावना पनि हो जुन कुरा पचासौं ाख जनता सडकमा उत्रेर अनुमोदन गरिसकेकाछन् यसकारण यसलाई यथर्थमा वदल्ने चुनौति हाम्रा सामु खडा छ सम्पूर्ण जनतालाई सचेत पपारेर आन्दोलनमा उठाएर मात्र ै यो चुनौतिको समाना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा संगठन विश्वस्त छ ।
७।३राज्यको पुनस्ररचनाःअहिले नेपाल र नेपाली जनताहरुको अग्र गमनको बाधक सामन्ती राज्यतन्त्र नै हो । त्यसलाई समाप्त पारेर गणतन्त्रमा नपुग्दा सम्म नेपाली जनताका कुनै पनि समस्याहरु हल हुने वाला छैन । अत्ः गणतन्त्रमा प्रवेश गुर्न भनेको हालको एकात्मक सामन्ती राज्य प्रणालीलाई ध्वंश गरी संघात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बदल्ने हो । नेपालका जनजातिहरु दलितहरु मध्ोसीहरु आदिवासीहरु महिलाहरु र उपेक्षित क्षेत्रहरुको समस्याहरुको समाधान नगरी आत्मा निर्णयको अधिकार सहित संघिय प्रणालीद्धारा सबैलाई सत्ताको अभ्यास गराउँदै केन्द्रिय सत्तामा सहभागी गराउन सके मात्र बास्तवीक नयाँ नेपाल बनाउन सकिने भएको हुंदा नेपालको आमूल परिवार्तनकारी बौद्धिक समुदाय त्यस दिशा तर्फ पूर्ण आत्म विश्वासका साथ उन्मूख हुनु आजको आवश्यकता हो ।
७।४ प्रति क्रान्तिकेा खतराका विरुद्ध निरन्तर क्रान्ति ः
विगतमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकहरु समाजवादतिर उन्मुख हुनुको साटो प्रतिक्रान्ति हुंदै पुनः पुजीवाद तिर फर्केका विश्व इतिहास हाम्रो सामु छ । नेपाली सर्वहारा वर्गमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाट केन्द्रिय राज्यसत्तामा पुग्ने स्थिति देखिएको छ ।
२१ सौं शताब्दीको जनवादका अवधारणाहरु आएका छन् । हामी पुरानो संस्कृतिका प्रवृत्तिगत विरासतहरुलाई त्यागेर नयाँ बन्ने प्रयत्न गरेनौं भने सत्तामा पुगेर पनि प्रतिक्रान्ति हुन बेर लाग्ने छैन । त्यसैले बौद्धिक समुदाय यतिबेला जसरी केन्द्रिय सत्ता कब्जा हुने स्थितिबाट उत्साहीत छ त्यति नै चिन्ता सत्ता प्राप्ती पछि हुने सम्भावीत प्रतिक्रान्तिबाट सचेत बन्नु पर्ने र बनाउन पर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ौले निरन्तर क्रान्तिको माध्यमद्धारा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने संयन्त्रका रुपमा यो संगठन उभिन जरुरी छ । क्रन्तिभित्र अर्को क्रान्ति छेडेरमात्र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संगठन तदनुकूलको योजना निर्माणमा जुटन जरुरी छ ।
८। उपसंहारः
ूआफ्नो स्वार्थमा ठक्कर लाग्न खोज्दा मानिसले बरु रेखा गणितको प्रमेयहरुलाई चुनौती दिन्छ तर हतपत आफ्नो स्वार्थ छोडदैनू । भन्ने कार्ल माक्स्रको एउटा घतलाग्दो अभिव्यक्ति आज नेपाली धर्तीमा देखिन थालेको छ । शोषक वर्ग आफ्नो लुटको स्वर्ग जगाउन संसारलाई गुहारेर न्वारान देखिको बल लगाएर नेपाली जनताको शान्ती र अग्रगमनको चाहानालाई लत्याउँदै आन्दोलनको मुल भावनालाई भुत्ते पार्न विगतका प्रतिवद्धता र सहमतिहरुलाई बिस्रदै सार्वभौमसत्यका विरुद्ध उत्रिने असफल चेष्टा गर्दछ । ती सवै प्रतिगामि हर्कतहरुका विरुद्ध आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर योजनावद्ध प्रतिरोधमा उत्रने तयारी गरौं । आवश्यक परे ने।s।प।ा माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले घोषणा गर्नु भएको अक्टोबर क्रान्तिमा आफ्नो सम्पूर्ण स्वार्थहरुलाई न्यौछवर गर्दै त्याग र बलिदानी भावका साथ उदात्त हुंदै समाहित बन्न तयार रह्यौं भने कुनै पनि भावी चुनौतीलाइ महान् सम्भावनामा बदल्न सकिने स्थिति छ ।
आजसम्म हामीले धेरै गुमाएका छा हजारौं आफन्त पि्रयजनहरु गुमाएका छौं अमुल्य अङ्गहरु गुमाएर अंगभंग भएका छौं सामन्ती सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताको मुक्तिका खातिर लागि पर्दा । तर २००७ २०३६ २०४६ र २०६३ मा पनि धोका खाएका छौं । त्यसैले यसपटक दरिला मुठी उठाएर यसै ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाली जनताको अन्तिम बिजयको निम्ति क्रान्तिको भट्टिमा हामफाल्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरौं । गन्तव्य निकट छ जीत सुनिश्चित छ नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आउँदैछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र - जिन्दावाद !
वीर शहीद - लाल सलाम !
शहिदप्रति श्रद्धान्जली
संगठनलाई यहांसम्म ल्याई पुराउनुहुने यस संगठनका महान शहिदहरु केन्द्रीय सदस्य क्रमशःडिल्लीप्रसाद शर्मा सापकोटा रामप्रसाद घिमिरे पूर्व केन्द्रिय सदस्य देवराज आचार्य र डम्मर चेम्जोङ्ग तथा संगठनका अन्य इकाईहरुमा कार्यरत हुँदै शाहदत प्राप्त गर्नुहुने विष्णु पोख्रेल बर्दिया पर्वतराज भट्टराईओखल ढुङ्गा विजय कोईराला सुनसरी बैकुण्ठ श्रेष्ठ भक्तपुर ध्रुर्व ढुङ्गाना धादिङ्ग लगायत अन्य विभिन्न मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्ने क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने क। रामवृक्ष यादव क। सुरेश वाग्ले क। कृष्णसेन इच्छुक लगायत हजारौं महान शहिदहरुप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धााजली अर्पण गर्दछ ।
घाईते तथा वेपत्ता परिवारहरुप्रति एक्यवद्धता
जनमुक्ति आन्दोलनका क्रममा घाईते हुनुभएका मित्रहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा परिवारजनप्रति ऐक्यवद्धता प्रस्तुत गर्दछ । साथै संगठनका के।स। ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी लगायत सम्पूर्ण बेपत्ता पारिएका परिवारप्रति सहानुभूति एवं ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ र वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिः
यतिवेला विश्वभरि राष्ट्रिय र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । सोभियत रुसको पतन पश्चात् साम्राज्यदीहरुको नेतृत्व गर्दे अमेरिकाले नया नया रुप र आकार ग्रहण गर्दै आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक र सामरिक दृष्टिले एउटै भूमण्डलीकृत राज्यका रुपमा धर्तिका आम जनसमुदायको शोषण उत्पिडन गर्नु आजको साम्राज्यवादको प्रमुख विशेषता वन्न गएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको यो भुमण्डलीकृत राज्य रुपको परिणाम आज दोश्रो विश्वयुद्ध पछि विकसित गरिएको अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता विधि विधान र संरचनाहरु निरिह वन्दै गएकाछन् । साम्रज्यवादको यो नया स्वरुपलाई मानवजातिको प्रगतिको नया युग भनेर जतिसुकै विज्ञापन गरिए पनि अनगिन्ति सजीव तथ्य अनुभव र व्यवहारले यसलाई औपनिवेशीकरणको नया नांगो र घृणित स्वरुप वाहेक अरु केही सावित गरेको छैन विश्वका १४० देशहरुमा सैन्य अखडा स्थापना गरी स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको सार्वभौमसत्तामाथि नुगो हस्तक्षेप गरिरहेको यथार्थले विश्वस्तरमै प्रतिरोध र विद्रोहलाई गुणात्मक रुप्ाले आवश्यक र संभव तुल्याएर लगेको छ । नया भियतनामका श्रपमा ईराक अफगानिस्तानमा वढिरहेको प्रतिरोधदेखि नेपाल भारत पेरु टर्की र फिलिपिन्सका क्रारिुन्तकारी आन्दोलनसम्म् तथा दक्षिण र ल्याटिन अमेरिकादेखि एशिया र अफि्रकासम्मका सवै देशहरुका जनताको एकमात्र साझा दुश्मनका रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका दलाल घरेलु शासकहरु वनिरहेकाछन् । दक्षिण एशियामा अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि झुक्दै गएको भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गका विरुद्ध क्रान्तिकारी जनवादी राष्ट्रिय मुत्तिः आन्दोलन तिव्र वन्दै गएको छ । वजारको चावी अमेरिकी साम्राज्यवादलाई वुझाएर आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चिनीय संशोधनवादी पूजिवादी शासकहरुपनि दक्षिण उशियामा आफनो प्रभाव विस्तार गर्ने कुटिल प्रकृयामा छन् । उपरोधु वस्तुगत परिसिथतीले साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थाको समुल नष्ट गरी जनताको नया समाजवादी विश्व व्यवस्था कायम गर्ने भौतिक वातावरणको परिपक्वतालाई स्पष्ट गर्दछ तर साम्रज्यवाद आफै ढल्ने वाला छैन त्यसकालागि वैज्ञानिक विचारको नेतृत्वमा जनसमुदायको सचेत धक्का र वल प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि साम्राज्यवादी संकट टार्न विश्व बैंक विश्व मुद्राकोष विश्वब्यापार संगठन विश्वग्राम र विश्व भूमण्डलीकरणको नयाँ साम्राज्यवादी रुप अघि सारेर अमेरिका संसारलाई आफ्नो पाजा भित्र राख्न उद्दत छ । तर उसका केही मतियारहरु बाहेक विश्व जनमत साम्राज्यवाद विरुद्ध एकिकृत बन्दै गैरहेको छ । नेपालमा साचालित जनयुद्धको विचार राजनीति र संघर्ष उसकानिम्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । विश्वको प्रधान अन्तरविरोधको निक्र्यौल र नयाँ विश्वको अवधारणा पश्चात् उसको सम्पूर्ण ध्यान नेपाल र ने।s।पा। माओवादी तिर तेसर्िाएको छ । सगरमाथाको देशवाट नयाँ विश्वको संभावना उजागर हुदैछ ।
२राष्ट्रिय परिस्थितिः-
सामन्तवाद र साम्रज्यवादको गठवन्धनमा आधारित सामन्तनोकरशाह र दलाल पूजिपतिवर्गको सत्तासंग नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई नया जनवादी क्रान्त्किो न्यूनतम कार्यक्रम र रणनीतिद्धारा हल गर्न नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा संचालित जनयुद्धका दश वर्षले राष्ट्रिय राजनीतिको वर्गिय शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर ल्याईदिएको छ । देशको सम्पूर्ण ग्रामिण भूभागवाट पुरानो सत्ता वढारिएकोछ भने आफना विकासको प्रारम्भिक चरणमै भए पनि ती स्थानमा जातिय क्षेत्रिय स्वयक्त गणतान्त्रिक र स्थानिय सत्ताहरुको जन्म भएको छ । १० वर्षै जनयुद्धको जग र १२ वुदे समझदारीको आडमा संचालित १९ दिने जनआन्दोलनले २३८ वर्षदेखि चलिआएको सामन्ती राजतन्त्र यतिवेला एकहदसम्म्ा पराजित भएको छ । षडयन्त्रमुलक ढंगवाट पुनस्र्थापित संसद र यसको कथित घोषणाद्वारा पूनः नेपाली समाजलाई यथास्थितिमा राखेर आफ्नो कुसर्ी स्वार्थ कायम राख्ने कु_ित्सत प्रयासमा अल्झिरहने लक्ष्यणहरु संसदवादी दलका केही नेताहरुमा देखा परिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद सामान्य कुटनैतिक मर्यादालाई समेत उछिनेर निर्लज्ज रुपले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरी रहेको सन्दर्भमा त्यसको सर्वत्र निन्दा पनि भैरहेको छ । एकात्मक सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र नै यो देशको शान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमनको प्रमुख वाधक रहेको र सोको निकास संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले मात्र दिने राज्यद्धारा पछि पारिएका वर्ग क्षेत्र सहित दलित आदिवासी जनजाति महिला र मधेशी जनसमुदायको भावनाको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी तिनलाई अधिकार सम्पन्न गराई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातियक्षेत्रिय स्वशासनको ग्यारेण्टी गर्ने गरी राज्यको पुनरसंरचना विना मुलुकका कुनै पनि समस्याको समाधान हुदैन भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । सोका निम्ति तयार हुने कि नहुने अथवा यथास्थितिमै रहने कि अग्रगामी परिवर्तनको माध्यमवाट सम्पूर्ण समस्याको समाधान खोज्ने भन्ने नै यतिवेलाको अहं प्रश्न हो । यहि सेरोफेरोमा रहेर संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सवै खाले समस्याको समाधान गर्न मार्ग प्रसस्त गर्ने दिशाका वाधकहरुलाई पन्छाउने योजना निर्माण गर्ने यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हो । यसकानिम्ति सहि योजना र सही नेतृत्व सहितको अग्रगामी राजनैतिक कार्यदिशा मुलुकले खोजेको छ । नेपाली जनता शान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमन चाहन्छन् सो का निम्ति जुनसुकै कुर्वानी गर्न पनि तयार छन भन्ने कुरा यस अवधिका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेकाछन् ।
३संगठनको संक्षिप्त इतिहास
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पंचायती निरकुश शासनको पतन र वहुदलीय शासन व्यवस्थाको उदय भए तापनि सो आन्दोलन पनि संझौतामा टुंगिएको हुनाले सो आन्दोलनको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गर्न क्रान्तिकारीहरुकानिम्ति छुटै क्रान्तिकारी आन्दोलनको सिर्जना गर्नु पर्ने स्थिति आई परेको थियो । सोही ऐतिहासिक आवश्यकतालाई वोध गर्दै २०४८ मा डा। बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा कार्यभारहरु अघि वढॆ । २०५० फागुन २१ मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सुरेश आलेमगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समिति निर्माण गरयो । २०५१ सालमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनः सुरेश आले मगरलाई संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित गरयो । दुई वर्षै कार्यकाल पछि २०५३।४।१६ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले रमेश शर्माको अध्यक्षतामा नया कार्यसमितिको चयन गरयो भने सोको डेढ वर्ष पछि अर्थात २०५४ ।१०।४ र ५ मा सम्पन्न दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र २०५८भाद्रको राष्ट्रिय भेलाले रमेश शर्मालाई नै निरन्तरता दियो । २०६०।३।२७ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रताप वन्त -हाल पलायनलाई अध्यक्षमा चयन गरयो भने २०६१ ।२।३ मा रुकुममा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले केमल वरालको अध्यक्षतामा नया कार्य समितिको चयन गरयो ।ईतिहास निर्माणको यात्रामा सामेल केन्द्रिय समितिका सदस्य डिल्ल्ाी प्रसाद सापकोटा राम प्रसाद घिमिरे डम्मर चेम्जोङ देव कुमार आचायको वलिदान ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको वेपत्ता संस्थापक संयोजक बाबुराम भट्टराई लगायतका नेतृत्वले निरन्तर क्रान्तिको मोर्चामा खट्दै नेपाली क्रान्तिलाई वर्तमान उचाई ग्रहण गर्न अनुकरणीय योगदानवाट संगठन गौरवाशाली स्थानमा आई पुगेको छ भने केही कायर पलायन र आत्मसमर्पणकारीहरुका कृयाकलापहरु पनि नकारात्मक पाटाका रुपमा रहेकाछन् ।
४अन्य संगठनहरु वारे ः
यतिबेला हामी बाहेक नेपाली बौद्धिक जगतमा प्रतिगामी यथास्थितीवादी र सुधारवादी कित्ताका अन्य बुद्धिजीवी संगठनहरु पनि अस्तित्वमा छन् । जसमध्य एकता केन्द्र सर्मथिते प्रगतिशिल बुद्धिजीवी संगठनलाई हाम्रो नजिकको मित्र संगठनको रुपमा लिन सकिन्छ भने मसाल सर्मथित अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ नव संशोधनवादी ढुलमुले चरित्र भएको संगठन भित्र पर्दछ । त्यसै गरि ने।s।पा।एमाले समर्थित नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले सुधारवादी संगठनका रुपमा र ने।sा। सर्मथित प्रजातान्त्रिक विचार समाजले यथास्थितिवादी बुद्धिजीवीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । प्रतिगामी बुद्धिजीवीको झुण्डका रुपमा दरवार समर्थित विद्वत परिषद प्रतिगमनका प्रयोजनार्थ षडयन्त्रमा तल्लिन छ । यतिवेला प्रतिगामीहरुको विरुद्ध अग्रगामीहरुको यथास्थितिवादीहरुका विरुद्ध परिवर्तनकारीहरुका र राजतन्त्रवादीहरुका विरुद्ध गणतन्त्रवादीहरुकॊे संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सघाउ पुग्नॆ हिसावले आवश्यक कार्य योजना वनाउन जरुरी छ ।
५।चौथो राष्ट्रिय भेलादेखि अहिलेसम्म
नेपाली जनयुद्ध प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको स्थितिमा २०६१ साल माघ २-३ मा चौथो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको थियो । युद्धमय परिवेश भौगोलिक विकटता नयाँ सम्भावना एवं चुनौतीहरुलाई मध्यनजर गर्दै क्याङ्सी राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रिय समितिलाई मूलतः विचारको विकास संगठन निर्माण र विस्तारप्रकाशनसंघर्षलाई घनिभूत बनाउन र आर्थिक पक्षलाई मजवुत बनाउने मूलतः ५ वटा जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तदनुरुप गतिको सापेक्षमा जे जति कामहरु भए संक्षेपममा यहाँ राख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
५।१वैचारिक पक्षः
राष्ट्रिय भेलाको लगत्तै िसंगो केन्द्रिय समितिलाई २०६१ माघ ९ गते ने।s।पा।माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट बुद्धिजीवीहरुको दायित्व राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विचार संश्लेषणमा बौद्धिक समुदायको भूमिका लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त भएको थियो । सोही मर्मलाई आत्मसात गर्दैे बुद्धिजीवी समुदायलाई त्यसबाट प्रशिक्षित गर्न जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रस्तरमा विचार गोष्ठिहरुको आयोजना गरिएको थियो । त्यसै गरि समसामयिक राजनैतिक र वैचारिक बिषयमा सम्बन्धी बिषयमा विभिन्न जिल्लामा अन्तरकि्रया छलफलहरु चलाईएको थियो । यस क्रममा सर्वप्रथम तत्कालिन बिशेष क्षेत्रको बाग्लुङमा र त्यसपछि रोल्पारुकुम सल्यानदाडं सेती महाकाली भेरी कर्णाली क्षेत्रहरुमा ूरणनैतिक प्रत्याक्रमण र बुद्धिजीवीको दायित्वू विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।
गत चैत्र वैशाखमा १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात युद्धविराम भए यता वैचारिक कामले तीव्रतम् गति लिएको छ । यसै बीच जेष्ठ ३० गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको निर्णयानुरुप सबै क्षेत्रहरुले क्षेत्रीय विचार गोष्ठीहरु सम्पन्न गरेका छन् भने करिब-करिब सबै जिल्लाहरुमा पनि विचार गोष्ठी र अन्तरकि्रया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । ूराज्यको पूनरसरचना र गणतान्त्रीक मोर्चा निर्माणमा बुद्धिजीवीको भूमिकाूविषयक विचार गोष्ठी काठमाण्डौमा सम्म्पन्न भएको थियो । भाद्र १० गते ूसार्वभौम सत्ताको प्रयोग र बौद्धिक समुदायू बिषयक विचार गोष्ठी पुरानो सत्ताका क्षेत्रिय सदरमुकामहरुमा केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा पूर्वााचलको धनकुटा मध्यमााचलको काठमाडौं पश्चिमााचलको पोखरा मध्य पश्चिमको नेपालगाज र सुदूर पश्चिमकॊ धनगढीमा एकै समयमा गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् ।
५।२ संगठनात्मक पक्ष ः-
तत्कालिन आवश्यकता परिपूर्तिकालागि शहर केन्द्रित संगठन हालसम्म आई पुग्दा देशव्यापि वनेको छ । सर्घषको सापेक्षता र विचार विकासको गतिमा बुद्धिजीवी संगठनको भूमिका पनि सशक्त बन्दै जानु स्वभाविक थियो । २०६१ आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने योजना मुताविक उपकेन्द्र क्षेत्र जिल्ला र पेशागत विशेषज्ञ समितिहरु र तल्ला इकाईसम्म पनि संगठन निर्माण गर्ने कार्य समेत सम्पन्ा भएकाछन् । क्रान्तिप्रति प्रतिवद्ध र समर्थक बुद्धिजीवीहरुको उपत्यका स्तरीय भेला लगायत वर्तमान परिस्थितीमा गणतान्त्रिक चेतनाद्धारा संगठनिक रुप दिने प्रकृयाको क्रम देशव्यापि वनेको छ ।
चौथो राष्ट्रिय भेला पश्चात् केन्द्रिय समितिको बेठक ४ पटक सचिवालयको बैठक १ पटक र केन्द्रिय कार्यालयको वैठक नियमित बस्ने गरेको थियो । प्रायः क्षेत्रका बैठक र भेलाहरु तथा कतिपय जिल्लाका बैठकहरुमा केन्द्रिय कार्यालयले सहभागीता जनाएको थियो।समयको चुनौती युद्धमय परीवेश एवं क्षेत्रिय विशिष्टतानुरुप चल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिवेशमा केन्द्रिय कार्यालय देशव्यापी रुपमा चलायमान हुन नसके पनि सम्भव भएसम्म सांगठनिक गतिविधिलाई गति प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गरेको थियो । कतिपय केन्द्रिय सदस्यहरुको पलायन र रिक्त स्थान पूर्ति हुनमा भएका ढिलाईका कारण कतिपय जिल्लाहरुमा संगठन निर्माण गर्न चुनौती खडा भएको महसूस गरिएको छ ।
समग्रमा संगठनको आधार तयार भएको छ र यसलाई भावी संभावना र चुनौतीको बीचबाट प्रशिक्षित गर्दै लगियो भने भावी आन्दोलनको गति वेगवान बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । बदलिएको परिस्थितिमा बुद्धिजीवीहरुको मनोवल सर्लक्क उठेर आएको छ । भर्खर सम्पन्न काठमाडौं ललितपुर भक्तपुर चितवन कास्की रुपन्देही आदि शहरी क्षेत्रका जिल्ला सम्मेलनहरुमा भएको बुद्धिजीवीहरुको उत्साहजनक सहभागीता र सांगठनिक प्रतिवद्धताले त्यसको पुष्टि गरेकेा छ ।
५३। प्रकाशनः
संगठनको मुखपत्र नयाँ दिशाबोध प्रकाशन गर्ने जमर्को केन्द्रिय कार्यालयले गर् यो । एउटा अंक प्रकाशनमा मितव्ययिता र केन्द्रिय आधार इलाका मै छापी संभव भए सम्म वितरण गरियो भने दोश्रो अंक हालै प्रकाशन भै वजारमा आएको छ ।
जनयुद्धका दश बर्ष पुस्तकको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा केन्द्रिय कार्यालय केन्द्रिय आधार इलाकाको दुर्गम स्थानमा रहेको अवस्थामा जुटाउन पर्ने सामग्रीहरु जुृट्न नसकेको र अनुसन्धानात्मक काम गर्न युद्ध परिवेशमा सकिएन । परन्तु भर्खरै भाद्र १६ गते केन्द्रिय कार्यालयले काठमाडौ भ्याली भित्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको टिमहरु निर्माण गरी विविध विषयको जिम्मेवारी दिइएको छ । निकट भविष्य मै त्यसले साकार रुप लिने आशा गरिएको छ ।
५४ धक्का मूलक कार्यक्रमहरुः-
ैनिर्शत संविधान सभा र नागरिक अधिकार ै ैसंविधान सभामा बौद्धिक समुदायको भूमिका ै ैगणतन्त्र नेपालको निर्माणमा राजनैतिक दलहरुको भूमिका ै ैगणतान्त्रिक मोर्चा स्थापना गर्ने दिशामा बौद्धिक समुदायको भूमिका संविधानसभा लक्ष्य र चुनौती संविधान सभा सम्भावना र चूनौती लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भावना र चुनौती राज्यको अग्रगामी पुनसंरचनाका मूलभूत अन्तरवस्तुहरु आदि विषयमा देश भरिका शहरी क्षेत्रहरु काठमाडौं मोरङ्ग धनुषा चितवन रुपन्देही नेपालगाज दाङ्ग कैलाली काचनपुर कास्की ललितपुर र भक्तपुर लगायत अन्य कैयन जिल्लाका नगरहरुमा प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।
धक्कामूलक कार्यक्रमका रुपमा भाद्र १ गते देशभरी संविधान सभामा जानको लागि भै रहेको ढिलाई र षडयन्त्रहरुलाई जनता सामु उजागर गर्न पर्चा वितरण १० गते पाँचै क्षेत्रमा एउटै समयमा केन्द्रिय वक्ताहरुको उपस्थितिमा ूसार्वभौमसत्ताको प्रयोग र बौद्धिक समुदायू बिषयक विचार गोष्ठि एवं ११ गते देशभरी विरोधर् याली गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छन् । यस बाहेक नागरिक समाजका र् यालीहरु नागरिक अभियानका जुलुशहरु र वेपत्ता पारिएका परिवारहरुको धर्ना कार्यक्रम तथा पेट्रोलियम पदार्थ मुल्य बृद्धिको विरोध तथा सरकारले हातहतियार गोप्य रुपमा भित्र्र् याएका विरोधमा आयोजित जुलुस र् याली कार्यक्रमहरुमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै जनतन्त्र जनजीविका राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा सघर्षरत छ ।
५।५आर्थिक पक्षः-
प्रारम्भदेखि ३ वर्षका लागि रु। २००।- लिई सदस्यता उपलब्ध गराउने बाहेक संगठनको अन्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्था नभएकाले संगठनले पर निर्भर हुनुपर्ने स्थिति थियो । हाल आएर संगठनले सदस्यता रसिद वितरणमा व्यापकता ल्याएको बुद्धिजीवीहरु संगठित बन्ने क्रम तिब्र बनेको बाट संगठनको आर्थिकस्थिति मजबुत बन्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपी सवै क्षेत्रहरुबाट रकम आउन ढिला भएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भब्यता दिन कठिनाई महसूस भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
६।संगठनको आगामी कार्ययोजना
सामन्तवाद र साम्राज्यवादको भण्डाफोर गर्दै मुलुकलाई अग्रगमन शान्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशातिर उन्मुख गराउनहेतु वौद्धिक शोषण लगायत सवै खाले शोषणको अन्त गर्न सम्पूर्ण क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाई गोलबन्द गर्दै क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा अघि बढ्ने नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको मूल लक्ष रहने छ । यसैमा आधारित रहेर संगठनका भावी कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् ः-
६।१बैचारिक कार्य
कनयाँ राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्न विचारधारात्मक विकास र संश्लेषण गर्न सघाउने खालका राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षण विचार गोष्ठी छलफल अन्तरकि्रया कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्ने । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बुद्धिजीवीहरुलाई नेपाली जन्ायूद्ध सम्बन्धी त्ाथ्य परक अनुसन्धान कार्य गर्न प्रेरित गर्ने ।
खराज्यको पुनस्ररचना सम्बन्धी व्यापक बौद्धिक अभियान संचालन गर्ने ।
ग संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आम जनतालाई नै प्रशिक्षित तथा आन्द्योलित गर्ने खालका कार्यक्रम आयोजना गर्ने
घ अन्तराष्ट्रियस्तरमा विचार गोष्ठि र कार्यशालाहरुको आयोजना गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध एवं आन्दोलनमा एक्यवद्धता जुटाउने खालका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने ।
६।२ सांगठनिक कार्य
आन्दोलनको गति समूहको स्वरुप तथा कामको चाप बमोजिम संगठनको संरचनामा फेरबदल गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । संगठनको स्वरुप र कामको जिम्मा मुताविक संरचनामा हेरफेर गर्दै सदस्यता व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने पेशागत विशेषज्ञताको पहिचान गर्दै संगठित गर्ने र परिचालन गर्ने संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्तको स्थापना गर्ने दिशातर्फ ठोस कार्यक्रम संचालन गर्ने खालका सांगठनिक गतिविधि गरिने छ ।
६।३।संघर्ष
बौद्धिक शोषणका विरुद्ध एवं मुलुकको स्वाधिनता राष्ट्रियता लोकतन्त्र र जनजिवीकाका निम्ति विचार गोष्ठी अन्तरकिर््रया र बहसद्वारा जनतालाई आन्दोलित वनाउने अन्य आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमकेा संयोजन गर्ने सरकारी लापरवाहीमाथि खबरदारी गर्ने र् याली जुलुस धर्ना तथा अन्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने राष्ट्रियता विरोधी सन्धि सम्झौतालाई उजागर गर्ने र त्यस विरुद्ध जनमत तयार गर्ने । संविधान सभामा जान कुनै पनि ढिलासुस्ती र वैेदेशिक हस्तक्षेपवोद्धिक शोषणका विरुद्ध विरोध र सभाहरुको आयोजना गर्ने अन्य जन वर्गीय संगठन मानवअधिकार वादी संगठन र नागरीक समाजहरुले उठाएको आन्दोलनमा एक्यवद्धता सहित सहभागीता जनाउनेविश्वमा अन्य कुनै मुलुकको वर्गीय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समर्थन र सहयोग गर्ने सघर्षको भावी योजना हुनेछ ।
६।४प्रकाशन
वैचारीक संघर्षका लागि जनमत सिर्जना गर्न संगठनका काम कार्वाहीको प्रचार प्रसार गर्न र सस्लेषित विचारहरुको प्रवाह गर्न प्रकाशनको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ । प्रकाशन संगठनले गरेका कामहरु र घटनाहरुको अभिलेख पनि हुन् । अतः आगामी दिनमा प्रकाशनको कार्यलाई एकिकृत योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपले अगाडी बढाउन नयाँ दिशा बोधलाई निरन्तरता िदंदै सकेसम्म मासिक प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन जनयूद्धका १० बर्ष पुस्तकको यथाशिघ्र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने र विविध स्तरमा अन्य उपयोगी प्रकाशन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
७। भावी चुनौती र सम्भावनाहरुः
माओले भन्नुभएको छ ूयथार्थलाई नबुझ्नेहरुले पढेको व्यर्थ छ । ू यसैले माक्स्रवादी चिन्तनका विरुद्ध साम्राज्यवादी कथित बुद्धिजीवीहरुले उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तन धारालाई भए नभएको बलले उछालेर वर्गीय मुक्ती आन्दोलनबाट आम बुद्धिजीवीहरुको ध्यान अन्यत्र मोड्न लागिरहेका र त्यसैको जगमा फैलिरहेको गै।स।स। राजनीतिका विरुद्ध उभिएर सर्वहारा वर्गीय मुक्ती आन्दोलनमा होमिनु आजको चुनौती हो । तत्कालमा २ करोड ५० लाख नेपालीकॊ शान्ति प्रतिको चाहानालाई यथार्थमा बदल्न नेपाली बुद्धिजीवीहरुका अगाडि हाल निम्न चुनौती देखिन्छन् ।
७।१ संविधान सभाको निर्वाचनः शान्ति अग्रगमन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा कि्रयाशिल आन्तरिक तथा वाहय खास गरी साम्राज्यवादी षडयन्त्तहरुको भण्डाफोर गर्दै संविधान सभाको चुनाव घोषणासोको उचित परिणामको लागि सुनिश्चित गनृ्र राज्यका अगडि खडा भएको सन्दर्भमा वोीद्धक समुदायको सरोकार अतुलनिय रहन्छ यो चुनैातिको सामना गर्न सके मात्रै नयाँ नेपाल निर्माणको संभावनालाई साकार पार्न सकिनेछ ।
७।२ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाःगणतन्त्र नेपाली जनताको चाहना हो जनआन्दोलनको मर्म र भावना पनि हो जुन कुरा पचासौं ाख जनता सडकमा उत्रेर अनुमोदन गरिसकेकाछन् यसकारण यसलाई यथर्थमा वदल्ने चुनौति हाम्रा सामु खडा छ सम्पूर्ण जनतालाई सचेत पपारेर आन्दोलनमा उठाएर मात्र ै यो चुनौतिको समाना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा संगठन विश्वस्त छ ।
७।३राज्यको पुनस्ररचनाःअहिले नेपाल र नेपाली जनताहरुको अग्र गमनको बाधक सामन्ती राज्यतन्त्र नै हो । त्यसलाई समाप्त पारेर गणतन्त्रमा नपुग्दा सम्म नेपाली जनताका कुनै पनि समस्याहरु हल हुने वाला छैन । अत्ः गणतन्त्रमा प्रवेश गुर्न भनेको हालको एकात्मक सामन्ती राज्य प्रणालीलाई ध्वंश गरी संघात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बदल्ने हो । नेपालका जनजातिहरु दलितहरु मध्ोसीहरु आदिवासीहरु महिलाहरु र उपेक्षित क्षेत्रहरुको समस्याहरुको समाधान नगरी आत्मा निर्णयको अधिकार सहित संघिय प्रणालीद्धारा सबैलाई सत्ताको अभ्यास गराउँदै केन्द्रिय सत्तामा सहभागी गराउन सके मात्र बास्तवीक नयाँ नेपाल बनाउन सकिने भएको हुंदा नेपालको आमूल परिवार्तनकारी बौद्धिक समुदाय त्यस दिशा तर्फ पूर्ण आत्म विश्वासका साथ उन्मूख हुनु आजको आवश्यकता हो ।
७।४ प्रति क्रान्तिकेा खतराका विरुद्ध निरन्तर क्रान्ति ः
विगतमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकहरु समाजवादतिर उन्मुख हुनुको साटो प्रतिक्रान्ति हुंदै पुनः पुजीवाद तिर फर्केका विश्व इतिहास हाम्रो सामु छ । नेपाली सर्वहारा वर्गमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाट केन्द्रिय राज्यसत्तामा पुग्ने स्थिति देखिएको छ ।
२१ सौं शताब्दीको जनवादका अवधारणाहरु आएका छन् । हामी पुरानो संस्कृतिका प्रवृत्तिगत विरासतहरुलाई त्यागेर नयाँ बन्ने प्रयत्न गरेनौं भने सत्तामा पुगेर पनि प्रतिक्रान्ति हुन बेर लाग्ने छैन । त्यसैले बौद्धिक समुदाय यतिबेला जसरी केन्द्रिय सत्ता कब्जा हुने स्थितिबाट उत्साहीत छ त्यति नै चिन्ता सत्ता प्राप्ती पछि हुने सम्भावीत प्रतिक्रान्तिबाट सचेत बन्नु पर्ने र बनाउन पर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ौले निरन्तर क्रान्तिको माध्यमद्धारा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने संयन्त्रका रुपमा यो संगठन उभिन जरुरी छ । क्रन्तिभित्र अर्को क्रान्ति छेडेरमात्र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संगठन तदनुकूलको योजना निर्माणमा जुटन जरुरी छ ।
८। उपसंहारः
ूआफ्नो स्वार्थमा ठक्कर लाग्न खोज्दा मानिसले बरु रेखा गणितको प्रमेयहरुलाई चुनौती दिन्छ तर हतपत आफ्नो स्वार्थ छोडदैनू । भन्ने कार्ल माक्स्रको एउटा घतलाग्दो अभिव्यक्ति आज नेपाली धर्तीमा देखिन थालेको छ । शोषक वर्ग आफ्नो लुटको स्वर्ग जगाउन संसारलाई गुहारेर न्वारान देखिको बल लगाएर नेपाली जनताको शान्ती र अग्रगमनको चाहानालाई लत्याउँदै आन्दोलनको मुल भावनालाई भुत्ते पार्न विगतका प्रतिवद्धता र सहमतिहरुलाई बिस्रदै सार्वभौमसत्यका विरुद्ध उत्रिने असफल चेष्टा गर्दछ । ती सवै प्रतिगामि हर्कतहरुका विरुद्ध आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर योजनावद्ध प्रतिरोधमा उत्रने तयारी गरौं । आवश्यक परे ने।s।प।ा माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले घोषणा गर्नु भएको अक्टोबर क्रान्तिमा आफ्नो सम्पूर्ण स्वार्थहरुलाई न्यौछवर गर्दै त्याग र बलिदानी भावका साथ उदात्त हुंदै समाहित बन्न तयार रह्यौं भने कुनै पनि भावी चुनौतीलाइ महान् सम्भावनामा बदल्न सकिने स्थिति छ ।
आजसम्म हामीले धेरै गुमाएका छा हजारौं आफन्त पि्रयजनहरु गुमाएका छौं अमुल्य अङ्गहरु गुमाएर अंगभंग भएका छौं सामन्ती सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताको मुक्तिका खातिर लागि पर्दा । तर २००७ २०३६ २०४६ र २०६३ मा पनि धोका खाएका छौं । त्यसैले यसपटक दरिला मुठी उठाएर यसै ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाली जनताको अन्तिम बिजयको निम्ति क्रान्तिको भट्टिमा हामफाल्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरौं । गन्तव्य निकट छ जीत सुनिश्चित छ नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आउँदैछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र - जिन्दावाद !
वीर शहीद - लाल सलाम !
नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनको राष्ट्रिय भेला द्धारा पारित Report
केही मननयोग्य कथनहरु
प्रत्यक सत्य दर्शन त्यस समयको बैाद्धिक सार तत्व हो । कार्ल माक्स्र
Every true philosophy is intellectuals quentences of its time.Karl marx
हामीलाई सुगा रटाईको आवश्यकता छैन परन्तु हामीले प्रत्यक शिक्षार्थीको बुद्धिलाई आधारभुत तथ्यहरुको जानाकारीद्धारा विकसित र उन्नत त’ल्याउनुपर्छ । किनभने यदि कुनै कम्युनिष्टले सारा उपलव्ध ज्ञानलाई आफनो मस्तिष्कमा मन्थन गर्दैन भने साम्यवाद एउटा फास्रो कुरा र केवल सादा सुचनापट मात्र वन्न जानेछ अनि कम्युनिष्ट केवल पाखण्डी सिवाय अरु केही रहनेछैन ।
लेनिन
हाम्रा कमरेडहरुलाई चीनको ईतिहास अर्थव्यवस्थाराजनीति सैन्य मामलाहरु र संस्कृतिको गंभिर रुपले अध्ययन गर्ने माक्स्रवादी लेनिनवादी अडान दृष्टिकोण र पद्दति लागु गर्न र विस्तृत सामाग्रीका आधारमा हरेक समस्याको ठोस विश्लेषण गरी सैद्धान्तिक निष्कर्षहरु निकाल्न आव्हान गर्दै एउटा निर्णय लिईएको छ त्यो हो काँध थाप्नुपर्ने जिम्मेवारी ।
माओत्सेतुडं।पार्टी स्कुलको उदघाटन गर्दै
ध्यान दिनुपर्ने केही तथ्यहरु
माक्स्रवादको रक्षा प्रयोग र विकासका सन्दर्भमा र विचार शष्लेषणका सवालमा बुद्धिजीवी वर्गले अहम् भ”मिका निर्वाह गनुपर्ने विद्यामान अवस्था
अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको संभावित हस्तक्षेपलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रियताको रक्षार्थ देश भित्र प्रतिरोधकानिम्ति र देश वाहिर वैदेशिक हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणका विरुद्ध आम जनमत श्रृजना गनुपर्ने अवस्था
महान जनयुद्ध रणनैतिक रक्षा सन्त’लन ह’दै रणनैतिक प्रत्याक्रमणको अन्तिम तथा निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको यस घडिमा यो महान तथा भिषण योजना सफल पार्न पार्टी पक्ति वाहिर रहेका देशभक्त तथा मध्यवर्ती तप्कालाई पुरै आकर्षित गनुपर्ने अवस्था
अन्तराष्टिय रुपमा जनसत्ताको मान्यता प्राप्त गर्दै स्थानीय रुपमा जनसत्ताहरु सुदृढगर्नुपर्ने तर केन्द्रिय सत्ता कव्जा नगरी स्थानीय सत्ता सुदृढ नहुने र स्थानीय सत्ता सुदृढ नभै केन्द्रिय सत्ता कव्जा गर्न कठिन हुने यो विशिष्ठ घडीमा स्थानीय सत्ता सुदृढ गर्न आवश्यक दक्ष एवं विशेषज्ञ जनशक्ति आपुर्ति गनुपर्ने अवस्था
उपरोक्त अवस्थाको विशिष्ठ घडीमा यो राष्टिय भेला हुन गैरहेको छ यस अवसरमा उपरोक्त वुदाहरुप्रति सम्मानित हलको ध्यानाकृष्ट होस् भन्दै विभिन्न सिमा र वाध्यताका परिधिभित्र रही पस्तुत सार सक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गैरहेको छु ।
प्रतिवेदनको मुल अंश
१ वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिित
मुलुक यतिवेला युद्धमय छ हाम्रो आस्थाको केन्द्र नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी माओवादी द्धारा वर्तमान निरंकुश राजतन्त्रात्मक सामन्ती राज्य व्यवस्था ध्वंश गरी नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्यका साथ संचालित जनयुद्ध आज रणनैतिक सन्तुलनको चरण पार गरी रणनैतिक प्रत्यक्रमणको चरणमा प्रशेश गरिसकेको अवस्था छ । तमाम शोषित पिडित नेपाली जनता जनयुद्धमा लामवद्ध भैरहेकाछन् । देशको असीि प्रतिशत ग्रामिण भुगोलवाट प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता विस्थापित भै शहर सदरमुकाम र राजधानीमा सिमित हुन पुगेको छ ।तसर्थ ग्रामिण भुगोलमा जनसत्ताहरु ीनर्माण विकास र विस्तार भैरहेकाछन् । आधार क्षेत्रहरुमा ध्वंश र निर्माणलाई समायोजन गर्दै क्रान्ति अगाडि वढिरहेकोछ । यतिवेला केनिद्रय सत्ता कव्जा गर्ने उद्देश्यकासाथ पार्टी प्रत्याक्रमणका योजनाहरु सहित कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयनमा गैरहेको छ । नेकपा माओवादी द्धारा नेपाली भुमिमा माक्स्रवादको ठीक ढंगले प्रयोग गर्दै अगाडि वढदै गरेको शिलशिलामा विगत नौ वर्षको जनयुद्धको अनुभववाट माकस्रवादको विकासमा समेत योगदान पुगेको कुरा जगजाहेर छ । जसको शस्लेषित रुप्ामालेमावाद रप्रचण्डपथ नेपालि जनयुद्धको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रुप्ाम विकसित भैरहेको छ । म्ाात्र नौ वर्षको जनयुद्धको अनुभवले पनि सर्वहारावर्गिय विशवक्रानितको नेतृत्व नेकपा माओवादलिे गनुपर्ने स्थिति देखापर्दै गएको छ । विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवलाई संश्लेषित गर्दै भोलिको संभावित प्रतिक्रान्ति रोक्नकानिमित्त २१औं शताव्दीको जनवादको अवधारणा समेत हाम्रा अगाडि प्रस्त’त भैसकेको छ ।
यसका संगसंगै मालेमावाद र प्रचण्डपथको मार्ग निर्देशनमा जनमुक्ति सेनाले ठुला ठुला सफलताहरु ह्ासिल गर्दै गएकाछन् र प्रतिकृयावादी सरकारको जिल्लाअंचल र क्षेत्रिय स्तरका किल्लाहरु ध्वस्त पार्ने प्रकृया तिव्र वनिरहेको छ । यतिवेला जनमुक्ति सेनाले पुरानो सत्ताका जिल्ला सदरमुकामराजधानी र राजमार्गमा आफना कारवाहीहरु केन्द्रित पार्दै लगेको कारण प्रतिकृयावादी सत्ताको अन्तिम हतियार शाही सेना हायलकायल हुन पुगेको छ । वास्तविक मुठभेडमा दिनहु जसो शाही सेना ठुलो संख्यामा हताहत हुदै गएको र उनीहरुका अत्याधुनिक हतियारहरु जनमुक्तिसेनाको कव्जामा आईरहेका छन् । त्यसकारण यतिखेर सामन्त शासकहरु अत्यन्त आतंकित वनेकाछन् र केवल अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका आड भरोसा र निर्देशन र सहयोगमा मात्र टिकिरहेको अवस्था छ ।
तर दरवार हत्याकाण्ड पश्चात टुटेको परम्परागत राजतन्त्रको कडीलाई जोडन आएको कृतिम राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ को प्रतिगामि कदमवाट ०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा प्राप्त जनताका सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकार समेत खोसेर निरंकुश राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् एकातिर नेपाली कंग्रेस लगायतका संसदवादी दलहरु राजाको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेकाछन् भने अर्कोतिर सडक आन्दोलनप्रति गद्दारी गर्दे राजाको पहरेदार वन्न पुगेको एमाले देउवाको खेतालो सरकारमा सम्मिलित भै देश र जनताप्रति ठुलो षडयन्त्र गर्दे गैरहेको छ । देउवा एमाले मण्डलीको सरकार शाही सेनाको भ्रष्ट र कमिसनखोर जनरलहरुको निर्देशनमा माओवादी संगको शान्ति वार्ता गर्ने फोस्रो राग अलाप्दै आम नरसंहार गर्ने षडयन्त्रमा तल्लिन देखिन्छन् र यो मण्डली प्रत्याक्रमणको लक्ष उद्देश्य र योजनावाट अत्तालिएर देशी विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुसंग हार गुहार गर्दे छटपटाईरहेकाछन् । सामन्तवादी सत्ताको अन्तिम शक्ति शाही सेनाको पनि मनोवल अत्यन्त गिरेकोले झ’ठठा म’ठभेडका घटनाहरु ंसंचार माध्यमवाट प्रचार गर्दे भ्रम फैलाएर आत्मरति लिनेक्रममा मात्र तल्लिन छ कतिपय ईमान्दारशाही सेनाका जवानहरु विद्रोह गरी जनमुक्तिसेनामा सामेल हुने क्रम जारी छ ।
हालसम्मको राजनैतिक पदिृश्यलेके देखाउछ भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत संशोधनवादी तथा दक्षिणपंथी तत्वहरु क््रान्तिको वाधक वन्दै आएकाछन् । नेपाली जनयुद्ध भिर्त्री र वाहिरी द’श्मनका विरुद्ध निर्मम र भीषण संघर्ष गर्दै अगाडि वढीरहेको छ देश भक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरु भने जनयुद्धलाई गंभिर एवं सकारात्मक रुपमा लिईरहेकाछन् । जनयुद्धको क्रममा रगत वगाएका दशौंहजार शहिदहरुको वलिदानीलाई उच्च म’ल्यांकन गर्दै अग्रगामी निकासकालागि नेकपा माओवादी अत्यन्त प्रतिवद्ध रही आएको र संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य क’नै भरपर्दो मध्यस्थताको आवश्यकता औंल्याउदै आफनो धारणा स्पष्ट गरिसकेको तथ्य जगजाहेर छ तर देशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको निर्देशनमा देउवा एमाले मंडलीको सरकारले वार्ता प्रति ईमान्दारी होईन वरु भिषण दमनको तयारीमा ज’टिरहेकाछन् उसको शान्तिप्रतिको राग जनतालाई भ्रम दिने साधन सिवाय अरु केही नभएको प्रष्ट छ ।
२ अन्तराष्टिय परिस्थिित
वर्तमान विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादको एकछत्र रजाईको विरुद्ध सर्वहारा वर्ग र उत्पिडित राष्ट्रहरुका विविध प्रकारका आन्दोलन तथा विद्रोहहरु संचालन भैरहेकाछन् । आज पनि साम्राज्यवाद र उत्पिडित राष्ट्र वीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अमेरिकी साम्राज्यवादको दादागिरीले आज विश्वका तमाम उत्पिडित राष्ट्रहरु अत्यन्त प्रताडित भएकाछन् । सेप्टेम्वर ११को घटना पश्चात आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने वहानामा अमेरिकी साम्राज्यवाद आफनो पिछलग्गु नवन्ने राष्टमाथि खुलेआम सैनिक हस्तक्षेप गरिरहेकोछ । अफगानिस्तान र इृराक यसका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उसको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध गर्ने राजनैतिक पार्टी र राष्टहरु आतंककारीका सुचिमा दर्ज गरिएकाछन् ।
दक्षिण एशियामा आफनो हाली मुहाली चलाउने दउामा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई रणभुमि वनाउने उसको योजना मुताविक नेकपा माओवादीलाई आतंककारीको सुचिमा दर्तागर्दै नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनलाइ आतंककारी कृयाकलापको संज्ञा दिईरहेको छ । त्यसैले यहांको सामन्तवादी सत्तालाईटिकाउन हातहतियार आर्थिक सहयोग र सैन्य निर्देशन दिदै आएको छ । नेपालका भ्रष्ट सैनिक जनरलहरुलाई डलरमा खरिद गरिएको छ । तर ईराक युद्धको विरुद्धमा उर्लैको विश्व जनमत र उम्कनै नसक्ने गरी ईराक युद्धमा भासिएका कारणले अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष नेपालमाथि हस्तष्क्षेप गर्न हिचकिचाईरहकेा देखिन्छ । त्यसैले भारतीय विस्ातारवादलाइ अगाडि सारेर आफु पृष्ठभागवाट हस्तक्षेप गर्ने उसको नीति रहेको छ । तर भारतीय विस्तारवाद भने नेपाल आफनो शोषणको पुख्र्यौली थलो सम्झेर सैनिक हस्तक्षेप समेत गर्न योजनामा जुटिरहेको छ । भारतीय एक पुर्व जनरलको विविसि संगको अनर्तार्ताका क्रममा भारतले नेपालमाथि कमाण्डो तथा हवाई आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने धारणा व्यक्त गदैै यो नीतिको पुष्टी गरेकाछन् । नेपालका प्रतिकृयावदी शासकहरु प्नि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी सम्राज्यवादसंग प्राणको भिक्षा माग्दै घुडा टेकिरहेको स्थिति छ । साथै युरोपियन युनियन आफनो भाखा फेदेै गएको पाईन्छ । चीन नेपालको मामलामा मौनछ । यसरी हाल अन्तराष्टिय स्थिति त्यति उत्साहजनक देखिदैन । तसर्थ प्रतिकुलताभित्र अनुकुलता खोज्न हाम्रो प्रमुख कर्तव्य वन्न गएको छर ।
आज संसारभर एउटा पनि वास्तविक समाजवादी सत्ता अस्तित्वमा नरहेकाको सन्दर्भमा पनि मुक्ति आन्दोलनहरु उत्साहजनक ढंगले उठिरहेकाछन् । अनतराष्टिय स्तरमा क्रान्तिकारी आन्दोलन र पार्टीहरुका फोरमहरु ीनर्माण भै कृयाशिल रहेकाछन् । यसै सन्दर्भमा विश्व सर्वहारा वर्गिय क्रान्तिमा नेपाली जनयुद्धले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गनुपनर््े अवस्था आईपरेको छ । विश्वलाई नयाँ दिशा निर्देशन गर्नु पर्ने स्थिति छ भने क्रान्ति सम्पन्न पश्चात प्रतिक्रान्तिलाईरोक्ने विधि विकासमा समेत महत्वुर्ण भुमिका निर्वाह गनुपर्ने अवस्था छ ।
३ बुद्धिजीवीहरुको दायीत्वः
उपरोक्त हिसावले वर्तमान राष्टिय तथा अन्तराष्टिय स्थितिले मुल्यांकन गर्दा आज राष्टियता र जनतन्त्र अत्यन्त संगिन घडीमा उपस्थित छन् । तसर्थ क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुको दायित्व एवं भुभिका अत्यन्त र्गभिर वनदै गएको स्वत सिद्ध छ । बुद्धिजीवीहरु समाजका सचेत वर्ग हुन र समाजका संवाहक वर्ग हुन भन्दा पनि अतिशयोक्ति ह’दैन । वर्गिय समाजमा बुद्धिजीवीहरु प्नि वर्गिय हुनु अस्वभाविक हैन । यथास्थितिवादी सुधारवादी र क्रान्तिकारी माक्स्रवादी वुद्धिजीवीहरुले आफनो आफनो वर्गको सेव ागर्ने कुरा स्वभाविकै हुन्छ । हुनत क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुका निमित्त कुनै विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र वा कुनै औपचारिक शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दैन । कुनै पनि क्षेत्रमा मानसिक र शारिरिक श्रममा विशिष्ठ ज्ञान आर्जन गरेका जो कोही व्यक्ति क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी हुन सक्छ उसमा जीवन र जगतलाई बुझने र वदल्ने शिप योग्यता चिन्तनशैली तथा दक्षता हुन चाही जरुरी छ । दर्शनका हिसावले द्धन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई अंगिकार गर्दै नेपालको सन्दर्भमा मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्वन गर्न जरुरी छ । नेपाली जनयुद्धका पाँच वर्षका अनुभवले जन्मेको प्रचण्डपथ यतिवेला प्रत्याक्रमणका्े पहिलो योजना कार्यान्वयनका साथै विचार शंष्लेषणको प्रकृयामा जुटदै मालेमावादकै तीन संघटक अंगका्े विकास गर्ने स्थितिमा पुगेको यस विशिष्ठ घडीमा यो राष्टिय भेला सम्पन्न हुन गैरहेको छ । यतिवेला मुलुकले हामीहरुवाट ठुलो अपेक्षा गरेको छ । सो अपेक्षा पुरा गर्न हामीहरुले नयु उचाईमा त्याग एवं वलिदानका अद्धितिय किर्तीमानहरु क्ायम गदै अघि वढन नितान्त जरुरी छ । लाल र निपुणताको द्धन्दात्मक सम्वन्धलाई ठीक ढंगले व्यवहारमा आत्मसातीकरण गर्ने दिशामा सचेत हुनै पर्दछ । आम रुपमा बुद्धिजीवी सम्वन्धि व्यक्त विगतको परम्परागत धारणामा परिमार्जन गर्दै बुद्धिजीवीहरु ऋवसरवादी मात्र नभै क्रान्तिकारी विचारवाट लैस हुन्छन् भन्न्े कुरालाई पनि ख्याल गर्न त्यतिकै आश्यक छ । औपचारिक डिग्री हासिल गरेका बुद्धिजीवीहरुका हकमा जसको वौद्धिक शोषण गरेर सामन्तवादी सत्ताले उनीहरुलाइ केही भौतिक सुविधा प्रदान गरिरशेको ह’न्छ । तापनि उनीहरुमा अन्तरनिहीत उन्नत चेतनाका कारण सर्वहारा वर्ग प्रति आकर्षित भैरहेका हन्छनन् भने भौतिक सुविधाले यसको खिलाफमा ह’न्छन् । जसका कारण उसलाई जबलनष्लन अबिकक का रुपमा चिन्ने गरिन्छ । यस स्थितिमा रहेका ती वित्रहरुलाइई पििन क्रान्तिमा आकर्षित गर्दै उनीहरुको विशिष्ट ज्ञान र क्षमताको पनि क्रान्तिका हितमा समुचित सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।
स्ात्ता संचालनका सवालमा आईपर्ने सवै क्षेत्र तथा कामका शाखाहरुमा विशिष्ठ ज्ञान क्षमताको प्रयोग अन्तराष्टिय अनुभव एवं हाम्रै परिवेश समेतलाईख्याल राख्दै यथोचित सेवा प्रदान गर्न क्रान्तिकारीबुद्धिजीवीहरु स्वयं लाग्ने र अन्य तप्काका बुद्धिजीवीहरुलाई पनि यस प्रकृयामा परिचालन गर्ने ठा््ेस नीति र योजना तयार गर्ने दायित्व समेत हाम्रा काँधमा आई परेको छ । पार्टीले अघि सारेको विचार शस्लेषण शुद्धिकरण प्रत्याक्रमण२१औ शताव्दीको जनवाद समेतमा सम्वृद्ध गर्दै प्रतिक्रान्ति रोक्ने दिशामा समेत आम वुद्धिजीवी तप्का चनाखो रहन जरुरीछ । जनयुद्धले हासिल गरेका महानतम उपलव्धीहरुको रक्षा सम्वर्धन र विकास गर्ने क्रान्ति उतकर्ष विन्दु तर्फ अघि वढिरहेको अवस्थालाई उजागर गर्ने तथा प्रतिक्रानित रोक्ने सवालमा उनन त चेतनाको विकास गर्ने कुरामा खेज अनुसन्धान तथा प्रचार प्रसार गर्ने मामलामा बुद्धिजीवहरु ईमान्दार सकि्रय र त्यागी वन्नै पर्ने हुन्छ । युद्धको अवधिमा युद्धको पक्षमा वालेर लेखेरखोज अन’सनधान गरेर तथा पत्र पत्रिका एवं पुस्तक प्रकाशन गरेर जनमत तयार गर्नु छ भने युद्ध पश्चात प्रतिक्रन्ति रोक्ने जनमत तयार गर्न बुद्धिजीवी वर्गको दायित्व अवश्य हो । सुधारवादी कित्तामा रुमल्लिएका बुद्धिजीवीहरुलाई क्रान्तिकारी कित्तामा समावेश गराउने काममा पनि ईमान्दारीपुर्वक लाग्नै पर्छ । प्रतिकृयावदी कित्ता सागुरो र क्रानितकारीहरुको कित्ता फराकिलो पार्न वौद्धिक कार्यकर्ताको कर्तव्य पनि हो । भारतीय विस्तारवार लगायतका ् वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध तमाम देश भक्त तथा राष्टवादी शक्तिहरुलाई गोलवनद गर्दै अन्तरकि्रया छलफल तथा वैचारिक हस्तक्षेपद्धारा राष्टवादी मंच तयार गर्ने कामममा यो वर्गको महत्वपुर्ण भुमिका रहनु पर्दछ ।
४नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनको संक्षिप्त ईतिहास ः
नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनको ईतिहास केलाउदा २०४६ सालको जनआन्द्योलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनाको अवस्थामा विविध संघ संगठनहरु खुल्ने क्रम जारी रहे सोही क्रममा माक्स्रवादी वुद्धिजीवीहरुलाईगोलवन्द गर्नै उद्द।ेश्यले २०४८ सालमा डा० बाबुराम भटराईको संयोजकत्वमा ४नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनको स्थापना भएको थियो । डा० भटटराईकै संयोजकत्वमा गठित तदर्थ समितिले २०४८ सालमै प्रथम राष्टिय सम्मलेनकोआयोजना गग्यो सो चितवन सम्मेलनले दीपेन्द्र वहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा एक कार्यकारिणी समितिको चयन गरयो । २०५१ सालमा सम्पन्न राष्टिय भेलाद्धारा शुरेश आले मगर अध्यक्ष च’निनु भयाृ २०५३ सालमा सम्पन्न राष्टिय भेलाद्धारा रमेश शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो ।यसै गरी २०५५ सालमा काठमाण्डौमा सम्पनन संगठनको दोश्रो राष्टिय सम्मेलनले पुन रमेश शर्मालाई नै अध्यक्षमा निर्वाचित गरयो । यसै गरी २०४८ सालमा ललितपुरको स्टाफ कलेजमा सम्मपन्न राष्टिय भेलाद्धारा रमेश शर्मा पुनअध्यक्ष र महासचिवमा मनोज थापालाई निर्वाचित गरियो । सो भेलाले २३ जनाको कार्य समितिको निर्माण गरेको थियो र उक्त समितिले चयन गरेको सचिवालयको वैठकले राष्टिय भेलाको समिक्षा र संगठनको सामान्य कार्ययोजना तयार गरेको थियो तर केन्द्रिय समितिको पुर्ण वैठक सम्म नवस्दै देशमा घोषित संकटकालका कारण संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु गिरफतार भएका कारण संगठनात्मक गतिविधिहरु सुचारु हुन सकेनन् । २०६० असार २६मा ललितपुरको लिटल एजेल्स स्कुलमा सम्पन्न तेश्रो राष्टिय सम्मेलनले प्रताप वन्त अध्यक्ष र कोमल नाथ वराल महासचिव रहेको २५ सदस्य केन्द्रिय समितिको गठन गरयो । सो राष्टिय भेला पश्चात जारी शान्ति वार्ता भंग भै पुन ँसंकटकालको घोषणा भए पश्चात हाल यो भेला केन्द्रिय महासचिवलगायत समितिका जम्मा ६ जना आयोजकहरुकको उपस्थितिमा सम्पन्न हुन गैरहेको छ ।
५ विभिन्न वुद्धिजीवी संगठन र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने धारहरु ः
सदियौंदेखि उत्पिडित नेपाली समाज वर्ग विभाजित छ र वर्ग विभाजित समाज भएकै कारणले विविध पेशा र व्यवसायमा संलग्न भएकै वखत पनि आ आफनो वर्गिय आधार दृष्टिकोण र चिन्तन मुताविक संगठन वनाउने र अफनो आस्था व्यक्त गर्ने कुरा नितान्त स्वभाविक मात्र हैन आवश्यकता नै वन्ने गर्दछ । यसै साश्वत मान्यतालाई आत्मसात गर्दा समाजमा रहेको मानसिक श्रम वढी गने वौद्धिक तप्का पनि वा आफनो वर्ग आधार वमोजिम संगठित हुने गरेको पाईन्छ । आजको समयको कुनै पनि मानिस राजनीतिवाट अलग रहन सक्दैन किनकि मानिस सामाजिक प्राणीमात्र हैन राजनैतिक प्राणी पनि हो । त्यसमा पनि वैाद्धिक फाटमा कि्रयाशिल मानिस राजनैतिक सौंच र दृष्टिकोणवाट अलग रहन नसक्ने धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दा समाजमा कृयाशिल राजनैतिक पार्टी अनुकुल नै भगिनी संस्थका रुपमा रहने गरेको पाईन्छ यसै आधारमा नेपालमा कृयाशिल अन्य बुद्धिजीवी संगठनहरु निम्नानुसार अस्तित्वमा रहेकाछन् ।
क नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी परिषदः
वुद्धिजीवी संगठन मध्यकै एक संगठनका रुपमा रहेका यो परिषद पनि एक हो वहुदलको आगमन लगत्तै वामपन्थी वद्धिजीवीको साभा संगठनका रुपमा स्थापित यो संगन नेपालमा दलिय राजनीतिको विकास संगसंगै सम्पुपर्ण वामपन्थी वुद्धिजीवीहरुलाई गोलवन्द गर्ने दिशामा अगाडि वढेको संगठन थियो र मुलुकमा वाम राजनैतिक ध्रुविकरणको प्रकृया अघि वढदै जाँदा यो संगठन पनि अछुतो रहन सकेन । परिणामतः यसै संगठनमा आवद्ध क्रान्तिकारीहरुको ठुलो हिस्सा क्रान्तिकारी वुद्धिजीवीहरुलाई गोलवन्द गर्न कमसेकम माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुको छुटटै संगठन निर्माण गरी ध्रुविकृत राजनीतिलाई क्रान्तिकारी दिशावोध गर्न जरुरी छ भन्दै नेपाल राष्टिय बुद्धिजिप्ी संगठन निर्माण गरे पश्चात वाकी रहेका वुद्धिजीवीहरु यस परिषदमा रही नेकपा एमालेको भगिनी संस्थाको रुपमा रहन पुग्यो । यो संगठनले एमालेको संशोधनवादी राजनीतिक धारलाई टेवा पुराउने हेतुले संशोधनवादी कित्ताको नेतृत्व गर्न पुग्यो । हाल यो परिषद मुलत विद्यामान राज्यसत्ताको लुछाचुडी भाग वण्डा एवं सत्ता सुविधा भोगको घृणित खेलमा तल्लन छ भने आम क्रानितकारी वौद्धिक तप्का समेतलाई दिग्भ्रकित पार्दै विगतमा कायम रहेको माक्सैवादी सत्व समेतलाई हालसमम देखिएका कृयाकलापले तिालान्जली दिईसकेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ अझै पनि भ्रमवश सोही कित्तामा सम्वन्ध भएका ईमान्दार क्रान्तिकारी वुद्धिजीवीहरु पुराना सम्वन्ध तोडी क्रान्तीकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने मुल प्रवाह नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनमा आवद्ध हुने आकंक्षा व्यक्त गरिरहेको स्थितिमा उक्त सकारात्मक मनो विज्ञानलाई आत्मसात गर्दै उचित पहलकदमीको प्रकृयालाई अघि वढाउन जरुरी छ ।
ख अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ ः
यो ँंगठन राजनैतिक रुपमा नेकपा एकताकेन्द्र मसाल निकट मानिन्छ । राजनैतिक रुपमा नव संशोधनवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्नै एके मसाल गुटको पृष्ठपा्ेषण गर्ने काम यस संगठनले गर्दै आएको छ । यस संगठनभित्र रहेका कतिपय इमान्दार क्रान्तिकारी वुद्धिजीवीहरु संग सहकार्य गर्दै आएको छ । यस संगठनभित्र रहेका कतिपय ईमान्दार क्रानितकारी वुद्धिजीवीहरु संगको सहकार्य गर्दै क्रान्तिकारस् धारमा आवद्ध हन आव्हान गन’्र पर्ने विद्यामान अवस्था छ ।
ग प्रजातान्त्रिक विचार मन्च ः
यो संगठन नेपाली कंग्रेस निकट मानिन्छ आपःुलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउने तर सामन्ती दलाल एवं नोकरशाह वर्ग संग सत्ता साझैदारीको प्रकृयामा मोलतोल समेत गर्दै आएको पार्टी ने।sा।sाे भगिनी संस्थाका रुपमा आपः’लाई परिचित गराएको छ यस संगठनभित्र पनि कतिपय व्यत्तिःहरु ल्ााेकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभा र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको पक्षधर बुद्धिजीपीहरुको प्रभाव पनि राम्रै रशेको छ यस वास्तविकतलाई हेक्का राख्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धार निर्माणको दिशामा अग्रसर हुन आवयकछ ।ः
घ विद्धत परिषदः
सामन्तवादी साम्राज्यवादी तप्काको निकट मानिने यो संगठन चरित्रगत हिसावले सामन्तवादको पक्षपोषण गर्दछ । सवैखाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विपक्षमा खडा हुने यो संगठन सामन्ती अधिनायकवादी शासकहरुकोदलाली एवं मुलुकको अग्रगामी निकासको वाधककै रुपमा परिचित छ । मुलत संझौताहिन संघर्ष चलाईन’पर्ने यो संघठनभित्र पनि राष्टियताका पक्षधरहरुका वारेमा भने यथोचित आंकलन गर्न जरुरी छ ।
६ सांगठनिक गतिवििध
नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनको ईतिहास तर्फ फर्कदा २०४६ सालको वहुदलीय व्यवस्थाको आगमन सगै क्रान्तिकारी माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुलाई गोलवन्द गर्न २०४८ सालमा स्थापित यो संगठन २०४८ सालदेखि ०५८ सालसम्मको एक दशकको अवधिभर राम्रैसंग कृयाशिल रह्यो । तत्कालिन अवस्थामा मालेमावाद लाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा आत्मसात गर्ने तथा आमुल परिवर्तनमा विश्वास गर्नै मुलुकका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाईगोलवन्द गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनको जन्म भएको हो । यतिवेला मालेमावादले नेपालको ँसन्दर्भमा प्रचण्डपथको उचाईमा विकास गरेको यस घडिमा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीरुले सामन्तवादी तथा साम्राज्यवादीहरुका विरुद्ध वैचारिक हस्तक्षेपलाईसुदृढ पार्न र तिव्ररुपमा वृद्धि गर्न गर्न नितान्त जरुरी छ ।
७ नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनद्धारा सम्पादन गरिएका प्रतिनिधिमुलक कामका विवरण ः
क।राष्टियता सम्वन्धी कामहरु ः
१ राष्टघाति टनकपुर सन्धी एकिकृत महाकाली सन्धी एवं १९५० को नेपालभारत असमान सन्धी लगायतका असमान सन्धीहरु ख्ारेजगर भन्ने नारााका साथ देशव्यापी रुपमा जनमत तयार गर्ने गोष्ठी अनतरकि्रा छलफल लगायतका सभाहरुको आयोजना गरेर राष्टियताको पक्षमा आफनो सरोका व्यक्त गरियो ।
२सिमा अतिक्रमण विरुद्ध देशव्यापि कार्यक्रम सम्पन्न गरेर सकारात्मक जनमत श्रृजन ागर्न सफल भयो ।
३ काठमाण्डौ वानेश्वमा भारतीय प्रहरीद्धारा गरिएको नांगो हस्तक्षेापका विरुद्ध जुलुश सभा पर्चा वालिडं पोष्टरिडं व्यानरिडं लगायतका प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम सम्पनन गरिए ।
४ संयुक्त जन मोर्चा नेपाल राष्टिय जनआन्दोलन संयोजन समितिनौ वाम लगायतका पार्टीहरु र तिनाका जनवर्गिय संगठनद्धारा आयोजित विविध संघर्षका कार्यक्रमहरुमा सकि्रय सहभागिता जनायो ।
ख राजनैतिक वैचारिक काम
१ जनयुद्ध थालनी पुर्व संसदीय व्वस्था र विद्यामान राज्यसत्ताले जनताका जनतन्त्र राष्टियता र जनजीवीकाकसंग सम्वन्त्रित समस्याहरुका हल हनुन सक्दैन भन्ने र नयुद्ध थालनी पश्चात सवै समस्याहरुको समाधानको उपयुक्त माध्यम जनयुद्धनै हो भन्दै सो को समर्थनमा विचार गोष्ठी अन्तरकि्रया लेख रचना मार्फत जनमत तयार पार्नेकाम समपन्न गरियाृ
२ मालेमावाद सम्वन्धी वैचारिक छलफललाई घनिभुत तुल्याउदै आम बैद्धिक फाटमा स्थापित गराउन प्रयत्नरत रह्यो ।
३ क्रान्तिकारी पक्षधरतालाई दह्रो संग आत्मसात गरी विगतका खासगरी एकताकेन्द्र कालमा विसर्जनवादको विरुद्ध निरनर संघर्ष गर्दै कान्तिकारी बैद्धिक तप्कालाई गा्लवन्द गर्ने काम गरयो ।
ग प्राज्ञिक कामः
१ दिशावोध।विश्लेषण लगायतका अन्य प्राज्ञिक प्रकाशनहरु प्रकाशन गरी बौद्धिक अभ्यासमा निरन्तर ज’टिरह्यो ।
२ भाषिक अधिकार महिला अधिकार आदिवासी जनजाति उत्थान लगायत मानवअधिकार संग समवन्धित गोष्ठी सेमिनारको आयोजना गरयो ।
३ जनयुद्ध सम्वन्धी लेख रचना समाचार अभिमतहरुको संगालो नेपालमा जनयुद्ध लगायतका पुस्तक प्रकाशन गरी एक हदसम्म नेपाली जनयुद्धकबो ईतिहास अभिलेख गर्ने काम गरुयो ।
घ मानवअधिकार तथा जनअधिकार सम्वन्धि काम ः
१ जनयुद्ध थालनी पुर्व रोल्पा रुकुक लगायतका देशभरी मच्ाईएका राज्य आतंक विरुद्ध खवरदारी गर्दै जनमत श्रृजन ागर्न मानवअधिकार तथा जनअधिकारका संरक्षण गर्न स्थलगत अध्ययन गर्ने हेतुका साथ बुद्धिजीवी श”रेस आलेमग र अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको टोलीले तथ्य संकलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेवाट थालनी भएको अभियान पछि सम्म जारी रहयो परिणमतः पुरानो सत्ताका ज्यादति उदांगो पार्न मात्र भए पनि सफल रहे ।
२ जनयुद्धको क्रममा थुनामा रहेका राजवन्दीहरु संगको जेल हिरासत भेटघाटलाई निरनतरता दिदै गिरफतार यातना हत्या वेपत्ता झुठा मुद्दाका विरुद्ध ठुलो संख्यामा मानवअधिकारवादी तथा बुद्धिजीवीहरुको व्यापक परचालन उल्लेख भुमिका रह्यो
३ जनअधिकारका सवाललाई लिएर राष्टिय तथा अन्तराष्टिय व्यक्ति पदाधिकारी तथा संस्थाहरुसँग डेलिगेशन भेटघाट र दवावमुलक कार्य नियमित कार्यसुचिमै पारेर आफनो अभिभारा पुरा गरी आयो ।
४ आतंककारी अध्यादेश विरुद्ध अभियान संचालन गरयो ।
ड। वार्ता र निकास सम्वन्धि कामः
१ संकटको समाधानकानिम्ति वार्ता अग्रगामि निकासका संभावना विषयक विचार गोष्ठी राष्टिय क्षेत्रिय र जिल्ला स्तरमा सम्पनन भए ।
२ वार्ता टोली सहयाग समिति विशेषज्ञ समितिको गठन र सहभागितामा सकृय भुमिका निर्वाह गरयो ।
८ भावी कार्ययोजनाः
राजनैतिक वैचारिक कार्य योजनाः
१ रणनैतिक प्रत्याक्रमणको योजनालाई मध्यनजर राख्दै विचार प्रधान वुलेटिन प्रकाशन गर्ने ।
२ जनयुद्ध सम्वन्धि लेख रचना अन्तर्वाताहरु संकलन गरी प्रकाशन गर्ने ।
३ मालेमावाद र प्रचण्डपथले विकास गरेको विचार तथा २१ ऋौं शताव्दीको जनवादको औचित्य पुष्टि गर्ने र रणनैतिक प्रत्याक्रमणको अनिवार्यतावारे अन्तरकि्रया छलफल तथा विचार गोष्ठी आयोजन ागर्ने ।
४ माक्स्रवादी दर्शन सम्वन्धि विभिन्न भाषामा प्रकाशनहरुलाई अनुवाद गरी प्रककाशन गर्ने ।
५ विभिन्न जनजाति र भाषहरुको खोज अनुसनधान र विकास गर्न प्रास गने ्र।
६ नेपाली जनयुद्धको अन्तराष्टियकरणको प्रकृयामा थप टेवा प्रदान गर्न हेतु अन्तराष्टिय भाषामा लेख रचना तथा समाचारहरु प्रकाशन गर्ने ।
७ आमुल परिवर्तनको जनयुद्धलाई सम्वृद्ध पार्न अन्तराष्टिय क्रान्तिका अनुभवहरुको गहिरो अध्ययन अनुसनधान गरी क्रान्तिकारी विचार नर्िाण विकास र संरक्षण एवं समवर्धन गर्न लागी पर्ने।
सांगठनिक कार्ययोजना
१ देशव्यापि संगठन निर्माण गर्ने ।
२ संगठनलाई चुस्त दुरुस्त पार्न देशव्यापि गठन पुर्नठन वैठक भेला सम्मेलनहरुको आयेजन ागर्ने ।
३ संगठनको विधान तथा सदस्यता रसिद तयार गरी वितरण गर्ने ।
संघर्ष सम्वनिध कार्य योजना
१ देशव्यापि दवाव श्रृजन ागर्ने उद्देश्यले ग्याली जुलुश प्रदर्शन गर्ने
२ वैचारिक हस्तक्षेपको अभियानलाई अन्तरकि्रया छलफल तथा विचार गोष्ठीको माध्यमवाट शहरी क्षेत्रसम्म पुराउने ।
३ बैाद्धिक शोषणका विरुद्ध चेतना सम्प्रेशण गरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत बुद्धिजीवीहरुलाई आन्दोलनमा समाहित गराउने
४ जनयुद्धकको विकास प्रकृयामा आयोजित सवै प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न बौद्धिक लगायत सवै प्रकारको सहयोग गर्ने ।
५ केन्द्रिय संयोजन समितिद्धारा घोषित साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गरौं कठपुतली शाही ुासीवाद विरुद्ध प्रत्याक्रमणलाई सफल पारौं भनने मुल नाराको भाव र मर्मलाई पकडने गरी स्थानीय सापैषतामा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६ साम्राज्यवादीद्धारा फैलाईएका उत्तरआध’निकतावादी विभ्रम तथा विविध रुपका संशोधनवादी विचारहरु विरुद्ध शसक्त रुपमा कलम चलाउने ।
२०४८ सालमा स्थापित संगठनको विधान २०५१मा पहिलो र २०५४ मा दोश्रो संशोधन भै २०६३ कार्तिक ८ र ९मा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको
नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन
विधान
प्रस्तावनाः
समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सवै प्रकारका शोषण दमन र उत्पीडनका विरुद्ध जुध्दै समाज रुपान्तरणका अभियानमा सहभागी वन्ने सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अग्रगामी माक्स्रवादी चेतनायुक्त बौद्धिक समूदायकॊ हक हितको रक्षार्थ माक्स्रवादी-लेनिनवादी-माओवादी र प्रचण्डपथीय विचारको मार्ग निर्देशनमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्दै व्यवस्थित संचालन गरी संगठनको उद्देश्य प्राप्तीका निम्ति यो नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको स्थापना गरिएको छ ।
परिच्छेद -१
१ नाम र प्रारम्भः
१।१ संगठनको नामः यस संगठनको नाम ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन रहने छ । संक्षेपमा ूने।रा।बु।सं ू र अंग्रेजीमा ल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ी र संक्षेपमा ल्क्ष्इल् हुनेछ ।
१।२ प्रारम्भः यो विधान राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा पारित भएकेा मिति देखि तत्काल लागू हुनेछ।
२ परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलाग्ने गरि
२।१ ूसंगठनू भन्नाले ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनू लाई बुझ्नु पर्नेछ ।
२।२ ूविधानू भन्नाले यस संगठनको विधानलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
२।३। २।३ूबुद्धिजीवीू भन्नाले समाजलाई अग्रगामी दिशामा डोर् याउन सक्ने र दुनियाँलाई वदल्न सकिन्छ भन्ने माक्सर्वादी विज्ञानमा विश्वास भएका उत्पादनमूलक मानसिक वा भौतिक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्नेछ । यसका निम्ति कुनै विशेष शिक्षण संस्थाको औपचारिक डिग्रीलाई मानक मानिने छैन ।
२।४ ूसदस्यताू भ्ान्नालेः यस संगठनको सदस्य बुझ्नुपर्ने छ ।
२।५। २।५ूपदाधिकारीू भन्नालेः कुनै पनि संगठनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव र कोषाध्यक्षलाई बुझ्नुपर्ने छ ।
२।६ ूनियमू भन्नाले यस संगठनको नियमलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद-२३।
३उद्देश्यहरुः
३।१। नीतिगत उद्देश्यहरुः
१। माक्स्रवाद विज्ञानकमो सारलाई ग्रहण गर्दै सोही आधारमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्ने ।
२। मालेमा विज्ञानको रक्षा विकास र प्रयोगमा लागि पर्ने माक्स्रवादी विज्ञानको सिर्जनशीलताको प्रयोगका नाममा सोको अपव्याख्या संशोधनवादी प्रयास र विचलनहरु विरुद्ध खडा भई मालेमावाद र प्रचण्डपथीय चेतनाको प्रचार प्रसार गर्ने ।
३। मानवजीवन र समाजको सबै क्षेत्रमा साँस्कृतिक रुपमान्तरणको प्रकि्रयालाई अवलम्बन गर्दै जाने ।
४। जनवाद र केन्द्रियता वीचको सम्बन्ध र तालमेलमा ध्यान दिने ।
५। प्राज्ञिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति संर्घष गर्दै सिर्जनात्मक बौद्धिक कृयाकलापहरु संचालन गर्ने ।
६।बौद्धिक समुदायको पेशागत हकहितका निम्ति संघर्ष गर्ने ।
७।बुद्धिजीवीहरुमाथि भै रहेको तमाम खालका शोषण उत्पीडन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध सर्घष गर्ने ।
८। विविध जाती जनजातप्ी भाषाभाषी र जनवर्गका न्यायोचित्त तथा अधिकारका निम्ति हुने आन्दोलन सहयोग समर्थन र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने ।
९। समान उद्देश्य भएका राष्ट्रियता तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु सँग सम्बन्ध गर्ने ।
१०।सामन्तवादसाम्रज्यवाद र विस्तारवाद लगायत सबै खाले प्रतिकि्रयावादको विरोध गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्ने ।
११।नयाँ जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग पुर् याउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
३।२। कार्यमूलक उद्देश्यहरु
१। निर्धारित उद्देश्यका आधारमा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्ने र त्यस क्रममा निम्न ३ कामहरुलाई पनि अगाडि बढाउने ।
२ यथासम्भव वैचारिक अन्तरकि्रयाको स्वतन्त्रलाई हृदयगंम गरी समान उद्देश्य र विचारका बुद्धिजीवीहरु बीच रहेका वा रहनसक्ने आंशिक मत भिन्नताहरुलाई अन्तरकि्रयाको माध्यमद्धारा हल गर्दै जाने गरी माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुको एउटै प्रभावकारी संगठन बनाउन जोडदिने ।
३। सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी माचका रुपमा यथास्थितिवाद विरोधी बुद्धिजीवीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाउन पहल गर्ने ।
४ सामन्तवादका विरुद्ध गणतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरुको गणतान्त्रिक मोचा निर्माण गर्ने ।
५। बुद्धिजीवीहरुलाई सामूहिक रुपमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गराउने मजदुर किसानहरु माझ काम गर्न प्रेरित गर्ने ।
६। माक्स्रवादी अध्ययन प्रणालीको व्यवस्थित विकासका लागि पुस्तकालय तथा वाचनालयहरुको व्यवस्था गर्ने पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र स्कूल संचालन गर्ने ।
७। विविध विषयहरुमा उद्देश्य सम्मत अनुसन्धानात्मक कार्यहरु गर्न गराउने ।
८। समसामयिक ज्वलन्त विषयहरुमा छलफल अन्तकि्रया गोष्ठी र सभाहरु गर्ने
९। समान उद्देश्य भएका देशी विदेशी साहित्यको अनुवाद भौतिक सिर्जना गर्न र अनुसन्धानात्मक तथा विचार प्रधान प्रकाशनहरुको समेत व्यवस्था गनॆ्र ।
१०। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनमा सहयोग पुग्ने खालका गतिविधिहरु संचालन गर्ने र सहभागिता जनाउने ।
११। निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकतानुरुप संघर्षकमा संभाव्य उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
परिच्छेद -३
३। सदस्यताः
क। यस संगठनको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई स्वीकार गर्न संगठनकमो उद्देश्य कार्यक्रम र विधानलाई मान्ने कुनै पनि मानसिक वा भौतिक उत्पादन कार्यमा संलग्न भई श्रमको आदर गर्ने व्यक्ति यस ंगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने हुन् ।
ख। सदस्यता शुल्क - प्रवेश १००।-बार्षिक१००।-
सदस्यता प्रत्येक बर्ष माघ महिनामा रिन्यू गर्नु पर्नेछ ।
ग। सदस्यताको समाप्तिः
देहायका अवस्थामा कुनै पनि सदस्यको सदस्यता समाप्त हुनेछ ।
अ राजिनामा दिएमा ।
आ मृत्यु भएमा
ई अनुशासनको कार्वाही भै निश्काशित भएमा ।
परिच्छेद -४
४ संगठनको तह तथा तिनको गठनः
संगठनका केन्द्रिय उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला गरी चार तह हुनेछन् । जिल्ल्ाा र केन्द्र निर्वाचित र उपकेन्द्र र क्षेत्र पदेन तथा मनोनित अंग रहनेछन् जसले संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछन् । यसका अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सो भन्दा तल पनि संगठन निर्माण गर्न सकिनेछ ।
क केन्द्रिय समितिः राष्ट्रिय सम्मेलनले अध्यक्ष-१उपाध्यक्ष-३महासचिव-१सचिव-१ र कोषाध्यक्ष-१ र आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहने गरी ४५देखि ५१ सम्मको केन्द्रिय समिति चयन गर्ने छ ।
ख केन्द्रिय समितिकेा पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
ग परिच्छेद ४ बमोजिम कुनै पद रिक्त हुन आएमा केन्द्रिय समितिले अर्को सम्मलेन नभएसम्मका लागि पद पूर्ति गर्न सक्ने छ ।
घ उपकेन्द्रिय समितिः क्षेत्रहरुको समन्वय गर्न प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा १ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यस उपकेन्द्रमा रहेका केन्द्रिय समिति सदस्यहरु रहेको उपकेन्द्रिय समिति रहने छ । आवश्यक भए त्यस उपकेन्दमा जिल्ला अध्यक्षहरुलाई पनि सहभागी बनाउने सकिनेछ ।
ख क्षेत्रीय समन्वय समिति १ जिल्ला र केन्द्र बीचमा समन्वय गर्नका लागि एक क्षेत्रीय समिति रहनेछ । उक्त समितिमा संयोजक र सचीव सहित १५ जना सम्म सदस्य रहने छन् ।
ग यस समितिको सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार केन्द्रिय समितिले निर्देशन गरे बमोजिम हुनेछ ।
घ जिल्ला कार्य समिति कम्तिमा २० जना साधारण सदस्य रहेको जिल्लामा जिल्ला सम्मेलन १५ जनासम्मको जिल्ला समिति र त्यस भन्दा बढि सदस्यहरु भएमा जिल्लामा केन्द्रिय समिति भन्दा ठूलो न हुने गरि जिल्ला समिति चयन हुनेछ ।
ङकेन्द्र र जिल्ला तहमा एक सल्लाहाकार समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
च जिल्लामा रहेका सदस्यहरुको जिल्ला भेला गरि जिल्ला समिति चयन गरिने छ ।
छ जिल्ला समितिको पदावधि ३ बर्षको हुने छ ।
ज परिच्छेद ३ अनुसार पदरिक्त भएमा अर्को जिल्ला सम्मेलन नभएसम्मका लागि जिल्ला कार्य समितिले पदपूर्ति गर्न सक्ने छ ।
झ सचिवालय गठनः केन्द्रिय कार्य समिति र जिल्ला कार्य समितिकमो काम कार्वार्हीलाई छिटो छरितो र सरल बनाउनका लागि केन्द्रमा ९ देखि १७ जना र जिल्लामा ५ देखि ९ जनासम्म पदाधिकारी सहित सदस्यहरु रहेको सचिवालय गठन गर्न सकिने छ ।
५। केन्द्रिय कार्यसमितिको काम कर्तव्य र अधिकारः
क राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलाको आयोजना गर्ने ।
ख आफ्नो मातहतका उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला कार्य समितिहरुलाई निर्देशन परिचालन गर्ने र सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्ने एवमं अन्य नीति निर्धारण गर्ने ।
ग राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक महत्वका बिषयहरुको ठोस दृष्टिकोण तयार गरी मातहतका समितिहरुमा पठाउने ।
घ राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलामा संगठनको गतिविधि तथा आय व्यय सहितको बजेट पेश गर्ने ।
ङ मातहतका समितिहरुले अनुशासनको कार्वाही गरी निलम्बन गरेको पदाधिकारी वा सदस्यहरुकेा बारेमा आवश्यक जाँच बुझ गरी अनुमोदन निश्कासन वा फुकवा गर्ने ।
च संगठनको नीतिगत र कार्यमूलक उद्देश्य अनुरुप आवश्यक कार्य योजनामा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
छ संगठनको उच्च नेतृत्वको हैसियतले संगठनमा सम्पूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्ने र अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
ज सचिवालयले गरेको काम कार्वाही र निर्णयको अनुमोदन गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सम्मलेनद्धारा पारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
ज केन्द्रिय समिति राष्ट्रिय सम्मलेन प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।
६। जिल्ला कार्य समितिको काम कर्तव्य र अधिकारः-
क केन्द्रका नीति निर्देशन पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
ख जिल्लाको भौगलिक स्थिति जनजीवन तथा आर्थिक पक्षको विशिष्टतामा संगठनको नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने र संगठनको निर्माण एवं परिचालन गर्ने।
ग संगठनको नीति तथा हित विपरित गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि सदस्यको उचित छान विनगरि चेतावनी स्पष्टिकरण माग गर्ने र समेतका आधारमा कार्वाहीका लागि राय सहित केन्द्रमा पठाउने ।
घ सदस्यता वितरण गर्ने शुल्क संकलन गर्ने र सहयोगहरु लिने ।
ङ जिल्ल्ाा भित्रका अन्य कल्याणकारी र परोपकारी संघ वसंस्था वीच समन्वय गरी जनसाधारणलाई सामाजिक र परोपकारी सहयोग पुर् याउने ।
च संगठनको नीति र उद्देश्य अनुरुपको अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
परिच्छेद -५
७ पदाधिकारीहरु
कंकेन्द्रिय समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्।
ख जिल्ला कार्य समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन् ।
ग पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारः
१ अध्यक्षः आफु रहेको समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने बराबर मत भएमा निर्णायक मत प्रयोग गर्ने निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने र अध्यक्षले गनुपर्ने नीतिगत विषय अन्य आवश्यक कामहरु गर्ने ।
२ उपाध्यक्षः अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सबै काम गर्ने ।
३ महासचिवः अध्यक्षसँग परामर्श गरि बैठक बोलाउने बैठकको निर्णय अभिलेख राख्ने निर्णयहरु परिपत्र गर्ने सचिवालय संचालन गर्ने र महासचिवले गर्नेृभनी तोकिएका संगठन र कार्यालय सम्वन्धि अन्य काम गर्ने ।
४ सचिवः जिल्लामा अध्यक्षको अनुमति लिई बैठक बोलाउने बैठकको अभिलेख राख्ने निर्णय परिपत्र गर्नेे्र । केन्द्रमा महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्नु पर्ने कामहरु गर्ने र जिल्लामा सचिवको अनुपस्थितिमा सहसचिवले गर्ने।
५ कोषाध्यक्षः आय व्ययको हिसाबकिताब राख्ने लेखापरीक्षण गराउने र सम्मेलन तथा भेलाहरुमा सम्बन्धित समितिको आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्ने ।
परिच्छेद -६
८ राष्ट्रिय सम्मेलन
क यस संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्येक ३ बर्षमा हुनेछ तर दुई तिहाई जिल्ला समितिका सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै समयमा पनि सो माग भएको ३ महिना भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ख जिल्ला सम्मेलनः प्रत्येक ३ बर्षमा ज्ािल्ला सम्मेलन हुनेछ तर बहुममत जिल्ला सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै वखत पनि सो भाग भएको ३० दिन भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ग सम्मेलनको काम कतर््ाव्य र अधिकार
१ सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विधान तथा प्रतिवेदन संशोधन तथा पारित गर्ने ।
२ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने ।
३ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका बिषयमा प्रस्तावहरु पारित गर्ने ।
४ कार्य समितिलाई नीतिगत निर्देशन दिने ।
५ लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने ।
६ अन्य आव्ाश्यक सवालमा छलफल गरि ठोस नीतिको तर्जुमा गर्ने ।
७ कार्य समितिले गरेका काम कार्वाहीको मुल्याङ्कन जाँच बुझ गरी अनुमोदन गर्ने्र ।
८ केन्द्रिय पदाधिकारी उपर पदिय जिम्मेवारी पालना नगरेको बिषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
९। आर्थिक व्यवस्थाः
क आर्थिक श्रोतः यस संगठनको आर्थिक श्रोत सदस्यता शुल्क नविकरण शुल्क सदस्यहरुबाट उठ्ने आर्थिक सहयोग सांगठनिक श्रोत परिचालन गरी संकलन हुन आएको रकम र अन्य श्रोतहरुबाट प्राप्त भै आएको चन्दा सहयोग हुनेछ ।
ख आर्थिक कारोबारको संचालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अथवा महासचिवको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।
ग प्रत्येक बर्ष लेखापरीक्षण गरी जिल्लाले केन्द्रमा र केन्द्रको राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलनमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
घ मातहतमा रहेका हरेक निकायले उठेको रकमको ६० प्रतिशत केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद -७
१०। विविधः-
क यस संगठन अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा २ पटक र जिल्ला कार्य समितिमा बर्षमा कम्तिमा ४ पटक बस्नु पर्नेछ । तर अन्य समितिको आवश्यकता अनुसार जति पनि बस्न सक्नेछ ।
ख निर्वाचनः संगठनको निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुनेछ ।
ग गणपुरक संख्याः संगठनको गणपूरक संख्या विधान संसोधनको लागि सम्पूर्ण उपस्ीिथत सदस्यहरुको दुई तिहाई र अन्य बिषयहरुमा सामान्य बहुमत हुनेछ ।
घ सजायँः- संगठनको कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले संगठनको विधान घोषणा-पत्र एवं नियमावली विपरीत कार्य गरेमा निज जुन कार्य समितिसँग सम्बद्ध छ सोही समितिले निज उपर कारवार्ही गर्न सक्नेछ । तर निजलाई सफाईको मौकाबाट विाचत गरिने छैन र कसैलाई पनि साधारण सदस्यबाट निश्कासन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
ङ समितिहरु केन्द्र वा जिल्लाले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार समिति विशेषज्ञ समुह पेशागत न्यूक्लियसहरु तथा इकाई समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
च यो विधान कार्यान्वयनको लागि नियम बनाउने र व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
अनसूची
१ छाप
सबै तहका संगठनको छाप उपयुक्त वृत्तुलाकार गोलाईमा माथि नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनतल अंग्रेजीमा ूल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ीू ब्ाीचमा झण्डाको लोगो मुनि समितिको नाम र स्थापित मिति रहनेछ ।
२झण्डाः
क्रमशः पश्चिमबाट पूर्वतिर अमेरिका अपि्रुका एशिया र अष्टिे्रलिया समेतकॊ सामान्य नक्साको आकार देखिने गरि विश्वको ग्लोव माथि ग्लोवको आकार भन्दा माथि नजाने गरि भुमध्येरेखालाई छुने छुने गरि एउटा खुला पुस्तकको वीचबाट एउटा ४५ डि।गी।sाे कोणमा झुकेको कलम र त्यसले देखाएको दिशाको आकाशमा एउटा सानो तारा कलमको टुप्पो माथि किताबको वीचबाट चारैतिरबाट गोलाकारमा दशवटा बराबर उचाईका किरणहरुले घेरिएको एउटा दीप प्रज्वलन भईरहेकेा लोगो रहेको हुनेछ । झण्डाको साइज प्रचलित आकारमा ३ः१ को हुनेछ ।
३नव निर्वाचित कुनै पनि तहको कार्य समितिले त्यहि तहको सम्मलेनमा आफ्नो प्रतिवद्धता नेतृत्व मार्फत जाहेर गर्नेछ ।
समाप्त
२०४८ सालमा स्थापित संगठनको विधान २०५१मा पहिलो र २०५४ मा दोश्रो संशोधन भै २०६३ कार्तिक ८ र ९मा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको
नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन
विधान
प्रस्तावनाः
समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सवै प्रकारका शोषण दमन र उत्पीडनका विरुद्ध जुध्दै समाज रुपान्तरणका अभियानमा सहभागी वन्ने सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अग्रगामी माक्स्रवादी चेतनायुक्त बौद्धिक समूदायकॊ हक हितको रक्षार्थ माक्स्रवादी-लेनिनवादी-माओवादी र प्रचण्डपथीय विचारको मार्ग निर्देशनमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्दै व्यवस्थित संचालन गरी संगठनको उद्देश्य प्राप्तीका निम्ति यो नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको स्थापना गरिएको छ ।
परिच्छेद -१
१ नाम र प्रारम्भः
१।१ संगठनको नामः यस संगठनको नाम ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन रहने छ । संक्षेपमा ूने।रा।बु।सं ू र अंग्रेजीमा ल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ी र संक्षेपमा ल्क्ष्इल् हुनेछ ।
१।२ प्रारम्भः यो विधान राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा पारित भएकेा मिति देखि तत्काल लागू हुनेछ।
२ परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलाग्ने गरि
२।१ ूसंगठनू भन्नाले ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनू लाई बुझ्नु पर्नेछ ।
२।२ ूविधानू भन्नाले यस संगठनको विधानलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
२।३। २।३ूबुद्धिजीवीू भन्नाले समाजलाई अग्रगामी दिशामा डोर् याउन सक्ने र दुनियाँलाई वदल्न सकिन्छ भन्ने माक्सर्वादी विज्ञानमा विश्वास भएका उत्पादनमूलक मानसिक वा भौतिक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्नेछ । यसका निम्ति कुनै विशेष शिक्षण संस्थाको औपचारिक डिग्रीलाई मानक मानिने छैन ।
२।४ ूसदस्यताू भ्ान्नालेः यस संगठनको सदस्य बुझ्नुपर्ने छ ।
२।५। २।५ूपदाधिकारीू भन्नालेः कुनै पनि संगठनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव र कोषाध्यक्षलाई बुझ्नुपर्ने छ ।
२।६ ूनियमू भन्नाले यस संगठनको नियमलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद-२३।
३उद्देश्यहरुः
३।१। नीतिगत उद्देश्यहरुः
१। माक्स्रवाद विज्ञानकमो सारलाई ग्रहण गर्दै सोही आधारमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्ने ।
२। मालेमा विज्ञानको रक्षा विकास र प्रयोगमा लागि पर्ने माक्स्रवादी विज्ञानको सिर्जनशीलताको प्रयोगका नाममा सोको अपव्याख्या संशोधनवादी प्रयास र विचलनहरु विरुद्ध खडा भई मालेमावाद र प्रचण्डपथीय चेतनाको प्रचार प्रसार गर्ने ।
३। मानवजीवन र समाजको सबै क्षेत्रमा साँस्कृतिक रुपमान्तरणको प्रकि्रयालाई अवलम्बन गर्दै जाने ।
४। जनवाद र केन्द्रियता वीचको सम्बन्ध र तालमेलमा ध्यान दिने ।
५। प्राज्ञिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति संर्घष गर्दै सिर्जनात्मक बौद्धिक कृयाकलापहरु संचालन गर्ने ।
६।बौद्धिक समुदायको पेशागत हकहितका निम्ति संघर्ष गर्ने ।
७।बुद्धिजीवीहरुमाथि भै रहेको तमाम खालका शोषण उत्पीडन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध सर्घष गर्ने ।
८। विविध जाती जनजातप्ी भाषाभाषी र जनवर्गका न्यायोचित्त तथा अधिकारका निम्ति हुने आन्दोलन सहयोग समर्थन र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने ।
९। समान उद्देश्य भएका राष्ट्रियता तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु सँग सम्बन्ध गर्ने ।
१०।सामन्तवादसाम्रज्यवाद र विस्तारवाद लगायत सबै खाले प्रतिकि्रयावादको विरोध गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्ने ।
११।नयाँ जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग पुर् याउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
३।२। कार्यमूलक उद्देश्यहरु
१। निर्धारित उद्देश्यका आधारमा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्ने र त्यस क्रममा निम्न ३ कामहरुलाई पनि अगाडि बढाउने ।
२ यथासम्भव वैचारिक अन्तरकि्रयाको स्वतन्त्रलाई हृदयगंम गरी समान उद्देश्य र विचारका बुद्धिजीवीहरु बीच रहेका वा रहनसक्ने आंशिक मत भिन्नताहरुलाई अन्तरकि्रयाको माध्यमद्धारा हल गर्दै जाने गरी माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुको एउटै प्रभावकारी संगठन बनाउन जोडदिने ।
३। सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी माचका रुपमा यथास्थितिवाद विरोधी बुद्धिजीवीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाउन पहल गर्ने ।
४ सामन्तवादका विरुद्ध गणतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरुको गणतान्त्रिक मोचा निर्माण गर्ने ।
५। बुद्धिजीवीहरुलाई सामूहिक रुपमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गराउने मजदुर किसानहरु माझ काम गर्न प्रेरित गर्ने ।
६। माक्स्रवादी अध्ययन प्रणालीको व्यवस्थित विकासका लागि पुस्तकालय तथा वाचनालयहरुको व्यवस्था गर्ने पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र स्कूल संचालन गर्ने ।
७। विविध विषयहरुमा उद्देश्य सम्मत अनुसन्धानात्मक कार्यहरु गर्न गराउने ।
८। समसामयिक ज्वलन्त विषयहरुमा छलफल अन्तकि्रया गोष्ठी र सभाहरु गर्ने
९। समान उद्देश्य भएका देशी विदेशी साहित्यको अनुवाद भौतिक सिर्जना गर्न र अनुसन्धानात्मक तथा विचार प्रधान प्रकाशनहरुको समेत व्यवस्था गनॆ्र ।
१०। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनमा सहयोग पुग्ने खालका गतिविधिहरु संचालन गर्ने र सहभागिता जनाउने ।
११। निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकतानुरुप संघर्षकमा संभाव्य उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
परिच्छेद -३
३। सदस्यताः
क। यस संगठनको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई स्वीकार गर्न संगठनकमो उद्देश्य कार्यक्रम र विधानलाई मान्ने कुनै पनि मानसिक वा भौतिक उत्पादन कार्यमा संलग्न भई श्रमको आदर गर्ने व्यक्ति यस ंगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने हुन् ।
ख। सदस्यता शुल्क - प्रवेश १००।-बार्षिक१००।-
सदस्यता प्रत्येक बर्ष माघ महिनामा रिन्यू गर्नु पर्नेछ ।
ग। सदस्यताको समाप्तिः
देहायका अवस्थामा कुनै पनि सदस्यको सदस्यता समाप्त हुनेछ ।
अ राजिनामा दिएमा ।
आ मृत्यु भएमा
ई अनुशासनको कार्वाही भै निश्काशित भएमा ।
परिच्छेद -४
४ संगठनको तह तथा तिनको गठनः
संगठनका केन्द्रिय उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला गरी चार तह हुनेछन् । जिल्ल्ाा र केन्द्र निर्वाचित र उपकेन्द्र र क्षेत्र पदेन तथा मनोनित अंग रहनेछन् जसले संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछन् । यसका अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सो भन्दा तल पनि संगठन निर्माण गर्न सकिनेछ ।
क केन्द्रिय समितिः राष्ट्रिय सम्मेलनले अध्यक्ष-१उपाध्यक्ष-३महासचिव-१सचिव-१ र कोषाध्यक्ष-१ र आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहने गरी ४५देखि ५१ सम्मको केन्द्रिय समिति चयन गर्ने छ ।
ख केन्द्रिय समितिकेा पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
ग परिच्छेद ४ बमोजिम कुनै पद रिक्त हुन आएमा केन्द्रिय समितिले अर्को सम्मलेन नभएसम्मका लागि पद पूर्ति गर्न सक्ने छ ।
घ उपकेन्द्रिय समितिः क्षेत्रहरुको समन्वय गर्न प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा १ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यस उपकेन्द्रमा रहेका केन्द्रिय समिति सदस्यहरु रहेको उपकेन्द्रिय समिति रहने छ । आवश्यक भए त्यस उपकेन्दमा जिल्ला अध्यक्षहरुलाई पनि सहभागी बनाउने सकिनेछ ।
ख क्षेत्रीय समन्वय समिति १ जिल्ला र केन्द्र बीचमा समन्वय गर्नका लागि एक क्षेत्रीय समिति रहनेछ । उक्त समितिमा संयोजक र सचीव सहित १५ जना सम्म सदस्य रहने छन् ।
ग यस समितिको सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार केन्द्रिय समितिले निर्देशन गरे बमोजिम हुनेछ ।
घ जिल्ला कार्य समिति कम्तिमा २० जना साधारण सदस्य रहेको जिल्लामा जिल्ला सम्मेलन १५ जनासम्मको जिल्ला समिति र त्यस भन्दा बढि सदस्यहरु भएमा जिल्लामा केन्द्रिय समिति भन्दा ठूलो न हुने गरि जिल्ला समिति चयन हुनेछ ।
ङकेन्द्र र जिल्ला तहमा एक सल्लाहाकार समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
च जिल्लामा रहेका सदस्यहरुको जिल्ला भेला गरि जिल्ला समिति चयन गरिने छ ।
छ जिल्ला समितिको पदावधि ३ बर्षको हुने छ ।
ज परिच्छेद ३ अनुसार पदरिक्त भएमा अर्को जिल्ला सम्मेलन नभएसम्मका लागि जिल्ला कार्य समितिले पदपूर्ति गर्न सक्ने छ ।
झ सचिवालय गठनः केन्द्रिय कार्य समिति र जिल्ला कार्य समितिकमो काम कार्वार्हीलाई छिटो छरितो र सरल बनाउनका लागि केन्द्रमा ९ देखि १७ जना र जिल्लामा ५ देखि ९ जनासम्म पदाधिकारी सहित सदस्यहरु रहेको सचिवालय गठन गर्न सकिने छ ।
५। केन्द्रिय कार्यसमितिको काम कर्तव्य र अधिकारः
क राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलाको आयोजना गर्ने ।
ख आफ्नो मातहतका उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला कार्य समितिहरुलाई निर्देशन परिचालन गर्ने र सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्ने एवमं अन्य नीति निर्धारण गर्ने ।
ग राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक महत्वका बिषयहरुको ठोस दृष्टिकोण तयार गरी मातहतका समितिहरुमा पठाउने ।
घ राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलामा संगठनको गतिविधि तथा आय व्यय सहितको बजेट पेश गर्ने ।
ङ मातहतका समितिहरुले अनुशासनको कार्वाही गरी निलम्बन गरेको पदाधिकारी वा सदस्यहरुकेा बारेमा आवश्यक जाँच बुझ गरी अनुमोदन निश्कासन वा फुकवा गर्ने ।
च संगठनको नीतिगत र कार्यमूलक उद्देश्य अनुरुप आवश्यक कार्य योजनामा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
छ संगठनको उच्च नेतृत्वको हैसियतले संगठनमा सम्पूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्ने र अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
ज सचिवालयले गरेको काम कार्वाही र निर्णयको अनुमोदन गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सम्मलेनद्धारा पारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
ज केन्द्रिय समिति राष्ट्रिय सम्मलेन प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।
६। जिल्ला कार्य समितिको काम कर्तव्य र अधिकारः-
क केन्द्रका नीति निर्देशन पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
ख जिल्लाको भौगलिक स्थिति जनजीवन तथा आर्थिक पक्षको विशिष्टतामा संगठनको नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने र संगठनको निर्माण एवं परिचालन गर्ने।
ग संगठनको नीति तथा हित विपरित गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि सदस्यको उचित छान विनगरि चेतावनी स्पष्टिकरण माग गर्ने र समेतका आधारमा कार्वाहीका लागि राय सहित केन्द्रमा पठाउने ।
घ सदस्यता वितरण गर्ने शुल्क संकलन गर्ने र सहयोगहरु लिने ।
ङ जिल्ल्ाा भित्रका अन्य कल्याणकारी र परोपकारी संघ वसंस्था वीच समन्वय गरी जनसाधारणलाई सामाजिक र परोपकारी सहयोग पुर् याउने ।
च संगठनको नीति र उद्देश्य अनुरुपको अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
परिच्छेद -५
७ पदाधिकारीहरु
कंकेन्द्रिय समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्।
ख जिल्ला कार्य समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन् ।
ग पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारः
१ अध्यक्षः आफु रहेको समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने बराबर मत भएमा निर्णायक मत प्रयोग गर्ने निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने र अध्यक्षले गनुपर्ने नीतिगत विषय अन्य आवश्यक कामहरु गर्ने ।
२ उपाध्यक्षः अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सबै काम गर्ने ।
३ महासचिवः अध्यक्षसँग परामर्श गरि बैठक बोलाउने बैठकको निर्णय अभिलेख राख्ने निर्णयहरु परिपत्र गर्ने सचिवालय संचालन गर्ने र महासचिवले गर्नेृभनी तोकिएका संगठन र कार्यालय सम्वन्धि अन्य काम गर्ने ।
४ सचिवः जिल्लामा अध्यक्षको अनुमति लिई बैठक बोलाउने बैठकको अभिलेख राख्ने निर्णय परिपत्र गर्नेे्र । केन्द्रमा महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्नु पर्ने कामहरु गर्ने र जिल्लामा सचिवको अनुपस्थितिमा सहसचिवले गर्ने।
५ कोषाध्यक्षः आय व्ययको हिसाबकिताब राख्ने लेखापरीक्षण गराउने र सम्मेलन तथा भेलाहरुमा सम्बन्धित समितिको आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्ने ।
परिच्छेद -६
८ राष्ट्रिय सम्मेलन
क यस संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्येक ३ बर्षमा हुनेछ तर दुई तिहाई जिल्ला समितिका सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै समयमा पनि सो माग भएको ३ महिना भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ख जिल्ला सम्मेलनः प्रत्येक ३ बर्षमा ज्ािल्ला सम्मेलन हुनेछ तर बहुममत जिल्ला सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै वखत पनि सो भाग भएको ३० दिन भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ग सम्मेलनको काम कतर््ाव्य र अधिकार
१ सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विधान तथा प्रतिवेदन संशोधन तथा पारित गर्ने ।
२ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने ।
३ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका बिषयमा प्रस्तावहरु पारित गर्ने ।
४ कार्य समितिलाई नीतिगत निर्देशन दिने ।
५ लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने ।
६ अन्य आव्ाश्यक सवालमा छलफल गरि ठोस नीतिको तर्जुमा गर्ने ।
७ कार्य समितिले गरेका काम कार्वाहीको मुल्याङ्कन जाँच बुझ गरी अनुमोदन गर्ने्र ।
८ केन्द्रिय पदाधिकारी उपर पदिय जिम्मेवारी पालना नगरेको बिषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
९। आर्थिक व्यवस्थाः
क आर्थिक श्रोतः यस संगठनको आर्थिक श्रोत सदस्यता शुल्क नविकरण शुल्क सदस्यहरुबाट उठ्ने आर्थिक सहयोग सांगठनिक श्रोत परिचालन गरी संकलन हुन आएको रकम र अन्य श्रोतहरुबाट प्राप्त भै आएको चन्दा सहयोग हुनेछ ।
ख आर्थिक कारोबारको संचालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अथवा महासचिवको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।
ग प्रत्येक बर्ष लेखापरीक्षण गरी जिल्लाले केन्द्रमा र केन्द्रको राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलनमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
घ मातहतमा रहेका हरेक निकायले उठेको रकमको ६० प्रतिशत केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद -७
१०। विविधः-
क यस संगठन अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा २ पटक र जिल्ला कार्य समितिमा बर्षमा कम्तिमा ४ पटक बस्नु पर्नेछ । तर अन्य समितिको आवश्यकता अनुसार जति पनि बस्न सक्नेछ ।
ख निर्वाचनः संगठनको निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुनेछ ।
ग गणपुरक संख्याः संगठनको गणपूरक संख्या विधान संसोधनको लागि सम्पूर्ण उपस्ीिथत सदस्यहरुको दुई तिहाई र अन्य बिषयहरुमा सामान्य बहुमत हुनेछ ।
घ सजायँः- संगठनको कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले संगठनको विधान घोषणा-पत्र एवं नियमावली विपरीत कार्य गरेमा निज जुन कार्य समितिसँग सम्बद्ध छ सोही समितिले निज उपर कारवार्ही गर्न सक्नेछ । तर निजलाई सफाईको मौकाबाट विाचत गरिने छैन र कसैलाई पनि साधारण सदस्यबाट निश्कासन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
ङ समितिहरु केन्द्र वा जिल्लाले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार समिति विशेषज्ञ समुह पेशागत न्यूक्लियसहरु तथा इकाई समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
च यो विधान कार्यान्वयनको लागि नियम बनाउने र व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
अनसूची
१ छाप
सबै तहका संगठनको छाप उपयुक्त वृत्तुलाकार गोलाईमा माथि नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनतल अंग्रेजीमा ूल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ीू ब्ाीचमा झण्डाको लोगो मुनि समितिको नाम र स्थापित मिति रहनेछ ।
२झण्डाः
क्रमशः पश्चिमबाट पूर्वतिर अमेरिका अपि्रुका एशिया र अष्टिे्रलिया समेतकॊ सामान्य नक्साको आकार देखिने गरि विश्वको ग्लोव माथि ग्लोवको आकार भन्दा माथि नजाने गरि भुमध्येरेखालाई छुने छुने गरि एउटा खुला पुस्तकको वीचबाट एउटा ४५ डि।गी।sाे कोणमा झुकेको कलम र त्यसले देखाएको दिशाको आकाशमा एउटा सानो तारा कलमको टुप्पो माथि किताबको वीचबाट चारैतिरबाट गोलाकारमा दशवटा बराबर उचाईका किरणहरुले घेरिएको एउटा दीप प्रज्वलन भईरहेकेा लोगो रहेको हुनेछ । झण्डाको साइज प्रचलित आकारमा ३ः१ को हुनेछ ।
३नव निर्वाचित कुनै पनि तहको कार्य समितिले त्यहि तहको सम्मलेनमा आफ्नो प्रतिवद्धता नेतृत्व मार्फत जाहेर गर्नेछ ।
समाप्त
२०४८ सालमा स्थापित संगठनको विधान २०५१मा पहिलो र २०५४ मा दोश्रो संशोधन भै २०६३ कार्तिक ८ र ९मा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको
Monday, October 25, 2010
राजनेताहरु प्रतिको अपिल
नेपाली राजनीतिमा कुनै वेला माथिको आदेश भने पछि तैचुप मैचुप हुने अवस्था थियो यो स्थिति अहिले पनि छ त्यो माथि हाल दलका शिर्ष नेताहरुमा सरेको छ । यतिवेलाको नेपाली राजनीति दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संचालित छ । राजनीति मात्रै हैन कुटनीति जलनीति संविधान कानून सवै क्षेत्रमा नेताहरुको वर्चश्व हावी छ । तर दुर्भाग्यवश केही समय यता नेताहरुको आत्मविश्वाशमा डरलाग्दो गिरावट आएको छ । जनताको कार्यकर्ताको छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता नराम्ररी गुमेको छ । जनतादेखि नेता कार्यकर्तासम्म र समर्थक शुभचिन्तकदेखि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मित्रहरु सम्मले नेताहरुले वोलेको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा शंकाले हेर्ने गरेका छन् अझ भनौ हुदैन भन्ने पूर्व अनुमान गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका पछाडि या त यो नेता र कार्यकर्ता वीच नेता र जनता वीच नेता र नीति वीच स्वदेशी र विदेशी वीच ठूलो खाडल पैदा गरिदिने र लामो युद्ध संघर्ष र वलिदानीका जगमा उभिएका नेता नीति र विचारमाथि धावा वोल्ने गुरु योजनाले काम गरेको छ या त हाम्रा नेता हाम्रो नीति र हाम्रा विश्वास वीच कही न कही तालमेलको अभाव छ या नेताहरुको विश्लेषण क्षमतामा कमि छ या त विश्लेषण नै गलत छ या त नेताहरु मनोगत भएका छन् या त नेताहरु प्रति जनताको विश्वास छिण हुदै छ या त नेताहरुले जनतामाथि विश्वास गर्न छाडेका छन्् । या त यो पुस्ताका नेताहरुले अव थप गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अथवा अरु कुनै कारण छ । जे होस नेताहरुप्रति जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् र उनीहरु जे भन्छन् काम त्यसको उल्टो गर्छन अथवा नेताहरु जे भविश्यवाणी गर्छन परिणाम त्यसको ठीक उल्टो निस्कन्छ । यस्तो चर्चाले वजार पाएको छ । यो अति नकारात्मक चित्र यतिवेला किन हावी भएको छ यो प्रश्नको सही उत्तर हामीले खोज्नै पर्ने भएको छ ।
पहिलो कुरा नेपाली राजनीति प्रतिकृयाको र निषेधको चरित्रवाट अघि वढेको हो । १०४ वर्षको राणा शासन होस वा ३० वर्षे पंचायत १२ वर्षे संसदीय काल होस वा त्यस पछिका चार वर्ष सवैमा मुलुक र जनता स्पष्ट दुई ध्रुवमा वाडिने र एकले अर्काका विरुद्ध अभियान चलाउने कुरा नै राजनीति हुने विगतको परम्परा हो राणा शासनमा राणा शासन को विरोध गर्नु राजनीति पंचायतमा उसको विरोध गर्नु राजनीति संसदीय कालमा संसद र माओवादी जनयुद्ध दुवैको विरोध गर्नु राजनीति विरोध र भण्डाफोर गर्नु वाहेक निर्माण र रचनाको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा विरलै मात्रै भयो । राजतन्त्रको अन्त पछि पनि शत्रु खोज्दा खोज्दै नेपाली राजनीति अल्मलियो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र नेपाली समाजका मुख्य शत्रु सामन्तवाद सामन्तवादी संरचना र त्यसले पैदा गरेका विकृतिहरु हुन उसको नेता राजतन्त्र ढले पछि अव त्यसका अवशेषहरुलाई ढाल्ने निमिटयान्न पार्ने मिशनका साथ नेपाली राजनीति अघि वढनु पर्छ भन्ने कुरामा मतक्य देखिएन । वरु यस्तो वेलामा अत्यन्त अलमल र एकअर्कामा शत्रु खोज्ने र नभेटाए आफै भित्र शत्रु खोज्दै रचनाको अवसर गुमाउने खतरा पैदा भएको छ । यो प्रवृतिमा आमूल परिवर्तन यतिवेलाको मुख्य आवश्यकता हो ।
आन्दोलन संघर्ष र वलिदान नेपाली राजनीतिका मुख्य प्रवृत्ति हुन । निर्माण र रचना र व्यवस्थापन हाम्रो राजनीतिमा प्राथमिकतामा कैलै परेनन् । त्यसो त आजभन्दा झण्डै २०० वर्ष अघि सामन्तवाद विरुद्ध विजय हासिल गरेका विकसित मुलुकहरु पूजिवादको विकास संगै समाजवादमा फडको मार्न पर्ने मा साम्राज्यवादमा पतन भए जस्तै नेपाली राजनीति पनि प्रत्येक दशकै जसो ठुला ठुला आन्दोलन गर्न सकेन तर त्यसलाई व्ववस्थापन गर्न नसक्ने परिणाम स्वरुप आन्दोलनमा पराजित शक्ति पुन हावी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यो खतरा नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि विद्यामान छ । ध्वंश र निर्माणको द्धन्दवादको प्रयोगमा माक्स्रवादीहरुले पनि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था विद्यामान छ । माक्स्रवादीहरु सदा सर्वदा ध्वसकारी जस्तो मात्रै र गैर माक्स्रवादीहरु निर्माणका नाममा पुरानो ध्वसं गर्न सदा सर्वदा ईन्कारै मात्रै गर्ने जस्तो प्रवृत्रि देखिएको छ । जवकि नेपाली समाज माक्सर्ंवादी र गैरमाक्स्रवादीहरुको सकृयतामा नै संचालित र प्रभावित छ ।
परिवर्तनहरु आकश्मिक वन्ने खतरा नेपाली राजनीतिको अर्को समस्या हो । राजनीति संभावनाको खेल हो । यो प्रपोगण्डामा आधारित पनि हुन्छ भनिन्छ तर नेताहरुले देखेको सपना विपनामा परिणत हुदा सपना देख्नेहरु नै अलमलमा परेजस्तो देखिने गरेको हाम्रो सन्दर्भ छ । राणा शासनको अन्त गर्ने सपना साकार भयो तर त्यसपछिको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राणा विरोधी हैन तिनै राणाहरुको सहारा लिनु पर्ने राणा शासनको अन्त पछि पनि राणा नै प्रधानमन्त्री कस्तो विडम्वना पंचायत पछि पनि करिव करिव त्यही स्थिति दोहोरियो पंचायत मै हाली मुहाली गरेकाहरुवाट संचालन गर्न खोजियो त्यही रोग आज गणतन्त्रमा पनि देखिदैछ । पंचायत वहुदल र पछिल्लो शाही कालका हाली मुहालीकर्ताहरु अझ रायमाझी आयोगका खतुकीहरु आज क्रान्तिकारीहरु र प्रजातन्त्रवादीहरुका पृयपात्र वनेका छन् । मल्लिक आयोग रायमाझी आयोग जस्ता जनताका आस्था वटुल्न सफल प्रतिवेदनहरु उपहासका डंगुर वनेका छन् । ती प्रतिवेदन तयार गर्नेहरु हासोको पात्र वनेका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ । केवल शक्तिको खेलका कारण मात्रै यस्तो हुन्छ कि कही न कहि विचारमा खोट छ
राष्ट्रियताका कुरा गरौ देशभक्तिका कुरा गरौ वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गरौ अझ भारतीय हस्तक्षेपको कुरा नै गरौ नेपाल प्रतिको असमान सन्धीका श्रृखलाहरु जे जति भएका छन् तिनमा राजाहरुकै संलग्नतामा भएका छन् । राजतन्त्रले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध गद्दिमाथिको असुरक्षा हुने हदसम्म कहा लडेको छ जसरी नेपाली राजनेताहरुले आफनो कुसर्ी जोगाउने हदसम्म देशभक्तिको नारा फलाक्ने काममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने अरु उदाहरण कहा पाईन्छ र
मानव समाजको ईतिहास दास युग देखि सामन्तवाद र सामन्तवादका विरुद्ध पूजिवाद र पूजिवादलाई समाजवादले प्रतिस्थापन गर्ने यसको नियमित तथा सुल्टो कार्यतालिका हो । विकसित मुलुकहरुले आजभन्दा २०० वर्ष अघि सामन्तवादसंगको निर्णायक युद्ध जिते र पूजिवादको जगमा केही लोककल्याणकारी योजना अवलम्वन गर्दै केही मुल्य मान्यताहरु विकास गरे यद्यपि यो पर्याप्त भएन र पूजिवाद आफैमा टिक्न सकेन फलस्वरुप साम्राज्यवादमा पतन हुदा नया खाले सामन्तवादी चरित्र ग्रहण गर्न पुग्यो । तर हामीले नेपाली समाजको रुपान्तरणकालागि सामन्तवादको अन्त र पूजिवादको विकासको चरणको त्यो चक्र पार गर्नै वाकी छ । त्यो चक्र पार नगर्दै हामी सामन्तवाद संगै गठजोड गर्दै पूजिवादसंग लडन खोज्यौ भने समाज विकासको सुल्टो चरणसंग मिल्न जाने छैन । यही वेमेलका कारण नेपाली राजनीति विकास र संवृद्धिका दृष्टिले पछाडि परेको छ र पछि परिरहनेछ ।
प्राप्त उपलव्धीहरुलाई जोगाउन सक्ने खुवीको अभाव नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो । यो वा त्यो नाममा वस्तुगत परिस्थितिको ठीक आंकलन गर्न नसक्ने वा नक्कली आंकलन गरेर अरुभन्दा फरक देखाउने होडमा रमाउदा यो क्षमता आर्जन हुन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । २००७ को आन्दोलनले राणाहरु त हटे तर प्रजातन्त्र जोगाउन सकिएन फलस्वरुप २०१७ सालको फौजी काण्ड घटयो र ३० वर्षे पंचायत भोग्न परयो । २०३६ सालको उपलव्धी पनि चाने चुनचुने थिएन तर जोगाउन नसकद्यै अर्को ०४६ सालको आन्दोलन गर्न पर्ने भयो त्यो पनि जोगाउन नसक्दा असोज १८ माघ १९ हुदै शाही शासन भोग्न परयो । आज झण्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त भएको छ तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नया संविधान लेख्न सकिएको छैन । ईतिहास दोहोरयाउदै यो उपलव्धी पनि जोगाउन सकिएन भने नेपालका आजसम्मका आन्दोलनका सवै रुपहरु असफल प्रमाणित हुनेछन् । राजनीति र राजनेताको क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने छ । यो पुस्ताको जीवनकालमा अर्को क्रान्ती वा निर्णायक आन्दोलनको कल्पना नगरे पनि हुन्छ यदि यो परिवर्तनलाई जोगाउन सकिएन भने यस्तो संगिन मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिले सुझवुझयुक्त नेतृत्व नीति र विचारको अपेक्षा गरेको छ पहिलो विकल्पमा र प्राथमिकतामा पनि संविधानसभा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशी नेपाल खडा गर्न सफल नेताहरु नै पर्नु भएको छ दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि तिनै नेताहरुकै टिम परेको छ । अर्को कुनै नजिकको विकल्प समेत नभएको यस्तो अवस्थामा राजनेताहरुको आग्रह विनाको वस्तुनिष्ट विश्लेषण सहितको नीति र विचार र तदनुकुलको कार्यक्रम मात्रै देश र जनताले अपेक्षा गरेको छ । राजनेताहरु गंभिर वन्नुहोस ।
पजषषबिमिभखपयतब२नुबष्ि।अयु
पहिलो कुरा नेपाली राजनीति प्रतिकृयाको र निषेधको चरित्रवाट अघि वढेको हो । १०४ वर्षको राणा शासन होस वा ३० वर्षे पंचायत १२ वर्षे संसदीय काल होस वा त्यस पछिका चार वर्ष सवैमा मुलुक र जनता स्पष्ट दुई ध्रुवमा वाडिने र एकले अर्काका विरुद्ध अभियान चलाउने कुरा नै राजनीति हुने विगतको परम्परा हो राणा शासनमा राणा शासन को विरोध गर्नु राजनीति पंचायतमा उसको विरोध गर्नु राजनीति संसदीय कालमा संसद र माओवादी जनयुद्ध दुवैको विरोध गर्नु राजनीति विरोध र भण्डाफोर गर्नु वाहेक निर्माण र रचनाको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा विरलै मात्रै भयो । राजतन्त्रको अन्त पछि पनि शत्रु खोज्दा खोज्दै नेपाली राजनीति अल्मलियो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र नेपाली समाजका मुख्य शत्रु सामन्तवाद सामन्तवादी संरचना र त्यसले पैदा गरेका विकृतिहरु हुन उसको नेता राजतन्त्र ढले पछि अव त्यसका अवशेषहरुलाई ढाल्ने निमिटयान्न पार्ने मिशनका साथ नेपाली राजनीति अघि वढनु पर्छ भन्ने कुरामा मतक्य देखिएन । वरु यस्तो वेलामा अत्यन्त अलमल र एकअर्कामा शत्रु खोज्ने र नभेटाए आफै भित्र शत्रु खोज्दै रचनाको अवसर गुमाउने खतरा पैदा भएको छ । यो प्रवृतिमा आमूल परिवर्तन यतिवेलाको मुख्य आवश्यकता हो ।
आन्दोलन संघर्ष र वलिदान नेपाली राजनीतिका मुख्य प्रवृत्ति हुन । निर्माण र रचना र व्यवस्थापन हाम्रो राजनीतिमा प्राथमिकतामा कैलै परेनन् । त्यसो त आजभन्दा झण्डै २०० वर्ष अघि सामन्तवाद विरुद्ध विजय हासिल गरेका विकसित मुलुकहरु पूजिवादको विकास संगै समाजवादमा फडको मार्न पर्ने मा साम्राज्यवादमा पतन भए जस्तै नेपाली राजनीति पनि प्रत्येक दशकै जसो ठुला ठुला आन्दोलन गर्न सकेन तर त्यसलाई व्ववस्थापन गर्न नसक्ने परिणाम स्वरुप आन्दोलनमा पराजित शक्ति पुन हावी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यो खतरा नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि विद्यामान छ । ध्वंश र निर्माणको द्धन्दवादको प्रयोगमा माक्स्रवादीहरुले पनि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था विद्यामान छ । माक्स्रवादीहरु सदा सर्वदा ध्वसकारी जस्तो मात्रै र गैर माक्स्रवादीहरु निर्माणका नाममा पुरानो ध्वसं गर्न सदा सर्वदा ईन्कारै मात्रै गर्ने जस्तो प्रवृत्रि देखिएको छ । जवकि नेपाली समाज माक्सर्ंवादी र गैरमाक्स्रवादीहरुको सकृयतामा नै संचालित र प्रभावित छ ।
परिवर्तनहरु आकश्मिक वन्ने खतरा नेपाली राजनीतिको अर्को समस्या हो । राजनीति संभावनाको खेल हो । यो प्रपोगण्डामा आधारित पनि हुन्छ भनिन्छ तर नेताहरुले देखेको सपना विपनामा परिणत हुदा सपना देख्नेहरु नै अलमलमा परेजस्तो देखिने गरेको हाम्रो सन्दर्भ छ । राणा शासनको अन्त गर्ने सपना साकार भयो तर त्यसपछिको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राणा विरोधी हैन तिनै राणाहरुको सहारा लिनु पर्ने राणा शासनको अन्त पछि पनि राणा नै प्रधानमन्त्री कस्तो विडम्वना पंचायत पछि पनि करिव करिव त्यही स्थिति दोहोरियो पंचायत मै हाली मुहाली गरेकाहरुवाट संचालन गर्न खोजियो त्यही रोग आज गणतन्त्रमा पनि देखिदैछ । पंचायत वहुदल र पछिल्लो शाही कालका हाली मुहालीकर्ताहरु अझ रायमाझी आयोगका खतुकीहरु आज क्रान्तिकारीहरु र प्रजातन्त्रवादीहरुका पृयपात्र वनेका छन् । मल्लिक आयोग रायमाझी आयोग जस्ता जनताका आस्था वटुल्न सफल प्रतिवेदनहरु उपहासका डंगुर वनेका छन् । ती प्रतिवेदन तयार गर्नेहरु हासोको पात्र वनेका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ । केवल शक्तिको खेलका कारण मात्रै यस्तो हुन्छ कि कही न कहि विचारमा खोट छ
राष्ट्रियताका कुरा गरौ देशभक्तिका कुरा गरौ वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गरौ अझ भारतीय हस्तक्षेपको कुरा नै गरौ नेपाल प्रतिको असमान सन्धीका श्रृखलाहरु जे जति भएका छन् तिनमा राजाहरुकै संलग्नतामा भएका छन् । राजतन्त्रले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध गद्दिमाथिको असुरक्षा हुने हदसम्म कहा लडेको छ जसरी नेपाली राजनेताहरुले आफनो कुसर्ी जोगाउने हदसम्म देशभक्तिको नारा फलाक्ने काममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने अरु उदाहरण कहा पाईन्छ र
मानव समाजको ईतिहास दास युग देखि सामन्तवाद र सामन्तवादका विरुद्ध पूजिवाद र पूजिवादलाई समाजवादले प्रतिस्थापन गर्ने यसको नियमित तथा सुल्टो कार्यतालिका हो । विकसित मुलुकहरुले आजभन्दा २०० वर्ष अघि सामन्तवादसंगको निर्णायक युद्ध जिते र पूजिवादको जगमा केही लोककल्याणकारी योजना अवलम्वन गर्दै केही मुल्य मान्यताहरु विकास गरे यद्यपि यो पर्याप्त भएन र पूजिवाद आफैमा टिक्न सकेन फलस्वरुप साम्राज्यवादमा पतन हुदा नया खाले सामन्तवादी चरित्र ग्रहण गर्न पुग्यो । तर हामीले नेपाली समाजको रुपान्तरणकालागि सामन्तवादको अन्त र पूजिवादको विकासको चरणको त्यो चक्र पार गर्नै वाकी छ । त्यो चक्र पार नगर्दै हामी सामन्तवाद संगै गठजोड गर्दै पूजिवादसंग लडन खोज्यौ भने समाज विकासको सुल्टो चरणसंग मिल्न जाने छैन । यही वेमेलका कारण नेपाली राजनीति विकास र संवृद्धिका दृष्टिले पछाडि परेको छ र पछि परिरहनेछ ।
प्राप्त उपलव्धीहरुलाई जोगाउन सक्ने खुवीको अभाव नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो । यो वा त्यो नाममा वस्तुगत परिस्थितिको ठीक आंकलन गर्न नसक्ने वा नक्कली आंकलन गरेर अरुभन्दा फरक देखाउने होडमा रमाउदा यो क्षमता आर्जन हुन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । २००७ को आन्दोलनले राणाहरु त हटे तर प्रजातन्त्र जोगाउन सकिएन फलस्वरुप २०१७ सालको फौजी काण्ड घटयो र ३० वर्षे पंचायत भोग्न परयो । २०३६ सालको उपलव्धी पनि चाने चुनचुने थिएन तर जोगाउन नसकद्यै अर्को ०४६ सालको आन्दोलन गर्न पर्ने भयो त्यो पनि जोगाउन नसक्दा असोज १८ माघ १९ हुदै शाही शासन भोग्न परयो । आज झण्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त भएको छ तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नया संविधान लेख्न सकिएको छैन । ईतिहास दोहोरयाउदै यो उपलव्धी पनि जोगाउन सकिएन भने नेपालका आजसम्मका आन्दोलनका सवै रुपहरु असफल प्रमाणित हुनेछन् । राजनीति र राजनेताको क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने छ । यो पुस्ताको जीवनकालमा अर्को क्रान्ती वा निर्णायक आन्दोलनको कल्पना नगरे पनि हुन्छ यदि यो परिवर्तनलाई जोगाउन सकिएन भने यस्तो संगिन मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिले सुझवुझयुक्त नेतृत्व नीति र विचारको अपेक्षा गरेको छ पहिलो विकल्पमा र प्राथमिकतामा पनि संविधानसभा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशी नेपाल खडा गर्न सफल नेताहरु नै पर्नु भएको छ दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि तिनै नेताहरुकै टिम परेको छ । अर्को कुनै नजिकको विकल्प समेत नभएको यस्तो अवस्थामा राजनेताहरुको आग्रह विनाको वस्तुनिष्ट विश्लेषण सहितको नीति र विचार र तदनुकुलको कार्यक्रम मात्रै देश र जनताले अपेक्षा गरेको छ । राजनेताहरु गंभिर वन्नुहोस ।
पजषषबिमिभखपयतब२नुबष्ि।अयु
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
