माओवादीका पछिल्ला निर्णयहरु र शान्ति संविधान वारे

माओवादीको लामो समयदेखिको अकर्मण्यताको पटाक्षेप भएको छ । माओवादी पार्टी भित्रका अन्तरविरोधहरु लामो समयदेखि नैसार्वजनिक भएका थिए । पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुको एकअर्का प्रतिको आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा पुगेको थियो । माओवादीको समिकरण वन्ने भत्कने क्रम पनि वर्घेल्ती नै चलेको थियो । गोंगवु डिनर देखि धोवीघाट लन्चसम्मका परिघटनाहरु पनि सार्वजनिक भए यी सवैको कुल योग माओवादी पार्टी फुटनु हो भन्ने निष्कर्ष सवैको थियो । माओवादी पार्टीको फुटमा आफनो कल्याण देख्ने मानिसहरुको निद्रा हराम हुने गरी माओवादी पार्टीले प्राय सवैकालागि अनौठो लाग्ने निर्णय गरयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व उपाध्यक्ष डा बाबुराम भटटराईले गर्ने निर्णय संगसगै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कुरा समेत सामेल भएको पाच वुदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता पनि व्यक्त गर्दै फेरि झलनाथ नेतृत्वको कै सरकारमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा लगभग दुई दर्जन जतिको जम्वो आकारको मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरुको लर्को शिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरयो । यसका साथसाथै सविधानसभा दलको पनि पुनर्गठन गर्ने काम भयो । सरकार र सदनमा नया टिम परिचालन गर्ने काम पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्णय वाट भयो ।

उपरोक्त घटनाक्रमहरुवाट माओवादी पार्टीले के सन्देश दिन खोजेको हो आम जनताले र अरु पार्टीहरुले कसरी वुझने र स्वयं पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुले यसलाई कसरी वुझने भन्ने अहं प्रश्न यतिवेला खडा भएको छ ।

राजनीतिमा ईमान हुन्छ भनेर मान्ने हो भने आगामी राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने र सो को नेतृत्व उपाध्यक्ष्य डा बाबुराम भटटराईले गर्ने भनेर गरेको निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुन्छ किनकि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व विना शान्ति र संविधान संभव छैन भन्ने कुरा विगत दुइै वर्षभन्दा अघि देखिको निष्कर्ष हो । हाम्रो मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान हो भने शान्ति र संविधानकालागि जुनसुकै त्याग र वलिदान गर्न पनि हामी तत्पर हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई आझेलमा पार्ने गरी जम्वो मन्त्रीहरुको लर्कन शिफारिस गर्ने निर्णपनि संगै भएको छ यसले शान्ति र संविधान हैन सरकार प्रमुख हो भन्ने झल्को दिन्छ त्यसमा पनि मन्त्रालयको रोजाई र साटफेरका कारणले लामो समय लागेको कुराले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ । अर्कातर्फ पाच वुदेको कार्यान्वयन हो कि सो को उलंघन हो भन्ने कुराका पनि दुवै पाटो छन् दुवै पक्ष छन् ।

सारमा भन्दा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रा कार्यभार हुन गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशिता लगायतका विषयहरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलव्धी हुन यिनलाई हर हालतमा संस्थागत गर्नु पर्छ यसकालागि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भन्ने अवको मिशन हो । त्यसकालागि सवैले आ आफना स्थानवाट त्याग गर्ने आ आफना ठाउवाट सोको वातावरण तयार गर्ने र मिशन पूरा गर्न लागि पर्ने र अरुलाई पनि त्यही मिशनमा डोराउन प्रयत्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न पर्दछ । यो प्राथमिकतालाई आधार विन्दु मान्दै लामो समयदेखिको लगभल विघटनको जस्तै अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई जीवन दिन जरुरी छ । पार्टी कमिटिहरु कृयाशिल वनाउन जरुरी छ । जनवर्गीय संगठनहरुलाई आफनो सत्व सहितको कृयाशिल वनाउने समेतका काम गर्न जरुरी छ । लामो समयदेखि थाति रहेका राजनैतिक वैचारिक विषय र सांगठनिक समस्याहरु समेतको हल गर्न महाधिवेशनको आयोजनाकालागि तत्पर हुने र त्यतिवेला सम्म विभिन्न विचार समुहको नाममा मोर्चाको हिसावलेहैन पार्टी कमिटिका हिसावले नै संचालित हुने र संचालन गर्ने पद्दतिको विकास गरेपछि मात्रै समस्याको निदान हुनेछ ।

यस मिशनकालागि पार्टीमा पार्टी नेतृत्वमा र पुरै कार्यकर्ता पक्तिमा अझै आम जनताको पक्तिमा त्यो विश्वास पैदा गर्न जरुरी छ । यो विश्वास पैदाभयो भने अरु पार्टीमा विरोधी पक्तिमा र वर्ग वैरीमा जतिसुकै अविश्वास पैदा भए पनि जनताको वलले त्यसलाई वढारेर लैजान्छ । तर आफैमा अविश्वास आफैमा दृढताको अभाव वा आत्मविश्वासको कमि आयो भने कसैलाई पनि विश्वास र दृढतापैदा गर्न सक्दैन यो सच्चाई लाई आत्मसात गरेर मात्रै अघि वढन जरुरी छ । एक स्वरमा भनौ हामो मिशन शान्ति र संविधान आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नै हो यसकालागि पार्टीमा एक रुपता पैदा भैसकेको छ पार्टीमा अव कुनै किसिमको द्धिविधा छैन । यसो भनेर यस भनाई लाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकियो भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले उठाएका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरुको समुचित सवोधन गर्न सकिन्छ ।

तर यसैका वीचमा पनि केही संशयहरु पक्कै छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भनिरहेकै वखत जम्वो मन्त्री टोलीको फेरवदल गर्ने कुराले माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छैन भन्ने कुरा वोल्नकालागि रामै्र ठाउ दिएको छ । यसले पाच वुदेको कार्यन्वयनमा शंका गर्ने ठाउ र शान्ति र संविधान संभव वनाउन नसक्ने झलनाथ खनालको निरन्तरताका पक्षमा देखिएको छ भन्ने कुराले पनि माओवादी पार्टीलाई अप्ठारो पार्ने छ । समानुपातिक समावेशी वनाउनकालागि दुई तिन महिनाको संघर्ष गरेकै कारणले दुई दिनका लागि मात्रै भए पनि मन्त्री मण्डल फेर वदल गर्न पर्ने भयो भन्ने भनाई यदि साच्चै हो भने यो कुरा सवैलाई चित्त वुझने गरी संझाउन र पुष्टि गर्न पनि सक्न पर्दछ । माओवादी नेता हरु चुत्थ मन्त्री पदकैलागि मरिहत्ते गर्दैनन र गरेका हैनन र राष्ट्रिय सहमतिकालागि भविश्यमा पनि गर्ने छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी पनि गर्न जरुरी छ । हैन भने यतिवेला भएका चर्चा हरु अमुक अमुक नेता अमुक पद नभै नहुने वा अमुक मन्त्रालय नपाई जादै नजाने र अमुक अमुक नेताहरु मन्त्री पद नपाए के के गर्ने घुर्की र धम्कीका कुराहरु वजारमा फिजिएका छन् यसलाई जवाफ दिन माओवादी पार्टी स्वयंले सक्न पर्छ हैन भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुनेछ । माओवादी पार्टीका अतिरिक्त तत् तत् प्रसंगमा जोडिएका नेता विशेषले पनि व्यक्तिगत रुपमा पनि जिम्मा लिन र आम जनतामा पर्न गएको भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ ।

त्यसैले माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने माओवादी पार्टीको नारा हो कि वास्तविकता हो माओवादी सो कुरा सांच्चै गर्न चाहन्छ भने त्यसका विरुद्ध आफैले सिर्जना गरेका भ्रमहरु पहिला सफा गर्न जरुरी छ त्यस पछि मात्रै सो वातावरण वनाउन सहज हुनेछ त्यसैले यतिवेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वातावरण तयार गर्ने हैन कि त्यसका विरुद्ध आफनै निर्णय र काम कारवाहीका कारणले पैदा गरेको भ्रम सफा पार्दै नया वातावरण सिर्जनागर्न जरुरी छ । तव मात्रै शान्ति संविधान र जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संभव हुनेछ ।