सदनको अवरोध कि गतिरोध

व्यवस्थापिका संसद आरम्भ भएको छ चलेको छैन चल्न पाएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका संसदवादी र पूराना पचवादीदलहरुले निर्णय गरेर सदन अवरुद्ध गरेकाछन् । राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो तर यहा सहमतिको कुरा भएको छ काम भएको छैन । १२ वुदेदेखि यता संविधानसभाको निर्वाचन सम्म सहमति भनेको संसदवादी दलहरुले माओवादी पार्टीसंग गर्ने सहमति वुझिन्थ्यो । जुन संविधानत नै अनिवार्य मानिन्थ्यो । आज सहमति भनेको कांग्रेसको र क्राग्रेस अनुयायी संसदीय र पंच दलहरुको मानिएको छ । हिजो संसद संसदीय व्यवस्था ध्वस गर्नेहरुले अवरुद्ध गर्ने गर्दथे वा अवरुद्ध गर्दा संसद प्रजातन्त्रप्रति र जनताप्रति नै विश्वास नभएको आरोप लाग्थ्यो । आज संसदीय व्यवस्थाका अनुयायीहरुले नै यसो गर्दा त्यो त लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ । दुनिया वदलिएको छ । वदलिएको दुनियामा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा पनि वदलाव आएको छ । सरकार छ जो आफै पूरा हुन सकेको छैन त्यो आफनो ठाउमा आलोच्य छ । सरकारले गर्ने मध्यको एक काम वजेट पेश गर्ने हो त्यसो गर्न सरकारले कार्यतालिका सदनमा पेश गरेको छ यो उसको कर्तव्य पूरा गरेकोछ । संसदवादी दलहरु त्यसो गर्न मानिराखेका छैनन अरु त अरु राष्ट्रपतिको पत्र जो सदन शुरु भएको जानाकारी मात्रै हो सो पनि सुनाउन दिईएको छैन । संसदवादी दलहरु राष्ट्रपतिको सदन वोलाउने निर्णयप्रति पनि रोष प्रकट गरिराखेका छन् । के संसदवादीहरु संसद कृयाशिल भएको हैन संसद मरेको देख्न चाहन्छन वरु सरकार वा राष्ट्रपति नै किन नहोस वा सेना वा गैर सेना जो होस निर्वाचित हैन अनिर्वाचित शासकद्धारा शाषित हुन चाहन्छन् संसदवादीहरु सरकारले वजेट सदनमा ल्याओस नत्र भने सदनमा विरोध गरिन्छ भन्दैछैनन् । खवरदार यो सदनमा वजेट ल्याईयो भने त्यसको कडा प्रतिवाद गरिन्छ भनेर आवाज वुलन्द गरिराखेका छन् । संसदवाद विरोधीहरु चिन्तित हुन पर्ने जस्तो संसदवादीहरु खुशी हुने जस्तो यस्तै भइराखेको छ । संसदवादीहरु कानून सदनवाट हैन अध्यादेशवाट आओस भन्ने कुरामा जोड लगाईराखेकाछन् । वजेट जनताका प्रतिनिधिसमक्ष छलफल गरेर हैन अध्यारा कुनामा वनाएर योजना आयोगको हलमा जारी गरोस भन्ने चाहन्छन् । किनकि आफनो विगत यस्तै छ । यसरी यतिवेला लोकतन्त्रको परिभाषा पनि फेरिएको छ । शान्ति र संविधानको कुरा अघि नवढेसम्म देश चल्नै हुदैन पानी पर्न हुदैन घाम झुल्कन हुदैन रात पर्न हुदैन मानिसहरुले सास पनि फेर्न हुदैन सरकारले वजेट पनि ल्याउन हुदैन कर्मचारीले काम गर्न हुदैन उनीहरुले तलव खान पनि हुदैन किनकि यतिवेला शान्ति र संविधान चाहिएको छ भन्ने कुतर्कहरु पेश गरिएकाछन् । जो कुरा प्रतिपक्षले कुरा उठाएको छ यतिसम्म त ठीकै होला । संविधान सभा पनि यसै गरी रोकिएको छ र संविधानसभाको समितिको वैठक पनि रोकिएको छ । त्यसकारण कुरा पत्याउन लायक पटकै छैन । कुरा अर्कै छ अन्तै छ या त आफैले नवुझि चालिएको छ वा चाल्न लगाईएको छ । यतिवेला लोकतन्त्रको परिभाषा फेरिएको छ । सहमतीय लोकतन्त्रमा सरकार सत्ता पक्षले चलाउने वजेट प्रतिपक्षले ल्याउने संविधानसभाले संविधान निर्माणको चिन्ता गर्ने संविधान २०४७ सालकैहरुले जारी गर्ने यस्तो हो घटनाक्रमहरुले त्यतै डोरयाउछन् । यदि यसो नै हो भने मान्य हुदैन । दलहरु आफनो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनै पर्छ । देशले शान्ति र संविधान पाउनै पर्छ । सरकार सरकारै हो उसैले देश चलाउनपर्छ प्रतिपक्षले उसको निगारनी र खवरदारी गर्न पर्छ । तव मात्रै गतिरोधको अन्त हुन्छ र देशले निकास पाउछ । शान्ति र संविधानको नारामा शान्ति र संविधान नवन्ने वातावरण वनाईदैछ भने त्यो मुलुककालागि दुर्भाग्य हुनेछ ।