Welcome to you all in my blog NEPALI IDEA. This is my personal blog. All ideas do not necessarily reflect and represent my other positions. -Khimlal Devkota, Faculty, ICMS, Ph.D. Scholar, Constituent Assembly Member/Senior Advocate, Board of Directors, National Legislative Academy.
Sunday, August 23, 2009
Friday, August 21, 2009
२१औ शताव्दीको चेतना र नया संविधान
c
पृष्ठभूिम
नेपाल यतिवेला नया संविधान वनाउने अभियानमा छ । नेपालका सामु आजसम्मका सवै अनुभवहरुको विश्लेषण र संष्लेषण गर्दै २१औ शताव्दीको चेतना सुहाउदो नया संविधान वनाउने चुनौति र अवसर दुवै आईपरेकोछ । त्यो चुनौतिलाई ठीक ढंगले सामना गर्न सकेमा सो चुनौति अवसरमा परिणत हुनेछ भने हामीलाई प्राप्त अवसरको सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकिनौं भने हाम्रालागि सो अवसर आफै चुनौति वनेर खडा हुने छ । तैपनि हामी हाम्रा सामु खडा हुने चुनौतिहरुलाई सामना गर्न तम्तयार भएर अघि वढने र अवसरहरुको अधिकतम सदुपयोग गर्ने योजनाकासाथ अघि वढनु आजको आवश्यकता हो । यसै विषय भित्र केन्द्रित रहेर संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
जनतालाई जनार्दन मान्ने प्रश्न
राज्य के कालागि र कसकालागि पार्टी के कालागि र कसकालागि राजनीति के कालागि र कसकालागि संविधान के कालागि र कसकालागि यी तिन यक्ष प्रश्नको उत्तर फरक फरक दिन त सकिएला तर यसको सही उत्तर हो जनता र जनताको हित र कल्याणकालागि । राज्य जनताकालागि हो र जनताको हित र कल्याणकालागि हो । पार्टी जनताको आश्थाको केन्द्र हो र यो जनताको मुक्तिकालागि हो । राजनीति जनताको लागि हो र जनताको सुख र सम्वृद्धिकालागि हो । यो प्रश्नोत्तरले जनता जनार्दन हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यो संसार ईश्वरले श्रृष्टि गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नेहरुकालागि ईश्वर हो जनता ईश्वर हो । यो संसार भौतिक विज्ञानको परिणती हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्नेहरुकालागि यो संसारको निर्माता र मालिक दुवै जनता हुन भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गर्दछ । त्यसकारण २१औ शताव्दीको राजनीति जनता केन्द्रित हुन जरुरी छ । २१औ शताव्दीमा लेखिने संविधान जनताको हुन जरुरी छ । नया संविधान लेखनमा जनताको पहुच स्थापित गर्न जरुरी छ र लेखिसके पछि सो को प्रयोगमा जनताको पहुच स्थापित हुन जरुरी छ । संविधान निर्माणको पहिलो शर्त हो । यदि यो कुरा विसे्रर अहिले वहालवाला वर्दी धारी र पद धारीहरुको स्वार्थ र हित रक्षालाई पहिलो शर्त वनाईयो भने त्यो जनताको संविधान हुदैन र जनताले त्यो संविधानलाई आफनो भन्न वाध्य हुदैनन् त्यसकारण पहिल्यै हेक्का राखौ जनता जनार्दन हुन भने अवको संविधान जनताको वन्नु पर्छ अरु कसैको संविधान वन्न हुदैन ।
अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधानको प्रश्न
क्रान्ति भनेको अन्तर विरोधको समाधान हो । समाजमा समस्या रहेसम्म अन्तरविरोध रहन्छ । समाजमा वर्ग रहेसम्म संघर्ष पनि जारी रहन्छ । वर्ग संघर्षको अन्त वर्गहरुकै अन्त विना संभव छैन । वर्गहरुको अन्त साम्यवादमा मात्रै सम्भव छ । यो मुख्य समस्या हो । यो समस्याको पहिचान संगसंगै आजको समयको समस्या र त्यसको गहिराई पहिचान गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजका समस्याहरुको प्रवृत्ति फरक फरक हुन सक्दछ । आजका समस्याहरुको समाधान आजकै स्तरमा र आजकै तरिकाले हुन जरुरी छ । आजको समाजको अन्तरविरोध मुलत वर्गिय अन्तरविरोधनै हो यति हुदा हुदै पनि झण्डै २४० वर्षदेखिको एकात्मक तथा केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको वहिस्करणको प्रश्न मुख्य प्रश्न हो । समावेशीकरण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आधारभूत जनताको पहुच आजको मुख्य आवश्यकता हो । राज्यसत्तामा सवैको पहुच स्थापित गर्ने कुरा आजको पहिलो कार्य सूचि हो । आजको सन्दर्भमा अन्तरविरोधहरुको पहिचान गर्ने र सो को समाधान खोज्ने ढंगको कार्यसूचि आज वनाउन जरुरी छ ।
गतिशिल संविधानको खाचो
राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाको खाचोलाई संंवोधन गर्ने हिसावले गतिशिल संविधान वनाउने आजको मुख्य कार्यसूचि वननु पर्दछ । संविधान केवल संविधानकालागि हुनु हुदैन संविधान नभएर पनि संविधान वनाउन लागिएको हैन । सवैभन्दा छोटो अवधिमा सवैभन्दा धेरै संविधान निर्माणको अनुभव लिएको नाताले पनि प्रगतिशिल संविधान आजको खाचो वनेको हो किन धेरै संविधान वने र किन सवै असफल भए त्यसलाई हामीले आत्मसात मात्रै गरयौ भने पनि हामी पुरानो संविधानका कुनै पनि प्राव्धानमा फर्किने छैनौ र पुरानो संविधानको पुरानो प्राव्धानको वकालत गर्ने छैनौ । तसर्थ मुख्य समस्या आत्मसातीकरणको हो । पुराना संविधान असफल भएका हुन । पुराना संविधान समयसापेक्ष नभएका हुन पुराना संविधान जनताको स्वामित्वमा नवनेका हुन् अवको संविधान नया वनाउनु पर्छ नया वनाउने भनेको पुरानो जगमा हैन नया जगमा नै वनाउनु पर्छ भन्ने कुराको वोध हुन नसक्दासम्म नया संविधान वन्दैन र त्यो संविधान गतिशिल पनि वन्ने छैन ।
गतिशिल संरचना
गतिशिल संविधान वनेर मात्रै हुने अवस्था यतिवेलाको छैन गतिशिल संरचना भएन भने संविधानमा निहित गतिशिल प्राव्धान पनि मरेर जाने अवस्थाको हुनेछ । तसर्थ संरचना तदनुकुल हुन जरुरी छ । अग्रगामी नीतिमा अग्रगामी संविधानको लेखन पश्चात सोको सफल कार्यान्वयनकालागि तदनुकुलका संरचनाहरुको परिकल्पना नया संविधानमा नै गर्न जरुरी छ । अन्यथा संविधान नया वन्ने कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुरानै रहने भयो भने त्यसले समस्या वाहेक अरु ल्याउने छैन त्यसैले गतिशिल संरचना वन्न जरुरी छ तर त्यो संरचना पनि जनता प्रतिको उत्तरदायित्व वोध गर्ने खालको हुन जरुरी छ । जनताको पहुचमा स्थापित भएको हुन पनि जरुरी छ र जनताको निकटमा जनताको निगरानीमा र जनताको हस्तक्षेपमा हुन पनि जरुरी छ ।
गतिशिल कार्यान्वयन
संविधान गतिशिल वन्यो यसको संरचना पनि गतिशिल वन्यो तर कर्यान्वयन सो ढंगले भएन भने संविधान राम्रो वन्नुको पनि खासै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त संयन्त्र र कार्यान्वयन ठीक ढंगले भएन भने सो को उपचार उपचारकालागि जनताको कृयाशिलता र जनताको पहुच स्थापित गर्ने कुरा यति कुरा व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै नया संविधान जनताको संविधान प्रगतिशिल सुधार सहितको संविधान समाजका अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधान खुटयाउन सक्ने संविधान हुने छ । सो कुराको परिक्षण कार्यान्वयनमा गएर हुनेछ । कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने संविधानको संरचनाको ख्याति वढने छ । कार्यन्वयन परिमार्जन सहित भयाृे भने जनताको पक्षधरताकासाथ भयो भने त्यसले जनमुखी हुन जनसकेका प्राव्धान र संरचनालाई पनि दवाव पर्नेछ । तसर्थ गतिशिल कार्यन्वयन अन्तत अग्रगामी रुपान्तरणको उउटा खुटिकलो हुनेछ ।
जनताको चेतना
जनताको चेतना स्तर एउटा हुदासम्म एक ढंगले शासन संचालन गर्न सकिन्छ । एउटा लेख्ने अर्को गर्ने गरी पनि जनतालाई ढाटन सकिन्छ । सो को व्याख्या आफु खुशी अर्कै गर्न पनि सकिन्छ । एउटा निकायले व्याख्या गरिसकेपछि त्यो अकण्टक हुने त्यसमा कुनै फेरवदलसम्म पनि नहुने त्यसका वारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न पनि नपाईने जस्ता प्रचलन र प्रवृत्तिहरु हिजो थिए । ती प्रवृत्ति सामन्ती प्रवृत्ति हुन । अव जनताको चेतनास्तर उठेको छ । हिजो जस्तै गरी एउटा भन्ने र अर्को गर्ने गर्न पाईने छैन । संविधानको व्याख्या गर्न कुनै एउटा निकायलाई दिने भनेको सो निकायलाई निरंकुश वनाउने भनेको हैन । हिजो निरंकुशता उनीहरुको अधिकार थियो निरंकुशता सहनु जनताको कर्तव्य थियो । अव त्यस्तो हुनै हुदैन । जनताको चेतना स्तरमा वृद्धि भएको छ । जनताले अव सवै देख्ने भएका छन् । राज्य र नेता वा नेतृत्व सवैका गुण र दोष अव पार्टीका नीजि मुल्यांकनमा मात्र सिमित हुने वाला छैनन् । मुल्यांकन जनताले गरिराखेकाछन् । कुनै निकायले गरेको मुल्यांकन जनताका नजरमा उपयुक्त जचेन भने सो आधिकारिक भनिएको निकायले गरेको आफनो निर्णयमा पुनरविचार गर्न वाध्य हुनेछ ।
मूल प्रवृत्ति आमुल परिवर्तन नै हो
हामी २१औ शताव्दीमा संविधान लेख्दैछौ । तदनुकुलको संवैधानिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौं । सो को कार्यान्वयन परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राखेकाछौं । तर हामी मध्य कतिपयले पुराना आग्रह फाल्न सकेको छैनौ । सामन्ती प्रवृत्ति हामीमा हावी नै छ त्यसैले पुरानो संविधान पुरानो संरचना र पुरानै शैलीप्रतिको मोह डरलाग्दो छ तर त्यसलाई जनताको नजरले पचाएको छैन जनताको अनुमोदन प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । तयसैले २१ ऋौ शताव्दीको चेतना संगै संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने समाज समय र जनताको चेतनासंग मेल नखाने संविधान टिकन सक्दैन फेरि पनि टिक्न नसक्ने संविधान वनाएर फेरि सर्वनाश निम्त्याउनेभन्दा समय छदै यसा वारेमा सोच्न जरुरी छ ।
अन्तमा
हामी २१औ शताव्दीको पहिलो दशकमा छौं हामीले यही दशकको मात्र आवश्यकतालाई अनुमान गरेर संविधान वनाएर हुदैन वरु अर्को दशक मात्रै हैन पुरै यो शताव्दीकालागि अनुकुल हुने संविधान लेख्न जरुरी छ । सो संविधानले नेपाली समाजका सवै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकोस ।
पृष्ठभूिम
नेपाल यतिवेला नया संविधान वनाउने अभियानमा छ । नेपालका सामु आजसम्मका सवै अनुभवहरुको विश्लेषण र संष्लेषण गर्दै २१औ शताव्दीको चेतना सुहाउदो नया संविधान वनाउने चुनौति र अवसर दुवै आईपरेकोछ । त्यो चुनौतिलाई ठीक ढंगले सामना गर्न सकेमा सो चुनौति अवसरमा परिणत हुनेछ भने हामीलाई प्राप्त अवसरको सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकिनौं भने हाम्रालागि सो अवसर आफै चुनौति वनेर खडा हुने छ । तैपनि हामी हाम्रा सामु खडा हुने चुनौतिहरुलाई सामना गर्न तम्तयार भएर अघि वढने र अवसरहरुको अधिकतम सदुपयोग गर्ने योजनाकासाथ अघि वढनु आजको आवश्यकता हो । यसै विषय भित्र केन्द्रित रहेर संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
जनतालाई जनार्दन मान्ने प्रश्न
राज्य के कालागि र कसकालागि पार्टी के कालागि र कसकालागि राजनीति के कालागि र कसकालागि संविधान के कालागि र कसकालागि यी तिन यक्ष प्रश्नको उत्तर फरक फरक दिन त सकिएला तर यसको सही उत्तर हो जनता र जनताको हित र कल्याणकालागि । राज्य जनताकालागि हो र जनताको हित र कल्याणकालागि हो । पार्टी जनताको आश्थाको केन्द्र हो र यो जनताको मुक्तिकालागि हो । राजनीति जनताको लागि हो र जनताको सुख र सम्वृद्धिकालागि हो । यो प्रश्नोत्तरले जनता जनार्दन हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यो संसार ईश्वरले श्रृष्टि गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नेहरुकालागि ईश्वर हो जनता ईश्वर हो । यो संसार भौतिक विज्ञानको परिणती हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्नेहरुकालागि यो संसारको निर्माता र मालिक दुवै जनता हुन भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गर्दछ । त्यसकारण २१औ शताव्दीको राजनीति जनता केन्द्रित हुन जरुरी छ । २१औ शताव्दीमा लेखिने संविधान जनताको हुन जरुरी छ । नया संविधान लेखनमा जनताको पहुच स्थापित गर्न जरुरी छ र लेखिसके पछि सो को प्रयोगमा जनताको पहुच स्थापित हुन जरुरी छ । संविधान निर्माणको पहिलो शर्त हो । यदि यो कुरा विसे्रर अहिले वहालवाला वर्दी धारी र पद धारीहरुको स्वार्थ र हित रक्षालाई पहिलो शर्त वनाईयो भने त्यो जनताको संविधान हुदैन र जनताले त्यो संविधानलाई आफनो भन्न वाध्य हुदैनन् त्यसकारण पहिल्यै हेक्का राखौ जनता जनार्दन हुन भने अवको संविधान जनताको वन्नु पर्छ अरु कसैको संविधान वन्न हुदैन ।
अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधानको प्रश्न
क्रान्ति भनेको अन्तर विरोधको समाधान हो । समाजमा समस्या रहेसम्म अन्तरविरोध रहन्छ । समाजमा वर्ग रहेसम्म संघर्ष पनि जारी रहन्छ । वर्ग संघर्षको अन्त वर्गहरुकै अन्त विना संभव छैन । वर्गहरुको अन्त साम्यवादमा मात्रै सम्भव छ । यो मुख्य समस्या हो । यो समस्याको पहिचान संगसंगै आजको समयको समस्या र त्यसको गहिराई पहिचान गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजका समस्याहरुको प्रवृत्ति फरक फरक हुन सक्दछ । आजका समस्याहरुको समाधान आजकै स्तरमा र आजकै तरिकाले हुन जरुरी छ । आजको समाजको अन्तरविरोध मुलत वर्गिय अन्तरविरोधनै हो यति हुदा हुदै पनि झण्डै २४० वर्षदेखिको एकात्मक तथा केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको वहिस्करणको प्रश्न मुख्य प्रश्न हो । समावेशीकरण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आधारभूत जनताको पहुच आजको मुख्य आवश्यकता हो । राज्यसत्तामा सवैको पहुच स्थापित गर्ने कुरा आजको पहिलो कार्य सूचि हो । आजको सन्दर्भमा अन्तरविरोधहरुको पहिचान गर्ने र सो को समाधान खोज्ने ढंगको कार्यसूचि आज वनाउन जरुरी छ ।
गतिशिल संविधानको खाचो
राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाको खाचोलाई संंवोधन गर्ने हिसावले गतिशिल संविधान वनाउने आजको मुख्य कार्यसूचि वननु पर्दछ । संविधान केवल संविधानकालागि हुनु हुदैन संविधान नभएर पनि संविधान वनाउन लागिएको हैन । सवैभन्दा छोटो अवधिमा सवैभन्दा धेरै संविधान निर्माणको अनुभव लिएको नाताले पनि प्रगतिशिल संविधान आजको खाचो वनेको हो किन धेरै संविधान वने र किन सवै असफल भए त्यसलाई हामीले आत्मसात मात्रै गरयौ भने पनि हामी पुरानो संविधानका कुनै पनि प्राव्धानमा फर्किने छैनौ र पुरानो संविधानको पुरानो प्राव्धानको वकालत गर्ने छैनौ । तसर्थ मुख्य समस्या आत्मसातीकरणको हो । पुराना संविधान असफल भएका हुन । पुराना संविधान समयसापेक्ष नभएका हुन पुराना संविधान जनताको स्वामित्वमा नवनेका हुन् अवको संविधान नया वनाउनु पर्छ नया वनाउने भनेको पुरानो जगमा हैन नया जगमा नै वनाउनु पर्छ भन्ने कुराको वोध हुन नसक्दासम्म नया संविधान वन्दैन र त्यो संविधान गतिशिल पनि वन्ने छैन ।
गतिशिल संरचना
गतिशिल संविधान वनेर मात्रै हुने अवस्था यतिवेलाको छैन गतिशिल संरचना भएन भने संविधानमा निहित गतिशिल प्राव्धान पनि मरेर जाने अवस्थाको हुनेछ । तसर्थ संरचना तदनुकुल हुन जरुरी छ । अग्रगामी नीतिमा अग्रगामी संविधानको लेखन पश्चात सोको सफल कार्यान्वयनकालागि तदनुकुलका संरचनाहरुको परिकल्पना नया संविधानमा नै गर्न जरुरी छ । अन्यथा संविधान नया वन्ने कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुरानै रहने भयो भने त्यसले समस्या वाहेक अरु ल्याउने छैन त्यसैले गतिशिल संरचना वन्न जरुरी छ तर त्यो संरचना पनि जनता प्रतिको उत्तरदायित्व वोध गर्ने खालको हुन जरुरी छ । जनताको पहुचमा स्थापित भएको हुन पनि जरुरी छ र जनताको निकटमा जनताको निगरानीमा र जनताको हस्तक्षेपमा हुन पनि जरुरी छ ।
गतिशिल कार्यान्वयन
संविधान गतिशिल वन्यो यसको संरचना पनि गतिशिल वन्यो तर कर्यान्वयन सो ढंगले भएन भने संविधान राम्रो वन्नुको पनि खासै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त संयन्त्र र कार्यान्वयन ठीक ढंगले भएन भने सो को उपचार उपचारकालागि जनताको कृयाशिलता र जनताको पहुच स्थापित गर्ने कुरा यति कुरा व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै नया संविधान जनताको संविधान प्रगतिशिल सुधार सहितको संविधान समाजका अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधान खुटयाउन सक्ने संविधान हुने छ । सो कुराको परिक्षण कार्यान्वयनमा गएर हुनेछ । कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने संविधानको संरचनाको ख्याति वढने छ । कार्यन्वयन परिमार्जन सहित भयाृे भने जनताको पक्षधरताकासाथ भयो भने त्यसले जनमुखी हुन जनसकेका प्राव्धान र संरचनालाई पनि दवाव पर्नेछ । तसर्थ गतिशिल कार्यन्वयन अन्तत अग्रगामी रुपान्तरणको उउटा खुटिकलो हुनेछ ।
जनताको चेतना
जनताको चेतना स्तर एउटा हुदासम्म एक ढंगले शासन संचालन गर्न सकिन्छ । एउटा लेख्ने अर्को गर्ने गरी पनि जनतालाई ढाटन सकिन्छ । सो को व्याख्या आफु खुशी अर्कै गर्न पनि सकिन्छ । एउटा निकायले व्याख्या गरिसकेपछि त्यो अकण्टक हुने त्यसमा कुनै फेरवदलसम्म पनि नहुने त्यसका वारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न पनि नपाईने जस्ता प्रचलन र प्रवृत्तिहरु हिजो थिए । ती प्रवृत्ति सामन्ती प्रवृत्ति हुन । अव जनताको चेतनास्तर उठेको छ । हिजो जस्तै गरी एउटा भन्ने र अर्को गर्ने गर्न पाईने छैन । संविधानको व्याख्या गर्न कुनै एउटा निकायलाई दिने भनेको सो निकायलाई निरंकुश वनाउने भनेको हैन । हिजो निरंकुशता उनीहरुको अधिकार थियो निरंकुशता सहनु जनताको कर्तव्य थियो । अव त्यस्तो हुनै हुदैन । जनताको चेतना स्तरमा वृद्धि भएको छ । जनताले अव सवै देख्ने भएका छन् । राज्य र नेता वा नेतृत्व सवैका गुण र दोष अव पार्टीका नीजि मुल्यांकनमा मात्र सिमित हुने वाला छैनन् । मुल्यांकन जनताले गरिराखेकाछन् । कुनै निकायले गरेको मुल्यांकन जनताका नजरमा उपयुक्त जचेन भने सो आधिकारिक भनिएको निकायले गरेको आफनो निर्णयमा पुनरविचार गर्न वाध्य हुनेछ ।
मूल प्रवृत्ति आमुल परिवर्तन नै हो
हामी २१औ शताव्दीमा संविधान लेख्दैछौ । तदनुकुलको संवैधानिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौं । सो को कार्यान्वयन परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राखेकाछौं । तर हामी मध्य कतिपयले पुराना आग्रह फाल्न सकेको छैनौ । सामन्ती प्रवृत्ति हामीमा हावी नै छ त्यसैले पुरानो संविधान पुरानो संरचना र पुरानै शैलीप्रतिको मोह डरलाग्दो छ तर त्यसलाई जनताको नजरले पचाएको छैन जनताको अनुमोदन प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । तयसैले २१ ऋौ शताव्दीको चेतना संगै संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने समाज समय र जनताको चेतनासंग मेल नखाने संविधान टिकन सक्दैन फेरि पनि टिक्न नसक्ने संविधान वनाएर फेरि सर्वनाश निम्त्याउनेभन्दा समय छदै यसा वारेमा सोच्न जरुरी छ ।
अन्तमा
हामी २१औ शताव्दीको पहिलो दशकमा छौं हामीले यही दशकको मात्र आवश्यकतालाई अनुमान गरेर संविधान वनाएर हुदैन वरु अर्को दशक मात्रै हैन पुरै यो शताव्दीकालागि अनुकुल हुने संविधान लेख्न जरुरी छ । सो संविधानले नेपाली समाजका सवै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकोस ।
Sunday, August 9, 2009
नागरिक सर्वोच्चताकानिम्ति माओवादी आन्दोलन<
थालनी
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै नागरिक सर्वोच्चताको वहस उठेको छ । नागरिक सर्वोचचताको वहस मात्रै वहसमा सिमित भएको छैन यो आन्दोलन निर्णायक तहमा पुग्ने गरी जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्य पुनंसचना र समावेशी र समानुपातिक लगायत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई रज्यको एजेण्डा वनाउन सफल भएको पार्टीले तेश्रँै जनआन्दोलनका रुपमा घोषणा गरेको छ । आखिर यस्तो अवस्था किन आयो । करिव २४० वर्ष लामो राजतन्त्रले विदा लिएको छ । १०४ वर्षको जहानिया राणा शासन पनि छैन ३० वर्षे पंचायत पनि हैन लोकतन्त्र भनेर नथाक्ने मानिसहरुको सरकार छ । लोकतन्त्रकालागि लडेका भैसी चराएर राजनीति गरेका र अव पनि आवशयक परे भैसी चराउन जाने उदघोष गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा आसिन छन् । तैपनि किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ यिनै विषयहरुको समिक्षात्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
फ्रान्सको पाचौ गणतन्त्रको झझल्कोः
फ्रान्स महान फ्रान्सेली क्रान्ती गरेर स्वतन्त्रता वहाल गरेको मुलुक थियो । राजतन्त्रको अन्त गरेर हामीले जसरी नै गौरवपूर्ण ढंगले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेको मुलुक थियो हामीले जसरी नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको पनि थियो तर तिनै राष्ट्रपतिले समयक्रममा आफैले आफैलाई सम्राट घोषणा गरेर गणतन्त्र खाईदिएका थिए । यो क्रम फ्रान्समा पाचौ पटक सम्म दोहोरिईरह्यो । तैपनि गणतन्त्रकानिम्ति लडने फ्रान्सेली जनताको हिम्मत कहिल्यै हटेन । अन्तत पाचौ पटकसम्म संघर्ष गर्दा पनि गणतन्त्रले जितेरै छाडयो राजतन्त्रले हार्नै परयो अन्तमा जित गणतन्त्रकै भयो यतिवेला फ्रान्स पाचौ गणतन्त्रको गौरवशाली ईतिहास धानेर वसेको छ । नेपालमा त पहिलो गणतन्त्र मात्रै आएको छ महामहिम राष्ट्रपतिले आफैलाई राजा घोषणा गरेर वर्तमान गठवन्धन सरकारका दलहरुको दरवारमा विन्तीपत्र चढाउने र दाम चढाउने रहर मेटन वाकी नै छ । नेपाली जनताले अर्को गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न पनि वाकी नै छ ।
मुख्य लडाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको ः
राजनीति नेपालको हुने नेपाली जनता शासित हुनु पर्ने निर्देशन अन्तैको हुने त्यसकालागि नेपाली जनताको आशिर्वाद र आदेश पनि नचाहिने विदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद पाए हुने यस प्रकारको विडम्वना यतिवेला नेपाली राजनीतिमा सप्रमाण देखिएको छ । दक्षिण एशियामा आफनो हैकम जमाउन महाशक्तिको होडमा लागेको चिनलाई अमेरिकाको आदेशमा घेराहाल्ने कुरामा सक्दो सहयोग गर्नु पर्नेछ त्यसकालागि उपयुक्त पात्र यतिवेलाको माकुने सरकार वाहेक अरु कोही हुन सक्दैन्थ्यो यतिवेला त्यही भएको छ । त्यसकारण नेपाली माटोमा नेपाली स्वार्थकानिम्ति राजनीति गर्ने कि विदेशीको ईच्छा र आकंक्षा पूरा गर्ने राजनीति गर्ने नेपाली स्वार्थ हेर्ने कि भारतीय स्वार्थ हेर्ने नेपाली हरुले नै आफनो भाग्य र भविश्यको वारेमा निर्णय गर्ने कि अरुले नै अरुकै ईच्छा र ईशारामा गर्ने यो नै मुख्य सवाल हो यतिवेलाको त्यसकारण दिनको घाम झै छर्लग भएका यी परिघटनाले माकुने सरकार कुनै मुलुकको प्रान्तिय सरकार माकुने मुख्यमन्त्री अर्थात सो भन्दा पनि गभर्नर भन्दा वढी हैसियत राख्दैनन भन्ने पुष्टि भएको छ यसकारण यो स्थितिको निरन्तरता भनेको मुलुकको स्वाधिनताको उपहास हो राष्ट्रियतामाथिको नागो नाच हो अझ भारत भ्रमणका वेला लामो समयदेखि गर्न नसकेको गिरिजा सरकारका पालमा पनि गर्न नभ्याएको सुपुर्दगी सन्धी गर्ने संभावना सिमा विवाद अव दुई ठाउ वाहेक सवै मिलिसकेको छ भन्ने भनाईमा सहमति गरियो भने नेपली शिर निहुरिने वाहेक अरु हुने छैन यसकारण माओवादी आन्देालन अपरिहार्य वन्दै गएको छ ।
लडाई अग्रगमन र प्रतिगमनको
केही समय अगाडि मुलुक त्रिपक्षीय भिडन्तमा थियो अग्रगमन पश्चागमन र यथास्थिति तर यतिवेला खासगरी रातन्त्रको अन्त भए पछि यो समिकरण फेरिएको छ मुलुक र नेपाली समाज दुई ध्रुवमा वाडिएको छ अग्रगमन र पश्चागमन । यथास्थितिवादीहरु अव आफनो ठाउमा रहन सकेका छैन उसले आफनो सक्कली अनुहार प्रतिगमनमै मिसाएको छ । त्यसकारण प्रतिगमनको यात्रा राष्ट्रपति मार्फत थालिएको छ । त्यसैले मुलुकलाई अघि वढाउन नचाहनेहरुले हिजोको राजतन्त्रको स्थान लिन पुग्ने यात्रा तय गरेका छन् यसकारण अग्रगमनकारीहरुलाई सजिलो भएको छ उनीहरुलाई अव जनताले स्पष्ट चिन्न सजिलो भएको छ यसै सेरो फेरोमा माओवादी आन्दोलन अपरिहार्य वनेको छ अग्रगमनको यात्रा उसकालागि अनिावार्य भएको छ ।
लडाई शान्ति र युद्धको
यतिवेला हामी शान्ति प्रकृयाको अत्यन्त जटिलतम मोडवाट गुज्रीएका छौ वृस्तित शान्ति संझौता वमोजिक सेना समायोजन गर्ने र नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गनेै कुरा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुरा अदालतलाई जनआन्दोलनको मर्म र भावना वमोजिम काम गर्न सक्ने गरी पुनरसंरचना गर्ने कुरा दन्दका घाउहरु पुनेै कुरा शहिद र वेपत्ताहरुको सम्मान र भावनाको कदर गर्ने कुरा यतिवेलाका मुख्य कार्यभार हुन । शान्ति प्रति प्रतिवद्ध केाही पनि यो कार्यभारवाट विचलित हुनै सक्दैन तर जो हिजो पनि गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको नया नेपालको पक्षमा नै थिएनन तिनीहरु शान्ति प्रकृयाको कुनै पनि चरणमा खुशी र्थिएनन शान्तिको कुनै पनि प्रकृयामा उनीहरुको भूमिका भत्काउने वाहेक अर्को छदै थिएन जसले आफनो व्यक्तिगत नाफा घाटाको हिसाव गर्दा शान्ति प्रकृयामा भन्दा युद्धमा नाफा देखे कमिशन आउने देखे सेना पुलिस दरवारिया र प्रतिगामीहरुको स्यावासी र वाही वाही जो पाउने गरेका थिए त्यो यतिेवेला वन्द हुदा उनीहरु कुनै पनि हालतमा यो शान्ति भत्काउने र युद्ध निम्त्याउने कुराकालागि अहोरात्र लागेकै थिए तिनीहरुकै नियन्त्रणमा यो सरकार पुरै गएको छ । त्यसकारण यो अँन्दोलन जनविरोधी युद्ध थोपर्न चाहनेहरुका विरुद्ध शान्तिलाई अघि वढाउन मद तगर्ने नै हिसावले थालनी हुदैछ त्यसकारण शान्ति चाहनेहरको समर्थनमा यो आन्दोलन हो माओवादी आन्दोलन शान्तिकालागि अपरिहार्य वनेको छ । किनकि सरकार शान्ति संझोता विपरित हतियार ल्याउने कुरा गर्दैछ माओवादी ल्याउन हुदैन भन्दैछ । माओवादी कुनै पनि हालतमा सेना क्यान्टोनमेण्ट र व्यारेकवाट वाहिर ल्याउन हुदैन भन्छ सरकार सेना वाहिर ल्याउने तयारी गर्दैछ । त्यसकारण शान्ति र युद्धको लडाईमा जनता शान्ति चाहन्छन् युद्धको पक्षमा हैन माओवादी आन्दोलन युद्ध रोक्ने आन्दोलन हो त्यसैले यसको सफलता अनिवार्य छ ।
लडाई जनमुखी संविधान कि जनविरोधी संविधानको
संविधान वनाउन अव केवल नौ महिना वाकी छ । यो अवधिमा संविधान वन्ला कि नवन्ला मानिसहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । वन्ला पनि समय कुनै ठुलो कुरा हैन तर समस्या समाधान गर्ने संविधान वन्छ कि समस्या वल्झाउने भन्ने कुरा अर्को महत्वको कुरा हो । जनमुखी वन्छ कि जनविरोधी त्यो अझ महत्वको विषय हो । यतिवेला खासगरी ०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने हरु जनमुखी संविधान नवनोस मात्रै हैन संविधान नै नवनोस भन्ने पक्षमा छन् समयमा संविधान वनेन भने ०४७ सालको संविधान फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा पनि उनीहरु छन् । अव संविधान जनविरोधी वनाउन सकिदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएकाछन् जनविरोधी संविधान वनाउन नसकिने जनमुखी संविधान वनाउन पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउनु पूर्व नै संविधान नै नवनाउने खेलमा यो गठवन्धन सरकार जमेर लागेको छ त्यसकारण तयो षडयन्त्र विफल वनाउन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ यो आन्दोलनले जनमुखी संविधान वनाउन मद तगर्ने छ तयसकारण जनमुखी संविधानका पषधरहरुको सहभागिता अनिवार्य छ जनविारेधीहरु दमनमा उत्रने छन् र कित्ता राम्ररी छुटिटनेछ ।
राष्ट्रपतिको कदम सच्चिन जरुरी छ
यतिवेला राष्ट्रपति कसैकालागि वरदान र कसैकालागि अभिसाप वनेकाछन् । राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर सेनापति थमौति नगरेका भए माओवादी नेतृतवको सरकार ढल्ने थिएन तयसो नगरेको भए माकुने सरकार पनि वन्ने थिएन । यतिवेला माकुने सरकार राष्ट्रपतिलाई महाराज वनाउन लागिपरेको छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनासाथ उनीहरुको सरकार ढल्नेवाला छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्च्याउन नचाहनेहरुले के नजिर स्थापित गर्दैछन् भने भोलि माधव जी तपाई अव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न संसदले छान्दैमा कहा हुन्छ र हिजो सरकारले अवकाश दिएको सेनापति कसरी थमौति भयो तपाई देख्नुभएकै छ त्यही जगमा तपाई प्रधानमन्त्री वन्नु भएको हो अव तपाईको काम पुरा भयो अव मलाई अर्को प्रधानमन्त्री चाहियो भने भने यो त असंवेधानिक भयो भनेर प्रश्न सोध्ने नैतिक आधार यो गठवन्धनलाई कहा छ देखाईदिनोस । उनीहरुलाई कुनै ठाउ छैन ।
राष्ट्रपतिको वाध्यता वाह्यशक्तिको ईशारा
सेनापति प्रकरणमा वरपर प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिले घुर्की लगाउनुभयो म ज्ञानेन्द्र जसरी नै मेरो हातमा सत्ता लिन्छु संविधानसभा विघटन गर्छु यो मेरो रहर हैन म वाध्य छु । यसले के जनाउछ । राष्ट्रपतिको वाध्यता संवैधानिक वाध्यता हैन वाह्य शक्तिको दवाव हो भने देशको स्वाधिनता वेच्ने शर्तमा कुसर्ी थामिने कुरा हो । त्यसका विरुद्ध पनि अँन्दोलन जरुरी छ ।
अन्तमा आफै सच्चिन पनि जरुरी छ
माओवादी आन्दोलनले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन जरुरी छ राष्ट्रपतिले संविधान मान्न जरुरी छ राष्ट्रपतिले जनताको ईच्छाको कदर गर्न जरुरी छ शान्ति र संविधान यत्विेलाका मुखय नारा हुन यो कुरा उठाईरहदा माओवादी आफै पनि सच्चिन जरुरी छ आफै पनि विधान वमोजिम चल्न जरुरी छ आफैले गरेका निर्णय दृढतापूर्वक लागु गर्न जरुरी छ आफैले विश्लेषण गरेको पार्टी विगि्रएको भनिएकोलाई सच्च्याउन जरुरी छ । आफै नसच्चिईकन आफनो निर्णय आफैले पालना नगरीकन अरुलाई पालना गराउने हक पनि राख्दैन दम पनि भेटिदैन त्यसैले माओवादी आन्दोलनले सफलता चुम्नै पर्छ त्यसकालागि आफना प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्नै पर्छ आफनै निर्णय आफैले लागु गरेर आफना निर्णय अरुलाई लागु गराउन प्रेरित गर्नु यतिवेलाको आवश्यकता हो । आशा र विश्वास गरौ माओवादी आन्दोलन त्यसकालागि सफल हुने छ शान्ति संविधान स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चता जनताका मनमा वास वस्ने गरी चिरस्थायी हुनेछन्
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै नागरिक सर्वोच्चताको वहस उठेको छ । नागरिक सर्वोचचताको वहस मात्रै वहसमा सिमित भएको छैन यो आन्दोलन निर्णायक तहमा पुग्ने गरी जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्य पुनंसचना र समावेशी र समानुपातिक लगायत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई रज्यको एजेण्डा वनाउन सफल भएको पार्टीले तेश्रँै जनआन्दोलनका रुपमा घोषणा गरेको छ । आखिर यस्तो अवस्था किन आयो । करिव २४० वर्ष लामो राजतन्त्रले विदा लिएको छ । १०४ वर्षको जहानिया राणा शासन पनि छैन ३० वर्षे पंचायत पनि हैन लोकतन्त्र भनेर नथाक्ने मानिसहरुको सरकार छ । लोकतन्त्रकालागि लडेका भैसी चराएर राजनीति गरेका र अव पनि आवशयक परे भैसी चराउन जाने उदघोष गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा आसिन छन् । तैपनि किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ यिनै विषयहरुको समिक्षात्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
फ्रान्सको पाचौ गणतन्त्रको झझल्कोः
फ्रान्स महान फ्रान्सेली क्रान्ती गरेर स्वतन्त्रता वहाल गरेको मुलुक थियो । राजतन्त्रको अन्त गरेर हामीले जसरी नै गौरवपूर्ण ढंगले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेको मुलुक थियो हामीले जसरी नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको पनि थियो तर तिनै राष्ट्रपतिले समयक्रममा आफैले आफैलाई सम्राट घोषणा गरेर गणतन्त्र खाईदिएका थिए । यो क्रम फ्रान्समा पाचौ पटक सम्म दोहोरिईरह्यो । तैपनि गणतन्त्रकानिम्ति लडने फ्रान्सेली जनताको हिम्मत कहिल्यै हटेन । अन्तत पाचौ पटकसम्म संघर्ष गर्दा पनि गणतन्त्रले जितेरै छाडयो राजतन्त्रले हार्नै परयो अन्तमा जित गणतन्त्रकै भयो यतिवेला फ्रान्स पाचौ गणतन्त्रको गौरवशाली ईतिहास धानेर वसेको छ । नेपालमा त पहिलो गणतन्त्र मात्रै आएको छ महामहिम राष्ट्रपतिले आफैलाई राजा घोषणा गरेर वर्तमान गठवन्धन सरकारका दलहरुको दरवारमा विन्तीपत्र चढाउने र दाम चढाउने रहर मेटन वाकी नै छ । नेपाली जनताले अर्को गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न पनि वाकी नै छ ।
मुख्य लडाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको ः
राजनीति नेपालको हुने नेपाली जनता शासित हुनु पर्ने निर्देशन अन्तैको हुने त्यसकालागि नेपाली जनताको आशिर्वाद र आदेश पनि नचाहिने विदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद पाए हुने यस प्रकारको विडम्वना यतिवेला नेपाली राजनीतिमा सप्रमाण देखिएको छ । दक्षिण एशियामा आफनो हैकम जमाउन महाशक्तिको होडमा लागेको चिनलाई अमेरिकाको आदेशमा घेराहाल्ने कुरामा सक्दो सहयोग गर्नु पर्नेछ त्यसकालागि उपयुक्त पात्र यतिवेलाको माकुने सरकार वाहेक अरु कोही हुन सक्दैन्थ्यो यतिवेला त्यही भएको छ । त्यसकारण नेपाली माटोमा नेपाली स्वार्थकानिम्ति राजनीति गर्ने कि विदेशीको ईच्छा र आकंक्षा पूरा गर्ने राजनीति गर्ने नेपाली स्वार्थ हेर्ने कि भारतीय स्वार्थ हेर्ने नेपाली हरुले नै आफनो भाग्य र भविश्यको वारेमा निर्णय गर्ने कि अरुले नै अरुकै ईच्छा र ईशारामा गर्ने यो नै मुख्य सवाल हो यतिवेलाको त्यसकारण दिनको घाम झै छर्लग भएका यी परिघटनाले माकुने सरकार कुनै मुलुकको प्रान्तिय सरकार माकुने मुख्यमन्त्री अर्थात सो भन्दा पनि गभर्नर भन्दा वढी हैसियत राख्दैनन भन्ने पुष्टि भएको छ यसकारण यो स्थितिको निरन्तरता भनेको मुलुकको स्वाधिनताको उपहास हो राष्ट्रियतामाथिको नागो नाच हो अझ भारत भ्रमणका वेला लामो समयदेखि गर्न नसकेको गिरिजा सरकारका पालमा पनि गर्न नभ्याएको सुपुर्दगी सन्धी गर्ने संभावना सिमा विवाद अव दुई ठाउ वाहेक सवै मिलिसकेको छ भन्ने भनाईमा सहमति गरियो भने नेपली शिर निहुरिने वाहेक अरु हुने छैन यसकारण माओवादी आन्देालन अपरिहार्य वन्दै गएको छ ।
लडाई अग्रगमन र प्रतिगमनको
केही समय अगाडि मुलुक त्रिपक्षीय भिडन्तमा थियो अग्रगमन पश्चागमन र यथास्थिति तर यतिवेला खासगरी रातन्त्रको अन्त भए पछि यो समिकरण फेरिएको छ मुलुक र नेपाली समाज दुई ध्रुवमा वाडिएको छ अग्रगमन र पश्चागमन । यथास्थितिवादीहरु अव आफनो ठाउमा रहन सकेका छैन उसले आफनो सक्कली अनुहार प्रतिगमनमै मिसाएको छ । त्यसकारण प्रतिगमनको यात्रा राष्ट्रपति मार्फत थालिएको छ । त्यसैले मुलुकलाई अघि वढाउन नचाहनेहरुले हिजोको राजतन्त्रको स्थान लिन पुग्ने यात्रा तय गरेका छन् यसकारण अग्रगमनकारीहरुलाई सजिलो भएको छ उनीहरुलाई अव जनताले स्पष्ट चिन्न सजिलो भएको छ यसै सेरो फेरोमा माओवादी आन्दोलन अपरिहार्य वनेको छ अग्रगमनको यात्रा उसकालागि अनिावार्य भएको छ ।
लडाई शान्ति र युद्धको
यतिवेला हामी शान्ति प्रकृयाको अत्यन्त जटिलतम मोडवाट गुज्रीएका छौ वृस्तित शान्ति संझौता वमोजिक सेना समायोजन गर्ने र नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गनेै कुरा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुरा अदालतलाई जनआन्दोलनको मर्म र भावना वमोजिम काम गर्न सक्ने गरी पुनरसंरचना गर्ने कुरा दन्दका घाउहरु पुनेै कुरा शहिद र वेपत्ताहरुको सम्मान र भावनाको कदर गर्ने कुरा यतिवेलाका मुख्य कार्यभार हुन । शान्ति प्रति प्रतिवद्ध केाही पनि यो कार्यभारवाट विचलित हुनै सक्दैन तर जो हिजो पनि गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको नया नेपालको पक्षमा नै थिएनन तिनीहरु शान्ति प्रकृयाको कुनै पनि चरणमा खुशी र्थिएनन शान्तिको कुनै पनि प्रकृयामा उनीहरुको भूमिका भत्काउने वाहेक अर्को छदै थिएन जसले आफनो व्यक्तिगत नाफा घाटाको हिसाव गर्दा शान्ति प्रकृयामा भन्दा युद्धमा नाफा देखे कमिशन आउने देखे सेना पुलिस दरवारिया र प्रतिगामीहरुको स्यावासी र वाही वाही जो पाउने गरेका थिए त्यो यतिेवेला वन्द हुदा उनीहरु कुनै पनि हालतमा यो शान्ति भत्काउने र युद्ध निम्त्याउने कुराकालागि अहोरात्र लागेकै थिए तिनीहरुकै नियन्त्रणमा यो सरकार पुरै गएको छ । त्यसकारण यो अँन्दोलन जनविरोधी युद्ध थोपर्न चाहनेहरुका विरुद्ध शान्तिलाई अघि वढाउन मद तगर्ने नै हिसावले थालनी हुदैछ त्यसकारण शान्ति चाहनेहरको समर्थनमा यो आन्दोलन हो माओवादी आन्दोलन शान्तिकालागि अपरिहार्य वनेको छ । किनकि सरकार शान्ति संझोता विपरित हतियार ल्याउने कुरा गर्दैछ माओवादी ल्याउन हुदैन भन्दैछ । माओवादी कुनै पनि हालतमा सेना क्यान्टोनमेण्ट र व्यारेकवाट वाहिर ल्याउन हुदैन भन्छ सरकार सेना वाहिर ल्याउने तयारी गर्दैछ । त्यसकारण शान्ति र युद्धको लडाईमा जनता शान्ति चाहन्छन् युद्धको पक्षमा हैन माओवादी आन्दोलन युद्ध रोक्ने आन्दोलन हो त्यसैले यसको सफलता अनिवार्य छ ।
लडाई जनमुखी संविधान कि जनविरोधी संविधानको
संविधान वनाउन अव केवल नौ महिना वाकी छ । यो अवधिमा संविधान वन्ला कि नवन्ला मानिसहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । वन्ला पनि समय कुनै ठुलो कुरा हैन तर समस्या समाधान गर्ने संविधान वन्छ कि समस्या वल्झाउने भन्ने कुरा अर्को महत्वको कुरा हो । जनमुखी वन्छ कि जनविरोधी त्यो अझ महत्वको विषय हो । यतिवेला खासगरी ०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने हरु जनमुखी संविधान नवनोस मात्रै हैन संविधान नै नवनोस भन्ने पक्षमा छन् समयमा संविधान वनेन भने ०४७ सालको संविधान फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा पनि उनीहरु छन् । अव संविधान जनविरोधी वनाउन सकिदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएकाछन् जनविरोधी संविधान वनाउन नसकिने जनमुखी संविधान वनाउन पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउनु पूर्व नै संविधान नै नवनाउने खेलमा यो गठवन्धन सरकार जमेर लागेको छ त्यसकारण तयो षडयन्त्र विफल वनाउन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ यो आन्दोलनले जनमुखी संविधान वनाउन मद तगर्ने छ तयसकारण जनमुखी संविधानका पषधरहरुको सहभागिता अनिवार्य छ जनविारेधीहरु दमनमा उत्रने छन् र कित्ता राम्ररी छुटिटनेछ ।
राष्ट्रपतिको कदम सच्चिन जरुरी छ
यतिवेला राष्ट्रपति कसैकालागि वरदान र कसैकालागि अभिसाप वनेकाछन् । राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर सेनापति थमौति नगरेका भए माओवादी नेतृतवको सरकार ढल्ने थिएन तयसो नगरेको भए माकुने सरकार पनि वन्ने थिएन । यतिवेला माकुने सरकार राष्ट्रपतिलाई महाराज वनाउन लागिपरेको छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनासाथ उनीहरुको सरकार ढल्नेवाला छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्च्याउन नचाहनेहरुले के नजिर स्थापित गर्दैछन् भने भोलि माधव जी तपाई अव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न संसदले छान्दैमा कहा हुन्छ र हिजो सरकारले अवकाश दिएको सेनापति कसरी थमौति भयो तपाई देख्नुभएकै छ त्यही जगमा तपाई प्रधानमन्त्री वन्नु भएको हो अव तपाईको काम पुरा भयो अव मलाई अर्को प्रधानमन्त्री चाहियो भने भने यो त असंवेधानिक भयो भनेर प्रश्न सोध्ने नैतिक आधार यो गठवन्धनलाई कहा छ देखाईदिनोस । उनीहरुलाई कुनै ठाउ छैन ।
राष्ट्रपतिको वाध्यता वाह्यशक्तिको ईशारा
सेनापति प्रकरणमा वरपर प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिले घुर्की लगाउनुभयो म ज्ञानेन्द्र जसरी नै मेरो हातमा सत्ता लिन्छु संविधानसभा विघटन गर्छु यो मेरो रहर हैन म वाध्य छु । यसले के जनाउछ । राष्ट्रपतिको वाध्यता संवैधानिक वाध्यता हैन वाह्य शक्तिको दवाव हो भने देशको स्वाधिनता वेच्ने शर्तमा कुसर्ी थामिने कुरा हो । त्यसका विरुद्ध पनि अँन्दोलन जरुरी छ ।
अन्तमा आफै सच्चिन पनि जरुरी छ
माओवादी आन्दोलनले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन जरुरी छ राष्ट्रपतिले संविधान मान्न जरुरी छ राष्ट्रपतिले जनताको ईच्छाको कदर गर्न जरुरी छ शान्ति र संविधान यत्विेलाका मुखय नारा हुन यो कुरा उठाईरहदा माओवादी आफै पनि सच्चिन जरुरी छ आफै पनि विधान वमोजिम चल्न जरुरी छ आफैले गरेका निर्णय दृढतापूर्वक लागु गर्न जरुरी छ आफैले विश्लेषण गरेको पार्टी विगि्रएको भनिएकोलाई सच्च्याउन जरुरी छ । आफै नसच्चिईकन आफनो निर्णय आफैले पालना नगरीकन अरुलाई पालना गराउने हक पनि राख्दैन दम पनि भेटिदैन त्यसैले माओवादी आन्दोलनले सफलता चुम्नै पर्छ त्यसकालागि आफना प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्नै पर्छ आफनै निर्णय आफैले लागु गरेर आफना निर्णय अरुलाई लागु गराउन प्रेरित गर्नु यतिवेलाको आवश्यकता हो । आशा र विश्वास गरौ माओवादी आन्दोलन त्यसकालागि सफल हुने छ शान्ति संविधान स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चता जनताका मनमा वास वस्ने गरी चिरस्थायी हुनेछन्
Thursday, July 30, 2009
समाज रुपान्तरणको दिशामा देखिएका वाधाहरु
थालनी
यतिवेला नेपाली समाज तिव्र रुपान्तरणको प्रकृयावाट गुज्रैको छ । समाज विकासको मूल प्रवृत्ति सकारात्मक छ र यसले क्रान्तिकारी रुपान्तरणलाई नै अवलम्वन गरि आएको छ । तर हरेक सकारात्मक भित्र नकारात्मक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार र्ने हो भने यो प्रवृत्ति भित्त पनि वाधाहरु छने त्यसभन्दाच पहिला यो क्रान्तिकारी रुपान्तरणको प्रकृयालाई रोक्न कोशिस गर्ने प्रवृत्ति पनि कम मात्रामा हामनिकारक छैन । यिनै क्रान्तिकारी रुपान्तरणका नकारात्मक प्रवृत्तिहरुको पहिचान गर्ने प्रयत्न यस पटक गरेको छु । क्रान्तिकारी रुपान्तरणलाई सघाउ पुरयाउने वाहेक लेखकको अन्य कुनै मनसाय वा नियत नरहेको कुरा जानाकारी गराउन चाहन्छु र यस लेखले कसैलाई चोट पुग्न गएछ भने पनि त्यो व्यक्तिाई र्हैन प्रवृत्तिलाई हो भनेर आत्मसात गरिदिन पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ ।
मूल्यवोधमा आएको ह्रास
यतिवेला राजनैतिक वृत्तमा विचारको वहस शुन्य प्राय भएको छ । विचारको स्थान व्यक्तिगत कृयाकालपका टिप्पणी र व्यवहारको वहसले लिएको छ । स्वयंसेवा वलिदानी भन्दा पनि प्राप्तीले प्राथमिकता पाएको अवस्था छ । यो अवस्थाले मानवमुक्तिको जो मुल्यवोध हो त्यसमा ठुलो ह्रास आएको छ । जव मुल्यमै ह्रास आउछ तव त्यसको आदर्शप्रति अन्याय त हुन्छ नै कुठाराघात समेत हुने निश्चित छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुका वैठक पनि सिद्दान्त दर्शन मूल्य र आदर्शका वहसले स्थान पाउन छोडेकाछन् या सिद्दँन्तको जामा त पहिरयाईएकाछन् तर तयसको अन्तर्यमा पुग्दा वहस सिवचारको हैन रहेछ कुनै कुरा प्राप्तीकालागि गरेको फगत सौदावाजी रहेछ भनेर धेरै पटक पुष्टि भैसके पछि अव मानिसहरुलाई वुझन अप्ठारो छैन । वुर्जवा पार्टीहरु पर्दा खोलेर खुल्लम खुल्ला पद पैसा र सुविधाकालागि वहस गर्छन । क्रान्तिकारीहरु सिद्दान्तको पर्दा हालेर त्यसै स्तरको वहस गर्छन । झवाटट हेर्दा सिद्दान्तको वहस गरे जस्तै देखिन्छ पार्टी क्रान्ति र मुक्तिको चिन्ता नै देखिन्छ तर त्यसको अन्तर्यमा पुगेर हेर्दा अर्थात पर्दा च्यातिदा उही ठाउमा पुगिन्छ । यसले विस्तारै मानव मूल्यको अवमूल्यंन मात्रै गर्दैन दर्शन सिद्दान्त र आदर्शप्रतिको ठूलो व्यग्य पनि गर्ने गरेको छ ।
पद प्रतिष्ठाको प्राप्ती र टिकाउकालागि राजनैतिक वहस
मानवमुल्य र आदर्शमा कुठाराघात भए पछि वाकंी त के नै रह्यो र तैपनि वहस चलेकै छ वहसको जिवन्तता पनि वाकी नै छ वहसमा सिद्दँन्तको लेपन पनि राम्रै छ क्रान्ति प्रतिको चिन्ता पनि राम्ररी व्यक्त हुने गरेकै छ यसले मानिसहरुलाई मानवमूल्यवोधमा ह्रास आएको भन्ने मेरो माथिल्लो वुदाप्रति सहमति जनाउन अप्ठारो पारिदिन्छ । तर विषय अन्तैछ भनने कुरा निष्कर्ष निस्के पछि मात्र थाह लाग्छ । केही समय पहिला नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो महाधिवेशनमा सवै वामहरु मिल्न पर्छ भन्ने स्पिरिट पनि राम्ररी सतहमा नै आयो तर आफै भित्र मिल्न सकेन । अनौठो त यो भयो कि राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ तर पद भागवण्डामा मिल्दैन । कम्यूनिष्ट पाटर्ीै हो राजनैतिक दस्तावेज एउटा पारित हुन्छ नेतृत्व अर्कोले दावी गर्छ । अर्थात राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ मतदान हुदैन तर पद वाडफाडमा मतदान हुन्छ मतदान मात्रै हुदैन त्यहा किनवेच खरिद विक्री र गुट परिवर्तन पनि हुन्छ निष्कर्षमा नेतृत्व अकैले दावी गर्छ । महाधिवेशनको दस्तावेज भन्दा चुनावको रौनक कतिहो कति वढी हावी हुन्छ । कम्यूनिष्ट पार्टीका महाधिवेशनहरु दर्शनका विश्वविद्यालय हुने गर्ने पहिला पहिला आज चुनावी रंगमंच भए भनेर परिभाषा गरयो कसैले भने त्यसमा चित्तमात्रै दुखाएर हुनेवाला केही छैन । यो रोग अरु पार्टीमा पनि छिटपुट देखिएकै हो विचारको जामा लगाएर वहसको थालनी गर्ने तर पद पाए पछि चुप लाग्ने पद प्राप्तीकालागि भयंकर क्रान्तिकारी नारा उराल्ने अन्तर्यमा त्यो नारा पद प्राप्तीको हुने पद प्राप्त गर्न नसके पार्टी फृुटको संघार सम्म पनि लैजान पछि नपर्ने यो प्रवृत्ति कम्युनिष्ट प्रवृत्ति र्हैन यसले कम्युनिष्ट खोल भित्र वाटै प्रतिकृयावादीकै सेवा गर्छ ।
लाईन क्रान्तिकारी व्यवहार पश्चागामी
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधा शताव्दी वात वहादुर वनेरै वितेको सत्य हो । आधा शताव्दी पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन काम वहादुरमा प्रवेश गरयो तव यी वहसहरु थन्किएका थिए अर्थात यी वहसहरुले उपयुक्त निकाश पाएका थिए । जव फेरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरयो तव उसलाई त्यस अनुकुल आफुलाई अनुवाद गर्ने कुरामा कहि न कतै कमजोरी रहेको कुरा स्पष्ट छ । तसर्थ कुरा क्रान्तिकारी नै गर्नु पर्ने तर व्यवहार पुरै पश्चागामी कुरामा यो सरकारमा वस्नै हुदैन सरकारवाट हटिहालनु पर्छ भन्ने तर सरकारी नियुक्ति र सुविधाकालागि हात पसारेरै हिडने यो लाईन सुधारवादी भयो पनि भन्ने तर त्यही लाईनले सिर्जना गरेका पदहरुकालागि मरिहत्ते गने त्यो पद नपाएका खण्डमा पार्टी नै फुटने हल्ला पनि मच्चाउने र त्यही स्तरको हर्कत गर्ने काम प्राय कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा देखिने गरेको पुरानै रोग त हुदै हो सो रोग नया पार्टी माओवादीमा पनि सल्किन थालेको कुरा पर्यवेक्षकहरुले वताउन थालेकाछन् । सेन ाभर्ति रोक्नु पर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिने तर मेरो मानिस भर्ना गरिदिनु परयो भनेर चिट लिएर जंगी अडडा धाउने गरे माओवादी भन्ने हरुको भनाई पूरै असत्य हो भनेर भनिहाल्ने पनि आधार भेटिन्न । कमाउ मन्त्रालयमा आफनो मान्छे राजनैतिक नियुक्तिमा आफनो मान्छे मन्त्री हुनकालागि मै मात्रै योग्य अरु सवै अयोग्य भन्ने व्यवहारले अग्रगामी सोचको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन त्यो व्यवहार र सोच पश्चागामी नै हो यस्तो सोच थुप्रै कम्युनिष्ट पाटीहरुमा समेत थोर वहुत देखिन थाल्यो । यो पश्चागामी चिन्तनका विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
जसरी पनि पद हात पार्ने रणनीति
विचार संगठन र कार्यशैली जो कसैकालागि पनि अकाटय सम्वन्ध भएका विषयहरु हुन । विचार र नेतृत्वलाई अलग्याउन मिल्दैन । तर प्रतिकृयावादीहरु क्रान्तिकारीहरुलाई परास्त गर्न एउटा महत्वपूर्ण हतियारका रुपमा विचार र नेतृत्व नेतृत्व र जनता जनता र पार्टी संगठन विचमा फाटो ल्याउने विधिलाई प्रयोग गर्न उद्दत भएका छन् । २१औ शताव्दीका कम्युनिष्टहरुलाई सिध्याउने भनेको आम नरसंहार हुनै सक्दैन त्यसका सटटा अन्तर ध्वस गर्नु पर्छ भन्ने हो र तयसकालागि नेतृतव र विचार विचार र संगठन विच दरार सिर्जन ागर्ने कोशिश गर्दछन् । यो उनीहरुको सचेत प्रयत्न हो । ठीक यसै सेरोफेरोमा उनीहरुको ईच्छा पूरा गरिदिने काम क्रान्तिकारी पक्ति भित्रैवाट पनि हुने गरेको पाईन्छ । विचार र नेतृत्वलाई अलग्याउने धेयले विचारमा सहमति गर्ने नेतृतवमा भाग वण्डा गर्ने खेल भित्रिन्छ यो स्वभाविक हुदै हैन । तर परिवर्तित सन्दर्भमा जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने नियतले थालिने वहस कुनै पनि हालतमा क्रान्तिकारी हुन सक्दैन वरु क्रान्तिकारी आवरण भित्रवाट प्रतिकृयावादीलाई सेवा गर्ने कुरा वाहेक अरु केही हुन सक्दैन । जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने कुराले २०४६ सालको जनआन्दोलन संझौैतामा टुगियो । २०६१ असोज १८ आयो अर्को जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने नियतका कारण घटयो जुन माघ १९ मा गएर उत्कर्षमा पुग्यो । २०६३ बैशाख ८ गते पनि जसरुि पनि पद प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने कुराले झण्डै धोका दिदै थियो तर बैशाख ११ त आयो यो पनि पद प्राप्तीकै योजनताका कारणले राजतन्त्रको अन्त विना नै टुगियो । यी सवैका परिणाम हामी आज भोग्दै छौ । जे होस समाज रुपान्तरणको प्रश्न पद प्राप्तीको संझौतासंग जोडिएको विषय छ ।
अरुलाई दक्षिणपंथी देख्दै गर्दा आफू घोर दक्षिणपंथी भासमा जाकिने खतरा
कम्यूनिष्ट आन्दोलनभित्रको अर्को महारोग भनेको आफू संलग्न रहेको पार्टी वाहेक अरु कोही पनि क्रान्तिकारी होईन हुनै सक्दैन भन्ने र त्यसो भन्दै जादा आफु र आफनो पार्टी घोर दक्षिणपंथी भासमा जाकिदै गएको हेक्का नै नहुने जस्ता कुराहरु यतिवेलाका जल्दा वल्दा समस्याहरु हुन् । एक पार्टी र अर्कौ पार्टी वीच एक नेता र अर्को नेता वीच एकले अर्कालाई दक्षिणपंथी भनी लगाईने गरेको आरोप नया हैन यो सामान्य जस्तै हो । यसकारण हिजो कोठे वहस गर्दा वातवहादुर कम्युनिष्ट हुदा य ीआरोपहरुको पुष्टि गर्ने ठाउ थिएन सवै कोठामा नै हुन्थे जव कम्युनिष्ट आन्दोलन काम वहादुरमा प्रवेश गरयो र साच्चै क्रान्ति कुरा मा हैन काममा गर्ने कुराको थालनी गरयो तव मापन गर्न सजिलो भयो को क्रान्तिकारी हो र को दक्षिणपंथी हो भन्ने कुरामा दुविधा रहेन यतिवेला पनि कार्यक्षेत्रमा खटने जनतामा जाने जनताप्रतिको दायित्व वोध गर्ने पक्ति का वारेमा प्रश्न उठयो भने जनताले सो को निदान गरिदिन्छन् तर जो जनतामाझ जादैन जान मान्दैन जान पर्दा पनि ईन्कार गर्छ उनीहरुकालागि झटट हेर्दा त कठिन होला केही समय त भ्रम पार्न सक्ला तर उसका काम व्यवहारले उसले व्यक्त गरेको चिन्ताको दायराले र उसका कृयाकलापले मात्रै उसले आफुलाई जतिसुकै क्रान्तिकारीको दावा गरे पनि उसलाई दक्षिण वा घोर दक्षिण वताई छाडने छ । त्यसकारण क्रान्तिकारी वा दक्षिणपंथ सो को नाप्ने मापदण्ड भनेको जनता नै हो जनतासंगको सम्वन्ध नै हो जनताको मुक्तिको प्रश्न नै हो । तसर्थ जनतासंगको सम्वन्ध र उत्तरदायित्वलाई वेवस्ता गरेर भईने क्रान्तिकारीता फगत केही क्षणको हुने छ अनतत त्यो दक्षिणपन्थमा पतन हुनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको दशा त्यही भएको छ । आफुलाई अवलदर्जाको क्रान्तिकारी वताउने रविन्द्र र मुमारामहरु क्हा छन् क्रान्तिकारी वताएरै नथाक्नेहरु कसरी दुई थप्पड खानासाथ आत्मसमर्पण गरे राधाकृष्णहरु कहा छन् जो विगि्रए उनीहरुले जनता विसे्रर क्रान्तिका कुरा गर्ने गरेका थिए् भन्ने कुरा ईतिहास साक्षी छ । त्यसकारण जनताको सम्वन्ध भुल्नै नसकिने विषय हो ।
हाम्रा विरासत र प्रवृत्तिहरु
दलिय व्यवस्थाको शुरुवात देखि नै कांग्रसले वहुमत ल्याएकै हो तर फुट किन भयो त्यही पार्टीको अर्का व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो दलको नेता हुनु थियो पार्टी सभापति हुनु थियो त्यो मह्त्वकांक्षा जागेका कारणले त्यो व्यवस्था आफै अफाप सिद्ध भएर गयो । एमाले दोश्रो स्थानमा थियो उसमा पनि यो रोग देखा परयो तेश्रो पार्टी जनमोर्चामा पनि केही सैद्धान्तिक जामा त पहिरयाईयो तर फुट भयो संसदीय दलको नेतका विवाद पार्टी अध्यक्षका विवाद जे होस विवाद यस्तै थिए त्यस पछि अरु पार्टीका विवाद त अनगिन्ती छन् जसले मन्त्री पद नपाएका कारणले पार्टी फुटेका छने पद प्रतिको मरिहत्ते पन आम नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह हो त्यो मूल प्रवाहको विरासतलाई तोडन क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु तयार छन् कि छैनन् त्यस मामलामा सक्षम छन् कि छैनन् यो प्रश्न अनुत्तरित छ उत्तर क्रान्तिकारी पार्टीले नै दिनृ पर्छ र सिद्दान्तको झगडा छ नै भने पदमा मिल्न हुदैन पदको झगडा हो भने सिद्दान्तमा ल्याएर तेस्र्याउन हुदैन । जे हो त्यही गर्न पर्छ जे हो त्यही जनसमक्ष पनि पस्किनु पर्छ । अन्यथा जनताले खवरदारी गर्न पाउनुपर्छ । पार्टी केही नेताहरुको मात्र पेवा हैन । पार्टी आम जनता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक र नेताहरु सवैको हो । नेताहरुको मात्रै हैन र त्यस्तो वनाउन पनि हुदैन ।
निष्कर्षमा
कतिपय झगडाहरु पदका हुन्छन् सो को उपचार सिद्धान्त विचार र राजनीतिमा खोजियो भने त्यहा भेटिदैन । सिद्धान्तको झगडाको उपचार पदमा खोजेर पनि हुदैन । तसर्थ जे हो त्यही पदको झगडा हो भने सैद्धान्तिकृत गर्न जरुरी छैन सर्ंैद्धान्तिक झगडा हो भने पद पाए लगत्तै मुख वन्द हुन पनि भएन वरु पद नलिएरै निष्ठाको लडाई लडनु पर्छ । लडाई लडने पद पाउदै गर्दा लडेका कारणले पाएको भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ भने पदकालागि सैद्धान्तिकृत गरेको आक्षेप पनि लाग्न वेल हुदैन तर लडदै जाने पद पाउदै जाने फेरि लडने त्यो भन्दा ठूलो पद पाउने हो भने पदकालागि लागि लडाई हैन कसरी भन्न सकिन्छ । वास्तवमा लडनेहरुले लडन सहजहोस भन्नाकालागि पनि पद त्याग्नै पर्छ । यस कुराको पुष्टि त कमरेड अध्यक्षले संघर्षकालागि पदत्याग भनेर मात्रै हैन गरेर नै देखाईदिनु भयो त्यो आदर्श पार्टी भित्र पनि पछयाउने हो कि सवै पार्टीलाई चेतना भया ।
यतिवेला नेपाली समाज तिव्र रुपान्तरणको प्रकृयावाट गुज्रैको छ । समाज विकासको मूल प्रवृत्ति सकारात्मक छ र यसले क्रान्तिकारी रुपान्तरणलाई नै अवलम्वन गरि आएको छ । तर हरेक सकारात्मक भित्र नकारात्मक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार र्ने हो भने यो प्रवृत्ति भित्त पनि वाधाहरु छने त्यसभन्दाच पहिला यो क्रान्तिकारी रुपान्तरणको प्रकृयालाई रोक्न कोशिस गर्ने प्रवृत्ति पनि कम मात्रामा हामनिकारक छैन । यिनै क्रान्तिकारी रुपान्तरणका नकारात्मक प्रवृत्तिहरुको पहिचान गर्ने प्रयत्न यस पटक गरेको छु । क्रान्तिकारी रुपान्तरणलाई सघाउ पुरयाउने वाहेक लेखकको अन्य कुनै मनसाय वा नियत नरहेको कुरा जानाकारी गराउन चाहन्छु र यस लेखले कसैलाई चोट पुग्न गएछ भने पनि त्यो व्यक्तिाई र्हैन प्रवृत्तिलाई हो भनेर आत्मसात गरिदिन पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ ।
मूल्यवोधमा आएको ह्रास
यतिवेला राजनैतिक वृत्तमा विचारको वहस शुन्य प्राय भएको छ । विचारको स्थान व्यक्तिगत कृयाकालपका टिप्पणी र व्यवहारको वहसले लिएको छ । स्वयंसेवा वलिदानी भन्दा पनि प्राप्तीले प्राथमिकता पाएको अवस्था छ । यो अवस्थाले मानवमुक्तिको जो मुल्यवोध हो त्यसमा ठुलो ह्रास आएको छ । जव मुल्यमै ह्रास आउछ तव त्यसको आदर्शप्रति अन्याय त हुन्छ नै कुठाराघात समेत हुने निश्चित छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुका वैठक पनि सिद्दान्त दर्शन मूल्य र आदर्शका वहसले स्थान पाउन छोडेकाछन् या सिद्दँन्तको जामा त पहिरयाईएकाछन् तर तयसको अन्तर्यमा पुग्दा वहस सिवचारको हैन रहेछ कुनै कुरा प्राप्तीकालागि गरेको फगत सौदावाजी रहेछ भनेर धेरै पटक पुष्टि भैसके पछि अव मानिसहरुलाई वुझन अप्ठारो छैन । वुर्जवा पार्टीहरु पर्दा खोलेर खुल्लम खुल्ला पद पैसा र सुविधाकालागि वहस गर्छन । क्रान्तिकारीहरु सिद्दान्तको पर्दा हालेर त्यसै स्तरको वहस गर्छन । झवाटट हेर्दा सिद्दान्तको वहस गरे जस्तै देखिन्छ पार्टी क्रान्ति र मुक्तिको चिन्ता नै देखिन्छ तर त्यसको अन्तर्यमा पुगेर हेर्दा अर्थात पर्दा च्यातिदा उही ठाउमा पुगिन्छ । यसले विस्तारै मानव मूल्यको अवमूल्यंन मात्रै गर्दैन दर्शन सिद्दान्त र आदर्शप्रतिको ठूलो व्यग्य पनि गर्ने गरेको छ ।
पद प्रतिष्ठाको प्राप्ती र टिकाउकालागि राजनैतिक वहस
मानवमुल्य र आदर्शमा कुठाराघात भए पछि वाकंी त के नै रह्यो र तैपनि वहस चलेकै छ वहसको जिवन्तता पनि वाकी नै छ वहसमा सिद्दँन्तको लेपन पनि राम्रै छ क्रान्ति प्रतिको चिन्ता पनि राम्ररी व्यक्त हुने गरेकै छ यसले मानिसहरुलाई मानवमूल्यवोधमा ह्रास आएको भन्ने मेरो माथिल्लो वुदाप्रति सहमति जनाउन अप्ठारो पारिदिन्छ । तर विषय अन्तैछ भनने कुरा निष्कर्ष निस्के पछि मात्र थाह लाग्छ । केही समय पहिला नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो महाधिवेशनमा सवै वामहरु मिल्न पर्छ भन्ने स्पिरिट पनि राम्ररी सतहमा नै आयो तर आफै भित्र मिल्न सकेन । अनौठो त यो भयो कि राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ तर पद भागवण्डामा मिल्दैन । कम्यूनिष्ट पाटर्ीै हो राजनैतिक दस्तावेज एउटा पारित हुन्छ नेतृत्व अर्कोले दावी गर्छ । अर्थात राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ मतदान हुदैन तर पद वाडफाडमा मतदान हुन्छ मतदान मात्रै हुदैन त्यहा किनवेच खरिद विक्री र गुट परिवर्तन पनि हुन्छ निष्कर्षमा नेतृत्व अकैले दावी गर्छ । महाधिवेशनको दस्तावेज भन्दा चुनावको रौनक कतिहो कति वढी हावी हुन्छ । कम्यूनिष्ट पार्टीका महाधिवेशनहरु दर्शनका विश्वविद्यालय हुने गर्ने पहिला पहिला आज चुनावी रंगमंच भए भनेर परिभाषा गरयो कसैले भने त्यसमा चित्तमात्रै दुखाएर हुनेवाला केही छैन । यो रोग अरु पार्टीमा पनि छिटपुट देखिएकै हो विचारको जामा लगाएर वहसको थालनी गर्ने तर पद पाए पछि चुप लाग्ने पद प्राप्तीकालागि भयंकर क्रान्तिकारी नारा उराल्ने अन्तर्यमा त्यो नारा पद प्राप्तीको हुने पद प्राप्त गर्न नसके पार्टी फृुटको संघार सम्म पनि लैजान पछि नपर्ने यो प्रवृत्ति कम्युनिष्ट प्रवृत्ति र्हैन यसले कम्युनिष्ट खोल भित्र वाटै प्रतिकृयावादीकै सेवा गर्छ ।
लाईन क्रान्तिकारी व्यवहार पश्चागामी
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधा शताव्दी वात वहादुर वनेरै वितेको सत्य हो । आधा शताव्दी पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन काम वहादुरमा प्रवेश गरयो तव यी वहसहरु थन्किएका थिए अर्थात यी वहसहरुले उपयुक्त निकाश पाएका थिए । जव फेरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरयो तव उसलाई त्यस अनुकुल आफुलाई अनुवाद गर्ने कुरामा कहि न कतै कमजोरी रहेको कुरा स्पष्ट छ । तसर्थ कुरा क्रान्तिकारी नै गर्नु पर्ने तर व्यवहार पुरै पश्चागामी कुरामा यो सरकारमा वस्नै हुदैन सरकारवाट हटिहालनु पर्छ भन्ने तर सरकारी नियुक्ति र सुविधाकालागि हात पसारेरै हिडने यो लाईन सुधारवादी भयो पनि भन्ने तर त्यही लाईनले सिर्जना गरेका पदहरुकालागि मरिहत्ते गने त्यो पद नपाएका खण्डमा पार्टी नै फुटने हल्ला पनि मच्चाउने र त्यही स्तरको हर्कत गर्ने काम प्राय कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा देखिने गरेको पुरानै रोग त हुदै हो सो रोग नया पार्टी माओवादीमा पनि सल्किन थालेको कुरा पर्यवेक्षकहरुले वताउन थालेकाछन् । सेन ाभर्ति रोक्नु पर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिने तर मेरो मानिस भर्ना गरिदिनु परयो भनेर चिट लिएर जंगी अडडा धाउने गरे माओवादी भन्ने हरुको भनाई पूरै असत्य हो भनेर भनिहाल्ने पनि आधार भेटिन्न । कमाउ मन्त्रालयमा आफनो मान्छे राजनैतिक नियुक्तिमा आफनो मान्छे मन्त्री हुनकालागि मै मात्रै योग्य अरु सवै अयोग्य भन्ने व्यवहारले अग्रगामी सोचको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन त्यो व्यवहार र सोच पश्चागामी नै हो यस्तो सोच थुप्रै कम्युनिष्ट पाटीहरुमा समेत थोर वहुत देखिन थाल्यो । यो पश्चागामी चिन्तनका विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
जसरी पनि पद हात पार्ने रणनीति
विचार संगठन र कार्यशैली जो कसैकालागि पनि अकाटय सम्वन्ध भएका विषयहरु हुन । विचार र नेतृत्वलाई अलग्याउन मिल्दैन । तर प्रतिकृयावादीहरु क्रान्तिकारीहरुलाई परास्त गर्न एउटा महत्वपूर्ण हतियारका रुपमा विचार र नेतृत्व नेतृत्व र जनता जनता र पार्टी संगठन विचमा फाटो ल्याउने विधिलाई प्रयोग गर्न उद्दत भएका छन् । २१औ शताव्दीका कम्युनिष्टहरुलाई सिध्याउने भनेको आम नरसंहार हुनै सक्दैन त्यसका सटटा अन्तर ध्वस गर्नु पर्छ भन्ने हो र तयसकालागि नेतृतव र विचार विचार र संगठन विच दरार सिर्जन ागर्ने कोशिश गर्दछन् । यो उनीहरुको सचेत प्रयत्न हो । ठीक यसै सेरोफेरोमा उनीहरुको ईच्छा पूरा गरिदिने काम क्रान्तिकारी पक्ति भित्रैवाट पनि हुने गरेको पाईन्छ । विचार र नेतृत्वलाई अलग्याउने धेयले विचारमा सहमति गर्ने नेतृतवमा भाग वण्डा गर्ने खेल भित्रिन्छ यो स्वभाविक हुदै हैन । तर परिवर्तित सन्दर्भमा जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने नियतले थालिने वहस कुनै पनि हालतमा क्रान्तिकारी हुन सक्दैन वरु क्रान्तिकारी आवरण भित्रवाट प्रतिकृयावादीलाई सेवा गर्ने कुरा वाहेक अरु केही हुन सक्दैन । जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने कुराले २०४६ सालको जनआन्दोलन संझौैतामा टुगियो । २०६१ असोज १८ आयो अर्को जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने नियतका कारण घटयो जुन माघ १९ मा गएर उत्कर्षमा पुग्यो । २०६३ बैशाख ८ गते पनि जसरुि पनि पद प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने कुराले झण्डै धोका दिदै थियो तर बैशाख ११ त आयो यो पनि पद प्राप्तीकै योजनताका कारणले राजतन्त्रको अन्त विना नै टुगियो । यी सवैका परिणाम हामी आज भोग्दै छौ । जे होस समाज रुपान्तरणको प्रश्न पद प्राप्तीको संझौतासंग जोडिएको विषय छ ।
अरुलाई दक्षिणपंथी देख्दै गर्दा आफू घोर दक्षिणपंथी भासमा जाकिने खतरा
कम्यूनिष्ट आन्दोलनभित्रको अर्को महारोग भनेको आफू संलग्न रहेको पार्टी वाहेक अरु कोही पनि क्रान्तिकारी होईन हुनै सक्दैन भन्ने र त्यसो भन्दै जादा आफु र आफनो पार्टी घोर दक्षिणपंथी भासमा जाकिदै गएको हेक्का नै नहुने जस्ता कुराहरु यतिवेलाका जल्दा वल्दा समस्याहरु हुन् । एक पार्टी र अर्कौ पार्टी वीच एक नेता र अर्को नेता वीच एकले अर्कालाई दक्षिणपंथी भनी लगाईने गरेको आरोप नया हैन यो सामान्य जस्तै हो । यसकारण हिजो कोठे वहस गर्दा वातवहादुर कम्युनिष्ट हुदा य ीआरोपहरुको पुष्टि गर्ने ठाउ थिएन सवै कोठामा नै हुन्थे जव कम्युनिष्ट आन्दोलन काम वहादुरमा प्रवेश गरयो र साच्चै क्रान्ति कुरा मा हैन काममा गर्ने कुराको थालनी गरयो तव मापन गर्न सजिलो भयो को क्रान्तिकारी हो र को दक्षिणपंथी हो भन्ने कुरामा दुविधा रहेन यतिवेला पनि कार्यक्षेत्रमा खटने जनतामा जाने जनताप्रतिको दायित्व वोध गर्ने पक्ति का वारेमा प्रश्न उठयो भने जनताले सो को निदान गरिदिन्छन् तर जो जनतामाझ जादैन जान मान्दैन जान पर्दा पनि ईन्कार गर्छ उनीहरुकालागि झटट हेर्दा त कठिन होला केही समय त भ्रम पार्न सक्ला तर उसका काम व्यवहारले उसले व्यक्त गरेको चिन्ताको दायराले र उसका कृयाकलापले मात्रै उसले आफुलाई जतिसुकै क्रान्तिकारीको दावा गरे पनि उसलाई दक्षिण वा घोर दक्षिण वताई छाडने छ । त्यसकारण क्रान्तिकारी वा दक्षिणपंथ सो को नाप्ने मापदण्ड भनेको जनता नै हो जनतासंगको सम्वन्ध नै हो जनताको मुक्तिको प्रश्न नै हो । तसर्थ जनतासंगको सम्वन्ध र उत्तरदायित्वलाई वेवस्ता गरेर भईने क्रान्तिकारीता फगत केही क्षणको हुने छ अनतत त्यो दक्षिणपन्थमा पतन हुनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको दशा त्यही भएको छ । आफुलाई अवलदर्जाको क्रान्तिकारी वताउने रविन्द्र र मुमारामहरु क्हा छन् क्रान्तिकारी वताएरै नथाक्नेहरु कसरी दुई थप्पड खानासाथ आत्मसमर्पण गरे राधाकृष्णहरु कहा छन् जो विगि्रए उनीहरुले जनता विसे्रर क्रान्तिका कुरा गर्ने गरेका थिए् भन्ने कुरा ईतिहास साक्षी छ । त्यसकारण जनताको सम्वन्ध भुल्नै नसकिने विषय हो ।
हाम्रा विरासत र प्रवृत्तिहरु
दलिय व्यवस्थाको शुरुवात देखि नै कांग्रसले वहुमत ल्याएकै हो तर फुट किन भयो त्यही पार्टीको अर्का व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो दलको नेता हुनु थियो पार्टी सभापति हुनु थियो त्यो मह्त्वकांक्षा जागेका कारणले त्यो व्यवस्था आफै अफाप सिद्ध भएर गयो । एमाले दोश्रो स्थानमा थियो उसमा पनि यो रोग देखा परयो तेश्रो पार्टी जनमोर्चामा पनि केही सैद्धान्तिक जामा त पहिरयाईयो तर फुट भयो संसदीय दलको नेतका विवाद पार्टी अध्यक्षका विवाद जे होस विवाद यस्तै थिए त्यस पछि अरु पार्टीका विवाद त अनगिन्ती छन् जसले मन्त्री पद नपाएका कारणले पार्टी फुटेका छने पद प्रतिको मरिहत्ते पन आम नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह हो त्यो मूल प्रवाहको विरासतलाई तोडन क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु तयार छन् कि छैनन् त्यस मामलामा सक्षम छन् कि छैनन् यो प्रश्न अनुत्तरित छ उत्तर क्रान्तिकारी पार्टीले नै दिनृ पर्छ र सिद्दान्तको झगडा छ नै भने पदमा मिल्न हुदैन पदको झगडा हो भने सिद्दान्तमा ल्याएर तेस्र्याउन हुदैन । जे हो त्यही गर्न पर्छ जे हो त्यही जनसमक्ष पनि पस्किनु पर्छ । अन्यथा जनताले खवरदारी गर्न पाउनुपर्छ । पार्टी केही नेताहरुको मात्र पेवा हैन । पार्टी आम जनता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक र नेताहरु सवैको हो । नेताहरुको मात्रै हैन र त्यस्तो वनाउन पनि हुदैन ।
निष्कर्षमा
कतिपय झगडाहरु पदका हुन्छन् सो को उपचार सिद्धान्त विचार र राजनीतिमा खोजियो भने त्यहा भेटिदैन । सिद्धान्तको झगडाको उपचार पदमा खोजेर पनि हुदैन । तसर्थ जे हो त्यही पदको झगडा हो भने सैद्धान्तिकृत गर्न जरुरी छैन सर्ंैद्धान्तिक झगडा हो भने पद पाए लगत्तै मुख वन्द हुन पनि भएन वरु पद नलिएरै निष्ठाको लडाई लडनु पर्छ । लडाई लडने पद पाउदै गर्दा लडेका कारणले पाएको भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ भने पदकालागि सैद्धान्तिकृत गरेको आक्षेप पनि लाग्न वेल हुदैन तर लडदै जाने पद पाउदै जाने फेरि लडने त्यो भन्दा ठूलो पद पाउने हो भने पदकालागि लागि लडाई हैन कसरी भन्न सकिन्छ । वास्तवमा लडनेहरुले लडन सहजहोस भन्नाकालागि पनि पद त्याग्नै पर्छ । यस कुराको पुष्टि त कमरेड अध्यक्षले संघर्षकालागि पदत्याग भनेर मात्रै हैन गरेर नै देखाईदिनु भयो त्यो आदर्श पार्टी भित्र पनि पछयाउने हो कि सवै पार्टीलाई चेतना भया ।
ल्ोाकतन्त्रका पाच शुत्र कहिले पक्ष विपक्ष
खिमलाल देवकोटा
विषय प्रवेशः
हामी लोकतन्त्रको वहस गछौं । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुका वारेमा आफूले जानेसम्म व्याख्या पनि गर्ने गछौं । तिनका वारेमा एकै खालको अर्थ लगाउदैनौ वरु तिनको मौसमी अर्थ लगाउछौ । त्यसकारण यसो किन गरिन्छ ती यस्ता विषय किन हुन्छन् जो जतिवेला पनि जस्तो पनि अर्थ लगाउन मिल्ने र कहिल्यै हिनतावोध पनि हुन नहुने त्यस वारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो संक्षिप्त आलेखमा सोको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पहिलो शुत्र ःकानूनी शासन
कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यसो भनेर नथाक्नेहरु जव आफूलाई पर्छ अनि आफनो स्वार्थको र आफनो परिभाषाको लोकतन्त्र जोगाउन कानून संविधान केही पनि हेरिदैन भन्न थाल्छन् तव ठूलो दुविधा पैदा हुन्छ । आफनो कुरा कुरा अर्काको कुरा माकुरा भन्ने उखान काननूी शासनका पक्षमा पनि देखा पर्ने गर्दछ । कानूनको शासनको कुरा गरिरहदा कानून स्वयं न्यायपूर्ण छ कि छैन । कानून स्वयं न्यायपूर्ण तरिकाले वनेको छ कि छैन भन्ने कुरा भन्ने हेर्न जरुरी छ । अलोकतान्त्रिक तरिकाले वनेको कानून अलोकतान्त्रिक मक्सद वोकेको कानून कुनै पनि शर्तमा पालना गर्नु पर्छ भनियो भने त्यसले कानूनको शासनको नाममा गैरकानूनी शासनलाई नै वढावा दिन्छ । तर उपयुक्त विधि र प्रकृयाले वनेको कानूनको मौसम अनुसारको अर्थ लगाउनवाट भने वन्देज लगाउनु पर्छ । यसको व्याख्या र प्रयोगमा पनि कमसेकम एकरुपता हुन जरुरी छ । कानूनको प्रयोग र अर्थ गर्दा सत्तामा को छ भन्ने कुरा हिसाव गर्ने तरिकाले कानूनको शासनको मर्म वोक्न सक्दैन । त्यसै गरी सरकार कस्को छ र कस्तो छ का आधारमा कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतको प्रवृत्ति पनि कानूनी शासनको विरुद्धमा छ । माघ १९ को कदम गैर संवैधानिक भयो धारा १२७ उल्लेख भए पनि तर बैशाख २० को कदम संवैधानिक भयो त्यहा कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि यस्तो हुनुको पछाडि व्यक्ति को छ भन्ने भन्दा पनि स्वार्थ के हो भन्ने कुरा वाझिएको प्रष्ट छ आफनो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने संविधान पूरै च्यातेर धुजा धुजा पारे पनि हामीलाइ मतलव नहुने गरेको छ । त्यसकारण कानूनी शासन यतिवेला गभिर धरापमा छ ।
दोश्रो शुत्र ःचुनाव
लोकतन्त्रको अर्को अस्त्र चुनाव हो । आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । जव त्यो चुनावमा जित्छ चुनाव जितिन्जेल लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै चुनाव हो भन्ने कुरामा उ डाको छाडेर फलाक्न थाल्छ । तर जव उ आफै चुनाव हार्छ निर्वाचित निकायलाई वादरहरुको भिड भन्न पछि पर्दैन । अनि आफू हारेको झौकमा लोकतन्त्र वचाउनकालागि भन्ने वाहानामा चुनावमा पराजित मानिसहरुको भिड जम्मा गर्न थाल्छ । यतिवेला लोकतन्त्रको मेरुदण्ड चुनाव भन्ने कुराको ढाड भाचिईसकेको हुन्छ । त्यसकारण चुनाव वास्तवमा आफैमा के हो स्पष्ट हुन जरुरी छ । कसले चुनाव हार्दा के अर्थ हुन्छ र जित्दा कुन अर्थ हुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुनु हुदैन । तर यतिवेलाको चुनाव त्यसमा पनि संविधानसभाको चुनाव त्यसमा पनि माओवादीले जितेको चुनाव र आफूले हानुपरेको चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन सक्दैन भन्ने नया तर्क आएको छ त्यसकारण अव चुनाव लोकतन्त्रको अर्को शुत्र धरापमा परेको छ ।
तेश्रो शुत्रः नागरिक सर्वोच्चता
लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिक सवेर्ाच्चताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भनेर कोही मानिसहरु भाषण गरेर थाक्दैनन् तर जव आफनो स्वार्थमा धक्का पुग्छ तव नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा संविधान भित्रवाट देख्न छाडछ । असंवैधानिक हर्कत र उपायहरुको खोजीमा उ हुन्छ । यो त नागरिक सर्वोच्चता हैन नि भनियो भने सो को सोझो जवाफ त उसंग हुदैन तर उसले अर्के प्रसंग ल्याएर यो पनि त नागरिक सर्वोच्चता हैन भनेर पन्छिने कोशिश गर्छ र अन्तत सैनिक सर्वोच्चतामा मात्रै आफनो स्वार्थ सुरक्षित देख्न पुग्छ र नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दा सैनिक जनरल पनि त अनागरिक त हैन नि त राष्ट्रपति त झन एक नंवर नागरिक भएका हुनाले उनले जे गर्छन सवैभन्दा उपयुक्त देख्ने गर्दछन् । आफनो लडाई जारी रहदा जिन्दगीभर सेनाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नै सक्दैन कैल्यै गर्दैन भनेर नथाक्ने हरु माओवादीको विरुद्ध खनिदा त्यो लोकतन्त्रकै लागि भयो । आज त माओवादी विरुद्ध खनियो भोली आफैमाथि खनियो भने परिभाषा त वदलिदैन त्यतिवेला के गर्ने हो कुन्नी अनि लोकतन्त्रको अर्को शुत्र नागरिक सर्वोच्चता पनि धरापमा पर्ने भयो ।
चौथो शुत्रः संसदीय सर्वोच्चता
संसदवादीहरु आफनो आस्था र विश्वासको धरोहर संसदलाई मान्ने गर्छन । संसदीय सर्वोच्चतामा आफनो जीवन पनि देख्न भुल्दैनन् संसद नरहे आफू पनि नरहने विश्वास गर्छन् तर जव त्यही अस्त्र आफना विरुद्ध हुन्छ तव उनीहरु संसदीय सर्वोच्चताका नाममा संसदमा भोटे ताल्चा लगाउन पनि पछि पर्दैनन् । संसदीय सर्वोच्चता भन्ने तर सदनमा छलफल गर्ने वातावरण नवनाउने सदनमा छलफलकालागि प्रवेश गर्न ईन्कार गर्ने जो आफनो प्रतिकुलमा हृुन्छ । जो आफनो अनुकुलमा छ सो विषय वोल्दा र छलफल गर्दा संविधान कानून र प्रचलन सवैले दिने जो आफनो प्रतिकुलमा छ हेर्न वोल्न छलफल गर्न र वितरण गर्न पनि संविधान कानून र प्रचलन ले नदिने यो अनौठौ विषय वनेको छ । सदन सार्वभौम थलो हो कि आफनो ईच्छाको मन्चन र अरुको ईच्छामाथिको प्रतिवन्ध लगाउने थलो हो । सरकारले अवकाश दिएका सेनापतिलाई थमौति गर्ने असंवैधानिक कामका विरुद्ध दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावको अस्वीकृतिले त्यही सन्देश दिएको छ । सदन सार्वभौम थलो नभए तपाईको मनपरी थलो हो उत्तर अपेक्षित छ ।
पाचैा शुत्रः म्ाानवअधिकार
ल्ााेकतन्त्रमा मात्रै मानवअधिकारको ग्यारेण्टी हुन्छ त्यसकारण मानवअधिकारको हर हालतमा रक्षा गनुए पर्छ भनेर केही मानिसहरु चिच्याउने गर्छन् तर जव त्यही वोली आफना स्वार्थ विरुद्ध फर्कन्छ उनीहरु चुपचाप निदाउने गर्छन् । कुनै वेला मानवअधिकार भनेको अपराधभन्दा भिन्न विषय थियो । कानूनले दण्डको व्यवस्था भएको अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने समेतका विषय वाहेकका कुराहरु यसका विषय वन्थे । राज्यले यसको हनन गर्छ भन्ने मानिन्थ्यो । तर त्यो परिवेश कहिले काही उल्टो हुदो रहेछ । सत्तामा आफूहरु वस्ने मानवअधिकारको रक्षा प्रतिपक्षीले गरिदिनु पर्ने । सरकार आफूले चलाउने रक्षा विपक्षीले गरिदिनु पर्ने । मानवअधिकारको रक्षा आफूले गर्न नसक्ने अनि मानवअधिकारको वहाली प्रतिपक्षले गरिदेओस भनेर गुहार माग्ने । यो परम्पराले हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुराको राम्रो चिनारी दिने गर्दछ । रामहरी काण्डमा संसारभरीको मानवअधिकार ओईरियो । तर ख्याति श्रेष्ठ र कल्ली विकका अपराधीका मामलामा त्यस्तो पाईएन । के मानवअधिकार विदामा थियो वा सैनिक सर्वोच्चताको भोजमा लठठ थियो प्रचण्ड थैवका हकमा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकार हनन भएको नदेख्ने तर कटुवाललाई स्पष्टिकरण सोधेको कुरा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकारको हनन् हुने । जनआन्दोलनका दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्छ र उनैलाई सेनापति वनाउदा रायमाझी आयोगका दोषीलाई सेनापति वनाउन हुदैन भन्ने आवाजहरु पनि के मा मग्न थिए कुन्नी यतिवेला सुनिएनन् । यसको पछाडिको रहस्य के होला मानवअधिकारवादी र राजनीतिक दल दुवैले वा दुवै जिम्मेवारी सम्हालेका एकैजना वहुआयामिक व्यक्तित्वले भए पनि जवाफ दिन जरुरी छ ।
निष्कर्षः
लोकतन्त्रको टोपी जसको टाउकोमा पनि सुहाउने हुन सक्छ तर टाउको लोकतन्त्रकालागि नसुहाउने हुनुपर्दछ । हामीकहा लोकतन्त्रका यी पाच शुत्र मौसमी वनेकाछन् । मौसमी शुत्रहरु वेमौसमी फसलका रुपमा भित्रिदैछन् । लोकतन्त्रका शुत्रहरुको ठाउ कुठाउको प्रयोग र प्रचलनले लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार भएको छ । यो प्रहारले आजसम्म त केवल शव्द मर्माहत भएको छ भोलि त्यही शव्द प्रयोगकर्ता नै मर्माहत हुने अवस्था आउनु अगावै सचेत हुने हो कि
हामी लोकतन्त्रको वहस गछौं । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुका वारेमा आफूले जानेसम्म व्याख्या पनि गर्ने गछौं । तिनका वारेमा एकै खालको अर्थ लगाउदैनौ वरु तिनको मौसमी अर्थ लगाउछौ । त्यसकारण यसो किन गरिन्छ ती यस्ता विषय किन हुन्छन् जो जतिवेला पनि जस्तो पनि अर्थ लगाउन मिल्ने र कहिल्यै हिनतावोध पनि हुन नहुने त्यस वारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो संक्षिप्त आलेखमा सोको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पहिलो शुत्र ःकानूनी शासन
कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यसो भनेर नथाक्नेहरु जव आफूलाई पर्छ अनि आफनो स्वार्थको र आफनो परिभाषाको लोकतन्त्र जोगाउन कानून संविधान केही पनि हेरिदैन भन्न थाल्छन् तव ठूलो दुविधा पैदा हुन्छ । आफनो कुरा कुरा अर्काको कुरा माकुरा भन्ने उखान काननूी शासनका पक्षमा पनि देखा पर्ने गर्दछ । कानूनको शासनको कुरा गरिरहदा कानून स्वयं न्यायपूर्ण छ कि छैन । कानून स्वयं न्यायपूर्ण तरिकाले वनेको छ कि छैन भन्ने कुरा भन्ने हेर्न जरुरी छ । अलोकतान्त्रिक तरिकाले वनेको कानून अलोकतान्त्रिक मक्सद वोकेको कानून कुनै पनि शर्तमा पालना गर्नु पर्छ भनियो भने त्यसले कानूनको शासनको नाममा गैरकानूनी शासनलाई नै वढावा दिन्छ । तर उपयुक्त विधि र प्रकृयाले वनेको कानूनको मौसम अनुसारको अर्थ लगाउनवाट भने वन्देज लगाउनु पर्छ । यसको व्याख्या र प्रयोगमा पनि कमसेकम एकरुपता हुन जरुरी छ । कानूनको प्रयोग र अर्थ गर्दा सत्तामा को छ भन्ने कुरा हिसाव गर्ने तरिकाले कानूनको शासनको मर्म वोक्न सक्दैन । त्यसै गरी सरकार कस्को छ र कस्तो छ का आधारमा कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतको प्रवृत्ति पनि कानूनी शासनको विरुद्धमा छ । माघ १९ को कदम गैर संवैधानिक भयो धारा १२७ उल्लेख भए पनि तर बैशाख २० को कदम संवैधानिक भयो त्यहा कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि यस्तो हुनुको पछाडि व्यक्ति को छ भन्ने भन्दा पनि स्वार्थ के हो भन्ने कुरा वाझिएको प्रष्ट छ आफनो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने संविधान पूरै च्यातेर धुजा धुजा पारे पनि हामीलाइ मतलव नहुने गरेको छ । त्यसकारण कानूनी शासन यतिवेला गभिर धरापमा छ ।
दोश्रो शुत्र ःचुनाव
लोकतन्त्रको अर्को अस्त्र चुनाव हो । आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । जव त्यो चुनावमा जित्छ चुनाव जितिन्जेल लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै चुनाव हो भन्ने कुरामा उ डाको छाडेर फलाक्न थाल्छ । तर जव उ आफै चुनाव हार्छ निर्वाचित निकायलाई वादरहरुको भिड भन्न पछि पर्दैन । अनि आफू हारेको झौकमा लोकतन्त्र वचाउनकालागि भन्ने वाहानामा चुनावमा पराजित मानिसहरुको भिड जम्मा गर्न थाल्छ । यतिवेला लोकतन्त्रको मेरुदण्ड चुनाव भन्ने कुराको ढाड भाचिईसकेको हुन्छ । त्यसकारण चुनाव वास्तवमा आफैमा के हो स्पष्ट हुन जरुरी छ । कसले चुनाव हार्दा के अर्थ हुन्छ र जित्दा कुन अर्थ हुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुनु हुदैन । तर यतिवेलाको चुनाव त्यसमा पनि संविधानसभाको चुनाव त्यसमा पनि माओवादीले जितेको चुनाव र आफूले हानुपरेको चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन सक्दैन भन्ने नया तर्क आएको छ त्यसकारण अव चुनाव लोकतन्त्रको अर्को शुत्र धरापमा परेको छ ।
तेश्रो शुत्रः नागरिक सर्वोच्चता
लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिक सवेर्ाच्चताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भनेर कोही मानिसहरु भाषण गरेर थाक्दैनन् तर जव आफनो स्वार्थमा धक्का पुग्छ तव नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा संविधान भित्रवाट देख्न छाडछ । असंवैधानिक हर्कत र उपायहरुको खोजीमा उ हुन्छ । यो त नागरिक सर्वोच्चता हैन नि भनियो भने सो को सोझो जवाफ त उसंग हुदैन तर उसले अर्के प्रसंग ल्याएर यो पनि त नागरिक सर्वोच्चता हैन भनेर पन्छिने कोशिश गर्छ र अन्तत सैनिक सर्वोच्चतामा मात्रै आफनो स्वार्थ सुरक्षित देख्न पुग्छ र नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दा सैनिक जनरल पनि त अनागरिक त हैन नि त राष्ट्रपति त झन एक नंवर नागरिक भएका हुनाले उनले जे गर्छन सवैभन्दा उपयुक्त देख्ने गर्दछन् । आफनो लडाई जारी रहदा जिन्दगीभर सेनाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नै सक्दैन कैल्यै गर्दैन भनेर नथाक्ने हरु माओवादीको विरुद्ध खनिदा त्यो लोकतन्त्रकै लागि भयो । आज त माओवादी विरुद्ध खनियो भोली आफैमाथि खनियो भने परिभाषा त वदलिदैन त्यतिवेला के गर्ने हो कुन्नी अनि लोकतन्त्रको अर्को शुत्र नागरिक सर्वोच्चता पनि धरापमा पर्ने भयो ।
चौथो शुत्रः संसदीय सर्वोच्चता
संसदवादीहरु आफनो आस्था र विश्वासको धरोहर संसदलाई मान्ने गर्छन । संसदीय सर्वोच्चतामा आफनो जीवन पनि देख्न भुल्दैनन् संसद नरहे आफू पनि नरहने विश्वास गर्छन् तर जव त्यही अस्त्र आफना विरुद्ध हुन्छ तव उनीहरु संसदीय सर्वोच्चताका नाममा संसदमा भोटे ताल्चा लगाउन पनि पछि पर्दैनन् । संसदीय सर्वोच्चता भन्ने तर सदनमा छलफल गर्ने वातावरण नवनाउने सदनमा छलफलकालागि प्रवेश गर्न ईन्कार गर्ने जो आफनो प्रतिकुलमा हृुन्छ । जो आफनो अनुकुलमा छ सो विषय वोल्दा र छलफल गर्दा संविधान कानून र प्रचलन सवैले दिने जो आफनो प्रतिकुलमा छ हेर्न वोल्न छलफल गर्न र वितरण गर्न पनि संविधान कानून र प्रचलन ले नदिने यो अनौठौ विषय वनेको छ । सदन सार्वभौम थलो हो कि आफनो ईच्छाको मन्चन र अरुको ईच्छामाथिको प्रतिवन्ध लगाउने थलो हो । सरकारले अवकाश दिएका सेनापतिलाई थमौति गर्ने असंवैधानिक कामका विरुद्ध दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावको अस्वीकृतिले त्यही सन्देश दिएको छ । सदन सार्वभौम थलो नभए तपाईको मनपरी थलो हो उत्तर अपेक्षित छ ।
पाचैा शुत्रः म्ाानवअधिकार
ल्ााेकतन्त्रमा मात्रै मानवअधिकारको ग्यारेण्टी हुन्छ त्यसकारण मानवअधिकारको हर हालतमा रक्षा गनुए पर्छ भनेर केही मानिसहरु चिच्याउने गर्छन् तर जव त्यही वोली आफना स्वार्थ विरुद्ध फर्कन्छ उनीहरु चुपचाप निदाउने गर्छन् । कुनै वेला मानवअधिकार भनेको अपराधभन्दा भिन्न विषय थियो । कानूनले दण्डको व्यवस्था भएको अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने समेतका विषय वाहेकका कुराहरु यसका विषय वन्थे । राज्यले यसको हनन गर्छ भन्ने मानिन्थ्यो । तर त्यो परिवेश कहिले काही उल्टो हुदो रहेछ । सत्तामा आफूहरु वस्ने मानवअधिकारको रक्षा प्रतिपक्षीले गरिदिनु पर्ने । सरकार आफूले चलाउने रक्षा विपक्षीले गरिदिनु पर्ने । मानवअधिकारको रक्षा आफूले गर्न नसक्ने अनि मानवअधिकारको वहाली प्रतिपक्षले गरिदेओस भनेर गुहार माग्ने । यो परम्पराले हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुराको राम्रो चिनारी दिने गर्दछ । रामहरी काण्डमा संसारभरीको मानवअधिकार ओईरियो । तर ख्याति श्रेष्ठ र कल्ली विकका अपराधीका मामलामा त्यस्तो पाईएन । के मानवअधिकार विदामा थियो वा सैनिक सर्वोच्चताको भोजमा लठठ थियो प्रचण्ड थैवका हकमा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकार हनन भएको नदेख्ने तर कटुवाललाई स्पष्टिकरण सोधेको कुरा सरकार छोडनै पर्ने स्तरको मानवअधिकारको हनन् हुने । जनआन्दोलनका दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्छ र उनैलाई सेनापति वनाउदा रायमाझी आयोगका दोषीलाई सेनापति वनाउन हुदैन भन्ने आवाजहरु पनि के मा मग्न थिए कुन्नी यतिवेला सुनिएनन् । यसको पछाडिको रहस्य के होला मानवअधिकारवादी र राजनीतिक दल दुवैले वा दुवै जिम्मेवारी सम्हालेका एकैजना वहुआयामिक व्यक्तित्वले भए पनि जवाफ दिन जरुरी छ ।
निष्कर्षः
लोकतन्त्रको टोपी जसको टाउकोमा पनि सुहाउने हुन सक्छ तर टाउको लोकतन्त्रकालागि नसुहाउने हुनुपर्दछ । हामीकहा लोकतन्त्रका यी पाच शुत्र मौसमी वनेकाछन् । मौसमी शुत्रहरु वेमौसमी फसलका रुपमा भित्रिदैछन् । लोकतन्त्रका शुत्रहरुको ठाउ कुठाउको प्रयोग र प्रचलनले लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार भएको छ । यो प्रहारले आजसम्म त केवल शव्द मर्माहत भएको छ भोलि त्यही शव्द प्रयोगकर्ता नै मर्माहत हुने अवस्था आउनु अगावै सचेत हुने हो कि
Monday, July 27, 2009
संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन २०६६ उपरको टिप्पणी
खिमलाल देवकोटा
आरम्भ
संविधानसभाका दश विषय समिति र एक संवैधानिक समिति मध्य आफनो विषयको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने यो समिति चौथो वनेको छ । समितिले मिति २०६६ असार २१ गतेको पूर्ण वैठकमा पेश गरेको उक्त दस्तावेज मेहनतकासाथ तयार गरिएको छ । विभिन्न आयोगहरु ीकन गठन हुन पर्छ भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विभिन्न मुलुक र हाम्रो आफनै मुलुकका अनुभवहरुको शष्लेषण पनि गर्न प्रयत्न गरेको छ । संविधानसभा नियमावली २०६५ को नियम ६६२ले तोके वमोजिम यस समितिको कार्यक्षेत्र शासन संचालनमा आवश्यक पर्ने संवैधानिक अंगको पहिचान र तिनको स्वरुप निर्धारण संवैधानिक अंगहरुको गठन काम कर्तव्य तथा अधिकार संवैधानिक अंगहरुको विभिन्न तहका सरकारसंगको सम्वन्ध समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु गरी जम्मा चार वुदामा यस समितिको कार्यक्षेत्र भनी तोकिएको थियो । यस लेखमा सो कार्यक्षेत्रभित्र समितिको अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा छ कि छैन र अवधारणापत्र जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत व्यक्त जनादेशको मर्म र भावना वमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा लेखको पहिलो भाग केन्द्रित हुनेछ भने दोश्रो भागमा एकिकृत नेकपामाओवादीको राजनैतिक सोच र संवैधानिक अवधारणासंग यो दस्तावेज कति नजिक छ कति टाढा छ भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै अन्तिम भागमा केही सुझाव प्रस्तुत गर्नेछु ।
कार्यक्षेत्र र सिमाका कसीमा अवधारणा पत्र
कार्यक्षेत्रका वारेमा संविधानसभा नियमावली तयार गर्दाका वखत नै टुगि सेको विषय थियो त्यसकारण यतिवेला कर्याक्षेत्रका वारेमा वहस गर्ने छलफल गर्ने र फेरवदल गर्ने स्थितिमा स्वयं समिति थिएन त्यसकारण त्यस तर्फको अपेक्षा यो अवधारणा पत्रवाट गर्नु न्यायपूर्ण हुदैन । तर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्रवाट यसले आफुलाई सक्षम पुष्टि गर्न सक्यो कि सकेन त्यो विचारणीय पक्ष हो । कार्यक्षेत्रका हिसावले संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गर्दा सिमित सरकारको तर्क अघि सार्छ । राज्य र सरकारहरु जनताका पृय वस्तु हैन कि जनतालाई नियन्त्रण गर्ने साधनका रुपमा चित्रण गर्छ तर त्यो साधन जनताको कल्याणमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने पनि कल्पना गर्दैन वरु यसलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै संयन्त्रहरु व्ानाउन सकियो भने पर्याप्त हुन्छ भन्ने अवधारणा यो दस्तावेजले अभिव्यक्त गर्दछ । त्यसकारण संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्दा राज्यलाई लोककल्याणकारी जनताको सेवक संस्थामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका विरुद्ध राज्यको दमनकारी चरित्रमा सामान्य रोक मात्र लगाउन पर्छ यसका विरुद्ध पूरै रुपान्तरणको अभियान चाल्न जरुरी छैन भन्ने आशय यो दस्तावेजवाट झल्किने हुदा रुपान्तरणको एजेण्डाकालागि यो पर्याप्त छैन ।
ज्ानयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको कसीमा
प््रतिवेदनको कतैपनि जनयुद्ध भन्ने शव्द भेटिदैन । शव्द नभेटिए पनि भाव भेटिन्छ कि भनेर नियाल्दा पनि २०४७ सालको संविधानको मुल मर्म वमोजिम काम हुन नसक्दा २०६२ ०६३को जनआन्दोलन भयो त्यसैले अन्तरिम संसद अन्तरिम सरकार गठन भै राजतन्त्रको पूर्ण अन्त गरयो भनेर जनयुद्धको ईतिहास पनि छैन वर्तमान पनि छैन जनयुद्धका कारणले यो संविधान लेख्नु परेको हो भन्ने पनि छैन २०४७ सालको संविधानको मर्म वमोजिम काम हुन सकेको भए संविधानसभा गणतन्त्र संघीयता कुनै पनि आवशयक पर्ने थिएन भन्ने भाव आउने खालको भाषा सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख भएको छ । यो भाषाले ०४७ सालको संविधानको रक्षा र त्यस विरुद्धका आन्दोलनको उपेक्षा गरेको छ त्यसकारण सैद्धान्तिक अवधारणा नै गलत छ गलत अवधारणामा उभिएर तयार भएको यो अवधारणापत्र र मस्यौदा पनि गलत छ यसले जनयुद्ध र मधेश आन्देालन र जनआन्दोलनकै पनि मर्म र भावनालाई वोक्न सकेको छैन । यस हिसावले यो अपुर्ण मात्र हैन त्रुटिपुर्ण पनि छ ।
न्ाया संविधानको कसीमा यो दस्तावेज
यो अवधारणा पूरै वाचन नगरी यसको रुप हेर्दा त भावी संविधानकालागि तयार गरिएको रहेछ भन्ने नै देखिन्छ तर भित्र पसेर अध्ययन गर्दा यो दस्तावेज २०४७ सालको संविधानको संशोधन र परिमार्जन गर्ने हिसावले केही संवैधानिक निकायहरु थ्ाप गर्ने भन्ने हो कि नया संविधान लेखनकालागि यो अवधारणा तयार हुदैछ भन्ने कुरामा स्वयं अवधारणापत्र अलमलमा छ वरु पूरानै संविधानमा के थप्न सकिन्छ भन्ने मान्यता वनाएको सम्म देखिन्छ । त्यसकारण सार र रुप दुवै हेर्दा नया संविधान वनाउने हिसावले नया विचार नया चिन्तन र नया परिवेशका कसिमा यो अवधारणा देख्न सकिदैन ।
एकिकृत माओवादीको दृष्टिकोणको कसीमा यो दस्तावेज
एकिकृत माओवादी पनि सम्मिलित सभासदहरुको सहमतिको यो दस्तावेज दृष्टिकोणमा मेल खादैन भन्न हुदैन । यो ठीकै छ किनभने माओवादीको सहमतिमा वनेको हो भन्ने औपचारिक जवाफ हुने गर्दछ । त्यसैगरी समितिमा माओवादीले आफनो अवधारणा प्रस्तुत पनि गरेको पाईदैन त्यस आधारमा पनि माओवादीको अवधारणसंग मेल खादैन भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर माओवादीको समग्र दृष्टिकोणका कसीमा यसलाई हेरियो भने निधार खुम्च्याउनै पर्ने अवस्था छ । माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सारेरै चुनाव लडयो त्यही अवधारणाका आधारमा जनताको मत पनि प्राप्त गरयो जनमत संकलन मार्फत पनि आफनो कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणाले निकै महत्व पनि पायेा तर यस दस्तावेजले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक निकायको स्वरुप र संख्या र त्यसभित्रको नियत वा सैद्धान्तिक अवधारणा छ पटक्कै मेल खादैन । यसका निम्न कारणहरु दिन सकिन्छ ।
ड्डसंवैधानिक अंगहरुको संख्या थपिएको छ । थपिएका आयोगहरु विगतकमा राज्यले पछि पारिएका समुदायको हक हित संरक्षण गर्ने खालका छन् त्यो सकारात्मक पक्ष हो तर सरकारलाई सिमि तगर्न सरकारको अधिकार कटौति गर्न निर्वाचित निकायलाई निरिह वनाएर अनिर्वाचित अंगहरुलाई महत्व दिन विविध आयोगहरुको परिकल्पना गरिन्छ यसकै उपज यो दस्तावेज वन्न पुगेको छ ।
ड्डआयोग र संवैधानिक निकायहरु संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गर्ने कुनै पनि राष्ट्रमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुको फेहरिस्त पाईदैन जे गर्छ सरकारले गर्छ जस अवजस दुवै सरकारले लिन्छ त्यो सरकार जनतावाट निर्वाचित हुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ । तर संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित भन्दा अनिर्वाचित निकाय वढी मात्र हैन शक्तिशाली पनि हुने व्यवस्था र परम्परा दुवै छ यो दस्तावेजले त्यही अवधारणालाई जानी नजानी पछयाएको छ ।
ड्डआयेाग गठनको जो प्रकृया छ २०४७ सालको संविधानभन्दा अघि वढन सकेको देखिदैन आयोगको लक्ष उद्देश्य उही स्वरुप र संरचना उही मानिसहरुको आकार प्रकार पनि पूरै उही खाली अक्षर मात्रै फरक कलम उही मसी मात्र फरक लेखेर ०६७ सालको संविधान त होला तर त्यसले मक्सद पूरा गर्दैन ।
ड्डमाओवादीका दृष्टिमा कार्यकारी राष्ट्रपति आफनो कार्यकालमा उ सर्वेसर्वा हुन्छ उसले जनताप्रतिको शपथ ईमान्दारिताका साथ पूरा गर्न पर्छ अन्यथा महाअभियोग वा अर्को चुनावमा उसले भोग्नु पर्छ भन्ने हो त्यसैगरी राज्य लोककल्याणकारी वनाउन सकिन्छ जननियन्त्रण जनसहभागिता जनअनुमोदन जनउत्तरदायित्व जननिगरानी जनहस्तक्षेप भित्रको सरकार आफनो धारणा हो तर यस्ता प्रकारका आयोगले जननिर्वाचित सरकारलाई पूरै अविश्वास जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने निकायहरुलाई अधिकारसम्पन्न वनाउने उल्टो दिशा यसले पकडछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
ड्डशक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा उभिएको यो दस्तावेज माओवादीका दृटिमा शक्ति पृथकीकरण नै वुर्जुवा मान्यता हो भनेको सन्दर्भमा सूवत टिप्पणीयुक्त छ । मन्टेस्कयू जो फ्रान्समा जन्मेर पनि आफनो मुलुक विरुद्धको अवधारणा विकास गरी वेलायतवाट टक्कर लिन कोशिस गरे तर स्वयं वेलायतमा पनि यसको हुवहु प्रयोग हुन सकेन आरम्भ मै विवादित र असफल सिद्धान्तलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको नामवाट वचाउन खोजिएको तथ्यलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि विस्रन मिल्दैन । त्यसलाई सम्झने मात्रै हो भने पनि हाम्रो सन्दर्भमा मेल खादैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ तर विडम्वना यसो गर्न सकेको पाईदैन ।
निष्कर्ष र सुझाव
ड्डसवैभन्दा पहिला संसदीय पद्धतिको मेरुदण्ड मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका वारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नु पर्छ यसो गर्दा यो सिद्धान्त आफैमा पूर्ण सिद्धान्त होईन यो वुर्जुवा अवधारणा हो यसको हुवहु प्रयोग विगतमा कही पनि भएको छैन र भविश्यमा पनि हुने वाला छैन तसर्थ कार्यविभाजनको वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा यो विषयलाई हेर्न उपयुक्त हुन्छ । अत्यन्त सिमित र नभै नहुने राजनैतिक भन्दा पनि प्राविधिक विषयलाई मात्रै आयेागका रुपमा स्थापित गर्ने र वाकी जिम्मा सरकार र सम्वन््िधत मन्त्रालयहरुलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ड्डयो संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ र सरकारको पहुच नभएको सरकारभन्दा विल्कुल स्वतन्त्र संस्थालाई विश्वास गर्छ तर त्यो संस्थाको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका वारेमा कल्पना पनि गर्दैन । लोककल्याणकारी हुन सक्छ उ जनताप्रति न्याय गर्न सक्छ उसले जनताका समस्यालाई संवोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराप्रति विल्कुल विश्वास गर्दैन ।
ड्डराज्यको पहिलो नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका हो र सो नीतिको कार्यान्वयनकर्ता सरकार नै हो सरकार जनताको अविभावक हो जनताको संरक्षक र पालनकर्ता पनि हो भन्ने कुरा मान्ने हो र सरकार जनताको पहुच नियन्त्रण र निगरानीमा रहन संभव छ भन्ने कुरामा सत्यता छ भने अनावश्यक निकायहरु थपेर राज्यलाई वोझ वोकाउने भन्दा सरकारलाई जिम्मेवार वनाउने तर्फ नै ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
म्ास्यौदा २०४७ सालको संविधानका आधारमा वनेको छ हामी ०६७ सालको नया संविधान वनाउन जादैछौं भने यो भाव यो तरिका र शैली ले २०६७ सालको संविधान वन्दैन वरु २०४७ सालको संविधान वनाउन व्यूत्याउन चाहनेहरुलाई नै थप वल मिल्नेछ यस तर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
संविधानसभाका दश विषय समिति र एक संवैधानिक समिति मध्य आफनो विषयको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने यो समिति चौथो वनेको छ । समितिले मिति २०६६ असार २१ गतेको पूर्ण वैठकमा पेश गरेको उक्त दस्तावेज मेहनतकासाथ तयार गरिएको छ । विभिन्न आयोगहरु ीकन गठन हुन पर्छ भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विभिन्न मुलुक र हाम्रो आफनै मुलुकका अनुभवहरुको शष्लेषण पनि गर्न प्रयत्न गरेको छ । संविधानसभा नियमावली २०६५ को नियम ६६२ले तोके वमोजिम यस समितिको कार्यक्षेत्र शासन संचालनमा आवश्यक पर्ने संवैधानिक अंगको पहिचान र तिनको स्वरुप निर्धारण संवैधानिक अंगहरुको गठन काम कर्तव्य तथा अधिकार संवैधानिक अंगहरुको विभिन्न तहका सरकारसंगको सम्वन्ध समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु गरी जम्मा चार वुदामा यस समितिको कार्यक्षेत्र भनी तोकिएको थियो । यस लेखमा सो कार्यक्षेत्रभित्र समितिको अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा छ कि छैन र अवधारणापत्र जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत व्यक्त जनादेशको मर्म र भावना वमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा लेखको पहिलो भाग केन्द्रित हुनेछ भने दोश्रो भागमा एकिकृत नेकपामाओवादीको राजनैतिक सोच र संवैधानिक अवधारणासंग यो दस्तावेज कति नजिक छ कति टाढा छ भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै अन्तिम भागमा केही सुझाव प्रस्तुत गर्नेछु ।
कार्यक्षेत्र र सिमाका कसीमा अवधारणा पत्र
कार्यक्षेत्रका वारेमा संविधानसभा नियमावली तयार गर्दाका वखत नै टुगि सेको विषय थियो त्यसकारण यतिवेला कर्याक्षेत्रका वारेमा वहस गर्ने छलफल गर्ने र फेरवदल गर्ने स्थितिमा स्वयं समिति थिएन त्यसकारण त्यस तर्फको अपेक्षा यो अवधारणा पत्रवाट गर्नु न्यायपूर्ण हुदैन । तर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्रवाट यसले आफुलाई सक्षम पुष्टि गर्न सक्यो कि सकेन त्यो विचारणीय पक्ष हो । कार्यक्षेत्रका हिसावले संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गर्दा सिमित सरकारको तर्क अघि सार्छ । राज्य र सरकारहरु जनताका पृय वस्तु हैन कि जनतालाई नियन्त्रण गर्ने साधनका रुपमा चित्रण गर्छ तर त्यो साधन जनताको कल्याणमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने पनि कल्पना गर्दैन वरु यसलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै संयन्त्रहरु व्ानाउन सकियो भने पर्याप्त हुन्छ भन्ने अवधारणा यो दस्तावेजले अभिव्यक्त गर्दछ । त्यसकारण संवैधानिक अंगहरुको औचित्य पुष्टि गर्दा राज्यलाई लोककल्याणकारी जनताको सेवक संस्थामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका विरुद्ध राज्यको दमनकारी चरित्रमा सामान्य रोक मात्र लगाउन पर्छ यसका विरुद्ध पूरै रुपान्तरणको अभियान चाल्न जरुरी छैन भन्ने आशय यो दस्तावेजवाट झल्किने हुदा रुपान्तरणको एजेण्डाकालागि यो पर्याप्त छैन ।
ज्ानयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको कसीमा
प््रतिवेदनको कतैपनि जनयुद्ध भन्ने शव्द भेटिदैन । शव्द नभेटिए पनि भाव भेटिन्छ कि भनेर नियाल्दा पनि २०४७ सालको संविधानको मुल मर्म वमोजिम काम हुन नसक्दा २०६२ ०६३को जनआन्दोलन भयो त्यसैले अन्तरिम संसद अन्तरिम सरकार गठन भै राजतन्त्रको पूर्ण अन्त गरयो भनेर जनयुद्धको ईतिहास पनि छैन वर्तमान पनि छैन जनयुद्धका कारणले यो संविधान लेख्नु परेको हो भन्ने पनि छैन २०४७ सालको संविधानको मर्म वमोजिम काम हुन सकेको भए संविधानसभा गणतन्त्र संघीयता कुनै पनि आवशयक पर्ने थिएन भन्ने भाव आउने खालको भाषा सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख भएको छ । यो भाषाले ०४७ सालको संविधानको रक्षा र त्यस विरुद्धका आन्दोलनको उपेक्षा गरेको छ त्यसकारण सैद्धान्तिक अवधारणा नै गलत छ गलत अवधारणामा उभिएर तयार भएको यो अवधारणापत्र र मस्यौदा पनि गलत छ यसले जनयुद्ध र मधेश आन्देालन र जनआन्दोलनकै पनि मर्म र भावनालाई वोक्न सकेको छैन । यस हिसावले यो अपुर्ण मात्र हैन त्रुटिपुर्ण पनि छ ।
न्ाया संविधानको कसीमा यो दस्तावेज
यो अवधारणा पूरै वाचन नगरी यसको रुप हेर्दा त भावी संविधानकालागि तयार गरिएको रहेछ भन्ने नै देखिन्छ तर भित्र पसेर अध्ययन गर्दा यो दस्तावेज २०४७ सालको संविधानको संशोधन र परिमार्जन गर्ने हिसावले केही संवैधानिक निकायहरु थ्ाप गर्ने भन्ने हो कि नया संविधान लेखनकालागि यो अवधारणा तयार हुदैछ भन्ने कुरामा स्वयं अवधारणापत्र अलमलमा छ वरु पूरानै संविधानमा के थप्न सकिन्छ भन्ने मान्यता वनाएको सम्म देखिन्छ । त्यसकारण सार र रुप दुवै हेर्दा नया संविधान वनाउने हिसावले नया विचार नया चिन्तन र नया परिवेशका कसिमा यो अवधारणा देख्न सकिदैन ।
एकिकृत माओवादीको दृष्टिकोणको कसीमा यो दस्तावेज
एकिकृत माओवादी पनि सम्मिलित सभासदहरुको सहमतिको यो दस्तावेज दृष्टिकोणमा मेल खादैन भन्न हुदैन । यो ठीकै छ किनभने माओवादीको सहमतिमा वनेको हो भन्ने औपचारिक जवाफ हुने गर्दछ । त्यसैगरी समितिमा माओवादीले आफनो अवधारणा प्रस्तुत पनि गरेको पाईदैन त्यस आधारमा पनि माओवादीको अवधारणसंग मेल खादैन भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर माओवादीको समग्र दृष्टिकोणका कसीमा यसलाई हेरियो भने निधार खुम्च्याउनै पर्ने अवस्था छ । माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सारेरै चुनाव लडयो त्यही अवधारणाका आधारमा जनताको मत पनि प्राप्त गरयो जनमत संकलन मार्फत पनि आफनो कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणाले निकै महत्व पनि पायेा तर यस दस्तावेजले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक निकायको स्वरुप र संख्या र त्यसभित्रको नियत वा सैद्धान्तिक अवधारणा छ पटक्कै मेल खादैन । यसका निम्न कारणहरु दिन सकिन्छ ।
ड्डसंवैधानिक अंगहरुको संख्या थपिएको छ । थपिएका आयोगहरु विगतकमा राज्यले पछि पारिएका समुदायको हक हित संरक्षण गर्ने खालका छन् त्यो सकारात्मक पक्ष हो तर सरकारलाई सिमि तगर्न सरकारको अधिकार कटौति गर्न निर्वाचित निकायलाई निरिह वनाएर अनिर्वाचित अंगहरुलाई महत्व दिन विविध आयोगहरुको परिकल्पना गरिन्छ यसकै उपज यो दस्तावेज वन्न पुगेको छ ।
ड्डआयोग र संवैधानिक निकायहरु संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गर्ने कुनै पनि राष्ट्रमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुको फेहरिस्त पाईदैन जे गर्छ सरकारले गर्छ जस अवजस दुवै सरकारले लिन्छ त्यो सरकार जनतावाट निर्वाचित हुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ । तर संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित भन्दा अनिर्वाचित निकाय वढी मात्र हैन शक्तिशाली पनि हुने व्यवस्था र परम्परा दुवै छ यो दस्तावेजले त्यही अवधारणालाई जानी नजानी पछयाएको छ ।
ड्डआयेाग गठनको जो प्रकृया छ २०४७ सालको संविधानभन्दा अघि वढन सकेको देखिदैन आयोगको लक्ष उद्देश्य उही स्वरुप र संरचना उही मानिसहरुको आकार प्रकार पनि पूरै उही खाली अक्षर मात्रै फरक कलम उही मसी मात्र फरक लेखेर ०६७ सालको संविधान त होला तर त्यसले मक्सद पूरा गर्दैन ।
ड्डमाओवादीका दृष्टिमा कार्यकारी राष्ट्रपति आफनो कार्यकालमा उ सर्वेसर्वा हुन्छ उसले जनताप्रतिको शपथ ईमान्दारिताका साथ पूरा गर्न पर्छ अन्यथा महाअभियोग वा अर्को चुनावमा उसले भोग्नु पर्छ भन्ने हो त्यसैगरी राज्य लोककल्याणकारी वनाउन सकिन्छ जननियन्त्रण जनसहभागिता जनअनुमोदन जनउत्तरदायित्व जननिगरानी जनहस्तक्षेप भित्रको सरकार आफनो धारणा हो तर यस्ता प्रकारका आयोगले जननिर्वाचित सरकारलाई पूरै अविश्वास जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने निकायहरुलाई अधिकारसम्पन्न वनाउने उल्टो दिशा यसले पकडछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
ड्डशक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा उभिएको यो दस्तावेज माओवादीका दृटिमा शक्ति पृथकीकरण नै वुर्जुवा मान्यता हो भनेको सन्दर्भमा सूवत टिप्पणीयुक्त छ । मन्टेस्कयू जो फ्रान्समा जन्मेर पनि आफनो मुलुक विरुद्धको अवधारणा विकास गरी वेलायतवाट टक्कर लिन कोशिस गरे तर स्वयं वेलायतमा पनि यसको हुवहु प्रयोग हुन सकेन आरम्भ मै विवादित र असफल सिद्धान्तलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको नामवाट वचाउन खोजिएको तथ्यलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि विस्रन मिल्दैन । त्यसलाई सम्झने मात्रै हो भने पनि हाम्रो सन्दर्भमा मेल खादैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ तर विडम्वना यसो गर्न सकेको पाईदैन ।
निष्कर्ष र सुझाव
ड्डसवैभन्दा पहिला संसदीय पद्धतिको मेरुदण्ड मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका वारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नु पर्छ यसो गर्दा यो सिद्धान्त आफैमा पूर्ण सिद्धान्त होईन यो वुर्जुवा अवधारणा हो यसको हुवहु प्रयोग विगतमा कही पनि भएको छैन र भविश्यमा पनि हुने वाला छैन तसर्थ कार्यविभाजनको वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा यो विषयलाई हेर्न उपयुक्त हुन्छ । अत्यन्त सिमित र नभै नहुने राजनैतिक भन्दा पनि प्राविधिक विषयलाई मात्रै आयेागका रुपमा स्थापित गर्ने र वाकी जिम्मा सरकार र सम्वन््िधत मन्त्रालयहरुलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ड्डयो संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ र सरकारको पहुच नभएको सरकारभन्दा विल्कुल स्वतन्त्र संस्थालाई विश्वास गर्छ तर त्यो संस्थाको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका वारेमा कल्पना पनि गर्दैन । लोककल्याणकारी हुन सक्छ उ जनताप्रति न्याय गर्न सक्छ उसले जनताका समस्यालाई संवोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराप्रति विल्कुल विश्वास गर्दैन ।
ड्डराज्यको पहिलो नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका हो र सो नीतिको कार्यान्वयनकर्ता सरकार नै हो सरकार जनताको अविभावक हो जनताको संरक्षक र पालनकर्ता पनि हो भन्ने कुरा मान्ने हो र सरकार जनताको पहुच नियन्त्रण र निगरानीमा रहन संभव छ भन्ने कुरामा सत्यता छ भने अनावश्यक निकायहरु थपेर राज्यलाई वोझ वोकाउने भन्दा सरकारलाई जिम्मेवार वनाउने तर्फ नै ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
म्ास्यौदा २०४७ सालको संविधानका आधारमा वनेको छ हामी ०६७ सालको नया संविधान वनाउन जादैछौं भने यो भाव यो तरिका र शैली ले २०६७ सालको संविधान वन्दैन वरु २०४७ सालको संविधान वनाउन व्यूत्याउन चाहनेहरुलाई नै थप वल मिल्नेछ यस तर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
संकल्प
श्री महासचिव,
व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय ।
संविधानसभा व्यवथापिका-संसदको कार्य साचालन नियमावली २०६५ को नियम ४० बमोजिम देहाय बमोजिमको संकल्प पेश गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएको छु ।
संकल्प
केही समययता मुलुकको राजनीति अत्यन्त जटिल एवं गम्भीर अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । खासगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६।०१।२० को निर्णयले तत्कालिन प्रधानसेनापतिलाई अवकाश दिने गरी गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिले निजलाई यथावत् पदमा बहाल रहन दिएको निर्देशनले संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन हुन गई नागरिक सर्वोच्चता निरिह बन्न पुगेको अवस्था छ । यसबाट नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरी आएको संघर्ष राजनीतिक परिवर्तन महान् जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन समेतले चहाना राखेको नागरिक सर्वोच्चता माथि गम्भीर उल्लंघन भएको
छ । तसर्थ राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको उक्त कदम अन्तरिम संविधान नागरिक सर्वोच्चता र अधिकार बिहीन राष्ट्रपतिको व्यवस्था समेतका विपरित भएको हुँदा उक्त कदम अविलम्ब फिर्ता लिई संवैधानिक तथा नागरिक सर्वोच्चता बहाल गर्न यो सदन राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिने संकल्प गर्दछ ।
भवदीय
हस्ताक्षर ः-
नाम थर ः-
मिति ः-क्रम संख्या ः-
व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय ।
संविधानसभा व्यवथापिका-संसदको कार्य साचालन नियमावली २०६५ को नियम ४० बमोजिम देहाय बमोजिमको संकल्प पेश गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएको छु ।
संकल्प
केही समययता मुलुकको राजनीति अत्यन्त जटिल एवं गम्भीर अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । खासगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६।०१।२० को निर्णयले तत्कालिन प्रधानसेनापतिलाई अवकाश दिने गरी गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिले निजलाई यथावत् पदमा बहाल रहन दिएको निर्देशनले संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन हुन गई नागरिक सर्वोच्चता निरिह बन्न पुगेको अवस्था छ । यसबाट नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरी आएको संघर्ष राजनीतिक परिवर्तन महान् जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन समेतले चहाना राखेको नागरिक सर्वोच्चता माथि गम्भीर उल्लंघन भएको
छ । तसर्थ राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको उक्त कदम अन्तरिम संविधान नागरिक सर्वोच्चता र अधिकार बिहीन राष्ट्रपतिको व्यवस्था समेतका विपरित भएको हुँदा उक्त कदम अविलम्ब फिर्ता लिई संवैधानिक तथा नागरिक सर्वोच्चता बहाल गर्न यो सदन राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिने संकल्प गर्दछ ।
भवदीय
हस्ताक्षर ः-
नाम थर ः-
मिति ः-क्रम संख्या ः-
विषयः राय पेश गरेको वारे
सम्माननीय अध्यक्षज्यू
संविधानसभा
म्ाार्फत
माननीय संयोजकज्यू
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिद्धारा गठित उपसमिित
विषयः राय पेश गरेको वारे ।
उपरोक्त सम्वन्धमा माननीय श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको संदस्यता खारेज गरी पाउ भनी संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष समक्ष पर्न आएको निवेदन र सो उपर आवश्यक जाचवुझ गरी राय परामर्श पेश गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू द्धारा गठित उप समितिको एक सदस्यको हैसियतले यो आफनो राय प्रूस्तुत गर्दछु ।
विवादको संक्षिप्त तथ्य
मिति २०६५।१।१९ को नेपाली जनता दलको केन्द्रिय कार्य समितिको वैठकवाट वन्दसूचि तर्फका गायत्री शाह र प्रा।डा।विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाललाई संविधानसभा सदस्यको निम्ति छनोट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको ।
मिति २०६५।५।३ मा विधान तथा नियमावली मस्यौदा समितिमा मनोनित गरी पठाएकोमा हालसम्म समितिमा कुनै रिपोर्टिड नगरेकोले तिन दिनभित्र स्वयं उपस्थित भै स्पष्टिकरण पेश गर्ने पत्र ।
मैले यस अघिकै वैठकमा सवै पेश गरिसकेको छु म आफै उपस्थित हुन पनि सक्दिन भन्ने जवाफ २०६५।५।९को जवाफ ।
तपाईलाई सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा लिखित तथा मौखिक रुपमा समेत सचेत गराउदा पनि तपाईको व्यवहारमा सुधार नआएकोले वारम्वार वैठकमा अनुपस्थित रही दलको मर्यादालाई चुनौति दिई दलिय अनुशासनको घोर उलंघन गर्नुभएकोले २४ घण्टाभित्र स्वयं उपस्थित भै चालु कार्यसमितिको वैठकमा स्पष्टिकरण पेश गर्न र आफनो कार्यप्रति आत्मालोचना गर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको २०६५।६।६कोस्पष्टिकरण पत्र ।
पार्टीकै कारणले गर्दा नियमित उपस्थित हुन नसकेको वरु अध्यक्षमा नै कुनै सोच विचार दृष्टिकोण नभएकोले अध्यक्षज्यूवाटै उचित जवाफको जरुरत छ भन्ने मिति २०६५।६।१५को जवाफ ।
२०६५।८।२५ मा वसेको केन्द्रिय समितिको वैठकमा समय समयमा सचेत गराउदा पनि निजको कार्य शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएकोले पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएकोमा जवाफमा आफूमाथि लगाएको आरोपहरुको खण्डन भन्दा पार्टी प्रति नै लान्छना लगाएको समेतका कारणहरुवाट दलको सदस्यतावाट निस्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगी दलको विधान २०६४को धारा ४२ को कसुरमा दलको साधारण सदस्यवाटै निष्काशन गर्ने निर्णय गदै संविधान वमोजिमको प्रकृया अघि वढाउने निर्णय गरेको ।
मिति २०६५।८।२९ मा पार्टीको तर्फवाट पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन दल नेता गायत्री शाहलाई पत्र लेखिएको सो पत्र वमोजिम संविधानसभा सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यको पद संविधानको धारा ६७घ वमोजिम खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने पत्र र सूचित गरिएको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।
उपरोक्त विवादमा संविधानसभा नियमावली २०६५ वमोजिम जाचवुझ गरी सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मिति २०६५।९।२१ क्ो वैठकद्धारा गठित उपसमितिको एक सदस्यको हैसियतले आफनो राय निम्न वमोजिम पेश गरेको छु ।
उपरोक्त संक्षिप्त तथ्य भएको विवादमा निर्णय गर्नु पर्ने कुराहरु निम्नानुसार छन्
उक्त विवादमा यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार कति हो
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पुरा गरेर गरिएको छ छैन
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको प्रकृया अवलम्वन गरिएको छ छैन
पहिलो प्रश्नको निराकरण गर्नु पर्दा संविधानसभा नियमावली २०६५को नियम १४२मा जाचवुझ गर्न सक्ने व्यवस्था भएको जस अनुसार नियम १४१ वमोजिम दल त्यागको सूचना तथा तत्सम्वन्धि कागजात प्राप्त भएमा अध्यक्षले सम्वन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्वन्धमा यस नियमावली वमोजिम पुरा गर्नु पर्ने शर्त र प्रकृया पूरा गरे नगरेको सम्वन्धमा जाच वुझ गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोृ सन्दर्भमा यस उप समितिले विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गर्न मिल्ने देखिदैन । केवल कानूनले तोकेका शर्त र प्रकृयागत पक्ष मात्रै यस उपसििमतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त विवादमा निमयावलीको शर्त र निस्काशन गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरे नगरेको सम्म हेर्ने यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार रहेछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानले कुनै सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्था र सम्वन्धित राजनैतिक दलको सदस्यता कायम नरहेको अवस्था गरी दुई अवस्थाको परकल्पना गरेको छ । यी दुवै अवस्थामा कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना गर्ने कुरा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवाद दल त्यागको विवाद नभएर सम्वन्धित राजनैतिक दलले दलको सदस्यवाट निष्काशन गरी आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको सूचना दिएको अवस्था हो । कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना दिने भनिएकोमा सो सूचना दिने सम्मको प्रयोजनकालागि संविधान अन्तर्गत वनेको नियमावली नै यस सन्दर्भको कानूनी व्यवस्था हो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ राजनैतिक दलले आफनो दलको सदस्यता कायम नरहेको कुराको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको र सो सूचना दिने प्रयोजनकालागि संविधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएको हुदा प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पूरा भएकै देखिन्छ ।
तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा भएको छ कि छैन भन्ने वारेमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सामान्यतया कसैको हक अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने निर्णय लिनुपर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त स्थपित भैसकेको छ । कुनै संविधान वा कानूनमा उल्लेख नभएकै भए पनि मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न जरुरी छ । प्रस्तुत विवादमा आवशयक प्रकृयाहरु पूरा गरे नगरे तर्फ विचार गर्दा स्पष्टिकरण सोधिएको सोको जवाफ पनि लिईएको सो जवाफमा चित्त नवुझेर निष्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तसर्थ यो निष्कर्षमा पुग्दा आवश्यक स्पष्टिकरण सोधेको सो को जवाफ ग्रहण गरेको जवाफको विश्लेषण समेत गरेर निष्कर्षमा पुगेको देखिदा आवश्यक प्रकया पुरा नगरेको भन्ने अवस्था पनि देखिन आएन ।
तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपाली जनता दलले आफनो दलको अनुशासन र निर्देशनमा नवसेको भनी सो कुरा स्थापित गर्दै आवश्यक शर्त तथा प्रकृया दुवै पूरा गरी आफना सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यता आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको आधारमा खारेज गर्न माग भएको विषय उपयुक्त नै देखी यो राय प्रस्तुत गर्दछु ।
खिमलाल देवकोटा
सदस्य
संविधानसभा
म्ाार्फत
माननीय संयोजकज्यू
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिद्धारा गठित उपसमिित
विषयः राय पेश गरेको वारे ।
उपरोक्त सम्वन्धमा माननीय श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको संदस्यता खारेज गरी पाउ भनी संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष समक्ष पर्न आएको निवेदन र सो उपर आवश्यक जाचवुझ गरी राय परामर्श पेश गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू द्धारा गठित उप समितिको एक सदस्यको हैसियतले यो आफनो राय प्रूस्तुत गर्दछु ।
विवादको संक्षिप्त तथ्य
मिति २०६५।१।१९ को नेपाली जनता दलको केन्द्रिय कार्य समितिको वैठकवाट वन्दसूचि तर्फका गायत्री शाह र प्रा।डा।विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाललाई संविधानसभा सदस्यको निम्ति छनोट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको ।
मिति २०६५।५।३ मा विधान तथा नियमावली मस्यौदा समितिमा मनोनित गरी पठाएकोमा हालसम्म समितिमा कुनै रिपोर्टिड नगरेकोले तिन दिनभित्र स्वयं उपस्थित भै स्पष्टिकरण पेश गर्ने पत्र ।
मैले यस अघिकै वैठकमा सवै पेश गरिसकेको छु म आफै उपस्थित हुन पनि सक्दिन भन्ने जवाफ २०६५।५।९को जवाफ ।
तपाईलाई सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा लिखित तथा मौखिक रुपमा समेत सचेत गराउदा पनि तपाईको व्यवहारमा सुधार नआएकोले वारम्वार वैठकमा अनुपस्थित रही दलको मर्यादालाई चुनौति दिई दलिय अनुशासनको घोर उलंघन गर्नुभएकोले २४ घण्टाभित्र स्वयं उपस्थित भै चालु कार्यसमितिको वैठकमा स्पष्टिकरण पेश गर्न र आफनो कार्यप्रति आत्मालोचना गर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको २०६५।६।६कोस्पष्टिकरण पत्र ।
पार्टीकै कारणले गर्दा नियमित उपस्थित हुन नसकेको वरु अध्यक्षमा नै कुनै सोच विचार दृष्टिकोण नभएकोले अध्यक्षज्यूवाटै उचित जवाफको जरुरत छ भन्ने मिति २०६५।६।१५को जवाफ ।
२०६५।८।२५ मा वसेको केन्द्रिय समितिको वैठकमा समय समयमा सचेत गराउदा पनि निजको कार्य शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएकोले पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएकोमा जवाफमा आफूमाथि लगाएको आरोपहरुको खण्डन भन्दा पार्टी प्रति नै लान्छना लगाएको समेतका कारणहरुवाट दलको सदस्यतावाट निस्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगी दलको विधान २०६४को धारा ४२ को कसुरमा दलको साधारण सदस्यवाटै निष्काशन गर्ने निर्णय गदै संविधान वमोजिमको प्रकृया अघि वढाउने निर्णय गरेको ।
मिति २०६५।८।२९ मा पार्टीको तर्फवाट पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन दल नेता गायत्री शाहलाई पत्र लेखिएको सो पत्र वमोजिम संविधानसभा सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यको पद संविधानको धारा ६७घ वमोजिम खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने पत्र र सूचित गरिएको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।
उपरोक्त विवादमा संविधानसभा नियमावली २०६५ वमोजिम जाचवुझ गरी सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मिति २०६५।९।२१ क्ो वैठकद्धारा गठित उपसमितिको एक सदस्यको हैसियतले आफनो राय निम्न वमोजिम पेश गरेको छु ।
उपरोक्त संक्षिप्त तथ्य भएको विवादमा निर्णय गर्नु पर्ने कुराहरु निम्नानुसार छन्
उक्त विवादमा यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार कति हो
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पुरा गरेर गरिएको छ छैन
उक्त कारवाही प्रचलित कानूनले तोकेको प्रकृया अवलम्वन गरिएको छ छैन
पहिलो प्रश्नको निराकरण गर्नु पर्दा संविधानसभा नियमावली २०६५को नियम १४२मा जाचवुझ गर्न सक्ने व्यवस्था भएको जस अनुसार नियम १४१ वमोजिम दल त्यागको सूचना तथा तत्सम्वन्धि कागजात प्राप्त भएमा अध्यक्षले सम्वन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्वन्धमा यस नियमावली वमोजिम पुरा गर्नु पर्ने शर्त र प्रकृया पूरा गरे नगरेको सम्वन्धमा जाच वुझ गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोृ सन्दर्भमा यस उप समितिले विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गर्न मिल्ने देखिदैन । केवल कानूनले तोकेका शर्त र प्रकृयागत पक्ष मात्रै यस उपसििमतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त विवादमा निमयावलीको शर्त र निस्काशन गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरे नगरेको सम्म हेर्ने यस उपसमितिको क्षेत्राधिकार रहेछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानले कुनै सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्था र सम्वन्धित राजनैतिक दलको सदस्यता कायम नरहेको अवस्था गरी दुई अवस्थाको परकल्पना गरेको छ । यी दुवै अवस्थामा कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना गर्ने कुरा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवाद दल त्यागको विवाद नभएर सम्वन्धित राजनैतिक दलले दलको सदस्यवाट निष्काशन गरी आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको सूचना दिएको अवस्था हो । कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम सूचना दिने भनिएकोमा सो सूचना दिने सम्मको प्रयोजनकालागि संविधान अन्तर्गत वनेको नियमावली नै यस सन्दर्भको कानूनी व्यवस्था हो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ राजनैतिक दलले आफनो दलको सदस्यता कायम नरहेको कुराको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको र सो सूचना दिने प्रयोजनकालागि संविधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएको हुदा प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त पूरा भएकै देखिन्छ ।
तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा भएको छ कि छैन भन्ने वारेमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सामान्यतया कसैको हक अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने निर्णय लिनुपर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त स्थपित भैसकेको छ । कुनै संविधान वा कानूनमा उल्लेख नभएकै भए पनि मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न जरुरी छ । प्रस्तुत विवादमा आवशयक प्रकृयाहरु पूरा गरे नगरे तर्फ विचार गर्दा स्पष्टिकरण सोधिएको सोको जवाफ पनि लिईएको सो जवाफमा चित्त नवुझेर निष्काशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तसर्थ यो निष्कर्षमा पुग्दा आवश्यक स्पष्टिकरण सोधेको सो को जवाफ ग्रहण गरेको जवाफको विश्लेषण समेत गरेर निष्कर्षमा पुगेको देखिदा आवश्यक प्रकया पुरा नगरेको भन्ने अवस्था पनि देखिन आएन ।
तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपाली जनता दलले आफनो दलको अनुशासन र निर्देशनमा नवसेको भनी सो कुरा स्थापित गर्दै आवश्यक शर्त तथा प्रकृया दुवै पूरा गरी आफना सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको सदस्यता आफनो दलको सदस्य कायम नरहेको आधारमा खारेज गर्न माग भएको विषय उपयुक्त नै देखी यो राय प्रस्तुत गर्दछु ।
खिमलाल देवकोटा
सदस्य
नया संविधान निर्माणकौ चुनौित
पृष्ठभूमिः
संविधानसभाकोृ कार्यकाल अव एक वर्ष वांकी छ । वितैका एक वर्षमा संविधानसभालै आफना आधारभूत कार्यभार पूरा गरैकौ छ । खास गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नै महत्वपूर्ण कार्यभारसंगै आफनौ भूमिका आरम्भ गरैको संविधानसभाले राजतन्त्र र सो संग जोडिएका सवै अवशेषहरुका वारेमा खारेजी अमान्य हुदै अन्तको घोषणा गरयो । नेपाली जनता साच्चैको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए लेखिएको अक्षरमा मात्र हैन । तैपनि संविधानसभाको जनादेश वमोजिमको सरकार वन्न र नया सरकार वन्ने वातावरण तयार गर्न खासगरी नैपाली कांग्रेस तयार भएन । नेपाली कांग्रेसलाई लागैको के रहेछ भने अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि यही सरकार कायम रहनै हो यसै सरकारले संविधान लेख्ने कामको पनि नेतृत्वगर्ने हौ संविधानसभाको जनादेश जे सुकै होस त्यसले त संविधान वनाउने मात्र हो सरकार चलाउने त नेपाली कांग्रेसले नै हो नेपाली कांग्रेसले जनादेश जे सुकै आए पनि सत्ता छोडनु पर्दैन भन्नै उसलाई भ्रम परैको रहेछ उसले सरकार छाडन मानेन र बरु यसैलाई पुष्टि गर्न अन्तरिम संविधानकौ धारा पल्टाउदै संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि सामान्य हैरफेर सहित सरकार वन्नेछ भनेर लेखिएको विषयलाई आफनौ वैतर्नी तर्नै अश्त्रका रुपमा लियौ र वारम्वार त्यसलाई भटटाईरहयौ । विदैशी सहयोग आशिर्वाद साठगाठ समैतका धम्कीहरु प्नि नआएका हैनन तर जनताले सो कुरा स्वीकार गरेनन् स्वीकार गर्न सक्नै कुरै थिएन अन्तत चार महिनापछि मात्रै सरकार वन्यो र सो लगत्रै सरकारले संविधान निर्माण गर्नै कामकौलागि अनुकुल वातावरण तयार गर्न त लाग्यौ तर नेपाली काग्रेस शुरुकै दिनदेखि प्रतिपक्षको भूमिकामा रमायो संविधान वनाउने कुरा ओझेल परे संविधानसभा संसद वन्यो संसदले संविधान वनाउने थिएन सरकार वनाउने र ढाल्ने कुरा नै उसको मुख्य अश्त्र थियो ।
सरकारको अवस्थाः
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा वनेको सरकारसंग जनताको पनि ठूलै अपेक्षा थियो सरकार पनि केही गरौं भन्ने नै मनसायकासाथ अघि वढेको थियो तर उसलाई कैही गर्नै नदिनै गुरु योजनामा प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र हैन सरकार भित्र र वाहिरको दुवै तर्फका प्रतिपक्षीहरुकौ गठवन्दन वलियो वन्न पुग्यो यतिमात्रै थिएन सरकारको नेतृत्व माओवादीको तर वर्चश्व अरुहरुकै प्रशासनयन्त्र पुरानै मानसिकता पुरानै न्यायालय पुरानै सेना पुरानै दलहरु पुरानै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरु पुरानै र उनीहरुको हस्तक्षेप गर्ने वानी पुरानै सत्ता खोसिएका यथास्थितिवादी प्रतिगामी र प्रतिकृयावादीहरु पुराने यो स्थितिमा र सरकार आशातित लक्षमा पुग्न सकेन जनताले आफना अपेक्षा पुरा भएको हेर्न पनि पाएनन् ।
शान्ति र संविधान
संविधानसभाको निर्वाचनकौ मुख्य धेय शान्ति र संविधान थियो । सरकार वेगल पाटो थियो । सरकारले दिर्घकालिन काम गर्न नपाएकौ अवस्था हुदौहो तापनि तात्कालिन कामहरु एसकालागि पनि अनिवार्य थिए । सरकारका तात्कालिक कामहरुका अलावा मुख्य काम त शान्ति र नया संविधान नै थियो । शान्ति विना न त विकास संभव थियो न त स्थिरता नै त्यसकारण शान्तिलाई वहाल गर्नकालागि सरकारलै आफनौ कार्ययौजना राख्नै पर्ने थियौ सो राख्यो तर यतिवेलाको सरकारको शान्ति भनेको यथास्थितिको शान्ति हैन परिवर्तन सहितकौ शान्ति हो परिवर्तन सहितकौ शान्तिको कुरा यथास्थितिवादीहरुलाई पचैन पच्ने कुरा पनि थिएन । यथास्थितिको शान्ति संभव पनि थिएन र सो कुरा परिवर्तनकारीहरुलाई पच्नै कुरा थिएन । मुर्दा शान्ति यतिवैलाकौ माग पनि हैन सन्दर्भ पनि हैन । त्यसकारण यतिवेला शान्तिलाई कायम गर्नै कि नगर्नै भन्नै विवाद चरम चुलीमा पुगेको छ ।
यसैगरी यतिवेलाको अर्को मुख्य कार्यभार भनैकौ नया संविधान हो । नया संविधान हामीले लेख्नै पर्छ सौ नया संविधान लेख्ने जनादेश पनि हो तर त्यो संविधानले नेपाली समाजका वर्गीय जातीय क्षैत्रीय िलंगिय समस्याहरुलाई संवौधन गर्न सक्नु पर्छ राजनैतिक र नागरिक अधिकारमात्र हैन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको अधिकारकौ पनि ग्यारेण्टी गर्न जरुरी छ । यसौ गर्न सकिए मात्रै शान्ति र परिवर्तन संस्थागत हुन्छ र शान्ति र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नै नया संविधान पनि वन्छ नया संविधानमार्फत शान्ति र परिवर्तन संस्थागत पनि हुन्छ । यस प्रकारकौ द्धन्दात्मक सम्वन्धलै मात्रै यौ विषयलाई सार्थकता दिनैछ ।
अनपेक्षित घटनाक्रम
शान्ति र संविधान एकमात्र ऐजेण्डा यतिवेलाको मुलुकको ऐजेण्डा हो । यो मुख्य कारभार पनि हो यो काम समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन भनै इतिहासले माफी दिने छैन । यो ध्रुव सत्य पनि हो यतिहुदाहुदै पनि संविधान वनाउन पनि नदिने र शान्ति कायम हुन पनि नदिने यावत प्रकारका घटनाक्रम र षडयन्त्रहरु यतिवेला देखा परिराखेका छन् । खासगरी नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नै वानी नभएकौ सैना र सत्ता वाहिर रहने वानी नपरेको कांग्ैसको गठवन्धन राम्रै देखा परेको छ । यसै गठवन्धनले अरु अनिष्टनिम्त्याउने सम्मको खेल र आशंका पनि भैरहेको छ ।
सरकार, सदन, राष्ट्रियता र नागरिक सर्वोच्चता
खिमलाल देवकोटाखिमलाल देवकोटा
हामी शिशु गणतन्त्रमा छौं । संविधानसभाको पहिलो वैठकले कार्यान्वयन गरेको गणतन्त्र यतिवेला निकै जोखिममा छ । मनले हैन कर वलले कार्यान्वयन गरिएको गणतन्त्रले जोखिमहरु प्ाार गर्दै अघि सर्नै पर्नेछ । राजतन्त्रको रक्ष ागर्ने अर्थात कुनै पनि तरिकाको राजतन्त्र भए पनि पालेरै राख्नुपर्ने वाध्यता र वचन आफना प्रभूहरु सामु गरेका भए पनि जनताको व्यापक दवावका कारण उक्त कुरा संभव नहुदा एकातिर राजतन्त्र वचाउन नसक्ने अर्कोतिर आफना प्रभुहरुको ईमान्दार सेवक हुन नसक्नुका पिडावाट ती तत्वहरु ऋाजित परेकै थिए त्यसकारण कुनै पनि वाहानामा गणतन्त्रलाई परास्त गर्न सके उनीहरु ऋाफनो सफलता संझने गरेको परिप्रेक्षमा हामी छौं । त्यसो गर्न नसके पनि कुनै पनि प्रकारको सामन्तवाद वचाई राख्न पाए राजाका फुर्ति र सान सौकात रजाई गर्न पाईने सोचिरहेका थिए होला । त्यसैकारण यतिवेला राष्ट्रपतिलाई नया राजा वनाउने कसरत गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई राजा वनाउने मात्रै कोशिस गरिएको छैन राजतन्त्रको छाया भित्रको सरकार वनाउने कसरत पनि गरिदैछ त्यसकालागि उम्मेदवार पनि राजालाई दाम चढाउन सक्नेहरु नै अघि सारिएको छ संगसगै नागरिक सर्वोच्चतामाथि चुनौति दिएर सैनिक सर्वोच्चताका हिमायती जनताका छोराछोरी मार्ने यातना दिने र वेपत्ता पार्ने अभियानका खलनायक दरवारका भक्त कटुवाललाई अघि सारेर राजतन्त्रको छायामा ओतिन तयार हुने मानिसहरु नै आज निरिह र लाचार छायाको सरकार गठन प्रकृयामा नेपाली लेन्दुपे प्रवृत्ति र विदेशी प्रभुहरु न्वारानदेखिको वल लगाएर कस्सिएकाछन् ।
उपरोक्त घटनाक्रमले नेपाली राष्ट्रियता गंभिर धरापमा परेको छ । यस वातावरणमा वन्ने कुनै पनि सरकार नागरिक सर्वोच्चताको हैन सैनिक सर्वोच्चताको निरिह छायाभित्र पर्ने अवस्थामा छ । यसका साथसाथै सदन पनि गंभिर जोखिममा परेकोछ । नागरिक सर्वोच्चताकालागि डटने सरकार नागरिक सर्वोच्चतामाथि गंभिर चुनौति खडा भए पछि राजिनामा दिएको छ भने अव वन्ने सरकार नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना गर्ने अभियानमा लागि परेको छ । सो नागरिक सर्वोच्चता अरु कुनै कारणले नभएर राष्ट्रपतिको कदमका कारणले जोखिममा परेकोछ । जनताको छोरो राष्ट्रपति त भयो । तर राजाको अधिकार प्रयोग गर्ने दिशामा मरिहत्ते गरयो । नारायणहिटी दरवारको सटटा शितलनिवास सरयो । तर भाव भंगी नारायणहिटीको जस्तै वनाउन र वचाउन खोज्यो । सरकारले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरयो । राष्ट्रपतिले सत्ता गुमाएको राजाको अपुतालि स्याहार्न कुख्यात सेनापतिको सहारा लिए । जनआन्दोलनका अपराधीहरु किन निश्चिन्त हिडछन् भनेर जनताले प्रश्न गर्दा हिजो दरवारको सुरक्षाका कारणले भन्थे आज दरवार त दरवार नै हो त्यो नारायणहिटीको छाया परेको शितल निवासको सुरक्षा संरक्षण र आशिर्वाद भन्ने प्रष्ट देखियो । हिजो दरवारले दवाव दिन्थ्यो तर काम नागरिक सरकारवाटै गराउथ्यो तर आज त नारायणहिटीको छाया परेका शितलनिवास दरवारका राजाले त सरकारलाई पनि हैन आफना कर्मचारीलाई पनि हैन आफै चिठी लेखे र सरकारलाई वोधार्थ दिए रायमाझी आयोगका अपराधीलाई जोगाउने को हो भन्दा राष्ट्रपति भन्न अव कसैले नछेक्ने भएको छ । मलाई दुख छ मेरो राष्ट्रपति रायमाझी आयोगका अपराधी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका अपराधी जोगाउन मरिहत्तै गर्छ । मेरो राष्ट्रपति अपराधीको संरक्षक भएको छ । संविधानको संरक्षण गर्नु पर्ने राष्ट्रपति अपराधी र उसको जागिरको संरक्षण गर्न लागेको छ ।
उनै राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्ने अभियानमा लगेका छन् उनले आव्हान गरेकाछन् । अनि दाम चढाउने वानी परेकाहरु नै सो लाममा लागेका छन् भनेर दोहोरयाईरहन पर्दा मलाई केही दुख लागेको छ ।
दरवारको छाया वोकोको राष्ट्रपतिले नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिदै सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर द्धैधसत्ता संचालन गर्न लागिरहेकै वखत सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी अर्थात संविधानसभाको झण्डै चालिस प्रतिशत मत ओगटेको पार्टी राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कू गरेको संज्ञा दिएको छ र सो कदम नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ भने सदन नचलिकन अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । यसले सदन सरकार र नेपाली राष्ट्रियता गंभिर जोखिममा छ उ धरापमा परेको छ । राष्ट्रपतिले शाही कदम नै चालेर असोज १८ घटाईसकेका छन् र माघ १९ आउन वांकी छ । हुन त षडयन्त्रहरुको ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंपुरावृत्ति हुदैन । त्यसले नया रुप लिन्छ । यो कुरा वुझने हरुकालागि असोज १८ बैशाख २० गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिवाट घटाईसकिएको छ र उहाका सल्लाहकारहरुले उहालाई माघ १९ घटाउन दिन दशा हेराउदैछन् । कतै त्यो माघ १९ जेठ १९ दरवार हत्याकाण्ड पनि किन नहोस यदि विदेशी प्रभुहरुको आदेश शिरोपर नगरेमा दरवार हत्याकाण्ड जस्तो अरु कुनै काण्ड नहोला भन्न पनि सकिदैन त्यसो भयो भने अव संविधानसभा घाडो भएकाहरु ज्सले संविधानसभाका विरुद्ध हजारैको ज्यान लिन पछि नपर्नेहरु संविधानसभा स्वीकार्न भन्दा संविधानसभा माग्नेलाई आतंककारी भन्न र टाउकोको मोल तोक्नत यार हुनेहरुकालागि संविधानसभा जिवित रहेको देख्न सकिराखेका छैनन् । जहा संविधानसभाका पक्षधर माओवादी एक्लै चालिस प्रतिशतभन्दा वढी छ त्यस्तो संविधानसभा खारेज गर्न पनि सैन्यवल र विदेशी प्रभुका सामु राष्ट्रपति तयार हुदैनन भन्ने अनुमान गर्ने कुनै आधार देखिदैन । त्यस तफै सवै नेपाली सचेत हुन जरुरी छ ।
मुलुक यस्तो जटिल मोडमा पुगेका वखत हिजो प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने हरु नै आज नया सरकार वनाउन दौरा सुरवाल सिलाउन लागि परेको देख्दा अनौठो लागेको छ । सवै भन्दा पहिला त राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदम नसच्चाएसम्म गठन हुने कुनै पनि सरकार शाही सरकारभन्दा फरक हुनेवाला छैन । हिजो प्रतिगमन आधा सच्चिएको हेक्का माघ १९ गएर भएको थियो कि थिएन तयतिमात्रै हेरिदिए पुग्छ । त्यसकारण जनादेश वमोजिमको सरकार वनाउने हो भने पहिला नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन जरुरी छ । नागरिक सरकारले गरेका निर्णय लागु हुन जरुरी छ र कुनै पनि दरवारवाट नागरिक सरकारका विरुद्ध धावा वोल्ने अवस्थाको अन्त हुन जरुरी छ यो राजनैतिक वातावरण तयार नभएसम्म नया सरकार गठन हुने वातावरण तयार हुदैन नागरिक सरकारको आदेश लत्याउने राष्ट्रपतिले आफनो आदेश लागु होला भनेर सोचेका हुन भने त्यो दिवा स्वप्ना वाहेक केही हुने छैन ।
दोश्रो सरकार वन्ने आधार भनेको संविधानले तोकेको सहमति हो जसलाई राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्र शैलीमा आव्हान गरे कुनै दलले त्यसलाई टेर पूच्छर लगाएन । अवको वाटो भनेको सदनमा वहुमत पुष्टि गर्ने कुरा हो सदनमा वहुमत पुष्टि गर्न राष्ट्रपतिकहा दुई चार जना गएका भरमा हुदैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले वुझन जरुरी छ । त्यति क्षमता त उनमा देखिएन राति वार वजे आफना मालिकको आदेशमा कटुवाललाई चिठी लेख्दा नै त्यो मर्यादा गुमाईसकेको प्रष्ट देखिन्छ । तैपनि अव त उनका सल्लाहकारहरुले भनिदेलान रामवरण ज्ञानेन्द्र हैेन । ज्ञानेन्द्र हुनै चाहेको हो भने पनि यो २०५८साल हैन यो त २०६६ साल हो र ०४७ सालको संविधान पनि हैन यो त २०६३ सालको अन्तरिम संविधान हो । जसमा राजाको अधिकार कहि कतै छैन धारा १२७को प्वाल कतैवाट खोज्न खोजिएको हो भने ज्ञानेन्द्रका् हाल भोग हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट छ त्यसकारण वहुमत देखाउन सदनमा आउनै पर्छ । तर उक्त असंवैधानिक कदम नसच्याईकन सदन खुल्नेवाला छैन । सो असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म अन्तरिम संविधान आफनो वाटोमा आउने पनि छैन अन्तरिम संविधान नै आफनो वाटोमा नआईकन वाकी कुरा अगाडि जानेवाला नै छैन । अन्तरिम संविधान पनि पचाउन नसक्नेहरु नया संविधान लेख्लान भनेर नसोच पनि हुन्छ अन्तरिम संविधानको जति अधिकार पनि जनतालाई दिन नसक्नेहरु नया संविधानमा अरु अधिकार थप्लान भन्ने नसोचे पनि हुन्छ त्यसकारण नया संविधान निर्माण प्रकृया नै धरापमा पारेर नया सरकार वन्नेवाला छैन वन्न दिन पनि हुदैन । त्यसैगरी शान्ति प्रकृयाको कुरा गर्दा यही शान्ति त मन नपराउनेहरुकालागि अरु थप शान्ति कहावाट होला त्यो पनि जिज्ञासाको विषय हो । त्यसकारण शान्तिलाई धरापमा पारेर न नया सरकार वन्न सक्छ न शान्तिलाई धरापमा पार्ने सरकार वनाउन नै दिन हुन्छ । त्यसकारण सरकार वन्ने संभावना छिण भएर गएको छ ।
तर सवै कुराको जड राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा गएर ठोकिएको छ । सो कदम नसच्चिदासम्म मुलुकले निकास पाउने देखिदैन । मुलुकले निकास पाएन भने नव सामन्तहरु ऋाफनो शक्ति संचय र सुदृढिकरणकालागि लाग्लान तर जनता आफना अधिकार सामन्तहरुवाट खोस्न कसैसंग सोध्ने छैनन् त्यसो भयो भने मुलुकले र जनताले मुक्ति पाउनेछन् जनताले वलिदान गर्नेछन् त्याग र समर्पण देखाउनेछन् सामन्तहरु र नव सामन्तहरु आफना प्रभूहरुका पाउ ढोगेर वस्नेछन् त्यसो गर्दा कठै भन्ने मानिसहरु पाउनै छनैन् र त्यसो गर्दा गर्दै ज्यान गयो भने मलामी पनि पाउने छैनन् ।
अन्तमा नागरिक सर्वोच्चताकालागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको थियो । सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्तकालागि पनि भएको थियो । मल्लिक आयोग र रायमाभी आयोगका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा पनि आन्दोलनको माग र अनुमोदन पनि भएको थियो । जनयुद्धका अपराधीहरुलाई त पहिलो प्राथमिकतामा कारवाही गर्ने नै कुरा थियो । जनयुद्धका क्रममा वेपत्ता पार्ने मार्ने यातना दिने र घाईते वनाउनेहरुलाई पदमा वहालै राख्न र तिनको पद जोगाउन जनयुद्ध र जनआन्दोलन दुवै भएको थिएन तिलाई जोगाउन जो लाग्छ ती पनि अपराधी हुन । यदी यो ममलामा राष्ट्रपति लाग्छन् अपराधीलाई जोगाउनकैलागि आफनो मान प्रतिष्ठा दाउमा राख्छन् भने उनलाई पनि माया मान्न जरुरी छैन । अपराध गर्ने र अपराधी जोगाउने दुवै दोषी हुन । दुवै दण्डित हुन पर्छ । यस मामलामा राष्ट्रपतिको भनाई के हो उनले जनताका सामु भन्नै पर्छ । हैन भने उनी जनआन्दोलनका अपराधीलाई संरक्षण गर्न किन लागि परेकाछन् िसंगो मुलुक वन्धकमा राखेर पनि उनी अपराधी वचाउनकैलागि लाग्छन् भने सारा जनता उनको पछि सति जानेवाला छैनन् यो पनि वुझिराखे राम्रो होला । स्वाभिमानी नेपाली जनताले देशको स्वाभिमान जोगाउन कुनै पनि कसर वाकी राख्ने छैनन् ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
समाजवाद चाहनेहरूकालागि खुशीकाे खवर नेपालमा समाजवादी माेर्चा नेपालकाे घाेषणा भएकाे छ । यद्पि नेपालकाे संविधान घाेषणा भएकाे ८ वर्ष पछि याे माे... -
आखिर आमाको नामवाट नागरिकता दिने कुरा अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै प्रष्ट गरेको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनै पर्ने थियो ... -
सङ्क्रमणकालीन न्याय : प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ। अब थाति रहेका विधेयक पारित गरी भटाभट काम अघि बढाउनु पर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभामा ए...