२१औ शताव्दीको चेतना र नया संविधान

c

पृष्ठभूिम

नेपाल यतिवेला नया संविधान वनाउने अभियानमा छ । नेपालका सामु आजसम्मका सवै अनुभवहरुको विश्लेषण र संष्लेषण गर्दै २१औ शताव्दीको चेतना सुहाउदो नया संविधान वनाउने चुनौति र अवसर दुवै आईपरेकोछ । त्यो चुनौतिलाई ठीक ढंगले सामना गर्न सकेमा सो चुनौति अवसरमा परिणत हुनेछ भने हामीलाई प्राप्त अवसरको सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकिनौं भने हाम्रालागि सो अवसर आफै चुनौति वनेर खडा हुने छ । तैपनि हामी हाम्रा सामु खडा हुने चुनौतिहरुलाई सामना गर्न तम्तयार भएर अघि वढने र अवसरहरुको अधिकतम सदुपयोग गर्ने योजनाकासाथ अघि वढनु आजको आवश्यकता हो । यसै विषय भित्र केन्द्रित रहेर संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

जनतालाई जनार्दन मान्ने प्रश्न

राज्य के कालागि र कसकालागि पार्टी के कालागि र कसकालागि राजनीति के कालागि र कसकालागि संविधान के कालागि र कसकालागि यी तिन यक्ष प्रश्नको उत्तर फरक फरक दिन त सकिएला तर यसको सही उत्तर हो जनता र जनताको हित र कल्याणकालागि । राज्य जनताकालागि हो र जनताको हित र कल्याणकालागि हो । पार्टी जनताको आश्थाको केन्द्र हो र यो जनताको मुक्तिकालागि हो । राजनीति जनताको लागि हो र जनताको सुख र सम्वृद्धिकालागि हो । यो प्रश्नोत्तरले जनता जनार्दन हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यो संसार ईश्वरले श्रृष्टि गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नेहरुकालागि ईश्वर हो जनता ईश्वर हो । यो संसार भौतिक विज्ञानको परिणती हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्नेहरुकालागि यो संसारको निर्माता र मालिक दुवै जनता हुन भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गर्दछ । त्यसकारण २१औ शताव्दीको राजनीति जनता केन्द्रित हुन जरुरी छ । २१औ शताव्दीमा लेखिने संविधान जनताको हुन जरुरी छ । नया संविधान लेखनमा जनताको पहुच स्थापित गर्न जरुरी छ र लेखिसके पछि सो को प्रयोगमा जनताको पहुच स्थापित हुन जरुरी छ । संविधान निर्माणको पहिलो शर्त हो । यदि यो कुरा विसे्रर अहिले वहालवाला वर्दी धारी र पद धारीहरुको स्वार्थ र हित रक्षालाई पहिलो शर्त वनाईयो भने त्यो जनताको संविधान हुदैन र जनताले त्यो संविधानलाई आफनो भन्न वाध्य हुदैनन् त्यसकारण पहिल्यै हेक्का राखौ जनता जनार्दन हुन भने अवको संविधान जनताको वन्नु पर्छ अरु कसैको संविधान वन्न हुदैन ।

अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधानको प्रश्न

क्रान्ति भनेको अन्तर विरोधको समाधान हो । समाजमा समस्या रहेसम्म अन्तरविरोध रहन्छ । समाजमा वर्ग रहेसम्म संघर्ष पनि जारी रहन्छ । वर्ग संघर्षको अन्त वर्गहरुकै अन्त विना संभव छैन । वर्गहरुको अन्त साम्यवादमा मात्रै सम्भव छ । यो मुख्य समस्या हो । यो समस्याको पहिचान संगसंगै आजको समयको समस्या र त्यसको गहिराई पहिचान गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजका समस्याहरुको प्रवृत्ति फरक फरक हुन सक्दछ । आजका समस्याहरुको समाधान आजकै स्तरमा र आजकै तरिकाले हुन जरुरी छ । आजको समाजको अन्तरविरोध मुलत वर्गिय अन्तरविरोधनै हो यति हुदा हुदै पनि झण्डै २४० वर्षदेखिको एकात्मक तथा केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको वहिस्करणको प्रश्न मुख्य प्रश्न हो । समावेशीकरण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आधारभूत जनताको पहुच आजको मुख्य आवश्यकता हो । राज्यसत्तामा सवैको पहुच स्थापित गर्ने कुरा आजको पहिलो कार्य सूचि हो । आजको सन्दर्भमा अन्तरविरोधहरुको पहिचान गर्ने र सो को समाधान खोज्ने ढंगको कार्यसूचि आज वनाउन जरुरी छ ।

गतिशिल संविधानको खाचो

राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाको खाचोलाई संंवोधन गर्ने हिसावले गतिशिल संविधान वनाउने आजको मुख्य कार्यसूचि वननु पर्दछ । संविधान केवल संविधानकालागि हुनु हुदैन संविधान नभएर पनि संविधान वनाउन लागिएको हैन । सवैभन्दा छोटो अवधिमा सवैभन्दा धेरै संविधान निर्माणको अनुभव लिएको नाताले पनि प्रगतिशिल संविधान आजको खाचो वनेको हो किन धेरै संविधान वने र किन सवै असफल भए त्यसलाई हामीले आत्मसात मात्रै गरयौ भने पनि हामी पुरानो संविधानका कुनै पनि प्राव्धानमा फर्किने छैनौ र पुरानो संविधानको पुरानो प्राव्धानको वकालत गर्ने छैनौ । तसर्थ मुख्य समस्या आत्मसातीकरणको हो । पुराना संविधान असफल भएका हुन । पुराना संविधान समयसापेक्ष नभएका हुन पुराना संविधान जनताको स्वामित्वमा नवनेका हुन् अवको संविधान नया वनाउनु पर्छ नया वनाउने भनेको पुरानो जगमा हैन नया जगमा नै वनाउनु पर्छ भन्ने कुराको वोध हुन नसक्दासम्म नया संविधान वन्दैन र त्यो संविधान गतिशिल पनि वन्ने छैन ।

गतिशिल संरचना

गतिशिल संविधान वनेर मात्रै हुने अवस्था यतिवेलाको छैन गतिशिल संरचना भएन भने संविधानमा निहित गतिशिल प्राव्धान पनि मरेर जाने अवस्थाको हुनेछ । तसर्थ संरचना तदनुकुल हुन जरुरी छ । अग्रगामी नीतिमा अग्रगामी संविधानको लेखन पश्चात सोको सफल कार्यान्वयनकालागि तदनुकुलका संरचनाहरुको परिकल्पना नया संविधानमा नै गर्न जरुरी छ । अन्यथा संविधान नया वन्ने कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुरानै रहने भयो भने त्यसले समस्या वाहेक अरु ल्याउने छैन त्यसैले गतिशिल संरचना वन्न जरुरी छ तर त्यो संरचना पनि जनता प्रतिको उत्तरदायित्व वोध गर्ने खालको हुन जरुरी छ । जनताको पहुचमा स्थापित भएको हुन पनि जरुरी छ र जनताको निकटमा जनताको निगरानीमा र जनताको हस्तक्षेपमा हुन पनि जरुरी छ ।

गतिशिल कार्यान्वयन

संविधान गतिशिल वन्यो यसको संरचना पनि गतिशिल वन्यो तर कर्यान्वयन सो ढंगले भएन भने संविधान राम्रो वन्नुको पनि खासै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त संयन्त्र र कार्यान्वयन ठीक ढंगले भएन भने सो को उपचार उपचारकालागि जनताको कृयाशिलता र जनताको पहुच स्थापित गर्ने कुरा यति कुरा व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै नया संविधान जनताको संविधान प्रगतिशिल सुधार सहितको संविधान समाजका अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधान खुटयाउन सक्ने संविधान हुने छ । सो कुराको परिक्षण कार्यान्वयनमा गएर हुनेछ । कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने संविधानको संरचनाको ख्याति वढने छ । कार्यन्वयन परिमार्जन सहित भयाृे भने जनताको पक्षधरताकासाथ भयो भने त्यसले जनमुखी हुन जनसकेका प्राव्धान र संरचनालाई पनि दवाव पर्नेछ । तसर्थ गतिशिल कार्यन्वयन अन्तत अग्रगामी रुपान्तरणको उउटा खुटिकलो हुनेछ ।

जनताको चेतना

जनताको चेतना स्तर एउटा हुदासम्म एक ढंगले शासन संचालन गर्न सकिन्छ । एउटा लेख्ने अर्को गर्ने गरी पनि जनतालाई ढाटन सकिन्छ । सो को व्याख्या आफु खुशी अर्कै गर्न पनि सकिन्छ । एउटा निकायले व्याख्या गरिसकेपछि त्यो अकण्टक हुने त्यसमा कुनै फेरवदलसम्म पनि नहुने त्यसका वारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न पनि नपाईने जस्ता प्रचलन र प्रवृत्तिहरु हिजो थिए । ती प्रवृत्ति सामन्ती प्रवृत्ति हुन । अव जनताको चेतनास्तर उठेको छ । हिजो जस्तै गरी एउटा भन्ने र अर्को गर्ने गर्न पाईने छैन । संविधानको व्याख्या गर्न कुनै एउटा निकायलाई दिने भनेको सो निकायलाई निरंकुश वनाउने भनेको हैन । हिजो निरंकुशता उनीहरुको अधिकार थियो निरंकुशता सहनु जनताको कर्तव्य थियो । अव त्यस्तो हुनै हुदैन । जनताको चेतना स्तरमा वृद्धि भएको छ । जनताले अव सवै देख्ने भएका छन् । राज्य र नेता वा नेतृत्व सवैका गुण र दोष अव पार्टीका नीजि मुल्यांकनमा मात्र सिमित हुने वाला छैनन् । मुल्यांकन जनताले गरिराखेकाछन् । कुनै निकायले गरेको मुल्यांकन जनताका नजरमा उपयुक्त जचेन भने सो आधिकारिक भनिएको निकायले गरेको आफनो निर्णयमा पुनरविचार गर्न वाध्य हुनेछ ।

मूल प्रवृत्ति आमुल परिवर्तन नै हो

हामी २१औ शताव्दीमा संविधान लेख्दैछौ । तदनुकुलको संवैधानिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौं । सो को कार्यान्वयन परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राखेकाछौं । तर हामी मध्य कतिपयले पुराना आग्रह फाल्न सकेको छैनौ । सामन्ती प्रवृत्ति हामीमा हावी नै छ त्यसैले पुरानो संविधान पुरानो संरचना र पुरानै शैलीप्रतिको मोह डरलाग्दो छ तर त्यसलाई जनताको नजरले पचाएको छैन जनताको अनुमोदन प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । तयसैले २१ ऋौ शताव्दीको चेतना संगै संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने समाज समय र जनताको चेतनासंग मेल नखाने संविधान टिकन सक्दैन फेरि पनि टिक्न नसक्ने संविधान वनाएर फेरि सर्वनाश निम्त्याउनेभन्दा समय छदै यसा वारेमा सोच्न जरुरी छ ।

अन्तमा

हामी २१औ शताव्दीको पहिलो दशकमा छौं हामीले यही दशकको मात्र आवश्यकतालाई अनुमान गरेर संविधान वनाएर हुदैन वरु अर्को दशक मात्रै हैन पुरै यो शताव्दीकालागि अनुकुल हुने संविधान लेख्न जरुरी छ । सो संविधानले नेपाली समाजका सवै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकोस ।