अध्यक्ष मण्डलसहभागी सम्पुर्ण प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक मित्रहरु ।
शहिदप्रति श्रद्धान्जली
संगठनलाई यहांसम्म ल्याई पुराउनुहुने यस संगठनका महान शहिदहरु केन्द्रीय सदस्य क्रमशःडिल्लीप्रसाद शर्मा सापकोटा रामप्रसाद घिमिरे पूर्व केन्द्रिय सदस्य देवराज आचार्य र डम्मर चेम्जोङ्ग तथा संगठनका अन्य इकाईहरुमा कार्यरत हुँदै शाहदत प्राप्त गर्नुहुने विष्णु पोख्रेल बर्दिया पर्वतराज भट्टराईओखल ढुङ्गा विजय कोईराला सुनसरी बैकुण्ठ श्रेष्ठ भक्तपुर ध्रुर्व ढुङ्गाना धादिङ्ग लगायत अन्य विभिन्न मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्ने क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने क। रामवृक्ष यादव क। सुरेश वाग्ले क। कृष्णसेन इच्छुक लगायत हजारौं महान शहिदहरुप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धााजली अर्पण गर्दछ ।
घाईते तथा वेपत्ता परिवारहरुप्रति एक्यवद्धता
जनमुक्ति आन्दोलनका क्रममा घाईते हुनुभएका मित्रहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा परिवारजनप्रति ऐक्यवद्धता प्रस्तुत गर्दछ । साथै संगठनका के।स। ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी लगायत सम्पूर्ण बेपत्ता पारिएका परिवारप्रति सहानुभूति एवं ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ र वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिः
यतिवेला विश्वभरि राष्ट्रिय र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । सोभियत रुसको पतन पश्चात् साम्राज्यदीहरुको नेतृत्व गर्दे अमेरिकाले नया नया रुप र आकार ग्रहण गर्दै आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक र सामरिक दृष्टिले एउटै भूमण्डलीकृत राज्यका रुपमा धर्तिका आम जनसमुदायको शोषण उत्पिडन गर्नु आजको साम्राज्यवादको प्रमुख विशेषता वन्न गएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको यो भुमण्डलीकृत राज्य रुपको परिणाम आज दोश्रो विश्वयुद्ध पछि विकसित गरिएको अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता विधि विधान र संरचनाहरु निरिह वन्दै गएकाछन् । साम्रज्यवादको यो नया स्वरुपलाई मानवजातिको प्रगतिको नया युग भनेर जतिसुकै विज्ञापन गरिए पनि अनगिन्ति सजीव तथ्य अनुभव र व्यवहारले यसलाई औपनिवेशीकरणको नया नांगो र घृणित स्वरुप वाहेक अरु केही सावित गरेको छैन विश्वका १४० देशहरुमा सैन्य अखडा स्थापना गरी स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको सार्वभौमसत्तामाथि नुगो हस्तक्षेप गरिरहेको यथार्थले विश्वस्तरमै प्रतिरोध र विद्रोहलाई गुणात्मक रुप्ाले आवश्यक र संभव तुल्याएर लगेको छ । नया भियतनामका श्रपमा ईराक अफगानिस्तानमा वढिरहेको प्रतिरोधदेखि नेपाल भारत पेरु टर्की र फिलिपिन्सका क्रारिुन्तकारी आन्दोलनसम्म् तथा दक्षिण र ल्याटिन अमेरिकादेखि एशिया र अफि्रकासम्मका सवै देशहरुका जनताको एकमात्र साझा दुश्मनका रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका दलाल घरेलु शासकहरु वनिरहेकाछन् । दक्षिण एशियामा अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि झुक्दै गएको भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गका विरुद्ध क्रान्तिकारी जनवादी राष्ट्रिय मुत्तिः आन्दोलन तिव्र वन्दै गएको छ । वजारको चावी अमेरिकी साम्राज्यवादलाई वुझाएर आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चिनीय संशोधनवादी पूजिवादी शासकहरुपनि दक्षिण उशियामा आफनो प्रभाव विस्तार गर्ने कुटिल प्रकृयामा छन् । उपरोधु वस्तुगत परिसिथतीले साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थाको समुल नष्ट गरी जनताको नया समाजवादी विश्व व्यवस्था कायम गर्ने भौतिक वातावरणको परिपक्वतालाई स्पष्ट गर्दछ तर साम्रज्यवाद आफै ढल्ने वाला छैन त्यसकालागि वैज्ञानिक विचारको नेतृत्वमा जनसमुदायको सचेत धक्का र वल प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि साम्राज्यवादी संकट टार्न विश्व बैंक विश्व मुद्राकोष विश्वब्यापार संगठन विश्वग्राम र विश्व भूमण्डलीकरणको नयाँ साम्राज्यवादी रुप अघि सारेर अमेरिका संसारलाई आफ्नो पाजा भित्र राख्न उद्दत छ । तर उसका केही मतियारहरु बाहेक विश्व जनमत साम्राज्यवाद विरुद्ध एकिकृत बन्दै गैरहेको छ । नेपालमा साचालित जनयुद्धको विचार राजनीति र संघर्ष उसकानिम्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । विश्वको प्रधान अन्तरविरोधको निक्र्यौल र नयाँ विश्वको अवधारणा पश्चात् उसको सम्पूर्ण ध्यान नेपाल र ने।s।पा। माओवादी तिर तेसर्िाएको छ । सगरमाथाको देशवाट नयाँ विश्वको संभावना उजागर हुदैछ ।
२राष्ट्रिय परिस्थितिः-
सामन्तवाद र साम्रज्यवादको गठवन्धनमा आधारित सामन्तनोकरशाह र दलाल पूजिपतिवर्गको सत्तासंग नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई नया जनवादी क्रान्त्किो न्यूनतम कार्यक्रम र रणनीतिद्धारा हल गर्न नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा संचालित जनयुद्धका दश वर्षले राष्ट्रिय राजनीतिको वर्गिय शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर ल्याईदिएको छ । देशको सम्पूर्ण ग्रामिण भूभागवाट पुरानो सत्ता वढारिएकोछ भने आफना विकासको प्रारम्भिक चरणमै भए पनि ती स्थानमा जातिय क्षेत्रिय स्वयक्त गणतान्त्रिक र स्थानिय सत्ताहरुको जन्म भएको छ । १० वर्षै जनयुद्धको जग र १२ वुदे समझदारीको आडमा संचालित १९ दिने जनआन्दोलनले २३८ वर्षदेखि चलिआएको सामन्ती राजतन्त्र यतिवेला एकहदसम्म्ा पराजित भएको छ । षडयन्त्रमुलक ढंगवाट पुनस्र्थापित संसद र यसको कथित घोषणाद्वारा पूनः नेपाली समाजलाई यथास्थितिमा राखेर आफ्नो कुसर्ी स्वार्थ कायम राख्ने कु_ित्सत प्रयासमा अल्झिरहने लक्ष्यणहरु संसदवादी दलका केही नेताहरुमा देखा परिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद सामान्य कुटनैतिक मर्यादालाई समेत उछिनेर निर्लज्ज रुपले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरी रहेको सन्दर्भमा त्यसको सर्वत्र निन्दा पनि भैरहेको छ । एकात्मक सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र नै यो देशको शान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमनको प्रमुख वाधक रहेको र सोको निकास संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले मात्र दिने राज्यद्धारा पछि पारिएका वर्ग क्षेत्र सहित दलित आदिवासी जनजाति महिला र मधेशी जनसमुदायको भावनाको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी तिनलाई अधिकार सम्पन्न गराई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातियक्षेत्रिय स्वशासनको ग्यारेण्टी गर्ने गरी राज्यको पुनरसंरचना विना मुलुकका कुनै पनि समस्याको समाधान हुदैन भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । सोका निम्ति तयार हुने कि नहुने अथवा यथास्थितिमै रहने कि अग्रगामी परिवर्तनको माध्यमवाट सम्पूर्ण समस्याको समाधान खोज्ने भन्ने नै यतिवेलाको अहं प्रश्न हो । यहि सेरोफेरोमा रहेर संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सवै खाले समस्याको समाधान गर्न मार्ग प्रसस्त गर्ने दिशाका वाधकहरुलाई पन्छाउने योजना निर्माण गर्ने यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हो । यसकानिम्ति सहि योजना र सही नेतृत्व सहितको अग्रगामी राजनैतिक कार्यदिशा मुलुकले खोजेको छ । नेपाली जनता शान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमन चाहन्छन् सो का निम्ति जुनसुकै कुर्वानी गर्न पनि तयार छन भन्ने कुरा यस अवधिका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेकाछन् ।
३संगठनको संक्षिप्त इतिहास
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पंचायती निरकुश शासनको पतन र वहुदलीय शासन व्यवस्थाको उदय भए तापनि सो आन्दोलन पनि संझौतामा टुंगिएको हुनाले सो आन्दोलनको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गर्न क्रान्तिकारीहरुकानिम्ति छुटै क्रान्तिकारी आन्दोलनको सिर्जना गर्नु पर्ने स्थिति आई परेको थियो । सोही ऐतिहासिक आवश्यकतालाई वोध गर्दै २०४८ मा डा। बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा कार्यभारहरु अघि वढॆ । २०५० फागुन २१ मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सुरेश आलेमगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समिति निर्माण गरयो । २०५१ सालमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनः सुरेश आले मगरलाई संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित गरयो । दुई वर्षै कार्यकाल पछि २०५३।४।१६ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले रमेश शर्माको अध्यक्षतामा नया कार्यसमितिको चयन गरयो भने सोको डेढ वर्ष पछि अर्थात २०५४ ।१०।४ र ५ मा सम्पन्न दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र २०५८भाद्रको राष्ट्रिय भेलाले रमेश शर्मालाई नै निरन्तरता दियो । २०६०।३।२७ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रताप वन्त -हाल पलायनलाई अध्यक्षमा चयन गरयो भने २०६१ ।२।३ मा रुकुममा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले केमल वरालको अध्यक्षतामा नया कार्य समितिको चयन गरयो ।ईतिहास निर्माणको यात्रामा सामेल केन्द्रिय समितिका सदस्य डिल्ल्ाी प्रसाद सापकोटा राम प्रसाद घिमिरे डम्मर चेम्जोङ देव कुमार आचायको वलिदान ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको वेपत्ता संस्थापक संयोजक बाबुराम भट्टराई लगायतका नेतृत्वले निरन्तर क्रान्तिको मोर्चामा खट्दै नेपाली क्रान्तिलाई वर्तमान उचाई ग्रहण गर्न अनुकरणीय योगदानवाट संगठन गौरवाशाली स्थानमा आई पुगेको छ भने केही कायर पलायन र आत्मसमर्पणकारीहरुका कृयाकलापहरु पनि नकारात्मक पाटाका रुपमा रहेकाछन् ।
४अन्य संगठनहरु वारे ः
यतिबेला हामी बाहेक नेपाली बौद्धिक जगतमा प्रतिगामी यथास्थितीवादी र सुधारवादी कित्ताका अन्य बुद्धिजीवी संगठनहरु पनि अस्तित्वमा छन् । जसमध्य एकता केन्द्र सर्मथिते प्रगतिशिल बुद्धिजीवी संगठनलाई हाम्रो नजिकको मित्र संगठनको रुपमा लिन सकिन्छ भने मसाल सर्मथित अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ नव संशोधनवादी ढुलमुले चरित्र भएको संगठन भित्र पर्दछ । त्यसै गरि ने।s।पा।एमाले समर्थित नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले सुधारवादी संगठनका रुपमा र ने।sा। सर्मथित प्रजातान्त्रिक विचार समाजले यथास्थितिवादी बुद्धिजीवीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । प्रतिगामी बुद्धिजीवीको झुण्डका रुपमा दरवार समर्थित विद्वत परिषद प्रतिगमनका प्रयोजनार्थ षडयन्त्रमा तल्लिन छ । यतिवेला प्रतिगामीहरुको विरुद्ध अग्रगामीहरुको यथास्थितिवादीहरुका विरुद्ध परिवर्तनकारीहरुका र राजतन्त्रवादीहरुका विरुद्ध गणतन्त्रवादीहरुकॊे संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सघाउ पुग्नॆ हिसावले आवश्यक कार्य योजना वनाउन जरुरी छ ।
५।चौथो राष्ट्रिय भेलादेखि अहिलेसम्म
नेपाली जनयुद्ध प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको स्थितिमा २०६१ साल माघ २-३ मा चौथो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको थियो । युद्धमय परिवेश भौगोलिक विकटता नयाँ सम्भावना एवं चुनौतीहरुलाई मध्यनजर गर्दै क्याङ्सी राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रिय समितिलाई मूलतः विचारको विकास संगठन निर्माण र विस्तारप्रकाशनसंघर्षलाई घनिभूत बनाउन र आर्थिक पक्षलाई मजवुत बनाउने मूलतः ५ वटा जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तदनुरुप गतिको सापेक्षमा जे जति कामहरु भए संक्षेपममा यहाँ राख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
५।१वैचारिक पक्षः
राष्ट्रिय भेलाको लगत्तै िसंगो केन्द्रिय समितिलाई २०६१ माघ ९ गते ने।s।पा।माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट बुद्धिजीवीहरुको दायित्व राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विचार संश्लेषणमा बौद्धिक समुदायको भूमिका लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त भएको थियो । सोही मर्मलाई आत्मसात गर्दैे बुद्धिजीवी समुदायलाई त्यसबाट प्रशिक्षित गर्न जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रस्तरमा विचार गोष्ठिहरुको आयोजना गरिएको थियो । त्यसै गरि समसामयिक राजनैतिक र वैचारिक बिषयमा सम्बन्धी बिषयमा विभिन्न जिल्लामा अन्तरकि्रया छलफलहरु चलाईएको थियो । यस क्रममा सर्वप्रथम तत्कालिन बिशेष क्षेत्रको बाग्लुङमा र त्यसपछि रोल्पारुकुम सल्यानदाडं सेती महाकाली भेरी कर्णाली क्षेत्रहरुमा ूरणनैतिक प्रत्याक्रमण र बुद्धिजीवीको दायित्वू विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।
गत चैत्र वैशाखमा १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात युद्धविराम भए यता वैचारिक कामले तीव्रतम् गति लिएको छ । यसै बीच जेष्ठ ३० गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको निर्णयानुरुप सबै क्षेत्रहरुले क्षेत्रीय विचार गोष्ठीहरु सम्पन्न गरेका छन् भने करिब-करिब सबै जिल्लाहरुमा पनि विचार गोष्ठी र अन्तरकि्रया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । ूराज्यको पूनरसरचना र गणतान्त्रीक मोर्चा निर्माणमा बुद्धिजीवीको भूमिकाूविषयक विचार गोष्ठी काठमाण्डौमा सम्म्पन्न भएको थियो । भाद्र १० गते ूसार्वभौम सत्ताको प्रयोग र बौद्धिक समुदायू बिषयक विचार गोष्ठी पुरानो सत्ताका क्षेत्रिय सदरमुकामहरुमा केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा पूर्वााचलको धनकुटा मध्यमााचलको काठमाडौं पश्चिमााचलको पोखरा मध्य पश्चिमको नेपालगाज र सुदूर पश्चिमकॊ धनगढीमा एकै समयमा गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् ।
५।२ संगठनात्मक पक्ष ः-
तत्कालिन आवश्यकता परिपूर्तिकालागि शहर केन्द्रित संगठन हालसम्म आई पुग्दा देशव्यापि वनेको छ । सर्घषको सापेक्षता र विचार विकासको गतिमा बुद्धिजीवी संगठनको भूमिका पनि सशक्त बन्दै जानु स्वभाविक थियो । २०६१ आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने योजना मुताविक उपकेन्द्र क्षेत्र जिल्ला र पेशागत विशेषज्ञ समितिहरु र तल्ला इकाईसम्म पनि संगठन निर्माण गर्ने कार्य समेत सम्पन्ा भएकाछन् । क्रान्तिप्रति प्रतिवद्ध र समर्थक बुद्धिजीवीहरुको उपत्यका स्तरीय भेला लगायत वर्तमान परिस्थितीमा गणतान्त्रिक चेतनाद्धारा संगठनिक रुप दिने प्रकृयाको क्रम देशव्यापि वनेको छ ।
चौथो राष्ट्रिय भेला पश्चात् केन्द्रिय समितिको बेठक ४ पटक सचिवालयको बैठक १ पटक र केन्द्रिय कार्यालयको वैठक नियमित बस्ने गरेको थियो । प्रायः क्षेत्रका बैठक र भेलाहरु तथा कतिपय जिल्लाका बैठकहरुमा केन्द्रिय कार्यालयले सहभागीता जनाएको थियो।समयको चुनौती युद्धमय परीवेश एवं क्षेत्रिय विशिष्टतानुरुप चल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिवेशमा केन्द्रिय कार्यालय देशव्यापी रुपमा चलायमान हुन नसके पनि सम्भव भएसम्म सांगठनिक गतिविधिलाई गति प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गरेको थियो । कतिपय केन्द्रिय सदस्यहरुको पलायन र रिक्त स्थान पूर्ति हुनमा भएका ढिलाईका कारण कतिपय जिल्लाहरुमा संगठन निर्माण गर्न चुनौती खडा भएको महसूस गरिएको छ ।
समग्रमा संगठनको आधार तयार भएको छ र यसलाई भावी संभावना र चुनौतीको बीचबाट प्रशिक्षित गर्दै लगियो भने भावी आन्दोलनको गति वेगवान बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । बदलिएको परिस्थितिमा बुद्धिजीवीहरुको मनोवल सर्लक्क उठेर आएको छ । भर्खर सम्पन्न काठमाडौं ललितपुर भक्तपुर चितवन कास्की रुपन्देही आदि शहरी क्षेत्रका जिल्ला सम्मेलनहरुमा भएको बुद्धिजीवीहरुको उत्साहजनक सहभागीता र सांगठनिक प्रतिवद्धताले त्यसको पुष्टि गरेकेा छ ।
५३। प्रकाशनः
संगठनको मुखपत्र नयाँ दिशाबोध प्रकाशन गर्ने जमर्को केन्द्रिय कार्यालयले गर् यो । एउटा अंक प्रकाशनमा मितव्ययिता र केन्द्रिय आधार इलाका मै छापी संभव भए सम्म वितरण गरियो भने दोश्रो अंक हालै प्रकाशन भै वजारमा आएको छ ।
जनयुद्धका दश बर्ष पुस्तकको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा केन्द्रिय कार्यालय केन्द्रिय आधार इलाकाको दुर्गम स्थानमा रहेको अवस्थामा जुटाउन पर्ने सामग्रीहरु जुृट्न नसकेको र अनुसन्धानात्मक काम गर्न युद्ध परिवेशमा सकिएन । परन्तु भर्खरै भाद्र १६ गते केन्द्रिय कार्यालयले काठमाडौ भ्याली भित्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको टिमहरु निर्माण गरी विविध विषयको जिम्मेवारी दिइएको छ । निकट भविष्य मै त्यसले साकार रुप लिने आशा गरिएको छ ।
५४ धक्का मूलक कार्यक्रमहरुः-
ैनिर्शत संविधान सभा र नागरिक अधिकार ै ैसंविधान सभामा बौद्धिक समुदायको भूमिका ै ैगणतन्त्र नेपालको निर्माणमा राजनैतिक दलहरुको भूमिका ै ैगणतान्त्रिक मोर्चा स्थापना गर्ने दिशामा बौद्धिक समुदायको भूमिका संविधानसभा लक्ष्य र चुनौती संविधान सभा सम्भावना र चूनौती लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भावना र चुनौती राज्यको अग्रगामी पुनसंरचनाका मूलभूत अन्तरवस्तुहरु आदि विषयमा देश भरिका शहरी क्षेत्रहरु काठमाडौं मोरङ्ग धनुषा चितवन रुपन्देही नेपालगाज दाङ्ग कैलाली काचनपुर कास्की ललितपुर र भक्तपुर लगायत अन्य कैयन जिल्लाका नगरहरुमा प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।
धक्कामूलक कार्यक्रमका रुपमा भाद्र १ गते देशभरी संविधान सभामा जानको लागि भै रहेको ढिलाई र षडयन्त्रहरुलाई जनता सामु उजागर गर्न पर्चा वितरण १० गते पाँचै क्षेत्रमा एउटै समयमा केन्द्रिय वक्ताहरुको उपस्थितिमा ूसार्वभौमसत्ताको प्रयोग र बौद्धिक समुदायू बिषयक विचार गोष्ठि एवं ११ गते देशभरी विरोधर् याली गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छन् । यस बाहेक नागरिक समाजका र् यालीहरु नागरिक अभियानका जुलुशहरु र वेपत्ता पारिएका परिवारहरुको धर्ना कार्यक्रम तथा पेट्रोलियम पदार्थ मुल्य बृद्धिको विरोध तथा सरकारले हातहतियार गोप्य रुपमा भित्र्र् याएका विरोधमा आयोजित जुलुस र् याली कार्यक्रमहरुमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै जनतन्त्र जनजीविका राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा सघर्षरत छ ।
५।५आर्थिक पक्षः-
प्रारम्भदेखि ३ वर्षका लागि रु। २००।- लिई सदस्यता उपलब्ध गराउने बाहेक संगठनको अन्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्था नभएकाले संगठनले पर निर्भर हुनुपर्ने स्थिति थियो । हाल आएर संगठनले सदस्यता रसिद वितरणमा व्यापकता ल्याएको बुद्धिजीवीहरु संगठित बन्ने क्रम तिब्र बनेको बाट संगठनको आर्थिकस्थिति मजबुत बन्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपी सवै क्षेत्रहरुबाट रकम आउन ढिला भएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भब्यता दिन कठिनाई महसूस भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
६।संगठनको आगामी कार्ययोजना
सामन्तवाद र साम्राज्यवादको भण्डाफोर गर्दै मुलुकलाई अग्रगमन शान्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशातिर उन्मुख गराउनहेतु वौद्धिक शोषण लगायत सवै खाले शोषणको अन्त गर्न सम्पूर्ण क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाई गोलबन्द गर्दै क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा अघि बढ्ने नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको मूल लक्ष रहने छ । यसैमा आधारित रहेर संगठनका भावी कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् ः-
६।१बैचारिक कार्य
कनयाँ राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्न विचारधारात्मक विकास र संश्लेषण गर्न सघाउने खालका राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षण विचार गोष्ठी छलफल अन्तरकि्रया कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्ने । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बुद्धिजीवीहरुलाई नेपाली जन्ायूद्ध सम्बन्धी त्ाथ्य परक अनुसन्धान कार्य गर्न प्रेरित गर्ने ।
खराज्यको पुनस्ररचना सम्बन्धी व्यापक बौद्धिक अभियान संचालन गर्ने ।
ग संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आम जनतालाई नै प्रशिक्षित तथा आन्द्योलित गर्ने खालका कार्यक्रम आयोजना गर्ने
घ अन्तराष्ट्रियस्तरमा विचार गोष्ठि र कार्यशालाहरुको आयोजना गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध एवं आन्दोलनमा एक्यवद्धता जुटाउने खालका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने ।
६।२ सांगठनिक कार्य
आन्दोलनको गति समूहको स्वरुप तथा कामको चाप बमोजिम संगठनको संरचनामा फेरबदल गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । संगठनको स्वरुप र कामको जिम्मा मुताविक संरचनामा हेरफेर गर्दै सदस्यता व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने पेशागत विशेषज्ञताको पहिचान गर्दै संगठित गर्ने र परिचालन गर्ने संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्तको स्थापना गर्ने दिशातर्फ ठोस कार्यक्रम संचालन गर्ने खालका सांगठनिक गतिविधि गरिने छ ।
६।३।संघर्ष
बौद्धिक शोषणका विरुद्ध एवं मुलुकको स्वाधिनता राष्ट्रियता लोकतन्त्र र जनजिवीकाका निम्ति विचार गोष्ठी अन्तरकिर््रया र बहसद्वारा जनतालाई आन्दोलित वनाउने अन्य आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमकेा संयोजन गर्ने सरकारी लापरवाहीमाथि खबरदारी गर्ने र् याली जुलुस धर्ना तथा अन्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने राष्ट्रियता विरोधी सन्धि सम्झौतालाई उजागर गर्ने र त्यस विरुद्ध जनमत तयार गर्ने । संविधान सभामा जान कुनै पनि ढिलासुस्ती र वैेदेशिक हस्तक्षेपवोद्धिक शोषणका विरुद्ध विरोध र सभाहरुको आयोजना गर्ने अन्य जन वर्गीय संगठन मानवअधिकार वादी संगठन र नागरीक समाजहरुले उठाएको आन्दोलनमा एक्यवद्धता सहित सहभागीता जनाउनेविश्वमा अन्य कुनै मुलुकको वर्गीय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समर्थन र सहयोग गर्ने सघर्षको भावी योजना हुनेछ ।
६।४प्रकाशन
वैचारीक संघर्षका लागि जनमत सिर्जना गर्न संगठनका काम कार्वाहीको प्रचार प्रसार गर्न र सस्लेषित विचारहरुको प्रवाह गर्न प्रकाशनको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ । प्रकाशन संगठनले गरेका कामहरु र घटनाहरुको अभिलेख पनि हुन् । अतः आगामी दिनमा प्रकाशनको कार्यलाई एकिकृत योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपले अगाडी बढाउन नयाँ दिशा बोधलाई निरन्तरता िदंदै सकेसम्म मासिक प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन जनयूद्धका १० बर्ष पुस्तकको यथाशिघ्र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने र विविध स्तरमा अन्य उपयोगी प्रकाशन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
७। भावी चुनौती र सम्भावनाहरुः
माओले भन्नुभएको छ ूयथार्थलाई नबुझ्नेहरुले पढेको व्यर्थ छ । ू यसैले माक्स्रवादी चिन्तनका विरुद्ध साम्राज्यवादी कथित बुद्धिजीवीहरुले उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तन धारालाई भए नभएको बलले उछालेर वर्गीय मुक्ती आन्दोलनबाट आम बुद्धिजीवीहरुको ध्यान अन्यत्र मोड्न लागिरहेका र त्यसैको जगमा फैलिरहेको गै।स।स। राजनीतिका विरुद्ध उभिएर सर्वहारा वर्गीय मुक्ती आन्दोलनमा होमिनु आजको चुनौती हो । तत्कालमा २ करोड ५० लाख नेपालीकॊ शान्ति प्रतिको चाहानालाई यथार्थमा बदल्न नेपाली बुद्धिजीवीहरुका अगाडि हाल निम्न चुनौती देखिन्छन् ।
७।१ संविधान सभाको निर्वाचनः शान्ति अग्रगमन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा कि्रयाशिल आन्तरिक तथा वाहय खास गरी साम्राज्यवादी षडयन्त्तहरुको भण्डाफोर गर्दै संविधान सभाको चुनाव घोषणासोको उचित परिणामको लागि सुनिश्चित गनृ्र राज्यका अगडि खडा भएको सन्दर्भमा वोीद्धक समुदायको सरोकार अतुलनिय रहन्छ यो चुनैातिको सामना गर्न सके मात्रै नयाँ नेपाल निर्माणको संभावनालाई साकार पार्न सकिनेछ ।
७।२ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाःगणतन्त्र नेपाली जनताको चाहना हो जनआन्दोलनको मर्म र भावना पनि हो जुन कुरा पचासौं ाख जनता सडकमा उत्रेर अनुमोदन गरिसकेकाछन् यसकारण यसलाई यथर्थमा वदल्ने चुनौति हाम्रा सामु खडा छ सम्पूर्ण जनतालाई सचेत पपारेर आन्दोलनमा उठाएर मात्र ै यो चुनौतिको समाना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा संगठन विश्वस्त छ ।
७।३राज्यको पुनस्ररचनाःअहिले नेपाल र नेपाली जनताहरुको अग्र गमनको बाधक सामन्ती राज्यतन्त्र नै हो । त्यसलाई समाप्त पारेर गणतन्त्रमा नपुग्दा सम्म नेपाली जनताका कुनै पनि समस्याहरु हल हुने वाला छैन । अत्ः गणतन्त्रमा प्रवेश गुर्न भनेको हालको एकात्मक सामन्ती राज्य प्रणालीलाई ध्वंश गरी संघात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बदल्ने हो । नेपालका जनजातिहरु दलितहरु मध्ोसीहरु आदिवासीहरु महिलाहरु र उपेक्षित क्षेत्रहरुको समस्याहरुको समाधान नगरी आत्मा निर्णयको अधिकार सहित संघिय प्रणालीद्धारा सबैलाई सत्ताको अभ्यास गराउँदै केन्द्रिय सत्तामा सहभागी गराउन सके मात्र बास्तवीक नयाँ नेपाल बनाउन सकिने भएको हुंदा नेपालको आमूल परिवार्तनकारी बौद्धिक समुदाय त्यस दिशा तर्फ पूर्ण आत्म विश्वासका साथ उन्मूख हुनु आजको आवश्यकता हो ।
७।४ प्रति क्रान्तिकेा खतराका विरुद्ध निरन्तर क्रान्ति ः
विगतमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकहरु समाजवादतिर उन्मुख हुनुको साटो प्रतिक्रान्ति हुंदै पुनः पुजीवाद तिर फर्केका विश्व इतिहास हाम्रो सामु छ । नेपाली सर्वहारा वर्गमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाट केन्द्रिय राज्यसत्तामा पुग्ने स्थिति देखिएको छ ।
२१ सौं शताब्दीको जनवादका अवधारणाहरु आएका छन् । हामी पुरानो संस्कृतिका प्रवृत्तिगत विरासतहरुलाई त्यागेर नयाँ बन्ने प्रयत्न गरेनौं भने सत्तामा पुगेर पनि प्रतिक्रान्ति हुन बेर लाग्ने छैन । त्यसैले बौद्धिक समुदाय यतिबेला जसरी केन्द्रिय सत्ता कब्जा हुने स्थितिबाट उत्साहीत छ त्यति नै चिन्ता सत्ता प्राप्ती पछि हुने सम्भावीत प्रतिक्रान्तिबाट सचेत बन्नु पर्ने र बनाउन पर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ौले निरन्तर क्रान्तिको माध्यमद्धारा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने संयन्त्रका रुपमा यो संगठन उभिन जरुरी छ । क्रन्तिभित्र अर्को क्रान्ति छेडेरमात्र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संगठन तदनुकूलको योजना निर्माणमा जुटन जरुरी छ ।
८। उपसंहारः
ूआफ्नो स्वार्थमा ठक्कर लाग्न खोज्दा मानिसले बरु रेखा गणितको प्रमेयहरुलाई चुनौती दिन्छ तर हतपत आफ्नो स्वार्थ छोडदैनू । भन्ने कार्ल माक्स्रको एउटा घतलाग्दो अभिव्यक्ति आज नेपाली धर्तीमा देखिन थालेको छ । शोषक वर्ग आफ्नो लुटको स्वर्ग जगाउन संसारलाई गुहारेर न्वारान देखिको बल लगाएर नेपाली जनताको शान्ती र अग्रगमनको चाहानालाई लत्याउँदै आन्दोलनको मुल भावनालाई भुत्ते पार्न विगतका प्रतिवद्धता र सहमतिहरुलाई बिस्रदै सार्वभौमसत्यका विरुद्ध उत्रिने असफल चेष्टा गर्दछ । ती सवै प्रतिगामि हर्कतहरुका विरुद्ध आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर योजनावद्ध प्रतिरोधमा उत्रने तयारी गरौं । आवश्यक परे ने।s।प।ा माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले घोषणा गर्नु भएको अक्टोबर क्रान्तिमा आफ्नो सम्पूर्ण स्वार्थहरुलाई न्यौछवर गर्दै त्याग र बलिदानी भावका साथ उदात्त हुंदै समाहित बन्न तयार रह्यौं भने कुनै पनि भावी चुनौतीलाइ महान् सम्भावनामा बदल्न सकिने स्थिति छ ।
आजसम्म हामीले धेरै गुमाएका छा हजारौं आफन्त पि्रयजनहरु गुमाएका छौं अमुल्य अङ्गहरु गुमाएर अंगभंग भएका छौं सामन्ती सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताको मुक्तिका खातिर लागि पर्दा । तर २००७ २०३६ २०४६ र २०६३ मा पनि धोका खाएका छौं । त्यसैले यसपटक दरिला मुठी उठाएर यसै ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाली जनताको अन्तिम बिजयको निम्ति क्रान्तिको भट्टिमा हामफाल्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरौं । गन्तव्य निकट छ जीत सुनिश्चित छ नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आउँदैछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र - जिन्दावाद !
वीर शहीद - लाल सलाम !
Welcome to you all in my blog NEPALI IDEA. This is my personal blog. All ideas do not necessarily reflect and represent my other positions. -Khimlal Devkota, Faculty, ICMS, Ph.D. Scholar, Constituent Assembly Member/Senior Advocate, Board of Directors, National Legislative Academy.
Saturday, April 16, 2011
नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनको राष्ट्रिय भेला द्धारा पारित Report
केही मननयोग्य कथनहरु
प्रत्यक सत्य दर्शन त्यस समयको बैाद्धिक सार तत्व हो । कार्ल माक्स्र
Every true philosophy is intellectuals quentences of its time.Karl marx
हामीलाई सुगा रटाईको आवश्यकता छैन परन्तु हामीले प्रत्यक शिक्षार्थीको बुद्धिलाई आधारभुत तथ्यहरुको जानाकारीद्धारा विकसित र उन्नत त’ल्याउनुपर्छ । किनभने यदि कुनै कम्युनिष्टले सारा उपलव्ध ज्ञानलाई आफनो मस्तिष्कमा मन्थन गर्दैन भने साम्यवाद एउटा फास्रो कुरा र केवल सादा सुचनापट मात्र वन्न जानेछ अनि कम्युनिष्ट केवल पाखण्डी सिवाय अरु केही रहनेछैन ।
लेनिन
हाम्रा कमरेडहरुलाई चीनको ईतिहास अर्थव्यवस्थाराजनीति सैन्य मामलाहरु र संस्कृतिको गंभिर रुपले अध्ययन गर्ने माक्स्रवादी लेनिनवादी अडान दृष्टिकोण र पद्दति लागु गर्न र विस्तृत सामाग्रीका आधारमा हरेक समस्याको ठोस विश्लेषण गरी सैद्धान्तिक निष्कर्षहरु निकाल्न आव्हान गर्दै एउटा निर्णय लिईएको छ त्यो हो काँध थाप्नुपर्ने जिम्मेवारी ।
माओत्सेतुडं।पार्टी स्कुलको उदघाटन गर्दै
ध्यान दिनुपर्ने केही तथ्यहरु
माक्स्रवादको रक्षा प्रयोग र विकासका सन्दर्भमा र विचार शष्लेषणका सवालमा बुद्धिजीवी वर्गले अहम् भ”मिका निर्वाह गनुपर्ने विद्यामान अवस्था
अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको संभावित हस्तक्षेपलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रियताको रक्षार्थ देश भित्र प्रतिरोधकानिम्ति र देश वाहिर वैदेशिक हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणका विरुद्ध आम जनमत श्रृजना गनुपर्ने अवस्था
महान जनयुद्ध रणनैतिक रक्षा सन्त’लन ह’दै रणनैतिक प्रत्याक्रमणको अन्तिम तथा निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको यस घडिमा यो महान तथा भिषण योजना सफल पार्न पार्टी पक्ति वाहिर रहेका देशभक्त तथा मध्यवर्ती तप्कालाई पुरै आकर्षित गनुपर्ने अवस्था
अन्तराष्टिय रुपमा जनसत्ताको मान्यता प्राप्त गर्दै स्थानीय रुपमा जनसत्ताहरु सुदृढगर्नुपर्ने तर केन्द्रिय सत्ता कव्जा नगरी स्थानीय सत्ता सुदृढ नहुने र स्थानीय सत्ता सुदृढ नभै केन्द्रिय सत्ता कव्जा गर्न कठिन हुने यो विशिष्ठ घडीमा स्थानीय सत्ता सुदृढ गर्न आवश्यक दक्ष एवं विशेषज्ञ जनशक्ति आपुर्ति गनुपर्ने अवस्था
उपरोक्त अवस्थाको विशिष्ठ घडीमा यो राष्टिय भेला हुन गैरहेको छ यस अवसरमा उपरोक्त वुदाहरुप्रति सम्मानित हलको ध्यानाकृष्ट होस् भन्दै विभिन्न सिमा र वाध्यताका परिधिभित्र रही पस्तुत सार सक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गैरहेको छु ।
प्रतिवेदनको मुल अंश
१ वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिित
मुलुक यतिवेला युद्धमय छ हाम्रो आस्थाको केन्द्र नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी माओवादी द्धारा वर्तमान निरंकुश राजतन्त्रात्मक सामन्ती राज्य व्यवस्था ध्वंश गरी नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्यका साथ संचालित जनयुद्ध आज रणनैतिक सन्तुलनको चरण पार गरी रणनैतिक प्रत्यक्रमणको चरणमा प्रशेश गरिसकेको अवस्था छ । तमाम शोषित पिडित नेपाली जनता जनयुद्धमा लामवद्ध भैरहेकाछन् । देशको असीि प्रतिशत ग्रामिण भुगोलवाट प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता विस्थापित भै शहर सदरमुकाम र राजधानीमा सिमित हुन पुगेको छ ।तसर्थ ग्रामिण भुगोलमा जनसत्ताहरु ीनर्माण विकास र विस्तार भैरहेकाछन् । आधार क्षेत्रहरुमा ध्वंश र निर्माणलाई समायोजन गर्दै क्रान्ति अगाडि वढिरहेकोछ । यतिवेला केनिद्रय सत्ता कव्जा गर्ने उद्देश्यकासाथ पार्टी प्रत्याक्रमणका योजनाहरु सहित कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयनमा गैरहेको छ । नेकपा माओवादी द्धारा नेपाली भुमिमा माक्स्रवादको ठीक ढंगले प्रयोग गर्दै अगाडि वढदै गरेको शिलशिलामा विगत नौ वर्षको जनयुद्धको अनुभववाट माकस्रवादको विकासमा समेत योगदान पुगेको कुरा जगजाहेर छ । जसको शस्लेषित रुप्ामालेमावाद रप्रचण्डपथ नेपालि जनयुद्धको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रुप्ाम विकसित भैरहेको छ । म्ाात्र नौ वर्षको जनयुद्धको अनुभवले पनि सर्वहारावर्गिय विशवक्रानितको नेतृत्व नेकपा माओवादलिे गनुपर्ने स्थिति देखापर्दै गएको छ । विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवलाई संश्लेषित गर्दै भोलिको संभावित प्रतिक्रान्ति रोक्नकानिमित्त २१औं शताव्दीको जनवादको अवधारणा समेत हाम्रा अगाडि प्रस्त’त भैसकेको छ ।
यसका संगसंगै मालेमावाद र प्रचण्डपथको मार्ग निर्देशनमा जनमुक्ति सेनाले ठुला ठुला सफलताहरु ह्ासिल गर्दै गएकाछन् र प्रतिकृयावादी सरकारको जिल्लाअंचल र क्षेत्रिय स्तरका किल्लाहरु ध्वस्त पार्ने प्रकृया तिव्र वनिरहेको छ । यतिवेला जनमुक्ति सेनाले पुरानो सत्ताका जिल्ला सदरमुकामराजधानी र राजमार्गमा आफना कारवाहीहरु केन्द्रित पार्दै लगेको कारण प्रतिकृयावादी सत्ताको अन्तिम हतियार शाही सेना हायलकायल हुन पुगेको छ । वास्तविक मुठभेडमा दिनहु जसो शाही सेना ठुलो संख्यामा हताहत हुदै गएको र उनीहरुका अत्याधुनिक हतियारहरु जनमुक्तिसेनाको कव्जामा आईरहेका छन् । त्यसकारण यतिखेर सामन्त शासकहरु अत्यन्त आतंकित वनेकाछन् र केवल अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका आड भरोसा र निर्देशन र सहयोगमा मात्र टिकिरहेको अवस्था छ ।
तर दरवार हत्याकाण्ड पश्चात टुटेको परम्परागत राजतन्त्रको कडीलाई जोडन आएको कृतिम राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ को प्रतिगामि कदमवाट ०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा प्राप्त जनताका सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकार समेत खोसेर निरंकुश राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् एकातिर नेपाली कंग्रेस लगायतका संसदवादी दलहरु राजाको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेकाछन् भने अर्कोतिर सडक आन्दोलनप्रति गद्दारी गर्दे राजाको पहरेदार वन्न पुगेको एमाले देउवाको खेतालो सरकारमा सम्मिलित भै देश र जनताप्रति ठुलो षडयन्त्र गर्दे गैरहेको छ । देउवा एमाले मण्डलीको सरकार शाही सेनाको भ्रष्ट र कमिसनखोर जनरलहरुको निर्देशनमा माओवादी संगको शान्ति वार्ता गर्ने फोस्रो राग अलाप्दै आम नरसंहार गर्ने षडयन्त्रमा तल्लिन देखिन्छन् र यो मण्डली प्रत्याक्रमणको लक्ष उद्देश्य र योजनावाट अत्तालिएर देशी विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुसंग हार गुहार गर्दे छटपटाईरहेकाछन् । सामन्तवादी सत्ताको अन्तिम शक्ति शाही सेनाको पनि मनोवल अत्यन्त गिरेकोले झ’ठठा म’ठभेडका घटनाहरु ंसंचार माध्यमवाट प्रचार गर्दे भ्रम फैलाएर आत्मरति लिनेक्रममा मात्र तल्लिन छ कतिपय ईमान्दारशाही सेनाका जवानहरु विद्रोह गरी जनमुक्तिसेनामा सामेल हुने क्रम जारी छ ।
हालसम्मको राजनैतिक पदिृश्यलेके देखाउछ भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत संशोधनवादी तथा दक्षिणपंथी तत्वहरु क््रान्तिको वाधक वन्दै आएकाछन् । नेपाली जनयुद्ध भिर्त्री र वाहिरी द’श्मनका विरुद्ध निर्मम र भीषण संघर्ष गर्दै अगाडि वढीरहेको छ देश भक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरु भने जनयुद्धलाई गंभिर एवं सकारात्मक रुपमा लिईरहेकाछन् । जनयुद्धको क्रममा रगत वगाएका दशौंहजार शहिदहरुको वलिदानीलाई उच्च म’ल्यांकन गर्दै अग्रगामी निकासकालागि नेकपा माओवादी अत्यन्त प्रतिवद्ध रही आएको र संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य क’नै भरपर्दो मध्यस्थताको आवश्यकता औंल्याउदै आफनो धारणा स्पष्ट गरिसकेको तथ्य जगजाहेर छ तर देशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको निर्देशनमा देउवा एमाले मंडलीको सरकारले वार्ता प्रति ईमान्दारी होईन वरु भिषण दमनको तयारीमा ज’टिरहेकाछन् उसको शान्तिप्रतिको राग जनतालाई भ्रम दिने साधन सिवाय अरु केही नभएको प्रष्ट छ ।
२ अन्तराष्टिय परिस्थिित
वर्तमान विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादको एकछत्र रजाईको विरुद्ध सर्वहारा वर्ग र उत्पिडित राष्ट्रहरुका विविध प्रकारका आन्दोलन तथा विद्रोहहरु संचालन भैरहेकाछन् । आज पनि साम्राज्यवाद र उत्पिडित राष्ट्र वीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अमेरिकी साम्राज्यवादको दादागिरीले आज विश्वका तमाम उत्पिडित राष्ट्रहरु अत्यन्त प्रताडित भएकाछन् । सेप्टेम्वर ११को घटना पश्चात आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने वहानामा अमेरिकी साम्राज्यवाद आफनो पिछलग्गु नवन्ने राष्टमाथि खुलेआम सैनिक हस्तक्षेप गरिरहेकोछ । अफगानिस्तान र इृराक यसका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उसको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध गर्ने राजनैतिक पार्टी र राष्टहरु आतंककारीका सुचिमा दर्ज गरिएकाछन् ।
दक्षिण एशियामा आफनो हाली मुहाली चलाउने दउामा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई रणभुमि वनाउने उसको योजना मुताविक नेकपा माओवादीलाई आतंककारीको सुचिमा दर्तागर्दै नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनलाइ आतंककारी कृयाकलापको संज्ञा दिईरहेको छ । त्यसैले यहांको सामन्तवादी सत्तालाईटिकाउन हातहतियार आर्थिक सहयोग र सैन्य निर्देशन दिदै आएको छ । नेपालका भ्रष्ट सैनिक जनरलहरुलाई डलरमा खरिद गरिएको छ । तर ईराक युद्धको विरुद्धमा उर्लैको विश्व जनमत र उम्कनै नसक्ने गरी ईराक युद्धमा भासिएका कारणले अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष नेपालमाथि हस्तष्क्षेप गर्न हिचकिचाईरहकेा देखिन्छ । त्यसैले भारतीय विस्ातारवादलाइ अगाडि सारेर आफु पृष्ठभागवाट हस्तक्षेप गर्ने उसको नीति रहेको छ । तर भारतीय विस्तारवाद भने नेपाल आफनो शोषणको पुख्र्यौली थलो सम्झेर सैनिक हस्तक्षेप समेत गर्न योजनामा जुटिरहेको छ । भारतीय एक पुर्व जनरलको विविसि संगको अनर्तार्ताका क्रममा भारतले नेपालमाथि कमाण्डो तथा हवाई आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने धारणा व्यक्त गदैै यो नीतिको पुष्टी गरेकाछन् । नेपालका प्रतिकृयावदी शासकहरु प्नि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी सम्राज्यवादसंग प्राणको भिक्षा माग्दै घुडा टेकिरहेको स्थिति छ । साथै युरोपियन युनियन आफनो भाखा फेदेै गएको पाईन्छ । चीन नेपालको मामलामा मौनछ । यसरी हाल अन्तराष्टिय स्थिति त्यति उत्साहजनक देखिदैन । तसर्थ प्रतिकुलताभित्र अनुकुलता खोज्न हाम्रो प्रमुख कर्तव्य वन्न गएको छर ।
आज संसारभर एउटा पनि वास्तविक समाजवादी सत्ता अस्तित्वमा नरहेकाको सन्दर्भमा पनि मुक्ति आन्दोलनहरु उत्साहजनक ढंगले उठिरहेकाछन् । अनतराष्टिय स्तरमा क्रान्तिकारी आन्दोलन र पार्टीहरुका फोरमहरु ीनर्माण भै कृयाशिल रहेकाछन् । यसै सन्दर्भमा विश्व सर्वहारा वर्गिय क्रान्तिमा नेपाली जनयुद्धले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गनुपनर््े अवस्था आईपरेको छ । विश्वलाई नयाँ दिशा निर्देशन गर्नु पर्ने स्थिति छ भने क्रान्ति सम्पन्न पश्चात प्रतिक्रान्तिलाईरोक्ने विधि विकासमा समेत महत्वुर्ण भुमिका निर्वाह गनुपर्ने अवस्था छ ।
३ बुद्धिजीवीहरुको दायीत्वः
उपरोक्त हिसावले वर्तमान राष्टिय तथा अन्तराष्टिय स्थितिले मुल्यांकन गर्दा आज राष्टियता र जनतन्त्र अत्यन्त संगिन घडीमा उपस्थित छन् । तसर्थ क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुको दायित्व एवं भुभिका अत्यन्त र्गभिर वनदै गएको स्वत सिद्ध छ । बुद्धिजीवीहरु समाजका सचेत वर्ग हुन र समाजका संवाहक वर्ग हुन भन्दा पनि अतिशयोक्ति ह’दैन । वर्गिय समाजमा बुद्धिजीवीहरु प्नि वर्गिय हुनु अस्वभाविक हैन । यथास्थितिवादी सुधारवादी र क्रान्तिकारी माक्स्रवादी वुद्धिजीवीहरुले आफनो आफनो वर्गको सेव ागर्ने कुरा स्वभाविकै हुन्छ । हुनत क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुका निमित्त कुनै विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र वा कुनै औपचारिक शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दैन । कुनै पनि क्षेत्रमा मानसिक र शारिरिक श्रममा विशिष्ठ ज्ञान आर्जन गरेका जो कोही व्यक्ति क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी हुन सक्छ उसमा जीवन र जगतलाई बुझने र वदल्ने शिप योग्यता चिन्तनशैली तथा दक्षता हुन चाही जरुरी छ । दर्शनका हिसावले द्धन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई अंगिकार गर्दै नेपालको सन्दर्भमा मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्वन गर्न जरुरी छ । नेपाली जनयुद्धका पाँच वर्षका अनुभवले जन्मेको प्रचण्डपथ यतिवेला प्रत्याक्रमणका्े पहिलो योजना कार्यान्वयनका साथै विचार शंष्लेषणको प्रकृयामा जुटदै मालेमावादकै तीन संघटक अंगका्े विकास गर्ने स्थितिमा पुगेको यस विशिष्ठ घडीमा यो राष्टिय भेला सम्पन्न हुन गैरहेको छ । यतिवेला मुलुकले हामीहरुवाट ठुलो अपेक्षा गरेको छ । सो अपेक्षा पुरा गर्न हामीहरुले नयु उचाईमा त्याग एवं वलिदानका अद्धितिय किर्तीमानहरु क्ायम गदै अघि वढन नितान्त जरुरी छ । लाल र निपुणताको द्धन्दात्मक सम्वन्धलाई ठीक ढंगले व्यवहारमा आत्मसातीकरण गर्ने दिशामा सचेत हुनै पर्दछ । आम रुपमा बुद्धिजीवी सम्वन्धि व्यक्त विगतको परम्परागत धारणामा परिमार्जन गर्दै बुद्धिजीवीहरु ऋवसरवादी मात्र नभै क्रान्तिकारी विचारवाट लैस हुन्छन् भन्न्े कुरालाई पनि ख्याल गर्न त्यतिकै आश्यक छ । औपचारिक डिग्री हासिल गरेका बुद्धिजीवीहरुका हकमा जसको वौद्धिक शोषण गरेर सामन्तवादी सत्ताले उनीहरुलाइ केही भौतिक सुविधा प्रदान गरिरशेको ह’न्छ । तापनि उनीहरुमा अन्तरनिहीत उन्नत चेतनाका कारण सर्वहारा वर्ग प्रति आकर्षित भैरहेका हन्छनन् भने भौतिक सुविधाले यसको खिलाफमा ह’न्छन् । जसका कारण उसलाई जबलनष्लन अबिकक का रुपमा चिन्ने गरिन्छ । यस स्थितिमा रहेका ती वित्रहरुलाइई पििन क्रान्तिमा आकर्षित गर्दै उनीहरुको विशिष्ट ज्ञान र क्षमताको पनि क्रान्तिका हितमा समुचित सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।
स्ात्ता संचालनका सवालमा आईपर्ने सवै क्षेत्र तथा कामका शाखाहरुमा विशिष्ठ ज्ञान क्षमताको प्रयोग अन्तराष्टिय अनुभव एवं हाम्रै परिवेश समेतलाईख्याल राख्दै यथोचित सेवा प्रदान गर्न क्रान्तिकारीबुद्धिजीवीहरु स्वयं लाग्ने र अन्य तप्काका बुद्धिजीवीहरुलाई पनि यस प्रकृयामा परिचालन गर्ने ठा््ेस नीति र योजना तयार गर्ने दायित्व समेत हाम्रा काँधमा आई परेको छ । पार्टीले अघि सारेको विचार शस्लेषण शुद्धिकरण प्रत्याक्रमण२१औ शताव्दीको जनवाद समेतमा सम्वृद्ध गर्दै प्रतिक्रान्ति रोक्ने दिशामा समेत आम वुद्धिजीवी तप्का चनाखो रहन जरुरीछ । जनयुद्धले हासिल गरेका महानतम उपलव्धीहरुको रक्षा सम्वर्धन र विकास गर्ने क्रान्ति उतकर्ष विन्दु तर्फ अघि वढिरहेको अवस्थालाई उजागर गर्ने तथा प्रतिक्रानित रोक्ने सवालमा उनन त चेतनाको विकास गर्ने कुरामा खेज अनुसन्धान तथा प्रचार प्रसार गर्ने मामलामा बुद्धिजीवहरु ईमान्दार सकि्रय र त्यागी वन्नै पर्ने हुन्छ । युद्धको अवधिमा युद्धको पक्षमा वालेर लेखेरखोज अन’सनधान गरेर तथा पत्र पत्रिका एवं पुस्तक प्रकाशन गरेर जनमत तयार गर्नु छ भने युद्ध पश्चात प्रतिक्रन्ति रोक्ने जनमत तयार गर्न बुद्धिजीवी वर्गको दायित्व अवश्य हो । सुधारवादी कित्तामा रुमल्लिएका बुद्धिजीवीहरुलाई क्रान्तिकारी कित्तामा समावेश गराउने काममा पनि ईमान्दारीपुर्वक लाग्नै पर्छ । प्रतिकृयावदी कित्ता सागुरो र क्रानितकारीहरुको कित्ता फराकिलो पार्न वौद्धिक कार्यकर्ताको कर्तव्य पनि हो । भारतीय विस्तारवार लगायतका ् वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध तमाम देश भक्त तथा राष्टवादी शक्तिहरुलाई गोलवनद गर्दै अन्तरकि्रया छलफल तथा वैचारिक हस्तक्षेपद्धारा राष्टवादी मंच तयार गर्ने कामममा यो वर्गको महत्वपुर्ण भुमिका रहनु पर्दछ ।
४नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनको संक्षिप्त ईतिहास ः
नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनको ईतिहास केलाउदा २०४६ सालको जनआन्द्योलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनाको अवस्थामा विविध संघ संगठनहरु खुल्ने क्रम जारी रहे सोही क्रममा माक्स्रवादी वुद्धिजीवीहरुलाईगोलवन्द गर्नै उद्द।ेश्यले २०४८ सालमा डा० बाबुराम भटराईको संयोजकत्वमा ४नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनको स्थापना भएको थियो । डा० भटटराईकै संयोजकत्वमा गठित तदर्थ समितिले २०४८ सालमै प्रथम राष्टिय सम्मलेनकोआयोजना गग्यो सो चितवन सम्मेलनले दीपेन्द्र वहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा एक कार्यकारिणी समितिको चयन गरयो । २०५१ सालमा सम्पन्न राष्टिय भेलाद्धारा शुरेश आले मगर अध्यक्ष च’निनु भयाृ २०५३ सालमा सम्पन्न राष्टिय भेलाद्धारा रमेश शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो ।यसै गरी २०५५ सालमा काठमाण्डौमा सम्पनन संगठनको दोश्रो राष्टिय सम्मेलनले पुन रमेश शर्मालाई नै अध्यक्षमा निर्वाचित गरयो । यसै गरी २०४८ सालमा ललितपुरको स्टाफ कलेजमा सम्मपन्न राष्टिय भेलाद्धारा रमेश शर्मा पुनअध्यक्ष र महासचिवमा मनोज थापालाई निर्वाचित गरियो । सो भेलाले २३ जनाको कार्य समितिको निर्माण गरेको थियो र उक्त समितिले चयन गरेको सचिवालयको वैठकले राष्टिय भेलाको समिक्षा र संगठनको सामान्य कार्ययोजना तयार गरेको थियो तर केन्द्रिय समितिको पुर्ण वैठक सम्म नवस्दै देशमा घोषित संकटकालका कारण संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु गिरफतार भएका कारण संगठनात्मक गतिविधिहरु सुचारु हुन सकेनन् । २०६० असार २६मा ललितपुरको लिटल एजेल्स स्कुलमा सम्पन्न तेश्रो राष्टिय सम्मेलनले प्रताप वन्त अध्यक्ष र कोमल नाथ वराल महासचिव रहेको २५ सदस्य केन्द्रिय समितिको गठन गरयो । सो राष्टिय भेला पश्चात जारी शान्ति वार्ता भंग भै पुन ँसंकटकालको घोषणा भए पश्चात हाल यो भेला केन्द्रिय महासचिवलगायत समितिका जम्मा ६ जना आयोजकहरुकको उपस्थितिमा सम्पन्न हुन गैरहेको छ ।
५ विभिन्न वुद्धिजीवी संगठन र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने धारहरु ः
सदियौंदेखि उत्पिडित नेपाली समाज वर्ग विभाजित छ र वर्ग विभाजित समाज भएकै कारणले विविध पेशा र व्यवसायमा संलग्न भएकै वखत पनि आ आफनो वर्गिय आधार दृष्टिकोण र चिन्तन मुताविक संगठन वनाउने र अफनो आस्था व्यक्त गर्ने कुरा नितान्त स्वभाविक मात्र हैन आवश्यकता नै वन्ने गर्दछ । यसै साश्वत मान्यतालाई आत्मसात गर्दा समाजमा रहेको मानसिक श्रम वढी गने वौद्धिक तप्का पनि वा आफनो वर्ग आधार वमोजिम संगठित हुने गरेको पाईन्छ । आजको समयको कुनै पनि मानिस राजनीतिवाट अलग रहन सक्दैन किनकि मानिस सामाजिक प्राणीमात्र हैन राजनैतिक प्राणी पनि हो । त्यसमा पनि वैाद्धिक फाटमा कि्रयाशिल मानिस राजनैतिक सौंच र दृष्टिकोणवाट अलग रहन नसक्ने धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दा समाजमा कृयाशिल राजनैतिक पार्टी अनुकुल नै भगिनी संस्थका रुपमा रहने गरेको पाईन्छ यसै आधारमा नेपालमा कृयाशिल अन्य बुद्धिजीवी संगठनहरु निम्नानुसार अस्तित्वमा रहेकाछन् ।
क नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी परिषदः
वुद्धिजीवी संगठन मध्यकै एक संगठनका रुपमा रहेका यो परिषद पनि एक हो वहुदलको आगमन लगत्तै वामपन्थी वद्धिजीवीको साभा संगठनका रुपमा स्थापित यो संगन नेपालमा दलिय राजनीतिको विकास संगसंगै सम्पुपर्ण वामपन्थी वुद्धिजीवीहरुलाई गोलवन्द गर्ने दिशामा अगाडि वढेको संगठन थियो र मुलुकमा वाम राजनैतिक ध्रुविकरणको प्रकृया अघि वढदै जाँदा यो संगठन पनि अछुतो रहन सकेन । परिणामतः यसै संगठनमा आवद्ध क्रान्तिकारीहरुको ठुलो हिस्सा क्रान्तिकारी वुद्धिजीवीहरुलाई गोलवन्द गर्न कमसेकम माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुको छुटटै संगठन निर्माण गरी ध्रुविकृत राजनीतिलाई क्रान्तिकारी दिशावोध गर्न जरुरी छ भन्दै नेपाल राष्टिय बुद्धिजिप्ी संगठन निर्माण गरे पश्चात वाकी रहेका वुद्धिजीवीहरु यस परिषदमा रही नेकपा एमालेको भगिनी संस्थाको रुपमा रहन पुग्यो । यो संगठनले एमालेको संशोधनवादी राजनीतिक धारलाई टेवा पुराउने हेतुले संशोधनवादी कित्ताको नेतृत्व गर्न पुग्यो । हाल यो परिषद मुलत विद्यामान राज्यसत्ताको लुछाचुडी भाग वण्डा एवं सत्ता सुविधा भोगको घृणित खेलमा तल्लन छ भने आम क्रानितकारी वौद्धिक तप्का समेतलाई दिग्भ्रकित पार्दै विगतमा कायम रहेको माक्सैवादी सत्व समेतलाई हालसमम देखिएका कृयाकलापले तिालान्जली दिईसकेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ अझै पनि भ्रमवश सोही कित्तामा सम्वन्ध भएका ईमान्दार क्रान्तिकारी वुद्धिजीवीहरु पुराना सम्वन्ध तोडी क्रान्तीकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने मुल प्रवाह नेपाल राष्टिय वुद्धिजीवी संगठनमा आवद्ध हुने आकंक्षा व्यक्त गरिरहेको स्थितिमा उक्त सकारात्मक मनो विज्ञानलाई आत्मसात गर्दै उचित पहलकदमीको प्रकृयालाई अघि वढाउन जरुरी छ ।
ख अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ ः
यो ँंगठन राजनैतिक रुपमा नेकपा एकताकेन्द्र मसाल निकट मानिन्छ । राजनैतिक रुपमा नव संशोधनवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्नै एके मसाल गुटको पृष्ठपा्ेषण गर्ने काम यस संगठनले गर्दै आएको छ । यस संगठनभित्र रहेका कतिपय इमान्दार क्रान्तिकारी वुद्धिजीवीहरु संग सहकार्य गर्दै आएको छ । यस संगठनभित्र रहेका कतिपय ईमान्दार क्रानितकारी वुद्धिजीवीहरु संगको सहकार्य गर्दै क्रान्तिकारस् धारमा आवद्ध हन आव्हान गन’्र पर्ने विद्यामान अवस्था छ ।
ग प्रजातान्त्रिक विचार मन्च ः
यो संगठन नेपाली कंग्रेस निकट मानिन्छ आपःुलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउने तर सामन्ती दलाल एवं नोकरशाह वर्ग संग सत्ता साझैदारीको प्रकृयामा मोलतोल समेत गर्दै आएको पार्टी ने।sा।sाे भगिनी संस्थाका रुपमा आपः’लाई परिचित गराएको छ यस संगठनभित्र पनि कतिपय व्यत्तिःहरु ल्ााेकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभा र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको पक्षधर बुद्धिजीपीहरुको प्रभाव पनि राम्रै रशेको छ यस वास्तविकतलाई हेक्का राख्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धार निर्माणको दिशामा अग्रसर हुन आवयकछ ।ः
घ विद्धत परिषदः
सामन्तवादी साम्राज्यवादी तप्काको निकट मानिने यो संगठन चरित्रगत हिसावले सामन्तवादको पक्षपोषण गर्दछ । सवैखाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विपक्षमा खडा हुने यो संगठन सामन्ती अधिनायकवादी शासकहरुकोदलाली एवं मुलुकको अग्रगामी निकासको वाधककै रुपमा परिचित छ । मुलत संझौताहिन संघर्ष चलाईन’पर्ने यो संघठनभित्र पनि राष्टियताका पक्षधरहरुका वारेमा भने यथोचित आंकलन गर्न जरुरी छ ।
६ सांगठनिक गतिवििध
नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनको ईतिहास तर्फ फर्कदा २०४६ सालको वहुदलीय व्यवस्थाको आगमन सगै क्रान्तिकारी माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुलाई गोलवन्द गर्न २०४८ सालमा स्थापित यो संगठन २०४८ सालदेखि ०५८ सालसम्मको एक दशकको अवधिभर राम्रैसंग कृयाशिल रह्यो । तत्कालिन अवस्थामा मालेमावाद लाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा आत्मसात गर्ने तथा आमुल परिवर्तनमा विश्वास गर्नै मुलुकका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाईगोलवन्द गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनको जन्म भएको हो । यतिवेला मालेमावादले नेपालको ँसन्दर्भमा प्रचण्डपथको उचाईमा विकास गरेको यस घडिमा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीरुले सामन्तवादी तथा साम्राज्यवादीहरुका विरुद्ध वैचारिक हस्तक्षेपलाईसुदृढ पार्न र तिव्ररुपमा वृद्धि गर्न गर्न नितान्त जरुरी छ ।
७ नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठनद्धारा सम्पादन गरिएका प्रतिनिधिमुलक कामका विवरण ः
क।राष्टियता सम्वन्धी कामहरु ः
१ राष्टघाति टनकपुर सन्धी एकिकृत महाकाली सन्धी एवं १९५० को नेपालभारत असमान सन्धी लगायतका असमान सन्धीहरु ख्ारेजगर भन्ने नारााका साथ देशव्यापी रुपमा जनमत तयार गर्ने गोष्ठी अनतरकि्रा छलफल लगायतका सभाहरुको आयोजना गरेर राष्टियताको पक्षमा आफनो सरोका व्यक्त गरियो ।
२सिमा अतिक्रमण विरुद्ध देशव्यापि कार्यक्रम सम्पन्न गरेर सकारात्मक जनमत श्रृजन ागर्न सफल भयो ।
३ काठमाण्डौ वानेश्वमा भारतीय प्रहरीद्धारा गरिएको नांगो हस्तक्षेापका विरुद्ध जुलुश सभा पर्चा वालिडं पोष्टरिडं व्यानरिडं लगायतका प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम सम्पनन गरिए ।
४ संयुक्त जन मोर्चा नेपाल राष्टिय जनआन्दोलन संयोजन समितिनौ वाम लगायतका पार्टीहरु र तिनाका जनवर्गिय संगठनद्धारा आयोजित विविध संघर्षका कार्यक्रमहरुमा सकि्रय सहभागिता जनायो ।
ख राजनैतिक वैचारिक काम
१ जनयुद्ध थालनी पुर्व संसदीय व्वस्था र विद्यामान राज्यसत्ताले जनताका जनतन्त्र राष्टियता र जनजीवीकाकसंग सम्वन्त्रित समस्याहरुका हल हनुन सक्दैन भन्ने र नयुद्ध थालनी पश्चात सवै समस्याहरुको समाधानको उपयुक्त माध्यम जनयुद्धनै हो भन्दै सो को समर्थनमा विचार गोष्ठी अन्तरकि्रया लेख रचना मार्फत जनमत तयार पार्नेकाम समपन्न गरियाृ
२ मालेमावाद सम्वन्धी वैचारिक छलफललाई घनिभुत तुल्याउदै आम बैद्धिक फाटमा स्थापित गराउन प्रयत्नरत रह्यो ।
३ क्रान्तिकारी पक्षधरतालाई दह्रो संग आत्मसात गरी विगतका खासगरी एकताकेन्द्र कालमा विसर्जनवादको विरुद्ध निरनर संघर्ष गर्दै कान्तिकारी बैद्धिक तप्कालाई गा्लवन्द गर्ने काम गरयो ।
ग प्राज्ञिक कामः
१ दिशावोध।विश्लेषण लगायतका अन्य प्राज्ञिक प्रकाशनहरु प्रकाशन गरी बौद्धिक अभ्यासमा निरन्तर ज’टिरह्यो ।
२ भाषिक अधिकार महिला अधिकार आदिवासी जनजाति उत्थान लगायत मानवअधिकार संग समवन्धित गोष्ठी सेमिनारको आयोजना गरयो ।
३ जनयुद्ध सम्वन्धी लेख रचना समाचार अभिमतहरुको संगालो नेपालमा जनयुद्ध लगायतका पुस्तक प्रकाशन गरी एक हदसम्म नेपाली जनयुद्धकबो ईतिहास अभिलेख गर्ने काम गरुयो ।
घ मानवअधिकार तथा जनअधिकार सम्वन्धि काम ः
१ जनयुद्ध थालनी पुर्व रोल्पा रुकुक लगायतका देशभरी मच्ाईएका राज्य आतंक विरुद्ध खवरदारी गर्दै जनमत श्रृजन ागर्न मानवअधिकार तथा जनअधिकारका संरक्षण गर्न स्थलगत अध्ययन गर्ने हेतुका साथ बुद्धिजीवी श”रेस आलेमग र अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको टोलीले तथ्य संकलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेवाट थालनी भएको अभियान पछि सम्म जारी रहयो परिणमतः पुरानो सत्ताका ज्यादति उदांगो पार्न मात्र भए पनि सफल रहे ।
२ जनयुद्धको क्रममा थुनामा रहेका राजवन्दीहरु संगको जेल हिरासत भेटघाटलाई निरनतरता दिदै गिरफतार यातना हत्या वेपत्ता झुठा मुद्दाका विरुद्ध ठुलो संख्यामा मानवअधिकारवादी तथा बुद्धिजीवीहरुको व्यापक परचालन उल्लेख भुमिका रह्यो
३ जनअधिकारका सवाललाई लिएर राष्टिय तथा अन्तराष्टिय व्यक्ति पदाधिकारी तथा संस्थाहरुसँग डेलिगेशन भेटघाट र दवावमुलक कार्य नियमित कार्यसुचिमै पारेर आफनो अभिभारा पुरा गरी आयो ।
४ आतंककारी अध्यादेश विरुद्ध अभियान संचालन गरयो ।
ड। वार्ता र निकास सम्वन्धि कामः
१ संकटको समाधानकानिम्ति वार्ता अग्रगामि निकासका संभावना विषयक विचार गोष्ठी राष्टिय क्षेत्रिय र जिल्ला स्तरमा सम्पनन भए ।
२ वार्ता टोली सहयाग समिति विशेषज्ञ समितिको गठन र सहभागितामा सकृय भुमिका निर्वाह गरयो ।
८ भावी कार्ययोजनाः
राजनैतिक वैचारिक कार्य योजनाः
१ रणनैतिक प्रत्याक्रमणको योजनालाई मध्यनजर राख्दै विचार प्रधान वुलेटिन प्रकाशन गर्ने ।
२ जनयुद्ध सम्वन्धि लेख रचना अन्तर्वाताहरु संकलन गरी प्रकाशन गर्ने ।
३ मालेमावाद र प्रचण्डपथले विकास गरेको विचार तथा २१ ऋौं शताव्दीको जनवादको औचित्य पुष्टि गर्ने र रणनैतिक प्रत्याक्रमणको अनिवार्यतावारे अन्तरकि्रया छलफल तथा विचार गोष्ठी आयोजन ागर्ने ।
४ माक्स्रवादी दर्शन सम्वन्धि विभिन्न भाषामा प्रकाशनहरुलाई अनुवाद गरी प्रककाशन गर्ने ।
५ विभिन्न जनजाति र भाषहरुको खोज अनुसनधान र विकास गर्न प्रास गने ्र।
६ नेपाली जनयुद्धको अन्तराष्टियकरणको प्रकृयामा थप टेवा प्रदान गर्न हेतु अन्तराष्टिय भाषामा लेख रचना तथा समाचारहरु प्रकाशन गर्ने ।
७ आमुल परिवर्तनको जनयुद्धलाई सम्वृद्ध पार्न अन्तराष्टिय क्रान्तिका अनुभवहरुको गहिरो अध्ययन अनुसनधान गरी क्रान्तिकारी विचार नर्िाण विकास र संरक्षण एवं समवर्धन गर्न लागी पर्ने।
सांगठनिक कार्ययोजना
१ देशव्यापि संगठन निर्माण गर्ने ।
२ संगठनलाई चुस्त दुरुस्त पार्न देशव्यापि गठन पुर्नठन वैठक भेला सम्मेलनहरुको आयेजन ागर्ने ।
३ संगठनको विधान तथा सदस्यता रसिद तयार गरी वितरण गर्ने ।
संघर्ष सम्वनिध कार्य योजना
१ देशव्यापि दवाव श्रृजन ागर्ने उद्देश्यले ग्याली जुलुश प्रदर्शन गर्ने
२ वैचारिक हस्तक्षेपको अभियानलाई अन्तरकि्रया छलफल तथा विचार गोष्ठीको माध्यमवाट शहरी क्षेत्रसम्म पुराउने ।
३ बैाद्धिक शोषणका विरुद्ध चेतना सम्प्रेशण गरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत बुद्धिजीवीहरुलाई आन्दोलनमा समाहित गराउने
४ जनयुद्धकको विकास प्रकृयामा आयोजित सवै प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न बौद्धिक लगायत सवै प्रकारको सहयोग गर्ने ।
५ केन्द्रिय संयोजन समितिद्धारा घोषित साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गरौं कठपुतली शाही ुासीवाद विरुद्ध प्रत्याक्रमणलाई सफल पारौं भनने मुल नाराको भाव र मर्मलाई पकडने गरी स्थानीय सापैषतामा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६ साम्राज्यवादीद्धारा फैलाईएका उत्तरआध’निकतावादी विभ्रम तथा विविध रुपका संशोधनवादी विचारहरु विरुद्ध शसक्त रुपमा कलम चलाउने ।
२०४८ सालमा स्थापित संगठनको विधान २०५१मा पहिलो र २०५४ मा दोश्रो संशोधन भै २०६३ कार्तिक ८ र ९मा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको
नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन
विधान
प्रस्तावनाः
समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सवै प्रकारका शोषण दमन र उत्पीडनका विरुद्ध जुध्दै समाज रुपान्तरणका अभियानमा सहभागी वन्ने सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अग्रगामी माक्स्रवादी चेतनायुक्त बौद्धिक समूदायकॊ हक हितको रक्षार्थ माक्स्रवादी-लेनिनवादी-माओवादी र प्रचण्डपथीय विचारको मार्ग निर्देशनमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्दै व्यवस्थित संचालन गरी संगठनको उद्देश्य प्राप्तीका निम्ति यो नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको स्थापना गरिएको छ ।
परिच्छेद -१
१ नाम र प्रारम्भः
१।१ संगठनको नामः यस संगठनको नाम ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन रहने छ । संक्षेपमा ूने।रा।बु।सं ू र अंग्रेजीमा ल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ी र संक्षेपमा ल्क्ष्इल् हुनेछ ।
१।२ प्रारम्भः यो विधान राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा पारित भएकेा मिति देखि तत्काल लागू हुनेछ।
२ परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलाग्ने गरि
२।१ ूसंगठनू भन्नाले ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनू लाई बुझ्नु पर्नेछ ।
२।२ ूविधानू भन्नाले यस संगठनको विधानलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
२।३। २।३ूबुद्धिजीवीू भन्नाले समाजलाई अग्रगामी दिशामा डोर् याउन सक्ने र दुनियाँलाई वदल्न सकिन्छ भन्ने माक्सर्वादी विज्ञानमा विश्वास भएका उत्पादनमूलक मानसिक वा भौतिक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्नेछ । यसका निम्ति कुनै विशेष शिक्षण संस्थाको औपचारिक डिग्रीलाई मानक मानिने छैन ।
२।४ ूसदस्यताू भ्ान्नालेः यस संगठनको सदस्य बुझ्नुपर्ने छ ।
२।५। २।५ूपदाधिकारीू भन्नालेः कुनै पनि संगठनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव र कोषाध्यक्षलाई बुझ्नुपर्ने छ ।
२।६ ूनियमू भन्नाले यस संगठनको नियमलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद-२३।
३उद्देश्यहरुः
३।१। नीतिगत उद्देश्यहरुः
१। माक्स्रवाद विज्ञानकमो सारलाई ग्रहण गर्दै सोही आधारमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्ने ।
२। मालेमा विज्ञानको रक्षा विकास र प्रयोगमा लागि पर्ने माक्स्रवादी विज्ञानको सिर्जनशीलताको प्रयोगका नाममा सोको अपव्याख्या संशोधनवादी प्रयास र विचलनहरु विरुद्ध खडा भई मालेमावाद र प्रचण्डपथीय चेतनाको प्रचार प्रसार गर्ने ।
३। मानवजीवन र समाजको सबै क्षेत्रमा साँस्कृतिक रुपमान्तरणको प्रकि्रयालाई अवलम्बन गर्दै जाने ।
४। जनवाद र केन्द्रियता वीचको सम्बन्ध र तालमेलमा ध्यान दिने ।
५। प्राज्ञिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति संर्घष गर्दै सिर्जनात्मक बौद्धिक कृयाकलापहरु संचालन गर्ने ।
६।बौद्धिक समुदायको पेशागत हकहितका निम्ति संघर्ष गर्ने ।
७।बुद्धिजीवीहरुमाथि भै रहेको तमाम खालका शोषण उत्पीडन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध सर्घष गर्ने ।
८। विविध जाती जनजातप्ी भाषाभाषी र जनवर्गका न्यायोचित्त तथा अधिकारका निम्ति हुने आन्दोलन सहयोग समर्थन र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने ।
९। समान उद्देश्य भएका राष्ट्रियता तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु सँग सम्बन्ध गर्ने ।
१०।सामन्तवादसाम्रज्यवाद र विस्तारवाद लगायत सबै खाले प्रतिकि्रयावादको विरोध गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्ने ।
११।नयाँ जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग पुर् याउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
३।२। कार्यमूलक उद्देश्यहरु
१। निर्धारित उद्देश्यका आधारमा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्ने र त्यस क्रममा निम्न ३ कामहरुलाई पनि अगाडि बढाउने ।
२ यथासम्भव वैचारिक अन्तरकि्रयाको स्वतन्त्रलाई हृदयगंम गरी समान उद्देश्य र विचारका बुद्धिजीवीहरु बीच रहेका वा रहनसक्ने आंशिक मत भिन्नताहरुलाई अन्तरकि्रयाको माध्यमद्धारा हल गर्दै जाने गरी माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुको एउटै प्रभावकारी संगठन बनाउन जोडदिने ।
३। सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी माचका रुपमा यथास्थितिवाद विरोधी बुद्धिजीवीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाउन पहल गर्ने ।
४ सामन्तवादका विरुद्ध गणतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरुको गणतान्त्रिक मोचा निर्माण गर्ने ।
५। बुद्धिजीवीहरुलाई सामूहिक रुपमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गराउने मजदुर किसानहरु माझ काम गर्न प्रेरित गर्ने ।
६। माक्स्रवादी अध्ययन प्रणालीको व्यवस्थित विकासका लागि पुस्तकालय तथा वाचनालयहरुको व्यवस्था गर्ने पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र स्कूल संचालन गर्ने ।
७। विविध विषयहरुमा उद्देश्य सम्मत अनुसन्धानात्मक कार्यहरु गर्न गराउने ।
८। समसामयिक ज्वलन्त विषयहरुमा छलफल अन्तकि्रया गोष्ठी र सभाहरु गर्ने
९। समान उद्देश्य भएका देशी विदेशी साहित्यको अनुवाद भौतिक सिर्जना गर्न र अनुसन्धानात्मक तथा विचार प्रधान प्रकाशनहरुको समेत व्यवस्था गनॆ्र ।
१०। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनमा सहयोग पुग्ने खालका गतिविधिहरु संचालन गर्ने र सहभागिता जनाउने ।
११। निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकतानुरुप संघर्षकमा संभाव्य उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
परिच्छेद -३
३। सदस्यताः
क। यस संगठनको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई स्वीकार गर्न संगठनकमो उद्देश्य कार्यक्रम र विधानलाई मान्ने कुनै पनि मानसिक वा भौतिक उत्पादन कार्यमा संलग्न भई श्रमको आदर गर्ने व्यक्ति यस ंगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने हुन् ।
ख। सदस्यता शुल्क - प्रवेश १००।-बार्षिक१००।-
सदस्यता प्रत्येक बर्ष माघ महिनामा रिन्यू गर्नु पर्नेछ ।
ग। सदस्यताको समाप्तिः
देहायका अवस्थामा कुनै पनि सदस्यको सदस्यता समाप्त हुनेछ ।
अ राजिनामा दिएमा ।
आ मृत्यु भएमा
ई अनुशासनको कार्वाही भै निश्काशित भएमा ।
परिच्छेद -४
४ संगठनको तह तथा तिनको गठनः
संगठनका केन्द्रिय उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला गरी चार तह हुनेछन् । जिल्ल्ाा र केन्द्र निर्वाचित र उपकेन्द्र र क्षेत्र पदेन तथा मनोनित अंग रहनेछन् जसले संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछन् । यसका अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सो भन्दा तल पनि संगठन निर्माण गर्न सकिनेछ ।
क केन्द्रिय समितिः राष्ट्रिय सम्मेलनले अध्यक्ष-१उपाध्यक्ष-३महासचिव-१सचिव-१ र कोषाध्यक्ष-१ र आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहने गरी ४५देखि ५१ सम्मको केन्द्रिय समिति चयन गर्ने छ ।
ख केन्द्रिय समितिकेा पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
ग परिच्छेद ४ बमोजिम कुनै पद रिक्त हुन आएमा केन्द्रिय समितिले अर्को सम्मलेन नभएसम्मका लागि पद पूर्ति गर्न सक्ने छ ।
घ उपकेन्द्रिय समितिः क्षेत्रहरुको समन्वय गर्न प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा १ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यस उपकेन्द्रमा रहेका केन्द्रिय समिति सदस्यहरु रहेको उपकेन्द्रिय समिति रहने छ । आवश्यक भए त्यस उपकेन्दमा जिल्ला अध्यक्षहरुलाई पनि सहभागी बनाउने सकिनेछ ।
ख क्षेत्रीय समन्वय समिति १ जिल्ला र केन्द्र बीचमा समन्वय गर्नका लागि एक क्षेत्रीय समिति रहनेछ । उक्त समितिमा संयोजक र सचीव सहित १५ जना सम्म सदस्य रहने छन् ।
ग यस समितिको सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार केन्द्रिय समितिले निर्देशन गरे बमोजिम हुनेछ ।
घ जिल्ला कार्य समिति कम्तिमा २० जना साधारण सदस्य रहेको जिल्लामा जिल्ला सम्मेलन १५ जनासम्मको जिल्ला समिति र त्यस भन्दा बढि सदस्यहरु भएमा जिल्लामा केन्द्रिय समिति भन्दा ठूलो न हुने गरि जिल्ला समिति चयन हुनेछ ।
ङकेन्द्र र जिल्ला तहमा एक सल्लाहाकार समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
च जिल्लामा रहेका सदस्यहरुको जिल्ला भेला गरि जिल्ला समिति चयन गरिने छ ।
छ जिल्ला समितिको पदावधि ३ बर्षको हुने छ ।
ज परिच्छेद ३ अनुसार पदरिक्त भएमा अर्को जिल्ला सम्मेलन नभएसम्मका लागि जिल्ला कार्य समितिले पदपूर्ति गर्न सक्ने छ ।
झ सचिवालय गठनः केन्द्रिय कार्य समिति र जिल्ला कार्य समितिकमो काम कार्वार्हीलाई छिटो छरितो र सरल बनाउनका लागि केन्द्रमा ९ देखि १७ जना र जिल्लामा ५ देखि ९ जनासम्म पदाधिकारी सहित सदस्यहरु रहेको सचिवालय गठन गर्न सकिने छ ।
५। केन्द्रिय कार्यसमितिको काम कर्तव्य र अधिकारः
क राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलाको आयोजना गर्ने ।
ख आफ्नो मातहतका उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला कार्य समितिहरुलाई निर्देशन परिचालन गर्ने र सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्ने एवमं अन्य नीति निर्धारण गर्ने ।
ग राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक महत्वका बिषयहरुको ठोस दृष्टिकोण तयार गरी मातहतका समितिहरुमा पठाउने ।
घ राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलामा संगठनको गतिविधि तथा आय व्यय सहितको बजेट पेश गर्ने ।
ङ मातहतका समितिहरुले अनुशासनको कार्वाही गरी निलम्बन गरेको पदाधिकारी वा सदस्यहरुकेा बारेमा आवश्यक जाँच बुझ गरी अनुमोदन निश्कासन वा फुकवा गर्ने ।
च संगठनको नीतिगत र कार्यमूलक उद्देश्य अनुरुप आवश्यक कार्य योजनामा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
छ संगठनको उच्च नेतृत्वको हैसियतले संगठनमा सम्पूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्ने र अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
ज सचिवालयले गरेको काम कार्वाही र निर्णयको अनुमोदन गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सम्मलेनद्धारा पारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
ज केन्द्रिय समिति राष्ट्रिय सम्मलेन प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।
६। जिल्ला कार्य समितिको काम कर्तव्य र अधिकारः-
क केन्द्रका नीति निर्देशन पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
ख जिल्लाको भौगलिक स्थिति जनजीवन तथा आर्थिक पक्षको विशिष्टतामा संगठनको नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने र संगठनको निर्माण एवं परिचालन गर्ने।
ग संगठनको नीति तथा हित विपरित गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि सदस्यको उचित छान विनगरि चेतावनी स्पष्टिकरण माग गर्ने र समेतका आधारमा कार्वाहीका लागि राय सहित केन्द्रमा पठाउने ।
घ सदस्यता वितरण गर्ने शुल्क संकलन गर्ने र सहयोगहरु लिने ।
ङ जिल्ल्ाा भित्रका अन्य कल्याणकारी र परोपकारी संघ वसंस्था वीच समन्वय गरी जनसाधारणलाई सामाजिक र परोपकारी सहयोग पुर् याउने ।
च संगठनको नीति र उद्देश्य अनुरुपको अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
परिच्छेद -५
७ पदाधिकारीहरु
कंकेन्द्रिय समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्।
ख जिल्ला कार्य समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन् ।
ग पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारः
१ अध्यक्षः आफु रहेको समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने बराबर मत भएमा निर्णायक मत प्रयोग गर्ने निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने र अध्यक्षले गनुपर्ने नीतिगत विषय अन्य आवश्यक कामहरु गर्ने ।
२ उपाध्यक्षः अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सबै काम गर्ने ।
३ महासचिवः अध्यक्षसँग परामर्श गरि बैठक बोलाउने बैठकको निर्णय अभिलेख राख्ने निर्णयहरु परिपत्र गर्ने सचिवालय संचालन गर्ने र महासचिवले गर्नेृभनी तोकिएका संगठन र कार्यालय सम्वन्धि अन्य काम गर्ने ।
४ सचिवः जिल्लामा अध्यक्षको अनुमति लिई बैठक बोलाउने बैठकको अभिलेख राख्ने निर्णय परिपत्र गर्नेे्र । केन्द्रमा महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्नु पर्ने कामहरु गर्ने र जिल्लामा सचिवको अनुपस्थितिमा सहसचिवले गर्ने।
५ कोषाध्यक्षः आय व्ययको हिसाबकिताब राख्ने लेखापरीक्षण गराउने र सम्मेलन तथा भेलाहरुमा सम्बन्धित समितिको आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्ने ।
परिच्छेद -६
८ राष्ट्रिय सम्मेलन
क यस संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्येक ३ बर्षमा हुनेछ तर दुई तिहाई जिल्ला समितिका सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै समयमा पनि सो माग भएको ३ महिना भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ख जिल्ला सम्मेलनः प्रत्येक ३ बर्षमा ज्ािल्ला सम्मेलन हुनेछ तर बहुममत जिल्ला सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै वखत पनि सो भाग भएको ३० दिन भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ग सम्मेलनको काम कतर््ाव्य र अधिकार
१ सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विधान तथा प्रतिवेदन संशोधन तथा पारित गर्ने ।
२ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने ।
३ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका बिषयमा प्रस्तावहरु पारित गर्ने ।
४ कार्य समितिलाई नीतिगत निर्देशन दिने ।
५ लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने ।
६ अन्य आव्ाश्यक सवालमा छलफल गरि ठोस नीतिको तर्जुमा गर्ने ।
७ कार्य समितिले गरेका काम कार्वाहीको मुल्याङ्कन जाँच बुझ गरी अनुमोदन गर्ने्र ।
८ केन्द्रिय पदाधिकारी उपर पदिय जिम्मेवारी पालना नगरेको बिषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
९। आर्थिक व्यवस्थाः
क आर्थिक श्रोतः यस संगठनको आर्थिक श्रोत सदस्यता शुल्क नविकरण शुल्क सदस्यहरुबाट उठ्ने आर्थिक सहयोग सांगठनिक श्रोत परिचालन गरी संकलन हुन आएको रकम र अन्य श्रोतहरुबाट प्राप्त भै आएको चन्दा सहयोग हुनेछ ।
ख आर्थिक कारोबारको संचालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अथवा महासचिवको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।
ग प्रत्येक बर्ष लेखापरीक्षण गरी जिल्लाले केन्द्रमा र केन्द्रको राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलनमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
घ मातहतमा रहेका हरेक निकायले उठेको रकमको ६० प्रतिशत केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद -७
१०। विविधः-
क यस संगठन अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा २ पटक र जिल्ला कार्य समितिमा बर्षमा कम्तिमा ४ पटक बस्नु पर्नेछ । तर अन्य समितिको आवश्यकता अनुसार जति पनि बस्न सक्नेछ ।
ख निर्वाचनः संगठनको निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुनेछ ।
ग गणपुरक संख्याः संगठनको गणपूरक संख्या विधान संसोधनको लागि सम्पूर्ण उपस्ीिथत सदस्यहरुको दुई तिहाई र अन्य बिषयहरुमा सामान्य बहुमत हुनेछ ।
घ सजायँः- संगठनको कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले संगठनको विधान घोषणा-पत्र एवं नियमावली विपरीत कार्य गरेमा निज जुन कार्य समितिसँग सम्बद्ध छ सोही समितिले निज उपर कारवार्ही गर्न सक्नेछ । तर निजलाई सफाईको मौकाबाट विाचत गरिने छैन र कसैलाई पनि साधारण सदस्यबाट निश्कासन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
ङ समितिहरु केन्द्र वा जिल्लाले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार समिति विशेषज्ञ समुह पेशागत न्यूक्लियसहरु तथा इकाई समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
च यो विधान कार्यान्वयनको लागि नियम बनाउने र व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
अनसूची
१ छाप
सबै तहका संगठनको छाप उपयुक्त वृत्तुलाकार गोलाईमा माथि नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनतल अंग्रेजीमा ूल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ीू ब्ाीचमा झण्डाको लोगो मुनि समितिको नाम र स्थापित मिति रहनेछ ।
२झण्डाः
क्रमशः पश्चिमबाट पूर्वतिर अमेरिका अपि्रुका एशिया र अष्टिे्रलिया समेतकॊ सामान्य नक्साको आकार देखिने गरि विश्वको ग्लोव माथि ग्लोवको आकार भन्दा माथि नजाने गरि भुमध्येरेखालाई छुने छुने गरि एउटा खुला पुस्तकको वीचबाट एउटा ४५ डि।गी।sाे कोणमा झुकेको कलम र त्यसले देखाएको दिशाको आकाशमा एउटा सानो तारा कलमको टुप्पो माथि किताबको वीचबाट चारैतिरबाट गोलाकारमा दशवटा बराबर उचाईका किरणहरुले घेरिएको एउटा दीप प्रज्वलन भईरहेकेा लोगो रहेको हुनेछ । झण्डाको साइज प्रचलित आकारमा ३ः१ को हुनेछ ।
३नव निर्वाचित कुनै पनि तहको कार्य समितिले त्यहि तहको सम्मलेनमा आफ्नो प्रतिवद्धता नेतृत्व मार्फत जाहेर गर्नेछ ।
समाप्त
२०४८ सालमा स्थापित संगठनको विधान २०५१मा पहिलो र २०५४ मा दोश्रो संशोधन भै २०६३ कार्तिक ८ र ९मा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको
नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन
विधान
प्रस्तावनाः
समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सवै प्रकारका शोषण दमन र उत्पीडनका विरुद्ध जुध्दै समाज रुपान्तरणका अभियानमा सहभागी वन्ने सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अग्रगामी माक्स्रवादी चेतनायुक्त बौद्धिक समूदायकॊ हक हितको रक्षार्थ माक्स्रवादी-लेनिनवादी-माओवादी र प्रचण्डपथीय विचारको मार्ग निर्देशनमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्दै व्यवस्थित संचालन गरी संगठनको उद्देश्य प्राप्तीका निम्ति यो नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको स्थापना गरिएको छ ।
परिच्छेद -१
१ नाम र प्रारम्भः
१।१ संगठनको नामः यस संगठनको नाम ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन रहने छ । संक्षेपमा ूने।रा।बु।सं ू र अंग्रेजीमा ल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ी र संक्षेपमा ल्क्ष्इल् हुनेछ ।
१।२ प्रारम्भः यो विधान राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा पारित भएकेा मिति देखि तत्काल लागू हुनेछ।
२ परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलाग्ने गरि
२।१ ूसंगठनू भन्नाले ूनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनू लाई बुझ्नु पर्नेछ ।
२।२ ूविधानू भन्नाले यस संगठनको विधानलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
२।३। २।३ूबुद्धिजीवीू भन्नाले समाजलाई अग्रगामी दिशामा डोर् याउन सक्ने र दुनियाँलाई वदल्न सकिन्छ भन्ने माक्सर्वादी विज्ञानमा विश्वास भएका उत्पादनमूलक मानसिक वा भौतिक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्नेछ । यसका निम्ति कुनै विशेष शिक्षण संस्थाको औपचारिक डिग्रीलाई मानक मानिने छैन ।
२।४ ूसदस्यताू भ्ान्नालेः यस संगठनको सदस्य बुझ्नुपर्ने छ ।
२।५। २।५ूपदाधिकारीू भन्नालेः कुनै पनि संगठनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव र कोषाध्यक्षलाई बुझ्नुपर्ने छ ।
२।६ ूनियमू भन्नाले यस संगठनको नियमलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद-२३।
३उद्देश्यहरुः
३।१। नीतिगत उद्देश्यहरुः
१। माक्स्रवाद विज्ञानकमो सारलाई ग्रहण गर्दै सोही आधारमा बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्ने ।
२। मालेमा विज्ञानको रक्षा विकास र प्रयोगमा लागि पर्ने माक्स्रवादी विज्ञानको सिर्जनशीलताको प्रयोगका नाममा सोको अपव्याख्या संशोधनवादी प्रयास र विचलनहरु विरुद्ध खडा भई मालेमावाद र प्रचण्डपथीय चेतनाको प्रचार प्रसार गर्ने ।
३। मानवजीवन र समाजको सबै क्षेत्रमा साँस्कृतिक रुपमान्तरणको प्रकि्रयालाई अवलम्बन गर्दै जाने ।
४। जनवाद र केन्द्रियता वीचको सम्बन्ध र तालमेलमा ध्यान दिने ।
५। प्राज्ञिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति संर्घष गर्दै सिर्जनात्मक बौद्धिक कृयाकलापहरु संचालन गर्ने ।
६।बौद्धिक समुदायको पेशागत हकहितका निम्ति संघर्ष गर्ने ।
७।बुद्धिजीवीहरुमाथि भै रहेको तमाम खालका शोषण उत्पीडन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध सर्घष गर्ने ।
८। विविध जाती जनजातप्ी भाषाभाषी र जनवर्गका न्यायोचित्त तथा अधिकारका निम्ति हुने आन्दोलन सहयोग समर्थन र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने ।
९। समान उद्देश्य भएका राष्ट्रियता तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु सँग सम्बन्ध गर्ने ।
१०।सामन्तवादसाम्रज्यवाद र विस्तारवाद लगायत सबै खाले प्रतिकि्रयावादको विरोध गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्ने ।
११।नयाँ जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग पुर् याउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
३।२। कार्यमूलक उद्देश्यहरु
१। निर्धारित उद्देश्यका आधारमा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरुलाई संगठित गर्ने र त्यस क्रममा निम्न ३ कामहरुलाई पनि अगाडि बढाउने ।
२ यथासम्भव वैचारिक अन्तरकि्रयाको स्वतन्त्रलाई हृदयगंम गरी समान उद्देश्य र विचारका बुद्धिजीवीहरु बीच रहेका वा रहनसक्ने आंशिक मत भिन्नताहरुलाई अन्तरकि्रयाको माध्यमद्धारा हल गर्दै जाने गरी माक्स्रवादी बुद्धिजीवीहरुको एउटै प्रभावकारी संगठन बनाउन जोडदिने ।
३। सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी माचका रुपमा यथास्थितिवाद विरोधी बुद्धिजीवीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाउन पहल गर्ने ।
४ सामन्तवादका विरुद्ध गणतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरुको गणतान्त्रिक मोचा निर्माण गर्ने ।
५। बुद्धिजीवीहरुलाई सामूहिक रुपमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गराउने मजदुर किसानहरु माझ काम गर्न प्रेरित गर्ने ।
६। माक्स्रवादी अध्ययन प्रणालीको व्यवस्थित विकासका लागि पुस्तकालय तथा वाचनालयहरुको व्यवस्था गर्ने पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र स्कूल संचालन गर्ने ।
७। विविध विषयहरुमा उद्देश्य सम्मत अनुसन्धानात्मक कार्यहरु गर्न गराउने ।
८। समसामयिक ज्वलन्त विषयहरुमा छलफल अन्तकि्रया गोष्ठी र सभाहरु गर्ने
९। समान उद्देश्य भएका देशी विदेशी साहित्यको अनुवाद भौतिक सिर्जना गर्न र अनुसन्धानात्मक तथा विचार प्रधान प्रकाशनहरुको समेत व्यवस्था गनॆ्र ।
१०। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जनवादी आन्दोलनमा सहयोग पुग्ने खालका गतिविधिहरु संचालन गर्ने र सहभागिता जनाउने ।
११। निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकतानुरुप संघर्षकमा संभाव्य उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
परिच्छेद -३
३। सदस्यताः
क। यस संगठनको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई स्वीकार गर्न संगठनकमो उद्देश्य कार्यक्रम र विधानलाई मान्ने कुनै पनि मानसिक वा भौतिक उत्पादन कार्यमा संलग्न भई श्रमको आदर गर्ने व्यक्ति यस ंगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने हुन् ।
ख। सदस्यता शुल्क - प्रवेश १००।-बार्षिक१००।-
सदस्यता प्रत्येक बर्ष माघ महिनामा रिन्यू गर्नु पर्नेछ ।
ग। सदस्यताको समाप्तिः
देहायका अवस्थामा कुनै पनि सदस्यको सदस्यता समाप्त हुनेछ ।
अ राजिनामा दिएमा ।
आ मृत्यु भएमा
ई अनुशासनको कार्वाही भै निश्काशित भएमा ।
परिच्छेद -४
४ संगठनको तह तथा तिनको गठनः
संगठनका केन्द्रिय उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला गरी चार तह हुनेछन् । जिल्ल्ाा र केन्द्र निर्वाचित र उपकेन्द्र र क्षेत्र पदेन तथा मनोनित अंग रहनेछन् जसले संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछन् । यसका अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सो भन्दा तल पनि संगठन निर्माण गर्न सकिनेछ ।
क केन्द्रिय समितिः राष्ट्रिय सम्मेलनले अध्यक्ष-१उपाध्यक्ष-३महासचिव-१सचिव-१ र कोषाध्यक्ष-१ र आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहने गरी ४५देखि ५१ सम्मको केन्द्रिय समिति चयन गर्ने छ ।
ख केन्द्रिय समितिकेा पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
ग परिच्छेद ४ बमोजिम कुनै पद रिक्त हुन आएमा केन्द्रिय समितिले अर्को सम्मलेन नभएसम्मका लागि पद पूर्ति गर्न सक्ने छ ।
घ उपकेन्द्रिय समितिः क्षेत्रहरुको समन्वय गर्न प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा १ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यस उपकेन्द्रमा रहेका केन्द्रिय समिति सदस्यहरु रहेको उपकेन्द्रिय समिति रहने छ । आवश्यक भए त्यस उपकेन्दमा जिल्ला अध्यक्षहरुलाई पनि सहभागी बनाउने सकिनेछ ।
ख क्षेत्रीय समन्वय समिति १ जिल्ला र केन्द्र बीचमा समन्वय गर्नका लागि एक क्षेत्रीय समिति रहनेछ । उक्त समितिमा संयोजक र सचीव सहित १५ जना सम्म सदस्य रहने छन् ।
ग यस समितिको सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार केन्द्रिय समितिले निर्देशन गरे बमोजिम हुनेछ ।
घ जिल्ला कार्य समिति कम्तिमा २० जना साधारण सदस्य रहेको जिल्लामा जिल्ला सम्मेलन १५ जनासम्मको जिल्ला समिति र त्यस भन्दा बढि सदस्यहरु भएमा जिल्लामा केन्द्रिय समिति भन्दा ठूलो न हुने गरि जिल्ला समिति चयन हुनेछ ।
ङकेन्द्र र जिल्ला तहमा एक सल्लाहाकार समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
च जिल्लामा रहेका सदस्यहरुको जिल्ला भेला गरि जिल्ला समिति चयन गरिने छ ।
छ जिल्ला समितिको पदावधि ३ बर्षको हुने छ ।
ज परिच्छेद ३ अनुसार पदरिक्त भएमा अर्को जिल्ला सम्मेलन नभएसम्मका लागि जिल्ला कार्य समितिले पदपूर्ति गर्न सक्ने छ ।
झ सचिवालय गठनः केन्द्रिय कार्य समिति र जिल्ला कार्य समितिकमो काम कार्वार्हीलाई छिटो छरितो र सरल बनाउनका लागि केन्द्रमा ९ देखि १७ जना र जिल्लामा ५ देखि ९ जनासम्म पदाधिकारी सहित सदस्यहरु रहेको सचिवालय गठन गर्न सकिने छ ।
५। केन्द्रिय कार्यसमितिको काम कर्तव्य र अधिकारः
क राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलाको आयोजना गर्ने ।
ख आफ्नो मातहतका उपकेन्द्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला कार्य समितिहरुलाई निर्देशन परिचालन गर्ने र सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्ने एवमं अन्य नीति निर्धारण गर्ने ।
ग राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक महत्वका बिषयहरुको ठोस दृष्टिकोण तयार गरी मातहतका समितिहरुमा पठाउने ।
घ राष्ट्रिय सम्मेलन र भेलामा संगठनको गतिविधि तथा आय व्यय सहितको बजेट पेश गर्ने ।
ङ मातहतका समितिहरुले अनुशासनको कार्वाही गरी निलम्बन गरेको पदाधिकारी वा सदस्यहरुकेा बारेमा आवश्यक जाँच बुझ गरी अनुमोदन निश्कासन वा फुकवा गर्ने ।
च संगठनको नीतिगत र कार्यमूलक उद्देश्य अनुरुप आवश्यक कार्य योजनामा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
छ संगठनको उच्च नेतृत्वको हैसियतले संगठनमा सम्पूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्ने र अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
ज सचिवालयले गरेको काम कार्वाही र निर्णयको अनुमोदन गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सम्मलेनद्धारा पारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
ज केन्द्रिय समिति राष्ट्रिय सम्मलेन प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।
६। जिल्ला कार्य समितिको काम कर्तव्य र अधिकारः-
क केन्द्रका नीति निर्देशन पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
ख जिल्लाको भौगलिक स्थिति जनजीवन तथा आर्थिक पक्षको विशिष्टतामा संगठनको नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने र संगठनको निर्माण एवं परिचालन गर्ने।
ग संगठनको नीति तथा हित विपरित गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि सदस्यको उचित छान विनगरि चेतावनी स्पष्टिकरण माग गर्ने र समेतका आधारमा कार्वाहीका लागि राय सहित केन्द्रमा पठाउने ।
घ सदस्यता वितरण गर्ने शुल्क संकलन गर्ने र सहयोगहरु लिने ।
ङ जिल्ल्ाा भित्रका अन्य कल्याणकारी र परोपकारी संघ वसंस्था वीच समन्वय गरी जनसाधारणलाई सामाजिक र परोपकारी सहयोग पुर् याउने ।
च संगठनको नीति र उद्देश्य अनुरुपको अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
परिच्छेद -५
७ पदाधिकारीहरु
कंकेन्द्रिय समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्।
ख जिल्ला कार्य समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन् ।
ग पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारः
१ अध्यक्षः आफु रहेको समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने बराबर मत भएमा निर्णायक मत प्रयोग गर्ने निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने र अध्यक्षले गनुपर्ने नीतिगत विषय अन्य आवश्यक कामहरु गर्ने ।
२ उपाध्यक्षः अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सबै काम गर्ने ।
३ महासचिवः अध्यक्षसँग परामर्श गरि बैठक बोलाउने बैठकको निर्णय अभिलेख राख्ने निर्णयहरु परिपत्र गर्ने सचिवालय संचालन गर्ने र महासचिवले गर्नेृभनी तोकिएका संगठन र कार्यालय सम्वन्धि अन्य काम गर्ने ।
४ सचिवः जिल्लामा अध्यक्षको अनुमति लिई बैठक बोलाउने बैठकको अभिलेख राख्ने निर्णय परिपत्र गर्नेे्र । केन्द्रमा महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्नु पर्ने कामहरु गर्ने र जिल्लामा सचिवको अनुपस्थितिमा सहसचिवले गर्ने।
५ कोषाध्यक्षः आय व्ययको हिसाबकिताब राख्ने लेखापरीक्षण गराउने र सम्मेलन तथा भेलाहरुमा सम्बन्धित समितिको आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्ने ।
परिच्छेद -६
८ राष्ट्रिय सम्मेलन
क यस संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्येक ३ बर्षमा हुनेछ तर दुई तिहाई जिल्ला समितिका सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै समयमा पनि सो माग भएको ३ महिना भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ख जिल्ला सम्मेलनः प्रत्येक ३ बर्षमा ज्ािल्ला सम्मेलन हुनेछ तर बहुममत जिल्ला सदस्यहरुले माग गरेमा जुनसुकै वखत पनि सो भाग भएको ३० दिन भित्र गर्नुपर्नेछ ।
ग सम्मेलनको काम कतर््ाव्य र अधिकार
१ सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विधान तथा प्रतिवेदन संशोधन तथा पारित गर्ने ।
२ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने ।
३ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका बिषयमा प्रस्तावहरु पारित गर्ने ।
४ कार्य समितिलाई नीतिगत निर्देशन दिने ।
५ लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने ।
६ अन्य आव्ाश्यक सवालमा छलफल गरि ठोस नीतिको तर्जुमा गर्ने ।
७ कार्य समितिले गरेका काम कार्वाहीको मुल्याङ्कन जाँच बुझ गरी अनुमोदन गर्ने्र ।
८ केन्द्रिय पदाधिकारी उपर पदिय जिम्मेवारी पालना नगरेको बिषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
९। आर्थिक व्यवस्थाः
क आर्थिक श्रोतः यस संगठनको आर्थिक श्रोत सदस्यता शुल्क नविकरण शुल्क सदस्यहरुबाट उठ्ने आर्थिक सहयोग सांगठनिक श्रोत परिचालन गरी संकलन हुन आएको रकम र अन्य श्रोतहरुबाट प्राप्त भै आएको चन्दा सहयोग हुनेछ ।
ख आर्थिक कारोबारको संचालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अथवा महासचिवको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।
ग प्रत्येक बर्ष लेखापरीक्षण गरी जिल्लाले केन्द्रमा र केन्द्रको राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलनमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
घ मातहतमा रहेका हरेक निकायले उठेको रकमको ६० प्रतिशत केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद -७
१०। विविधः-
क यस संगठन अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा २ पटक र जिल्ला कार्य समितिमा बर्षमा कम्तिमा ४ पटक बस्नु पर्नेछ । तर अन्य समितिको आवश्यकता अनुसार जति पनि बस्न सक्नेछ ।
ख निर्वाचनः संगठनको निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुनेछ ।
ग गणपुरक संख्याः संगठनको गणपूरक संख्या विधान संसोधनको लागि सम्पूर्ण उपस्ीिथत सदस्यहरुको दुई तिहाई र अन्य बिषयहरुमा सामान्य बहुमत हुनेछ ।
घ सजायँः- संगठनको कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले संगठनको विधान घोषणा-पत्र एवं नियमावली विपरीत कार्य गरेमा निज जुन कार्य समितिसँग सम्बद्ध छ सोही समितिले निज उपर कारवार्ही गर्न सक्नेछ । तर निजलाई सफाईको मौकाबाट विाचत गरिने छैन र कसैलाई पनि साधारण सदस्यबाट निश्कासन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
ङ समितिहरु केन्द्र वा जिल्लाले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार समिति विशेषज्ञ समुह पेशागत न्यूक्लियसहरु तथा इकाई समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
च यो विधान कार्यान्वयनको लागि नियम बनाउने र व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुनेछ ।
अनसूची
१ छाप
सबै तहका संगठनको छाप उपयुक्त वृत्तुलाकार गोलाईमा माथि नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनतल अंग्रेजीमा ूल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी क्ष्ल्त्भ्ीीभ्ऋत्ग्ब्ीुक् इच्न्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल् इँ ल्भ्एब्ीू ब्ाीचमा झण्डाको लोगो मुनि समितिको नाम र स्थापित मिति रहनेछ ।
२झण्डाः
क्रमशः पश्चिमबाट पूर्वतिर अमेरिका अपि्रुका एशिया र अष्टिे्रलिया समेतकॊ सामान्य नक्साको आकार देखिने गरि विश्वको ग्लोव माथि ग्लोवको आकार भन्दा माथि नजाने गरि भुमध्येरेखालाई छुने छुने गरि एउटा खुला पुस्तकको वीचबाट एउटा ४५ डि।गी।sाे कोणमा झुकेको कलम र त्यसले देखाएको दिशाको आकाशमा एउटा सानो तारा कलमको टुप्पो माथि किताबको वीचबाट चारैतिरबाट गोलाकारमा दशवटा बराबर उचाईका किरणहरुले घेरिएको एउटा दीप प्रज्वलन भईरहेकेा लोगो रहेको हुनेछ । झण्डाको साइज प्रचलित आकारमा ३ः१ को हुनेछ ।
३नव निर्वाचित कुनै पनि तहको कार्य समितिले त्यहि तहको सम्मलेनमा आफ्नो प्रतिवद्धता नेतृत्व मार्फत जाहेर गर्नेछ ।
समाप्त
२०४८ सालमा स्थापित संगठनको विधान २०५१मा पहिलो र २०५४ मा दोश्रो संशोधन भै २०६३ कार्तिक ८ र ९मा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको
Monday, October 25, 2010
राजनेताहरु प्रतिको अपिल
नेपाली राजनीतिमा कुनै वेला माथिको आदेश भने पछि तैचुप मैचुप हुने अवस्था थियो यो स्थिति अहिले पनि छ त्यो माथि हाल दलका शिर्ष नेताहरुमा सरेको छ । यतिवेलाको नेपाली राजनीति दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संचालित छ । राजनीति मात्रै हैन कुटनीति जलनीति संविधान कानून सवै क्षेत्रमा नेताहरुको वर्चश्व हावी छ । तर दुर्भाग्यवश केही समय यता नेताहरुको आत्मविश्वाशमा डरलाग्दो गिरावट आएको छ । जनताको कार्यकर्ताको छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता नराम्ररी गुमेको छ । जनतादेखि नेता कार्यकर्तासम्म र समर्थक शुभचिन्तकदेखि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मित्रहरु सम्मले नेताहरुले वोलेको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा शंकाले हेर्ने गरेका छन् अझ भनौ हुदैन भन्ने पूर्व अनुमान गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका पछाडि या त यो नेता र कार्यकर्ता वीच नेता र जनता वीच नेता र नीति वीच स्वदेशी र विदेशी वीच ठूलो खाडल पैदा गरिदिने र लामो युद्ध संघर्ष र वलिदानीका जगमा उभिएका नेता नीति र विचारमाथि धावा वोल्ने गुरु योजनाले काम गरेको छ या त हाम्रा नेता हाम्रो नीति र हाम्रा विश्वास वीच कही न कही तालमेलको अभाव छ या नेताहरुको विश्लेषण क्षमतामा कमि छ या त विश्लेषण नै गलत छ या त नेताहरु मनोगत भएका छन् या त नेताहरु प्रति जनताको विश्वास छिण हुदै छ या त नेताहरुले जनतामाथि विश्वास गर्न छाडेका छन्् । या त यो पुस्ताका नेताहरुले अव थप गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अथवा अरु कुनै कारण छ । जे होस नेताहरुप्रति जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् र उनीहरु जे भन्छन् काम त्यसको उल्टो गर्छन अथवा नेताहरु जे भविश्यवाणी गर्छन परिणाम त्यसको ठीक उल्टो निस्कन्छ । यस्तो चर्चाले वजार पाएको छ । यो अति नकारात्मक चित्र यतिवेला किन हावी भएको छ यो प्रश्नको सही उत्तर हामीले खोज्नै पर्ने भएको छ ।
पहिलो कुरा नेपाली राजनीति प्रतिकृयाको र निषेधको चरित्रवाट अघि वढेको हो । १०४ वर्षको राणा शासन होस वा ३० वर्षे पंचायत १२ वर्षे संसदीय काल होस वा त्यस पछिका चार वर्ष सवैमा मुलुक र जनता स्पष्ट दुई ध्रुवमा वाडिने र एकले अर्काका विरुद्ध अभियान चलाउने कुरा नै राजनीति हुने विगतको परम्परा हो राणा शासनमा राणा शासन को विरोध गर्नु राजनीति पंचायतमा उसको विरोध गर्नु राजनीति संसदीय कालमा संसद र माओवादी जनयुद्ध दुवैको विरोध गर्नु राजनीति विरोध र भण्डाफोर गर्नु वाहेक निर्माण र रचनाको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा विरलै मात्रै भयो । राजतन्त्रको अन्त पछि पनि शत्रु खोज्दा खोज्दै नेपाली राजनीति अल्मलियो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र नेपाली समाजका मुख्य शत्रु सामन्तवाद सामन्तवादी संरचना र त्यसले पैदा गरेका विकृतिहरु हुन उसको नेता राजतन्त्र ढले पछि अव त्यसका अवशेषहरुलाई ढाल्ने निमिटयान्न पार्ने मिशनका साथ नेपाली राजनीति अघि वढनु पर्छ भन्ने कुरामा मतक्य देखिएन । वरु यस्तो वेलामा अत्यन्त अलमल र एकअर्कामा शत्रु खोज्ने र नभेटाए आफै भित्र शत्रु खोज्दै रचनाको अवसर गुमाउने खतरा पैदा भएको छ । यो प्रवृतिमा आमूल परिवर्तन यतिवेलाको मुख्य आवश्यकता हो ।
आन्दोलन संघर्ष र वलिदान नेपाली राजनीतिका मुख्य प्रवृत्ति हुन । निर्माण र रचना र व्यवस्थापन हाम्रो राजनीतिमा प्राथमिकतामा कैलै परेनन् । त्यसो त आजभन्दा झण्डै २०० वर्ष अघि सामन्तवाद विरुद्ध विजय हासिल गरेका विकसित मुलुकहरु पूजिवादको विकास संगै समाजवादमा फडको मार्न पर्ने मा साम्राज्यवादमा पतन भए जस्तै नेपाली राजनीति पनि प्रत्येक दशकै जसो ठुला ठुला आन्दोलन गर्न सकेन तर त्यसलाई व्ववस्थापन गर्न नसक्ने परिणाम स्वरुप आन्दोलनमा पराजित शक्ति पुन हावी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यो खतरा नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि विद्यामान छ । ध्वंश र निर्माणको द्धन्दवादको प्रयोगमा माक्स्रवादीहरुले पनि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था विद्यामान छ । माक्स्रवादीहरु सदा सर्वदा ध्वसकारी जस्तो मात्रै र गैर माक्स्रवादीहरु निर्माणका नाममा पुरानो ध्वसं गर्न सदा सर्वदा ईन्कारै मात्रै गर्ने जस्तो प्रवृत्रि देखिएको छ । जवकि नेपाली समाज माक्सर्ंवादी र गैरमाक्स्रवादीहरुको सकृयतामा नै संचालित र प्रभावित छ ।
परिवर्तनहरु आकश्मिक वन्ने खतरा नेपाली राजनीतिको अर्को समस्या हो । राजनीति संभावनाको खेल हो । यो प्रपोगण्डामा आधारित पनि हुन्छ भनिन्छ तर नेताहरुले देखेको सपना विपनामा परिणत हुदा सपना देख्नेहरु नै अलमलमा परेजस्तो देखिने गरेको हाम्रो सन्दर्भ छ । राणा शासनको अन्त गर्ने सपना साकार भयो तर त्यसपछिको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राणा विरोधी हैन तिनै राणाहरुको सहारा लिनु पर्ने राणा शासनको अन्त पछि पनि राणा नै प्रधानमन्त्री कस्तो विडम्वना पंचायत पछि पनि करिव करिव त्यही स्थिति दोहोरियो पंचायत मै हाली मुहाली गरेकाहरुवाट संचालन गर्न खोजियो त्यही रोग आज गणतन्त्रमा पनि देखिदैछ । पंचायत वहुदल र पछिल्लो शाही कालका हाली मुहालीकर्ताहरु अझ रायमाझी आयोगका खतुकीहरु आज क्रान्तिकारीहरु र प्रजातन्त्रवादीहरुका पृयपात्र वनेका छन् । मल्लिक आयोग रायमाझी आयोग जस्ता जनताका आस्था वटुल्न सफल प्रतिवेदनहरु उपहासका डंगुर वनेका छन् । ती प्रतिवेदन तयार गर्नेहरु हासोको पात्र वनेका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ । केवल शक्तिको खेलका कारण मात्रै यस्तो हुन्छ कि कही न कहि विचारमा खोट छ
राष्ट्रियताका कुरा गरौ देशभक्तिका कुरा गरौ वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गरौ अझ भारतीय हस्तक्षेपको कुरा नै गरौ नेपाल प्रतिको असमान सन्धीका श्रृखलाहरु जे जति भएका छन् तिनमा राजाहरुकै संलग्नतामा भएका छन् । राजतन्त्रले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध गद्दिमाथिको असुरक्षा हुने हदसम्म कहा लडेको छ जसरी नेपाली राजनेताहरुले आफनो कुसर्ी जोगाउने हदसम्म देशभक्तिको नारा फलाक्ने काममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने अरु उदाहरण कहा पाईन्छ र
मानव समाजको ईतिहास दास युग देखि सामन्तवाद र सामन्तवादका विरुद्ध पूजिवाद र पूजिवादलाई समाजवादले प्रतिस्थापन गर्ने यसको नियमित तथा सुल्टो कार्यतालिका हो । विकसित मुलुकहरुले आजभन्दा २०० वर्ष अघि सामन्तवादसंगको निर्णायक युद्ध जिते र पूजिवादको जगमा केही लोककल्याणकारी योजना अवलम्वन गर्दै केही मुल्य मान्यताहरु विकास गरे यद्यपि यो पर्याप्त भएन र पूजिवाद आफैमा टिक्न सकेन फलस्वरुप साम्राज्यवादमा पतन हुदा नया खाले सामन्तवादी चरित्र ग्रहण गर्न पुग्यो । तर हामीले नेपाली समाजको रुपान्तरणकालागि सामन्तवादको अन्त र पूजिवादको विकासको चरणको त्यो चक्र पार गर्नै वाकी छ । त्यो चक्र पार नगर्दै हामी सामन्तवाद संगै गठजोड गर्दै पूजिवादसंग लडन खोज्यौ भने समाज विकासको सुल्टो चरणसंग मिल्न जाने छैन । यही वेमेलका कारण नेपाली राजनीति विकास र संवृद्धिका दृष्टिले पछाडि परेको छ र पछि परिरहनेछ ।
प्राप्त उपलव्धीहरुलाई जोगाउन सक्ने खुवीको अभाव नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो । यो वा त्यो नाममा वस्तुगत परिस्थितिको ठीक आंकलन गर्न नसक्ने वा नक्कली आंकलन गरेर अरुभन्दा फरक देखाउने होडमा रमाउदा यो क्षमता आर्जन हुन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । २००७ को आन्दोलनले राणाहरु त हटे तर प्रजातन्त्र जोगाउन सकिएन फलस्वरुप २०१७ सालको फौजी काण्ड घटयो र ३० वर्षे पंचायत भोग्न परयो । २०३६ सालको उपलव्धी पनि चाने चुनचुने थिएन तर जोगाउन नसकद्यै अर्को ०४६ सालको आन्दोलन गर्न पर्ने भयो त्यो पनि जोगाउन नसक्दा असोज १८ माघ १९ हुदै शाही शासन भोग्न परयो । आज झण्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त भएको छ तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नया संविधान लेख्न सकिएको छैन । ईतिहास दोहोरयाउदै यो उपलव्धी पनि जोगाउन सकिएन भने नेपालका आजसम्मका आन्दोलनका सवै रुपहरु असफल प्रमाणित हुनेछन् । राजनीति र राजनेताको क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने छ । यो पुस्ताको जीवनकालमा अर्को क्रान्ती वा निर्णायक आन्दोलनको कल्पना नगरे पनि हुन्छ यदि यो परिवर्तनलाई जोगाउन सकिएन भने यस्तो संगिन मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिले सुझवुझयुक्त नेतृत्व नीति र विचारको अपेक्षा गरेको छ पहिलो विकल्पमा र प्राथमिकतामा पनि संविधानसभा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशी नेपाल खडा गर्न सफल नेताहरु नै पर्नु भएको छ दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि तिनै नेताहरुकै टिम परेको छ । अर्को कुनै नजिकको विकल्प समेत नभएको यस्तो अवस्थामा राजनेताहरुको आग्रह विनाको वस्तुनिष्ट विश्लेषण सहितको नीति र विचार र तदनुकुलको कार्यक्रम मात्रै देश र जनताले अपेक्षा गरेको छ । राजनेताहरु गंभिर वन्नुहोस ।
पजषषबिमिभखपयतब२नुबष्ि।अयु
पहिलो कुरा नेपाली राजनीति प्रतिकृयाको र निषेधको चरित्रवाट अघि वढेको हो । १०४ वर्षको राणा शासन होस वा ३० वर्षे पंचायत १२ वर्षे संसदीय काल होस वा त्यस पछिका चार वर्ष सवैमा मुलुक र जनता स्पष्ट दुई ध्रुवमा वाडिने र एकले अर्काका विरुद्ध अभियान चलाउने कुरा नै राजनीति हुने विगतको परम्परा हो राणा शासनमा राणा शासन को विरोध गर्नु राजनीति पंचायतमा उसको विरोध गर्नु राजनीति संसदीय कालमा संसद र माओवादी जनयुद्ध दुवैको विरोध गर्नु राजनीति विरोध र भण्डाफोर गर्नु वाहेक निर्माण र रचनाको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा विरलै मात्रै भयो । राजतन्त्रको अन्त पछि पनि शत्रु खोज्दा खोज्दै नेपाली राजनीति अल्मलियो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र नेपाली समाजका मुख्य शत्रु सामन्तवाद सामन्तवादी संरचना र त्यसले पैदा गरेका विकृतिहरु हुन उसको नेता राजतन्त्र ढले पछि अव त्यसका अवशेषहरुलाई ढाल्ने निमिटयान्न पार्ने मिशनका साथ नेपाली राजनीति अघि वढनु पर्छ भन्ने कुरामा मतक्य देखिएन । वरु यस्तो वेलामा अत्यन्त अलमल र एकअर्कामा शत्रु खोज्ने र नभेटाए आफै भित्र शत्रु खोज्दै रचनाको अवसर गुमाउने खतरा पैदा भएको छ । यो प्रवृतिमा आमूल परिवर्तन यतिवेलाको मुख्य आवश्यकता हो ।
आन्दोलन संघर्ष र वलिदान नेपाली राजनीतिका मुख्य प्रवृत्ति हुन । निर्माण र रचना र व्यवस्थापन हाम्रो राजनीतिमा प्राथमिकतामा कैलै परेनन् । त्यसो त आजभन्दा झण्डै २०० वर्ष अघि सामन्तवाद विरुद्ध विजय हासिल गरेका विकसित मुलुकहरु पूजिवादको विकास संगै समाजवादमा फडको मार्न पर्ने मा साम्राज्यवादमा पतन भए जस्तै नेपाली राजनीति पनि प्रत्येक दशकै जसो ठुला ठुला आन्दोलन गर्न सकेन तर त्यसलाई व्ववस्थापन गर्न नसक्ने परिणाम स्वरुप आन्दोलनमा पराजित शक्ति पुन हावी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यो खतरा नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि विद्यामान छ । ध्वंश र निर्माणको द्धन्दवादको प्रयोगमा माक्स्रवादीहरुले पनि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था विद्यामान छ । माक्स्रवादीहरु सदा सर्वदा ध्वसकारी जस्तो मात्रै र गैर माक्स्रवादीहरु निर्माणका नाममा पुरानो ध्वसं गर्न सदा सर्वदा ईन्कारै मात्रै गर्ने जस्तो प्रवृत्रि देखिएको छ । जवकि नेपाली समाज माक्सर्ंवादी र गैरमाक्स्रवादीहरुको सकृयतामा नै संचालित र प्रभावित छ ।
परिवर्तनहरु आकश्मिक वन्ने खतरा नेपाली राजनीतिको अर्को समस्या हो । राजनीति संभावनाको खेल हो । यो प्रपोगण्डामा आधारित पनि हुन्छ भनिन्छ तर नेताहरुले देखेको सपना विपनामा परिणत हुदा सपना देख्नेहरु नै अलमलमा परेजस्तो देखिने गरेको हाम्रो सन्दर्भ छ । राणा शासनको अन्त गर्ने सपना साकार भयो तर त्यसपछिको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राणा विरोधी हैन तिनै राणाहरुको सहारा लिनु पर्ने राणा शासनको अन्त पछि पनि राणा नै प्रधानमन्त्री कस्तो विडम्वना पंचायत पछि पनि करिव करिव त्यही स्थिति दोहोरियो पंचायत मै हाली मुहाली गरेकाहरुवाट संचालन गर्न खोजियो त्यही रोग आज गणतन्त्रमा पनि देखिदैछ । पंचायत वहुदल र पछिल्लो शाही कालका हाली मुहालीकर्ताहरु अझ रायमाझी आयोगका खतुकीहरु आज क्रान्तिकारीहरु र प्रजातन्त्रवादीहरुका पृयपात्र वनेका छन् । मल्लिक आयोग रायमाझी आयोग जस्ता जनताका आस्था वटुल्न सफल प्रतिवेदनहरु उपहासका डंगुर वनेका छन् । ती प्रतिवेदन तयार गर्नेहरु हासोको पात्र वनेका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ । केवल शक्तिको खेलका कारण मात्रै यस्तो हुन्छ कि कही न कहि विचारमा खोट छ
राष्ट्रियताका कुरा गरौ देशभक्तिका कुरा गरौ वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गरौ अझ भारतीय हस्तक्षेपको कुरा नै गरौ नेपाल प्रतिको असमान सन्धीका श्रृखलाहरु जे जति भएका छन् तिनमा राजाहरुकै संलग्नतामा भएका छन् । राजतन्त्रले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध गद्दिमाथिको असुरक्षा हुने हदसम्म कहा लडेको छ जसरी नेपाली राजनेताहरुले आफनो कुसर्ी जोगाउने हदसम्म देशभक्तिको नारा फलाक्ने काममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने अरु उदाहरण कहा पाईन्छ र
मानव समाजको ईतिहास दास युग देखि सामन्तवाद र सामन्तवादका विरुद्ध पूजिवाद र पूजिवादलाई समाजवादले प्रतिस्थापन गर्ने यसको नियमित तथा सुल्टो कार्यतालिका हो । विकसित मुलुकहरुले आजभन्दा २०० वर्ष अघि सामन्तवादसंगको निर्णायक युद्ध जिते र पूजिवादको जगमा केही लोककल्याणकारी योजना अवलम्वन गर्दै केही मुल्य मान्यताहरु विकास गरे यद्यपि यो पर्याप्त भएन र पूजिवाद आफैमा टिक्न सकेन फलस्वरुप साम्राज्यवादमा पतन हुदा नया खाले सामन्तवादी चरित्र ग्रहण गर्न पुग्यो । तर हामीले नेपाली समाजको रुपान्तरणकालागि सामन्तवादको अन्त र पूजिवादको विकासको चरणको त्यो चक्र पार गर्नै वाकी छ । त्यो चक्र पार नगर्दै हामी सामन्तवाद संगै गठजोड गर्दै पूजिवादसंग लडन खोज्यौ भने समाज विकासको सुल्टो चरणसंग मिल्न जाने छैन । यही वेमेलका कारण नेपाली राजनीति विकास र संवृद्धिका दृष्टिले पछाडि परेको छ र पछि परिरहनेछ ।
प्राप्त उपलव्धीहरुलाई जोगाउन सक्ने खुवीको अभाव नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो । यो वा त्यो नाममा वस्तुगत परिस्थितिको ठीक आंकलन गर्न नसक्ने वा नक्कली आंकलन गरेर अरुभन्दा फरक देखाउने होडमा रमाउदा यो क्षमता आर्जन हुन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । २००७ को आन्दोलनले राणाहरु त हटे तर प्रजातन्त्र जोगाउन सकिएन फलस्वरुप २०१७ सालको फौजी काण्ड घटयो र ३० वर्षे पंचायत भोग्न परयो । २०३६ सालको उपलव्धी पनि चाने चुनचुने थिएन तर जोगाउन नसकद्यै अर्को ०४६ सालको आन्दोलन गर्न पर्ने भयो त्यो पनि जोगाउन नसक्दा असोज १८ माघ १९ हुदै शाही शासन भोग्न परयो । आज झण्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त भएको छ तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नया संविधान लेख्न सकिएको छैन । ईतिहास दोहोरयाउदै यो उपलव्धी पनि जोगाउन सकिएन भने नेपालका आजसम्मका आन्दोलनका सवै रुपहरु असफल प्रमाणित हुनेछन् । राजनीति र राजनेताको क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने छ । यो पुस्ताको जीवनकालमा अर्को क्रान्ती वा निर्णायक आन्दोलनको कल्पना नगरे पनि हुन्छ यदि यो परिवर्तनलाई जोगाउन सकिएन भने यस्तो संगिन मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिले सुझवुझयुक्त नेतृत्व नीति र विचारको अपेक्षा गरेको छ पहिलो विकल्पमा र प्राथमिकतामा पनि संविधानसभा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशी नेपाल खडा गर्न सफल नेताहरु नै पर्नु भएको छ दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि तिनै नेताहरुकै टिम परेको छ । अर्को कुनै नजिकको विकल्प समेत नभएको यस्तो अवस्थामा राजनेताहरुको आग्रह विनाको वस्तुनिष्ट विश्लेषण सहितको नीति र विचार र तदनुकुलको कार्यक्रम मात्रै देश र जनताले अपेक्षा गरेको छ । राजनेताहरु गंभिर वन्नुहोस ।
पजषषबिमिभखपयतब२नुबष्ि।अयु
Thursday, October 21, 2010
नेपाली क्रान्तिको लेखाजोखा र अवको कार्यभार
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका साठी वर्ष वितेका छन् अधिकांश अवधि कोठे वहस टुट फुट र विसर्जनमा विताए पनि थोरै अवधि तर घनिभूत रुपमा क्रान्तिका आधिवेहेरीहरु पनि ल्याउन सफल रह्यो नेपाली क्रान्ति त्यसैले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका विगत साठी वर्ष मिश्रित अनुभवका रहे । क्रान्ति जोखिम नमोलि संभव हुदैन । जोखिम मोल्दा केही अवधि यसले क्रान्तिकारी रुपान्तरणका परिणाम पनि दियो भने त्यही जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भयंकर सुधारवाद विसर्जनवाद र आत्मसमर्पणमा पनि पुग्यो । नेपाली क्रान्तिको प्रादुर्भाव दमनको सामना समर्पण र सुधारवाद हुदै शाही कम्युनिष्टमा पतन एउटा धारा रहयो भने अर्को धारा शुद्धतावादी जडमतिवाद र यान्त्रिकताको वकालत गर्दै जादा माक्स्रवादको पण्डित त खुवै तयार पारियो तर व्यवहारमा सिन्को पनि भाचिएन । यी दुवैका अतिवाट विकास भएको क्रान्तिकारी धार एकता केन्द्रमा संगठित भएको के थियो फेरि त्यसमै पनि विसर्जनवाद र क्रान्तिकारी वादको जन्म भयो । स्मरण रहोस २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्ने कि नगर्ने विवादमा एकता केन्द्र फुटेको थियो भने जनयुद्धमा जानेले आफूलाई माओवादीमा रुपान्तरण गरयो भने जनयुद्धमा नजानेलाई विसर्जनवादी भनेर विल्ला लगाएको थियो भने जनयुद्धमा जानेहरुलाई नजानेहरुले फासीवादी सम्मको आरोप लगाएका थिए । जनयुद्धका दश वर्ष पश्चात शान्ति प्रकृया र संविधानसभाको चुनाव पश्चात माओवादी सवैभन्दा ठूलो पार्टी वनेपछि दुवै धार विसर्जनवादी र फासीवादी क्रान्तिकारी भएका छन् र एकिकृत माअेावादी पनि भएका छन् ।
२०२८ सालको झापा विाद्रोहलाई उग्रवामपन्थी भडकाव र दुश्शाहसवाद देख्ने संयूक्त मोर्चा र संयुक्त आन्दोलनको चर्चा गर्ने पुष्पलाल लाई गद्दार देख्नेहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै क्रान्तिकारी हुन पुगे र ईतिहास पनि सच्याउने हदसम्म आई पुग्यो । अरु त अरु रायमाझी आयोगका दोषी भनिएका शाही कदमका समर्थक मात्रै हैन माओवादीलाई आततायी भन्न शिफारिस गर्ने शाही मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको माओवादी प्रवेशले पनि झापा विद्रोह एमालेको सुधारवाद शाही राष्ट्रवाद हुदै फेरि क्रान्तिकारी वन्न पुगेको अवस्था छ । यो परिघटनालाई जनयुद्ध र झापा विद्रोहको तार जोडिएको संज्ञा दिने कुरा पनि भएको थियो । यी परिघटनाले नेपाली क्रान्तिको सांगो पांगो विश्लेषण गर्न अझै हतार गर्न हुदैन भन्ने कुरा कै वलियो सन्देश दिने गर्दछ ।
लोकतन्त्रका कुरा गर्दा दिल्ली लाई श्रोत मान्ने र राष्ट्रियताको कुरा गर्दा दरवारलाई आदर्श मान्ने विगतको पचास वर्षको कम्यूनिष्ट ईतिहासलाई जनयुद्धले सच्याउन सकेकै कारणले मात्रै जनयुद्ध सफल भएको भनिएको थियो अव पनि यो सच्चाई सकिएको छैन । तर वेला वखत राष्ट्रियताको रक्षाकालागि पूर्व राजाहरुसंगको हिमचिम र दिल्लीसंगको युद्धको घोषणा गर्नु पर्ने तर्क वा लोकतन्त्र भन्दा भारतलाई नै आदर्श मान्ने र पूर्व राजाहरुसंग युद्धकै नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ भन्ने दुवै तर्क देखा पर्ने गरेका छन् । पूच्छरवाद नेपाली क्रान्त्रिको मुख्य समस्या हो भने यो पूच्छरवादको अन्त स्वतन्त्र र मौलिक धार खडा गरेर मात्रै हुन्छ यो वा त्यो संग टासिएर हुदैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
फेरि यतिवेला लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दलाल नोकरशाही पुजी र राष्ट्रिय पूजी वाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक उपनिवेश यी सवैको व्याख्या मौसमी हुन पुगेका छन् । सामन्तवाद र राष्ट्रियता एउटै वन्न पुग्दा गरेको गल्ती वेलावखतमा दोहोरिने गरेको छ । हामी अझै ईतिहासको कठघरामा छौं आग्रह र पुर्वाग्रहले हैन ठंडा दिमागले विश्लेषण नगर्ने हो र विचारमा स्पष्ट नहुने हो भने फेरि पनि दश वर्षे जनयुद्धले स्थापित गरेको स्वतन्त्र धार मौलिक धार भुत्ते हुने खतराका साथै जनयुद्धका उपलव्धी गुम्न कुनै आईतवार कुर्नै पर्दैन । समयले यही वताएको छ ।
वैदेशिक हस्तक्षेप यतिवेलाको मुख्य चासोको विषय हो । वैदेशिक हस्तक्षेप सोझै हुने गरेको छ कि स्वदेशी दलाल मार्फन भएको छ यो भने खुटयाउन जरुरी छ । हामी वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध लडन देशभक्तहरुको मोर्चा वनाउने भनिरहेका छौ तर यसो गर्दा हामीले जसलाई देशभक्त भनेका छौं तिनै शक्तिहरु त विदेशी एजेण्ट वनेर हस्तक्षेपको चाजेापाजो त मिलाएका छैनन् अथवा हामी जो संग भिडने भनेका छौं वास्तवमा त्यही त हाम्रो मित्र त परेको छैन हेर्न वांकी छ । युद्ध जित्ने र हार्ने कुराको ठेगान शत्रुको पहिचान आफनो शक्तिको पनि पहिचान र उपयुक्त समयको छनोट जस्ता कुरामा निर्भर गर्ने गर्दछ । उखान छ तलाई हेर मलाई हेर वेला हेर । हामी त्यही विधिमा चुक्यौ भने नहार्नु पर्ने युद्ध हार्ने छौं र नजित्नु पर्नेले जित्नेछ । यो गल्ती हामीले गर्न हुने छैन । नेपाली क्रान्ति यतिवेला यही दोसाधमा उभिएको छ ।
नेपाली क्रान्तिको जग गुरिल्ला युद्धमा आधारित छ । छापामार रण कौशलले मात्रै सँन्ँँे शक्तिले ठूलो शक्तिलाई परास्त गर्न सक्छ । सानो शक्तिले ठूलो शक्तिलाई परास्त गर्न शत्रुको पहिचान शत्रुको शत्रुलाई मित्र वनाउने विधि र शत्रु मध्य पनि कमजोर शत्रुमाथिको पहिलो निशाना जित्ने ग्यारेण्टी गरेर मात्रै आक्रमण शत्रु मध्य पनि थोरैलाई मात्र शत्रु वनाउने अर्थात शत्रुको घेरा साघुरो पार्ने र मित्रको घेरा फराकिलो पार्ने जस्ता थुप्रै विधिहरुको अवलम्वन हामी गर्ने गर्दछौं यसैको परिणाम हामीले येा उपलव्धी हासिल गरेका हौं । जे विधिवाट उपलव्धी हासिल गरयौ त्यही विधिप्रति कृतघन भयौं भने प्राप्त उपलव्धी पनि घुम्ने खतरा रहन्छ । यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।
यतिवेला हाम्रो पार्टी अलमलमा छ । जे पारित गरेको छ त्यसमा जमेर कार्यान्वयन गर्ने मन छैन । जे पारित भएको छैन त्यसमा वहस छ जे सुधारवादी भनिएको छ सम्पूर्ण समय त्यसमा खर्चिएको छ । व्यवहारमा एउटा लाईन वहसमा अर्को लाईन र दिमाग र कर्मममा अर्को लाईन परेर नेपाली क्रान्ति मझधारमा उभिएकोछ भनेर कसैले भन्यो भने गल्ती भन्यो भन्न सकिने अवस्था यतिवेला छैन । त्यसकारण यतिवेला शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो मिशन हो तिसलाख जनताले दिएको मत त्यसकालागि हो भने हामीले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याई गर्न हुदैन । त्यसो हैन हाम्रो त माक्स्रवादले भनेको कुरा अर्कै हो भने तिसलाख जनतालाई राम्ररी सम्झाउन परयो जनताले वुझेको शान्ति संविधान र रुपान्तरण माक्स्रले भनेको भन्दा सुधारवादी भयो भने जनतलाई माक्स्र पढाउन परयो हैन जनताले दिएको जनादेश विद्रोह सत्ता कव्जा थियो भने दुई वर्ष संविधान सरकार र शान्तिमा अलमलिनु नै गल्ती थियो । हैन हिजो ठिकै थियो भने आज त्यसलाई निष्कर्षमा पुरयाउने प्रयत्न गर्नु कसरी गल्ती हुन्छ । वहस खुलेर गर्न जरुरी छ । हाम्रो मतले हामीले भनेको संविधान नवन्ने निश्चित छ त्यसकारण संविधान वनाउने कुराको वहस गर्नु भनेको दक्षिणपंथ हो भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ त्यसो हो भने हाम्रो वुताले विद्रोह हुने र टिकाउन संभव छ यदि छ भने किन ढिला गर्ने हैन त्यस्तो अवस्था हैन भने वरु संभावना त संविधान वनाउने नै छ त्यसकालागि प्रयत्न किन नगर्ने यदि संविधान नवन्ने निश्चित हो भने आजै राजिनामा दिएर विद्रोहमा जाने आव्हान किन नगर्ने संविधान नवन्ने निश्चित भएकै हो भने यसो भएपछि पनि संविधानसभामा वसिरहनु संविधानसभाको हैसियतले प्राप्त हुने सवैखाले सुविधा लिईरहनु भत्ता खानकैलागि र गाडि चढनकैलागि वसिरहनु अर्को अवसरवाद हो के यो अवसरवादसंग लडन पर्दैन
हामीले नेपली क्रान्ति मौलिक तरिकाले हुन्छ भन्दै गर्दा भाईचारा पार्टीहरुले सुधारवादमा फस्न लागेको भनेर आलोचना गर्दा हामी जुन दमका साथ त्यसलाई प्रतिवाद गर्दथ्र्यौ खोई आज त्यो दम २१ औ शताव्दीको जनवादलाई एमालेको वहुदलिय जनवादको शंशोधनवादी जलप भनेर आलोचना गर्दा हामीले प्रचण्डपथको नया आयाम माक्स्रवादमा विकास भनेर जुन गर्वका साथ वहस गथ्र्यो खै आज त्यो उर्जा कार्यनैतिक लचकता र रणनैतिक दृढताको हतियार प्रचण्डपथको विशेषता भनेर हामी जति गर्व गथ्र्यो खै आज कहा गयो त्यो लचकता र दृढताको व्याख्या विसर्जनवाद र फासीवादवाट फेरि ग्रसित हुन थालेको त हैन
ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण माक्स्रवाद हो भने हाम्रो आजको ठोस परिस्थिति के हो हामी सामन्तवादको अन्त गरिसेको अवस्था हो भने निसन्देह हामी समाजवादी क्रान्तिमा लाग्न पर्छ त्यसकालागि पूजिवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको हुन जरुरी छ । नौलो जनवाद प्राप्त गरेको यो अवस्था हो भने समाजवादी क्रान्ति अवको वाटो हुन पर्दछ हैन नौलो जनवादी क्रान्ति वांकी छ भने हामी अझै पनि सामन्तवादसंग लडन वांकी छ । सामन्तवादसंग लडन पूजिवादसंग मिल्न जरुरी छ । त्यसकाण हामी सामन्तवादवाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने अभियानमा छौै यसो हुदा सामन्तवाद नै यतिवेलाको मुख्य शत्रु हो र सामन्तवादसंग लडन पूजिवादलाई साथमा लिनै पर्दछ पूजिवाद र सामन्तवादसंग एकैसाथ लडेर कुनै पनि मुलुकले क्रान्ति सम्पन्न गरेको छैन र नेपालमा पनि त्यो गर्न सके त राम्रो हो तर वस्तुगत परिस्थितिले त्यो संभव देखाउदैन ।
नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व माओवादीले नै गर्न पर्दछ । यसकालागि मालेमावाद र नेपाली धर्तिमा जन्मिएको विचार श्रृखला प्रचण्डपथ नै हो । यसकालागि वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण जरुरी छ । यसो गरिरहदा नेपाल अर्ध सामन्तवादी समाजवाट पूजिवादमा फडको त मार्दै छ त्यसकालागि सामन्तवादको नाईके राजतन्त्रको मात्रै अन्त भएको छ यसका अवशेषहरुको अन्त भएको छैन । त्यसकारण सामन्तवाद सम्पूर्ण रुपले अन्त भएको भ्रम पालेर अवको प्रधान शत्रु पूजिवाद मन्ने गल्ति पक्कै गर्ने छैन । पूजिवाद प्रमुख शत्रु वने अवको मार्ग समाजवाद हुन पर्छ यसकालागि सामन्तवादसंग साठगाठ गर्न हुदैन किनकी सामन्तवादसंग साठगाठ गरेर समाजवाद हात लाग्दैन । तसर्थ सामन्तवाद समुल नष्ट नभएसम्म लडने उसै संग हो र उसंग लडदा पूजिवादीहरुको सहारा लिनै जरुरी छ । पूजिवादसंग लडने समाजवादी क्रान्तिको कुरा नगर्ने हो भने यस प्रकारको क्रान्त्ािको अर्थ पूजिवादका विरुद्ध सामन्तवाद पकाउने प्रतिक्रान्ति हुनेछ परिणाममा पुन सामन्तवाद फर्कने नै हुनेछ । नेपाली सन्दर्भमा अन्त भैसकेको राजतन्त्र फर्काउने नै कुरा हुनेछ । चुनवाड वैठकको महत्वपूर्ण उपलव्धी गुमाउने कुरा हुनेछ साथसाथै संविधानसभा र गणतन्त्रकालागि वलिदान गर्नेहरु प्रतिको ठूलो धोकाधडी पनि हुनेछ ।
अन्तमा आजको माक्स्रवाद आजको साम्राज्यवाद आजको वर्गहरुको रुपान्तरणको स्थिति र खास गरी मध्यम वर्गको उदय र क्रान्तिकालागि आवश्यक पर्ने शर्त र अवस्थाहरुको सिर्जनाकालागि तयार हुनै पर्ने पूर्वाधारहरुका आधारमा नेपाली क्रान्तिको मार्ग चित्र कोर्न जरुरी छ । दिर्घकालिन जनयुद्धको वाटो तय गरेर पनि अल्पकालिन विद्रोह गरे जसरी नै उपलव्धी हासिल भएका कारणले छिटटै क्रान्ति नै सम्पनन गर्न सकिने लालसा जाग्नु क्रान्तिप्रतिको ईमान्दार प्रयत्न सिवाय केही हुदैन भन्ने कुरा टुपाक अमारुहरुवाट पनि सिक्न पर्छ सगसंगै रिमसंग आवद्ध क्रान्तिकारीहरु जसरी क्रान्तिको माला मात्रै जप्ने कुरा पनि व्यर्थ हुन सक्दछ यिनै दोसाधाट क्रान्तिको मार्गचित्रको विकास गरौं आवेशमा आएर हैन आगेव मात्रै र आग्रह र चाहनाले मात्रै क्रान्ति हुदैन क्रान्तिकालागि विवेक र आवेगको संयोजन मिल्न जरुरी छ ।
२०२८ सालको झापा विाद्रोहलाई उग्रवामपन्थी भडकाव र दुश्शाहसवाद देख्ने संयूक्त मोर्चा र संयुक्त आन्दोलनको चर्चा गर्ने पुष्पलाल लाई गद्दार देख्नेहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै क्रान्तिकारी हुन पुगे र ईतिहास पनि सच्याउने हदसम्म आई पुग्यो । अरु त अरु रायमाझी आयोगका दोषी भनिएका शाही कदमका समर्थक मात्रै हैन माओवादीलाई आततायी भन्न शिफारिस गर्ने शाही मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको माओवादी प्रवेशले पनि झापा विद्रोह एमालेको सुधारवाद शाही राष्ट्रवाद हुदै फेरि क्रान्तिकारी वन्न पुगेको अवस्था छ । यो परिघटनालाई जनयुद्ध र झापा विद्रोहको तार जोडिएको संज्ञा दिने कुरा पनि भएको थियो । यी परिघटनाले नेपाली क्रान्तिको सांगो पांगो विश्लेषण गर्न अझै हतार गर्न हुदैन भन्ने कुरा कै वलियो सन्देश दिने गर्दछ ।
लोकतन्त्रका कुरा गर्दा दिल्ली लाई श्रोत मान्ने र राष्ट्रियताको कुरा गर्दा दरवारलाई आदर्श मान्ने विगतको पचास वर्षको कम्यूनिष्ट ईतिहासलाई जनयुद्धले सच्याउन सकेकै कारणले मात्रै जनयुद्ध सफल भएको भनिएको थियो अव पनि यो सच्चाई सकिएको छैन । तर वेला वखत राष्ट्रियताको रक्षाकालागि पूर्व राजाहरुसंगको हिमचिम र दिल्लीसंगको युद्धको घोषणा गर्नु पर्ने तर्क वा लोकतन्त्र भन्दा भारतलाई नै आदर्श मान्ने र पूर्व राजाहरुसंग युद्धकै नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ भन्ने दुवै तर्क देखा पर्ने गरेका छन् । पूच्छरवाद नेपाली क्रान्त्रिको मुख्य समस्या हो भने यो पूच्छरवादको अन्त स्वतन्त्र र मौलिक धार खडा गरेर मात्रै हुन्छ यो वा त्यो संग टासिएर हुदैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
फेरि यतिवेला लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दलाल नोकरशाही पुजी र राष्ट्रिय पूजी वाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक उपनिवेश यी सवैको व्याख्या मौसमी हुन पुगेका छन् । सामन्तवाद र राष्ट्रियता एउटै वन्न पुग्दा गरेको गल्ती वेलावखतमा दोहोरिने गरेको छ । हामी अझै ईतिहासको कठघरामा छौं आग्रह र पुर्वाग्रहले हैन ठंडा दिमागले विश्लेषण नगर्ने हो र विचारमा स्पष्ट नहुने हो भने फेरि पनि दश वर्षे जनयुद्धले स्थापित गरेको स्वतन्त्र धार मौलिक धार भुत्ते हुने खतराका साथै जनयुद्धका उपलव्धी गुम्न कुनै आईतवार कुर्नै पर्दैन । समयले यही वताएको छ ।
वैदेशिक हस्तक्षेप यतिवेलाको मुख्य चासोको विषय हो । वैदेशिक हस्तक्षेप सोझै हुने गरेको छ कि स्वदेशी दलाल मार्फन भएको छ यो भने खुटयाउन जरुरी छ । हामी वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध लडन देशभक्तहरुको मोर्चा वनाउने भनिरहेका छौ तर यसो गर्दा हामीले जसलाई देशभक्त भनेका छौं तिनै शक्तिहरु त विदेशी एजेण्ट वनेर हस्तक्षेपको चाजेापाजो त मिलाएका छैनन् अथवा हामी जो संग भिडने भनेका छौं वास्तवमा त्यही त हाम्रो मित्र त परेको छैन हेर्न वांकी छ । युद्ध जित्ने र हार्ने कुराको ठेगान शत्रुको पहिचान आफनो शक्तिको पनि पहिचान र उपयुक्त समयको छनोट जस्ता कुरामा निर्भर गर्ने गर्दछ । उखान छ तलाई हेर मलाई हेर वेला हेर । हामी त्यही विधिमा चुक्यौ भने नहार्नु पर्ने युद्ध हार्ने छौं र नजित्नु पर्नेले जित्नेछ । यो गल्ती हामीले गर्न हुने छैन । नेपाली क्रान्ति यतिवेला यही दोसाधमा उभिएको छ ।
नेपाली क्रान्तिको जग गुरिल्ला युद्धमा आधारित छ । छापामार रण कौशलले मात्रै सँन्ँँे शक्तिले ठूलो शक्तिलाई परास्त गर्न सक्छ । सानो शक्तिले ठूलो शक्तिलाई परास्त गर्न शत्रुको पहिचान शत्रुको शत्रुलाई मित्र वनाउने विधि र शत्रु मध्य पनि कमजोर शत्रुमाथिको पहिलो निशाना जित्ने ग्यारेण्टी गरेर मात्रै आक्रमण शत्रु मध्य पनि थोरैलाई मात्र शत्रु वनाउने अर्थात शत्रुको घेरा साघुरो पार्ने र मित्रको घेरा फराकिलो पार्ने जस्ता थुप्रै विधिहरुको अवलम्वन हामी गर्ने गर्दछौं यसैको परिणाम हामीले येा उपलव्धी हासिल गरेका हौं । जे विधिवाट उपलव्धी हासिल गरयौ त्यही विधिप्रति कृतघन भयौं भने प्राप्त उपलव्धी पनि घुम्ने खतरा रहन्छ । यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।
यतिवेला हाम्रो पार्टी अलमलमा छ । जे पारित गरेको छ त्यसमा जमेर कार्यान्वयन गर्ने मन छैन । जे पारित भएको छैन त्यसमा वहस छ जे सुधारवादी भनिएको छ सम्पूर्ण समय त्यसमा खर्चिएको छ । व्यवहारमा एउटा लाईन वहसमा अर्को लाईन र दिमाग र कर्मममा अर्को लाईन परेर नेपाली क्रान्ति मझधारमा उभिएकोछ भनेर कसैले भन्यो भने गल्ती भन्यो भन्न सकिने अवस्था यतिवेला छैन । त्यसकारण यतिवेला शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो मिशन हो तिसलाख जनताले दिएको मत त्यसकालागि हो भने हामीले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याई गर्न हुदैन । त्यसो हैन हाम्रो त माक्स्रवादले भनेको कुरा अर्कै हो भने तिसलाख जनतालाई राम्ररी सम्झाउन परयो जनताले वुझेको शान्ति संविधान र रुपान्तरण माक्स्रले भनेको भन्दा सुधारवादी भयो भने जनतलाई माक्स्र पढाउन परयो हैन जनताले दिएको जनादेश विद्रोह सत्ता कव्जा थियो भने दुई वर्ष संविधान सरकार र शान्तिमा अलमलिनु नै गल्ती थियो । हैन हिजो ठिकै थियो भने आज त्यसलाई निष्कर्षमा पुरयाउने प्रयत्न गर्नु कसरी गल्ती हुन्छ । वहस खुलेर गर्न जरुरी छ । हाम्रो मतले हामीले भनेको संविधान नवन्ने निश्चित छ त्यसकारण संविधान वनाउने कुराको वहस गर्नु भनेको दक्षिणपंथ हो भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ त्यसो हो भने हाम्रो वुताले विद्रोह हुने र टिकाउन संभव छ यदि छ भने किन ढिला गर्ने हैन त्यस्तो अवस्था हैन भने वरु संभावना त संविधान वनाउने नै छ त्यसकालागि प्रयत्न किन नगर्ने यदि संविधान नवन्ने निश्चित हो भने आजै राजिनामा दिएर विद्रोहमा जाने आव्हान किन नगर्ने संविधान नवन्ने निश्चित भएकै हो भने यसो भएपछि पनि संविधानसभामा वसिरहनु संविधानसभाको हैसियतले प्राप्त हुने सवैखाले सुविधा लिईरहनु भत्ता खानकैलागि र गाडि चढनकैलागि वसिरहनु अर्को अवसरवाद हो के यो अवसरवादसंग लडन पर्दैन
हामीले नेपली क्रान्ति मौलिक तरिकाले हुन्छ भन्दै गर्दा भाईचारा पार्टीहरुले सुधारवादमा फस्न लागेको भनेर आलोचना गर्दा हामी जुन दमका साथ त्यसलाई प्रतिवाद गर्दथ्र्यौ खोई आज त्यो दम २१ औ शताव्दीको जनवादलाई एमालेको वहुदलिय जनवादको शंशोधनवादी जलप भनेर आलोचना गर्दा हामीले प्रचण्डपथको नया आयाम माक्स्रवादमा विकास भनेर जुन गर्वका साथ वहस गथ्र्यो खै आज त्यो उर्जा कार्यनैतिक लचकता र रणनैतिक दृढताको हतियार प्रचण्डपथको विशेषता भनेर हामी जति गर्व गथ्र्यो खै आज कहा गयो त्यो लचकता र दृढताको व्याख्या विसर्जनवाद र फासीवादवाट फेरि ग्रसित हुन थालेको त हैन
ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण माक्स्रवाद हो भने हाम्रो आजको ठोस परिस्थिति के हो हामी सामन्तवादको अन्त गरिसेको अवस्था हो भने निसन्देह हामी समाजवादी क्रान्तिमा लाग्न पर्छ त्यसकालागि पूजिवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको हुन जरुरी छ । नौलो जनवाद प्राप्त गरेको यो अवस्था हो भने समाजवादी क्रान्ति अवको वाटो हुन पर्दछ हैन नौलो जनवादी क्रान्ति वांकी छ भने हामी अझै पनि सामन्तवादसंग लडन वांकी छ । सामन्तवादसंग लडन पूजिवादसंग मिल्न जरुरी छ । त्यसकाण हामी सामन्तवादवाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने अभियानमा छौै यसो हुदा सामन्तवाद नै यतिवेलाको मुख्य शत्रु हो र सामन्तवादसंग लडन पूजिवादलाई साथमा लिनै पर्दछ पूजिवाद र सामन्तवादसंग एकैसाथ लडेर कुनै पनि मुलुकले क्रान्ति सम्पन्न गरेको छैन र नेपालमा पनि त्यो गर्न सके त राम्रो हो तर वस्तुगत परिस्थितिले त्यो संभव देखाउदैन ।
नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व माओवादीले नै गर्न पर्दछ । यसकालागि मालेमावाद र नेपाली धर्तिमा जन्मिएको विचार श्रृखला प्रचण्डपथ नै हो । यसकालागि वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण जरुरी छ । यसो गरिरहदा नेपाल अर्ध सामन्तवादी समाजवाट पूजिवादमा फडको त मार्दै छ त्यसकालागि सामन्तवादको नाईके राजतन्त्रको मात्रै अन्त भएको छ यसका अवशेषहरुको अन्त भएको छैन । त्यसकारण सामन्तवाद सम्पूर्ण रुपले अन्त भएको भ्रम पालेर अवको प्रधान शत्रु पूजिवाद मन्ने गल्ति पक्कै गर्ने छैन । पूजिवाद प्रमुख शत्रु वने अवको मार्ग समाजवाद हुन पर्छ यसकालागि सामन्तवादसंग साठगाठ गर्न हुदैन किनकी सामन्तवादसंग साठगाठ गरेर समाजवाद हात लाग्दैन । तसर्थ सामन्तवाद समुल नष्ट नभएसम्म लडने उसै संग हो र उसंग लडदा पूजिवादीहरुको सहारा लिनै जरुरी छ । पूजिवादसंग लडने समाजवादी क्रान्तिको कुरा नगर्ने हो भने यस प्रकारको क्रान्त्ािको अर्थ पूजिवादका विरुद्ध सामन्तवाद पकाउने प्रतिक्रान्ति हुनेछ परिणाममा पुन सामन्तवाद फर्कने नै हुनेछ । नेपाली सन्दर्भमा अन्त भैसकेको राजतन्त्र फर्काउने नै कुरा हुनेछ । चुनवाड वैठकको महत्वपूर्ण उपलव्धी गुमाउने कुरा हुनेछ साथसाथै संविधानसभा र गणतन्त्रकालागि वलिदान गर्नेहरु प्रतिको ठूलो धोकाधडी पनि हुनेछ ।
अन्तमा आजको माक्स्रवाद आजको साम्राज्यवाद आजको वर्गहरुको रुपान्तरणको स्थिति र खास गरी मध्यम वर्गको उदय र क्रान्तिकालागि आवश्यक पर्ने शर्त र अवस्थाहरुको सिर्जनाकालागि तयार हुनै पर्ने पूर्वाधारहरुका आधारमा नेपाली क्रान्तिको मार्ग चित्र कोर्न जरुरी छ । दिर्घकालिन जनयुद्धको वाटो तय गरेर पनि अल्पकालिन विद्रोह गरे जसरी नै उपलव्धी हासिल भएका कारणले छिटटै क्रान्ति नै सम्पनन गर्न सकिने लालसा जाग्नु क्रान्तिप्रतिको ईमान्दार प्रयत्न सिवाय केही हुदैन भन्ने कुरा टुपाक अमारुहरुवाट पनि सिक्न पर्छ सगसंगै रिमसंग आवद्ध क्रान्तिकारीहरु जसरी क्रान्तिको माला मात्रै जप्ने कुरा पनि व्यर्थ हुन सक्दछ यिनै दोसाधाट क्रान्तिको मार्गचित्रको विकास गरौं आवेशमा आएर हैन आगेव मात्रै र आग्रह र चाहनाले मात्रै क्रान्ति हुदैन क्रान्तिकालागि विवेक र आवेगको संयोजन मिल्न जरुरी छ ।
Sunday, September 26, 2010
न्fया संविधान र आत्मनिर्णयको अधिकार वारे
नेपाल नया संविधान लेखनको चरणमा छ । नया संविधान किन र कसरी भन्ने विवाद टुगिसकेको छ तर नया संविधान कस्तो भन्ने विवाद वाकी छ । यही नया संविधान कस्तो भन्ने विवादका केही विषयमा मात्रै सिमित रहेर यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ । खासगरी आत्मनिर्णयको अधिकार वारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको मुख्य धेय रहेको छ ।
नया संविधान किन र कसरीले धेरै समय खायो । समय मात्रै खाएन त्यसले धेरै मानव जीवन पनि खायो । देशले धेरै ठुलो क्षति व्यहोर्न पनि वाध्य भयो । त्यो भन्दा वढी नया संविधान कस्तो भन्ने कुराले खानेवाला छ खाईरहेको छ र यतिका समय खाएर पनि नया संविधान जनताको मर्म र भावना अनुकुल हुन सकेन भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहको आदेश अनुसार वन्न सकेन भने त्यो झन डरलाग्दो हुनेछ । जेहोस पुरानो संविधान जनताको संविधान नभएको जनताका प्रतिनिधिले नवनाएको र जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकने भएका कारणले नया संविधान किन भन्ने कुराको औचित्य पूष्टि भएको छ भने कसरी भन्ने सवाल पनि संविधानसभाको निर्वाचनभे संविधानसभाको गठन भएका कारणले त्यो तर्क पनि पुष्टि भएको छ अव कस्तो संविधान भन्ने कुरा वाकी छ यसको ओचित्य पुष्टी गर्न वांकी छ ।
अँत्म निर्णयको अधिकारः
आत्म निर्णयको अधिकारको वहस संघीयता संग संगै आरम्भ भएको हो । एकात्मक राज्यको अन्त गर्ने सहमति २२ वुदे सहमति मै भएको हो । तर संघीयताका वारेमा अन्तरिम संविधान जारी भएको एक महिना नवित्द्रै मधेश आन्दोलनको परिणाम वनाएर सहमति भयो । तर कस्तो खालको संघीयता भन्ने वारेमा वहस त्यतिवेला भएन । तयसो त संविधानसभाका वारेमा होस वा गणतन्त्रका वारेमा नया संविधानका वारेमा होस वा संघीयताका वारेमा अधिकांश समय पक्ष र विपक्षमा वहस हुने स्वीकार गर्ने कि नगर्ने वारेमा विभाजित हुने अन्तत वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न पर्ने तर कस्तो र कसरी भन्ने वारेमा वहस नै नहुने यो हाम्रो पुराने र जानेमानेकै समस्या हो । संघीयताका मामलामा पनि अपवाद हुन सकेन । आखिर विना वाहस संघीयतामा प्रतिवद्धता जनाईयो तर त्यसका चरित्रका वारेमा वहस आरम्भ भएकै छैन । त्यसै भित्रको विषय हो आत्म निर्णयको अधिकारको विषय जसका वारेमा सकारात्मक ढंगले वहस भएको छैन वरु यसलाई अस्वीकार गर्ने र नकारात्मक प्रभाव दिन कोशिश गर्ने ढंगले प्रशस्तै वहस भएका छन् । हामीले नेपाललाई संघीय राज्यको रुपमा आत्मसात गर्ने कुरामा विवाद भएन तर त्यो संघीयतामा प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ कि हुदैन यो वहसको विषय वनेको छ । यी प्रदेशहरु स्वशासन र स्वायत्तताले युक्त हुन्छन् कि हुदैनन त्यो पनि गंभिर विषय वनेको छ ।
आत्म निर्णयको अधिकार वारेको सामान्य जानाकारी ः
राष्ट्रहरुको आत्म निर्णयको अधिकार र संक्षेपमा आत्मनिर्णयको अधिकार मात्र भन्ने गरिएको छ जसको अर्थ आफनो सार्वभौमसत्राका वारेमा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्ने राजनैतिक हैसियत भन्ने बुझिन्छ । जसकालागि कुनै वाह्य हस्तक्षेप वा वाध्यता रहेको हुन हुदैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।
ृत्जभ चष्नजत या लबतष्यलक तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल यच ष्ल कजयचत ायचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल ष्क तजभ उचष्लअष्उभि ष्ल ष्लतभचलबतष्यलबि बिध तजबत लबतष्यलक जबखभ तजभ चष्नजत तय ाचभभथि मभअष्मभ यल तजभष्च कयखभचभष्नलतथ बलम ष्लतभचलबतष्यलबि उयष्तिष्अबि कतबतगक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल यच यगतकष्मभ ष्लतभचाभचभलअभ। त्जभ उचष्लअष्उभि मयभक लयत कतबतभ जयध तजभ मभअष्कष्यल ष्क तय दभ ुबमभ यच धजबत तजभ यगतअयुभ कजयगमि दभ दभ ष्तष्लमभउभलमभलअभाभमभचबतष्यलउचयतबअतष्यल। कयुभ ायचु या बगतयलयुथ यच भखभल ागिि बककषषष्बितष्यल। ल्भष्तजभच मयभक ष्त कतबतभ धजबत तजभ मभषिषष्तबतष्यल दभतधभभल लबतष्यलक कजयगमि दभ ¡ह् यच भखभल धजबत अयलकतष्तगतभ ब लबतष्यल। क्ष्ल ाबअत तजभचभ बचभ अयलाष्अितष्लन मभाष्लष्तष्यलक बलम भिनबि अचष्तभचष्ब ायच मभतभचुष्लष्लन धजष्अज नचयगउक ुबथ भिनष्तषषबतभथि अबिषष तजभ चष्नजत तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल।
द्यथ भहतभलकष्यल तजभ तभचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल जबक अयुभ तय ुभबल तजभ ाचभभ अजयष्अभ या यलभुक यधल बअतक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल। े
सन् १९१३ मा लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रुपमा उत्पिडक राष्ट्रवाट उत्पिडित राष्ट्रले छ¡¦टिटन पाउने र स्वतन्त्र रुपमा आफनो कानून वनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो भनी परिभाषा गरे । रुसी सन्दर्भमा गरिएको यो परिभाषाले सोभियत संघको निर्माण हुदा स्वतन्त्र रुपमा रहेका राज्यहरु ीमलेर निर्माण भएको थियो र सोही क्रममा यस्ता स्वतन्त्र राज्यहरुलाई आवश्यकताअनुसार छुटिएर अलग स्वतन्त्र राज्य वनाउन पाउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुने उल्लेख गरेको कुरा प्रष्ट वुझन सकिन्छ ।
१९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेआत्म निर्णयको अधिकारलाई प्रादेशिक अक्ष¡¦णता एवं राज्यको अस्तित्व स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै उपनिवेशवाट मुक्तिको अधिकार र सार्वभौम राष्ट्रमाथि वाह्य हस्तक्षेप विरुद्धको अधिकार स्ववतन्त्र राष्ट्रका प्रथम अधिकारका रुपमा उललेख गरे ।
१९३३ मा मोण्टेभिडियो संझौताले स्थायी जनसंख्या निश्चित भूगोल सरकार र अरु राज्यसंग स।झोत ागर्न सक्ने क्षमता भएको राज्यले स्वतन्त्र रुपमा आर्थिक राजनैतिक एवं अन्य कि्रयाकलाप गर्न पाउनुलाई राज्यको आत्म निर्णयको अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना संगै सोको वडापत्र जारी भयो जसमा समान अधिकारको सिद्धान्त र जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध विकास गर्नु यसको उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरियो । ऋजबउतभच ज्ञ ब्चतष्अभि ज्ञ उबचत द्द कतबतभक तजबत उगचउयकभ या तजभ ग्ल् ऋजबचतभच ष्कस् ूत्य मभखभयिउ ाचष्भलमथि चभबितष्यलक बुयलन लबतष्यलक दबकभम यल चभकउभअत ायच तजभ उचष्लअष्उभि या भत्रगबि चष्नजतक बलम कभािमभतभचुष्लबतष्यल या उभयउभिक बलम तय तबपभ यतजभच बउउचयउचष्बतभ ुभबकगचभक तय कतचभलनतजभल गलष्खभचकबि उभबअभ।ू
ध्रह्१९६६मा एकै साथ अनुमोदन गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनैतिक अनुवन्ध र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अनुवन्धको धारा ११ मा जनताको राजनैतिक हैसियत कायम गर्न आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासकालागि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनिएको छ । ब्चतष्अभि ज्ञ ष्ल दयतज तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल ऋष्खष्ि बलम एयष्तिष्अबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋऋएच्० बलम तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल भ्अयलयुष्अ क्यअष्बि बलम ऋगतिगचबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०। द्ययतज चभबमस् ूब्िि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत या कभािमभतभचुष्लबतष्यल। द्यथ खष्चतगभ या तजबत चष्नजत तजभथ ाचभभथि मभतभचुष्लभ तजभष्च उयष्तिष्अबि कतबतगक बलम ाचभभथि उगचकगभ तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत।ू
म्ानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ ले पनि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको वारेमा व्यवस्था गरेको छ । सो घोषणा पत्रको धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ र कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले राष्ट्रियता वाट वंचित गर्न र राष्ट्रियता वदल्न अस्वीकार गरिने छैन
त्जभ ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ग्लष्खभचकबि म्भअबिचबतष्यल या ज्गुबल च्ष्नजतक बचतष्अभि ज्ञछ कतबतभक तजबत भखभचथयलभ जबक तजभ चष्नजत तय ब लबतष्यलबष्तिथ बलम तजबत लय यलभ कजयगमि दभ बचदष्तचबचष्थि मभउचष्खभम या ब लबतष्यलबष्तिथ यच मभलष्भम तजभ चष्नजत तय अजबलनभ लबतष्यलबष्तिथ।े
अन्तराष्त्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ को धारा ७ ले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विकासकालागि प्राथमिकतावारे निर्णय गर्ने अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
¡ट्टष्लमष्नभलयगक बलम तचष्दबि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत तय ¡ट्टमभअष्मभ तजभष्च यधल उचष्यचष्तष्भक ायच तजभ उचयअभकक या मभखभयिऊभलत बक ष्त बााभअतक तजभष्च ष्खिभक दभष्भिाक ष्लकतष्तगतष्यलक बलम कउष्चष्तगबि धभििदभष्लन बलम तजभ बिलमक तजभथ यअअगउथ यच यतजभचधष्कभ गकभ बलम तय भहभचअष्कभ अयलतचयि यखभच तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत¡¨।
आत्मनिर्णयको अधिकार र क्षेत्रीय अखण्डताः
आत्मनिर्णयको अधिकारले आफनो शासन आफनो राज्य वा आफना वारेमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार जनताको हुने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । यसो गर्दा राज्यको सिमा वदलिन सक्छ नाम वदलिन सक्छ वा राज्य गाभिन सक्छ राज्य विलय हुन सक्छ जस्ता तर्क पनि गर्न सकिन्छ । विना कुनै सिमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गर्ने हो भने यसको सोझो अर्थ यही निस्कन्छ तर आत्मनिर्णयको अधिकार के का लागि नागरिकहरुको अधिकारको रक्षाकालागि तिनको विकास र प्रवर्धनकालागि भन्ने हो भने राज्यको सार्वभौमिकता अखण्डता र एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ । यसो हो भने सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्धमा यो अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सही हुनेछ । यसका साथसाथै जनताको निर्वाध अधिकारको कुरा गरिरहदा जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर सिमाना वदल्न सक्छन् तर यसरी वदलिएको सिमालाई वैधता प्रदान गर्ने उपाय देखिदैन भन्ने भनाई पनि छ । तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिमा छ यही सिमा भित्र यसको व्याख्या गर्दा मात्रै अधिकारको रक्षा विकास र प्रवर्धन हुन सक्नेछ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धसंग पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग जोडिएको छ तसर्थ अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका हिसावले यसलाई कसरी हेरिदै आयो भन्ने वारेमा विज्ञहरुको भनाई यस प्रकार रहेकोछ ।
एबखपयखष्अ बलम च्बमबल ले यस वारेमा तिनवाट सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भन्दा राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ । यो विषय शित युद्धका वेला शक्ति राष्ट्रहरुले आफना हित अनुकुल प्रचलनमा ल्याए । दोश्रो त्यस पछि उदार अन्तरराष्टियतावादी धार विकल्पका रुपमा उदायो र राष्ट्रहरुको भन्दा जनताको अधिकारको प्रसंग वढी आयो राष्ट्रहरुका वीचको युद्धको अन्त गर्ने कुरावाट जनताका अधिकारहरुको वढावा गर्न सकिने र यसैवाट मात्रै उदारवादी वजार अर्थतन्त्रको विकास पनि गर्न सकिने र यसले सिमापार व्यपार वृद्धि हुन थाले पछि क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व र जनताको आत्मनिर्णयले वढी महत्व पाउन थाल्यो । तेश्रो उदारवादी राजनैतिक शक्तिले विश्व वजार संगै विश्व सरकारको अवधारणा तर्फ अगाडि वढदा क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व पाउे सिमा पार सम्वन्धले पनि खासै अर्थ नराख्ने वरु राज्य छुटिटने सिमा वदलिने समेतका कुराहरुले वैधता प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यको पनि हैन जनताको पनि हैन वरु समुहको आत्मनिर्णयको अधिकारले वढावा पाउने अवस्थाको विकास भएको पाईन्छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेका प्रख्यात लेखक ब्ििभल द्यगअजबलबल लले यसलाई अन्याय अत्याचार र उत्पिडनका कारण मुक्ति पाउने अरु कुनै विकल्पन नभए अन्तिम उपायका रुपमा मात्रै लिनपर्ने वताएका छन् । यसरी अन्तिम उपायका रुपमा अवलम्वन गर्दा छुटिटन पाउने सम्मकै अधिकार हुने वताएका छन् ।
ूच्झभमष्बि च्ष्नजतक इलथि त्जभयचथू धजभचभ ब नचयगउ जबक ूब नभलभचबि चष्नजत तय कभअभमभ ष बलम यलथि ष ष्त जबक कगााभचभम अभचतबष्ल ष्लवगकतष्अभक ायच धजष्अज कभअभककष्यल ष्क तजभ बउउचयउचष्बतभ चझभमथ या बिकत चभकयचत।ू
अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा आत्मनिर्णयः
आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न स्वभाविक रुपमा अधिकारसंग जोडिएको प्रश्न हो । अधिकार वाडफाडमा देखिएको समस्यावाट उत्पन्न अन्याय अत्याचारवाट मुक्ति पाउने उपायको रुपमा त्यसमा पनि अन्तिम उपायका रुपमा यसलाई ग्रहण गर्ने हुनाले देश टुकि्रने सिमाना वदलिने र देश विलय हुने संभावना कम रहने तर त्यो भयका कारणले अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरुमा भने गंभिरतापूर्वक हेरिने र सकारात्मक ढंगले हेरिदा तिनको अधिकारमा वढोत्तरी हुने अवस्था देखिएको छ त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा पनि उपयोग गर्ने गरिएको छ । यसका साथै वहुमतको शासन भन्ने पुरानो लोकतन्त्रको मान्यतामा पनि यसले परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । अव अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्ष ागर्ने दायित्व स्वीकार गर्ने वित्तिकै वहुमतको भरमा ासन गर्ने कुराको अन्त नभएर सुख्खै छैन । यसो हुदा अधिकारको निक्षेपीकरण पनि अनिवार्य वन्न पुग्दछ । यसो गर्दा स्वत्तताको अभ्यास स्वशासनको प्रत्याभूति साथसाथै विकास र शासनमा जनताको पहुच र सहभागिता र स्वाि
आत्मनिर्णयको अधिकार, केही अभ्यास र अनुभवहरुः
आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय संविधानमा राख्ने कुरा त्यसमा पनि छुटिटन पाउने अधिकार राख्ने कुरा संविधानका निर्माताहरुकालागि जटिल कुरा हो । संविधान निर्माताहरु ऋाफु जनताको अधिकारका लागि नै संविधान लेख्दै गरेको हुनाले अधिकारवाट वंचित भएका कारण जनाउदै छुटिटन पाउने अधिकारको माग गर्ने अवस्था नै नपर्ने वताउने गर्दछन् त्यसकारण संसारका विरलै संविधानमा मात्रै यो व्यवस्था राखेको हामी पाउछौं तथापि यो संवेैधानिक विषय पनि भएका हुनाले यसका वारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले वहुमतको शासन र अन्याय भए अल्पमतले आफनो अन्तिम अधिकार छुटिटन पाउने अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छन भन्नै पर्दछ र भन्ने गरेका पनि छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति अव्राहाम िलंकनले संविधान संशोधन गरेर छुटिटन सक्ने वताएका थिए भने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एक म’द्दामा क्रान्ती द्धारा वा राज्यहरुको सहमतिद्धारा पनि छुटिटन सक्छन्भनी व्याख्या गरयो । १९३३ मा वेलायती संसदले पश्चिमी अष्ट्रेलियालाई छ’टिटनकालागि उसले वहुमत राज्यहरुको समर्थन जुटाउन पर्ने र यस अधि जनमत संग्रह मार्फत उसले प्राप्त गरेको दुईतिहाई जनमत पनि अपर्याप्त हुने निर्णय गरेको थियो । चिनीया सन्दर्भ उल्लेखगर्दा सोभियत संघलाई पछयाउदै १९३१ म्ा जतिवेला अल्पसंख्यक जाती जनजातीहरु र तिव्वत समेत समावेश हुदै थियो त्यतिवेला यो अधिकार भए पनि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना संगै छुटिटन पाउने अधिकारको अन्त गरेको छ । यसै गरी वर्माको संविधान १९४७ ले यो अधिकारको अन्त गरेको छ र वर्माको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय नेतृत्वका अधिनमा रही स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यति हुदा हुदै पनि ईथियो पिया प्रुानस िसंगापुर सेन्ट किट्स र नेभी गणतन्त्रको संविधानमा छ’टिटन पाउने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी स्वीजरल्याण्डले पनि यो अधिकारलाई स्वीकार गर्दै छुटिटन पाउने र नया क्याण्टोन खडा गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर क्यानडाको क्युवेक प्रान्तले छुटिटन माग गरेको प्रस्तावका विषयमा क्यानडाको सर्वोचच अदालतले सन् १९९८ मा प्रान्तहरुको स्पष्ट वहुमतल पारित प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी अनुमोदन गरेमा मात्रै छुटिटन पाउने भनी निर्णय सुनायो ।
यसै गरी यूरोपीयन यूनियनको मस्यौदा संविधान स्वेच्छाले संघको सदस्यता फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै वखत अल्पसंखयकहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेमा धेरै छलफल भयो त्यसै कारण २००५ मा सो संविधान अनुमोदन प्रकृयाले सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।
आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्दै जारी आन्दोलनहरुः
सन् २००३ देखि यता क्यानडाका आदिवासीहरु ऋाफना अधिकारकालागि संगठित भै अघि वडेको प्रसंग छ जहा आफनालागि आफै शासन गर्न पाउन पर्ने मुख्य रहेको छ । शिक्षा स्वास्थय सडक यातायात तिनको मर्मत फोहर व्यवस्थापन र प्रशासनकालागि स्थानीय अख्तियारीको माग भै राखेको छ । पाकिस्तान ईरान र अपगानिस्तानको सिमामा रहेको बालोचिस्तान छुटटै राज्यको माग गरी अघि वढी रहेको छ । पार्टी सेना र विद्यार्थी संगठनको गठन संगै अघि वढेको यो आन्दोलनले छुटटै राज्यको मागलाई तिव्रता दिएको छ ।
स्पेन र प्रुान्सको सिमानामा रहेको वास्क क्षेत्र आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा आफनो वास्क राष्ट्रियताकालागि छुटटै राज्यको माग गरेर अघि वढेको छ । विचारका हिसावले यो आन्दोलन माक्सवादी लेनिनवादी मानिन्छ ।
क्याटालेानिया प्रान्त क्याटालन भाषी वाहुल्य प्रदेश हो फ्रन्स र स्पेनको वीचमा अवस्थित यो क्षेत्रका जनताले आफनो राष्ट्रियताकालागि आफनो भाषाकालागि आत्मनिर्णका आधारमा आफनो छुटटै राज्यको माग गरी आन्दोलन संचालन गरेका छन् ।औपचारिक जनमत संग्रह हुन सकेको छैन तापनि अनौपचारिक जनमत संग्रहहरुवाट क्याटालोनिया क्षेत्रले स्पेनवाट छुटिटन पाउन पर्ने माग अनुमोदित हुदै गएको छ । चेचेनीया विद्रोह अर्को प्रसंग हो खास गरी रुसी थिचोमिचोका विरुद्ध विद्रोह गरे छुटटै राज्य स्थापना गरेको यो प्रदेश पछि रुसले पुन आफनो कव्जामा लिएको भए तापनि चेचेन विद्रोहीहरुले निर्वासनमा आफनो छुटटै सरकार गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ईजरायल प्यालेस्टाईन जममु कस्मीरकोसोभो क्रुदिस्तान अरु उदाहरण हरु हुन । यसै गरी अपि्रुकी महादेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारको दावी गर्ने संगठन र राज्यहरुमा मौरिसस मा राडि्रगेस आईल्याण्डमोरोक्कोमा पोलिरासियो फ्रन्ट नामक राजनीतिक पार्टीको अगुवाईमा परिश्चमी साहाराका आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलननामिवियामा क्यापि्रभी अफि्रकन नेशनल यूनियनको अगुवाईमा लेजी नामक जनजातीहरुको स्वतन्त्र राज्यको मागनाईजेरियामा टेनेरे गणतन्त्र स्थापनाको मागरुवान्डामा वात्वा अँन्दोलन सेनेगलमा कासमान्से आन्दोलनसोमालियामा जुवालैण्ड गणतन्त्र स्थापनाको मागदक्षिण अफ्रीकामा भोल्कास्टाट राज्यको मागस्पेनमा कानरी आईल्याण्ड स्थापना गर्ने मागसुडानमा दक्षिणी सुडान राज्यको मागतान्जानीया जंजिवारको मागजाम्वियामा वारेत्सेल्याण्डको मागसहितका आन्दोलनहरु प्रमुख छन् ।
एशियाली मुलुकहरुमा अफगानिस्तानमा पाशुनिस्तान आन्दोलनवंगलादेशमा चक्मा स्वायत्त प्रदेश मागको आन्दोलन बर्मामा अर्कानकाचिन कारेनाईन कुकी मोन नागाल्यैण्ड लगायतका एक दर्जन आन्दोलनचीनलायई चुनौति दिने मकाउ ताईवान तिव्वत आन्दोलन भारतमा एभयउभिुक च्भउगदष्अि या ःगपतय ब्कष्ब ःकालागि संचालित माओवादी आन्दोलनतेलंगाना आन्द्र प्रदेश रायला सिमाआसामा वोडो जममु काश्मिर आन्दोलनमनिपुर मिजोरम नागाल्यैण्ड लगायतका दर्जनौ आन्दोलन ईण्डोनेशियाको आचे वाली र जाभा लगायतका आन्दोलनहरुईरानमा आसारिया कुर्दिस्तान ईराकमा कु्रदिस्तानतुर्कमनिस्तान ईजरायलमा प्यालेस्टाईनजापानमा रेयूकेयुन राज्यको माग लाओसमा होमोड राज्यको माग ओमानमा धोफार पाकिस्तानमा वोलचिस्तान फिलिपिनसमा मिन्दनाओ संघीय गणतन्त्रको मागईरानमा कुदिस्तान ताजाकिस्तानमा गोमो स्वायत्त क्षेत्रको माग थाईल्याण्डमा पाटानी राज्यको माग टर्कीमा क्रुदिश राज्यको माग मुख्य रुपमा देखा पर्दछन् ।
ऋमेरिकी मुलुकहरुमा क्यानडामा क्युवेक अल्वेर्टा कोलम्विया वेलायतमा वेरमुदाआयरल्याण्ड डेनमार्कम ागि्रनल्याण्ड मे_िक्सकोमा चिपास जापाटिस्टा वेलायतमा अमेरिकामा अलास्का व्ल्याकवेल्टमिनेसोता न्यूयोर्क सिटी न्यूयोर्क स्टेट ओल्काहोमा एक दर्जन आन्दोलनफ्रान्समा मार्टिनिकेन आन्दोलननिकारागुवामा मोस्किटिया आन्दोलनमुख्य रुपमा देखिएका छन् ।
जातीय मुक्तिको प्रश्न की साम्प्रदायिकताः
यतिवेला हाम्रा सामुको मुख्य चुनोति भनेको नै नेपालको जातीय प्रश्नलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पर्याय वनाउने कि साम्प्रदायिकतामा रमाउने वर्गिय मुक्तिको प्रश्नलाई सार्थक वनाउने कि जातीय दंगामा फस्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । माक्स्रवाद वर्ग संघर्षको दर्शन हो । यसले वर्गिय मुक्तिको वाटो देखाउछ । वर्गीय मुक्ति संगै जातीय मुक्ति पनि संभव छ । यो मक्स्रवादको विश्वास पनि हो । तर जातीय मुक्तिका नाममा वर्ग विस्रने पार्टी विस्रने र विचार विस्रने आफु पार्टीको नेता हु कि जात विशेषको भनने कुरामा अलमलिने यो प्रवृत्ति समग्र माकस्रवादको मात्रै हैन मुक्ति आन्दोलनको पनि घातक विषय हो । माक्स्रवाद वा गैर माक्स्रवाद संसारका सवै ठाउमा जातीय आन्दोलनहरु भैरहेका छन् । यी आन्दोलनहरुलाई माकस्रवाद संगत वनाउन सक्दा समग्र कान्तीका साधक हुन सक्दछन् भने समग्रतामा यसो गर्न नसक्दा क्रान्तिका वाधक वन्ने संभावना पनि रहेको छ । त्यसकारण यस प्रश्नलाई नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ढंगले वुझन जरुरी छ । माक्स्रवादीहरुले सक्दा यो प्रश्न वर्गिय आन्दोलनको मातहत आउन संभव छ माक्सर्ंवादीहरुको पहलकदमी गुम्यो भने यसले सामप्रदायीक दंगाको रुप लिने छ तयसकारण माक्सवादीहरुकालागि यही मापदण्ड हो जातीय मुक्ति नभई वर्गिय मुक्ति संभव छैन भनियो भने जातीय आन्दोलन मातहत वर्गिय आन्दोलनलाइ लैजान खोजेको अर्थ लाग्नेछ हैन वर्गीय आन्देालनकै सापेक्षतामा जातीहरु प्नि मुक्त हुदै जाने क्रम अघि वढछ भन्ने हा े भने यसले वर्गिय मुक्तिका मातहत जातीय आन्दोलनलाई राख्न खोजेको हुनेछ त्यसकारण माक्संवादी हुने की जातीवादी हुने द्धन्दवादी हुने कि मनोगतवादी एकांगी हुने रोज्ने वेलाआएको छ । मेरो विचारमा वर्गिय मुक्तिको मातहत जातीय मुक्ति आन्देालनको संचालन नै सही हुनेछ यही तरिकाले मात्रै समाजमा विद्यामान अन्तरविरोधहरुको हल गर्न सकिने छ ।
संविधान वनाउनदै गर्दा हल गनुपर्ने मध्यका थुप्रै विषय वस्तु हुदा हुदै पनि यो प्रश्न वैज्ञानिक ढंगले हल गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा वस्तुवादी हुने द्धन्दवादी हुने र विज्ञानसम्मत ढंगले सोच्न तयार हुने र ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्यालाई आत्मसात गर्ने भए पछि मात्रै नेपाली क्रान्तिको सही सदुपयोग गर्न नया संविधान सफल हुनेछ अन्यथा यो पनि अर्को एक संविधानका रुपमा नेपाली ईतिहासमा दर्ज हुनेछ नेपाली जनताले स्थायी र आफनो संविधानकालागि लडेको र संविधानसभाको चुनाव गरेको सही मुल्य खोजीरहनेछन् । तसर्थ यतिवेलाको जनताको चेतना स्तर र चाहना एवं शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट र स।s्रमणकालिन अवस्था समेतका आधारमा नया नेपाल संस्थागत गर्ने संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान वनाउ जारी गरौ र लागु गरौं जसले नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई आत्मसात गर्ने छ यसैमा सवैको भालो र कल्याण पनि छ ।
नया संविधान किन र कसरीले धेरै समय खायो । समय मात्रै खाएन त्यसले धेरै मानव जीवन पनि खायो । देशले धेरै ठुलो क्षति व्यहोर्न पनि वाध्य भयो । त्यो भन्दा वढी नया संविधान कस्तो भन्ने कुराले खानेवाला छ खाईरहेको छ र यतिका समय खाएर पनि नया संविधान जनताको मर्म र भावना अनुकुल हुन सकेन भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहको आदेश अनुसार वन्न सकेन भने त्यो झन डरलाग्दो हुनेछ । जेहोस पुरानो संविधान जनताको संविधान नभएको जनताका प्रतिनिधिले नवनाएको र जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकने भएका कारणले नया संविधान किन भन्ने कुराको औचित्य पूष्टि भएको छ भने कसरी भन्ने सवाल पनि संविधानसभाको निर्वाचनभे संविधानसभाको गठन भएका कारणले त्यो तर्क पनि पुष्टि भएको छ अव कस्तो संविधान भन्ने कुरा वाकी छ यसको ओचित्य पुष्टी गर्न वांकी छ ।
अँत्म निर्णयको अधिकारः
आत्म निर्णयको अधिकारको वहस संघीयता संग संगै आरम्भ भएको हो । एकात्मक राज्यको अन्त गर्ने सहमति २२ वुदे सहमति मै भएको हो । तर संघीयताका वारेमा अन्तरिम संविधान जारी भएको एक महिना नवित्द्रै मधेश आन्दोलनको परिणाम वनाएर सहमति भयो । तर कस्तो खालको संघीयता भन्ने वारेमा वहस त्यतिवेला भएन । तयसो त संविधानसभाका वारेमा होस वा गणतन्त्रका वारेमा नया संविधानका वारेमा होस वा संघीयताका वारेमा अधिकांश समय पक्ष र विपक्षमा वहस हुने स्वीकार गर्ने कि नगर्ने वारेमा विभाजित हुने अन्तत वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न पर्ने तर कस्तो र कसरी भन्ने वारेमा वहस नै नहुने यो हाम्रो पुराने र जानेमानेकै समस्या हो । संघीयताका मामलामा पनि अपवाद हुन सकेन । आखिर विना वाहस संघीयतामा प्रतिवद्धता जनाईयो तर त्यसका चरित्रका वारेमा वहस आरम्भ भएकै छैन । त्यसै भित्रको विषय हो आत्म निर्णयको अधिकारको विषय जसका वारेमा सकारात्मक ढंगले वहस भएको छैन वरु यसलाई अस्वीकार गर्ने र नकारात्मक प्रभाव दिन कोशिश गर्ने ढंगले प्रशस्तै वहस भएका छन् । हामीले नेपाललाई संघीय राज्यको रुपमा आत्मसात गर्ने कुरामा विवाद भएन तर त्यो संघीयतामा प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ कि हुदैन यो वहसको विषय वनेको छ । यी प्रदेशहरु स्वशासन र स्वायत्तताले युक्त हुन्छन् कि हुदैनन त्यो पनि गंभिर विषय वनेको छ ।
आत्म निर्णयको अधिकार वारेको सामान्य जानाकारी ः
राष्ट्रहरुको आत्म निर्णयको अधिकार र संक्षेपमा आत्मनिर्णयको अधिकार मात्र भन्ने गरिएको छ जसको अर्थ आफनो सार्वभौमसत्राका वारेमा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्ने राजनैतिक हैसियत भन्ने बुझिन्छ । जसकालागि कुनै वाह्य हस्तक्षेप वा वाध्यता रहेको हुन हुदैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।
ृत्जभ चष्नजत या लबतष्यलक तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल यच ष्ल कजयचत ायचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल ष्क तजभ उचष्लअष्उभि ष्ल ष्लतभचलबतष्यलबि बिध तजबत लबतष्यलक जबखभ तजभ चष्नजत तय ाचभभथि मभअष्मभ यल तजभष्च कयखभचभष्नलतथ बलम ष्लतभचलबतष्यलबि उयष्तिष्अबि कतबतगक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल यच यगतकष्मभ ष्लतभचाभचभलअभ। त्जभ उचष्लअष्उभि मयभक लयत कतबतभ जयध तजभ मभअष्कष्यल ष्क तय दभ ुबमभ यच धजबत तजभ यगतअयुभ कजयगमि दभ दभ ष्तष्लमभउभलमभलअभाभमभचबतष्यलउचयतबअतष्यल। कयुभ ायचु या बगतयलयुथ यच भखभल ागिि बककषषष्बितष्यल। ल्भष्तजभच मयभक ष्त कतबतभ धजबत तजभ मभषिषष्तबतष्यल दभतधभभल लबतष्यलक कजयगमि दभ ¡ह् यच भखभल धजबत अयलकतष्तगतभ ब लबतष्यल। क्ष्ल ाबअत तजभचभ बचभ अयलाष्अितष्लन मभाष्लष्तष्यलक बलम भिनबि अचष्तभचष्ब ायच मभतभचुष्लष्लन धजष्अज नचयगउक ुबथ भिनष्तषषबतभथि अबिषष तजभ चष्नजत तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल।
द्यथ भहतभलकष्यल तजभ तभचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल जबक अयुभ तय ुभबल तजभ ाचभभ अजयष्अभ या यलभुक यधल बअतक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल। े
सन् १९१३ मा लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रुपमा उत्पिडक राष्ट्रवाट उत्पिडित राष्ट्रले छ¡¦टिटन पाउने र स्वतन्त्र रुपमा आफनो कानून वनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो भनी परिभाषा गरे । रुसी सन्दर्भमा गरिएको यो परिभाषाले सोभियत संघको निर्माण हुदा स्वतन्त्र रुपमा रहेका राज्यहरु ीमलेर निर्माण भएको थियो र सोही क्रममा यस्ता स्वतन्त्र राज्यहरुलाई आवश्यकताअनुसार छुटिएर अलग स्वतन्त्र राज्य वनाउन पाउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुने उल्लेख गरेको कुरा प्रष्ट वुझन सकिन्छ ।
१९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेआत्म निर्णयको अधिकारलाई प्रादेशिक अक्ष¡¦णता एवं राज्यको अस्तित्व स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै उपनिवेशवाट मुक्तिको अधिकार र सार्वभौम राष्ट्रमाथि वाह्य हस्तक्षेप विरुद्धको अधिकार स्ववतन्त्र राष्ट्रका प्रथम अधिकारका रुपमा उललेख गरे ।
१९३३ मा मोण्टेभिडियो संझौताले स्थायी जनसंख्या निश्चित भूगोल सरकार र अरु राज्यसंग स।झोत ागर्न सक्ने क्षमता भएको राज्यले स्वतन्त्र रुपमा आर्थिक राजनैतिक एवं अन्य कि्रयाकलाप गर्न पाउनुलाई राज्यको आत्म निर्णयको अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना संगै सोको वडापत्र जारी भयो जसमा समान अधिकारको सिद्धान्त र जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध विकास गर्नु यसको उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरियो । ऋजबउतभच ज्ञ ब्चतष्अभि ज्ञ उबचत द्द कतबतभक तजबत उगचउयकभ या तजभ ग्ल् ऋजबचतभच ष्कस् ूत्य मभखभयिउ ाचष्भलमथि चभबितष्यलक बुयलन लबतष्यलक दबकभम यल चभकउभअत ायच तजभ उचष्लअष्उभि या भत्रगबि चष्नजतक बलम कभािमभतभचुष्लबतष्यल या उभयउभिक बलम तय तबपभ यतजभच बउउचयउचष्बतभ ुभबकगचभक तय कतचभलनतजभल गलष्खभचकबि उभबअभ।ू
ध्रह्१९६६मा एकै साथ अनुमोदन गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनैतिक अनुवन्ध र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अनुवन्धको धारा ११ मा जनताको राजनैतिक हैसियत कायम गर्न आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासकालागि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनिएको छ । ब्चतष्अभि ज्ञ ष्ल दयतज तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल ऋष्खष्ि बलम एयष्तिष्अबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋऋएच्० बलम तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल भ्अयलयुष्अ क्यअष्बि बलम ऋगतिगचबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०। द्ययतज चभबमस् ूब्िि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत या कभािमभतभचुष्लबतष्यल। द्यथ खष्चतगभ या तजबत चष्नजत तजभथ ाचभभथि मभतभचुष्लभ तजभष्च उयष्तिष्अबि कतबतगक बलम ाचभभथि उगचकगभ तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत।ू
म्ानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ ले पनि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको वारेमा व्यवस्था गरेको छ । सो घोषणा पत्रको धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ र कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले राष्ट्रियता वाट वंचित गर्न र राष्ट्रियता वदल्न अस्वीकार गरिने छैन
त्जभ ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ग्लष्खभचकबि म्भअबिचबतष्यल या ज्गुबल च्ष्नजतक बचतष्अभि ज्ञछ कतबतभक तजबत भखभचथयलभ जबक तजभ चष्नजत तय ब लबतष्यलबष्तिथ बलम तजबत लय यलभ कजयगमि दभ बचदष्तचबचष्थि मभउचष्खभम या ब लबतष्यलबष्तिथ यच मभलष्भम तजभ चष्नजत तय अजबलनभ लबतष्यलबष्तिथ।े
अन्तराष्त्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ को धारा ७ ले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विकासकालागि प्राथमिकतावारे निर्णय गर्ने अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
¡ट्टष्लमष्नभलयगक बलम तचष्दबि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत तय ¡ट्टमभअष्मभ तजभष्च यधल उचष्यचष्तष्भक ायच तजभ उचयअभकक या मभखभयिऊभलत बक ष्त बााभअतक तजभष्च ष्खिभक दभष्भिाक ष्लकतष्तगतष्यलक बलम कउष्चष्तगबि धभििदभष्लन बलम तजभ बिलमक तजभथ यअअगउथ यच यतजभचधष्कभ गकभ बलम तय भहभचअष्कभ अयलतचयि यखभच तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत¡¨।
आत्मनिर्णयको अधिकार र क्षेत्रीय अखण्डताः
आत्मनिर्णयको अधिकारले आफनो शासन आफनो राज्य वा आफना वारेमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार जनताको हुने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । यसो गर्दा राज्यको सिमा वदलिन सक्छ नाम वदलिन सक्छ वा राज्य गाभिन सक्छ राज्य विलय हुन सक्छ जस्ता तर्क पनि गर्न सकिन्छ । विना कुनै सिमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गर्ने हो भने यसको सोझो अर्थ यही निस्कन्छ तर आत्मनिर्णयको अधिकार के का लागि नागरिकहरुको अधिकारको रक्षाकालागि तिनको विकास र प्रवर्धनकालागि भन्ने हो भने राज्यको सार्वभौमिकता अखण्डता र एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ । यसो हो भने सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्धमा यो अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सही हुनेछ । यसका साथसाथै जनताको निर्वाध अधिकारको कुरा गरिरहदा जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर सिमाना वदल्न सक्छन् तर यसरी वदलिएको सिमालाई वैधता प्रदान गर्ने उपाय देखिदैन भन्ने भनाई पनि छ । तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिमा छ यही सिमा भित्र यसको व्याख्या गर्दा मात्रै अधिकारको रक्षा विकास र प्रवर्धन हुन सक्नेछ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धसंग पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग जोडिएको छ तसर्थ अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका हिसावले यसलाई कसरी हेरिदै आयो भन्ने वारेमा विज्ञहरुको भनाई यस प्रकार रहेकोछ ।
एबखपयखष्अ बलम च्बमबल ले यस वारेमा तिनवाट सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भन्दा राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ । यो विषय शित युद्धका वेला शक्ति राष्ट्रहरुले आफना हित अनुकुल प्रचलनमा ल्याए । दोश्रो त्यस पछि उदार अन्तरराष्टियतावादी धार विकल्पका रुपमा उदायो र राष्ट्रहरुको भन्दा जनताको अधिकारको प्रसंग वढी आयो राष्ट्रहरुका वीचको युद्धको अन्त गर्ने कुरावाट जनताका अधिकारहरुको वढावा गर्न सकिने र यसैवाट मात्रै उदारवादी वजार अर्थतन्त्रको विकास पनि गर्न सकिने र यसले सिमापार व्यपार वृद्धि हुन थाले पछि क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व र जनताको आत्मनिर्णयले वढी महत्व पाउन थाल्यो । तेश्रो उदारवादी राजनैतिक शक्तिले विश्व वजार संगै विश्व सरकारको अवधारणा तर्फ अगाडि वढदा क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व पाउे सिमा पार सम्वन्धले पनि खासै अर्थ नराख्ने वरु राज्य छुटिटने सिमा वदलिने समेतका कुराहरुले वैधता प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यको पनि हैन जनताको पनि हैन वरु समुहको आत्मनिर्णयको अधिकारले वढावा पाउने अवस्थाको विकास भएको पाईन्छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेका प्रख्यात लेखक ब्ििभल द्यगअजबलबल लले यसलाई अन्याय अत्याचार र उत्पिडनका कारण मुक्ति पाउने अरु कुनै विकल्पन नभए अन्तिम उपायका रुपमा मात्रै लिनपर्ने वताएका छन् । यसरी अन्तिम उपायका रुपमा अवलम्वन गर्दा छुटिटन पाउने सम्मकै अधिकार हुने वताएका छन् ।
ूच्झभमष्बि च्ष्नजतक इलथि त्जभयचथू धजभचभ ब नचयगउ जबक ूब नभलभचबि चष्नजत तय कभअभमभ ष बलम यलथि ष ष्त जबक कगााभचभम अभचतबष्ल ष्लवगकतष्अभक ायच धजष्अज कभअभककष्यल ष्क तजभ बउउचयउचष्बतभ चझभमथ या बिकत चभकयचत।ू
अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा आत्मनिर्णयः
आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न स्वभाविक रुपमा अधिकारसंग जोडिएको प्रश्न हो । अधिकार वाडफाडमा देखिएको समस्यावाट उत्पन्न अन्याय अत्याचारवाट मुक्ति पाउने उपायको रुपमा त्यसमा पनि अन्तिम उपायका रुपमा यसलाई ग्रहण गर्ने हुनाले देश टुकि्रने सिमाना वदलिने र देश विलय हुने संभावना कम रहने तर त्यो भयका कारणले अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरुमा भने गंभिरतापूर्वक हेरिने र सकारात्मक ढंगले हेरिदा तिनको अधिकारमा वढोत्तरी हुने अवस्था देखिएको छ त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा पनि उपयोग गर्ने गरिएको छ । यसका साथै वहुमतको शासन भन्ने पुरानो लोकतन्त्रको मान्यतामा पनि यसले परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । अव अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्ष ागर्ने दायित्व स्वीकार गर्ने वित्तिकै वहुमतको भरमा ासन गर्ने कुराको अन्त नभएर सुख्खै छैन । यसो हुदा अधिकारको निक्षेपीकरण पनि अनिवार्य वन्न पुग्दछ । यसो गर्दा स्वत्तताको अभ्यास स्वशासनको प्रत्याभूति साथसाथै विकास र शासनमा जनताको पहुच र सहभागिता र स्वाि
आत्मनिर्णयको अधिकार, केही अभ्यास र अनुभवहरुः
आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय संविधानमा राख्ने कुरा त्यसमा पनि छुटिटन पाउने अधिकार राख्ने कुरा संविधानका निर्माताहरुकालागि जटिल कुरा हो । संविधान निर्माताहरु ऋाफु जनताको अधिकारका लागि नै संविधान लेख्दै गरेको हुनाले अधिकारवाट वंचित भएका कारण जनाउदै छुटिटन पाउने अधिकारको माग गर्ने अवस्था नै नपर्ने वताउने गर्दछन् त्यसकारण संसारका विरलै संविधानमा मात्रै यो व्यवस्था राखेको हामी पाउछौं तथापि यो संवेैधानिक विषय पनि भएका हुनाले यसका वारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले वहुमतको शासन र अन्याय भए अल्पमतले आफनो अन्तिम अधिकार छुटिटन पाउने अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छन भन्नै पर्दछ र भन्ने गरेका पनि छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति अव्राहाम िलंकनले संविधान संशोधन गरेर छुटिटन सक्ने वताएका थिए भने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एक म’द्दामा क्रान्ती द्धारा वा राज्यहरुको सहमतिद्धारा पनि छुटिटन सक्छन्भनी व्याख्या गरयो । १९३३ मा वेलायती संसदले पश्चिमी अष्ट्रेलियालाई छ’टिटनकालागि उसले वहुमत राज्यहरुको समर्थन जुटाउन पर्ने र यस अधि जनमत संग्रह मार्फत उसले प्राप्त गरेको दुईतिहाई जनमत पनि अपर्याप्त हुने निर्णय गरेको थियो । चिनीया सन्दर्भ उल्लेखगर्दा सोभियत संघलाई पछयाउदै १९३१ म्ा जतिवेला अल्पसंख्यक जाती जनजातीहरु र तिव्वत समेत समावेश हुदै थियो त्यतिवेला यो अधिकार भए पनि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना संगै छुटिटन पाउने अधिकारको अन्त गरेको छ । यसै गरी वर्माको संविधान १९४७ ले यो अधिकारको अन्त गरेको छ र वर्माको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय नेतृत्वका अधिनमा रही स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यति हुदा हुदै पनि ईथियो पिया प्रुानस िसंगापुर सेन्ट किट्स र नेभी गणतन्त्रको संविधानमा छ’टिटन पाउने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी स्वीजरल्याण्डले पनि यो अधिकारलाई स्वीकार गर्दै छुटिटन पाउने र नया क्याण्टोन खडा गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर क्यानडाको क्युवेक प्रान्तले छुटिटन माग गरेको प्रस्तावका विषयमा क्यानडाको सर्वोचच अदालतले सन् १९९८ मा प्रान्तहरुको स्पष्ट वहुमतल पारित प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी अनुमोदन गरेमा मात्रै छुटिटन पाउने भनी निर्णय सुनायो ।
यसै गरी यूरोपीयन यूनियनको मस्यौदा संविधान स्वेच्छाले संघको सदस्यता फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै वखत अल्पसंखयकहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेमा धेरै छलफल भयो त्यसै कारण २००५ मा सो संविधान अनुमोदन प्रकृयाले सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।
आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्दै जारी आन्दोलनहरुः
सन् २००३ देखि यता क्यानडाका आदिवासीहरु ऋाफना अधिकारकालागि संगठित भै अघि वडेको प्रसंग छ जहा आफनालागि आफै शासन गर्न पाउन पर्ने मुख्य रहेको छ । शिक्षा स्वास्थय सडक यातायात तिनको मर्मत फोहर व्यवस्थापन र प्रशासनकालागि स्थानीय अख्तियारीको माग भै राखेको छ । पाकिस्तान ईरान र अपगानिस्तानको सिमामा रहेको बालोचिस्तान छुटटै राज्यको माग गरी अघि वढी रहेको छ । पार्टी सेना र विद्यार्थी संगठनको गठन संगै अघि वढेको यो आन्दोलनले छुटटै राज्यको मागलाई तिव्रता दिएको छ ।
स्पेन र प्रुान्सको सिमानामा रहेको वास्क क्षेत्र आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा आफनो वास्क राष्ट्रियताकालागि छुटटै राज्यको माग गरेर अघि वढेको छ । विचारका हिसावले यो आन्दोलन माक्सवादी लेनिनवादी मानिन्छ ।
क्याटालेानिया प्रान्त क्याटालन भाषी वाहुल्य प्रदेश हो फ्रन्स र स्पेनको वीचमा अवस्थित यो क्षेत्रका जनताले आफनो राष्ट्रियताकालागि आफनो भाषाकालागि आत्मनिर्णका आधारमा आफनो छुटटै राज्यको माग गरी आन्दोलन संचालन गरेका छन् ।औपचारिक जनमत संग्रह हुन सकेको छैन तापनि अनौपचारिक जनमत संग्रहहरुवाट क्याटालोनिया क्षेत्रले स्पेनवाट छुटिटन पाउन पर्ने माग अनुमोदित हुदै गएको छ । चेचेनीया विद्रोह अर्को प्रसंग हो खास गरी रुसी थिचोमिचोका विरुद्ध विद्रोह गरे छुटटै राज्य स्थापना गरेको यो प्रदेश पछि रुसले पुन आफनो कव्जामा लिएको भए तापनि चेचेन विद्रोहीहरुले निर्वासनमा आफनो छुटटै सरकार गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ईजरायल प्यालेस्टाईन जममु कस्मीरकोसोभो क्रुदिस्तान अरु उदाहरण हरु हुन । यसै गरी अपि्रुकी महादेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारको दावी गर्ने संगठन र राज्यहरुमा मौरिसस मा राडि्रगेस आईल्याण्डमोरोक्कोमा पोलिरासियो फ्रन्ट नामक राजनीतिक पार्टीको अगुवाईमा परिश्चमी साहाराका आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलननामिवियामा क्यापि्रभी अफि्रकन नेशनल यूनियनको अगुवाईमा लेजी नामक जनजातीहरुको स्वतन्त्र राज्यको मागनाईजेरियामा टेनेरे गणतन्त्र स्थापनाको मागरुवान्डामा वात्वा अँन्दोलन सेनेगलमा कासमान्से आन्दोलनसोमालियामा जुवालैण्ड गणतन्त्र स्थापनाको मागदक्षिण अफ्रीकामा भोल्कास्टाट राज्यको मागस्पेनमा कानरी आईल्याण्ड स्थापना गर्ने मागसुडानमा दक्षिणी सुडान राज्यको मागतान्जानीया जंजिवारको मागजाम्वियामा वारेत्सेल्याण्डको मागसहितका आन्दोलनहरु प्रमुख छन् ।
एशियाली मुलुकहरुमा अफगानिस्तानमा पाशुनिस्तान आन्दोलनवंगलादेशमा चक्मा स्वायत्त प्रदेश मागको आन्दोलन बर्मामा अर्कानकाचिन कारेनाईन कुकी मोन नागाल्यैण्ड लगायतका एक दर्जन आन्दोलनचीनलायई चुनौति दिने मकाउ ताईवान तिव्वत आन्दोलन भारतमा एभयउभिुक च्भउगदष्अि या ःगपतय ब्कष्ब ःकालागि संचालित माओवादी आन्दोलनतेलंगाना आन्द्र प्रदेश रायला सिमाआसामा वोडो जममु काश्मिर आन्दोलनमनिपुर मिजोरम नागाल्यैण्ड लगायतका दर्जनौ आन्दोलन ईण्डोनेशियाको आचे वाली र जाभा लगायतका आन्दोलनहरुईरानमा आसारिया कुर्दिस्तान ईराकमा कु्रदिस्तानतुर्कमनिस्तान ईजरायलमा प्यालेस्टाईनजापानमा रेयूकेयुन राज्यको माग लाओसमा होमोड राज्यको माग ओमानमा धोफार पाकिस्तानमा वोलचिस्तान फिलिपिनसमा मिन्दनाओ संघीय गणतन्त्रको मागईरानमा कुदिस्तान ताजाकिस्तानमा गोमो स्वायत्त क्षेत्रको माग थाईल्याण्डमा पाटानी राज्यको माग टर्कीमा क्रुदिश राज्यको माग मुख्य रुपमा देखा पर्दछन् ।
ऋमेरिकी मुलुकहरुमा क्यानडामा क्युवेक अल्वेर्टा कोलम्विया वेलायतमा वेरमुदाआयरल्याण्ड डेनमार्कम ागि्रनल्याण्ड मे_िक्सकोमा चिपास जापाटिस्टा वेलायतमा अमेरिकामा अलास्का व्ल्याकवेल्टमिनेसोता न्यूयोर्क सिटी न्यूयोर्क स्टेट ओल्काहोमा एक दर्जन आन्दोलनफ्रान्समा मार्टिनिकेन आन्दोलननिकारागुवामा मोस्किटिया आन्दोलनमुख्य रुपमा देखिएका छन् ।
जातीय मुक्तिको प्रश्न की साम्प्रदायिकताः
यतिवेला हाम्रा सामुको मुख्य चुनोति भनेको नै नेपालको जातीय प्रश्नलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पर्याय वनाउने कि साम्प्रदायिकतामा रमाउने वर्गिय मुक्तिको प्रश्नलाई सार्थक वनाउने कि जातीय दंगामा फस्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । माक्स्रवाद वर्ग संघर्षको दर्शन हो । यसले वर्गिय मुक्तिको वाटो देखाउछ । वर्गीय मुक्ति संगै जातीय मुक्ति पनि संभव छ । यो मक्स्रवादको विश्वास पनि हो । तर जातीय मुक्तिका नाममा वर्ग विस्रने पार्टी विस्रने र विचार विस्रने आफु पार्टीको नेता हु कि जात विशेषको भनने कुरामा अलमलिने यो प्रवृत्ति समग्र माकस्रवादको मात्रै हैन मुक्ति आन्दोलनको पनि घातक विषय हो । माक्स्रवाद वा गैर माक्स्रवाद संसारका सवै ठाउमा जातीय आन्दोलनहरु भैरहेका छन् । यी आन्दोलनहरुलाई माकस्रवाद संगत वनाउन सक्दा समग्र कान्तीका साधक हुन सक्दछन् भने समग्रतामा यसो गर्न नसक्दा क्रान्तिका वाधक वन्ने संभावना पनि रहेको छ । त्यसकारण यस प्रश्नलाई नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ढंगले वुझन जरुरी छ । माक्स्रवादीहरुले सक्दा यो प्रश्न वर्गिय आन्दोलनको मातहत आउन संभव छ माक्सर्ंवादीहरुको पहलकदमी गुम्यो भने यसले सामप्रदायीक दंगाको रुप लिने छ तयसकारण माक्सवादीहरुकालागि यही मापदण्ड हो जातीय मुक्ति नभई वर्गिय मुक्ति संभव छैन भनियो भने जातीय आन्दोलन मातहत वर्गिय आन्दोलनलाइ लैजान खोजेको अर्थ लाग्नेछ हैन वर्गीय आन्देालनकै सापेक्षतामा जातीहरु प्नि मुक्त हुदै जाने क्रम अघि वढछ भन्ने हा े भने यसले वर्गिय मुक्तिका मातहत जातीय आन्दोलनलाई राख्न खोजेको हुनेछ त्यसकारण माक्संवादी हुने की जातीवादी हुने द्धन्दवादी हुने कि मनोगतवादी एकांगी हुने रोज्ने वेलाआएको छ । मेरो विचारमा वर्गिय मुक्तिको मातहत जातीय मुक्ति आन्देालनको संचालन नै सही हुनेछ यही तरिकाले मात्रै समाजमा विद्यामान अन्तरविरोधहरुको हल गर्न सकिने छ ।
संविधान वनाउनदै गर्दा हल गनुपर्ने मध्यका थुप्रै विषय वस्तु हुदा हुदै पनि यो प्रश्न वैज्ञानिक ढंगले हल गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा वस्तुवादी हुने द्धन्दवादी हुने र विज्ञानसम्मत ढंगले सोच्न तयार हुने र ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्यालाई आत्मसात गर्ने भए पछि मात्रै नेपाली क्रान्तिको सही सदुपयोग गर्न नया संविधान सफल हुनेछ अन्यथा यो पनि अर्को एक संविधानका रुपमा नेपाली ईतिहासमा दर्ज हुनेछ नेपाली जनताले स्थायी र आफनो संविधानकालागि लडेको र संविधानसभाको चुनाव गरेको सही मुल्य खोजीरहनेछन् । तसर्थ यतिवेलाको जनताको चेतना स्तर र चाहना एवं शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट र स।s्रमणकालिन अवस्था समेतका आधारमा नया नेपाल संस्थागत गर्ने संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान वनाउ जारी गरौ र लागु गरौं जसले नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई आत्मसात गर्ने छ यसैमा सवैको भालो र कल्याण पनि छ ।
Unsuccess CA
नेपाली जनताले आफनो संविधान आफै लेख्नकालागि थालेको संविधानसभाको अभियानले छ दशकमा सफलता हासिल गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनले सो अभियान सही थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । दुई वर्षमा संविधान लेख्ने ईच्छाशक्ति राजनैतिक दलहरुले देखाएकै कारणले अन्तरिम संविधानमा सो कुरा उल्लेख भएको हो । हठात जनताका आशाहरु निराशामा परिणत भए । दुई वर्षभित्र संविधान लेख्न सकिएन । सो को म्याद थप्न परयो । एक वर्ष म्याद थप्दा थपिएको अवधिमा कुनै पनि हालतमा संविधान लेख्ने ईच्छाशक्ति दलका नेताहरुमा राम्ररी देख्न सकिन्थ्यो । तर विडम्वना नै भन्नु पर्छ थपिएको म्याद मध्य एक तिहाई व्यतित भैसकेको छ । तर यो अवधिमा संविधान लेखनको वांकी काममा एउटा मात्रै ईटा पनि थप्न सकेको कुरा जनताले जान्न पाएनन् ।
तोकिएको अवधिभित्र संविधान नलेखे ६०१लाई वाधेर लडाउने जागिरको म्याद थप्न नदिने नागरिक समाजको हुकार राम्रै सुनियो । तर जव २०६७ जेष्ठ महिना लाग्यो खवरदार संविधानसभा भंग गर्न पाईदैन भन्ने आवाजले संविधानसभा भवन पुरै घेरावन्दीमा परयो भने संविधानसभा भित्र पनि महिला सभासदहरु नारावाजीमा उत्रिए । तर आज न संविधानसभा घेर्ने आवाज न भित्रको नारावाजी कतै केही चहलपहल छैन । सवैले विसाई मारे जस्तै भएको छ । यो अनुकुल वातावरणमा दलका नेताहरु पनि संविधानसभाको छलफलमा हैन सरकारको छलफलमा अन्तहिन र अविराम लागिराखेका छन् संविधान लेख्न थपेको एकतिहाई म्याद वितेको पत्तै छैन ।
आखिर यस्तो किन भयो होला प्रश्नहरु तेसर्िएकाछन् । हाम्रो शान्ति प्रकृया जुन गतिमा अघि वढयो त्यही गतिमा संस्थागत हुन पाएन । जे जति कुरा गरियो विश्वासमा गरियो । विश्वास कायम छदासम्म न सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्न आवश्यक ठानियो न समझदारीलाई न तिनलाई आफनै नेता कार्यकर्ता र जनताको पक्तिसम्म सम्प्रेषण गर्न आवशयक ठानियो । अझ सहमति पनि कार्यान्वयन भए पछि मात्रै जानाकारीमा आउन थाले । थुप्रै संवेदनशिल सहमतिहरु अलिखित त केही निकै संवेदनशिल संझौताहरु लिखित तर सार्वजनिकभन्दा गोप्य तवरमा भएका रहेछन् भन्ने पनि तथ्यले पुष्टि गरे । आज विश्वासमा संकट पर्दा ती अलिखित समझदारीहरु वेवारिसे वने भने लिखित संझौताहरु पनि आफु अनुकुलको व्याख्या हुन थाले त्यसले समग्र शान्ति प्रकृयामा समस्या पैदा गरयो । विस्तारै यो समस्या शाक्ति वाडफाडमा सरयो तव संविधान लेखन प्रकृया अवरुद्ध नै हुन पुग्यो ।
शान्ति संझौता वास्तवमा दुवै आन्दोलनकारी पक्षहरु वीच भएको थियो । १२ वुदे यसको जग हो भने त्यतिवेला सवै विद्रोही थिए । कोही शहरमा निषेधाज्ञा तोडने कोही गाउ वस्तीमा पुराना सत्ताको जग भत्काउने यो अभियानमा सशस्त्र र निशस्त्र दुवै तरिकाले विद्रोह संगठित भएको थियो । जसको सोझो निशाना राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रसंग भिडनकालागि विद्रोहीहरु मिल्नै पर्ने थियो । यो वाध्यात्मक मिलाईंको परिणाम संविधानसभा पनि संभव भयो । गणतन्त्र पनि संभव भयो । तर नया संविधान लेख्ने वेलामा साझा शत्रुको अभाव भयो । तव मिल्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त भएको भ्रम दल र दलका नेताहरुलाई परयो । त्यस मानसिकताले संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको हो ।
दलहरुले जोखिमको लेखाजोखा गर्नमा कमि गरे वा ध्यानै दिएनन् । लगभग २४० वर्षसम्मको राजतन्त्र ढलको थियो तर सामन्तवादका अवशेषहरु कायमै थिए । ती अवशेषहरुको अन्तकालागि निकै मेहनत गर्न पथ्र्यो । ती अवशेषकहरुको के ताकत हुनसक्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यस तर्फ ध्यान पुरयाएको देखिएन । अव लामो समयदेखिको सामन्ती राजतन्त्र सदाकालागि हटेकोले अव हाम्रो देखिने शत्रु छैन भन्ने मनोविज्ञानले आफै भित्र शत्रु खोज्ने धुनमा दलहरु तल्लिन वनेको परिणाम सामन्ती अवशेषहरु निस्तेज हुने तर्फ हैन तिनले त खनी खोस्री मल जल गरे जस्तो अनुभूत गर्न थाले यो भयंकर गल्ती थियो । यसकारणले पनि संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको छ ।
समस्याको उठान जुन चेतना र स्तरवाट भएको हो समाधान त्यही चेतना र स्तरवाट खोज्न असंभव छ भन्ने अल्वर्ट आईन्स्टाईनको भनाई यहा राम्ररी लागु हुन्छ । दलहरु वीचका समस्या दलहरु आफैले सिर्जना गरेका समस्या हुन् । यिनको समाधानकालागि दलका नेताहरु समस्या सिर्जना गरेकै स्तरवाट माथि नउठी समाधान भेटिने छैन । पटक पटक समाधानको प्रयत्न विफल हुनुको पछाडि कारण यही हो कि समस्या सिर्जना गरेकै स्तरमा समाधान खोजिएको छ जो संभव नै छैन । तसर्थ समाधान समस्याको उठानको चेतनाभन्दा माथि उठनै पर्दछ । यसो गर्दा नेताहरुको दल व्यक्ति र समुह विशेषकालागि घाटा होला आम जनतालाई र देशलाई अवश्य फाईदा हुनेछ । तसर्थ दलका नेताहरुले आफूलाई शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यभार ऐतिहासिक रुपमा यसै पटकका र यिनै नेताहरुलाई मात्र प्राप्त भएको छ भन्ने वोध भयो भने तत्काल अपृय लागे पनि दिर्घकालकालागि फाईदा हुने अभियानमा लाग्ने छन् हैन भने अवसर पाएर पनि वोध गर्न नसक्ने र चुम्न नसक्ने पुस्ताका रुपमा आफुलाई वदल्ने छन् । यो सत्यलाई नेताहरुले वोध गर्नै पर्छ ।
संक्रमणकाल यसै पनि पिडा दायक हुन्छ त्यसमा पनि विश्व राजनीति त्यसमा पनि मुख्यतः विश्व साम्राज्यवादको फेरिएको चरित्रका कारण र भूमण्डलिकृत विश्व राजनीतिले आफना साझा स्वार्थका निम्ति मानवीय विवेक सम्म पनि वचाउन नसकेका वेला विश्वको कुनै पनि भूमि शक्ति राष्ट्रहरुको संयुक्त वा एकल परेड खेल्ने स्थान हुने खतरा प्रवल हुने गर्दछ । ईतिहासको काल खण्डमा शितयुद्धको अन्त पछि यो परिस्थिति यति नै वेला आई परेको छ । श्रीलंकाको नरसंहारमा विशाल छिमेकी मुलुक तैचुप मैचुप भए झै आफना स्वार्थकालागि विदेशीहरु हैकम जमाउने अवसर खोजेर वसेका छन् यो वेला वाह्य हस्तक्षेप भैहाले पनि धेरै चर्चाको विषय नवन्ने खतरा हुन्ासक्दछ । तसर्थ यो कसैको मनोगत चाहनाको कुरा भन्दा पनि वस्तुगत परिवेशको प्रश्न हुन पुग्दछ तसर्थ आफनो थैलीको मुख वलियो वाध्नु अर्कालाई चोर नलगाउनु भन्ने उखान अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।
फेरि संविधान लेखन तर्फ फर्कदा अन्तरिम संविधान लेखनका वेला समय र प्रकृतिका दृष्टिले पनि होला वाह्य हस्तक्षेपको अंश न्यून थियो । तर यो संविधान स्थायी र जनताले वनाउने संविधान हुदा यहा हस्तक्षेपका संभावना वढि छ त्यसमा पनि तोकिएको दुई वर्ष वितेर थपिएको यो वर्ष त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा अझ वढी हुनेछ । शक्ति राष्ट्रहरु आफनो हित नेपालको संविधानमा खोज्न तछाडमछाड गर्ने छन् आफनो मोडेल सेल गर्नकालागि भएको लगानी संविधान सभाको लगानीको तुलनामा धेरै गुना वढी भएवाटै अनुमान गर्न सकिन्छ तर यसवाट पैदा हुने खतराको सामना गर्न त देशले दलहरुले र नेताहरुले तयारी गरेकै देखिदैन जो सामान्यतया पाच्य कुरा होईन ।
नया संविधान शक्ति सन्तुलनको पनि दस्तावेज हो क्रान्ति विद्रोह र आन्दोलनको पनि दस्तावेज हो संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यो संझौताको पनि दस्तावेज हो । हामीसंग संविधान अन्तरिम छ अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका सवै अंगहरु अन्तरिम छन् यिनलाई जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलनको भावना मुताविक रुपान्तरण गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो । यो अवसरलाई चुम्न सकिनौ भने यी सवै अवसरहरु समय वितेपछि चुनौतिका रुपमा खडा हुनेछन् । र अवसर चुम्न ढिला भैसकेको हुनेछ । अवसर चुम्न नसक्ने राजनीतिक दल र नेताहरुका कारणले देश र जनताले कालान्तरसम्म पनि दण्डित हुन वाध्य हुनेछन् त्यस खालको कलंक व्यहोर्न र पिडा भोगाउन कसैलाई नपारौ यतिवेलाको सही कदम यही हुनेछ ।
अन्तमा अघिल्ला पुस्ताले सुम्पेको जिममेवारी निर्वाह गर्दा भावी पुस्ताको हितलाई हेर्न सक्ने गरी विगतदेखिका आन्दोलन क्रान्ति र विद्रोह तिनमा वगेको आसु पसिना र रगतलाई स्मरण गरी नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने दस्तावेजका रुपमा नया संविधान लेख्न सकिएन भने यो पुस्ता त दुत्कारिने छ नै भावि दिनमा हुने सामाजिक अन्तरविरोधवाट पैदा हुने क्रान्तिको आधिवेरीमा हामी सवैलाई वढारेर लैजाने छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिउ समय छ वेलैमा नेपाली समाजका अन्तरविारे्ाधहरुको हल गर्ने नया संविधान वनाउने काममा जुटौं । अन्यथा समयले कसैलाई माफ गर्ने छैन ।
तोकिएको अवधिभित्र संविधान नलेखे ६०१लाई वाधेर लडाउने जागिरको म्याद थप्न नदिने नागरिक समाजको हुकार राम्रै सुनियो । तर जव २०६७ जेष्ठ महिना लाग्यो खवरदार संविधानसभा भंग गर्न पाईदैन भन्ने आवाजले संविधानसभा भवन पुरै घेरावन्दीमा परयो भने संविधानसभा भित्र पनि महिला सभासदहरु नारावाजीमा उत्रिए । तर आज न संविधानसभा घेर्ने आवाज न भित्रको नारावाजी कतै केही चहलपहल छैन । सवैले विसाई मारे जस्तै भएको छ । यो अनुकुल वातावरणमा दलका नेताहरु पनि संविधानसभाको छलफलमा हैन सरकारको छलफलमा अन्तहिन र अविराम लागिराखेका छन् संविधान लेख्न थपेको एकतिहाई म्याद वितेको पत्तै छैन ।
आखिर यस्तो किन भयो होला प्रश्नहरु तेसर्िएकाछन् । हाम्रो शान्ति प्रकृया जुन गतिमा अघि वढयो त्यही गतिमा संस्थागत हुन पाएन । जे जति कुरा गरियो विश्वासमा गरियो । विश्वास कायम छदासम्म न सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्न आवश्यक ठानियो न समझदारीलाई न तिनलाई आफनै नेता कार्यकर्ता र जनताको पक्तिसम्म सम्प्रेषण गर्न आवशयक ठानियो । अझ सहमति पनि कार्यान्वयन भए पछि मात्रै जानाकारीमा आउन थाले । थुप्रै संवेदनशिल सहमतिहरु अलिखित त केही निकै संवेदनशिल संझौताहरु लिखित तर सार्वजनिकभन्दा गोप्य तवरमा भएका रहेछन् भन्ने पनि तथ्यले पुष्टि गरे । आज विश्वासमा संकट पर्दा ती अलिखित समझदारीहरु वेवारिसे वने भने लिखित संझौताहरु पनि आफु अनुकुलको व्याख्या हुन थाले त्यसले समग्र शान्ति प्रकृयामा समस्या पैदा गरयो । विस्तारै यो समस्या शाक्ति वाडफाडमा सरयो तव संविधान लेखन प्रकृया अवरुद्ध नै हुन पुग्यो ।
शान्ति संझौता वास्तवमा दुवै आन्दोलनकारी पक्षहरु वीच भएको थियो । १२ वुदे यसको जग हो भने त्यतिवेला सवै विद्रोही थिए । कोही शहरमा निषेधाज्ञा तोडने कोही गाउ वस्तीमा पुराना सत्ताको जग भत्काउने यो अभियानमा सशस्त्र र निशस्त्र दुवै तरिकाले विद्रोह संगठित भएको थियो । जसको सोझो निशाना राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रसंग भिडनकालागि विद्रोहीहरु मिल्नै पर्ने थियो । यो वाध्यात्मक मिलाईंको परिणाम संविधानसभा पनि संभव भयो । गणतन्त्र पनि संभव भयो । तर नया संविधान लेख्ने वेलामा साझा शत्रुको अभाव भयो । तव मिल्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त भएको भ्रम दल र दलका नेताहरुलाई परयो । त्यस मानसिकताले संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको हो ।
दलहरुले जोखिमको लेखाजोखा गर्नमा कमि गरे वा ध्यानै दिएनन् । लगभग २४० वर्षसम्मको राजतन्त्र ढलको थियो तर सामन्तवादका अवशेषहरु कायमै थिए । ती अवशेषहरुको अन्तकालागि निकै मेहनत गर्न पथ्र्यो । ती अवशेषकहरुको के ताकत हुनसक्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यस तर्फ ध्यान पुरयाएको देखिएन । अव लामो समयदेखिको सामन्ती राजतन्त्र सदाकालागि हटेकोले अव हाम्रो देखिने शत्रु छैन भन्ने मनोविज्ञानले आफै भित्र शत्रु खोज्ने धुनमा दलहरु तल्लिन वनेको परिणाम सामन्ती अवशेषहरु निस्तेज हुने तर्फ हैन तिनले त खनी खोस्री मल जल गरे जस्तो अनुभूत गर्न थाले यो भयंकर गल्ती थियो । यसकारणले पनि संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको छ ।
समस्याको उठान जुन चेतना र स्तरवाट भएको हो समाधान त्यही चेतना र स्तरवाट खोज्न असंभव छ भन्ने अल्वर्ट आईन्स्टाईनको भनाई यहा राम्ररी लागु हुन्छ । दलहरु वीचका समस्या दलहरु आफैले सिर्जना गरेका समस्या हुन् । यिनको समाधानकालागि दलका नेताहरु समस्या सिर्जना गरेकै स्तरवाट माथि नउठी समाधान भेटिने छैन । पटक पटक समाधानको प्रयत्न विफल हुनुको पछाडि कारण यही हो कि समस्या सिर्जना गरेकै स्तरमा समाधान खोजिएको छ जो संभव नै छैन । तसर्थ समाधान समस्याको उठानको चेतनाभन्दा माथि उठनै पर्दछ । यसो गर्दा नेताहरुको दल व्यक्ति र समुह विशेषकालागि घाटा होला आम जनतालाई र देशलाई अवश्य फाईदा हुनेछ । तसर्थ दलका नेताहरुले आफूलाई शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यभार ऐतिहासिक रुपमा यसै पटकका र यिनै नेताहरुलाई मात्र प्राप्त भएको छ भन्ने वोध भयो भने तत्काल अपृय लागे पनि दिर्घकालकालागि फाईदा हुने अभियानमा लाग्ने छन् हैन भने अवसर पाएर पनि वोध गर्न नसक्ने र चुम्न नसक्ने पुस्ताका रुपमा आफुलाई वदल्ने छन् । यो सत्यलाई नेताहरुले वोध गर्नै पर्छ ।
संक्रमणकाल यसै पनि पिडा दायक हुन्छ त्यसमा पनि विश्व राजनीति त्यसमा पनि मुख्यतः विश्व साम्राज्यवादको फेरिएको चरित्रका कारण र भूमण्डलिकृत विश्व राजनीतिले आफना साझा स्वार्थका निम्ति मानवीय विवेक सम्म पनि वचाउन नसकेका वेला विश्वको कुनै पनि भूमि शक्ति राष्ट्रहरुको संयुक्त वा एकल परेड खेल्ने स्थान हुने खतरा प्रवल हुने गर्दछ । ईतिहासको काल खण्डमा शितयुद्धको अन्त पछि यो परिस्थिति यति नै वेला आई परेको छ । श्रीलंकाको नरसंहारमा विशाल छिमेकी मुलुक तैचुप मैचुप भए झै आफना स्वार्थकालागि विदेशीहरु हैकम जमाउने अवसर खोजेर वसेका छन् यो वेला वाह्य हस्तक्षेप भैहाले पनि धेरै चर्चाको विषय नवन्ने खतरा हुन्ासक्दछ । तसर्थ यो कसैको मनोगत चाहनाको कुरा भन्दा पनि वस्तुगत परिवेशको प्रश्न हुन पुग्दछ तसर्थ आफनो थैलीको मुख वलियो वाध्नु अर्कालाई चोर नलगाउनु भन्ने उखान अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।
फेरि संविधान लेखन तर्फ फर्कदा अन्तरिम संविधान लेखनका वेला समय र प्रकृतिका दृष्टिले पनि होला वाह्य हस्तक्षेपको अंश न्यून थियो । तर यो संविधान स्थायी र जनताले वनाउने संविधान हुदा यहा हस्तक्षेपका संभावना वढि छ त्यसमा पनि तोकिएको दुई वर्ष वितेर थपिएको यो वर्ष त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा अझ वढी हुनेछ । शक्ति राष्ट्रहरु आफनो हित नेपालको संविधानमा खोज्न तछाडमछाड गर्ने छन् आफनो मोडेल सेल गर्नकालागि भएको लगानी संविधान सभाको लगानीको तुलनामा धेरै गुना वढी भएवाटै अनुमान गर्न सकिन्छ तर यसवाट पैदा हुने खतराको सामना गर्न त देशले दलहरुले र नेताहरुले तयारी गरेकै देखिदैन जो सामान्यतया पाच्य कुरा होईन ।
नया संविधान शक्ति सन्तुलनको पनि दस्तावेज हो क्रान्ति विद्रोह र आन्दोलनको पनि दस्तावेज हो संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यो संझौताको पनि दस्तावेज हो । हामीसंग संविधान अन्तरिम छ अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका सवै अंगहरु अन्तरिम छन् यिनलाई जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलनको भावना मुताविक रुपान्तरण गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो । यो अवसरलाई चुम्न सकिनौ भने यी सवै अवसरहरु समय वितेपछि चुनौतिका रुपमा खडा हुनेछन् । र अवसर चुम्न ढिला भैसकेको हुनेछ । अवसर चुम्न नसक्ने राजनीतिक दल र नेताहरुका कारणले देश र जनताले कालान्तरसम्म पनि दण्डित हुन वाध्य हुनेछन् त्यस खालको कलंक व्यहोर्न र पिडा भोगाउन कसैलाई नपारौ यतिवेलाको सही कदम यही हुनेछ ।
अन्तमा अघिल्ला पुस्ताले सुम्पेको जिममेवारी निर्वाह गर्दा भावी पुस्ताको हितलाई हेर्न सक्ने गरी विगतदेखिका आन्दोलन क्रान्ति र विद्रोह तिनमा वगेको आसु पसिना र रगतलाई स्मरण गरी नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने दस्तावेजका रुपमा नया संविधान लेख्न सकिएन भने यो पुस्ता त दुत्कारिने छ नै भावि दिनमा हुने सामाजिक अन्तरविरोधवाट पैदा हुने क्रान्तिको आधिवेरीमा हामी सवैलाई वढारेर लैजाने छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिउ समय छ वेलैमा नेपाली समाजका अन्तरविारे्ाधहरुको हल गर्ने नया संविधान वनाउने काममा जुटौं । अन्यथा समयले कसैलाई माफ गर्ने छैन ।
Saturday, September 18, 2010
राष्टीय आवश्यकता र क्रान्तिकारी पार्टीको कार्यभार
थालनीःनेपाल यतिवेला राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै हिसावले चर्चामा छ । ऐतिहासिक १२ वुदे संझौता हुदै अन्तरिम संविधान संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र सम्म पुरयाउन सक्ने दलहरु समयमा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणमा सफलता हात पार्न सकिरहेका छैनन् । राट्रका सामु ऐतिहासिक र युगिन कार्यभार सामुन्नेमा भएका वखत सो कार्यभार सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न पर्ने वेलामा दलहरु सरकार गठनको गन्तव्यहिन खेलमा रुमलिएर समय वरवाद गर्दै देश भित्र आफनो साख गुमाउने होडमा तल्लिन छन् । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ प्रति देखाएको शत्रुतुल्य व्यवहारले राष्ट्रको नुर गिराएको छ र कुटनीतिक अपरिपक्वता र वचकनापन देखिएकेा छ । देश भित्र र वाहिर आफनो कद घटाउने काम अरु कसैका कारणले नभएर आफनै कारणले भएको छ । दल र तिनका शिर्ष नेतृत्वकै कारणले भएको छ । तसर्थ विवाद र वहसका मुद्दा अनावश्यक रुपमा फेरिएकाछन् र फेर्ने केाशिश गरिएको छ । आफनो अपरिपक्व अदुरदर्शी एवं असफल राजनीतिक दाउपेचवाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामना गर्नुको सटटा आफनो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न शान्ति र संविधानको मुद्दा ओझेल पारेर देश परदेश र जनताको ध्यान अन्यत्र मोडने कोशिश गरिएको छ । यो नेपालको ईतिहासमा छुटटै परिघटनाका रुपमा अंकित गर्न लायक छ ।
साहसिक कदमःठीक यसैवेला महिनौ लामो माओवादी केन्द्रिय समितिको वैठकले तिन फरक प्रतिवेदनका वावजुद पनि राष्ट्रिता शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न एक महिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने त्यसै वैठकको निर्देशानुसार माओवादी पार्टीको तर्फवाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको आफनो उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेर निकै ठूलो त्याग र राजनैतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु भएको छ तर यो परिपक्वताको यात्रा केवल यतिमै सिमित रह्यो भने नेपाली राजनीतिमा यो घटना पानीको फोका सरी विलाएर जानेछ भने अरु दलहरुले यसवाट सिर्जना भएको सकारात्मक परिस्थितिलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्नँुका सटटा फेरि अर्को शर्त राख्ने काम गरियो भने पनि राजनीतिमा त्यो भन्दा वचकनापन अरु कुनै कुरा हुने छैन । जसलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि राम्ररी नियालेकोछ भन्ने कुरा विस्रन हुदैन ।
अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति वा पात्रहरु एवं देशभित्रैका अरु पात्रहरु सहायक हुन । देशको सवभन्दा ठूलो पार्टी र आफनो एजेण्डा स्थापित गर्न सफल पार्टीको भूमिका नै मह्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि उसको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ । यो परिस्थितिको डटेर सामना गर्न पार्टी तयार हुन्छ कि उ पनि विभिन्न वाहानावाजी गरेर आफना कमजोरी ढाकछोप गर्न अरु काल्पनित तथ्यहरुको सहारा लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ र यसैलाई जनताले पनि गंभिरताकासाथ हेरेकाछन् ।
हार्न नहुने कार्यभारःक्रान्तिकारीहरुलाई हार्ने छुट हुदैन भन्ने कुरा गत केही वर्षदेखि माओवादी पार्टीका अध्यक्ष लगायत प्राय सवै शिर्ष नेताहरुले दोहोरयाउदै आएको वाणी हो । त्यसो हो भने शान्ति र संविधानको यो व्याटल हामीले जित्यौ वा जित्ने योजना वनाउदै छौ वा हामीले हारयौ वा हार्ने भयौ वा हार्ने भएका कारणले यो एजेण्डावाट भाग्ने तानावाना वुन्दै छौ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी शान्ति र संविधानको लडाई जित्दैनौ भने अरु पनि हामी जित्दैनौ । फेरि लडाई रोजेर लडन पनि त पाईदैन आफुले जित्ने मात्रै लडाई जितेर पनि समग्र युद्ध कहा जितिन्छ र फेरि आफुले जित्ने मात्रै लडाई लडन कहा पाईन्छ र लडाई हार्ने होस वा जित्ने अगाडि जे आउछ उ संग लडनु पर्छ र अरुलाई हार्ने छुट होला क्रान्तिकारीलाई जित्ने वाहेक अरु कुनै छुट वा विकल्प हुदैन यस्तो परिघटनाका रुपमा यतिवेला शान्ति र संविधानको लडाई सामुन्नेमा आएको छ । सामुन्नेमा आएको यो लडाई जुनसुकै शर्तमा पनि हामीले जित्नै पर्छ यो माओवादीका काधमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
स्वाधिनता र आफै संविधान लेखनको तादात्म्यताःशान्ति र संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण यतिवेलाका राष्ट्रका प्राथमिक एजेण्डा हुन जसले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईलाई जित्ने आधार तयार पार्छ । शान्ति र संविधान एकातर्फ र राष्ट्रियताको लडाई अर्को तर्फ वनाउने र भिन्न विषयका रुपमा वुझने र वुझाउने प्रवृत्ति या त वचकना छ या त खतरनाक छ । विगतमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई यसरी नै छुटयार वुझने गल्तीवाट देश र जनता दण्डित हुन पुगेको कुरा ईतिहास साछी छ । ईतिहासमा आफनो संविधान आफै लेखेर मात्र नेपाली जनता साचो अर्थका सार्वभौम हुन्छन सार्वभौमिकताको लडाई जितेको स्थापित नगरीकन राष्ट्रियताको लडाई लडने र जितने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो भन्दा कटौले तर्क अरु केही हुदैन सार्वभौम जनताले मात्रै आफनो राष्ट्रियताको रक्ष ागर्न सक्छन पराधिनहरुले हैन यतिवेला स्वाधिन जनताको प्रमाणित आफनो संविधान आफै लेख्ने कुराले मात्रै गर्दछ । त्यसकारण जनमुक्ति सेनाको समायोजन सहितको शान्ति र जनसंविधान महान जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहका तात्कालिक गन्तव्य हुन तात्कालिक गन्तव्यमा नपुगी अन्यत्रको गुडडी हाक्ने कुरा फेरि पनि जनताको जनादेशको अपमान नै हुने छ । यस तर्फ पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।
क्रान्तिकारी निर्णयको सम्मानःऐतिहासिक दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र चुनवाड वैठक हुदै कामी डाडा वैठक वालाजु पहिलो र दोश्रो खरिपाटी भेला र वैठकका सन्देशलाई एक पटक आत्मसात गर्न जरुरी छ सवैको एउटै सार हो एक्काईइसौ शताव्दीको नेापाली क्रान्तीको यो विकसित मोडेल सारत सही छ यसैको आलोकमा नेपाली क्रान्ति पूरा गर्ने संभावना काफी छ । जनयुद्ध जनआन्दोलन कुटनीति र वार्ताको औचित्य यतिवेला पनि वांकी छ । वरु यस तर्फ गंभिर हुन सकिएन भने प्राप्त उपलव्धी पनि गुम्ने खतरा छ । प्राप्त उपलव्धी गुम्दा हिजोको ठाउमा रहिने छैन हामी हारेको हुनेछौ हामीले यतिवेला हार्ने भनेको धेरै ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हो त्यतिवेला हामी समिक्षा वा झगडा गर्ने स्थितिमा नै रहेका हुने छैनौ ।
विज्ञान सम्मत संभव दृष्टिकोणःक्रान्तिकारी पार्टी हुनाका नाताले यो कुरा स्पष्ट छ कि माओवादी पार्टी जनवाद सामाजवाद र साम्यवाद स्थापना नहुदासम्म निरन्तर क्रान्तिमा विश्वास गर्न र क्रान्तिकारी मार्ग पक्डीरहन्छ । तर यसो भन्दैमा वेला न कुवेला क्रान्ति र विद्रोहको पाठ गर्दैमा क्रान्तीकारी भईन्छ भन्ने मोहनविक्रम स्कूल असफल सिद्ध भैसकेको तर्फ पनि हेकका राख्नै पर्छ किनकी माक्स्रवाद ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको विज्ञान हो । त्यसैले यतिवेलाको आवश्यकता के हो शक्ति सन्तुलन के हो आन्तरिक र वाह्य शक्तिको आकलन के हो यसका आधारमा हामीले के कुरा गर्दा क्रान्तिवाट प्राप्त उपलव्धीलाई वचाउदै थप उपलव्धी क्रान्तिकारी ढंगले नै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ । क्रान्तिकारी हुने भनेको जिम्मेवार हुने पनि हो । क्रान्तिको विज्ञानलाई पकडने कुरा पनि हो । आज आत्मसात गरेको लाईनले परिणाम दिन्छ कि दिदैन भन्ने कुरा पर्खन धेरै दिन पर्खनै पर्दैन भन्ने कुरा विगतका थुप्रै वैठकहरु त्यसमा पनि मुख्यत चुनवाड वैठकले प्रमाणित गरिदिएको छ । चुनवाड वैठक सकिदा नसकिदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माहौल वनिसकेको थियो । अव पनि वैठक सम्पन्न भएको प्रेस विज्ञप्ती जारी हुदासाथ पूरै राष्ट्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्न पर्दछ । त्यसकालागि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको शान्ति र संविधान वाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।
आधारभूत प्रश्नको ठेगानःराजतन्त्रको अन्त पछि सामन्तवादको नाईके समाप्त भएको छ तर अवशेषहरु वाकी छन् अवशेषहरुले आफनो नेता सत्तामा भए पनि नभए पनि चुनिसकेको छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हैन त्यसलाई पनि ध्यान दिएर प्रधान अन्तरविरोधका वारेमा वहस चलाउनु श्रेयस्कर हुने छ । कुनै पनि अर्थमा मात्रात्मक परिवर्तनलाई आधारभूत परिवर्तन ठान्ने गल्ती गर्न हुदैन । सो कुरा गणतन्त्र प्राप्तीको कुराका हकमा जति लागु हुन्छ त्यति नै प्रधान अन्तर विरोधको परिवर्तनका हकमा पनि लागु हुन्छ । सामन्तवादको प्रतिनिधिपात्रको अन्तले हजारौ वर्षदेखिको सामन्तवाद पूरै अन्त भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि हतार हुन सक्छ । भारतीय विस्तारवादद्धारा पालित पोषित सामन्त दलाल र नोकरशाही वर्ग अझै पनि प्रमुख दुश्मनका रुपमा रहेकै छन् जसले नेपाली समाजको रुपमान्तरणकालागि वाधा हालेका छन् । यसपटक पनि विगतमा जस्तो प्रधान र सहायक छुटयाउन विस्रन हुदैन । तथापि यो संक्रमणकालमा प्रधान अन्तरविरोध जस्तो विषय महाधिवेशन वाहेक अरुले टुग्याउन खोज्ने र त्यसैकानिम्ति विभाजित हुने कुरा युक्ति संगत देखिदैन ।
निष्कर्षमा ल्ोाकतन्त्र र राष्ट्रियता परिपुरकःल्ााेकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई फेरि छुटयाउने एक अर्कालाई अन्तरविारोधी देखाउने पुरानो रोग फेरि वल्झिन लागेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ जसले विगतका पाच दशक व्यर्थमा विते त्यही रोगको सही निदानका आधारमा यो उपलवधी हासिल भएको छ । फेरि त्यही रोग वल्झियो भने प्राप्त उपलव्धी गुम्ने निश्चित छ । जे होस आन्तरिक जनवादको अभ्यास जिम्मेवारी वोधका साथ भयो भने निष्कर्षमा पुगिन्छ आग्रहले सही ठाउमा कैलै पुगिदैन । एकता संधर्ष फुट हैन एकता संघर्ष रुपान्तरणको विज्ञानलाई आत्मसात गर्न फेरि पनि जरुरी छ । गोलमेच सम्मेलन अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नारा २१ औ शताव्दीको जनवाद र प्रचण्डपथ एवं पछिललो पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनसंविधानको कार्यदिशा क्रान्तिकारी त्याग वलिदान र उत्सर्गका उच्चतम किर्तिमान हुन भने तिनको मर्म र भावनालाई पनि यथोचित स्थान दिनै पर्छ अन्यथा गौरवशाली एवं क्रान्तिकारी ईतिहास प्रति न्याय त हुदैन नै अझ अन्याय त मालेमावाद र प्रचण्डपथ जिन्दावाद भन्दै हासी हासी जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरु र वेपत्ता हुन तयार रहने महान वेपत्ता योद्धा एवं जनक्रान्तिका घाईते अपांग कमरेडहरुप्रति हुनेछ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
