भूमिका
नागरिक सर्वोच्चताका वारेमा चर्चा चल्दा यो नितान्त काल्पनिक सैद्धान्तिक र राजनैतिक विषय देखिने यसवाट अप्रत्यक्ष वाहेक प्रत्यक्ष जनतामा पर्ने असरका वारेमा चर्चा गर्न अलि कठिन हुने र जनताको तहवाट नागरिक सर्वोच्चताले मलाई अहिले र नै आजै के दिन्छ भनेर माग्यो भने जवाफ केही पनि नहुने त्यसो त वहुदलले मलाई के दियो गणतन्त्रले मलाई के दियो वा माओवादी नेतृत्वको सरकारले मलाई के दियो भनेर हरेक नेपाली ले प्रश्न गरयो भने यो दियो भनेर मुखभरीको वा हातभरीको जवाफ दिन सकिने अवस्था छैन तर वृहत अर्थमा राजनैतिक अर्थमा यसको महत्वलाई आत्मसात गर्ने कुरा यसको परिणामहरुलाई जनतामा पर्ने असरका वारेमा सोच्ने कुरा निकै महत्वका हुने गर्दछन् । तिनै महत्वका विषयका वारेमा बौद्धिक समुदायले चर्चा गर्ने र तिनका विभिन्न पाट पक्षका वारेमा ख्याल पुरयाउन जरुरी छ ।
विषय प्रवेश
नागरिक सर्वोच्चताको शास्त्रिय व्याख्या भनेको नागरिक सरकार अधिनको सेना हो । त्यस्तो सेना जसले राष्ट्रिय अवश्यकता वुझेको होस जनताको जनादेशलाई कदर गर्न सकोस र जनताको जनादेशवाट वनेको सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै कसर वाकी नराखोस यस्तो सेना सरकारको आदेश पालना गर्न तत्पर रहोस अर्थात जनताको आदेशको खिलाफमा उ कहिल्यै नजाओस यस खालको संवैधानिक कानूनी र व्यवहारिक वन्दोवस्त भएको प्रणाली नागरिक सर्वोच्चताको प्रणाली हो ।
लोकतन्त्रका आधारहरु
लोकतन्त्र होस वा कुनै पनि प्रणाली मुलतः सेना र कर्मचारीतन्त्रका वलमा टिकेको हुन्छ । सेना र कर्मचारी तन्त्र जसले विद्यामान राजनीतिक प्रणालीलाई सेवा गर्छ तव त्यो राजनैतिक प्रणाली सही अर्थमा जनताको नजरमा जनपक्षीय हुने गर्दछ । राजनैति प्रणाली सही हुदा हुदै पनि सो अन्तर्गतको सैनिक र कर्मचारी तन्त्र तदनुकुल भएन भने समग्र राजनैति प्रणालीले नै असफलता भोग्ने गर्दछ । त्यसकारण राजनैतिक सफलताका पछाडि कर्मचारी तन्त्र र सैनिक तन्त्र दुवैको त्यतिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । ती दुवै निकाय राजनैतिक नेतृत्वका मातहत रहे भने अर्थात जनताका प्रतिनिधिका अधिन रहे भने त्यसले सकारात्मक परिणती ल्याउने छ अन्यथा त्यसको अर्को अर्थ लाग्ने खतरा पनि त्यतिकै छ अर्थात ती दुई संयन्त्रहरु त्दनुकुल चलिदिएनन भने राजनैतिक प्रणाली असफल भएर नया राजनैतिक प्रणालीको शुरुवात हुने छ यसो गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली असफल भएर अलोकतान्त्रिक प्रणाली आरम्भ हुने खतरा आई पर्ने छ ।
सेना र कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण
नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा लिईएको छ । लामो समयदेखिको यसको संरचना र संचालन पुरातनवादी नै छ । यसले परिवर्तनलाई आत्मसात त गरेको छ तर वेलवखतमा सो परिवर्तनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र आफनै वुझाईमा परिणत गर्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । तैपनि यो पक्ष त्यति खतरायूक्त छैन यसले राजनैतिक प्रणालीलाई असफल वनाउन सक्ला तर यसको विकल्पमा अर्को प्रणाली ल्याउन वल पुरयाउन सक्दैन । तर अकेर्ा निकाय सेना हो । जो यदि राजनैतिक नेतृत्व मातहत रहेन भने र जनादेश वमोजिम आफू चल्न वस्न र रहन ईन्कार गरयो भने यसले राजनैति प्रणाली असफल पार्नुका साथसाथै नया राजनैतिक प्रणालीकै पनि शुत्रपात गरिदिन सक्छ जो जनादेश विपरित हुने गर्दछ । यसखालको खतराको संभावना नेपाली राजनैतिक ईतिहासमा पटक पटक दोहोरिने गरेको छ । नेपालको लोकतन्त्र सेनाका वलमा पटक पटक खोसिएको छ पटकपटक यसको घाटी निमोठिएको छ । त्यसवाट नेपाली जनताले पटक पटक रगत वगाउन परेको अवस्था सांचो हो तसर्थ त्यसका वारेमा छलफल गर्न र निक्र्याल निकाल्न हामी पछि पर्न हुदैन ।
सेनाको परम्परागत हैसियत
जव सेनाको कुरा आउछ नेपालको सन्दर्भमा सेनाको उत्तरदायित्व कहा हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु पर्दछ । सेना संसद अधिन छ भनने हो भने सेना सम्वद्ध विधेयक राजतन्त्र भएको वेलामा राजाको स्वीकृति विना सदनमा पेश गर्न नपाईने र गणतन्त्र पछिको कुरा गर्ने हो भने नीजि विधेयकको रुपमा आउन नसक्ने व्यवस्थाले जनताका प्रतिनिधिका अधिनमा सेना कसरी आयो जवकि हरेक संसद सदस्य सेनाको वारेमा कानुन संशोधन गर्न उ आफै पनि अधिकार सम्पन्न छ भन्ने कुरा पूरै असत्य हो । सेनाका वारेमा स्वतन्त्र विल संसदमा पेश हुन नसक्ने तर जनताका वारेमा स्वतन्त्र जुनसुकै विल पनि सदनमा पेश हुन सक्ने यो व्यवस्थाले नै सेना सदनको मातहत नरहेर अरु नै कुनै निकायको मातहत रहेको भनने कुरा प्रष्ट देखाउछ भने सदनको आदेश सरकारको आदेश दुवै मान्न ईन्कार गरेर आफुलाई मन परेको व्यक्ति पदाधिकारी वा निकायको आदेश मात्रै मान्ने सेनाको आदतले गंभिर प्रश्न पनि उठाएको छ । यस तर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
लोकतन्त्र र सैन्य व्यवहार
कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको आदेश सेना मान्दैन सरकार प्रमुख भन्दा पनि राजनीतिक भविश्यका वारेमा चिन्ता सेनापतिले गर्न खोज्छ अनि कुरा विग्रन्छ आशंका गर्ने ठाउहरु प्रशस्तै छन् ।sार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारको निर्णय पालना गर्न ईन्कार गर्दै आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई गुहार्न पुग्छ राष्ट्रपति अरु मामलामा आलंकारिक भएको स्वीकार गर्छ तर सेनाको मामलामा कुनै काल्पनिक संभावना को आंकलन गरेर संविधान कानून प्रचलन कतै पनि नभएको कदम चालेर राष्ट्रपति पूरै आलोचनाको वाढी खेप्न पनि तयार रहनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ तव शंका उठन सेनाका मामलामा दल र तिनका नेताहरुको वाध्यता सदन अवरोध गर्ने वाध्यता र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्न पर्ने वाध्यताको सिर्जना गरिन्छ भने यसको मुख्य श्रोत कहां छ यो परिघटना कसको आदेशमा र के स्वार्थकालागि चालिएको हो जसले जनताको नोक्शान मात्रै गरेको छ । त्यसकारण यो मामला नागरिक सर्वोच्चताको खिलाफमा छ ।
राजनैतिक परिवर्तन र सेना
नेपालमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन भए सवै निकायहरुले परिवर्तनको अनुभव गरे तदनुकुल आफूलाई परिवर्तन र परिमार्जन पनि गरे त्यस्तो भाग्यमानी संस्था सेना परयो जसले आफूलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्थाको वोध नै गरेन कुनै पनि परिवर्तनमा उसले आफूलाई वाहक वनाएन वरु केही समयको अन्तरालमा परिवर्तनलाई ईन्कार गर्ने त्यसलाई उल्टाउने अभियानको पृष्ठभूमि तयार गर्ने नै काम गरयो यसको ज्वलन्त उदाहरण २००७ सालको परिवर्तन ०१७ सालमा खोसियो २०३६ सालको परिवर्तनको लहरलाई पनि सेना लगाएरनै दमन गरियो । २०४६ सालको परिवर्तनलाई पनि जनादेश अनुकुल हुन दिईएन र अन्तत दरवार हत्या काण्ड असोज १८ हुदै माघ १९मा पराकाष्ठमा पुरयाईयो यी सवै घटनाका पछि सेनाको हात रहेकै छ । गणतन्त्र संविधानसभा र त्यसपछिको जनताको जनादेश वमोजिम वनेको सरकार गिराउने खेलमा पनि सेनाको हात प्रत्यक्ष नै छ भने त्यस पछिका पटक पटकका क्षणहरुमा सैनिक कु गर्नकालागि प्रयत्न भएका र गरिएका उदाहरणहरु काफी छन् । यसकारण सैनिक कु को खतरावाट मुलुक अझै पनि मुक्त हुन सकेको पाईदैन ।
निष्कर्ष
जुन मुलुकमा सेनाले आफूलाई अरु कुनै पनि राजनैतिक दलभन्दा कम महत्वको ठान्दैन दलहरु सरह आफूलाई पनि एक स्टेकहोल्डरका रुपमा स्वीकार गर्दछ त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र हैन सैनिकतन्त्र नै हावी हुन्छ सैनिक तन्त्रको छायाभित्र सरकार पनि हुन्छ प्रेस पनि हुन्छ अदालत पनि हुन्छ तर सवै निकायले सेनाको ईच्छामा काम तामेल गर्दछन् त्यतिवेला नदेखिने तरिकाले नागरिक सर्वोच्चता पुराका पूरा परास्त हुन्छ सैनिक सर्वोच्चता हावी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो परिघटना सार्थक हुन पुगेको छ । यसखालको वास्तविकतालाई वुझने व्याख्या गर्ने र तदनुकुल जनादेशमा वदल्ने दायित्व हरेक बौद्धिकहरुको हुने गर्दछ । यसलाई दह्रोसंग आत्मसात गर्न सकिएन भने बौद्धिकताको सार्थकतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गर्दछ ।
