माओवादी अवधारणाः पहिचान सहितको संघीयता संघियता सहितको संविधान र संविधानसभावाटै संविधान

१ पृष्ठभूमि
यतिवेला नेपाली राजनीतिमा पहिचान सर्वाधिक चर्चाको विषय वनेको छ पहिचानको मुद्दा संघीयतासंग जोडिएको छ र संघीयताको साईनो संविधानसंग जोडिएको छ । सो संविधान संविधानसभावाटै भन्ने नेपाली जनताको विगत साठी वर्ष देखिको चाहनाको विषय हो । यति सर्वाधिक महत्वको विषयलाई एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले आफनो मान्यताको रुपमा अंगिकार गरेको छ र अरु हरुलाई पनि सो मान्यतामा आवद्ध हुन अनुनय विनय गरि राखेको छ । यही नै आजको यथार्थ हो । यही यथार्थलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयत्न यो आलेखमा गरिएको छ ।
२ विषय प्रवेशः
दुनियाको संंघ निर्माणको आधार पहिचान र सामाथ्र्य हुने गरेको छ । कहि पहिचानलाई प्राथमिकता कहि सामाथ्र्यलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाईन्छ । खासगरी विविधतायुक्त मुलुकमा पहिचानलाई प्राथमिकता दिने गरी संघीय संरचनाको व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
जतिवेलादेखि नेपालमा संघीयताको वहस शुरु भयो तव नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक भएका कारणले पहिचाले प्राथमिकता पाउने गरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने कुरा स्वत सिद्ध भएको कुरा हो तर विडम्वना वहस पहिचान के हो के हैन भन्नेमा गहिरियो ।
३ नेपाली प्रकृतिको संघीयताः
एकात्मक राज्यको एकलौटी दवदवा भएका वखत युद्धकै अवस्थामा पनि स्वायत्त क्षेत्रहरुको घोषणा मार्फत समानान्तर सत्ता संचालन गरेको पार्टी माओवादीले पछिल्ला चरणमा मुलुकलाई संघीयताकै स्तरमा उठाउन जरुरी छ भनेर संघीयताको मुद्दालाई अगाडि सारयो । यसरी संघीयताको मुद्दालाइृ अगाडि सार्दै गर्दा नेपालको संघीयता नेपाली प्रकृतिको हुन्छ भन्ने पनि चर्चा गरिएको थियो । यसको लगत्तै राज्य संघीय स्वरुपको हुन्छ भन्ने पार्टीले आफनो पार्टी संरचना एकात्मक राख्न उपयुक्त थिएन त्यसैले आफनो पार्टीको संरचना पनि संघीयतासंग मेल खाने गरी वदल्ने काम गरेर संविधान निर्माणमा संघीयताको वहसलाई अर्को उचाईमा उठाएको थियो ।
संघीयता र कम्युनिष्ट आन्दोलन एक अर्काका विरोधी जस्ता विषय हुन । आरम्भमा कम्युनिष्टहरुको राज्य केन्द्रित अवधारणालाई चुनौति दिन पनि सघीयताको अभियान थालिएको हो । तर आज यो एजेण्डा कम्युनिष्टहरुले जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने माध्यमका रुपमा अवलम्वन गरिदिदा कम्युनिष्ट मास्न ल्याईएको संघीयताको अवधारणा आज कम्युनिष्ट विरोधीहरु ऋाफै त्यो पासोमा पर्ने गरेकाछन् ।
४ संविधानसभा र संघीयताको प्रतिवेदनः
संविधानसभा राज्य पुनरसंरचना समितिको प्रतिवेदनले पनि संसार भरी नै अपनाईएको संघीयताको आधार पहिचान र सामाथ्र्यलाई नै वनायो तर नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख आधार पहिचान र सहायक आधार सामथ्र्यलाई वनायो । पहिचानका वारेमा आज वुझाई आफना आफना भएका छन् । पहिचानलाई एकाथरी मानिसहरु विशुद्ध जात जातीलाई मात्रै हो अरु हैन भन्ने अर्थमा वुझेकाछन् र यसकै आधारमा मात्रै संघीय संरचनाको ठेगान गर्न पर्छ भन्ने अडानमा छन् भने भने अर्काथरी मानिसहरु जातका आधारमा मात्रै संघीयता निर्माण गर्ने हो भने एकसय भन्दा वढी जात भएका मुलुकमा कतिवटा संघीय संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसकारण संघीयता नै संभव छैन भन्ने निष्कर्ष तिर पुग्ने कोशिस गरेको पाईन्छ । वास्तवमा यी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन । दुवै गलत हुन पहिचान भनेको जात मात्रै हैन जात मात्रैका आधारमा गरिने पहिचानको स्वीकार्यता पनि हुदैन त्यसै गरी पहिचानको विभिन्न आधारमध्य जात हैन जातीयता महत्वपुर्ण आधार हो जातीयतालाई विशुद्ध जातका आधारमा मात्रै बुझने अवधारणा विल्कुल गलत छ । यसखालको अतिवादी व्याख्याका आधारमा संघीयता विरोधीहरुलाई अनावश्यक तर्क गर्ने ठाउमात्रै दिएको देखिन्छ यो कदापि सही हुनै सक्दैन ।
  संविधानसभाको राज्यपुनरसंरचना र राज्यशक्तिको वाडफाड समितिको प्रतिवेदनले संघीयताको प्रमुख आधारका पहिचानलाई मान्यो  र यसका पनि आधारहरुका वारेमा संक्षेपमा चर्चा पनि गरयो ।  जो यस प्रकार छः
संघीय एकाइ निर्माणको महत्वपूर्ण आधार पहिचानलाई बनाइ रहदा कुन कुन पहिचानलाई आधारका रूपमा लिने भन्ने कुरा आफैमा कठिन विषय हो । नेपाली समाजमा पनि एउटै व्यक्तिका अनेक पहिचानहरु छन् । वर्गीय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक, सामुदायिक, पेशागत, लैंगिक, क्षेत्रगत जस्ता अनेक पहिचानहरु नेपाली समाजमा प्रचलनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये संघीय एकाइ निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधि मूलक पहिचान र अवस्थाका रूपमा निम्न कुरालाई लिन सकिन्छः ।
 जातीय÷समुदायगत
 भाषिक
 साँस्कृतिक
 भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता
 ऐतिहासिक निरन्तरता
राज्यको पुनरसंरचना तथा शक्तिको वाडफाड समितिको प्रतिवेदनमा अवलम्वन गरिएको आधारमध्यको सहायक आधारमा सामाथ्र्यलाई लिईएको छ । सामाथ्र्यका वारेमा प्रतिवेदनको विश्लेषण यस प्रकार छ ः
संघीय एकाइहरु निर्माण गरी रहदा त्यस्ता एकाइहरुको स्वायत्तता र स्वशासन, आर्थिक–भौतिक एवं अन्य स्रोत साधनका दृष्टिले सवल र सक्षम रहन सकुन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायहरु समान रूपमा स्वायत्तता र स्वशासनको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो स्थितिमा संघीय एकाइ निर्माण गर्दा पहिचानका अतिरिक्त अन्य आधारहरुलाई त्यतिकै महत्वका साथ लिनु आवश्यक हुनेछ । संघीय एकाइहरुलाई सवल र सक्षम वनाउने हो भने पहिचानका साथै निम्न आधारहरुमा ध्यान दिनु जरुरी हुनेछः
 आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामथ्र्य
 पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना
 प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता
 प्रशासनिक सुगमता

५ संघीयतावारेको दर्शनः
संघीय संरचना कुनै दर्शन विशेषको कुरा हैन राज्यलाई वढीभन्दा वढी जनताको पहुचमा कसरी पुरयाउन सकिन्छ भन्ने नै यसको प्रमुख धेय हो । शक्तिको श्रोत जहा हो त्यही प्रयोग गर्ने अर्थात शक्तिको श्रोत जनता हुन भने जनताको अधिकार जनताले नै आफना घर आगनमा नै प्रयोगन गर्ने शासन संचानलनको विधि नै संघीय शासन संचालन विधि हो । यसले मुलत संरचनाको कुरा गर्छ र शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने कुराको विरुद्धमा तर्क  गर्छ र शक्तिको निक्षेपिकरणको उच्चतम रुपको अवलम्वन गर्दछ ।
६ संघीय संरचना निर्माण र प्रयोगका केही अनुभवहरुः
संसार भर नै संघीयय राज्य एकै प्रकारले वनेका छैनन् तिनमा विभिन्नता छ एक अर्कामा नमिल्ने चरित्रहरु थ्ुाप्रै छन् । तिनै संघीय राज्य निर्माणको प्रक्रिया र संघीय शासनको चरित्रका दृष्टिले संघीय मुलुकहरुलाई तीन भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, सार्वभांैम एकाइहरू स्वेच्छिक रुपले मिलेर बनेका ९ऋयmष्लन तयनभतजभच० या जोडिएर ९ब्ननचभनबतष्यल० बनेका संघीय मुलुकहरु । रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, र अष्ट्रेलिया आदि संघीय मुलुकहरु यस कोटीमा पर्दछन् । यस प्रकृतिका संघीय राज्यको एकाइहरु पहिले नै निश्चित जस्तै हुन्छन् । यस्ता संघीय राज्यको निर्माणका सन्दर्भमा संधीय एकाइमा रूपान्तरित भएका पूर्व स्वतन्त्र देशहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रायः सैद्धान्तिक रूपले स्थापित गरेका हुन्छन् । यस्ता संघीय राज्यमा संघीय एकाइ बन्न चाहने स्वतन्त्र राज्यहरुका वीचको सम्झौता अनुरूप संघीय सरकारलाई अधिकार प्राप्त हुने हुदाँ प्रदेशहरुलाई उच्चतहको स्वशासन वा स्वायत्तताको अधिकार कायम राखिएको हुन्छ ।
दोस्रो, विनिर्माण ९म्भ(बननचभनबतष्यल० बाट बनेका संघीय मुलुकहरु अर्थात एकात्मक राज्यको ढाँचालाई बदली संघीय ढाँचामा परिवर्तित भएका मुलुकहरू । जर्मनी, इथियोपिया, नाइजेरिया, बेल्जियम, स्पेन आदि मुलुकहरु यस कोटीमा पर्दछन् । यसरी वनेका संघीय राज्यमा संघीय एकाइहरुको निर्धारण, सीमांकन र नामांकन सहमति र संझौताका आधारमा गरिन्छ । यसरी वनेका संघराज्यलाई आपसमा जोडिएर वनेका ९ज्यमिष्लन तयनभतजभच० संघीय राज्य भन्ने गरिन्छ । यसरी वनेको संघीय मुलुकहरुमा स्वायत्तता र स्वशासनको मुद्दा प्रमुख बनेको पाइन्छ ।
तेस्रो, मिश्रित प्रकृतिका संघीय मुलुकहरु । माथिका दुबै विशेषतावाट बनेका संघीय राज्यहरू जसले एकात्मक राज्यका कतिपय विशेषतालाई ग्रहण गरेका हुन्छन् यस कोटीमा पर्दछन् । उदाहरणको लागि क्यानाडा र भारत । मिश्रित प्रकृतिको संघ राज्यमा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ र अवशिष्ट अधिकार समेत केन्द्रमा नै निहित रहन्छ । यस कोटीका संघीय राज्यहरू अर्ध संघीय या संघीय तत्व र निक्षेपणका बिशेषताहरूको मिश्रणवाट बनेका हुन्छन् ।
७ नेपाली अभ्यास र माओवादीः
नेपालमा संघीय राज्यको स्वरुप एकात्मकवाट संघात्मक संरचनाको निर्माण गर्ने प्रकृयामा जाने भएकोले यो विनिर्माणको तरिका वा माथि उल्लेख गरिएको दोश्रो तरिकावाट हामी नेपाली प्रकृतिको संघीय संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेका छौ । पहिचान सहितको संघीयता माओवादीको वटमलाईन नै हो । तर माओवादीको यो अवधारणालाई अर्थहिन वनाउन त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम वाम र दक्षिण दुवै कोणवाट भयो जसको परिणाम संघीयतामा सहमति हुन सकेन र संविधानसभावाट संविधान जारी हुन सकेन । माओवादीको अवधारणा पत्रपत्रमा संघीयताको आधार जातीय क्षेत्रीय उत्पिडनलाई अन्त गर्ने दस्तावेज र सो अनुकुलको संरचना वन्न पर्छ भन्ने थियो । तदनुरुप पहिचानको आधारका रुपमा जात जाती नभएर जातीयता वा रष्ट्रियताका अर्थमा यसलाई ग्रहण गरिएको थियो र परिभाषामा स्पष्ट पारिएको पनि थियो कि नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको आधार जातीयता नै हुने छ तर यो जात जाती वादी नभएर राष्ट्रियताको अर्थको जातीयता हो भनिएको थियो । तसर्थ जातीयताको परिभाषा गर्दा एक मानिसहरुको वसोवासको समुह जसको साझा भुगोल, साझा भाषा, संस्कृति मनोविज्ञान र आर्थिक आधार छ त्यसखालको वसोवासीहरुको समुहलाई जातीयता भनिएको हो  यो कुनै ऋबकतष्कm बलम भ्तजष्अष्तथ हैन ।
अतिवाम भनाउने कोणवाट जातीयता भनेको विशुद्ध जात मात्रै हो जातीय मुक्तिको प्रसंग जोडदै प्रत्यक जात जातीलाई नै राष्ट्रियताका रुपमा वुझने र सोही आधारमा संघीयता निर्माण हुन पर्छ भन्ने दृष्टिकोण अघि सारियो । यसखालको दृष्टिकोण माओवादी भित्रैका केही यान्त्रिक र जडशुत्रवादीहरुल सारे पछि संघीयता ईन्कार गर्ने वाहाना खोजेको दक्षिणपंथी तप्का जो एमाले र कंग्रेसमा हावी छ उसकालागि महत्वपुर्ण आधार वन्यो । यसै आधारमा वेलावेलामा खति दक्षिण र अति वामहरु वीचमा मोर्चा वन्न सक्ने भनी गरिएका टिप्पणीहरु पनि एक पटक स्मरण गर्न लायक छन् ।
आखिर संघीयता वारेका गलत वुझाईका कारणले नै अति दक्षिण र अति वाम भन्न चाहनेहरुको अघोषित मोर्चवन्दीका कारणले संविधानसभा संविधान जारी नगरी अवशान हुन पुग्यो र संविधानसभालाई निकम्मा सावित गर्ने काम भयो ।
८ संघीयता वारेमा चर्चाका विषयहरु ः
१ प्हिचान सहितको संघीयताः पहिचान सहितको संघीयताका वारेमा माथि नै काफी चर्चा गरियो तसर्थ  के हो पहिचान भन्ने वारेमा यहा दोहोरयाई रहन परेन । खाली संघीयता १२ वुदे सहमति, विस्तृत शान्ति संझौता अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेझै जातीय वर्गीय क्षेत्रीय उत्पिडनलाई संवोधन गर्न लायक वनाउने कि केवल भुगोलको विभाजन गरेर पंचायत र महेन्द्रवादी शैलीको अवलम्वन गरेर संरचनाका आधार र कारणले कायम रहेको र वढदै गएको सहियौ देखिको उत्पिडनलाई कायम राख्ने भन्ने विषय आजको चर्चाको विषय हो । शव्दमा त्यसो नभने पनि जो भौगोलिक आधारको संघीयताको कुरा गर्न मन पराउछन् उनीहरु उत्पिडनको मुक्तिको सादनका रुपमा संघीयतालई अवलम्वन गर्न चाहदैनन् । त्यसै कारणले संघीयता समर्थक र विरोधीहरु द्युई क्याम्पमा विभाजीत भएर वहस चलेको छ । तसर्थ उत्पिडनवाट मुक्ति दिलाउने संघीयता यतिवेलाको खाचो हो भने सोका आधामा संघीय संरचनाको निर्माण गर्न जरुरी छ भन्ने नै यतिवलाको मत हो ।
२ आत्म निर्णयको अधिकार ः संघीयतको स्वरुप र यसको चरित्रको चर्चा गर्दा आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न सोझै जोडिने गरेको छ । यदि व्यापक जनवादको कुरा गर्ने हो भने अधिकारको उच्चतम हदसम्म पनि जान पाउने अधिकार स्वीकार गर्न पर्दछ । यसो भन्ने हो भने राज्यवाट छुटिटन पाउनेसम्मको अधिकार पनि दिन जरुरी छ भन्ने एका तर्फको तर्क र छुटिटन पाउने अधिकारले देश टुक्य्राउछ यस्तो अधिकार दिन सकिन्न भन्ने अर्को तर्कमा पनि समाज विभाजित छ । यसरी देश टुक्य्राउने र टुक्रयाउन नदिने यसै मुलुकका नागरिकहरु ऋाफै नामाकरण गरेका छन् । एकले अर्कालाई देश टु्रक्य्राउने र टुक्रन नदिने कित्तामा वडिएर आपसी भिडन्तमा लैजाने पनि षडयन्त्र यसैभित्र लुकेको हुन सक्दछ । तसर्थ यसलाई पनि रचनात्मक दृष्टिले हेर्न र ग्रहण गर्न सक्न पर्दछ । यसो गरिरहदा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग त्यतिवेला मात्रै आउछ जतिवेला उत्पिडन जारी रहन्छ यदि हामी उत्पिडनको अन्तको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ भने त्यहा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग नै आउदैन त्यसकारण त्यसतर्फको त्रासको चिन्ता नै गर्न जरुरी छैन । आत्म निर्णयको अधिकारलाई देश टुक्य्राउने हदसम्मका रुपमा नवुभ्mन र अधिकारको उपयोग उत्पिडनका विरुद्ध मात्रै गर्न सक्ने हदसम्म अनुभूत गर्न सकियो भने यो माला पनि त्यति धेरै विवादको विषय वन्ने थिएन जसलाई संवैधानिक समितिले हल पनि गरिसकेको थियो ।
३ अग्राधिकार र विशेषाधिकार ः वर्गीय , जातीय लिंगिय र क्षेत्रीय उत्पिडनवाट अक्रान्त नेपाली समाजको मुक्ति र रुपान्तरणका खातिर महान जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन सम्म भएको हो भने हिजोका उत्पिडनवाट सिर्जित समस्याहरुको पनि यथोचित समाधान गर्न जरुरी छ त्यसो हो भने हिजो राज्यले नै पछि पारेका जाती वर्ग समुदायहरुले आज समान हैसियतमा आउन पाउने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ त्यसकालागि अग्राधिकार एक मात्र उपया हुन सक्दछ भन्ने एक तर्क हो । यसका विरोधीहरुको तर्क भने वेग्लै छ लोतन्त्रमा कसैलाई पनि अग्राधिकार वा विशेषाधिकार हुदैन भनने तर्क गर्दछन् यो तर्कले हिजो देखि नै असमान वन्दै गरेको नेपाली समाजको चरित्रमा वदलाव ल्याउन चाहदैन हिजो कै निरन्तरतामा उ रमाउन चाहन्छ । हिजो राज्यले नै नीति नै वनाएर उत्पिडनमा परिएका वर्ग समुदायहरुलाई आज समानताको प्रत्याभूति दिलाउन र हिजोको क्षतिपूर्ति दिलाउन केही न केही उपायहरुको अवलम्वन गर्न जरुरी छ । सकारात्मक विभेदको नीति वा आरक्षणले मात्रै पुग्दैन विषेश अधिकार नै चाहिन्छ भन्ने तर्क औचित्यपुर्ण पनि छ र यो तर्क वलियो पनि छ । तयर यथास्थिति मानसिकताले न समानताको कुरा मन पराउछ न लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यवहारको कुरा नै त्यसैले विवाद अद्यपि कायम छ ।
९ अन्तमाः
संघीयता केवल भौगोलक विभाजन मात्रै थिएन । यो त राज्य पुनरसंरचनाको एक महत्वपुर्ण पाटो थियो । राज्य पुनरसंरचना भित्र नेपाली समाजको अग्रगामी पुनरसंरचनाको कुरा थिया जस भित्र राज्यका मुल अंगहरु सैन्य शक्ति कर्मचारीतन्त्र न्यायालयका साथ साथै नेपाली समाजको वनोटमा र शासकहरुको मानसिकतामा पनि अग्रगामि पुनरसंरचनाको खाचो भएको हो । संरचनात्मक समस्यका कारणले नेपाली समाजमा अन्याय अत्याचार शोषण र दमनले आफनो स्थान ग्रहण गर्न पाएको हो यसकै कारणले नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलन विद्रोह क्रान्ति र जनयुद्ध गर्न परेको हो भन्ने सत्य र तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपाली समाजको पुनरसंरचना गर्न जरुरी छ भन्ने निषकर्षमा सहजै पुगिन्छ यसो गर्दा एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीय स्वरुपमा वदल्ने कुरा नै पहिलो शर्त हो भने एकात्मक राज्यले सिर्जना गरेका दोषहरुलाई अन्त गर्ने र संघीय संरचनाले उत्पिडनलाई अन्त गर्ने धेय दोश्रो र तेश्रो शर्त हो । यी समग्र शर्तलाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै संघियताको मर्म वोध हुने र विवादहरु ह्ल हुने छन् । यही नै संघीयताको मुख्य मर्म पनि हो । संघीयतामा सहमत हुने वा नहुने कुरा उत्पिडनलाइ अन्त गर्न तयार हुने कि नहुने भन्ने नै हो तसर्थ गत जेष्ठ १४ गते उत्पिडनलाई अन्त गर्ने संघीय संरचना सहितको संविधान जारी गर्ने अवसर गुम्यो फेरि पनि प्राप्त भएको अवसरलाई गुम्न नदिउ उत्पिडनको अन्त सहितको संघीय संरचना निर्माण गरी संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने दिशामा अघि वढौ आजको समयको माग पनि यही नै हो ।
 

राज्यको संघीय स्वरूपमा हुने संरचनाको तह, संघीय एकाइको क्षेत्र निर्धारण र नामकरण सम्बन्धमा राजनैतिक पार्टीको अवधारणापत्र÷घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्रमा गरिएको प्रस्ताव
क्र.स. दलको नाम संघीयताको स्वरुप संघीय एकाइ निर्माणको संघीय राज्यहरुको नामकरणका आधार संघीय एकाइको नाम
आधार संख्या
१ एकिकृत नेकपा माओ वादी केन्द्र,
स्वायत्तगणराज्य
 स्थानीय तह जातिय बनौट,
भौगोलिक अनुकुलता, भाषिक आधार र आर्थिक सम्भावना ११ राज्य र ३ उप–राज्य जातिय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा नामकरण गर्ने क्षेत्रीय आधारमा,
सेती–महाकाली र   भेरी–कर्णाली
जातिय आधारमा,
मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला र मधेश प्रदेश
मधेश भित्र भाषिक आधारमा, मिथिला, भोजपुरा र अवध गरी ३ उप राज्य ।
२ नेपाली कांग्रेस केन्द्र,
प्रदेश र
स्थानीयतह –नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता
–भौगोलिक अवस्थिति र अनुकुलता
–जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थीक संम्भाव्यता
–प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध
–भाषिक÷ जातिय÷ एवंम सांस्कृतिक सघनता
–राजनीतिक÷प्रशासनिक संम्भाव्यता
३ नेकपा एमाले केन्द्र,
प्रदेश र स्थानीय
–भौगोलिक अवस्थिति
–जनसंख्या र जातिगत
 वसोवासको अवस्था
–मातृभाषा र भाषा प्रयोगको  अवस्था
–सांस्कृतिक विशेषता
–प्रशासनिक सुगमता
–आर्थिक सामाजिक अन्तर सम्बन्ध र सामथ्र्य संम्भाव्यता
–प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपलब्धता तथा  ऐतिहासिकता जातिय,
भाषिक,
सास्कृतिक ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसावले
४ मधेशी जनअ धिकार फोरम केन्द्र ,
प्रदेश र स्वायतक्षेत्रहरु जातिय, धार्मीक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा अन्य विविधताका आधारमा स्वायत मधेश प्रदेश
५ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी –भौगालिक समानता
–सांस्कृतिक एंवम भाषिक निकटता
–समान जलवायु
–आर्थिक क्षेत्रमा एकरुपता
–समानरूपमा शासित अर्थात शोषण र औपनिवेशबादबाट पिडित रहेकोले पहिचान सम्मान एंवम स्वाभिमानको संर्घषमा ऐक्यवद्धता र
–भावनात्मक एकता
६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द«ीय,
राज्य, उपराज्य, जिल्ला र स्थानीय

भुगोल, जनसंख्या, जातिय समुदाय, भाषा, सास्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत साधन, आर्थिक संम्भाव्यता प्रदेशको संख्या र नामकरण सम्बन्धमा विशेषज्ञहरु समेतको संलग्नता भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने प्रदेशको संख्या र नामकरण सम्बन्धमा विशेषज्ञहरु समेतको संलग्नता भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने
७ नेकपा माले केन्द्र
प्रदेश
स्वशासित एकाइ
स्थानीय निकाय
जातजाति,
भाषा एवं संस्कृतिगत एकरुपता, मिल्दोजुल्दो ऐतिहासिक पृष्टभूमि र भौगोलिक अनुकुलता र आर्थिक दिगोपन ६ वटा प्रदेश सगरमाथा,
जनक,
लुम्बिनी,
कर्णाली,
सेती महाकाली,
वागमती
८ सद्भावना पार्टी केन्द्र,
स्वायत्त प्रदेश  स्वायत्त क्षेत्र वा उपप्रदेश भौगोलिक
सांस्कृतिक आधार
हिमाल र पहाडमा स्वायत क्षेत्रको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने हिमाल, पहाड र मधेश ३ स्वायत्त प्रदेश
र मधेश प्रदेश भित्र
भाषा, संस्कृति एवं समुदायका आधारमा
विराट, जनक, , बुद्ध, थरुहट, अवध, भोजपुरा,
मिथिला, आदि स्वायत्त क्षेत्र
९ राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्र,
प्रदेश,
जिल्ला,
गाउँ वा नगरपालिका प्रशासकिय एकाइको आधारमा ७ वटा प्रदेश कोशी, सगरमाथा, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, महाकाली
१० नेकपा संयुक्त केन्द्र,
प्रान्त,
उप प्रान्त,
क्षेत्र, र
स्थानीय निकाय –ऐतिहासिक पहिचान
–भौगोलिक विशिष्टता
–प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको अधिकार
–जातिय सहअस्तित्व
–भाषा, जाति एवं
 सांस्कृतिको घनत्व
–प्रशासनिक सुगमता
–एकिकृत स्वायत्तता
–क्षेत्रीय एकरूपता
–सामाजिक सम्बन्धको अवस्था जनचाहना र स्वीकृतिको आधारमा संख्या निर्धारण गर्ने
११ रा.प्र.पा.नेपाल राष्ट्रिय अखण्डता एवं एकतामा आघात नपुग्ने गरी जातिय घनत्व, भौगोलिक अवस्था एवं आर्थिक संभाव्यता ५ संवैधानिक आयोग गठन गरी प्रान्तहरुको सीमा निर्धारण गर्ने
१२ नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्र,
प्रान्त (राज्य),
स्थानीय निकाय भुगोलको आधारमा सीमाङ्कन गर्ने १४ अञ्चललाई राज्यको स्वरूप दिने
१३ राष्टिृय जनमुक्ति पार्टी केन्द्रीय
स्वायत्त जाति विशेषको बहुमत हुनेगरी भौगोलिक आधार,
जात जातीहरुको ऐतिहासिकताको आधार र
भाषा र सास्कृतिक आधार १२ वटा स्वायत्त राज्य परिषद लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्ग ह्युल, संघीय नेवाः, तमु ग्याल्सा, मगरहाङ, खसाङ, थरुहट, दलित, लुम्बिनी, भोजपुरा र मिथिला
१४ नेकपा एकिकृत केन्द्र,
प्रदेश,
स्थानीय तह जातिय, भाषिक, क्षेत्रको आधार ११ वटा स्वशासित प्रदेश जातजाति, भाषा भाषि, समुदायका जनताका भावना, ऐतिहासिकता र वस्तु स्थिति लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्गसालिङ, नेपाः मण्डल, तमुवान, मगरात, खसान, पश्चिम खसान, थरुहट, अवध भोजपुरा, मिथिला थारु
१५ नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) केन्द«,
प्रदेश,
उप प्रदेश,
स्थानीय भूगोल, वातावरणीय, पर्यावरणीय समरुपता, जीवन पद्धति, संस्कृति, जनताको ःयखझभलत को प्रकृति, सञ्चार एवं सम्पर्क र सामाजिक अन्तर सम्बन्ध १३ वटा मधेश प्रदेशमा विराट उप प्रदेश, बैदही उप प्रदेश, सिम्रौन उप प्रदेश, अवध उप प्रदेश, थारुवान वा घोडा घाडी उप प्रदेश,
पहाड प्रदेशमा खुम्बुवान, मगरात, नेवाः, लिम्बुवान, खसाङ्ग, ताम्सालिङ्ग,, र
हिमाल प्रदेशमा रसुवा देखि मनाङ्गसम्म १ र रसुवा देखि ताप्लेजुङ्गसम्म १ उप प्रदेश
१६ नेपाली जनता दल देशको भौगोलिक विशिष्टता
जातिय
सास्कृतिक एंव भाषिक समानता
समान विकास
१७ समाजबादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल संघ,
प्रदेश,
स्थानीय सरकार जातजाति,
भाषा,
भौगोलिक,
अनुकूलता,
सस्कृति,
ऐेतिहासिकता,
प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता १४ लिम्बुवान प्रदेश, खम्बुवान प्रदेश
राजवंशी प्रदेश, मिथिला प्रदेश
भोजपुरी प्रदेश, ताम्सालिङ्ग प्रदेश
नेवाः प्रदेश, अवधी प्रदेश
तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश
कर्णाली प्रदेश, भेरी प्रदेश
थरुहट प्रदेश, सेति महाकाली प्रदेश
१८ नेपाल परिवार दल संघीय,
प्रादेशिक,
स्थानीय
भौगोलिक, प्राकृतिक स्रोत र साधान, जनघनत्व तथा अन्य विशेषता ७ प्रदेशि एकाइ प्रदेशहरुको नाम, संख्या, क्षेत्र र सीमाना संघीय सरकारले प्रदेशको सहमतिमा गर्ने
१९ नेपाः राष्ट्रिय पार्टी केन्द्र,
प्रान्त,
प्रदेश
ऐतिहासिक पहिचान, भाषा र संस्कृतिको आधारमा ५ प्रान्त र १६ प्रदेश पूर्वाञ्चल प्रान्तमा लिम्बुवान प्रदेश, खम्बुवान प्रदेश र कोचिला प्रदेश, मध्यमाञ्चल प्रान्तमा नेवाः प्रदेश, ताम्सालिङ्ग प्रदेश, मुर्मि प्रदेश, मिथिला प्रदेश र भोजपुरी प्रदेश, पश्चिमाञ्चल प्रान्तमा तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश र
अवध प्रदेश, मध्य पश्चिमाञ्चलमा खाम प्रदेश, विशालपुर प्रदेश र थारुवान प्रदेश तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रान्तमा थलारा प्रदेश र डोटी प्रदेश
२० नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल केन्द्र,
प्रान्त ऐतिहासिकता, जातीयता,
भाषा र संस्कृति, भौगोलिक प्राकृतिक विविधता र जातियता सिद्धार्थ थरुहट संघीय राज्य,
विराट जनक थरुहट संघीय राज्य, किरात संघीय राज्य, नेवाः संघीय राज्य, मगरात संघीय राज्य, तम्वासालिङ, तमुवान, खसान
२१ चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल संघ,
प्रदेश,
स्थानीय सरकार चुरेभावर लगायन भौगोलिक सीमा, प्राकृतिक सम्पदाको समान वितरण, मिश्रित सास्कृतिक आधार र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता प्रदेशहरुको सीमाना निर्धारण आयोगको सिफारिशका आधारमा गर्ने ।