वर्तमान राजनैतिक निकासका उपायहरु

पृष्ठभुमिः

यतिवेला नेपाली राजनीतिमा संक्रमणका गहिरा खाताहरु देखिन थालेकाछन् । अन्तर संस्थागत अविश्वासको चरम संकेत छरपष्ट रुपमा अभिव्यक्ति र व्यवहारहरु मार्फत देखिएका छन् । राज्यका जिम्मेवार भनिएका निकाय र संस्थाहरु पनि संक्रमणको यो चपेटावाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । संक्रमणको यो पिडावाट गुज्रिएको नेपाली राजनीति र त्यसवाट स्वभाविक रुपमा आम जनतामा पर्ने नकारात्मक असर त्यसमा पनि चरम निराशा नेपाली राजनीतिका गंभिर चुनौतिहरु हुन् । संविधानसभाले संविधान दिन नपाउदै विदा भयो । संविधान दिने कुरामा दलहरु सहमत भए पनि कस्तो संविधान दिने भन्ने कुरामा सहमति जुटाउन दलहरु सफल हुन सकेनन् । तव आरम्भ भयो दलहरु वीचको अनर्थको रस्साकस्सी र जुगाको लडाई । सरकारले संविधान वचाउन खोज्दा प्रतिपक्षीहरु विघटनको पक्षमा उभिने सोही कारणले संविधानसभा वचाउने कोशिस असफल हुदा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गरेको आरोप लगाउने, सरकारले चुनावको कुरा गर्दा प्रतिपक्षी दलहरु यो चुनावलाई ज्ञानेन्द्रको चुनावसंग तुलना गर्ने र सरकार संविधानसभाको पुनस्थापनाको कुरा गर्दा चुनाव मात्रै उत्तम विकल्प देख्ने गरी निष्कर्षमा पुग्ने जस्ता परिघटनाहरु यतिवेला नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन् । कतै कतै चुनाव पनि हैन पुनस्थापना पनि हैन के हो त भन्दा थाह छैन । कतै कतै भने चुनाव पनि हैन पुनूस्थापना पनि संविधानसभाको चाही हैन । संसदको भए पुग्छ भन्ने पनि चर्चा गरिएको छ । यी सवै तर्कहरु आफुलाई केन्द्रमा राखेर आफना गच्चेअनुसार भएका तर्क वाहेक केही होईनन् । जेसुकै होस राजनीति सरकारमा अत्यधिक केन्द्रित छ । संविधानसभाको चार वर्षको अवधि पनि असी प्रतिशत समय सरकार वनाउने र गिराउनेमा वित्यो भने संविधान वनाउन जम्मा विस प्रतिशत समय लगाईयो । त्यसैका कारण ऐतिहासिक संविधानसभालाई असफल करार गर्दै अवसानमा पुरयाईयो । अझै पनि विगतवाट पाठ सिक्ने प्रयत्न भएको छैन । संविधानसभाको अवसान पश्चात दलहरु झन राजनैतिक रुपमा संकटग्रस्त वनेका छन् आन्तरिक गुट उपगुटका प्रभावहरु टुट फुटका मारहरुवाट समेत दलहरु प्रताडित छन् । दलहरु अपारदर्शिता अकर्मण्यता र आन्तरिम लोकतन्त्रको अभावका कारणले पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रने हिम्मत गरिराखेका छैनन् । यिनै सेरोफेरोमा यसरी वर्तमान राजनीति नितान्त अन्योल र अकर्मण्यवाट गुज्रिएको छ ।

वर्तमान यथार्थः

अन्तरिम संविधान कायम छ जसले संविधानसभावाट वाहेक अरु कतैवाट संविधान आउने कुराको कल्पना गरेको छैन । यो पहिलो सत्य हो । दाश्रो सत्य नेपालमा यतिवेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति वाहेक अरु कुनै पनि निर्वाचित संस्था छैनन् । तश्रो सत्य संविधानसभावाटै संविधान आउने ग्यारेण्टीमा मात्रै धारा ३६ग ले राष्ट्रपतिको पदावधि वाकी रहन्छ भने प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ३८(१) वमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछि मात्रै आउन संभव छ । किनकि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री हुनकालागि संसदको सदस्य हुनपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुने सम्पुर्ण कायकारी काम नेपाल सरकारका नाममा हुने र राष्ट्रपति संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने कर्तव्य मात्रै भएको संस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा वा राष्ट्रपतिवाट वखास्तगी वा प्रतिपक्षको सरकार वनाईदिने मिथकहरुले देश अक्रान्त भएको छ । जो देश र जनताका हितमा त छैनन् नै निकासको पक्षमा पनि छैनन् ।

विकल्प दुई मात्रै ःराजनैतिक कि संवैधानिक कानूनी

अझै पनि विकल्प दुईटा मात्रै छन् । राजनैतिक विकल्पन खोज्ने वा कानुनी विकल्पको अवलम्वन गर्ने भन्ने वारेमा पहिला दलहरु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि कुनै एक निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । राजनैतिक सहमतिको निष्कर्षमा पुग्ने हो भने संविधानका धारा उपधाराको निहित स्वार्थ पुर्ति गर्ने मात्रै प्रयोजनकालागि दुरुपयोग नगर्नोस दुराशयले वा चाकरी गर्ने आशयले गरिएका कथित व्यख्याहरु सुन्न पनि छाडिदिनोस र राजनैतिक दलहरु वीच सहमति खोज्नोस । राजनैतिक सकमतिकालागि संविधान र कानुन वाधक हुदैनन् । किनकि संसारका कुनै पनि संविधान राजनीतिले नै वनाएको हुन्छ र आवश्यक परे राजनीतिले नै त्यसलाई फयाक्ने काम पनि गर्छ । हैन राजनैतिक सहमति संभव भएन भन्ने हो भने कानुनी र संवैधानिक मार्ग अक्षरस अवलम्वन गर्नोस । दुई मध्य कुन विकल्पमा उभिने हो उभिनोस अनावश्यक रुपमा आफनो राजनैतिक धेय पुर्ति गर्नकालागि संविधानको आत्मा मारेर अपव्याख्या गरेर समय खेर पनि नफाल्नोस । कुनै वेला राजनीतिक दलहरु चुनाव संवैधानिक हिसावले नै संभव छैन अध्यादेश त सदन नै नभएको वेला झन संभवै छैन भन्ने तर महिनादिन नवित्दै सपना देखे जसरी चुनावको विकल्पै छैन । सवै कुरा अध्यादेशवाटै व्यवस्थ ागर्न सकिन्छ । तर सरकार चाहियो भन्ने तर्क वा कुतर्कहरुले सामान्य मानिसलाई अनुमान गर्न गाह्रो छैन कि जे कारणले संविधान वनेन त्यो कारण ज्युदै छ । दलहरु फगत प्रधानमन्त्रीको कुर्चीको मात्रै चिन्तामा भौतारिएका छन् ।

फेरि पनि दुई विकल्पः चुनाव कि पुनस्थापना

फेरि पनि दलहरुलाई विकल्प छन् या त नया चुनावमा सहमत हुनोस जो सरकारले घोषणा गरेकै छ कानुनी प्रवन्धकालागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकै छन् । नया चुनावले सरकार माग्नेहरुकालागि पनि दिनेछ । नया जनादेशले पाटीहरुको आकार प्रकार पनि तल माथि पार्ने नै छ । यसो भयो भने अहिलेको जुगाको लडाईमा पनि फेरवदल आउने छ । एउटै शर्त हो चुनावमा जान पनि संविधान संसोधन नगरी हुदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने त्यसले चुनाव चाहेको छैन र चुनावलाई पर धकेल्दैछ भन्ने वुझन जरुरी छ । हो अन्तरिम संविधानले अर्को संविधानसभाको कल्पना गरेको थिएन तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको व्याख्या मार्फत भनि दियो त्यसलाई मान्नु वाहेका यतिवेला अर्को विकल्प छैन । जहासम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका मानिसहरु मतदान गर्नवाट वंचित हुने भन्ने तर्क छ सोही संविधानको धारा ६३(७ख)ले संशोधन मार्फत चुनाव हुनु अघिल्लो चैत्र मसान्तमा अठार वर्ष पुगेका व्यक्ति मतदाता हुने कुरा वकैदा राखेकै छ । यसैलाई रचनात्मक व्याख्याको माध्यमवाट जान तयार भए मात्रै चुनाव स्वीकारेको हुने छ । यसो भयो भने चुनाव गर्न जनतामा जान केही कुराले रोक्दैन र यसकालागि संविधान संशोधन गर्न पनि जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिने छ । यो मात्रै जनतामा जाने मानसिकताको प्रमाण हुनेछ । वाकी विषय अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । यो वाहेक सरकार फेर्ने अर्को कुनै वैधानिक वाटो छैन । वैधानिक वाटो वाटै सरकार फेर्न चाहने हो भने ३८(१) को सरकार चुनाव पछि मात्रै आउनेछ । संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने यो संविधानको व्यवस्था हो । संविधानसभाको चुनाव पश्चात ३८(१) को पहिलो प्रयोग संसदमा सुचना र कार्यक्रम नै निकालेर भएको छ । यसमा धेरै भ्रम र द्धिविधा पाल्न जरुरी छैन । सरकार फेर्न पनि चुनाव रोज्न जरुरी छ । यो संवैधानिक वाटो हो ।

संवैधानिक हिसावले चल्न तयार नहुने हो संविधानले निकास नदिने हो भने राजनीति शुन्यमा रहन सक्दैन । त्यसको अर्को विकल्प हो क्रान्ति विद्रोह वा राजनैतिक सहमित । यतिवेला क्रान्ति र विद्रोहको वातावरण छैन भन्ने हो भने राजनैतिक सहमति हो । राजनैतिक सहमतिको माध्यमवाट संविधानका  वारेमा वाकी रहेका विवाद निरोपण गर्ने र सहमतिको संविधान जारी गर्ने प्रयोजनकालागि संविधानसभाको पुनस्थापना गर्ने राजनैतिक सहमति गर्ने मात्रै अर्को सुरक्षित वाटो हो । संविधानसभाको पुनस्थापना गर्ने कुरा कानूनी र संवैधानिक प्रश्न हैन यो राजनैतिक प्रश्न हो यसलाई संविधान र कानुनले छेक्दा पनि छेक्दैन । यो संविधान आफै पनि राजनीतिक सहमतिको परिणाम हो ।

निष्कर्षमा

फेरि पनि राजनैतिक दलहरुका सामु दुई वुदामा दुई अलग अलग विकल्प छन् राजनैतिक विकल्प छान्ने कि कानूनी विकल्प छान्ने हो दलहरु निष्कर्षमा पुग्न परयो । राजनैतिक विकल्प छान्ने हो भने संविधानसभा पुनस्थापना वा सहमतिको सरकार वा अरु नै कुनै चिज राजनैतिक हिसावले छुट छ यसो गर्दा संविधानको अपव्याख्या वा अनर्थ गर्ने गरी सहारा लिनै पर्दैन र अनर्थ हुने गरी संविधानको सहारा लिन पनि हुदैन । हैन यसका सटटा कानूनी र संवैधानिक वाटो नै अवलम्वन गर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले जे गर्ने भनेको छ सो वाहेक अरुमा हात हाल्नै मिल्दैन संविधानले गर्नु भनेको काम गर्दिन भन्न पनि मिल्दैन । संविधान वमोजिम अर्को चुनावमा जाने र सरकार फेर्ने ३८(१) वा (२) जो वमोजिमको सरकार वनाउन पनि नया चुनाव पछिको संसदको उपस्थितिमा मात्रै संभव छ । त्यसैले यतिवेला जिम्मेवार निकाय र दलहरु देश र जनताको सेव ागर्ने आफनो मिशनमा प्रष्ट हुने व्यवसायिक र विज्ञहरुले पनि आफनो निकटको पार्टीको अडान फेरिदै पिच्छे आफना व्याख्या र सल्लाह फेर्ने वानी वदल्ने गरेर मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले राजनैतिक सहमतिमा संविधानलाई जवर्जस्त तान्ने र संविधानको प्रयोगमा राजनैतिक सहमति जवर्जस्त खोज्ने दुवै काम गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक हुन भन्ने निष्कर्षमा पुगौ र राजनैतिक वा संवैधानिक जे मार्ग पकडने हो ढुक्क भएर पकडौ र वर्तमान संकटको मोचन गरौं ।
पजष्mबिमिभखपयतब२नmबष्।िअयm