शान्ति र संविधान जेष्ठ १४को आव्हान

विषय प्रवेशः

नेापाली जनताले आफनोलागि आफैले संविधान निर्माण गर्ने निधो गरेको आज ठीक ६० वर्ष नाघिसक्यो । आजभन्दा ६० वर्ष अगाडिको यो वाचा कामयावी हुन आरम्भ भएको दुई वर्ष पुग्दैछ । हजारैाको वलिदान पछि लाखौं जनताको पिडा र साहस पछि हजारैा क्रान्ति आन्दोलन र संघर्ष पछि आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नेपाली जनताले आफनो संविधान आफना निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मार्फत लेख्न थालेका थिए । तर तोकिएको अवधि दुई वर्ष भित्र संविधान लेख्न नसकिने पक्का पक्की भएको छ । यसो किन भयो यसका पछाडिका कारणहरु के थिए अव के गर्नु पर्छ र जनताको ईच्छा विपरितका षडयन्त्रहरुलाई परास्त गर्न के गर्न पर्छ यतिवेलाको मुख्य चिन्ता र चासो यही नै हो ।

थालनीः

त्ोाकिएको अवधिभित्र संविधान लेख्न नसकिनुका कारणहरु मध्य पहिलो कारण राजनैतिक दलहरु नै हुन जसले लामो समय संविधानसभा कस्तो र कसरी भन्दा पनि संविधान सभा किन हुन पर्छ र किन हुन हुदैन भन्नेमा विताए तसर्थ संविधानसभाको राम्रो तयारी पुगेन । दाश्रो कुरा नया संविधान कस्तो र कसरी भनेर यसका विषय वस्तुमा छलफल गर्नु पर्नेमा सो काम कम र ०४७ सालको संविधान यस कारणले ठीक र यसकारणले वेठिक भन्ने मै पुरै समय वित्यो त्यसकारण नया संविधानका विषय सूचिमा प्रवेश नै गर्न नपाई कन संविधान लेख्नु पर्दा वोकाको मुखमा कुभिण्डो वन्न पुग्यो । तेश्रो कुरा संविधानसभा यसको चुनाव राजतन्त्रको विदायी र शान्ति प्रकृयाको यो हदसम्मको सफलता संघीयता र समानुपातिक समावेशीका अग्रगामी एजेण्डा सहितको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण धेरै मानिसहरुकालागि सपना र कल्पनाका मात्रै विषय थिए यथार्थमा थिएनन् तसर्थ वास्तविक धरातलमा त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्दा अकर्मण्यता जताततै देखा परयो । त्यसकारण मुलुकले अहिले यो अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ ।

अव के गर्ने

१२ वुदे पछिको यो यात्रा विस्तृत शान्ति संझौता अन्तरिम संविधान हुदै नया संविधान लेख्ने ठाउमा आईपुगेको छ । यति लामो यात्रा पार गर्दा तिन खाले नया आयामहरुले फडको मारेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पहिलो १२ वुदे सहमति हुने वेलामा दलहरु वीच च्भबष्शिबतष्यल आत्मसातिकारणको भाव ठूलो थियो सवै दलहरु विगतमा आफूले गल्ति गरेको त्यसको परिणाम राजाको प्रतिगमन आएको त्यसलाई परास्त गर्न माओवादीसंग मिल्नुको विकल्प नभएको अवस्थामा पुगेका थिए भने माओवादी विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको पूरै समिक्षा गर्दै खासगरी २०औ शताव्दीको पूर्वाद्र्ध र उत्तरार्धमा केन्द्रित हदै कम्युनिष्ट सत्ताहरुको उदय र पतनको भाव पकडदै र त्यसो हुनुका कारणहरु पहिल्याउदै आफु असफलतावाट जोगिने वाचा गर्दै र २१औं शताव्दीको क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्दै अघि वढने प्रतिवद्धताका साथ संसदवादी दलहरुसंग पनि सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अपनाउदै अघिवढन सहमत भएको अवस्था थियो । जसले सहमतिको लागि मार्ग प्रशस्त मात्रै गरेन राजाको निरंकुशताका विरुद्ध आन्दोलन गर्न पनि सघाउ पुरयायो ।

दोश्रो अवधि

यो अवधि ऋयुउचयुष्कभसंभाुैताको अवधि रहयो । विगतलाई आत्मसात गर्ने दिशातिरभन्दा विगत प्रति गर्व गर्दै र विगतलाई नै आदर्श मान्दै दुवै पक्षहरु वीचमा संझौत ागर्ने स्थितिमा दलहरु पुगे त्यसकारण यो अवधिमा संझलौताको दस्तावेजका रुपमा विस्तृत शान्ति संझौता र अन्तरिम संविधान निर्माण भै जारी हुन पुगे । आखिर यी दुवै संझौताका दस्तावेज थिए भने आफना आफना अडानहरु इथावत वजारमा पस्कने र सौदावाजी गर्ने प्रवृत्ति यो अवधिमा देखियो जुन कुरा संविधानसभाको निर्वाचन पछि झन वढी देखा परयो ।

तेश्रो अवधि

यो अवधि आ आफनो एयकष्तष्यल लिने शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवस्था रह्यो । नया संविधान वनाउनुपर्ने यो अवधिमा दलहरु अव आफना पुराना विराशतप्रति गर्व गर्ने भविश्यप्रति उन्मुख हुने भन्दा विगतप्रति गर्व गर्ने विगततर्फ फर्कने र पुराना र खाता वसेका घाउ कोटटयाएर आनन्द मान्ने प्रवृत्ति देखा परयो जुन प्रवृत्तिले नया संविधान लेख्न संभव नै थिएन । संविधान लेख्ने वेलामा संविधान लेखनकै काममा दलका नेताहरुको उदासिनता दलका आफना धारणा वनाउन नसक्ने अवस्थाले संविधान सभाका विभिन्न समितिमा छरपष्ट आफना नीजि र व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहका विषयहरु द्यल र रपार्टीको धाराणा वनाईदिने खतरा यो अवधिले झल्यो । पर्याप्त गृहकार्यको अभावका कारणले दलका धारणाहरुमा स्वयं दलका सदस्यहरु सहमत हुन सक्ने स्थिति वनेन यो कारणले पनि संविधान लेखनको काम वेवारिसे वनने खतरा आई परेको छ ।

शान्ति र संविधान केवल नराामा सिमित

खोक्रा नाराका रुपमा शान्ति र संविधानलाई पकडन त दलहरु सफल रहे तर त्यही नारा पकडदै त्यसकै विरुद्ध आफना कृयाकलापहरु इस अवधिमा प्रशस्तै भए जसले के कुरा प्रष्ट पारयो भने शान्ति र संविधानको नारा भित्रै शान्ति र संविधान भत्काउने र युद्ध मच्चाउने आग्रह प्रष्टै देखियो । त्यसकारण खास गरी माकुने सरकार गठन भएको करिव एक वर्ष शान्ति र संविधानका नाममा सिन्को सम्म पनि भाचिएन ।

जेष्ठ १४ को दवाव

संविधानले जेष्ठ १४ लाई संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम दिनका रुपमा चित्रण गरेको थियो । शुरुका एक वर्ष संविधानसभाले यो दिशामा रामै्र काम पनि गरयो । लगभग असी प्रतिशत काम सम्पनन भैपनि सकेको छ तर वांकी रहेको वीस प्रतिशत काम नितान्त जटिल छ र असाध्य मेहनत र समय लाग्ने खालको छ । यसमा केही राजनैतिक विषय छने केही प्राविधिक विषय छन् । राजनैतिक विषय र प्राविधिक विषयलाई अलग अलग गरेर काम सम्पन्न गर्ने हो भने सहज पनि हुन्थ्यो र संभव पनि हुन्थ्यो तर राजनैतिक र प्राविधिक कामको भेद नै नवुझेर हो वा वुझिवुझि त्यसै गर्न चाहेर हो वडे वडे नेताहरुको झुण्ड संविधानको धारा र खण्डमा माथा पच्चिसी गरेको छ राजनैतिक विषयमा उसको कुनै चासो नै छैन । उता प्राविधिक मानिसहरु जो संविधानसभा मै छैनन् उनीहरु राजनैतिक उपदेश दिएर हैरान छन् यस्तो कुराको चापमा जेष्ठ १४ खडा भएको छ । जेष्ठ १४ संवैधानिक वाध्यता हो त्यसलाई नाघछौं भन्न कसैले हदैन । नाघिदन भन्ने हो भने त्यस अघि संविधान आउने कुनै छाट लक्षण देखिदैन त्यसैले जेष्ठ १४ खतराको घण्टी वनेर वसेको छ ।

संविधानसभा भंगको हल्लाः

जेष्ठ १४मा संविधान नवने संविधत्रानसभा स्वतः भंग हुन्छ भन्ने तर्क यतिवेला चर्कोसंग उठेर आएको छ । खास गरी माओवादीको चालिस प्रतिशतको उस्थिती नपचाएकाहरुले यसलाई जेष्ठ १४ अगावै विघटन गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने नसोचेका होईनन् तर त्यसो सोच्दा सोच्दै जेष्ठ १४ आई नै सक्यो अव अगावपै विघटन गर्नै परेन १४ पछि संविधान संशोधन गरेर म्याद नथपे विघटनको मक्सद पुरा हुने भो यो लाईनमा प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरु ल्ागि परेकाछन् । यसै वखत माओवादीको निर्णय जेष्ठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद कुनै हालतमा थपिदैन भन्ने आएको छ । दुवैको एकदमै फरक फरक कोणवाट तर परिणाम त्यही निस्कने गरी दुवैको मेल यहानिर देखिन्छ जेष्ठ १४ पछि संविधानसभाको मिति पुगेको घोषणा गर्ने । यदि यसो भयो भने प्रतिगामीहरु संविधानसभा भंग गर्ने षडयन्त्र गर्दैछ न् भनेर आरोप लगाउने माओवादी त्यही कुरालाई सघाउ पुराउदैछ भने माओवादी जनविद्रोह गरेर सत्ता कव्जा गर्दैछ भनेर आरोप लगाउनेहरुले माओवादीलाई त्यही गर्न वाध्य पार्ने वा सघाउने ठाउमा उभिएकाछन् परिणामले त्यही देखाउदैछ ।

संशोधन संविधानसम्मत

संविधानसभाको म्याद थप गर्न हुन्छ कि हुदैन भनेर खासगरी कानुन्चीहरुका माझमा राम्रै वहस चलेका वखत सर्वोच्च अदालतको तिनसदस्यीय विषेश ईजलाशले संविधान संशोधन हुन सक्ने फैसला सुनाईदिएर कानुन्चीहरुको मुख वन्द गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यतिमात्रै भनेन उसले संविधानसभाको कार्यभार नया संविधान निर्माण गर्ने हो आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलव्धीहरुको संस्थागत विकास पनि गर्ने हो र नेपाली जनताको शान्ति र संविधान एवं अग्रगमनको प्रत्याभूति पनि गर्ने हो यो दायित्ववाट संविधानसभा उम्किन मिल्दैन पनि भनिदियो र अझै अघि वढेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा जान वाहेक संविधानसभालाई संविधान जुनसुकै तरिकाले संशोधन गर्ने हक छ । र हाम्रो संविधानका सवैधारा संशोधनीय छन् भनेर प्रष्ट पारिदियो । यसलाई दलहरुले आफनालागि चाहिएकै शिक्षाका रुपमा लिनु र यो अवसरको राम्ररी सदुपयोग गर्नु यतिवेलाको आवश्यकता हो ।

निष्कर्षः

शान्ति र संविधान जनताको जनादेश हो यो वाहेक अरु कुनै पनि कुरा जनादेश वाहिरका विषय हुने छन् जे गरे पनि शान्तिकालागि र जे गरे पनि संविधानकालागि भन्ने वाहेक अर्को विकल्प छैन शान्ति र संविधानको विरुद्धमा जाने हक नत संविधानसभालाई न दलहरुलाई वा अरु कुनै दृश्य अदृश्य शक्तिलाई नै हुनेछ । यही नै आजको आवश्यता हो । सवै कुरा थाति राखेर अव आफनो शक्ति प्रदर्शनको ठाउवाट फेरि आत्मसातीकरणकै ठाउमा पुग्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन त्यसै भएर होला वल्ल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वहुमतिय व्यवस्थालाई खारेज गरी सहमतिय व्यवस्थामा फकौं भन्नु भएकै छ यसो गरियो भने १२ वुदेको मर्म र भावना आफैतिर फर्केर आत्मसातीकरण गर्ने कुरा र जनताका सामु आफनो गल्ती कवुल गर्ने र नदोहोरयाउने कुरा मा पुगिनेछ तव मात्रै शान्ति र संविधान संभव हुनेछ ।