अहिलेको राजनीति जेष्ठ १४ र जनताका कुरा

संविधान सभाको म्याद अव दुई महिना पनि वाकी छैन । संविधान निर्माण गर्नकालागि तोकिएको कार्यतालिका दश पटक संशोधन भइृसक्यो अव संशोधन गर्ने ठाउ पनि छैन र आवश्यक पनि छैन । संविधान सभामा एघार वटै समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो अवधारणा सहितको प्रारम्भिक मस्यौदाले अन्तिम रुप पनि प्राप्त गरयो तर ती प्रतिवेदनहरु अधिकांशतः वहुमतमा आधारित थिए भने भने कतिपय वहुमत पनि प्राप्त गर्न नसकेर वेवारिसे जस्ता वनेका थिए । दुई वर्षको अथक मेहनत पछि पनि चुचे ढुंगो उही टुंगो भने झै दुई वर्ष अघिको वहस र ववादको स्थानवाट एक ईन्च पनि माथि नउठी कन एक डिका पनि तलमाथि नगरीकन प्रतिवेदन सभामा आयो जसले दुई तिहाईवाट संविधान वन्ने कुरा जटिल छ भन्ने कुरा पुनरपुष्टि गरिदियो । वहुमतको सरकार दुई तिहाईको संविधान दुवै एक अर्कामा मिल्दै ल्दिैनथे । त्यसैकारण पहिला सरकार र संविधान दुवै दुईतिहाई वनाईएको थियो । पछि संविधानसभाको चुनाव पछि संविधान संशोधन गरी वहुमतको सरकार र दुईतिहाईको संविधान वन्न पुगे यसका साथसाथै संविधान सभा र संसद पनि भिन्ना भिन्नै हुन पुगे । मानिस तिनै स्थान तिनै हुदा हुदै पनि दुई थरी प्रकृयाका कारणले संस्था अलग हुन पुगे र एकले अर्कालाई प्रभावित पनि पार्न थाले सो प्रभाव सकारात्मक भएन नकारात्मक वन्न पुग्यो । यसैको परिणाम यतिवेला देखा परेको छ ।

संविधानसभाको सभवैभन्दा ठूलो दल माओवादी भएका कारणले चुनाव लगत्तै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार वनाउनुको विकल्प थिएन । यसो हुदा हुदै पनि चार महिना जति धिडन्न्यायई गरियो जसले लामो समयदेखिको सहमतिको राजनीतिमा धमिरा लाग्न थाल्यो भने संगसंगै संसदीय मान्यताको वचेखुचेको साख पनि पूरै समाप्त भयो परिणामतः नेपाली राजनीतिमा मूल्यको राजनीतिको आरम्भ मात्रै हुन के लागेको थियो त्यसमाथि तुषारापात नै भयो ।

जेनतेन अव थेग्न नसकिने भयो भनेर सरकार वनाउनसम्म त माओवादीलाई दिईयो तर पूरै मूल्य र मान्यतामाथि संझौता गरेर अर्थात १२ वुदे सहमति देखिको सहमतिको राजनीतिलाई तिलान्जली दिएर फेरि वहुमतिय फोहरी खेलमा फर्केर र माओवादीलाई अनावश्यक सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर र मधेशवादीदलहरुलाई समेटने नाममा अनावश्यक आश्वासन वाडेर र माओवादी कै पनि आफनो पूरै तयारीका साथ हैन घिसेपिटेकासाथ सरकार चलाउने अवस्थामा अन्तरिम संविधानको संशोधन गरेर नया सरकारको गठन गरियो । जेहोस देशले नया सरकार पायो त्यो पनि दश वर्ष जनयुद्ध लडेर खारिएको माओवादी क्रान्तिकारीको नेतृत्वको संयुक्त सरकार ।

सरकार गठनकै दिनदेखि त्यो सरकार ढाल्ने खेलको पनि आरम्भ भएको थियो जुन कुरा सरकारमा वसेकाहरुलाई पत्तै भएन वरु सरकार भित्र र वाहिरको मतभेद पार्टीभित्र देखिन पुग्यो । नेपाली जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा भर्खर मात्रै प्राप्त सरकारको नेतृत्वको अवसरलाई नेपाली जनताको जीवस्तर उकास्त जुन ढंगको मेहनतका साथ योजना वनाउने र सोको कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नु पथ्र्यो सो काम त्यही स्तरमा हुन सकेन मुख्यतः त्यसो हुन सक्ने वातावरण नै वनाईएन । उल्टै सरकार भित्रै र पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका वेलावखतमा देखा पर्न थाले र सरकारको प्रभावकारितामा अपेक्षाकृत सहयोग पुग्न सकेन । परिणामतः जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन सकेन भन्ने नाममा राजिनामा र सरकारवाट वहिर्गमनको अवस्था आई परयो । सरकारवाट वाहिर निस्के पछि या त जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई केन्द्रित गरेर आफूलाई वैकल्पिक सरकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने या त संविधान निर्माणको कामलाई सर्वाधिक महत्व दिएर त्यसतर्फ केन्द्रित हुने काम गर्नु पथ्यो सो दुवै नभएर सदन लगातार पाच महिना अवरुद्ध गरेर सभासदहरु वेारोजगार हुने अवस्था अर्कातिर संविधान वनाउने दिशामा पनि घनिभूतमा लाग्ने त कुरै छाडौ वैठकमा उपस्थित हुने पनि समस्या रह्यो तव मानिसहरुलाई आशंका हुन थाल्यो कि माओवादी के चाहन्छ । संविधान पनि हैन सरकार पनि हैन विद्रोहको पनि तयारी छैन कार्यकर्ता र जनताको पक्ति त्यो अवस्थामा रहन वाध्य भयो ।

नेातृत्व पक्तिको दुर दृष्टिको कमि ईच्छाशक्तिको कमि अनुभवको कमि वा अकर्मण्यता जेसुकै भनिए पनि वा रहे पनि जनतामा नागरिक सर्वोच्चताकालागि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन पर्ने सो कदम वैदेशिक हस्तक्षेपको चरम नमूना भएका कारणले राष्ट्रिय स्वाधिनताकालागि निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठान गरी शान्ति र संविधानकोृ वातावरण तयार गर्ने कुराले आशाको संचार भैरहयो । जनता र कार्यकर्ताको पक्तिमा उत्साह र लहर आईराख्यो भने असंवैधानिक कदमका जगामा वनेको कठपुतली सरकारले थप प्रतिगामी कदम चालिहाल्न कठिन भयो । प्रतिक्रान्तिको उसको योजना पनि त्यही थाति रहयो । जनतामा आन्दोलनको उभार सिर्जना गर्न सकियो । अग्रगामि रुपान्तरणकालागि जुनसुकै वेला पनि तयार रहन जनतालाई तम्तयार राख्न सकियो ।

यसै वीचमा संविधानसभाको दुई वर्ष वित्न अव दुई महिना पनि वांकी छैन । जनताले जेष्ठ १४को दिन कुरेर वसेका छन् जेष्ठ १५ गणतन्त्र घोषणा गरेको दिन हो गणतन्त्र दिवस मनाउन पनि जनता तयार भएर वसेका हुन्छन् । यदि निर्धारित मितिमा संविधान वनाउन सकिएन भने गणतन्त्र दिवस विरोध दिवसमा परिणत हुने खतरा छ त्यसो हुन पनि दिन हुदेन तर संविधानमा निर्धारित गरे अनुसार नै संविधान नआउन हो भने त्यसको प्रतिकृया अवश्य पनि जनताले आफना काम कारवाहीवाटै दिने छन् त्यो पनि चानेचुने कुरा होईन । यो अन्यौलवाट गुज्रेकै वखत तिन दलका नेताहरुले जेष्ठ १४ मै संविधान भनेर हस्ताक्षर गरेको वक्तव्य पनि आयो तर त्यही वक्तव्य गलपासो नहोस भन्ने कुरा पनि यतिवेला हेक्का राख्न जरुरी छ र जनतालाई थप निराशा वनाउने र दलहरुप्रतिको अविश्वासको अर्को आधार पनि नवनोस भन्ने तर्फ ख्याल गर्न जरुरी छ ।

यतिवेला संविधानसभाका एघारवटै समितिले आफनो प्रारम्भिक मस्यौदा सहितको अवधारणा पत्र तयार गरीकन संविधानसभामा वुझाएको अवस्थामा संविधान निर्माणको कामको लगभग असी प्रतिशत काम सम्पनन भैसकेको छ वाकी वीस प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न वाकी अवधि काफी छ कि छैन त्यो भने हेर्न वांकी छ वाकी रहेको काम निकै चुनौतिपूर्ण र जटिल पनि छ त्यसले आवशयक छलफल र वार्ताको माग गर्दछ तर आजसम्म गंभिर वार्तामा वसेको नेपाली जनताले अनुभूत गर्न पाएकै छैनन् । यसखालका गतिविधिले संविधान वनाउन दलहरु संवेदनशिल छन् जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा देखाउन सकेको छैन । दलहरु आफना झिना मसिना काम र माग छाडेर संविधान वनाउन लागे भन्ने पनि देखिएको छैन । दलहरु आफना व्यापारकालागि मेची काली कासी गया यूरोप अमेरिका जता पनि पुग्न सक्ने जनताको सरोकारको विषय संविधानकालागि लगातार दुई घण्टा वैठक वस्न नसक्ने अनि कुनै पनि विवादास्पद विषयको टुगो नलगाउने यस्ता काम गरेर जनतामा निराशा छाउन दिन हुदैन भन्ने नै मुख्य करा हो ।

अव दलहरुले गर्नै पर्ने कुराका वारेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

१ पहिलो कुरा संविधान लेख्ने कि नलेख्ने के हो प्रष्ट संग भन्न जरुरी छ संविधान लेख्न मन नलाग्ने तर लेख्दिन नभन्ने कति दिन गर्न सकिन्छ यो प्रश्न किन पनि उठेको छ भने संविधानसभामा कम्युनिष्टहरुको मत दुईतिहाई छ गैर कम्युनिष्टहरु एकतिहाई मात्र छन् । गैर कम्यूनिष्टहरु कम्युनिष्टको हि तगर्ने संविधान किन वनाउने भनेर संविधान नवनाउने मार्ग समात्ने खतरा छ भने कम्यूनिष्ट भित्र पनि माओवादी र गैर माओवादीको अनुपात पनि त्यस्तै छ माओवादीले जस पउने काम किन गर्ने भन्ने धुनमा उनीहरु प्नि छन् तसर्थ यो कुराको छिनोफनो पहिलो शर्त हो ।

२ संविधान वनाउने नै निष्कर्षमा पुगे पछि संविधानसभा अघि जनतामा गरेका प्रतिवद्धता के हुन र जनताले जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन मार्फत चाहेको के थियो भन्ने कुरामा सहमत हुनजै पर्छ र भावी संविधानको आधार त्यसैलाई वनाउन सहमत हुन पर्छ ।

३ शान्ति र संविधानको कामको अगुवाई शान्ति र संविधानको मर्म वोकेका नेताहरुवाटै हुनपर्छ जसलाई शान्ति र संविधानसंग कुनै सरोकार नै छैन त्यस्ता नेताहरुले हात हाल्न थाले भने त्यो शान्ति र संविधान वन्दैन अरु नै चिज वन्छ यस तर्फ पनि सचेत हुनै पर्छ ।

४ विवादका विषयहरुलाई राजनैतिक र प्राविधिक छुटयाउन जरुरी छ । राजनैतिक विषयलाई राजनैतिक तवरले र प्राविधिक विषयाई प्राविधिक हिसावले नै टुगो लगाउन पर्छ । समस्या राजनैतिक विषयको हल प्राविधिक वाट र प्राधिक कुराको हल राजनीतिवाट खोज्न खोज्दा परेको छ । त्यसलाई सुल्टाउन जरुरी छ यतिवेला उल्टो तरिका अपनाईएको छ ।

५ समय छोटो छ काम गर्ने शैली ढिलाढाला छ यी दुइ विचको तालमेल पटक्के मिलेको छैन । यदि निर्धारित समयभित्रै संविधान वनाउने कुरा साचो हो भने लगातार वैठक वस्नु पर्छ हप्तावारी वैठकले निर्धारित समयमा संविधान ल्याउन मद तगर्दैन ।

६ जनताको भावना लिएर मात्रै सहमति संझौता जे गर्नु पर्ने हो सो गर्न जरुरी छ जनतलाई विस्रने आफूलाई शिर्ष नेता ठान्ने आफनै उचाई नाप्न नसक्ने प्रवृत्तिले समस्याको निकास दिदैन । तयसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

जेाहोस संविधानसभा संविधान वनाउन वनेको हो यसको अर्को मुख्य काम छैन । यसलाई संविधान वनाउने काममा सदुपयोग गर्नुकासटटा अन्यत्र प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसको परणाम गंभिर हुनसक्नेछ भन्ने तर्फ सवैले हेक्का राख्न जरुरी छ । गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नया संविधानका प्रस्थानविन्दु हुन भने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको नेपाली समाजको समग्र अग्रगामी रुपान्तरण यसको मुल मर्म हो । यसैमा केन्द्रित भएर मात्रै नया संविधान संगै नया नेपाल संभव छ अन्यथा पछुताउनु वाहेक अर्को विकल्प छैन । हामीले जेष्ठ १४ लाई हेरेका मात्रै छैनौ हामीलाई जेष्ठ १४ले पनि हेरिराखेको छ भन्ने कुरा वुझौ । जनताले भने हामी र जेष्ठ १४ दुवैलाई हेरिराखेको छ ।