Bear fact of Nepali politics

नेपाली राजनीतिको मुख्य चुरो कहां छ अनुमान मात्रै गर्न सकिने एकिन गर्न नसकिने विषय वनेको छ । २००७ सालमा क्रान्ति भयो तर क्रान्ति पछिको प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर वने । राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन सफल भयो भनियो राणा नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री वने । राणा शासनको अन्त भयो भनियो तर राणा नै प्रधानमन्त्री वने । संविधानसभाको चुनावको घोषणा पनि भयो तर पछि त्यसै विषयलाई गिजोल्दा गिजोल्दा संविधानसभा त संसद हुन पुग्यो यो कालखण्डको पटाक्षेप २०१५ साल अघि नै भैसकेको थियो । पटक पटकका हतियार वन्द आन्दोलनहरु पनि भए ऐतिहासिक झापा विद्रोह आशा जगाउने ठाउमा थियो तै पनि त्यसका नायकहरु पलायन भए शहिदहरु महान भए तर ओझेल पार्ने कोशिस काफी भयो । २०३६ सालको आन्दोलन पनि सुधारिएको पंचायतमा अन्त भयो । २०४२ सालको कांग्रसको अनसन र रामराजाको वम काण्डले पनि कुनै आकार ग्रहण गर्न सकेन २०४६ सालको जनआन्दोलन राजतन्त्रका विरुद्ध केन्द्रित हुदा पनि राजासंगै संझौता भएर आन्दोलन टूगियो । आखिर २०६२ ०६३को आन्दोलनले पनि आशातित सफलता हासिल नगरेकै हो तर झण्डै एक वर्ष पछि संविधानसभाको चुनाव मार्फत मात्रै राजतन्त्रको अन्त गर्न सकेर मात्रै ईज्जत रहेको कुरा साचो हो ।



आजसम्मका सवै जनआन्दोलन दवाउनेहरुमाथि कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाईएको छ । खास गरी २०४६ सालको जनआन्दोलन दमन गर्नेहरु विरुद्ध मल्लीक आयोगको गठन गरियो जसले आवश्यक छानविन पनि गरयो प्रतिवेदन वुझायो ती दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउदै आईयो तर अनतमा प्रजातन्त्रमा कसैलाई कारवही हुदैन भनेर आम माफी दिईयो । २०६२ ०६३ को आन्दोलन दमन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने प्रयोजनार्थ रायमाझी आयोग गठन भयो सो को प्रतिवेदन पनि कारवहाी गर्न नपर्ने भनी माओवादी सरकारमा सामेल नहुदै सो पूर्वको तर जनआन्दोलन पछिको तत्कालिन सरकारले रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याईदियो । अनौठो त के भयो भने जनआन्दोलन पछि वनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले पनि शपथ तिनै पराजित राजासंग दरवारमा लुकेर शपथ खाए जतिवेला आम जनताको माग थियो प्रधानमन्त्रीले भर्खरै नामाकरण गरिएको शहिद मंच मा शपथ खान पर्छ भन्ने थियो । तिनै पराजित राजा फेरि पनि हावी भए । राजतन्त्र अन्तको मर्म सहित १२ वुदे सहमतिका जगमा उठेको जनआन्दोलनको भावना विपरित संसदले राजतन्त्रको अन्त हैन छोरी पनि राजगद्दिको उत्तराधिकारी हुने घोषणा गरेर राजतन्त्रको अन्त हैन परिमार्जन गर्न पुग्दछ । फेरि पनि आन्दोलनले शिर ठाडो पार्न पाउदैन ।



आजसम्मका सवै आन्दोलनले जनता नै महान हुन जनता नै शक्तिका श्रोत हुन भन्ने कुरा त पुष्टि गरिसक्यो जनतालाई भेडा वाख्रा संझिने विदेशीको आशिर्वादमा सवैकुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच राख्ने हरु जनताका सामु राम्ररी नांगिएकै छन् अव नागिनकालागि फुकाल्नु पनेै केही हैन । जनताको अपार शक्तिका वावजुद पनि आजसम्मका सवै आन्दोलनले राज्यसत्ताको मेरुदण्ड कर्मचारी तन्त्र सैन्य वल र न्यायालय हुन भन्ने कुराको ठेगान लगाएको विषय थियो तदनुरुप प्रत्यक पटक तिनको पुनरसंरचना गर्ने कुरा उठाईएको थियो तर विडम्वना त्यसले साकार रुप कहिल्यै धारण गर्न सकेन । २००७ साल पछि को मुक्ति सेनाको विघटन र शाही सेना सरकारको मातहत ल्याउन नसक्नु विजुली गारदको सेना दरवार सारिनु दरवारको संरक्षणमा शाही सेना पालित पोसित हुनु नेपाली लोकतन्त्रको दर्भाग्य नै हुन पुगेको तथ्य छर्लग छ जसलाई विपि कोईरालाको आत्म वृत्तान्तमा राम्ररी वर्णन गरेकाछन् यस वाट लोकतन्त्र पटक पटक प्रताडित हुन पुग्दछ। २०१७ सालको फौजी काण्ड दुईतिहाईको निर्वाचित सरकार आफनै गार्डवाट गिरफतार हुनु पर्ने अवस्था पनि चानेचुने छैन । त्यसपछिका कुनै पनि विद्रोह जहा अपवादमा मात्रै सेना प्रयोग नगरिएको होला । तैपनि सेनाको लोकतान्त्रिकरणको शिक्षा अन्तरिम संविधानमा लेखेर पनि गर्न सकिएन लेख्ने तर गर्ने वेलामा खुटटा कमाउने खुटटा कमाउने मात्रै हैन उतैको वैशाखी टेक्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अरु त अरु नया संविधान वनाउने वेलामा पनि यो अदालतलाई छुन पाईदैन भन्ने धम्की यत्रतत्र छरिएका छन् जुन अदालतले कर्मचारी तन्त्रको सुधारको कदम चाल्ने सरकारको निर्णयलाई एक पछि अर्को गर्दै उल्टाईदिएको थियो । यसरी न कर्मचारी तन्त्र न सैन्य वल न न्यायालय कुनैमा पनि परिवर्तन गर्न नचाहने मानसिकताले परिवर्तनको राग अलाप्नु शायद मिथ्या पो हुन्छ कि यसतर्फ मिहिन पाराले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।



आखिर नेपालको परिवर्तनको मुख्य सार सेना कर्मचारी तन्त्र र न्यायालयमा अडिएको छ । यी संरचनाको परिवर्तन र सुधार विना अरु क्षेत्रको परिवर्तनले संस्थागत हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । यो कल्पनै गर्न नसकिने कुरा गर्नुको अर्थ पनि छैन आखिर देश भित्रका दलहरु जो आफूलाई परिवर्तनका हिमायति नै ठान्छन् तिनीहरु आफै किन यी परिवर्तन अपरिहार्य भएका विषयमा अधि सर्दैनन् खोजी गर्ने विषय वनेको छ । यी तिनवटै विषयमा नेपालीहरुको मात्रै चासो छ कि विदेशीको पनि भनेर हेर्दा नेपाली राजनीतिक दल र तिनका कर्ताहरु त वुख्याचामात्रै वनेका छन् । सेनापति छुन पाईदैन भन्ने सुद महोदयभारतीय राजदूत अदालत छुन पाईदैन भन्ने जेफ्री मुन अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत र कर्मचारी छुनै पाईदैन वा हामीले दिएको सूचि अक्षरस पालना गर भनेर आदेश दिने मुन सुद दुवै महोदयका खुविया निकायहरु अनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कवोल खाने दलहरुको भविशय एक पछि अर्को गर्दै सिध्याउने नेपाली जनताको मन मस्तिष्कवाट सिध्याउन नसके भौतिक रुपमा सिध्याउने षडयन्त्र गर्न पनि पछि नपर्ने छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुको गुरुयोजना नेपालमा कार्यान्वयन हुदै आएको छ । यस परम्पराको अन्त हुन जरुरी छ ।



पनि यो उमेरमा आफनो उपचारकालागि एयर एम्वुलेन्सकै व्यवस्था गरेर भए पनि िसंगापुरको छनोट केवल संयेाग मात्र हुन सक्दैन यो मात्रै संयोग जुटेको छैन । त्यही थलो िसंगापुर जहा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली राजनीतिका खेलाडी गिरिजाप्रसाद कोईरालाको उपचार हुदैछ विश्वकै शक्तिशाली महापुरुषहरु अमेरिकी तथा चिनीया राष्ट्रपतिहरु पनि त्यही थिए । के यसलाई केवल संयोग मात्रै भनेर छाडिदिन मिल्छ होला र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति फुटेका आखाले पनि देख्न नचाहने भारत र कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको यो मिसन सफल पारी छाडने यूरोपियन यूनियन लगायत अमेरिकाको तिव्र चाहना नेपालकालागि सकारात्मक वा नकारात्मक जे सुकै होलना तर संयोग राम्रै जुटेको छ । अव दुनियाका कुनै पनि मुलुकमा गएर आफनो परिचय नेपाली भनेर दिदा भारत भन्ने प्रश्न अव उठदैन किनभने नेपाल अव संयूक्त राष्ट्रसंघको ठुलै चर्चाको विषय वनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिका मात्रै हैन नया उदियमान राष्ट्र चिनको पनि प्रभाव वढदो छ । यसको उचित संतुलन राजनैतिक कौशलतामा उतार्न सक्नुपर्छ नेपाली राजनेताका काधमा आएको जिम्मेवारी यही हो । तर यो जिम्मेवारी पूरा गरिरहदा पनि नेपलाी राजनीतिको परिवर्तनको गाठी कुरा भनेको राज्यसत्ताका आधारभूत अंग सेना कर्मचारीतन्त्र र नयालयको आमुल परिवर्तन र पुनरसंरचना नै हो भन्ने कुरा सदैव दिमागमा राख्नै पर्छ । यसपछिमात्रै परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ ।