संविधानसभा र सो मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राज्यको अग्रगामि पुनरसंरचना गर्ने सहमतिमा ऐतिहासिक बाह्र बुदे सहमित भएको थियो । त्यही बाह्र बुदे सहमतिका आधारमा नेपालमा सशस्त्र र निसश्त्र दुवै थरी राजनैतिक शक्तिहरु आन्दोलनमा उत्रिए संवैधानिक राजतन्त्रवादी र जनवादी गणतन्त्रवादी दुवै शक्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालागि तयार भएर त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन उठन सकेको थियो । त्यही आन्दोलनको परिणाम अढाईसयवर्षदेखिको राजतन्त्र र साम्राज्यवादीर विस्तारवादी दुवैथरी अन्तराष्ट्रिय शक्तिका वल वुताले कुनैपनिवहानाको राजतन्त्र टिकाउन सकिने अवस्था थिएन सो टिकेन । दश वर्षे जनयुद्धको वलमा तयार भएको १२वुदे सहमतिको आधारमा उठेको आन्दोलनका अगाडि सामन्तवादी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी सवै शक्तिहरुले घुडा टेकेको सत्य हो नेपाली जनताको वल त्यतिवेला राम्ररी देखिएको हो ।आज त्यही उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न भनी मुलुक अघि वढेको एक वर्ष विति सकेको छ । यो अवधि भित्र पुरानो संविधान पुरानो संसद खारेज भएकाछन् तिनका ठाउमा नया संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिका कृयाशिल छन् जसको मुख्य लक्ष संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेथियो तर आज सम्म पनि हुन सकेको छैन आखिर किन सर्वत्र प्रश्न उठेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको नारा थियो जुन नारा कुनै वेला प्रजातन्त्रका ठेकेदारहरुकैलागि पनि आतंककारी घोषणा गर्ने मुख्य आधार वनेको थियो टाउकाको मोल तोक्ने अश्त्र वनेको थियो । त्यही संविधानसभा नेपाली आमाका होन हार छोरा छोरी हरुको ज्यान लिने कत्लेआम गर्ने वेपत्ता पार्ने र यातना दिने माध्यम वनेको थियो । त्यही संविधानसभा वार्ता भंग गर्ने कारणवनेको थियो त्यही संविधानसभा दोरम्वा हत्याकाण्ड घटाउने आधार वनेको थियो त्यही संविधान सभा गौर आम नरसंहारको कारण समेतवनेको छ तैपनि संविधानसभा आन्दोलनले राष्ट्रको नारा वन्यो आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ननसक्ने नेताहरुकालागि दलहरुकालागि त्यो केवल जप गर्ने भटयाउने र देउसी भैली खेल्ने दुनिया ठग्ने नारा पनि वनिरहेको छ । त्यसैकारण संविधानसभाको निर्वाचन आजसम्म सम्पन्न हुनसकेन र भविश्यमा पनि समपन्न नहुने हो भने यही कारणले सम्पन्न हुनेछैन त्यसकारण सवभन्न्दा पहिला यो कारणको अन्त गर्न पर्छ । त्यो कारणको नेतृत्व अढाई सय वर्षदेखि जनताका विरुद्ध अत्याचार गरी आएको राजतन्त्रले गरेको छ त्यो राजतन्त्रलाई साम्रज्यवादी विस्तारवादी सामन्तवादी र आठ दल भित्रैका राजावादीहरुले सहयोग गरि आएका छन् । त्यसकारण राजावादी र गणतन्त्रवादीहरु वीचको ध्रुविकरण अपरिहार्य छ । गणतन्त्रवादीहरुको उकतावद्ध वलले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेर मात्रै संविधानसभाको निर्वाचनलाई सुनश्चित गर्न सकिन्छ ।
यतिवेला राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना हुने निश्चित भएपछि सवैतिर छरिएर रहेका राजावादीहरु छटपटिएकाछन् । तिनले स्वदेशी विदेशी प्रतिगामी सवैलाई जुटाउन कोशिस गरेकाछन् संगसंगै गणतन्त्रवादीहरुलाई एक्ल्याउने हवाई कल्पना गरिरहेकाछन् त्यसैको परिणाम केही दिन यता माओवादीलाई एक्लयाउन खुलै अर्ति उपदेशहरु दिएका समाचार लेख र सम्पादकीयहरु लेखिन थालेकाछन् माओवादीलाई एक्ल्याउने विगत वाह्र वर्षको के गति भयो त्यही प्रतिगामिहरुको लहै लहैमा लाग्दा सात दलको के गति भयो अन्तमा रत्नपार्कमा अनसन वसिदिने मानिस पनि ज्यालामा खोज्नु पर्ने हालत नेपाली जनताले विसे्रका छैनन् । तैपनि मति गति र प्रवृत्ति कत्ति फेरिन सकेको छैन मसानघाटमा पुगेका सातदललाई पुन रजिवन दिन सफल १२वुदे सहमितलाई लत्याउने काम हुदैछ जनताले निहालेर हेरेकाछन् । फेरि पनि प्रतिगामिहरुकै फेर समात्ने मन्त्र पण्डितहरुवाद दलहरुलाई घोटेर पियाएर पठाईदैछ । अव दलहरुको व्यवहारले भन्नेछ १२वुदा कार्यान्वयनमा वा त्यसलाई ओझेल पार्ने प्रयत्न केमा जोड हुनेछअनि अनुमानलगाउन गाह्रोपर्ने छैन कि दलहरु आफना एजेण्डामा कि अरुका
यहि जेष्ठ २४गते संविधानको दोश्रो संशोधन सदनमा विचाराधिन छ । जसमा जनआन्दोलनको जनादेश संविधानसभाको मिति जेष्ठ वाट मंसिरमा सार्ने प्रस्ताव गरिएकोछ यसैगरी अन्तरिम व्यवस्थापिकावाटै गणतन्त्रको घोषणा गर्ने आवाज प्रस्ताव दर्ता भैरहेका वखत संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन गंभिर व्यवधान खडा गरेको ठहर भएमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै पनि व्यवस्थापिकासंसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुईतिहार्य वहुमतवाट राजसंस्था कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यहोरा सहितको संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संग संगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकताले सोको संशोधन गरिएकोछ । यसरी संविधानको संशोधन दिर्घकालिन र रणनैतिक सोंचका साथ भन्दा पनि तत्कालिन आवश्यकताका हिसावले गरिएको छ । यसले मुलुकको राजनैतिक निकास भन्दा पनि मुलुकको तत्कालिन आवश्यकता र अपठारोलाई मात्र संवेाधन गर्ने काम गरेको छ भन्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकानिम्ति विश्वास अविश्वासको मत संवैधानिक नियुत्तिःहरुमा सुनुवाई नगर्ने जस्ता विल्कुल जनताको सरोकार भन्दा पनि पार्टी पदाधिारी र व्यरोक्रयाटसहरुको स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने प्राव्धानहरु प्रमुखताकासाथ आउने जनताको सरोकार गणतन्त्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यको पुनसंरचनाका विषय जस्ता प्रश्नहरुले र आन्दोलनमा उठाईएका गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता जायज मागहरुले प्राथमिकता नपाउने यस्ता कुराले मुलुक अझै पनि जनताको जनादेशलाई आधार मानेर हैन व्यूरोक्रयाटसहरुकै ईच्छामा चल्छ सामन्त दलाल नोकरशाह हरु कै ईच्छामा चल्छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु जनताको ईच्छामा हैन उनै पुराना शासकहरु कै ईच्छा र आकंंक्षामा नै रमाउने गरेको पाईन्छ ।
यो अवस्थाले नेपालीमात्रको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि गंभिर आँच आउने खतरा देखिएको छ नेपाली जनताले आफनो वारेमा आफैलेनिर्णय गर्न नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त गर्न सके मात्रै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको पहिचान पुनस्थापित गर्न सकिनेछ त्यसकालागि सवैभन्दा पहिला नेपाली जनतालाई नै सार्वभौम वनाउन जरुरी छ । त्यसकानिम्ति संविधानसभाको निर्वाचन हुन अनिवार्य छ । संविधानसभाको निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई िसंगै मुलुकले आत्मसात गरिसेकेको अवस्थामा पनि शासकहरु र शासन संचालनमा वसेका र तिनलाई हस्तक्षेप गरि राख्ने वैदेशिक शक्ति केन्द्रका ईच्छा र स्वार्थका हिसावले त्यो संविधान सभाको एजेण्डा पछाडि परेको छ । यसकारण संविधानसभाको प्रश्न २००७ सालदेखि थाति रहकेा प्रश्नहो र तयसलाई टुंगोमा पुरयाउने हो भने अव कुनै पनि वाहानामा त्यसलाई पछि पार्न हुदैन झिना मसिना तर्क र कारण अव संविधानसभाको एजेण्डा पछि पर्न हुदैन त्यसै गरी मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा राज्यको अग्रगामि पुनरस्।रुचना गर्ने कुरा समेत लाई प्राथमिकतामा राखिएन भने जनआन्दोलनको जनादेश पुरा गरेको ठहरिने छैन । त्यसले तेश्रो जनआन्दोलन निम्त्याउनेछ । त्यसकालागि हामी आजैदेखि तयार हुन जरुरी छ । माने स्वभाविक रुपमा नमाने आन्दोलनका वलामा जाआन्दोलनका जनादेश पूरा गरी छाडनु पर्नेछ अन्यथा अध्यारा कुनामा षडयन्त्रका तानावाना वुन्ने खतरालाई नै सघाउ पुग्ने छ । त्यस्तो अपराध अव कसैले गर्न हुदैन भन्ने कसम खान पनि पर्नेभएकोछ । तव मात्रै नया नेपालको खाका तयार हुनेछ । अन्यथा फेरि पनि प्रतिगामिहरुले नै राज गनेए छन् । नेपालीहरु रैतिमै सिमसत हुने अवस्था आउनेछ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
Why presidential system?
We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
No comments:
Post a Comment