सार्थक संविधानसभा र भावी संविधानको स्वरुप वारे

पृष्ठभूमिः
संविधानसभा नेपाली समाजको लामो समयको द्धन्दको कारण परिणाम र समाधान सवै वनेर आएको छ । ६० वर्षदेखि थाति रहेको यो प्रश्न आज अत्यन्त चर्चाको शिखरमा छ । राजा राणा र कांग्रसको त्रिपक्षीय संझौताको पनि मुख्य विषय संविधानसभा सात संसदीय दल र नेकपामाओवादी वीच सम्मपन्न १२ वुदे सहमतिको पनि मुख्य विषय संविधानसभा संसदवाी दल र माओवादी वीचको द्धन्दको कारण पनि संविधानसभा राजा र कंग्रस वीचको द्धन्द पनि संविधानसभा दुई दुई पटकका वार्ता भंग हुने कारण पनि संविधानसभा नया नेपालको सिर्जना गर्ने ढोका खोल्ने पनि संविधानसभा पुरानो राज्य यन्त्र उखेल्ने र नया निर्माण गर्ने पनि संविधानसभा राज्यकाृ अग्रगामी पुनरसंरचना गर्ने पनि संविधानसभा समावेशी र समानुपातिकको ग्यारेण्टी गर्ने पनि संविधानसभा सवै हिसवाले संविधानसभा यतिवेला चर्चाको शिखरमा छ । संविधानसभाका सामु धेरै ठूलो दायीत्व पनि छ । यसै महत्वको विषयलाई प्रकाश पार्ने हिसावले चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

थालनी ः


संविधानसभा कुनै पनि मुलुककालागि विरलै आयोजना गरिने विधि हो । यो आफैमा साध्य होईन यो साधनमात्र हो तर महत्वपूर्ण साधन हो यो आफैले केही गर्दैन तर यो आयोजना हुन मात्र पनि धेरैकुराको छिनो फानो हुनु हो त्यसकारण यसको महत्व सामान्य साधन हुदा हुदै पनि कतिपय अवस्थामा साध्यको ढोका खोल्ने काम पनि गर्ने गर्दछ त्यसकारण यसको विहंगम महत्वलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

संविधानसभाको कठिनाईवारे

नेपालमा संविधानसभा लामो समयको विवाद हो तर पनि किन आयोजना हुदेन अथवा आजभन्दा अगाडि किन भएन प्रश्न गंभिर प्रश्न हो । २००७ सालमा किन भएन २०१५ सालमा संसदीय चुनावमा किन पतन भयो वा गराईयो । २०४६ सालको एतिहासिक भनिएको जनआन्दोलनले पनि किन संविधानसभा आयोजना गर्न सकेन र २०६२।६३को जनआन्दोलनले पनि तुरुन्तै संविधानसभा किन आयोजना गरेन पुनस्र्थापित संसदले पनि किन संविधानसभाकोलागि सिन्को भाच्न सकेन आखिर यिनै प्रश्नहरुको जवाफ भित्र संविधानसभाकेा अर्थ महत्व र कठिनाई सवै निहित छन् । संक्षेपमा भन्न सकिन्छ कि संविधानसभा शासकहरुको ईच्छा विपरितको विषय हो शाषितहरुको चाहना पहिचान र अधिकारको परिचायक वनेको छ । जनताले रैतिवाट नागरिक वन्ने अवसर पनि हो । जो शासकहरु जनतालाई रैतिवाट नागरिक वन्ने अवसरवाट रोक्न चाहन्छन् तिनकालागि संविधानसभा असंभव वनाउनमै समय वित्यो । संविधानसभाले जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको अनूभूति गराउछ यसको व्यवहारिक प्रयोग पनि गराउछ शासकहरु जो जनतालाई मालिक भएको देख्न चाहदैनन उनीहरु कैल्यै संविधानसभाको पक्षधर देखिएनन् । अझ नेपालको सन्दर्भमा त सर्वप्रथम यो सर्वाधिक चर्चाको लोकतान्त्रिक मान्यता हो अर्थात पूजिवादी मान्यताको प्रजातन्त्रको उच्चतम स्वरुप हो आफनो शासन आफै रोज्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने कुरा अफनो भाग्य आफै निर्धारण गर्न पाउने कुरा कुनै पनि मूल्यमा सर्वाधिक चासोको विषय हो । यसकारण यसको आयोजना आजसम्म हुन सकेन सार्थक संविधानसभाको निम्ति शासक वर्गको स्वार्थमा ठाडै धक्का लाग्ने स्थिति हुदा यो विषय सदेैव शंकाको घेरामा रह्यो ।

यसको वाधक तत्व

लामो समय संविधानसभाका विरुद्धमा माहैाल वनाउने प्रयत्न भयो जव थग्नै नसक्ने भए पछि शसर्त र निशर्त संविधानसभाको वहसमा मुलुक होमियो । राजतन्त्रलाई यथावत राख्ने शर्तमा संविधानसभाको चुनाव आयोजना गर्नकालागि तत्कालिन सत्ताधारीहरु लागी परे र संझाउन थाले आखिर राजाको सामान्य स्थानको कुरा त हो भनेर तर संविधानसभाका पक्षधर हरु सशर्त संविधानसभा हुनै सक्दैन त्यो त संविधानसभाको नाटक हुन्छ सार्थक संविधानसभा हुनै सक्दैन भन्ने जवाफ सहित मुलुकले फेरि युद्ध खेप्न वाध्य भयो । हिजो नै फेल भैसकेको विषय आज अर्को तरिकाले शसर्त संविधानसभाको आयोजना गर्ने प्रयत्नहरु पनि जारी रहे ती प्रयत्नहरु फेल भए पछि राजतन्त्र संविधासभाको मुख्य वाधक तत्वका रुपमा अघि आउन थाल्यो । उसले अनेक हथकण्डाहरु अपनाउन थाल्यो खास गरी जनआन्दोलनका अपराधीहरु र शाही सेनाका अधिकारीहरुको साथमा यो प्रकृयालाई अघि वढाउन थाल्यो । यसै गरी केही लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मर्म र मान्यताहरुलाई ईन्कार गर्ने व्यवहार र कार्यशैलीका कारण पनि कठिनाईहरु देखिए । समानुपातिक र समावेशी मुलुक जनआन्दोलनको जनादेश थियो तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकालागि केही शक्तिहरु तयार नहुदा यो संविधानसभा सार्थक पनि हुदेन समानवेशी र समानुपातिक पनि हुदैन त्यसकारण यो संविधानसभाको अर्थ छेन भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलनहरु हुन थाले । गंभिर विषयलाई आत्मसात गर्न ईन्कार गर्दा यही विषय सविधानसभाको वाधक तत्व वन्न पुग्यो ।

सार्थक संविधानसभाकालागि आधारभूत पक्षहरु

यतिका समय संघर्ष र सन्दर्भ पश्चात आयोजना हुने संविधानसभाको निर्वाचन सार्थक हुन जरुरी छ । त्यो संधिानसभाले मुलुकका सवै समस्याहरुको समाधान गर्ने क्षमता राख्नु पर्दछ समाजका गुनासाहरुलाई संवोधन गर्न सक्नु पर्छ नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरण गर्न जरुरी छ र राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्न जरुरी छ । नाममात्रको संधिानसभा नेपाली समाजलाई चाहिएको होईन । नेपाली समाजको द्धन्दलाई रुपान्तरण गर्न सकेन भने त्यो संधिानसभाको महिमा र महत्व आफै न्युनमात्र हैन शुन्यमा परिणत हुनेछ । तसर्थ यो जोखिमलाई समेत मध्यनजर राख्दा मुलभूत रुपमा राजतन्त्र नै आजसम्मको मुख्य वाधक रहेकाले यसको अनत जरुरी छ राजतन्त्र कायमै राखेर संविधानसभाको चुनाव सार्थक चुनाव हुनै सक्दैन किनभने अढाई सय वर्षको राजतन्त्रले कुनै न कुनै रपमा संविधानसभालाई नाकाम वस्तु वनाउने हजार कोशिस गर्नेछ । त्यो चुनावले अपेक्षित उपलव्धी हासिल गर्ने छैन । त्यसकारण यतिवेलाको आवश्यकता भनेको राजतन्त्रको अन्त र सवै जाति क्षेत्र वर्ग िलंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभा वन्ने ग्यारेण्टी देखिनु पर्छ यस पछि मुलुकका सवै स्टेक होल्डरहरुको समुचित सहभागिता शाक्तिको उचित सन्तुलन र जनविश्वास आर्जन गर्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । िसंगो मुलुक संविधानसभाकालागि अव कुनै पनि वाधा छेनन भन्ने विश्वासकासाथ लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्नेपर्छ अन्यथा भैरहेको विवाद पनि समाधान नहुने उल्टै नया विवादहरु सिर्जना हुने संभावना छ त्यसकारण विवाद समाधान गर्न सक्ने संविधानसभा आजको खांचो हो त्यसतर्फ आधारभूत रुपमा तयारी भयो कि भएन भन्ने वारेमा एकमत हुनै पर्दछ । आधारभूत तयारी पूरा भए पछि सम्पन्न हुने संविधानसभाको निर्वाचनले मात्र मुलुकलाई निकास दिनेछ ।

भावी संधिानको स्वरुप वारे

अन्योलमा आयोजना भएको चुनावमा भावी संविधानको खाका कोर्न सकिदैन र कोरिएको खाका सुनिश्चित पनि हुदैन । आधारभूत शर्त पुरा गरे पछि आयोजना हुने संविधानसभाले भावी संविधानका वारेमा एउटा स्पट चित्र पस्किनै पर्छ । सो काम संविधानसभाको निर्वाचन कै वखत गर्न जरुरी छ । यो परप्रेक्षमा नेपालको भावी संविधानको खाका निश्चित रुपमा निम्न आधारभूत शर्त पूरा गरेको हुन जरुरी छ ।

राजतन्त्रको उन्मुल भै गणतान्त्रिक संविधान
एकात्मकको अन्त भै संघात्मक संरचना सहितको संविधान
समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संविधान
राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना सुनिश्चित गर्ने संविधान
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सुनिश्चित गर्ने संविधान

राजतन्त्रको उन्मुल भै गणतान्त्रिक संविधान

मुलुक अढाईसय वर्षदेखि राजतन्त्रवाट शासित रहयो जनताले राजतन्त्रलाइृ सेतो हात्ति सरी पाले यतिमा मात्रै सिमित रहेन राजतन्त्रले नेपाली समाज राष्ट्र र जनताका विरुद्ध अपराध पनि गर्न थाल्यो तर कानूनी र संवेधानिक व्यवस्थाले राजपरिवारलाई छुनसकने अवस्था थिएन राष्ट्रको ढुकुटी राजपरिवारको पेवा वन्न पुग्येा मुलुकको उद्योग धन्दा वन्द व्यपार र व्यवसाय सवैमा उसैको वर्चस्व कायम हुन पुग्यो अन्तत दलाल र नोकरशाही पूजिले मुलुकलाई कंगाल वनाई छाडयो तस्करी चोरी लुटपाट र ज्यान मार्ने सम्मका अपराधका वावजुद पनि केही गर्न नसकिने सामाजिक सदभाव नैतिकता र आचरणका विषय पनि त्यतिकै चर्चामा रहे जेहोस राजतन्त्र मुलुककालागि अनावश्यक वदनामीको साधन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको लुट र राष्ट्रियता खतरामा पार्न सक्ने हद सम्मको अपराधको पर्याय वनेको राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्नेक कुरा पुष्ट भएको यस घडिमा भावी संविधान गणतान्त्रिक हुन जरुरी छ त्यो गणतन्त्र रापरिवारको अपराधहरुवाट मुक्त जनताको हित रक्षा गर्ने खालको जनमुखी हुन जरुरी छ कुनै विहारी पाकिस्तानी वा वंगलादेशी प्रकारको हैन । न्पाली समाजका सवै अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने क्षमता राख्ने गणतन्त्र आजको आवश्यकता हो । यसकुराको ग्यारेण्टी भावी संविधानले गर्न जरुरी छ ।

एकात्मकको अन्त भै संघात्मक संरचना सहितको संविधान

आजसम्मको नेपाल एकात्मक स्वरुपको रहयो एकल जाती एकल भाषा र धर्मको वाहुल्यता पनि रहयो जसले गर्दा नेपाली समाजको विविधताको अवमूल्यन हुन पुग्यो नेपाली समाजमा भेदभावको अवस्था सिर्जना भयो जसले मेरो देश मेरो संविधान र मेरो संस्था भनने भावना नै जगाउन सकेन त्यसकारण एकिकृत र केन्द्रिकृत शक्ति र श्रोतका कारण आम जनताको असनतुष्टि काफी मात्रामा रहयो जसले द्धन्दको स्वरुप पनि धारण गरयो अव यसको समाधान गर्न संविधानसभाको निर्वाचन आयोजा भैरहेको छ भने त्यसले ती समस्याहरुको संवोधन गर्ने क्षमता राख्न जरुरी छ । त्यसकारण अवको भावी संविधानमा एकात्मक संरचनाको अन्त र संघीय स्वरुपको खाका प्रस्तुत गर्नु पर्छ त्यो केवल खाकामा हैन व्यवहार र मानसिकतामा पनि पविर्तन गर्न जररी छ । आम नेपाली समाज र जनताले त्यो अनुभूत गर्न पाउन पर्छ । भावी संविधानले सो कुराको ग्यारेण्टी गर्न जरुरी छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संविधान

नेपाली समाजको विशेषता भनेको विविध भाषा विविध जात र संस्कृति हो ती सवैको एकिकृत स्वरुप नेपाल हो । त्यो झलक मुलुकको मूल कानून संविधानमा देखिन जरुरी छ । त्यसकालागि संविधान निर्माण गर्ने सभा संविधानसभाको निर्वाचनमा होस वा भेली राज्यको विधि निर्मात्री संस्था वा सरकार र राज्यका सवै संरचनामा किन नहोस प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।
सवै वर्ग जात र क्षेत्र र िलंगको प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा त्यो संविधानले जति अधिकार प्राप्त गर्न पथ्र्यो त्यति प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारण संविधान सवैको साभाु सम्पत्ति वन्न जरुरी छ त्यसकालागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अनिवार्य छ । कुनै पनि वहानामा यस विषयलाई ईन्कार गरियो भने समाजमा एकताको भाव दिन नसकने समाजका द्धन्दहरुको समाधान गर्न नसकिने र समाजलाई नया ढंगले रुपान्तरण गर्न पनि कठिन हुने हुन्छ तसर्थ समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ ।


राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना सुनिश्चित गर्ने संविधान

राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना अपरिहायै वनेको छ । नेपाली समाजको संरचनाका कारण धेरै समस्याहरु सिर्जना भएका छन् धेरै द्धन्दहरु निम्तिएका छन् । ती सवै समस्यहरुको समाधान गर्न यो संरचनावाट संभव छैन यसको संरचनामा व्यापक फेर वदल गर्न जरुरी छ । पुरातनवादी राज्य संरचना र यसका अवयवहरुले अवको विकसित समाजको आवश्यकतालाई धान्न सक्दैन । त्यसकारण यसको व्यापक फेरवदल र पुनरसंरचना अनिवार्य भएको छ । राज्यका खास अंग र संरचनाहरुमा रहेको पुरातनवादी सोंच र चिन्तन वदलिन जरुरी छ । सोच चिन्तन वदलिए पछि तिनको कार्यशैली र जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्थाको सिर्जना हुने गरी संरचनागत फेरवदल जरुरी छ । सोका निम्ति मुख्य अंग र संयन्त्रहरु निम्न छन् ।

समग्र राज्यको स्वरुमपमा पुनरसंरचना गर्न जरुरी छ तै पनि राज्यका खास खास अंग एवं मेरुदण्डका रुपमा रहेका अंगहरुका वारेमा पुनरसंरचना अत्यन्त छिटो गर्न जरुरी छ । ती संयन्त्रहरु निम्न अनुसार छन् ।


सैन्य संरचनाको पुनरसंरचना

हामी समग्र राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाका वारेमा चर्चा गरिरहदा राज्यको मेरुदण्ड सैन्य संरचनाको पुनरसंरचना अनिवार्य छ । परम्परागत रुपमा शाही परिवारको नीजि रक्षकका रुपमा विकसित