अन्तरिम संविधानको एक वर्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संयोग

थालनीः
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भएको आज १ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको ईतिहासमा ठिक एक वर्ष अघिको आजको दिन एक ऐतिहासिक दिन थियो र नया नया ईतिहासका श्रृखलाहरुको थालनी गरेको अर्थमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । नेपाली समाज मूलत गणतान्त्रिक पृष्ठभूमिको भएतापनि ईतिहासका कालखण्डमा यसले राजतन्त्रको असैह्य पिडावाट प्रताडित हुन परयो । समय समयमा निरंकुशता र राजतन्त्रका विरुद्ध सशस्त्र वा निशस्त्र संघर्ष आन्दोलन र क्रान्तिहरु पनि भए । सापेक्षित रुपमा तिनले सफलता पनि हासिल गरे तर आन्दोलनको उत्कर्ष संझौतामा टुगिने र तिनले संस्थागत हुन पनि नपाउने विडम्वनावाट मुलुकले प्रताडित भैरहन परयो । त्यो पिडावाट मुक्त हुन थालिएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपाली जनताले पहिलो पटक अन्तरिम नै भए पनि आफनो संविधान आफै जारी गर्ने अवसर पाएको यो नै पहिलो अवसर हो । यही पहिलो अवसर अन्ततः गणतन्त्र घोषणा गर्न सफल भयो । यही परिवेशको श्रृखलाको चर्चा गर्ने प्रयत्न पंक्तिकारको रहेकोछ । विषय प्रवेशःजनगणतन्त्रकालागि उठेका हतियारहरु समय परिस्थिति राष्ट्रिय अनतराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था समेतका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनैतिक नारा तय गरी अघि वढेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन दुइ समापन हुदा गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्ने भएतापनि संसद पुनस्थापनाको उल्झनमा फस्न पुगेको नेपाली राजनीति अनतरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने माओवादी प्रस्ताव मान्न तयार भएन । माओवादी आफनो गाणतान्त्रिक अभिष्टालाई मस्यौदा संविधानमा सुरक्षित राख्दै त्यसको वातावरण वनाउन र कुनै पनि वेला गणतन्त्र घोषणा हुन अवस्था सिर्जना गर्न अहोरात्र लागि परिरहयो । त्यसैको परिणाम थुप्रै संझौताका वावजुद पनि राजतन्त्रात्मक संविधान खारेज गरेरमात्रै भए पनि आफनो यात्रालाई सुनिश्चित गरयो । ूहामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने वाक्यांशवाट शुरु भै ………………।आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्न संविधानसभावाट नया संविधान नवनेसम्मकोलागि राजनैतिक सहमतिवाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान२०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ू भन्ने वाक्याशवाट अन्त भएको संविधानको प्रस्तवनाले यसको महत्वलाई दर्शाउछ । गणतन्त्रको यात्रा आरम्भ राजतन्त्रको निलम्वनवाटःगणतन्त्रको यात्रा सुनिश्चित गर्ने क्रममा बैशाख ११ गते घोषणा गर्न नसके पछि अव जनमत संग्रह गर्ने वा आलंकारिक राजा मान्ने भन्ने वाहेक अर्को विकल्प छैन अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने अधिकार छैन जस्ता तर्कहरु आईरहेकै वखत तत्कालको वस्तुगत स्थितिलाई आकलन गरेर नै राजतन्त्र निलम्वन गर्ने हदसम्म पुरयायो । राजाका उत्तराधिकारीका वारेमा कुनै कल्पना पनि गरिएन । राजाको विशेषाधिकार अनत गरियो र राजाको तलव भत्ता सुविधा संचित कोषवाट व्ययभार हुने परम्पराको अन्त गरियो । यसवाट गणतन्त्रको मार्ग आरम्भ गरियो । संविधान जारी हुदाका वखत गणतन्त्र घोषणा गर्नु पर्ने माओवादीको सुझाव जोड वलका वावजुद पनि अरु दलहरु तयार नभएका कारण अन्तरिम संविधानमा राजा सम्वन्धि व्यवस्था संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत राखियो र मुलुकको शासन व्यवस्था सम्वन्धि कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन र राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने सम्वन्धमा संविधानसभाको पहिलो वैठकमा साधारण वहुमतवाट निर्णय गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरियो । यतिका व्यवस्था पछि राजाका वारेमा अन्यथा गर्न अन्तरिम संविधानले सक्दैन भन्ने भ्रमलाई गलत सावित गरिदियो । यो पनि संविधानसभाको निर्वाचन जेष्ठ मसान्तमा गर्ने शर्तमा गरिएको थियो । गणतन्त्रको यात्रा आरम्भको सन्देशराणाहरुको नाच गान गर्ने भवन ग्यालरी वैठक राष्ट्रिय पंचायतको वैठक वस्ने भवन र राजाको राजदण्ड राखेर मात्रै सदन चल्ने संसद भवन अनि राजाका वारेमा कुनै पनि कुरा वोल्न प्रतिवन्ध रहेको सदन अन्तरिम संविधान मुताविक वनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको पहिलो दिनको वैठक र दलनेता कृष्ण वहादुर महराको भाषणले अव मुलुक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्दा सवैका आड। जिरिडग भएका र्थिए होला तर यति छोटो अवधिमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रकै घोषणा भै संविधानमा संशोधन हुन्छ भनेर सायद थोरै मात्रै मानिसले सोचेका थिए होलान तर आज त्यही भयो । यसकालागि यो सदन यो संविधान र यो सदनका संचालक दलहरु र यसका सदस्यहरु ऐतिहासिक अवधिका ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर पाउने भाग्यमानी पात्र नै हुन पुगे भन्न अतिशयोक्ति हुदैन । राजालाई कारवाही गर्ने निर्देशन दिने सदनअन्तरिम व्यवस्थापिका वनेको र अन्तरिम संविधान लागु भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै राजाले अन्तरिम संविधानको पूर्ण वेवास्ता गर्दे आफूलाई संविधानले दिदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दे कथित प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा वक्तव्यवाजी गरेको घटनाले सदन तातियो । सदनमा लामो छलफल पश्चात सर्वसम्मतीले राजाको उक्त वक्तव्यवाजीको निन्दा गर्दे राजालाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ईतिहास मै पहिलो पटक राजालाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने गौरवशाली थलो पनि ये सदन नै वन्न पुग्यो । जसको अगुवाई माओवादीको थियो । गौर नरसंहार विरुद्ध एकढिक्का सदनगौर नरसंहार अर्को दोरम्वाका रुपमा आयो । दोश्रो वार्ताका वखत दोरम्वा घटना घटाएर वार्ता भंग गर्ने वातावरण वनाएको प्रतिकृयावादीहरुको चाल यस पटक पनि त्यही थियो र त्यसैको परिणाम गौर घटना थियो । तर माओवादी जिम्मेवार राजनैतिक दल भएका कारण जतिसुकै गंभिर घटना भए पनि उत्तेजित हुने र नेपाली जनताको शान्तिको आकंक्षामाथि तुषारापात गर्ने पक्षमा पटक्कै थिएन उसले जतिसुकै गंभिर भए पनि यसवाट उत्तेजित भएर हैन _िस्।गो सदनलाई एक ढिक्का वनाएर त्यसको भत्संना गर्ने कुरा उपयुक्त ठान्यो र सोही काम गरयो । साथसाथै जनयुद्ध दवाउन कथित प्रतिकार समितिका नाममा वाडिएका अवैध हतियार गौर नरसंहारमा प्रयोग भएकाले ती हतियारहरु जफत गर्ने त्यस्ता अपराधीहरुलाई प्रतिवन्ध लगाई कडा कारवाई गर्ने लगायतका निर्देशन समेत सदनले दियो । यो पनि कम चानेचुने विषय थिएन । गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्षम अन्तरिम व्यवस्थापिकाः जव जेष्ठमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन तव सो अवधिमा चुनाव गर्ने शर्तमा स्वीकार गरिएको निलम्वित राजको अवस्था अव स्वीकार्न सकिदैन र चुनावको वाधक राजतन्त्र हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ त्यसकारण अन्तरिम व्यवस्थापिकावाट गणतन्त्र घोषणा गर्नु आवश्यक छ भनेर प्रशस्तै जोड गरयो त्यतिवेला मासिहरु अन्तरिम व्यवस्थापिकावाट गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्दैन अधिकार छैन र अन्तराष्ट्रिय बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने तर्कहरु गरे अनतरिम संविधानले पनि गणतन्त्र घोषणा गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरेर कैलै थाकेनन् तर संविधानको दोश्रो संशोधनका वखत यो व्यवस्था गरिकन ती पण्डितहरुको तर्कलाई गलत सावित गरिदियो । संविधानसभा हुन नदिन गंभिर व्यवधान खडा गरेको ठहर गर्दै राजसंस्था कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । भन्ने व्यवस्था गरेर संविधानले समय र जनताको आकंक्षा पूरा गर्ने काम गर्न सफल रहयो । विशेष अधिवेशन र सोको निर्देशनगणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकालागि संवैधानिक व्यवस्था गर्नकालागि नेकपामाओवादीको तर्फवाट नेकपा एकिकृत र वाममोर्चासंग मिली विशेष अधिवेशनको आव्हान गरी एक महिनासम्म छलफल गराई अन्ततः सदनवाट गणतन्त्रको घोषणा गर्न र संविधान संशोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गर्नकालागि सरकारलाई निेर्दशन गरयो यसवाट यस सदनको ऐतिहासिकता आफैमा पुष्टि भयो राजावादीहरु र तिनका मतियारका रुपमा रहेका साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्ति र तत्वहरु पनि आजित परेकाछन् कुनै हालतमा सो प्रस्ताव पारित हुन नदिने उनीहरुको योजना पूरै विफल भए पछि उनीहरुमा निराशा मात्रै छाएको हैन उत्तेजित पनि वनाएको थियो तर राजनैतिक सुझ वुझका साथ ती घटनाक्रमहरुलाई व्यवस्थापन गर्न माओवादी सफल रहेको छ । साथसाथै वामपन्थीहरु कैल्यै मिल्न सक्दैनन भन्ने कुरा पनि झूठो हो भन्ने पुष्टि गरेको छ भने कांग्रेस सहमत नभई केही हुदैन भन्ने भ्रम पनि यस पटक च्यातिएको छ । कांग्रेसको दादागिरी राम्ररी नागिएको छ । जसवाट नेपाली जनता उत्साहित भएका छन् गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकालागि सदन सहमत छ जनता आतुर छन् र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई पनि त्यति धेरै आपत्ति छैन भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले नै पुष्टि गरिसकेको छ । समग्रमा माओवादीको अगुवाईमा वोलाईएको विशेष अधिवेशनले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणाको महत्वपूर्ण आधार तयार गरयो नेपालकै ईतिहासमा महत्वपूर्ण अधिवेशनका रुपमा दर्ज हुने अवसर पनि यसै अधिवेशनले प्राप्त गरयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा ःसंविधानसभाको निर्वाचन जेष्ठमा हुन सकेन तव अनतरिम व्यवस्थापिकाले गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने प्राव्धान थप्यो भने मंसिरमा चुनाव हुन नसक्दा गणतन्त्र घोषणा हुन पुग्यो । यसो हुनुको पछाडि राजतन्त्र रहेसम्म संविधानसभाको निर्वाचन संभव छैन भन्ने माओवादीको निष्कर्ष अनतत सही ठहरियो अन्तमा मुलुक गणतन्त्र घोषणा भयो । यसरी अन्तरिम संविधानका यी संशोधनका यात्राहरु वडो रोचक छन् । केही पण्डितहरुकालागि एक वर्ष नपुग्दै तिन पटक संशोधन हुनु अन्तरिम संविधानको असफलता हो भन्ने पनि गरे तर तिनपटकका संशोधनहरु राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना तर्फका निरन्तर पाईलाहरु थिए भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । गणतन्त्र घोषणाकानिम्ति सदनको भूमिका : निश्चयनै गणतन्त्र घोषणा हठात भएको पनि हैन र राजावादीहरु चुप लागेकाले भएको पनि हैन नत सवै दलहरु गणतन्त्रकालागि तयार भएकै कारण ले हो वरु यो त नेपाली जनताको चहना जनआन्दोलनको भावना र माओवादीको दवाव र स्वयं राजावादीहरुको जनविरोधी संविधानसभा विरोधी हर्कत पनि जिम्मेवार रहेको हो भन्न सकिन्छ । यसभन्दा पनि वाहेक कुरा के हो भने अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको तहवाटै गणतन्त्रको घोषणा चर्को रुपमा उठेको आवाज हो । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका शुरुका छ जना सदस्य रहदा पनि यो वारेमा छलफल काफी मात्रमा भएको हो भने पछि सोह्र जना भए पछि पनि यस विषयमा काफी चर्चा भएकै हो र अन्तमा आफना आफना राय व्इक्त गर्ने क्रममा आठ जनाको गणतन्त्र चार जनाको राजतन्त्र र वाकीको अनिर्णित हुदै गाण्तन्त्रमा वहुमत भएर मस्यौदा वार्ता टोली समक्ष पुगेको साचो हो । पौष १ गते शिर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गर्दा होस वा माघ १ गते अनुमोदन गर्दा नै किन नहोस यस वारेमा चर्कौ विवाद भए कै हो तर अन्य दलहरुको यथास्थितिवादी सौचका कारणले गणतन्त्र संभव भएन तर अन्तरिम व्यवस्थापिका वनेको लगतै देखि सदनमा गणतन्त्रका आवाजहरु वुलन्द हुन थाले हरेक पटकका वोली र प्रस्तुतीहरुमा राजतन्त्रको अनत र गणतन्त्रको घोषणाका कुराहरु जारी रहे । सदनमा कम्तीकम तिनपटकका गणतन्त्र घोषणा सम्वन्धि संकल्प जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिए गणतन्त्र घोषणाकालागि सदन अवरुद्ध समेतका काम कारवाहीहरु सम्पन्न गरिए तै पनि गणतन्त्र घोषणा भएन तथापि यिनै प्रयत्नहरुकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको छ माघ १ देखि जारी भएको अनतरिम संविधान पौष १३ सम्म आईपुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा आई पुगेको छ । अझै पनि कार्यान्वयन संविधानसभाले गर्ने भनी लेखिएका कारणले कतियका मनमा राजतन्त्र वांकी छ भन्ने भ्रम अझै वांकी छ । मन मस्तिष्कमा राजतन्त्र वाकी भएकै कारणले नै गणतन्त्र घोषणा भैसके पछि पनि तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न नसकी संविधानसभालाई तोक्ने काम भएको छ यसले थोरै शंका उव्जाएको छ तथापि संविधानसभाले गणतन्त्तको कार्यान्वयन गर्ने भनेका हुनाले संविधानसभाको परिणाम जस्तो सुकै भए पनि राजतन्त्रका वारेमा अव वहस हुदैन जस्तो सुकै सभा आए पनि त्यसका सामु गणतन्त्र घोषणा गर्ने नै हो राजतन्त्रका वारेमा विचार गर्ने अधिकार रहदैन । अन्त्यमा यसरी अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भएदेखि एक वर्षका् अवधिमा