राष्ट्रिय सहमति र यसका आधारहरु

नेपाली राजनीतिमा सवैभन्दा वढी भनिएको तर नगरिएको शव्द सहमति यतिवेला फेरि चर्चामा छ । त्यसोत १२ वुदे सहमति देखि संविधानसभाको निर्वाचनसम्म सम्पन्न गर्दा सहमति कायम भएको पनि हो जसको परिणाम शाही कदमलाई परास्त गर्न, जनआन्दोलन सम्पन्न गर्न,अन्तरिम संविधान जारी गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्न संभव भएको थियो निर्वाचन पछिको पहिलो वैठक जो गणतन्त्र घोषणा गर्न समर्थ भएको थियो यतिवेलासम्म नेपाली समाजमा खुशीको संचार छाएको थियो । तर गणतन्त्रको घोषणा पश्चात राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका वारेमा कुरा नल्दिा पुरै राजनीतिमा गत्यारोध आईपुग्यो । सविधानमा निकै छलफल र वुद्धिमत्तापुर्ण तरिकाले अपनाईएको सहमतिय मोडेललाई भत्काएर वहुमतीय मोडेलमा जाने कुरा सत्तापक्ष र विपक्षको अवधारणा ल्याउने कुराको प्रत्यक्ष असर शान्ति र संविधानमा परयो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कुरा त धेरै टाढाको कुरा वन्न पुग्यो नेपाली राजनीतिको गहिरो धक्का यही वन्न पुग्यो । सत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित राजनीतिले शान्ति संविधान र आर्थिक विकास जस्ता विषय असंभव प्राय नै थिए अहिले नेपाली धर्ति त्यसैको पिडा वोध गरि राखेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछिको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वन्नुभो नेपाली कंग्रेस वाहेकको प्राय सवैको सहमति थियो लगभग असी प्रतिशतको समर्थनमा वनेको सरकार लगभग आफनै आन्तरिक कारण प्रधान वनेर ढल्न पुग्यो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका जगमा वनेको माधव नेपालको सरकार पनि पुरै असफल वनेर ढल्यो सहमतिको माला जप्दै वनेको खनाल सरकार झन सहमति कायम गर्नमा असफल वनेर आफनै पार्टी र अफनै गठवन्धन सहयात्रीको सहमति जुटाउन असफल भएर आफै राजिनामादिएर नया सरकारकालागि सत्ता हस्ताण्तरण गर्न  दिन गनेर वसेको छ । संविधान निर्माणको असी प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सफल प्रचण्ड सरकारले छाडेका वांकी विस प्रतिशत कामकालागि त्यस पछिका सरकार पुरै असफल रहे भने त्यही वाकी काम सम्पन्न गर्नकालागि सहमतिको सरकार फेरि पनि चाहिएको छ त्यही सहमतिको सरकारको थेगो अहिले पनि वनिराखेको छ ।

राजतन्त्रको अन्त पछि सामन्तवादका अवशेषहरुलाई प्रमुख दुश्मनमा चित्त नवुझाएर नेपाली कांग्रेसलाई त्यो स्थानमा देख्न शास्त्रिीय कम्युनिष्टको एकथरी सोच र परम्परागत आफनो सत्ता खोसिएको नमिठो अनुभूतिकासाथ रन्थनिएको नेपाली कांग्रेस चुनावको परिणामलाई आत्मसात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु र माओवादीलाई प्राप्त जनमतलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु नेपाली राजनीतिका ऐजेरुहरु रहे जसका कारण यतिका लामो अवधिसम्म न शान्ति  न संविधान न आर्थिक सामाजिक रुपान्त्रणका सवालहरुले मुर्त रुप प्राप्त गर्न सके वरु दश वर्षको जनयुद्ध र जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धी गुमाउने नै हदसम्म दलहरु लागि परेको त्यसको रक्षाकालागि दलहरुले योजना नवनाएको यथार्थ यतिवेला हाम्रा सामु विद्यामान छ ।
जनयुद्धका उपलव्धीको रक्षाकालागि सहमतिः

गणतन्त्र जनयुद्धको महत्वपुर्ण उपलव्धी हो । राजतन्त्र र सामन्तवादका जराहरु गाउ गाउवाट उखल्ने काम जनयुद्धका दौरानमा भएको थियो । तत्कालिन सात दलसंगको सहकार्य सहितको जनआन्दोलन यसको परिणाम थियो । तर राजतन्त्रका जराहरु पूर्णतया समाप्त भैसकेका छैनन् र एक पटक समाप्त भैसकेको राजतन्त्रले पुन स्थापित हुने अवसर खोजिराखेको अवस्था पनि छ यसका साथसाथै निकै लामो संघर्षका साथ प्राप्त गणतन्त्रलाई नया संविधान मार्फत संस्थागत गर्ने कुरा अर्को जिम्मेवारी पनि हो । नया संविधान नवनाईकन राजतन्त्र अन्त भएर प्राप्त गणतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थामा छैन । तसर्थ यस प्रयोजनकालागि सहमति आजको आवश्यकता हो ।

सविधमासभाको रक्ष्ँँ र सफलताकालागि सहमतिः

संविधानसभा सहजै प्राप्त भएको विषय हैन । विगत ६१ वर्षदेखिको माग वल्ल वल्ल पुरा भएको अवस्था हो । संविधानसभा संभव तुल्याउन माओवादी जनयुद्ध मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । यसको अभावमा असंभव प्राय थियो । संविधानसभाका लागि मात्रै हजारौ योद्धाहरुको शहादत भएको हो । कैयन वेपत्ता छन् कैयन वन्दी घाईते र जोखिमपुर्ण जीवन विताउन वाध्य छन् यस्तो महंगो र क्षतिपूर्ति गर्न असंभव योगदानवाट मात्रै प्राप्त भएको हो संविधान सभा तसर्थ जो यो योगदानलाई स्वीकार गर्न चाहदैनन् उनीहरु संविधानसभा चाहदैनथे र नचाहदा नचाहदै प्राप्त भएको संविधानसभा सफल भएको देख्न चाहेका छैनन् तसर्थ यस्तो जोखिममा रहेको संविधानसभालाई कुनै पनि मुल्यमा जोगाउनु यतिवलाको आवश्यकता हो । यसकालागि सहमति अनिवार्य छ । कामसेकम संविधानसभाका पक्षधरहरु यसलाई जोगाउने मामलामा सहमत हुन जरुरी छ ।

जनताको संविधानकालागि सहमति

यतिवेलाको संविधानसभाको संरचनाले जनवादी संविधान पनि हैन र विगतको संविधानको निरन्तरता पनि हैन । दुवैको वीचवाट कमसेकम प्रगतिशिल आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई सहज वनाउने खालको संविधान वन्न संभव छ । तर यही संविधान वनाउनकालागि पनि सहमतिको खाचो छ कसैले पनि आफैले चाहेजस्तो संविधान वनाउन पर्याप्त मत पाएका छैनन् सवैको सहकार्यमा जनताको जीवनस्तर उकास्न सकने र जनताको सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी व्यवस्था गर्ने खालको संविधान यतिवेलाको खाचो हो यो व्यवस्थाकालागि पनि सहमति जरुरी छ । जसलाई जनताको संविधान हामीले भनेका छौ त्यसकालागि हाम्रा मात्रै मतले पुग्दैन संविधान वनाउन चाहिने मत दुईतिहाई हामीले जुटाउनै पर्दछ यसकालागि पनि सहमतिको खाचो छ । फेरि सहमति के आधारमा पनि आवश्यक छ भने हामी जनवादी संविधान वनाउन हिडेकाहरु प्नि र पुरानै राजतन्त्रवादी संविधान जोगाउन वसेकाहरु प्नि दुवैथरी संझौतामा आएका हुन । यो संझौताको मर्म र जनताको जनादेश यतिवेलाका सहमतिका आधार वन्न पर्छ यसो भएमा सहमतिय सहकार्य फलिभुत हुने छ ।

शान्तिकालागि सहमतिः

नेपाली जनता भिषण युद्धमा थिए आफनो अधिकारको प्राप्तीका लगि भनेर मान्ने हो भने माओवादी जनयुद्ध भिन्न प्रकारको युद्धको निरन्तरता नै थियो । यस अघि पनि नेपाली जनताले आफना दुश्मनका विरुद्ध वेला वखतमा नलडेका हैनन् । यी सवै लडाईहरु दिर्घकालिन शान्तिका लािग थिए । यदि हामी त्यो मिशनमा प्रतिवद्ध छौ भने युद्धका वदत खडा गरिएको सैन्य संरचनाको विघटन हैनकि त्यसको स्वरुपमा परिवर्तनको खाचो हो । जनमुक्ति सेनालाई गुरिल्ला युद्धको अनुभव संगसंगै नियमित सेनाको अनुभव वाट लैस वनाउदै व्यवसायीकरण गर्दै राष्ट्र हितका पक्षमा अmभै जुझारु वनाउने र शाही सेना अहिले नेपाली सेनामा वदलिएको छ त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर नया राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्ने कुरा नै यतिवेलाको कार्यभार हो । यसकालागि पनि सहमति जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमति विना यो काम पूरा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा विगतका वहुमतीय सरकारका कार्यकाल साछी छन् ।

जनताको आर्थिक विकासकालागि सहमतिः

आधारभूत जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जनयुद्ध र जनआन्दोलन सवैको धेय थियो । यसको मतलव यस अघिका शासन व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्थापनहरु जनहितकारी थिएनन् । त्यसै कारणले जनताको आर्थिक विकासमा तिनले ध्यान दिन सकेनन् भन्ने नै यतिवेलाको निष्कर्ष हो । जव राजनैतिक परिवर्तन उपरिसंरचना मात्रै हो र यसको आधार भनेको आर्थिक सम्वन्ध हो भनेर हामी मान्दछौ भने र आर्थिक आधार विना उपरिसंरचना टिक्न सक्दैनौ भन्ने कुरालाई मान्दछौ भने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको यो मामलामा हामी गंभिर हुनै पर्छ हामीले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलव्धीको रक्षाका खातिर पनि आर्थिक विकास जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी सहमत हुनै पर्दछ र जनताको आर्थिक सामाजिक विकासकालागि सहमत हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय एकताका निम्ती सहमतिः

हम्रा दल र तिनका नेता कार्यकर्ता सवैका मन पmटेका छन् तिनीहरु विभाजित भएका छन् र यो मन फाटाई अझै लम्विदै जाने हो भने यसले विखण्डनको रुप नलेला भन्न पनि सकिदैन । तसर्थ यस संवेदनशिल घडीमा हामीले हाम्रा सोचाईहरुलाई फराकिलो वनाउदै हाम्रा चिन्तनहरुलाई व्यवहारमा विशाल वनाउदै सवैका भावनाहरुलाई समेटदै राष्ट्रिय एकताको भावनाको जागृत गदै अगाडि वडन जरुरी छ । यो अवस्था सहमित विना संभव छैन । विविधतायुक्त नेपाली समाजको मर्मलाई वोध गर्दै सवैको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सवै वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न वनाउदै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न सकिने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकता वनाई राख्ने आजको आवश्यकता हो यसकालागि पनि सहमतिको खाचो छ ।

जनताको आत्मवल वढाउन पनि सहमतिः

यतिवेला नेपाली जनतामा राजनैतिक दल र पार्टीहरु प्रति नकारात्मक धारणाको विकास भएको छ । नेताहरु खालि कुर्सीकालागि मन्त्री वन्नकालागि झगडा गर्छन भन्ने कुरा सवैले देख्ने गरी स्थापित भएको छ । दलहरु देश र जनताका एजेण्डाहरुप्रति वेखवर रहेको पद प्राप्ती र सुविधाको खोजिमा भौतारिएको जस्ता आरोपहरु अव सत्य ठहरिन थालेका छन् । शान्ति संविधान जनताको आर्थिक विकास जस्ता विषयहरु अव त सुनिन पनि छाडि  सके । यस्तो अवस्थामा दल र नेताहरुलाई देवता नै मान्ने आम जनता यतिवेला निराश छन् । जनताको यो निराशा देशको उन्नतिको हिसावले पटक्कै राम्रो लक्षण होईन । यसकारण जनताको यो मनोभावनालाई वदल्न जनतालाई निराशावाट मुक्त गर्न पनि माथि उल्लेखित ऐजेण्डा केन्द्रित पद केन्द्रित होईन सहमतिको खाचो छ त्यसकालागि माथिका एजेण्डामा प्रतिवद्ध नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार वनाउन र देश र जनताका वांकी कार्यभार पूरा गर्न जरुरी छ । यसकालागि राष्ट्रिय सहमति एक मात्रै विकल्प हो । परिणाममुखी राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्दै सोही आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरौ र शान्ति संविधान र आर्थिक विकास जस्ता ऐजेण्डा पूरा गरौं यसैमा देश जनता दल नेता र कार्यकर्ताको हित छ फगत पद र कुर्सीको मोहले यो कुरा संभव छैन ।

ईतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारी ईमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गर्ने हो भने अव ईगो र आग्रहवाट मुक्त हुदे यथार्थको धरातलमा उभिन जरुरी छ । न भूतो न भविश्यति भने झै यो पुस्ताले मात्रै यो अवसर पाएको छ जुन पुस्ताले अवसर नै पाएन न त अमर हुने न त गद्दार हुने दुवै अवसरवाट पनि उ वन्चित भयो तर अवसर पाईकन पनि पूरा गर्न नसकिए गद्दार त भईन्छ नै अमर हुने अवसर गुमाईन्छ त्यस्तो भुल नगारौ कम्तिमा शान्ति र संविधानकालागि सहमति कायम गरौं ।

वर्तमान राजनैतिक निकासका उपायहरु

पृष्ठभुमिः

यतिवेला नेपाली राजनीतिमा संक्रमणका गहिरा खाताहरु देखिन थालेकाछन् । अन्तर संस्थागत अविश्वासको चरम संकेत छरपष्ट रुपमा अभिव्यक्ति र व्यवहारहरु मार्फत देखिएका छन् । राज्यका जिम्मेवार भनिएका निकाय र संस्थाहरु पनि संक्रमणको यो चपेटावाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । संक्रमणको यो पिडावाट गुज्रिएको नेपाली राजनीति र त्यसवाट स्वभाविक रुपमा आम जनतामा पर्ने नकारात्मक असर त्यसमा पनि चरम निराशा नेपाली राजनीतिका गंभिर चुनौतिहरु हुन् । संविधानसभाले संविधान दिन नपाउदै विदा भयो । संविधान दिने कुरामा दलहरु सहमत भए पनि कस्तो संविधान दिने भन्ने कुरामा सहमति जुटाउन दलहरु सफल हुन सकेनन् । तव आरम्भ भयो दलहरु वीचको अनर्थको रस्साकस्सी र जुगाको लडाई । सरकारले संविधान वचाउन खोज्दा प्रतिपक्षीहरु विघटनको पक्षमा उभिने सोही कारणले संविधानसभा वचाउने कोशिस असफल हुदा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गरेको आरोप लगाउने, सरकारले चुनावको कुरा गर्दा प्रतिपक्षी दलहरु यो चुनावलाई ज्ञानेन्द्रको चुनावसंग तुलना गर्ने र सरकार संविधानसभाको पुनस्थापनाको कुरा गर्दा चुनाव मात्रै उत्तम विकल्प देख्ने गरी निष्कर्षमा पुग्ने जस्ता परिघटनाहरु यतिवेला नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन् । कतै कतै चुनाव पनि हैन पुनस्थापना पनि हैन के हो त भन्दा थाह छैन । कतै कतै भने चुनाव पनि हैन पुनूस्थापना पनि संविधानसभाको चाही हैन । संसदको भए पुग्छ भन्ने पनि चर्चा गरिएको छ । यी सवै तर्कहरु आफुलाई केन्द्रमा राखेर आफना गच्चेअनुसार भएका तर्क वाहेक केही होईनन् । जेसुकै होस राजनीति सरकारमा अत्यधिक केन्द्रित छ । संविधानसभाको चार वर्षको अवधि पनि असी प्रतिशत समय सरकार वनाउने र गिराउनेमा वित्यो भने संविधान वनाउन जम्मा विस प्रतिशत समय लगाईयो । त्यसैका कारण ऐतिहासिक संविधानसभालाई असफल करार गर्दै अवसानमा पुरयाईयो । अझै पनि विगतवाट पाठ सिक्ने प्रयत्न भएको छैन । संविधानसभाको अवसान पश्चात दलहरु झन राजनैतिक रुपमा संकटग्रस्त वनेका छन् आन्तरिक गुट उपगुटका प्रभावहरु टुट फुटका मारहरुवाट समेत दलहरु प्रताडित छन् । दलहरु अपारदर्शिता अकर्मण्यता र आन्तरिम लोकतन्त्रको अभावका कारणले पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रने हिम्मत गरिराखेका छैनन् । यिनै सेरोफेरोमा यसरी वर्तमान राजनीति नितान्त अन्योल र अकर्मण्यवाट गुज्रिएको छ ।

वर्तमान यथार्थः

अन्तरिम संविधान कायम छ जसले संविधानसभावाट वाहेक अरु कतैवाट संविधान आउने कुराको कल्पना गरेको छैन । यो पहिलो सत्य हो । दाश्रो सत्य नेपालमा यतिवेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति वाहेक अरु कुनै पनि निर्वाचित संस्था छैनन् । तश्रो सत्य संविधानसभावाटै संविधान आउने ग्यारेण्टीमा मात्रै धारा ३६ग ले राष्ट्रपतिको पदावधि वाकी रहन्छ भने प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ३८(१) वमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछि मात्रै आउन संभव छ । किनकि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री हुनकालागि संसदको सदस्य हुनपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुने सम्पुर्ण कायकारी काम नेपाल सरकारका नाममा हुने र राष्ट्रपति संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने कर्तव्य मात्रै भएको संस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा वा राष्ट्रपतिवाट वखास्तगी वा प्रतिपक्षको सरकार वनाईदिने मिथकहरुले देश अक्रान्त भएको छ । जो देश र जनताका हितमा त छैनन् नै निकासको पक्षमा पनि छैनन् ।

विकल्प दुई मात्रै ःराजनैतिक कि संवैधानिक कानूनी

अझै पनि विकल्प दुईटा मात्रै छन् । राजनैतिक विकल्पन खोज्ने वा कानुनी विकल्पको अवलम्वन गर्ने भन्ने वारेमा पहिला दलहरु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि कुनै एक निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । राजनैतिक सहमतिको निष्कर्षमा पुग्ने हो भने संविधानका धारा उपधाराको निहित स्वार्थ पुर्ति गर्ने मात्रै प्रयोजनकालागि दुरुपयोग नगर्नोस दुराशयले वा चाकरी गर्ने आशयले गरिएका कथित व्यख्याहरु सुन्न पनि छाडिदिनोस र राजनैतिक दलहरु वीच सहमति खोज्नोस । राजनैतिक सकमतिकालागि संविधान र कानुन वाधक हुदैनन् । किनकि संसारका कुनै पनि संविधान राजनीतिले नै वनाएको हुन्छ र आवश्यक परे राजनीतिले नै त्यसलाई फयाक्ने काम पनि गर्छ । हैन राजनैतिक सहमति संभव भएन भन्ने हो भने कानुनी र संवैधानिक मार्ग अक्षरस अवलम्वन गर्नोस । दुई मध्य कुन विकल्पमा उभिने हो उभिनोस अनावश्यक रुपमा आफनो राजनैतिक धेय पुर्ति गर्नकालागि संविधानको आत्मा मारेर अपव्याख्या गरेर समय खेर पनि नफाल्नोस । कुनै वेला राजनीतिक दलहरु चुनाव संवैधानिक हिसावले नै संभव छैन अध्यादेश त सदन नै नभएको वेला झन संभवै छैन भन्ने तर महिनादिन नवित्दै सपना देखे जसरी चुनावको विकल्पै छैन । सवै कुरा अध्यादेशवाटै व्यवस्थ ागर्न सकिन्छ । तर सरकार चाहियो भन्ने तर्क वा कुतर्कहरुले सामान्य मानिसलाई अनुमान गर्न गाह्रो छैन कि जे कारणले संविधान वनेन त्यो कारण ज्युदै छ । दलहरु फगत प्रधानमन्त्रीको कुर्चीको मात्रै चिन्तामा भौतारिएका छन् ।

फेरि पनि दुई विकल्पः चुनाव कि पुनस्थापना

फेरि पनि दलहरुलाई विकल्प छन् या त नया चुनावमा सहमत हुनोस जो सरकारले घोषणा गरेकै छ कानुनी प्रवन्धकालागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकै छन् । नया चुनावले सरकार माग्नेहरुकालागि पनि दिनेछ । नया जनादेशले पाटीहरुको आकार प्रकार पनि तल माथि पार्ने नै छ । यसो भयो भने अहिलेको जुगाको लडाईमा पनि फेरवदल आउने छ । एउटै शर्त हो चुनावमा जान पनि संविधान संसोधन नगरी हुदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने त्यसले चुनाव चाहेको छैन र चुनावलाई पर धकेल्दैछ भन्ने वुझन जरुरी छ । हो अन्तरिम संविधानले अर्को संविधानसभाको कल्पना गरेको थिएन तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको व्याख्या मार्फत भनि दियो त्यसलाई मान्नु वाहेका यतिवेला अर्को विकल्प छैन । जहासम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका मानिसहरु मतदान गर्नवाट वंचित हुने भन्ने तर्क छ सोही संविधानको धारा ६३(७ख)ले संशोधन मार्फत चुनाव हुनु अघिल्लो चैत्र मसान्तमा अठार वर्ष पुगेका व्यक्ति मतदाता हुने कुरा वकैदा राखेकै छ । यसैलाई रचनात्मक व्याख्याको माध्यमवाट जान तयार भए मात्रै चुनाव स्वीकारेको हुने छ । यसो भयो भने चुनाव गर्न जनतामा जान केही कुराले रोक्दैन र यसकालागि संविधान संशोधन गर्न पनि जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिने छ । यो मात्रै जनतामा जाने मानसिकताको प्रमाण हुनेछ । वाकी विषय अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । यो वाहेक सरकार फेर्ने अर्को कुनै वैधानिक वाटो छैन । वैधानिक वाटो वाटै सरकार फेर्न चाहने हो भने ३८(१) को सरकार चुनाव पछि मात्रै आउनेछ । संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने यो संविधानको व्यवस्था हो । संविधानसभाको चुनाव पश्चात ३८(१) को पहिलो प्रयोग संसदमा सुचना र कार्यक्रम नै निकालेर भएको छ । यसमा धेरै भ्रम र द्धिविधा पाल्न जरुरी छैन । सरकार फेर्न पनि चुनाव रोज्न जरुरी छ । यो संवैधानिक वाटो हो ।

संवैधानिक हिसावले चल्न तयार नहुने हो संविधानले निकास नदिने हो भने राजनीति शुन्यमा रहन सक्दैन । त्यसको अर्को विकल्प हो क्रान्ति विद्रोह वा राजनैतिक सहमित । यतिवेला क्रान्ति र विद्रोहको वातावरण छैन भन्ने हो भने राजनैतिक सहमति हो । राजनैतिक सहमतिको माध्यमवाट संविधानका  वारेमा वाकी रहेका विवाद निरोपण गर्ने र सहमतिको संविधान जारी गर्ने प्रयोजनकालागि संविधानसभाको पुनस्थापना गर्ने राजनैतिक सहमति गर्ने मात्रै अर्को सुरक्षित वाटो हो । संविधानसभाको पुनस्थापना गर्ने कुरा कानूनी र संवैधानिक प्रश्न हैन यो राजनैतिक प्रश्न हो यसलाई संविधान र कानुनले छेक्दा पनि छेक्दैन । यो संविधान आफै पनि राजनीतिक सहमतिको परिणाम हो ।

निष्कर्षमा

फेरि पनि राजनैतिक दलहरुका सामु दुई वुदामा दुई अलग अलग विकल्प छन् राजनैतिक विकल्प छान्ने कि कानूनी विकल्प छान्ने हो दलहरु निष्कर्षमा पुग्न परयो । राजनैतिक विकल्प छान्ने हो भने संविधानसभा पुनस्थापना वा सहमतिको सरकार वा अरु नै कुनै चिज राजनैतिक हिसावले छुट छ यसो गर्दा संविधानको अपव्याख्या वा अनर्थ गर्ने गरी सहारा लिनै पर्दैन र अनर्थ हुने गरी संविधानको सहारा लिन पनि हुदैन । हैन यसका सटटा कानूनी र संवैधानिक वाटो नै अवलम्वन गर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले जे गर्ने भनेको छ सो वाहेक अरुमा हात हाल्नै मिल्दैन संविधानले गर्नु भनेको काम गर्दिन भन्न पनि मिल्दैन । संविधान वमोजिम अर्को चुनावमा जाने र सरकार फेर्ने ३८(१) वा (२) जो वमोजिमको सरकार वनाउन पनि नया चुनाव पछिको संसदको उपस्थितिमा मात्रै संभव छ । त्यसैले यतिवेला जिम्मेवार निकाय र दलहरु देश र जनताको सेव ागर्ने आफनो मिशनमा प्रष्ट हुने व्यवसायिक र विज्ञहरुले पनि आफनो निकटको पार्टीको अडान फेरिदै पिच्छे आफना व्याख्या र सल्लाह फेर्ने वानी वदल्ने गरेर मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले राजनैतिक सहमतिमा संविधानलाई जवर्जस्त तान्ने र संविधानको प्रयोगमा राजनैतिक सहमति जवर्जस्त खोज्ने दुवै काम गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक हुन भन्ने निष्कर्षमा पुगौ र राजनैतिक वा संवैधानिक जे मार्ग पकडने हो ढुक्क भएर पकडौ र वर्तमान संकटको मोचन गरौं ।
पजष्mबिमिभखपयतब२नmबष्।िअयm

A note from Rt. Honourable Prime Minister Baburam Bhattarai

The decade long (1996-2006) Peoples War (PW) in Nepal led by the CPN (Maoist) will go down in history as one of the most important events of the twenty-first century. At a time when the intellectual discourse is completely fogged by so-called post-modernist and imperialist globalization agenda, the earth-shaking revolutionary war waged by the poorest of the poor of Nepali has provided a refreshing folder of thought for the discerning minds. Hence the Nepalese PW motivated millions across the globe to produce a vast wealth of information, comments and literature of varied kinds. It is a high time that this right information experiences from the battle field in a book form for the benefit of the general public, academia researchers and interested group and peoples.

‘A perspective on the Maoist Movement in Nepal’   is a commendable attempt to fulfill that historical necessity. This  book written by Khimlal Devkota who himself one of the battle field experienced as well as peace process involved intellectual and currently central committee member, is a mine of references on the epochal events of the war and peace and constitution writing process . It provides insider view on development of strategic and tactic of the Maoist movement in Nepal with numbers of internal debate and line struggles.

Though the revolutionary process in Nepal has entered into a new phase after the signing of Comprehensive  Peace Accord (CPA) in November 2006,the revolution has not ended. Rather the proletarian revolution is continuing in a new form. After the stunning victory of the CPN (Maoist) in the Constituent Assembly (CA) election held in April 2008 and proclamation of the first republic by the first meeting of the CA in May 2008, the Nepalese proletarian revolutionary moment is widely seen provide a new model through the fusion of the bullet and the ballot. Nepali revolutionary and peoples of Nepal has achieved a Republican System, Secularism, Inclusion and Federalism as revolutionary and historical assets. Nepal was almost about to complete peace process and constitution writing process but most of the status quoits  and reactionaries made conspiracy against it. Then CA demised untimely and unfinished their task. Some of the dogmatist within the party involved to support their interest knowingly unknowingly.

The book should attract furthermore researchers revolutionary practitioners and party workers who really wanted to know about Maoist tactic and strategy developed and practiced in Nepal all over world to study of the experiences of the decade long PW and half decade Peace process in Nepal.

Finally, the book should provide convenient handbook to all the academics and revolutionary activists so I would like to congratulate to Khimlal Devkota. I would expect furthermore publications and writings in future. I wish him all the best.

Baburam Bhattarai

REFERENCES MATERIALS:

Historical documents of CPN{Maoist} Published by CPN Maoist 2006

Organizational principles of Marxist,Leninist and Maoist published by Raktim Publication Nepal,2005

Prachanda the Unknown Revolutionary:Published by Mandala Book Point,2008

Devkota,Khimlal; Constituent Assembly and Transformation of nation published by Pairavi Publication 2007

Devkota,Khimlal; Maoist movement of Nepal Development of tactic and strategy feelings and experiences; Paper presentation at Oxford University, UK 2011

Devkota, Khimlal; Resolving Armed Struggle Legal and political aspect ;Paper presentation at Kyoto University Japan ,2012

Devkota, Khimlal; On Secularism Paper presentation at Jakarta South South Symposium Indonesia 2009

Interim constitution of Nepal, Law book Management committee, Ministry of Law and Justice, Government of Nepal,2006

Comprehensive Peace Accord, Ministry of Peace and Reconstruction, Government of Nepal,2006

Agreement on Arms and Armies Management 2006 , Ministry of Peace and Reconstruction, Government of Nepal.

Legal Code of Peoples Republic of Nepal, published by United Revolutionary Peoples Council 2002.

General Guidelines for Regulation of Peoples Power Legal Code 2002, published by United Revolutionary Peoples Council 2002.

Minimum Programme of United Revolutionary Peoples Council 2002

Draft constitution of  Federal Peoples Republic of Nepal, UCPN Maoist 2010.

Election Manifesto of CPN[Maoist , Published by Central department of Publicity CPN[Maoist] 2008

Official website of UCPN[MMaoist] www.ucpnm.org

Official website of Government of Nepal www.nepalgov.gov.np

 

माओवादी अवधारणाः पहिचान सहितको संघीयता संघियता सहितको संविधान र संविधानसभावाटै संविधान

१ पृष्ठभूमि
यतिवेला नेपाली राजनीतिमा पहिचान सर्वाधिक चर्चाको विषय वनेको छ पहिचानको मुद्दा संघीयतासंग जोडिएको छ र संघीयताको साईनो संविधानसंग जोडिएको छ । सो संविधान संविधानसभावाटै भन्ने नेपाली जनताको विगत साठी वर्ष देखिको चाहनाको विषय हो । यति सर्वाधिक महत्वको विषयलाई एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले आफनो मान्यताको रुपमा अंगिकार गरेको छ र अरु हरुलाई पनि सो मान्यतामा आवद्ध हुन अनुनय विनय गरि राखेको छ । यही नै आजको यथार्थ हो । यही यथार्थलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयत्न यो आलेखमा गरिएको छ ।
२ विषय प्रवेशः
दुनियाको संंघ निर्माणको आधार पहिचान र सामाथ्र्य हुने गरेको छ । कहि पहिचानलाई प्राथमिकता कहि सामाथ्र्यलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाईन्छ । खासगरी विविधतायुक्त मुलुकमा पहिचानलाई प्राथमिकता दिने गरी संघीय संरचनाको व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
जतिवेलादेखि नेपालमा संघीयताको वहस शुरु भयो तव नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक भएका कारणले पहिचाले प्राथमिकता पाउने गरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने कुरा स्वत सिद्ध भएको कुरा हो तर विडम्वना वहस पहिचान के हो के हैन भन्नेमा गहिरियो ।
३ नेपाली प्रकृतिको संघीयताः
एकात्मक राज्यको एकलौटी दवदवा भएका वखत युद्धकै अवस्थामा पनि स्वायत्त क्षेत्रहरुको घोषणा मार्फत समानान्तर सत्ता संचालन गरेको पार्टी माओवादीले पछिल्ला चरणमा मुलुकलाई संघीयताकै स्तरमा उठाउन जरुरी छ भनेर संघीयताको मुद्दालाई अगाडि सारयो । यसरी संघीयताको मुद्दालाइृ अगाडि सार्दै गर्दा नेपालको संघीयता नेपाली प्रकृतिको हुन्छ भन्ने पनि चर्चा गरिएको थियो । यसको लगत्तै राज्य संघीय स्वरुपको हुन्छ भन्ने पार्टीले आफनो पार्टी संरचना एकात्मक राख्न उपयुक्त थिएन त्यसैले आफनो पार्टीको संरचना पनि संघीयतासंग मेल खाने गरी वदल्ने काम गरेर संविधान निर्माणमा संघीयताको वहसलाई अर्को उचाईमा उठाएको थियो ।
संघीयता र कम्युनिष्ट आन्दोलन एक अर्काका विरोधी जस्ता विषय हुन । आरम्भमा कम्युनिष्टहरुको राज्य केन्द्रित अवधारणालाई चुनौति दिन पनि सघीयताको अभियान थालिएको हो । तर आज यो एजेण्डा कम्युनिष्टहरुले जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने माध्यमका रुपमा अवलम्वन गरिदिदा कम्युनिष्ट मास्न ल्याईएको संघीयताको अवधारणा आज कम्युनिष्ट विरोधीहरु ऋाफै त्यो पासोमा पर्ने गरेकाछन् ।
४ संविधानसभा र संघीयताको प्रतिवेदनः
संविधानसभा राज्य पुनरसंरचना समितिको प्रतिवेदनले पनि संसार भरी नै अपनाईएको संघीयताको आधार पहिचान र सामाथ्र्यलाई नै वनायो तर नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख आधार पहिचान र सहायक आधार सामथ्र्यलाई वनायो । पहिचानका वारेमा आज वुझाई आफना आफना भएका छन् । पहिचानलाई एकाथरी मानिसहरु विशुद्ध जात जातीलाई मात्रै हो अरु हैन भन्ने अर्थमा वुझेकाछन् र यसकै आधारमा मात्रै संघीय संरचनाको ठेगान गर्न पर्छ भन्ने अडानमा छन् भने भने अर्काथरी मानिसहरु जातका आधारमा मात्रै संघीयता निर्माण गर्ने हो भने एकसय भन्दा वढी जात भएका मुलुकमा कतिवटा संघीय संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसकारण संघीयता नै संभव छैन भन्ने निष्कर्ष तिर पुग्ने कोशिस गरेको पाईन्छ । वास्तवमा यी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन । दुवै गलत हुन पहिचान भनेको जात मात्रै हैन जात मात्रैका आधारमा गरिने पहिचानको स्वीकार्यता पनि हुदैन त्यसै गरी पहिचानको विभिन्न आधारमध्य जात हैन जातीयता महत्वपुर्ण आधार हो जातीयतालाई विशुद्ध जातका आधारमा मात्रै बुझने अवधारणा विल्कुल गलत छ । यसखालको अतिवादी व्याख्याका आधारमा संघीयता विरोधीहरुलाई अनावश्यक तर्क गर्ने ठाउमात्रै दिएको देखिन्छ यो कदापि सही हुनै सक्दैन ।
  संविधानसभाको राज्यपुनरसंरचना र राज्यशक्तिको वाडफाड समितिको प्रतिवेदनले संघीयताको प्रमुख आधारका पहिचानलाई मान्यो  र यसका पनि आधारहरुका वारेमा संक्षेपमा चर्चा पनि गरयो ।  जो यस प्रकार छः
संघीय एकाइ निर्माणको महत्वपूर्ण आधार पहिचानलाई बनाइ रहदा कुन कुन पहिचानलाई आधारका रूपमा लिने भन्ने कुरा आफैमा कठिन विषय हो । नेपाली समाजमा पनि एउटै व्यक्तिका अनेक पहिचानहरु छन् । वर्गीय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक, सामुदायिक, पेशागत, लैंगिक, क्षेत्रगत जस्ता अनेक पहिचानहरु नेपाली समाजमा प्रचलनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये संघीय एकाइ निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधि मूलक पहिचान र अवस्थाका रूपमा निम्न कुरालाई लिन सकिन्छः ।
 जातीय÷समुदायगत
 भाषिक
 साँस्कृतिक
 भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता
 ऐतिहासिक निरन्तरता
राज्यको पुनरसंरचना तथा शक्तिको वाडफाड समितिको प्रतिवेदनमा अवलम्वन गरिएको आधारमध्यको सहायक आधारमा सामाथ्र्यलाई लिईएको छ । सामाथ्र्यका वारेमा प्रतिवेदनको विश्लेषण यस प्रकार छ ः
संघीय एकाइहरु निर्माण गरी रहदा त्यस्ता एकाइहरुको स्वायत्तता र स्वशासन, आर्थिक–भौतिक एवं अन्य स्रोत साधनका दृष्टिले सवल र सक्षम रहन सकुन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायहरु समान रूपमा स्वायत्तता र स्वशासनको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो स्थितिमा संघीय एकाइ निर्माण गर्दा पहिचानका अतिरिक्त अन्य आधारहरुलाई त्यतिकै महत्वका साथ लिनु आवश्यक हुनेछ । संघीय एकाइहरुलाई सवल र सक्षम वनाउने हो भने पहिचानका साथै निम्न आधारहरुमा ध्यान दिनु जरुरी हुनेछः
 आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामथ्र्य
 पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना
 प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता
 प्रशासनिक सुगमता

५ संघीयतावारेको दर्शनः
संघीय संरचना कुनै दर्शन विशेषको कुरा हैन राज्यलाई वढीभन्दा वढी जनताको पहुचमा कसरी पुरयाउन सकिन्छ भन्ने नै यसको प्रमुख धेय हो । शक्तिको श्रोत जहा हो त्यही प्रयोग गर्ने अर्थात शक्तिको श्रोत जनता हुन भने जनताको अधिकार जनताले नै आफना घर आगनमा नै प्रयोगन गर्ने शासन संचानलनको विधि नै संघीय शासन संचालन विधि हो । यसले मुलत संरचनाको कुरा गर्छ र शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने कुराको विरुद्धमा तर्क  गर्छ र शक्तिको निक्षेपिकरणको उच्चतम रुपको अवलम्वन गर्दछ ।
६ संघीय संरचना निर्माण र प्रयोगका केही अनुभवहरुः
संसार भर नै संघीयय राज्य एकै प्रकारले वनेका छैनन् तिनमा विभिन्नता छ एक अर्कामा नमिल्ने चरित्रहरु थ्ुाप्रै छन् । तिनै संघीय राज्य निर्माणको प्रक्रिया र संघीय शासनको चरित्रका दृष्टिले संघीय मुलुकहरुलाई तीन भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, सार्वभांैम एकाइहरू स्वेच्छिक रुपले मिलेर बनेका ९ऋयmष्लन तयनभतजभच० या जोडिएर ९ब्ननचभनबतष्यल० बनेका संघीय मुलुकहरु । रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, र अष्ट्रेलिया आदि संघीय मुलुकहरु यस कोटीमा पर्दछन् । यस प्रकृतिका संघीय राज्यको एकाइहरु पहिले नै निश्चित जस्तै हुन्छन् । यस्ता संघीय राज्यको निर्माणका सन्दर्भमा संधीय एकाइमा रूपान्तरित भएका पूर्व स्वतन्त्र देशहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रायः सैद्धान्तिक रूपले स्थापित गरेका हुन्छन् । यस्ता संघीय राज्यमा संघीय एकाइ बन्न चाहने स्वतन्त्र राज्यहरुका वीचको सम्झौता अनुरूप संघीय सरकारलाई अधिकार प्राप्त हुने हुदाँ प्रदेशहरुलाई उच्चतहको स्वशासन वा स्वायत्तताको अधिकार कायम राखिएको हुन्छ ।
दोस्रो, विनिर्माण ९म्भ(बननचभनबतष्यल० बाट बनेका संघीय मुलुकहरु अर्थात एकात्मक राज्यको ढाँचालाई बदली संघीय ढाँचामा परिवर्तित भएका मुलुकहरू । जर्मनी, इथियोपिया, नाइजेरिया, बेल्जियम, स्पेन आदि मुलुकहरु यस कोटीमा पर्दछन् । यसरी वनेका संघीय राज्यमा संघीय एकाइहरुको निर्धारण, सीमांकन र नामांकन सहमति र संझौताका आधारमा गरिन्छ । यसरी वनेका संघराज्यलाई आपसमा जोडिएर वनेका ९ज्यमिष्लन तयनभतजभच० संघीय राज्य भन्ने गरिन्छ । यसरी वनेको संघीय मुलुकहरुमा स्वायत्तता र स्वशासनको मुद्दा प्रमुख बनेको पाइन्छ ।
तेस्रो, मिश्रित प्रकृतिका संघीय मुलुकहरु । माथिका दुबै विशेषतावाट बनेका संघीय राज्यहरू जसले एकात्मक राज्यका कतिपय विशेषतालाई ग्रहण गरेका हुन्छन् यस कोटीमा पर्दछन् । उदाहरणको लागि क्यानाडा र भारत । मिश्रित प्रकृतिको संघ राज्यमा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ र अवशिष्ट अधिकार समेत केन्द्रमा नै निहित रहन्छ । यस कोटीका संघीय राज्यहरू अर्ध संघीय या संघीय तत्व र निक्षेपणका बिशेषताहरूको मिश्रणवाट बनेका हुन्छन् ।
७ नेपाली अभ्यास र माओवादीः
नेपालमा संघीय राज्यको स्वरुप एकात्मकवाट संघात्मक संरचनाको निर्माण गर्ने प्रकृयामा जाने भएकोले यो विनिर्माणको तरिका वा माथि उल्लेख गरिएको दोश्रो तरिकावाट हामी नेपाली प्रकृतिको संघीय संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेका छौ । पहिचान सहितको संघीयता माओवादीको वटमलाईन नै हो । तर माओवादीको यो अवधारणालाई अर्थहिन वनाउन त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम वाम र दक्षिण दुवै कोणवाट भयो जसको परिणाम संघीयतामा सहमति हुन सकेन र संविधानसभावाट संविधान जारी हुन सकेन । माओवादीको अवधारणा पत्रपत्रमा संघीयताको आधार जातीय क्षेत्रीय उत्पिडनलाई अन्त गर्ने दस्तावेज र सो अनुकुलको संरचना वन्न पर्छ भन्ने थियो । तदनुरुप पहिचानको आधारका रुपमा जात जाती नभएर जातीयता वा रष्ट्रियताका अर्थमा यसलाई ग्रहण गरिएको थियो र परिभाषामा स्पष्ट पारिएको पनि थियो कि नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको आधार जातीयता नै हुने छ तर यो जात जाती वादी नभएर राष्ट्रियताको अर्थको जातीयता हो भनिएको थियो । तसर्थ जातीयताको परिभाषा गर्दा एक मानिसहरुको वसोवासको समुह जसको साझा भुगोल, साझा भाषा, संस्कृति मनोविज्ञान र आर्थिक आधार छ त्यसखालको वसोवासीहरुको समुहलाई जातीयता भनिएको हो  यो कुनै ऋबकतष्कm बलम भ्तजष्अष्तथ हैन ।
अतिवाम भनाउने कोणवाट जातीयता भनेको विशुद्ध जात मात्रै हो जातीय मुक्तिको प्रसंग जोडदै प्रत्यक जात जातीलाई नै राष्ट्रियताका रुपमा वुझने र सोही आधारमा संघीयता निर्माण हुन पर्छ भन्ने दृष्टिकोण अघि सारियो । यसखालको दृष्टिकोण माओवादी भित्रैका केही यान्त्रिक र जडशुत्रवादीहरुल सारे पछि संघीयता ईन्कार गर्ने वाहाना खोजेको दक्षिणपंथी तप्का जो एमाले र कंग्रेसमा हावी छ उसकालागि महत्वपुर्ण आधार वन्यो । यसै आधारमा वेलावेलामा खति दक्षिण र अति वामहरु वीचमा मोर्चा वन्न सक्ने भनी गरिएका टिप्पणीहरु पनि एक पटक स्मरण गर्न लायक छन् ।
आखिर संघीयता वारेका गलत वुझाईका कारणले नै अति दक्षिण र अति वाम भन्न चाहनेहरुको अघोषित मोर्चवन्दीका कारणले संविधानसभा संविधान जारी नगरी अवशान हुन पुग्यो र संविधानसभालाई निकम्मा सावित गर्ने काम भयो ।
८ संघीयता वारेमा चर्चाका विषयहरु ः
१ प्हिचान सहितको संघीयताः पहिचान सहितको संघीयताका वारेमा माथि नै काफी चर्चा गरियो तसर्थ  के हो पहिचान भन्ने वारेमा यहा दोहोरयाई रहन परेन । खाली संघीयता १२ वुदे सहमति, विस्तृत शान्ति संझौता अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेझै जातीय वर्गीय क्षेत्रीय उत्पिडनलाई संवोधन गर्न लायक वनाउने कि केवल भुगोलको विभाजन गरेर पंचायत र महेन्द्रवादी शैलीको अवलम्वन गरेर संरचनाका आधार र कारणले कायम रहेको र वढदै गएको सहियौ देखिको उत्पिडनलाई कायम राख्ने भन्ने विषय आजको चर्चाको विषय हो । शव्दमा त्यसो नभने पनि जो भौगोलिक आधारको संघीयताको कुरा गर्न मन पराउछन् उनीहरु उत्पिडनको मुक्तिको सादनका रुपमा संघीयतालई अवलम्वन गर्न चाहदैनन् । त्यसै कारणले संघीयता समर्थक र विरोधीहरु द्युई क्याम्पमा विभाजीत भएर वहस चलेको छ । तसर्थ उत्पिडनवाट मुक्ति दिलाउने संघीयता यतिवेलाको खाचो हो भने सोका आधामा संघीय संरचनाको निर्माण गर्न जरुरी छ भन्ने नै यतिवलाको मत हो ।
२ आत्म निर्णयको अधिकार ः संघीयतको स्वरुप र यसको चरित्रको चर्चा गर्दा आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न सोझै जोडिने गरेको छ । यदि व्यापक जनवादको कुरा गर्ने हो भने अधिकारको उच्चतम हदसम्म पनि जान पाउने अधिकार स्वीकार गर्न पर्दछ । यसो भन्ने हो भने राज्यवाट छुटिटन पाउनेसम्मको अधिकार पनि दिन जरुरी छ भन्ने एका तर्फको तर्क र छुटिटन पाउने अधिकारले देश टुक्य्राउछ यस्तो अधिकार दिन सकिन्न भन्ने अर्को तर्कमा पनि समाज विभाजित छ । यसरी देश टुक्य्राउने र टुक्रयाउन नदिने यसै मुलुकका नागरिकहरु ऋाफै नामाकरण गरेका छन् । एकले अर्कालाई देश टु्रक्य्राउने र टुक्रन नदिने कित्तामा वडिएर आपसी भिडन्तमा लैजाने पनि षडयन्त्र यसैभित्र लुकेको हुन सक्दछ । तसर्थ यसलाई पनि रचनात्मक दृष्टिले हेर्न र ग्रहण गर्न सक्न पर्दछ । यसो गरिरहदा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग त्यतिवेला मात्रै आउछ जतिवेला उत्पिडन जारी रहन्छ यदि हामी उत्पिडनको अन्तको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ भने त्यहा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग नै आउदैन त्यसकारण त्यसतर्फको त्रासको चिन्ता नै गर्न जरुरी छैन । आत्म निर्णयको अधिकारलाई देश टुक्य्राउने हदसम्मका रुपमा नवुभ्mन र अधिकारको उपयोग उत्पिडनका विरुद्ध मात्रै गर्न सक्ने हदसम्म अनुभूत गर्न सकियो भने यो माला पनि त्यति धेरै विवादको विषय वन्ने थिएन जसलाई संवैधानिक समितिले हल पनि गरिसकेको थियो ।
३ अग्राधिकार र विशेषाधिकार ः वर्गीय , जातीय लिंगिय र क्षेत्रीय उत्पिडनवाट अक्रान्त नेपाली समाजको मुक्ति र रुपान्तरणका खातिर महान जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन सम्म भएको हो भने हिजोका उत्पिडनवाट सिर्जित समस्याहरुको पनि यथोचित समाधान गर्न जरुरी छ त्यसो हो भने हिजो राज्यले नै पछि पारेका जाती वर्ग समुदायहरुले आज समान हैसियतमा आउन पाउने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ त्यसकालागि अग्राधिकार एक मात्र उपया हुन सक्दछ भन्ने एक तर्क हो । यसका विरोधीहरुको तर्क भने वेग्लै छ लोतन्त्रमा कसैलाई पनि अग्राधिकार वा विशेषाधिकार हुदैन भनने तर्क गर्दछन् यो तर्कले हिजो देखि नै असमान वन्दै गरेको नेपाली समाजको चरित्रमा वदलाव ल्याउन चाहदैन हिजो कै निरन्तरतामा उ रमाउन चाहन्छ । हिजो राज्यले नै नीति नै वनाएर उत्पिडनमा परिएका वर्ग समुदायहरुलाई आज समानताको प्रत्याभूति दिलाउन र हिजोको क्षतिपूर्ति दिलाउन केही न केही उपायहरुको अवलम्वन गर्न जरुरी छ । सकारात्मक विभेदको नीति वा आरक्षणले मात्रै पुग्दैन विषेश अधिकार नै चाहिन्छ भन्ने तर्क औचित्यपुर्ण पनि छ र यो तर्क वलियो पनि छ । तयर यथास्थिति मानसिकताले न समानताको कुरा मन पराउछ न लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यवहारको कुरा नै त्यसैले विवाद अद्यपि कायम छ ।
९ अन्तमाः
संघीयता केवल भौगोलक विभाजन मात्रै थिएन । यो त राज्य पुनरसंरचनाको एक महत्वपुर्ण पाटो थियो । राज्य पुनरसंरचना भित्र नेपाली समाजको अग्रगामी पुनरसंरचनाको कुरा थिया जस भित्र राज्यका मुल अंगहरु सैन्य शक्ति कर्मचारीतन्त्र न्यायालयका साथ साथै नेपाली समाजको वनोटमा र शासकहरुको मानसिकतामा पनि अग्रगामि पुनरसंरचनाको खाचो भएको हो । संरचनात्मक समस्यका कारणले नेपाली समाजमा अन्याय अत्याचार शोषण र दमनले आफनो स्थान ग्रहण गर्न पाएको हो यसकै कारणले नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलन विद्रोह क्रान्ति र जनयुद्ध गर्न परेको हो भन्ने सत्य र तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपाली समाजको पुनरसंरचना गर्न जरुरी छ भन्ने निषकर्षमा सहजै पुगिन्छ यसो गर्दा एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीय स्वरुपमा वदल्ने कुरा नै पहिलो शर्त हो भने एकात्मक राज्यले सिर्जना गरेका दोषहरुलाई अन्त गर्ने र संघीय संरचनाले उत्पिडनलाई अन्त गर्ने धेय दोश्रो र तेश्रो शर्त हो । यी समग्र शर्तलाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै संघियताको मर्म वोध हुने र विवादहरु ह्ल हुने छन् । यही नै संघीयताको मुख्य मर्म पनि हो । संघीयतामा सहमत हुने वा नहुने कुरा उत्पिडनलाइ अन्त गर्न तयार हुने कि नहुने भन्ने नै हो तसर्थ गत जेष्ठ १४ गते उत्पिडनलाई अन्त गर्ने संघीय संरचना सहितको संविधान जारी गर्ने अवसर गुम्यो फेरि पनि प्राप्त भएको अवसरलाई गुम्न नदिउ उत्पिडनको अन्त सहितको संघीय संरचना निर्माण गरी संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने दिशामा अघि वढौ आजको समयको माग पनि यही नै हो ।
 

राज्यको संघीय स्वरूपमा हुने संरचनाको तह, संघीय एकाइको क्षेत्र निर्धारण र नामकरण सम्बन्धमा राजनैतिक पार्टीको अवधारणापत्र÷घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्रमा गरिएको प्रस्ताव
क्र.स. दलको नाम संघीयताको स्वरुप संघीय एकाइ निर्माणको संघीय राज्यहरुको नामकरणका आधार संघीय एकाइको नाम
आधार संख्या
१ एकिकृत नेकपा माओ वादी केन्द्र,
स्वायत्तगणराज्य
 स्थानीय तह जातिय बनौट,
भौगोलिक अनुकुलता, भाषिक आधार र आर्थिक सम्भावना ११ राज्य र ३ उप–राज्य जातिय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा नामकरण गर्ने क्षेत्रीय आधारमा,
सेती–महाकाली र   भेरी–कर्णाली
जातिय आधारमा,
मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला र मधेश प्रदेश
मधेश भित्र भाषिक आधारमा, मिथिला, भोजपुरा र अवध गरी ३ उप राज्य ।
२ नेपाली कांग्रेस केन्द्र,
प्रदेश र
स्थानीयतह –नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता
–भौगोलिक अवस्थिति र अनुकुलता
–जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थीक संम्भाव्यता
–प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध
–भाषिक÷ जातिय÷ एवंम सांस्कृतिक सघनता
–राजनीतिक÷प्रशासनिक संम्भाव्यता
३ नेकपा एमाले केन्द्र,
प्रदेश र स्थानीय
–भौगोलिक अवस्थिति
–जनसंख्या र जातिगत
 वसोवासको अवस्था
–मातृभाषा र भाषा प्रयोगको  अवस्था
–सांस्कृतिक विशेषता
–प्रशासनिक सुगमता
–आर्थिक सामाजिक अन्तर सम्बन्ध र सामथ्र्य संम्भाव्यता
–प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपलब्धता तथा  ऐतिहासिकता जातिय,
भाषिक,
सास्कृतिक ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसावले
४ मधेशी जनअ धिकार फोरम केन्द्र ,
प्रदेश र स्वायतक्षेत्रहरु जातिय, धार्मीक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा अन्य विविधताका आधारमा स्वायत मधेश प्रदेश
५ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी –भौगालिक समानता
–सांस्कृतिक एंवम भाषिक निकटता
–समान जलवायु
–आर्थिक क्षेत्रमा एकरुपता
–समानरूपमा शासित अर्थात शोषण र औपनिवेशबादबाट पिडित रहेकोले पहिचान सम्मान एंवम स्वाभिमानको संर्घषमा ऐक्यवद्धता र
–भावनात्मक एकता
६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द«ीय,
राज्य, उपराज्य, जिल्ला र स्थानीय

भुगोल, जनसंख्या, जातिय समुदाय, भाषा, सास्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत साधन, आर्थिक संम्भाव्यता प्रदेशको संख्या र नामकरण सम्बन्धमा विशेषज्ञहरु समेतको संलग्नता भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने प्रदेशको संख्या र नामकरण सम्बन्धमा विशेषज्ञहरु समेतको संलग्नता भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने
७ नेकपा माले केन्द्र
प्रदेश
स्वशासित एकाइ
स्थानीय निकाय
जातजाति,
भाषा एवं संस्कृतिगत एकरुपता, मिल्दोजुल्दो ऐतिहासिक पृष्टभूमि र भौगोलिक अनुकुलता र आर्थिक दिगोपन ६ वटा प्रदेश सगरमाथा,
जनक,
लुम्बिनी,
कर्णाली,
सेती महाकाली,
वागमती
८ सद्भावना पार्टी केन्द्र,
स्वायत्त प्रदेश  स्वायत्त क्षेत्र वा उपप्रदेश भौगोलिक
सांस्कृतिक आधार
हिमाल र पहाडमा स्वायत क्षेत्रको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने हिमाल, पहाड र मधेश ३ स्वायत्त प्रदेश
र मधेश प्रदेश भित्र
भाषा, संस्कृति एवं समुदायका आधारमा
विराट, जनक, , बुद्ध, थरुहट, अवध, भोजपुरा,
मिथिला, आदि स्वायत्त क्षेत्र
९ राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्र,
प्रदेश,
जिल्ला,
गाउँ वा नगरपालिका प्रशासकिय एकाइको आधारमा ७ वटा प्रदेश कोशी, सगरमाथा, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, महाकाली
१० नेकपा संयुक्त केन्द्र,
प्रान्त,
उप प्रान्त,
क्षेत्र, र
स्थानीय निकाय –ऐतिहासिक पहिचान
–भौगोलिक विशिष्टता
–प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको अधिकार
–जातिय सहअस्तित्व
–भाषा, जाति एवं
 सांस्कृतिको घनत्व
–प्रशासनिक सुगमता
–एकिकृत स्वायत्तता
–क्षेत्रीय एकरूपता
–सामाजिक सम्बन्धको अवस्था जनचाहना र स्वीकृतिको आधारमा संख्या निर्धारण गर्ने
११ रा.प्र.पा.नेपाल राष्ट्रिय अखण्डता एवं एकतामा आघात नपुग्ने गरी जातिय घनत्व, भौगोलिक अवस्था एवं आर्थिक संभाव्यता ५ संवैधानिक आयोग गठन गरी प्रान्तहरुको सीमा निर्धारण गर्ने
१२ नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्र,
प्रान्त (राज्य),
स्थानीय निकाय भुगोलको आधारमा सीमाङ्कन गर्ने १४ अञ्चललाई राज्यको स्वरूप दिने
१३ राष्टिृय जनमुक्ति पार्टी केन्द्रीय
स्वायत्त जाति विशेषको बहुमत हुनेगरी भौगोलिक आधार,
जात जातीहरुको ऐतिहासिकताको आधार र
भाषा र सास्कृतिक आधार १२ वटा स्वायत्त राज्य परिषद लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्ग ह्युल, संघीय नेवाः, तमु ग्याल्सा, मगरहाङ, खसाङ, थरुहट, दलित, लुम्बिनी, भोजपुरा र मिथिला
१४ नेकपा एकिकृत केन्द्र,
प्रदेश,
स्थानीय तह जातिय, भाषिक, क्षेत्रको आधार ११ वटा स्वशासित प्रदेश जातजाति, भाषा भाषि, समुदायका जनताका भावना, ऐतिहासिकता र वस्तु स्थिति लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्गसालिङ, नेपाः मण्डल, तमुवान, मगरात, खसान, पश्चिम खसान, थरुहट, अवध भोजपुरा, मिथिला थारु
१५ नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) केन्द«,
प्रदेश,
उप प्रदेश,
स्थानीय भूगोल, वातावरणीय, पर्यावरणीय समरुपता, जीवन पद्धति, संस्कृति, जनताको ःयखझभलत को प्रकृति, सञ्चार एवं सम्पर्क र सामाजिक अन्तर सम्बन्ध १३ वटा मधेश प्रदेशमा विराट उप प्रदेश, बैदही उप प्रदेश, सिम्रौन उप प्रदेश, अवध उप प्रदेश, थारुवान वा घोडा घाडी उप प्रदेश,
पहाड प्रदेशमा खुम्बुवान, मगरात, नेवाः, लिम्बुवान, खसाङ्ग, ताम्सालिङ्ग,, र
हिमाल प्रदेशमा रसुवा देखि मनाङ्गसम्म १ र रसुवा देखि ताप्लेजुङ्गसम्म १ उप प्रदेश
१६ नेपाली जनता दल देशको भौगोलिक विशिष्टता
जातिय
सास्कृतिक एंव भाषिक समानता
समान विकास
१७ समाजबादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल संघ,
प्रदेश,
स्थानीय सरकार जातजाति,
भाषा,
भौगोलिक,
अनुकूलता,
सस्कृति,
ऐेतिहासिकता,
प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता १४ लिम्बुवान प्रदेश, खम्बुवान प्रदेश
राजवंशी प्रदेश, मिथिला प्रदेश
भोजपुरी प्रदेश, ताम्सालिङ्ग प्रदेश
नेवाः प्रदेश, अवधी प्रदेश
तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश
कर्णाली प्रदेश, भेरी प्रदेश
थरुहट प्रदेश, सेति महाकाली प्रदेश
१८ नेपाल परिवार दल संघीय,
प्रादेशिक,
स्थानीय
भौगोलिक, प्राकृतिक स्रोत र साधान, जनघनत्व तथा अन्य विशेषता ७ प्रदेशि एकाइ प्रदेशहरुको नाम, संख्या, क्षेत्र र सीमाना संघीय सरकारले प्रदेशको सहमतिमा गर्ने
१९ नेपाः राष्ट्रिय पार्टी केन्द्र,
प्रान्त,
प्रदेश
ऐतिहासिक पहिचान, भाषा र संस्कृतिको आधारमा ५ प्रान्त र १६ प्रदेश पूर्वाञ्चल प्रान्तमा लिम्बुवान प्रदेश, खम्बुवान प्रदेश र कोचिला प्रदेश, मध्यमाञ्चल प्रान्तमा नेवाः प्रदेश, ताम्सालिङ्ग प्रदेश, मुर्मि प्रदेश, मिथिला प्रदेश र भोजपुरी प्रदेश, पश्चिमाञ्चल प्रान्तमा तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश र
अवध प्रदेश, मध्य पश्चिमाञ्चलमा खाम प्रदेश, विशालपुर प्रदेश र थारुवान प्रदेश तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रान्तमा थलारा प्रदेश र डोटी प्रदेश
२० नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल केन्द्र,
प्रान्त ऐतिहासिकता, जातीयता,
भाषा र संस्कृति, भौगोलिक प्राकृतिक विविधता र जातियता सिद्धार्थ थरुहट संघीय राज्य,
विराट जनक थरुहट संघीय राज्य, किरात संघीय राज्य, नेवाः संघीय राज्य, मगरात संघीय राज्य, तम्वासालिङ, तमुवान, खसान
२१ चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल संघ,
प्रदेश,
स्थानीय सरकार चुरेभावर लगायन भौगोलिक सीमा, प्राकृतिक सम्पदाको समान वितरण, मिश्रित सास्कृतिक आधार र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता प्रदेशहरुको सीमाना निर्धारण आयोगको सिफारिशका आधारमा गर्ने ।

सरकारका सफलता वारे

बाबुराम भटटराई नेतृत्वको सरकारले आफना सय दिन पार गरेको छ । यस पछि यो सरकारका वारेमा समिक्षा गर्न थालिएको छ । यद्यपि सरकारका सय दिनको समिक्षा गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको मान्यता हो सय दिनलाई मधुमासको संज्ञा दिने सो अवधिभर विपक्षीले पनि विारेध नगर्ने र सरकारले पनि आफनोयोजना मुताविक आफना कार्ययोजनाहरु अगाडि वढाउन स्वतन्त्र हुने यो अवसर पनि हो । तर वर्तमान सरकारका हकमा यो कुनै पनि अवस्था विद्यामान छैनन् । प्रथमतः संविधानसभाको म्याद नै तिन महिना भएका कारण्ले यो सरकार जम्मा जम्मी तिन महिनाकालागि गठन भएको थियो । दोश्रो यो सरकार संसदीय मान्यता अनुकुलको सरकार पनि हैन र तेश्रो सय दिनभित्र विपक्षीहरु चुप लागेर वसेको अवसथ पनि हैन सरकार वनेको दोश्रो दिन देखि नै यो सरकारको विरुद्धमा विपक्षीहरु सदन घेर्न र आलोचना गर्न कस्सिएर लागेको अवस्था थियो । त्यसैले सय दिनको समिक्षा गर्नु यो सरकारकालागि उपयुक्त कुरा होईन र आवशयक कुरा पनि होईन तर नियमित रुपमा सरकारको कामको समिक्षा गर्ने यसका सवल पक्षहरुको सम्वृद्धि गर्ने र दुर्वल पक्षहरु घटाउदै लग्ने गर्नकालागि पनि नियमित र आवधिक समिक्षाको खाचो परिरहन्छ त्यही मान्यताका आधारमा यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ ।
आरम्भमा सिमा र कमजोरीहरुः
सदनका दोश्रो र तेश्रो दल जो विगत विस वर्षदेखि लगातार सत्तामा रहदैआएका थिए उनीहरु सदनमा प्रतिपक्षमा रहेको अवस्था र सरकारका कामको गुण र दोषका आधारमा हैन पूर्वाग्रहका आधारमा आलोचनाका वर्षा गर्न आरम्भ गरेका कारण मन्त्रीमण्डल पुरा गर्न नपाउदै यसले समस्याहरुको सामना गर्न परयो । संयुक्त सरकारको वाध्यता र दलभित्रकै आकांक्षीहरुको लालसा समेतका कारणले मन्त्रीमण्डल भिमकाय वन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री वन्नु अघिको धोविघाट गठवन्धनका आफना आग्रह र आकांक्षा पुरा हुन नसक्दा त्यसले सिमा नाघेर विरोधका कोकोहोलो मच्चाउन थाल्यो यी र यस्तै वाध्यता र सिमाका कारणले सरकार अपेक्षित गतिमा आफना काम कारवाही अघि वढाउनमा स्फुर्ति देखाउन सकेन त्यसका कारणले सिर्जना भएको समस्या सरकारकालागि नकारात्मक शिक्षाका रुपमा रहे । नकारात्मक वाट पाठ सिक्दै भविश्यमा त्यस्ता कमजोरी नदोहोरयाउने वाचा गर्दै अघि वढनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।
सफलताका तथ्यहरुः
सरकार गठन भएको लगत्तै प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनको मुस्ताड गाडी चढेका कारणले अत्यधिक सकारात्मक सन्देश छाडन सफल भयो । निकै लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डलको आकार सानो कायमराख्न सफल भएका कारण र राज्य मन्त्रीहरुको नियुक्ति नगर्दासम्म सन्देश राम्रै गएको थियो जो कुरा पछि सम्म कायम राखन सकेका भए अझै राम्रो हुने थियो । तथापि सरकारको सफलता यसको आकारमा हैन यसको काम कारवाहीमा हेर्न जरुरी छ ।
अन्तराष्ट्रिय चासोः
डाक्टर बाबुराम प्रधानमन्त्री भए पछि लगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघमा संवोधन गर्ने अवसर मिल्यो । सो संवोधनका वखत व्यक्त विचार र अन्तराष्ट्रिय समुदायले राखेको चासो नेपाल र नेपाली जनताकालागि नै पूजी वन्यो भने प्रधानमन्त्री र सरकारकालागि यो सफलताको कुजी नवन्ने कुरै भएन । यसका साथै भारत भ्रमण त्यस पछिको सार्क सम्मेलनमा गरिएको संवोधन नेपाल र नेपाली जनताकालागि दुगामी महत्व राख्ने परिघटना वन्न पुगे । भ्रमण र संवोधन आफैमा महत्वका विषय नहोलान तर संवोधन र त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले लिएको चासो अवश्य पनि अर्थपूर्ण हुनेछ । यो अर्थपूर्ण चासो यो सरकारका सम्वन्धमा भएको छ जो यस अघिका सरकारका पालामा संभव भएको थिएन ।
राष्ट्रिय चासोः
देश भित्र शान्ति र संविधानलाई आफनो अर्जुन दृष्टि वनाउने तर सरकार छाडदा सोही काम आफुले गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै राजिनामा दिन परेको उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा प्रशस्तै छन् । तर यो मात्रै सरकार यस्तो हो जसले विगत पाच वषर््ा सम्म पनि र विगतका पाचैवटा सरकारले पनि गर्न नसकेका कामहरु यो सरकारले गरयो । देशभित्र राष्ट्रिय सहमतिकोवातावरण तयार गर्न यो मात्रै सरकार सफल भयो । एमाले र कांग्रेस जस्तापार्टीहरु प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको खोईरो खन्न नछाडे पनि शान्ति प्रकृयाका सम्वन्धमा र संविधान लेखनका प्रकृयामा उनीहरुका सामु अर्को कुनै विकल्प थिएन भन्ने कुरा अव वल्ल प्रष्ट हुन थ्ल्यो र यो कुरा व्यवहारमा देखिन पनि थाल्यो यो राष्ट्रिय परिस्थिति यो सरकारलागि सफलताको अर्को कुंजी वन्न पुगेको सांचो हो ।
शान्ति प्रकृयामा प्रगतिः
खासगरी शान्ति प्रकृयामा हुनुपर्ने प्रगति जनमुक्ति सेनाको समायोजन पुनरस्थापना विगत पाच वर्षदेखिका विवादका र थाति रहेका विषयहरु थिए तर ती विषयहरुले मौका पाएका थिइएनन जो मौका यो सरकारले मात्रै उपलव्ध गरायो र सो कुरा संभव भयो साढे छ हजार जनमुक्ति सेनाको समायोजन गर्ने कुरा वांकीलाई पुनरस्थापना गर्ने कुरा र केहीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा लैजाने कुरा दलहरु वीच सहमति जुटाउन यो सरकार सफल भएको छ जुन कुरा यो भन्दा अघिका सरकारहरुले गर्न सकेका थिएनन् त्यही कुरा यो सरकारले गरेको छ यो नै सरकारको सवैभन्दा उपलव्धी पुर्ण काम हो भन्न सकिन्छ । कार्तिक १५ गते सम्पन्न सात वुदे सहमतिका आधारमा यो काम पुनरवर्गीकरणसम्म सम्पन्न भएको छ । शान्ति प्रकृयाको यो कामलाई देश भित्र र वाहिर सर्वत्र यसको स्वागत र समर्थन भएको छ ।
राज्यपुरर्सरचना आयोगको गठनः
संविधान निर्माणका लागि अत्यन्त कठिन र विवादमा रहेको तथ्य भनेको राज्य पुनरसंरचना आयोग को गठन थियो । लगभग पाचै वर्षदेखि गठन गर्नखोजिएको तर नसकिएको कामयतिवेला आएर संभव भएको  छ जसका आधारमा संविधान लेखनको काम अव संभव छ भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ । यसका आधारमा संविधान लेखनको काममा निकै ठुलो फडको मारेकोछ भन्न सकिने अवस्था छ । यसको पनि सर्वत्त सवगत र समर्थन भएकोछ जसका कारणले यो सरकारको सफलतामा यसालाई दर्ज गर्न सकिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा सुधारः
लामो समयदेखि अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाल सरकार र खासगरी माओवादी पार्टीको सम्वन्धमा चिसो पन आएको थियो ।माओवादीलाई अरुले हेर्ने दृष्टिकोण अविश्वास र आशंका एका तिरथिए भने अर्कातिर माओवादी आफैको व्यवहार पनि त्यति रुचिको विषय थिएन अन्तरािष्ट्रय रुपमा चिसिएको यस्तो सम्वन्धलाई सुधार गर्न नितान्त जरुरी थियो जो काम यो सरकारका पालामा मात्रै संभव भएको छ । भारतसंगको लामो समयदेखि थाति रहेको दोहोरो कर मुक्ति संझौता र दुई पक्षीय लगानी सुरक्षण संझौता जस्ता विषयले नेपालकोशान्ति र संविधानको यात्रा आर्थिक विकासमा मात्रै संभव छ भने राजनैतिक उपलव्धी आर्थिक विकासले मात्रै थेग्न सक्छ अन्यथा यसले दुर्घटना व्यहोर्न वेर लाग्दैन तसर्थ वैदेशिक लगानी भित्रयाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । यो आवश्यकतालाई वोध गरी यो सरकारले आपसी हित र सम्वन्धलाई ख्याल राख्दै संझौता गर्न सफल भएको छ । यसकारण सरकारको सफलतामा यो पनि थपिन जान्छ । कागले कान लग्यो भनेर कान छाम्न छोडेर कागका पछाडि दौडनेहरुकालागि र दिल्लीमा भएको संझौता हेर्दैै नहेरी र के कारणले राष्ट्रहितमा छैन भन्न नसक्नेहरुले सडकमा मसाल वाल्नेहरुकालागि कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिन ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने र विदेशीले वधाई संगै आफनो मुलुक भ्रमणको निम्ता दिने प्रचलन रहेका वखत र कुनै प्रधानमन्त्रीका पालामा हजार कोशिस गर्दापनि निम्तो नआएका कारणले विदेश भ्रमण नै गर्न नपाएकाहरुकालागि कुरा अर्कै हो भने विदेशी प्रधानमन्त्री वा उच्च ओहदाको अधिकारीको भ्रमण पनि प्राय असंभव र अनावश्यक ठानिने गरेको परिवेशमा चिन र भारतका प्रधानमन्त्री एवं रुसका राष्ट्रपतिको समेत भ्रमणको चासो रहनु अन्तराष्ट्रिय सदभाव त हुदै हो यो सरकारको सफलताको अर्को संकेत पनि हो ।
पर्यटनलाई आर्थिक विकासकोआधार वनाएको मुलुककालागि अन्तराष्ट्रिय ट्राभल एडभाईजीमा नेपाललाई नकारात्मक सूचिमा राख्ने कुराले  निकै घाटा पुरयाएकोथियो संयोग वा सफलता जे भन्नोस अमेरिका संसरको शक्तिशाली मुलुक जसले नेपाल भ्रमणनगर्न आफना नागरिकहरुलाई सुचित गदै आएकोमा हालै मात्रै नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको सुचना जारी गरेर ठुलै राहत प्रदान गरेको छ यसका साथसाथै सत्रारुढ दल माओवादीलाई आतंककारी सूचिमा राखेको अवस्थामा पुनरविचार गरी सो सूचिवाट हटाउन उसले आरम्भ गरेको छ । वरु विभिन्न वाहानामा वन्द आयोजना गर्नेहरुलाई भिसा उपलव्ध नगराउने घोषणाले पनि अर्को तहल्का मच्चाएको छ ।
विदेशी सहयोगको ओइरोः
यो सरकार गठन भए देखि नै विदेशी सहयोगका लागि दाता राष्ट्रहरुउदार भएको र नेपालको शान्ति प्रकृयामा आफु सहभागि हुन पाउन राखेको चासो र जिज्ञाशाले पनि सकारात्मक सन्देश दिएकै छ त्यसका अतिरिक्त पनि अन्य विकास आयोजनाहरुमा सहयोग गर्न चासो व्यक्त गरेको कुराले पनि देश विकासकोलागि अर्थको अभाव नहुने कुरा देखिएको छ जो कुरा पनि सरकारको सफलताको कुजीका रुपमा हेर्नसकिन्छ ।
दलहरु वीचको सहकार्यको थालनीः
यस अघिका सरकार गठन हुदा खास गरी संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात वनेका सरकारहरु हार्दिकतापुर्वक संविधानसभामा भएका दलहरु वीचको सहकार्य प्राय असंभव नै थियो तर यही सरकार गठन भए पश्चात प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले पनि सरकारका निर्णयहरु र शान्ति र संविधानका मामलामा सहकार्यको थालनी भएको छ । प्रतिपक्ष स्वयंले पनि आफनो ओपचारिक निर्णयमा आफु सरकारको विकल्प नखोज्ने र शान्ति र संविधानका मामलामा आफु प्रतिपक्षमा नरहने कुरा व्यक्त भएको छ । यो नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त महत्वको अवधि हो । जो परिवेश सरकारकालागि अत्यन्त सकारात्मक पनि हो । यो सकारात्मक परिवेशको सदुपयोग गर्ने कुरा आजको आवश्यकता त ह’दै हो । यो परिवेश आफै सिर्जना भएको हैन बाबुराम सरकारका कारणले तयार भएको अवस्था हो ।
विदेशी मित्रराष्ट्रहरुको चासोः
लामो समयदेखि विदेशी मित्रराष्ट्रहरुवाट नेपालको भ्रमण नगरिराखेको सन्दर्भमा यही सरकार गठन भए देखि नै नेपालप्रतिको चासोमा वृद्धि भएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रका सरकार प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण नेपाल भ्रमणकालागि चासो र जिज्ञासा व्यक्त भएको सन्दर्भ यस परिवेशमा महत्वको विषय वनेको छ । भित्र राष्ट्र भारतका वित्तमन्त्री प्रणम मुखर्जीको भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी चिनिया टोलीको उच्चस्तरीय भ्रमण लगत्तै चिनीया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी भएको तर चिनिया गाउ ग्वान्जाउमा भएको राजनैतिक अलमलका कारणले र चिनकै व्यापार वर्षको समापनको अवसरमा व्यस्त हुन पर्ने भएका कारणले पनि भ्रमण मिति पर सरेको सम्म अवस्थाले पनि विदेशी मित्रराष्ट्रहरुको नेपाल भ्रमणको चासो व्यक्त भएको कुरा पनि वर्तमान सरकारको अकर्षणको विषयका रुपमा लिन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव वान्की मुनको भ्रमण मात्रै हैन प्रत्यक राजनैतिक घटना र विकासक्रममा सकारात्मक सरोकार र चासोको विषय हो ।
वन्द हडतालको न्यूनिकरणः
वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात नेपाली कांग्रेसले आव्हान गरेको वन्द वाहेक नेपाल वन्दका कार्यक्रमहरु भएनन् । यो मात्रै पनि यो सरकारको सकारात्मक सोच र चासोको विषय हो । वन्द हडतालको सन्दर्भमा मुलुक अत्यन्त अक्रान्त भैरहेको सन्दर्भमा यस खालको वन्द हडतालवाट मुक्ति पाउने कुरा मात्रै पनि ठूलो उपलव्धी हो । यतिवेला खासगरी असन्तुष्ट समुहहरु पनि बाबुराम सरकारले केही न केही गर्छ त्यसकारण यसलाई गर्ने अवसर दिन पर्छ भनेर प्रतिक्षा गरेका कारणले पनि यतिवेला अपेक्षाकृत शान्ति देखा परेको छ । यो पनि सरकारको सफलताको संकेत हो ।
समावेशीकरण विधेयकको तयारीः
ग्णतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिता जनयुद्ध र जनआन्दोलन एवं मधेश विद्रोहका उपलव्धीहरु ह्ुन । समावेशिताको नारालाई व्यवहारमा उतार्न आजसम्मका सरकारले गरेका प्रयत्नहरु साकार नभएको अवस्थामा यो सरकार उक्त प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा देखा परेको छ । राज्यले नेपाली समाजलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्ने वचन व्यक्त गरेको छ । तदनुरुप आजसम्मका कुनै पनि सरकारले यो पक्षमा पहलकदमी लिएको पाईदैन तर यो सरकार गठनका वखत नै व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा आफुले  यो काम आरम्भ गरेको छ । यसले पुर्णता प्राप्त गरेको खण्डमा यो नेपालकै ईतिहासमा अत्यधिक उपलव्धीको विषय हो ।
हम्रा मान्छे हैन राम्रा मान्छेको छनोटः
सरकारले नया नियुक्तिहरुमा मापदण्ड तयार गर्ने काम गरयो हिजो जस्तो राजनैतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा यसलाई अंगिकार गर्ने अवस्था रहेन र यसो गर्दा योग्य र सक्षम मानिसहरु पाखा पर्ने स्पष्टै दृखियो भन्ने कुरामा सरकार सहमत भयो र अव क्षमताका आधारमा निश्चित मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन वसाल्न सरकार लागि परयो संवैधानिक नियुक्तिमा पनि सरकारले सवैलाई सहमत गराएर यसै अनुरुपको प्रचलन वसाल्न कोशिस गरेको छ । यसले शुसासनमा नया आधार तयार गर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षः
अन्तमा सरकार गठन हुनु र विघटन हुनु आफैमा महत्वका कुरा हैनन् सरकारले आफैले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा कति सफल भयो वा उक्त मिशनमा उ कतिको दृढ छ भन्ने वारेमा उसको मुल्यांकन गरिन पर्दछ । यसरी मुल्यांकन गर्दा वर्तमान सरकारले निर्धारण गरेको दिशामा उसको दृढता उसले अवलम्वन गरेको कार्यदिशा र उसले हासिल गरेका उपलव्धीलाई नियाल्ने हो भने वर्तमान सरकारले सफलताको खुटिकला चढदैछ भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

article published in before 6 month

Gmail - Sent Mail

Gmail - Sent Mail:

'via Blog this'

सरकारसामु चुनौतीको पहाड | विचार/विश्‍लेषण | ekantipur.com

सरकारसामु चुनौतीको पहाड | विचार/विश्‍लेषण | ekantipur.com

सरकारसामु चुनौतीको पहाड | विचार/विश्‍लेषण | ekantipur.com

सरकारसामु चुनौतीको पहाड | विचार/विश्‍लेषण | ekantipur.com

के गर्दा संविधान बन्छ ? | विचार/विश्‍लेषण | ekantipur.com

के गर्दा संविधान बन्छ ? | विचार/विश्‍लेषण | ekantipur.com

Gmail - Article By Khimlal Devkota

Gmail - Article By Khimlal Devkota:

'via Blog this'