राजनेताहरु प्रतिको अपिल

नेपाली राजनीतिमा कुनै वेला माथिको आदेश भने पछि तैचुप मैचुप हुने अवस्था थियो यो स्थिति अहिले पनि छ त्यो माथि हाल दलका शिर्ष नेताहरुमा सरेको छ । यतिवेलाको नेपाली राजनीति दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संचालित छ । राजनीति मात्रै हैन कुटनीति जलनीति संविधान कानून सवै क्षेत्रमा नेताहरुको वर्चश्व हावी छ । तर दुर्भाग्यवश केही समय यता नेताहरुको आत्मविश्वाशमा डरलाग्दो गिरावट आएको छ । जनताको कार्यकर्ताको छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता नराम्ररी गुमेको छ । जनतादेखि नेता कार्यकर्तासम्म र समर्थक शुभचिन्तकदेखि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मित्रहरु सम्मले नेताहरुले वोलेको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा शंकाले हेर्ने गरेका छन् अझ भनौ हुदैन भन्ने पूर्व अनुमान गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका पछाडि या त यो नेता र कार्यकर्ता वीच नेता र जनता वीच नेता र नीति वीच स्वदेशी र विदेशी वीच ठूलो खाडल पैदा गरिदिने र लामो युद्ध संघर्ष र वलिदानीका जगमा उभिएका नेता नीति र विचारमाथि धावा वोल्ने गुरु योजनाले काम गरेको छ या त हाम्रा नेता हाम्रो नीति र हाम्रा विश्वास वीच कही न कही तालमेलको अभाव छ या नेताहरुको विश्लेषण क्षमतामा कमि छ या त विश्लेषण नै गलत छ या त नेताहरु मनोगत भएका छन् या त नेताहरु प्रति जनताको विश्वास छिण हुदै छ या त नेताहरुले जनतामाथि विश्वास गर्न छाडेका छन्् । या त यो पुस्ताका नेताहरुले अव थप गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अथवा अरु कुनै कारण छ । जे होस नेताहरुप्रति जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् र उनीहरु जे भन्छन् काम त्यसको उल्टो गर्छन अथवा नेताहरु जे भविश्यवाणी गर्छन परिणाम त्यसको ठीक उल्टो निस्कन्छ । यस्तो चर्चाले वजार पाएको छ । यो अति नकारात्मक चित्र यतिवेला किन हावी भएको छ यो प्रश्नको सही उत्तर हामीले खोज्नै पर्ने भएको छ ।

पहिलो कुरा नेपाली राजनीति प्रतिकृयाको र निषेधको चरित्रवाट अघि वढेको हो । १०४ वर्षको राणा शासन होस वा ३० वर्षे पंचायत १२ वर्षे संसदीय काल होस वा त्यस पछिका चार वर्ष सवैमा मुलुक र जनता स्पष्ट दुई ध्रुवमा वाडिने र एकले अर्काका विरुद्ध अभियान चलाउने कुरा नै राजनीति हुने विगतको परम्परा हो राणा शासनमा राणा शासन को विरोध गर्नु राजनीति पंचायतमा उसको विरोध गर्नु राजनीति संसदीय कालमा संसद र माओवादी जनयुद्ध दुवैको विरोध गर्नु राजनीति विरोध र भण्डाफोर गर्नु वाहेक निर्माण र रचनाको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा विरलै मात्रै भयो । राजतन्त्रको अन्त पछि पनि शत्रु खोज्दा खोज्दै नेपाली राजनीति अल्मलियो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र नेपाली समाजका मुख्य शत्रु सामन्तवाद सामन्तवादी संरचना र त्यसले पैदा गरेका विकृतिहरु हुन उसको नेता राजतन्त्र ढले पछि अव त्यसका अवशेषहरुलाई ढाल्ने निमिटयान्न पार्ने मिशनका साथ नेपाली राजनीति अघि वढनु पर्छ भन्ने कुरामा मतक्य देखिएन । वरु यस्तो वेलामा अत्यन्त अलमल र एकअर्कामा शत्रु खोज्ने र नभेटाए आफै भित्र शत्रु खोज्दै रचनाको अवसर गुमाउने खतरा पैदा भएको छ । यो प्रवृतिमा आमूल परिवर्तन यतिवेलाको मुख्य आवश्यकता हो ।

आन्दोलन संघर्ष र वलिदान नेपाली राजनीतिका मुख्य प्रवृत्ति हुन । निर्माण र रचना र व्यवस्थापन हाम्रो राजनीतिमा प्राथमिकतामा कैलै परेनन् । त्यसो त आजभन्दा झण्डै २०० वर्ष अघि सामन्तवाद विरुद्ध विजय हासिल गरेका विकसित मुलुकहरु पूजिवादको विकास संगै समाजवादमा फडको मार्न पर्ने मा साम्राज्यवादमा पतन भए जस्तै नेपाली राजनीति पनि प्रत्येक दशकै जसो ठुला ठुला आन्दोलन गर्न सकेन तर त्यसलाई व्ववस्थापन गर्न नसक्ने परिणाम स्वरुप आन्दोलनमा पराजित शक्ति पुन हावी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यो खतरा नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि विद्यामान छ । ध्वंश र निर्माणको द्धन्दवादको प्रयोगमा माक्स्रवादीहरुले पनि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था विद्यामान छ । माक्स्रवादीहरु सदा सर्वदा ध्वसकारी जस्तो मात्रै र गैर माक्स्रवादीहरु निर्माणका नाममा पुरानो ध्वसं गर्न सदा सर्वदा ईन्कारै मात्रै गर्ने जस्तो प्रवृत्रि देखिएको छ । जवकि नेपाली समाज माक्सर्ंवादी र गैरमाक्स्रवादीहरुको सकृयतामा नै संचालित र प्रभावित छ ।

परिवर्तनहरु आकश्मिक वन्ने खतरा नेपाली राजनीतिको अर्को समस्या हो । राजनीति संभावनाको खेल हो । यो प्रपोगण्डामा आधारित पनि हुन्छ भनिन्छ तर नेताहरुले देखेको सपना विपनामा परिणत हुदा सपना देख्नेहरु नै अलमलमा परेजस्तो देखिने गरेको हाम्रो सन्दर्भ छ । राणा शासनको अन्त गर्ने सपना साकार भयो तर त्यसपछिको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राणा विरोधी हैन तिनै राणाहरुको सहारा लिनु पर्ने राणा शासनको अन्त पछि पनि राणा नै प्रधानमन्त्री कस्तो विडम्वना पंचायत पछि पनि करिव करिव त्यही स्थिति दोहोरियो पंचायत मै हाली मुहाली गरेकाहरुवाट संचालन गर्न खोजियो त्यही रोग आज गणतन्त्रमा पनि देखिदैछ । पंचायत वहुदल र पछिल्लो शाही कालका हाली मुहालीकर्ताहरु अझ रायमाझी आयोगका खतुकीहरु आज क्रान्तिकारीहरु र प्रजातन्त्रवादीहरुका पृयपात्र वनेका छन् । मल्लिक आयोग रायमाझी आयोग जस्ता जनताका आस्था वटुल्न सफल प्रतिवेदनहरु उपहासका डंगुर वनेका छन् । ती प्रतिवेदन तयार गर्नेहरु हासोको पात्र वनेका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ । केवल शक्तिको खेलका कारण मात्रै यस्तो हुन्छ कि कही न कहि विचारमा खोट छ

राष्ट्रियताका कुरा गरौ देशभक्तिका कुरा गरौ वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गरौ अझ भारतीय हस्तक्षेपको कुरा नै गरौ नेपाल प्रतिको असमान सन्धीका श्रृखलाहरु जे जति भएका छन् तिनमा राजाहरुकै संलग्नतामा भएका छन् । राजतन्त्रले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध गद्दिमाथिको असुरक्षा हुने हदसम्म कहा लडेको छ जसरी नेपाली राजनेताहरुले आफनो कुसर्ी जोगाउने हदसम्म देशभक्तिको नारा फलाक्ने काममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने अरु उदाहरण कहा पाईन्छ र

मानव समाजको ईतिहास दास युग देखि सामन्तवाद र सामन्तवादका विरुद्ध पूजिवाद र पूजिवादलाई समाजवादले प्रतिस्थापन गर्ने यसको नियमित तथा सुल्टो कार्यतालिका हो । विकसित मुलुकहरुले आजभन्दा २०० वर्ष अघि सामन्तवादसंगको निर्णायक युद्ध जिते र पूजिवादको जगमा केही लोककल्याणकारी योजना अवलम्वन गर्दै केही मुल्य मान्यताहरु विकास गरे यद्यपि यो पर्याप्त भएन र पूजिवाद आफैमा टिक्न सकेन फलस्वरुप साम्राज्यवादमा पतन हुदा नया खाले सामन्तवादी चरित्र ग्रहण गर्न पुग्यो । तर हामीले नेपाली समाजको रुपान्तरणकालागि सामन्तवादको अन्त र पूजिवादको विकासको चरणको त्यो चक्र पार गर्नै वाकी छ । त्यो चक्र पार नगर्दै हामी सामन्तवाद संगै गठजोड गर्दै पूजिवादसंग लडन खोज्यौ भने समाज विकासको सुल्टो चरणसंग मिल्न जाने छैन । यही वेमेलका कारण नेपाली राजनीति विकास र संवृद्धिका दृष्टिले पछाडि परेको छ र पछि परिरहनेछ ।

प्राप्त उपलव्धीहरुलाई जोगाउन सक्ने खुवीको अभाव नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो । यो वा त्यो नाममा वस्तुगत परिस्थितिको ठीक आंकलन गर्न नसक्ने वा नक्कली आंकलन गरेर अरुभन्दा फरक देखाउने होडमा रमाउदा यो क्षमता आर्जन हुन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । २००७ को आन्दोलनले राणाहरु त हटे तर प्रजातन्त्र जोगाउन सकिएन फलस्वरुप २०१७ सालको फौजी काण्ड घटयो र ३० वर्षे पंचायत भोग्न परयो । २०३६ सालको उपलव्धी पनि चाने चुनचुने थिएन तर जोगाउन नसकद्यै अर्को ०४६ सालको आन्दोलन गर्न पर्ने भयो त्यो पनि जोगाउन नसक्दा असोज १८ माघ १९ हुदै शाही शासन भोग्न परयो । आज झण्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त भएको छ तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नया संविधान लेख्न सकिएको छैन । ईतिहास दोहोरयाउदै यो उपलव्धी पनि जोगाउन सकिएन भने नेपालका आजसम्मका आन्दोलनका सवै रुपहरु असफल प्रमाणित हुनेछन् । राजनीति र राजनेताको क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने छ । यो पुस्ताको जीवनकालमा अर्को क्रान्ती वा निर्णायक आन्दोलनको कल्पना नगरे पनि हुन्छ यदि यो परिवर्तनलाई जोगाउन सकिएन भने यस्तो संगिन मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिले सुझवुझयुक्त नेतृत्व नीति र विचारको अपेक्षा गरेको छ पहिलो विकल्पमा र प्राथमिकतामा पनि संविधानसभा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशी नेपाल खडा गर्न सफल नेताहरु नै पर्नु भएको छ दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि तिनै नेताहरुकै टिम परेको छ । अर्को कुनै नजिकको विकल्प समेत नभएको यस्तो अवस्थामा राजनेताहरुको आग्रह विनाको वस्तुनिष्ट विश्लेषण सहितको नीति र विचार र तदनुकुलको कार्यक्रम मात्रै देश र जनताले अपेक्षा गरेको छ । राजनेताहरु गंभिर वन्नुहोस ।

पजषषबिमिभखपयतब२नुबष्ि।अयु

नेपाली क्रान्तिको लेखाजोखा र अवको कार्यभार

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका साठी वर्ष वितेका छन् अधिकांश अवधि कोठे वहस टुट फुट र विसर्जनमा विताए पनि थोरै अवधि तर घनिभूत रुपमा क्रान्तिका आधिवेहेरीहरु पनि ल्याउन सफल रह्यो नेपाली क्रान्ति त्यसैले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका विगत साठी वर्ष मिश्रित अनुभवका रहे । क्रान्ति जोखिम नमोलि संभव हुदैन । जोखिम मोल्दा केही अवधि यसले क्रान्तिकारी रुपान्तरणका परिणाम पनि दियो भने त्यही जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भयंकर सुधारवाद विसर्जनवाद र आत्मसमर्पणमा पनि पुग्यो । नेपाली क्रान्तिको प्रादुर्भाव दमनको सामना समर्पण र सुधारवाद हुदै शाही कम्युनिष्टमा पतन एउटा धारा रहयो भने अर्को धारा शुद्धतावादी जडमतिवाद र यान्त्रिकताको वकालत गर्दै जादा माक्स्रवादको पण्डित त खुवै तयार पारियो तर व्यवहारमा सिन्को पनि भाचिएन । यी दुवैका अतिवाट विकास भएको क्रान्तिकारी धार एकता केन्द्रमा संगठित भएको के थियो फेरि त्यसमै पनि विसर्जनवाद र क्रान्तिकारी वादको जन्म भयो । स्मरण रहोस २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्ने कि नगर्ने विवादमा एकता केन्द्र फुटेको थियो भने जनयुद्धमा जानेले आफूलाई माओवादीमा रुपान्तरण गरयो भने जनयुद्धमा नजानेलाई विसर्जनवादी भनेर विल्ला लगाएको थियो भने जनयुद्धमा जानेहरुलाई नजानेहरुले फासीवादी सम्मको आरोप लगाएका थिए । जनयुद्धका दश वर्ष पश्चात शान्ति प्रकृया र संविधानसभाको चुनाव पश्चात माओवादी सवैभन्दा ठूलो पार्टी वनेपछि दुवै धार विसर्जनवादी र फासीवादी क्रान्तिकारी भएका छन् र एकिकृत माअेावादी पनि भएका छन् ।

२०२८ सालको झापा विाद्रोहलाई उग्रवामपन्थी भडकाव र दुश्शाहसवाद देख्ने संयूक्त मोर्चा र संयुक्त आन्दोलनको चर्चा गर्ने पुष्पलाल लाई गद्दार देख्नेहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै क्रान्तिकारी हुन पुगे र ईतिहास पनि सच्याउने हदसम्म आई पुग्यो । अरु त अरु रायमाझी आयोगका दोषी भनिएका शाही कदमका समर्थक मात्रै हैन माओवादीलाई आततायी भन्न शिफारिस गर्ने शाही मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको माओवादी प्रवेशले पनि झापा विद्रोह एमालेको सुधारवाद शाही राष्ट्रवाद हुदै फेरि क्रान्तिकारी वन्न पुगेको अवस्था छ । यो परिघटनालाई जनयुद्ध र झापा विद्रोहको तार जोडिएको संज्ञा दिने कुरा पनि भएको थियो । यी परिघटनाले नेपाली क्रान्तिको सांगो पांगो विश्लेषण गर्न अझै हतार गर्न हुदैन भन्ने कुरा कै वलियो सन्देश दिने गर्दछ ।

लोकतन्त्रका कुरा गर्दा दिल्ली लाई श्रोत मान्ने र राष्ट्रियताको कुरा गर्दा दरवारलाई आदर्श मान्ने विगतको पचास वर्षको कम्यूनिष्ट ईतिहासलाई जनयुद्धले सच्याउन सकेकै कारणले मात्रै जनयुद्ध सफल भएको भनिएको थियो अव पनि यो सच्चाई सकिएको छैन । तर वेला वखत राष्ट्रियताको रक्षाकालागि पूर्व राजाहरुसंगको हिमचिम र दिल्लीसंगको युद्धको घोषणा गर्नु पर्ने तर्क वा लोकतन्त्र भन्दा भारतलाई नै आदर्श मान्ने र पूर्व राजाहरुसंग युद्धकै नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ भन्ने दुवै तर्क देखा पर्ने गरेका छन् । पूच्छरवाद नेपाली क्रान्त्रिको मुख्य समस्या हो भने यो पूच्छरवादको अन्त स्वतन्त्र र मौलिक धार खडा गरेर मात्रै हुन्छ यो वा त्यो संग टासिएर हुदैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।

फेरि यतिवेला लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दलाल नोकरशाही पुजी र राष्ट्रिय पूजी वाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक उपनिवेश यी सवैको व्याख्या मौसमी हुन पुगेका छन् । सामन्तवाद र राष्ट्रियता एउटै वन्न पुग्दा गरेको गल्ती वेलावखतमा दोहोरिने गरेको छ । हामी अझै ईतिहासको कठघरामा छौं आग्रह र पुर्वाग्रहले हैन ठंडा दिमागले विश्लेषण नगर्ने हो र विचारमा स्पष्ट नहुने हो भने फेरि पनि दश वर्षे जनयुद्धले स्थापित गरेको स्वतन्त्र धार मौलिक धार भुत्ते हुने खतराका साथै जनयुद्धका उपलव्धी गुम्न कुनै आईतवार कुर्नै पर्दैन । समयले यही वताएको छ ।

वैदेशिक हस्तक्षेप यतिवेलाको मुख्य चासोको विषय हो । वैदेशिक हस्तक्षेप सोझै हुने गरेको छ कि स्वदेशी दलाल मार्फन भएको छ यो भने खुटयाउन जरुरी छ । हामी वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध लडन देशभक्तहरुको मोर्चा वनाउने भनिरहेका छौ तर यसो गर्दा हामीले जसलाई देशभक्त भनेका छौं तिनै शक्तिहरु त विदेशी एजेण्ट वनेर हस्तक्षेपको चाजेापाजो त मिलाएका छैनन् अथवा हामी जो संग भिडने भनेका छौं वास्तवमा त्यही त हाम्रो मित्र त परेको छैन हेर्न वांकी छ । युद्ध जित्ने र हार्ने कुराको ठेगान शत्रुको पहिचान आफनो शक्तिको पनि पहिचान र उपयुक्त समयको छनोट जस्ता कुरामा निर्भर गर्ने गर्दछ । उखान छ तलाई हेर मलाई हेर वेला हेर । हामी त्यही विधिमा चुक्यौ भने नहार्नु पर्ने युद्ध हार्ने छौं र नजित्नु पर्नेले जित्नेछ । यो गल्ती हामीले गर्न हुने छैन । नेपाली क्रान्ति यतिवेला यही दोसाधमा उभिएको छ ।

नेपाली क्रान्तिको जग गुरिल्ला युद्धमा आधारित छ । छापामार रण कौशलले मात्रै सँन्ँँे शक्तिले ठूलो शक्तिलाई परास्त गर्न सक्छ । सानो शक्तिले ठूलो शक्तिलाई परास्त गर्न शत्रुको पहिचान शत्रुको शत्रुलाई मित्र वनाउने विधि र शत्रु मध्य पनि कमजोर शत्रुमाथिको पहिलो निशाना जित्ने ग्यारेण्टी गरेर मात्रै आक्रमण शत्रु मध्य पनि थोरैलाई मात्र शत्रु वनाउने अर्थात शत्रुको घेरा साघुरो पार्ने र मित्रको घेरा फराकिलो पार्ने जस्ता थुप्रै विधिहरुको अवलम्वन हामी गर्ने गर्दछौं यसैको परिणाम हामीले येा उपलव्धी हासिल गरेका हौं । जे विधिवाट उपलव्धी हासिल गरयौ त्यही विधिप्रति कृतघन भयौं भने प्राप्त उपलव्धी पनि घुम्ने खतरा रहन्छ । यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।

यतिवेला हाम्रो पार्टी अलमलमा छ । जे पारित गरेको छ त्यसमा जमेर कार्यान्वयन गर्ने मन छैन । जे पारित भएको छैन त्यसमा वहस छ जे सुधारवादी भनिएको छ सम्पूर्ण समय त्यसमा खर्चिएको छ । व्यवहारमा एउटा लाईन वहसमा अर्को लाईन र दिमाग र कर्मममा अर्को लाईन परेर नेपाली क्रान्ति मझधारमा उभिएकोछ भनेर कसैले भन्यो भने गल्ती भन्यो भन्न सकिने अवस्था यतिवेला छैन । त्यसकारण यतिवेला शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो मिशन हो तिसलाख जनताले दिएको मत त्यसकालागि हो भने हामीले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याई गर्न हुदैन । त्यसो हैन हाम्रो त माक्स्रवादले भनेको कुरा अर्कै हो भने तिसलाख जनतालाई राम्ररी सम्झाउन परयो जनताले वुझेको शान्ति संविधान र रुपान्तरण माक्स्रले भनेको भन्दा सुधारवादी भयो भने जनतलाई माक्स्र पढाउन परयो हैन जनताले दिएको जनादेश विद्रोह सत्ता कव्जा थियो भने दुई वर्ष संविधान सरकार र शान्तिमा अलमलिनु नै गल्ती थियो । हैन हिजो ठिकै थियो भने आज त्यसलाई निष्कर्षमा पुरयाउने प्रयत्न गर्नु कसरी गल्ती हुन्छ । वहस खुलेर गर्न जरुरी छ । हाम्रो मतले हामीले भनेको संविधान नवन्ने निश्चित छ त्यसकारण संविधान वनाउने कुराको वहस गर्नु भनेको दक्षिणपंथ हो भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ त्यसो हो भने हाम्रो वुताले विद्रोह हुने र टिकाउन संभव छ यदि छ भने किन ढिला गर्ने हैन त्यस्तो अवस्था हैन भने वरु संभावना त संविधान वनाउने नै छ त्यसकालागि प्रयत्न किन नगर्ने यदि संविधान नवन्ने निश्चित हो भने आजै राजिनामा दिएर विद्रोहमा जाने आव्हान किन नगर्ने संविधान नवन्ने निश्चित भएकै हो भने यसो भएपछि पनि संविधानसभामा वसिरहनु संविधानसभाको हैसियतले प्राप्त हुने सवैखाले सुविधा लिईरहनु भत्ता खानकैलागि र गाडि चढनकैलागि वसिरहनु अर्को अवसरवाद हो के यो अवसरवादसंग लडन पर्दैन

हामीले नेपली क्रान्ति मौलिक तरिकाले हुन्छ भन्दै गर्दा भाईचारा पार्टीहरुले सुधारवादमा फस्न लागेको भनेर आलोचना गर्दा हामी जुन दमका साथ त्यसलाई प्रतिवाद गर्दथ्र्यौ खोई आज त्यो दम २१ औ शताव्दीको जनवादलाई एमालेको वहुदलिय जनवादको शंशोधनवादी जलप भनेर आलोचना गर्दा हामीले प्रचण्डपथको नया आयाम माक्स्रवादमा विकास भनेर जुन गर्वका साथ वहस गथ्र्यो खै आज त्यो उर्जा कार्यनैतिक लचकता र रणनैतिक दृढताको हतियार प्रचण्डपथको विशेषता भनेर हामी जति गर्व गथ्र्यो खै आज कहा गयो त्यो लचकता र दृढताको व्याख्या विसर्जनवाद र फासीवादवाट फेरि ग्रसित हुन थालेको त हैन

ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण माक्स्रवाद हो भने हाम्रो आजको ठोस परिस्थिति के हो हामी सामन्तवादको अन्त गरिसेको अवस्था हो भने निसन्देह हामी समाजवादी क्रान्तिमा लाग्न पर्छ त्यसकालागि पूजिवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको हुन जरुरी छ । नौलो जनवाद प्राप्त गरेको यो अवस्था हो भने समाजवादी क्रान्ति अवको वाटो हुन पर्दछ हैन नौलो जनवादी क्रान्ति वांकी छ भने हामी अझै पनि सामन्तवादसंग लडन वांकी छ । सामन्तवादसंग लडन पूजिवादसंग मिल्न जरुरी छ । त्यसकाण हामी सामन्तवादवाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने अभियानमा छौै यसो हुदा सामन्तवाद नै यतिवेलाको मुख्य शत्रु हो र सामन्तवादसंग लडन पूजिवादलाई साथमा लिनै पर्दछ पूजिवाद र सामन्तवादसंग एकैसाथ लडेर कुनै पनि मुलुकले क्रान्ति सम्पन्न गरेको छैन र नेपालमा पनि त्यो गर्न सके त राम्रो हो तर वस्तुगत परिस्थितिले त्यो संभव देखाउदैन ।

नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व माओवादीले नै गर्न पर्दछ । यसकालागि मालेमावाद र नेपाली धर्तिमा जन्मिएको विचार श्रृखला प्रचण्डपथ नै हो । यसकालागि वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण जरुरी छ । यसो गरिरहदा नेपाल अर्ध सामन्तवादी समाजवाट पूजिवादमा फडको त मार्दै छ त्यसकालागि सामन्तवादको नाईके राजतन्त्रको मात्रै अन्त भएको छ यसका अवशेषहरुको अन्त भएको छैन । त्यसकारण सामन्तवाद सम्पूर्ण रुपले अन्त भएको भ्रम पालेर अवको प्रधान शत्रु पूजिवाद मन्ने गल्ति पक्कै गर्ने छैन । पूजिवाद प्रमुख शत्रु वने अवको मार्ग समाजवाद हुन पर्छ यसकालागि सामन्तवादसंग साठगाठ गर्न हुदैन किनकी सामन्तवादसंग साठगाठ गरेर समाजवाद हात लाग्दैन । तसर्थ सामन्तवाद समुल नष्ट नभएसम्म लडने उसै संग हो र उसंग लडदा पूजिवादीहरुको सहारा लिनै जरुरी छ । पूजिवादसंग लडने समाजवादी क्रान्तिको कुरा नगर्ने हो भने यस प्रकारको क्रान्त्ािको अर्थ पूजिवादका विरुद्ध सामन्तवाद पकाउने प्रतिक्रान्ति हुनेछ परिणाममा पुन सामन्तवाद फर्कने नै हुनेछ । नेपाली सन्दर्भमा अन्त भैसकेको राजतन्त्र फर्काउने नै कुरा हुनेछ । चुनवाड वैठकको महत्वपूर्ण उपलव्धी गुमाउने कुरा हुनेछ साथसाथै संविधानसभा र गणतन्त्रकालागि वलिदान गर्नेहरु प्रतिको ठूलो धोकाधडी पनि हुनेछ ।

अन्तमा आजको माक्स्रवाद आजको साम्राज्यवाद आजको वर्गहरुको रुपान्तरणको स्थिति र खास गरी मध्यम वर्गको उदय र क्रान्तिकालागि आवश्यक पर्ने शर्त र अवस्थाहरुको सिर्जनाकालागि तयार हुनै पर्ने पूर्वाधारहरुका आधारमा नेपाली क्रान्तिको मार्ग चित्र कोर्न जरुरी छ । दिर्घकालिन जनयुद्धको वाटो तय गरेर पनि अल्पकालिन विद्रोह गरे जसरी नै उपलव्धी हासिल भएका कारणले छिटटै क्रान्ति नै सम्पनन गर्न सकिने लालसा जाग्नु क्रान्तिप्रतिको ईमान्दार प्रयत्न सिवाय केही हुदैन भन्ने कुरा टुपाक अमारुहरुवाट पनि सिक्न पर्छ सगसंगै रिमसंग आवद्ध क्रान्तिकारीहरु जसरी क्रान्तिको माला मात्रै जप्ने कुरा पनि व्यर्थ हुन सक्दछ यिनै दोसाधाट क्रान्तिको मार्गचित्रको विकास गरौं आवेशमा आएर हैन आगेव मात्रै र आग्रह र चाहनाले मात्रै क्रान्ति हुदैन क्रान्तिकालागि विवेक र आवेगको संयोजन मिल्न जरुरी छ ।

न्fया संविधान र आत्मनिर्णयको अधिकार वारे

नेपाल नया संविधान लेखनको चरणमा छ । नया संविधान किन र कसरी भन्ने विवाद टुगिसकेको छ तर नया संविधान कस्तो भन्ने विवाद वाकी छ । यही नया संविधान कस्तो भन्ने विवादका केही विषयमा मात्रै सिमित रहेर यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ । खासगरी आत्मनिर्णयको अधिकार वारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको मुख्य धेय रहेको छ ।

नया संविधान किन र कसरीले धेरै समय खायो । समय मात्रै खाएन त्यसले धेरै मानव जीवन पनि खायो । देशले धेरै ठुलो क्षति व्यहोर्न पनि वाध्य भयो । त्यो भन्दा वढी नया संविधान कस्तो भन्ने कुराले खानेवाला छ खाईरहेको छ र यतिका समय खाएर पनि नया संविधान जनताको मर्म र भावना अनुकुल हुन सकेन भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहको आदेश अनुसार वन्न सकेन भने त्यो झन डरलाग्दो हुनेछ । जेहोस पुरानो संविधान जनताको संविधान नभएको जनताका प्रतिनिधिले नवनाएको र जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकने भएका कारणले नया संविधान किन भन्ने कुराको औचित्य पूष्टि भएको छ भने कसरी भन्ने सवाल पनि संविधानसभाको निर्वाचनभे संविधानसभाको गठन भएका कारणले त्यो तर्क पनि पुष्टि भएको छ अव कस्तो संविधान भन्ने कुरा वाकी छ यसको ओचित्य पुष्टी गर्न वांकी छ ।

अँत्म निर्णयको अधिकारः

आत्म निर्णयको अधिकारको वहस संघीयता संग संगै आरम्भ भएको हो । एकात्मक राज्यको अन्त गर्ने सहमति २२ वुदे सहमति मै भएको हो । तर संघीयताका वारेमा अन्तरिम संविधान जारी भएको एक महिना नवित्द्रै मधेश आन्दोलनको परिणाम वनाएर सहमति भयो । तर कस्तो खालको संघीयता भन्ने वारेमा वहस त्यतिवेला भएन । तयसो त संविधानसभाका वारेमा होस वा गणतन्त्रका वारेमा नया संविधानका वारेमा होस वा संघीयताका वारेमा अधिकांश समय पक्ष र विपक्षमा वहस हुने स्वीकार गर्ने कि नगर्ने वारेमा विभाजित हुने अन्तत वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न पर्ने तर कस्तो र कसरी भन्ने वारेमा वहस नै नहुने यो हाम्रो पुराने र जानेमानेकै समस्या हो । संघीयताका मामलामा पनि अपवाद हुन सकेन । आखिर विना वाहस संघीयतामा प्रतिवद्धता जनाईयो तर त्यसका चरित्रका वारेमा वहस आरम्भ भएकै छैन । त्यसै भित्रको विषय हो आत्म निर्णयको अधिकारको विषय जसका वारेमा सकारात्मक ढंगले वहस भएको छैन वरु यसलाई अस्वीकार गर्ने र नकारात्मक प्रभाव दिन कोशिश गर्ने ढंगले प्रशस्तै वहस भएका छन् । हामीले नेपाललाई संघीय राज्यको रुपमा आत्मसात गर्ने कुरामा विवाद भएन तर त्यो संघीयतामा प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ कि हुदैन यो वहसको विषय वनेको छ । यी प्रदेशहरु स्वशासन र स्वायत्तताले युक्त हुन्छन् कि हुदैनन त्यो पनि गंभिर विषय वनेको छ ।

आत्म निर्णयको अधिकार वारेको सामान्य जानाकारी ः

राष्ट्रहरुको आत्म निर्णयको अधिकार र संक्षेपमा आत्मनिर्णयको अधिकार मात्र भन्ने गरिएको छ जसको अर्थ आफनो सार्वभौमसत्राका वारेमा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्ने राजनैतिक हैसियत भन्ने बुझिन्छ । जसकालागि कुनै वाह्य हस्तक्षेप वा वाध्यता रहेको हुन हुदैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।



ृत्जभ चष्नजत या लबतष्यलक तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल यच ष्ल कजयचत ायचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल ष्क तजभ उचष्लअष्उभि ष्ल ष्लतभचलबतष्यलबि बिध तजबत लबतष्यलक जबखभ तजभ चष्नजत तय ाचभभथि मभअष्मभ यल तजभष्च कयखभचभष्नलतथ बलम ष्लतभचलबतष्यलबि उयष्तिष्अबि कतबतगक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल यच यगतकष्मभ ष्लतभचाभचभलअभ। त्जभ उचष्लअष्उभि मयभक लयत कतबतभ जयध तजभ मभअष्कष्यल ष्क तय दभ ुबमभ यच धजबत तजभ यगतअयुभ कजयगमि दभ दभ ष्तष्लमभउभलमभलअभाभमभचबतष्यलउचयतबअतष्यल। कयुभ ायचु या बगतयलयुथ यच भखभल ागिि बककषषष्बितष्यल। ल्भष्तजभच मयभक ष्त कतबतभ धजबत तजभ मभषिषष्तबतष्यल दभतधभभल लबतष्यलक कजयगमि दभ ¡ह् यच भखभल धजबत अयलकतष्तगतभ ब लबतष्यल। क्ष्ल ाबअत तजभचभ बचभ अयलाष्अितष्लन मभाष्लष्तष्यलक बलम भिनबि अचष्तभचष्ब ायच मभतभचुष्लष्लन धजष्अज नचयगउक ुबथ भिनष्तषषबतभथि अबिषष तजभ चष्नजत तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल।


द्यथ भहतभलकष्यल तजभ तभचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल जबक अयुभ तय ुभबल तजभ ाचभभ अजयष्अभ या यलभुक यधल बअतक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल। े

सन् १९१३ मा लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रुपमा उत्पिडक राष्ट्रवाट उत्पिडित राष्ट्रले छ¡¦टिटन पाउने र स्वतन्त्र रुपमा आफनो कानून वनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो भनी परिभाषा गरे । रुसी सन्दर्भमा गरिएको यो परिभाषाले सोभियत संघको निर्माण हुदा स्वतन्त्र रुपमा रहेका राज्यहरु ीमलेर निर्माण भएको थियो र सोही क्रममा यस्ता स्वतन्त्र राज्यहरुलाई आवश्यकताअनुसार छुटिएर अलग स्वतन्त्र राज्य वनाउन पाउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुने उल्लेख गरेको कुरा प्रष्ट वुझन सकिन्छ ।

१९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेआत्म निर्णयको अधिकारलाई प्रादेशिक अक्ष¡¦णता एवं राज्यको अस्तित्व स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै उपनिवेशवाट मुक्तिको अधिकार र सार्वभौम राष्ट्रमाथि वाह्य हस्तक्षेप विरुद्धको अधिकार स्ववतन्त्र राष्ट्रका प्रथम अधिकारका रुपमा उललेख गरे ।

१९३३ मा मोण्टेभिडियो संझौताले स्थायी जनसंख्या निश्चित भूगोल सरकार र अरु राज्यसंग स।झोत ागर्न सक्ने क्षमता भएको राज्यले स्वतन्त्र रुपमा आर्थिक राजनैतिक एवं अन्य कि्रयाकलाप गर्न पाउनुलाई राज्यको आत्म निर्णयको अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।



१९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना संगै सोको वडापत्र जारी भयो जसमा समान अधिकारको सिद्धान्त र जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध विकास गर्नु यसको उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरियो । ऋजबउतभच ज्ञ ब्चतष्अभि ज्ञ उबचत द्द कतबतभक तजबत उगचउयकभ या तजभ ग्ल् ऋजबचतभच ष्कस् ूत्य मभखभयिउ ाचष्भलमथि चभबितष्यलक बुयलन लबतष्यलक दबकभम यल चभकउभअत ायच तजभ उचष्लअष्उभि या भत्रगबि चष्नजतक बलम कभािमभतभचुष्लबतष्यल या उभयउभिक बलम तय तबपभ यतजभच बउउचयउचष्बतभ ुभबकगचभक तय कतचभलनतजभल गलष्खभचकबि उभबअभ।ू

ध्रह्१९६६मा एकै साथ अनुमोदन गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनैतिक अनुवन्ध र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अनुवन्धको धारा ११ मा जनताको राजनैतिक हैसियत कायम गर्न आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासकालागि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनिएको छ । ब्चतष्अभि ज्ञ ष्ल दयतज तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल ऋष्खष्ि बलम एयष्तिष्अबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋऋएच्० बलम तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल भ्अयलयुष्अ क्यअष्बि बलम ऋगतिगचबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०। द्ययतज चभबमस् ूब्िि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत या कभािमभतभचुष्लबतष्यल। द्यथ खष्चतगभ या तजबत चष्नजत तजभथ ाचभभथि मभतभचुष्लभ तजभष्च उयष्तिष्अबि कतबतगक बलम ाचभभथि उगचकगभ तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत।ू



म्ानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ ले पनि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको वारेमा व्यवस्था गरेको छ । सो घोषणा पत्रको धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ र कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले राष्ट्रियता वाट वंचित गर्न र राष्ट्रियता वदल्न अस्वीकार गरिने छैन

त्जभ ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ग्लष्खभचकबि म्भअबिचबतष्यल या ज्गुबल च्ष्नजतक बचतष्अभि ज्ञछ कतबतभक तजबत भखभचथयलभ जबक तजभ चष्नजत तय ब लबतष्यलबष्तिथ बलम तजबत लय यलभ कजयगमि दभ बचदष्तचबचष्थि मभउचष्खभम या ब लबतष्यलबष्तिथ यच मभलष्भम तजभ चष्नजत तय अजबलनभ लबतष्यलबष्तिथ।े



अन्तराष्त्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ को धारा ७ ले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विकासकालागि प्राथमिकतावारे निर्णय गर्ने अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।



¡ट्टष्लमष्नभलयगक बलम तचष्दबि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत तय ¡ट्टमभअष्मभ तजभष्च यधल उचष्यचष्तष्भक ायच तजभ उचयअभकक या मभखभयिऊभलत बक ष्त बााभअतक तजभष्च ष्खिभक दभष्भिाक ष्लकतष्तगतष्यलक बलम कउष्चष्तगबि धभििदभष्लन बलम तजभ बिलमक तजभथ यअअगउथ यच यतजभचधष्कभ गकभ बलम तय भहभचअष्कभ अयलतचयि यखभच तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत¡¨।

आत्मनिर्णयको अधिकार र क्षेत्रीय अखण्डताः

आत्मनिर्णयको अधिकारले आफनो शासन आफनो राज्य वा आफना वारेमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार जनताको हुने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । यसो गर्दा राज्यको सिमा वदलिन सक्छ नाम वदलिन सक्छ वा राज्य गाभिन सक्छ राज्य विलय हुन सक्छ जस्ता तर्क पनि गर्न सकिन्छ । विना कुनै सिमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गर्ने हो भने यसको सोझो अर्थ यही निस्कन्छ तर आत्मनिर्णयको अधिकार के का लागि नागरिकहरुको अधिकारको रक्षाकालागि तिनको विकास र प्रवर्धनकालागि भन्ने हो भने राज्यको सार्वभौमिकता अखण्डता र एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ । यसो हो भने सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्धमा यो अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सही हुनेछ । यसका साथसाथै जनताको निर्वाध अधिकारको कुरा गरिरहदा जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर सिमाना वदल्न सक्छन् तर यसरी वदलिएको सिमालाई वैधता प्रदान गर्ने उपाय देखिदैन भन्ने भनाई पनि छ । तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिमा छ यही सिमा भित्र यसको व्याख्या गर्दा मात्रै अधिकारको रक्षा विकास र प्रवर्धन हुन सक्नेछ ।

अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धसंग पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग जोडिएको छ तसर्थ अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका हिसावले यसलाई कसरी हेरिदै आयो भन्ने वारेमा विज्ञहरुको भनाई यस प्रकार रहेकोछ ।

एबखपयखष्अ बलम च्बमबल ले यस वारेमा तिनवाट सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भन्दा राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ । यो विषय शित युद्धका वेला शक्ति राष्ट्रहरुले आफना हित अनुकुल प्रचलनमा ल्याए । दोश्रो त्यस पछि उदार अन्तरराष्टियतावादी धार विकल्पका रुपमा उदायो र राष्ट्रहरुको भन्दा जनताको अधिकारको प्रसंग वढी आयो राष्ट्रहरुका वीचको युद्धको अन्त गर्ने कुरावाट जनताका अधिकारहरुको वढावा गर्न सकिने र यसैवाट मात्रै उदारवादी वजार अर्थतन्त्रको विकास पनि गर्न सकिने र यसले सिमापार व्यपार वृद्धि हुन थाले पछि क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व र जनताको आत्मनिर्णयले वढी महत्व पाउन थाल्यो । तेश्रो उदारवादी राजनैतिक शक्तिले विश्व वजार संगै विश्व सरकारको अवधारणा तर्फ अगाडि वढदा क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व पाउे सिमा पार सम्वन्धले पनि खासै अर्थ नराख्ने वरु राज्य छुटिटने सिमा वदलिने समेतका कुराहरुले वैधता प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यको पनि हैन जनताको पनि हैन वरु समुहको आत्मनिर्णयको अधिकारले वढावा पाउने अवस्थाको विकास भएको पाईन्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेका प्रख्यात लेखक ब्ििभल द्यगअजबलबल लले यसलाई अन्याय अत्याचार र उत्पिडनका कारण मुक्ति पाउने अरु कुनै विकल्पन नभए अन्तिम उपायका रुपमा मात्रै लिनपर्ने वताएका छन् । यसरी अन्तिम उपायका रुपमा अवलम्वन गर्दा छुटिटन पाउने सम्मकै अधिकार हुने वताएका छन् ।

ूच्झभमष्बि च्ष्नजतक इलथि त्जभयचथू धजभचभ ब नचयगउ जबक ूब नभलभचबि चष्नजत तय कभअभमभ ष बलम यलथि ष ष्त जबक कगााभचभम अभचतबष्ल ष्लवगकतष्अभक ायच धजष्अज कभअभककष्यल ष्क तजभ बउउचयउचष्बतभ चझभमथ या बिकत चभकयचत।ू

अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा आत्मनिर्णयः

आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न स्वभाविक रुपमा अधिकारसंग जोडिएको प्रश्न हो । अधिकार वाडफाडमा देखिएको समस्यावाट उत्पन्न अन्याय अत्याचारवाट मुक्ति पाउने उपायको रुपमा त्यसमा पनि अन्तिम उपायका रुपमा यसलाई ग्रहण गर्ने हुनाले देश टुकि्रने सिमाना वदलिने र देश विलय हुने संभावना कम रहने तर त्यो भयका कारणले अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरुमा भने गंभिरतापूर्वक हेरिने र सकारात्मक ढंगले हेरिदा तिनको अधिकारमा वढोत्तरी हुने अवस्था देखिएको छ त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा पनि उपयोग गर्ने गरिएको छ । यसका साथै वहुमतको शासन भन्ने पुरानो लोकतन्त्रको मान्यतामा पनि यसले परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । अव अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्ष ागर्ने दायित्व स्वीकार गर्ने वित्तिकै वहुमतको भरमा ासन गर्ने कुराको अन्त नभएर सुख्खै छैन । यसो हुदा अधिकारको निक्षेपीकरण पनि अनिवार्य वन्न पुग्दछ । यसो गर्दा स्वत्तताको अभ्यास स्वशासनको प्रत्याभूति साथसाथै विकास र शासनमा जनताको पहुच र सहभागिता र स्वाि

आत्मनिर्णयको अधिकार, केही अभ्यास र अनुभवहरुः


आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय संविधानमा राख्ने कुरा त्यसमा पनि छुटिटन पाउने अधिकार राख्ने कुरा संविधानका निर्माताहरुकालागि जटिल कुरा हो । संविधान निर्माताहरु ऋाफु जनताको अधिकारका लागि नै संविधान लेख्दै गरेको हुनाले अधिकारवाट वंचित भएका कारण जनाउदै छुटिटन पाउने अधिकारको माग गर्ने अवस्था नै नपर्ने वताउने गर्दछन् त्यसकारण संसारका विरलै संविधानमा मात्रै यो व्यवस्था राखेको हामी पाउछौं तथापि यो संवेैधानिक विषय पनि भएका हुनाले यसका वारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले वहुमतको शासन र अन्याय भए अल्पमतले आफनो अन्तिम अधिकार छुटिटन पाउने अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छन भन्नै पर्दछ र भन्ने गरेका पनि छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति अव्राहाम िलंकनले संविधान संशोधन गरेर छुटिटन सक्ने वताएका थिए भने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एक म’द्दामा क्रान्ती द्धारा वा राज्यहरुको सहमतिद्धारा पनि छुटिटन सक्छन्भनी व्याख्या गरयो । १९३३ मा वेलायती संसदले पश्चिमी अष्ट्रेलियालाई छ’टिटनकालागि उसले वहुमत राज्यहरुको समर्थन जुटाउन पर्ने र यस अधि जनमत संग्रह मार्फत उसले प्राप्त गरेको दुईतिहाई जनमत पनि अपर्याप्त हुने निर्णय गरेको थियो । चिनीया सन्दर्भ उल्लेखगर्दा सोभियत संघलाई पछयाउदै १९३१ म्ा जतिवेला अल्पसंख्यक जाती जनजातीहरु र तिव्वत समेत समावेश हुदै थियो त्यतिवेला यो अधिकार भए पनि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना संगै छुटिटन पाउने अधिकारको अन्त गरेको छ । यसै गरी वर्माको संविधान १९४७ ले यो अधिकारको अन्त गरेको छ र वर्माको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय नेतृत्वका अधिनमा रही स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यति हुदा हुदै पनि ईथियो पिया प्रुानस िसंगापुर सेन्ट किट्स र नेभी गणतन्त्रको संविधानमा छ’टिटन पाउने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी स्वीजरल्याण्डले पनि यो अधिकारलाई स्वीकार गर्दै छुटिटन पाउने र नया क्याण्टोन खडा गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर क्यानडाको क्युवेक प्रान्तले छुटिटन माग गरेको प्रस्तावका विषयमा क्यानडाको सर्वोचच अदालतले सन् १९९८ मा प्रान्तहरुको स्पष्ट वहुमतल पारित प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी अनुमोदन गरेमा मात्रै छुटिटन पाउने भनी निर्णय सुनायो ।

यसै गरी यूरोपीयन यूनियनको मस्यौदा संविधान स्वेच्छाले संघको सदस्यता फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै वखत अल्पसंखयकहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेमा धेरै छलफल भयो त्यसै कारण २००५ मा सो संविधान अनुमोदन प्रकृयाले सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।



आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्दै जारी आन्दोलनहरुः

सन् २००३ देखि यता क्यानडाका आदिवासीहरु ऋाफना अधिकारकालागि संगठित भै अघि वडेको प्रसंग छ जहा आफनालागि आफै शासन गर्न पाउन पर्ने मुख्य रहेको छ । शिक्षा स्वास्थय सडक यातायात तिनको मर्मत फोहर व्यवस्थापन र प्रशासनकालागि स्थानीय अख्तियारीको माग भै राखेको छ । पाकिस्तान ईरान र अपगानिस्तानको सिमामा रहेको बालोचिस्तान छुटटै राज्यको माग गरी अघि वढी रहेको छ । पार्टी सेना र विद्यार्थी संगठनको गठन संगै अघि वढेको यो आन्दोलनले छुटटै राज्यको मागलाई तिव्रता दिएको छ ।

स्पेन र प्रुान्सको सिमानामा रहेको वास्क क्षेत्र आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा आफनो वास्क राष्ट्रियताकालागि छुटटै राज्यको माग गरेर अघि वढेको छ । विचारका हिसावले यो आन्दोलन माक्सवादी लेनिनवादी मानिन्छ ।

क्याटालेानिया प्रान्त क्याटालन भाषी वाहुल्य प्रदेश हो फ्रन्स र स्पेनको वीचमा अवस्थित यो क्षेत्रका जनताले आफनो राष्ट्रियताकालागि आफनो भाषाकालागि आत्मनिर्णका आधारमा आफनो छुटटै राज्यको माग गरी आन्दोलन संचालन गरेका छन् ।औपचारिक जनमत संग्रह हुन सकेको छैन तापनि अनौपचारिक जनमत संग्रहहरुवाट क्याटालोनिया क्षेत्रले स्पेनवाट छुटिटन पाउन पर्ने माग अनुमोदित हुदै गएको छ । चेचेनीया विद्रोह अर्को प्रसंग हो खास गरी रुसी थिचोमिचोका विरुद्ध विद्रोह गरे छुटटै राज्य स्थापना गरेको यो प्रदेश पछि रुसले पुन आफनो कव्जामा लिएको भए तापनि चेचेन विद्रोहीहरुले निर्वासनमा आफनो छुटटै सरकार गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ईजरायल प्यालेस्टाईन जममु कस्मीरकोसोभो क्रुदिस्तान अरु उदाहरण हरु हुन । यसै गरी अपि्रुकी महादेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारको दावी गर्ने संगठन र राज्यहरुमा मौरिसस मा राडि्रगेस आईल्याण्डमोरोक्कोमा पोलिरासियो फ्रन्ट नामक राजनीतिक पार्टीको अगुवाईमा परिश्चमी साहाराका आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलननामिवियामा क्यापि्रभी अफि्रकन नेशनल यूनियनको अगुवाईमा लेजी नामक जनजातीहरुको स्वतन्त्र राज्यको मागनाईजेरियामा टेनेरे गणतन्त्र स्थापनाको मागरुवान्डामा वात्वा अँन्दोलन सेनेगलमा कासमान्से आन्दोलनसोमालियामा जुवालैण्ड गणतन्त्र स्थापनाको मागदक्षिण अफ्रीकामा भोल्कास्टाट राज्यको मागस्पेनमा कानरी आईल्याण्ड स्थापना गर्ने मागसुडानमा दक्षिणी सुडान राज्यको मागतान्जानीया जंजिवारको मागजाम्वियामा वारेत्सेल्याण्डको मागसहितका आन्दोलनहरु प्रमुख छन् ।



एशियाली मुलुकहरुमा अफगानिस्तानमा पाशुनिस्तान आन्दोलनवंगलादेशमा चक्मा स्वायत्त प्रदेश मागको आन्दोलन बर्मामा अर्कानकाचिन कारेनाईन कुकी मोन नागाल्यैण्ड लगायतका एक दर्जन आन्दोलनचीनलायई चुनौति दिने मकाउ ताईवान तिव्वत आन्दोलन भारतमा एभयउभिुक च्भउगदष्अि या ःगपतय ब्कष्ब ःकालागि संचालित माओवादी आन्दोलनतेलंगाना आन्द्र प्रदेश रायला सिमाआसामा वोडो जममु काश्मिर आन्दोलनमनिपुर मिजोरम नागाल्यैण्ड लगायतका दर्जनौ आन्दोलन ईण्डोनेशियाको आचे वाली र जाभा लगायतका आन्दोलनहरुईरानमा आसारिया कुर्दिस्तान ईराकमा कु्रदिस्तानतुर्कमनिस्तान ईजरायलमा प्यालेस्टाईनजापानमा रेयूकेयुन राज्यको माग लाओसमा होमोड राज्यको माग ओमानमा धोफार पाकिस्तानमा वोलचिस्तान फिलिपिनसमा मिन्दनाओ संघीय गणतन्त्रको मागईरानमा कुदिस्तान ताजाकिस्तानमा गोमो स्वायत्त क्षेत्रको माग थाईल्याण्डमा पाटानी राज्यको माग टर्कीमा क्रुदिश राज्यको माग मुख्य रुपमा देखा पर्दछन् ।

ऋमेरिकी मुलुकहरुमा क्यानडामा क्युवेक अल्वेर्टा कोलम्विया वेलायतमा वेरमुदाआयरल्याण्ड डेनमार्कम ागि्रनल्याण्ड मे_िक्सकोमा चिपास जापाटिस्टा वेलायतमा अमेरिकामा अलास्का व्ल्याकवेल्टमिनेसोता न्यूयोर्क सिटी न्यूयोर्क स्टेट ओल्काहोमा एक दर्जन आन्दोलनफ्रान्समा मार्टिनिकेन आन्दोलननिकारागुवामा मोस्किटिया आन्दोलनमुख्य रुपमा देखिएका छन् ।



जातीय मुक्तिको प्रश्न की साम्प्रदायिकताः

यतिवेला हाम्रा सामुको मुख्य चुनोति भनेको नै नेपालको जातीय प्रश्नलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पर्याय वनाउने कि साम्प्रदायिकतामा रमाउने वर्गिय मुक्तिको प्रश्नलाई सार्थक वनाउने कि जातीय दंगामा फस्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । माक्स्रवाद वर्ग संघर्षको दर्शन हो । यसले वर्गिय मुक्तिको वाटो देखाउछ । वर्गीय मुक्ति संगै जातीय मुक्ति पनि संभव छ । यो मक्स्रवादको विश्वास पनि हो । तर जातीय मुक्तिका नाममा वर्ग विस्रने पार्टी विस्रने र विचार विस्रने आफु पार्टीको नेता हु कि जात विशेषको भनने कुरामा अलमलिने यो प्रवृत्ति समग्र माकस्रवादको मात्रै हैन मुक्ति आन्दोलनको पनि घातक विषय हो । माक्स्रवाद वा गैर माक्स्रवाद संसारका सवै ठाउमा जातीय आन्दोलनहरु भैरहेका छन् । यी आन्दोलनहरुलाई माकस्रवाद संगत वनाउन सक्दा समग्र कान्तीका साधक हुन सक्दछन् भने समग्रतामा यसो गर्न नसक्दा क्रान्तिका वाधक वन्ने संभावना पनि रहेको छ । त्यसकारण यस प्रश्नलाई नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ढंगले वुझन जरुरी छ । माक्स्रवादीहरुले सक्दा यो प्रश्न वर्गिय आन्दोलनको मातहत आउन संभव छ माक्सर्ंवादीहरुको पहलकदमी गुम्यो भने यसले सामप्रदायीक दंगाको रुप लिने छ तयसकारण माक्सवादीहरुकालागि यही मापदण्ड हो जातीय मुक्ति नभई वर्गिय मुक्ति संभव छैन भनियो भने जातीय आन्दोलन मातहत वर्गिय आन्दोलनलाइ लैजान खोजेको अर्थ लाग्नेछ हैन वर्गीय आन्देालनकै सापेक्षतामा जातीहरु प्नि मुक्त हुदै जाने क्रम अघि वढछ भन्ने हा े भने यसले वर्गिय मुक्तिका मातहत जातीय आन्दोलनलाई राख्न खोजेको हुनेछ त्यसकारण माक्संवादी हुने की जातीवादी हुने द्धन्दवादी हुने कि मनोगतवादी एकांगी हुने रोज्ने वेलाआएको छ । मेरो विचारमा वर्गिय मुक्तिको मातहत जातीय मुक्ति आन्देालनको संचालन नै सही हुनेछ यही तरिकाले मात्रै समाजमा विद्यामान अन्तरविरोधहरुको हल गर्न सकिने छ ।

संविधान वनाउनदै गर्दा हल गनुपर्ने मध्यका थुप्रै विषय वस्तु हुदा हुदै पनि यो प्रश्न वैज्ञानिक ढंगले हल गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा वस्तुवादी हुने द्धन्दवादी हुने र विज्ञानसम्मत ढंगले सोच्न तयार हुने र ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्यालाई आत्मसात गर्ने भए पछि मात्रै नेपाली क्रान्तिको सही सदुपयोग गर्न नया संविधान सफल हुनेछ अन्यथा यो पनि अर्को एक संविधानका रुपमा नेपाली ईतिहासमा दर्ज हुनेछ नेपाली जनताले स्थायी र आफनो संविधानकालागि लडेको र संविधानसभाको चुनाव गरेको सही मुल्य खोजीरहनेछन् । तसर्थ यतिवेलाको जनताको चेतना स्तर र चाहना एवं शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट र स।s्रमणकालिन अवस्था समेतका आधारमा नया नेपाल संस्थागत गर्ने संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान वनाउ जारी गरौ र लागु गरौं जसले नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई आत्मसात गर्ने छ यसैमा सवैको भालो र कल्याण पनि छ ।

Unsuccess CA

नेपाली जनताले आफनो संविधान आफै लेख्नकालागि थालेको संविधानसभाको अभियानले छ दशकमा सफलता हासिल गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनले सो अभियान सही थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । दुई वर्षमा संविधान लेख्ने ईच्छाशक्ति राजनैतिक दलहरुले देखाएकै कारणले अन्तरिम संविधानमा सो कुरा उल्लेख भएको हो । हठात जनताका आशाहरु निराशामा परिणत भए । दुई वर्षभित्र संविधान लेख्न सकिएन । सो को म्याद थप्न परयो । एक वर्ष म्याद थप्दा थपिएको अवधिमा कुनै पनि हालतमा संविधान लेख्ने ईच्छाशक्ति दलका नेताहरुमा राम्ररी देख्न सकिन्थ्यो । तर विडम्वना नै भन्नु पर्छ थपिएको म्याद मध्य एक तिहाई व्यतित भैसकेको छ । तर यो अवधिमा संविधान लेखनको वांकी काममा एउटा मात्रै ईटा पनि थप्न सकेको कुरा जनताले जान्न पाएनन् ।


तोकिएको अवधिभित्र संविधान नलेखे ६०१लाई वाधेर लडाउने जागिरको म्याद थप्न नदिने नागरिक समाजको हुकार राम्रै सुनियो । तर जव २०६७ जेष्ठ महिना लाग्यो खवरदार संविधानसभा भंग गर्न पाईदैन भन्ने आवाजले संविधानसभा भवन पुरै घेरावन्दीमा परयो भने संविधानसभा भित्र पनि महिला सभासदहरु नारावाजीमा उत्रिए । तर आज न संविधानसभा घेर्ने आवाज न भित्रको नारावाजी कतै केही चहलपहल छैन । सवैले विसाई मारे जस्तै भएको छ । यो अनुकुल वातावरणमा दलका नेताहरु पनि संविधानसभाको छलफलमा हैन सरकारको छलफलमा अन्तहिन र अविराम लागिराखेका छन् संविधान लेख्न थपेको एकतिहाई म्याद वितेको पत्तै छैन ।

आखिर यस्तो किन भयो होला प्रश्नहरु तेसर्िएकाछन् । हाम्रो शान्ति प्रकृया जुन गतिमा अघि वढयो त्यही गतिमा संस्थागत हुन पाएन । जे जति कुरा गरियो विश्वासमा गरियो । विश्वास कायम छदासम्म न सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्न आवश्यक ठानियो न समझदारीलाई न तिनलाई आफनै नेता कार्यकर्ता र जनताको पक्तिसम्म सम्प्रेषण गर्न आवशयक ठानियो । अझ सहमति पनि कार्यान्वयन भए पछि मात्रै जानाकारीमा आउन थाले । थुप्रै संवेदनशिल सहमतिहरु अलिखित त केही निकै संवेदनशिल संझौताहरु लिखित तर सार्वजनिकभन्दा गोप्य तवरमा भएका रहेछन् भन्ने पनि तथ्यले पुष्टि गरे । आज विश्वासमा संकट पर्दा ती अलिखित समझदारीहरु वेवारिसे वने भने लिखित संझौताहरु पनि आफु अनुकुलको व्याख्या हुन थाले त्यसले समग्र शान्ति प्रकृयामा समस्या पैदा गरयो । विस्तारै यो समस्या शाक्ति वाडफाडमा सरयो तव संविधान लेखन प्रकृया अवरुद्ध नै हुन पुग्यो ।

शान्ति संझौता वास्तवमा दुवै आन्दोलनकारी पक्षहरु वीच भएको थियो । १२ वुदे यसको जग हो भने त्यतिवेला सवै विद्रोही थिए । कोही शहरमा निषेधाज्ञा तोडने कोही गाउ वस्तीमा पुराना सत्ताको जग भत्काउने यो अभियानमा सशस्त्र र निशस्त्र दुवै तरिकाले विद्रोह संगठित भएको थियो । जसको सोझो निशाना राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रसंग भिडनकालागि विद्रोहीहरु मिल्नै पर्ने थियो । यो वाध्यात्मक मिलाईंको परिणाम संविधानसभा पनि संभव भयो । गणतन्त्र पनि संभव भयो । तर नया संविधान लेख्ने वेलामा साझा शत्रुको अभाव भयो । तव मिल्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त भएको भ्रम दल र दलका नेताहरुलाई परयो । त्यस मानसिकताले संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको हो ।

दलहरुले जोखिमको लेखाजोखा गर्नमा कमि गरे वा ध्यानै दिएनन् । लगभग २४० वर्षसम्मको राजतन्त्र ढलको थियो तर सामन्तवादका अवशेषहरु कायमै थिए । ती अवशेषहरुको अन्तकालागि निकै मेहनत गर्न पथ्र्यो । ती अवशेषकहरुको के ताकत हुनसक्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यस तर्फ ध्यान पुरयाएको देखिएन । अव लामो समयदेखिको सामन्ती राजतन्त्र सदाकालागि हटेकोले अव हाम्रो देखिने शत्रु छैन भन्ने मनोविज्ञानले आफै भित्र शत्रु खोज्ने धुनमा दलहरु तल्लिन वनेको परिणाम सामन्ती अवशेषहरु निस्तेज हुने तर्फ हैन तिनले त खनी खोस्री मल जल गरे जस्तो अनुभूत गर्न थाले यो भयंकर गल्ती थियो । यसकारणले पनि संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको छ ।

समस्याको उठान जुन चेतना र स्तरवाट भएको हो समाधान त्यही चेतना र स्तरवाट खोज्न असंभव छ भन्ने अल्वर्ट आईन्स्टाईनको भनाई यहा राम्ररी लागु हुन्छ । दलहरु वीचका समस्या दलहरु आफैले सिर्जना गरेका समस्या हुन् । यिनको समाधानकालागि दलका नेताहरु समस्या सिर्जना गरेकै स्तरवाट माथि नउठी समाधान भेटिने छैन । पटक पटक समाधानको प्रयत्न विफल हुनुको पछाडि कारण यही हो कि समस्या सिर्जना गरेकै स्तरमा समाधान खोजिएको छ जो संभव नै छैन । तसर्थ समाधान समस्याको उठानको चेतनाभन्दा माथि उठनै पर्दछ । यसो गर्दा नेताहरुको दल व्यक्ति र समुह विशेषकालागि घाटा होला आम जनतालाई र देशलाई अवश्य फाईदा हुनेछ । तसर्थ दलका नेताहरुले आफूलाई शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यभार ऐतिहासिक रुपमा यसै पटकका र यिनै नेताहरुलाई मात्र प्राप्त भएको छ भन्ने वोध भयो भने तत्काल अपृय लागे पनि दिर्घकालकालागि फाईदा हुने अभियानमा लाग्ने छन् हैन भने अवसर पाएर पनि वोध गर्न नसक्ने र चुम्न नसक्ने पुस्ताका रुपमा आफुलाई वदल्ने छन् । यो सत्यलाई नेताहरुले वोध गर्नै पर्छ ।

संक्रमणकाल यसै पनि पिडा दायक हुन्छ त्यसमा पनि विश्व राजनीति त्यसमा पनि मुख्यतः विश्व साम्राज्यवादको फेरिएको चरित्रका कारण र भूमण्डलिकृत विश्व राजनीतिले आफना साझा स्वार्थका निम्ति मानवीय विवेक सम्म पनि वचाउन नसकेका वेला विश्वको कुनै पनि भूमि शक्ति राष्ट्रहरुको संयुक्त वा एकल परेड खेल्ने स्थान हुने खतरा प्रवल हुने गर्दछ । ईतिहासको काल खण्डमा शितयुद्धको अन्त पछि यो परिस्थिति यति नै वेला आई परेको छ । श्रीलंकाको नरसंहारमा विशाल छिमेकी मुलुक तैचुप मैचुप भए झै आफना स्वार्थकालागि विदेशीहरु हैकम जमाउने अवसर खोजेर वसेका छन् यो वेला वाह्य हस्तक्षेप भैहाले पनि धेरै चर्चाको विषय नवन्ने खतरा हुन्ासक्दछ । तसर्थ यो कसैको मनोगत चाहनाको कुरा भन्दा पनि वस्तुगत परिवेशको प्रश्न हुन पुग्दछ तसर्थ आफनो थैलीको मुख वलियो वाध्नु अर्कालाई चोर नलगाउनु भन्ने उखान अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

फेरि संविधान लेखन तर्फ फर्कदा अन्तरिम संविधान लेखनका वेला समय र प्रकृतिका दृष्टिले पनि होला वाह्य हस्तक्षेपको अंश न्यून थियो । तर यो संविधान स्थायी र जनताले वनाउने संविधान हुदा यहा हस्तक्षेपका संभावना वढि छ त्यसमा पनि तोकिएको दुई वर्ष वितेर थपिएको यो वर्ष त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा अझ वढी हुनेछ । शक्ति राष्ट्रहरु आफनो हित नेपालको संविधानमा खोज्न तछाडमछाड गर्ने छन् आफनो मोडेल सेल गर्नकालागि भएको लगानी संविधान सभाको लगानीको तुलनामा धेरै गुना वढी भएवाटै अनुमान गर्न सकिन्छ तर यसवाट पैदा हुने खतराको सामना गर्न त देशले दलहरुले र नेताहरुले तयारी गरेकै देखिदैन जो सामान्यतया पाच्य कुरा होईन ।

नया संविधान शक्ति सन्तुलनको पनि दस्तावेज हो क्रान्ति विद्रोह र आन्दोलनको पनि दस्तावेज हो संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यो संझौताको पनि दस्तावेज हो । हामीसंग संविधान अन्तरिम छ अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका सवै अंगहरु अन्तरिम छन् यिनलाई जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलनको भावना मुताविक रुपान्तरण गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो । यो अवसरलाई चुम्न सकिनौ भने यी सवै अवसरहरु समय वितेपछि चुनौतिका रुपमा खडा हुनेछन् । र अवसर चुम्न ढिला भैसकेको हुनेछ । अवसर चुम्न नसक्ने राजनीतिक दल र नेताहरुका कारणले देश र जनताले कालान्तरसम्म पनि दण्डित हुन वाध्य हुनेछन् त्यस खालको कलंक व्यहोर्न र पिडा भोगाउन कसैलाई नपारौ यतिवेलाको सही कदम यही हुनेछ ।

अन्तमा अघिल्ला पुस्ताले सुम्पेको जिममेवारी निर्वाह गर्दा भावी पुस्ताको हितलाई हेर्न सक्ने गरी विगतदेखिका आन्दोलन क्रान्ति र विद्रोह तिनमा वगेको आसु पसिना र रगतलाई स्मरण गरी नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने दस्तावेजका रुपमा नया संविधान लेख्न सकिएन भने यो पुस्ता त दुत्कारिने छ नै भावि दिनमा हुने सामाजिक अन्तरविरोधवाट पैदा हुने क्रान्तिको आधिवेरीमा हामी सवैलाई वढारेर लैजाने छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिउ समय छ वेलैमा नेपाली समाजका अन्तरविारे्ाधहरुको हल गर्ने नया संविधान वनाउने काममा जुटौं । अन्यथा समयले कसैलाई माफ गर्ने छैन । 

राष्टीय आवश्यकता र क्रान्तिकारी पार्टीको कार्यभार

थालनीःनेपाल यतिवेला राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै हिसावले चर्चामा छ । ऐतिहासिक १२ वुदे संझौता हुदै अन्तरिम संविधान संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र सम्म पुरयाउन सक्ने दलहरु समयमा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणमा सफलता हात पार्न सकिरहेका छैनन् । राट्रका सामु ऐतिहासिक र युगिन कार्यभार सामुन्नेमा भएका वखत सो कार्यभार सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न पर्ने वेलामा दलहरु सरकार गठनको गन्तव्यहिन खेलमा रुमलिएर समय वरवाद गर्दै देश भित्र आफनो साख गुमाउने होडमा तल्लिन छन् । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ प्रति देखाएको शत्रुतुल्य व्यवहारले राष्ट्रको नुर गिराएको छ र कुटनीतिक अपरिपक्वता र वचकनापन देखिएकेा छ । देश भित्र र वाहिर आफनो कद घटाउने काम अरु कसैका कारणले नभएर आफनै कारणले भएको छ । दल र तिनका शिर्ष नेतृत्वकै कारणले भएको छ । तसर्थ विवाद र वहसका मुद्दा अनावश्यक रुपमा फेरिएकाछन् र फेर्ने केाशिश गरिएको छ । आफनो अपरिपक्व अदुरदर्शी एवं असफल राजनीतिक दाउपेचवाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामना गर्नुको सटटा आफनो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न शान्ति र संविधानको मुद्दा ओझेल पारेर देश परदेश र जनताको ध्यान अन्यत्र मोडने कोशिश गरिएको छ । यो नेपालको ईतिहासमा छुटटै परिघटनाका रुपमा अंकित गर्न लायक छ ।
साहसिक कदमःठीक यसैवेला महिनौ लामो माओवादी केन्द्रिय समितिको वैठकले तिन फरक प्रतिवेदनका वावजुद पनि राष्ट्रिता शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न एक महिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने त्यसै वैठकको निर्देशानुसार माओवादी पार्टीको तर्फवाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको आफनो उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेर निकै ठूलो त्याग र राजनैतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु भएको छ तर यो परिपक्वताको यात्रा केवल यतिमै सिमित रह्यो भने नेपाली राजनीतिमा यो घटना पानीको फोका सरी विलाएर जानेछ भने अरु दलहरुले यसवाट सिर्जना भएको सकारात्मक परिस्थितिलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्नँुका सटटा फेरि अर्को शर्त राख्ने काम गरियो भने पनि राजनीतिमा त्यो भन्दा वचकनापन अरु कुनै कुरा हुने छैन । जसलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि राम्ररी नियालेकोछ भन्ने कुरा विस्रन हुदैन ।
अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति वा पात्रहरु एवं देशभित्रैका अरु पात्रहरु सहायक हुन । देशको सवभन्दा ठूलो पार्टी र आफनो एजेण्डा स्थापित गर्न सफल पार्टीको भूमिका नै मह्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि उसको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ । यो परिस्थितिको डटेर सामना गर्न पार्टी तयार हुन्छ कि उ पनि विभिन्न वाहानावाजी गरेर आफना कमजोरी ढाकछोप गर्न अरु काल्पनित तथ्यहरुको सहारा लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ र यसैलाई जनताले पनि गंभिरताकासाथ हेरेकाछन् ।
हार्न नहुने कार्यभारःक्रान्तिकारीहरुलाई हार्ने छुट हुदैन भन्ने कुरा गत केही वर्षदेखि माओवादी पार्टीका अध्यक्ष लगायत प्राय सवै शिर्ष नेताहरुले दोहोरयाउदै आएको वाणी हो । त्यसो हो भने शान्ति र संविधानको यो व्याटल हामीले जित्यौ वा जित्ने योजना वनाउदै छौ वा हामीले हारयौ वा हार्ने भयौ वा हार्ने भएका कारणले यो एजेण्डावाट भाग्ने तानावाना वुन्दै छौ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी शान्ति र संविधानको लडाई जित्दैनौ भने अरु पनि हामी जित्दैनौ । फेरि लडाई रोजेर लडन पनि त पाईदैन आफुले जित्ने मात्रै लडाई जितेर पनि समग्र युद्ध कहा जितिन्छ र फेरि आफुले जित्ने मात्रै लडाई लडन कहा पाईन्छ र लडाई हार्ने होस वा जित्ने अगाडि जे आउछ उ संग लडनु पर्छ र अरुलाई हार्ने छुट होला क्रान्तिकारीलाई जित्ने वाहेक अरु कुनै छुट वा विकल्प हुदैन यस्तो परिघटनाका रुपमा यतिवेला शान्ति र संविधानको लडाई सामुन्नेमा आएको छ । सामुन्नेमा आएको यो लडाई जुनसुकै शर्तमा पनि हामीले जित्नै पर्छ यो माओवादीका काधमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
स्वाधिनता र आफै संविधान लेखनको तादात्म्यताःशान्ति र संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण यतिवेलाका राष्ट्रका प्राथमिक एजेण्डा हुन जसले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईलाई जित्ने आधार तयार पार्छ । शान्ति र संविधान एकातर्फ र राष्ट्रियताको लडाई अर्को तर्फ वनाउने र भिन्न विषयका रुपमा वुझने र वुझाउने प्रवृत्ति या त वचकना छ या त खतरनाक छ । विगतमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई यसरी नै छुटयार वुझने गल्तीवाट देश र जनता दण्डित हुन पुगेको कुरा ईतिहास साछी छ । ईतिहासमा आफनो संविधान आफै लेखेर मात्र नेपाली जनता साचो अर्थका सार्वभौम हुन्छन सार्वभौमिकताको लडाई जितेको स्थापित नगरीकन राष्ट्रियताको लडाई लडने र जितने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो भन्दा कटौले तर्क अरु केही हुदैन सार्वभौम जनताले मात्रै आफनो राष्ट्रियताको रक्ष ागर्न सक्छन पराधिनहरुले हैन यतिवेला स्वाधिन जनताको प्रमाणित आफनो संविधान आफै लेख्ने कुराले मात्रै गर्दछ । त्यसकारण जनमुक्ति सेनाको समायोजन सहितको शान्ति र जनसंविधान महान जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहका तात्कालिक गन्तव्य हुन तात्कालिक गन्तव्यमा नपुगी अन्यत्रको गुडडी हाक्ने कुरा फेरि पनि जनताको जनादेशको अपमान नै हुने छ । यस तर्फ पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।
क्रान्तिकारी निर्णयको सम्मानःऐतिहासिक दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र चुनवाड वैठक हुदै कामी डाडा वैठक वालाजु पहिलो र दोश्रो खरिपाटी भेला र वैठकका सन्देशलाई एक पटक आत्मसात गर्न जरुरी छ सवैको एउटै सार हो एक्काईइसौ शताव्दीको नेापाली क्रान्तीको यो विकसित मोडेल सारत सही छ यसैको आलोकमा नेपाली क्रान्ति पूरा गर्ने संभावना काफी छ । जनयुद्ध जनआन्दोलन कुटनीति र वार्ताको औचित्य यतिवेला पनि वांकी छ । वरु यस तर्फ गंभिर हुन सकिएन भने प्राप्त उपलव्धी पनि गुम्ने खतरा छ । प्राप्त उपलव्धी गुम्दा हिजोको ठाउमा रहिने छैन हामी हारेको हुनेछौ हामीले यतिवेला हार्ने भनेको धेरै ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हो त्यतिवेला हामी समिक्षा वा झगडा गर्ने स्थितिमा नै रहेका हुने छैनौ ।
विज्ञान सम्मत संभव दृष्टिकोणःक्रान्तिकारी पार्टी हुनाका नाताले यो कुरा स्पष्ट छ कि माओवादी पार्टी जनवाद सामाजवाद र साम्यवाद स्थापना नहुदासम्म निरन्तर क्रान्तिमा विश्वास गर्न र क्रान्तिकारी मार्ग पक्डीरहन्छ । तर यसो भन्दैमा वेला न कुवेला क्रान्ति र विद्रोहको पाठ गर्दैमा क्रान्तीकारी भईन्छ भन्ने मोहनविक्रम स्कूल असफल सिद्ध भैसकेको तर्फ पनि हेकका राख्नै पर्छ किनकी माक्स्रवाद ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको विज्ञान हो । त्यसैले यतिवेलाको आवश्यकता के हो शक्ति सन्तुलन के हो आन्तरिक र वाह्य शक्तिको आकलन के हो यसका आधारमा हामीले के कुरा गर्दा क्रान्तिवाट प्राप्त उपलव्धीलाई वचाउदै थप उपलव्धी क्रान्तिकारी ढंगले नै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ । क्रान्तिकारी हुने भनेको जिम्मेवार हुने पनि हो । क्रान्तिको विज्ञानलाई पकडने कुरा पनि हो । आज आत्मसात गरेको लाईनले परिणाम दिन्छ कि दिदैन भन्ने कुरा पर्खन धेरै दिन पर्खनै पर्दैन भन्ने कुरा विगतका थुप्रै वैठकहरु त्यसमा पनि मुख्यत चुनवाड वैठकले प्रमाणित गरिदिएको छ । चुनवाड वैठक सकिदा नसकिदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माहौल वनिसकेको थियो । अव पनि वैठक सम्पन्न भएको प्रेस विज्ञप्ती जारी हुदासाथ पूरै राष्ट्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्न पर्दछ । त्यसकालागि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको शान्ति र संविधान वाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।
आधारभूत प्रश्नको ठेगानःराजतन्त्रको अन्त पछि सामन्तवादको नाईके समाप्त भएको छ तर अवशेषहरु वाकी छन् अवशेषहरुले आफनो नेता सत्तामा भए पनि नभए पनि चुनिसकेको छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हैन त्यसलाई पनि ध्यान दिएर प्रधान अन्तरविरोधका वारेमा वहस चलाउनु श्रेयस्कर हुने छ । कुनै पनि अर्थमा मात्रात्मक परिवर्तनलाई आधारभूत परिवर्तन ठान्ने गल्ती गर्न हुदैन । सो कुरा गणतन्त्र प्राप्तीको कुराका हकमा जति लागु हुन्छ त्यति नै प्रधान अन्तर विरोधको परिवर्तनका हकमा पनि लागु हुन्छ । सामन्तवादको प्रतिनिधिपात्रको अन्तले हजारौ वर्षदेखिको सामन्तवाद पूरै अन्त भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि हतार हुन सक्छ । भारतीय विस्तारवादद्धारा पालित पोषित सामन्त दलाल र नोकरशाही वर्ग अझै पनि प्रमुख दुश्मनका रुपमा रहेकै छन् जसले नेपाली समाजको रुपमान्तरणकालागि वाधा हालेका छन् । यसपटक पनि विगतमा जस्तो प्रधान र सहायक छुटयाउन विस्रन हुदैन । तथापि यो संक्रमणकालमा प्रधान अन्तरविरोध जस्तो विषय महाधिवेशन वाहेक अरुले टुग्याउन खोज्ने र त्यसैकानिम्ति विभाजित हुने कुरा युक्ति संगत देखिदैन ।
निष्कर्षमा ल्ोाकतन्त्र र राष्ट्रियता परिपुरकःल्ााेकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई फेरि छुटयाउने एक अर्कालाई अन्तरविारोधी देखाउने पुरानो रोग फेरि वल्झिन लागेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ जसले विगतका पाच दशक व्यर्थमा विते त्यही रोगको सही निदानका आधारमा यो उपलवधी हासिल भएको छ । फेरि त्यही रोग वल्झियो भने प्राप्त उपलव्धी गुम्ने निश्चित छ । जे होस आन्तरिक जनवादको अभ्यास जिम्मेवारी वोधका साथ भयो भने निष्कर्षमा पुगिन्छ आग्रहले सही ठाउमा कैलै पुगिदैन । एकता संधर्ष फुट हैन एकता संघर्ष रुपान्तरणको विज्ञानलाई आत्मसात गर्न फेरि पनि जरुरी छ । गोलमेच सम्मेलन अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नारा २१ औ शताव्दीको जनवाद र प्रचण्डपथ एवं पछिललो पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनसंविधानको कार्यदिशा क्रान्तिकारी त्याग वलिदान र उत्सर्गका उच्चतम किर्तिमान हुन भने तिनको मर्म र भावनालाई पनि यथोचित स्थान दिनै पर्छ अन्यथा गौरवशाली एवं क्रान्तिकारी ईतिहास प्रति न्याय त हुदैन नै अझ अन्याय त मालेमावाद र प्रचण्डपथ जिन्दावाद भन्दै हासी हासी जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरु र वेपत्ता हुन तयार रहने महान वेपत्ता योद्धा एवं जनक्रान्तिका घाईते अपांग कमरेडहरुप्रति हुनेछ ।

PEACE BATTLE Context of Civil Military Relation: Democratization of Nepal Army and Intregation, Rehabilitation of PLA

PEACE BATTLE

Context of Civil Military Relation:

Democratization of Nepal Army and Intregation, Rehabilitation of PLA

Khimlal Devkota

Civil Military Relations is can be taken from different prespective. But here we are talking about Civilian Controlled of Armed forces. If there is no civilian control over armed forces then we can’t imagine Democratic system. If there is no democratic control of armed forces even then not allowed claiming such system is democratic one. So Civil Military Relations or Democratic control of armed forces is a very relevant to democratic system.

Now Nepal is in transition everywhere we are talking about civil military relation and democratic control of armed forces. Every issue must be taken its account in their own context. So Nepal is in different context. It has their own history Army always loyal to the king. Armed forces were established for defense of monarchy. Political system itself was linked with monarchy. Anti-monarchial voices all are accused as anti National elements.

Almost all movement and struggles were against political system which is led by the king and defended by the armed forces. Almost all movement were ended in agreement and another agreement also always happened incidents during the movement must be investigated basically atrocities by armed forces must be take in court of law.

These are the realities time and again happened in Nepal. In this context we are ready to democratization of armed forces specially Nepal Army.

What are civil military relations?

If any country which is ruled by Military of course the civil military relation would be a military supremacy but in civilian regime or democratic regime military wings must be under civilian control and civilian supremacy always obeyed by even military wings and armed forces.

Nepalese context: Issue jumped out

Civil military relations in Nepal specific can be taken by two angles. One is principle another is practice. What is in principles it is another things but what is in practice it is important one.

Principle matters it is ok but in practice Nepalese armed forces basically Nepal Army is never in civilian control this is a general understanding.

Constitution and NA

Nepal has changed from a kingdom to the federal Republic. Traditional relations of army with the monarch have to be replaced with the new relationship with the elected and legitimate people's representative. Therefore the constitution of Nepal has clearly spelt the nature of Nepal army. The provision regarding the Nepal army can be summarized as mentioned below.

The president on the recommendation of the Council of ministers shall control, mobilize, and manage the Nepal army in accordance with the law. The council of ministers shall, with the consent of the existing political parties and by seeking the advice of the concerned committee of the legislative parliament, formulate an extensive work plan for the democratization of Nepal Army and implement it. In accord the above mention provision in formulating and implementing the action plan , determination of the appropriate number of Nepal army, its democratic structure and national and inclusive character shall be developed and training shall be imparted to the army in accordance with the norms and values of democracy and human rights.. In order to give the national character and make it inclusive, enlisting of Madhesi, indigenous ethnic groups Dalits women and people from the backward regions into the armed forces on the basis of the principles of equality and inclusiveness shall be assured by law.

The word democratization of the armed forces can be explained in terms of three crucial elements. They are: (a) the relationship between the army and the state, (b) internal organizational values and structure of the army and (c) the link between the army and the general public.

PLA and Constitution

Article 146 of the constitution mentioned that,The council of Ministers shall form a special committee representing the majore political parties in the constituent assembly to supervise,intregate and rehabilitate the combatents of the maoist Army,and the functions,duties and powers of the committee shall be as determined by the council of Ministers.

Likewise article 147 of the constitution said that, Others arrangements regarding the management and monitoring of the arms and the army shall be carried out in accordance with the CPA concluded between the Government of Nepal and CPN-Maoist on Nov.21 2006 and Agreement on the Monitering of the Management of Arms and Armies reached on Dec 8,2006.

Comprehensive Peace Agreement:

In a ceremony held at the Birendra International Convention Center in capital Kathmandu on November 21, 2006, Prime Minister Girija Prasad Koirala and Maoist chairman Prachanda signed the Comprehensive Peace Agreement (CPA) 2006.

As per the provision in comprehensive peace agreement the Council of Ministers shall control, mobilize and manage the Nepali Army as per the military Act. The Interim Council of Ministers shall prepare and implement the detailed action plan of the democratization of the Nepali Army by taking suggestions from the concerned committee of the Interim Parliament. This shall include tasks such as determining the right number of the Nepali Army, preparing the democratic structure reflecting the national and inclusive character and training them as per the democratic principles and the values of the human rights.

Nepal Army shall be giving continuity to the tasks such as boarder security, security of the conservation areas, protected areas, banks airports, power house, telephone tower, central secretariat and security of VIPs. The Nepali Army will continue with regular training including live fire exercises. Maintenance and replacement of lethal weapons will take place only with the determination of the interim government or agreement by both parties. Furthermore, the government shall be taking care of the security arrangement of the Maoist leaders.

Core issues related with NA:

About NA Comprehensive Peace Accord and Interim Constitution has clearly mentioned that it has to be democratization, Inclusiveness, appropriate number, National Character, and abiding human rights standard.

Core issue related with PLA:

About PLA same documents CPA and IC has clearly mentioned that monitoring, Integration and rehabilitation by special cabinet committee.

Creating trouble:

From the side of NA, After Army act it is already became democratized, accepting republican is a good credentials of the NA. It is professional and National Army it can’t compare with rebellion army. Rebellion and ideological indoctrinated combatant cant be integrated in to National army. Democratization of Army is not appropriate word whatever it is mentioned in constitution of CPA.PLA should be unarmed as DDR theory is need to be applied.

From the side of PLA, we are the winner army we fought for republican federalism and constituent assembly finally we got it so there is no chance to dissolve it but it is need to be dissolve NA as a defeated army. We 19602 registered and verified by the UNMIN is a sufficient proof to integration. PLA is an equivalent to RNA so it must be treat as same manner.

Opportunities:

NA which is fully trained with conventional war and PLA are trained as guerrilla warfare. Professionalism of NA and commitment towards cause from the PLA is a good asset for integration. Enthusiasm of the PLA and Institutionalized set up of NA both incredible both character must be a matter of promotion and protection. Federalism is a new concept for NA a PLA both of them are open for new notion and idea. NA as a forces which is loyal to Monarchy, as a same manner PLA, as a forces loyal to the Maoist party, and its thoughts Maoism. Now situation is transition so transition period is a good chance for new adaptation.

Sources of problems:

International and external forces those were never in favor of peace they at any coast trying to creating problems and re initiate war this is a fundamental factor for creating problems.

Political calculation is a hurdle for us. Peace process itself benefited to Maoist is an understanding of others parties including international communities if so why giving benefit to them? This is also a big cause and source of problems.

Perhaps it might be within the PLA and Maoist party too why peace? War also was not bad? This notion also working somewhere some of the observer opined like such.

Four formulas as source of problem:

A       Due to lack of knowledge,

NA and allies felt that Maoist wanted to dismantle whole system including NA and capturing the power. PLA side is also not different, NA trying to finish PLA and Maoist party and creating obstacle for change and retain and regain status-quo. To some extent retreat back and revive monarchy in other form. Both are results of mistrust.

B       Due to miss-information

Misinformed is also another source of problems. Both are fought each other during conflict time. Still they are in preparation suspicion each other. What actions and thinking each parties others perceptions is completely as if war preparation is a big hurdles.

C       Due to taking positions,

Each party is not in mood of negotiations. Whatever they are thinking and doing not for negotiation but for taking and showing position. Position never see the right and wrong and cause too. Position is position one side taking one logic it is because his opponent taking that and this. This is a rule of position. Our partners are falling in these types of positioning game.

D       Due to philosophical causes,

NA and PLA both of them are from different schooling and different philosophy. What they indoctrinated each other it is very difficult to skip from them. So because of Philosophy problems are deepening.

Solution:

But I am optimistic if both parties really honest to solve this problems it is easy game. Lack of knowledge let them upgrade their knowledge. Those who are suffering from misinformed let rightly informed them. About taking positioning let start discuss and dialogue within the table not in out air and open theater, try to convince each other. Big problems could be a philosophical one. Everybody knows that transition is a period of none in this situation no one philosophy can applicable. So compromise is an only way-out.

Conclusion:

So Integration and rehabilitation issue is more being complicated not because of issue itself but because of ego and position. Issues and contents are not so important but intentions are more important and dangerous. So because of warlike mentality and intentions peace agreements and obligations are shadowed. Interrogation and rehabilitations issues are also not taking seriously by the political parties and concerned authorities. Nothing progress is taking place but positions and problems are in series. First needed to clear their mind switched to positive intentions then start issues one by one? Till today fruitful discussion has never taking place only position with mala-fide intentions and altereour motive spread out.

व्ार्तमान परिदृशयमा नेपाली राजनीतिःसंक्षिप्त आंकलन

थालनीः

नेपाल लामो समयदेखि राजनैतिक अन्यौल र गत्यारेाधवाट ग्रस्त छ । संसारका धेरै मुलुकहरु सामन्तवादका विरुद्धको लडाईमा सफलता हासिल भएका कारण उनीहरु २०औ शताव्दीको वरपरवाटै पूजिवादको विकास तर्फ एकाग्र भएर लागे । सो पूजिवाद समाजवादमा परिणत हुनसक्न पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन त्यसका सटटा पूजिवादको विकृत रुप साम्राज्यवादमा गएर पतन भयो । जुन साम्राज्यवाद सामन्तवादका कतिपय चरित्रसंग मेल खान पुग्दछ । समाज विकासको चक्र विकासमा हैन पुनरावृत्तिमा अघि वढन थाल्यो । तर नेपाल सामन्तवादसंगको निर्णायक लडाई नलडदै सामन्तवादलाई पराजित नगर्दै साम्राज्यवादसंग साईनो जोडन पुग्यो । यसरी अरु मुलुकको साम्राज्यवाद पूजिवादको विकास भए पछि अवलम्वन गरेको साम्रज्यवाद र नेपाल सामन्तवादमै रहेका वखतको साम्राज्यवादको लगनगाठोका कारण नेपालमा सामन्तवाद पुन मौलाउने र हावी हुने अवस्थाको शुत्रपात भयो । यही प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा हावी भएका कारणले नेपाली राजनीतिको रुपान्तरणकालागि यो आधारमा सोच्न चिन्तन गर्न र विकास गर्न जरुरी छ ।

पूजिवादी क्रान्ति र यसको महत्वः

पूजीवादी क्रान्ति समाजवादी र साम्यवादी क्रान्तिका हिमायतीहरुकालागि सुधारवादी नारा हुन पुग्दछ । कसैले यो कुरा गरिहाल्यो भने पनि त्यो दक्षिणपंथीको लाईनमा दर्ज हुने खतरत पनि छ यो कुनै मुलुक विशेषको मात्रै कुरा नभएर माक्सर्ंवादी दर्शनको विकासको प्रकृयामा एक पर्याय नै वनेको छ । पूजीवादी क्रान्तिको अपरिहार्यतालाई आत्मसात नगरी साम्यवादको कुरा गर्दा क्रान्तिकारी त भईने नै छ तर हासिल गर्न कठिन हुने छ । असंभव प्राप्तीका दिशामा अन्तहिन लागिरहने कुराले एक खालको नैराश्यता पैदा गर्ने छ । संसारका थूप्रै आन्दोलनहरु इस प्रवृत्तिको शिकार भएका छन् । तर सत्य कुरा के रहेछ भने समाज विकासको नियम हुन्छ । केही नियम अकाटय हुन्छन् तिनको परिवर्तन संभव छैन भने केही नियमहरु परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छन तीनै परिवर्तन गर्न सकिने नियमहरुलाई परिवर्तन गर्ने कोशिश गर्ने र परिवर्तन गर्न नसकिने नियमहरुलाई आत्मसात गरेर अघि वढने कुरा नै यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हो । परिवर्तन गर्नै नसकिने चरण भनेको समाज विकासको चरण हो । सामन्तवाद एकैचोटी साम्यवादमा परिणत भएको ईतिहास छैन । यसले पूजिवादको चरण पार गर्नै पर्दछ । चाहेर वा नचाहेर पनि हामीले पूजिवादको चरणलाई आत्मसात गर्नै पर्दछ । त्यही पूजिवाद समाजवादमा परिणत गर्ने प्रयत्न गर्नु वान्छनिय हुन्छ । पूजीवादी क्रान्ति समाजवाद निर्माणकालागि वलियो आधार हुनेछ ।

पूजीवाद साम्राज्यवादमा वदलिने खतराः

संसारका धेरै मुलुकहरु पूाजीवादवाट समाजवादमा परिणत हुन सकेनन् । तिनीहरु समाजवादको लक्ष राख्दा राख्दै पनि साम्राज्यवादमा परिणत भए । फ्रेन्च रिभोलुन वेलायतको औद्योगिक क्रान्ति अमेरिका कै स्वतन्त्रता संग्राम यी सवै समाजवादका आधारका रुपमा देखिने पूजिवादी क्रान्ति थिए । ती सवै क्रान्तिहरु सामन्तवादका विरुद्धका अभियान थिए तर दुर्भाग्य नै भन्न पर्छ ती क्रान्तिहरु सामन्तवाद विरुद्धको विजय संगसंगै समाजादको प्राप्तीमा अघि वडन पर्नेमा साम्रज्यवादमा परिणत भए । सामन्तवाद विरुद्धको पूजिवादी क्रान्ति जे उद्देश्यकालागि गरिएको थियो जे समस्या वा अन्तरविरोध हल गर्नकालागि भएको थियो त्यो अनतरविरोध हल नगरीकन ती समस्याहरु ह्ल गर्ने ल्याकत नराखीकन पूजीवादी क्रान्ति सम्पनन गरेका मुलुकहरु सेलाए समस्या जस्ताको तस्तै छन् । हिजो पराजित सामनतवाद आज रुप फेरेर सामज्यवादका रुपमा देखा परेको छ । यो खतरावाट मुलुलाई जोगाउने यतिवेलाको मुख्य चुनौति हो ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठजोड हुने खतराः

पूजिवाद साम्राज्यवादमा वदलिने खतरा संगसंगै पूजिवादी क्रान्ति नै सम्पन्न नगरेका मुलुकहरु जो सामन्तवादी नै छन् तिनीहरु साम्राज्यवादसंग साठगाठ गर्नसक्ने खतरा पनि आफनो ठाउमा छ । आफनो अस्तित्व रक्षाकालागि उपायहरु ख्ोाज्ने क्रममा यो पनि एक प्रमुख समस्याका रुपमा आई पर्न सक्दछ ।साम्राज्यवाद र सामन्तवाद दुवै पूजिवादका दुस्मन हुन । दुस्मनको दुस्मन मित्र भने झै यहा सामनतवाद र साम्राज्यवाद दुवै पूजिवादका विरुद्ध एक जुट हुने अवस्था आईपुग्न सक्दछ । जव यो अवस्था आई पर्छ तयतिवेला समाज विकासको चरणले गोलचक्कर मार्न पुग्नेछ । यसले विकासको प्रकृयालाई अवरुद्ध मात्रै पार्नेछ । विश्वका धेरै मुलुकहरु यसको शिकार वनेका छन् तसर्थ यस तर्फ पनि यथोचित ध्यान जान जरुरी छ ।





नेपाल सन्दर्भ ः

नेपाल लामो समयदेखि सामन्तवादी संस्कार मान्यता र चरित्रमा अघि वढेको मुलुक भएका नाताले सामन्तवादका थूप्रै चरित्रहरु न्ोपाली समाजले नेपाली संरचनाहरुले वोकेर राखेका छन् तिनका विरुद्धको लडाई एकदमै पेचिलो वनेको छ । २१ औ शताव्दी सामन्तवादको हुदै होईन तैपनि सामन्तवादका अवशेषहरु नेापालमा वर्घेल्ती वचेकै छन् । सामन्तवादकेा नाईके राजतन्त्रको अन्त भएको दुई वर्ष मात्रै पुगेको छ तर यसका सवै अवशेषहरु जस्ताका तस्तै छन् ।

नेपाल सामन्ती शासनवाट त मुक्त कहिल्यै भएन त्यसमा पनि खासगरी सुगौली सन्धि मार्फत नेपाल अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा समेत परिणत भयो । साम्राज्यवाद र पूजीवादी मुलुकहरुको आशिर्वादका कारण नेपाल अर्ध सामन्ती पनि वनन पुग्यो । तयसकारण नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक मुलुकको पहिचानका साथ विश्व राजनीतिमा अवस्थित छ । नेपालले औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न नगरेका कारणले यसले पूजिवादी चेतना भित्रयाउनै पाएन । उत्पादन सम्वन्धमा सामन्ती सोच र चिन्तन अझै हावी छ । कमसेकम वुर्जुवा नै भए पनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र निर्वाध रुपमा उपभोग गर्ने अवस्थामा पनि नेपाल छैन । वुर्जुवा लोकतन्त्र पनि प्राप्त नगरेको समाजा क्रान्ति वा विद्रोह वा सत्ता कव्जा गरेर हामी साम्यवाद चलाउछौं भन्नु अर्को भ्रम हो । नेपाली समाजको यो परिवेशमा अव हुने क्रान्ति वा विद्रोह जे भए पनि तयसको चरित्र पूजीवादी नै हुन्छ । यो सत्यलाई आत्मसात गर्ने र तदनुकूलको कार्ययोजना निर्माण गर्ने कुरा यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हो ।

नेपालको अनुकुल अवस्थाः

नेपाल यतिवेला २१ औ शताव्दीमा नेपाली क्रान्तिको वाटो पकडदैछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपालको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्ने कुरा आत्मसात गरिएको छ । संविधानसभा मार्फत नया संविधानको खाका कोर्ने वेला भएको छ । यतिवेला नेपालमा नया संविधान मात्रै लेखिदै छेन नया संविधान मार्फत नेपाली समाजको रुपानतरण गर्ने कुरा पनि छ र नया संविधान मार्फत नया राजनैतिक प्रणाली पनि तय गर्ने कुरा छ । यसो गरीरहदा नेपालकागि आजसम्मका संविधान निर्माणका अनुभवहरुको उपयोग गर्ने असफल अनुभवहरुवाट पाठ सिकेर तिनवाट टाढा रहने र विश्वलाई २१ ऋौ शताव्दीको नया नमूना संविधान दिने अवसर पनि हामीलाई प्राप्त छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरेर परिस्थितिको भरपूर उपभोग गर्ने तर्फ क्रान्तिकारीहरु विशेष चनाखो भएर लाग्न पर्ने भएको छ ।

ठीक यति नै वेला विश्वपूजीवाद चरम संकटमा फसेको छ । संसारको सवैभन्दा पूरानो भनिएको संसदीय व्यवस्था त्यसकै जननी मुलुक वेलायतमा यसको पुनरावलोकन हुदैछ । वेलायती साम्राज्यका कारण संसारमा प्रचलित कमन ल प्रणाली आज धरापमा परेको छ । यी र यस्तै अवसरहरुका सामु नेपालले आफनो पहिचना सहितको नया प्रणाली विकास गर्न परेको छ । पूजीवाद स्वयं संकटमा छ भने पूजीवादी मान्यताका आधारमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरु ऋव कामयावी हुन सक्दैनन् । संसदीय स्वयं पुनरावलोकनको कठघरामा उभिएको छ भने संसदीय मान्यताका आधारमा स्थापित मूल्य र मान्यताहरु अव काम नलाग्ने भएका छन् । तयसै गरी कमन ल र सिभिल ल प्रणालीको चर्को विवाद भएका वेला यतिवेला नेपालकालागि उपयूक्त प्रणाली अवलम्वन गर्न कुनै पनि प्रणालीको खास वाध्यता हुने छैन । त्यसकारण यो अवसरलाई पच्छयाउने कुरा र यिनै अवसरहरुका वलमा चुनौतिलाई सामना गर्ने कुरा हाम्रालागि उपयुक्त हुनेछन् ।

नेपाली समाजका प्रतिकूलताहरुः

नेपाली क्रान्तिकालागि अनुकुल वातावरण हुदा हुदै पनि यसलाई हासिल गर्न नसक्नुका पछाडि केही गंभिर सवालहरु छन् । यसकानिम्ति वाधा खडा गर्ने केही जटिलताहरु पनि छन् । तिनको पहिचान नगरीकन अघि वढन पनि सकिदैन र ती वाधा र व्यवधानहरुको व्यवस्थापन नगरीकन हामीलाई अर्को विकल्प पनि छैन ।

ती प्रतिकुलता मध्यको मुखय समस्या भनेको सामन्तवाद नै हो । सामन्तवाद अझै हावी छ । सामन्तवादको नाईके राजतन्त्रको अन्त भए पनि यसका अवशेषहरु कायमै छन् । ती अवशेषहरु हाम्रा वैरीहरुमा मात्रै हैन हाम्रा मित्रहरुमा पनि छन् हाम्रा समाजका सवै अंग प्रत्यंगहरुमा पनि छन् ती राजनैतिक पार्टीमा छन् नेता र कार्यकर्ताहरुमा पनि छन् । त्यसकारण आफैमा भएको सामन्तवादको अन्त नगरीकन नेपाली समाजमा विद्यामान सामन्तवादको अन्त गर्न सकिदैन । यसो गर्न नसकीकन पूजीवादी क्रान्ति सफल पार्न पनि सकिदैन ।

ती सामन्तवादी अवशेषहरु हाम्रा चिन्तनमा छन् व्यवहारमा छन् कार्यशैलीमा छन् र हाम्रा संरचनाहरुमा छन् । हाम्रा राजनैतिक दलहरु आज आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा या त फुटेका छन् विभाजित भएका छन् या त मिल्ने नाममा विभिन्न गुटहरुमा विभाजित भएर आफनो लक्षमा पुग्न सकिराखेका छैनन् । सम्पूर्ण उर्जा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा रहेका दलहरु न्यून संख्यामा रहनु र सो संख्यामा पनि टिकिरहन कठिन हुनु मुख्य समस्या हो ।

दलहरु आफै संस्थागत र संरचनागत मान्यताहरु विकास गर्न सकेका छैनन् । व्यक्ति र भावना र पद प्रधान भएका छन् । विचार र प्रणाली छाया पर्दै गएकाछन् । यी समस्याहरुवाट मुक्त गर्दै नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि वढन खासगरी युवा विद्यार्थीहरुको भूमिका नै अन्तत निर्णायक हुने गरेको छ ।

अन्तमाः

नेपाली क्रान्तिको लक्ष हासिल गर्नकालागि विद्यामान परिस्थितिको आंकलन अनिवार्य छ । धरातलिय यथार्थमा टेकेर सवल र दुर्वल पक्षहरुको आंकलन गर्दै सवल पक्षको जगेर्ना गर्ने र दुर्वल पक्षको अन्त गर्ने यसकालागि सहि विचार र कार्यदिशाको प्रतिवादन गर्ने र सो कार्यदिशालाई वुझने लागु गर्ने त्यसको प्रतिवाद गर्ने जुझारु क्ार्यकर्ताको पक्ति तयार गर्ने यसो गर्दा मात्रै नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरण संभव छ नेपाली क्रान्तिको गन्तव्यमा पुग्न संभव छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा चालेका कदम सही निष्कर्षमा पुग्दछन् तर मनोगत ईच्छा र चाहानाका आधारमा चालेका कदमहरुले सदैव हार खाएको ईतिहास साक्षी छ त्यसैले नेपाली समाज विज्ञानको अध्ययन विश्लेषण गरौं त्यसका आधारमा क्रान्तिको विज्ञानलाई कार्यरुप दिऔं यसैमा सवैको भविश्य छ भन्यथा समाज सामन्तवादवाट मात्रै हैन यसका सवै चरित्र र विशेषताहरुको डंगुरमा जकडिने छ कुनैवेला नेपाली समाजको उद्दार गर्नकालागि केाही पनि तयार नहुने हालतमा पुग्ने पनि खतरा छ ।

पजषषबिमिभखपयतब२नुबष्ि।अयु









अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन क्रान्तीकारी महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल ईकाई समितिद्धारो मुखपत्रका रुपमा प्रकाशन हुन गैरहेका क्रान्ति र विद्रोहको आवाज विगुल को सफलताको कामनासहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।



नेपाली समाजको रुपान्तरणको यो घडीमा नेपाली विद्यार्थीहरुको भूमिका अग्रणी हुने कुरा त छदैछ त्यसमा पनि क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुको भूमिकाको अपेक्षा सदैव गरिने गरिन्छ । नेपाली समाज सामन्तवादको एकछत्र राज र सामन्ती जर्जरतावाट मुक्त हुन कोशिस गरेको परिणामस्वरुप करिव अढाई सय वर्षमा राजतन्त्रको अन्त गर्न सम्भव भएको छ तर सामन्तवादका अवशेषहरु वाकी नै छन् त्यसमा पनि आफनो खोसिएको सत्ता पुन कायम गर्न अध्यारा कुनाहरुमा साजिस गरिरहेका वखत अर्कोतर्फ वाह् हस्तक्षेपका कारण मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधिनता खतरामा परेको अवस्था छ । यस्तो कठिन घढीमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुको सकि्रय भूमिका निर्णायक हुनेछ ।



मुलुकको यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई वोध गर्दै क्रान्ती र विद्रोहको आवाजका रुपमा प्रकाशित विगुल साच्चै परिवर्तन र क्रान्तिकारी रुपान्तरणको विगुल वन्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।



अन्तमा विगुल प्रकाशनको सफलताको कामना गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु ।





खिमलाल देवकोटा

सविधानसभा सद

Why presidential system?

We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Constituent Assembly is not a general election like parliamentary election but it is interrelated with 10 year long people's War i.e. state restructuring, declaration of Republican, Social economic transformation.

Apart from state restructuring and socio-economic transformation, we should choose system of government. Maoist raised their arms and led the revolt against parliamentary system which was recently reinstated after 1990 movement. They have logic in favor of this revolution, was it is completely failed system? Parliamentary system is unable to address the problems of the people and the nation. It is proved that Nepal should select another system, rather than parliamentary one.

Nowadays all the parties are engaged in election and they have publicised their Manifesto. In this Manifesto should have mentioned system of government. What sort of system of government they want and what are the logic behind their proposal it should be convinced to the people.

In this context, CPN-Maoist has proposed presidential forms of government system. In this connection they have proposed Chairman Com. Prachanda as the president. After this formal statement put forwarded by CPN-M so many question have been raised. Some of them are questioning is it a election of president of Constituent Assembly? Others are entirely against Presidential form of government. It means they wanted to retain status-quo; means old failure parliamentary system. In this context we have to know what the meaning of preseidential system is and which it is far better than the parliamentary.

Firstly, CPN-M has full knowledge of constituent assembly because of he is a main and only the champion of the CA. CA makes new constitution there is no doubt. But in our context it is quite different. CA doesn't makes only new constitution. It shall execute republican then and these by first meeting. In the context of execution of republican we need president. So it is urgently needed to propose candidate of president, which is rightly done by the CPN-M.

Secondly, CA should have designed new system of government. CA writes new constitution within this constitution what sort of government system would be there it should be mention in the constitution. For this purpose any political party should have taken consent from the side of people or voters. Without any purpose system of government how can you go to the people and how can people trust you? Without people's approval or consent can you write new constitution in the name of CA? So those political parties who had proposed it they did well them these who are failed to do it they will cheat people once again.

Thirdly, presidential system of government is quite good alternative of past parliamentary system. Good alternative of failure system, ineffectiveness system and anti-people system. The beauty of parliamentary system is ruling and opposition. Ruling always rule the country and opposition always opposes it but the result is nothing. Instead of this nonsense system we should have follow the consensus model of government rather than majority model. In the consensus model we need strong president accepted by all forces.

Fourthly, we are in transition, at the time of transitional phase state would be very weaker regressive force would have some conspiracy against change. So it is appropriate to follow consensus model with strong president.

Fifth, because of weak and transitional situation we need strong and responsible leadership. All authority is vested at one centre and head of the state is a executive as well as of the executive.

Sixth, unity of control, quickness in decision is another feature of the presidential system. Executive president is responsible towards nation and people if any emergency president can decide himself quickly and firmly. Presidential system is able to face at any risk and emergency.

Seventh, in the presidential system, president would be a chief of foreign policy maker and at the same time s/he would be a supreme commander of the army and armed forces. So president can take decision whatever peace and war without any parliamentary hesitation and bureaucratic zigzag.

Eighth, Presidential system is able to appoint experts for the sake of nation without party and parliamentary politics. In our context it could be appropriate system because of more partition experts are discouraged. Such problems also can be solved.

Ninth, Presidential system shall be stable at least his tenure. So within his tenure president can fully devote to the nation without any parliamentary control.

Tenth, Presidential system suit for divers nation like Nepal, in this system all class, caste, gender and qualification can be utilized. All the experts can use their qualification and their ability.

Conclusion

Nepal is searching their system in the new constitution through the election of constituent assembly. We faced parliamentary system and we became frustrated from that system and system themselves create conflict and unable to resolve it. So we need an active system which is able to address the problems of the society and restructuring of the society the problems of the lifestyle of the people. Socio economic transformation, forward looking change and rapid transformed the society is need of time. So presidential system can serve this purpose this is fulfilled by MLM and Prachandapath, Prachanda and president Prachanda as presidential system. Let us farewell the parliamentary system as new and effective system. Red salute to Com. Prachanda, president in waiting.

म्याद थपिएको जागिर

तोकिएको अवधि दुई वर्ष पार गरेर पनि संविधान संशोधन गरी थपिएको एक वर्षको पहिलो महिनामा शान्ति र संविधान सवैभन्दा वढी जप्ने मन्त्र वन्यो तर शान्ति र संविधानका वारेमा कहि कतै पनि देखिने उपलव्धी भएका छैनन् । म्याद थपिए पछि पनि यस्तै हुन्छ भनेको भए सायदै मानिसहरु म्याद थप्ने पक्षमा उभिन्थे होलान् । जव संविधान वनाउने काम आरम्भ मात्रै के भएको थियो ठूला ठूला अक्षरमा लेखियो ठूला स्वरमा वोलियो खवरदार दुई वर्ष भित्र संविधान वनेन भने ६०१ जनालाई वाधेर लडाईन्छ म्याद थपेर आफनो आयु लम्व्याउने धृष्टता नगर । तर जव म्याद सकिनै आटयो । ती आवाज र अक्षर फेरिए खवरदार संविधानसभा मार्न पाईदैन म्याद थपेर भए पनि यसलाई वचाउन पर्छ । आखिर राति वाह्र वजे भए पनि म्याद थपियेा छोटो वाटो अवलम्वन गरेर संविधान संशोधन गरियो । संविधानसभाको वच्यो त्यतिवेलाको माहौल सभासदले आफनो जागिर लम्व्याउ कसैले भनेन संविधानसभा वचेकोमा वचाउन योगदान गरेकोमा आफुलाई धन्य संझिए ।

आज म्याद थप गरेको एक महिना पूरै वित्यो संविधान सभाको वैठक त वसेकै छैन संविधान लेखनका नाममा सिन्को पनि भाचिएको छैन । हिजो संविधानसभा भित्र र वाहिर यत्र तत्र सर्वत्र संविधानसभा कुनैपनि हालतमा वचाउन पर्छ नत्र खवरदार भन्ने आवाजहरु कतै सुन्न पाईदैन ती आवाजहरुले विश्राम लिएका छन् । म्याद थपिनेहरु किन थपिएको होला वुझन पनि सकिरहेको स्थिति छैन ।

संविधानसभाको म्याद थप नगरेर राजनैतिक शून्यता सिर्जना गरिदिने माओवादीले प्राप्त गरेको चालिस प्रतिशतको दम्भ र वैधतालाई तोडिदिने ख्यालख्यालको हैन साच्चैको कठपुतली सरकार वनाएर देखाई दिने राष्ट्रपतिलाई विस्तारै श्रीपेच ओडाएर ज्ञानेन्द्रको ठाउमा ह्दयन्द्र वनाईदिने र उमेर वढदै जादा आफना उमेर वावु ज्ञानेन्द्रले गरेको जस्तै पौरख गराउने खेल अनायाशै ध्वस्त भयो । संविधानसभाको म्याद थप्नुको सर्वाधिक राजनैतिक उपलव्धी यो भने पक्कै हो ।

संसारकै नमूनालायक समावेशी संविधानसभा सभासदहरुकालागि पनि अर्को पटक त सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका वखत म्याद नथपिए चुनावको लागनी राम्ररी स्वाद फेर्नै नपाई सकिने भो हुदा हुदा सभासद भएका नाताले श्रीमानहरु श्रीमानका वावा आमा काका काकी भान्जा भान्जी भान्ज्ाीका देवरहरु सवैलाई राजधानीमा ल्याईएको थियो वच्चा वच्ची वोर्डिडमा पढाइएको थियो त्यो सवै दुई दिनको रामछाया हुने भो भन्ने ठूलो पिर थियो अुझै जेष्ठ महिनाको पारिश्रमिक नपाइएका कारणले डेरा भाडा पनि श्रृणमा थियो अव श्रृणको भारी वोक्न नपर्ने भयो । व्यक्तिगत पाुईदा यो भएको छ संविधानसभाको म्याद थपेर यो पनि अर्को पक्कै हो ।

अर्को पनि के साचो हो भने जेष्ठ चौध गते राति म्याद नथपिएको भए भोलिपल्ट संकटकाल त हैन कफर्यू लगाउने तयारी थियो देश अलिकति अशान्त तर्फ अलिकति निरंकुशता तर्फ जाने पक्कै थियो जननिर्वाचित संस्था नहुदाको पिडा मुलुकले शाही कालमा नै भोगेको थियो त्यसैलाई ल्फयासव्यक मात्रै गरे पनि हुन्छ अरु गर्न पर्दैन यसवाट भने जोगिएको छ ।

देश र जनताकालागि शान्ति र संविधानकालागि मानिसहरुले उपलव्धी खै भन्यो भने हामीले देखाउन लायक कुनै पनि चिज देख्न सक्दैनौ यो भने विडम्वना नै हो ।

मुलुक अझै पनि दुर्घटनावाट वचेको छैन । दुर्घटना पछि सारिएको मात्रै छ । माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरुको लागि तयारी नपुगेका कारणले मानिसहरु संविधानसभाको म्याद थप्न वाध्य भएका पनि उदाहरणहरु छन् जननिर्वाचित संस्थाहरु सिध्याईदिएर अर्को निरंकुशता हुर्काउनकालागि ती संस्था र पात्रहरु तयार नभैसकेका कारणले पनि यो म्याद वढाइएको हुनसक्छ भनेर अनुमान लगाउनेहरुलाई साचो वा झूठो भविश्यले नै प्रमाणित गर्नेछ अहिले नै यो भन्दा वढी लेख्नु समय अघि हुनेछ ।

यतिवेला उठाउनै पर्ने कुरा के हो भने संविधान सभाको चुनाव किन भएको थियो । संविधानसभाको गठन किन भएको थियो । यसको कार्यकाल किन वढाईएको थियो म्याद वढाएर संविधानसभा वचाउनुपर्छ किन भनिएको थियो यी प्रश्नहरुको उत्तर आम नेपाली जनताले खोजेका छन् र पछि सम्म खोजिरहनेछन् । तर यसको जवाफ यति नै वेला संविधान लेख्न खटिएका ६०१ मध्यकै म्याद वढाउने खेलमा सहभागि नभएका सभासदहरुलाई भने तुरुन्तै चाहिएको छ । कि यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्नुपर्छ र अन्यथा उद्देश्य भएको कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ कि संविधान निर्माणको कामलाई तदारुकताकासाथ अघि वढाएर निष्कर्षमा पुरयाउनुपर्छ यी दुई मध्य एक कुरा दिनकालागि नेताहरुले क्षमता देखाउनै पर्छ । शान्ति र संविधानका नाममा यो यस पुस्ताका नेताहरुले क्षमता प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त वेला हो ।

अन्तमा कुरा वर्गहरुको नै हो वर्ग स्वार्थको नै हो कुन वर्गले राज्य चलाउने कसका विरुद्ध अधिनायकत्व थोपर्ने भन्ने नै यतिवेलाको मुख्य प्रश्न हो । सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त गर्ने राज्यको दायित्व हामीहरुकै वाचा कवोल हो । यतिवेला सामन्तवादको नाईके ढले पनि यसका अन्य रुपहरु र अवशेषरुले टाउको उठाउन खोजेकै कारण मुलुक यो अलमलमा छ । शान्ति र संविधान सामन्तवादका विरुद्धमा कि सामन्तवादका पक्षमा सामन्तवादसंग गठजोड गरेर कि त्यो संग संझौताहिन संघर्ष गरेर यतिवेलाको अहं प्रश्न यही हो । वर्ग रहेसम्म वर्ग संघर्ष जारी रहन्छ यो सार्वभौम नियम ाहो तर संघर्ष कसका विरुद्ध गर्ने निशाना कहा सोझयाउने प्रष्ट हुन जरुरी छ निशाना को किटानी गर्दा एक आध घटना प्रभावित भएर हैन व्यक्तिगत लाभ वा हानिलाई आधार मानेर हैन देश र जनतालाई साक्षी राखेर र वर्ग प्रति ईमान्दार भएर गर्न जरुरी छ । सामन्तवाद मुख्य शत्रु हो र यसलाई भरथेग गर्ने आन्तरिक र वाहय शक्तिहरुको पहिचान सहितको यथार्थपरक आकलनवाट मात्रै नया रणनीति र कायनीतिको विकास गर्न सकिन्छ र सक्नु पर्छ । यदि ०६२ ।०६३को जनआन्दोलन सामन्तवादका विरुद्धको लडाई थियो भने जनयुद्ध लडेको पार्टीले मात्रै हैन जनयुद्ध नलडेको पार्टीले पनि गंभिर भएर सोच्न जरुरी छ । यो गहिराईमा नसोची शान्ति र संविधान सार्थक हुदैन । शान्ति र संविधानको मुख्य वाधक को हो जो नेपाल र नेपाली जनताको उन्नति र प्रगतिको वाधक वनेको छ । शान्ति र संविधानलाई देश र जनताको मुक्तिभन्दा भिन्न राखेर हेर्न सकिन्न हेर्न पनि हुदैन । राजनीति कार्यदिशा स्पष्ट पारौं यतिवेलाको मुख्य कार्यभार यही हो ।

फेरि प्राप्त अवसर आफैले नगुमाउ

राजनैतिक अन्यौलको लामो अन्तरालमा नेपाली राजनीतिले कोल्टे फेर्न लागेको छ । अवसर पटक पटक आउछन् तर तयसलाई ठीक ढंगले सदुपयोग गर्न नसक्दा प्राप्त उपलव्धीलाई पनि संस्थागत गर्न नसकिएका घटनाहरु प्रशस्तै छन् । पटक पटक आन्दोलन गर्ने र आन्देालनवाट प्राप्त उपलव्धी संस्थागत गर्न नसकने नेपाली राजनीतिको पर्याय वनेको छ भने पटक पटक घाटामा पर्ने नेपाली जनताको नियति वनेको छ । शान्ति र संविधान यतिवेलाका मुख्य कार्यभार हुन् । यिनको अभावमा हाम्रो भविश्य अन्धकार छ । शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्न सहमति र सहकार्यको खाचो छ तर त्यो सहमति र सहकार्यको अधार जनताको ईच्छा र परिवर्तनको सुनिश्चिततालाई वनाउन पर्छ । यसपटक हामीलाई फेरि अवसर प्राप्त भएको छ त्यसलाई गुम्न दिन हुदैन ।

गल्ती कहा भयो

नेपाली जनताले पटक पटक संघर्ष गरे आन्दोलत गरे जनयुद्ध गरे पटक पटक विद्यामान सत्तालाई उलटपुलट पनि पारे तर ती परिवर्तन संस्थागत हुन सकेनन् । लडदा मिलेर लडने वाडदा मिल्न नसक्ने हाम्रो चरित्र वन्यो । जेलमा मित्र हुने वाहिर शत्रु वन्न वेर नलाग्ने अरुले आक्रमण गर्दा जुटन पनि तयार हुने तर आक्रमण नै नगर्ने वातावरण वनाउन नसक्ने जव अरुले आक्रमण गरिहाल्छ मिल्न पर्छ भन्ने हेक्का राख्दा राख्दै चिज गुमिसकेको हुने यस्तो अवस्थाको पिडा नेपाली जनताले पटक पटक भोगे गल्ती त्यही भयो । ००७सालको क्रान्ति गर्न गल्ती थिएन सोको उपलव्धी संस्थागत गर्न नसक्नु गल्ती थियो । त्यही गल्तीको परिणाम ०१७ साल आयो । आफनै गल्तीका परिणाम आएको ०१७ साललाई परास्त गर्न ०२८ ०३६ ०४२ र ०४६ कुर्न परयो त्यतिले पनि भएन ०५२ ०६२।०६३सम्म कुर्न वाध्य वनायो । आखिर यी आफना गल्तीका परिणाम थिए कि अनिवार्य आवश्यकता थिए । जवाफ सही आफना गल्तिका परिणाम थिए भन्नुनै न्यायोचित हुन्छ।

गल्ती फेरि दोहोरयाउने

गल्ती गर्दै जादा उपलव्धी गुमेका छन् गल्ती नगर्दा र गल्ती सच्याउदा थप उपलव्धी हासिल भएकाछन् । मिल्दा १२ वुदे सहमति भयो जसको परिणाम संविधानसभा र गणतन्त्र िसंगै प्राप्त भयो । नमिल्दा ६० वर्ष हातलाग्यो शून्य भयो । मिल्दा ००७ सालको क्रान्तिको पनि राम्रो उपलव्धी हासिल भएकै हो संविधानसभा प्राप्त भएकै हो मिलिरहन नसक्दा संविधानसभाको चुनाव गर्नै सकिएन यसको आवश्यकता नै छैन वरु संसदको निर्वाचन ठीक भन्ने तफै मोडियो विस्तारै निरंकुशताले वर्चश्व कायम गरिछाडयो । यतिवेला हामी मिलेर संविधानसभा घोषणामात्रै हैन चुनाव नै गराएर एक कार्यकाल विताईसकेका छौं । एक वर्ष थप्दा पनि मिलेरै थपेका छौ तर यो एक वर्ष परिक्षणको ठुलो कालखण्ड वन्ने छ । यो कालखण्डमा मिलेर देखाउन सकेनौ भने ०७ सालले ०१७ साललाई निम्ताए झै अर्को काण्ड निम्तन सक्दैन कसरी भन्न सकिएला त्यसकारण फेरि गल्ती नदोहोरयाउने प्रण गर्द जरुरी छ ।

गल्ती नदोहोरयाउन के गर्ने

सवैभन्दा पहिला हाम्रा समस्या के हुन पचिान गर्ने तिम्रा समस्या र मेरा समस्यामा विभाजन नगर्ने सवै समस्या हाम्रा समस्या भन्ने । उपलव्धीका पाटेालाई पनि आंकलन गर्ने र कसका कारणले प्ाप्त भएका थिएन भन्ने विवादमा नलाग्ने जसका कारणले भए पनि ती उपलव्धी नै हुन जसको भोग सवैले गरेकाछन् तसर्थ हाम्रा कारणले प्राप्त भएका उपलव्धी भन्ने यो अर्को शर्त हो । समस्या जसको भए पनि त्यसले अग्रगमन शान्ति र संविधानलाई रोकेको छ । उपलव्धी जसका भए पनि लाभ सवैलाई वाडेको छ । तसर्थ मेरो र तेरो वाट हामी र हाम्रामा परिणत हुने र समस्या र उपलव्धीलाई हामी र हाम्रा स्तरमा उकास्न कोशिश गर्ने यसो गर्न सके पुरानो गल्ती दोहोरिने छैन ।

त्याग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने

लोकतन्त्र भनेको गुमाउने गेम हो । तर हामीले लोकतन्त्रलाई प्राप्तीको खेल त्यसमा पनि नीजि व्यक्तिगत र पार्टीगत शुभलाभको खेलका रुपमा लिदा देश र जनता भसे्रलामा परे । त्यसकारण देश र जनतालाई सक्षी राखेर तिनका हितमा कसले के कति त्याग गर्ने भन्ने कुराको सूचि नै तयार गर्ने र त्याग गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने यसो गरियो भने प्राप्त उपलव्धी संस्थागत गर्न सकिन्छ । के उल्टो दिशामा वगेको संस्कृति हामीले चाहेमा सुल्टयाउन सकिएला त्यसकालागि त्याग पहिलो शर्त हो । यो शर्त मान्ने हदसम्म नपुग्दासम्म मुलुकले निकास पाउने छैन ।

कामको प्राथमिकिकरण गर्ने

संविधानसभाको चुनाव पछि त्याग गर्ने संस्कृति हैन हैसियतभन्दा माथि दोव्वर लाभ प्राप्त गनेै होडका कारण समयमै सरकार वन्न सकेन सहमतीय प्रणाली तोडेर वहुमतीयमा पुरयायैा र असहमतिको यात्रा यहीवाट आरम्भ भयो । संविधानसभा ऐतिहासिक रुपमा प्रापत भएको छ त्यसप्रति गर्व गर्ने हैन सधैभरी प्राप्त भैरहेको र भैरहने सरकारकालागि जो जे गर्न पनि तयार हुने स्थिति वन्यो जो दुभाग्यपूर्ण नै थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भएको पाच महिनासम्म त संविधान लेखनमा कलम पनि चोविएन । नियमावली वनाउन हामीले आधा वर्ष विताईदियौं यसले प्रष्ट पार्छ कि हामी संविधान लेख्न हैन हामी सरकार वनाउन चुनाव लडेका थियौं । संविधान लेखनकालागि मेरो छनोट हो मन्त्री हैन भन्न सक्ने कोही पनि देखिएन । संविधानसभाको सदस्य हुनामा गर्व गर्न कसैले सकेन संविधानसभाको भए पनि पदाधिकारी सरकारको पदाधिकारी वा पार्टीको पदाधिकारी वा दलको पदाधिकारी कही न कही नभैनहुने संस्कार र संस्कृति मौलाएर गयो जो प्राथमिकतामा पर्न पर्ने थिएन उनीहरु प्राथमिकताा परे जो प्राथमिकतामा पर्न पने हो ती हराएर गए अर्थात संविधान लेखनको काम ओझेल परयो तैपनि काम भएकै थियो राजनैतिक तहवाट टुग्याउनुपर्ने वाहेक अरु सवै काम लगभग असी प्रतिशत काम सकिएकै थियो राजनैतिक उच्च तहले निर्णय गनुपर्ने विषय नगर्दा आजसम्म संविधानले आकार ग्रहण गर्न सकेन त्यसकारण कामको प्राथमिकिकरण गरौं र कामलाई फत्ते गरौं ।

कार्यसूचि तय गर्ने

अवको एघार महिनामा हामीले नगरिनहुने काम क े हु तिनको सूचि तयार गर्ने पहिलो कार्यभार हो । शान्ति संविधान र आर्थिक समाजिक रुपान्तरण यतिवेलाका मुख्य कार्यभार हुन । शान्तिको कुरा गर्दा सेना समायोजनको प्रश्न आउछ यसको मोडालिटि तय गर्ने र विज्ञहरुलाई यसको काम सम्पन्न गर्न जिममा दिने संविधानको आधारभूत मान्यता र विवादास्तपद विषयमा न्य”नतम सहमति कायम गर्ने र संविधान लेखनकालागि समवन्धित समितिहरुलाई जिम्मा दिने कम्तीमा पाच वा दश वर्षको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्ययोजना वनाएर तयसलाई कार्यानवयन गर्न अधिाकार समपनन निकायलाई स’म्पने तयसपछि जनताको सहभागितामा विकास निर्माण जनताका प्रतिनिधिहरुको निगरानीमा शासन संचालन यसो मात्रै गर्न सके सरकार कसको छ प्रधानमन्त्री को छ भन्ने कुरा स्वतः ओझेल पर्छ । तयसकारण लागै वृस्तिृत कार्ययोजना तयार गर्न । अन्यथा मनिसहरु अर्को चुनावको तयारी तयो पनि अर्थेापार्जन गरेर धन जममा गरेर आफना मानिसहरु अवैध रुपमा भर्ति गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर वा अनावश्यक रवाफ कमाएर तयसैका भरमा राजनीति गर्न खोज्नु अर्को सामन्तवाद हो त्यसकारण सामन्तवादसंग लडने कार्ययोजना वनाईरहदा आफै सामन्तवाद जन्माउने खेलमा लागेको हेक्का हुन जरुरी छ सामन्तवाद भन्दा नव सामन्तवाद खतरा हुन्छ भन्ने पनि सवैलाई थाह छ जनता फेरि जागे भने के होला चित्र स्पष्ट छ ।

अन्तमा

यतिवेला को प्रधानमन्त्री वन्ने र सरकार कसले वनाउने भनने कुरामा तयति धेरै विवाद छैन एउट गठवन्धन असफल भएर राजिनामा गरिसकेको अवस्था छ । सदनको ठूलो दल प्रतिपक्षमा थियो उसलाई यो जिममा स्वत आएको छ । तर अरु दलहरु उसलाई सरकारमा जनावाट रोक्ने तिर हैन वरु राष्ट्रिय र सहमतिका साझा एजेण्डा तय गर्नमा केन्द्रित भए उपयुक्त होला । सरकार वनाउन रोक्न कोशिश गर्दा राष्ट्रिय ऐजेण्डा वनाउन भ्याईने छैन सरकार वनाउन रोक्न खोज्दा खोज्दै नसकेर वनेको सरकार आफना खुशीले एजेण्डा तय गर्न स्वतन्त्र हुने छ तसर्थ ध्यान सरकारमा कि एजेण्डामा पदमा कि प्रगतीमा आफनो व्यक्तिगत हित र महत्वकांक्षामा कि देश र जनताको महत्वाकांक्षा र हितमा रोज्ने वेला भएको छ । जेहोस मौका आएको छ फेरि नगुमाउ । वैयक्तिक आकंक्षालाई त्याग गरेर देश र जनताको सेवा गर्न तल्लिन वनौं ।

शान्ति र संविधान जेष्ठ १४को आव्हान

विषय प्रवेशः

नेापाली जनताले आफनोलागि आफैले संविधान निर्माण गर्ने निधो गरेको आज ठीक ६० वर्ष नाघिसक्यो । आजभन्दा ६० वर्ष अगाडिको यो वाचा कामयावी हुन आरम्भ भएको दुई वर्ष पुग्दैछ । हजारैाको वलिदान पछि लाखौं जनताको पिडा र साहस पछि हजारैा क्रान्ति आन्दोलन र संघर्ष पछि आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नेपाली जनताले आफनो संविधान आफना निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मार्फत लेख्न थालेका थिए । तर तोकिएको अवधि दुई वर्ष भित्र संविधान लेख्न नसकिने पक्का पक्की भएको छ । यसो किन भयो यसका पछाडिका कारणहरु के थिए अव के गर्नु पर्छ र जनताको ईच्छा विपरितका षडयन्त्रहरुलाई परास्त गर्न के गर्न पर्छ यतिवेलाको मुख्य चिन्ता र चासो यही नै हो ।

थालनीः

त्ोाकिएको अवधिभित्र संविधान लेख्न नसकिनुका कारणहरु मध्य पहिलो कारण राजनैतिक दलहरु नै हुन जसले लामो समय संविधानसभा कस्तो र कसरी भन्दा पनि संविधान सभा किन हुन पर्छ र किन हुन हुदैन भन्नेमा विताए तसर्थ संविधानसभाको राम्रो तयारी पुगेन । दाश्रो कुरा नया संविधान कस्तो र कसरी भनेर यसका विषय वस्तुमा छलफल गर्नु पर्नेमा सो काम कम र ०४७ सालको संविधान यस कारणले ठीक र यसकारणले वेठिक भन्ने मै पुरै समय वित्यो त्यसकारण नया संविधानका विषय सूचिमा प्रवेश नै गर्न नपाई कन संविधान लेख्नु पर्दा वोकाको मुखमा कुभिण्डो वन्न पुग्यो । तेश्रो कुरा संविधानसभा यसको चुनाव राजतन्त्रको विदायी र शान्ति प्रकृयाको यो हदसम्मको सफलता संघीयता र समानुपातिक समावेशीका अग्रगामी एजेण्डा सहितको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण धेरै मानिसहरुकालागि सपना र कल्पनाका मात्रै विषय थिए यथार्थमा थिएनन् तसर्थ वास्तविक धरातलमा त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्दा अकर्मण्यता जताततै देखा परयो । त्यसकारण मुलुकले अहिले यो अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ ।

अव के गर्ने

१२ वुदे पछिको यो यात्रा विस्तृत शान्ति संझौता अन्तरिम संविधान हुदै नया संविधान लेख्ने ठाउमा आईपुगेको छ । यति लामो यात्रा पार गर्दा तिन खाले नया आयामहरुले फडको मारेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पहिलो १२ वुदे सहमति हुने वेलामा दलहरु वीच च्भबष्शिबतष्यल आत्मसातिकारणको भाव ठूलो थियो सवै दलहरु विगतमा आफूले गल्ति गरेको त्यसको परिणाम राजाको प्रतिगमन आएको त्यसलाई परास्त गर्न माओवादीसंग मिल्नुको विकल्प नभएको अवस्थामा पुगेका थिए भने माओवादी विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको पूरै समिक्षा गर्दै खासगरी २०औ शताव्दीको पूर्वाद्र्ध र उत्तरार्धमा केन्द्रित हदै कम्युनिष्ट सत्ताहरुको उदय र पतनको भाव पकडदै र त्यसो हुनुका कारणहरु पहिल्याउदै आफु असफलतावाट जोगिने वाचा गर्दै र २१औं शताव्दीको क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्दै अघि वढने प्रतिवद्धताका साथ संसदवादी दलहरुसंग पनि सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अपनाउदै अघिवढन सहमत भएको अवस्था थियो । जसले सहमतिको लागि मार्ग प्रशस्त मात्रै गरेन राजाको निरंकुशताका विरुद्ध आन्दोलन गर्न पनि सघाउ पुरयायो ।

दोश्रो अवधि

यो अवधि ऋयुउचयुष्कभसंभाुैताको अवधि रहयो । विगतलाई आत्मसात गर्ने दिशातिरभन्दा विगत प्रति गर्व गर्दै र विगतलाई नै आदर्श मान्दै दुवै पक्षहरु वीचमा संझौत ागर्ने स्थितिमा दलहरु पुगे त्यसकारण यो अवधिमा संझलौताको दस्तावेजका रुपमा विस्तृत शान्ति संझौता र अन्तरिम संविधान निर्माण भै जारी हुन पुगे । आखिर यी दुवै संझौताका दस्तावेज थिए भने आफना आफना अडानहरु इथावत वजारमा पस्कने र सौदावाजी गर्ने प्रवृत्ति यो अवधिमा देखियो जुन कुरा संविधानसभाको निर्वाचन पछि झन वढी देखा परयो ।

तेश्रो अवधि

यो अवधि आ आफनो एयकष्तष्यल लिने शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवस्था रह्यो । नया संविधान वनाउनुपर्ने यो अवधिमा दलहरु अव आफना पुराना विराशतप्रति गर्व गर्ने भविश्यप्रति उन्मुख हुने भन्दा विगतप्रति गर्व गर्ने विगततर्फ फर्कने र पुराना र खाता वसेका घाउ कोटटयाएर आनन्द मान्ने प्रवृत्ति देखा परयो जुन प्रवृत्तिले नया संविधान लेख्न संभव नै थिएन । संविधान लेख्ने वेलामा संविधान लेखनकै काममा दलका नेताहरुको उदासिनता दलका आफना धारणा वनाउन नसक्ने अवस्थाले संविधान सभाका विभिन्न समितिमा छरपष्ट आफना नीजि र व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहका विषयहरु द्यल र रपार्टीको धाराणा वनाईदिने खतरा यो अवधिले झल्यो । पर्याप्त गृहकार्यको अभावका कारणले दलका धारणाहरुमा स्वयं दलका सदस्यहरु सहमत हुन सक्ने स्थिति वनेन यो कारणले पनि संविधान लेखनको काम वेवारिसे वनने खतरा आई परेको छ ।

शान्ति र संविधान केवल नराामा सिमित

खोक्रा नाराका रुपमा शान्ति र संविधानलाई पकडन त दलहरु सफल रहे तर त्यही नारा पकडदै त्यसकै विरुद्ध आफना कृयाकलापहरु इस अवधिमा प्रशस्तै भए जसले के कुरा प्रष्ट पारयो भने शान्ति र संविधानको नारा भित्रै शान्ति र संविधान भत्काउने र युद्ध मच्चाउने आग्रह प्रष्टै देखियो । त्यसकारण खास गरी माकुने सरकार गठन भएको करिव एक वर्ष शान्ति र संविधानका नाममा सिन्को सम्म पनि भाचिएन ।

जेष्ठ १४ को दवाव

संविधानले जेष्ठ १४ लाई संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम दिनका रुपमा चित्रण गरेको थियो । शुरुका एक वर्ष संविधानसभाले यो दिशामा रामै्र काम पनि गरयो । लगभग असी प्रतिशत काम सम्पनन भैपनि सकेको छ तर वांकी रहेको वीस प्रतिशत काम नितान्त जटिल छ र असाध्य मेहनत र समय लाग्ने खालको छ । यसमा केही राजनैतिक विषय छने केही प्राविधिक विषय छन् । राजनैतिक विषय र प्राविधिक विषयलाई अलग अलग गरेर काम सम्पन्न गर्ने हो भने सहज पनि हुन्थ्यो र संभव पनि हुन्थ्यो तर राजनैतिक र प्राविधिक कामको भेद नै नवुझेर हो वा वुझिवुझि त्यसै गर्न चाहेर हो वडे वडे नेताहरुको झुण्ड संविधानको धारा र खण्डमा माथा पच्चिसी गरेको छ राजनैतिक विषयमा उसको कुनै चासो नै छैन । उता प्राविधिक मानिसहरु जो संविधानसभा मै छैनन् उनीहरु राजनैतिक उपदेश दिएर हैरान छन् यस्तो कुराको चापमा जेष्ठ १४ खडा भएको छ । जेष्ठ १४ संवैधानिक वाध्यता हो त्यसलाई नाघछौं भन्न कसैले हदैन । नाघिदन भन्ने हो भने त्यस अघि संविधान आउने कुनै छाट लक्षण देखिदैन त्यसैले जेष्ठ १४ खतराको घण्टी वनेर वसेको छ ।

संविधानसभा भंगको हल्लाः

जेष्ठ १४मा संविधान नवने संविधत्रानसभा स्वतः भंग हुन्छ भन्ने तर्क यतिवेला चर्कोसंग उठेर आएको छ । खास गरी माओवादीको चालिस प्रतिशतको उस्थिती नपचाएकाहरुले यसलाई जेष्ठ १४ अगावै विघटन गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने नसोचेका होईनन् तर त्यसो सोच्दा सोच्दै जेष्ठ १४ आई नै सक्यो अव अगावपै विघटन गर्नै परेन १४ पछि संविधान संशोधन गरेर म्याद नथपे विघटनको मक्सद पुरा हुने भो यो लाईनमा प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरु ल्ागि परेकाछन् । यसै वखत माओवादीको निर्णय जेष्ठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद कुनै हालतमा थपिदैन भन्ने आएको छ । दुवैको एकदमै फरक फरक कोणवाट तर परिणाम त्यही निस्कने गरी दुवैको मेल यहानिर देखिन्छ जेष्ठ १४ पछि संविधानसभाको मिति पुगेको घोषणा गर्ने । यदि यसो भयो भने प्रतिगामीहरु संविधानसभा भंग गर्ने षडयन्त्र गर्दैछ न् भनेर आरोप लगाउने माओवादी त्यही कुरालाई सघाउ पुराउदैछ भने माओवादी जनविद्रोह गरेर सत्ता कव्जा गर्दैछ भनेर आरोप लगाउनेहरुले माओवादीलाई त्यही गर्न वाध्य पार्ने वा सघाउने ठाउमा उभिएकाछन् परिणामले त्यही देखाउदैछ ।

संशोधन संविधानसम्मत

संविधानसभाको म्याद थप गर्न हुन्छ कि हुदैन भनेर खासगरी कानुन्चीहरुका माझमा राम्रै वहस चलेका वखत सर्वोच्च अदालतको तिनसदस्यीय विषेश ईजलाशले संविधान संशोधन हुन सक्ने फैसला सुनाईदिएर कानुन्चीहरुको मुख वन्द गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यतिमात्रै भनेन उसले संविधानसभाको कार्यभार नया संविधान निर्माण गर्ने हो आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलव्धीहरुको संस्थागत विकास पनि गर्ने हो र नेपाली जनताको शान्ति र संविधान एवं अग्रगमनको प्रत्याभूति पनि गर्ने हो यो दायित्ववाट संविधानसभा उम्किन मिल्दैन पनि भनिदियो र अझै अघि वढेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा जान वाहेक संविधानसभालाई संविधान जुनसुकै तरिकाले संशोधन गर्ने हक छ । र हाम्रो संविधानका सवैधारा संशोधनीय छन् भनेर प्रष्ट पारिदियो । यसलाई दलहरुले आफनालागि चाहिएकै शिक्षाका रुपमा लिनु र यो अवसरको राम्ररी सदुपयोग गर्नु यतिवेलाको आवश्यकता हो ।

निष्कर्षः

शान्ति र संविधान जनताको जनादेश हो यो वाहेक अरु कुनै पनि कुरा जनादेश वाहिरका विषय हुने छन् जे गरे पनि शान्तिकालागि र जे गरे पनि संविधानकालागि भन्ने वाहेक अर्को विकल्प छैन शान्ति र संविधानको विरुद्धमा जाने हक नत संविधानसभालाई न दलहरुलाई वा अरु कुनै दृश्य अदृश्य शक्तिलाई नै हुनेछ । यही नै आजको आवश्यता हो । सवै कुरा थाति राखेर अव आफनो शक्ति प्रदर्शनको ठाउवाट फेरि आत्मसातीकरणकै ठाउमा पुग्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन त्यसै भएर होला वल्ल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वहुमतिय व्यवस्थालाई खारेज गरी सहमतिय व्यवस्थामा फकौं भन्नु भएकै छ यसो गरियो भने १२ वुदेको मर्म र भावना आफैतिर फर्केर आत्मसातीकरण गर्ने कुरा र जनताका सामु आफनो गल्ती कवुल गर्ने र नदोहोरयाउने कुरा मा पुगिनेछ तव मात्रै शान्ति र संविधान संभव हुनेछ ।