सत्य निररुपण तथा मेल मिलाप आयोग वारे
खिमलाल देवकोटा
यतिवेला नेपाली समाज संक्रमणकालिन न्यायका वारेमा वहसमा छ । शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुरयाउनकालागि तय गरिएको मार्ग चित्र मध्यको यो संयन्त्र द्धन्दकालिन घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने धेयकालागि अनिवार्य वन्न पुगेको हो । शान्ति प्रकृयाको आरम्भ मै ,१२ वुदे समझदारी देखि युद्ध विराम आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्दा सम्म र विस्तृत शान्ति संझौता देखि अन्तरिम संविधानसम्म र संविधानसभावाट वन्ने नया संविधानसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायका वारेमा कुनै द्धिविधा थिएन र छैन पनि । तर वेला कुवेला यसका वारेमा विवाद सिर्जना गर्ने काम हुने गरेको पाईन्छ । यतिवेला पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायका नाममा केही संस्था र निकायहरु पिडितका नाममा केही व्यक्तिहरु र राजनैतिक दलका नाममा केही दलभित्रका केही व्यक्तिहरु जो साच्चै शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुगेको देख्न चाहदैनन वा शान्ति प्रकृया भाडन चाहन्छन् वा परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी र मधेशवादीलाई किनारा लगाएर मात्रै यसलाई अघि वढाउन चाहन्छन् उनीहरु मात्रै यसको विपक्षमा र यसलाई विवादमा पार्ने हदसम्म लागेको देखिन्छ । यसो गर्दा तथ्यका आधारमा हैन तथ्यलाई तोडमोड गरेर वा हल्लाका भरमा आफनो धाराणा वनाएर यसो गर्ने गरेका छन् । मानवीय संवेदनामाथि खेल्दै स्थितिलाई भडकाउने र आफनो व्यापार विस्तार गर्ने काममा लागेको पाईएको छ । त्यसैले के हो संक्रमणकालिन न्याय ?के व्यवस्था गरिएको छ विधेयकमा ?र किन गरिदैछ अनर्गल प्रचार? भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न यो आलेख मार्फत प्रयत्न गरिएको छ ।
के हो संक्रमणकालिन न्याय?ः
द्धन्द पछिका समाजमा द्धन्दका वखत घटेका घटनाको तथ्य संकलन गर्न सत्य स्थापित गर्न पिडितलाई परिपुरण दिलाउन द्धन्दको कारणका रुपमा रहेको संरचनाको सुधार गर्न र घटनाको गांभिर्यताका आधारमा कारवाही वा माफी दिएर समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न संक्रमणकालिन न्यायको अवलम्वन गरिन्छ । यस मार्फत पुरानो घटनाको प्रतिशोध साधेर सवका सवलाई जेल हाल्ने काम पनि गरिदैन र सवैका सवैलाई सत्य जान्नवाट वंचित गर्ने काम पनि गरिदैन । यो हो संक्रमणकालिन न्याय । संसारभर लगभग तिन दर्जनभन्दा वढी मुलुकमा अवलम्वन गरिएको यस्तो संयन्त्रका मुलत तिन प्रवृत्ति देखिन्छन् । पहिला,े सत्ता पक्षले जितेको ठाउमा विद्रोहीलाई सवै दोषको भागिदार वनाउने र उनीहरुलाई जेल हाल्ने प्रवृत्ति, दाश्रो विद्रोहीले जितेको अवस्थामा सत्ता पक्षलाई एकलौटी दोषी करार गर्ने र दण्डित गर्ने प्रवृत्ति र तेश्रो कसैले पनि नहारेको कसैले पनि नजितेको तर संझौताको तरिकावाट आएको अवस्थामा सवै घटनाको छानविन गर्ने र छानिएका केहीलाई कारवाही र वाकीलाई माफीको प्रकृयामा जाने गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिन्छ । नेपालको द्धन्दको अवस्था र संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्रको प्रवृत्ति समेत तेश्रो प्रवृत्ति हो जसमा तथ्यको अन्वेषण गर्ने सत्य स्थपित गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने काम कुराहरु पर्दछन् । सत्ता पक्षलाई प्रतिशोध लिनुपर्छ भन्ने होस वा विद्रोहीलाई जेल हाल्न पर्छ भन्ने नै किन नहोस दुवैले नेपाली समाजको द्धन्दको पकृति वुझेका छैनन वा वुझन चाहेका छैनन् वा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुरयाउन चाहदैनन् वा यो प्रकृया समाप्त भए द्धन्दका नाममा चलेको व्यापार समाप्त हुने भयले विरोधका स्वरहरु उचालिएकाछन् । तसर्थ नेपालको द्धन्दको प्रकृति र सो सम्वद्ध संक्रमणकालिन संयन्त्रको प्रकृतिको पहिचान र वुझाई पहिलो शर्त हो । जो वुझन चाहदैनन वा वुझेका छैनन तिनले भ्रम सिर्जना गरेकाछन् त्यसवाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
विधेयकमा के व्यवस्था गरिएको छ ?
विधेयक पढने कष्ट नगरी आम माफीको प्राव्धान राखियो भनेर नाभी पिल्ले देखि स्थानिय स्तरमा काम गर्ने केही सन्धिग्द मानिसहरुसम्मले प्रचार गरिएको पाईयो । विधेयकले द्धन्दकालिन घटनाको तथ्य संकलन गर्ने सत्य स्थापित गर्ने र प्राप्त तथ्यका आधारमा पिडितलाई परिपुरण पिडित र पिडक विचको मेलमिलाप कतिपय घटनामा माफी दिने सम्मको व्यवस्था गरेको छ भने वलत्कार र आयोगको छानविनवाट गंभिर प्रकृतिका अपराधका घटनाहरुमा माफीकालागि शिफारिस गरिनेछैन भनेर स्पष्टै गरिएको छ । आयोग स्वतन्त्र,निष्पक्ष,पारदर्शी र जनउत्तरदायी वनाउने कुरा यसको निर्धारित योग्यता, नियुक्तिका लागि गठन हुने शिफारिस समितिको व्यवस्था र सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था समेतले स्पष्ट नै पार्दछ । यसको अनुसन्धान यसका शिफारिस र सोको कार्यान्वयन समेतको अनुगमनको जिम्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जिम्मेवार वनाईएको छ । संक्रमणकालिन न्यायका पाच पिलर मध्य परिपुरण, संस्थागत सुधार , तथ्य संकलन र सत्य स्थापित गर्ने कुरा र फौजदारी न्याय जसका दुई पाटो माफी र कारवाही सवै पाटा पक्षको संयोजन यो विधेयकमा गरिएको छ । माफी र मेल मिलाप गर्दा पनि पिडितको सहमति सल्लाह र स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ भने आयोगले माफी वा कारवाही जे शिफारिस गर्दा पनि आधार र कारण खुलाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई अदालतलाई भए सरहको अधिकार सुम्पिने काम पनि गरिएको छ । त्यसैले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था आधुनिक संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्र विकासमा भएका व्यवस्थाहरु सवै समावेश गरिएको छ ।
किन गरिदैछ अनर्गल प्रचार?
विस्तृत शान्ति संझौतामा तथ्य सत्य सार्वजनिक गर्ने र मेलमिलाप गर्ने धेय राखिएको छ । यसै आधारमा आरम्भका विधेयकहरु त्यार भएका थिए । विचैमा शान्तिको मर्म विपरित सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । जसले कानुन निर्मातालाई समेत मेल मिलाप हैन दण्ड दिने कानुन वनाउन सिकाउने काम गरयो । यसो गर्दा शान्ति संझौताको मर्म विपरित नियमित फौजदारी कानुन सरहको वनाउन निर्देश गरयो । यसका आधारमा शान्ति र मेलमिलापकालागि वनेको विधेयकका विरुद्ध अनर्गल प्रचार भएको छ । शान्ति संझौताको मर्म अनुसार सर्वोच्चको फैसला भएन भन्न पर्ने ठाउमा शान्ति संझौतालाई विर्सेर कारवाही मुखी अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने काम भयो । जसले शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुरयाउदैन भन्ने कुरा हेक्का राखिएन । शान्ति प्रकृयाले द्धन्दका वखत दिनानुदिन सखाप हुदै गएको मानव जीवनको रक्षा गरेकोछ । फेरि पनि शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुरयाउन सकिएन भने थप मानव जीवनको क्षति हुने निश्चित छ । यसवारेमा हेक्का राख्ने र त्यस तर्फ चिन्तित हुने हरुकालागि यो प्रकृयालाई वचाउने र नेपाली सापेक्षतामा आएको विधेयक सन्तुलित भएको र सवै प्रमुख दलहरुको सहमतिमा आएको हुनाले यसैलाई निष्कर्षमा पुरयउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने वुझन जरुरी छ । जसलाई द्धन्दको व्यापार गर्नु छ उसकालागि यो प्रकृया असैह्य हुन सक्दछ ।
के हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड?
कतिपय मानिसहरु यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएन भनेर आलोचना गरेको पनि पाईन्छ कुन हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भनेर प्रश्न गरयो भने जवाफ उसैसंग छैन । ग्वाण्टानामो वे मा गैरकानुनी ढंगले र अमानवीय यातनाकासाथ थुनामा राख्ने कार्यको छानविन नगर्ने कामलाई मापदण्ड भनिएको हो कि ईराकमा सद्दामलाई झुण्डयाउने वा श्रीलंकाको तामिल आम नरसंहारमा स्थापित नजिरलाई भन्न खोजिएको हो कि दक्षिण अफ्रिका वा टयुनिसिया वा सिरियाका विद्रोहीको संरक्षण र सत्ताधारीविरुद्धको कारवाही वा कुन हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड कसैका मुखमा जवाफ छैन त्यसैले सार्वभौम मुलुकको आफनो कानुन हुन्छ । आफनो कानुन निर्माण गर्ने प्रकृया हुन्छ र आफनै मापदण्ड हुन्छ । त्यसैले दुनियमा संक्रमणकालिन न्यायको विश्वव्यापि र सर्वस्वीकृत मापदण्ड तयार भएको छैन । कसै कसैले रोम विधानको प्रसंग पनि कोटयाउन पछि पर्दैनन् । त्यसो हो भने महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका छिमेकी चिन र भारत कसैको पनि सहमति छैन । अनि कसरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्न सकिन्छ त्यसैले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको हल्ला वाईहात हल्ला मात्रै हो । राष्ट्रिय मापदण्ड नै पहिलो प्राथमिकता हो । शान्ति प्रकृयामा नेपाल आफै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मोडेल दिन सक्ने राष्ट्र हो । भने संसारकैलागि शान्तिको नया मोडेल दिनसक्ने राष्ट्र संक्रमणकालिन न्यायको पनि नया मोडेल दिन तम्सेको छ । त्यसकारण अरु असान्दर्भिक मुलुकको मोडेल वा उनको चाहना नेपालले अनुसरण गरिराख्न सक्दैन जो सम्भव पनि हुदैन । राष्ट्रिय रुपमा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा तयार भएको विधेयक यही नै हाम्रो राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो । अरु राष्ट्रलाई उपयोगी लागे यही अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पनि वन्न सक्नेछ ।
निष्कर्ष
तसर्थ मानवताको पक्षमा हुनेहरु कथित अन्तराष्ट्रिय कानुन वा मापदण्ड जो छदै छैन त्यसखालको अनर्गल प्रचारको भ्रममा नपर्न राम्रो हुनेछ । मानवअधिकारका नाममा मानव लाश गन्न पाउने अवसरको सिर्जना गर्नेहरु यसको अनर्गल प्रचारमा लागेको र यस प्रकृयालाई भत्काउने लागेको आरोपको भागिदार नहुनु नै राम्रो हुनेछ । त्यसैले शान्तिको पक्ष र विपक्षमा विभाजित यो समाजमा आफुलाई शान्तिको पक्षमा नै उभ्याउनु यतिवेलाको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसैले अदातल होस र कानुनी राजका पक्षपाति, मानवअधिकार नामको व्यवसायी हुन वा अन्य सर्वसाधारण नागरिक, पिडित वा पिडक नै पनि शान्ति प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने ठाउमा नै आफुलाई उभ्याउन जरुरी छ । आफनो निजी स्वार्थ रक्षाकालागि शान्ति विथोल्ने अभियान देश र जनताकालागि घातक नै हुन्छ । चाहे त्यो फुजेल काण्ड जस्ता झुठा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीहरु होउन वा अन्तराष्ट्रिय संरचनामा वसेर वक्तव्यवाजी गर्नेहरु नै हुन शान्ति भत्काउने अख्तियारी तिनलाई छैन । फगत मानवअधिकार र शान्तिको माला जप्ने परिणाम मानवअधिकार विरोधी निकाल्ने जस्तो पाखण्ड केही हुने छैन । त्यसैले नेपाली समाजको द्धन्दवाट कोही पनि उम्किन पाईदैन । हजारौको ज्यान जानेसम्मका घटना घटाउने, संकटकाल लगाउने वा टाउकोको मुल्य तोक्ने र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने काममा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय केोही पनि अछुत छैनन । सवै मुछिएकाछन् । सवैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हर्कत गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिला अहिले कारवाहीको माग गर्नेहरु र वक्तव्य जारी गर्ने हरुनै पर्ने छन् । त्यसैले शान्ति संझौताको मर्म र भावना अनुसार वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरौ । संक्रमणकालिन न्यायको प्रत्याभुति गरौ । यसो गर्दा कसैको व्यापार घाटामा जान्छ भने अर्को व्यवसाय शुरु गरौ । तर अनर्गल प्रचार गरेर शान्ति भाडने काममा हिस्सेदार नवनौ ।
