Saturday, October 7, 2017

दुई ध्रुविय विश्वको सकारात्मक प्रभाव नेपाली राजनीतिमा खिमलाल देवकोटा

दुई ध्रुविय विश्वको सकारात्मक प्रभाव नेपाली राजनीतिमा
खिमलाल देवकोटा

भुमिकाः

सोभियत संघको विघटन भए पश्चात फेरि यतिवेला विश्व दुई ध्रुवको औपचारिक विघटन भै वहुध्रुवीय विश्वमा परिणत हुदै फेरि उही पुरानो चक्र दुई ध्रुवमा फर्कादै गरेकोछ । यति वेला नेपाली राजनीतिमा पनि त्यसका केही ध्रुवीयजन्य संकेत देखिन थालेकाछन् । नया संविधान जारी भएको तेश्रो वर्ष मनाएसंगै आठ दश दर्जन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाथिए । ती मध्य करिव तिन दर्जन जति पार्टी संसदमै उपस्थित रहे । यसै वखत एका एक निर्वाचनअघिको गठवन्धन वनाउन दलहरुले तत्परता देखाएकाछन्  । एकातिर वाम गठवन्धन र अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गठवन्धन वनेकाछन् । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेश र संघको निर्वाचनको मुखमा दलहरुले प्रदर्शन गरेको गठवन्धन प्रतिस्पर्धा सवैको चासोको विषय वनेकोछ ।  यो कसरी वन्यो र यसका प्रभावहरु के पर्लान भन्ने वारेमा आकलन गर्न थालिएकोछ । संक्षेपमा समिक्षा गर्ने प्रयत्न यो आलेखमा गरिएकोछ । 

धेरै दलको कमजोर प्रस्तुति गठवन्धनको वलियो पृष्ठभुमी 

नेपाली राजनीतिको ७० वर्षको अनुभव निकै उतार चढावमा छ । यो सत्तरी वर्ष नेपाली राजनीतिले व्यवस्था वदल्न खर्चियो । राणाका विरुद्ध पंचायतका विरुद्ध हुदै राजाका विरुद्धसम्मको संघर्षसम्म आईपुग्दा एक चक्र पनि पारगरयो ।  यसले व्यवस्था वदल्ने मिशन पनि फत्ते भयो । व्यवस्था वदले पछिको संसद तिन दर्जन जति पार्टीको उपस्थितिमा लगभग एक दर्जन सरकार पैदा गर्ने अजिवको कारखाना वन्यो । जनता व्यवस्था वदल्नु के यही अवस्थाकोलागि थियो र ? भन्ने प्रश्नहरु गर्न थाले । भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमितता, लुट, खसोटको शासनले सान देखाउन थाल्यो । दलहरु सत्ता प्राप्तीकालागि र प्राप्त भैसकेपछि त्यसलाई टिकाउनकालागि साम दाम दण्ड भेद सवथोक गर्न थाले । जनताका सपना र आकांक्षा पुरा गर्ने कुरा केवल सपनाकै कुरा मात्रै हुन थाले । दलहरु फुटदै जाने नफुटेका दलहरु पनि जुटन नसक्ने । वाहिर एउटै दल देखिए पनि भित्र भित्रै थुप्रै गुट उपगुटहरु हुने । यसो हुदै गर्दा राजनैतिक दलहरु गिटीको थुप्रो जस्ता देखिन थाले । हेर्दा विशाल तर गति हिनताका पर्याय । यस्तो अवस्थामा सत्तामाथिको हालिमुहाली असंभवप्राय वन्दै जानथाल्यो । जनताको आस्था हराउदै जानथाल्यो । आर्थिक सम्मृद्धिको कुरा त कता हो कता । एवं प्रकारले दलहरु आफै निराश वन्दै जादा जुटनुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे । यसकारण यो पृष्ठभुमि वलवान थियो ।

वदलिएको कार्यभार र नवदलिएको शैली नया गठवन्धनको औचित्यः 

व्यवस्था वदल्ने अभियानको मैजारो भएको छ । अवस्था वदल्ने अभियानको थालनी भएकोछ । व्यवस्था वदल्ने कुरा ध्वंसमा आधारित थियो । तर अवस्था वदल्ने सिर्जनामा आधारित हुन्छ । देश र जनताको अवस्था वदल्ने कुरा नै यतिवेलाको असली क्रान्ति हुनेवाला छ । विकास र सम्मृद्धि अवको राजनीतिको मुल मुद्दा हो । विकास र समृद्धिकालागि ध्वसंको जरुरत पर्दैन । ध्वसको साहारा लिन पनि नपाईने भएका कारणले यसकालागि संगठित शक्ति र संख्याकै शक्तिको खाचो पर्दथ्यो । यसकालागि दलहरुका वीचको गठवन्धन वाहेक अर्को विकल्प नै थिएन । अन्तिम विकल्पका रुपमा दलहरुका विचको गठवन्धन भएकोछ । यसले सार्थकता पायो भने परिणाम सकारात्मक निस्कनेछ । यसका साथसाथै राजनीति वदलियो राजनीतिक एजेण्डा वदलियो । तर दलहरु जस्ताको तस्तै रहे । यो नेपाली राजनीतिको समस्या थियो । यो गठवन्धन संस्कृतिसम्म आईपुग्दा दलहरुले आफुलाई वदलेको आभास एकातिर भिल्छ भने अर्कोतिर दलहरुले वदलिनकालागि पनि उपयुक्त वातावरणको उपयोग गरेकाछन् । दलहरु नवदलिई राजनीति हुदैन भन्ने हेक्का हुनु पनि आफैमा यो परिणामको कारक तत्व हो । यसैले वदलिएको राजनीतिले जनताको विकास र समृद्धिको चाहना परिपुर्ति गर्ने गरी काम गरे भने गठवन्धनको औचित्य सावित गर्न सफल भएको ठानिनेछ ।

पुजिवादी र समाजवादी धुरी सहितको विश्वराजनीतिको प्रभावः

आजको भुमण्डलिकृत विश्वमा नेपाल छुटटै वस्न सक्ने कुरा रहेन । दुई ध्रुविय विश्व वहुध्रुविय वन्दै फेरि दुई ध्रुवमा परिणत हुदै गए पछि नेपालको आन्तरिक राजनीतमा पनि त्यसको प्रभाव परि छाडयो । खासगरी तिनतिरवाट भारतले घेरिएको नेपालमा भारतीय प्रभाव राजनीतिमा वाक्लै परयो । भारतले राजनीतिमा मात्रै प्रभाव जमाएन हरेक मामलामा माईक्रो म्यानेजमेण्ट पनि गर्न थाल्यो भन्ने कुरा त वेला वेलामा हुने चर्चाका विषय छदै थिए । जव व्यवस्था वदल्ने कुरा थियो त्यसै मुल्यमा राजनीतिमाथिको माईक्रो म्यानेजमेण्ट पनि करिव स्वीकार्य जस्तै थियो । तर व्यवस्था वदलिईसकेपछि पनि त्यही स्तरको हस्तक्षेप विस्तारै अस्वीकृत वन्दै जान थाल्यो । यही क्रमले गति प्राप्त गर्दै गर्दा वाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने र आन्तरिक एकता मजवुत पार्ने आयमको विकास भयो । यही आयामका रुपमा नेपाली राजनीतिमा गठवन्धन वन्न थालेकाछन् । वाम र लोकतान्त्रिक गठवन्धन नाम दिएकाछन् ।
खासगरी भारतको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने हिसावले वाम गठवन्धन वन्नु र सोको प्रतिवाद गर्न अर्को लोकतान्त्रिक गठवन्धन वन्नुका पछाडि स्वयं भारतको भुमिका निर्णायक हो भन्न सकिन्छ । यी कारण मध्य पहिलो कारण भारत आफैले यस अघिको रुसी समाजवादी धुरीलाई परित्याग गर्दै अमेरिकी पुजिवादी धुरीमा लाग्नु लाई लिन सकिन्छ भने दाश्रो कारणका रुपमा आफुले धुरी परिवर्तन गरेपनि आफना छिमेकीहरु भने उही अवस्थामा रही राखुन भन्ने अर्थात आफुलाई वाहेक अरुलाई समर्थन नगरुन भन्ने चाहना राख्नु वन्न पुग्यो । वलात कोही कसैको समर्थक वन्न सक्दैन । वलात गरिएको आग्रह स्वीकार गरियोस भन्ने आग्रह पनि आफैमा जायज होईन ।
हालैमात्र नया धुरीको नेतृत्व गरेको चिनीया पक्षले विश्वभरी नै आफनो कुटनैतिक रफतार वढाएकोछ । यो संगै आफना चासोहरु आफना छिमेकीहरुमा पनि विस्तार गरेको छ । यो मेसोमा नेपालमाथिको प्रभाव उसको प्राथमिकतामा पर्ने कुरा अनौठो भएन । खासगरी नेपालमाथिको भारतीय माईक्रोमेनेजमेण्ट चिनले कहिल्यै रुचाएको छैन । आफु वास्ता नगर्ने तर भारत सानातिना कुरामा पनि आफनो प्रभाव अस्तित्व र स्वार्थ देखाईछाडने गरेकोप्रति उ कहिल्यै खुशी भएन । सायद भारतीय यही व्यवहारले चीनीया हरुलाई पनि पाईला चाल्न वाध्य वनायो । भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिकृया दिदै गर्दा नव गठित गठवन्धन चिनीया पक्षको पोल्टामा खस्ने संभावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । जे होस यतिवेला भारतीय माईक्रोम्यानेजमेण्टको परिणाम वाम गठवन्धन वन्न पुग्ने र आफनो अस्तित्व रक्षाकालागि प्रतिकृया नै स्वरुप लोकतान्त्रिक गठवन्धन वनाउने काम भएकोछ । यी दुई गठवन्धन एक अर्काका प्रतिस्पर्धी सम्म वनुन । तर पारीका छिमेकीको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन नवनुन भन्ने कुरामा भने सचेत हुनै पर्दछ । 

सत्ता प्राप्ती र पुनप्राप्तीको रहरले पनि काम गरयोः

सत्तरी वर्षका अघिल्ला अवधि दलहरुले संघर्ष त्याग र वलिदानमा खर्च गरे पनि पछिल्ला दिनहरु भने सत्ताकै वरिपरि नै विताए । सत्ताको रस्वासादन दलका नेता कार्यकर्ता र पहुचवाला समर्थक सम्मैले पनि मज्जैले गरे । तर सत्ताको सुखभोग स्थायी वन्न संभव थिएन । विस्तारै सत्ता पर भाग्न थाल्यो । जव जनताको आस्था र विश्वासमा धमिरो लाग्न थाल्यो तव सत्ताभोग दुरुह वन्दै गयो । व्यवस्था परिवर्तन गर्न गरिएको त्याग समर्पण र वलिदान आज संझिदा पनि कहाली लाग्दो छ । अव त्यसै गर्न संभव छैन । गर्ने आट गरौ भने पनि सो को आवश्यकता छैन । सत्ताको रसाश्वादन वाहेक अवको राजनीतिको अर्को व्यापार छैन । तर त्यही चिज टाढा भाग्दैछ । यस्तो अवस्थामा एउटै उपाय हो गठवन्धनको निर्माण । यसकारण सत्ता गठवन्धन निर्माणको सहयोगी वन्यो ।

दुई ध्रुवमा विभाजन गंभिर खतराः

विश्व नै दुई ध्रुवमा विभाजन भएका वखत नेपाली राजनीति पनि दुई ध्रुवमा विभाजन हुनु कुनै नौलो कुरा होईन । तर खतरा यो हो कि कतै राजनैतिक रुपमा दुई विपरित ध्रुवमा विभाजन हुदै गर्दा देश भित्र एकापसमा सदभाव खलवलिने अर्कोतिर यो मौकाको फाईदा छिमेकीले लिने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने हुन कि भन्ने लागेकोछ । यसका अलावा देशभित्र सदभाव कायमै भैराखे पनि विभाजित राजनीतिमा छिमेकीले औला घुसाएर आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्ने औजार वनाउने पो हुन कि भन्ने पनि डर छ । संगसंगै छिमेकीले एक अर्कालाई जुधाउने घटिया काममा पो लाग्ने हुन कि भन्ने पनि डर छ । यिनै डर चिन्ता र चासोलाई समाधान गर्न सकियो भने दुई गठवन्धन निर्वाचन अगावै वन्नु सकारात्मक परिघटना हो । यसले साना एक दुई सिटे दलहरुले सरकार वनाउने र भत्काउने घटिया खेलको अन्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथसाथै व्यवस्था वदल्न संगै लडेकै दलहरुको वाहुल्यता भएको नेपाली राजनीति देश र जनताको अवस्था वदल्नमा दुवै गठवन्धन लागि परिदिने हो भने नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहना पनि पुरा हुनेथियो । अहिलेलाई यति नै कामना गरौ ।

अन्तमा 

विश्व दुई ध्रुवमा विभाजन भए झै नेपाली राजनीति पनि दुई ध्रुवमा विभाजित हुनु स्वभाविक परिघटना हो । यो परिघटनाले अस्थिर राजनीति अस्थिर सरकार र अस्थिरतामा व्यथिति संचालन गर्ने धन्दावालहरुको राज हुने संस्कारको अन्त गर्दै स्थायित्व तर्फ डोराउनेछ । जसरी पनि वहुमत पुराउने र वहुमत पुराएपछि जे पनि गर्ने राजनीतिक संस्कारमा फेरवदल आउनेछ । निर्वाचन अघि वन्ने गठवन्धन मुद्दामा आधारित हुने र निर्वाचन पछिको गठवन्धन सत्तामा केन्द्रित हुने अवस्थालाई पनि ख्याल गर्ने हो भने मुद्दा केन्द्रित राजनीतिको आरम्भ भएकोमा खुशी मान्न पर्दछ । संगसंगै आपसी मान्यताका आधारमा गठवन्धन र आपसी लोकतान्त्रिक र रचनात्मक प्रतिस्पर्धाको राजनीतिले राजनीतिमा हुर्किदै गएको विकृतिको पनि अन्त गर्नेछ । अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध र विकासका मामलामा साझा धारणा वनाउन सके आफनो वार्गेनिड पावर पनि आर्जन हुनेछ ।  विश्वका सामु नेपाली सानको पुनरोदय हुनेछ । विकसित परिघटनालाई सकारात्मक ढंगले हेरौ र वाम र लोकतान्त्रिक गठवन्धन दुवैको सफलताको कामना गरौ । 

वाम र लोकतान्त्रिक गठवन्धनका वारेमा समिक्षा

वाम र लोकतान्त्रिक गठवन्धनका वारेमा समिक्षा 
खिमलाल देवकोटा

भुमिकाः

यही हप्ता नेपालमा वाम र लोकतान्त्रिक गठवन्धन वनेकाछन् । भुकम्प राजनीतिले नेपालमा संविधान दियो दशै रानीतिले गठवन्धन दिएर गएको छ । वाम गठवन्धन वनेको भोलिपल्टै लोकतान्त्रिक गठवन्धन वन्न पुगेको छ । गठवन्दन राजनीति नियमित हुन वा आकस्मिक हुन वा आवश्यकताका उपज हुन भन्ने वारेमा आम चासोको विषय वनेको छ । अझै यी गठवन्धन वनेपछिको मुलुकको राजनीतिमा के प्रभाव पर्ने होला भन्ने वारेमा पनि मानिसहरुका जिज्ञाशा पलाएकाछन् यही सेरोफेरोमा संक्षिप्त समिक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएकोछ । 

विश्व राजनीतिः 

यतिवेला विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । एउटा धुरीको नेतृत्व चिनले गर्ने र अर्को धुरीको नेतृत्व अमेरिकाले गर्ने गरेकाछन् । पुर्व सोभियतसंघको औपचारिक विघटन पश्चात विश्व वहुध्रुवीय विश्वमा परिणत भयो । तर फेरि त्यो वहुध्रुव विस्तारै फेरि उही पुरानो दुई ध्रुवमा फर्किएकोछ । त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि परयो र वाम र लोकतान्त्रिक गठवन्धनहरु वने भन्ने आम चर्चा चुलिएकोछ । नया संविधान जारी भएको तिन वर्ष वित्यो । तर राजनैतिक दलहरुको वृद्धि र सरकार वनाउने र भत्काउने वाहेक राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान अन्त गएन । जनताका जनजिविकाका सवालहरु संकटमा छन् । हिजो राजालाई दोष दिएर फुर्सद पाईन्थ्यो आज राजाका ठाउमा धेरै राजाहरु आए तर हाम्रा दुख मेटिएनन भनने जनताको मत व्यापक भएको छ । नया संविधान जारी भए पछि पनि करिव आठ दश दर्जन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए । तिसभन्दा वढी पार्टी संसदमा छन् उनीहरुको काम सरकार वनाउने र ढाल्ने वाहेक अरु देखिएन भन्ने जनताकोे खरो टिप्पणी छ । यसैविच निर्वाचनको मुखैमा दलहरु गठवन्धन वनाउन उद्दत देखिए । वाम गठवन्धन वनेको भोलिपल्टै लोकतान्त्रिक गठवन्धन वन्यो । यी गठवन्धन विश्व राजनीतिमा देखा परेका दुई ध्रुवकै प्रतिनिधि हुन वा नेपाली आवश्यकताका उपज हुन जवाफ दिन पर्ने भएको छ । 

दलका आफनै कमजोरी 

विगत ७० वर्षको नेपालको राजनीति विविधताले भरिएकोछ । उतार चढाव छन् तर संघर्षका गाथाहरुले भरिएको छ । यो अवधि राजनीतिले व्यवस्था वदल्न खर्चियो । अवस्था वदल्न सकेन अव अवस्था वदल्ने वेला आएको छ । यी गठवन्धन अवस्था वदल्दे चेतकासाथ वनेका हुन कि आफाने सत्ता स्वार्थकालागि मात्र वनेका हुन भन्ने वारेमा आम जिज्ञाशा पनि त्यतिकै छ । व्यवस्था विरुद्ध लडदै गर्दा सम्म दलहरुप्रतिको जनताको अगाध आश्था श्रद्धा र विश्वास थियो । तर व्यवस्था वदलिए पछि अवस्था वदल्ने वेलामा दलहरु सरकार वदल्ने मात्रै खेलमा सिमित भैदिदा व्यापक आशंका पैदा भएकोछ । सत्ताको स्वाद प्राय सवै दलले चाखिसकेको सन्दर्भमा दलहरु सत्ता केन्द्रित हुनु स्वभाविकै थियो । तर सत्ता ढाल्ने र वनाउने मात्रै दलहरुका व्यवसाय भएका कारणले दलहरुप्रतिको जनताको नकारात्मक टिप्पणी वढदै जाने र सत्ता पनि टाढा भाग्दै जाने अवस्थाको आकलन दलहरुले गर्न थाले । यस्तो अवस्थामा तत्काल सत्तामाथिको हालिमुहाली असंभवप्राय वन्दै जाने निश्चित प्राय देखिन थाल्यो । जनताको आस्था हराउदै जाने,दलहरु आफै निराश वन्दै जाने अवस्थाले  जुटनुको विकल्प छैन भन्ने विश्वास पैदा गरायो यसै कारण यी गठवन्धनहरु वन्न पुगे भन्न सकिन्छ । 

विकास र समृद्धि अवको राजनीतिः 

व्यवस्था वदल्ने अभियान सकियो अवस्था वदल्ने अभियान आरम्भ भएकोछ । देश र जनताको अवस्था वदल्ने भनेको विकास र सम्मृद्धिको वाटो वाट मात्रै हो । विकास र समृद्धिकालाथि दलहरुले छुटटा छुटटै चुलोमा दाउरा वाल्न पर्दैन भन्ने हेक्का राम्ररी भएकोछ । विकास र समृद्धिकाागि हिजोका जस्तै पार्टी संगठनको जरुरत पर्दैन । ध्वसको हैन निर्माणको अवको खाचो हो । निर्माणकालागि लडाकु संगठनको दरकार पर्दैन र अरु पार्टीहरुसंग शत्रुतापुण सम्वन्ध राख्न पनि जरुरी छैन । सवैसंग मित्रताका आधारमा र विकास र समृद्धिको ऐजेण्डामा सहमत हुने दलहरुको एउटै सामmा मोर्चा वनाउन सकिन्छ र कालान्तरमा पार्टी एकता पनि गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरु पुगेको परिणाम यी गठवन्धनहरु वने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सही हुनेछ । 

चिन र भारतले वनाए गठवन्धन भन्ने आरोपः

नेपाली राजनीतिमा यसै हप्ता घटेका गठवन्धन राजनीतिको घटनालाई केहीले उत्साहका रुपमा केहीले आशंकाका रुपमा हेरेको पाईएको छ । कतिपयका दृष्टिमा यी गठवन्धन चिन र भारतले आफनो स्वार्थ सिद्धिकालागि वनाईदिए भन्ने गरेकाछन् भने कसै कसैले दलहरु आफनै सत्ता स्वार्थको रक्षाकालागि निर्माण गरेका हुन भन्ने गरेकाछन् । कसैले यी गठवन्धन एक अर्काका वीचमा फुटाउ र राजगर भन्ने मान्यताका आधारमा वनेका हुन भनेकाछन् त कतिले त कति दल र कति नेतालाई व्यवस्थापन गर्नु हैरानै भैसक्यो वरु गठवन्धन वनायो कम्तिमा दुई दल र केही नेताको मात्रै निगरानी गरे पुगिहाल्यो नि भन्ने पनि मत देखा परेको छ । सत्य जे सुकैहोला मानिसहरुले अनेक अडकल गरेकाछन् । 
सत्य केहो भने नेपाल तिन तिरवाट भारतले घेरिएको छ । यसो हुनुको कारण नेपालमा भारतीय प्रभाव वाक्लै छ । भारतले राजनीतिमा मात्रै प्रभाव जमाएन हरेक मामलामा माईक्रो म्यानेजमेण्ट पनि गर्न थाल्यो भन्ने व्यापक गुनासो छ जुन कुरा अर्को छिमेकी चिनलाई विल्कुल मन परेको छैन । चिन आफुलाई मन नपरेका कुरा अभद्र तरिकाले व्यक्त गर्दैन तर उसले आफनो प्रभाव पनि नपारी छाडेको छैन । यो परिस्थितिमा जन्मेका दुवै गठवन्धनका सामु सवैभन्दा पहिला गठवन्धनको औचित्य सावित गर्न पर्ने भएको छ । यी गठवन्धन कसैका स्वार्थमा वनेका हैनन हाम्रै आफनै चेतना र आवश्यकताले वनेका हुन भनेर व्यवहारिवाटै पुष्टि गर्न जरुरी छ । 
पहिला त हाम्रा आफनै आवश्कताले वनाईएको हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुछ भने दोश्रो यी दुवै गठवन्धन कसैका विरुद्ध प्रयोग हुदैनन भन्ने कुराको ग्यारेण्टि गर्न जरुरी छ । तेश्रो यी गठवन्धन नेपालमा राजनैतिक स्थिरताकालागि विकास र सम्मृद्धिकालागि वनाइएका हुन भन्ने कुरा व्यवहारवाटै प्रमाणित गर्न जरुरी छ । यसो नगर्दा सम्म आशंका गरिरहन्छन् । 
सर्ससर्ती हेदा नेपाली राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने हिसावले वाम गठवन्धन वन्यो र सोको प्रतिवाद गर्न अर्को लोकतान्त्रिक गठवन्धन वन्यो भन्ने कुराको पन सकारात्मक र रचनात्मक जवाफ दिन जरुरी छ । साचो कुरा के हो भने विश्व राजनीति वदलिएकोछ । हिजो चिन रुसी खेमामा थियो आज उ अमेरिकी खेममा उभिएको छ भने हिजो सुशुप्त अवस्थामा रहेको चिन आज महाशक्ति वनेकोछ र हिजोको रुसको स्थान उसले ग्रहण गरेको छ । भारत आफैेले आफनो धुरी परिवर्तन गरेसंगै छिमेकी नेपालले पनि आफनो धुरीको पक्षमा लागोस भन्ने चाहना गर्ला । तर उता हालैमात्र नया धुरीको नेतृत्व गरेको चिनीयाले पनि विकसित घटनाक्रमलाई सजगतापुर्वक निहालिरहेको वताएकोछ । यसै क्रममा उस ले पनि विश्वभरी नै आफनो कुटनैतिक गतिविधि वढाएकोछ । नेपालमाथिको प्रभाव उसको पनि प्राथमिकतामा पर्न थालेकोछ । हिजोदेखि एकलौटि हालीमुहाली गरिआएको छिमेकी भारतलाई चिनको यो उपस्थिति सैह्य भएको छैन । त्यसैले उसले आफनो शक्तिको वैधताको दावा गरेकोछ भने अर्को छिमेकी भारतको अति हस्तोध उसलाई मन परेको छैन । 
देशभित्र गठवन्धन वन्ने आफना कारणभन्दा पनि छिमेकीको कारण वन्ने कुरा विडम्वनाको कुरा हो । 

सत्ता प्राप्ती र पुनप्राप्तीको साधन नवनोस गठवन्धनः

विगत सत्तरी वर्षका अवधि दलहरुले संघर्ष त्याग र वलिदानमा खर्च गरेपनि पछिल्ला दिनहरु भने सत्ताकै वरिपरि नै विताए । सत्ताको स्वाद दलका नेता कार्यकर्ता र पहुचवाला समर्थक शुभचिन्तक सम्म सवैले चाखे । तर जनता भने आजित भए । व्यवस्थाका विरुद्ध लडने अभियानसम्म खासै जनताको गुनासो थिएन । व्यवस्था परिवर्तन पश्चात अवस्था परिवर्तनमा लाग्न पर्ने दलहरु त्यस तर्फ चासो नदेखाउदा जनताका ध्यान दलहरुप्रति सकारात्मक वनेका छैनन् । जनताको आश्था खस्किएको अवस्थामा दलहरुकालागि सत्ता प्राप्ती र पुनप्राप्ति संभव छैन भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । सत्ताको सुनिश्चितता शक्ति विना संभव छैन त्यसकारण पनि गठवन्धनको खाचो परेको हो भन्ने मानिसहरुको वुझाई छ । दलहरुका सामु यो गठवन्धन केवल सत्ताकालागि मात्रै हैन विकास र समृद्धिकालागि हो भन्ने पुष्टि गर्न जरुरी छ । 

अन्तमाः

विश्व विभाजित छ समाज विभाजित छ यसमा विवाद छैन तर देश विभाजन नहोस यो सवैको चासको विषय हो । दुई परस्पर विरोधी गठवन्दन वन्दै गर्दा एक अर्काका विचमा तिक्ततापुर्ण सम्वन्धको विकास हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था आई लाग्ने र यसैलाई प्रयोग गरेर विदेशी शक्ति खेल्ने काम गरे भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन । जे होस यी दुई गठवन्धन स्वस्थ प्रतिपर्धाका वाहक वनुन । विकास र सम्मृद्धि जनाताको चाहना हो भन्ने कुरालाई साझा मानुन र प्रतिस्पर्धामा जनताको ईच्छा र आकांक्षा पुरा गर्ने वातावरण वनोस दुवै गठवन्धनलाई यही सुभकामना । 

नेपाली राजनीतिमा गठवन्धनले ल्याएको तरंग

नेपाली राजनीतिमा गठवन्धनले ल्याएको तरंग
खिमलाल देवकोटा

भुमिकाः

दशै लगत्तै नेपाली राजनीतिमा गठवन्धन भुकम्प गएकोछ । लामो समयदेखि विभाजित अवस्थामा रहेका र एक अर्काप्रति आरोप र प्रत्यारोपमा मात्रै यस्त रहेका पक्षहरु वीच आपसी समझदारी मात्रै भएकोछैन पार्टी एकिकरण सम्मै पुग्ने गरी वाम र लोकतान्त्रिक गठवन्धन वनेकाछन् । प्राकृतिक भुकम्पलेले नेपालमा संविधान दियो रानीतिक भुकम्पले गठवन्धन दिएर गएको छ । वाम गठवन्धन वनेको भोलिपल्टै लोकतान्त्रिक गठवन्धन वन्न पुगेको छ । गठवन्धनका वारेमा भएका टिप्पणीहरुका वारेमा चर्चा गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएकोछ । 

ट्रम्प र पिड ले नेतृत्व गरेको विश्व राजनीतिः 

सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि यतिवेला विश्व दुई ध्रुवमा संगठित भएको छ । एउटा धुरीको नेतृत्व चिनका राष्ट्रपति सि जिड पिडले गरेकाछन् भने अर्को धुरीको नेतृत्व अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेकाछन् । यिनै दुई धुरीमा विश्वका अरु राष्ट्रहरु लामवद्ध वनेकाछन् । हिजो सोभियत धुरीमा रहेको भारत आज अमेरिकी धुरीमा पुगेकोछ भने सोभियत कालमा खासै चर्चामा नरहेको चिन आज समाजवादी धुरीको नेतृत्व गर्ने स्तरमा पुगेकोछ । अमेरिकाले यतिवेला भारतको साथ पाएकोछ भने चिनले अफ्रिकी मुलुकहरु सहित दक्षिण एशियाका भारत र भुटान वाहेकका सवै मुलुकहरुको साथ पाएको छ । युरोपियन यूनियनवाट छुटिटएर वेलायत अमेरिकी धुरीमा छ भने सिंगो यूरोपियन युनियन भने समाजवादी चिनको निकटता तर्फ अघि वढदैछ । दुवै ध्रुवहरु आफना समर्थकहरु जम्मा गर्दैछन् । शित युद्ध ताका असंलग्न राष्ट्रका रुपमा परिचय वनाउन सफल नेपाल केही समयदेखि औपचारिक रुपमा दुवै छिमेकीको निकटतामा रहन चाहेको भनिए पनि भारतको पोल्टामा रहेको प्रष्टै थियो । निकटको छिमेकी भारतको पोल्टामा जानु अर्को छिमेकीकालागि पाच्य थिएन । त्यसैले वेला वखतमा यो वा त्यो धुरीमा ढल्केका खवर आउने गर्दथे । अन्तत दुवै छिमेकीले आफना पक्षमा पार्न कोशिश गरिरहेका वखत यी गठवन्धन वन्न पुगे भन्ने चर्चा पनि वजारमा उत्तिकै छ । यसको पुष्टि भएको छैन भावी दिनका गठवन्धनका कर्महरुले नै पुष्टि गर्नेछन् । 

गठवन्धनको खाचो किन परयो ः

पंचायती कालमा दलमाथिको प्रतिवन्ध लागेको भएतापनि लामो समयदेखि नेपाली राजनीति दलिय पद्दतिमा आधारित छ । वहुदल यसको विशेषता हो । लगभग सयको हाराहारीमा निर्वाचन आयोगमा राजनैतिक दलहरु दर्ता हुने स्थिति र झण्डै तिन दर्जन दलहरुले संसदमै उपस्थिति जनाउने अवस्थाले संसद वहुरंगी त थियो नै विकृति विसंगतिको थलोका रुपमा पनि परिणत भएको थियो । वहुदलको उपहार विकृति र विसंगति सहितको संस्कार विहिन सरकार भन्ने आम धारणा वनिरहेकोथियो । यी सवै दलहरुका आफनै कमजोरी थिए । यनिको अन्त गर्ने ईच्छा राजनैतिक दलहरुले राख्न पर्ने र त्यसकालागि पनि मत मिल्ने र मन मिल्ने दलहरु एकिकृत हुन जरुरी थियो । यो धेयले गठवन्धन वन्न जरुरी थियो । यतिवेलाका गठवन्धन यी धेयले वने कि वनेन आफनो ठाउमा होला तर अस्थिर र अल्पायुका सरकार र विकास र समृद्धिको योजना वनाएर पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको सिर्जना भएकै थियो । कमसेकम सत्ता हातमा पारिराख्नकैलागि भए पनि गठवन्धनको खाचो थियो । धेरैले गठवन्धनलाई सत्ताको स्वार्थका कारण वनेको भन्ने अभिमत प्रकट गरेकाछन् जे होस गठवन्धनको कारण दलहरु आफै र दलहरुका विकृतपुर्ण व्यवहार र संस्कारहरु हुन भने जनताको समृद्धिको चाहना परिपुर्ति गर्ने साधन वनुन भन्ने पनि आम मानिसहरुको चाहना वन्न पुगेकोछ । 

व्यवस्था वदल्ने गठवन्धन जस्तै अवस्था वदल्ने गठवन्धन वनुन ः

राणा शासन वदलियो पंचायत वदलियो र निरंकुश राजतन्त्र पनि वदलियो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएकोछ । लामो मेहनत कठिन संघर्ष वलिदानका कारणले व्यवस्था वदलिएको हो । पंचायत फाल्ने आन्दोलन एक्ले संभव भएन । त्यसकालागि वाम र लोकतान्त्रिक दुवै शक्तिको जरुरत परयो । त्यसैगरी गणतन्त्रको प्राप्तीकालगि गरिएका आन्दोलन पनि शान्तिपुण र सशस्त्र संघर्षको मोर्चा दुवैको खाचो परयो । संविधान सभावाट संविधान वनाउन पनि वमा लोकतान्त्रिक गठवन्धनकै खाचो परयो । यसैले ईतिहास साछी छ व्यवस्था वदल्न पनि गठवन्धनहरु भएका हुन । व्यवस्था वदल्न गठवन्धन गरिएजस्तै अव अवस्था वदल्न यी गठवन्धनहरु कामयावी वनुन यो पनि जनताको चाहनाछ । देश र जनताको अवस्था वदल्ने भनेको विकास र सम्मृद्धिको वाटो वाट नै हो । विकास र समृद्धिकालाथि दलहरुले छुटटा छुटटै चुलोमा दाउरा वाल्न पर्दैन । विकास र समृद्धिकाागि हिजोका जस्तै पार्टी संगठनको जरुरत पर्दैन । ध्वसको हैन निर्माणको अवको खाचो हो । निर्माणकालागि लडाकु संगठनको दरकार पर्दैन र अरु पार्टीहरुसंग शत्रुतापुण सम्वन्ध राख्न पनि जरुरी छैन । सवैसंग मित्रताका आधारमा र विकास र समृद्धिको ऐजेण्डामा सहमत हुने दलहरुको एउटै सामmा मोर्चा वनाउन सकिन्छ र कालान्तरमा पार्टी एकता पनि गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरु पुगेको परिणाम यी गठवन्धनहरु वने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सही हुनेछ यसमा जनताको शुभकामना पनि छ ।

गठवन्धन निर्माणमा वैदेशिक चासोः 

गठवन्धन वनेर घोषणा भैसक्दा राज्यको चौथो अंग भनिने पत्रकार जगतले पनि सुईको पाएन । आम जनताकालागि यो वाम गठवन्धनको घोषणा त आश्चर्य नै थियो ।दलका शिर्ष नेताहरु वाहेक यसै अभियानमा पहल गर्ने मानिसहरुलाई छाडेर अरुले सुईको समम पाएनन भने गठवन्धन नै विदेशी शक्तिले वनाईदिएको भन्ने कुराको कुनै तुक छैन । तर यो पनि साचो हो कि सिंगै नेपाललाई अमेरिकी लवीमा प्रवेश गरेको भारत आफो पकडवाट गुमाउन चाहदैन भने समाजवादी धुरीको नेतृत्व गरेको  महाशक्ति चिनले पनि नजिकको छिमेकी आफनै समर्थनमा आओस भन्ने चाहना राख्नु विल्कुल अनौठो कुरा थिएन । सिंगै मुलुक आफनो पक्षमा पार्न नसक्दा दुवैले गठवन्धन मार्फत आफाने स्वार्थ पुरा गर्न पाईयोस भनेर चाहना राखनु अनौठो कुरा भएन । तर वाम गठवन्धनको घोषणा हुनासाथ लोकतान्त्रिक गठवन्धन वन्ने र कुटनीतिक सकृयता अस्वभाविक रुपमा वढनु र एक अर्काले एक अर्कालाई चिन वा भारतले वनाईदिएको गठवन्धन भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरुले वैदेशिक चासोलाई प्रष्ट त गर्छ नै त्यसका अलावा पनि यिनै गठवन्धनका कारण दक्षिणको छिमेकी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित हुनुले गहिरो अर्थ राख्छ । अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमले दिएको महत्वले पनि गठवन्धन निर्माणको अन्तराष्ट्रिय चासो र महत्वलाई उजागर गर्दछ । खाली गठवन्धन आफनो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् कि विदेशी स्वार्थ पुर्ति गर्ने साधन वन्छन् त्यो चाहि हेर्न वाकी छ । आम जनताको कोटी कोटी कामना छ राष्ट्रको आवश्यकता परिपुर्ति गर्नमा गठवन्धन केन्द्रित वनुन । 

सत्ता प्राप्तीको मात्रै साधन नवनोस गठवन्धनः

राजनैतिक दलहरुको इृतिहास गर्व गर्न लायक छ । दलहरुको अगुवाईमा जनताले गरेको संघर्ष त्याग र वलिदानको चर्चा जति गरे पनि कमै हुन्छ । तर व्यवस्था वदलेपछि अवस्था वदल्न लाग्नुपर्ने वेलामा दलहरु सत्ता स्वार्थमा नै रुमलिए आफना सम्पुर्ण दिनहरु सत्ताकै वरिपरि नै विताए । सत्ताको स्वाद दलका नेता कार्यकर्ता र पहुचवाला समर्थक शुभचिन्तक सम्म सवैले चाखे । तर जनता भने सुख सुविधावाट सदा झै वंचित नै भए । सत्ताको सुनिश्चितता शक्ति विना संभव छैन त्यसकारण पनि गठवन्धनको खाचो परेको हो भन्ने मानिसहरुको वुझाई छ । यस पटकको गठवन्धनले विगतमा जस्तै परिवर्तनकालागि गठवन्धन भन्ने जो मान्यता स्थापित गरेकाछन् यसपटक पनि दलहरु चुक्न हुदैन । दलहरुका सामु यो गठवन्धन केवल सत्ताकालागि मात्रै हैन विकास र समृद्धिकालागि हो भन्ने पुष्टि गर्न चुनौति छ । यो चुनौतिको दृढतापुर्वक सामना गरेर मात्रै गठवन्धनको औचित्य पुष्टि हुनेछ । 

अन्तमाः

विश्व दुई भागमा विभाजित हैन आफना स्वार्थ र स्वाभाव अनुसार संगठित छ । त्यसै गरी समाज विभाजित छैन आ आफना स्वार्थ रक्षाकालागि दुई भागमा संगठित छ । त्यसै गरी गठवन्धनहरु पनि दुई भागमा विभावित हैन संगठित छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । यसो भयो भने गठवन्धनमा विभाजित मुलुक भौगोलिक रुपमा पनि विभाजन हुने हो कि वा एकापसमा गठवन्धनहरुलाई प्रयोग गरेर देश विभाजनको संघारमा पुरयाईदिने पो हुन कि भनने संसय पनि त्यतिकै छ । त्यसैले दुवै परस्पर विरोधी गठवन्दनहरु राष्ट्र विभाजनकालागि समाज विभाजनकालागि हैन राष्ट्र निर्माणकालागि समृद्धि र विकासकालागि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । दुई भागमा संगठित अलग अलग गठवन्धनको विकास र समृद्धिको योजनामा प्रतिस्पर्धा वनोस । शुसानका वारेमा प्रतिस्पर्धा वनोस यही शुभकामना ।

Thursday, October 5, 2017

राजनीतिक नेतामा ‘लिडरसिप क्राइसिस’का आधा दर्जन कारण

राजनीतिक नेतामा ‘लिडरसिप क्राइसिस’का आधा दर्जन कारण

person access_timeअसोज १९, २०७४ chat_bubble_outline0
‘लिडरसिप क्राइसिस’ । राजनीतिक नेतामा ‘लिडरसिप क्राइसिस’ रहेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । ३६ वर्षदेखि राजनीतिमा संलग्न नयाँ शक्ति पार्टी पूर्वप्रवक्ता डा. खिमलाल देवकोटा राजनीतिक नेतासँग ‘लिडरसिप क्राइसिस’ रहेको जिकिर गर्छन् । ‘राजनेता त भएनन् भएनन्,’ पूर्वसांसदसमेत रहेका नेता देवकोटाले दाबी गरे, ‘नेतासम्म भएनन् । उनीहरू ‘बाइमिस्टेक’ नेता भइदिए ।’ 
योजनाबद्ध राजनीतिमा नआएकाले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध नेतामा ‘लिडरसिप क्राइसिस’ रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक नेतामा ‘लिडरसिप क्राइसिस’ रहनुका कारण यस्तो छ ।
पहिलो कारण
‘हाम्रा नेताहरू निर्णय ठिकठिकै गर्छन्,’ उनले व्यंग्य गरे, ‘तर, ठीक समय बितिसकेपछि निर्णय गर्छन् । त्यसको अर्थ रहँदैन ।’ ठीक सयममा निर्णय गर्न नसक्नु भनेकै ‘लिडरसिप क्राइसिस’ हो । नेतृत्वले ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न सकेन भने अनर्थ हुन्छ ।
‘४० प्रतिशत सदस्य रहेको बेला संविधान बनाउनुपर्छ भन्दा माओवादीले हुन्न भन्यो । ४० बाट १४ प्रतिशतमा झर्दा संविधान जसरी पनि बनाउनुपर्छ भनियो,’ उनले उदाहरण पेस गरे, ‘जतिबेला संविधान बनाउनुपर्छ भनियो त्यतिबेला हुन्न भनियो, बनाउनुहुन्न भनेको बेला संविधान बनाइछाडियो ।’ 
दोस्रो कारण
राजनीतिक नेता राजनीति गर्ने भनेर योजनाबद्ध आएका होइनन् । ‘सबै बाइडिफल्ट नेता हुन् । लिडरसिपका लागि कोही ग्रुम भएका होइनन्,’ उनले गुनासो गरे, ‘लोकसेवा आयोग फेल भएर नेता भएका नै पटक÷पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । कोही घरव्यवहार चलाउन नसकेर, कोही व्यापार व्यवसाय डुबाएर, कोही जागिर नपाएर त कोही जागिरबाट निकालिएपछि नेता भएका छन् ।’ गर्दै जाउँ भोलि जे होलाहोला भनेर राजनीति गर्ने भएकाले नै ‘लिडरसिप क्राइसिस’ देखिएको हो । 
तेस्रो कारण
नेपाल राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छैन । राजनीति गर्ने हो भने शक्तिकेन्द्रको आडभरोसा चाहिन्छ भन्ने जबरजस्त संस्कार बसेको छ । ‘त्यसो भएपछि समस्या हुन्छ,’ उनको मान्यता छ, ‘आफ्नो होइन, अर्काको सुरमा हिँड्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संस्कार बनेको छ । त्यसले नेता बन्न दिँदैन । त्यो शक्तिकेन्द्रको फलोअरमात्रै बनिरहन्छ ।’ 
चौथो कारण
नेपालको ‘पोलिटिकल ट्रान्जिसन’ यथावत् छ । ‘ट्रान्जिसन मेनेज’ साँच्चैका नेताले मात्रै गर्न सक्छ । पुटिन, महाथिर महम्मद, ली क्वानले ‘ट्रान्जिसन मेनेज’ गर्न सकेकाले नेता भए । ‘त्यसो गर्न नसकेको भए आजको रूस नेपालभन्दा गएगुज्रेको हुन्थ्यो,’ नेता देवकोटाको बुझाइ छ, ‘त्यसैले ऊ अमेरिकासँग सिंगौरी खेल्न सक्ने भएको हो । नेपाल पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, साँच्चैका नेता भइदिएको भए ।’ 
पाँचौं कारण
राजनीतिलाई नजानिदोपारामा पेसा÷व्यवसाय बनाइँदै छ । राजनीतिलाई रोजीरोटीसँग जोड्नबित्तिकै सम्बन्धित नेता इमानदार बन्न सक्दैन । ‘राजनीति उद्योगका रूपमा फस्टाउँदै गएको त छँदै छ,’ उनले दुःखेसो पोखे, ‘राजनीति अवैध धन्धा गर्ने वैधानिक संस्था बन्न पुगेको छ । यो डरलाग्दो संकेत हो ।’
हुन पनि हो, पछिल्लो समय व्यापारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक छन् । नजिकमात्रै होइन, खुलेर दलीय राजनीतिमा संलग्न छन् । ठुल्ठूला घरानका मानिस सांसद हुन रहर गर्छन् । उनीहरूले रहर पूरा गरेका छन् ? किन त्यस्तो रहर गर्छन् ? उत्तर सजिलो छ, ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने सजिलो उपाय त्यही त हो ।’ 
छैटौं कारण
कसैको दबाबले ‘पोलिटिकल क्राइसिस’ होला कि नहोला ? ‘होला भन्न सकिन्छ,’ उनले सुझाए, ‘प्रतिबद्ध नेता हुने हो भने दबाब झेल्न सक्नुपर्छ । दबाब त नेताले झेल्ने हो नि । दबाबलाई चुनौनी दिने क्षमता हुनुपर्छ ।’ 
तर, मलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाइदिनुपर्यो म तपाईंका सबै स्वार्थ पूरा गरिदिनेछु भनेपछि ऊ दबाबमा परिहाल्छ । केही पनि माग्दैन भने उसलाई कसैले दबाब दिँदैनन् । नेता जनता कि प्रभुको भर पर्ने प्रस्ट हुनुपर्छ ।

Tuesday, September 26, 2017



On Civil Code


बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति


बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति SHARES 11 खिमलाल देवकोटा  |  २ घण्टा अघि असोज १०, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति अचम्मको दोसाँधमा उभिएको छ। देशभित्र इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो मन्त्री मण्डल बनेको छ। देशबाहिर छिमेकीहरूको तानातान छ। समुद्रपारका छिमेकीहरू आँखा च्यातेर नेपाली राजनीतिलाई हेरेका मात्रै छैनन्, दिनहुँजसो उपदेशहरू बर्साइरहेका छन्। देशभित्रै ‘जोगीदेखि भैँसी डराई, भैँसीदेखि जोगी डराइ’को अवस्थामा दलहरू दैनिकी गुजार्दै छन्। भोलि के हुन्छ कोही भन्न सक्दैन। अर्को चुनावपछि वा अर्को पुस्ताका बारेमा त प्रश्न नसोधे पनि भयो। समग्रमा नेपाली राजनीति बेथितिहरूको लर्कनमाथि छ भन्नु नै पर्याप्त हुनेछ। निर्वाचन दशैँ यतिबेला नेपाली राजनीतिले चुनावको दशैँ मनाउँदै छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवसर यो पुस्ताले एकै वर्षमा प्राप्त गरेको छ। तीनैवटा निर्वाचन एकै पटक गरौँ, यसो गर्दा श्रम, साधन, स्रोत सबैको वचत हुन्छ भन्ने तर्क राखियो। तर यो तर्क कसैले पनि सुनेन। सुनेकाहरूले टेरेनन्। कुरा अर्कै रहेछ। निर्वाचनको छाप लागेपछि पैसाको वर्षा नै हुने रहेछ। सो पैसाको खर्च गर्ने नियम पनि निर्वाचनको छाप लागेपछि सबै खत माफ हुने खाले रहेछ। यसको नेतृत्व निर्वाचन आयोग आफैँले गर्‍यो, जसले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक होइन, एकै स्थानीय तहको निर्वाचन तीन पटक गरेर देखाइदियो। बाँकी दुई तहका निर्वाचन पनि सरकारले एकै मितिमा घोषणा गर्दागर्दै पनि आयोगले दश दिनको फरक पारेर दुई पटक गर्ने गरी छाड्यो। यो मामलामा दाता राष्ट्रहरूको पनि निकै ठूलो साथ रहेको कुरा उनीहरूको मौनताबाटै पुष्टि भयो। यसैले निर्वाचनमा सहयोग गर्ने दाताहरू, निर्वाचन संचालन गर्ने आयोग र सरकार तथा उसका निकायहरू, उम्मेदवार उठ्ने, उठाउने दलहरू र पैसाको खोलोका छालमा बस्ने मतदाताहरू सबैले यतिबेला दशैँ मनाइरहेका छन्। यस वर्षको असोज १४ गतेको मात्रै होइन, वर्षभरि पूरै दशैँ बन्नेवाला छ।  जम्बो मन्त्री मण्डल संविधानसभावाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न केही कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तात्कालीन संविधानसभालाई संसदमा रूपान्तरण गरियो। तर दुर्भाग्य, रूपान्तरित संसदले आवश्यक कानुन वनाउने काम कम गर्‍यो तर यही अवधिमा चारवटा सरकार बनायो। त्यसैमध्येको यो चौथो सरकारले इतिहासकै जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएर दुनियालाई चकित पार्ने काम गर्‍यो। जम्बो मन्त्री मण्डलको कुरा मात्रै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सरल जवाफ आउँछ, यति गर्दा पनि कति मन्त्री बन्न पाएका छैनन्, आवश्यक परे अझै थपिन्छ।  निर्वाचन चलिरहेका बखत सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने कामबाहेक अरू केही गर्नुहुँदैन। सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलगायतका सबै काम रोकिन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर ती सबैलाई चुनौती दिँदै दिनहुँजसो मन्त्री मण्डल विस्तार भइरहेको छ। विस्तार हुँदै गर्दा आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै पाँच दर्जनभन्दा बढी संख्याको मन्त्री मण्डल बन्यो। अझ यसले पूर्णता प्राप्त गरिसक्यो भनिएको छैन। जम्बो आकार अझै बढ्ने देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको खिल्ली उड्यो  निर्वाचन घोषणा भएपछि दैनिक प्रशासन संचालन गर्नेबाहेक अरू काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ। तर हामीकहाँ निर्वाचनको मुखैमा निर्वाचन आयोग आफैँले आफ्नो सचिवको सरुवा गर्‍यो, त्यो पनि विलासी गाडी किन्ने कुरामा सचिवको सहयोग भएन भन्ने वहानामा। आचारसंहिता लागू गर्ने निकायले नै उलंघन गरेपछि सरकारलाई सजिलो पारेको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रहरी प्रशासनको फेरबदल, बढुवा, सरुवा र सेटिङ अब सामान्य नै बन्न थाले। निर्वाचनको खर्चको सीमा आयोगले तोक्यो। सोही अनुगमन गर्न आयुक्तहरू आफैँ फिल्डमा खटिए पनि। तर कसैले र्‍याली निकाल्यो भनेर स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। आयोग संवैधानिक हैसियतको हो तर सरकारको लाचार छाया बन्यो भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भनाइको मौन स्वीकृति नै रह्यो, सोको खण्डन वा प्रतिवाद कतैबाट भएन। निर्वाचन भोज, भतेर र पैसाको खोलो वगाउने प्रतिस्पर्धापूर्ण खेलमा परिणत भयो।  आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा कानुन बनाउने कुनै पनि बैठकमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यताको खिल्ली उडेको छ। तैपनि दुनियाँ मौन छ। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यो विषयमा ‘मेरो स्वार्थ बाझिँदैन’ भन्ने घोषणा गरेर मात्रै सो विषयमा छलफलमा भाग लिन दिने प्रचलन छ। यहाँ त ‘यो मेरो विषय, म नभई कसरी बैठक बस्छ?’ भन्ने पो स्थापित भएको छ। यसले अर्को गाईजात्रा थपेको छ। महाअभियोगका प्रहसनहरू भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको मुलुकमा, त्यो पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो भनेर कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो सीमा र मर्यादा नै नाघेर दिनहुँ लेख, अन्तर्वार्ता र सामाजिक संजालहरूमा आरोप लगाइरहेका बखत अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोग दर्ता भयो। अदालत निरीह बन्यो, कानुनको शासनका बारेमा दलहरू, संसद र सरकार इमान्दार बनेनन् भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश उपरको महाअभियोग नै दर्ता भयो। निर्वाचनका मुखैमा भएको प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणसँग जोडेर यो महाअभियोगलाई हेर्ने गरिन्छ भने अख्तियार प्रमुख उपरको महाअभियोगलाई भने नेताहरूको भ्रष्टाचारको छानविनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। सदाचारी मानिसहरू टाउको निहुराएर हिँड्नुपर्ने र दुराचारीहरू छाती खोलेर हिँड्ने मात्र होइन, शासनको वागडोर समालेर फुर्तीका साथ डिङ हाँक्दै हिँडेका छन्। जे होस्, पार नलाग्ने महाअभियोग प्रस्तावको दुरूपयोग गरेर भए पनि दलहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिछाडे।  भ्रष्टाचार र कमिशनको चक्कर  निर्वाचन घोषणा भएको छ, दलहरूलाई जसरी पनि जित्नु छ। ‘हामीलाई हार्ने छुट छैन’ भन्ने ऐलान दलका नेताहरूले दिनका दिन गरेका छन्। नेताहरूको आदेश शिरोपर गर्दै जसरी पनि जित्ने ध्याउन्नमा फिल्डका कार्यकर्ताहरू लागिपरेका छन्। यसका लागि जतिसुकै भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल भए पनि त्यो क्षम्य हुनेछ भन्ने आश्वासन प्राप्त गरेका छन्। यसै बीच एनसेलको कर छुट प्रकरण, प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति काण्ड, प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख उपरको महाअभियोग प्रकरण र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी आफैँले कालो सूचीमा राखेका चिनियाँ ठेकेदारलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने काम भएका छन्। यी चर्चाका कामहरू भ्रष्टाचार र कमिशनका लागि भएका होइनन् भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन। सरकोकारवालाले यी काम इमान्दारीका साथ असल नियतले गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न सकेको छैन। निर्वाचनको मुखैमा करोडौँ रकम निर्वाचनको मुख छ। आचारसंहिता लागू भएको छ। एक महिनाभित्र मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ। तर सांसदहरूलाई करोडौँ रकम खर्च गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। सांसदहरू जो निर्वाचनमा लड्दै छन्, उनीहरू  पदसहित जान हुँदैन भनेर मनोनयन गर्नुअघि पद समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर तिनै सांसद करोडौँ रकम बोकेर जाँदै छन्। यतिका बेथिति हुँदा पनि दुनियाँ चुप छ।  यही मौकामा पूर्व पदाधिकारीको करोडौँको सुविधासम्बन्धी कानुन पास भएको छ। सांसदहरूलाई पेन्सनको बन्दोवस्त गर्ने चर्चा पनि चलेको छ। जतिसुकै भुतपूर्व भए पनि कानुन पास गर्नेहरूलाई भने वर्तमान सांसद सरहको मर्यादाक्रममा राखिने पनि भएको छ। के गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भनेझैँ आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा कानुन बनाउने कुनै पनि बैठकमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यताको खिल्ली उडेको छ। तैपनि दुनियाँ मौन छ। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यो विषयमा ‘मेरो स्वार्थ बाझिँदैन’ भन्ने घोषणा गरेर मात्रै सो विषयमा छलफलमा भाग लिन दिने प्रचलन छ। यहाँ त ‘यो मेरो विषय, म नभई कसरी बैठक बस्छ?’ भन्ने पो स्थापित भएको छ। यसले अर्को गाईजात्रा थपेको छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धनको मोह उत्तरआधुनिकतावादीहरूले इतिहासको अन्त्य र सिद्धान्तको अन्त्यको कुरा गर्दा चर्को आलोचना गरियो, तर्क गरियो, ‘यो कसैगरी पनि संभव छैन, यो झूट हो’ भनियो। तर आज आफ्नै आँखा अगाडि भोगिँदै छ नयाँनयाँ गठबन्धनका झाँकीहरू। चाहे सरकार बनाउन होस् वा चुनाव जित्न नै किन नहोस्। सिधासिधा जवाफ आउँछ यसो किन गरेको? भन्दा– सरकार टिकाउन र चुनाव जित्न। त्यसो हो भने दल, सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श किन भित्तामा टाँस्नुपर्‍यो? मानिसहरू यसो भन्दै छन्।  सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण सिद्धान्तवादीहरू पाखा लाग्दै छन्। भ्रष्टाचारी र अत्याचारीहरूका कारणले सदाचारीहरू किनारा लाग्दै छन्। फगत सरकार जोगाउन र चुनाव जित्न सिद्धान्तहीन गठबन्धन बन्दै छन्। केवल चुनाव जित्न बनाइएका गठबन्धनहरूबाट सदाचार, विकास र सम्मृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। हाम्रो विडम्बना यस्तै बनेको छ। अन्तमा यतिबेला नेपाली राजनीति विलकुल मूल्य र मान्यताको विघटनको संघारमा छ। मानिसहरू आदर्श, मूल्य र मान्यताहरू बिर्संदै छन्। सदाचार, कानुनको शासन र मर्यादा पालनको कुरा एकादेशका कुरा भएका छन्। बेथितिहरूले शासन जमाएका छन्। चिन्ता यतिबेलाको शासन बेथितिको भयो भन्ने मात्रै होइन, बरु यो बेथितिले अर्को पुस्तालाई पनि लम्पट, भ्रष्ट र व्यभिचारी बनाउँदै छ भन्ने हो। बेलैमा विचार गरौँ, सदाचारको दियो मात्रै भए पनि बाल्न नछोडौँ। बालेको दियो निभ्न नदिऊँ। 
Read more at: http://thahakhabar.com/news/24152

बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति Read more at: http://thahakhabar.com/news/24152

Thursday, September 14, 2017

राजनीतिका आगामी चुनौती

राजनीतिका आगामी चुनौती


khim lalखिमलाल देवकोटा


सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर १० गतेको मिति निर्धारण गरेको थियो । आरम्भदेखि नै दुई चरणमा निर्वाचन गराउन मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको निर्वाचन मिति आयोगले भने बमोजिम नै परिवर्तन भएरै छाड्यो । संविधानले निर्वाचनका बारेमा आवश्यक व्यवस्था तोकिसकेपछि अब निर्वाचन कानुनका बारेमा कुनै विवाद नहुन पर्ने हो अनावश्यक विवादका कारण कानुन बनाउन विलम्ब भयो । यति मात्रै हैन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन भएका दिनदेखि नै हालका संसद््का सदस्यहरूको पनि स्वतः पदावधि सकिन्छ । यो संसद् बाँकी कानुन बनाउनका लागि मात्रै संविधानसभाको रूपान्तरित रूपका अर्थमा रहेको थियो । थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी नै छन् र संसद्को अवधि पनि छोटिँदैछ । यी र यस्तै समस्याको पृष्ठभूमिमा राज्यले आगामी दिनमा थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ । 
राजनीतिक सहमति कायम गर्ने चुनौती
शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै नेपाली राजनीतिमा सहमतीय मोडेलको प्रादुर्भाव भएको थियो । तर दुर्भाग्यवश नै भन्नपर्छ संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै सो मोडेल तोड्दै नेपाली राजनीति उही जानेमानेको संसदीय बहुमत अल्पमत, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मोडेलमा फर्कियो । त्यो दिनदेखि नै नेपाली राजनीतिले सशस्त्र द्वन्द्वबाट बिदा लिए पनि नयाँ खाले राजनैतिक द्वन्द्वबाट भने बिदा लिन पाएन । खास गरी सत्ता प्राप्तिका तिग्डम र सत्ता प्राप्तिको भागबण्डाको फोहरी खेल यो अवधिमा पनि देखापरे । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ यताका दश वर्षमा दश प्रधानमन्त्री र आधा हजार जति मन्त्री बनाउन त नेपाली राजनीति सफल भयो तर राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाउन भने सकेन । यो चुनौती आजका दिनमा पनि छ । भोलिका दिनमा पनि तुरुन्तै हट्ने अवस्था देखिँदैन । यो चुनौतीको समाना राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै कसरी गर्ने भन्नेतर्फ दलहरूको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । 
संविधान कार्यान्वयनको चुनौती
संविधान जारी गर्न सहमत हुने दलहरू त संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक ठाउँमा उभिनु पथ्र्यो ।  झन् संविधान जारी भएपछि मुख्य दलहरूका बीचको असमझदारी झन् बढेर गयो । यही अवधिमा सरकारकाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, अख्यितयार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रकरण निकै  चर्चामा आए ।   यस्ता विषयमा संविधान जारी गर्ने राजनैतिक दलहरू मात्रै हैन तिनका समर्थक जनता समेत नराम्ररी विभाजित हुनपुगे जसका कारण राजनैतिक असमझदारी अविश्वासको स्तरमा बढ्न पुग्यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो कार्यमा व्यवधान मात्रै सिर्जना हुने खतरा आइप¥यो । यी र यस्ता अन्य विषयका कारण पनि  संविधान कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । निर्वाचनकै क्रममा पनि संविधानको मर्मलाई चुनौती दिने गतिविधि हुने खतरा देखापरेको छ । यसो नहोस् भनेर पूर्वतयारी गर्ने र खतरा आइपरेमा यो चुनौतीलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राज्यले नै छुटटै रणनीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।   
नयाँ संरचनाको कार्यारम्भको चुनौती
नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ संरचनाहरू खडा भएका छन् । यतिबेला ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र एक सङ्घीय संरचना गरी ७६१ विद्यमान छन् । प्रदेश नं. २ को निर्वाचन यही असोज २ मा सम्पन्न हुँदैछ । बाँकी प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले तत्सम्बन्धी कानुनको अभावमा पनि आफ्नो कार्यारम्भ गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा भैसके पनि स्थानीय तह सञ्चानल गर्ने कानुन बन्न नसके जस्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधसभा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनेका छैनन् । ती कानुन निर्माण भएर पनि कानुन आफैमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । तिनको कार्यान्वयन राज्यका वैधानिक संयन्त्रहरूले गर्ने हो । त्यसका लागि राज्यले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधानले खडा गरेका नयाँ संरचनाहरू तिनको काम कर्तव्य अधिकार, तिनीहरूका बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी समझदारी निर्माण गर्ने काम पनि राज्यको हो । यसका लागि खास खास तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खाँचो छ । यसका अभावमा राज्यको कानुनको बुझाइमा अनेकता मात्रै हैन राज्यका अधिकारीहरूले नै फरक फरक ढङ्गले बुझ्ने गरेका छन् । सोही आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आइपर्दा त्यसले खडा गर्ने असमझदारी सामान्य हुनेछैन । 
निर्वाचनको व्यवस्थापनको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा कसैले विवाद गर्दैन तर निर्वाचनमा गरिने खर्चको परिमाणका हिसाबले यो सबैका लागि स्वेच्छाको विषय बनेको छैन । कसैको निर्वाचनमा सहभागिता रहर र कसैका लागि बाध्यता बन्दैछ । नेपाली निर्वाचनको मनोवज्ञान जसरी पनि चुनाब जित्ने भन्ने विकास भएको छ । चुनाव हार्नका लागि लडिन्न त्यसैले साम, दाम, दण्ड भेद चारै उपाय अबलम्बन गर्नपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । मनी, मसल (बाहु बल र कालो धन) को प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । राज्यका निकाय र अङ्गहरू प्नि उक्त विधिबाट प्रभावित हुने खतरा ज्यादा देखिएको छ । यस खाले अवाञ्छित गतिविधिबाट राज्यका अङ्गहरूलाई कसरी जोगाउने दलहरू कसरी जोगिने र मतदाता कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा यतिबेलाको अर्को चुनौती हो । 
आचारसंहिता पालनाको चुनौती
निर्वाचन आयोगले दलकै प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी  गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएकै मितिदेखि नै जिम्मेवार राजनैतिक दल तिनका नेताहरू र मन्त्रीहरू समेत आचारसंहिताको उलङ्घन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरूकै सहमतिमा तयार भएको निर्वाचन कानुनमा नै निर्वाचन आचारसंहिताका महìवपूर्ण पक्ष समेटिएका छन् । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यसैको विस्तारित रूपमा आचारसंहिता जारी गरेको हो । आफैले बनाएको कानुनमा आधारित आचारसंहिता पालना नगर्ने र उल्लङ्घन गर्न खुला चुनौती दिने मन्त्रीहरू वा दल वा तिनका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ल्याकत निर्वाचन आयोगले राख्छ कि राख्दैन भनेर जनता प्रतीक्षा गरिराखेका छन् । त्यसैले जति आचारसंहिताको पालना बढी हुन्छ त्यति नै निर्वाचनको निष्पक्षता र वैधता पुष्टि हुने गर्दछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै निर्वाचन जित्ने मात्रै हैन यसको वैधताको पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । 
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण डरलाग्दो चुनौती
निर्वाचन जसरी पनि जित्ने मान्यता विकास भएपछि निर्वाचनमा धनको खोलो बग्नु स्वभाविक हो । निर्वाचनका बखत खोलो गाउने धन वैधानिक तवरबाट आर्जित भएको हुँदैन । जब अवैध आर्जनको धन छ खोलो बग्छ र सो को खोलोले निर्वाचनको परिणामलाई तलमाथि पार्ने मात्रै हैन निर्वाचनको वैधतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ । निर्वाचनप्रतिको जनताको विश्वास र आस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग कर्मकाण्डी हिसाबले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा दर्ता गर्ने मात्रै हैसियतमा रहनु हुुँदैन । निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ताहरूको काम निर्वाचनमा अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको त छैन भन्ने बारेमा पनि ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू प्नि यतिबेला चनाखो हुन जरुरी छ । बंैक मार्फत कारोबार गर्न दिएको निर्देशनलाई कतिले उलङ्घन गरे भन्ने मात्रै हेरियो भने पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको मार्गप्रशस्त हुन्छ । यसो गर्ने हिम्मत ती निकायहरूले गर्छन् कि गर्दैनन् यो पनि अर्को चुनौती हो । 
वैदेशिक प्रभावको नियन्त्रणको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै हैन यसले आगामी पाँच वर्षका लागि देश सञ्चालन गर्ने अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिहरूको पनि छनोट गर्दछ । ती अधिकारीहरूमाथि देश भित्रका भ्रष्ट कमिशनखोर गुण्डाहरूले लगानी गरे भने आगामी शासन त्यस्तै हुन्छ । यसै गरी विदेशी शक्तिले लगानी गरे भने आगामी शासन विदेशीको इसारामा चल्ने खालकै हुन्छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी शासन साँच्चैका जनताबाट वैधानिक रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै सञ्चालन हुन्छ वा जनताकै इच्छा अनुसारको हुन्छ वा सुशासन र विकासका लागि हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिने काम निर्वाचनकै बखतमा देखिन पर्दछ । स्वतन्त्र स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न भएको ग्यारेण्टी गर्ने काम पनि राज्यकै भएको कारणले यी सबै चुनौतीको सामना गर्न राज्यले यथोचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 
अन्त्यमा
निर्वाचनले सत्यको फैसला गरोस्, शक्तिको हैन भन्ने कुरालाई ख्याल राख्न सकिएन भने निर्वाचनमा वैधताको प्रश्न उठछ । वैधतामा प्रश्न उठेको निर्वाचनले त्यो राज्य, राज्यका नागरिक र सिङ्गै समाजको समेत भलो हुँदैन । सबैको भलो हुने शासनका लागि वर्षौंंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका दलहरू र तिनलाई साथ दिएका जनताको समेत यसतर्फ विशेष खबरदारी रहन जरुरी छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२७

तीब्र ध्रुवीकरणमा नेपाली राजनीति


 भदौ २९, २०७४ यतिबलाको नेपाली राजनीति विलकुल तरलतामा छ। दुई ध्रुवीय विश्व बहुध्रुवीय हुँदै पुन: दुई ध्रुवीय विश्वमा परिणत हुँदै गएको छ। यसरी ध्रुवीकृत हुँदै गरेको विश्व राजनीतिबाट नेपाली राजनीति पनि अछुतो छैन। विश्वको त्यही प्रवृत्ति र त्यही दिशा समात्दै नेपाली राजनीति त्यतै सोझिँदै गरेको देखिन्छ। यही विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरण र नेपालमा सोको प्रभावका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने ध्येय यो आलेखमा राखिएको छ।  विश्व राजनीतिको आँकलन  पूर्व सोभियत संघ अवधिको विश्व चरम ध्रुवीकृत थियो। समाजवादको नेतृत्व सोभियत संघले गर्थ्यो भने पूँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्थ्यो। देखिनेगरी नै विश्व दुई भागमा विभाजित थियो त्यसबेला। त्यतिबेला सोभियत संघ र अमेरिका आफ्नो वादको संरक्षण आफ्नो देशभित्र मात्रै गर्दैनथे, उनीहरूले विश्वभर आफ्नो विचारधारा फैलाउन, सोको रक्षा र विकास गर्न कम्मर कसेरै लाग्ने गर्दथे। आफ्नो आस्था र विचार मिल्ने देशमा जुनसुकै प्रकारका सहयोग गर्न तत्पर देखिन्थे। यति मात्रै होइन, सोभियत संघ संसारभरि क्रान्ति भइदियोस् र सोभियत मोडेलमा विश्व जाओस् भन्ने चाहना राख्दथ्यो भने अमेरिका यसको ठीक विपरीत संसारभरि सोभियत संघले फैलाएको पूँजीवादविरुद्धको अभियानको हार होस् र अन्त्य होस् भन्दै क्रान्ति दमनको रणनीति अख्तियार गर्दथ्यो। अन्ततः सोभियत संघको विघटनपछि कम्युनिज्म संसारबाट बिदा भयो। मार्क्सवाद फेल भयो भन्ने सन्देश विश्वभर फैलाइएको थियो। यो एक चक्र पूरा भएपछि पूरै विश्व अमेरिकाको एकछत्र राजमा फेरिनुपर्थ्यो, तर त्यसो भएन। बरु विश्व बहुध्रुवमा गयो। अमेरिकी एकछत्र र बहुध्रुवीय विश्व दुवै स्थायी बन्न सकेनन्। अन्ततः चक्र घुम्दै विश्व फेरि पनि दुई ध्रुवमै फर्कंदै छ। यतिबेलाको विश्व राजनीतिको स्वरूप यस्तो बन्न पुगेको छ। उदारवादी ध्रुवको नेतृत्व गर्दै अमेरिकी ब्लक यतिबेलाको अमेरिका तात्कालीन सोभियत संघको जमानाको अमेरिका छैन। अमेरिका पूँजीवाद, उदारवाद हुँदै नवउदारवादी स्वरूपमा परिणत भइसकेको छ। नवउदारवादमा परिणत भइसकेको अमेरिकाको यतिबेलाको शासन संचालन गर्ने दार्शननिक राजनीतिक आधार समाप्त भइसकेको छ र बाँकी आधार कृश्चियानिटी मात्रै बचेको छ। जीवाद उदारवादको राजमार्ग हुँदै नवउदारवादमा पुगेको छ। यसको परिणाम विश्वको आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति यतिबेला जम्मा संसारका आठ धनाढ्यका हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। यो असमानताले शान्ति र चयन दिने कुरा छैन। तथापि, आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उनीहरू तल्लीन छन्। जापान, कोरिया, भर्खरै युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएको बेलायत उसको पक्षमा छन्। भिन्न ढंगले अमेरिकाको चुनौती बन्दै आएको उदीयमान महाशक्ति चीनको प्रतिवाद गर्न उसले तयारी गरेको छ। सोभियत संघकालमा उसकै पक्षमा रहेको भारत यतिबेला छिमेकी प्रतिद्वन्द्विता चीनसँग भएका कारण अमेरिकाको पक्षमा पल्टिएको छ। हिजो सामरिक महत्त्वका हिसाबले भिन्न धुरीमा विभाजित जनमत आज खासगरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका कारणले ध्रुवहरू बन्ने गरेका छन्। बाराक ओवामाको बहिर्गमन र डोनाल्ड ट्रम्पको आगमन तथा भारतमा कंग्रेस आईको बहिर्गमन र भारतीय जनता पार्टी समर्थित मोदीको आगमनसँगै यो क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री दुवै 'मेक इन अमेरिका' र 'मेक इन इण्डिया' भन्दै समान नारा लगाउँदै तर भिन्न शैलीमा अघि बढेका छन्। पूँजीवाद उदारवादको राजमार्ग हुँदै नवउदारवादमा पुगेको छ। यसको परिणाम विश्वको आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति यतिबेला जम्मा संसारका आठ धनाढ्यका हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। यो असमानताले शान्ति र चयन दिने कुरा छैन। तथापि, आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उनीहरू तल्लीन छन्। समाजवादी धारको नेतृत्व गर्दै चिनिया धुरी जसरी अमेरिका आफ्नो धुरी बलियो बनाउँदै छ, त्यसरी नै बरु आफ्नै तरिकाले चीन पनि लागिपरेको छ। विघटित सोभियत संघको मूल घटक हालको रुस उसको पोल्टामा छ भने अमेरिकाले देखी नसहने उत्तर कोरिया पनि उसकै पक्षमा छ। बेलायत बाहिरिएपछिको युरोपियन युनियन अब लगभग चीनको पक्षमा पल्टिएको छ। अफ्रिकन मुलुकहरूमा चीनकै प्रभाव र दवाब दुवै छ। भर्खरै मात्रै गति दिएको 'वान वेल्ट वान रोड' प्रोजेक्टले विश्वलाई नै तर्साउन थालेको छ। मध्यम वर्गको गुणात्मक विकास हुँदै गरेको चीन नवधनाढ्यको सूचीमा पर्दै छ। अत्यधिक जनसंख्याका कारण विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पनि सफल भएको छ चीन। विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारणले र ठूलो जनसंख्या पनि भएका कारणले उसका लागि बजार प्राथमिकताको विषय बनेको छ। भौतिक विकास उसको प्राथमिकतामा परेको छ। ठूलो अर्थतन्त्रको परिचालन र ठूलो जनसंख्याको परिचालन समान चुनौतीको विषय बनेका छन् चीनका लागि। उसको अर्थतन्त्रमाथिको आक्रामक विकास अरूका लागि सैह्य बनेको छैन। त्यसैले उसलाई घेराबन्दी गर्न पूँजीवादी मुलुकहरू लागिपरेका छन्। आजसम्म शान्त कूटनीतिको अवलम्बन गर्दै आएको चीन आफ्नो मौनता त्याग्दै जताततै हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै छ। आफ्नो नजिकको प्रतिद्वन्द्वी भारतको नेपालमाथिको 'माइक्रो म्यानेजमेण्ट'लाई आजसम्म नरुचाएको चीन आज आफैँ त्यही दिशामा आकर्षित भएको छ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन उसले रणनीति नै बनाएको छ। यसैगरी अमेरिकीहरूले विगत तीन दशकदेखि नै संचालन गर्दै आएको 'एक्सचेन्ज प्रोग्राम'कै मोडेलमा आजभोलि चीनले संसारभरका मानिसलाई निम्ता गर्दै चीनको राजनीति, अर्थनीति र रणनीतिका बारेमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। छिमेकमा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने कार्यनीति पनि विकास गरेको छ उसले। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले हालै अवलम्बन गरेको 'डिग्लोवलाइजेशन'तर्फको यात्राको फाइदा उठाउँदै चीनले आफूलाई प्राप्त स्पेस र अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै छ। जे जसरी भए पनि विश्वव्यापी आफ्नो प्रभाव बढाउन चीन व्यस्त छ।  नेपाल दुवैको चपेटामा विश्व राजनीतिमा देखापरेको व्यापक ध्रुवीकरणको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। तीब्र गतिमा विश्व राजनीतिको यो प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्दै छ। अमेरिका र चीन दुई एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी भए पनि नेपालका हकमा अमेरिकी धुरीमा गएको भारत र चीन नै दुई धुरीका रूपमा आमनेसामने छन्। अमेरिकी स्वार्थको प्रतिनिधित्व भारतले गर्दै नेपालमाथिको चीनसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता भारतले आर्जन गर्दै छ। भारतमार्फत् अमेरिकी दवाबको प्रतिवाद गर्ने योजनामा चीन छ। चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको असर नेपाली राजनीतिमा पर्ने गरेको छ। लामो समयदेखि भारतको एकलौटी प्रभाव रहेको मुलुक नेपालमा विश्वमा भइरहेको नयाँ ध्रुवीकरणका कारण चीनले चासो देखाउन थालेको छ। लामो समय नेपाली राजनीतिको माइक्रो म्यानेजमेण्टमा एकलौटी राज चलाएको भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीन उपस्थित छ। हरेक मामला अब नेपाली चासो र चाहनाभन्दा भारत र चीनको चासोको टकराव र संझौताको परिणामका रूपमा भोग्न र व्यहोर्न बाध्य हुने स्थिति आउँदै छ। चिनिया चासो कमसे कम कम्युनिष्ट देश भएका कारणले नेपालमा पनि दुई तिहाई जनमत अहिले पनि कम्युनिष्ट भए पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण गैरकम्युनिष्टहरूले शासन गरिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै वामपन्थीहरूको एकतामा जोड दिँदै आएको छ चीनले। उता, भारत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दुवैको बेवास्ता गर्दै आफ्ना एजेण्डामा सहमत हुनेहरूको विगतदेखिकै गठबन्धन बनाउन तल्लीन छ। नेपाली संसदको अभ्यास हेर्दा पनि  (निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड, संसदमा भएका दललाई मात्रै चिह्न दिने र पार्टीको हैसियत दिने, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान हेर्दा) अब नेपालमा धेरै पार्टीको जरुरत छैन। बहुदलीय भने पनि दुई दलीय पद्धति अवलम्वन गर्न कोसिस भइराखेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा विश्व राजनीतिमा विभाजित ध्रुवअनुसारकै गठबन्धन बनाउने प्रयत्न बाहिरबाट भएको छ। नेपालभित्र पनि एक न एक शक्तिको पुच्छर समातेर सत्तारोहण गर्ने पुरानै मानसिकताले काम पाउने देखिन्छ। कालान्तरमा नेपाली राजनीति भारत समर्थित वा चीन समर्थित गरी दुई धुरीको हुने पक्का छ। नेपाल र नेपाली समर्थित राजनीतको फेरि पनि खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ।  अन्तमा, विश्व दुई ध्रुवमा विभाजन भएजस्तै नेपालको राजनीतिमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित छ। नेपाली राजनीति विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा चिनिया वा अमेरिकी धुरी भए पनि नेपाली धर्तीबाट हेर्दा चिनिया वा भारतीय धुरीमध्ये कसको प्रभाव पर्ने भन्ने नै मुख्य विषय हुनेछ। नेपाली राजनीतिको परम्पराअनुसार सत्ता प्राप्तिका लागि कसको पुच्छर समात्ने भन्ने होड हुनेछ। त्यो होडले पुर्‍याउने फेरि पनि द्वन्द्वमा नै हो। त्यसैले फेरि एकपटक नेपाल र नेपालीका लागि गरिने राजनीतिको खाँचो नेपाली धर्तीमा बाँकी नै रहनेछ। विदेशीको पुच्छर समात्न छाडेर नेपाल र नेपालीको हितका लागि गर्ने राजनीतिले आकार नलिएसम्म द्वन्द्वको अन्त पनि संभव देखिँदैन र नयाँ नेपालको परिकल्पना पनि साकार हुने देखिँदैन। फेरि पनि खाँचो स्वाभिमानी नेपालीहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलकै छ। आशा गरौँ, नेपाली जनताको यो चाहनाको परिपूर्ति ढिलो चाँडो भई छाड्नेछ। कसैको पुच्छर समातेर गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनेछ।

Featured Post

Why presidential system?

We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...