बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति

बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति SHARES 11 खिमलाल देवकोटा  |  २ घण्टा अघि असोज १०, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति अचम्मको दोसाँधमा उभिएको छ। देशभित्र इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो मन्त्री मण्डल बनेको छ। देशबाहिर छिमेकीहरूको तानातान छ। समुद्रपारका छिमेकीहरू आँखा च्यातेर नेपाली राजनीतिलाई हेरेका मात्रै छैनन्, दिनहुँजसो उपदेशहरू बर्साइरहेका छन्। देशभित्रै ‘जोगीदेखि भैँसी डराई, भैँसीदेखि जोगी डराइ’को अवस्थामा दलहरू दैनिकी गुजार्दै छन्। भोलि के हुन्छ कोही भन्न सक्दैन। अर्को चुनावपछि वा अर्को पुस्ताका बारेमा त प्रश्न नसोधे पनि भयो। समग्रमा नेपाली राजनीति बेथितिहरूको लर्कनमाथि छ भन्नु नै पर्याप्त हुनेछ। निर्वाचन दशैँ यतिबेला नेपाली राजनीतिले चुनावको दशैँ मनाउँदै छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवसर यो पुस्ताले एकै वर्षमा प्राप्त गरेको छ। तीनैवटा निर्वाचन एकै पटक गरौँ, यसो गर्दा श्रम, साधन, स्रोत सबैको वचत हुन्छ भन्ने तर्क राखियो। तर यो तर्क कसैले पनि सुनेन। सुनेकाहरूले टेरेनन्। कुरा अर्कै रहेछ। निर्वाचनको छाप लागेपछि पैसाको वर्षा नै हुने रहेछ। सो पैसाको खर्च गर्ने नियम पनि निर्वाचनको छाप लागेपछि सबै खत माफ हुने खाले रहेछ। यसको नेतृत्व निर्वाचन आयोग आफैँले गर्‍यो, जसले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक होइन, एकै स्थानीय तहको निर्वाचन तीन पटक गरेर देखाइदियो। बाँकी दुई तहका निर्वाचन पनि सरकारले एकै मितिमा घोषणा गर्दागर्दै पनि आयोगले दश दिनको फरक पारेर दुई पटक गर्ने गरी छाड्यो। यो मामलामा दाता राष्ट्रहरूको पनि निकै ठूलो साथ रहेको कुरा उनीहरूको मौनताबाटै पुष्टि भयो। यसैले निर्वाचनमा सहयोग गर्ने दाताहरू, निर्वाचन संचालन गर्ने आयोग र सरकार तथा उसका निकायहरू, उम्मेदवार उठ्ने, उठाउने दलहरू र पैसाको खोलोका छालमा बस्ने मतदाताहरू सबैले यतिबेला दशैँ मनाइरहेका छन्। यस वर्षको असोज १४ गतेको मात्रै होइन, वर्षभरि पूरै दशैँ बन्नेवाला छ।  जम्बो मन्त्री मण्डल संविधानसभावाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न केही कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तात्कालीन संविधानसभालाई संसदमा रूपान्तरण गरियो। तर दुर्भाग्य, रूपान्तरित संसदले आवश्यक कानुन वनाउने काम कम गर्‍यो तर यही अवधिमा चारवटा सरकार बनायो। त्यसैमध्येको यो चौथो सरकारले इतिहासकै जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएर दुनियालाई चकित पार्ने काम गर्‍यो। जम्बो मन्त्री मण्डलको कुरा मात्रै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सरल जवाफ आउँछ, यति गर्दा पनि कति मन्त्री बन्न पाएका छैनन्, आवश्यक परे अझै थपिन्छ।  निर्वाचन चलिरहेका बखत सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने कामबाहेक अरू केही गर्नुहुँदैन। सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलगायतका सबै काम रोकिन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर ती सबैलाई चुनौती दिँदै दिनहुँजसो मन्त्री मण्डल विस्तार भइरहेको छ। विस्तार हुँदै गर्दा आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै पाँच दर्जनभन्दा बढी संख्याको मन्त्री मण्डल बन्यो। अझ यसले पूर्णता प्राप्त गरिसक्यो भनिएको छैन। जम्बो आकार अझै बढ्ने देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको खिल्ली उड्यो  निर्वाचन घोषणा भएपछि दैनिक प्रशासन संचालन गर्नेबाहेक अरू काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ। तर हामीकहाँ निर्वाचनको मुखैमा निर्वाचन आयोग आफैँले आफ्नो सचिवको सरुवा गर्‍यो, त्यो पनि विलासी गाडी किन्ने कुरामा सचिवको सहयोग भएन भन्ने वहानामा। आचारसंहिता लागू गर्ने निकायले नै उलंघन गरेपछि सरकारलाई सजिलो पारेको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रहरी प्रशासनको फेरबदल, बढुवा, सरुवा र सेटिङ अब सामान्य नै बन्न थाले। निर्वाचनको खर्चको सीमा आयोगले तोक्यो। सोही अनुगमन गर्न आयुक्तहरू आफैँ फिल्डमा खटिए पनि। तर कसैले र्‍याली निकाल्यो भनेर स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। आयोग संवैधानिक हैसियतको हो तर सरकारको लाचार छाया बन्यो भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भनाइको मौन स्वीकृति नै रह्यो, सोको खण्डन वा प्रतिवाद कतैबाट भएन। निर्वाचन भोज, भतेर र पैसाको खोलो वगाउने प्रतिस्पर्धापूर्ण खेलमा परिणत भयो।  आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा कानुन बनाउने कुनै पनि बैठकमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यताको खिल्ली उडेको छ। तैपनि दुनियाँ मौन छ। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यो विषयमा ‘मेरो स्वार्थ बाझिँदैन’ भन्ने घोषणा गरेर मात्रै सो विषयमा छलफलमा भाग लिन दिने प्रचलन छ। यहाँ त ‘यो मेरो विषय, म नभई कसरी बैठक बस्छ?’ भन्ने पो स्थापित भएको छ। यसले अर्को गाईजात्रा थपेको छ। महाअभियोगका प्रहसनहरू भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको मुलुकमा, त्यो पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो भनेर कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो सीमा र मर्यादा नै नाघेर दिनहुँ लेख, अन्तर्वार्ता र सामाजिक संजालहरूमा आरोप लगाइरहेका बखत अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोग दर्ता भयो। अदालत निरीह बन्यो, कानुनको शासनका बारेमा दलहरू, संसद र सरकार इमान्दार बनेनन् भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश उपरको महाअभियोग नै दर्ता भयो। निर्वाचनका मुखैमा भएको प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणसँग जोडेर यो महाअभियोगलाई हेर्ने गरिन्छ भने अख्तियार प्रमुख उपरको महाअभियोगलाई भने नेताहरूको भ्रष्टाचारको छानविनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। सदाचारी मानिसहरू टाउको निहुराएर हिँड्नुपर्ने र दुराचारीहरू छाती खोलेर हिँड्ने मात्र होइन, शासनको वागडोर समालेर फुर्तीका साथ डिङ हाँक्दै हिँडेका छन्। जे होस्, पार नलाग्ने महाअभियोग प्रस्तावको दुरूपयोग गरेर भए पनि दलहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिछाडे।  भ्रष्टाचार र कमिशनको चक्कर  निर्वाचन घोषणा भएको छ, दलहरूलाई जसरी पनि जित्नु छ। ‘हामीलाई हार्ने छुट छैन’ भन्ने ऐलान दलका नेताहरूले दिनका दिन गरेका छन्। नेताहरूको आदेश शिरोपर गर्दै जसरी पनि जित्ने ध्याउन्नमा फिल्डका कार्यकर्ताहरू लागिपरेका छन्। यसका लागि जतिसुकै भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल भए पनि त्यो क्षम्य हुनेछ भन्ने आश्वासन प्राप्त गरेका छन्। यसै बीच एनसेलको कर छुट प्रकरण, प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति काण्ड, प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख उपरको महाअभियोग प्रकरण र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी आफैँले कालो सूचीमा राखेका चिनियाँ ठेकेदारलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने काम भएका छन्। यी चर्चाका कामहरू भ्रष्टाचार र कमिशनका लागि भएका होइनन् भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन। सरकोकारवालाले यी काम इमान्दारीका साथ असल नियतले गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न सकेको छैन। निर्वाचनको मुखैमा करोडौँ रकम निर्वाचनको मुख छ। आचारसंहिता लागू भएको छ। एक महिनाभित्र मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ। तर सांसदहरूलाई करोडौँ रकम खर्च गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। सांसदहरू जो निर्वाचनमा लड्दै छन्, उनीहरू  पदसहित जान हुँदैन भनेर मनोनयन गर्नुअघि पद समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर तिनै सांसद करोडौँ रकम बोकेर जाँदै छन्। यतिका बेथिति हुँदा पनि दुनियाँ चुप छ।  यही मौकामा पूर्व पदाधिकारीको करोडौँको सुविधासम्बन्धी कानुन पास भएको छ। सांसदहरूलाई पेन्सनको बन्दोवस्त गर्ने चर्चा पनि चलेको छ। जतिसुकै भुतपूर्व भए पनि कानुन पास गर्नेहरूलाई भने वर्तमान सांसद सरहको मर्यादाक्रममा राखिने पनि भएको छ। के गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भनेझैँ आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा कानुन बनाउने कुनै पनि बैठकमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यताको खिल्ली उडेको छ। तैपनि दुनियाँ मौन छ। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यो विषयमा ‘मेरो स्वार्थ बाझिँदैन’ भन्ने घोषणा गरेर मात्रै सो विषयमा छलफलमा भाग लिन दिने प्रचलन छ। यहाँ त ‘यो मेरो विषय, म नभई कसरी बैठक बस्छ?’ भन्ने पो स्थापित भएको छ। यसले अर्को गाईजात्रा थपेको छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धनको मोह उत्तरआधुनिकतावादीहरूले इतिहासको अन्त्य र सिद्धान्तको अन्त्यको कुरा गर्दा चर्को आलोचना गरियो, तर्क गरियो, ‘यो कसैगरी पनि संभव छैन, यो झूट हो’ भनियो। तर आज आफ्नै आँखा अगाडि भोगिँदै छ नयाँनयाँ गठबन्धनका झाँकीहरू। चाहे सरकार बनाउन होस् वा चुनाव जित्न नै किन नहोस्। सिधासिधा जवाफ आउँछ यसो किन गरेको? भन्दा– सरकार टिकाउन र चुनाव जित्न। त्यसो हो भने दल, सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श किन भित्तामा टाँस्नुपर्‍यो? मानिसहरू यसो भन्दै छन्।  सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण सिद्धान्तवादीहरू पाखा लाग्दै छन्। भ्रष्टाचारी र अत्याचारीहरूका कारणले सदाचारीहरू किनारा लाग्दै छन्। फगत सरकार जोगाउन र चुनाव जित्न सिद्धान्तहीन गठबन्धन बन्दै छन्। केवल चुनाव जित्न बनाइएका गठबन्धनहरूबाट सदाचार, विकास र सम्मृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। हाम्रो विडम्बना यस्तै बनेको छ। अन्तमा यतिबेला नेपाली राजनीति विलकुल मूल्य र मान्यताको विघटनको संघारमा छ। मानिसहरू आदर्श, मूल्य र मान्यताहरू बिर्संदै छन्। सदाचार, कानुनको शासन र मर्यादा पालनको कुरा एकादेशका कुरा भएका छन्। बेथितिहरूले शासन जमाएका छन्। चिन्ता यतिबेलाको शासन बेथितिको भयो भन्ने मात्रै होइन, बरु यो बेथितिले अर्को पुस्तालाई पनि लम्पट, भ्रष्ट र व्यभिचारी बनाउँदै छ भन्ने हो। बेलैमा विचार गरौँ, सदाचारको दियो मात्रै भए पनि बाल्न नछोडौँ। बालेको दियो निभ्न नदिऊँ। 
Read more at: http://thahakhabar.com/news/24152

बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति Read more at: http://thahakhabar.com/news/24152