Let's Change the Situation - Public Announcement - Naya Shakti Nepal - 4...

Let's Change the Situation - Public Announcement - Naya Shakti Nepal

Naya Sakti

Khimlal Devkota - Aims And Objectives Of Naya Shakti Nepal

http://www.enayapatrika.com/2016/05/64550

माओवादी एकतासँगै अनुत्तरित प्रश्न

खिमलाल देवकोटा

Posted by: Naya Patrika May 22, 2016 Leave a comment

 18  1  2  0  0

भर्खरै माओवादी केन्द्र बनेको छ । दशवटा पार्टी मिलेर यो केन्द्र बनेको भनेर खुबै प्रचार पनि गरिएको छ । पार्टी एकता गर्दा अध्यक्षबाहेक सबै एक वर्षभित्र चयन गरिने महाधिवेशनले टुंगो लागाउने भनिएको छ । यस विषयमाथि चर्चा गर्दै गर्दा आजभन्दा दश वर्षअगाडिको चुनबाङ बैठकको झलझली सम्झना आइरहेको छ । जसमा महाधिवेशन गर्न भनेर ९५ जनाको केन्द्रीय समितिलाई घटाएर ३३ जनाको आयोजक समिति बनाइयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग पूरा गराउन ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अभियानमा जुट्ने काम भयो । तर, त्यो महाधिवेशन गर्न एक दशक कुर्नुपर्‍यो । त्यो पनि संगठनात्मक सम्मेलन गर्ने उधारो प्रस्ताव पारित गर्दै हेटौँडा महाधिवेशन समाप्त भयो । २२ वर्षपछि भएको महाधिवेशन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा साबित भयो । त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनासाथ पोलिटब्युरो सदस्य हुने र महाधिवेशनको मुखै नदेखी स्थायी समिति र पदाधिकारी पनि हुने छुट सायदै माओवादी पार्टीमा मात्रै हुन्छ होला । यही कुरा फेरि यसै हप्ता र यसैपटक पनि पुष्टि भयो ।

माओवादी केन्द्रको प्रसंग
प्रचण्डले माओवादीहरूको केन्द्र बनाउनुभयो । माओवादीबाहेक अरूको चाहिँ हैन । त्यो पनि माओवादी दर्शनमा आधारित राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेर हैन । केवल एउटा पार्टी प्यालेसमा केही मानिस जम्मा गरेर नाचगान गरेर भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । राजनीतिक दस्तावेज भविष्यमा हुने महाधिवेशनले तयार गर्नेछ । तर, तत्काल भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष र अरूहरूलाई गच्छेअनुसारको पद र आधा दर्जनभन्दा बढी सय मानिसलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेर कमसेकम पदको ग्यारेन्टी गरेर माओवादी केन्द्र घोषणा भएको छ ।
माओवादी केन्द्र समसामयिक राजनीतिमा प्रवेशै गरेन, किनभने राजनीतिमा कुरा मिलेकै छैन । राजनीतिमा कुरा मिलाउन विचारको प्रश्न हल गर्नुपर्छ । तर, विचारबारे निक्र्योल गर्न अर्को अनिश्चित महाधिवेशन कुर्नुपर्नेछ । र त्यहीँ नै राजनीतिक दस्तावेज पारित हुनेछ । अहिलेलाई राजनीतिक मामला आफूलाई जे लाग्यो त्यही हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।
देश निकै ठूलो संकटमा छ । संविधान जारी भएको छ । तर, यसको स्वीकार्यतामा प्रश्नचिन्ह उभिएको छ । मधेसी, थारू, जनजाति, दलित, महिला र मुस्लिमले यो संविधान स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसै कारण संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि नै मुलुकमा आन्दोलन चलेको थियो । जो आजसम्म पनि कायम छ र भविष्यमा पनि जारी रहनेछ । यस मामलामा एकाध वाक्यमा उधारो कुरा लेख्ने र बोल्नेबाहेक यसको कुनै मार्गचित्र छैन । किनकि, नयाँ संविधान प्रतिकृयावादी भन्ने र संसारकै उत्कृष्ट भन्नेहरूबीच यो एकता भएको छ ।
मुलुक भूकम्पको मारमा परेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्नेबारे न दल न सरकार नै संवेदनशील रह्यो । यसो हो भने सरकारको मुख्य घटक र सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरेको दलको नेता संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा रहेन । यो पार्टी एकता गरिरहँदा पनि त्यसबारे केही चर्चा गरिएनछ ।
भ्रष्टाचार दिनदहाडै नाच्दै हिँडेको छ । तस्करी र कालोबजारी सत्ता र राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा मौलाइरहेका छन् । आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको सख्त अभाव छ । दुई नम्बरी अर्थतन्त्र संरक्षणमा मौलाएको छ । यसबारे चिन्ता गर्ने कुरा पनि भएन । आपूर्ति र गृह आफ्नै भागमा छन् । त्यसकारण जनताका सरोकारका मामला पनि पार्टी एकीकरणमा सुनुवाइ हुने कुरै रहेन । छलफल हुने कुरा पनि थिएन र भएन पनि ।
एउटा पार्टी प्यालेसभित्र नाचगान गरेर घोषणा गरिएको पार्टी एकताको रापताप सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डका कुनै समयका दाइने हात डा. बाबुराम भट्टराईले सुकेका ठुटाहरूलाई जोडजाड पारेर कलमी गर्न मिल्दैन भन्ने व्यंग्यमिश्रित प्रतिकृयामार्फत उडाउने काम गरे भने सोही दिन खुलामञ्चमा अर्का हस्ती विप्लवले गरेको सभामा मानवसागर ओर्लियो र लल्कारियो कि प्रचण्ड माओवादी नै हैनन्, उनले माओवादी एकता गर्ने कुरा र माओवादी केन्द्र नामको पार्टी घोषणा गर्ने कुरा दुवै हावादारी हुन् भनियो । उता सत्ता साझेदार पार्टीका एक नेताले ट्विटमार्फत आत्महत्याको बाटो छोडेर आत्मसमर्पणको बाटो रोजेकोमा बधाई तथा स्वागत गरे ।
यी तथ्यले आखिर के गर्‍यो राजधानीको पार्टी प्यालेसमा भएको जमघटले भनेर मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, तर उत्तर भने पाउन सकिराखेका छैनन् । सायद उत्तर कहिल्यै पाउन सक्ने पनि छैनन् ।

किन भयो माओवादी केन्द्रको निर्माण ?
माओवादीहरू फुटको मारमा मर्माहत थिए । दश वर्षको दौरानमा आधा दर्जन जति संख्यामा बाँडिएका थिए । कति पलायन, निष्क्रिय र लम्पट बनेका थिए । उनीहरूलाई आ–आफ्नो अस्तित्व रक्षाको चुनौती थियो । युद्धका वेला युद्धको प्राधिकारले र शान्तिका वेला चुनावबाटै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेका कारण वैधानिकताको प्राधिकार थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा यी दुवै प्राधिकार समाप्त भएका कारण उब्जिएका अभाव र साँघुरोपनको सिकार भएका थिए । दिनानुदिन जीवन कष्टकर बन्दै थियो । काम गरेर हैन मागेर खाने आदत झांगिएको थियो । माग्दा दिनेहरूले हैसियत सोधिदिन्थे । मूलत: सत्ता स्वार्थको सर्त राख्थे । सरकारबाट गराइदिनुपर्ने कामको बाचा खोज्थे । दुर्भाग्य नै भनौँ संविधानसभा नै वहिष्कार गरेकाहरू सत्ताको बागडोरमा पुग्नु सम्भव थिएन । त्यसैले सबै द्वार बन्द भएका थिए । बन्द द्वार खोल्न सत्ताधारीसँगको एकताबाहेक अरू उपाय थिएन ।
उता सत्तामा रहेको घटकमा पनि कुनै वेला दोस्रो र तेस्रो जोड्दा पनि आफैँ ठूलो भएको दम्भ पटक्कै घटेको थिएन । तर, उसका लागि पनि आफ्नो औकात दिनानुदिन घट्दै गएको हेक्का राम्रैसँग भएको थियो । सत्तामा आफू दिनप्रतिदिन अपहेलित हुँदै गएको र छिट्टै कुनै दिन सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने खतरा नजिकिँदै आएको हुनाले एकता अनिवार्यजस्तै बन्न पुगेको थियो । त्यसकारण एकता सम्भव भयो ।
दुवैथरीको साझा कुरा भनेको द्वन्द्वका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाले पिरोलेको थियो । आफू सत्तामा छँदा वा हैसियतमा छँदा धेरै वास्ता गरिएको थिएन । तर, आफ्नो आकार र आयतन बिस्तारै घट्दै जाँदा तिनै मुद्दाले सपना वा विपना सबैतिर तर्साउने गर्थे । यही मामला माओवादीलाई धम्क्याउने, घुक्र्याउने वा बार्गेनिङ गर्ने राम्रो साधन बनेको थियो । पटक–पटक यही कारण नाजायज भए पनि सम्झौता गर्नुपर्ने भएको थियो । मन नपरे पनि उत्कृष्ट भन्नुपर्ने भएको थियो । मन नपरेर पनि कसैलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने, कसैलाई गाली गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । जो पचाउन सक्ने कुरा सायद थिएन होला । यो पीडाले सबैथरीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन मद्दत गर्‍यो । समाधानको उपाय त सायद थिएन । तर, केही नभए पनि एकसाथ बसेर रुन त पाइएला भनेरै भए पनि एक ठाउँमा आउन प्रेरित गरेको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि दाहिना कहिल्यै भएन । दाता राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, छिमेकीका अतिरिक्त देशभित्रैका पनि मानवअधिकारवादी, वकिल, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रसमेत कहिल्यै आफ्नो पक्षमा रहेन । सत्ता सञ्चालनमा त रहेन रहेन, जसका कारण धेरै नै क्षति भयो होला नै, अदातलमा विचाराधीन मुद्दामा समेत सरासर जेल जानुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन थाल्यो । आजसम्म थेगिदिएका र ढाडस दिँदै आएका छिमेकी पनि पछिल्ला केही अभिव्यक्तिका कारण द्वन्द्वकालका घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनकारीलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्न थालेपछि बल्ल हेक्का आयो होला कि हामी कमजोर भएका कारण हेपिएका हौँ । गरिबकी श्रीमती सबैकी भाउजू भन्ने उखान चरितार्थ भयो भन्ने हेक्का भएकाले सायद मिल्नका लागि प्रेरित गर्‍यो होला ।
कतिपयका हकमा आश्वासनले निकै ठूलो काम गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । अर्को चुनावपछिको प्रधानमन्त्री भन्नेजस्ता कुरा पनि बजारमा आएकै हुन् । जे होस् पद र प्रतिष्ठा नै यसअघिको फुटको मुख्य कारण थियो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो झुठो हुँदैन । त्यतिवेलाको गल्तीको प्रायश्चित आज सबैले गरे । त्यसकारण एकता सम्भव भएको हुनसक्छ ।
कुनै पक्षको अभावको कुरा कुनै पक्षको सम्पत्ति अकुत भएका कारण त्यसैले पोलेको अवस्था पनि सुन्नमा नआएको हैन । पैसा र समय जब ठीक हुँदैन, त्यो प्राय: शत्रु नै हुने गर्छ । बढी होस् वा घटी, त्यसको परिणाम एउटै हुनेछ । यस भनाइलाई मान्ने हो भने यस प्रक्रियामा यो पनि केही हदसम्म लागू हुन्छ । एक थरी मानिस अभावले छटपटाएका र कोही चाहिँ लुकाउन नसकेर आहत भएकाहरूको मिलन पार्टीमा भएको पनि भन्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
माओवादी केन्द्र निर्माणमा मिलिजुली बसौँ बाँडिचुँडी खाऊँ भन्ने स्वार्थ मिलेको छ । यही स्वार्थ मिलेका कारण एकता सम्भव भएको हो । यसले पार्टी एकताका पक्षहरूलाई पार्ने प्रभावबाहेक देश र जनताका हकमा कुनै प्रभाव पर्नेछैन । यसो भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि कम छैनन् । किनकि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो एकता भएकै हैन । त्यसैगरी, मुलुकमा रहेका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर पनि यो पार्टी एकता भएको हैन । त्यसैले त्यसतर्फ कुनै प्रभाव नपार्ने अनुमान पनि धेरैको रहेको छ । बाँकी परिणामले नै देखाउला । र, अनुमानहरू सही वा गलत जे होलान्, परिणामले नै पुष्टि गर्नेछ । जे होस्, अनुमान गरिएभन्दा भिन्न मुलुकका समस्या समाधान गर्‍यो भने समाजमा व्याप्त कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी र मनपरीतन्त्र थोरै पनि घटाउन सके धन्य हुनेछ, बाँकी तिमै्र हातमा ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति अभियानका सचिवालय सदस्य हुन्)

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/05/64550#sthash.NChIPC0m.dpuf

What is Naya Shakti Interview with Khimlal Devkota

https://www.facebook.com/688465471294221/videos/688834654590636/?pnref=story

सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा

http://www.gorkhapatraonline.com/news/24889

सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा

खिमलाल देवकोटा

नेपाली राजनीतिले अघिल्लो साता फेरि सबैको ध्यान खिचेको थियो । यो साता भने केही शान्तजस्तो देखिएको छ । सदनमा सरकारको नीति कार्यक्रम पेश भएको छ । सत्ता फेरबदलको खेलले गर्मिएको मौसम केही मत्थर भएको त छ तर सत्तारुढ घटकमै जोड र कोणमा भिन्नताहरू छरपस्ट देखिएकै छन् । अघिल्लो वर्षको विकास खर्च जम्मा २१ प्रतिशतमात्रै भएको अवस्थामा फेरि नयाँ बजेट भाषणको तयारी भएको छ । प्रस्टै देखिन्छ पद, पैसा, सत्ता र शक्तिको भागबण्डाले प्राथमिकता पाएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय चुनावको गीत नगाउने कोही छैन तर व्यवहारमा संविधान कार्यान्वयनको चिन्ता कसैमा देखिएको छैन । यो कुराको प्रमाण संसद्मा रहेका सबै दलहरू संविधानको कार्यान्वयनमा होइन, सरकार फेर्न लागेका दृश्यहरू नै पर्याप्त छन् । 

अति भए खति हुन्छ भन्ने पुर्खाको उखान गहिरिएर बुझ्दा नेपाली राजनीतिमा सान्दर्भिक देखिन्छ । अति सर्वत्र वर्जयेत भन्ने संस्कृतको उखान पनि कम दमदार छैन । अङ्ग्रेजीमा ‘ईनफ ईज ईनफ’ अब पुग्यो भनिन्छ तर नेपाली राजनीतिको बेथितिको अन्त कहिल्यै भएन । छिटै अन्त हुने आशा पनि गर्न सकिने स्थिति रहेन । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने, महँगी, कालोबजारी, तस्करी, अन्याय, अत्याचार र व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिने जस्ता गम्भीर कार्यसूची मुलुकका सामु छन् तर ती कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने सारथिहरूको ध्यान गम्भीरता, ल्याकत र नियत अन्तै छ । त्यो अन्तै भनेको एकमात्र सत्तारोहण र फगत कुर्सी प्राप्ती हो भन्ने पटक पटक पुष्टि भएको छ । 

राजनीतिमा परिपक्वता जति महŒवको हुन्छ, कूटनीतिमा त्योभन्दा दोब्बर खाँचो पर्छ । सङ्क्रमणमा रहेको मुलुकको लागि त राजनीति र कूटनीतिमा परिपक्वता झन बढी खाँचो पर्छ । नेपालजस्तो सँधै सङ्क्रमणमा रहेको मुलुकले ढिला नगरीकन विचार पु¥याउन पर्ने कुरा भनेको देशभित्रको स्थिति नै ठीक पार्ने र छिमेकीले खेल्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने नै हो तर छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुझबुझमा होइन प्रतिशोधमा आधारित देखिएको छ । लामो समयपछि जारी गरेको संविधानको स्वीकार्यता देशभित्रै आर्जन गर्ने कुरा पहिलो कार्यसूची हो । यही कार्यसूचीमा चढेर छिमेकीले लामो हात कर्के नजर गरेको कुरा पनि प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यदि नेपाली राजनीति छिमेकीको कर्के नजर नरुचाउने हो भने उसले पहिला संविधानको स्वीकार्यता आर्जन गर्ने काम गर्नै पथ्र्यो तर दुर्भाग्य नै भनौँ त्यसो देखिएन । जति जति देशभित्रका समस्या बल्झिँदै जान्छन् त्यति त्यति विदेशीको नजर पर्दै जानेछ । जति जति विदेशीको नजर पर्दै जाला, राष्ट्रियताको नाराका आधारमा सत्ताको आयु लम्ब्याउन पाइएला वा सोही नारामा नयाँ पात्र सत्तारोहण गर्न पाइएला भन्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यसरी सत्ताका लागि मुख बाएर बस्ने अवस्था देश र जनताका हितमा पनि हुँदैन । देश र जनताका लागि कदापि स्वीकार्य हुँदैन तर फरक र वैकल्पिक कोणबाट हेर्ने हो भने अवसर र चुनौती सधैँ एकै तरिकाबाट मात्रै प्राप्त हुँदैनन् । अर्थात सधैँ सकारात्मक तरिकाले मात्रै नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुँदैनन् । कहिले काहीँ नकारात्मक कोणबाट पनि प्राप्त हुन्छन् । कहिले काहीँ चुनौतीका स्वरूपमा पनि अवसरहरू प्राप्त भएका हुन्छन् । खाली त्यसलाई सामना गर्ने र चुम्नेमात्रै प्रश्न हो । चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दा अवसरमा बदल्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल र नेपालीका निम्ति नकारात्मक कोणबाट नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू अवसर बनेर आउँने छन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ । परम्परागत राजनीतिले सिर्जना गरेका विकृति विसङ्गतिको पृष्ठभूमिमा नयाँ विकल्पहरू स्वभाविकरूपमा आउने छन् । पुरानाको विकल्पमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न नयाँ सोच र दृष्टिकोणहरूको प्रष्फुटन हुनेछन् । नयाँ सोच र चिन्तनको जन्म दिने श्रेय पुराना परम्परागत विकृति र विसङ्गतिलाई नकारात्मकरूपले जानेछ । नेपालमा सही अर्थमा त्यही हुनेछ । 

विगत ७५ वर्षदेखि आरम्भ भएको गणतन्त्रको एजेण्डा पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्नु पर्ने पनि एजेण्डा पूरा भएको छ । यिनै एजेण्डा पूरा गर्न बनाइएका राजनीतिक दल तिनका नीति कार्यक्रम, सङ्गठन र सङ्गठन सञ्चालनको विधि र मानसिकतामा भने परिवर्तन आएको छैन । त्यहाँ पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ । यो समयको माग हो । गणतन्त्र संविधानसभामा घोषणा गरेका भरमा नै आयो । संविधान पनि भोट हालेकै भरमा आयो तर राजनीतिको मानसिकता भोट हालेर परिवर्तन हुने कुरा रहेनछ । अहिले नेपाली समाजमा देखा परेको समस्या यही हो । गल्ती नेताहरूले गर्ने परिणाम देश र जनताले भोग्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना फेरि पनि भएको छ । त्यसैले अनुभवजन्य कमजोरीका कारणबाट पनि नेपाली समाजले पुरानोको विकल्प खोज्न जरुरी छ । त्यो विकल्प पहिला राजनीतिमा खोज्नुपर्छ । 

राजनीति बाहेक पनि अरू विधाहरू ठीकठाक छन् भन्ने कुरा सही हुन सक्दैन । राजनीति मूलनीति हुनुका नाताले यी सबै विकृति र विसङ्गतिको जिम्मा उसैले लिनुपर्छ । राजनीतिका प्रभावले विकास भएका हाम्रा सबै नीतिहरूमा पुरातनपन्थी सोच र चिन्तन हावी छ । हामीले अवलम्बन गरेको विकासको मोडेल पुरानो छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको अभ्यास पुरानो छ । हाम्रा काम आदतहरू पुराना छन् । हाम्रो सोच्ने तरिका पुरातनपन्थी नै छ । जो समयको गतिसँग पटक्कै मेल खाँदैन । नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञानसँग कतै पनि मेल खाँदैन । अनि हामी असल र सफल परिणामको आशा गर्दछौँ, समस्या यहीनेर छ । 

राजतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई दशकौँ प्रशिक्षित गरियो । सत्ताका विरुद्ध धावा बोल्न सिकाइयो । कानुन र व्यवस्थामा अस्थिरता सिर्जना गर्न उत्प्रेरित मात्रै गरिएन बढीभन्दा बढी त्यसो गर्न सक्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप पद प्रतिष्ठाले पुरष्कृत पनि गरियो तर जब गणतन्त्र र संविधानसभाबाट संविधान आयो अब यो चरण सकियो भनेर कहिल्यै औपचारिकरूपमा घोषणा गरेर जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिएन । बरु राजतन्त्रको ठाउँ नेतातन्त्रले लिने काम भयो । जनता पनि हिजोकै ‘स्कुलिङ’मा नेता राजतन्त्रको स्थानमा फेरिँदा जनता र नेताकाबीचको टकरावमा कुनै कमी आएन । फलस्वरूप राजनीतिक मुद्दा समाधान भएर पनि संस्कार फेरिएन । पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति नफेरिएका कारणले समस्या ज्युँका त्यँु बन्न पुगे । यस खालको प्रवृत्तिले मुलुकलाई अग्रगतिमा जान बाधा खडा गरिनै रह्यो । 

राजनीतिको बागडोर पुरानै पुस्ताको बपौतीजस्तै बन्यो । लोकतन्त्रका लागि लडेका जेलनेल खाएका नेताहरू आफ्नै पार्टी लोकतान्त्रिक बनाउन सकेनन् । आफू लोकतान्त्रिक पनि बन्न सकेनन् । जसका कारणले युवा जमात या त पुरानै संस्कारबाट प्रशिक्षित भयो या त राजनीतिबाट विल्कुलै टाढा रहन पुग्यो । राजनीति र ईमान एकैसाथ रहन सक्दैनन् भन्ने कुरा नराम्ररी स्थापित हुनपुग्यो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिले मुलुकलाई ठीक दिशामा डो¥याउने नैतिक बल र साहस दुवै भएको पाइएन । यो सङ्कट टार्न पनि नयाँ विकल्पको खोजी अपरिहार्य नै भएको छ । 

संसारमै युवा बहुमतमा भएको देश नेपाल हो । संसारकै अविकसित र संसारकै सबैभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने देश पनि नेपाल नै हो । विदेशिएका युवाले पठाएको विप्रेषणमा तलब भत्ता खान बाध्य भएको छ सत्ता । तैपनि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर यो समस्याको हल खोज्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । विदेशिएका युवाको दैनिक तीन देखि चार जनाका दरले आउने उनीहरूको लाशको पनि ठीक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । तैपनि कहीँ पश्चाताप गर्न परेको छैन । यस्तो अवस्थाको निरन्तरता लामो जानै सक्दैन । त्यसैले पनि विकल्प अपरिहार्य नै बनेको छ । फेरि पनि नकारात्मक चित्रका पृष्ठभूमिमा सकारात्मक सम्भावनाहरू देख्दै अघि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । नकारात्मकको विकल्प सकारात्मक नै हो । पुरातनको विकल्प नुतन नै हो । विकृति विसङ्गतिको विकल्प सदाचार र सुशासन नै हो । पुराना शक्तिको विकल्प पुरानै हुनै सक्दैन नयाँ शक्ति नै हो । सबैलाई बदलौँ, बदलिउँ र नयाँ बनाउँ र नयाँ बनौँ । सदाचार र सुशासनको खोजीमा जुटौँ । सबै नीतिको मूल नीति राजनीतिमा पारदर्शिता र सदाचारसहित नविनताको खोजी गरौँ । यही सत्कार्यका लागि अहिलेको समयको सदुपयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य ठानौँ ।

watch

https://www.youtube.com/watch?v=Fec3xQsSShw

नौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल

नौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल

खिमलाल देवकोटा

 29  3  0  06 May, 2016

बिहिबार मध्य रातमा एमाले एमाओवादीबीचमा नौ बुँदे सहमति भएको छ । योसंगै सरकार ढल्ने हल्लाले विश्राम पाएको छ भने भारतीय ईशारामा नाँचेका भनिएका प्रचण्ड भारतीय खेल समाप्त पार्ने खेलाडी कहलाएका छन् । यसको राजनैतिक सुत्राधार के होला ? यसको भित्री र निहितार्थ के होला त्यसतर्फ यो लेखकको चासो हैन । दुई घण्टा नटिक्ने पार्टीका निर्णयहरुको पनि समिक्षा गर्न सम्भव छैन र समीक्षा गरेर समय वर्वाद गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण त्यतातर्फभन्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही गम्भीर विषयहरुमा केही तथ्य उजागर गर्न चाहन्छु ।

खिमलाल देवकोटा

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संक्रमणकालीन न्यायअनुरुप कार्य गर्न कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने, द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने, सहिद बेपत्तालाई राहत दिने र मुद्दा फिर्ता माफी मिन्हा गर्ने र आठौं बुँदा नियुक्तीमा भागबण्डा गर्नेलगायतका बुँदा समेटेर नौ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा अरु त देखाउने कुरा हुन् पुष्पकमल-ओलीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका भषामा भन्ने हो भने खास कुरा राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलेन भन्ने नै हो । मुख्य बुँदा आठौ बुँदा हो भन्ने पनि बजारमा चर्चा छ । म यो चर्चाकोपछि नलागिकन विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्बन्धमा भएका केही बुँदाका बारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार भन्दै पटक-पटक बनेको र डा बाबुराम भटटराईको कार्यकालको अन्तिम दिनमा जारी गरिएको अध्यादेशमा द्वन्द्वकालका सब मुद्दा जुनसुकै अदालतमा भए पनि संक्रमणकालीन संयन्त्र हेर्ने र मुद्दा चलाउने माफी दिने मिलापत्र वा परिपुरणलगायतका सिफारिस गर्न आयोगलाई सर्वाधिकार दिने भन्ने व्यवस्थासहितको कानुनी बन्दोबस्त गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश सो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले तिनै सम्वद्ध प्राव्धानहरु बदर घोषित गरिदियो । तत्पश्चात सरकारद्वारा गठित आयोगहरु तलब खाने मात्रै संयन्त्रमा बदलिएका थिए ।

तत्कालिन सरकारले एमाओवादीसहितको आग्रहमा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरी सो मुद्दा हाल पुनरावलोकनको तहमा विचाराधीन छ । यसैक्रममा आयोगहरुले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । सो मागबमोजिम ऐन संशोधन हुने हो भने आयोगहरु जागिर खाने थलो बन्ने मुद्दाहरु अदालतबाट फौजदारी न्यायकै सिद्धान्त बमोजिम हेरिने र दोषीहरु जेल जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो सम्झौताले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नेतर्फ भन्दा कानुन संशोधन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको कुरा आफैमा शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार छैन बरु सोको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यस्तो सम्झौताले माओवादीहरु हर्षित हुनुको अर्थ बुझ्न सकिएन । जबकि विगत १० वर्षदेखिको यो मामला द्वन्दकालिन मुद्दा फिर्ता गर्ने शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र राजनैतिक सहमतिसमेतले स्वीकारेको कुरा सरकारले हिजो कै क्याविनेटबाट चाहँदा गर्न सक्ने कुरालाई अर्को तमसुक गरेर पनि विजयोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

सातौं बुँदामा राजनीतिक कारणले लगाईएका मुद्दा फिर्ता माफी मिनाहालगायतका प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने भनिएको छ जो कुरा भन्ने हैन गर्ने कुरा थियो । गर्न चाहेकै भए हिजो कै क्याबिनेटले नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दा अर्को बुँदा त्यो पनि राखेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थियो तर नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी फेरि एकपटक संझौता गरिएको छ । जुन संझौताको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । समस्या अक्षरमा हैन नियतमा हो नियतमा नगर्ने भए पछि अक्षरमा धेरै पटक गर्ने भनेर लेखिरहनुपर्छ भनेझै यो एकपटक फेरि लेखिएको छ हैन भने गृह समालेको सात महिनामा कति मुद्दा फिर्ता गर्नुभो गृहमन्त्रीज्यु ? जवाफ आउँछ हातलाग्यो शून्य ।
अनौठो बुँदा लेखिएछ सहिद बेपत्तालाई राहत दिने । यो बुँदा फेरि पनि लेख्ने हो दिने हैन दिनकालागि त लेख्नै पर्दैन । सात महिनामा थुप्रै करोड वितरण गरेर सकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ सो वितरण गर्दा कतै सम्झौता पनि गर्न परेन कुनै बुदा पनि कुर्न परेन । पुलिसको मोष्ट वाण्टेडमा परेकाले त लाखौंको राहत पाए बिना कुनै सम्झौता र बिना कुनै लिखत भने सहिद परिवार बेपत्ता परिवारलाई दिनु छैन त्यसकारण लेखिएको हो । फेरि पनि त्यो भविष्यमा पुष्टि हुनेछ म गलत ठहरिए खुशी हुने छु कृपाय सहिद बेपत्ताले राहत पाउन म गलत ठहरिन पाउ ।
द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषय प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने भन्ने कुरा स्वत जानिएको र मानिएको कुरा हो खाली प्रश्न राजश्व लिएर गर्ने कि नलिएर गर्ने भन्ने मात्रै थियो विगतको कांग्रेसकै सरकारका पालामा राजश्व न्युनतम लिएर वैधता दिने सहमति पनि भएको थियो माओवादीको राजश्व लिन हुँदैन भन्ने अडानले मात्रै बाँकी रहेको थियो आज विवादमा रहेको राजश्वका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी सम्झौताको बुँदा थप्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन ।
सत्ताधारीहरुलाई थाहा छ कि छैन शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित अदालतले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनका केही महत्वपुर्ण प्रावधान बदर घोषित गरिदिएका कारणले पूर्ववर्ति सरकारले नै चित्त नबुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ र त्यो विचाराधीन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सो पुनरावलोकनमा यो सरकारको विमति हो भने अदालतले भने बमोजिम कानुन संशोधनको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन । सम्झौतामा यो विकल्प रोजेको देख्दा शान्ति सम्झौताको मर्म र यो सम्झौताले गरेको छ जसले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन नरोजेर कानुन संशोधनको विकल्प रोज्यो । यदि यही हो भने द्वन्दकालिन मुद्दालाई अपराधिकरण गर्ने निष्कर्ष यो सम्झौताले निकाल्छ । यहाँ माओवादी बढी बाठो भएको र कामरेड ओलि लाटो भएर परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको प्रष्ट छ । आगे प्रचण्डै जानून् ।

- See more at: http://www.sajhapost.com/2016/05/06/37643.html#sthash.aljvjEsw.dpufनौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल खिमलाल देवकोटा 29 3 0 0 6 May, 2016 बिहिबार मध्य रातमा एमाले एमाओवादीबीचमा नौ बुँदे सहमति भएको छ । योसंगै सरकार ढल्ने हल्लाले विश्राम पाएको छ भने भारतीय ईशारामा नाँचेका भनिएका प्रचण्ड भारतीय खेल समाप्त पार्ने खेलाडी कहलाएका छन् । यसको राजनैतिक सुत्राधार के होला ? यसको भित्री र निहितार्थ के होला त्यसतर्फ यो लेखकको चासो हैन । दुई घण्टा नटिक्ने पार्टीका निर्णयहरुको पनि समिक्षा गर्न सम्भव छैन र समीक्षा गरेर समय वर्वाद गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण त्यतातर्फभन्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही गम्भीर विषयहरुमा केही तथ्य उजागर गर्न चाहन्छु । खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संक्रमणकालीन न्यायअनुरुप कार्य गर्न कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने, द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने, सहिद बेपत्तालाई राहत दिने र मुद्दा फिर्ता माफी मिन्हा गर्ने र आठौं बुँदा नियुक्तीमा भागबण्डा गर्नेलगायतका बुँदा समेटेर नौ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा अरु त देखाउने कुरा हुन् पुष्पकमल-ओलीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका भषामा भन्ने हो भने खास कुरा राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलेन भन्ने नै हो । मुख्य बुँदा आठौ बुँदा हो भन्ने पनि बजारमा चर्चा छ । म यो चर्चाकोपछि नलागिकन विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्बन्धमा भएका केही बुँदाका बारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार भन्दै पटक-पटक बनेको र डा बाबुराम भटटराईको कार्यकालको अन्तिम दिनमा जारी गरिएको अध्यादेशमा द्वन्द्वकालका सब मुद्दा जुनसुकै अदालतमा भए पनि संक्रमणकालीन संयन्त्र हेर्ने र मुद्दा चलाउने माफी दिने मिलापत्र वा परिपुरणलगायतका सिफारिस गर्न आयोगलाई सर्वाधिकार दिने भन्ने व्यवस्थासहितको कानुनी बन्दोबस्त गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश सो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले तिनै सम्वद्ध प्राव्धानहरु बदर घोषित गरिदियो । तत्पश्चात सरकारद्वारा गठित आयोगहरु तलब खाने मात्रै संयन्त्रमा बदलिएका थिए । तत्कालिन सरकारले एमाओवादीसहितको आग्रहमा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरी सो मुद्दा हाल पुनरावलोकनको तहमा विचाराधीन छ । यसैक्रममा आयोगहरुले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । सो मागबमोजिम ऐन संशोधन हुने हो भने आयोगहरु जागिर खाने थलो बन्ने मुद्दाहरु अदालतबाट फौजदारी न्यायकै सिद्धान्त बमोजिम हेरिने र दोषीहरु जेल जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो सम्झौताले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नेतर्फ भन्दा कानुन संशोधन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको कुरा आफैमा शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार छैन बरु सोको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यस्तो सम्झौताले माओवादीहरु हर्षित हुनुको अर्थ बुझ्न सकिएन । जबकि विगत १० वर्षदेखिको यो मामला द्वन्दकालिन मुद्दा फिर्ता गर्ने शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र राजनैतिक सहमतिसमेतले स्वीकारेको कुरा सरकारले हिजो कै क्याविनेटबाट चाहँदा गर्न सक्ने कुरालाई अर्को तमसुक गरेर पनि विजयोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ छैन । 9_points_statement_UML_UCPNM सातौं बुँदामा राजनीतिक कारणले लगाईएका मुद्दा फिर्ता माफी मिनाहालगायतका प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने भनिएको छ जो कुरा भन्ने हैन गर्ने कुरा थियो । गर्न चाहेकै भए हिजो कै क्याबिनेटले नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दा अर्को बुँदा त्यो पनि राखेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थियो तर नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी फेरि एकपटक संझौता गरिएको छ । जुन संझौताको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । समस्या अक्षरमा हैन नियतमा हो नियतमा नगर्ने भए पछि अक्षरमा धेरै पटक गर्ने भनेर लेखिरहनुपर्छ भनेझै यो एकपटक फेरि लेखिएको छ हैन भने गृह समालेको सात महिनामा कति मुद्दा फिर्ता गर्नुभो गृहमन्त्रीज्यु ? जवाफ आउँछ हातलाग्यो शून्य । अनौठो बुँदा लेखिएछ सहिद बेपत्तालाई राहत दिने । यो बुँदा फेरि पनि लेख्ने हो दिने हैन दिनकालागि त लेख्नै पर्दैन । सात महिनामा थुप्रै करोड वितरण गरेर सकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ सो वितरण गर्दा कतै सम्झौता पनि गर्न परेन कुनै बुदा पनि कुर्न परेन । पुलिसको मोष्ट वाण्टेडमा परेकाले त लाखौंको राहत पाए बिना कुनै सम्झौता र बिना कुनै लिखत भने सहिद परिवार बेपत्ता परिवारलाई दिनु छैन त्यसकारण लेखिएको हो । फेरि पनि त्यो भविष्यमा पुष्टि हुनेछ म गलत ठहरिए खुशी हुने छु कृपाय सहिद बेपत्ताले राहत पाउन म गलत ठहरिन पाउ । द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषय प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने भन्ने कुरा स्वत जानिएको र मानिएको कुरा हो खाली प्रश्न राजश्व लिएर गर्ने कि नलिएर गर्ने भन्ने मात्रै थियो विगतको कांग्रेसकै सरकारका पालामा राजश्व न्युनतम लिएर वैधता दिने सहमति पनि भएको थियो माओवादीको राजश्व लिन हुँदैन भन्ने अडानले मात्रै बाँकी रहेको थियो आज विवादमा रहेको राजश्वका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी सम्झौताको बुँदा थप्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन । सत्ताधारीहरुलाई थाहा छ कि छैन शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित अदालतले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनका केही महत्वपुर्ण प्रावधान बदर घोषित गरिदिएका कारणले पूर्ववर्ति सरकारले नै चित्त नबुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ र त्यो विचाराधीन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सो पुनरावलोकनमा यो सरकारको विमति हो भने अदालतले भने बमोजिम कानुन संशोधनको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन । सम्झौतामा यो विकल्प रोजेको देख्दा शान्ति सम्झौताको मर्म र यो सम्झौताले गरेको छ जसले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन नरोजेर कानुन संशोधनको विकल्प रोज्यो । यदि यही हो भने द्वन्दकालिन मुद्दालाई अपराधिकरण गर्ने निष्कर्ष यो सम्झौताले निकाल्छ । यहाँ माओवादी बढी बाठो भएको र कामरेड ओलि लाटो भएर परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको प्रष्ट छ । आगे प्रचण्डै जानून् । - See more at: http://www.sajhapost.com/2016/05/06/37643.html#sthash.aljvjEsw.dpuf