नौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल

नौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल

खिमलाल देवकोटा

 29  3  0  06 May, 2016

बिहिबार मध्य रातमा एमाले एमाओवादीबीचमा नौ बुँदे सहमति भएको छ । योसंगै सरकार ढल्ने हल्लाले विश्राम पाएको छ भने भारतीय ईशारामा नाँचेका भनिएका प्रचण्ड भारतीय खेल समाप्त पार्ने खेलाडी कहलाएका छन् । यसको राजनैतिक सुत्राधार के होला ? यसको भित्री र निहितार्थ के होला त्यसतर्फ यो लेखकको चासो हैन । दुई घण्टा नटिक्ने पार्टीका निर्णयहरुको पनि समिक्षा गर्न सम्भव छैन र समीक्षा गरेर समय वर्वाद गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण त्यतातर्फभन्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही गम्भीर विषयहरुमा केही तथ्य उजागर गर्न चाहन्छु ।

खिमलाल देवकोटा

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संक्रमणकालीन न्यायअनुरुप कार्य गर्न कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने, द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने, सहिद बेपत्तालाई राहत दिने र मुद्दा फिर्ता माफी मिन्हा गर्ने र आठौं बुँदा नियुक्तीमा भागबण्डा गर्नेलगायतका बुँदा समेटेर नौ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा अरु त देखाउने कुरा हुन् पुष्पकमल-ओलीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका भषामा भन्ने हो भने खास कुरा राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलेन भन्ने नै हो । मुख्य बुँदा आठौ बुँदा हो भन्ने पनि बजारमा चर्चा छ । म यो चर्चाकोपछि नलागिकन विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्बन्धमा भएका केही बुँदाका बारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार भन्दै पटक-पटक बनेको र डा बाबुराम भटटराईको कार्यकालको अन्तिम दिनमा जारी गरिएको अध्यादेशमा द्वन्द्वकालका सब मुद्दा जुनसुकै अदालतमा भए पनि संक्रमणकालीन संयन्त्र हेर्ने र मुद्दा चलाउने माफी दिने मिलापत्र वा परिपुरणलगायतका सिफारिस गर्न आयोगलाई सर्वाधिकार दिने भन्ने व्यवस्थासहितको कानुनी बन्दोबस्त गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश सो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले तिनै सम्वद्ध प्राव्धानहरु बदर घोषित गरिदियो । तत्पश्चात सरकारद्वारा गठित आयोगहरु तलब खाने मात्रै संयन्त्रमा बदलिएका थिए ।

तत्कालिन सरकारले एमाओवादीसहितको आग्रहमा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरी सो मुद्दा हाल पुनरावलोकनको तहमा विचाराधीन छ । यसैक्रममा आयोगहरुले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । सो मागबमोजिम ऐन संशोधन हुने हो भने आयोगहरु जागिर खाने थलो बन्ने मुद्दाहरु अदालतबाट फौजदारी न्यायकै सिद्धान्त बमोजिम हेरिने र दोषीहरु जेल जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो सम्झौताले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नेतर्फ भन्दा कानुन संशोधन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको कुरा आफैमा शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार छैन बरु सोको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यस्तो सम्झौताले माओवादीहरु हर्षित हुनुको अर्थ बुझ्न सकिएन । जबकि विगत १० वर्षदेखिको यो मामला द्वन्दकालिन मुद्दा फिर्ता गर्ने शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र राजनैतिक सहमतिसमेतले स्वीकारेको कुरा सरकारले हिजो कै क्याविनेटबाट चाहँदा गर्न सक्ने कुरालाई अर्को तमसुक गरेर पनि विजयोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

सातौं बुँदामा राजनीतिक कारणले लगाईएका मुद्दा फिर्ता माफी मिनाहालगायतका प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने भनिएको छ जो कुरा भन्ने हैन गर्ने कुरा थियो । गर्न चाहेकै भए हिजो कै क्याबिनेटले नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दा अर्को बुँदा त्यो पनि राखेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थियो तर नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी फेरि एकपटक संझौता गरिएको छ । जुन संझौताको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । समस्या अक्षरमा हैन नियतमा हो नियतमा नगर्ने भए पछि अक्षरमा धेरै पटक गर्ने भनेर लेखिरहनुपर्छ भनेझै यो एकपटक फेरि लेखिएको छ हैन भने गृह समालेको सात महिनामा कति मुद्दा फिर्ता गर्नुभो गृहमन्त्रीज्यु ? जवाफ आउँछ हातलाग्यो शून्य ।
अनौठो बुँदा लेखिएछ सहिद बेपत्तालाई राहत दिने । यो बुँदा फेरि पनि लेख्ने हो दिने हैन दिनकालागि त लेख्नै पर्दैन । सात महिनामा थुप्रै करोड वितरण गरेर सकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ सो वितरण गर्दा कतै सम्झौता पनि गर्न परेन कुनै बुदा पनि कुर्न परेन । पुलिसको मोष्ट वाण्टेडमा परेकाले त लाखौंको राहत पाए बिना कुनै सम्झौता र बिना कुनै लिखत भने सहिद परिवार बेपत्ता परिवारलाई दिनु छैन त्यसकारण लेखिएको हो । फेरि पनि त्यो भविष्यमा पुष्टि हुनेछ म गलत ठहरिए खुशी हुने छु कृपाय सहिद बेपत्ताले राहत पाउन म गलत ठहरिन पाउ ।
द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषय प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने भन्ने कुरा स्वत जानिएको र मानिएको कुरा हो खाली प्रश्न राजश्व लिएर गर्ने कि नलिएर गर्ने भन्ने मात्रै थियो विगतको कांग्रेसकै सरकारका पालामा राजश्व न्युनतम लिएर वैधता दिने सहमति पनि भएको थियो माओवादीको राजश्व लिन हुँदैन भन्ने अडानले मात्रै बाँकी रहेको थियो आज विवादमा रहेको राजश्वका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी सम्झौताको बुँदा थप्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन ।
सत्ताधारीहरुलाई थाहा छ कि छैन शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित अदालतले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनका केही महत्वपुर्ण प्रावधान बदर घोषित गरिदिएका कारणले पूर्ववर्ति सरकारले नै चित्त नबुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ र त्यो विचाराधीन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सो पुनरावलोकनमा यो सरकारको विमति हो भने अदालतले भने बमोजिम कानुन संशोधनको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन । सम्झौतामा यो विकल्प रोजेको देख्दा शान्ति सम्झौताको मर्म र यो सम्झौताले गरेको छ जसले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन नरोजेर कानुन संशोधनको विकल्प रोज्यो । यदि यही हो भने द्वन्दकालिन मुद्दालाई अपराधिकरण गर्ने निष्कर्ष यो सम्झौताले निकाल्छ । यहाँ माओवादी बढी बाठो भएको र कामरेड ओलि लाटो भएर परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको प्रष्ट छ । आगे प्रचण्डै जानून् ।

- See more at: http://www.sajhapost.com/2016/05/06/37643.html#sthash.aljvjEsw.dpufनौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल खिमलाल देवकोटा 29 3 0 0 6 May, 2016 बिहिबार मध्य रातमा एमाले एमाओवादीबीचमा नौ बुँदे सहमति भएको छ । योसंगै सरकार ढल्ने हल्लाले विश्राम पाएको छ भने भारतीय ईशारामा नाँचेका भनिएका प्रचण्ड भारतीय खेल समाप्त पार्ने खेलाडी कहलाएका छन् । यसको राजनैतिक सुत्राधार के होला ? यसको भित्री र निहितार्थ के होला त्यसतर्फ यो लेखकको चासो हैन । दुई घण्टा नटिक्ने पार्टीका निर्णयहरुको पनि समिक्षा गर्न सम्भव छैन र समीक्षा गरेर समय वर्वाद गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण त्यतातर्फभन्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही गम्भीर विषयहरुमा केही तथ्य उजागर गर्न चाहन्छु । खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संक्रमणकालीन न्यायअनुरुप कार्य गर्न कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने, द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने, सहिद बेपत्तालाई राहत दिने र मुद्दा फिर्ता माफी मिन्हा गर्ने र आठौं बुँदा नियुक्तीमा भागबण्डा गर्नेलगायतका बुँदा समेटेर नौ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा अरु त देखाउने कुरा हुन् पुष्पकमल-ओलीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका भषामा भन्ने हो भने खास कुरा राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलेन भन्ने नै हो । मुख्य बुँदा आठौ बुँदा हो भन्ने पनि बजारमा चर्चा छ । म यो चर्चाकोपछि नलागिकन विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्बन्धमा भएका केही बुँदाका बारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार भन्दै पटक-पटक बनेको र डा बाबुराम भटटराईको कार्यकालको अन्तिम दिनमा जारी गरिएको अध्यादेशमा द्वन्द्वकालका सब मुद्दा जुनसुकै अदालतमा भए पनि संक्रमणकालीन संयन्त्र हेर्ने र मुद्दा चलाउने माफी दिने मिलापत्र वा परिपुरणलगायतका सिफारिस गर्न आयोगलाई सर्वाधिकार दिने भन्ने व्यवस्थासहितको कानुनी बन्दोबस्त गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश सो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले तिनै सम्वद्ध प्राव्धानहरु बदर घोषित गरिदियो । तत्पश्चात सरकारद्वारा गठित आयोगहरु तलब खाने मात्रै संयन्त्रमा बदलिएका थिए । तत्कालिन सरकारले एमाओवादीसहितको आग्रहमा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरी सो मुद्दा हाल पुनरावलोकनको तहमा विचाराधीन छ । यसैक्रममा आयोगहरुले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । सो मागबमोजिम ऐन संशोधन हुने हो भने आयोगहरु जागिर खाने थलो बन्ने मुद्दाहरु अदालतबाट फौजदारी न्यायकै सिद्धान्त बमोजिम हेरिने र दोषीहरु जेल जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो सम्झौताले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नेतर्फ भन्दा कानुन संशोधन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको कुरा आफैमा शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार छैन बरु सोको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यस्तो सम्झौताले माओवादीहरु हर्षित हुनुको अर्थ बुझ्न सकिएन । जबकि विगत १० वर्षदेखिको यो मामला द्वन्दकालिन मुद्दा फिर्ता गर्ने शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र राजनैतिक सहमतिसमेतले स्वीकारेको कुरा सरकारले हिजो कै क्याविनेटबाट चाहँदा गर्न सक्ने कुरालाई अर्को तमसुक गरेर पनि विजयोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ छैन । 9_points_statement_UML_UCPNM सातौं बुँदामा राजनीतिक कारणले लगाईएका मुद्दा फिर्ता माफी मिनाहालगायतका प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने भनिएको छ जो कुरा भन्ने हैन गर्ने कुरा थियो । गर्न चाहेकै भए हिजो कै क्याबिनेटले नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दा अर्को बुँदा त्यो पनि राखेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थियो तर नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी फेरि एकपटक संझौता गरिएको छ । जुन संझौताको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । समस्या अक्षरमा हैन नियतमा हो नियतमा नगर्ने भए पछि अक्षरमा धेरै पटक गर्ने भनेर लेखिरहनुपर्छ भनेझै यो एकपटक फेरि लेखिएको छ हैन भने गृह समालेको सात महिनामा कति मुद्दा फिर्ता गर्नुभो गृहमन्त्रीज्यु ? जवाफ आउँछ हातलाग्यो शून्य । अनौठो बुँदा लेखिएछ सहिद बेपत्तालाई राहत दिने । यो बुँदा फेरि पनि लेख्ने हो दिने हैन दिनकालागि त लेख्नै पर्दैन । सात महिनामा थुप्रै करोड वितरण गरेर सकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ सो वितरण गर्दा कतै सम्झौता पनि गर्न परेन कुनै बुदा पनि कुर्न परेन । पुलिसको मोष्ट वाण्टेडमा परेकाले त लाखौंको राहत पाए बिना कुनै सम्झौता र बिना कुनै लिखत भने सहिद परिवार बेपत्ता परिवारलाई दिनु छैन त्यसकारण लेखिएको हो । फेरि पनि त्यो भविष्यमा पुष्टि हुनेछ म गलत ठहरिए खुशी हुने छु कृपाय सहिद बेपत्ताले राहत पाउन म गलत ठहरिन पाउ । द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषय प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने भन्ने कुरा स्वत जानिएको र मानिएको कुरा हो खाली प्रश्न राजश्व लिएर गर्ने कि नलिएर गर्ने भन्ने मात्रै थियो विगतको कांग्रेसकै सरकारका पालामा राजश्व न्युनतम लिएर वैधता दिने सहमति पनि भएको थियो माओवादीको राजश्व लिन हुँदैन भन्ने अडानले मात्रै बाँकी रहेको थियो आज विवादमा रहेको राजश्वका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी सम्झौताको बुँदा थप्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन । सत्ताधारीहरुलाई थाहा छ कि छैन शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित अदालतले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनका केही महत्वपुर्ण प्रावधान बदर घोषित गरिदिएका कारणले पूर्ववर्ति सरकारले नै चित्त नबुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ र त्यो विचाराधीन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सो पुनरावलोकनमा यो सरकारको विमति हो भने अदालतले भने बमोजिम कानुन संशोधनको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन । सम्झौतामा यो विकल्प रोजेको देख्दा शान्ति सम्झौताको मर्म र यो सम्झौताले गरेको छ जसले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन नरोजेर कानुन संशोधनको विकल्प रोज्यो । यदि यही हो भने द्वन्दकालिन मुद्दालाई अपराधिकरण गर्ने निष्कर्ष यो सम्झौताले निकाल्छ । यहाँ माओवादी बढी बाठो भएको र कामरेड ओलि लाटो भएर परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको प्रष्ट छ । आगे प्रचण्डै जानून् । - See more at: http://www.sajhapost.com/2016/05/06/37643.html#sthash.aljvjEsw.dpuf