आगामी वजेटका अपेक्षाः

 कोरोना वजेट समिक्षा र अपेक्षा, खिमलाल देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता

थालनीः

विश्वव्यापि रुपमा अक्रान्त पार्दै आएको नोवेल कोरोना भाईरस कोभिड १९ वाट नेपाल अक्रान्त छ । विश्वव्यापि रुपमा एकाकार भै लडन पर्ने भएकै कारणले विश्वव्यापि मापदण्डहरुको विकास गर्नमा विश्व सारा शक्ति खर्चेर लागेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वभर अनुगमन गर्ने र तदनुकुलका नीति वनाउने र लागु गरेर विश्वभरका जनतालाई यो भाईरसको प्रकोपवाट वचाउने धेयका साथ कम्मर कसेर लागेको छ । यही मेसो मा नेपालमा पनि अव वजेट पेश गर्ने मौसम आएको छ । कोरोनासंग लडन सक्ने वजेट के कति र कस्तो हुन पर्ला भन्ने वारेमा सामान्य चर्चा गर्ने धेयले यो आलेख तयार गरिएको हो ।

नेपाली परिवेशः 

कोरोनाको दाश्रो लहरले नेपाललाई अक्रान्त पारेको छ । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दैनिक दश हजार संक्रमित हुने र तीन सय भन्दा वढीको मृत्यु हुने कुरा विल्कुल स्वभाविक हैन । संक्रमणको गति थामी नसक्नुछ । समुदाय हैन घर घरमा यसको प्रभाव देखा परेको छ । यसले छोए पछि घर परिवार सवै एकैपटक संक्रमीत हुने र सवै परिवेश मिले सवैले कोरोनालाई जित्ने मेसो नमिले सवैले मृत्युवरण गर्न पर्ने यतिवेलाको नोपालको अवस्था हो । कुल संक्रमित संख्या साढे चार लाख र मृत्युको संख्या पाँचहजार पुग्दैछ र दैनिक दश हजारको हाराहारीमा संक्रमित थपिदै गरेको छ । यसै गरी पौने तिनलाखमा परिक्षण गरिएकोमा सवालाख सकृय संक्रमित रहेकाछन् । यो अवधिमा दाश्रो लहर फैलदा र तयारी गर्ने लगभग एक वर्षको अवधिमा पनि आई सि युको संख्या भने सोह्र सय भन्दा घटी छ भेण्टिलेटरको संख्या जम्मा चारसय असी मात्रै छ । अक्सिजनको अभाव अर्को कहाली लाग्दो अवस्था हो । सरकारी अस्पतालले समेत पनि अव अक्सिजनको अभावका कारण विरामी वचाउन नसक्ने मिति नै तोकेर आफै व्यवस्था गर्न वा डिस्चार्ज हुन सुचना जारी गर्ने, अक्सिजनको प्राप्तीकालागि लुछाचुडी छिना झप्टीका खवरहरु सार्वजनिक भएकाछन् । कुल जनसंख्याको जम्मा सात प्रतिशतले मात्रै पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाउन पाएका छन् । दोश्रो डोजको अत्तो पत्तो छैन । कानुन सशोधन गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि कमिशनमा कुरा नमिलेका कारणले वाकी भ्याक्सीन भित्रिन सकेको छैन । उता उत्तरको छिमेकी संसारभर भ्याक्सिन अनुदान वा विक्रीमा व्यस्त छ नेपाल उसको प्राथमिकतामा देखिन्न नेपाल सरकार पनि दक्षिण फर्कन वाहेक उत्तर फर्कन चाहेको देखिएन । यतिका मात्रै तथ्यले नेपालको अवस्था विकराल छ भन्ने कुरामा शंका छैन । यस्तो विकराल अवस्थाको सामना गर्ने वजेट कस्तो आउन पर्छ भन्ने सवैको चासो छ ।

कोरोना वजेटः

विगत तिन दशकको वजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा वढोत्तरी भएको छ यसमा विवाद छैन । तर सोको दाजोमा रिण डरलाग्दो गरी वढेर झण्डै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा वढी रिण लिने नगरिएको अवस्थामा हाल आएर यो प्रतिशत तिन गुणा वढेर छ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति रिण भार पैसठठी हजार पुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि कोरोना विरुद्ध जुध्ने वजेट वनाउनुको विकल्प छैन । कोरोना विरुद्ध जुध्न सक्षम वजेट हुनकालागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित एक मजवुत स्वास्थ्य सार्वजनिक कोषको स्थापना गर्दै अर्थ व्यवस्था र स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजवुत वनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रभावकारी ढंगले गर्न जरुरी छ भन्ने विज्ञहरुको शिफारिस छ । यसका अलावा विद्यामान वजेटवाट कोरोनाका निम्ति खर्च कति र कसरी गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने, विद्यामान वित्तिय कानुनहरुमा संशोधन गरेर कोरोना विरुद्ध लडने कार्यलाई गति दिन खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा केन्द्रित हुने र विनियोजित वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कोरोना विरुद्ध लडने जनशक्तिको समुचित सुरक्षाकालागि पर्याप्त वजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर मात्र वजेट वनाउन पनि सुझाएको छन् । 

अघिल्लो वर्षको कोरोनाको माहौलका विचमा कोरोना नियन्त्रणकालागि चिनले जनवरी २०२० मा वजेट सम्वन्धि आदेश जारी गरेर कोरोना नियन्त्रणकालायि सवै वजेट खर्च गर्नमा लगाईएका सवै अवरोधहरुको अन्त गरिदियो । फ्रान्स, जर्मन ईटली जस्ता युरोपेली देशहरुले वजेटका श्रोतहरुको खोजी र व्यवस्थापनकालागि स्वतन्त्र हुने गरी विभिन्न आदेशहरु जारी गरेर रोगका विरुद्ध लडने प्रतिवद्धता जनाए । ईण्डोनेशियाका अर्थमन्त्रीले ठुलो धनराशीको राहत कोष खडा गरे । जापान जस्ता विकसित मुलुकहरुले पनि स्वास्थ्य विमा कोष खडा गरे । फ्रान्सले मास्क र कोरोना परिक्षणकालागि मात्रै दुई अर्व युरो भन्दा वढीको स्वास्थ्य विमाकोष खडा गरेका उदाहरणहरु छन् । यसै गरी कोरिया फ्रान्स, जर्मनी जापना अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले पुरक वजेट मार्फत आफना आवश्यकताहरु प्रिपुर्ति गरे । खर्च कटौतिका व्यापक योजनाहरु सार्वजनिक गरे । कोरोना नियन्त्रणकालागि अग्रभागमा खटिने जनशक्तिकालागि सुरक्षाको प्रत्याभुतिकालागि खर्चको अभाव हुन नदिन कैयन उपायहरु वजेटमा नै समावेश गरे । त्यसैको परिणाम स्वास्थ्य प्रणाली मजवुत भएका र यही अवधिमा पनि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ पारिएका देशहरुमा तुलनात्मक रुपमा भय र आतंकको अवस्था झेल्न परेन । यी र यस्तै अनुभवहरुले के शिक्षा दिएको छ भने अर्थतन्त्र जनताको जीवन रक्षामा समर्पित हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीवन ठुलो हुदैन भन्ने उक्ति हुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन । जनता वचाउने अर्थतन्त्र निर्माण आजको आवश्यकता हो भन्ने शिक्षा पनि विश्वका अनुभवहरुले देखाएको छ ।

आगामी वजेटका अपेक्षाः

कोरोनाको पहिलो अनुभवका आधारमा दोश्रो लहरलाई सामना गर्ने दाश्रो वजेटको संघारमा नेपाल उभिएको छ । संवैधानिक वाध्यताका कारण जेष्ठ १५ गते संघीय तहको वजेट, असार १ मा प्रदेश र असार १५ भित्र स्थानीय तहले आ आफना तहमा वजेट पेश गर्न अनिवार्य छ । त्यसो त संसदमा विश्वास गुमाएका कारणले अल्पमतको सरकार काम चलाउ सरकारका रुपमा कृयाशिल छ । यस प्रकारको सरकारले ल्याउने वजेटका वारेमा टिकाटिप्पणी हुन थालिसकेको छ । तथापि राज्यले वजेट ल्याउनै पर्ने वाध्यता पनि छ । यो वाध्यताका विच आउने वजेट सार्वजनिक सरोकारलाई संवोधन गर्ने हुन जरुरी छ । जनतालाई रोग र भोक दुवै वाट जोगाउन सक्षम वजेट अहिलेको खाँचो हो । रोगवाट जोगाउन निषेधाज्ञा गरिएको छ निषेधाज्ञाका वावजुद पनि अस्पतालमा वेड, अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मी र औषधीको अभावका कारण संक्रमितहरु प््रााण त्याग्न वाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक जनजीवन ठप्प छ दैनिद मजदुरी गर्नेहरु भोकभोकै मर्न वाध्य भएका जनतालाई भोकवाट जोगाउने उपायको पनि खोजी गर्न जरुरी छ । 

तिन करोड जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न नसकिने संख्या हैन । यसकालागि व्यापक परिक्षण, व्यापक भ्याक्सिनेशन, र रोक फैलनवाट रोक्न व्यापक सावधानी नै आगामि वजेटका केन्द्रभाग हुन जरुरी छ । कोरोनाका कारणले जागिरेहरु र वेतनधारीहरु, लाभको पदमा आसिन महानुभावहरु र हुनेखानेहरुकालागि लाई घरमै वसेर रकम वैक खातामा जम्मा भएको छ । काम पनि गर्न नपर्ने तलव पनि जम्मा भएको भएै गर्ने गजवको संयोग यो वर्गकालागि जुटेको छ । तर हुदा खाने वर्गकालागि भने यो अवधि अर्को कहर वनेको छ । काम गर्न नपाउने, कामकालागि वाहिर निस्कन पनि नपाउने र दैनिकी धान्ने अर्को उपाय पनि नहुनेहरुकालागि रोगले मर्न वाट वचाएर के भो भोकले मरिने भयो भन्ने भयले घर गरेको छ । यो वर्गकालागि राहतको घोषणा र सो घोषणाको कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । परिक्षण, उपचार र भ्याक्सिन पहुचवाला, लाभको पदमा वसेका र वेतनधारीहरुको प्राथमिकतामा छ । कहि कतै पहुच नभएकाहरु जो वर्ग रोग र भोक दुवैको दोहोरो मारमा परेको छ उसकालागि भ्याक्सिनेशनको कुनै योजना देखिन्न । यस्तो अवस्थाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पटक्कै पुरा भएको भन्न मिल्दैन । 

अन्तमाः

रोगवाट वचाउन परिक्षण र उपचारमा सहज पहुचको सुनिश्चितता राज्यले देखाउन पर्दछ । यसकालागि अस्पताल वेड, अक्सिजन, भेण्टिलेटर सहितको उपचार सेवाको विस्तार गर्ने तर्फ वजेट केन्द्रित हुन जरुरी छ । निषेधाज्ञा जारी भएका कारण आधारभुत वर्ग भोकको मारमा ज्यान गुमाउदेछन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी आगामि वजेटले त्यस तर्फको संवेदनशिलतालाई संवोधन गर्नकालागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । दिर्घकालिन रुपमा कोरोनावाट पार पाउन भ्याक्सिनेशन नै एक मात्र उपाय हो यसकालागि राज्यले पर्याप्त खोपको आपुर्ति र आम जनतालाई खोप दिलाउने भरपर्दो व्यवस्थाको सुनिश्चितता संगै आम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । संकटमा जनताकानिम्ति राज्य छैन भने सहजतामा राज्यले जनता खोजेर पनि पाउने छैन । यस तर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।