कोभिड १९संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

 कोभिड १९संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

खिमलाल देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता

आरम्भः

कोभिड १९ को संकट व्यवस्थापन गर्न संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी भयो । २०७८ जेष्ठ ६गने नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताँक १६मा प्रकाशित उक्त अध्यादेश नियमित हिसावले भन्ने हो भने संसदमा नीति कार्यक्रम उपर छलफल हुनुपर्ने वेलामा तर आकस्मिकतामा भन्ने हो भने संसद विघटनको पुर्व सन्ध्यामा जारी भएको छ । मुलभुत रुपमा यो अध्यादेश कोभिड १९ ले खडा गरेको संकटलाई व्यवस्थापन गर्नकालागि जारी भएको भन्ने देखिन्छ । यसै अध्यादेशको विविध पाटा पक्ष केलाउने उद्देश्यले यो आलेख तयार गरिएको छ ।

अध्यादेशको विषयवस्तुः

कानुनी राजमा शासन कानुन वमोजिम चल्न पर्छ । कानुन जननिर्वाचित संस्था संसदवाट वन्दछ । संसद अधिवेशन नचलेको वेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्रै अध्यादेशको यो सुविधा सरकारले उपयोग गर्ने हो । अध्यादेशवाट देश संचालन गर्ने कुरा लोकतन्त्रकालागि राम्रो संकेत होईन । जे होस यति टिप्पणी पछि यो अध्यादेशका वारेमा चर्चा गरौँ । अध्यादेशको प्रस्तावनामा कोभिड १९ को रोकथाम,नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धिी कार्यलाई एकिकृत र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नकालागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले र हाल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले भनिएको छ । प्रस्तावनाले अध्यादेशको औचित्य पुविट गर्न खोजेको देखिन्छ । यसै गरी जम्मा परिच्छेद ६ र ४२ दफामा संग्रहित यो अध्यादेशको एक चौथाई भाग विविधमा राखिएको छ र सो भागमा खरिद प्रकृयालाई सहज वनाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य आपतकाल, वन्द वा नियन्त्तणको व्यवस्था, प्रतिकार्य अधिकारीका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोक्ने कुरा, केन्द्रिय अस्पताल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समित, सो मातहत तर सम्पुर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायको परिचालन र दण्ड सजायको कठोर व्यवस्था यस अध्यादेशका मुख्य विषयवस्तु हुन । 

आपतकाल घोषणाः 

यो अध्यादेशको मुख्य धेय सामान्य हिसावले कोभिड १९को समाना गर्न सकिन्न यसकालागि आपतकालकै घोषणा गर्न जरुरी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । आपतकालका अवधिमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगायने, आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई संचालन गर्ने गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जुनसुकै वेला काममा लागउने, सरकारी, सार्वजनिक,नीजि स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा संरचना सावारी साधन लगायतका जुनसुकै सामाग्रीको प्रयोग गर्ने, आवत जावत, यातायात लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक तथा नीजि सवै कारोवार वन्द नियमित गतिविधि वन्द गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने, सम्मका कार्यहरु गर्न सक्ने गरी अध्यादेशले सरकारलाई अधिकार दिएको छ । आपतकाल र सार्वजनिक तथा नीजि गतिविधि नियन्त्रण र वन्द गर्ने प्रयोजनकालागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारीका रुपमा थप अधिकार पनि सुम्पिदै आपतकाललाई संकटकालका रुपमा उपयोग गर्ने धेय अध्यादेशले राखेको पाईन्छ । वहुचर्चित सिसिएम सि नामक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नया नियुक्ति गरी सेना परिचालन सम्मको अधिकार सुम्पिएको छ भने कोभिड केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरी सोको पनि कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । यी सवै प्रयत्नहरु केभिड १९ को नियन्त्रणकालागि सिमित हुने पनि अध्यादेशले स्पष्ट गरेको छ ।

खरिदमा सहजः

अध्यादेशको अर्को महत्वपुर्ण पाटो भनेको कोभिड १९ संग जुध्नकालागि गरिने कुनै पनि प्रकारका खरिदका वारेमा सहज वनाउने, छिटो छरितो वनाउने, नियमित प्रकृया पुरा गर्न पर्ने वाध्यता हटाउने र यस्तो अरिद प्रकृयामा कुनै पनि कानुनी प्रश्न उठाउन नपाउने गरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यसकालागि सरकारले कुनै सरकारसंग वा कुनै कम्पनीसंग सोझै खरिद गर्न सक्ने सोकालागि प्रचलित कानुनमा रहेको प्रकृया अवलम्वन गर्न नपर्ने गरी छुट दिलाएको छ भने सामानाको स्पेशिफिकेशन र दररेट पनि नेपाल सरकारले तोकेवमोजिम हुने गरी सरकारलाई दररेट निर्धारण गर्ने सुविधा दिएको छ । प्रचलित कानुनले वढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिआएकोमा अव यस अध्यादेशले उक्त व्यवस्थालाई निष्किृय पार्ने गरी सम्पुर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै जमानत राख्न नपर्ने गरी छुट दिन सक्ने गरी सरकारलाई थप अधिकार पनि दिएको छ । यतिमात्रै नभएर यस प्रयोजनकालागि कुनै खरिद गुरुयोजना वा वार्षिक खरिद योजना पनि आवश्यक नपर्ने गरी छुट दिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचारकालागि यस अध्यादेश वमोजिम खरिद गरिएकोमा प्रचलिन खरिद सम्वन्धि कानुन वमोजिम नभएको भनी प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । 

नयाँ संरचनाः 

कोभिड १९ संग जुध्ने प्रयोजनकालागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा महत्वपुर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, समेत सदस्य र केन्द्रको प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी शक्तिशाली निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिमा सम्वन्धित निकायका अधिकारी र विज्ञसमेलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निर्देशक समितिको का मभने कोभिड १९ का सम्वन्धमा नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने रहेको छ । यसै गरी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको परिमार्जन गरिएकोछ जसमा यस अघि उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरेकोमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका वाह्रौ तहका अधिकृत सहित सुरक्षा निकायका उक्त पदस्थ अधिकारीहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेर यो निकाय भने कर्मचारीतन्त्रका हातमा छाडिएको छ । यस केन्द्रको मुख्य का मभने निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने रहेको कुरा अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ । यसै गरी एकद्धार नीतिवाट कोभिड १९ संग जुध्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रिय अस्पतालको अवधारणा अघि सारिएको छ भने सो अस्पतालको प्रमुखका रुपमा नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारी हुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यादेश उपर टिप्पणीः

संक्रामक रोग संग लडन नेपालको कानुनी संरचना ५८ वर्ष पुरानो छ । २०२० सालमा फैलिएको विफर उन्मुलनकालागि जारी गरिएको जम्मा ५ दफा भएको एक पृष्ठको ऐन आजका मितिसम्म पनि कायम छ । पहिलो लहरसंग सामना गर्न सरकारले त्यसैको साहारा लियो भने यस पटक पनि उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन । झण्डै दुई दशकदेखि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रामक रोगसंग लडन नेपालको कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको र सो संरचनालाई अपग्रेड गर्न गरेको आग्रहलाई आजपर्यन्त पुरा भएको छैन । यो अध्यादेश पनि कोभिड १९ संग मात्र सम्वन्धित रहेको र यो संकट सकिनासाथ अध्यादेश निष्किृय हुने भएकाले फेरि पनि संक्रामक रोगसंग लडने कानुनी संरचना सहितको रणनीतिमा नेपाल असफल नै हुने खतरा कायमै छ । पहिलो लहर चल्दै गरेका वखत संसदीय समितिहरुले समेत नयाँ र एकिकृत कानुनको खाचो नऔलाएका हैनन तैपनि एककृत प्रकृतिको छाता ऐनको अभावलाई पुर्ति गर्ने ढंगले अध्यादेश आउन सकेन । यो अभाव यथावत रहने भयो । यसै गरी अध्यादेश मुलतः नियन्त्रण, वन्दावन्दी, सेना परिचालन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत वल प्रयोगमा केन्द्रित देखियो भने खरिदमा अत्यधिक चासो दिदै सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने, खरिदका वारेमा कहि कतै कानुनी प्रश्न उठाउन नपाईने जस्ता अत्यन्त अपृय व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश हुने कुराले अध्यादेशको सकारात्मक सन्देश जान सकेको छैन । 

अध्यादेशको अर्को पक्ष भनेको म्याद हदम्याद र अवधि व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित छ । यो व्यवस्थाले अरु कानुनको प्रतिस्थपन पनि गर्दैन न त ती कानुनको संशोधन नै गर्छ वरु प्रचलित कानुन लागु गर्ने कुरालाई नै दोहोराएको छ । यस्तो अवस्थामा यति कमजोर अध्यादेशको व्यवस्थाले म्याद हदम्याद जस्तो विषय हल गर्ने देखिन्न वरु यसका कारणले भविश्यमा झमेला खडा हुने खतरा समेत देखिएको छ । 

दण्डको त्रासले संकट व्यवस्थापन गर्ने वारेमा अध्यादेश केन्द्रित देखिन्छ । नेपालको आफनै अनुभवको स्मरण गर्ने हो भने पनि कठोर कानुनका भरमा सहजै संकटको समाधान हुने देखिन्न नत दण्डको त्रासले नै कानुनको पालना गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यी र यस्ता मामलाहरुमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान पुराउन जरुरी छ ।

अन्तमा संकट समाधानका आफनै अनुभव र विश्वव्यापि रुपमा तयार भएका मापदण्ड र उपायहरुका आधारमा कोभिड संकट समाधान गर्न प्रस्तुत अध्यादेशले थप जटिलता पैदा नगरोस यस तर्फ पनि सवैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । अध्यादेशवाट देश संचालन गर्ने कुरा कानुनी शासनका दृष्टिले कुनै हालतमा सही मान्न सकिन्न तसर्थ छिटै संसदको माध्यमवाट राष्ट्रिय सभाको उपयोग गरेर भए पनि एकिकृत कानुनको निर्माण र सो का आधारमा कोभिडसंगको युद्धलाई जित्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।