संविधानसभा संविधान निर्माण र नया संविधान

संविधानसभा संविधान निर्माण र नया संविधान
खिमलाल देबकोटा
अध्यक्षनेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवि संगठन

विगत साठी वर्षदेखिको वहस र विवादको विषय वनेको राजनैतिक मुद्दा संविधान सभा अन्तत दष वर्षे महान जनयुद्धको परिणाम स्वरुप प्राप् भैछाडेको हो । २००७ सालदेखिकापटक पटकका संघर्ष क्रान्ति र परिवर्तनका परणाम स्वरुप प्राप्त भएपनि यसको महिमा र सोप्रतिको गंभिरताका वारेमा भने आरम्भदेखिनैपर्याप्त ध्यान नपुगेकै हो । यसका वावजुद पनि नेपाली जनताले संविधानसभालाई आफनो मुख्य कार्यसूचिका रुपमा स्वीकार गरेका कारणले यसको वैधता राजनैतिक तथा कानूनी दुवै अर्थमा महत्वपूर्ण नै थियो । तर राजनैतिक तहमा उच्च नेतृत्व तहमा देखिएको उदासिनता संविधानभन्दा सत्ता र सरकारप्रतिको आशक्ति एवं संविधानसभा विरोधी शक्तिहरुले प्रतिक्षा गरिराखेको उपयुक्त अवसर समेतलाई उपयोग गर्दै यतिवेला संविधानसभा कमजोर पारिएको छ संविधानसभाका विरुद्धमा जनमततयार गरिएको छ र जानी वा नजानी संविधानसभा विघटन गराउने प्रतिगामी खेलमा आफुलाई भयंकर क्रान्तिकारी ठान्नेहरुदेखि घोषित प्रतिगामीहरुको कार्यगत एकता वन्ने खतरा देखिएकोछ । यो खतरावाट संविधानसभालाई जोगाउने प्रश्न जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन समेतको उपलव्धीलाई जोगाउन अग्रगामी राजनीतिक चेतनावाट लैस मानिसहरुको एकता जरुरी भएकोछ ।

संविधानसभाको रक्षा किन जरुरी छ

संविधानसभाको रक्षा जरुरी छ यसको पछाडि थुप्रै तर्क दिन सकिएला तर यो आफैमा वलियो तर्क हो र यसैका आधारमा संविधानसभाको रक्षा गर्न जरुरी छ । संविधानसभावाट संविधान वन्ने कुरा जनताले आफनो सार्वभौमअधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा हो । जनता सार्वभौम छन् भन्ने कुराको पुष्टि यसै मार्फत गर्न चाहेको विषय पनि हो । आज सम्मका संविधान जनताका प्रतिनिधिले जारी गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएनन् । शासकहरुवाट जारी भएको संविधान मार्फत शासित हुदै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भन्ने गरिएको थियो । सार्वभौमसत्ताको रक्षाका खातिर संविधानसभाको रक्षा हुन जरुरी छ ।


संविधानसभाले संविधान लेख्ने काम के गरेको छ

निश्चिय पनि संविधानसभाले निर्धारित मितिमा संविधान लेखनको काम सम्पन्न गर्न नसकेको हो । तोकिएको दुइ वर्षमा लेख्न पर्ने संविधान सो अवधिमा लेख्न नसकी थप गरेको एकवर्ष मा पनि लेख्न नसकेको चाहि सत्य हो । तर सत्य के पनि हो भने संविधान लेखनका प्रकृयागत र आधारभूत काम भने संविधानसभाले सम्पन्न गरिसकेको छ । संविधानसभाले आफनो निर्धारित कार्यविधि मुताविक संविधान निर्माणकालागि अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने त्यसलाई जनता समक्ष लैजाने छलफल गर्ने र जनताका सुझाव लिने लगायतका कामहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । गंभिर राजनैतक मतभेद भएका विषयहरुमा अन्तिम निर्णय लिनका लागि राजनैतिक उच्च नेतृत्व समक्ष यी विषयहरु सुम्पिएको पनि अवस्था छ । संविधान निर्माणकालागि असी प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको र विस प्रतिशत मात्र काम वांकी रहेको अवस्था छ । यति काम गरिसक्दा जनताको सुझाव लिने काम संविधानसभामा छलफल गरिने काम विज्ञहरुको सुझाव लिने काम सवै सम्पन्न गरिएको छ । अव वाकी रहेको काम भनेको विवादमा रहेका विषहरुमा सहमति कायम गर्ने र एकिकृत मस्यौदा तयार गर्ने कुरा हो र सो मस्यौदालाई जनता समक्ष लगी जनताको पुन राय समावेश गरी जनताका रायका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी पारित गर्ने काम वांकी छ । संक्षेपमा भन्दा विवादित केही विषयमा सहमति कायम गर्ने र सहमति भएका विषयमा एकिकृत मस्यौदा तयार गरी जारी गर्ने काम वांकी रहेकोछ । यो काम सम्पन्न गर्नकालागि आवश्यक पर्ने समय थप्न र वांकी काम सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने वेला यति वेला हो ।

राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्न संविधानसभा अधिकार सम्पन्न छ

संघीयताको खाका कोर्न नया संविधान जारी गर्न राज्यको अग्रगामी रुपान्तरण गर्न संविधानसभा वाहेक अरु कसैलाई अधिकार छैन । यदि संविधान सभा रहेन भने संघीयताको मामला फगत गित गाउने मात्रै हुन्छ । संविधानसभाको अन्त गर्ने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान वनाउने कुराको पनि र संघीयताको पनि र धर्म निरपैक्षताको पनि विरुद्धमा छ । जातिय क्षेत्रीय वर्गीय िलंगीय समस्याको हल गर्ने कुराको पनि विरुद्धमा छ भन्ने कुरा वुझन जरुरी छ । तसर्थ संविधानसभाको उपस्थिति गणतन्त्रकालागि संघीयताकालागि धर्मनिरपेक्षताकालागि समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाकालगि समेत जरुरी परेकोछ । यी सवै कामका लागि अधिकार प्राप्त निकाय संविधानसभाको निरन्तरता र उपस्थिति जरुरी छ ।

वैचारिक विवादहरु कम छन्

संविधान निर्माणका विवादहरुमा विषयहरु धेरै भए पनि धेरै विषयमा यसको समाधान निस्कीसकेको छ वाकी रहका थोरै मात्रै विषयहरु छन् । वांकी रहेका विषयमा शासकीय स्वरुप संघीयता र निर्वाचन प्रणाली मात्रै वांकी रहेका छन् वाकी रहेका यी विषयहरु मध्य यी विषयहरु वैचारिक विषय हैनन् राजनैतिक विषयहरु पनि हैनन् । तसर्थ राजनैतिक सहमति कायम गर्ने विषयमा पनि यसले त्यति धेरै समस्याको विषय हैन । त्यसकारण राजनैतिक विवादका कारणले संविधान निर्माणमा वाधा परेको हैन । विवाद यसलाई वनाईएको सम्म हो । त्यसकारण वैचारिक विवाद भएका कारणले संविधान वन्न कठिन छ भन्ने कुरा सत्य हैन ।

विवाद केही वैचारिक पनि छन्

खास गरी नया संविधानको मुल मर्म भनेको समानुपातिक समावेशी विशेषाधिकार अग्राधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार समेतका विषय हुन् संविधानसभामा समितिमा यी विषयहरुमा एकमत नै भएर आएका भएपनि त्यसमा पछि वाट विवाद निकालिएको छ र पछिवाट असहमति भनिएको छ । तसर्थ यी विषयहरुका कारणले पनि संविधान निर्माणका मार्गमा वाधा आइृ पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण यस्ता विवादहरुमा कुन पार्टीको के धारणा हो भन्ने वारेमा जनताका सामु स्पष्ट हुने कुरा प्रमुख कुरा हो भित्री कोठै वैठकहरुमा यसको विरोध गर्ने सहमतिमा पुग्न नदिने र वाहिर भने अलोकपृय भइने डरले विरोधमा जान नसक्ने दाक्ला चरित्रको पनि हामी कहा कमी छैन । तसर्थ यस तर्फ पनि उचित ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

ख्यालख्यालमै संविधानसभा भंग हुने खतरा

यतिवेलाको माहौल हेर्दा ख्याल ख्याल मै संविधानसभाको आयु समाप्त हुने र संविधानसभाले प्राकृतिक मृत्युवरण गर्ने खतरा देखिएको छ । यसो गर्नकालागि उपयुक्त वातावरण संविधान सभाका पक्षधर र विपक्षी दुवै तहवाट भएको छ । जो संविधानसभाको विपक्षमा थिए उनीहरुकालागि संविधानसभा कैलै चासोको विषय वनेन । यो उनीह्रुका लागि घाडो भएको थियो र छिटो भन्दा छिटो यसको अवसान भएको देख्न आतुर थिए र छन् नै । तर अनौठो यो भयो कि जो संविधानसभाका जन्मजात मित्र हुन वा जसले आफ’लाई संविधानसभाको जननी भन्न पनि रुचाउछन् उनीहरु पनि यस प्रति उदासिन देखिएको संविधानसभा वचाउने पहल नगरेको र यो संविधानसभा जनताको पक्षमा छैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिईराखेको अवस्था छ । यी दुवै अवस्थाले संविधानसभालाई मृत्युवरण गर्न तर्फ नै केन्द्रित गरेकोछ । आफनो वाहुल्यता भएको संविधानसभा वचाउन नसकनेले आफनो वाहुल्यता नभएको अर्को कुनै अभियानमा वर्चस्व कायम गर्छु भन्यो भने कसैले पत्याउनेवाला छैनन् । संविधानसभामा हामीले भनेजस्तै संविधान वनाउन नसकिने भो त्यसैले यसलाई चटक्कै छाडेर अव विद्रोहतिर लागौ यही वुद्धिमानी हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भन्दा वचकनापन अरु के पो होला र संविधानसभा जनताको चाहना हो जनताको अभिमत यहा व्यक्त भएको छ यसलाई लत्याएर अरु नै वाटो खोज्ने हो भने संविधानसभाको पक्षमा उभएका जनता जुनसुकै वाटो अवलम्वन गरे पनि जनता सधै आफैसंग रहने सधै आफनो पक्षमा उभिईराख्ने छन् भन्ने सोच्नु झन मुर्खता वाहेक केही हुने छैन । जो यसका विरोधी छन् उनीहरुकालागि पनि संविधानसभाको उपस्थिति लाभदायक नै हुनेछ । आफना यतिका कुरा भन्न पाएको संविधानसभा भएर मात्रै हो । यसको अभावमा यति पनि भन्न पाइृने थिएन र यो भंग भयो भने यसो अवसर पाईने छैन भन्ने कुरा वुझन जरुरी छ ।

खतरा प्रतिगमनको

संविधानसभा अग्रगामी पाईला हो यसलाई वचाउन सकिएन भने प्रतिगमन हुनेछ । अझै राम्रो त संविधानसभा मार्फत नया संविधान वनाउन सक्नु नै हुनेछ । त्यसो सकिएन भने पनि केही समयकालागि जनताको संविधान वनाउने थलो संविधानसभा वचाउन सके मात्रै पनि प्रतिगमनलाई रोक्ने र अग्रगमनको पाईला चाल्नका लागि आधार तयार गर्ने काम हुनेछ । यस तर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

अन्तमा संविधानसभाको निर्वाचन संविधान वनाउनकालागि हो केवल भत्ता खानकालागि पनि हैन र प्रतिगमनको मतियार वन्नका लागि पनि हैन । संविधानसभाको माग गर्दा गर्दै शहिद वन्नेहरुको सपना यसको विघटनवाट पूरा हुनेवाला छैन । वरु यस मार्फत नया संविधान वनाउने कुरावाट मात्रै हुनेछ । तसर्थ संविधान सभा जिन्दावाद भन्दा भन्दै आफनो प्राण आहुति गर्ने ती महान शहिदहरु र वेपत्ता योद्धाहरुको सांच्चै सम्मान गर्ने हो भने तिनको ईच्छा वमोजिम संविधानसभा माफत नया संविधान वनाउने कुरा नै उच्चतम सम्मानको काम हुनेछ । यसको विरुद्धमा जाने वा विकल्प खोज्ने कुरा शहिद वेपत्ता र घाईते योद्धाहरुको सपना विपरित हुन्छ । शहिदको सपनामाथि कुठाराघात नगरौ । संविधानसभा मार्फत नया संविधान वनाउ जनताको अग्रगामी चेतनाको सम्मान गरौं ।

फेरि पनि शान्ति र संवित्रधान वारे

नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक प्रयोग भएको शव्दावली शान्ति र संविधान होला । कसैकालागि यतिवेलाको मुख्य कार्यभारका रुपमा कसैकालागि संशोधनवादी अवसरवादी संझौतावादी ऐजेण्डाका रुपमा यसलाई लिने काम पनि भयो । कुनै वेला शान्ति र संविधानको कुरा गर्न सम्म पनि नहुने क्रान्तिकारी वनिरहनकालागि शान्ति र संविधानकाविरुद्धमा केही न केही गरिराखेकै हुन पर्ने पूर्व शर्त जस्तोृ पनि वन्न पुग्यो तर केही महिनाकै वीचमा त्यही शान्ति र संविधान सवैको पृय वस्तु वन्न पुग्यो । शान्ति र संविधान पदावलीका पछाडि लुकेकेा अजेय र अविष्मरणीय शक्तिका रुपमा यो प्रसंग आएको छ । यसैकावारेमा चर्चा गर्ने धेय यो लेखकको रहेकोछ ।

क्रान्तिकारी नाराका रुपमा शान्ति र संविधानः

व्यालेट वा वुलेट क्रान्ति वा शान्ति प्राय दुई छनोटका विषय हुन । व्यालेट रोज्नेहरु शान्तिका पक्षधर र कायरहरु संझौतावादी पनि हुन सक्दछन् तर वुलेट रोज्नेहरु पनि युद्ध सरदारवादी हुने र घुमक्कड क्रान्तिकारी हुने खतरा प्राय रहने गर्दछ । त्यसकारण कुनै खास नारा आफैमा क्रान्तिकारी वा सुधारवादी हुदैन । कुनै नारा क्रान्तिकारी वा सुधारवादी के हो भन्ने कुराको ठेगान त्यसको समय सन्दर्भ र यसको आत्मसातीकरण समेतका विषयहरु मुख्य रुपमा आउने गर्दछन् । कुनै वेलाको क्रान्तिकारी नारा शान्ति र संविधान पनि हुन सक्दछन् । शान्ति र संविधान सदाकालको क्रान्तिकारी नारा वन्न सक्दैन । त्यसै गरी संशोधनवादी वा क्रान्ति विरोधी नारा पनि हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा शान्ति र संविधान अझ संविधान सभाको नारा घनीभूत युद्ध भएका वेलाको हो । वम वारुद वन्दुक व्यारेक कव्जाको कुरा छ व्यवहारमा तर पार्टीको नीतिमा शान्ति र संविधानको कुरा निर्णय हुने गर्दछ । यसो भएको छ यसो हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा शान्ति र संविधान क्रान्तिकारी नारा वन्ने गरेको छ । यो नाराको क्रान्तिकारीतालाई सम्मान गर्न नसक्दा वा नचाहदा क्रान्तिका उपलव्धी गुम्ने खतरा पनि आफनो ठाउमा छ र वाकी क्रान्ति पििन पूरा गर्न सकिने छैन । यो खतरा आज पनि त्यतिकै ज्युदै छ ।

शान्ति र संविधान जनताको नारा वनेको छ ः

शान्ति र संविधानका कुरा वुर्जुवाहरुको प्राथमिकताको विषय वन्यो । अझै पनि त्यस्तो सोच राख्नेहरुको कमि छैन । तैपनि यो नारा आम जनताको नारा हैन भन्ने गरियो । तर यथार्थ त्यसो रहेन शान्ति र संविधानको नारा सवैभन्दा वढी क्रान्ति चाहनेहरुका लागि पृय नारा वनेको छ । क्रान्तिकारी युद्धहरुको अभिष्टा दिगो शान्ति हो । क्रान्तिकारीहरुको् खुशी पनि दिगो शान्तिमा नै निहित छ । यो दिगो शान्ति दिने नारा हो । यो नारा क्रान्ति चाहने शान्ति चाहने सोझै शान्ति चाहने वा घुमाएर शान्ति चाहने सवैका लागि पाच्य नारा वनेको छ । तसर्थ शान्ति र संविधानको नारा क्रान्ति विरोधी नारा हो भन्ने कुरा आम जनताको तहवाटै वहिष्कृत भएको छ । आज दुनिया फेरिएको छ सवै मानिसहरु यो नारामा सहमत हुन वाध्य वनेका छन् किनकि यो नारा जनता अनुमोदित भएको छ जनता अनुमोदित नाराका विपक्षमा जाने कुरा कुनै पनि प्रकारको क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुनै सक्दैन । यो कुरा पुष्टि भएको छ ।

शान्ति र संविधान प्रतिगामीहरुकालागि घाडो वनेको छ ः

शान्तिमा विकास सम्भव छ । यसमा जनताको प्रगति पनि सभव छ । शान्तिमा जनताको चेतनाको विकास पनि सम्भव छ । शान्तिमा परिवर्तन रुपान्तण पनि संभव छ । यसको मात्रात्मक विकास क्रान्तिमा फडको पनि हुने गरेको छ । यसकारण शान्ति र संविधान प्रतिगामीहरुको लागि अपृय विषय वनेको छ । शान्तिमा युद्ध सरदार र राष्ट्रघातिहरु आफनो हाली मुहाली गर्न अनुकुल समय ठान्दैनन् उनीहरुको वर्चश्व समाप्त हुदै गएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधानका पक्षधरहरुकालागि नकारात्मक ढंगले सकारात्मक वातावरण तयार भैराखेको हुन्छ । यसको समुचित सदुपयोग अनिवार्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठीक यही अवस्थावाट हामी गुजि्रएका छौ । शान्ति र संविधानको नारा स्थापित हुदै जादा प्रतिगामीहरु परास्त हुदै जाने र यो नारा ओझेल पर्दै जादा प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउदै जाने हिजो देखिकै आवस्था हो । यस तर्फ पनि हाम्रो समुचित ध्यान जान जरुरी छ ।

क्रान्तिकारीहरुकालागि नारा पनि क्रान्तिकारी नै हुन जरुरी छ

क्रान्तिकारीहरुका लागि राजनैतिक नारा पनि क्रान्तिकारी नै हुन जरुरी छ भन्ने मत पनि पाईन्छ तर ठिक यसको उल्टो नारा क्रान्तिकारी होस वा नहोस अन्तर्यमा त्यसले क्रान्ति गर्छ कि गदैन भन्ने कुराले सो को क्रान्तिकारीताको निर्धारण गर्दछ । आखिर माक्स्रवादीहरु प्रकृया भन्दा परिणामलाई वढी महत्व दिने गर्दछन् । परिणाम मा क्रान्ति आउछ कि आउदैन त्यहा ध्यान केन्द्रित गर्दछन । क्रान्तिकारी हरु वरु नारा क्रान्तिकारी हुन जरुरी छैन । रुसमा विद्रोह गर्दा लेनिनले अवलम्वन गरेको नारा शान्ति रोटी र जमिन थियो । त्यो नाराले कतैपनि वन्दुक पडकाउने कुराको संकेत दिदैन जमिनको कुरा छ खाने कुरा रोटीको कुरा छ शान्तसंग खाने वस्ने कुराले क्रान्तिको हैन वरु विलासी ऐयाशी हुने कुराको पनि पक्षपोषण गर्दछ । यासे पनि हुन पर्ने हो तर यहा कुरा त्यसतो भएन रुसमा यही नरााले क्रान्ति संभव भयो । त्यसकारण क्रान्तिको नारा आम जनताले स्वीकार गर्ने खालको हुन जररी छ । यसका साथसाथै जनताको साथ सहयोगमा क्ान्ति सम्पन्न गर्ने कुृरा पनि छ । त्यसैले शान्ति र संविधानको नारा जनताको मनमनमा भिजेको नारा हो । यसले अन्तत क्रान्ति गर्न संभव छ । यसका वदला क्रान्तिकारी लफाजीयुक्त नारा तय गरयो भने जनताको मनमा डर र भय पैदा गर्दै क्रान्तिमा जनताको साथ गुमाउने कुरा मात्रै हुन पुग्दछ । तसथ शान्ति र संविधान जनताको मन मष्तिस्कको नारा हो जसवाट मात्रै क्रान्ति संभव छ ।

शान्ति काल क्रान्तिको तयारी काल पनि हो

द्धन्दवादीहरुले क्रान्तिलाई शान्तिको अर्थमा र शान्तिलाई क्रान्तिका अर्थमा समेत वुझने गर्दछन् । त्यसकारण शान्ति कालमा अझै वढी गंभिर र जिम्मेवार भएर यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । शान्तिकाललाई भ्रष्टीकरणको कालका रुपमा दुरुपयोग गर्ने कुर्ची प्राप्ती कमिशन र सुविधा प्राप्तीका अर्थमा मात्रै वुझने गरियो भने शान्ति काल त सकिदै जान्छ नै भावी क्रान्तिको छितिज पनि अनिश्चित वन्दछ । क्रान्ति भनेको केवल मार काट मात्रै हैन वन्दुक नपडकी र रगत नवगी क्रान्ति नठान्ने कठमुल्ल्ाावादी पुरातनवादी सोचमाथि विद्रोह नगरी यथार्थमा विद्रोह संभव छैन । आफना गलत आदत हरुका विरुद्ध क्रान्ति नगरी समाजमा क्रान्ती गर्न पनि संभव छैन । शान्तिको नारा र कार्यक्रमले जनताको मन नजितिक्रान्तिवाट प्राप्त उपलव्धीको रक्षा पनि संभव छैन भने वांकी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा त कता हो कता ।

संविधानका कुराः

राजनैतिक उपलव्धीका रुपमा हासिल गरिएका विषयहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने सो उपलव्धी हासिल गर्न गरिएको त्याग र वलिदान खेर जाने छ अर्को उपलव्धी हासिल गर्न पनि संभव छैन पाएको जोगाउन नसक्नेले अर्को प्राप्तीको आशा गर्न पनि हक छैन र जनतालाई पत्याउन पनि कर छैन । त्यसैले थप उपलव्धी हासिल गर्ने नारा फलाकीरहदा प्राप्त उपलव्धी जोगाउने प्रण पहिला गर्न जरुरी छ । यसका अभावमा जनताको मन जित्ने कुरा जनतालाई गोलवन्द गर्ने कुरा र जनताको मनमा वास वस्ने कुरा असंभव प्राय नै हुने छन् । यसो हो भने यतिवेलाको मुख्य उपलव्भधी संविधानसभा हो यसको रक्षाथ प उपलव्धीको आधार वन्ने छ यसलाई जोगाउन सक्नेले मात्रै थप उपलव्धी हासिल गर्ने आन्दोलन क्रान्ति वा विद्रोहको नेतृत् वगर्न सक्छ भनेर सहज अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ तर प्राप्त उपलव्धी प्रति वेवास्त ागर्ने थप उपलव्धीको गुडडी हाक्ने कुराले दुनिया हसाउने वाहेक जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने छैन । तसर्थ संविधानसभाको रक्षा सोही संविधानसभा मार्फत नया संविधानको घोषणा र सो संविधानको राजनैतिक प्रणालीका आधारमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जस्ता विषयहरु भावी एजेण्डा वन्न पर्दछ ।

शान्तिको पनि कुरा चानेचुने हैन ।

माओवादीको शक्ति भूमिगत कालमा जनताले देख्न पाएन केवल अनुमान सम् मगर्न सक्दछन् । तर शान्तिकाल माओवादीको आकार प्रकार तकत सवै देख्ने चिन्ने र छाम्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यही शान्तिकालको अवसरलाई उपयोग गरेर मात्रै आम मानिसहरुले माओवादीको वास्तविक आकार जान्ने मौका प्राप्त गरे माओवादीले आफनो आकार प्रदर्शन गर्ने मौका पनि पायो । तसर्थ शान्ति कालप्रति माओवादी कृतग्न हु मिल्दैन । अझै शान्तिको कुरा सेना समायेाजन सहितको शान्ति भनिएको हो । सेना समायोजनको प्रश्न जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजन पछि वन्ने नया राष्ट्रिय सेना आजको आवश्यकता हो नया संविधान मार्फन द्धन्दका आधारहरुलाई खतम पार्दै विकासको विगुल फुक्न सकियो भने मात्रै शान्त्किो अर्थ रहने छ । तसर्थ नया संविधानसंगसंगै जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कुराले मात्रै शान्त्ािको महत्व वोध गर्नेछ । यसैमा लुकेको छ शान्तिको महत्व जो वास्तवमै चानेचुने छैन ।

फेरि पनि शान्तिकै कुरा

२१औ शताव्दीको नेपाली समाज विश्व परिवेशवाट अलग रहनै सक्दैन । २० औ शताव्दीमा भएका क्रान्तिका सफलता र असफलताको लेखा जोखा गरेर भावी मार्ग आकलन गर्न नसके क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने त के कायम भएको उपलव्धी पनि जोगाउन सकिदैन । समाज गतिमा छ सामाजिक विज्ञान समाज विकासको यो गतिलाई वुझन नसक्दा अप्ठारोमा फस्ने गर्दछ । माक्स्रवादलाई कुरान वा वाईवलका रुपमा लिने २१ ऋौ शताव्दीमा विकास भएका समाज विज्ञानका चुनौतिलाई ठीक ढंगले ग्रहण गर्न नसक्ने र माक्स्रवादको रक्षा विकास र प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने कठमुल्ल्ाावादी हुनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । त्यसैले वस्त’वादी वनौ २१ ऋौ शताव्दीमा माक्स्रवादको प्रयोग गर्ने हिम्मत गरौ तव मात्रै शान्ति र संविधानको नाराभित्र लुकेको क्रान्ति र रुपान्तरणको मार्गचित्र देखिन्छ अन्यथा कुहिराको काग वनिने छ । फेरि पनि शान्ति र संविधान नै नेपाली समाज वदल्ने यतिवेलाको क्रान्तिको विज्ञान पनि हो र क्रान्तिको नारा पनि हो । फेरि पनि शान्ति र संविधान जिन्दावाद ।

सदनको अवरोध कि गतिरोध

व्यवस्थापिका संसद आरम्भ भएको छ चलेको छैन चल्न पाएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका संसदवादी र पूराना पचवादीदलहरुले निर्णय गरेर सदन अवरुद्ध गरेकाछन् । राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो तर यहा सहमतिको कुरा भएको छ काम भएको छैन । १२ वुदेदेखि यता संविधानसभाको निर्वाचन सम्म सहमति भनेको संसदवादी दलहरुले माओवादी पार्टीसंग गर्ने सहमति वुझिन्थ्यो । जुन संविधानत नै अनिवार्य मानिन्थ्यो । आज सहमति भनेको कांग्रेसको र क्राग्रेस अनुयायी संसदीय र पंच दलहरुको मानिएको छ । हिजो संसद संसदीय व्यवस्था ध्वस गर्नेहरुले अवरुद्ध गर्ने गर्दथे वा अवरुद्ध गर्दा संसद प्रजातन्त्रप्रति र जनताप्रति नै विश्वास नभएको आरोप लाग्थ्यो । आज संसदीय व्यवस्थाका अनुयायीहरुले नै यसो गर्दा त्यो त लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ । दुनिया वदलिएको छ । वदलिएको दुनियामा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा पनि वदलाव आएको छ । सरकार छ जो आफै पूरा हुन सकेको छैन त्यो आफनो ठाउमा आलोच्य छ । सरकारले गर्ने मध्यको एक काम वजेट पेश गर्ने हो त्यसो गर्न सरकारले कार्यतालिका सदनमा पेश गरेको छ यो उसको कर्तव्य पूरा गरेकोछ । संसदवादी दलहरु त्यसो गर्न मानिराखेका छैनन अरु त अरु राष्ट्रपतिको पत्र जो सदन शुरु भएको जानाकारी मात्रै हो सो पनि सुनाउन दिईएको छैन । संसदवादी दलहरु राष्ट्रपतिको सदन वोलाउने निर्णयप्रति पनि रोष प्रकट गरिराखेका छन् । के संसदवादीहरु संसद कृयाशिल भएको हैन संसद मरेको देख्न चाहन्छन वरु सरकार वा राष्ट्रपति नै किन नहोस वा सेना वा गैर सेना जो होस निर्वाचित हैन अनिर्वाचित शासकद्धारा शाषित हुन चाहन्छन् संसदवादीहरु सरकारले वजेट सदनमा ल्याओस नत्र भने सदनमा विरोध गरिन्छ भन्दैछैनन् । खवरदार यो सदनमा वजेट ल्याईयो भने त्यसको कडा प्रतिवाद गरिन्छ भनेर आवाज वुलन्द गरिराखेका छन् । संसदवाद विरोधीहरु चिन्तित हुन पर्ने जस्तो संसदवादीहरु खुशी हुने जस्तो यस्तै भइराखेको छ । संसदवादीहरु कानून सदनवाट हैन अध्यादेशवाट आओस भन्ने कुरामा जोड लगाईराखेकाछन् । वजेट जनताका प्रतिनिधिसमक्ष छलफल गरेर हैन अध्यारा कुनामा वनाएर योजना आयोगको हलमा जारी गरोस भन्ने चाहन्छन् । किनकि आफनो विगत यस्तै छ । यसरी यतिवेला लोकतन्त्रको परिभाषा पनि फेरिएको छ । शान्ति र संविधानको कुरा अघि नवढेसम्म देश चल्नै हुदैन पानी पर्न हुदैन घाम झुल्कन हुदैन रात पर्न हुदैन मानिसहरुले सास पनि फेर्न हुदैन सरकारले वजेट पनि ल्याउन हुदैन कर्मचारीले काम गर्न हुदैन उनीहरुले तलव खान पनि हुदैन किनकि यतिवेला शान्ति र संविधान चाहिएको छ भन्ने कुतर्कहरु पेश गरिएकाछन् । जो कुरा प्रतिपक्षले कुरा उठाएको छ यतिसम्म त ठीकै होला । संविधान सभा पनि यसै गरी रोकिएको छ र संविधानसभाको समितिको वैठक पनि रोकिएको छ । त्यसकारण कुरा पत्याउन लायक पटकै छैन । कुरा अर्कै छ अन्तै छ या त आफैले नवुझि चालिएको छ वा चाल्न लगाईएको छ । यतिवेला लोकतन्त्रको परिभाषा फेरिएको छ । सहमतीय लोकतन्त्रमा सरकार सत्ता पक्षले चलाउने वजेट प्रतिपक्षले ल्याउने संविधानसभाले संविधान निर्माणको चिन्ता गर्ने संविधान २०४७ सालकैहरुले जारी गर्ने यस्तो हो घटनाक्रमहरुले त्यतै डोरयाउछन् । यदि यसो नै हो भने मान्य हुदैन । दलहरु आफनो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनै पर्छ । देशले शान्ति र संविधान पाउनै पर्छ । सरकार सरकारै हो उसैले देश चलाउनपर्छ प्रतिपक्षले उसको निगारनी र खवरदारी गर्न पर्छ । तव मात्रै गतिरोधको अन्त हुन्छ र देशले निकास पाउछ । शान्ति र संविधानको नारामा शान्ति र संविधान नवन्ने वातावरण वनाईदैछ भने त्यो मुलुककालागि दुर्भाग्य हुनेछ ।