http://nagarikplus.nagariknews.com/shukrabar/book/2592-shukrabar-may-06-2016/6-

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमाथि सात आरोप

http://kathmandutoday.com/2016/03/181384.html

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमाथि सात आरोप

 2 Google +1 

  83

गठन हुनुअघि नै डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टीबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । नयाँशक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईदेखि नयाँशक्तिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुबारे पनि बजारमा चर्चा छ । चर्चा र टिप्पणीमात्रै होइन, नयाँशक्तिलाई कटाक्ष गर्ने आरोप पनि अगाडि आएका छन् । नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले पार्टीबारे उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ यसरी दिएका छन्ः

बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा पार्टी बन्न सक्दैन, किनकी भट्टराई विकासवादी सोच भएका प्राविधिक मात्रै हुन्, नेता होइनन् ।

नेपाली समाजमा पार्टी निर्माणजस्तो जटिल कुरा अरु केही छैन । पार्टीजस्तो पार्टी बनाउने कुरा झन् जटिल छ । हामीले त्यो जटिलता स्वीकार गरेर नयाँ ढंगले पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी अघि बढेका छौं । हामीले ‘अल्टरनेटिभ मुभमेन्ट’ भनेका छौं । ‘अल्टरनेटिभ मुभमेन्ट’ को एउटा ‘क्यारेक्टर’ एण्टी करेण्ट हुन्छ । एण्टी करेण्टको प्रक्रियाबाट हामी पार्टी निर्माण गर्दछौं । बाबुरामजीले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने÷नसक्ने, नेता हो वा होइन, त्यसको चिन्ता अरुले कम्तिमा नलिइदिए हुन्छ । त्यो कुरा समयका लागि छोडिदिँदा राम्रो हुन्छ होला ।

कुनै पनि पार्टीको विचार, दर्शन, सिद्धान्त र त्यसका आधारमा कार्यक्रमहरु हुन्छन् । तपाईंहरु पार्टी बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर केही छैन ।
आजसम्म परम्परागत रुपमा बनेका पार्टीहरुमा सबभन्दा पहिला कस्तो विचारको पार्टी बनाउने भनेर जान्थे । उनीहरुको असफलताको कारण नै त्यही रहेछ । हामीले सफलता प्राप्त गर्नका निम्ति त्यसलाई सुल्ट्यौं । समाजमा रहेका कुन चाहिं समस्या वा अन्तरविरोध सल्टाउन पार्टी भन्ने हुन्छ । हामीले त्यो स्पष्ट गरेका छौं । राजनीति भनेको समाजमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने विधि हो । जनताको समस्या समाधान गर्ने वदा, सिद्धान्त, नीति जे हुन्छ त्यही चाहिं हाम्रो राजनीति हुन्छ । दोश्रो हामीसँग नीति, सिद्धान्त, विचार केही पनि छैन भन्ने कुरा होइन । किन भने हामीले आजसम्म प्रतिपादन भएका सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श, नीति र विचारहरु जो जसरी आए तिनले अहिलेको बदलिँदो समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । त्यसो भएको हुनाले बदलिँदो समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न लायक विचारको विकास गर्र्दै त्यही विचारका आधारमा नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो स्पष्ट बाटो छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिको एउटा चक्र पूरा भयो । अब फेरि त्यही राजनीतको चक्रमा घुमिरहने गोलचक्करमा फस्ने कि अर्को फड्को मार्ने भन्दाखेरि हामीले अर्को फड्को मार्ने सोच्यौं । त्यो भनेको ‘गभर्नेन्स एण्ड डेभलपमेण्ट’ (सुशासन र विकास) हो । हामीले त्यो विधि अपनाउन खोज्यौं । हाम्रो आरोप चाहिं के हो भने अरु पार्टीहरु पूरानै गोलचक्करमा फसे । त्यसकारण हामी नयाँ भयौं, अरु पूराना भए । हामी विचार, नीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सबै छ । जसलाई हामीले पाँच ‘स’ को मान्यता भनेका छौं । त्यसैका आधारमा अगाडि बढेका छौं ।

पार्टीले ठोस आकार ग्रहण नगर्दै विवाद सुरु भइसक्यो । पूर्वमाओवादी र गैरमाओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुबीच गुटगत राजनीति सुरु भयो ।

केही मान्छेहरुले नयाँ शक्ति अभियान सुरु भएपछि नयाँ शक्तिले केही लछार्ने वाला छैन त्यसकारण यसलाई किन महत्व दिने भन्ने सोचेका थिए । उनीहरुले नयाँ शक्तिलाई एक प्रकारले बेवास्ता गरे । त्यो बेवास्ताको बावजुद यसले नयाँ तरंग पो ल्याउन थाल्यो । पूराना पार्टीहरुमा पहिरो जाँदै यतितिर आकर्षण गर्न थाल्यो । नीति, योजना, दृष्टिकोण पनि वैज्ञानिक र समयसापेक्ष आउन थाले । यसलाई उनीहरुले आफ्नो चुनौतीका रुपमा बुझे । त्यसैले पार्टी बन्नु अगाडि नै यसलाई बदनाम गरेर पार्टी बन्न नसक्ने स्थिति ल्याउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छन् । हामी पार्टी निर्माणकै चरणमा रहेकाले व्यापक बहस पनि भइरहेको छ । बहसकै प्रक्रियामा भएको हुनाले कसरी राम्रो बनाउने, वैकल्पिक विचार के हो ? वैकल्पिक ढंगले कसरी संगठन दिन सकिन्छ ? वैकल्पिक ढंगले कसरी विधि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा भएको हुनाले बहस हुन्छ । हामी बहसमा छौं, विवादमा छैनौं ।

नयाँ शक्तिको केन्द्रीय परिषदका वरिष्ठ सदस्य रामेश्वर खनाल सार्वनजिक रुपमै बाबुराम भट्टराईले विगतमा गरेका कामहरुको जिम्मेवारी नयाँ शक्तिले लिन सकदैन भन्नुभएको छ । तर, तपाईंहरु माओेवादी सशस्त्र जनयुद्धले प्राप्त गरेका उपलब्धीको स्वामित्व लिन्छौं, सहिद र बेपत्ता परिवारको जिम्मा लिन्छौं भन्नुहुन्छ । पूर्वमाओवादी भर्सेस–गैरमाओवादी जस्तो देखियो ।

हामीले नयाँ शक्ति कसरी निर्माण गर्‍यौं भने एकथरी हिजो हामी राजनीतिलाई पेशा बनाएका मान्छे र अर्कोथरी मान्छे ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भनेका मान्छे । हामी दुवैथरी मान्छे अहिले एउटै निस्कर्षमा पुग्यौं । राजनीति भनेको सेवा हो । राजनीतिमार्फत मुलुक र जनताको सेवा गर्ने हो भन्ने ठाउँमा हामी पुगेकाले हाम्रा धेरै समानता छन् । अर्को कुरा हिजो हामी जो जहाँ थियौं त्यहाँ रहँदा निर्वाह गरेका भूमिका र जिम्मेवारीप्रति कृतघ्न हुने होइन । हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ र छौं । हिजो गरेका थियौं, हिजोको आवश्यकताले त्यो मागेको थियो । हामीले गरेको कामले ठूलो उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ । तर, हिजैको उपलब्धिमा मात्र गर्व गरेर नयाँ निर्माण गर्न सकिँदैन । आजको आवश्यता सुशासन र विकास हो । सुशासन र विकास हुनुपर्छ भन्नेमा नयाँ शक्तिमा आवद्ध हामी सबैको समान विचार छ । हिजो भएका कुरा र कामका बारेमा गर्व गर्ने वा नगर्ने कुरा हरेक व्यक्तिको निजी विचारमा भर पर्छ । सबैले एकै प्रकारले गर्व गर्नुपर्छ, त्यो होइन । हिजो त्यो नगरिएको भए आज यो वैकल्पिक विचार निर्माण गर्ने आधार पनि बन्ने थिएन भन्ने कुरा पनि साँचो हो । हामीमा भिन्नता भन्दा पनि हिजो हामी जो जहाँ बसेर आफ्ना भूमिका निर्वाह गरेका थियौं, त्यो भूमिकाप्रति आफूआफूमा इमन्दार हुने हो । यो विषयमा हामीभित्र कुनै विवाद छैन ।

२५–३० वर्षसम्म माक्र्सवादी भनेर राजनीति गर्नुभयो । त्यसैका नाममा गरिएको आन्दोलनमा १५ हजार नेपालीको ज्यान गयो । अहिले त्यो रगतको अपमान गर्नुभयो, विचार छाडेर धोका दिनुभयो ।

मानिसहरुले त्यसो भन्ने गरेको हामीले पनि सुनेका छौं । ती कुरा हामीलाई अनौठो पनि लाग्दैन । तर, हिजोको माक्र्सवाद हिजोकै समाजका लागि लाभदायक र सुहाउँदो थियो । आजको समाजका निम्ति माक्र्सवादमा विकास जरुरी छ । आजको समजका निम्ति हिजोको माक्र्सवादले काम गर्दैन, आजको माक्र्सवाद चाहिन्छ । हिजो सामन्तवादमा रहेको नेपाली समाजका निम्ति त्यो जरुरी थियो, त्यही गरियो । आज सामन्तवादी समाजको चरित्र पुँजिवादी समाजमा बदलियो । राजनीतिको एउटा चक्र पूरा भयो । अब जनताको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक विकासको योजना अगाडि ल्याउनुछ । त्यसैले आजका लागि समाजमा फिट हुने विचार विकास गर्नु जरुरी छ । तेश्रो कुरा माक्र्सवाद, माक्र्सवाद भन्दै गर्दा माक्र्सवाद भनेको के हो ? मानिसले बुझेर माक्र्सवाद छाड्यो भन्छन् कि नबुझेर भनिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि हामीलाई शंका छ । पाँच ‘स’ हाम्रा आधारभूत मान्यता हुन् । पाँच ‘स’ माध्येमा एउटा ‘स’ मा हामीले के भन्यौ. भने आजसम्म समाज विकासका क्रममा आजसम्म विकास भएका सबै विज्ञानहरुको आधारमा विकसित समाजमा नयाँ विचार विकास गर्ने उद्देश्य राख्दै, ऐतिहासिक तथा द्वन्दात्मक भौतिकवाद भनेको अहिलेसम्म पुष्टि भएको विज्ञान हो । त्यो विज्ञानलाई आधार मानेर हामी त्यो भन्दा अगाडि जान चाहन्छौं । हिजोको माक्र्सवादले मात्र आजका लागि पुगेन । माक्र्सवादपछि पनि धेरै विज्ञानका आविस्कारहरु भएका छन् । तिनलाई पनि विकसित समाजमा कहाँ फिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ हामी अगाडि बढेका हौं ।

राजनीति र कर्मचारीबाट रिटायर्डहरुलाई, फिल्मका मानिसहरुलाई पार्टी बनाउन खोज्नुभयो । यो नै तपाईंहरुको असफलताको सुरुआत हो ।

मान्छेहहरुले त्यसो भन्छन् । भन्नेसँग कुनै आपत्ति छैन । यो समाज भनेको रिटायर्ड मानिसहरुको बहुमत भएको समाज हो । पार्टीमा लागेको सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरु एकातिर र रिटायर्ड कर्मचारी र अरु मानिसको संख्या जोड्नुभयो भने रिटायर्डहरुकै संख्या बढी हुन्छ । नेपाली समाजलाई डो¥याउने ठूलो भूमिका खेल्ने कलाकारिता रहेछ । जुन चिजलाई अहिलेसम्म राजनीतिमा आकर्षित गर्न सकिएको थिएन । नयाँ शक्तिले वैकल्पिक राजनीतिक धार विकास गर्दैगर्दा हिजो राजनीतिमा उपेक्षित बनाइएका सबै समुदायलाई पनि एठै ठाउँमा राख्दैछौं र ‘बेस्ट बे्रन’ हरुलाई परिचालन गर्ने विधि विकास गर्दैछौं । त्यसकारण असफल होइन, हामी मात्र सफल हुन्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

यति लामो समयसम्म दुःख पाएका, गरिब र सर्वहाराहरुका लागि संघर्ष गर्नुभयो, तर अहिले तिनीहरुलाई लात मारेर तपाईंहरुले पहिला खेदो खन्ने गरेको ‘सुकिला मुकिला’ वर्गको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

हामीले सुशासन, विकास र आर्थिक उन्नतीको नारा अघि सारेका छौं । त्यसलाई हामीले जनताको जीवन बदल्ने राजनीति भनेका छौं । जनताकै जीवन बदल्ने राजनीति भनेपछि त हामी झन्बढी आधारभूत जनताको वकलात गरिरहेका छौं भन्ने हाम्रो दाबी हो । हाम्रो दाबी सत्य पनि हो । जसको जीवन बदलिइसकेको छ । तिनको जीवन बदल्नका निम्ति राजनीति चाहिँदैन । जसको जीवन बदल्न बाँकी छ, तिनै आधारभूत जनताको जीवन बदल्नका निम्ति लाग्ने भएको हुनाले हामी अहिले जे गरिरहेका छौं, ठीक ठाउँमा छौं ।

- See more at: http://kathmandutoday.com/2016/03/181384.html#sthash.nmqoLetb.ESjOmW6j.dpuf

वैकल्पिक राजनीतिक सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा

http://www.sajhapost.com/2016/03/28/34633.html

गत मार्च १७ र १८ २०१६ मा डेनिस संसदमा युरोपभरीका वैकल्पिक राजनीतिक धाराका ५० भन्दा बढी नेताहरुको जमघट थियो । युरोप विकास समृद्धि हिसाबले संसारकै अग्रस्थानमा छ । डेनमार्क झन् अगाडि संसारकै खुसी र सुखी मानिसहरुको बस्ती भएको देशमा दर्ज भएको छ । तापनि मानिसहरु वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरिरहेका छन् । कुनैबेला कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनता कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएको मुलुक हालसालै आउँदा सो संख्या घटेर ४ प्रतिशतमा झरेको छ र त्यो पनि अझै घट्दो क्रममा छ ।

यो तथ्यांकले राजनीतिकर्मीलाई नछुने प्रश्नै रहेन र तत्काल निष्कर्ष निकालियो कि राजनीतिमा कहिं न कहिं समस्या छ । राजनैतिक दल निर्माणमा समस्या छ, सञ्चालनमा समस्या छ र नीति र नेतृत्वमा समस्या छ । निर्णय प्रक्रियामा समस्या छ र निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या छ तब परिणाममा समस्या छ । त्यसैले अब जानेमानेको र चलिआएको रीतको राजनीतिक चक्र पूरा भयो । अबको राजनीति वैकल्पिक राजनीति भनेर गत दुई वर्ष अघिमात्रै आरम्भ भएको डेनमार्कको अल्टरनेटिभ पार्टीले सो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो भने युरोप भरीका राजनीतिकर्मीहरुको रुचिपूर्ण उपस्थिति थियो ।

सम्मेलनमा आजको समाज सुहाउँदो राजनैतिक नेतृत्वको प्रश्न, आजको समाजका समस्या समाधान गर्ने सामाजिक आन्दोलनको प्रश्न र आजको समाजलाई सद्मार्गमा डोर्याउने आमसञ्चारको प्रश्न गरी तीन भागमा विभक्त गरिएको थियो ।

खिमलाल देवकोटा

संसद भवन भित्रै आयोजना गरिएको सो सम्मेलन कुनै परम्परागत तौरतरिकाबाट सञ्चालन गरिएको थिएन । अर्थात् त्यहाँ कुनै अतिथि थिएनन् । औपचारिक परिचय हैन कि एक आपसमा घनिष्टता कायम गर्ने खालको चक्रिय परिचय आदान-प्रदानको कार्यक्रम रहेको थियो भने कार्यक्रमकालागि कुनै औपचारिक कार्यपत्र र टिप्पणीको कुनै गुन्जायस नै थिएन । पचासभन्दा बढी नेताहरुको उपस्थितिमा आयोजित सो सम्मेलनको एक कुनामा आठ जना विभिन्न विषयका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवकहरुको टेवल अहोरात्र खटिरहेको थियो जसले पूरै सम्मेलनको विषय प्रस्तुति टिप्पणी र भलाकुसरी सबै कैद गर्दथ्यो । बेलाबखतमा समूहहरु बन्दथे । कुनै समूह कफि हाउसमा जान्थ्यो त कुनै समूह समुद्रकोबीचमा त कुनै पुस्तकालयमा । तर हरेकको ध्यान विषयवस्तुमा नै केन्द्रित थियो ।

सम्मेलनको अन्तमा नेतृत्व, सामाजिक अभियान र आमसंचारका बारेमा विज्ञ समूहलाई विश्लेषणसहितको निष्कर्ष निकाल्न र सो निष्कर्ष आ-आफना कार्यक्षेत्रमा लागू गर्ने प्रतिबद्धतासहित समापन भएको थियो । सम्मेलनमा उपस्थित नेताहरुको भावनात्मक सम्बन्धका अतिरिक्त कार्यात्मक सम्बन्ध पनि स्थापित गर्दै र साझा मिडिया हबमार्फत नियमित र निरन्तर सम्पर्कमा रहन र वैकल्पिक राजनैतिक धारबाट मात्रै अर्को विश्वको परिकल्पना संभव छ र त्यो हाम्रै जीवनकालमा संभव छ भन्ने गहिरो आत्मविश्वासका साथ अर्को वर्ष लण्डनमा भेटने वाचा पनि गरिएको थियो ।

• औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यासको उच्चतम विन्दुमा पुगेका तर नेता र जनताको सम्बन्ध सजीव बनाउन नसकेकाहरुको साझा निष्कर्ष थियो । अब वास्तविक र जीवन्त लोकतन्त्रको सख्त खाँचो छ ।
• सबै नीतिहरुको मुल नीति राजनीति हो तैपनि राजनीतिप्रतिको जनताको आकर्षण र विश्वास अनपेक्षित रुपमा घटेको छ जो राजनीतिकालागि कुनै पनि अर्थमा शुभ संकेत होईन ।
• संसारका आधा जनतासंग भएको सम्पत्ति बराबरको सम्पत्ति संसारका धनी ६२ जना मानिसको हातमा केन्द्रित छ । थोरै मानिसका हातमा विश्व अर्थतन्त्र केन्द्रित हुने प्रकृया तिव्रतामा छ । गत वर्ष मात्रै यो संख्या ८८ थियो भने आगामी केही वर्षमा नै यो संख्या घटेर औलामा गन्न सकिने संख्यामा पुग्नेछ । अनि उनीहरुकै सनकमा विश्व ध्वस्त हुने वा सम्वृद्ध हुने कुराको निर्धारण गर्नेछ । यो अवस्था राजनीतिकर्मीकालागि कुनै पनि हालतमा उत्साहजनक कुरा हैन ।
• आजको कुल आर्थिक वृद्धिको ९९ प्रतिशत हिस्सा केवल १ प्रतिशत मानिसहरुले उपभोग गर्दछन् भने ९९ प्रतिशत मानिसहरुले बाँकी रहेको १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई बाँडचुड गर्न बाध्य छन् यो तथ्यांकले धनी र गरीबबीचको खाडल पुर्नै नसक्नेगरी गहिराउँदैछ । यो विभाजनकाबीचमा राजनीति गर्ने कुरा चानेचुने पक्कै हुने छैन ।
• संसारको जनसंख्याको नक्सा फेरिँदैछ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फको यात्रा तिव्रतामा छ भने सभ्यता, दर्शन, नीति, सिद्धान्तसमेतले कोल्टे फेर्ने अवस्थामा छ । यो तथ्यले पनि परम्परागत राजनीतिको निरन्तरताले समयको मागलाई संवोधन गर्न सक्ने छैन मात्रै हैन परम्परागत राजनीति कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ ।
• जनता र नेता नीति र नेतृत्व एकापसमा धेरै टाढा पुगेका छन् । नीतिमा, नेतृत्वमा, निर्णयमा र कार्यान्वयनमा आम जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने समस्या निकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । राजनीति आम जनताकालागि र आम जनताका नाममा गर्ने तर तिनको स्वामित्वको त कुरै छोडौं । तिनको समिपसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्थाको राजनीति समग्रमा राज्यको नीति बन्न नसक्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।
• आजको समाजवाद आफ्नो दायरामा चलेको छैन । लिक छोडेको रेल जस्तै भएको छ भने आजको पुँजीवाद पनि झन अर्कै रुप रंगमा परिणत भएको छ । जसलाई जे वादको शासन भनिएको छ त्यो खासमा त्यस्तो छैन भने जे व्यवहारमा भैरहेकोछ त्यसको कुनै वाद नै छैन । यस्तो अवस्था भनेको राजनीतिमा चरम संकटको अवस्थाका रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।
• वैकल्पिक राजनीति केवल नारा हैन यो त कार्य हो । वैकल्पिक राजनीति तिलस्मी सपना मात्रै हैन यो त यथार्थ हो । वैकल्पिक राजनीति सुदुर भविष्यको सपना हैन । आज अहिल्यै र भोलि नै गरिने कार्ययोजना हो र यो गर्न सकिने हुन्छ । त्यसैले वैकल्पिक राजनीति (Content Based) निश्चित कार्य सूचिमा आधारित हुन्छ ।
• वैकल्पिक राजनीति एक प्रकारको प्रति प्रवाह (Anti-Current) हो । नियमितता भित्रको आकस्मिकता हो ।

उपरोक्त निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै अबको राजनीति हिजोको निरन्तरतामा क्षणभर पनि टिक्नेवाला छैन । राजनीतिप्रतिको वितृष्णा अकल्पनीय ढंगले बढेको छ । राजनीतिप्रतिको विश्वास पूरै हराएर गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुरानै तरिकाले राजनीतिलाई पुनर्जीवन दिन पनि संभव छैन भने यथास्थितिमा जनताको विश्वास आर्जन गर्न पनि झन संभव छैन । त्यसैले विद्यामान राजनीति ध्वस्त हुनु अगावै यसलाई बदल्न सकिएन भने त्यसले भयानक र अकल्पनीय परिणाम लिएर आउने निश्चित छ । त्यसैले यसलाई बलैमा बदल्न र बलैमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न चुक्न हुँदैन । अब ढिलो नगरौं । वैकल्पिक राजनीतिको आरम्भ गरौं । यसमा अनुसन्धान गरौं र समयको गति सुहाउँदो आयामहरुको विकास गरौं र राजनीतिलाई बचाऊँ भन्ने नै उक्त सम्मेलनको अव्यक्त, अलिखित तर दृढ मान्यताको सहमति थियो । यो अवस्था नेपाली धर्तिमा अनुवाद गरेर हेर्दा कुनै अर्थमा पनि भिन्न छैन । बरु त्यो भन्दा विकराल छ त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको आरम्भ ढिला भैसकेको छ । परम्पराले समाज, देश, पार्टी त चल्दैन नै, घर परिवार र वैयक्तिक जीवन पनि चल्दैन भन्ने बेलैमा हेक्का राख्दै वैकल्पिक राजनीतिको अभियानमा सहभागी बनौं ।

- See more at: http://www.sajhapost.com/2016/03/28/34633.html#sthash.6b7p6LBg.dpuf

Naya Sambidhan Episode 6: Judiciary

The Headliners

The Headliners

Interview with Leader of Naya Shakti Party, Khimlal Devkota

घुँडा नटेक्ने सरकार र खुट्टा नटेक्ने तस्करी धन्दा

घुँडा नटेक्ने सरकार र खुट्टा नटेक्ने तस्करी धन्दा

नेपाल भारत सम्बन्ध सधैँ विवादमा रह्यो। तर, यो विवाद बिलकुलै मौसमी भयो। सुगौली सन्धीदेखि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपमा बदलियो। एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल र भारत आफ्नो मुलुकलाई चाहिने हातहतियारलगायतका सुरक्षा चासोका सामग्री तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन परे एकअर्कालाई सोध्नुपर्ने प्रावधान राखियो।

 

यही प्रावधान भारतका हकमा पनि छ। तर, भारतले नेपाललाई कहिल्यै सोध्दैन। र, नेपालले किन सोधेन भनी कैहिल्यै सोध्ने आँट पनि आजसम्म गरेको छैन। अनि त लफडा पर्छ बेलाबेलामा। देश विभाजित हुन्छ राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीमा। यो चक्र अझै फेरि तन्किएर गयो। सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता जोगाउने मामिलासम्मै पुग्यो। राणा शासनको निरन्तरता राणाले तात्कालीन अंग्रेज शासकलाई रिझाउन सकेका कारणले भएको थियो। जब भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भयो तब नेपालमा पनि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ आरम्भ भयो। कांग्रेस हतियार लिएर मुक्ति सेना बनाई राज्यको सेनाविरुद्ध लड्दै गरे भने राजा त्रिभुवन दरवार छाडेर भारतीय दुतावासमा शरण लिए। र, भारत निर्वासन भएर लडे।

 

आखिर त्रिपक्षीय राणा राजा र कांग्रेसबीचको दिल्ली सम्झौता हुन्छ, राजालाई राजा मान्ने राणालाई प्रधानमन्त्री मान्ने र विधानसभाको चुनाव गराउने। यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो त्रिभुवन राजालाई प्रजातन्त्रप्रेमी भनियो। यही दिवस आज पनि मनाइदैआएको छ। समय फेरियो। एक दसकपछि राजाबाट कु भयो। देशमा दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। २००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी २०१७ सालपछि फेरि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। ३० वर्ष लामो पंचायतका बखत स्वतन्त्रताको कुरा गर्नेजति अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। उनीहरुले जे मागे नि भारतले भनेको जे गर्न खोजे पनि बोल्न हुँदैन, माग्न हुँदैन देश भारतले खान्छ भनियो। र, आफ्नो शासन लम्ब्याइयो।

 

यो क्रम २०३६ सालमा बहुदल माग्नेदेखि २०४६ सालमा आन्दोलन गर्नेसम्म, २०५२ सालमा जनयुद्ध गर्नेदेखि २०६२÷६३ मा संघीयता र गणतन्त्र माग्नेसम्म यही आरोपमा प्रताडित भए। आखिर त्यस्तो त केही भएन।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने कि मधेस र थारुको आवाजको सम्वोधन गर्दै उनीहरुका पनि स्वामित्व स्थापित गरी जारी गर्ने? कि बहुमतको बलमा गर्ने? विभाजित हुँदा बहुमतको बलमा सेना परिचालन गरेर भए पनि संविधान जारी गर्ने निष्कर्षले जित्यो।

 

उनीहरु राष्ट्रवादी र सबैको स्वामित्व स्थापित गरी जारी गरौँ भन्ने अराष्ट्रिय हुन पुगे। अझै अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने मधेसी थारु जनजाति, दलित र महिला त झन देशै खान लागेका विखण्डनकारी ठहरिए।

आन्दोलनकै बलमा सत्तामा पुगेकाका पनि भाषा बदलियो। राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भने। मन्त्रीहरुले त बन्दुक के टेक्न दिएको हो र नपड्काउने भए समेत भने। संविधान संशोधन गर्ने गरी कुनै हालतमा घुँडा नटेक्ने फर्मान जारी गरी राष्ट्रवादीको असली परिभाषा पनि जारी गरे। तर संविधान जारी गरेको तेस्रो दिन संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै क्याविनेटबाट संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गर्दै संसद्मा दर्ता नै गराए।

 

अब संविधान संशोधन गर्न हुन्न भन्ने राष्ट्रवादी संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती थिए। तीन दिनमै त्यो मोर्चा बदलियो राष्ट्रवादीहरु संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती कित्तामा आए। फेरि पनि उनीहरु राष्ट्रवादी नै रहे। होइन यो राष्ट्रवादीको कित्ता हुन्छ कि मान्छेहरु हुन्छन्? कुनै बेला राजा भएको मुलुकमा गणतन्त्रको कुरा गर्ने बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेजस्तै हो भन्थे। आज वहाँ नै गणतन्त्र नेपालको खाँट्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कुनै बेला महाकाली सन्धीमा देश विभाजित भयो। एमाले भन्ने पार्टी पनि विभाजित भयो। सोका लागि भारतले अरबौं रुपैयाँ खर्चेको चर्चा निकै थियो। त्यसबेला खाने मध्येका आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर वहाँ त घुँडा नटेक्ने राष्ट्रवादी मात्रै होइन पृथ्वीनारायण सरह नै भइसक्नुभयो रे भन्ने पनि कुरा आउँछ। कुरा बुझी नसक्नु छ।

 

हामी कसैले भनेर संविधान संशोधन गर्दैनौँ, हामी घुँडा टेक्दैनौँ, नाकाबन्दी गरे साइकल चढ्छौँ भन्ने वाणी सुनिएका थिए। तर आजसम्म कसैले साइकल चढेको पनि छैन। लावालस्कर गाडी छाडेको पनि छैन। ती गाडी पानीले चल्ने पनि होइनन्। संविधान संशोधन गर्न घुँडा नटेक्नेले घुँडा टेकेका पनि छैनन्। तर संविधान संशोधन विधेयक त प्रक्रियामा गइसक्यो। आखिर भयो के? एकजना जान्नेमान्ने लेखकले भन्नुहुन्थ्यो, घुँडा टेक्दैनौँ रे नाक टेक्दिनँ भनेका त छैनन् नि। नाक त बाँकी छ नि ?

 

आज त्यही पो सहीसाबित भयो त। प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत जाने प्रचलन रहेकोमा हालका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, कहाँ लेखेको छ भारत पहिला जान पर्छ भन्ने? तर चीन होइन, भारत नै पहिला जाने तयारी गरिसक्नु भयो।

व्यापार विविधिकरण गर्ने भारतले नाकाबन्द गरे चीनबाट ल्याउने गुड्डी हाँकियो। हाँकेको हाकेइ गरियो। आजका मितिसम्म अनुदानबाहेक भारतको विकल्प भनेर तेलको थोपा पनि आएन। कुनै सम्झौता पनि सरकारले गरेन। सरकारले नै भन्यो, १ नं. व्यापारीले धम्की दिए। धन्न २ नं. व्यापारीले कालोबजारबाट भए पनि तेल ल्याए। र, आपूर्ति मात्रै गरेनन् सत्ताधारीका २ नं. अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाइदिएकाले धन्यवाद पनि प्राप्त गरे।

 

३५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलो पटक ऋणात्मक हुँदैछ भन्ने समाचार आए। सरकारलाई यसले छोएन। किनकि यसले सरकारलाई के फरक पार्छ र? ६÷६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा त दुई हजार जाबोको फरक पर्ने हो भनेर सरकार हावामा उडाइदिन्छ। ग्यासको हाहाकार छ। प्रधानमन्त्री पाइपमा ग्यास ल्याइदिन्छु भन्छन्। दिनमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एकै वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्छु भन्छन्। जब कि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको कुनै पनि अवस्थामा बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरिएको थियो। तर पचहत्तर प्रतिशत काम सकिएर नि ती आयोजनाको काम ठप्प छ। सरकारलाई वास्ता छैन।

 

भारतको नाकाबन्दी गरेर के भो, हामी चीनबाट सामान ल्याउँछौँ भनी नथाक्ने सरकार भुकम्पमा बन्द भएको नाका आज नौ महिना बितिसक्यो, मर्मत गर्न सक्दैन। मर्मत गर्ने पर्याप्त बजेट पनि छुट्याउने जाँगर गर्दैन। अनि केका लागि राष्ट्रियता? केका लागि राजनीति? केका लागि मन्त्री भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ। आखिर एकाथरी मानिस प्रजातन्त्र नआए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई प्रजातन्त्र मन नपरेर होइन, प्रजातन्त्रमा तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर थियो।

एकाथरी मान्छ्रे आन्दोलन नरोकिए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई आन्दोलनको माया भएर होइन रहेछ, आन्दोलन रोकिए आन्दोलनका नाममा गर्ने मनपरी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ। यसैगरी एकाथरी मानिस जनयुद्ध नरोकिए हुन्थ्यो, माओवादीले हतियार नबुझाए हुन्थ्यो भनेका थिए। उनीहरुलाई माओवादीको माया भएर थिएन रहेछ। हतियारको तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ।

 

ठीक यसैगरी आजभोलि घुँडा टेक्दैनौँ भन्नेहरु राष्ट्रवादी भएर होइन रहेछ। तस्करीधन्दा बन्द हुने चिन्ताले रहेछ। सबैभन्दा बढी सरकारका मन्त्रीले भन्दारहेछन्। गच्छेअनुसार तस्करीको भागशान्ति पाउने भएकाले भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा तिनका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा थाहा पाइयो। अब तस्करीमा संलग्न नभएका र तस्करीको भागबण्डामा संलग्न नभएकाले भन्नैपर्ने भयो कि घुँडा टेक वा नटेक हामीलाई बाल मतलव छैन। अधिकार माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्‍यो। ग्यास माग्ने, तेल माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्‍यो। तिम्रो तस्करीको आम्दानी घटे घटोस्, हामीलाई सहज आपूर्ति चाहियो। यो बहनामा मधेसका जायज माग पनि पुरा नगर्ने मधेसको आन्दोलन वार्ताबाट समाधान पनि नगर्ने र भारतसँगको सम्वन्ध सुधार गरी अघोषित नै भए पनि नाकाबन्दी पनि नखोल्ने काम अब गर्न पाइँदैन। अब सरकारको राष्ट्रवादको मुकुण्डो तस्करीधन्दामा गएर राम्ररी उजागर भएको छ। सरकार तिम्रो यो धन्दा धेरै दिन चल्दैन। चल्न पनि हुँदैन। 

 

प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २७, २०७२ १३:४२:२०

यी हुन् वर्तमान संकट समाधानका सुुत्र

http://www.ratopati.com/aakchaar-bhityo/24608/विनाशकारी भूकम्पको मारवाट प्रताडित जनतालाई राहत र क्षतिको नव निर्माण , नया संविधान जारी कै सन्दर्भमा मधेश थारु लगायतका समुदायहरुको असन्तुष्टि चरम सिमामा पुग्दै गर्दा स्थिति भयानक वन्न पुगेको छ यसै क्रममा भारतीय अघोषित नाकावन्दीवाट ईन्धन ग्यास लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव महंगी कालावजारी र तस्करीको मारवाट आजित भएकाछन् । यावत समस्यावाट मुलुक प्रताडित वन्दै गर्दा भूकम्पवाट भएको क्षति भन्दा दुई गुना वढी अर्थतन्त्रको क्षति व्यहोर्न मुलुक वाध्यछ । जनता संविधान जारी भए पछि राजनैतिक संक्रमणको अन्त हुने र आर्थिक क्रान्तिको अभियान आरम्भ हुने अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । उता सरकार भने मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि प्राविधिक वहुमत कायम राखेर सरकार टिकाउने धन्दामा मस्त छ ।

आरम्भमै आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री वनाएर काम थालेको सरकारले लक्षण राम्रो देखाएको थिएन जो हनिमुन अवधिभरी मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री भर्ना गर्ने काम वाहेक अरु काम गर्न भ्याएको छैन । सरकार यी सवै काम छाडेर सवैभन्दा पहिला भूकम्पवाट पीडित जनता जो पुषको ठण्डीमा जीवन मरणको दोसाधमा खुला आकाश मुनी वस्न वाध्य छन् । कतिपयले ज्यान गुमाई सके वाचेकाहरुको ज्यान वचाउन लाग्न पर्छ जनता जोगाए सरकार टिक्ला जनता नै जोगाउन नसके सरकार सुरक्षित हुने छैन भन्ने हेक्का रहोस । पुननिर्मााण प्राधिकरणको झगडावाट जनता आजित भैसकेकाछन् । ढिला नगरी अव उसले काम थालोस र दाताहरुले दान गर्ने भनी वचन दिएको पैसाको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाओस यसो गरयो भने सरकारको आयु थपिएला अन्यथा भन्न सकिन्न ।

संविधान जारी गर्नुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै आन्दोलनमा रहेको मधेश र थारु लगायत आदिवासी जनजातिहरुको आवाजलाई सुनोस सरकारले र विना कुनै पुर्वाग्रह समस्याको समाधान गरोस ईमान्दारीपुर्वक समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई झर्को लाग्छ भने कम्तिमा अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका अधिकार वहाली गरोस । त्यसतर्फ संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरोस । यसो गर्दा नागरिकतामा भएको अस्पष्टतालाई प्रष्ट गरोस कम्तीमा नारी र पुरुषका वीचमा भएको असमानतालाई हटाओस । समानुपातिक समावेशीका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले तोके वमोजिमका समुहहरुका वीचमा नै लागु हुने गरी राखिएको प्राव्धानलाई नै निरन्तरता देओस । नया संविधानमा वढेको समुह, घटेको प्रतिशत र संख्या तथा महिलालाई एक तिहाई कुनै पनि हालतमा लागु हुन सक्दैन । तसर्थ या त कानुन नै वन्न नसक्ने कानुन वनाउन खोज्दा संविधानको उलंघन हुने, कुलयोगमा समानुपातिक समावेशी लेख्ने तर लागु नगर्ने नियत नै पुष्टि हुने प्रष्ट छ कमसेकम यस्तो अवस्थाको अन्त छिटो भन्दा छिटो अनिवार्य भएको छ ।

सीमानाको सुधार आन्दोलनकारीहरुको वटमलाईन वनेको छ कुनै हालतमा परिमार्जन हुदैन भन्ने सरकारको वोलीले दिनानुदिनको धनजनको क्षति वाहेक केही आर्जन गर्ने देखिदैन । एक मधेश एक प्रदेशको नारामा मधृश आन्दाृलन चलदा हुदैन दुई प्रदेश हुन पर्छ भन्ने एमाले र काग्रेस नै हुन माओवादी त एक मधेशकै पक्षमा थियो । त्यसकारण मधेशमा दुई प्रदेश सत्ताधारी दलहरुले नै भन्दै आएको कुरा हो । त्यही नक्शामा सहमत भैदिए समस्याको समाधान सधैकालागि नै हुनेछ । थारु मधेश मगरात र लिम्वुवानको सिमान नमिलाउदासम्म शान्ति हुने छैन भन्ने कुरा सत्ताधारी र अरु सवैले वुझन जरुरी छ । त्यसैले यसको समाधान पनि आन्दोलनकारीहरुको माग वमोजिम पनि जान पर्दैन यस अघि सत्ताधारी दलहरुको सहमतिमा तयार भएकै सात प्रदेशको नक्शामा गएर भए पनि कम्तीमा यस पटककालागि समाधानको विन्दु हुनसक्नेछ । त्यस तर्फ पनि ध्यान जाओस । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र क्षेत्र पुनरावलोकन कम्तीमा पनि अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको खाकाभित्रैवाट समाधान खोजियो भने तर्क संगत हुनेछ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जनगणना दश वर्षम ागर्ने तर क्षेत्रको पुनरावलोकन भने विस वर्षमा गर्ने भन्ने कुरा विल्कुल तर्क र तथ्यसंगत छैन । त्यसलाई मिलान गर्ने अग्रसरता देखाओस । यति गर्ने हो भने कम्तिमा आन्दोलनकारीहरुका माग एक हदसम्म पुरा हुने र संविधानको स्वीकार्यता वढने अवस्था आउनेछ । यसले यो सरकारको स्वीकार्यतालाई पनि एक हदमा वढोत्तरी नै गर्नेछ । मन्त्रालय फुटाई फुटाई मन्त्रीको पल्टन खडा गर्ने झण्झट पनि आई पर्ने छैन ।

भारतसंगको सम्वन्ध ईतिहासमै कटु वन्न पुगेको छ । आरम्भमा भारतका सामु घुडा नटेक्ने कसम खाएको सरकार संविधान संशोधनको प्रस्ताव संगै तिन वुदे प्रस्ताव मन्त्री परिषदवाट पास गरी दिल्ली दरवारमा जाहेर गर्दै दिल्लीको अनुमोदन पश्चात हर्ष वढाईकौ शैलीमा स्वागत गरे पछि उसको घुडा नटेक्ने वाचा पनि पानीको फोका वनेको छ भने यतिका टकराव जनताको दुखद अवस्था र राष्ट्रवादको जलपको सक्कली कारोवार के रहेछ जनता जान्न आतुर त छन नै कुनै न कुनै वेलामा यतिवेलाका सत्ताधारीहरुले हिसाव त वुझाउन पर्ने त छदैछ । यति नै वेला भने भारतसंगको सम्वन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काएर सहज आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउदै सत्ताधारीहरुको सनकका कारण जनताले थप कष्ट व्यहोर्न नपर्ने अवस्थाको प्रत्यभुति मात्रै जनताले खोजेकाछन् । यही वाहानामा तस्करी वजार खोलेका मानिसहरु त वेखुशी होलान त्यो वाहेक सरकारले गुमाउन पर्ने कुरा केही छैन ।

भूकम्प र मधेश आन्दोलन तथा नाकावन्दीका कारणले मुलुकको दुई तिहाई अर्थतन्त्र स्वाहा भायो । साढे तिन दशकमा पहिलो पटक अर्थतन्त्र रिणात्मक हुदैछ भने दुई अंकको मुल्य वृद्धि भएको छ । स्वदेशी लगानी ध्वस्त भएका छन् विदेशी लगानीको कुनै गुन्जयस नै छैन । प्रत्यक पेशा व्यवसाय चौपट भएका छन् । नया संविधान जारी हुनासाथ आर्थिक सम्वृद्धिको अभियान संचालन हुनेछ र जनताले सुख पाउनेछन् भन्ने जनताका सपना चकनाचुर भएका छन् । जनताको जनजीवन कष्टकर वनेको अवस्थामा पनि उनीहरु श्वास थामेर धैर्य गरे वसेका छन् । जनताको अपेक्षा यो सरकारकै पहलमा कालावजारी तस्करी घुषखोरी कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको अन्त होला वा सो तर्फको सकारात्मक कदम चाल्ला भन्ने पनि छैन । त्यो गर्ने ल्याकत पनि यो सरकार राख्दैन भन्ने कुरामा जनता जानकार नै छन । जनताले अपेक्षा नगरेको तर्फ माग गर्नु पनि अर्धेल्याई नै ठहर्ला । त्यसैले यो पक्तिकार पनि त्यो झण्झट वेशाउदैन तर यति चाही भन्ने धृष्टता गर्दछ कि सरकार अव तस्करी कालोवजारी र कमिशनतन्त्रको पनि सिमा नाध्यो अव त पुर्ण विराम लगाउ ।

अन्तमा संविधानका असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्ने सुत्र अन्तरिम संविधानलाई वनाउ । अन्तरिम संविधान भन्दा पछि फर्केका प्रतिगामि प्राव्धानलाई सच्याउ । (स्मरण रहोस संविधान जारी गर्नासाथ एमनेष्टी ईन्टरनेशनलले लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संविधानका प्रतिगामी प्राव्धान संशोधन गर भनेको थियो ।)यसले जनताको अधिकारलाई नै वढावा गर्नेछ । सरकारको केही खोसिने छैन । भूकम्प पीडित जनताको मृत्युमा मन्त्रालय फुटाउदै मन्त्री थप्दै गरेर भतेर नगर । यसले जनतामा निराशा र आक्रोश वाहेक केही पनि थप्दैन । विदेशीको अनुमोदनमा संविधान संशोधन गर्ने नै नियत हो भने पनि जे ईच्छा लाग्छ गर । तर भूकम्प पीडित जनताका नाममा आएको सहायता रकममा खेलवाड पनि नगर र कार्ययोजनाको अभावमा सो रकम फिर्ता जाने अवस्था पनि ननिम्त्याउ । आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री थपेर नपुगेर उपप्रधानमन्त्री मण्डलको अराजकताले राष्ट्रकै वेईज्जति भएको छ । थप वेईज्जत गर्ने काम नगर । सरकार यतिकाम गर्न सक्दैनौ भने अव तिम्रो कथित राष्ट्रवादको मुकुण्डो पनि तिन वँुदे प्रस्ताव दिल्लीसंगको आदान प्रदानवाटै खुस्किसकेको छ । अव राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर प्रतिपक्ष महाधिवेशन अगाडि नै सत्तारोहण गर्ने हतारोमा छ । अन्यथा विश्वासको मत गुमाएपछि अविश्वासको सामना गर्नुको विकल्प देखिदैन । वाँकी तिमै्र मर्जी धन्य हो । मेरो देशमा सरकार छ, मन्त्रालय फुटाई फुटाई थपिएका मन्त्रीहरु सहितको मन्त्रीमण्डल पनि छ ।

khimlaldevkota@gmail.com

लेखक नयाँ शक्ति निर्माण अभियान्ता हुन् 

- See more at: http://www.ratopati.com/aakchaar-bhityo/24608/#sthash.2PJwXGrH.dpuf

https://twitter.com/DevkotaKhimlal

Bisesh Sambad Khimlala Devkota 16th dec part 1