आगामी वजेटका अपेक्षाः

 कोरोना वजेट समिक्षा र अपेक्षा, खिमलाल देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता

थालनीः

विश्वव्यापि रुपमा अक्रान्त पार्दै आएको नोवेल कोरोना भाईरस कोभिड १९ वाट नेपाल अक्रान्त छ । विश्वव्यापि रुपमा एकाकार भै लडन पर्ने भएकै कारणले विश्वव्यापि मापदण्डहरुको विकास गर्नमा विश्व सारा शक्ति खर्चेर लागेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वभर अनुगमन गर्ने र तदनुकुलका नीति वनाउने र लागु गरेर विश्वभरका जनतालाई यो भाईरसको प्रकोपवाट वचाउने धेयका साथ कम्मर कसेर लागेको छ । यही मेसो मा नेपालमा पनि अव वजेट पेश गर्ने मौसम आएको छ । कोरोनासंग लडन सक्ने वजेट के कति र कस्तो हुन पर्ला भन्ने वारेमा सामान्य चर्चा गर्ने धेयले यो आलेख तयार गरिएको हो ।

नेपाली परिवेशः 

कोरोनाको दाश्रो लहरले नेपाललाई अक्रान्त पारेको छ । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दैनिक दश हजार संक्रमित हुने र तीन सय भन्दा वढीको मृत्यु हुने कुरा विल्कुल स्वभाविक हैन । संक्रमणको गति थामी नसक्नुछ । समुदाय हैन घर घरमा यसको प्रभाव देखा परेको छ । यसले छोए पछि घर परिवार सवै एकैपटक संक्रमीत हुने र सवै परिवेश मिले सवैले कोरोनालाई जित्ने मेसो नमिले सवैले मृत्युवरण गर्न पर्ने यतिवेलाको नोपालको अवस्था हो । कुल संक्रमित संख्या साढे चार लाख र मृत्युको संख्या पाँचहजार पुग्दैछ र दैनिक दश हजारको हाराहारीमा संक्रमित थपिदै गरेको छ । यसै गरी पौने तिनलाखमा परिक्षण गरिएकोमा सवालाख सकृय संक्रमित रहेकाछन् । यो अवधिमा दाश्रो लहर फैलदा र तयारी गर्ने लगभग एक वर्षको अवधिमा पनि आई सि युको संख्या भने सोह्र सय भन्दा घटी छ भेण्टिलेटरको संख्या जम्मा चारसय असी मात्रै छ । अक्सिजनको अभाव अर्को कहाली लाग्दो अवस्था हो । सरकारी अस्पतालले समेत पनि अव अक्सिजनको अभावका कारण विरामी वचाउन नसक्ने मिति नै तोकेर आफै व्यवस्था गर्न वा डिस्चार्ज हुन सुचना जारी गर्ने, अक्सिजनको प्राप्तीकालागि लुछाचुडी छिना झप्टीका खवरहरु सार्वजनिक भएकाछन् । कुल जनसंख्याको जम्मा सात प्रतिशतले मात्रै पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाउन पाएका छन् । दोश्रो डोजको अत्तो पत्तो छैन । कानुन सशोधन गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि कमिशनमा कुरा नमिलेका कारणले वाकी भ्याक्सीन भित्रिन सकेको छैन । उता उत्तरको छिमेकी संसारभर भ्याक्सिन अनुदान वा विक्रीमा व्यस्त छ नेपाल उसको प्राथमिकतामा देखिन्न नेपाल सरकार पनि दक्षिण फर्कन वाहेक उत्तर फर्कन चाहेको देखिएन । यतिका मात्रै तथ्यले नेपालको अवस्था विकराल छ भन्ने कुरामा शंका छैन । यस्तो विकराल अवस्थाको सामना गर्ने वजेट कस्तो आउन पर्छ भन्ने सवैको चासो छ ।

कोरोना वजेटः

विगत तिन दशकको वजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा वढोत्तरी भएको छ यसमा विवाद छैन । तर सोको दाजोमा रिण डरलाग्दो गरी वढेर झण्डै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा वढी रिण लिने नगरिएको अवस्थामा हाल आएर यो प्रतिशत तिन गुणा वढेर छ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति रिण भार पैसठठी हजार पुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि कोरोना विरुद्ध जुध्ने वजेट वनाउनुको विकल्प छैन । कोरोना विरुद्ध जुध्न सक्षम वजेट हुनकालागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित एक मजवुत स्वास्थ्य सार्वजनिक कोषको स्थापना गर्दै अर्थ व्यवस्था र स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजवुत वनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रभावकारी ढंगले गर्न जरुरी छ भन्ने विज्ञहरुको शिफारिस छ । यसका अलावा विद्यामान वजेटवाट कोरोनाका निम्ति खर्च कति र कसरी गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने, विद्यामान वित्तिय कानुनहरुमा संशोधन गरेर कोरोना विरुद्ध लडने कार्यलाई गति दिन खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा केन्द्रित हुने र विनियोजित वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कोरोना विरुद्ध लडने जनशक्तिको समुचित सुरक्षाकालागि पर्याप्त वजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर मात्र वजेट वनाउन पनि सुझाएको छन् । 

अघिल्लो वर्षको कोरोनाको माहौलका विचमा कोरोना नियन्त्रणकालागि चिनले जनवरी २०२० मा वजेट सम्वन्धि आदेश जारी गरेर कोरोना नियन्त्रणकालायि सवै वजेट खर्च गर्नमा लगाईएका सवै अवरोधहरुको अन्त गरिदियो । फ्रान्स, जर्मन ईटली जस्ता युरोपेली देशहरुले वजेटका श्रोतहरुको खोजी र व्यवस्थापनकालागि स्वतन्त्र हुने गरी विभिन्न आदेशहरु जारी गरेर रोगका विरुद्ध लडने प्रतिवद्धता जनाए । ईण्डोनेशियाका अर्थमन्त्रीले ठुलो धनराशीको राहत कोष खडा गरे । जापान जस्ता विकसित मुलुकहरुले पनि स्वास्थ्य विमा कोष खडा गरे । फ्रान्सले मास्क र कोरोना परिक्षणकालागि मात्रै दुई अर्व युरो भन्दा वढीको स्वास्थ्य विमाकोष खडा गरेका उदाहरणहरु छन् । यसै गरी कोरिया फ्रान्स, जर्मनी जापना अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले पुरक वजेट मार्फत आफना आवश्यकताहरु प्रिपुर्ति गरे । खर्च कटौतिका व्यापक योजनाहरु सार्वजनिक गरे । कोरोना नियन्त्रणकालागि अग्रभागमा खटिने जनशक्तिकालागि सुरक्षाको प्रत्याभुतिकालागि खर्चको अभाव हुन नदिन कैयन उपायहरु वजेटमा नै समावेश गरे । त्यसैको परिणाम स्वास्थ्य प्रणाली मजवुत भएका र यही अवधिमा पनि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ पारिएका देशहरुमा तुलनात्मक रुपमा भय र आतंकको अवस्था झेल्न परेन । यी र यस्तै अनुभवहरुले के शिक्षा दिएको छ भने अर्थतन्त्र जनताको जीवन रक्षामा समर्पित हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीवन ठुलो हुदैन भन्ने उक्ति हुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन । जनता वचाउने अर्थतन्त्र निर्माण आजको आवश्यकता हो भन्ने शिक्षा पनि विश्वका अनुभवहरुले देखाएको छ ।

आगामी वजेटका अपेक्षाः

कोरोनाको पहिलो अनुभवका आधारमा दोश्रो लहरलाई सामना गर्ने दाश्रो वजेटको संघारमा नेपाल उभिएको छ । संवैधानिक वाध्यताका कारण जेष्ठ १५ गते संघीय तहको वजेट, असार १ मा प्रदेश र असार १५ भित्र स्थानीय तहले आ आफना तहमा वजेट पेश गर्न अनिवार्य छ । त्यसो त संसदमा विश्वास गुमाएका कारणले अल्पमतको सरकार काम चलाउ सरकारका रुपमा कृयाशिल छ । यस प्रकारको सरकारले ल्याउने वजेटका वारेमा टिकाटिप्पणी हुन थालिसकेको छ । तथापि राज्यले वजेट ल्याउनै पर्ने वाध्यता पनि छ । यो वाध्यताका विच आउने वजेट सार्वजनिक सरोकारलाई संवोधन गर्ने हुन जरुरी छ । जनतालाई रोग र भोक दुवै वाट जोगाउन सक्षम वजेट अहिलेको खाँचो हो । रोगवाट जोगाउन निषेधाज्ञा गरिएको छ निषेधाज्ञाका वावजुद पनि अस्पतालमा वेड, अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मी र औषधीको अभावका कारण संक्रमितहरु प््रााण त्याग्न वाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक जनजीवन ठप्प छ दैनिद मजदुरी गर्नेहरु भोकभोकै मर्न वाध्य भएका जनतालाई भोकवाट जोगाउने उपायको पनि खोजी गर्न जरुरी छ । 

तिन करोड जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न नसकिने संख्या हैन । यसकालागि व्यापक परिक्षण, व्यापक भ्याक्सिनेशन, र रोक फैलनवाट रोक्न व्यापक सावधानी नै आगामि वजेटका केन्द्रभाग हुन जरुरी छ । कोरोनाका कारणले जागिरेहरु र वेतनधारीहरु, लाभको पदमा आसिन महानुभावहरु र हुनेखानेहरुकालागि लाई घरमै वसेर रकम वैक खातामा जम्मा भएको छ । काम पनि गर्न नपर्ने तलव पनि जम्मा भएको भएै गर्ने गजवको संयोग यो वर्गकालागि जुटेको छ । तर हुदा खाने वर्गकालागि भने यो अवधि अर्को कहर वनेको छ । काम गर्न नपाउने, कामकालागि वाहिर निस्कन पनि नपाउने र दैनिकी धान्ने अर्को उपाय पनि नहुनेहरुकालागि रोगले मर्न वाट वचाएर के भो भोकले मरिने भयो भन्ने भयले घर गरेको छ । यो वर्गकालागि राहतको घोषणा र सो घोषणाको कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । परिक्षण, उपचार र भ्याक्सिन पहुचवाला, लाभको पदमा वसेका र वेतनधारीहरुको प्राथमिकतामा छ । कहि कतै पहुच नभएकाहरु जो वर्ग रोग र भोक दुवैको दोहोरो मारमा परेको छ उसकालागि भ्याक्सिनेशनको कुनै योजना देखिन्न । यस्तो अवस्थाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पटक्कै पुरा भएको भन्न मिल्दैन । 

अन्तमाः

रोगवाट वचाउन परिक्षण र उपचारमा सहज पहुचको सुनिश्चितता राज्यले देखाउन पर्दछ । यसकालागि अस्पताल वेड, अक्सिजन, भेण्टिलेटर सहितको उपचार सेवाको विस्तार गर्ने तर्फ वजेट केन्द्रित हुन जरुरी छ । निषेधाज्ञा जारी भएका कारण आधारभुत वर्ग भोकको मारमा ज्यान गुमाउदेछन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी आगामि वजेटले त्यस तर्फको संवेदनशिलतालाई संवोधन गर्नकालागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । दिर्घकालिन रुपमा कोरोनावाट पार पाउन भ्याक्सिनेशन नै एक मात्र उपाय हो यसकालागि राज्यले पर्याप्त खोपको आपुर्ति र आम जनतालाई खोप दिलाउने भरपर्दो व्यवस्थाको सुनिश्चितता संगै आम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । संकटमा जनताकानिम्ति राज्य छैन भने सहजतामा राज्यले जनता खोजेर पनि पाउने छैन । यस तर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

Nepali Nationalism is in question under the leadership of KP Oli: A voice of voiceless.

https://www.linkedin.com/pulse/nepali-nationalism-question-under-leadership-kp-oli-voice-devkota/?trackingId=p7kAPa49Txahra0UjSOr6g%3D%3D 

It was a kind of understanding that KP Oli became overnight a nationalist since devastating earthquake of 2015. He stand strongly against India interventions during the economic blocked against Nepal. With this reason he became Prime Minister of Nepal after promulgation of the Constitution of Nepal with the tacit understanding of all major political parties. Again he became PM of broad coalition government of communist parties. After leading of almost two-third majority Government once again he try to resume his past relation with India to continuation of the chair of Prime Minister. Actually he wanted to remain in the chair as his wish. He is blessed by President and through President his secret relation re-established as it is with foreign different agencies. Although people were well informed with his past history, schooling and his leaning towards India since Mahakali Treaty of 1990. Now it is open about his leaning towards India rather than Nepali Interest. Followings justifications are enough to believe the fact.

1. largest Communist party were not wish of the national and international reactionary's except peace loving revolutionaries Nepali people. Which wanted to dismantle then and there through KP Oli as Chairman of the Party and Prime Minister of Nepal. He assured to them to complete task as it is. Now NCP has broken with the help of Supreme Court again wanted to dismantle the then UML also which is also close to breakaway.

2. the parliament who has passed the proposal of Kalapani, LimpiyaDhura and Lipulek, Indian establishment were dead against it then they wanted to dissolve it. He did so.

3. political stability is a wish of the Nepali people since 70 years of political struggle. since last election peoples mandated for political stability. which is also not in favor of reactionaries and specially those who were used to in the dealing of micromanagement. this wish is also fulfilled by KP Oli.

4. Likewise Mahakali in 1990 now lower Arun has been handover to India without Global Tender to make happy Indian establishment instead of Nepali People.

5. MCC is also interest of Indo Pacific strategy including US and India against BRI initiated by China. KP Oli is fully assured to fulfill the reactionaries interest.

6. The constitution of Nepal is not accepted by Indian establishment till this date since beginning now KP Oli wanted to repeal the constitution including republican, Federalism, Secularism and Inclusion which are considered huge political achievement of the 70 years long peoples struggles specially main achievement of the Peoples War launched by CPN Maoist.

7. finally, KP Oli wanted to prove himself, he were never in favor of republican, federalism, secularism and secularism by any means and with the help of anybody else.

For that purpose last couple of months ago Indian RAW Chief were in One on One Meeting in PM Residence, later on Indian Army Chief arrived and received honor CNC from President and very recently another RAW officials arrived in Kathmandu for implementation of Plan B. at the same time PM call emergency Cabinet Meeting likewise previous incidents.

कोरोनाको राजनीति

कोरोनाको राजनीति: यतिबेला कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहरले विश्व आक्रान्त छ । यही मेसोमा नेपाल दोस्रो लहरबाट प्रताडित छ । कोरोना केही होइन, कोरोनाले मलाई छुनै सक्दैन भनेर खुलेआम निषेधाज्ञा र लकडाउन तोड्ने मनोवृत्ति यतिबेला मानव जीवनमाथिको अर्को मजाक भएको छ । कोरोनासँग जुध्न अपनाउने सावधानी, सो विरुद्धको खोप र त्यसैको बहानामा सक्कली र नक्कली रिपोर्ट तयार गरेर सत्ता ढाल्न र टिकाउन खोज्ने नेपाली राजनीतिका नौटङ्कीहरूको प्रहर्सन पनि भएको छ । यसै परिवेशमा समकालीन राजनीतिमा महामारीको प्रभावका बारेमा समीक्षा गर्ने यो आलेखको आशय छ ।  महामारीको विश्व अनुभव

कोरोनाको राजनीतिः

 कोरोनाको राजनीतिः

खिमलाल देवकोटा

वरिष्ठ अधिवक्ता

यतिवेला कोरोनाको दोश्रो र तेश्रो लहरले विश्व अक्रान्त छ । यही मेसोमा नेपाल दोश्रो लहरवाट प्रताडित छ । कोरोना केही होईन तातोपानी खायो हाछयु गरयो भागिहाल्छ भन्ने उखान र कोरोनाले मलाई छुनै सक्दैन भनेर खुले आम निषेधाज्ञा र लकडाउन तोडने मनोवृत्ति यतिवेला मानव जीवनमाथिको अर्को मजाक भएका छन् । कोरोना संग जुध्न अपनाउने सावधानी, सो विरुद्धको भ्याक्सिन र त्यसैको वाहानामा सक्कली र नक्कली रिपोर्ट तयार गरेर सत्ता टिकाउने र ढाल्ने हर्कत नेपाली राजनीतिका नौटकीहरुको प्रहसन पनि भएको छ । यसै परिवेशमा समकालिन राजनीतिमा माहामारीको प्रभावका वारेमा समिक्षा गर्ने यो आलेखको आशय रहेको छ । 

महामारीको विश्व अनुभवः 

एकातिर माहामारीले मानव जीवन ध्वस्त पारयो अनगिन्ती जीवनको अन्त गरायो । रोगका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त वनायो । समकालिन राजनीतिमा उथल पुथल नै ल्यायो संग संगै यसले वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानकालागि मार्ग प्रशस्त पनि गरयो । अन्ततः वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानका कारणल वाकी मानव जीवनले अकाल मृत्युवरण गर्न परेन । रोगको त्रासका कारण तनावको जिन्दगी वाँच्न परेन । रोग विरुद्ध लडने उपायहरुको साहारा लिदै वाकी जीवन निर्वाध अघि वढाउन मार्ग प्रशस्त गरायो । यो भने महामारीको नकारात्मक हिसावले प्रस्तुत गरेको उपलव्धी भन्न सकिन्छ ।  सन् २०१६मा मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले अमेरिकामा देखा परेको जिका भाईरसका कार अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै सचेत गराउदै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दै यो माहामारीका कारण ३० देखि ४० लाख मानिसको ज्यान जान सक्ने पुर्वानुमान गरेको थियो । सन्तानोत्पादमा प्रतिकुल असर गर्न सक्ने वाँझोपन वढाउन सक्ने यो भाईरसले नयाँ आतंक सिर्जना गरेको थियो । त्यसो त माहामारीको आफनो छुटटै ईतिहास छ । सन २०१४ मा देखा परेको इवोला फिवरका कारणले पश्चिम अफ्रिकामा हजारौ मानिसको ज्यान लियो । सन् २०१२ मा विश्वव्यापि रुपमा देखा परेको दादुराका कारण झण्डै डेढ लाख मानिसको ज्यान लियो त्यसो त टाईफाईड ज्वरोले प्रतिवर्ष अढाई लाखभन्दा वढी मानिसको ज्यान लिने गरेको छ भने क्षयरोगले त दशौ लाख मानिसको ज्यान लियो । सन् २०१० मा हैटीमा फैलिएको हैजा माहामारीका कारण दशौ हजारको ज्यान गयो भुकम्पवाट क्षत विक्षत हैटी हैजाका कारणले झन क्षतविक्षत वन्न पुग्यो । नेपाली शान्ति सेनाले हैजा फैलाएको आरोप आरम्भमा लगाएको थियो पछि उक्त कुरा गलत भएको भनी माफी मागेको थियो । सन् २००९ मा फैलिएको स्वास प्रश्वास सम्वन्धी (यच १ यन १ )भाईरसले झण्डै छ लाखभन्दा वढीको ज्यान लिएको थियो । असीको दशकको एच आई भि एडस् र सन् २००३ को सार्स महामारीका प्रतिक थिए । त्यसो त सन् १९५२ को पोलियो, १९१८ को ग्रट फलु प्याण्डामिक विगतका महामारीका उदाहरण थिए । सन् १९०१ को दादुरा र १९१० को प्लेग पनि कम डरलाग्दा थिएनन् । 

झण्डै एकसय वर्षको माहामारीको प्रकोपको अध्ययन र अनुभवले आजको कोरोना भाईरसको समिक्षा गर्न जरुरी भएको छ । यो माहामारीका वखत खास गरी तीन प्रवृत्ति देखा परे पहिलो तमाशा हेरेर वस्ने, दाश्रो समस्यावाट भाग्ने प्रवृत्ति र तेश्रो समास्याको सामना गर्न आवश्यक संरचनाहरुको विकास गर्ने प्रवृत्ति । तमाशा हेर्ने र भाग्ने प्रवृत्तिले मानव जीवनमाथिको खेलवाट र मानव सभ्यतामाथिको कलंकका रुपमा परिचय पायो भने समस्यासंग सामना गर्न आवश्यक संरचनाहरु ख्डा गर्ने तेश्रो प्रवृत्तिले मानव समाजको विकास र मानव जातिको रक्षा गर्ने कुरामा अमुल्य योगदान गरयो । तेश्रो यो प्रवृत्तिले माहामारीको दौरानमा महामारीले सम्वन्धित मुलुकका शासकहरुलाई आफनो स्वास्थ्य प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न, जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्न र आम जनताको स्वास्थ्य सरोकार प्रति चिन्तित रहन वाध्य वनायो । जसका कारणले हिजो त्यो समस्या झेलेका शासकहरु आज व्यवस्थित तवरले त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न तम्तयार भएको देखियो एकातिर भने अर्कोतिर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र संभावित माहामारीसंग जुध्न सक्ने स्वास्थय संरचना खडा गर्नमा उत्प्रेरित पनि गरयो । ईतिहासवाट शिक्षा नलिने शासकहरुकालागि महामारी आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सत्ता लम्व्याउने वाहाना पनि वन्यो । ईतिहासको यो निर्मम शिक्षावाट पाठ नसिक्नेहरुकालागि राजनैतिक रुपमा प्राप्त उपलव्धीहरु सिध्याउने उचित मौकाका रुपमा दुरुपयोग गर्ने खतरा पनि त्यतिकै देखा परयो । हतियारलाई प्राथमिकता दिने, युद्धको आयात र निर्यात गर्ने ध्वंशात्मक प्रवृत्तिले जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्ने कुरालाई ओझेलमा पारेको थियो । राज्य हुनाका नाताले जनताप्रतिको जवाफदेहीताको प्रश्नलाई वेवस्ता गर्ने शासकहरुलाई विगतका शिक्षाहरुवाट पाठ नसिक्नेहरुलाई यतिवेला नराम्ररी वढारिदियो । 

अमेरिकीले भोगेको शिक्षाः 

कोरोना भाईरसका महामारीका वखत जनताप्रति जिम्मेवार भएर आफनो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने राजनीतिक नेतृत्व जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित भ एभने जनताको स्वास्थ्य प्रति लापरवाही गर्नेहरु विस्थापित भए । डोनाल्ड ट्रम्पको निर्वाचनमा पराजय यसैको परिणाम भन्न सकिन्छ । कोरोनाको कहरका विचमा उनी अमेरिकी जनताप्रति कहिल्यै जिम्मेवार भएनन वरु यसलाई मजाकमा उडाए, राष्ट्रसंघीय मंचहरुवाट आफुलाई अलग्याए, विश्वस्वस्थ्य संगठनमा दिने अनुदान रोक्का गरिदिए, जनश्वास्थ्य विदहरुको सल्लाह ईन्कार गर्ने मात्रै हैन उनीहरुलाई वर्खास्त सम्म गरे, कोरोनका कारण ज्यान गुमाउनेहरुकाप्रति सहानुुभुतिसम्म पनि व्यक्त गरेनन् रोगी र वुढावुढीहरु जसलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च गर्न पर्ने हुन्छ उनीहरु मरेको जाति भन्न सम्म पछि परेनन् । सायद यिनै र यस्तै कारण उनीले दाश्रो कार्यकाल ह्वाईटहाउस प्रवेश नगरी विदा लिन परयो । जो वाईडेन प्रतिपक्षी भैकन पनि जनस्वास्थ्यका मामलामा देखाएको उदार नीतिका कारणले नै उनलाई ह्वाईट हाउसले स्वागत गरयो । विगतमा भए गरेका गल्ती सच्याउने काम गरे र विश्वभर जनस्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशिलतालाई वढावा दिने काम गरे भलै यसले आशातित परिणाम भने दिन वाकी नै छ । 

भारतीय व्यवहारः 

हिन्दुत्वको वकालत गर्ने, नेपाललाई पुन हिन्दु राज्यमा फर्काउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अभियान मार्फत नेपालका राजनैतिक दल र शासकहरुलाई प्रभावित पार्न खोज्ने भारतीय शासकहरु पनि पहिलो लहरमा हिन्दु पुजा गरेर वत्ती वालेर थाल ठटाएर र स्वास्थ्य कर्मीहरुमाथिको दुव्र्यवहारलाई रोक्न चेष्टा नगरेर कोरोना भगाउने  प्रयत्न गरेको थियो तर दोश्रो लहरले उसका पनि नौ नारी गलाईदिएको छ । नेपाल जस्तो देशको भ्याक्सिन दिन भनी अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि भ्याक्सिन नपठाएर नेपालमा नयाँ छटपटी आरम्भ भएको छ । यस प्रतिको संवेदन हिनता भारतीय शासकहरुकालागि आगामि राजनीति अनुकुल वन्न नसक्ने लक्षणहरु देखा पर्दैछन् । कोरोनाका विचमा क्षेत्रिय संगठनका रुपमा कृयाशिल सार्क संगठनको कृयाशिलतामा खडा गरेको अवरोध, जम्मु कस्मीरको स्वायत्तता खोसेको परिघटना, दोक्लाममा चीनीयाहरुसंगको युद्ध, पाकिस्तान संगको पौठाजोरी, कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भुभागलाई आफनोमा पारेर नक्शा छाप्ने र उक्त मामला वार्ताको माध्यमद्धारा हल गर्न कोरोना पछिको भाखा तोक्ने तर आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न खुविया ऐजेन्सी प्रमुखलाई दुतका रुपमा विशेष विमान मार्फत पठाउने कुराले देश भित्र छिमेकमा र यो क्षेत्रमा नै राम्रो प्रभाव पारेको छैन । कोरोनाका कारण यी सवै मामलाहरु ऋोझेल परेका होलना तर जनमानसको स्मृतिमा मेटिएका छैनन । ऋत्तिक रोशन काण्डमा नेपालीले पोखेको आक्रोश फेरि एक पटक नपोख्लान भन्न सकिन्न । कोरोनले राजनीतिक मानसिकता वदल्दै छ । राजनीतिक मानचित्र पनि वदल्न वेर लाग्ने छैन । 

नेपालले लिने शिक्षा ः

कोरोनाका कहरका विचमा नेपाली राजनीतिले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता खण्डित भएको छ । झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको सरकार संसद यतिवेला हँग पार्लियामेण्टमा परिणत भैसकेका छन् । दुई तिहाई जनमत प्राप्त गर्न सफल कम्युनिष्ट पार्टी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग मार्फत पुन टुक्रा टुक्रामा परिणत भएको छ । मधेशी पार्टीहरु पनि विभाजनको संघारमा छन् । नेपाली कांग्रेसको एकता पनि पशुपतिको आशिर्वादले मात्रै जोगिने अवस्था देखिएको छैन । विगत सत्तरी वर्षको चाहना स्वरुप प्राप्त सविधान आज छिया छिया भएको छ । आ आफना स्वार्थ अनुकुलका प्रयोग दुरुपयोग र व्याख्याले अझै के के हुने हो भन्न सकिने अवस्थामा छैन । कोरोनाका कहरसंग जुद्धन जनता घर भित्र सरकार सडकमा आउन पर्नेमा ठिक उल्टो सरकार निवासमा जनता सडकमा भएको छ । कोरोनासंग जुद्धन नयाँ अस्पताल, अक्सिजन, भेण्टिलेटर र स्वस्थ्यकर्मीहरुको वढोत्तरीमा कुनै चासो छैन । वरु भ्यु टावर, धरहरा र लक डाउन र निषेधाज्ञामा रमाउने प्रवृक्ति देखा परेको छ । अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । जनता रोगले हैन भोकले मर्ने अवस्था छ । सरकार आजभन्दा झण्डै साठी वर्ष पुरानो संक्रामक रोग ऐनको साहारामा कोरोना नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । कोरोना परिक्षणका नाममा सक्कली र नक्कली रिपोर्ट उत्पादन गर्दै सत्ता टिकाउने खेलमा व्यस्त छ थप कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिने सन्देश सहितको सरकारी छाप दस्तखत सहितको विज्ञप्ती हेरेर जनता चित्त वुझाउन वाध्य छन् ।

कोल्टे फेरिएको राजनीति

कोल्टे फेरिएको राजनीति: यतिबेला राजनीति कोल्टे फेरिएको छ । सत्तामा भएकाहरूलाई सत्तामा हुनुको कुनै स्वाद छैन, उता सडकमा भएकाहरूलाई भोलि नै सत्ताधारी होइने लालसाले गाँजेको छ । आन्तरिक रूपमा राजनीति कोल्टे फेरेको फे¥यै छ । यो केवल घरेलु राजनीतिको मात्रै पटकथा हैन । विश्व राजनीतिको सामान्य बाछिटा हो । यसै विषयमा समसामयिक राजनीतिको संक्षिप्त आकलन गर्ने यो आलेखको ध्येय रहेको छ । अमेरिकामा ४६ राष्ट्रपतिमध्ये जम्मा तेह्रजनाले बाहेक दोस्रो अवधिमा पराजय भोगी एक अवधिमा नै ह्वाइट हाउसको दरबार छोड्न प¥यो । उता भ्लादिमिर पुटिन भने सन् १९९९ देखि अकण्टक सत्ताको शिखरमा आसीन हुनुहुन्छ । र अझै दुई कार्यकालका लागि कायम रहने लालसा व्यक्त गर्नुभएको छ । उता जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले लगातार दुई दशक लामो सत्ताको नेतृत्व गर्नुभयो । ७० पुग्न लागेका सि जिन पिड झण्डै एक दशकदेखि सर्वोच्च नेताका रूपमा एक दार्शनिकका रूपमा विकासका लागि एक विश्वदृष्टिकोण निर्माताका रूपमा आफूलाई परिचित गराउनुभयो । लामो समय शासनको बागडोर समाल्नेहरूले कुनै न कुनै पहिचान बनाएर आफू र आफ्नो मुलुकलाई विश्वसामु चिनाएका छन् ।

कोल्टे फेरिएको राजनीति

 कोल्टे फेरिएको राजनीति

खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ  अधिवक्ता

यतिवेला राजनीतिमा कोल्टे फेरिएको छ । सत्तामा भएकाहरुलाई सत्तामा हुनुको कुनै स्वाद छैन कतिवेला सत्ता ढल्ने हो ठेगान छैन उता सडकमा भएकाहरु भोलि नै सत्ताधारी होईने लालसाले गाँजेको छ । आन्तरिक रुपमा राजनीति कोल्टे फेरेको फेरेई छ । तर यो केवल घरेलु राजनीतिको मात्रै कथा हैन । विश्व राजनीतिको सामान्य वाछिटा हो । यसै विषयमा समसामयिक राजनीतिको संक्षिप्त आँकलन गर्ने यो आलेखको धेय रहेको छ ।

अमेरिकामा छयालिस राष्ट्रपतिमध्य जम्मा नौजनाले दोश्रो अवधिमा पराजय भोगी एक अवधिमा नै ह्वाईट हाउसको दरवार छोडन परयो । उता भ्लादिमिर पुटिन भने सन १९९९ देखि अकण्टक सत्ताको शिखरमा आशिन छन् र अझै दुई कार्यकालकालागि कायम रहने लालसा व्यक्त गरेकाछन् । उता जर्मन चान्सलर एँगेला मर्केल लगातार दुई दशक लामो सत्ताको नेतृत्व गरिन् । सत्तरी पुग्नलागेका सि जिन पिड झण्डै एक दशकदेखि सर्वोच्च नेताका रुपमा एक दार्शनिकका रुपमा विकासकालागि एक विश्वदृष्टिकोण निर्माताका रुपमा आफुलाई परिचित गराए । लामो समय शासनको वागडोर समाल्नेहरुले कुनै न कुनै पहिचान वनाएर आफुलाई र आफनो मुलुकलाई विश्व सामु चिनाए । राजनेताले अर्को पुस्ताको वारेमा चिन्तन गर्छ, नेताले अर्को चुनावसम्मकालागि चिन्तन गर्छ । तर न नेता न राजनेता वरु खलनायकहरुले आफु आफनो परिवार वा गुट वाहेक अरु सवैलाई शत्रु,वुद्धु,ग्वँवार वा यस्तै यस्तै उपनामवाट कटाक्ष गर्ने काम गर्दछ । कुनै वेला विश्व राजनीतिको केन्द्र अमेरिका युद्ध निर्यात गर्दथ्यो । यही प्रकृयामा ईराक ईरान वार, अमेरिका ईराक वार, अफगानिस्तान वार जस्ता अनेकन वारहरु अमेरिकाका फस्टाउदा व्यवसाय वनेका थिए । कालान्तरमा आफगानिस्तानमा जुन सरकारलाई अवदस्त गरी तिनका विरुद्ध वार एगेन्स्ट टेरोरको नाममा युद्ध छेडेको थियो झण्डै एक दशक मात्रै पछि तिनै आतंकवादीहरुसंग अमेरिकाले वार्ता गर्ने र वैधानिक सत्ताले वार्ताको शर्तहरु मानिदिन पर्ने अवस्थामा पुरायो भने सिरियाका विद्रोहीहरुलाई अमेरिकी साथ र समर्थनमा वैधानिक सिरियाली सत्ता थर्कमान हुन पर्ने अवस्था आई लागेका छ । कुनै वेला चीन अमेरिकाको शत्रु थियो । युद्धको घोषणा कुनै पनि वेला हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । कोरोनाको फैलावटका कारण अमेरिका थला परयो । चीन देश भित्र कोरोना नियन्त्रण गर्दै विश्वभर कोरोना विरुद्ध लडने सामागी्रहरुको उत्पादन सहित भ्याक्सिन उत्पादन र निर्यात गर्नमा व्यस्त रहयो । तव यो तनाव केही समयकालागि मत्थर भयो । फेरि पनि चीन पहिलो अर्थतन्त्र हुने दौडमा भएका कारणले व्यापारमा परिणत भएको राजनीति अव चीनको हातमा जाने खतरावाट तर्सिएर चीन विरोधी विश्व अमेरिकी धुरीमा अरु राष्ट्रहरु वलात टासिन पुगेको आजको अवस्था हो । संसारभर घाम नअस्ताउने देशका रुपमा चिनिने वेलायत आज युरोपियन युनियनवाट छुटिटएर अमेरिकाको सहयोगी वन्न विन्तीपत्र हाल्ने अवस्थामा पुगेको छ । विचका दोक्ला राष्ट्रहरु चीन र अमेरिका दुवैवाट दोहन गर्ने र आफनो स्वार्थ अनुकुल धुरी समात्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । विश्व राजनीतिमा फेरिएको यो कोल्टे कहा पुगेर विसाई मार्ने हो र यसका वाछिटाहरु साना मुलुकहरुमा के र कस्तो पर्ने हो कसैले आँकलन गरेको पाईदैन ।

नेपाल शित युद्धका वेला पनि असंलग्न राष्ट्रका रुपमा आफनो छवी वनाएर वस्यो । पछिल्लो चरण असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व र पहलकर्ताको रुपमा पनि भुमिका निर्वाह गरयो । त्यो अवधिमा यसले मुलुकलाई कति फाईदा गरयो भन्ने वारेमा लेखा जोखा हुन वाँकी नै होला । तर भयानक पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धका वखत नेपालीहरु युद्धमा सामेल भए पनि नेपाल देश आफै भने कसैको पक्ष वा विपक्षमा रहेन । त्यसैका कारण नेपाल कसैको उपनिवेश रहेन भन्ने गरिन्छ । भाडाको सिपाही सरी भारतीय र वेलायती सेनामा सहभागी भएर भारत र वेलायतका पक्षमा र अरु कुनै नेपालको दौत्य सम्वन्ध भएको राष्ट्रका विपक्षमा लडेको , लडने गरेको र आजपर्यत्न पनि त्यो स्थितिमा अन्तर नआएको तथ्यले भने वारम्वार सत्ताको वागडोर समाल्नेहरुलाई गिज्याउन पर्ने हो । कुनै वेला संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनरसंरचना हुदा, सोको स्थायी सदस्यहरु थपिदा , सो थपिएको सिटमा भारतले उम्मेदवारी दिदा नेपालले भारतको पक्षमा मतदान गर्नेछ भन्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री पनि हामीसंगै हुनुहुन्छ भने श्रीलंकाको विरुद्धमा राष्ट्रसंघमा मतदान हुदा दक्षिण एशियाली मुलुक सवैले र उत्तरी छिमेकी मुलुकले विपक्षमा मतदान गर्दा सार्क मध्यकै एक मुलुक भारतले अनुपस्थिति जनाउदा भारतकै पछि लागेर नेपाल पनि अनुपस्थित भै सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष मुलुक अरु सवै राष्ट्रका विरुद्धमा र चीनका विरुद्धमा र भारतका पक्षमा आफुलाई खडा गर्ने काम गर्दा न नेपालको असंलग्न र तटस्थ नीतिको वचाउ भयो न चीन र भारतका विचमा समान सम्वन्ध कायम राख्ने नेपालको संविधानको परिकल्पना मुताविक राष्ट्र हितका पक्षमा काम भयो भन्न सकिएला । यति हुदा पनि राजनीतिले कोल्टे फेरेको औपचारिक घोषणा छैन । राष्ट्रवादको पहिचान वनाएको नेपाली जनमतले थाह पाएको छैन वा वास्ता गरेको छैन वा उ पनि फेरिएको हो भन्न सकिने अवस्थामा छैन । अझ नेपालको विडम्वना त के रहयो भने जसलाई समर्थन गरयो उसले त्यसलाई समर्थन नठान्ने वरु रणनीति ठान्ने । जसले समर्थन प्राप्त गर्न सकेन उसले विरोधी ठान्ने कुरा त सोझै वुमिmने कुरा भयो । यसो गर्दा नेपालको पक्षधरताले वैधता र सहुलियत नपाउने उल्टो विरोधी कमाउने कुटनीति हालैका दिनहरुमा देखा पर्ने गरेको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम सि सि) नेपाली चासोको विषय वन्न नसक्ने वरु अमेरिकी र भारतीय चासो वन्ने । अनि कुनै मुलुकका खुविया एजेन्सीसंग नेपालले संझौता गरेको भन्ने दस्तावेजहरु सार्वजनिक हुने सम्मका घटना क्रमहरुले राजनीति केवल कोल्टे मात्रै फेरेको छैन । यसले काँध नै फेरेको छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अवको भुमिका के भन्ने कुरा नै सर्वाधिक महत्वको विषय हो । विगत विगत नै त्यसवाट पाठ सिक्ने हो भविश्य अनिश्चित छ त्यसप्रति पनि धेरै चिन्ता गर्ने हैन तर वर्तमान सवैभन्दा महत्वको घडी हो यो अवधिमा गर्ने निर्णयले भविश्यलाई दिशा निर्देश समेत गर्दछ भन्ने भनाईमा विश्वास गर्ने हो भने नेपालले आफनो संविधानमा लेखे मुताविकको आसंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकीहरुसंगको समदुरीको नीति नै कामय गर्नुको विकल्प छैन । उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मध्य एकले गरेको प्रस्तावको पक्ष र अर्कोको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने र अन्तराष्ट्रिय मन्चमा एकाको विरुद्ध अर्कोको पक्षमा खुलेआम लाग्ने कुराले नेपालको परराष्ट्र नीतिको उलंघन त हुदै हो संविधानको उलंघन हुने प्रष्ट छ । संविधानको उलंघन हुदै जादा कालान्तरमा मुलुक छिमेकीहरुको दवदवामा पर्ने अनावश्यक दवावमा पर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने कामको थालनी हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै द्धिविधा छैन । भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालको दौत्य सम्वन्ध कायम भएका देशहरु मात्रै नभएर सार्क राष्ट्रका सदस्यहरु पनि हुन । नेपालीहरु भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । उनीहरु पकिस्तानका विरुद्धको लडाईमा अग्रमोर्चामा खटिने गर्दछन् । भारतीय भुमिका रक्षाकालागि हरेक पटक वलिदान गर्न वाध्य छन् । अनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्ने पहिचानको के अर्थ हुन्छ । दोक्लाम युद्धमा भारत र चीनको लडाई जारी छ कुनै पनि वेला त्यो भडिकन सक्ने खतरामा छ । यहा पनि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरुलाई चीनका विरुद्ध लडाउने भारतको चाहना प्रष्ट वुझिन्छ । यतिवेला चीनले नेपाली जवान वा नेपाल माथि नै आक्रमण गरेमा नगर भन्ने नैतिक हिम्मत नेपाल सरकारले कहाँनेर वाँकी राखेको छ ? यस्तो संवेदनशिल मामलामा नेपाल सरकारले आफनो दायित्व वोध गर्न पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न उठन सक्छ यो अवस्था आजको हैन । हिजैको होला तर राष्ट्रको वाग्डोर समाले पनि राष्ट्रवादको पगरी गुथेपछि यी कुरा गर्न पर्दैन भन्ने कहि कतै छ र ? अर्को प्रश्न पनि उठन सक्छ हिजो के हेरेर वसेको त ? हो हिजो भन्दा आज फरक हो भन्ने दावा गर्ने हो भने हिजो गर्न नसकेका सवै काम आज गर्न पर्छ । आज ती काम भैदिउन भन्ने अपेक्षा पनि जनताले गरेका छन् भन्ने कुरा पनि साँचो हो । यति कुरा गर्न सकिएन भने फेरि पनि जुन जोगी आए कानै चिरेका भन्ने उखान फेरि चरितार्थ हुनेछ । भाषण र देशवासीका नामका सन्देशहरु ए तो कहनेका वात है न करनेका नही भन्ने पनि सावित हुनेछ । आगे हाकिम कै मर्जी ।

2078-01-04

नेतृत्वको निर्माण र क्षयीकरण

नेतृत्वको निर्माण र क्षयीकरण: पार्टीहरू यतिबेला तीव्र निर्माण र विनिर्माणको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन् । पार्टी मानिसको जीवनका लागि कि पार्टीका लागि जीवन भन्ने मामलामा धेरै अगाडिदेखि नै टुङ्गो लागेको विषय हो । पार्टी मानव जीवनका लागि हो, मानव कल्याण र मानव हितका लागि हो भन्ने निष्कर्ष हो । त्यसो हो भने पार्टी नेतृत्व मानव समाज र कल्याणका लागि हो । राजनीतिक नेतृत्व विद्यमान समाजको परिवर्तन गर्ने र परिवर्तित समाजको नेतृत्व गर्ने कार्यकारण सम्बन्ध नै समाज र नेतृत्वका बीचको सम्बन्धको सही परिभाषा हो । यसै मान्यतामा आधारित भएर यतिबेला विश्व मानव समाजदेखि नेपाली समाजसम्म र विश्व राजनीतिक नेतृत्वदेखि नेपाली राजनीतिसम्म निर्माण र विनिर्माणको चक्रव्युहमा फसेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली परिवेशमा सीमित रहेर नेतृत्वको सङ्कट र अपेक्षाका विषयमा केन्द्रित रही यो आलेख तयार गरिएको छ ।

नेपाली राजनीतिका चुनौती : कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनसम्म पु¥याउने षडयन्त्र देखिएको छ

 खिमलाल देवकोटा

यतिबेला नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । नेपाली राजनीतिका ७१ र्वाको इतिहास केलाउँदा ठण्डा दिमागले सोच्न बाध्य भइन्छ कि हामीले यतिका त्याग बलिदान र सङ्घर्षका उपलब्धिलाई कति हिफाजतका साथ जतन गर्न सक्यौँ ? के नेपाली जनता आन्दोलन मात्रै गर्ने र उपलब्धि जोगाउन नसक्ने हालतमा पुगेका हुन् । के नेपाली राजनीतिक नेतृत्व आन्दोलन उठाउन सक्ने उपलब्धि जोगाउन नसक्ने नै हुन् ? यसै सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।

विगतको समीक्षा
२००६ सालमा नेपालमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भएका हुन् । राणाशासनको बिगबिगी भएका बखत स्थापना भई कार्यारम्भ गरेका यी पार्टीहरूले २००६ सालको राणाशासन विरुद्धको हतियारबद्ध आन्दोलनलाई छाडेर कम्तीमा आधा दर्जन पटक हतियार उठाएको तथ्य छ । राणाशासन विरुद्धको हतियारबद्ध लडाइँ दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गियो । राणा, राजा र काँग्रसको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । राजाबाटै घोषित प्रजातन्त्रमा राणाशासनको अन्त्यसँगै फेरि उनै राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । राजाको घोषणा बमोजिमको प्रजातन्त्रमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने र जनताबाट निर्वाचित वैधानिक परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था हुने कुराको उद्घोष स्वयं राजाले गरेका थिए । राणा शासनविरुद्धको उक्त लडाइँ सफल भयो तर सम्झौतामा टुङ्गियो । राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । जसको दायित्व संविधानसभाको चुनाव गराउने र गणतन्त्रात्मक संविधानमार्फत नेपाली जनताको राजनीतिक परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्ने थियो । तर यो सरकार आन्तरिक कलहका साथै संविधानसभा कि संसद्को चुनाव भन्ने विवादमा फस्यो । मामिला अदालत पुग्यो र संविधानसभा तुहियो । संसद्को निर्वाचनका लागि अवतरण भयो । जनताका वैधानिक प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र गणतन्त्र घोषणा भएर पनि संस्थागत हुन सकेन ।
नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक पुष्टि भयो नेपाली राजनीतिको ल्याकत आन्दोलन गर्न सक्ने तर जोगाउन नसक्ने स्वरूपमा । मामिला यतिमा मात्रै रोकिएन, संसद्कै चुनावबाट सही, दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको सरकार सैनिक कुमार्फत अपदस्थ हुन पुग्यो । आफैँले चुुनेको दुईतिहाइको सरकारलाई जोगाउन जनता जागेनन् । बरु राजाको निरंकुशता र दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदै लागु गरिएको निर्दलीय पञ्चायतले देशलाई बन्धक बनायो । ३० वर्षको पञ्चायतका विरुद्धको निर्णायक आन्दोलन सफल भयो तर मरिचमान श्रेष्ठपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार बन्यो । राजाको हैसियतमा तात्विक अन्तर परेन । शब्दमा संवैधानिक थपियो नयाँ संविधान बनाइयो । तर पनि ०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधानकै माध्यमबाट फेरि पनि राजाको निरङ्कुशतासँगै ज्ञानेन्द्रको शासनको थालनी भयो ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध भयो । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियाको थालनी भयो । नयाँ अन्तरिम संविधान बन्यो । निरङ्कुश राजालाई निलम्बन गरियो तर आन्दोलनको रापतापमा राजतन्त्रकै अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भने गर्न सकिएन । तथापि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मात्रै राजा हटाइयो, गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो सङ्क्रमण पनि एक प्रकारको सम्झौताको तरिका नै अवलम्बन गरियो । विगतमा भएका देश र जनताका विरुद्धका शासकहरूका अपराधहरूमा जिम्मेवार बनाउने काम भएन । आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिससहितको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन फेरि पनि त्यसै थन्कियो ।
जेनतेन संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । संविधान बमोजिम बनेको संसद् पनि विघटन गरियो । अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । अझै पनि संविधान र संसद्विरुद्धको खतरा टरेको छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधान, संसद् र राजनीतिक दलहरूसँगै आन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू जोगाउने चुनौती अझै थपिएको छ । यसरी विगतको समीक्षाका आधारमा नेपाली राजनीति आन्दोलनमा सफल उपलब्धि जोगाउन असफल रहेको भन्ने आरोप बारम्बार पुष्टि भएको छ । यो आरोप गलत छ भन्ने सावित गर्न नेपाली राजनीतिले फेरि पनि एकपटक आफ्नो श्रेष्ठता पुष्टि गर्न जरुरी भएको छ ।

अबको कार्यभार
संविधानको रक्षाः विगत ७० वर्षको त्याग सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी हुँदा नहँुदैदेखि जोखिममा छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अनेक बहाना देखाएर दिइएन । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि देशी विदेशी षड्यन्त्रलाई चिर्दै र तिनका दबाबहरूलाई झेल्दै जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने हर्कतहरू भए । संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने प्रावधान राखेर संविधान जारी गर्ने, नयाँ सरकार पनि गठन गर्ने तर सङ्क्रमणकालीन अवधिमा सरकार परिवर्तन हँुदैन भन्ने व्याख्या अदालतबाटै गराएर संविधान बमोजिमको चुनाव पनि नगराउने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयत्न पनि भएका थिए । ती षडयन्त्रबाट जोगिंदै र जोगाउँदै अघि बढेको संविधान संसद्को विघटनका बखत घाइते हुन पुग्यो ।
प्रथम दृष्टिमा नै देखिने कुरा के हो भने संसद्को विघटनले संविधानको एक हिस्साको विघटनको प्रयत्न भएकै थियो । धन्न, सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदियो र संसद् पुनःस्थापित भयो । संविधानरूपी खेल मैदान अदालतको फैसलापछि जोगिएको छ । अब खेलाडीहरूको जिम्मामा खेल रोचक, अर्थपूर्ण र संविधानको मर्म बमोजिम बनाउने अभिभारा थपिएको छ । यो अभिभारा सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दा मात्रै जोगिएको संसद्ले संविधान जोगाउन सक्नेछ ।
२०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा प्राप्त दुईतिहाइ मत नेपाली काँग्रेसले रक्षा गर्न सकेन तब तत्कालीन संसद् र संविधान खोसिए । पञ्चायती काललाई छाडेर बाँकी चुनावमा जनमत दुईतिहाइ कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा देखाप¥यो । कम्युनिस्टहरूको फुट र विभाजनका कारण एक तिहाईभन्दा कम जनमत भएको काँग्रेसका जिम्मामा नै राजनीति आइलाग्यो । लामो अभ्यासपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि भने झण्डै दुईतिहाईकै जनमत कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा देखाप¥यो । दुईतिहाइको संसद् र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । विश्लेषकहरू भन्दै थिए– यो जनमत नेकपाले जोगाउन सकेन भने विगतमा काँग्रेसले सत्ता, सरकार, संसद्, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत गुमाएजस्तै यसपटक पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला काँग्रेसले प्राप्त गरेको जनमत र जोगाउन नसकेको प्रणालीले आज कम्युनिस्टहरूलाई परीक्षण गर्दैछ भन्दा नभन्दै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट पार्टी अदालतमार्फत विघटन गरिएको छ । सो यात्रा यत्तिमा टुङ्गिएको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनसम्म पु¥याउने षड्यन्त्र देखिएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै वितृष्णा फैलने खालका हर्कतहरूको पुनरावृत्ति आज दिनानुदिन घनिभुत बन्दै छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटन र विसर्जन नेपाल र नेपालीहरू बाहेक विदेशीहरूकै इच्छा र चाहना हो । यति सपाट विषयलाई नबुझ्ने नेपाली जनता र झण्डै दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट समर्थक जनमत छैन होला । यसका वावजुद पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनमतमा त्यो गम्भीरता देखा परिराखेको छैन ।
विश्वमा कम्युनिस्ट सकिए भनेका बेला नेपालमा दुईतिहाइको जनमतका साथ देखिनु नेपाली बाहेक अरूका लागि प्रिय विषय थिएन । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यो शक्तिको विघटनका लागि हजार षड्यन्त्र गरिराखेका थिए भन्ने कुरा पनि लुकेको थिएन । यसको आरम्भ आन्तरिक कलह, अन्तरध्वंस हुँदै संसद् विघटन र पार्टी विघटनसँगसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पार्टी सरकारको नेतृत्वलाई प्रयोग गरेको कुरामा पनि कहीं कतै द्विविधा थिएन तर पनि नेतृत्व सजग भएन । उक्त षड्यन्त्रमा आफैँ जानी वा नजानी सामेल भएको हो कि भन्ने आशङ्का छ । भविष्यमा यसका तथ्यहरू बाहिर आउने नै छन् । फेरि पनि जनताको बृहत्तर चेतना र जागरुकताका बलमा प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने र गुमिहाले पनि पुनः प्राप्तिका लागि नेपाली जनताको अदम्य साहस र तागतलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । यो कुरा फेरि एकपटक पुष्टि गर्ने दायित्व इतिहासले देशभक्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती नेपाली जनताका जिम्मामा सुम्पेको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्ने हर्कतका विरुद्धमा एक सन्देश

 कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्ने हर्कतका विरुद्धमा एक सन्देश

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विघटनको दौडमा खडग प्रसाद ओली लागेको हेक्का एमाले र माओवादी एकिकरण लगत्तै भएको थियो । जव खडग प्रसाद एकै पटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री वने त्यसै दिन देखि उनलाई पार्टी अध्यक्ष वनाउने पार्टी पनि घाडो भएको र प्रधानमन्त्री वनाउने संसद पनि घाडो भएको अभिव्यवक्ति र व्यवहार वारम्वार दोहोराउदै आएका थिए । सकभर पार्टी वैठक नवस्ने वस्न खोजे वस्न नदिने, वैठक वसीहाले निर्णय हुन नदिने निर्णय भैहाले कार्यान्वयन गर्न नदिने उनको प्रयत्न रातो दिन रहेको तथ्य जगजाहेर छ । अन्यथा कम्युनिष्ट पार्टीको विधानले निर्देश गरे वमोजिम महिनामा एक पटक वस्न पर्ने वैठक दुई वर्षसम्म पनि नवस्ने, पार्टी सदस्यता वितरण र नविकरण पनि नगर्ने, पार्टी लेवी नतिर्ने र पार्टीको सर्कुलर वैठक वसेर पढने हैन अनलाईन पढने यस्तै खाले पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्छन् भन्ने परिभाषा उनले स्थापित गर्न खोजे । कम्युनिष्ट पार्टीको वैठक शहिदप्रति श्रद्धान्जली गरेर हैन अन्तराष्ट्रिय गीत गाएर पनि हैन राजाले क्याविनेट चलाए जसरी अर्थात उनैले क्यविनेट चलाए जसरी चल्न थाल्यो । मनपरी निर्णय गर्ने अनि यस्तो कुरा कहा निर्णय भयो भनेर प्रश्न गर्दा मलाई प्रश्न गर्ने तपाई को ? म पार्टी हो ? मैले गरेका चिज पार्टीका हुन्छन तपाई प्रश्न गर्ने भए पार्टी छोडेर जानोस यहा निर्णय मान्न पाईन्छ नमान्न पाईन्न । यहा जवाफ सुन्न पाईन्छ प्रश्न गर्न पाईन्न । मेरालागि प्रश्न गर्ने पार्टी र संसद नभए सरह नै हो प्रश्न गर्ने पार्टी, कार्यकर्ता र संसद त म विघटन गरिदिन्छु । यो भनाई उनले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा आफना आसेपासे हरुका विचमा वालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा व्यक्त गरेका हुन् ।

यस्तो विचार व्यक्त गर्ने पार्टी अध्यक्ष महान भन्ने आजिवन खडग ओलीका हनुमानहरुको कमि त्यहा थिएन तर भयंकर रिक्तता पुर्ति गर्न भनेर होला सायद नयाँ जोगीहरुको पनि प्रवेश भयो । आजिवन एमाले जोगाएकाहरु पजनीमा परे । को कता परे त्यो चिन्ताको विषय भएन तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने पार्टीहरु विघटन गर्ने जिम्मा स्वीकारेका खडग ओली र उनका कोटरीलाई ईतिहासले माफ दिने छैन । 

जव भारतवाट खुवीया एजेन्सी र का प्रमुख सामन्त गोयल नीजि विमान लिएर वालुवाटार छिरे उनीसंग एकलै वार्ता गरे र संसद विगटन देखि नेकपा विघटन र अन्तमा एमाले विघटनसम्मको भारी वोकाएर गए आज उनी त्यही काम फत्ते गर्दैछन् । झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिष्ट पार्टी सवैभन्दा वढी टाउको दुखाईको विषय विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकालाई मन परेको थिएन । त्यसै गरी कालापानी लिम्पीयाधुरा लिपुलेक समेटिएको नक्शा पारित गर्ने संसद भारतकालागि मुटुको किल्ला वनेको थियो त्यसै गरी एमसिसि पारित नगर्ने संसद अमेरिकाकालागि खुटटाको खिल वनेको थियो । त्यही खिल फालिदिने काम खडग प्रसादले गरे एकै पटक भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको सदिच्छा पुरा गर्ने काम गरे । 

नेपाली जनताको ईच्छा र आकंक्षा विपरित राष्ट्रघातका पक्षमा काम गर्ने खडग ओली राष्ट्रवादी टोपी ओडेर दुनियालाई ठग्दै हिडेको देख्दा कुरी कुरी भन्न मन लाग्छ । उनको यो राष्ट्रघातलाई नदेख्ने देखेर पनि केही वोल्न नसक्ने हुतिहाराहरुको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन अझ यतिका अपराधका वावजुद पनि उनैको पिछलग्गु वनेर हिडने मानिसहरु विवेकहिन यन्त्र मानव हुन वा त्यो टिम पुरै विदेशी एजेन्सीहरुको जालमा उम्कनै नसक्ने गरी परेको छ भन्ने कुराको निक्र्योल आगामि दिनले गर्ने नै छ । वाकी समिक्षा गर्ने जिम्मा भविश्यलाई दिदै हिम्मत र साहसका साथ देश र जनताका पक्षमा स्वाभिमान वचाउदै शिर ठाडो पारेर वसौ र इृतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी धैर्यताकासाथ पुरा गरौं । 

महिलाप्रतिको सोचमा परिमार्जन

महिलाप्रतिको सोचमा परिमार्जन: नेतृत्वमा महिला कोभिड १९ को संंसारमा समान भविष्य प्राप्त गर्दै’ भन्ने नाराका साथ विश्वभरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहेको अवस्था छ । अमेरिकाको सोसलिष्ट पार्टीले फेब्रुअरी २८, १९०९ मा न्युयोर्क सहरमा महिला दिवसको आयोजना गर्दैथियो, जर्मन प्रतिनिधि क्लारा जेटकिन, काटे डुडकर, पाउला थिएडी समेतले १९१० देखि हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी महिला दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउन प्रस्ताव गरेअनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण ग¥यो । त्यसकै बलमा सन् १९१७ मा महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे । रुसले सोही वर्षदेखि ८ मार्चलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थाल्यो । १९१७ देखि कम्युनिस्ट र समाजवादी मुलुकहरूमा सीमित रहेको यो दिवसलाई सन् १९६७ मा ‘फेमिनिष्ट मुभमेण्ट’ ले मनाउन थाल्यो । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७७ देखि भने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै रूपमा मनाउन थाल्यो ।