नौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल

नौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल

खिमलाल देवकोटा

 29  3  0  06 May, 2016

बिहिबार मध्य रातमा एमाले एमाओवादीबीचमा नौ बुँदे सहमति भएको छ । योसंगै सरकार ढल्ने हल्लाले विश्राम पाएको छ भने भारतीय ईशारामा नाँचेका भनिएका प्रचण्ड भारतीय खेल समाप्त पार्ने खेलाडी कहलाएका छन् । यसको राजनैतिक सुत्राधार के होला ? यसको भित्री र निहितार्थ के होला त्यसतर्फ यो लेखकको चासो हैन । दुई घण्टा नटिक्ने पार्टीका निर्णयहरुको पनि समिक्षा गर्न सम्भव छैन र समीक्षा गरेर समय वर्वाद गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण त्यतातर्फभन्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही गम्भीर विषयहरुमा केही तथ्य उजागर गर्न चाहन्छु ।

खिमलाल देवकोटा

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संक्रमणकालीन न्यायअनुरुप कार्य गर्न कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने, द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने, सहिद बेपत्तालाई राहत दिने र मुद्दा फिर्ता माफी मिन्हा गर्ने र आठौं बुँदा नियुक्तीमा भागबण्डा गर्नेलगायतका बुँदा समेटेर नौ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा अरु त देखाउने कुरा हुन् पुष्पकमल-ओलीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका भषामा भन्ने हो भने खास कुरा राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलेन भन्ने नै हो । मुख्य बुँदा आठौ बुँदा हो भन्ने पनि बजारमा चर्चा छ । म यो चर्चाकोपछि नलागिकन विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्बन्धमा भएका केही बुँदाका बारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार भन्दै पटक-पटक बनेको र डा बाबुराम भटटराईको कार्यकालको अन्तिम दिनमा जारी गरिएको अध्यादेशमा द्वन्द्वकालका सब मुद्दा जुनसुकै अदालतमा भए पनि संक्रमणकालीन संयन्त्र हेर्ने र मुद्दा चलाउने माफी दिने मिलापत्र वा परिपुरणलगायतका सिफारिस गर्न आयोगलाई सर्वाधिकार दिने भन्ने व्यवस्थासहितको कानुनी बन्दोबस्त गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश सो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले तिनै सम्वद्ध प्राव्धानहरु बदर घोषित गरिदियो । तत्पश्चात सरकारद्वारा गठित आयोगहरु तलब खाने मात्रै संयन्त्रमा बदलिएका थिए ।

तत्कालिन सरकारले एमाओवादीसहितको आग्रहमा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरी सो मुद्दा हाल पुनरावलोकनको तहमा विचाराधीन छ । यसैक्रममा आयोगहरुले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । सो मागबमोजिम ऐन संशोधन हुने हो भने आयोगहरु जागिर खाने थलो बन्ने मुद्दाहरु अदालतबाट फौजदारी न्यायकै सिद्धान्त बमोजिम हेरिने र दोषीहरु जेल जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो सम्झौताले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नेतर्फ भन्दा कानुन संशोधन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको कुरा आफैमा शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार छैन बरु सोको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यस्तो सम्झौताले माओवादीहरु हर्षित हुनुको अर्थ बुझ्न सकिएन । जबकि विगत १० वर्षदेखिको यो मामला द्वन्दकालिन मुद्दा फिर्ता गर्ने शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र राजनैतिक सहमतिसमेतले स्वीकारेको कुरा सरकारले हिजो कै क्याविनेटबाट चाहँदा गर्न सक्ने कुरालाई अर्को तमसुक गरेर पनि विजयोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

सातौं बुँदामा राजनीतिक कारणले लगाईएका मुद्दा फिर्ता माफी मिनाहालगायतका प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने भनिएको छ जो कुरा भन्ने हैन गर्ने कुरा थियो । गर्न चाहेकै भए हिजो कै क्याबिनेटले नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दा अर्को बुँदा त्यो पनि राखेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थियो तर नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी फेरि एकपटक संझौता गरिएको छ । जुन संझौताको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । समस्या अक्षरमा हैन नियतमा हो नियतमा नगर्ने भए पछि अक्षरमा धेरै पटक गर्ने भनेर लेखिरहनुपर्छ भनेझै यो एकपटक फेरि लेखिएको छ हैन भने गृह समालेको सात महिनामा कति मुद्दा फिर्ता गर्नुभो गृहमन्त्रीज्यु ? जवाफ आउँछ हातलाग्यो शून्य ।
अनौठो बुँदा लेखिएछ सहिद बेपत्तालाई राहत दिने । यो बुँदा फेरि पनि लेख्ने हो दिने हैन दिनकालागि त लेख्नै पर्दैन । सात महिनामा थुप्रै करोड वितरण गरेर सकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ सो वितरण गर्दा कतै सम्झौता पनि गर्न परेन कुनै बुदा पनि कुर्न परेन । पुलिसको मोष्ट वाण्टेडमा परेकाले त लाखौंको राहत पाए बिना कुनै सम्झौता र बिना कुनै लिखत भने सहिद परिवार बेपत्ता परिवारलाई दिनु छैन त्यसकारण लेखिएको हो । फेरि पनि त्यो भविष्यमा पुष्टि हुनेछ म गलत ठहरिए खुशी हुने छु कृपाय सहिद बेपत्ताले राहत पाउन म गलत ठहरिन पाउ ।
द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषय प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने भन्ने कुरा स्वत जानिएको र मानिएको कुरा हो खाली प्रश्न राजश्व लिएर गर्ने कि नलिएर गर्ने भन्ने मात्रै थियो विगतको कांग्रेसकै सरकारका पालामा राजश्व न्युनतम लिएर वैधता दिने सहमति पनि भएको थियो माओवादीको राजश्व लिन हुँदैन भन्ने अडानले मात्रै बाँकी रहेको थियो आज विवादमा रहेको राजश्वका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी सम्झौताको बुँदा थप्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन ।
सत्ताधारीहरुलाई थाहा छ कि छैन शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित अदालतले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनका केही महत्वपुर्ण प्रावधान बदर घोषित गरिदिएका कारणले पूर्ववर्ति सरकारले नै चित्त नबुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ र त्यो विचाराधीन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सो पुनरावलोकनमा यो सरकारको विमति हो भने अदालतले भने बमोजिम कानुन संशोधनको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन । सम्झौतामा यो विकल्प रोजेको देख्दा शान्ति सम्झौताको मर्म र यो सम्झौताले गरेको छ जसले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन नरोजेर कानुन संशोधनको विकल्प रोज्यो । यदि यही हो भने द्वन्दकालिन मुद्दालाई अपराधिकरण गर्ने निष्कर्ष यो सम्झौताले निकाल्छ । यहाँ माओवादी बढी बाठो भएको र कामरेड ओलि लाटो भएर परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको प्रष्ट छ । आगे प्रचण्डै जानून् ।

- See more at: http://www.sajhapost.com/2016/05/06/37643.html#sthash.aljvjEsw.dpufनौ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबारे सत्ताधारीहरुको अलमल खिमलाल देवकोटा 29 3 0 0 6 May, 2016 बिहिबार मध्य रातमा एमाले एमाओवादीबीचमा नौ बुँदे सहमति भएको छ । योसंगै सरकार ढल्ने हल्लाले विश्राम पाएको छ भने भारतीय ईशारामा नाँचेका भनिएका प्रचण्ड भारतीय खेल समाप्त पार्ने खेलाडी कहलाएका छन् । यसको राजनैतिक सुत्राधार के होला ? यसको भित्री र निहितार्थ के होला त्यसतर्फ यो लेखकको चासो हैन । दुई घण्टा नटिक्ने पार्टीका निर्णयहरुको पनि समिक्षा गर्न सम्भव छैन र समीक्षा गरेर समय वर्वाद गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण त्यतातर्फभन्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही गम्भीर विषयहरुमा केही तथ्य उजागर गर्न चाहन्छु । खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संक्रमणकालीन न्यायअनुरुप कार्य गर्न कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने, द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने, सहिद बेपत्तालाई राहत दिने र मुद्दा फिर्ता माफी मिन्हा गर्ने र आठौं बुँदा नियुक्तीमा भागबण्डा गर्नेलगायतका बुँदा समेटेर नौ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा अरु त देखाउने कुरा हुन् पुष्पकमल-ओलीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका भषामा भन्ने हो भने खास कुरा राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलेन भन्ने नै हो । मुख्य बुँदा आठौ बुँदा हो भन्ने पनि बजारमा चर्चा छ । म यो चर्चाकोपछि नलागिकन विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्बन्धमा भएका केही बुँदाका बारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार भन्दै पटक-पटक बनेको र डा बाबुराम भटटराईको कार्यकालको अन्तिम दिनमा जारी गरिएको अध्यादेशमा द्वन्द्वकालका सब मुद्दा जुनसुकै अदालतमा भए पनि संक्रमणकालीन संयन्त्र हेर्ने र मुद्दा चलाउने माफी दिने मिलापत्र वा परिपुरणलगायतका सिफारिस गर्न आयोगलाई सर्वाधिकार दिने भन्ने व्यवस्थासहितको कानुनी बन्दोबस्त गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश सो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले तिनै सम्वद्ध प्राव्धानहरु बदर घोषित गरिदियो । तत्पश्चात सरकारद्वारा गठित आयोगहरु तलब खाने मात्रै संयन्त्रमा बदलिएका थिए । तत्कालिन सरकारले एमाओवादीसहितको आग्रहमा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरी सो मुद्दा हाल पुनरावलोकनको तहमा विचाराधीन छ । यसैक्रममा आयोगहरुले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । सो मागबमोजिम ऐन संशोधन हुने हो भने आयोगहरु जागिर खाने थलो बन्ने मुद्दाहरु अदालतबाट फौजदारी न्यायकै सिद्धान्त बमोजिम हेरिने र दोषीहरु जेल जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो सम्झौताले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नेतर्फ भन्दा कानुन संशोधन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको कुरा आफैमा शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार छैन बरु सोको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यस्तो सम्झौताले माओवादीहरु हर्षित हुनुको अर्थ बुझ्न सकिएन । जबकि विगत १० वर्षदेखिको यो मामला द्वन्दकालिन मुद्दा फिर्ता गर्ने शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र राजनैतिक सहमतिसमेतले स्वीकारेको कुरा सरकारले हिजो कै क्याविनेटबाट चाहँदा गर्न सक्ने कुरालाई अर्को तमसुक गरेर पनि विजयोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ छैन । 9_points_statement_UML_UCPNM सातौं बुँदामा राजनीतिक कारणले लगाईएका मुद्दा फिर्ता माफी मिनाहालगायतका प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने भनिएको छ जो कुरा भन्ने हैन गर्ने कुरा थियो । गर्न चाहेकै भए हिजो कै क्याबिनेटले नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दा अर्को बुँदा त्यो पनि राखेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थियो तर नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी फेरि एकपटक संझौता गरिएको छ । जुन संझौताको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । समस्या अक्षरमा हैन नियतमा हो नियतमा नगर्ने भए पछि अक्षरमा धेरै पटक गर्ने भनेर लेखिरहनुपर्छ भनेझै यो एकपटक फेरि लेखिएको छ हैन भने गृह समालेको सात महिनामा कति मुद्दा फिर्ता गर्नुभो गृहमन्त्रीज्यु ? जवाफ आउँछ हातलाग्यो शून्य । अनौठो बुँदा लेखिएछ सहिद बेपत्तालाई राहत दिने । यो बुँदा फेरि पनि लेख्ने हो दिने हैन दिनकालागि त लेख्नै पर्दैन । सात महिनामा थुप्रै करोड वितरण गरेर सकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ सो वितरण गर्दा कतै सम्झौता पनि गर्न परेन कुनै बुदा पनि कुर्न परेन । पुलिसको मोष्ट वाण्टेडमा परेकाले त लाखौंको राहत पाए बिना कुनै सम्झौता र बिना कुनै लिखत भने सहिद परिवार बेपत्ता परिवारलाई दिनु छैन त्यसकारण लेखिएको हो । फेरि पनि त्यो भविष्यमा पुष्टि हुनेछ म गलत ठहरिए खुशी हुने छु कृपाय सहिद बेपत्ताले राहत पाउन म गलत ठहरिन पाउ । द्वन्द्वकालका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषय प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने भन्ने कुरा स्वत जानिएको र मानिएको कुरा हो खाली प्रश्न राजश्व लिएर गर्ने कि नलिएर गर्ने भन्ने मात्रै थियो विगतको कांग्रेसकै सरकारका पालामा राजश्व न्युनतम लिएर वैधता दिने सहमति पनि भएको थियो माओवादीको राजश्व लिन हुँदैन भन्ने अडानले मात्रै बाँकी रहेको थियो आज विवादमा रहेको राजश्वका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी सम्झौताको बुँदा थप्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन । सत्ताधारीहरुलाई थाहा छ कि छैन शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित अदालतले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनका केही महत्वपुर्ण प्रावधान बदर घोषित गरिदिएका कारणले पूर्ववर्ति सरकारले नै चित्त नबुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ र त्यो विचाराधीन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सो पुनरावलोकनमा यो सरकारको विमति हो भने अदालतले भने बमोजिम कानुन संशोधनको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन । सम्झौतामा यो विकल्प रोजेको देख्दा शान्ति सम्झौताको मर्म र यो सम्झौताले गरेको छ जसले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन नरोजेर कानुन संशोधनको विकल्प रोज्यो । यदि यही हो भने द्वन्दकालिन मुद्दालाई अपराधिकरण गर्ने निष्कर्ष यो सम्झौताले निकाल्छ । यहाँ माओवादी बढी बाठो भएको र कामरेड ओलि लाटो भएर परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको प्रष्ट छ । आगे प्रचण्डै जानून् । - See more at: http://www.sajhapost.com/2016/05/06/37643.html#sthash.aljvjEsw.dpuf

http://www.enayapatrika.com/2016/05/60953…

नेपाली समस्याको वैकल्पिक समाधान

खिमलाल देवकोटा

Posted by: Naya Patrika May 6, 2016 Leave a comment

 1069  32  3  1  0

यतिवेला नेपाली राजनीतिले प्रसव वेदना झेल्दै छ । मन्त्रीहरूको झुन्ड छ, सरकार छैन । राजनीतिक दलहरूको फौज छ, राजनीतिक संस्कार र संस्कृति छैन । सत्ताको उन्माद र आशक्ति दुवै छ, तर ढंग र भलिभाँती छैन । जनता छन्, जनताका स्वामी अभिभावक वा जनार्दन छैनन् । नेपाल छ, नेपालीत्व छैन । राष्ट्रवादिता नारामा छ, व्यवहारमा बिल्कुलै छैन । सत्ता साझेदार दलका प्रभावशाली नेताको भारत भ्रमणलगत्तै सत्ता उलटपुलटको खेल हुन्छ । फेरि त्योभन्दा माथिको चेक लाग्छ, एकाएक सामसुम हुन्छ । तैपनि स्वाधीनता र राष्ट्रवादको धुन बजिरहन्छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपाली राजनीतिको दृष्टि क्षितिज कति साँघुरो छ र कति अल्पायु छ । सत्ताधारी भइकन पनि सत्तामा भएकाहरू ज्यान फालेर सत्ता टिकाउन र नभएकाहरू सत्ता ढलाउन लागेको परिदृश्य दुई घन्टा टिक्दैन । यो परिघटना कसैको नियतभन्दा पनि समयको प्रतिफल हो । समाज अघि बढिसक्यो तर राजनीति उही पुरानै ढर्रामा छ । जानेमानेको काम कारबाहीलाई राजनीति भनिएको छ, जुन नाटक दर्शकको मन जित्नेभन्दा पनि पात्रहरूको तुष्टिमा सीमित छ । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिको खाँचो टड्कारो बन्न पुगेको छ ।
आखिर जसले जे जानेको छ, त्यही गर्ने हो । यतिवेलाका मूलधारका राजनीतिक पार्टीले जानेकै विकृत संसदीय अभ्यास हो, त्यही गरेका छन् । उनीहरूमा कुनै हतासा छैन, कुनै ग्लानि पनि छैन । गल्ती जनताको हो, उनीहरू अनपेक्षित कुराको अपेक्षा गर्छन् । नेताहरूको कद, वजन र ल्याकत बुझ्दैनन् अनि साँच्चै राजनेताकै व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । जब त्यो चिज प्राप्त हुँदैन, उनीहरू निराश हुन्छन्, पलायनको बाटो अँगाल्छन् । जसले मूलधारका नेतामा कुनै असर नै पार्दैन । समय अनुकूलको राजनीति आजको आवश्यकता हो । समय गुज्रेको औषधिको असर शून्य भएझैँ समय घर्केका नेता र पार्टीबाट परिवर्तन सम्भव छैन । वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता खट्केको छ भन्न सकिन्छ ।

वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा नयाँ शक्ति
नेपाली राजनीतिले आरम्भको चरण अर्थात् नेपालको भौगोलिक एकीकरणको चरण पार गर्‍यो । त्यो चरण नभोगेका तर इतिहास पढेका नेताहरू भने दोस्रो चरणका उत्पादन हुन्, जो अधिकारको लडाइँमा होमिए । धेरथोर पुग–नपुग आफ्नो ठाउँमा होला । तर, उनीहरूले यो चरण गुजारे । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान पारित भएपछि अबको चरण आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर, राजनीतिको अनुभव अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनसम्म मात्रै सीमित छ । आन्दोलन गर्ने कुरामा समकालीन राजनीति पारंगत नै छ । ध्वंसको राजनीतिका निम्ति सबैको एकसेएक अनुभव काफी नै छ तर रचनाको आन्दोलन निर्माणको आन्दोलन र आर्थिक समृद्धिको आन्दोलनको अनुभव छैन र सोचसम्मको पनि अभाव छ । अहिलेको राजनीतिको मुख्य कमजोरी यहीँनेर हो । राजनीति भौगोलिक एकीकरणको चरण र अधिकारको आन्दोलनको चरणलाई बिट मारेर आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । आर्थिक समृद्धिको चरणमा नेपाली राजनीति प्रवेश गरेको कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई हेक्का भएको छैन । हेक्का भएको भए पनि सोका बारेमा पर्याप्त चिन्तन र ज्ञानको अभाव छ । त्यसैले अधिकांश मूलधारका राजनीतिक दल र नेताले जनताको समर्थन र सामीप्य बिस्तारै गुमाउँदै गएका छन् । अबको युवापुस्ता यही र यस्तै खालको राजनीतिबाट आकर्षित छैन । कर्मचारीतन्त्र यही राजनीतिको निरन्तरताका लागि नि:शर्त सेवा गर्न तयार छैन । सुरक्षा निकायले बदलिँदो परिवेशमा आइपरेका चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक नेतृत्वको तत्परता नदेख्दा उत्साहित छैन, बरु चिन्तित छ । वैदेशिक रोजगारीका भरमा जीवन निर्वाह गर्ने युवा जमातको विश्वास समकालीन राजनीतिले प्राप्त गर्न सकेको छैन । वैदेशिक सहायतामा टिकेको अर्थतन्त्र पुरातनको निरन्तरतामा बिल्कुल सन्तुष्ट छैन ।
राजस्वका आधार निजी क्षेत्र समयको मागलाई बुझ्न नसक्ने पुरातनपन्थी राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएर कहिले नो ट्याक्स आन्दोलन चलाउने भन्ने मुडमा मौका कुरेर बसेको छ । यो अवस्था असफल राष्ट्र बन्नका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नमा काफी छ । जुन देशको राजनीतिले समयको माग र आवाजलाई बुझ्न सक्दैन, जुन देशको राजनीतिले आफ्नै जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन, जुन देशको राजनीतिले आफ्ना करदाताको चित्त बुझाउन सक्दैन, जुन देशको राजनीतिले अन्तराष्ट्रिय चासोलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, जुन राजनीतिले देश र जनताका समस्याको समाधानको सूत्र पहिल्याउन सक्दैन, त्यो देशको उन्नति अधोगति हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन । आधा शताब्दीकै इतिहासमा यसैपटक अर्थतन्त्र शून्यमा झर्नु यसैको परिणाम हो । त्यसैले विद्यामान परिस्थितिले वैकल्पिक राजनीतिको माग गरेको छ ।

वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता
वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य ध्येय आर्थिक समृद्धि हुन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिको ध्येय बनाएपछि तदनुकूलको नीति नेतृत्व संगठन संस्कार र कार्यक्रमको पनि माग गर्छ । यो माग पूरा गर्न सक्ने वैकल्पिक राजनीति आजको आवश्यकता हो ।
वैकल्पिक राजनीतिको पहिलो सर्त राजनीतिमा बढ्दो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नु हुनेछ । अविश्वास चरम चुलीमा पुगेको छ । राजनीति भनेकै ठगिखाने भाँडो भन्ने आममानिसको बुझाइ बन्न पुगेको छ । यसो हुनुमा आजको धरातलीय यथार्थ नै काफी छ । जे बोल्यो, त्यसो नगर्नेबित्तिकै कस्तो नेता जस्तो भन्न थालेका छन् । त्यसैले जे गर्ने हो त्यही बोल्ने, जे बोल्यो त्यही गर्ने राजनीति नै आजको परिवेशमा वैकल्पिक राजनीतिको पहिलो सर्त हो ।
सुशासन र पारदर्शिता दोस्रो सर्त हो । राजनीति सेवा होइन, पेसा बन्यो तर यस्तो पेसा जसको कुनै व्यापार छैन, व्यवसाय छैन, जागिर छैन, वैधानिक आम्दानी पनि छैन तर मासिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने र ऐयासी जीवन बिताउने उसको अधिकार ठान्ने गर्छ र अरूलाई भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाउन र पारदर्शी बन्न अर्ती र उपदेश दिन भने चुक्दैन । त्यसैले यो संस्कारमा परिवर्तन गरेर पहिला आफैँलाई पारदर्शी बनाउने राजनीतिलाई सेवा बनाउने अभियानको थालनी वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ताले अवलम्बन गर्नैपर्ने दोस्रो सर्त हुनेछ ।
वर्तमान समय सर्वाधिक महत्त्वको समय हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै अतीतका बहसमा रुमल्लिने र सुदूर भविष्यका बारेमा सपना बाँड्ने तर वर्तमानमा सिन्को नभाँच्ने राजनीतिको जानेमानेको आचार व्यवहारमा परिवर्तन अपरिहार्य छ । आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तनको अनुभूति जनताको पहिलो माग हो । यसका निम्ति वर्तमानमा गर्न सकिने कुरा र सम्भव भएको कुरा मात्रैबाट पनि थालनी भयो भने मानिस अश्वस्त हुनेछन् ।
वैकल्पिक राजनीति नारा होइन, यो त जीवन व्यवहार हो भन्ने कुराको पुष्टि नेताहरूबाटै हुन जरुरी छ । यसका लागि यसअघिको आदत, जो सर्वाधिक समय अतीतको गन्थनमा बिताउने र बाँकी रहेको समय सुदूर भविष्यबारे गर्ने र वर्तमानबारे केही नगर्ने मात्रै होइन, वर्तमानका बारेमा पनि केबल नारामा रुमल्लिने ठोस र मूर्त विषयवस्तुमा कहिल्यै प्रवेश नगर्ने आदतबाट राजनीतिलाई मुक्त गर्न सक्ने केबल वैकल्पिक राजनीतिले ल्याकत राख्नेछ । यस्तो खालको राजनीति आजको आवश्यकता हो ।
लोकतन्त्रको कुरा हामी धेरै गर्छांै तर जनताको लोकतन्त्रको कुरा हामी बिर्सन्छाँै । यदाकदा जनताले एकपटक भोट खसाल्छन् । तर, राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा जनताको पहँुच नै पुग्दैन, जनताले छानेको व्यक्तिले राज्य सञ्चालन बिरलै मात्र गर्छ, अर्थात् जनताले एकपटक भोट हाल्छन् तर सरकार हरेक ६ महिना नपुग्दै फेरिन्छ । जनता मुकदर्शक हुनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प रहँदैन । तैपनि हामी लोकतन्त्रको दुहाइ दिन पछि पर्दैनाँै । त्यसैले यो परम्परागत लोकतन्त्रमा जीवन सकिएको छ, त्यसैले जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने खालको लोकतन्त्र आजको खाँचो हो, जुन खाँचो वैकल्पिक राजनीतिले पूरा गर्नुपर्छ ।

अन्तमा
नेपाल यस्तो मुलुक हो, जसको आजसम्मको ७५ वर्षको इतिहासमा ३० वर्षे पञ्चायतको अवस्थामा समेत कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन । यसका साथै संसद्ले पनि आफ्नो अवधि कहिल्यै पूरा गर्न पाएन । गणतन्त्र आएपछि त हरेक ६/६ महिनामा सरकार फेर्ने आदत नै बसेको छ, यसैलाई क्रियाशील र गतिशील राजनीति भन्ने गरिएको छ । यो नै राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको मात्रै छैन, राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने मुख्य साधन पनि बनेको छ । यी र यस्तै विकृतिको समाधान वैकल्पिक राजनीति हुन जरुरी छ । त्यही वैकल्पिक राजनीतिको माग समयको माग बनेको छ । आशा गराँै नयाँ शक्तिले त्यो माग पूरा गर्नेछ र नेपाली समाजको वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा आफूलाई विकास गर्नेछ । निराशाका बीचमा आशाको किरण छर्नेछ । राजनीतिप्रतिको वितृष्णा थोरै भए पनि कम गर्नेछ ।

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/05/60953#sthash.FXOzpgCT.dpuf

http://nagarikplus.nagariknews.com/shukrabar/book/2592-shukrabar-may-06-2016/6-

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमाथि सात आरोप

http://kathmandutoday.com/2016/03/181384.html

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमाथि सात आरोप

 2 Google +1 

  83

गठन हुनुअघि नै डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टीबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । नयाँशक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईदेखि नयाँशक्तिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुबारे पनि बजारमा चर्चा छ । चर्चा र टिप्पणीमात्रै होइन, नयाँशक्तिलाई कटाक्ष गर्ने आरोप पनि अगाडि आएका छन् । नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले पार्टीबारे उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ यसरी दिएका छन्ः

बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा पार्टी बन्न सक्दैन, किनकी भट्टराई विकासवादी सोच भएका प्राविधिक मात्रै हुन्, नेता होइनन् ।

नेपाली समाजमा पार्टी निर्माणजस्तो जटिल कुरा अरु केही छैन । पार्टीजस्तो पार्टी बनाउने कुरा झन् जटिल छ । हामीले त्यो जटिलता स्वीकार गरेर नयाँ ढंगले पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी अघि बढेका छौं । हामीले ‘अल्टरनेटिभ मुभमेन्ट’ भनेका छौं । ‘अल्टरनेटिभ मुभमेन्ट’ को एउटा ‘क्यारेक्टर’ एण्टी करेण्ट हुन्छ । एण्टी करेण्टको प्रक्रियाबाट हामी पार्टी निर्माण गर्दछौं । बाबुरामजीले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने÷नसक्ने, नेता हो वा होइन, त्यसको चिन्ता अरुले कम्तिमा नलिइदिए हुन्छ । त्यो कुरा समयका लागि छोडिदिँदा राम्रो हुन्छ होला ।

कुनै पनि पार्टीको विचार, दर्शन, सिद्धान्त र त्यसका आधारमा कार्यक्रमहरु हुन्छन् । तपाईंहरु पार्टी बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर केही छैन ।
आजसम्म परम्परागत रुपमा बनेका पार्टीहरुमा सबभन्दा पहिला कस्तो विचारको पार्टी बनाउने भनेर जान्थे । उनीहरुको असफलताको कारण नै त्यही रहेछ । हामीले सफलता प्राप्त गर्नका निम्ति त्यसलाई सुल्ट्यौं । समाजमा रहेका कुन चाहिं समस्या वा अन्तरविरोध सल्टाउन पार्टी भन्ने हुन्छ । हामीले त्यो स्पष्ट गरेका छौं । राजनीति भनेको समाजमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने विधि हो । जनताको समस्या समाधान गर्ने वदा, सिद्धान्त, नीति जे हुन्छ त्यही चाहिं हाम्रो राजनीति हुन्छ । दोश्रो हामीसँग नीति, सिद्धान्त, विचार केही पनि छैन भन्ने कुरा होइन । किन भने हामीले आजसम्म प्रतिपादन भएका सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श, नीति र विचारहरु जो जसरी आए तिनले अहिलेको बदलिँदो समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । त्यसो भएको हुनाले बदलिँदो समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न लायक विचारको विकास गर्र्दै त्यही विचारका आधारमा नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो स्पष्ट बाटो छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिको एउटा चक्र पूरा भयो । अब फेरि त्यही राजनीतको चक्रमा घुमिरहने गोलचक्करमा फस्ने कि अर्को फड्को मार्ने भन्दाखेरि हामीले अर्को फड्को मार्ने सोच्यौं । त्यो भनेको ‘गभर्नेन्स एण्ड डेभलपमेण्ट’ (सुशासन र विकास) हो । हामीले त्यो विधि अपनाउन खोज्यौं । हाम्रो आरोप चाहिं के हो भने अरु पार्टीहरु पूरानै गोलचक्करमा फसे । त्यसकारण हामी नयाँ भयौं, अरु पूराना भए । हामी विचार, नीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सबै छ । जसलाई हामीले पाँच ‘स’ को मान्यता भनेका छौं । त्यसैका आधारमा अगाडि बढेका छौं ।

पार्टीले ठोस आकार ग्रहण नगर्दै विवाद सुरु भइसक्यो । पूर्वमाओवादी र गैरमाओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुबीच गुटगत राजनीति सुरु भयो ।

केही मान्छेहरुले नयाँ शक्ति अभियान सुरु भएपछि नयाँ शक्तिले केही लछार्ने वाला छैन त्यसकारण यसलाई किन महत्व दिने भन्ने सोचेका थिए । उनीहरुले नयाँ शक्तिलाई एक प्रकारले बेवास्ता गरे । त्यो बेवास्ताको बावजुद यसले नयाँ तरंग पो ल्याउन थाल्यो । पूराना पार्टीहरुमा पहिरो जाँदै यतितिर आकर्षण गर्न थाल्यो । नीति, योजना, दृष्टिकोण पनि वैज्ञानिक र समयसापेक्ष आउन थाले । यसलाई उनीहरुले आफ्नो चुनौतीका रुपमा बुझे । त्यसैले पार्टी बन्नु अगाडि नै यसलाई बदनाम गरेर पार्टी बन्न नसक्ने स्थिति ल्याउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छन् । हामी पार्टी निर्माणकै चरणमा रहेकाले व्यापक बहस पनि भइरहेको छ । बहसकै प्रक्रियामा भएको हुनाले कसरी राम्रो बनाउने, वैकल्पिक विचार के हो ? वैकल्पिक ढंगले कसरी संगठन दिन सकिन्छ ? वैकल्पिक ढंगले कसरी विधि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा भएको हुनाले बहस हुन्छ । हामी बहसमा छौं, विवादमा छैनौं ।

नयाँ शक्तिको केन्द्रीय परिषदका वरिष्ठ सदस्य रामेश्वर खनाल सार्वनजिक रुपमै बाबुराम भट्टराईले विगतमा गरेका कामहरुको जिम्मेवारी नयाँ शक्तिले लिन सकदैन भन्नुभएको छ । तर, तपाईंहरु माओेवादी सशस्त्र जनयुद्धले प्राप्त गरेका उपलब्धीको स्वामित्व लिन्छौं, सहिद र बेपत्ता परिवारको जिम्मा लिन्छौं भन्नुहुन्छ । पूर्वमाओवादी भर्सेस–गैरमाओवादी जस्तो देखियो ।

हामीले नयाँ शक्ति कसरी निर्माण गर्‍यौं भने एकथरी हिजो हामी राजनीतिलाई पेशा बनाएका मान्छे र अर्कोथरी मान्छे ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भनेका मान्छे । हामी दुवैथरी मान्छे अहिले एउटै निस्कर्षमा पुग्यौं । राजनीति भनेको सेवा हो । राजनीतिमार्फत मुलुक र जनताको सेवा गर्ने हो भन्ने ठाउँमा हामी पुगेकाले हाम्रा धेरै समानता छन् । अर्को कुरा हिजो हामी जो जहाँ थियौं त्यहाँ रहँदा निर्वाह गरेका भूमिका र जिम्मेवारीप्रति कृतघ्न हुने होइन । हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ र छौं । हिजो गरेका थियौं, हिजोको आवश्यकताले त्यो मागेको थियो । हामीले गरेको कामले ठूलो उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ । तर, हिजैको उपलब्धिमा मात्र गर्व गरेर नयाँ निर्माण गर्न सकिँदैन । आजको आवश्यता सुशासन र विकास हो । सुशासन र विकास हुनुपर्छ भन्नेमा नयाँ शक्तिमा आवद्ध हामी सबैको समान विचार छ । हिजो भएका कुरा र कामका बारेमा गर्व गर्ने वा नगर्ने कुरा हरेक व्यक्तिको निजी विचारमा भर पर्छ । सबैले एकै प्रकारले गर्व गर्नुपर्छ, त्यो होइन । हिजो त्यो नगरिएको भए आज यो वैकल्पिक विचार निर्माण गर्ने आधार पनि बन्ने थिएन भन्ने कुरा पनि साँचो हो । हामीमा भिन्नता भन्दा पनि हिजो हामी जो जहाँ बसेर आफ्ना भूमिका निर्वाह गरेका थियौं, त्यो भूमिकाप्रति आफूआफूमा इमन्दार हुने हो । यो विषयमा हामीभित्र कुनै विवाद छैन ।

२५–३० वर्षसम्म माक्र्सवादी भनेर राजनीति गर्नुभयो । त्यसैका नाममा गरिएको आन्दोलनमा १५ हजार नेपालीको ज्यान गयो । अहिले त्यो रगतको अपमान गर्नुभयो, विचार छाडेर धोका दिनुभयो ।

मानिसहरुले त्यसो भन्ने गरेको हामीले पनि सुनेका छौं । ती कुरा हामीलाई अनौठो पनि लाग्दैन । तर, हिजोको माक्र्सवाद हिजोकै समाजका लागि लाभदायक र सुहाउँदो थियो । आजको समाजका निम्ति माक्र्सवादमा विकास जरुरी छ । आजको समजका निम्ति हिजोको माक्र्सवादले काम गर्दैन, आजको माक्र्सवाद चाहिन्छ । हिजो सामन्तवादमा रहेको नेपाली समाजका निम्ति त्यो जरुरी थियो, त्यही गरियो । आज सामन्तवादी समाजको चरित्र पुँजिवादी समाजमा बदलियो । राजनीतिको एउटा चक्र पूरा भयो । अब जनताको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक विकासको योजना अगाडि ल्याउनुछ । त्यसैले आजका लागि समाजमा फिट हुने विचार विकास गर्नु जरुरी छ । तेश्रो कुरा माक्र्सवाद, माक्र्सवाद भन्दै गर्दा माक्र्सवाद भनेको के हो ? मानिसले बुझेर माक्र्सवाद छाड्यो भन्छन् कि नबुझेर भनिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि हामीलाई शंका छ । पाँच ‘स’ हाम्रा आधारभूत मान्यता हुन् । पाँच ‘स’ माध्येमा एउटा ‘स’ मा हामीले के भन्यौ. भने आजसम्म समाज विकासका क्रममा आजसम्म विकास भएका सबै विज्ञानहरुको आधारमा विकसित समाजमा नयाँ विचार विकास गर्ने उद्देश्य राख्दै, ऐतिहासिक तथा द्वन्दात्मक भौतिकवाद भनेको अहिलेसम्म पुष्टि भएको विज्ञान हो । त्यो विज्ञानलाई आधार मानेर हामी त्यो भन्दा अगाडि जान चाहन्छौं । हिजोको माक्र्सवादले मात्र आजका लागि पुगेन । माक्र्सवादपछि पनि धेरै विज्ञानका आविस्कारहरु भएका छन् । तिनलाई पनि विकसित समाजमा कहाँ फिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ हामी अगाडि बढेका हौं ।

राजनीति र कर्मचारीबाट रिटायर्डहरुलाई, फिल्मका मानिसहरुलाई पार्टी बनाउन खोज्नुभयो । यो नै तपाईंहरुको असफलताको सुरुआत हो ।

मान्छेहहरुले त्यसो भन्छन् । भन्नेसँग कुनै आपत्ति छैन । यो समाज भनेको रिटायर्ड मानिसहरुको बहुमत भएको समाज हो । पार्टीमा लागेको सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरु एकातिर र रिटायर्ड कर्मचारी र अरु मानिसको संख्या जोड्नुभयो भने रिटायर्डहरुकै संख्या बढी हुन्छ । नेपाली समाजलाई डो¥याउने ठूलो भूमिका खेल्ने कलाकारिता रहेछ । जुन चिजलाई अहिलेसम्म राजनीतिमा आकर्षित गर्न सकिएको थिएन । नयाँ शक्तिले वैकल्पिक राजनीतिक धार विकास गर्दैगर्दा हिजो राजनीतिमा उपेक्षित बनाइएका सबै समुदायलाई पनि एठै ठाउँमा राख्दैछौं र ‘बेस्ट बे्रन’ हरुलाई परिचालन गर्ने विधि विकास गर्दैछौं । त्यसकारण असफल होइन, हामी मात्र सफल हुन्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

यति लामो समयसम्म दुःख पाएका, गरिब र सर्वहाराहरुका लागि संघर्ष गर्नुभयो, तर अहिले तिनीहरुलाई लात मारेर तपाईंहरुले पहिला खेदो खन्ने गरेको ‘सुकिला मुकिला’ वर्गको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

हामीले सुशासन, विकास र आर्थिक उन्नतीको नारा अघि सारेका छौं । त्यसलाई हामीले जनताको जीवन बदल्ने राजनीति भनेका छौं । जनताकै जीवन बदल्ने राजनीति भनेपछि त हामी झन्बढी आधारभूत जनताको वकलात गरिरहेका छौं भन्ने हाम्रो दाबी हो । हाम्रो दाबी सत्य पनि हो । जसको जीवन बदलिइसकेको छ । तिनको जीवन बदल्नका निम्ति राजनीति चाहिँदैन । जसको जीवन बदल्न बाँकी छ, तिनै आधारभूत जनताको जीवन बदल्नका निम्ति लाग्ने भएको हुनाले हामी अहिले जे गरिरहेका छौं, ठीक ठाउँमा छौं ।

- See more at: http://kathmandutoday.com/2016/03/181384.html#sthash.nmqoLetb.ESjOmW6j.dpuf

वैकल्पिक राजनीतिक सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा

http://www.sajhapost.com/2016/03/28/34633.html

गत मार्च १७ र १८ २०१६ मा डेनिस संसदमा युरोपभरीका वैकल्पिक राजनीतिक धाराका ५० भन्दा बढी नेताहरुको जमघट थियो । युरोप विकास समृद्धि हिसाबले संसारकै अग्रस्थानमा छ । डेनमार्क झन् अगाडि संसारकै खुसी र सुखी मानिसहरुको बस्ती भएको देशमा दर्ज भएको छ । तापनि मानिसहरु वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरिरहेका छन् । कुनैबेला कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनता कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएको मुलुक हालसालै आउँदा सो संख्या घटेर ४ प्रतिशतमा झरेको छ र त्यो पनि अझै घट्दो क्रममा छ ।

यो तथ्यांकले राजनीतिकर्मीलाई नछुने प्रश्नै रहेन र तत्काल निष्कर्ष निकालियो कि राजनीतिमा कहिं न कहिं समस्या छ । राजनैतिक दल निर्माणमा समस्या छ, सञ्चालनमा समस्या छ र नीति र नेतृत्वमा समस्या छ । निर्णय प्रक्रियामा समस्या छ र निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या छ तब परिणाममा समस्या छ । त्यसैले अब जानेमानेको र चलिआएको रीतको राजनीतिक चक्र पूरा भयो । अबको राजनीति वैकल्पिक राजनीति भनेर गत दुई वर्ष अघिमात्रै आरम्भ भएको डेनमार्कको अल्टरनेटिभ पार्टीले सो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो भने युरोप भरीका राजनीतिकर्मीहरुको रुचिपूर्ण उपस्थिति थियो ।

सम्मेलनमा आजको समाज सुहाउँदो राजनैतिक नेतृत्वको प्रश्न, आजको समाजका समस्या समाधान गर्ने सामाजिक आन्दोलनको प्रश्न र आजको समाजलाई सद्मार्गमा डोर्याउने आमसञ्चारको प्रश्न गरी तीन भागमा विभक्त गरिएको थियो ।

खिमलाल देवकोटा

संसद भवन भित्रै आयोजना गरिएको सो सम्मेलन कुनै परम्परागत तौरतरिकाबाट सञ्चालन गरिएको थिएन । अर्थात् त्यहाँ कुनै अतिथि थिएनन् । औपचारिक परिचय हैन कि एक आपसमा घनिष्टता कायम गर्ने खालको चक्रिय परिचय आदान-प्रदानको कार्यक्रम रहेको थियो भने कार्यक्रमकालागि कुनै औपचारिक कार्यपत्र र टिप्पणीको कुनै गुन्जायस नै थिएन । पचासभन्दा बढी नेताहरुको उपस्थितिमा आयोजित सो सम्मेलनको एक कुनामा आठ जना विभिन्न विषयका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवकहरुको टेवल अहोरात्र खटिरहेको थियो जसले पूरै सम्मेलनको विषय प्रस्तुति टिप्पणी र भलाकुसरी सबै कैद गर्दथ्यो । बेलाबखतमा समूहहरु बन्दथे । कुनै समूह कफि हाउसमा जान्थ्यो त कुनै समूह समुद्रकोबीचमा त कुनै पुस्तकालयमा । तर हरेकको ध्यान विषयवस्तुमा नै केन्द्रित थियो ।

सम्मेलनको अन्तमा नेतृत्व, सामाजिक अभियान र आमसंचारका बारेमा विज्ञ समूहलाई विश्लेषणसहितको निष्कर्ष निकाल्न र सो निष्कर्ष आ-आफना कार्यक्षेत्रमा लागू गर्ने प्रतिबद्धतासहित समापन भएको थियो । सम्मेलनमा उपस्थित नेताहरुको भावनात्मक सम्बन्धका अतिरिक्त कार्यात्मक सम्बन्ध पनि स्थापित गर्दै र साझा मिडिया हबमार्फत नियमित र निरन्तर सम्पर्कमा रहन र वैकल्पिक राजनैतिक धारबाट मात्रै अर्को विश्वको परिकल्पना संभव छ र त्यो हाम्रै जीवनकालमा संभव छ भन्ने गहिरो आत्मविश्वासका साथ अर्को वर्ष लण्डनमा भेटने वाचा पनि गरिएको थियो ।

• औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यासको उच्चतम विन्दुमा पुगेका तर नेता र जनताको सम्बन्ध सजीव बनाउन नसकेकाहरुको साझा निष्कर्ष थियो । अब वास्तविक र जीवन्त लोकतन्त्रको सख्त खाँचो छ ।
• सबै नीतिहरुको मुल नीति राजनीति हो तैपनि राजनीतिप्रतिको जनताको आकर्षण र विश्वास अनपेक्षित रुपमा घटेको छ जो राजनीतिकालागि कुनै पनि अर्थमा शुभ संकेत होईन ।
• संसारका आधा जनतासंग भएको सम्पत्ति बराबरको सम्पत्ति संसारका धनी ६२ जना मानिसको हातमा केन्द्रित छ । थोरै मानिसका हातमा विश्व अर्थतन्त्र केन्द्रित हुने प्रकृया तिव्रतामा छ । गत वर्ष मात्रै यो संख्या ८८ थियो भने आगामी केही वर्षमा नै यो संख्या घटेर औलामा गन्न सकिने संख्यामा पुग्नेछ । अनि उनीहरुकै सनकमा विश्व ध्वस्त हुने वा सम्वृद्ध हुने कुराको निर्धारण गर्नेछ । यो अवस्था राजनीतिकर्मीकालागि कुनै पनि हालतमा उत्साहजनक कुरा हैन ।
• आजको कुल आर्थिक वृद्धिको ९९ प्रतिशत हिस्सा केवल १ प्रतिशत मानिसहरुले उपभोग गर्दछन् भने ९९ प्रतिशत मानिसहरुले बाँकी रहेको १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई बाँडचुड गर्न बाध्य छन् यो तथ्यांकले धनी र गरीबबीचको खाडल पुर्नै नसक्नेगरी गहिराउँदैछ । यो विभाजनकाबीचमा राजनीति गर्ने कुरा चानेचुने पक्कै हुने छैन ।
• संसारको जनसंख्याको नक्सा फेरिँदैछ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फको यात्रा तिव्रतामा छ भने सभ्यता, दर्शन, नीति, सिद्धान्तसमेतले कोल्टे फेर्ने अवस्थामा छ । यो तथ्यले पनि परम्परागत राजनीतिको निरन्तरताले समयको मागलाई संवोधन गर्न सक्ने छैन मात्रै हैन परम्परागत राजनीति कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ ।
• जनता र नेता नीति र नेतृत्व एकापसमा धेरै टाढा पुगेका छन् । नीतिमा, नेतृत्वमा, निर्णयमा र कार्यान्वयनमा आम जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने समस्या निकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । राजनीति आम जनताकालागि र आम जनताका नाममा गर्ने तर तिनको स्वामित्वको त कुरै छोडौं । तिनको समिपसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्थाको राजनीति समग्रमा राज्यको नीति बन्न नसक्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।
• आजको समाजवाद आफ्नो दायरामा चलेको छैन । लिक छोडेको रेल जस्तै भएको छ भने आजको पुँजीवाद पनि झन अर्कै रुप रंगमा परिणत भएको छ । जसलाई जे वादको शासन भनिएको छ त्यो खासमा त्यस्तो छैन भने जे व्यवहारमा भैरहेकोछ त्यसको कुनै वाद नै छैन । यस्तो अवस्था भनेको राजनीतिमा चरम संकटको अवस्थाका रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।
• वैकल्पिक राजनीति केवल नारा हैन यो त कार्य हो । वैकल्पिक राजनीति तिलस्मी सपना मात्रै हैन यो त यथार्थ हो । वैकल्पिक राजनीति सुदुर भविष्यको सपना हैन । आज अहिल्यै र भोलि नै गरिने कार्ययोजना हो र यो गर्न सकिने हुन्छ । त्यसैले वैकल्पिक राजनीति (Content Based) निश्चित कार्य सूचिमा आधारित हुन्छ ।
• वैकल्पिक राजनीति एक प्रकारको प्रति प्रवाह (Anti-Current) हो । नियमितता भित्रको आकस्मिकता हो ।

उपरोक्त निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै अबको राजनीति हिजोको निरन्तरतामा क्षणभर पनि टिक्नेवाला छैन । राजनीतिप्रतिको वितृष्णा अकल्पनीय ढंगले बढेको छ । राजनीतिप्रतिको विश्वास पूरै हराएर गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुरानै तरिकाले राजनीतिलाई पुनर्जीवन दिन पनि संभव छैन भने यथास्थितिमा जनताको विश्वास आर्जन गर्न पनि झन संभव छैन । त्यसैले विद्यामान राजनीति ध्वस्त हुनु अगावै यसलाई बदल्न सकिएन भने त्यसले भयानक र अकल्पनीय परिणाम लिएर आउने निश्चित छ । त्यसैले यसलाई बलैमा बदल्न र बलैमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न चुक्न हुँदैन । अब ढिलो नगरौं । वैकल्पिक राजनीतिको आरम्भ गरौं । यसमा अनुसन्धान गरौं र समयको गति सुहाउँदो आयामहरुको विकास गरौं र राजनीतिलाई बचाऊँ भन्ने नै उक्त सम्मेलनको अव्यक्त, अलिखित तर दृढ मान्यताको सहमति थियो । यो अवस्था नेपाली धर्तिमा अनुवाद गरेर हेर्दा कुनै अर्थमा पनि भिन्न छैन । बरु त्यो भन्दा विकराल छ त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको आरम्भ ढिला भैसकेको छ । परम्पराले समाज, देश, पार्टी त चल्दैन नै, घर परिवार र वैयक्तिक जीवन पनि चल्दैन भन्ने बेलैमा हेक्का राख्दै वैकल्पिक राजनीतिको अभियानमा सहभागी बनौं ।

- See more at: http://www.sajhapost.com/2016/03/28/34633.html#sthash.6b7p6LBg.dpuf

Naya Sambidhan Episode 6: Judiciary

The Headliners

The Headliners

Interview with Leader of Naya Shakti Party, Khimlal Devkota

घुँडा नटेक्ने सरकार र खुट्टा नटेक्ने तस्करी धन्दा

घुँडा नटेक्ने सरकार र खुट्टा नटेक्ने तस्करी धन्दा

नेपाल भारत सम्बन्ध सधैँ विवादमा रह्यो। तर, यो विवाद बिलकुलै मौसमी भयो। सुगौली सन्धीदेखि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपमा बदलियो। एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल र भारत आफ्नो मुलुकलाई चाहिने हातहतियारलगायतका सुरक्षा चासोका सामग्री तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन परे एकअर्कालाई सोध्नुपर्ने प्रावधान राखियो।

 

यही प्रावधान भारतका हकमा पनि छ। तर, भारतले नेपाललाई कहिल्यै सोध्दैन। र, नेपालले किन सोधेन भनी कैहिल्यै सोध्ने आँट पनि आजसम्म गरेको छैन। अनि त लफडा पर्छ बेलाबेलामा। देश विभाजित हुन्छ राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीमा। यो चक्र अझै फेरि तन्किएर गयो। सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता जोगाउने मामिलासम्मै पुग्यो। राणा शासनको निरन्तरता राणाले तात्कालीन अंग्रेज शासकलाई रिझाउन सकेका कारणले भएको थियो। जब भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भयो तब नेपालमा पनि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ आरम्भ भयो। कांग्रेस हतियार लिएर मुक्ति सेना बनाई राज्यको सेनाविरुद्ध लड्दै गरे भने राजा त्रिभुवन दरवार छाडेर भारतीय दुतावासमा शरण लिए। र, भारत निर्वासन भएर लडे।

 

आखिर त्रिपक्षीय राणा राजा र कांग्रेसबीचको दिल्ली सम्झौता हुन्छ, राजालाई राजा मान्ने राणालाई प्रधानमन्त्री मान्ने र विधानसभाको चुनाव गराउने। यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो त्रिभुवन राजालाई प्रजातन्त्रप्रेमी भनियो। यही दिवस आज पनि मनाइदैआएको छ। समय फेरियो। एक दसकपछि राजाबाट कु भयो। देशमा दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। २००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी २०१७ सालपछि फेरि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। ३० वर्ष लामो पंचायतका बखत स्वतन्त्रताको कुरा गर्नेजति अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। उनीहरुले जे मागे नि भारतले भनेको जे गर्न खोजे पनि बोल्न हुँदैन, माग्न हुँदैन देश भारतले खान्छ भनियो। र, आफ्नो शासन लम्ब्याइयो।

 

यो क्रम २०३६ सालमा बहुदल माग्नेदेखि २०४६ सालमा आन्दोलन गर्नेसम्म, २०५२ सालमा जनयुद्ध गर्नेदेखि २०६२÷६३ मा संघीयता र गणतन्त्र माग्नेसम्म यही आरोपमा प्रताडित भए। आखिर त्यस्तो त केही भएन।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने कि मधेस र थारुको आवाजको सम्वोधन गर्दै उनीहरुका पनि स्वामित्व स्थापित गरी जारी गर्ने? कि बहुमतको बलमा गर्ने? विभाजित हुँदा बहुमतको बलमा सेना परिचालन गरेर भए पनि संविधान जारी गर्ने निष्कर्षले जित्यो।

 

उनीहरु राष्ट्रवादी र सबैको स्वामित्व स्थापित गरी जारी गरौँ भन्ने अराष्ट्रिय हुन पुगे। अझै अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने मधेसी थारु जनजाति, दलित र महिला त झन देशै खान लागेका विखण्डनकारी ठहरिए।

आन्दोलनकै बलमा सत्तामा पुगेकाका पनि भाषा बदलियो। राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भने। मन्त्रीहरुले त बन्दुक के टेक्न दिएको हो र नपड्काउने भए समेत भने। संविधान संशोधन गर्ने गरी कुनै हालतमा घुँडा नटेक्ने फर्मान जारी गरी राष्ट्रवादीको असली परिभाषा पनि जारी गरे। तर संविधान जारी गरेको तेस्रो दिन संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै क्याविनेटबाट संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गर्दै संसद्मा दर्ता नै गराए।

 

अब संविधान संशोधन गर्न हुन्न भन्ने राष्ट्रवादी संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती थिए। तीन दिनमै त्यो मोर्चा बदलियो राष्ट्रवादीहरु संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती कित्तामा आए। फेरि पनि उनीहरु राष्ट्रवादी नै रहे। होइन यो राष्ट्रवादीको कित्ता हुन्छ कि मान्छेहरु हुन्छन्? कुनै बेला राजा भएको मुलुकमा गणतन्त्रको कुरा गर्ने बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेजस्तै हो भन्थे। आज वहाँ नै गणतन्त्र नेपालको खाँट्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कुनै बेला महाकाली सन्धीमा देश विभाजित भयो। एमाले भन्ने पार्टी पनि विभाजित भयो। सोका लागि भारतले अरबौं रुपैयाँ खर्चेको चर्चा निकै थियो। त्यसबेला खाने मध्येका आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर वहाँ त घुँडा नटेक्ने राष्ट्रवादी मात्रै होइन पृथ्वीनारायण सरह नै भइसक्नुभयो रे भन्ने पनि कुरा आउँछ। कुरा बुझी नसक्नु छ।

 

हामी कसैले भनेर संविधान संशोधन गर्दैनौँ, हामी घुँडा टेक्दैनौँ, नाकाबन्दी गरे साइकल चढ्छौँ भन्ने वाणी सुनिएका थिए। तर आजसम्म कसैले साइकल चढेको पनि छैन। लावालस्कर गाडी छाडेको पनि छैन। ती गाडी पानीले चल्ने पनि होइनन्। संविधान संशोधन गर्न घुँडा नटेक्नेले घुँडा टेकेका पनि छैनन्। तर संविधान संशोधन विधेयक त प्रक्रियामा गइसक्यो। आखिर भयो के? एकजना जान्नेमान्ने लेखकले भन्नुहुन्थ्यो, घुँडा टेक्दैनौँ रे नाक टेक्दिनँ भनेका त छैनन् नि। नाक त बाँकी छ नि ?

 

आज त्यही पो सहीसाबित भयो त। प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत जाने प्रचलन रहेकोमा हालका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, कहाँ लेखेको छ भारत पहिला जान पर्छ भन्ने? तर चीन होइन, भारत नै पहिला जाने तयारी गरिसक्नु भयो।

व्यापार विविधिकरण गर्ने भारतले नाकाबन्द गरे चीनबाट ल्याउने गुड्डी हाँकियो। हाँकेको हाकेइ गरियो। आजका मितिसम्म अनुदानबाहेक भारतको विकल्प भनेर तेलको थोपा पनि आएन। कुनै सम्झौता पनि सरकारले गरेन। सरकारले नै भन्यो, १ नं. व्यापारीले धम्की दिए। धन्न २ नं. व्यापारीले कालोबजारबाट भए पनि तेल ल्याए। र, आपूर्ति मात्रै गरेनन् सत्ताधारीका २ नं. अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाइदिएकाले धन्यवाद पनि प्राप्त गरे।

 

३५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलो पटक ऋणात्मक हुँदैछ भन्ने समाचार आए। सरकारलाई यसले छोएन। किनकि यसले सरकारलाई के फरक पार्छ र? ६÷६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा त दुई हजार जाबोको फरक पर्ने हो भनेर सरकार हावामा उडाइदिन्छ। ग्यासको हाहाकार छ। प्रधानमन्त्री पाइपमा ग्यास ल्याइदिन्छु भन्छन्। दिनमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एकै वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्छु भन्छन्। जब कि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको कुनै पनि अवस्थामा बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरिएको थियो। तर पचहत्तर प्रतिशत काम सकिएर नि ती आयोजनाको काम ठप्प छ। सरकारलाई वास्ता छैन।

 

भारतको नाकाबन्दी गरेर के भो, हामी चीनबाट सामान ल्याउँछौँ भनी नथाक्ने सरकार भुकम्पमा बन्द भएको नाका आज नौ महिना बितिसक्यो, मर्मत गर्न सक्दैन। मर्मत गर्ने पर्याप्त बजेट पनि छुट्याउने जाँगर गर्दैन। अनि केका लागि राष्ट्रियता? केका लागि राजनीति? केका लागि मन्त्री भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ। आखिर एकाथरी मानिस प्रजातन्त्र नआए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई प्रजातन्त्र मन नपरेर होइन, प्रजातन्त्रमा तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर थियो।

एकाथरी मान्छ्रे आन्दोलन नरोकिए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई आन्दोलनको माया भएर होइन रहेछ, आन्दोलन रोकिए आन्दोलनका नाममा गर्ने मनपरी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ। यसैगरी एकाथरी मानिस जनयुद्ध नरोकिए हुन्थ्यो, माओवादीले हतियार नबुझाए हुन्थ्यो भनेका थिए। उनीहरुलाई माओवादीको माया भएर थिएन रहेछ। हतियारको तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ।

 

ठीक यसैगरी आजभोलि घुँडा टेक्दैनौँ भन्नेहरु राष्ट्रवादी भएर होइन रहेछ। तस्करीधन्दा बन्द हुने चिन्ताले रहेछ। सबैभन्दा बढी सरकारका मन्त्रीले भन्दारहेछन्। गच्छेअनुसार तस्करीको भागशान्ति पाउने भएकाले भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा तिनका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा थाहा पाइयो। अब तस्करीमा संलग्न नभएका र तस्करीको भागबण्डामा संलग्न नभएकाले भन्नैपर्ने भयो कि घुँडा टेक वा नटेक हामीलाई बाल मतलव छैन। अधिकार माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्‍यो। ग्यास माग्ने, तेल माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्‍यो। तिम्रो तस्करीको आम्दानी घटे घटोस्, हामीलाई सहज आपूर्ति चाहियो। यो बहनामा मधेसका जायज माग पनि पुरा नगर्ने मधेसको आन्दोलन वार्ताबाट समाधान पनि नगर्ने र भारतसँगको सम्वन्ध सुधार गरी अघोषित नै भए पनि नाकाबन्दी पनि नखोल्ने काम अब गर्न पाइँदैन। अब सरकारको राष्ट्रवादको मुकुण्डो तस्करीधन्दामा गएर राम्ररी उजागर भएको छ। सरकार तिम्रो यो धन्दा धेरै दिन चल्दैन। चल्न पनि हुँदैन। 

 

प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २७, २०७२ १३:४२:२०