http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=75212

Alert against raid

Alert against raid     KHIMLAL DEVKOTA Maoist crisis Most communist parties around the world are either ineffective entities or have undergone multiple divisions. Or they have died naturally because they refused to remold according to changing times. Just as the dinosaur became extinct because of its own weight and size. It is from this perspective that we should see why UCPN (Maoist) leader Baburam Bhattarai has been raising the issue of transforming the party in line with changing realities. Thus the real reason behind crisis in the party is not dissent but Chairman Pushpa Kamal Dahal’s failure to devise progressive policies to lead the nation forward. Take the failure of the first Constituent Assembly. Our party had 40 percent seats in the first CA and could comfortably garner two-third majority supports to draft the statute. But the party leadership vacillated between peace and constitution on one hand and insurrection on the other. Bhattarai and Mohan Baidya camps made the situation worse, though the former was always in favor of promulgating the constitution through CA. Bhattarai’s line was very clear: peace, constitution, socio-economic transformation and development. But there could be no consensus even on PLA integration during Dahal’s premiership because he was constantly vacillating between Baidya’s line of opposing integration (who wanted to use PLA for insurrection) and Bhattarai’s line of army integration as per the 12-point peace agreement. There has been a consistent difference in political lines between Baidya and Bhattarai. Baidya wants to resume “People’s War” to attain New Democratic Revolution. Bhattarai wants to build a base for socialism, the foundation for which has been laid by the People’s War, People’s Movement 2006 and Madhesh Movement 2007. The problem is that Dahal has been taking Baidya’s line in theory but Bhattarai’s line in practice. Yet Bhattarai and Baidya stand together in opposing monolithic functioning of Dahal and running party according to a system. The Dhobhighat gathering was the product of this unity against monolithic organizational system of the party. As regards Bhattarai’s consensus building credentials, he was able to bring Nepali Congress, CPN-UML and Democratic Madhesi Forum together along (there were altogether 16 parties) in his government. But this could not last long. Within the party, Baidya started to mount opposition as he wanted to have all major ministries for his camp, at the cost of isolating Dahal, a demand Bhattarai did not yield to. This resulted in street protest against Bhattarai from within the party. He was not allowed to bring full budget by the opposition parties, a move tacitly supported by Dahal. Thus in his nearly 19-month stint as the Prime Minister, Bhattarai had to work under both external and internal threats. He was able to make some notable achievements despite this. They deserve a mention here. The historic army integration took place under his government leadership whereby 71 officers together with 1,460 ex-PLA soldiers were integrated into Nepali Army. Those ex-combatants who did not join the integration process were given voluntary retirement with handsome economic cash packages. Thus one of the key aspects of the process was completed during his rule. Bhattarai introduced new ministries: Ministry of Urban Affairs and Ministry of Cooperation and Poverty Alleviation. He created Investment Board to form a base for economic development. Similarly, in order to bring remote Karnali Region and Far-Western Region into mainstream development course, Karnali Development Council and Far-west Development Council were created. He also created Public Enterprises Directorate Board to bring all public corporations under one window and to facilitate Public Private Partnership. PEDB was formed to ensure that recruitments in public enterprise bodies would be made based on professional merit. To increase the productivity of people, he introduced programs targeting youth and self employing industrialists under which Rs 2, 00, 000 would be given to aspiring youths without collateral. They would also get free business training. In order to gradually bring the majority of people living under poverty line into mainstream he started the scheme of identifying and providing the poor with identity cards. Bhattarai also launched national pride programs in infrastructure development. He concentrated in 17 big projects with the aim of finishing Mid-hill Highway, East-West Railway, Postal Highway, North- South Highway, Kathmandu-Tarai fast track, international airports in Pokhara and Nijgadh, and big hydro and irrigation projects, among others. He allocated budget to purchase two narrow-bodied aircraft for Nepal Airlines. He also facilitated the purchase of small aircraft. These were steps in boosting tourism. He was instrumental in making the fund collection in famous Hindu temple Pashupatinath transparent and accountable. In order to reach out to the people, he made it a point to stay in ordinary people’s house once a month under the program “Prime Minister in People’s Premises.” He established “Hello Sarkar” desk in PMO to heed to people’s grievances and address them. He also spoke to people directly through his monthly radio program “Prime Minister with People.” His road expansion project in and around Kathmandu Valley has been exemplary. This project had been stalled for the last three decades. He put in place Kathmandu Valley Development Authority to end chaos in Kathmandu and started integrated development. All these development initiatives took place despite street protests from Baidya faction, despite not being allowed to present full budget by the President and despite various NGO and INGOs picketing Baluwatar. Perhaps Bhattarai’s was the only cabinet in which he had to deal with the largest number of coalition partners—16. Yet he successfully administered the country for nearly 19 months with little or no support from his own party. When he saw there was no political willingness even in his own party for second CA polls under his leadership, he handed over government leadership to Chief Justice Khilraj Regmi who conducted second CA elections. Regarding the crisis during and after the recently concluded National Convention, Bhattarai was all for bringing the party organization under a system. Not just him, but all those who believe in his political line and who oppose monolithic structure were in this mission together. The decision of Bhattarai camp not to join the Central Committee under the status quo arrangement was their way of alerting against the raid on the party by internal and external forces. If one were to evaluate Bhattarai without taking these contributions into consideration—as Mahabir Paudyal did in his article (“Red alert,” Republica, May 14)—it would be unjust on the former prime minister. He is still the only trustworthy leader that we can look up to and the only one who is capable of giving a definite path to the nation in these chaotic times. The author is a senior UCPN (Maoist) leader khimlaldevkota@gmail.com

REAL FACE WITH KHIMLAL DEVKOTA

Bhattarai-faction takes strong exception to Dahal's remarks

http://myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=74555

Bhattarai-faction takes strong exception to Dahal's remarks
	REPUBLICA KATHMANDU, May 11:Leaders close to UCPN (Maoist) senior leader Baburam Bhattarai have strongly objected to the remarks by party chairman Pushpa Kamal Dahal and accused the latter of trying to distort facts. The Bhattarai-led faction accused Dahal of distorting the facts by saying that there was no difference in theoretical as well as organizational issues between the party establishment and Bhattarai-led group. "Everyone knows that Bhattarai presented seven-point comments clearly explaining his differences with Dahal´s political paper at the national convention in Biratnagar," Khimlal Devkota, who is close to Bhattarai, told Republica. "Similarly, Bhattarai and his team decided not to join the central committee mainly because of the theoretical differences with the chairman´s political line." Devkota said Dahal´s claim that Bhattarai had changed his stance overnight despite having no differences on theoretical and organizational issues was baseless. According to him, Bhattarai has taken serious exception toward Dahal´s tendency of undermining Bhattarai-team´s absence. "The party chairman has not taken the issue seriously even as one of the architects of the 10-year-long people´s war and those comrades, who fought together during the war, aren´t in the central committee," said Devkota. "It shows that he [Dahal] isn´t ready to transform himself and the party and he is leading the party toward its dissolution." Devkota said this after talking to Bhattarai, over telephone in China. Former Prime Minister Bhattarai is currently in China visit for the last
Published on 2014-05-11 21:50:35

• पार्टी अब विशेष महाधिवेशनमा जान्छ : देवकोटा
• डिजेल चोरी प्रकरण– पछि हटे व्यवसायी
• लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध:प्रधानमन्त्री
• ७२ वटा नयाँ नगरपालिका थप, अब नगरपालिकाको स‌ंख्या १ सय ३०
• सम्मेलन बहिस्कार गरेका एमाओवादी नेताले भने–अब छिटै नयाँ पार्टी
• उजुरी अध्ययन गर्न ५ दिन थप

• पार्टी अब विशेष महाधिवेशनमा जान्छ : देवकोटा
• डिजेल चोरी प्रकरण– पछि हटे व्यवसायी
• लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध:प्रधानमन्त्री
• ७२ वटा नयाँ नगरपालिका थप, अब नगरपालिकाको स‌ंख्या १ सय ३०
• सम्मेलन बहिस्कार गरेका एमाओवादी नेताले भने–अब छिटै नयाँ पार्टी
• उजुरी अध्ययन गर्न ५ दिन थप

पार्टी फुट्दैन, महाधिवेशनमा जान्छ : देवकोटा

विराटनगर सम्मेलनपछि एमाओवादी झन् झन् विवाद र किचलोमा फस्दै गएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटि निर्माणका क्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पक्षपातपूर्ण र हचुवाको भरमा दस्तावेज निर्माण गरेको भन्दै डा. बाबुराम भट्टराईसहितको एक समूहले सम्मेलन नै बहिस्कार गर्दै केन्द्रीय कमिटिमा नबस्ने घोषणा गरेको छ । एमाओवादीमा बढ्दै गएको विवाद र यसको समाधानको पाटोलगायतका विषयमा सम्मेलन बहिस्कार गर्नेमध्येका एक नेता खिमलाल देवकोटासँग लुम्बिनी टाइम्सका लागि कान्ति चुँदालीले गरेको कुराकानी ।

विराटनगर सम्मेलन अगाडिसम्म वैद्य माओवादी तथा अन्य वामपन्थीहरुसँग पनि एकताको प्रक्रियामा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले आफै–आफै नै मिल्न सक्नुभएन । नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा समेत सार्वजनिक हुन थाले, पहिले देखि नै योजनाबद्ध ढंगले सम्मेलन बहिस्कार गरिएको हो ?
पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रमा छलफल नगरी आयो, जुन पहिले नै तयार भएर केन्द्रमा छलफल भएर मात्र आउनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एकलौटी रुपमा व्यक्तिगत दस्तावेज लिएर आउनुभयो, जहाँ वैद्यसँग पनि मिल्ने र एमालेसँग पनि मिल्ने कुरा अगाडि सार्नुभयो । जुन कुरा अस्वाभाविक थियो किनकि त्यहाँ मूल सार नै थिएन । बदलिएको समाजअनुसार विचार पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीकहाँ त्यस्तो चलन छैन, दस्तावेजमा सुझाव, सल्लाह लिने, स्वीकार्ने चलन पनि छैन, त्यसैले यस्तो भएको हो । मिल्न नसकेको भन्दा पनि हामी बदलिएको समाजअनुसार अपडेट हुनुपर्छ भनेका छौं, त्यो हुन नसक्दा बहस मात्र पैदा भएको हो । जहाँसम्म पार्टी नै नयाँ खोल्ने भन्ने कुरा छ, त्यसो होइन, पार्टी फुटाउने र नयाँ पार्टी खोल्ने भन्ने कुरा सत्य होइन । हामी पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिएका छौ । केही समय पहिले बाबुरामजीले सम्मेलनपछि नयाँ शक्तिको रुपमा पार्टी अगाडी आउँछ भन्नुभएको थियो । त्यसैले पनि धेरैले नयाँ पार्टी खुल्न लागेको हो की भन्ने आशंका गरेका थिए । तर त्यसो होइन । बाबुरामजीले यही पार्टी नै एकीकृत र नयाँ शक्तिको रुपमा अगाडि बढाउने भन्नुभएको हो, बुझाई गलत हुन गएको मात्र हो । यही पार्टीलाई पुर्ननिर्माण गर्ने भनेको हो ।

बाबुराम भट्टराईको पारिवारिक भनिएको चीन भ्रमण पनि नयाँ पार्टी खोल्नका लागि पूर्वतयारी हो भन्ने कुरा आएको छ नि, चीनका कम्युनिष्ट नेताहरुसँग छलफल गर्नका लागि भ्रमण केन्द्रीत हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा के हुन् ? 
बाबुरामजीको भ्रमण डेढ महिना अगाडि नै तय भैसकेको भ्रमण हो । चीनियाँ सरकारको निम्तोमा पूरा परिवारसहितको भ्रमण हो यो । चीनियाँ सरकारको नै निम्तोमा गइसकेपछि भेटघाट, छलफल त भैहाल्छ । नेपाली क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । अरुहरु व्यक्तिगत भ्रमण भनेपछि घुम्ने, रमाउने मात्र सोच्दछन् तर उहाँले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर चीनबाट सिकेर आउदैहुनुहुन्छ । साथै, उहाँ मानसरोवर पनि जानुभयो । उहाँको वृद्ध बुवा पनि सँगै जानुभएको छ । उहाँको आर्कषणको केन्द्र पनि भयो मानसरोवर । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा घुम्न मात्र जानुभएको हो त्यहाँ । यसरी तपाईले भनेजस्तो पार्टी खोल्ने छलफलका लागि होइन, बरु नेपाली क्रान्ति के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे केही पाठ सिक्न भने अवश्य हो ।

त्यसो हो भने, यति धेरै हंगामा के का लागि गर्नुभएको तपाइँहरुले, जहाँ छलफलबाट विवाद समाधान गर्न सकिन्थ्यो, राष्ट्रिय सम्मेलनमा नबसेर सम्मेलन नै वहिष्कार गरेर बाहिरिनुभयो, अनि केन्द्रीय समितिमा पनि बस्दैनौं भन्दैहुनुहुन्छ, तपाइँहरुको मुख्य असन्तुष्टि के हो ? कि पदमा भागवण्डा नमिलेर हो ?
पहिलो कुरा त हामीले बन्दसत्र बहिष्कार गरेको होइन । अर्को कुरा भागवण्डा नमिलेको पनि होइन । यदि भागवण्डा नै भएको भए त हामीले हामीलाई यति चाहियो उति चाहियो भनेर भन्थ्यौं होला, तपाइँहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो, हामीले त्यो पनि भनेनौं । हामी पदमा नबसेरै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्छौं भनेका र्छौं । पार्टी पूनःनिर्माण गर्ने भन्ने तर पूरानै केन्द्रीय समितिबाट १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने कोशिस गर्ने, नाम फरक पारेर केन्द्रीय समितिलाई नै केन्द्रिय परिषद् आदि आदि नाम दिएर यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने काम भयो । हाम्रो असन्तुष्टि त्यसमा हो । पार्टी पुनःनिर्माण हुने स्प्रीट नबनेकोले हामी बाहिरिएका हौं । अर्को कुरा, युद्धकालमा युद्धका निम्ति पार्टी निर्माण गर्यौ । तर युद्धकालबाट शान्तिकालमा आउँदा शान्तिकालमैत्री पार्टी बनाउन सकेनौं । संविधानसभाको दोश्र्रो चुनावमा पनि युद्धकालको पार्टीलाई चुनावकालीन पार्टी बनाउन नसकेरै हार व्यहोरेको कुरा हामीले स्वीकारीसकेका छौं । र, अहिले पनि शान्तिकालमैत्री पार्टी बनाउन हामी चुक्यौ । तेस्रो कुरा, विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि केही विचार बहस गर्न थाल्यो भने पाटी फुटाउन थाल्यो भनेर प्रतिक्रियावादीले हल्ला फैलाउन थाल्छन् तर त्यो सहि होइन । हरेक पार्टीमा विचार बहस भन्ने कुरा भैरहन्छ ।
चौथो कुरा, देशभरिका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई बोलाएर सम्मेलन गरियो । राज्यसमिति सदस्यलाई जिल्लामा तथा जिल्ला सदस्यलाई गाउँ कमिटिमा झारियो, तर केन्द्रमा बसेका भने त्यही पदमा बस्नुपर्छ भन्ने भाव सबैमा भयो । यो वा त्यो नाममा केन्द्रमै टाँसिरहने प्रवृद्धि हावी भयो । तर तल्लो तह सप्रिएन भनेर तल गाली गर्ने पनि गरियो यो अलिक चित्त नबुझ्दो कुरा भयो नि । त्यसैकारण हामीले त्यो कदम चाल्न बाध्य भएका हौं । हामी संगठन बिगार्ने हैन कि सपार्ने मार्गमा पार्टी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं ।

तपाईहरु पदमा नबस्ने भन्दै हुनुहुन्छ ? पदमा नबसी कसरी पार्टीलाई राम्रो बनाउन वा तपाइकै शब्दमा पार्टीलाई सपार्न कसरी सकिन्छ ?
हो, विश्व कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि सबै कुरा पदले नै जान्दछ भन्ने अवधारणा विकास भएको छ । यहाँ पदले नै पैसा, मानसम्मान, ज्ञान बुद्धि सबै पदले दिन्छ भन्ने धारणा सबैमा छ । तर त्यसो होइन पद नभइ पनि पार्टीकोे लागि काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी देखाउदैछौ । पद नभए पनि यो हाम्रो पनि पार्टी हो । पार्टी पुर्ननिर्माणको लागि काम गर्छौ । अहिले हामी केन्द्रिय समितिमा पनि बस्दैनौ ।

एउटा पक्ष तपाइँहरुलाई पनि समेटेर लैजान्छौं भन्छ, तपाइँहरु जाँदैजाँदैनौं भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अब पार्टी सुध्रिन वा क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्न संभव छ ? 
हामी पार्टी पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा छांै । अब हामी विशेष महाधिवेशन गर्छौं । त्यो बेला समग्र वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक विश्लेषण गरेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनेछौं । विचार र संगठनलाई अपडेट गरेर बदलिदो समाजअनुरुपको पार्टी बनाउछौ । बदलिदो समाजअनुसार अघि बढ्न र पार्टीमा परिवर्तन ल्याउन कसैले रोक्ने कुरा हैन, र यो रोकेर रोकिदैन पनि । हामी आफ्नो विचारमा अडिग छौं ।

सम्मेलन अगाडि पनि यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो, अब विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी पुनःनिर्माण भई नयाँ दिशामा अगाडि बढ्छ भन्नुहुन्छ, त्यसका आधारहरु के के हुन् ? 
होइन, अघिल्लो चुनाव हारेपछि पार्टीमा १५ दिन सम्म छलफल भयो । पार्टी विघटन भैसकेको छ, यस्तो पार्टी लिएर चुनाबमा जादाँ हार बेहोरियो, अब फेरि पुनःनिर्माण गर्न नसके पार्टीको कार्यभार पूरा गर्न सकिदैन भन्ने कुरा भएको थियो । अब विचार र संगठनमा अपडेट गर्नुपर्छ भनेरै राष्ट्रिय सम्मेलन भएको हो । तर सम्मेलनबाट त्यसो हुन सकेन । अब त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ । त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ । समाजवादी क्रान्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यनीति, र हेटौडा महाधिवेशनले तय गरेको सांगठनिक सिद्धान्तको विकास गर्न नयाँ विचार र संगठनको खाका तयार गर्छौं । अब विचार र संगठन दुवैमा अपडेट हुनुपर्ने बेला आएको छ । विशेष महाधिवेशनको तयारी आजैबाट गर्छौं । सांगठनिक, वैचारिक, राजनीतिक तयारी गर्छौ ।

त्यसो भए, विशेष महाधिवेशन कहिलेसम्म हुन्छ त ?
विशेष महाधिवेशनको मिति त राष्ट्रिय सम्मेलनले नै तोक्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । अब केन्द्रिय समितिले नै मिति तय गर्ला । तर १ वर्ष भित्रमा विशेष महाधिवेशन गरेर उत्पन्न विषयवस्तुको हल गर्नुपर्छ । सम्मेलनमा अध्यक्षले राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्नुभयो । तर त्यसको खाका अन्तिम दिनसम्म पनि थिएन । तर अब त्यस्तो हुदैन । सबैले राजनीतिक तथा सांगठनिक खाका तयार गरेर खाका सहित महाधिवेशनमा जान्छौ । यथास्थीतिलाई निरन्तरता दिदैनौं र त्यहाँबाट रित्तो फर्कने कुरा पनि हुदैन । विशेष महाधिवेशन भएन संगठन र विचार यथास्थीतिबाट माथि उठेन भने पार्टी विर्सजनमा पुुग्छ, त्यसैले पनि पार्टी विर्सजन हुनुअघि नै विचार र संगठनमा अपडेट गर्न विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

- See more at: http://www.lumbinitimes.com/sambad/khimlal-devkota-interview/#sthash.Oh4Rcc1z.dpuf

http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=4928671&parentid=39251&issuedate=152014

एमाओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनको पुर्वसन्ध्यामा

खिमलाल  देवकोटा

एमाओवादी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा हुदैछ । यो सम्मेलनवारे निर्णय गर्ने केन्द्रिय समितिको वैठकमा यो पक्तिकारले पार्टी व्रेक फेल भएको गाडि जस्तो छ तैपनि चालक मस्तछ वरपर वस्ने स्टाफहरु भ्mन मस्त छन् यात्रीहरु केही चालकलाई खवर गर्ने र कोही हामफालेर ज्यान जोगाउने भन्नेमा विभाजित छन् भनेको थियो । आज कमरेड प्रचण्डले एमाओवादीको अव काम छैन यसलाई विघटन गर्न मन छ भनेपछि ढिलै भए पनि मेरो अनुनय काम लागेछ भन्ने लागेको छ । र दडग परेको छु । तर चिन्ता के मा छ भने एमाओवादी विघटन गरेर मात्रै दायित्व पुरा हुदैन । पछि फर्केर हैन, अघि वढेर, क्रान्तिको वाकी कार्यभार पुरा गर्ने नया शक्ति, नया पार्टीको खाचोलाई पुरा गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र रहितको खाका दिन जरुरी छ । यस दिशामा सवै माओवादीहरु र गैरमाओवादीहरु पनि जो समाजवादोन्मुख नया संविधानलागि तयार छन् तयार छन् कि छैनन् प्रश्न यही निर छ । यसैको सेरोफेरोमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

पुननिर्माणकालागि एमाओवादी विघटनः

माओवादी पार्टीले ईतिहासमै कसैले नगरेको साहस जनयुद्धको थालनी गरेरै गरयो । मुलुकलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रकालागि तयार पारयो । यसकालागि जनआन्दोलनको माध्यमवाट अरु पार्टीहरुको पनि त्यतिकै भूमिका रहयो । तर सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध जनयुद्धको तरिकाले लडन तयार गरेको पार्टी गणतन्त्र प्राप्तीको सात वर्ष पश्चात पनि आफनो पुरानो शैली र संरचनामा फेरवदल ल्याउन असफल रहयो । त्यसैकारणले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा अनपेक्षित असफलता त हात पारयो नै । त्यस पछि पनि चेत नखुलेझे गरी पार्टी भित्र पुरानै प्रवृत्ति हावी हुदै जान थाल्ने र पार्टी विपरितहरुको एकत्व हैन एकमना एकताको खोजीमा पार्टी कव्जा गर्ने मिहिन अभ्यासहरु हुन थाले । यही अभ्यासको परिणाम कतिपय जिल्लामा सम्मेलन सम्पनन हुनै सकेनन । कतिपयमा सन्तोषजनक ढंगले काम अघि वढेनन् । जसले अन्तत पार्टी विघटनलाई सघाउ पुराउथ्यो । क प्रचण्डले विराटनगरमा घोषणा नगरे पनि हुने त एमाओवादी विघटन नै हो । तर सो अगावै विघटन गर्न सके आफनै पहलकदमीमा हुने र फेरि पुननिर्माण गर्न सहज हुने छ । यस तर्फ ध्यान जानु सकारात्मक नै हो । यस कदमको सवैले स्वागत गरौं ।

नया निर्माणकालागि नया माओवादी ः

पुरानोको ध्वस र नयाको निर्माण यो साश्वत नियम नै हो । तर सवै पुराना नराम्रा र सवै नया राम्रा भन्ने कुरा नामकै कारणले हुन सक्दैन । त्यसैले त्यो पुरानाले वोकेको विजातिय तत्व नयाले ईन्कार गर्न सक्छ कि सक्दैन । पुरानो पात्र र प्रवृत्तिमा फेर वदल आउछ कि आउदैन प्रश्न त्यहा छ । पात्र उही प्रवृत्ति उही रहयो भने नाम मात्रैको नया ले नया पन दिने छैन । यस तर्फ गंभिरताकासाथ सोच्न जरुरी छ । यसो भनेर हिजोका मानिस सवै फेर्ने र नया लोकका मानिसहरुको पार्टी वनाउने कुरा गर्न खोजिएको पनि हैन र खोज्न पनि हुदैन । त्यसो भयो भने त्यो कामयावी पनि हुदैन । वरु पुरानो पात्रले प्रवृत्ति वदलेर आफुलाई नया वनाउन सक्न पर्छ । सो को अनुभूति दिलाउन सक्न पर्छ । र लोकले त्यो कुरा महशुश गर्न पनि पाउन पर्छ । यसो भयो भने नया 

पार्टी निर्माण दुरुह विषय वन्ने छैन ।

माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताभित्रैवाट नया पार्टीः

नया पार्टी गैर माक्र्सवादी वनाएर त्यसले नेपाली समाजको रुपान्तरणको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन । यो दुनियामा माक्र्सवाद वाहेक अरु कुनै वैज्ञानिक समाज विज्ञानको आविष्कार भएको छैन । माक्र्सवादका कटटर विरोधीहरु प्नि माक्र्सवादका अंश अंश सापट लिएर आफनो समाज सम्वृद्ध गरेकाछन् । त्यसैले नेपाली समाज कम्युनिष्ट चेतनाले भरिएको छ  । माक्र्सवादप्रति अगाध श्रद्धा पनि छ । त्यसैले माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताकै आलोकमा तर एक्काईसौ शताव्दीको आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने स्वरुप र आकारमा नया पार्टी निर्माणको अभ्यास आरम्भ गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

नेपाली समाज अनुकुलको विचार र राजनीतिः

एक्काईसौ शताव्दीको माक्र्सवादको आलोकमा नेपाली समाजको ठोस विश्लेषणका आधारमा तयार हुने ठोस निष्कर्षलाई संवोधन गर्ने गरी नेपाली विचार र राजनीतिको विकास यतिवेलाको खाचो हो । माक्र्सवादलाई धर्मशास्त्रका रुपमा लिने पण्डितहरु वा माक्र्सवादलाई जन्मजात शत्रु देख्ने प्रवृत्तिहरु नछोडदासम्मजतिसुकै कोशिस गरे पनि यो अभियानका अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्ने सहयात्री हुन सक्ने छैनन । यो कुरालाई हेक्का राखदै तत् तत् स्थानमा समाजका पात्र र प्रवृत्तिहरुको क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने नै गरी योजना निर्माण गर्न जरुरी छ ।त्यो भन्दा पनि पहिला नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्ने यहाको वास्तविक अन्तविरोधको पहिचान गर्ने र सो को समाधानको मार्गचित्र कोर्ने यो काम नया पार्टीको दोश्रो कार्यभार हुन पर्नेछ । 

जनविश्वास पैदा गर्ने सांगठनिक संरचनाः 

पार्टी संगठन कैलै पनि स्थायी संरचना हैन । यो आवश्यकतामा वन्ने र अनावश्यक हुदा भत्कने नै चिज हो । तर सो संयन्त्र पार्टीको विचार वोक्ने साधन पनि हो । त्यसैले यो साधन यस्तो वनोस नया पार्टी निर्माणकालागि तयार गरिएको विचार र राजनीति वोक्न सक्षम वनोस । युद्धकालिन सांगठनिक संरचना चुनावी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन पर्ने शान्तिकालिन कार्यभारको आवशयकतामा वदल्न सकियोस वदल्न संभव छैन भने पुरानो संगठन विघटन गर्न र नया विचार र राजनीतिका आधारमा नया सांगठनिक संरचना निर्माणको थालनी गर्ने हिम्मत नेतृत्वले गरोस भन्ने पनि यतिवेलाको अपेक्षा हो । नया पार्टी संगठन जनताको आकर्षणको केन्द्र वनोस । सदस्यताकालागि फोस्रा आश्वासन हैन लामवन्दी र जनताको घेरावन्दी वनोस ।

जनविश्वास आर्जन गर्ने आचार विचारः

कम्युनिष्टहरु ईमान्दार हुन्छन् । जनताको ईच्छा विपरित उनीहरु सित्तैमा केही पनि लिदैनन् । वगैचामा फलेका फल खाए पछि वस्तु अनुसारको मुल्य वापतको दाम सोही वोटमा राखेर हिडछन् । यस्ता कुराहरु यतिवेला एकादेशको कथा भए । वरु विना लगानी नाफा खाने र विना श्रम ऐयाशी जीवन जिउने को हो भन्दा कम्युनिष्टहरु भन्न पर्नेमा वदलिएको अवस्थामा जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन भएकोछ । जनताको वहुमत हिस्सा नै स्वय कम्युनिष्ट विचारप्रतिको आश्थाका कारणले मात्रै थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टी नामका पसलहरु चलेकाछन् । तर ती पसलहरु कम्युनिष्ट पार्टी तिनका नेता र कार्यकताको क्षमताका कारणले चलेको हैन भन्ने स्पष्ट छ ।  आजको दुनियामा नेता र कार्यकर्ताप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । सो गुमेको विश्वास आर्जन गर्न अरु कसैको सहयोगवाट भन्दा पनि कम्युनिष्ट आफै आफनो आचार व्यवहार परिवर्तन गर्न तयार हुन पर्छ । अव आयो नया पार्टी र कम्युनिष्ट आदर्शको पार्टी भन्ने पुरै विश्वास जगाउन नसक्दा सम्म नया पार्टीको खाचो भए पनि सफलताको ग्यारेण्टी भने गर्न सकिदैन ।

उल्टो यात्रा सुल्टाउन जरुरीः

एमाओवादी यतिवेला स्वीकार्नै पर्छ उ उल्टो यात्रामा छ । चुनाव पछिको केन्द्रिय समितिको वैठकले नेताहरुको कार्यशैली सुधारको निर्णय गरयो । ठीक्क वोल्ने, पाएसम्म घर सर्ने, सचिवालय व्यवस्थित गर्ने,आर्थिक कारोवार मुल नेतृत्वले नगर्ने आदि आदि कुरा माघ महिनामै गरयो । ठीक दुई महिनाको ब्रेक पछि वैशाखमा संगठन वनाउने अभियानमा कस्सिएकोछ । अवका ठीक केही महिना पछि विचार राजनीति र कार्यदिशा परिमार्जन गर्ने विशेष महाधिवेशनको घोषणा विराटनगरवाट हुने छ । यो यात्रा जानेमानेको र भन्दै आएको वैज्ञानिक विचार, विचार अनुकुलको संगठन र सोही अनुसारको कार्यशैली भन्ने शुत्रको पुरै विरुद्धमा छ । यस्तो अवस्थामा अव कि त नया का नाममा उल्टै यात्रा सही निर्धक्क त्यसै गर्न जरुरी छ हैन भने विना कुनै हिचकिचाहट उल्टो यात्रा सुल्टयाउन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय महत्वको तात्कालिन कार्यभारः

विगत साठी वर्षको नेपाली जनताको सपना दश वर्षको जनयुद्ध १९ दिने जनआन्दोलन र मधेश विद्रोह समेतको साझा लक्ष संविधानसभावाट संविधान जारी गर्ने कुरा यतिवेलाको राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेण्डा हो । यसकामकालागि छुटटयाईएको संविधानसभाको समितिको कार्यभार एमाओवादीको काधमा नै आईपरेको छ । जसकालागि कम्युनिष्टहरुको मात्रै एकताले पुग्दैन । गैर कम्युनिष्ट हरुलाई पनि सहमत गराउनै पर्छ । अर्थात उनीहरुलाई पनि नेतृत्व दिन सक्न पर्छ । यस्तो अवस्थामा पहिला आफनो पार्टी संगठित गर्ने त्यसपछि विचार मिल्ने कम्युनिष्टहरुको एकतालाई सुदृढ गर्ने त्यसपछि गैर कम्युनिष्टहरु तर एजेण्डा मिल्नेहरुसंग मोर्चा वनाउने र अन्तमा गैर कम्युनिष्टहरुसंग समझदारी कायम गर्दै मुलुकलाई नया संविधान दिने कार्यभार यतिवेलाको हो । विराटनगरमा पुरानो एमाओवादी विघटन गर्दा र नया कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्दै गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताको यो कार्यभारले चर्चा र महत्व पाएन भने राष्ट्रिय र अन्तरािष्ट्रय रुपमा पनि एमाओवादी सम्मेलन आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनको प्रयास वा भागवण्डा जस्तो कर्मकाण्डी सभामा विलय हुनेछ । देश जनता र दुनियाले खासै चासो राख्ने छैनन् । त्यसैले देश जनता र दुनियाको चासोको संवोधन गर्न र सोकलागि आवश्यक ध्यान खिच्नकालागि पनि यो एजेण्डा महत्वकासाथ उठाउन जरुरी छ । हाम्रो विडम्वना नै कस्तो छ भने अघिल्लो संविधानसभाको कार्यकालका वखत असी प्रतिशतभन्दा वढीको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको महाधिवेशन हप्तौ लगाएर सम्पनन गरे तर कसैले पनि राष्ट्रिय महत्वको ऐतिहासिक कार्यभार संविधान निर्माणका वारेमा एक शव्द वोलेनन् । छलफल त कता हो कता त्यो विडम्वना विराटनगर सम्मेलनले दोहोराउने छैन । 

अन्तमा

सवै सम्मेलन आफैमा ऐतिहासिक हुदैनन् वरु तयसले गर्ने निर्णय र समाजमा पार्ने प्रभाव यसका मापक हुन हेटौडा सम्मेलनको जो उचाई थियो कार्यान्वयनमा अपेक्षा पुरा गर्न नसक्दा त्यसको महत्ववोध हुन सकिराखेको छैन त्यसैगरी यो सम्मेलन पनि हेटौटा महाधिवेशनको प्रस्तावलाई संवृद्ध गर्दै अघि वढने शर्तमा हातेमालो फेरि पनि सकारात्मक नै हुनेछ कतै समाचारमा आएजस्तै पछि फर्केर हातेमालो गर्न कोशिस गरिए फेरि उल्टो यात्राको पुष्टि हुनेछ पछि हटेर हैन अघि वढेर नै सवैलाई समेटन पनि सकिने ऐतिहासिक कार्यभार पनि पुरा हुने छ यही सफलताको विन्दुमा विराटनगर सम्मेलन पुगोस यही शुभकामना व्यक्त गरौ ।

पजष्mबिमिभखपयतब२नmबष्।िअयm

http://www.ekantipur.com/np/2071/1/10/full-story/387997.html

सत्य निररुपण तथा मेल मिलाप आयोग वारे खिमलाल देवकोटा

सत्य निररुपण तथा मेल मिलाप आयोग वारे

खिमलाल देवकोटा

यतिवेला नेपाली समाज संक्रमणकालिन न्यायका वारेमा वहसमा छ । शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुरयाउनकालागि तय गरिएको मार्ग चित्र मध्यको यो संयन्त्र द्धन्दकालिन घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने धेयकालागि अनिवार्य वन्न पुगेको हो । शान्ति प्रकृयाको आरम्भ मै ,१२ वुदे समझदारी देखि युद्ध विराम आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्दा सम्म र विस्तृत शान्ति संझौता देखि अन्तरिम संविधानसम्म र संविधानसभावाट वन्ने नया संविधानसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायका वारेमा कुनै द्धिविधा थिएन र छैन पनि । तर वेला कुवेला यसका वारेमा विवाद सिर्जना गर्ने काम हुने गरेको पाईन्छ । यतिवेला पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायका नाममा केही संस्था र निकायहरु पिडितका नाममा केही व्यक्तिहरु र राजनैतिक दलका नाममा केही दलभित्रका केही व्यक्तिहरु जो साच्चै शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुगेको देख्न चाहदैनन वा शान्ति प्रकृया भाडन चाहन्छन् वा परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी र मधेशवादीलाई किनारा लगाएर मात्रै यसलाई अघि वढाउन चाहन्छन् उनीहरु मात्रै यसको विपक्षमा र यसलाई विवादमा पार्ने हदसम्म लागेको देखिन्छ । यसो गर्दा तथ्यका आधारमा हैन तथ्यलाई तोडमोड गरेर वा हल्लाका भरमा आफनो धाराणा वनाएर यसो गर्ने गरेका छन् । मानवीय संवेदनामाथि खेल्दै स्थितिलाई भडकाउने र आफनो व्यापार विस्तार गर्ने काममा लागेको पाईएको छ । त्यसैले के हो संक्रमणकालिन न्याय ?के व्यवस्था गरिएको छ विधेयकमा ?र किन गरिदैछ अनर्गल प्रचार? भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न यो आलेख मार्फत प्रयत्न गरिएको छ । 

के हो संक्रमणकालिन न्याय?ः

द्धन्द पछिका समाजमा द्धन्दका वखत घटेका घटनाको तथ्य संकलन गर्न सत्य स्थापित गर्न पिडितलाई परिपुरण दिलाउन द्धन्दको कारणका रुपमा रहेको संरचनाको सुधार गर्न र घटनाको गांभिर्यताका आधारमा कारवाही वा माफी दिएर समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न संक्रमणकालिन न्यायको अवलम्वन गरिन्छ । यस मार्फत पुरानो घटनाको प्रतिशोध साधेर सवका सवलाई जेल हाल्ने काम पनि गरिदैन र सवैका सवैलाई सत्य जान्नवाट वंचित गर्ने काम पनि गरिदैन । यो हो संक्रमणकालिन न्याय । संसारभर लगभग तिन दर्जनभन्दा वढी मुलुकमा अवलम्वन गरिएको यस्तो संयन्त्रका मुलत तिन प्रवृत्ति देखिन्छन् । पहिला,े सत्ता पक्षले जितेको ठाउमा विद्रोहीलाई सवै दोषको भागिदार वनाउने र उनीहरुलाई जेल हाल्ने प्रवृत्ति, दाश्रो विद्रोहीले जितेको अवस्थामा सत्ता पक्षलाई एकलौटी दोषी करार गर्ने र दण्डित गर्ने प्रवृत्ति र तेश्रो कसैले पनि नहारेको कसैले पनि नजितेको तर संझौताको तरिकावाट आएको अवस्थामा सवै घटनाको छानविन गर्ने र छानिएका केहीलाई कारवाही र वाकीलाई माफीको प्रकृयामा जाने गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिन्छ । नेपालको द्धन्दको अवस्था र संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्रको प्रवृत्ति समेत तेश्रो प्रवृत्ति हो जसमा तथ्यको अन्वेषण गर्ने सत्य स्थपित गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने काम कुराहरु पर्दछन् । सत्ता पक्षलाई प्रतिशोध लिनुपर्छ भन्ने होस वा विद्रोहीलाई जेल हाल्न पर्छ भन्ने नै किन नहोस दुवैले नेपाली समाजको द्धन्दको पकृति वुझेका छैनन वा वुझन चाहेका छैनन् वा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुरयाउन चाहदैनन् वा यो प्रकृया समाप्त भए द्धन्दका नाममा चलेको व्यापार समाप्त हुने भयले विरोधका स्वरहरु उचालिएकाछन् । तसर्थ नेपालको द्धन्दको प्रकृति र सो सम्वद्ध संक्रमणकालिन संयन्त्रको प्रकृतिको पहिचान र वुझाई पहिलो शर्त हो । जो वुझन चाहदैनन वा वुझेका छैनन तिनले भ्रम सिर्जना गरेकाछन् त्यसवाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

विधेयकमा के व्यवस्था गरिएको छ ?

विधेयक पढने कष्ट नगरी आम माफीको प्राव्धान राखियो भनेर नाभी पिल्ले देखि स्थानिय स्तरमा काम गर्ने केही सन्धिग्द मानिसहरुसम्मले प्रचार गरिएको पाईयो । विधेयकले द्धन्दकालिन घटनाको तथ्य संकलन गर्ने सत्य स्थापित गर्ने र प्राप्त तथ्यका आधारमा पिडितलाई परिपुरण पिडित र पिडक विचको मेलमिलाप कतिपय घटनामा माफी दिने सम्मको व्यवस्था गरेको छ भने वलत्कार र आयोगको छानविनवाट गंभिर प्रकृतिका अपराधका घटनाहरुमा माफीकालागि शिफारिस गरिनेछैन भनेर स्पष्टै गरिएको छ । आयोग स्वतन्त्र,निष्पक्ष,पारदर्शी र जनउत्तरदायी वनाउने कुरा यसको निर्धारित योग्यता, नियुक्तिका लागि गठन हुने शिफारिस समितिको व्यवस्था र सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था समेतले स्पष्ट नै पार्दछ । यसको अनुसन्धान यसका शिफारिस र सोको कार्यान्वयन समेतको अनुगमनको जिम्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जिम्मेवार वनाईएको छ । संक्रमणकालिन न्यायका पाच पिलर मध्य परिपुरण, संस्थागत सुधार , तथ्य संकलन र सत्य स्थापित गर्ने कुरा र फौजदारी न्याय जसका दुई पाटो माफी र कारवाही सवै पाटा पक्षको संयोजन यो विधेयकमा गरिएको छ । माफी र मेल मिलाप गर्दा पनि पिडितको सहमति सल्लाह र स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ भने आयोगले माफी वा कारवाही जे शिफारिस गर्दा पनि आधार र कारण खुलाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई अदालतलाई भए सरहको अधिकार सुम्पिने काम पनि गरिएको छ । त्यसैले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था आधुनिक संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्र विकासमा भएका व्यवस्थाहरु सवै समावेश गरिएको छ ।

किन गरिदैछ अनर्गल प्रचार?

विस्तृत शान्ति संझौतामा तथ्य सत्य सार्वजनिक गर्ने र मेलमिलाप गर्ने धेय राखिएको छ । यसै आधारमा आरम्भका विधेयकहरु त्यार भएका थिए । विचैमा शान्तिको मर्म विपरित सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । जसले कानुन निर्मातालाई समेत मेल मिलाप हैन दण्ड दिने कानुन वनाउन सिकाउने काम गरयो । यसो गर्दा शान्ति संझौताको मर्म विपरित नियमित फौजदारी कानुन सरहको वनाउन निर्देश गरयो । यसका आधारमा शान्ति र मेलमिलापकालागि वनेको विधेयकका विरुद्ध अनर्गल प्रचार भएको छ । शान्ति संझौताको मर्म अनुसार सर्वोच्चको फैसला भएन भन्न पर्ने ठाउमा शान्ति संझौतालाई विर्सेर कारवाही मुखी अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने काम भयो । जसले शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुरयाउदैन भन्ने कुरा हेक्का राखिएन । शान्ति प्रकृयाले द्धन्दका वखत दिनानुदिन सखाप हुदै गएको मानव जीवनको रक्षा गरेकोछ । फेरि पनि शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुरयाउन सकिएन भने थप मानव जीवनको क्षति हुने निश्चित छ । यसवारेमा हेक्का राख्ने र त्यस तर्फ चिन्तित हुने हरुकालागि यो प्रकृयालाई वचाउने र नेपाली सापेक्षतामा आएको विधेयक सन्तुलित भएको र सवै प्रमुख दलहरुको सहमतिमा आएको हुनाले यसैलाई निष्कर्षमा पुरयउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने वुझन जरुरी छ । जसलाई द्धन्दको व्यापार गर्नु छ उसकालागि यो प्रकृया असैह्य हुन सक्दछ । 

के हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड?

कतिपय मानिसहरु यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएन भनेर आलोचना गरेको पनि पाईन्छ कुन हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भनेर प्रश्न गरयो भने जवाफ उसैसंग छैन । ग्वाण्टानामो वे मा गैरकानुनी ढंगले र अमानवीय यातनाकासाथ थुनामा राख्ने कार्यको छानविन नगर्ने कामलाई मापदण्ड भनिएको हो कि ईराकमा सद्दामलाई झुण्डयाउने वा श्रीलंकाको तामिल आम नरसंहारमा स्थापित नजिरलाई भन्न खोजिएको हो कि दक्षिण अफ्रिका वा टयुनिसिया वा सिरियाका विद्रोहीको संरक्षण र सत्ताधारीविरुद्धको कारवाही वा कुन हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड कसैका मुखमा जवाफ छैन त्यसैले सार्वभौम मुलुकको आफनो कानुन हुन्छ । आफनो कानुन निर्माण गर्ने प्रकृया हुन्छ र आफनै मापदण्ड हुन्छ । त्यसैले दुनियमा संक्रमणकालिन न्यायको विश्वव्यापि र सर्वस्वीकृत मापदण्ड तयार भएको छैन । कसै कसैले रोम विधानको प्रसंग पनि कोटयाउन पछि पर्दैनन् । त्यसो हो भने महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका छिमेकी चिन र भारत कसैको पनि सहमति छैन । अनि कसरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्न सकिन्छ त्यसैले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको हल्ला वाईहात हल्ला मात्रै हो । राष्ट्रिय मापदण्ड नै पहिलो प्राथमिकता हो । शान्ति प्रकृयामा नेपाल आफै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मोडेल दिन सक्ने राष्ट्र हो । भने संसारकैलागि शान्तिको नया मोडेल दिनसक्ने राष्ट्र संक्रमणकालिन न्यायको पनि नया मोडेल दिन तम्सेको छ । त्यसकारण अरु असान्दर्भिक मुलुकको मोडेल वा उनको चाहना नेपालले अनुसरण गरिराख्न सक्दैन जो सम्भव पनि हुदैन । राष्ट्रिय रुपमा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा तयार भएको विधेयक यही नै हाम्रो राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो । अरु राष्ट्रलाई उपयोगी लागे यही अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पनि वन्न सक्नेछ । 

निष्कर्ष

तसर्थ मानवताको पक्षमा हुनेहरु कथित अन्तराष्ट्रिय कानुन वा मापदण्ड जो छदै छैन त्यसखालको अनर्गल प्रचारको भ्रममा नपर्न राम्रो हुनेछ ।  मानवअधिकारका नाममा मानव लाश गन्न पाउने अवसरको सिर्जना गर्नेहरु यसको अनर्गल प्रचारमा लागेको र यस प्रकृयालाई भत्काउने लागेको आरोपको भागिदार नहुनु नै राम्रो हुनेछ । त्यसैले शान्तिको पक्ष र विपक्षमा विभाजित यो समाजमा आफुलाई शान्तिको पक्षमा नै उभ्याउनु यतिवेलाको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसैले अदातल होस र कानुनी राजका पक्षपाति, मानवअधिकार नामको व्यवसायी हुन वा अन्य सर्वसाधारण नागरिक, पिडित वा पिडक नै पनि शान्ति प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने ठाउमा नै आफुलाई उभ्याउन जरुरी छ । आफनो निजी स्वार्थ रक्षाकालागि शान्ति विथोल्ने अभियान देश र जनताकालागि घातक नै हुन्छ । चाहे त्यो फुजेल काण्ड जस्ता झुठा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीहरु होउन वा अन्तराष्ट्रिय संरचनामा वसेर वक्तव्यवाजी गर्नेहरु नै हुन शान्ति भत्काउने अख्तियारी तिनलाई छैन । फगत मानवअधिकार र शान्तिको माला जप्ने परिणाम मानवअधिकार विरोधी निकाल्ने जस्तो पाखण्ड केही हुने छैन । त्यसैले नेपाली समाजको द्धन्दवाट कोही पनि उम्किन पाईदैन । हजारौको ज्यान जानेसम्मका घटना घटाउने, संकटकाल लगाउने वा टाउकोको मुल्य तोक्ने र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने काममा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय केोही पनि अछुत छैनन । सवै मुछिएकाछन् । सवैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हर्कत गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिला अहिले कारवाहीको माग गर्नेहरु र वक्तव्य जारी गर्ने हरुनै पर्ने छन् । त्यसैले शान्ति संझौताको मर्म र भावना अनुसार वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरौ । संक्रमणकालिन न्यायको प्रत्याभुति गरौ । यसो गर्दा कसैको व्यापार घाटामा जान्छ भने अर्को व्यवसाय शुरु गरौ । तर अनर्गल प्रचार गरेर शान्ति भाडने काममा हिस्सेदार नवनौ ।