चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554