राष्ट्रिय सहमति र यसका आधारहरु

नेपाली राजनीतिमा सवैभन्दा वढी भनिएको तर नगरिएको शव्द सहमति यतिवेला फेरि चर्चामा छ । त्यसोत १२ वुदे सहमति देखि संविधानसभाको निर्वाचनसम्म सम्पन्न गर्दा सहमति कायम भएको पनि हो जसको परिणाम शाही कदमलाई परास्त गर्न जनआन्दोलन सम्पन्न गर्नअन्तरिम संविधान जारी गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्न संभव भएको थियो निर्वाचन पछिको पहिलो वैठक जो गणतन्त्र घोषणा गर्न समर्थ भएको थियो यतिवेलासम्म नेपाली समाजमा खुशीको संचार छाएको थियो । तर गणतन्त्रको घोषणा पश्चात राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका वारेमा कुरा नल्दिा पुरै राजनीतिमा गत्यारेाध आईपुग्यो । सविधानमा निकै छलफल र वुद्धिमत्तापुर्ण तरिकाले अपनाईएको सहमतिय मोडेललाई भत्काएर वहुमतीय मोडेलमा जाने कुरा सत्तापक्ष र विपक्षको अवधारणा ल्याउने कुराको प्रत्यक्ष असर शान्ति र संविधानमा परयो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कुरा त धेरै टाढाको कुरा वन्न पुग्यो नेपाली राजनीतिको गहिरो धक्का यही वन्न पुग्यो । सत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित राजनीतिले शान्ति संविधान र आर्थिक विकास जस्ता विषय असंभव प्राय नै थिए अहिले नेपाली धर्ति त्यसैको पिडा वोध गरि राखेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछिको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वन्नुभो नेपाली कंग्रेस वाहेकको प्राय सवैको सहमति थियो लगभग असी प्रतिशतको समर्थनमा वनेको सरकार लगभग आफनै आन्तरिक कारण प्रधान वनेर ढल्न पुग्यो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका जगमा वनेको माधव नेपालको सरकार पनि पुरै असफल वनेर ढल्यो सहमतिको माला जप्दै वनेको सरकार झन सहमति कायम गर्नमा असफल वनेर आफनै पार्टी र अफनै गठवन्धन सहयात्रीको सहमति जुटाउन असफल भएर आफै राजिनामाको दिन तोकेर आफनो सरकारको दिन गनिराखेको छ । संविधान निर्माणको असी प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सफल प्रचण्ड सरकारले छाडेका वांकी विस प्रतिशत कामकालागि त्यस पछिका सरकार पुरै असफल रहे भने त्यही वाकी काम सम्पन्न गर्नकालागि सहमतिको सरकार फेरि पनि चाहिएको छ त्यही सहमतिको सरकारको थेगो अहिले पनि वनिराखेको छ ।
राजतन्त्रको अन्त पछि सामन्तवादका अवशेषहरुलाई प्रमुख दुश्मनमा चित्त नवुझाएर नेपाली कांग्रेसलाई त्यो स्थानमा देख्न शास्त्रिीय कम्युनिष्टको एकथरी सोच र परम्परागत आफनो सत्ता खोसिएको नमिठो अनुभूतिकासाथ रन्थनिएको नेपाली कांग्रेस चुनावको परिणामलाई आत्मसात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु र माओवादीलाई प्राप्त जनमतलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु नेपाली राजनीतिका ऐजेरुहरु रहे जसका कारण यतिका लामो अवधिसम्म न शान्ति न संविधान न आर्थिक सामाजिक रुपान्त्रणका सवालहरुले मुर्त रुप प्राप्त गर्न सके वरु दश वर्षको जनयुद्ध र जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धी गुमाउने नै हदसम्म दलहरु लागि परेको त्यसको रक्षाकालागि दलहरुले योजना नवनाएको यथार्थ यतिवेला हाम्रा सामु विद्यामान छ ।
ज्ानयुद्धका उपलव्धीको रक्षाकालागि सहमतिः
गणतन्त्र जनयुद्धको महत्वपुर्ण उपलव्धी हो । राजतन्त्र र सामन्तवादका जराहरु गाउ गाउवाट उखल्ने काम जनयुद्धका दौरानमा भएको थियो । तत्कालिन सात दलसंगको सहकार्य सहितको जनआन्दोलन यसको परिणाम थियो । तर राजतन्त्रका जराहरु पूर्णतया समाप्त भैसकेका छैनन् र एक पटक समाप्त भैसकेको राजतन्त्रले पुन स्थापित हुने अवसर खोजिराखेको अवस्था पनि छ यसका साथसाथै निकै लामो संघर्षका साथ प्राप्त गणतन्त्रलाई नया संविधान मार्फत संस्थागत गर्ने कुरा अर्को जिम्मेवारी पनि हो । नया संविधान नवनाईकन राजतन्त्र अन्त भएर प्राप्त गणतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थामा छैन । तसर्थ यस प्रयोजनकालागि सहमति आजको आवश्यकता हो ।
सविधमासभाको रक्षँँ र सफलताकालागि सहमतिः
संविधानसभा सहजै प्राप्त भएको विषय हैन । विगत ६१ व्र्षदेखिको माग वल्ल वल्ल पुरा भएको अवस्था हो । संविधानसभा संभव तुल्याउन माओवादी जनयुद्ध मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । यसको अभावमा असंभव प्राय थियो । संविधानसभाका लागि मात्रै हजारौ योद्धाहरुको शहादत भएको हो । कैयन वेपत्ता छन् कैयन वन्दी घाईते र जोखिमपुर्ण जीवन विताउन वाध्य छन् यस्तो महंगो र क्षतिपूर्ति गर्न असंभव योगदानवाट मात्रै प्राप्त भएको हो संविधान सभा तसर्थ जो यो योगदानलाई स्वीकार गर्न चाहदैनन् उनीहरु संविधानसभा चाहदैनथे र नचाहदानचाहदै प्राप्त भएको संविधानसभा सफल भएको देख्न चाहेका छैनन् तसर्थ यस्तो जोखिममा रहेको संविधानसभालाई कुनै पनि मुल्यमा जोगाउनु यतिवलाको आवश्यकता हो । यसकालागि सहमति अनिवार्य छ । कामसेकम संविधानसभाका पक्षधरहरु यसलाई जोगाउने मामलामा सहमत हुन जरुरी छ ।
ज्ानताको संविधानकालागि सहमित
इतिलेलाको संविधानसभाको संरचनाले जनवादी संविधान पनि हैन र विगतको संविधानको निरन्तरता पनि हैन । दुवैको वीचवाट कमसेकम प्रगतिशिल आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई सहज वनाउने खालको संविधान वन्न संभव छ । तर यही संविधान वनाउनकालागि पनि सहमतिको खाचो छ कसैले पनि आफैले चाहेजस्तो संविधान वनाउन पर्याप्त मत पाएका छैनन् सवैको सहकार्यमा जनताको जीवनस्तर उकास्न सकने र जनताको सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी व्यवस्थ ागने खालको संविधान यतिवेलाको खाचो हो यो व्यवस्थाकालागि पनि सहमति जरुरी छ । जसलाई जनताको संविधान हामीले भनेका छौ त्यसकालागि हाम्रा मात्रै मतले पुग्दैन संविधान वनाउन चाहिने मत दुईतिहाई हामीले जुटाउनै पर्दछ यसकालागि पनि सहमतिको खाचो छ । फेरि सहमति के आधारमा पनि आवश्यक छ भने हामी जनवादी संविधान वनाउन हिडेकाहरु प्नि र पुरानै राजतन्त्रवादी संविधान जोगाउन वसेकाहरु प्नि दुवैथरी संझौतामा आएका हुन । यो संझौताको मर्म र जनताको जनादेश यतिवेलाका सहमतिका आधार वन्न पर्छ यसो भएमा सहमतिय सहकार्य फलिभुत हुने छ ।
शान्तिकालागि सहमतिः
नेपाली जनता भिषण युद्धमा थिए आफनो अधिकारको प्राप्तीकालगि भनेर मान्ने हो भने माओवादी जनयुद्ध भिन्न प्रकारको युद्धको निरन्तरता नै थियो । यस अघि पनि नेपाली जनताले आफना दुश्मनका विरुद्ध वेला वखतमा नलडेका हैनन् । यी सवै लडाईहरु दिर्घकालिन शान्तिका लािग थिए । यदि हामी त्यो मिशनमा प्रतिवद्ध छौ भने युद्धका वदत खडा गरिएको सैन्य संरचनाको विघटन हैनकि त्यसको स्वरुपमा परिवर्तनको खाचो हो । जनमुक्ति सेनालाई गुरिल्ला युद्धको अनुभव संगसंगै नियमित सेनाको अनुभव वाट लैस वनाउदै व्यवसायीकरण गर्दै राष्ट्र हितका पक्षमा अुभै जुझारु व्ानाउने र शाही सेना अहिले नेपाली सेनामा वदलिएको छ त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर नया राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्ने कुरा नै यतिवेलाको कार्यभार हो । यसकालागि पनि सहमति जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमति विना यो काम पूरा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा विगतका वहुमतीय सरकारका कार्यकाल साछी छन् ।
जनताको आर्थिक विकासकालागि सहमतिः
आधारभूत जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जनयुद्ध र जनआन्दोलन सवैको धेय थियो । यसको मतलव यस अघिका शासन व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्थापनहरु ज्नहितकारी थिएनन् त्यसैकारणले जनताको आर्थिक विकासमा तिनले ध्यान दिन सकेनन् भन्ने नै यतिवेलाको निष्कर्ष हो । जव राजनैतिक परिवर्तन उपरिसंरचना मात्रै हो र यसको आधार भनेको आर्थिक सम्वन्ध हो भनेर हामी मान्दछौ भने र आर्थिक आधार विना उपरिसंरचना टिक्न सक्दैनौ भन्ने कुरालाई मान्दछौ भने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको यो मामलामा हामी गंभिर हुनै पर्छ हामीले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलव्धीको रक्षाका खातिर पनि आर्थिक विकास जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी सहमत हुनै पर्दछ र जनताको आर्थिक सामाजिक विकासकालागि सहमत हुन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय एकताका निम्ती सहमतिः
ह्ाम्रा मनहरु प्ाुटेका छन् हामी विभाजित भएका छौ र यो मन फाटाई अझै लम्विदै जाने हो भने यसले विखण्डनको रुप नलेला भन्न पनि सकिदैन । तसर्थ यस संवेदनशिल घडीमा हामीले हाम्रा सोचाईहरुलाई फराकिलो वनाउदै हाम्रा चिन्तनहरुलाई व्यवहारमा विशाल वनाउदै सवैका भावनाहरुलाई समेटदै राष्ट्रिय एकताको भावनाको जागृत गदै अगाडि वडन जरुरी छ यो अवस्था सहमित विना संभव छैन । विविधतायुक्त नेपाली समाजको मर्मलाई वोध गर्दै सवैको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सवै वर्ग समुदायलाई अधिकारसम्पन्न वनाउदै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न सकिने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकता वनाई राख्ने आजको आवश्यकता हो यसकालागि पनि सहमतिको खाचो छ ।
ज्नताको आत्मवल वढाउन पनि सहमतिः
इतिवेला नेपाली जनतामा राजनैतिक दल र पार्टीहरु प्रति नकारात्मक धारणाको विकास भएको छ । नेताहरु खालि कुसर्ीकालागि मन्त्री वन्नकालागि झगडा गर्छन भन्ने कुरा सवैले देख्ने गरी स्थापित भएको । दलहरु देश र जनताका एजेण्डाहरुप्रति वेखवर रहेको पद प्राप्ती र सुविधाको खोजिमा भौतारिएको जस्ता आरोपहरु ऋव सत्य ठहरिन थालेका छन् । शान्ति संविधान जनताको आर्थिक विकास जस्ता विषयहरु अव त सुनिन पनि छाडि सके । यस्तो अवस्थामा दल र नेताहरुलाई दवता नै मान्ने आम जनता यतिवेला निराश छन् । जनताको यो निराशा देशको उन्नतिको हिसावले पटक्कै राम्रो लक्षण होईन । यसकारण जनताको यो मनोभावनालाई वदल्न जनतालाई निराशावाट मुक्त गर्न पनि माथि उल्लेखित ऐजेण्डा केन्द्रित पद केन्द्रित होईन सहमतिको खाचो छ त्यसकालागि माथिका एजेण्डामा प्रतिवद्ध नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार वनाउन र देश र जनताका वांकी कार्यभार पूरा गर्न जरुरी छ । यसकालागि राष्ट्रिय सहमति एकमात्रै विकल्प हो । परिणाममुखी राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्दै सोही आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरौ र शान्ति संविधान र आर्थिक विकास जस्ता ऐजेण्डा पूरा गरौं यसैमा देश जनता दल नेता र कार्यकर्ताको हित छ फगत पद र कुसर्ीको मोहले यो कुरा संभव छैन ।