शान्ति प्रकृयाका जटिलता र समाधानका उपायहरु

शान्ति र संविधान नेपाली जनताको एकमात्र चाहना हुदा हुदै पनि सो चाहना पुरा गर्न नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई हम्मे हम्मे परेको छ । आखिर यसो हुनमा के त्यस्तो तत्वले काम गरेको छ । यसका जिम्मेवार पक्षहरु के के र को को होलान वा शान्ति प्रकृयाका जटिलताहरु नै होलान वा यसका जटिलताहरु हुन भने ति के के होलान यसै विषयमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
शान्ति प्रकृयाको आरम्भ ऐतिहासिक १२ वुदेवाट भएको हो । सो सहमति तत्कालिन सात दल र माओवादीका वीच भएको भएतापनि दुवै पक्षको औपचारिक हस्ताक्षर समारोह भएर हुन सकेको अवस्था हैन । अझ भनौ विगत दश वर्ष एक आपसमा लडेका शक्तिहरु कै वीचमा भएको सहमति थियो सो १२ वुदे सहमति । तसर्थ यो नै नेपाली राजनीतिको अनौठो अवस्था हो र मौलिकता पनि हो । खासगरी दश वर्ष भन्दा वढी अवधि एक आपसमा लडेका दलहरु एक अर्कालाई आतंककारी भनेका दलहरु एक अर्कालाई सके सम्म सिध्याउने भनेर लागेका दलहरु एका एक मिल्ने वातावरण यसकारणले तयार भयो जसका निम्ति ज्ञानेन्द्रको शाही कदम जिम्मेवार थियो । ज्ञानेन्द्रको लात र माओवादीको हातले तत्कालिन सात दल र माओवादी मिलन सम्भव भएको थियो भन्न्ो भनाई पनि निकै चर्चा छ । यो अवस्था ज्ञानेन्द्रको शासनकाल सम्म सकि्रय वा निष्किृय दुवै अवधिसम्म त सम्भव भयो तर जव गणतन्त्रको घोषणा गरियो र राजतन्त्रलाई सदाकालागि विदायी गरियो तव एकापसमा शत्रु खोज्ने वानी परेका राजनैतिक दलहरुले शत्रु खोज्नै थाले र यसो गर्दा अरु कोही थिएन एक अर्कालाई नै देख्न थाले समस्या र जलिता यहीवाट आरम्भ भएको थियो । यसका अतिरिक्त अरु विषयहरु केवल निमित्त कारण मात्रै रहे ।
एकापसमा एक दशक लडेका र दुई वर्ष मात्रै मिलेका दलहरु फेरि एक अर्कामा शत्रु घोषणा गर्ने तहसम्म पुगेका दलहरु वीचको आपसी सम्वन्ध जटिल हुनु स्वभाविक नै थियो यसैको परिणाम शान्ति प्रकृयामा जटिलताहरु आई परेका हुन यसको उचित समाधान नखोजीकन शान्ति प्रकृयाका जटिलताहरु पहिचान र निदान दुवै संभव छैन ।
१२ वुदे सहमतिः
शान्ति प्रकृयाको थालनी यही विन्दुवाट भएको थियो । यस सहमतिमा शान्ति् प्रकृयाका विषयमा भन्दा पनि शाही निरंकुशताको अन्तमा वढी जोड दिईएको थियो । शाही निरंकुताको अन्त पछि राज्यको रुपान्तरण र शान्ति प्रकृया कसरी अघि वढछ भन्ने वारेमा पनि सामान्य रोडम्याप तयार भएको थियो तर सो रोडम्याप शर्तवन्दी थियेा राजतन्त्रको उपस्थितिमा त्यो शर्त वन्दी स्वभाविक पनि थियो विश्वास योग्य पनि थियो सवैकालागि अपरिहार्य पनि थियो तर राजतन्त्रको अन्त संगै राज्यको रुपान्तरणका विषय जनमुक्ति सेनाको समायोजनको विषय र शाही सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने विषय निकै जटिल वनेर आई पुगे । १२ वुदेको औपचारिक र अनौपचारिक सहमति र समझदारीमा वुझाई र आत्मसातीकरणमा देखिएको भिन्नता नै शान्ति प्रकृयाको जटिलता वनेर आएको छ । खासगरी निरंकुताको अन्तसम्मको रोडम्याप स्पष्ट भए पनि त्यसपछिको के भन्ने वारेमा स्पष्ट हुन नसक्दा यतिवेला जटिलता पैदा भएको छ ।
विस्तृत शान्ति संझौताःर सेना र हतियार सम्वन्धि संझौता
अर्को महत्वपूर्ण दस्तावेजका वारेमा चर्चा गर्दा विस्तृत शान्त्ाि संझौताका साथै सेना र हतियार सम्वन्धि संझौता अघि आउछ । यसमा पनि सेना समायोजन र पुनस्थापनाका वारेमा विसद चर्चा त गरियो तर पनि ईमान्दरिताका अभावमा र स्वार्थका कारणले त्यसको वुझाई र व्याख्यामा अन्तर आई परयो जसका कारण यसको मापदण्ड मोडालिटि संख्या र पद मिलानको वारेमा आजसम्म पनि विवाद नै कायम छ जसले शान्ति प्रकृयालाई सहज टुगोमा पुरयाउन कठिन वनाएको छ ।
अन्तरिम संविधानः
शान्ति प्रकृयाको अर्को दस्तावेज अन्तरिम संविधान हो जसमा विस्तृत शान्त संझौता र सेना र हतियार सम्वन्धि अनँुगमन र व्यवस्थापन सुंभौताका व्यवस्थाहरुलाई जस्ताको तस्तै राख्ने काम गरियो र शान्ति प्रकृयाका जटिलताहरुलाई संवैधानिकीकरण गर्ने काम त भयो तर त्यसले समाधानलाई सुझाउन भने सकेन । तै पनि हाम्रा सामु कायम रहेको संविधान र संविधानको अंग वनेका दस्तावेजहरु नै हुन समाधानका उपायहरु यी वाहेक अरु केही हुन सक्दैनन् खाली ती दस्तावेजहरुमा एकरुपमताको वुझाइ र ईमान्दारिता पूर्वक पालनाको प्रतिवद्धता अझै भनौ समाधानमुखी वुझाई र व्यख्या यसका महत्वपूर्ण पाटो हुन भन्ने नै हाम्रो व’झाई ह’न पर्दछ ।
त्यस पछि भएका अन्य संझोताहरुः
१२ वुदे देखि अन्तरिम संविकानसम्म औपचारिक संझोताहरु भए पनि त्यस पछि पनि दलहरु विचमा विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षहरुसंग शान्ति प्रकृयाका वारेमा संझौताहरु हुने गरेका छन् ती संझोताहरुले नेपाली शान्ति प्रकृयाको स्पष्ट चित्र दिने पनि गरेको छ तर पनि ती संझोताहरुको औपचारिक हैसियत वा तिनको संवैधानिक हैसियत वा तिनले संवैधानिक हैसियतलाई काटन सक्ने क्षमताका वारेमा प्रश्न चिन्ह उठने गरेका कारणले पनि यो समस्या आई परेको हुन सक्दछ यसका अलावा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको ईमान्दारितपूर्वक पालना र समस्याको सामुहिकिकरण र समान रुपमा जिम्मेवारी लिने कुराको अभाव अर्को समस्याका रुपमा खडा भएको छ ।
मुख्यतः नियतकै प्रश्न होः
संसदवादी दलहरु र माओवादीका वीचमा १२ वुदे सहमति गर्दा जे समझदारी भएको थियो त्यसलाई जस्ताको तस्तै पालना गरिदिएका भए वा संविधानसभाको चुनाव अघि नै सेना समायोजनकालागि तयार भैदिएका भए सायद अहिले यो समस्या आई पर्ने थिएन होला । १२ वुदे तयार गर्दै गर्दा जनमुक्ति सनाको वारेमा के हुन्छ भनेर सोधिदा शाही सेना राजाको पक्षमा लडेको र जनमुक्ति सेना मात्रै गणतन्त्रकालागि लडेको हुदा ती सवै राष्ट्रिय सेनामा समायेाजन हुन्छन भनिएको कुरा यतिवेला स्मरण गर्ने र ईमानका साथ पालना गरिदिने हो भने समस्याको गाठो नै फुक्ने थियो । फेरि संविधानसभाको निर्वाचन अगावै सोकाम गरिदिएका भए पनि समस्या यो हदको हुने थिएन त्यतिवला पनि राजा रहेसम्म क्याण्टेानमेण्टमा माओवादी सेना राख्न जरुरी छ अन्यथा राजाले संविधानसभाको च’नाव भाडने खतरा रहन्छ भनिएका कारणले तत्काल समायोजन भएन । आज ति दुवैथरी कुरा स्मरणको पनि चासो रहदैन यस खालको प्रवृत्तिले पनि समस्या वल्झाएको देखिन्छ ।
नया पहलकदमीको खाचोः
हिजो के कारणले समस्याहरु वल्झिएर रहे सो को चर्चा गरियो र तिनको चर्चा पटक पटक गर्न पर्दछ तर अव समाधानकालागि नया पकलकदमीको खाचो छ यसकालागि दुवै पक्षले एक अर्कामा सम्मान हुने गरेर वा एक अर्काको मर्म वुझने गरेर नै समाधान खोजियो भने मात्रै समाधान निकाल्न सकिन्छ अन्यथा समस्यालाई वल्झाउने वाहेक अरु केही हुनै सक्दैन । यसकालागि निम्न उपायहरु कामयावी हुन सक्दछन् ।
ड्डसवैभन्दा पहिला माओवादी सेना देश र जनताकालागि गणतन्त्र र संविधानसभाकालागि लडेको हो जो संभव तुल्याईसकेको छ । यसका साथै धर्मनिरपेक्षता संघीयता र समावेशिता पनि उसका एजेण्डाहरु हुन जुन कुरा यतिवेला संभव भैसकेका छन् त्यसकारण उ विजयी सेना हो । विजयी सेनाको सम्मान गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । यसो गर्न राज्यले सक्ने हो भने माओवादी सेना तत्कालिन शाही सेनामा जागिर खान पद पाउन वा राहतका नाममा आकर्षक प्याकेज भन्दै सौदा गर्ने ठाउमा उभिने छैन यसकालागि उभिन सुहाउने पनि छैन । तर यो मान्यता दिन सकिएन भने उसकालागि सेनामा वा सम्वन्धित सुरक्षा निकायमा आकर्षक पद जिम्मेवारी वा सो नभए आकर्षक प्याकेज विकल्पमा आउछ । यो वास्तविकतालाई पहिला ध्यान दिन जरुरी छ ।
ड्डद्योश्रो तहमा माओवादी सेनाको व्यवसायीकरण र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण आजको आवश्यकता हो यही आवश्यकताका आधारमा सेना समायेाजन र पुनस्थापनाको काम कारवाहीलाई अघि वढाउन पर्दछ ।यसकालागि माओवादी सेनाको सम्मानमा आच नआउने गरी उसले देश र जनताकालागि गरेको योगदानको कदर गर्दै उसले विगतमा गरेको सेवाको गणना गर्दै सोही आधारमा एकापसमा सम्मान जगाउने नै हिसावले समायोजनको कार्ययोजना वनाउ । यसकालागि समायोजन र पुनस्थापनाकालागि आवश्यक संख्या निर्धारण गरौ जो आपसी विश्वास जगाउने र माओवादी सेनाका हकमा सम्मान जाग्ने खालको नै होस । समायोजनको संख्या निर्धारण गर्दा दुवै पक्षको सख्या निर्धारण गरिराखिएको छैन भने यसमा अनावश्यक कन्जुस्या ीगर्न जरुरी छैन । माओवादी सेनाको ईच्छा र रुचिका आधारमा संख्या निर्धारण गर्नु नै वुद्धिमत्ता हुन आउछ ।
ड्डद्यर्जा मिलानका वारेमा कुरा गरिरहदा माओवादी सेना तत्कालिन शाही सेनालाई काउण्टर दिन सक्ने सेना हो । यसको हैसियत त्यसका आधारमा मापन गर्ने हो भने अव कु दर्जा दिने भन्ने कुरामा विवाद गर्न जरुरी छैन उ वरावरको हैसियत उसले कायम गरिसकेको छ । दुई समानान्तर सेनाको संवैधानिक हैसियत पनि उसले वनाईसकेको अवस्था छ । यो पहिलो तर्क हो हैन समाधानकालागि सवै लचिलो हुन पर्छ भन्ने हो भने त्यसकालागि सवैले आफना अडान छोडन पर्छ यसो गदा व्यवहारिकता र सम्मानमा आच नपुग्ने कुरालाई ख्याल राख्ने हो भने नेपाली सेनावाट प्रस्तावित मोडेल जसमा नया महानिर्देशनालय खडा गर्ने भनिएको छ त्यसको पहिलो हकदार माओवादी सेना नै हुन्छ यसमा विवाद गर्न जरुरी नै छैन । यसो गर्दा त्यहा रहने पदको पहिलो हकदार माओवादीलाई वनाउदै अरु पदहरुमा अनुपातिक ढंगले मिलान गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।
ड्डम्ापदण्डको कुरा गरिरहदा सेना सेना नै हो लुला लंगडाहरुको सेना वनाइएको छैन त्यसैले शारिरिक तन्दुरुस्ती नै उसको मापदण्ड हो यसलाई सवैले स्वीकार गर्ने कुरा समाधानमुखी हुनेछ । यो वाहेक अरु वहाना खोजियो भने समाधान नचाहने मनसाय नै झल्कने छ । त्यसो त नेपाली सेनाको प्रवक्ता व्हील चेयरमा हिडने र जर्नेलको पदमा पनि आसिन हुने कुराले मापदण्डमा लचिलो हुन सवैलाई प्रेरित गर्दछ । यति कुरा मात्रै ख्याल गर्ने हो भने युद्धका वखत आफनो अंग भंग भएका र अस्वस्थहरुकालागि पनि सेनामा स्थान सुरक्षित छ भन्ने कुरा नै प्रमाणित गर्दछ तथापि सेना सेना नै हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्ने हो भने यो हदसम्म पनि जान जरुरी छैन खालि कुरा यति हो युद्धमा अंगभंग भएकाहरुलाई पनि राज्यले सम्मान नै गर्छ भन्ने सन्देश भने दिन जरुरी छ र सकिन्छ ।
ड्डपुनस्थापनाको सवाल केवल पैसाको सवाल हैन राज्यले दिने सम्मानको सावल पनि हो । एक पटक मन्त्री भएका मानिसहरु पि एस ओ लिएर हिडन मिल्छ एक पटक गृहमन्त्री भएकाहरु ऋगुवा र पछुवा लिएर हिडन मिल्छ भने एक पटक युद्ध लडेकाहरुकालागि केही व्यवस्थ ागर्न किन मिल्दैन यसरी हेर्दा पुनस्थापनाको वहुआयामीक प्याकेज तयार गर्न मार्ग प्रसस्त गर्दछ ।
ड्डमुख्य कुरा सत्ता हो सत्तामा भागवण्डा मिलेका दिनमा समस्यालाई हेनेृ एकै प्रकारको दृउष्टकोण वन्ने छ । एकै विषयमा दृष्टिकोण अलग अलग वन्यो भने पनि त्यो सत्तामा साझेदारी नमिलेका कारणले वनेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आएको छ । त्यसैले मुलुकका समस्याहरुलाई पनि सत्ताको स्वार्थसंग दाजेर हेर्ने प्रचलन समाधान मुखी प्रचलन र व्यवहार पटक्कै हैन वरु समस्यामा सत्तामोह प्रदर्शन गर्ने प्रचलन हो । आन्तरिक वा वाह्य जहासुकै भए पनि आफनो स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधनका रुपमा जनमुक्ति सेनालाई प्रयोग गर्ने उसलाई सिरानी हाल्ने र उसलाई भरयाड वनाएर कुसर्ी प्राप्त गर्ने खेल सोभनीय खेल पनि हैन र यो धेरै टिक्ने खेल पनि हैन तसर्थ यस तर्फ सवै गंभिर वन्न जरुरी छ ।
समाधानको विकल्प नै छैनः
शान्ति प्रकृया हाम्रो आफनै प्रकृया हो यसलाई समाधानमा पुरयाउनु वाहेक अर्को कुनै विकल्प हामीसंग छैन । यसलाई समाधान गर्न सकिएन भने यसको परिणाम धेरै नराम्रो हुनेछ । खासगरी जनमुक्ति सेनाको धैर्यता सधैभर कायम रहने छैन । उसलाई भरयाड वनाएर पद प्राप्त गरेको पनि उसले वुझेको छ र पद प्राप्त गर्नकालागि उसलाई तेस्र्याउने र उसका पक्षमा गोहीका आसु झार्ने गरेको पनि उसले वुझेको छ । उसको विवशतामा आफनो हित देख्ने प्रवृत्ति विल्कुल हितकर छैन । वेलैमा यस वारेमा सचेत वनौ अन्यथा हातमा हतियार भएको र हतियार चलाउन जानेको जनशक्ति विश्रृखलित हुनॆ अवस्थामा पुग्दा यसको परिणाम गंभिर हुने छ । त्यसैले त्यो गंभिरतालाई आमन्त्रण गर्नुभन्दा समाधानकालागि तयार वनौं । शान्ति र संविधानवाट संवृद्ध वन्दै अघि न