Economic Crisis: Cause and Effect Analysis

1 Single and open fact:



Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only developed country not to offer universal health care. In less developed nations those on low income in need of treatment will often avail themselves of what ever help they can from either the state or non-state without going into debt, but in the US medical debt has been found by a 2009 study to be the primary cause of personal bankruptcy.



A 2007 survey had found about 70 million Americans either have difficulty paying for medical treatment or have medical debt. Studies have found people are most likely to accumulate large medical debts when they do not have health insurance to cover the costs of necessary medications , treatments, or procedures – in 2009 about 50 million Americans have no health coverage. However, about 60% of those found to have medical debt were insured. Health insurance plans rarely cover any and all health-related expenses; for insured people, the gap between insurance coverage and the affordability of health care manifests as medical debt. As with any type of debt, medical debt can lead to an array of personal and financial problems - including having to go without food and heat plus a reluctance to seek further medical treatment. Aggressive debt collecting has been highlighted as an aggravating factor. A study has found about 63% of adults with medical debt avoided further medical treatment, compared with only 19% of adults who had no such debt.



2 What is financial crisis



The term financial crisis is applied broadly to a variety of situations in which some financial institutions or assets suddenly lose a large part of their value. In the 19th and early 20th centuries, many financial crises were associated with banking panics, and many recessions coincided with these panics. Other situations that are often called financial crises include stock market crashes and the bursting of other financial bubbles, currency crises and sovereign defaults.



Financial crisis is cover different mode of crisis like banking crisis, speculative bubbles and crashes, international financial crisis etc. these crisis can be manage impact can be tackle but if it is in the level of economic crisis it is not confined only in financial matters but it is impact on political matters too. Now days we are facing economic crisis which is directly related with capitalism. Capitalism in these days in tilted to imperialism. Imperialism of 21st century is closed with feudalism. So cycle of the society never can be repeated always it expected to develop but capitalism of this century insisted to repetaion for retain status quo. This is a main problem of this time. If time decided development of the society is running in its cycle then conclusion would be repetition, it is mattes of development cycle of the society always demanded development then capitalism change in imperialism would be wrong. Now it is not only an economic questions but also it is political and philosophical questions too.

















Different crisis within economic crisis:



Banking crisis: When banks suffers from imbalances created by balance and withdrawals of money by the depositors Banking crisis may arises



Speculative bubbles and crashes: If financial asset exhibits a bubble when its price exceeds the present value of the future income that would be received by owning it to maturity. If most market participants buy the asset primarily in hopes of selling it later at a higher price, instead of buying it for the income it will generate, this could be evidence that a bubble is present. If there is a bubble, there is also a risk of a crash in asset prices: market participants will go on buying only as long as they expect others to buy, and when many decide to sell the price will fall. However, it is difficult to tell in practice whether an asset's price actually equals its fundamental value, so it is hard to detect bubbles reliably. Some economists insist that bubbles never or almost never occur.



Well-known examples of bubbles and crashes in stock prices and other asset prices include the Dutch tulip mania, the Wall Street Crash of 1929 , the Japanese property bubble of the 1980s, the crash of the dot-com bubble in 2000-2001, and the now-deflating United State housing bubble.



International financial crises: When a country that maintains a fixed exchange rate is suddenly forced to devalue its currency because of a speculative attack, this is called a currency crisis or balance of payments crisis. When a country fails to pay back its sovereign debt, this is called a sovereign default. While devaluation and default could both be voluntary decisions of the government, they are often perceived to be the involuntary results of a change in investor sentiment that leads to a sudden stop in capital inflows or a sudden increase in capital flight.

Several currencies that formed part of the European Exchange Rate Mechanism suffered crises in 1992-93 and were forced to devalue or withdraw from the mechanism. Another round of currency crises took place in Asia in 1997-98. Many Latin American countries defaulted on their debt in the early 1980s. The 1998 Russian financial crisis resulted in a devaluation of the ruble and default on Russian government bonds.



Economic crises in wider sense: Negative GDP growth usually is called a recession. If it is prolonged may be called a depression, while a long period of slow but not necessarily negative growth is sometimes called economic stagnation.



Since these phenomena affect much more than the financial system, they are not usually considered financial crises per se. But some economists have argued that many recessions have been caused in large part by financial crises. One important example is the Great Depression, which was preceded in many countries by bank runs and stock market crashes. The subprime mortgage crisis and the bursting of other real estate bubbles around the world has led to recession in the U.S. and a number of other countries in late 2008 and 2009.



3 Causes and consequences of financial crises



Strategic complementarities in financial markets:It is often observed that successful investment requires each investor in a financial market to guess what other investors will do. In many cases investors have incentives to coordinate their choices. For example, someone who thinks other investors want to buy lots of Euro may expect the Euro to rise in value, and therefore has an incentive to buy Euro too. Likewise, a depositor in Bank who expects other depositors to withdraw their funds may expect the bank to fail, and therefore has an incentive to withdraw too. Economists call an incentive to mimic the strategies of others strategic complementarity. It has been argued that if people or firms have a sufficiently strong incentive to do the same thing they expect others to do, then self-fulfilling prophecies may occur. For example, if investors expect the value of the yen to rise, this may cause its value to rise; if depositors expect a bank to fail this may cause it to fail.Therefore, financial crises are sometimes viewed as a vicious circle in which investors shun some institution or asset because they expect others to do so.



Leverage:which means borrowing to finance investments, is frequently cited as a contributor to financial crises. When a financial institution (or an individual) only invests its own money, it can, in the very worst case, lose its own money. But when it borrows in order to invest more, it can potentially earn more from its investment, but it can also lose more than all it has. Therefore leverage magnifies the potential returns from investment, but also creates a risk of bankruptcy. Since bankruptcy means that a firm fails to honor all its promised payments to other firms, it may spread financial troubles from one firm to another .



Asset-liability mismatch:Another factor believed to contribute to financial crises is asset-liability mismatch, a situation in which the risks associated with an institution's debts and assets are not appropriately aligned. For example, commercial banks offer deposit accounts which can be withdrawn at any time and they use the proceeds to make long-term loans to businesses and homeowners. The mismatch between the banks' short-term liabilities (its deposits) and its long-term assets (its loans) is seen as one of the reasons bank runs occur (when depositors panic and decide to withdraw their funds more quickly than the bank can get back the proceeds of its loans).



In an international context, many emerging market governments are unable to sell bonds denominated in their own currencies, and therefore sell bonds denominated in US dollars instead. This generates a mismatch between the currency denomination of their liabilities (their bonds) and their assets (their local tax revenues), so that they run a risk of sovereign default due to fluctuations in exchange rates.



Uncertainty and herd behavior:Many analyses of financial crises emphasize the role of investment mistakes caused by lack of knowledge or the imperfections of human reasoning. Behavioral finance studies errors in economic and quantitative reasoning. Unfamiliarity with recent technical and financial innovations may help explain how investors sometimes grossly overestimate asset values. Also, if the first investors in a new class of assets profit from rising asset values as other investors learn about the innovation , then still more others may follow their example, driving the price even higher as they rush to buy in hopes of similar profits. If such "herd behavior" causes prices to spiral up far above the true value of the assets, a crash may become inevitable. If for any reason the price briefly falls, so that investors realize that further gains are not assured, then the spiral may go into reverse, with price decreases causing a rush of sales, reinforcing the decrease in prices.



Regulatory failures:Governments have attempted to eliminate or mitigate financial crises by regulating the financial sector. One major goal of regulation is transparency: making institutions' financial situations publicly known by requiring regular reporting under standardized accounting procedures. Another goal of regulation is making sure institutions have sufficient assets to meet their contractual obligations, through reserve requirements, capital requirements, and other limits on leverage.



Some financial crises have been blamed on insufficient regulation, and have led to changes in regulation in order to avoid a repeat. However, excessive regulation has also been cited as a possible cause of financial crises.



Fraud:Fraud has played a role in the collapse of some financial institutions, when companies have attracted depositors with misleading claims about their investment strategies, or have embezzled the resulting income. Many rogue traders that have caused large losses at financial institutions have been accused of acting fraudulently in order to hide their trades. Fraud in mortgage financing has also been cited as one possible cause of the 2008 subprime mortgage crisis.



Contagion: It refers to the idea that financial crises may spread from one institution to another, as when a bank run spreads from a few banks to many others, or from one country to another, as when currency crises, sovereign defaults, or stock market crashes spread across countries. When the failure of one particular financial institution threatens the stability of many other institutions, this is called systemic risk.



4 Marxist theories of Financial crises



Recurrent major depressions in the world economy at the pace of 20 and 50 years have been the subject of studies since Jean Charles Léonard de Sismondi (1773-1842) provided the first theory of crisis in a critique of classical political economy’s assumption of equilibrium between supply and demand. Developing an economic crisis theory become the central recurring concept throughout Karl Marx’s mature work. Marx’s law of the tendency for the rate of profit to fall borrowed many features of the presentation of John Stuart Mill’s discussion Of the Tendency of Profits to a Minimum (Principles of Political Economy Book IV Chapter IV) Empirical and econometric research continue especially in the world systems theory and in the debate about Nikolai Kondratiev and the so-called 50-years Kondratiev waves. Major figures of world systems theory, like Andre Gunder Frank and Immanuel Wallerstein, consistently warned about the crash that the world economy is now facing. World systems scholars and Kondratiev cycle researchers always implied that Washington Consensus oriented economists never understood the dangers and perils, which leading industrial nations will be facing and are now facing at the end of the long economic cycle which began after the oil crisis of 1973.



5 Brief history of economic crisis in points:



Past century was not crisisless. More than dozen of economic crisis faced by the univers. A short list of some major financial crises since 20th century is as followings;

1910 – Shanghai rubber stock market crisis

1930s – The Great Depression – the largest and most important economic depression in the 20th century

1973 – 1973 oil crisis– oil prices soared, causing the 1973–1974 stock market crash

1980s – Latin American debt crisis – beginning in Mexico

1987 – Black Monday (1987) – the largest one-day percentage decline in stock market history

1989-91 – United States Savings & Loan crisis

1990s – Japanese asset price bubble collapsed

1992-93–Black Wednesday– speculative attacks on currencies in the European Exchange Rate Mechanism

1994-95 – 1994 economic crisis in Mexico – speculative attack and default on Mexican debt

1997-98 – 1997 Asian Financial Crisis – devaluations and banking crises across Asia

2007-09 – The American financial crisis of 2007–2009 helped create the global financial crisis of 2008–2009, thus creating the Late 2000s recession.



6 Short Observation:



Economic crisis in United States of America is a hot topic through out the world. After faliuer of Soviet Union then somebody said world became Unipolar somebody dissent on it they said no it became multi-polar. It is still undecided matter. However, in a capitalist camp it was declared now world is uni-polar only capitalism is in existence and socialism is over. It is declaration of failure of Marxism too. In this concern author trying to start fresh debate on it.



Now capitalism is in crisis and traditional socialism in crisis. When Marxism came in existence in the world capitalist camp tried to prove it is utopia they create somehow confusion in politics but they entirely failed in economics. The famous book Das Capital, capitalist camp unable to criticize it. Feudalism never ready to rethink their on attitude capitalism which is near to imperialism is core character it is happens here too. Capitalism never compromised but they tried to make another arrangement by taking some features from Marxism and mixed up in capitalist character then they called it new international economic order. It has owned social security package. Some popular character taken from Marxism and applying through capitalism was happen few more decade. capitalism mixing with Marxist character in un-natural it may not long lasting it eventually exposed in first decade of 21st century. Capitalism believes on open market its principle is everything will decide by the market no state intervention but in economic crisis what happened in US. Did they left economic crisis to the market? NO, they never left it but they welcomed heavily intervention by the state. It is principally wrong as per capitalism. Therefore, capitalism failed. Economic crisis is result of political crisis, which is no doubt it, is crisis in capitalism.



In other hand, social power has another interesting story. 20th century itself was divided first half was in favor of socialism every they were in wining position but last half was dramatically changed it position all the socialist power failed. Now there is no single socialist country in existence. There was other good initiation to have a socialist power. Somewhere started people's war as per Maoism somewhere urban insurrection as per Lenin but all were setback. It is proved that in this century there is no possibility to achieve socialist power through traditional method and no possibility to retain as Marxism said as it is. Therefore, Marxism is not lifeless dogma it is needed to develop it as with enternalisingly, this changing society of this century.



Therefore, capitalism and socialism both are in crisis. There are no chances to make another ism for this world or to make another ism by taking common character of both of them. Still it is core contradiction between capitalism and socialism. Crisis of capitalism would be a great opportunity for socialism and crisis in socialism opportunity for capitalism. The bear fact is that both of them are not able to existence in status quo. They must develop their theory and practice as a scientific manner.



Why capitalism failiuer exposed in this particular time? It is a big question. After Das capital capitalism tried to maintain itself by all of its alternatives. Under the leadership of US they tried to unite the whole world in the name of fighting against communism, protecting war, fighting against terrorism etc. for this purpose capitalism managed war for a century long in a cartel ling system, collection of money as levy for war, capturing natural resources water, gas, oil and others through war. capitalism disseminate their massage to the world there is no more chances of communism no more revolutionary change without consent of the US. They tried to establish it. US launched war and they earned money, they tried to collect security tax those who are not joining them they will attract, political system defining democracy functioning style every thing is tried to make it US monopolized all are against socialism the threat created by the third world poor nation and people who like to liberate from exploitation and injustices, is big challenges of capitalism. So only, the objective to suppress those emerging threat capitalism follow each and every measures then they derailed their own principle now it is imperialism.



Why socialism also in threat and challenged? Socialist power failed now no single nation has its existence it is big question for us. Why they failed? Because of lack of competition is a simple answer. If there is, no compulsion to compete each other there is any compulsion to be a loyal to the people. Then people and leader will be far from each other then dictatorship and autocratic ruler would be emerging. Traditional Marxism we cannot found competition. Marxism is science but it is not a lifeless dogma so it is changeable. 19th century was different then 21st century. Society is changing tremendously in a changing context we need develop in theory and develop in practice too. So it is needed to develop in Marxism as societal changing speed.



7 Where are lapses?



Development of society is in its own course. Feudal society always develops towards capitalism and capitalist society is in socialism. There is no doubt and debate on it whatever in capitalism and socialism. Now a days those countries who advocates capitalism they definitely fought against feudalism. The means of fighting was armed and unarmed no doubt. They achieved capitalism. Capitalism was needed to develop in socialism but it turned into imperialism in this point capitalist missed .Imperialism is another form of feudalism. Capitalist they fought against feudalism not for reestablishment of other forms of feudalism in the name of imperialism. They did it. Communist also failed themselves when capitalism achieved then it is needed to turned to socialism. They failed to check it to become imperialism. Therefore, capitalism and socialism both are in rethink position.



8 Where is capitalism failure?



When they fought against feudalism, the slogan was freedom. When they achieved their goal through capitalism is it able to address their goal named freedom? Questions started from this point. When capitalism winover feudalism then capitalist rule exist instead of capitalist freedom. Contradiction increased for fair competition. Capitalism tried to retain their position follow moral and immoral methods specially war cartelling, arms business, and economic blocked. Such immoral move contradiction creates in third world countries interest. Unnecessary suppression, exploitation, weakened to capitalism and at the same time assumed that these are by product of capitalism.



9 Where is socialism failure?



After long struggle against feudalism communist movement established socialist world. It was big challenge for capitalism. When they achieved their political goal then they started to economic development. Economic development through socialism was more challenging. Competition factor is missing then they failed in their course. In a political field there is also no chance of competition because of lack of competition authoritarian rule revive it was quit against the path of socialism.







10 What should be done? Their Crisis, Our Consequences



Capitalism creats crisis and impacts to all societies. Capitalism can creats crisis but it cannot search solution neither it can avoid short-term and long-term crises of falling profits and economic stagnation. However, as Marx pointed out over 150 years ago, capitalism has internal regular mechanisms- driving down wages, reorganizing work, massive bankruptcies rampant curruption -that allow it to recover from these crises. There will be no “final” economic crisis of capitalism -it will have to be overthrown. It means crisis in capitalism, Crisis in capitalistic politics and crisis in its philosophy.



But the growth and collapse of fictitious capital - what Marx called the “circulation of property rights”-is a feature of every capitalist business cycle. As the business cycle passes its peak, capitalists look for new profitable investments. Because profits are slipping in the production of goods and services, capital flows into financial instruments that are claims on future wealth - speculative bets that the economy will continue to grow. Financial bubbles inevitably burst as slowing economic growth in the real economy reduces the value of the assets- such as housing - upon which fictitious capital rests. The results are all too familiar- investor panic, sharp drops in the prices of stocks and other financial instruments, and a rising tide of bankruptcies in the financial sector.



Ultimately, the underlying health of the “real” capitalist economy cushioned the impact of these financial panics. A wave of bankruptcies and mergers and acquisitions that eliminated inefficient fixed capital, “lean production” that increased labor productivity (the rate of exploitation), and neoliberal capitalist state policies that deregulated capital and labor markets, all stimulated rising profits. The “long-wave” of expansion of capital accumulation reduced the length and depth of financial crises.



The current financial meltdown, however, comes at a point when there are clear indications that the U.S. and global capitalist economies are entering a new long-wave of stagnation. The very growth of investment -in particular the increasing capitalization/mechanization of production - in the real economy during the long-boom of the past quarter century is now turning into its opposite, pointing toward a long period of declining profits and stagnant capital accumulation.



In the context of a new long-term fall in profitability, the meltdown that began in the subprime mortgage market and has spread to the heart of Wall Street has much more ominous implications for capital. The bankruptcies or near bankruptcies at Bear Stearns, AIG and other firms and the instability in the stock market are the “fire alarm” heralding a sharp and deep recession. If financial bankruptcies were to spread unchecked, a full-scale collapse of production on the scale of 1929-31, the onset of the Great Depression, could ensue.



A full-scale depression, however, is unlikely. The well-founded capitalist fears of the political effects of a depression are leading both Democratic and Republican politicians to abandon some of the orthodoxies of neoliberal economic policy and to approve – after some messy political bargaining, given the deep popular anger - some version of Bush’s $700 billion bailout for the former investment banks (now converted or absorbed into all-purpose banks) and insurance companies. This subsidy, and a temporary and partial return to state regulation, will probably stabilize the financial sector and reduce - but not prevent - the depth and length of the coming recession. Meanwhile, other corporate sectors are lining up at the trough for their share of the bounty of “business Keynesianism,” notably the used-to-be-Big Three auto companies.



Capital as a whole will pay a price for this bailout. While a politically disastrous economic collapse will be avoided, the underlying cause of falling profitability- excess fixed capital - will remain after the bailout of the financial sector. As a result, profits after a recession will remain too low to encourage substantial new investment in the production of goods and services. At the same time, the massive capitalist state infusion of cash into the banking system, financed by growing federal deficits, will increase the supply of money. The likely result will be too much money chasing too few goods - a new wave of inflation.



Whoever is elected President in November 2008 will likely face the same “stagflation” the combination of price inflation and economic stagnation — that Nixon, Ford, and Carter wrestled with through the 1970s. For most of us, an ever-sharper attack on working-class standards of living will be the main consequence of the current crisis. Those of us on the revolutionary left can only hope that a return of stagflation will also encourage a return of the working-class and popular struggle of earlier decades.



There are some basic points for activists to raise in the current crisis. First, Congress’ plan privatizes the gains and socializes the losses from the current speculative frenzy. But if there is anyone who should benefit from government intervention it’s ordinary citizens, particularly the millions of families at risk of losing their homes because of exorbitant mortgages, and the newly tightened bankruptcy laws.



If there’s money available to buy up and “socialize” collapsing banking giants, then those same resources can just as easily be used to restructure the mortgages of struggling homeowners. There is also money for a jobs program to build affordable and energy-efficient housing, hospitals, mass transit and schools.



While we’re at it, why not put some of those funds towards protecting social security, and ensuring universal health care through a single-payer system? After all medical crises are the single biggest cause of bankruptcies in the country. Single payer is a step towards stabilizing the housing market!



Secondly, the “luxuries” our society really cannot afford are the costs of war and empire – George W. Bush’s Iraq war which will ultimately cost between one and two trillion dollars, the U.S. military bases in 150 countries, or the six percent increase in the Pentagon’s budget for fiscal 2009 which will now be a tidy $621.5 billion, including $68.6 billion for the wars in Iraq and Afghanistan (but not including all the “emergency supplementary” allocations to be demanded later for these imperial occupations).



Third, we need to explain why the government and the capitalist state respond to the needs of capitalists, not to the wishes of the majority of people. The wave of popular anger against the bailout for Wall Street forced the administration and Congressional leadership to write into the legislation some timid regulation and curbs on “excess” CEO salaries at a time of rising inequality. These gestures can’t hide the underlying reality that in times of crisis, the state “socializes” the risks for capital, while “privatizing” the most essential necessities for everyone else.







11 "Concentrated economics"



Lenin once remarked that politics is concentrated economics. The economic crisis that is sweeping the world is having very serious effects on the psychology of all classes, beginning with the capitalists themselves. In a period when capitalism was going forward, the pressure of bourgeois ideas on the working class and its organizations was redoubled. In Britain there has not been a serious economic recession for more than two decades. Therefore, the arguments of the bourgeois politicians and economists (the two work hand in glove) about the miraculous qualities of the "free market" found an echo even in the working class, but particularly in its leadership.



This was the material basis for the total degeneration of the Social Democracy and the "Communist" Parties in Europe and of the trade union leaders everywhere. In Britain, which was in the vanguard of the capitalist counterrevolution for the past three decades, it was the soil on which New Labourism was spawned and flourished under the leadership of the Reverend Anthony Blair.



For the activists of the Labour movement, this period was a nightmare that appeared to have no ending. There seemed to be no limit to the degeneration of the leaders of the mass organizations, no depth to which they were not capable of sinking, no vile action they were incapable of performing to please the ruling class and, of course, the Market. The despondency of the activists led to apathy and the emptying out of the mass traditional organizations, which were filled up with middle class careerists looking for jobs and promotion. This in turn, led to a further lurch to the right, which further deepened the disillusionment of the workers. This was a vicious circle that fed upon itself and it has lasted until now. But now things are beginning to change rapidly.



Human consciousness in general is conservative. People normally fear change and cling to what is familiar. Habit, routine and tradition weigh heavily on the consciousness of the masses, which lags behind events. But at critical moments in history events are accelerated to the critical point at which consciousness catches up with a bang. We have now reached such a critical point.



What is true of the industrialized nations of the world is ten times truer of what is sometimes referred to as the "Third World". The number of those living in extreme poverty is rising rapidly in Asia, Africa and Latin America. A report published recently by the United Nations said that a quarter of all children in the developing world are underweight; more than 500,000 women die annually in childbirth or of complications from pregnancy; and a third of developing countries' growing urban population live in slums. A report of the Inter-American Bank this summer warned that increasing prices would push 26 million people in Latin America into conditions of absolute penury. This was the position after a long period of economic growth on a world scale. This was the best that capitalism had to offer. What will happen under conditions of crisis?



We are therefore faced with a worldwide phenomenon that is pregnant with revolutionary implications. Thus, globalisation manifests itself as a global crisis of capitalism.



12 What is the solution?



When we talk about solution, we must have fixed the problems first. If present crisis is the result of regulatory failure to guard against excessive risk-taking in the financial system, especially in the US. It is further argued that "we must ensure it does not happen again". But how are these miracles to be performed? By what mechanism? The bankers have a thousand ways of evading regulation. They keep off-the-books accounts that make it all but impossible for regulators to discover their fraudulent activities. Even the US government uses similar tricks to disguise the real dimensions of its budget deficit.



The conclusion is quite clear. Either we have a free market based on the pursuit of profit, or we have a nationalized planned economy. But "regulated capitalism" is a contradiction in terms. The Financial Times puts the question as:"no matter what hare-brained ideas politicians come up with to curb controversial pay packets, bright minds in finance will find a way round them or exit the regulated part of the industry."



What is necessary is to abolish these grotesque casinos that decide the fates of millions altogether and replace capitalist anarchy with a rational society based on a planned economy. It is said that the measures taken by Bush and Brown represent nationalization. But these measures have nothing in common with the socialist idea of nationalization. They are not intended to remove economic power from the hands of the wealthy parasites who constitute a monstrous burden on society and an obstacle in the path of progress. On the contrary, they represent an attempt to protect the interest of these parasites by giving them vast subsidies, paid for out of the pockets of the working class and the middle class.



Socialists are radically opposed to these policies, which have nothing in common with genuine nationalization and are only a kind of state capitalism, intended to safeguard the capitalist system. They lead inevitably to an increase in monopolization, mass sackings, bank closures, higher mortgages and other anti-working class measures. The bankers are rewarded for their nefarious activities by the state, which buys up all their losses, then spends further vast amounts of the taxpayer's money to make them profitable, and when this has been done, to sell them back to the bankers, who from this will make a double killing at the expense of society. Then they can resume their speculating and thieving all over again.

What is necessary is to take the commanding heights of the economy out of private hands, by nationalizing the banks and insurance companies and big companies with minimum compensation on the basis of proven need only. Only when the productive forces are in the hands of society, will it be possible to establish a rational socialist plan of production, where decisions are taken in the interests of society, not of a handful of wealthy parasites and speculators.



That is the fundamental aim of socialism. It is an idea that will now be understood and welcomed by millions of people who previously regarded it as it as something strange and alien. The people demonstrating on the streets of New York against the Bush Plan were not socialists. Twelve months ago they would probably still have been defenders of the free market. They have never read Marx and doubtless see themselves as patriotic Americans. But life teaches and in situations like this people learn more in a few days than in a lifetime. The working people of the United States are learning fast. And, as Victor Hugo once said: "No army is so powerful as an idea whose time has come."





13 Economic Democracy as the only way out of the crisis

Imposition of some financial controls in the name of market economy, globalization,liberalization for establishment of capitalist economic order itself is a good cause and creators of economic crisis.Huge and growing concentration of income and wealth, and consequently economic power will be emerged with few profit making angle differences power clash would be occurs. Therefore, inequality, with its economic, political and social implications, the continuing destruction of the environment, unemployment and job insecurity, as well as misery for most of the world’s population will continue, so that the elites and the privileged social groups all over the world could continue enjoying their lavish living patterns at the expense of the rest of the world.



In the meantime, people are increasingly realising, particularly after the latest crisis which may last for a significant time, that their economic fate, in fact, the quality of their lives, is not and could not be controlled by themselves within the market system, but is controlled instead by invisible forces, the market forces, and the visible economic and political elites which control them.



But, why should we take a system like the present catastrophic one for granted? Economic systems are not God’s creations. They are man’s creations, the main creator is capitalism.



A model of economic democracy, as an integral part of an inclusive democracy, which is pro people democracy on the basis of economic system.



First, the present huge and growing inequality in income, wealth and economic power is impossible to stablish an economic democracy. All parts such as level of production, consumption and investment, amounts of work and leisure implied, technologies to be used, are made by the peoples body collectively and without representation. The equal distribution of economic power impact on equal distribution of political and social power. Peoples participation in decision taking, making institution and its management it makes only sense of inclusive democracy only this way can face the economic crisis.



Second, within inclusive democracy, there will be no economic,social or political elites or privileged groups means classless society which is socialism. Only the socialism can fight against such economic crisis. Economic crisis is cause and effect both core characteristic of imperialism tilted rough capitalism. In fact, peoples participatory democracy can be called socialism aims at satisfying the double aim of: (a) meeting the basic needs of masses of the peoples-which requires that basic macro-economic decisions have to be made democratically, and (b) securing freedom of choice- which requires the individual to make important decisions affecting his/her own life eg what work to do, what to consume, etc.



Third, covering the basic needs of the masses of the people is secured institutionally, so that hunger, homelessness, lack of adequate health care and illiteracy will be over. Thus, a crucial difference from market-based or planning-based models, crucial distinction between basic and non-basic needs. Remuneration is according to need, as far as basic needs is concerned, and according to effort for non-basic needs. As far as covering basic needs is concerned, Iiclusive Democracy implements the basic communist principle “from each according to his/her ability to each according to his/her need”.



Fourth, unemployment and job insecurity will also be remembered as part of the core character of imperialist tilted capitalism. Today, local economies depend on outside centres for the organisation of production and work, for covering their needs in goods and services, even for the provision of social services (education, health, etc.).



Work in an economic democracy would be allocated on the basis of the preferences of masses of the people as producers and as consumers. Thus, citizens, as producers, would select the work they wish to do while citizens, as consumers, through their use of vouchers or credit cards, would determine their own consumption pattern and indirectly the allocation of labour resources in each line of activity.



Fifth, an economic democracy, as envisaged by the Inclusive Democracy, implies a high degree of devolution to grassroot level among the masses of the peoples themselves. Through its institutional framework, offers the best hope for a better human relationship to nature than could ever be achieved in a market economy, or one based on socialist statism. Thus, political democracy gives the power to the people to decide the relationship of society to Nature on the basis of the general interest of the community rather than the special interests of privileged social groups.In this way the satisfaction of the basic needs of the community and of those non-basic needs for which members of the community express a desire and are willing to work extra to cover them.



Finally, democracy in the social realm would be a decisive step in the creation of the conditions for a harmonious nature-society relationship, as the phasing out of patriarchal relations in the household and of hierarchical relations in general, could reasonably be expected to create a new culture of non-domination that would overcome both nature and society.



14 Conclusion: Now we are facing economic crisis created by the capitalist world specially from USA. Basically it is political crisis. Capitalism intented counter to the Marxism,they tried to creat fack economic system, it was called new international economic order. It has copied some characteristic from Marxism like social security and some from Capitalism. Mismach of both Marxism and capitalism was not a true philosophy nor a complete system. It was just counter system to Marxism. Marxism is a science so never defets from any others conspiracy. Capitalism launches war, proliferation of arms industries, monopolization of economic system. All are intended to overcome crisis. Some times, it is blamed that US did business in war for not a real cause but making profit Even Iraq war and fack currency produced and facke economic growth also showed which was inevitable to expose approperate time and condition was economic crisis.



Capitalism creats two crisis and would be defeated by two crisis at a time those are economic crisis and environmental crisis. The peoples of the world have therefore every reason today, before the economic crisis and the parallel ecological crisis destroy the quality of life of the whole masses of the people in the planet, to begin building an Inclusive Democracy movement and take steps like the ones described elsewhere,so that we can move to replace the present system of capitalist market economy with an economic democracy-as part of an Inclusive Democracy- and transcend the present multidimensional crisis.

ईन्डोनेशियाको यात्रा, संविधान निर्माणमा धर्म निरपेक्षताको वहस

गत अक्टुवर १२ देखि १६ सम्म ईण्डोनेशियाको राजधानी जाकार्तामा संविधान निर्माणमा दक्षिण दक्षिणको अनुभव विषयक कार्यशालाको आयोजना भयो । असंलग्न राष्टंहरुको आन्दोलनको संविधान निर्माण ईकाई र आईडिया ईण्टरनेशनलको संयुक्त आयोजनामा यस क्षेत्रका संविधान निर्माताहरु वीचको अनुभव आदान प्रदान गर्नुका साथै गतिला पाठहरु सिकाउने अवसर उपलव्ध गराउनु पनि सो कार्यशालाको उद्देश्य थियो । विश्वका दुई दर्जनभन्दा वढी मुलुकका संविधानविदहरुको जमघट गराएर आयोजकले एकै थलोमा संसारका अनुभवहरु सुन्ने र सुनाउने अवसर जुटाईदिएको थियो । त्येा कार्यशाला गोष्ठीमा नेपालको तर्फवाट तिनजना सहभागी मध्य यो पंक्तिकार पनि थियो । अरु सहभागीहरुमा सभासद सुनिलवावु पन्त र संविधानविद डा विपिन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो ।



ईण्डोनेशिया नेपालमा दुतावास नभएको मुलुक नेपालमा मात्र हैन भारतमा पनि उसको दुतावास छैन नेपालीहरुले त्यहा जानकालागि या त वंगलादेश या त थाईल्याण्ड जानु पर्छ । मुश्लिम मुलुक भिसाकालागि अलि कठिन रहेछ एकै दिनमा भिसा दिने प्रचलन रहेनछ तयसैले थाईल्याण्ड वा वंगलादेश जतावाट गए पनि अरु केही दिन लम्विने निश्चित थियो तर दिन लम्व्याएर जान नसकिने मेरो अवस्था त्यसैले कार्यपत्र पठाएर पनि तुरुन्तै जान सकिने भए मात्रै जाने अन्यथा नजाने मानसिकता वनाएर वसेको थिए आयोजकको अथक मेहनत पछि भिसा अन अराईभल पत्र प्राप्त भयो जानुभन्ा एक दिन मात्रै पहिला त्यो पनि शुक्रवार आईतवार त उडनु नै पर्छ । कुनै तयारी विना नै ईण्डोनेशियाको राजधानी जाकार्ता जाने भईयो । सोझो उडान थिएन त्यसैले िसंगापुर हुदै जानु पर्ने भयो हामी हिडयौ । पाच घण्टा सिगापुर त्यसपछि डेढ घण्टाको उडान पछि जाकार्ता यात्रा लामो थिएन । जेन तेन जाकार्ता पुगियो ।



पुगेकै भोलीपल्ट कार्यक्रम शुरु हुने थिएन त्यसैले म्यूजियम घुम्न जाने तयारी भयो तर विदाको दिन परेछ तैपनि म्यूजियम घुमियो । म्यूजियमकम कमाण्डर मिस्टर डानियलको फूर्ति पुरातन जेल गृह र फर्टिलिटी क्यानलको व्यख्या ज्यादै मार्मिक थिए । रेष्टराको लन्च मेन्यूको पछाडि तस्विरहरु कामदारहरुको पेशागत दक्षता र पेशा प्रतिको प्रतिवद्धता प्रगतिको अर्को उदाहरण हो । साझ कार्यक्रम शुरु भयो उदघाटन डिनरवाट । लगातार चार दिनसम्मको उक्त कार्यशाला घनिभूत थियो । विभिन्न मुलुकका संवैधानिक विकास र प्रचलनका अनुभवहरु साटासाट गर्नुकासाथै नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयाका वारेमा पनि चासोकासाथ छलफल भएको थियो । कार्याशालाको एउटा विषय थियो धर्म निरपेक्षता । हिन्दु अधिराज्य नेपाल गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष भएको छ । धर्मनरिपेक्ष धोषणा हुनुको कारण र प्रभाव के थियो भन्ने वारेमा पनि चासोकासाथ छलफल भएको थियो ।



ईण्डोनेशिया मेरो दिमागमा भारतको मध्यम शहर सरह होला भन्ने थियो । तर स्थिति अर्कै रहेछ । जाकार्ता नया दिल्ली पनि हैन सिगापुर वा वैकक सरह पो रहेछ । गगनचुम्वी महलहरु सफा र सुन्दर शहर कानून कुनै पनि शर्तमा नतोडने नागरिकहरुको संस्कृति ईण्डोनेशियाका अनुकरणीय पक्ष हुन् ।



जाकार्ता स्थित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलवाट झण्डै एक घण्टाको मोटर यात्रावाट पुगिने मुख्य शहरमा अवस्थित फोर सिजन होटल एण्ड रिसोर्टको भव्य आतिथ्य र घनिभूत कार्यक्रम एक अर्काका परिपुरक थिए ।



एक सय अमेरिकी डलर साटदा नौलाख छव्वीस हजार रुपया हुने रहेछ तर खाना खान झण्डै एकलाख तिर्नु पर्ने अनौठो रहेछ । एकसय यूरो टयाक्सीकालागि तिर्दा पनि मलाई त्यस्तो केही लागेको थिएन तर एकलाख पेटभरी भातकालागि भनेर संझिदा मलाई अनौठो लाग्यो । एक दिन डिपार्टमेण्टल स्टोरमा खाना खान गयौ सामान्य खाना थियो भात माछा र तरकारी तिन आईटम तिनजनाको एकलाख चारहजार डर लाग्दो रुपया तिरियो भनने लाग्यो तर डलरमा हिसाव गर्दा त दश डलर नेपालीमा हिसाव गर्दा सात सय त्यति औधि त हैन मुग्लिनको भात जस्तै हो भैपनि मानसिकता अर्कै वनाईदिदो रहेछ ।



पाच दिनको वसाई पछि जाकार्ता छोडनु पर्ने भयो । विमानस्थलमा प्रत्येक मानिसले डेढलाख रुपया तिर्नु पर्ने रहेछ तिरियो । त्यस पछि विजनेश क्लासको टिकट भएकाले विजनेश लाउन्जमा पसेर चिया नास्ता गरेर विमानस्थलमा रहेका सपिड सेन्टरमा किनमेल गर्न खुव घुमियो तर चकलेट हेरेको पचासहजार रुपया सर्ट हेरेको त्यस्तै हामी कहा रंगी चंगी र प्राय पिकनिक जादा लगाउने झाले माले सर्ट ईण्डोनेशियाको औपचारिक पोशाक मानिने रहेछ । त्यसैले धेरै केही खरिद गर्न सकिएन हार खाएर वाकी इण्डोनेशियन रुपया साटेर िसंगापुरकालागि रवाना भईयो । डेढ दुई घण्टामात्रको यात्रामा िसंगापुर पुगियो । िसंगापुरमा एक दिन वस्नु पर्ने भएकोले अध्यागमन जाच गरेर वाहिर निस्कने सोच गरियो ।



िसंगापुर अर्को अनौठो । विमानस्थलमै मोवाईल गरेर टिकट काटी सटटल वस आइपुगिहाल्यो । सवै जाने गरेको मुस्तफा सपिड सेन्टरमा गईयो । वाटो पुरै वगैचा जस्तो छ । समुद्री किनारा झकिझकाउ वस्ती गगनचुम्वी महल सडकमा न फोहर छ न किसंगर पात खस्ने चान्स पनि छैन । हेदैै रहर लाग्दो ंिसंगापुर सपिड सेन्टरको भव्यता र विशालता वयान गरेरै साध्य छैन पेटभरी घुमियो आफनो ईच्छा अनुसारको किनमेल पछि टयाक्सी चढेर फर्कियो तर वसभन्दा पनि सस्तो पर्छ वा केही भन्नै नसकिने ।



मुस्तफा सपिड सेन्टर मानिसको घुईचो छ तर टवाईलेट वाथरुम सफा छ यथोचित सावुन पानी टवाईलेट पेपरको व्यवस्था छ । सूचना लेखिएको छ सावुन चोरलाई कडा अपराध मानिने छ यसकालागि जरिवाना र सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । िसंगापुरको यो सुचना र जाकार्तामा लेखिएको लागु औषधको कारोवारीलाई मृत्यूदण्ड हुनेछ भनेर जताततै लेखिएको सूचना यो यात्राका उल्लेखनीय जानाकारी रहे ।



ईण्डोनेशियामा आचे विद्रोहीहरुको समस्याथाईल्याण्डमा दक्षिणी भूभागको विद्रोह छलफलका मुख्य विषय थिए । केन्याको संविधान अझै लागु हुन नसकेको घटना फिजीको समस्या र पुरै दक्षिणमा कुनै पनि मुलुक समस्या विहिन नरहेको छलफलको मुख्य सार थियो ।



ईण्डोनेशियाको ग्राण्ड ईण्डोनेशिया डिपार्टमेण्टल स्टोर त्यहाको भव्यता िसंगापुरको आथित्यता अर्को विशिष्ठता थिए । नेपाली नागरिकहरु िसंगापुर पुलिसमा भएका कारणले पनि नेपालीहरुलाई विशिष्ट रुपमा लिने गरेको पनि हुनसक्छ । टयाक्सी कुरेर वसेका वखत गोर्खाली भगवती गुरुडसंग भेट जसले िसंगापुरमै होटल व्यवसाय गरेर वसेको कुरा खास उल्लेखनीय विषय थिए ।



सवैभन्दा अनौठो कुरा त के थियो भने नेपालीहरुको राजनैतिक विकास र उपलव्धी विश्वकै लागि उदाहरण भएको छ । अढाईसय वर्ष पुरानो राजतन्त्र विना कुनै रक्तपात विदा भएको छ । साठी वर्षदेखिको संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । खासगरी माओवादीहरुको दुर दृष्टि र विचारमा वैज्ञानिकता सवैकालागि अनौठो भएको अनुभव सवैले साटासाट गरेका थिए । अझै अनौठो कुरा त के भएछ भने आईडिया ईन्टरनेशनल कै नेपाल प्रमुख लिना रिकिला तामाडसंग विदेशीहरुले नेपालवाट कति जना आएका छन् र माओवादी आएकाछन् कि छैनन् उनीहरुको लगातारको प्रश्न रहेछ । जवाफमा नेपालवाट तिनजना प्रतिनिधि आएका र त्यसमा माओवादी प्रतिनिधि पनि आएको भन्नासाथ माओवादी प्रतिनिधि को हो भनेर सेाधेछन् । त्यसपछि मलाई माओवादी भनेर देखाउदा उनीहरु छक्क परेछन् किनभने म त टाई सुटमा सजिएको थिएं । माओवादी अनि सुटेट वुटेट । उनीहरु अचम्म परेछन् । जंगलवाट आएको माओवादी अनि नेपाली माओवादी प्रतिनिधि सुट टाईमा जे होस नेपालका वारेमा माओवादीका वारेमा उनीहरुको सुनाई उनीहरुको दिमागमा भरिएको चिज विल्कुल भिन्न रहेछ । कार्यक्रमको अन्तसम्म आउदा मेरो प्रस्तुती र छलफल पश्चात प्राय सवैले मसंग भेटने परिचय गर्ने विजनेश कार्ड साटासाट गर्ने र विदा हुने प्रकृया चालु रहयो । मलाई गहिरो अनुभूति भयो कि माओवादी वारेमा विश्वभर एउटा अत्यन्त कुरुप तस्विर प्रचार गरिएको छ । त्यसलाई सशरिर उपस्थित भएर माओवादीको विचारका वारेमा पनि भ्रामक कुरा पस्किएको छ । त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर दुनियाको चित्त वुझाउनै पर्छ । यसले मलाई एकजना माओवादी र एकजना संविधान र कानूनको विद्यार्थी पनि भएका कारणले मलाई गंभिर वनाएको छ । माओवादीका सामु चुनौति पनि हो यसको सहजताकासाथ सामना गर्न जरुरी छ । जाकार्ता भ्रमणले विषयवस्तुको वारेको अनुभव त छदै छ तर समग्र विषयमा पनि नया अनुभूति भएको छ । नया संविधान वनाउदै गर्दा नेपालले आजसम्मका अनुभवहरुको सार खिच्नु पर्ने संसारकै मोडेल संविधान वन्नु पर्ने आर्थिक संकटका कारणले राजनैतिक दर्शनको संकटलाई नै अभिव्यक्त गरेको यो घडीमा २१औ शताव्दी सुहाउदो राजनैतिक प्रणाली आवलम्वन रोज्न सक्नुपर्ने अवसर पनि हाम्रा सामु आएको छ यसलाई गुम्न दिन हुदैन भन्ने कुरा मलाई अनुभूति भएको छ ।



विदेश भ्रमण केवल रंग रमिता मात्रै हैन । यो त पहिचानको कुरा पनि हो । कस्तो पहिचान र प्रभाव छाडने र हिजो अनुमान गरिएको गलत मानसिकता र चित्र मेटन सक्ने वा त्यसैलाई पुष्टि गर्ने भन्ने पनि यतिवेलाको मुख्य प्रश्न हुने गरेको छ । मेरा लागि जाकार्ता यात्रा सुखानुभूति र प्रेरणाको श्रोत दुवै वनेको छ ।

The importance of stakeholder dialogues for economic development:

Mr. Chairman, Excellences,
Distinguished Guest, Delegates, Participants, Ladies, and Gentlemen,

Let me first express my gratitude to the organizers of this international conference - the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany, GTZ and Planning Commission of the Government of India - for giving me this opportunity to speak a few words. I am invited here to speak on the role of stakeholders in economic development. My academic background is not economics, but law and advocacy. I strongly feel that economic development of a country rests on the management of its politics. However, politics and economy are so much tied up together that it is difficult to discern one from the other.

The concept of economic development in Nepal was implemented only from 1956 when the country launched its first five-year development plan (1956-60) with ending more than one-century-old Rana oligarchy from the country. However, this late start in economic development was further delayed by the imposition of monarchy led, authoritarian rule for 30 years (1960-1990), with some make shift political reforms to accommodate growing public discontent until the mass movement in 1990 abolished it. "Politics for development" was the catch phrase used by the regime. A couple of observations are made on Nepal's failed exercise in development. These included (1) lack of adequate resources and infrastructures for development, (2) use of inappropriate development models, (3) bad politics and (4) anti-development traditional values and cultures held by the society. However, the real reason for development failure was the excessive reliance on state as a major force for development where as state it was very weak. Liberal inflow of foreign aid is invariably tied up with the expansion of state machinery rather than production or employment generation. The expansion of state activities in sixties and seventies is also due to a deliberate policy measures designed to ignore the appropriate role of the private sector or the forces of the market in economic development. There were three policy ingredients. First, it was assumed that private sector could not undertake the tasks of development. This is the question of capacity. Second, it was assumed that private sector would not undertake development works due to low profit, high gestation period and heavy investment requirements. This is the question of motivation. Third, it was also assumed that private sector should not be involved in development activities, as there are social goals to be fulfilled. This is a normative question. These three underlying values – private sector cannot be, will not be and should not be – played a crucial role in thwarting the role of the private sector in the economic development of Nepal. I do not blame squarely on the avid policies of the then political masters and civil servants for cultivating this kind of attitude towards the private sector. Even the private sector should take some blame. First, very little information on private sector was available. This is applicable even today. Second, private sector too decided to remain out of public sector detection radar – for fear of taxation and inviting government control. Much of the private sector, even today, preferred to remain small and informal. Efficiency ascribed to scale of operation is sacrificed for gain in corporate control. In a true sense of the term, private sector did not pursue a wealth maximization function in the economy.

The growing public discontent in 1990 abolished authoritarian monarchy to be replaced by a constitutional one. The change in regime in 1990 and the prevailing dogma of market economy, Nepal opted for a near reversal of state dominated economy. Liberalization, privatization and globalization became three mantra of development. Deregulation of market and sudden injection of the private sector and foreign money helped to augment economic growth rate. Earlier the growth rate hovered around 2 percent per annum; it was increased to 6 per cent per annum during early 1990s. However, the growth attained was not distributed evenly. The consequence of this non-inclusive economic growth rate was that the rich became richer and the poor became poorer. This led to increased economic disparity in Nepal. Almost U-turn from state domination to a reliance on market forces did not helped to resolve development issues in Nepal. Hence, a third way like a more socially responsive and people oriented economic system would be a way out. In this concern does the German experience play any role?

Earlier the economic costs were coming from state-failures; the reversal to market economy only added the costs of market failures. Take the example of dozens of privatized public enterprises. Hardly, one or two are operating today. Besides corruption in privatization deals, the privatization concept turned out only as an option to shift responsibilities (huge financial losses, managing responsibilities, labor discontents etc) from the public sector to the private sector. In a country where private sector is not yet professionalized, closure of the privatized units is a natural course to follow. Those who were in favor of privatization they themselves did not have adequate analysis of public private sector reality and they failed to translate privatization principles in practice. In adition to these facts, fundamental things were lack of institutional capacity, lack of dialogue technique and lack of homogeneous relation with public sector as well as with masses of the people.

Recently published report from ADB speaks Nepal having a highest economic inequality in the region. Had it not been economic failures of the successive regimes, we will never have attained political success. The political success is not going to last long if we cannot attain economic success. In addition, this is where, I think, this conference can help to contribute.

Now it has to change in to public-private-partnership [PPP] system as a transitional economic policy. This policy would lead towards socialist economy, whereby the social market economy will be taken into account such as that used after World War II in West Germany. We are in favor of ppp through dialogue not only in politics but also in economic sector too .For this purpose we should have homogeneous negotiating culture, Dialogue friendly environment and supportive infrastructure. We should recognize both public and private sector but without good collaboration between them result may not be positive. This 21st century is full of negotiating culture recognition of proper respect; honor and identity each other so we should take this in account for economic development.

By the same reasoning, Maoists cannot also move ahead without garnering the support of other political parties. So dialogue is necessary and public and private sectors are equally important especially in our country it is because public sector itself in transition. Because of this situation, we proposed PPP [Public-Private-Partnership]. This unique situation brought to fore a need to enter into a dialogue process to resolve all kinds of disputes in Nepal including economic development.

CA election results have put, once again, dialogue process at the centre. To resolve all kinds of conflicts in Nepal appropriate tool would be dialogue. For economic development, public private dialogue is necessary. Where there is weak public sector, private sector also may not in strong position so collaborative effort is needed. Therefore, for the purpose of the welfare state we need public & private sectors initiative through dialogue for common understanding on people centric approach.

Our experiences shows that, throughout the conflict period private sectors were very vocal for dialogue and had pressured on public sectors to hold a meaningful dialogue not only in political solution but also in economic development.

Political dialogue was not taking place but others dialogue related with economic development were there, for example dialogue with student, labor and others stakeholders were in everywhere. Through this culture private and public, both sectors are familiar to dialogue culture. The result was well-organized labor force and professional private sector. It has demanded institutionalized each other too. We know whatever achievement we have been exercised now all are by product of dialogue and anywhere role of private sector is recognized.

Finally, always politics is in command, without good and people centric politics, recognition of public private role and its institutionalization process cannot achieve economic development. Let this realization come sooner than later. With this remark, I like to end my statement here and, once again, like to thank you all for giving me your attention.
Thank you.

नागरिक सर्वोच्चताकानिम्ति माओवादी आन्दोलन
खिमलाल देवकोटा

थालनी

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै नागरिक सर्वोच्चताको वहस उठेको छ । नागरिक सर्वोचचताको वहस मात्रै वहसमा सिमित भएको छैन यो आन्दोलन निर्णायक तहमा पुग्ने गरी जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्य पुनंसचना र समावेशी र समानुपातिक लगायत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई रज्यको एजेण्डा वनाउन सफल भएको पार्टीले तेश्रँै जनआन्दोलनका रुपमा घोषणा गरेको छ । आखिर यस्तो अवस्था किन आयो । करिव २४० वर्ष लामो राजतन्त्रले विदा लिएको छ । १०४ वर्षको जहानिया राणा शासन पनि छैन ३० वर्षे पंचायत पनि हैन लोकतन्त्र भनेर नथाक्ने मानिसहरुको सरकार छ । लोकतन्त्रकालागि लडेका भैसी चराएर राजनीति गरेका र अव पनि आवशयक परे भैसी चराउन जाने उदघोष गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा आसिन छन् । तैपनि किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ यिनै विषयहरुको समिक्षात्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

फ्रान्सको पाचौ गणतन्त्रको झझल्कोः

फ्रान्स महान फ्रान्सेली क्रान्ती गरेर स्वतन्त्रता वहाल गरेको मुलुक थियो । राजतन्त्रको अन्त गरेर हामीले जसरी नै गौरवपूर्ण ढंगले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेको मुलुक थियो हामीले जसरी नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको पनि थियो तर तिनै राष्ट्रपतिले समयक्रममा आफैले आफैलाई सम्राट घोषणा गरेर गणतन्त्र खाईदिएका थिए । यो क्रम फ्रान्समा पाचौ पटक सम्म दोहोरिईरह्यो । तैपनि गणतन्त्रकानिम्ति लडने फ्रान्सेली जनताको हिम्मत कहिल्यै हटेन । अन्तत पाचौ पटकसम्म संघर्ष गर्दा पनि गणतन्त्रले जितेरै छाडयो राजतन्त्रले हार्नै परयो अन्तमा जित गणतन्त्रकै भयो यतिवेला फ्रान्स पाचौ गणतन्त्रको गौरवशाली ईतिहास धानेर वसेको छ । नेपालमा त पहिलो गणतन्त्र मात्रै आएको छ महामहिम राष्ट्रपतिले आफैलाई राजा घोषणा गरेर वर्तमान गठवन्धन सरकारका दलहरुको दरवारमा विन्तीपत्र चढाउने र दाम चढाउने रहर मेटन वाकी नै छ । नेपाली जनताले अर्को गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न पनि वाकी नै छ ।

मुख्य लडाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको ः

राजनीति नेपालको हुने नेपाली जनता शासित हुनु पर्ने निर्देशन अन्तैको हुने त्यसकालागि नेपाली जनताको आशिर्वाद र आदेश पनि नचाहिने विदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद पाए हुने यस प्रकारको विडम्वना यतिवेला नेपाली राजनीतिमा सप्रमाण देखिएको छ । दक्षिण एशियामा आफनो हैकम जमाउन महाशक्तिको होडमा लागेको चिनलाई अमेरिकाको आदेशमा घेराहाल्ने कुरामा सक्दो सहयोग गर्नु पर्नेछ त्यसकालागि उपयुक्त पात्र यतिवेलाको माकुने सरकार वाहेक अरु कोही हुन सक्दैन्थ्यो यतिवेला त्यही भएको छ । त्यसकारण नेपाली माटोमा नेपाली स्वार्थकानिम्ति राजनीति गर्ने कि विदेशीको ईच्छा र आकंक्षा पूरा गर्ने राजनीति गर्ने नेपाली स्वार्थ हेर्ने कि भारतीय स्वार्थ हेर्ने नेपाली हरुले नै आफनो भाग्य र भविश्यको वारेमा निर्णय गर्ने कि अरुले नै अरुकै ईच्छा र ईशारामा गर्ने यो नै मुख्य सवाल हो यतिवेलाको त्यसकारण दिनको घाम झै छर्लग भएका यी परिघटनाले माकुने सरकार कुनै मुलुकको प्रान्तिय सरकार माकुने मुख्यमन्त्री अर्थात सो भन्दा पनि गभर्नर भन्दा वढी हैसियत राख्दैनन भन्ने पुष्टि भएको छ यसकारण यो स्थितिको निरन्तरता भनेको मुलुकको स्वाधिनताको उपहास हो राष्ट्रियतामाथिको नागो नाच हो अझ भारत भ्रमणका वेला लामो समयदेखि गर्न नसकेको गिरिजा सरकारका पालमा पनि गर्न नभ्याएको सुपुर्दगी सन्धी गर्ने संभावना सिमा विवाद अव दुई ठाउ वाहेक सवै मिलिसकेको छ भन्ने भनाईमा सहमति गरियो भने नेपली शिर निहुरिने वाहेक अरु हुने छैन यसकारण माओवादी आन्देालन अपरिहार्य वन्दै गएको छ ।

लडाई अग्रगमन र प्रतिगमनको

केही समय अगाडि मुलुक त्रिपक्षीय भिडन्तमा थियो अग्रगमन पश्चागमन र यथास्थिति तर यतिवेला खासगरी रातन्त्रको अन्त भए पछि यो समिकरण फेरिएको छ मुलुक र नेपाली समाज दुई ध्रुवमा वाडिएको छ अग्रगमन र पश्चागमन । यथास्थितिवादीहरु अव आफनो ठाउमा रहन सकेका छैन उसले आफनो सक्कली अनुहार प्रतिगमनमै मिसाएको छ । त्यसकारण प्रतिगमनको यात्रा राष्ट्रपति मार्फत थालिएको छ । त्यसैले मुलुकलाई अघि वढाउन नचाहनेहरुले हिजोको राजतन्त्रको स्थान लिन पुग्ने यात्रा तय गरेका छन् यसकारण अग्रगमनकारीहरुलाई सजिलो भएको छ उनीहरुलाई अव जनताले स्पष्ट चिन्न सजिलो भएको छ यसै सेरो फेरोमा माओवादी आन्दोलन अपरिहार्य वनेको छ अग्रगमनको यात्रा उसकालागि अनिावार्य भएको छ ।

लडाई शान्ति र युद्धको

यतिवेला हामी शान्ति प्रकृयाको अत्यन्त जटिलतम मोडवाट गुज्रीएका छौ वृस्तित शान्ति संझौता वमोजिक सेना समायोजन गर्ने र नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गनेै कुरा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुरा अदालतलाई जनआन्दोलनको मर्म र भावना वमोजिम काम गर्न सक्ने गरी पुनरसंरचना गर्ने कुरा दन्दका घाउहरु पुनेै कुरा शहिद र वेपत्ताहरुको सम्मान र भावनाको कदर गर्ने कुरा यतिवेलाका मुख्य कार्यभार हुन । शान्ति प्रति प्रतिवद्ध केाही पनि यो कार्यभारवाट विचलित हुनै सक्दैन तर जो हिजो पनि गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको नया नेपालको पक्षमा नै थिएनन तिनीहरु शान्ति प्रकृयाको कुनै पनि चरणमा खुशी र्थिएनन शान्तिको कुनै पनि प्रकृयामा उनीहरुको भूमिका भत्काउने वाहेक अर्को छदै थिएन जसले आफनो व्यक्तिगत नाफा घाटाको हिसाव गर्दा शान्ति प्रकृयामा भन्दा युद्धमा नाफा देखे कमिशन आउने देखे सेना पुलिस दरवारिया र प्रतिगामीहरुको स्यावासी र वाही वाही जो पाउने गरेका थिए त्यो यतिेवेला वन्द हुदा उनीहरु कुनै पनि हालतमा यो शान्ति भत्काउने र युद्ध निम्त्याउने कुराकालागि अहोरात्र लागेकै थिए तिनीहरुकै नियन्त्रणमा यो सरकार पुरै गएको छ । त्यसकारण यो अँन्दोलन जनविरोधी युद्ध थोपर्न चाहनेहरुका विरुद्ध शान्तिलाई अघि वढाउन मद तगर्ने नै हिसावले थालनी हुदैछ त्यसकारण शान्ति चाहनेहरको समर्थनमा यो आन्दोलन हो माओवादी आन्दोलन शान्तिकालागि अपरिहार्य वनेको छ । किनकि सरकार शान्ति संझोता विपरित हतियार ल्याउने कुरा गर्दैछ माओवादी ल्याउन हुदैन भन्दैछ । माओवादी कुनै पनि हालतमा सेना क्यान्टोनमेण्ट र व्यारेकवाट वाहिर ल्याउन हुदैन भन्छ सरकार सेना वाहिर ल्याउने तयारी गर्दैछ । त्यसकारण शान्ति र युद्धको लडाईमा जनता शान्ति चाहन्छन् युद्धको पक्षमा हैन माओवादी आन्दोलन युद्ध रोक्ने आन्दोलन हो त्यसैले यसको सफलता अनिवार्य छ ।

लडाई जनमुखी संविधान कि जनविरोधी संविधानको

संविधान वनाउन अव केवल नौ महिना वाकी छ । यो अवधिमा संविधान वन्ला कि नवन्ला मानिसहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । वन्ला पनि समय कुनै ठुलो कुरा हैन तर समस्या समाधान गर्ने संविधान वन्छ कि समस्या वल्झाउने भन्ने कुरा अर्को महत्वको कुरा हो । जनमुखी वन्छ कि जनविरोधी त्यो अझ महत्वको विषय हो । यतिवेला खासगरी ०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने हरु जनमुखी संविधान नवनोस मात्रै हैन संविधान नै नवनोस भन्ने पक्षमा छन् समयमा संविधान वनेन भने ०४७ सालको संविधान फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा पनि उनीहरु छन् । अव संविधान जनविरोधी वनाउन सकिदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएकाछन् जनविरोधी संविधान वनाउन नसकिने जनमुखी संविधान वनाउन पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउनु पूर्व नै संविधान नै नवनाउने खेलमा यो गठवन्धन सरकार जमेर लागेको छ त्यसकारण तयो षडयन्त्र विफल वनाउन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ यो आन्दोलनले जनमुखी संविधान वनाउन मद तगर्ने छ तयसकारण जनमुखी संविधानका पषधरहरुको सहभागिता अनिवार्य छ जनविारेधीहरु दमनमा उत्रने छन् र कित्ता राम्ररी छुटिटनेछ ।
राष्ट्रपतिको कदम सच्चिन जरुरी छ

यतिवेला राष्ट्रपति कसैकालागि वरदान र कसैकालागि अभिसाप वनेकाछन् । राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर सेनापति थमौति नगरेका भए माओवादी नेतृतवको सरकार ढल्ने थिएन तयसो नगरेको भए माकुने सरकार पनि वन्ने थिएन । यतिवेला माकुने सरकार राष्ट्रपतिलाई महाराज वनाउन लागिपरेको छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनासाथ उनीहरुको सरकार ढल्नेवाला छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्च्याउन नचाहनेहरुले के नजिर स्थापित गर्दैछन् भने भोलि माधव जी तपाई अव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न संसदले छान्दैमा कहा हुन्छ र हिजो सरकारले अवकाश दिएको सेनापति कसरी थमौति भयो तपाई देख्नुभएकै छ त्यही जगमा तपाई प्रधानमन्त्री वन्नु भएको हो अव तपाईको काम पुरा भयो अव मलाई अर्को प्रधानमन्त्री चाहियो भने भने यो त असंवेधानिक भयो भनेर प्रश्न सोध्ने नैतिक आधार यो गठवन्धनलाई कहा छ देखाईदिनोस । उनीहरुलाई कुनै ठाउ छैन ।

राष्ट्रपतिको वाध्यता वाह्यशक्तिको ईशारा

सेनापति प्रकरणमा वरपर प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिले घुर्की लगाउनुभयो म ज्ञानेन्द्र जसरी नै मेरो हातमा सत्ता लिन्छु संविधानसभा विघटन गर्छु यो मेरो रहर हैन म वाध्य छु । यसले के जनाउछ । राष्ट्रपतिको वाध्यता संवैधानिक वाध्यता हैन वाह्य शक्तिको दवाव हो भने देशको स्वाधिनता वेच्ने शर्तमा कुसर्ी थामिने कुरा हो । त्यसका विरुद्ध पनि अँन्दोलन जरुरी छ ।

अन्तमा आफै सच्चिन पनि जरुरी छ

माओवादी आन्दोलनले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन जरुरी छ राष्ट्रपतिले संविधान मान्न जरुरी छ राष्ट्रपतिले जनताको ईच्छाको कदर गर्न जरुरी छ शान्ति र संविधान यत्विेलाका मुखय नारा हुन यो कुरा उठाईरहदा माओवादी आफै पनि सच्चिन जरुरी छ आफै पनि विधान वमोजिम चल्न जरुरी छ आफैले गरेका निर्णय दृढतापूर्वक लागु गर्न जरुरी छ आफैले विश्लेषण गरेको पार्टी विगि्रएको भनिएकोलाई सच्च्याउन जरुरी छ । आफै नसच्चिईकन आफनो निर्णय आफैले पालना नगरीकन अरुलाई पालना गराउने हक पनि राख्दैन दम पनि भेटिदैन त्यसैले माओवादी आन्दोलनले सफलता चुम्नै पर्छ त्यसकालागि आफना प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्नै पर्छ आफनै निर्णय आफैले लागु गरेर आफना निर्णय अरुलाई लागु गराउन प्रेरित गर्नु यतिवेलाको आवश्यकता हो । आशा र विश्वास गरौ माओवादी आन्दोलन त्यसकालागि सफल हुने छ शान्ति संविधान स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चता जनताका मनमा वास वस्ने गरी चिरस्थायी हुनेछन् ।

फेरि पनि नागरिक सर्वोच्चता कै कुरा<

कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति हाम्रो अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिको वारेमा संविधानमा लेख्दा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अधिकार नभएको अधिकारीका रुपमा चित्रित गरिएको थियो । राष्ट्रपतिलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार पनि दिईदैन राष्ट्रपतिले सुझाव दिने अधिकार पनि राख्न सक्दैन र राष्ट्रपतिको काम केवल ल्याप्चे लगाउने मात्रै हो संविधान वनाउदाका वखतका धारणाहरु हुन जो यतिवेला चर्चाका विषय वनेका छन् ।

जतिवेला मानिसहरु राजा रहेकै वखत गणतन्त्र घोषणा नहुदै राष्ट्रपतिको वारेमा चर्चा गर्न सम्म पनि सक्दैनथे । तिनै मानिसहरु राष्ट्रपति नभैकन गणतन्त्र हुदैन भन्ने तर्क गर्न थाले र माओवादी अध्यक्ष राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनेर प्रचार गरे पछि कमजोर राष्ट्रपतिको अवधारणा अझ वढी कुर्लेर आयो । यतिसम्म त ठीकै थियो जव कार्याकारी अधिकार सहितको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गरयो तव अलंकारिक राष्ट्रपति महोदयमा शक्तिको वर्ष भयो र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई पनि उल्टाउन सक्ने क्षमता र ताकत सहितको राष्ट्रपति तर अलंकारिक भनिरहन नछाडने स्तरमा घटनाक्रम पुग्यो र विना कानून संविधान प्रचलन र नैतिकता केही पनि नहेरेर राष्ट्रपतिले सेनापति थमौतिको काम गर्नुभयो त्यसवेलादेखि यो विवाद चुलिदै गयो माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजिनामा गरेर नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध सैनिक सर्वोच्चतावादीहरुलाई सरकार गठन गर्न र विदेशी प्रभुहरुका सामु लम्पसार पर्न मार्ग प्रसस्त गरिदियो । यतिवेलासम्म यो विवाद माओवादीको मात्रै थियो माओवादी विरुद्ध अरु दलहरु ज्स्तो देखाउन खोजियो तर स्थितिले यही मात्र विराम लिएन आखिर तत्कालिन सेनापतिले विदा लिनु थियो उनलाई आजन्म सेनापति त वनाउन सकिदैनथ्यो उनले विदा लिनु पर्ने भयो विदा स्वीकृति र कायम मुकायम दिने कुरा आयो विवाद फेरि वल्झियो । आखिर संविधान त्यही थियो कानून त्यही थियो प्रचलन त्यही थियो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय उल्टाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन कानूनको शासनमा सरकारको निर्ण गैरकानूनी वा गैरसंवैधानिक भए अदालतले मात्रै उल्टाउन सक्थ्यो अरुले हैन तर कानूनको राज भनेर चिच्याउन नथाक्ने महोदयहरुको लावालस्कर १८ दलको झुण्ड जो हिजो दरवारमा दाम चढाउनदेखि विन्ति विसाउन सम्म पुग्ने गर्थै तिनीहरु नै पुगे यो सरकारले गरेको निर्णय गैरकानूनी छ उल्टाई पाऊ राष्ट्रपति महोदयलाई पनि आफू पूर्व राजाकै स्थानमा पुगेको महशुस भएछ वा कसैको निर्देशन आयो उनले पनि तथास्तु भने र नया गाईजात्रा शुरु भयो ।

विषयले यतिमै विराम लिएन हामी भन्दै थियौ वुढी मरी भन्ने हैन काल पल्केला कि भन्ने पीर हो भनेकै थियौं नभन्दै त्यस्तै भयो मित्रहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो सेनापतिले विदा लिए पछि त यो विवाद स्वत अन्त हुन्छ तर अकेर्ा सेनापतिलाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने उनको विदा स्वीकृत गर्ने कुरा सम्म आई पुग्दा काल पल्किएकै रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन पुग्यो जसको परिणाम आज सरकार त भोग्दैछ जनता र नव स्थापित लोकतन्त्र र गणतन्त्रले पनि भोग्दै आएको छ ।

प्रसंग कामय मुकायम दिने कुराको हो माओवादी नेतृत्वको सरकारले जसरी कामु दियो त्यसै गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि गरयो आखिर आग्रह नराख्ने हो भने त कानून उही हो संविधान उही हो प्रचलन उही हो गर्न त्यसै पथ्र्यो जसरी माओवादीले गरयो । कुरा त्यही दोहोरियो त्यसो भए माओवादीले गरेको निर्णय त ठिकै थियो हामीले विरोध गर्नु गल्ती थियो भनेर स्वीकार गर्न भनियो त्यो कुरा स्वीकार गर्दा राजनीतिमा संसदवादीहरुकालागि जात जाने भएकाले वरु टिप्पणी उठाउन तयार भयो माकुने सरकार र राष्ट्रपतिले टिप्पणी सदर गरेर मात्रै कामु सेनापति नियुक्त भए । यसवाट कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने माकुने सरकार आदेश तामेल गर्ने र निर्देशन वमोजिम टिप्पणी उठाउने हैसियत सम्म राख्दछ र राष्ट्रपति महोदय दिर्नेशन वमोजिम आदेश गर्ने र टिप्पणी सदर गर्ने हैसियत राख्दछन् मालिकका कृपाले भन्ने कुरा आम रुपमा स्थापित भएको छ । यस्ता कृयाकलापले माकुने वा राष्ट्रपति कसलाई के फाईदा वा वेफाईदा गरयो त्यो भन्न नसकिएला तर राष्ट्रिय स्वधिनता नागरिक सवेर्ाच्चता र कानूनको शासन धुजा धुजा परयो । संविधान र कानूनको दुहाई दिने महाशयहरु प्नि प्रभुको निर्देशनमै भएका कारणले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नै देखे । धिक्कार त्यो प्रभुको आदेश पालक मानसिकता नेपाली जनता यसै भनेका छन् ।

यो परिघटनाले मानिसहरुलाई चकित पार्ने गरेको छ । कुरा यतिमा मात्रै सिमित छैन । यो विवादले आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई कृयाशिल वनाईदैछ । यो दौरानमा उनलाई संविधान मिच्न प्रेरित गरिदैछ यो सवैभन्दा दुखद विषय हो । संविधान मिच्ने कुरा माओवादीका विरुद्धमा हुदासम्म अरु दलहरु खुशियाली मनाउने आफनो थाप्लोमा पर्दा वल्ल टाउको समात्ने पुरानो वानी अझै गएको छैन । ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आधा सच्चिएको उदघोष गर्दा माघ १९ ले सजिलै वैधता प्राप्त गरयो । बैशाख २० को असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्दा र राष्ट्रपति समक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिरहदा त्यसको परिणाम सुखद निस्कन्छ भन्ने अनुमान गर्न मुश्किल नै पर्ला । राष्ट्रपतिको कदम अरु राजनैतिक विषय सम्वद्ध हुदो हो त त्यसको अर्को अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो पनि होला तर यो विषय सेना संग सम्वन्धित परयो जो आजसम्म कैल्यै लोकतान्त्रिक भएन । पटक पटक लोकतन्त्र यही संस्थाका वलमा खतरामा परयो । भोलि राणाहरुले ज्ञानेन्द्र वनाएर गद्दिमा राखेर शासन आफूले शासन गरेझै रामवरण यादवालाई पनि गद्दिमा राखेर वाह्य शक्तिको निर्देशनमा सेनाले शासन गर्ने खतरा वढेर गएको छ जो कसैको पनि हितमा छैन ।

कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारले नियुक्त गरेको प्रधानसेनपाति मन नपर्ने राष्ट्रपतिआफूलाई छुटटै मुख्य सचिव चाहिने प्रस्ताव राख्नेसंसदको कारवाहीको प्रत्यक्ष जानाकारी सिधै आफैले गर्न पाउनु पर्ने माग राख्नेअनावश्यक र अवैधानिक सल्लाहकारहरु लगायत सैनिक सल्लाहकार राख्ने माग गर्ने हिजो दरवारमा भएका सवै संरचना पुनरस्थापित गर्नेनारायणहिटीको गणतन्त्र स्तम्भ रत्नपार्कमा मिल्काउने कुराले राष्ट्रपति कार्यालय समानान्तर सत्ता संचालन गर्न कोशिस गर्ने प्रयत्नहरु भएका कारणले फ्रान्सेली पाचौ गणतन्त्रको घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । निर्वाचित राष्ट्रपति आफैले सम्राट घोषणा गर्ने र राजतन्त्र व्युताउने समेतका घटनाक्रमवाट हामी पनि सचेत हुन जरुरी छ ।

निष्कर्षमा

नागरिक सवेर्ाच्चताको सवाल केवल माओवादीको मात्रै चासोको विषय हुनु पर्ने होईन त्यसोत हिजो गणतन्त्र माओवादीको मात्रै एजेण्डा थियो संविधानसभा उसको मात्रै एजेण्डा थियो हिजो संघीयता समानुपातिक व्यवस्था उसको मात्रै एजेण्डा थियो ती सवै एजेण्डाका विरुद्ध व्यक्तिगत र राज्यको सारा शक्ति खन्याउने मित्रहरु आज त्यसको उपभोग सवैभन्दा वढी त्यही समुह वर्ग र पार्टीले गरेको छ आज नागरिक सर्वोच्चताका मामलामा फरक मत राख्ने साथीहरुले पनि नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरिसके पछि त्यसको उपभोग गर्नेहरु पनि उनीहरु नै हुनेछन् यस तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

ठूलो परिवर्तन पछिको न्याय प्रणाली<

यतिवेला हामी नया संविधान कस्तो हुने भन्ने वारेमा छलफल गरि राखेका छौं । िसंगो संविधान कस्तो हुने भन्ने वारेको छलफल गर्नकालागि हामी संग पुराना अनुभवहरु छन् जसका नकारात्मक र सकारात्मक शिक्षाहरुवाट हामीले सिक्न र आफूलाई सच्याउन पर्ने अवस्था आई परेको छ । संविधानको निर्माण हामी संविधान नभएका कारणले गर्दै छैनौ वरु समस्या समाधान गर्न नसक्ने संविधानहरुका असफल अनुभवहरुवाट सिक्दै समाजका विद्यामाान सवै खाले समस्याहरुको समाधान गर्नकालागि सक्षम संविधान हामी निर्माण गर्दैछौं भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । यसै सेरोफेरोमा मुलुकको नया संविधान भित्रको् नया राजनैतिक प्रणाली भित्र नया न्यायप्रणाली कसरी व्यवस्थि तगर्ने भन्ने कुरा मुख्य रुपमा हाम्रो चासोको विषय हो यसै वारेमा संक्षपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

२न्यायप्रणाली के हो

न्यायप्रणाली न्याय प्रदान गर्ने राज्यको एक अंग हो । यो राज्यका अरु अंगहरु मध्य कै एक अंग हो समग्र राज्यको नीति भित्रै यसले आफना कार्यभारहरु पूरा गर्नु पर्छ राज्यभन्दा भिन्न र अर्कै अंग न्यायप्रणाली हैन । न्यायप्रणली पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै मानिसहरुले नै संचालन गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण्ा अंग हो । राज्यको मुल नीतिका अधिनमा रही सरकार र नागरिक नागरिक र नागरिक विचका विवादहरुको टुंगो लगाउने निकाय न्यायपालिका हो र यसले न्याय निरुपण गर्दा मुलुका कटु वास्तविकता र राजैतिक यथार्थलाई शिर्ष स्थानमा राखेर नै आफना कार्यभारहरु पुरा गर्नु पर्दछ ।

३न्याय प्रणालीले कसरी काम गर्नु पर्दछ

न्यायप्रणाली पनि मानिसहरुवाट नै संचालित हुने हुदा यसवाट अलौकिक कामना गर्न हुदैन ।यसकालागि असिमित दायरा छाडिदिनु हुदैन । स्वतन्त्र यसलाई पक्कै छाडनु पर्छ तर स्वच्छन्दता यसको दायरा हुन सक्दैन । विद्यामान राज्यको नीतिको प्रतिवाद गर्ने त्यसको सिमा भित्र रहेर न्याय प्रदान गर्ने यसको मुख्य मकसद हो ।

४न्याय प्रणालीमा परिवर्तनको गुन्जायस छ

हामी नया संविधान वनाउदै छौं । राज्यको स्वरुप नै परिवर्तन गर्दैछौं राज्यको नीति सरकारको कार्यप्रणाली जनताको अधिकार सवैका वारेमा हामी पुन परिभाषा गर्दै छौं यस्तो क्षणमा न्यायपालिकाको पनि पुन परिभाषा हुनु नितान्त जरुरी छ । त्यसैको प्रयोजनार्थ न्यायप्रणाली समिति मार्फत संविधान सभाले आफनो कामलाई अघि वढाएको हो तर जव समितिको प्रतिवेदन वाहिर आयो केही गैर संस्थाको आवरणमा निहित स्वार्थर्ी तत्वहरुले यसलाई अनेक ढंगले टिप्पणी गर्ने कोशिस गरे यदा कदा आन्दोलन गर्छौ भन्ने धम्की पनि आउन थाल्यो । यसवाट थुप्रै प्रश्नहरु उव्जिएका छन् । आन्दोलनको धम्कीको संवोधन गर्ने हो भने संविधानमा भएको न्यायप्रणाली सम्वन्धि भाग छुन पनि पाईएन न्यायप्रणाली वारेमा जे जे गर्न भनेर समितिलाई तोकिएको हो त्यो तोक्ने काम नै संविधानसभाले गरयो विल्कुल गलत गरयो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले मत दिएर जो जसलाई पठाए नेपाली जनताले गल्ती गरे आन्दोलनमा जाने जनताले गल्ती गरे राजतन्त्र फाल्ने काममा सरिक भएर जनताले गल्ती गरे नेताले ग्ल्ती गरे दलहरुले गल्ती गरे नया संविधान संविधान सभाको चुनावको माग गरेर सवैभन्दा ठूलो गल्ती माओवादीले गरयो यो निष्कर्षमा पुग्नुको कुनै विकल्प मैले देखेको छैन । के यही निष्कर्षमा पुग्न खोजेको हो भने यो काम फगत प्रतिगामीहरु ज्सको हिजोको सत्ता खोसिएको छ ती वाहेक अरुको हुनै सक्दैन यदि यस्तो सपाट चित्र हाम्रा सामु उभिन्छ भने प्रतिगामीहरुले भन्ने कुराका वारेमा त्यति धेरै चिन्ता गर्न पर्दैन जनताले प्रतिगामीलाई कसरी ठेगान लगाउन पर्छ राम्ररी जानेका छन् । तर यहा सवाल अग्रगामी परिवर्तनकै नारा वोकेर क्रान्ति र परिवर्तनकै एजेण्डा वोकेर र व्यापक रुपमा जनतालई भ्रम दिएर नै हने गरेकाले केही स्पष्ट हुन जरुरी छ । महाशयहरुको चिन्ता मुख्यतः निम्न तिन वुदामा देखिएको छ ।

५न्यायप्रणाली वारे दुनियाको व्यवस्था

नियुक्तिवारे सामान्य प्रचलन

ड्डकार्यकारी अंगवाट

राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने जस्तो पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायधिश र अन्य न्यायधिशहरु नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने चेक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले गर्ने

यपरिषदवाट गर्ने

ईष्ट टिमोर मोन्टिनेग्रो मा त सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु निर्वाचित हुने जसकालागि एउटा समिति वन्ने जसमा चार पूर्व न्यायधिशहरु। दुई पूर्व सांसददुई पूर्व कानूनव्यवसायी र कानून मन्त्री रहेको वहु संस्थागत प्रतिनिधित्व

राष्ट्रपतिले न्यायपालिकासंग परामर्श गरेर व्यवस्थापिकावाट अनुमोदन गराएर नियुक्त गर्ने

योग्यता वारेका व्यवस्था
अष्ट्रेलियमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन मातहत अदालत वा पाच वर्ष वकालतको अनुभव
सर्वोच्चअदालतमा न्यायधिश हुन उच्चअदालतमा पाच वर्ष काम गरेको वा १० वर्ष वकालत
भारतमा ख्याति प्राप्त कानूनविद
ईष्ट टिमोरमा अदालत भित्रवाट मात्र लिने व्यवस्था छ
पदावधि वारेमा केही व्यवस्था
ड्डदक्षिण अफि्रकामा १२ वर्ष पुन नियुक्त हुन नसक्ने ७० वर्ष उमेरको हद लाग्ने
ड्डचेक गणतन्त्र १० वर्ष पुन नियुक्त हुन सक्ने
ड्डअष्ट्रेलिया मा ७० वर्ष र भारतमा ६५ वर्ष उमेर हद रहने ।

६खास खास मुलुकका अनुभवहरु

१अमेरिका
ड्ड१८०३मा मारवुरी विरुद्ध मेडिसिनको मुद्दामा व्यवस्थापिकाले वनाएको कानुन अदालतले पुनरावलोकनको माध्यमवाट अमान्य घोषित गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे पछि सरकार त छुव्ध भयो तर न्यायीक परम्परा राम्रो वस्यो । वेलायतको उपनिवेशको रुपमा रहेको अमेरिका वेलायती प्रभावमा न्यायधिश पर्लान कि भन्ने चिन्तावाट वढी सजग भएको पाईन्छ ।
ड्डसंघीय राज्य प्रणाली राज्यहरुमा आफनै न्याय प्रणाली कायम छन्
ड्ड९४ जिल्ला १३वटा पुनरावेदन र एक सर्वोच्च अदालत
ड्डराज्य अदालत र सर्वोच्च अदालत वीचमा क्षेत्राधिकार कानूनले निश्चित गरेको कुने
ड्डजुरी प्रणाली फौजदारी तथा देवानी दुवै मुद्दामा समेत स्वीकार गरिएको अवस्था
ड्डकतिपय राज्यहरुमा न्यायधिशहरुको निर्वाचन नै हुने व्यवस्था
न्यायधिशको नियुक्ति
ड्डसिनेटको सहमतिमा राष्ट्रपतिले गर्ने
ड्डनियुक्तिको प्रकृया राजनीतिक प्रकृतिको दलकै उम्मेदवार हुने तर संविधान र कानून प्रतिको शपथ महत्वपूर्ण हुने
ड्डएकपटकको न्यायधिश सधैको न्यायधिश हुने अर्थात नमरुन्जेल पदमा रहने सार्वजनिक कार्यक्रम भोज भतेर आदिमा जान नहुने कठोर अनुशासन जीवन पद्दति वन्ने
ड्डजिल्लामा एक पुनरावेदनमा ३ सर्वोच्चमा ९ सवै न्यायधिशको इृजलाश वस्ने व्यवस्था
महाअभियोग
ड्डखराव आचरण र कार्यक्षमताको प्रश्नमा महाअभियोग सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशका हकमा र जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायधिशका हकमा न्यायपरिषदले उजुर सुनी कारवाही गर्ने कुरा न्यायीक आचरण र अयोग्यता सम्वन्धि ऐत १९८०मा व्यवस्थित
ड्डन्यायपरिषदले राजिनामा दिलाउने निलम्वन गर्ने केही समयकालागि मुद्दा हेर्न रोक्ने वा महाअभियोगकोलागि शिफारिस गर्न सक्ने सम्मको अधिकार
ड्डवेलायत एकात्मक शक्तिपृथकीकरणको व्यवस्था अमेरिकामा जस्तो छैन
ड्डलर्ड चान्सलर नियुक्ति र वर्खासी दुवैमा भूमिका निर्वाह गर्ने
ड्डशुरु तहमा मजिष्ट्रेटको नियुक्ति लर्ड चान्सलरले गर्ने
ड्डउच्च तहमा न्यायधिशको नियुक्ति योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई लर्ड चान्सलरको शिफारिसमा महारानीवाट हुने
ड्डलर्ड जस्टिस अफ अपिलमा प्रधानमन्त्रीको शिफारिसमा महारानीवाट हुने
ड्डलर्ड चान्सलरले विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायीक भूमिका निर्वाह गर्ने
पदमुक्ति
ड्डकार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरणमा संसदवाट महाअभियोग पारित भएमा पद मुक्त हुने अन्यथा ७० वर्ष पदमा वहाल रहने ।
ड्डनिजामति सेवा सम्वन्धि मन्त्रीको सहमतिमा लर्ड चान्सलरले तलव तोक्ने
ड्डपुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफू मातहतका न्यायधिशहरुको छानवीन र कारवाही गर्न सक्ने
२भारत
ड्डसंघीय ढाचा भित्रको केन्द्रिकृत न्यायप्रणाली
ड्डप्रधानन्यायधिशसंग परामर्श गरी नया प्रधान न्यायधिश नियुक्त गर्ने
ड्डप्रधानन्यायधिशको शिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायधिशहरुको नियुक्ति गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्छन
ड्डमहाअभियोगवाट पद मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
ड्डसंविधानको ९८औ संशोधनले राष्ट्रिय न्यायिक आयोगको स्थापना प्रधानन्यायधिश वरिष्ठतम दुईजना न्यायधिश र न्यायमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एकजना ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहने व्यवस्था
ड्ड२८ वटा संघीय राज्य ७ संघीय भूभाग भएको भारतमा सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत र मेट्रेापोलिटियन कोर्ट रहने व्यवस्था छ जसका मातहत मुन्सी र पंचायत अदालत हरु पनि छन् ।
ड्डसवोच्च अदालतले अन्तर सरकारी विवाद हेर्ने संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने समग्र कानून प्रणालीको अनुगमन गर्ने मातहतका अदालतहरुलाई संविधान कानून र अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुप्रति सम्मान गर्ने वातावरण वनाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३ क्यानडा
ड्डसवेर्ाच्च अदालत
ड्डसंघीय पुनरावेदकीय अदालत
ड्डप्रान्तियक्षेत्रीय र उच्च अदालत र केही विशेष अदालतहरु पनि रहने
नियुक्ति
ड्डप्रान्तिय र प्रादेशिक अदालतका न्यायधिश प्रान्तिय सरकारले नियुक्त गर्ने प्रत्यक प्रान्तमा उच्च अदालत रहने
ड्डउच्च अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ति संघीय सरकारले गर्ने प्रत्यक प्रान्तमा संघीय पुनरावेदन अदालत रहने संघीय अदालतका रुपमा विशेष अदालत कर सैनिक जस्ता रहने
ड्डसर्वोच्च अदालतमा एक प्रधानन्यायधीश सहित ८ जना न्यायधीश हुन्छन् जस्मा क्यूवेकवाट ३ जना ओन्टारियोवाट ३ जना पश्चिमी क्यानडावाट २ जना र एटलाण्टिक प्रान्तवाट १ जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ड्डअनुमतिको माध्यमवाट मात्र मातहतका अदालतले हेरेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्छ
ड्डनियुक्ति र कारवाहीको शिफारिस गर्न न्यायपरिषद र मेलमिलाप र मध्यस्थता अदालतहरु पनि रहेका छन् ।

४स्वीटजरल्याण्ड
ड्ड२६ वटा क्याण्टोन संघीय सभा दिसदनात्मक संघीय सभावाट निर्वाचित ७ जना कार्यकारीणी संघीय परिषद हुने व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको व्यवस्थाका साथसाथै न्यायिक संरचनाका सन्दर्भमा संघीय सभाले छनोट गरेका ३० जना न्यायधीश संघीय न्यायालयमा रहनेछन् जसले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने सिमित न्यायीक पुनरावलोकन गर्ने संघ र क्याण्टोन क्याण्टोन र क्याण्टोन वीचको विवाद हेर्ने पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सुम्पेको पाईन्छ । संघीय सरकारलाई अन्य न्यायीक निकाय स्थापना गर्न सक्ने प्रान्तीय सरकारले देवानी र फौजदारी अदालत गठन गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानले सुम्पेको छ ।
५जर्मनी संघीय
ड्डसंघीय र प्रान्तिय तहमा अलग अलग ढाचा र स्वरुपका अदालत छन् ।
ड्डसंघीय अदालत संघीय संविधान र संघीय कानूनवाट र प्रान्तिय अदालत प्रान्तिय कानूनद्धारा व्यवस्थित छन् । सामान्य देवानी फौजदारी विशिष्टिकृत प्रशासकिय श्रम र संंवैधानिक गरी तिन प्रकारका अदालत छन् । संघीय अदालतमा १६ जना न्यायधीश व्यवस्थापिकावाट छानिन्छन् । तिनको पदावधि १२ वर्षको हुन्छ । यसपछि पुननियुक्ति पनि हुदैनन् ।
ड्डन्यायधीशहरुको नियुक्ति गर्न मन्त्रीपरिषदव्यवस्थापिका सदस्य र प्रान्तिय मन्त्री समेतको समिति गठन गरिन्छ र सोही समितिको सिफारिसमा नियुक्ती हुन्छ ।
६चिन
ड्डसवेर्ाच्च जन अदालतउच्च जन अदालत जिल्ला जनअदालत मध्यस्थता र मेलमिलाप अदालतहरु प्रचलनमा छन् ।
ड्डसर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु नेशनल पिपुल्स कंग्रेस अन्तर्गतको निर्देशक समितिको छनोटमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र कार्यक्षमताको अभाव र खराव आचरणमा वर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
७रुस
ड्डसंघीय परिषदको शिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु नियुक्त हुन्छन् योग्यतामा ३५ वर्ष उमेर पुगेका कानूनको ज्ञान भएका १० वर्षको अनुभव तोकिएको छ । मातहत अदालतका न्यायधिशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने
ड्डसंवैधानिक अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ति संघीय परिषदको सहमतिमा राष्ट्रपतिद्धारा हुने जसकालागि न्यूनतम४० वर्षको उमेर र १५ वर्षको अनुभव निर्धारण गरिएको छ ।
ड्डसंवैधानिक अदालतले ऐन कानून निर्देशन महाअभियोग समेतको वैधता जाच्ने कामका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौताको व्याख्या गर्ने र ती सन्धिहरुको वैधता समेत जाच्ने काम गर्दछ । सरकारी अंगहरुको वीचको विवाद निरुपण गर्ने काम पनि संवैधानिक अदालतले नै

न्ाागरिक सर्वोच्चता र बौद्धिक समुदाय

भूमिका

नागरिक सर्वोच्चताका वारेमा चर्चा चल्दा यो नितान्त काल्पनिक सैद्धान्तिक र राजनैतिक विषय देखिने यसवाट अप्रत्यक्ष वाहेक प्रत्यक्ष जनतामा पर्ने असरका वारेमा चर्चा गर्न अलि कठिन हुने र जनताको तहवाट नागरिक सर्वोच्चताले मलाई अहिले र नै आजै के दिन्छ भनेर माग्यो भने जवाफ केही पनि नहुने त्यसो त वहुदलले मलाई के दियो गणतन्त्रले मलाई के दियो वा माओवादी नेतृत्वको सरकारले मलाई के दियो भनेर हरेक नेपाली ले प्रश्न गरयो भने यो दियो भनेर मुखभरीको वा हातभरीको जवाफ दिन सकिने अवस्था छैन तर वृहत अर्थमा राजनैतिक अर्थमा यसको महत्वलाई आत्मसात गर्ने कुरा यसको परिणामहरुलाई जनतामा पर्ने असरका वारेमा सोच्ने कुरा निकै महत्वका हुने गर्दछन् । तिनै महत्वका विषयका वारेमा बौद्धिक समुदायले चर्चा गर्ने र तिनका विभिन्न पाट पक्षका वारेमा ख्याल पुरयाउन जरुरी छ ।

विषय प्रवेश

नागरिक सर्वोच्चताको शास्त्रिय व्याख्या भनेको नागरिक सरकार अधिनको सेना हो । त्यस्तो सेना जसले राष्ट्रिय अवश्यकता वुझेको होस जनताको जनादेशलाई कदर गर्न सकोस र जनताको जनादेशवाट वनेको सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै कसर वाकी नराखोस यस्तो सेना सरकारको आदेश पालना गर्न तत्पर रहोस अर्थात जनताको आदेशको खिलाफमा उ कहिल्यै नजाओस यस खालको संवैधानिक कानूनी र व्यवहारिक वन्दोवस्त भएको प्रणाली नागरिक सर्वोच्चताको प्रणाली हो ।

लोकतन्त्रका आधारहरु

लोकतन्त्र होस वा कुनै पनि प्रणाली मुलतः सेना र कर्मचारीतन्त्रका वलमा टिकेको हुन्छ । सेना र कर्मचारी तन्त्र जसले विद्यामान राजनीतिक प्रणालीलाई सेवा गर्छ तव त्यो राजनैतिक प्रणाली सही अर्थमा जनताको नजरमा जनपक्षीय हुने गर्दछ । राजनैति प्रणाली सही हुदा हुदै पनि सो अन्तर्गतको सैनिक र कर्मचारी तन्त्र तदनुकुल भएन भने समग्र राजनैति प्रणालीले नै असफलता भोग्ने गर्दछ । त्यसकारण राजनैतिक सफलताका पछाडि कर्मचारी तन्त्र र सैनिक तन्त्र दुवैको त्यतिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । ती दुवै निकाय राजनैतिक नेतृत्वका मातहत रहे भने अर्थात जनताका प्रतिनिधिका अधिन रहे भने त्यसले सकारात्मक परिणती ल्याउने छ अन्यथा त्यसको अर्को अर्थ लाग्ने खतरा पनि त्यतिकै छ अर्थात ती दुई संयन्त्रहरु त्दनुकुल चलिदिएनन भने राजनैतिक प्रणाली असफल भएर नया राजनैतिक प्रणालीको शुरुवात हुने छ यसो गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली असफल भएर अलोकतान्त्रिक प्रणाली आरम्भ हुने खतरा आई पर्ने छ ।

सेना र कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण

नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा लिईएको छ । लामो समयदेखिको यसको संरचना र संचालन पुरातनवादी नै छ । यसले परिवर्तनलाई आत्मसात त गरेको छ तर वेलवखतमा सो परिवर्तनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र आफनै वुझाईमा परिणत गर्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । तैपनि यो पक्ष त्यति खतरायूक्त छैन यसले राजनैतिक प्रणालीलाई असफल वनाउन सक्ला तर यसको विकल्पमा अर्को प्रणाली ल्याउन वल पुरयाउन सक्दैन । तर अकेर्ा निकाय सेना हो । जो यदि राजनैतिक नेतृत्व मातहत रहेन भने र जनादेश वमोजिम आफू चल्न वस्न र रहन ईन्कार गरयो भने यसले राजनैति प्रणाली असफल पार्नुका साथसाथै नया राजनैतिक प्रणालीकै पनि शुत्रपात गरिदिन सक्छ जो जनादेश विपरित हुने गर्दछ । यसखालको खतराको संभावना नेपाली राजनैतिक ईतिहासमा पटक पटक दोहोरिने गरेको छ । नेपालको लोकतन्त्र सेनाका वलमा पटक पटक खोसिएको छ पटकपटक यसको घाटी निमोठिएको छ । त्यसवाट नेपाली जनताले पटक पटक रगत वगाउन परेको अवस्था सांचो हो तसर्थ त्यसका वारेमा छलफल गर्न र निक्र्याल निकाल्न हामी पछि पर्न हुदैन ।

सेनाको परम्परागत हैसियत

जव सेनाको कुरा आउछ नेपालको सन्दर्भमा सेनाको उत्तरदायित्व कहा हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु पर्दछ । सेना संसद अधिन छ भनने हो भने सेना सम्वद्ध विधेयक राजतन्त्र भएको वेलामा राजाको स्वीकृति विना सदनमा पेश गर्न नपाईने र गणतन्त्र पछिको कुरा गर्ने हो भने नीजि विधेयकको रुपमा आउन नसक्ने व्यवस्थाले जनताका प्रतिनिधिका अधिनमा सेना कसरी आयो जवकि हरेक संसद सदस्य सेनाको वारेमा कानुन संशोधन गर्न उ आफै पनि अधिकार सम्पन्न छ भन्ने कुरा पूरै असत्य हो । सेनाका वारेमा स्वतन्त्र विल संसदमा पेश हुन नसक्ने तर जनताका वारेमा स्वतन्त्र जुनसुकै विल पनि सदनमा पेश हुन सक्ने यो व्यवस्थाले नै सेना सदनको मातहत नरहेर अरु नै कुनै निकायको मातहत रहेको भनने कुरा प्रष्ट देखाउछ भने सदनको आदेश सरकारको आदेश दुवै मान्न ईन्कार गरेर आफुलाई मन परेको व्यक्ति पदाधिकारी वा निकायको आदेश मात्रै मान्ने सेनाको आदतले गंभिर प्रश्न पनि उठाएको छ । यस तर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्र र सैन्य व्यवहार

कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको आदेश सेना मान्दैन सरकार प्रमुख भन्दा पनि राजनीतिक भविश्यका वारेमा चिन्ता सेनापतिले गर्न खोज्छ अनि कुरा विग्रन्छ आशंका गर्ने ठाउहरु प्रशस्तै छन् ।sार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारको निर्णय पालना गर्न ईन्कार गर्दै आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई गुहार्न पुग्छ राष्ट्रपति अरु मामलामा आलंकारिक भएको स्वीकार गर्छ तर सेनाको मामलामा कुनै काल्पनिक संभावना को आंकलन गरेर संविधान कानून प्रचलन कतै पनि नभएको कदम चालेर राष्ट्रपति पूरै आलोचनाको वाढी खेप्न पनि तयार रहनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ तव शंका उठन सेनाका मामलामा दल र तिनका नेताहरुको वाध्यता सदन अवरोध गर्ने वाध्यता र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्न पर्ने वाध्यताको सिर्जना गरिन्छ भने यसको मुख्य श्रोत कहां छ यो परिघटना कसको आदेशमा र के स्वार्थकालागि चालिएको हो जसले जनताको नोक्शान मात्रै गरेको छ । त्यसकारण यो मामला नागरिक सर्वोच्चताको खिलाफमा छ ।

राजनैतिक परिवर्तन र सेना

नेपालमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन भए सवै निकायहरुले परिवर्तनको अनुभव गरे तदनुकुल आफूलाई परिवर्तन र परिमार्जन पनि गरे त्यस्तो भाग्यमानी संस्था सेना परयो जसले आफूलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्थाको वोध नै गरेन कुनै पनि परिवर्तनमा उसले आफूलाई वाहक वनाएन वरु केही समयको अन्तरालमा परिवर्तनलाई ईन्कार गर्ने त्यसलाई उल्टाउने अभियानको पृष्ठभूमि तयार गर्ने नै काम गरयो यसको ज्वलन्त उदाहरण २००७ सालको परिवर्तन ०१७ सालमा खोसियो २०३६ सालको परिवर्तनको लहरलाई पनि सेना लगाएरनै दमन गरियो । २०४६ सालको परिवर्तनलाई पनि जनादेश अनुकुल हुन दिईएन र अन्तत दरवार हत्या काण्ड असोज १८ हुदै माघ १९मा पराकाष्ठमा पुरयाईयो यी सवै घटनाका पछि सेनाको हात रहेकै छ । गणतन्त्र संविधानसभा र त्यसपछिको जनताको जनादेश वमोजिम वनेको सरकार गिराउने खेलमा पनि सेनाको हात प्रत्यक्ष नै छ भने त्यस पछिका पटक पटकका क्षणहरुमा सैनिक कु गर्नकालागि प्रयत्न भएका र गरिएका उदाहरणहरु काफी छन् । यसकारण सैनिक कु को खतरावाट मुलुक अझै पनि मुक्त हुन सकेको पाईदैन ।

निष्कर्ष

जुन मुलुकमा सेनाले आफूलाई अरु कुनै पनि राजनैतिक दलभन्दा कम महत्वको ठान्दैन दलहरु सरह आफूलाई पनि एक स्टेकहोल्डरका रुपमा स्वीकार गर्दछ त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र हैन सैनिकतन्त्र नै हावी हुन्छ सैनिक तन्त्रको छायाभित्र सरकार पनि हुन्छ प्रेस पनि हुन्छ अदालत पनि हुन्छ तर सवै निकायले सेनाको ईच्छामा काम तामेल गर्दछन् त्यतिवेला नदेखिने तरिकाले नागरिक सर्वोच्चता पुराका पूरा परास्त हुन्छ सैनिक सर्वोच्चता हावी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो परिघटना सार्थक हुन पुगेको छ । यसखालको वास्तविकतालाई वुझने व्याख्या गर्ने र तदनुकुल जनादेशमा वदल्ने दायित्व हरेक बौद्धिकहरुको हुने गर्दछ । यसलाई दह्रोसंग आत्मसात गर्न सकिएन भने बौद्धिकताको सार्थकतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गर्दछ ।

संस्कृति सांस्कृतिक रुपान्तरण र बौद्धिक समुदाय
खिमलाल देवकोटा

भ्ाूमिका

हामी संस्कृतिलाई धर्मसंग जोडेर हेर्ने गर्दछौ धर्म संस्कृति दुवैलाई एक अर्काको पूरकका रुपमा जसरी नै वुझने गरेको पनि हामी पाउछौ। । संस्कृतिलाई अरु धर्मसंग हैन हिन्दु धर्मसंग जोडेर हेर्ने गरेको पनि पाउछौ। त्यसै गरी चाड पर्वहरुलाई पनि संस्कृतिका रुपमा र संस्कृतलाई धर्मका रुपमा र धर्म हिन्दुका रुपमा यो दिनचर्या हामी नेपालीहरुको हुने गरेको छ र यसै सेरोफेरोमा बौद्धिकहरुको पनि वहस र छलफलको दायरा हुने गरेको पाउछौं । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

चाडपर्व र संस्कृतिको सम्वन्धः

चाड पर्व र संस्कृेतिलाई सम्वन्ध वनाउदा अर्थात यिनीहरु वीच गहिरो सम्वन्ध छ भनेर व्यक्त गर्दा यसको आधार के हो केलाउन जरुरी हुन्छ । हामी चाड पर्व सनातनदेखि चलिआएको मान्यताका आधारमा मनाउछौं तर त्यसो गर्दा यसको आधार धर्म शास्त्र हुने गर्दछ यसको आधार हिन्दु धर्म हुने गर्दछ अनि यसको आधार अन्धविश्वास र धमान्धता हुने गर्दछ जव हामी यसैलाई संस्कृति मान्ने गर्दछौ त्यहा अर्को भुल हुने गर्दछ त्यसै गरी संस्कृतिमाथिको अन्याय र संस्कृतिमाथिको गलत वुझाई समेत हुने गर्दछ । जव हामी संस्कृतिको कुरा गर्दछौं हामी परम्परागत संस्कृति र आधुनिक संस्कृतिमा विभाजित हुन पुग्दछौ। परम्परागत संस्कृतिले धर्मको सेवा गर्ने र आधुनिक संस्कृतिले मनोरन्जन दिने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौं । दशैमा खसी काटने कुरा परम्परागत आधारमा भन्दा देवतालाई वली चढाउने कुरासंग मात्र सम्वन्धित छ भने आधुनिक मनोरन्जनको कुरा गर्दा मासुका परिकार खाने कुरासंग जोडिएकोछ । यसैगरी टिका र जमराको प्रतिक धार्मिक र परम्परावादी हिसावले अर्को रुपमा लिईन्छ त्यसै गरी आधुनिकतामा ढाल्दै गर्दा राम्रा र महंगा फुलको संकलन र प्रयोग अर्को स्वरुपमा भेटिन्छ । धार्मिक हिसावले दशै जस्तो पर्वलाई हेर्दा सोह्र दिनको श्राद्ध नौ दिनको नव दुर्गा पुजा र दशैको दिनमा विजय प्राप्त गरेको खुशियालीमा टिका र जमराको श्रृखला भेटिन्छ भने उता आधुनिकतामा त्यसको पहिचान गर्दा दशौ दिन सम्म खान पिन घुमफिर रंग रमितामा परिणत भएको पाईन्छ ।

धर्म र आधुनिक संस्कृित

आधुनिक संस्कृतिले धर्म मान्दैन । धर्म अन्धविश्वासमा आधारित छ । धर्मले निरन्जन निराकारको कुरा गर्दछ धर्मले काल्पनिक स्वर्गको कुरा र अदृश्य शक्ति र देवताको कुरा गर्दछ तर आधुनिक संस्कृतिले तथ्यलाई मात्र मान्दछ । आधुनिकताले जे अगाडि छ त्यसलाई मान्छ जे निराकार छ त्यसलाई अनेक कल्पना गरेर ईश्वर र आश्था र विश्वासको पहाडलाई मान्न ईन्कार गर्दछ । धर्मको गन्तव्य कष्टमा सुख देख्छ त्यो कष्ट उत्पादनमा हैन फगत लगानीमा विश्वासमा धर्ममा र आश्थामा यसले मान्ने गर्दछ । आधुनिकताले यसलाई सहजतामा सरलतामा र मनोरन्जनमा यसलाई अंगिकार गर्ने गर्दछ ।

संस्कृतिलाई धर्मवाट अलग गर्ने अभियानः

कुनै जमानामा राजनीतिलाई धर्मवाट अलग गर्ने अभियान नै चलेको थियो । लामो समयको अथक परिश्रम र मेहनत पछि मात्र सो विषयले कार्यरुप प्राप्त गरयो । लामो समय पछि खास गरी वेलायतमा कि्रश्चियानीटिलाई राजनीतिवाट अलग राखियो धर्म अलग हो र राजनीति अलग हा भन्ने कुरा स्थापित नै गरियो ठीक यसै गरी अव संस्कृतिलाई धर्मवाट अलग गर्ने र सभ्यताको रुपमा विकास गर्ने कुराको खाचो छ । संस्कृति भनेको तत्कालिन परिवेशको मानवजातिको जनजीवनको झलक हो । मानव सभ्यताको स्वरुप हो । तसर्थ संस्कृतिलाई धर्मवाट अलग गरेर अध्ययन गरियो भने मात्रै त्यसलाई सहज रुपमा वुझन सकिन्छ अन्यथा धर्मले संस्कृतिलाई च्याप्दै लैजान्छ र संस्कृति भनेको पनि धर्म नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुरयाईदिन्छ । अनि जीवन व्यवहार आधुनिक तर मान्यता पुरातनवादी हुन पुग्दछ । यसो गर्दा न सन्तुष्टि न आश्था र विश्वास कसैको पनि पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थाले अन्तत मानिसहरुलाई उत्साहमा हैन निराशामा पुरयाउछ । निराशा मानिसहरुको सवैभन्दा ठूलो कमजोरी र शत्रु हुने गर्दछ । यतिवेला न सभ्यता न संकृति न धर्म र न आश्था केही पनि प्राप्त हुने छैनन् ।

संस्कृतिलाई सभ्यतामा परिणत गर्ने अभियान

हामी हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी वुझन खोज्दैछौ यो मुख्य कुरा हो । हाम्रो संस्कृति चाढ पर्व हो वा हाम्रो संस्कृति धर्मआश्था र विश्वास हो अर्थात हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता हो यस वारेमा वहसको थालनी गर्न जरुरी छ । संस्कृतिलाई सभ्यतामा परिणत गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । हाम्रो संस्कृति हामै जीवन पद्दति हो वा त्यो वाहेक अरु केही हो यस वारेमा पनि वहसको थालनी गर्नु पर्दछ । हाम्रा वहसले हामीलाई पश्चागामी हैन अग्रगामी वनाउन जरुरी छ । हाम्रा जीवन शैली र व्यवहारहरुलाई हामीले हाम्रा संस्कृतिका रुपमा र हाम्रा जीवन शैली र व्यवहारलाई सभ्यताका रुपमा परिणत गर्ने गरी व्यख्या र पहिचान गर्ने कुरा त्यस पछि विकास गर्ने कुरा यतिवेलाका मुखय कार्यभार हुन् । हामीले हाम्रो संस्कृति र व्यवहारलाई सभ्यताको रुपमा विकास गर्न अभियानकासाथ लाग्न जरुरी छ । अन्यथा हामी संस्कृतिलाई सभ्यताका रुपमा आत्मसात गर्न नसक्दासम्म त्यो संस्कृतिले जीवन्तता प्राप्त गर्नै सक्दैन ।

दशै तिहार र हाम्रो भूमिका

दशै र तिहार विशुद्ध धार्मिक चाड हुन् हिन्दुहरुको मुख्य चाडका रुपमा यिनलाई मनाउने गरिन्छ । कुनै वेला मुलुक हिन्दु अधिराज्य थियो तर आज मुलुक धर्म निरपेक्ष पनि भयो र राजतन्त्रको अन्त गरेर गणतन्त्र घोषित पनि भयो यो अवस्थामा हाम्रा पुराना चाड पर्व जो विशुद्ध हिन्दु धर्ममा आधारित थिए तिनमा के कस्तो असर पर्दछ असर पर्न पर्छ कि पर्दैन हामीले गंभिरताकासाथ छलफलको थालनी गर्न पर्दछ । यतिवेलाको दशै बौद्धिकहरुकालागि चुनौतिको विषय हने गर्दछ । हिन्दु अधिराज्य भएका वखत पनि हिन्दु धर्ममा विश्वास नगर्नेहरुकालागि यो चाड असजिलो थप्दै आउने गर्दथ्यो र कसो कसो आफै जान्थ्यो पनि त्यति वेला त वाहान थियो मुलुकको धर्म नै हिन्दु हो के गर्नु तर यतिवेला त्यस्तो छैन मुलुक धर्म निरपेक्ष भएको छ धर्ममा आश्था राख्ने मानिसहरु वाहेक अरुकालागि कुनै वाध्यता अव रहने छैन वाध्यता नहुदा पनि अवलम्वन गर्ने भनेको फेरी धर्मभिरु हुनु नै हो । यस्तो अवस्थामा गुजि्रएको बौद्धिक समुदायले दशै र तिहारलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्न नेितृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ या सक्दैन परिक्षाको घडी आएको छ । हामी यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ परिमार्जन गर्ने भनेको यसलाई समय सापेक्ष वनाउने हो व्यवहारिक वनाउने हो सवैकोलागि स्वीकार्य हुने खालको वनाउने हो । यसकालागि हामी कति सहमत छौ र कति सक्षम रहने छौं यसकै आधारमा समाज रुपान्तरणमा हाम्रो। के भुमिका रहने हो निकर्योल हनेछ ।

गलत अभ्यासहरुको अन्त गर्न

दशै दशा वनेर नआओस र त्यसै गरी नफर्कोस यो हाम्रो कामना चाहना मात्रै हैन यो त हाम्रो जिम्मेवारी वन्नु पर्दछ । यसो गर्न हामी सक्छौ कि सक्दैनौ । जाने पनि नजाने पनि सके पनि नसके पनि दशै दहै्र गरी मनाउन पर्ने आजसम्मको हाम्रो वाध्यता वनेको छ । यसलाई सामान्य औपचारिकताका रुपमा मात्रै मनाउने भन्दा पनि यसले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सकोस नेपाली समाजमा विकास भैरहेको नया संस्कृति र सभ्यताको वोध गराउन सकेास यसो भएमा मात्रै दशैको परिमार्जन सहितको सार्थकता हुनेछ । धर्म निरपेक्ष मुलुक हुनुका नाताले परम्परागत रुपमा मनाउदै आएको दशैको अर्को स्वरुप प्रस्तुत हुनेछ । जे होस दशैका नाममा हुने गलत अभ्यासहरुलाई अन्त गर्न हामी मन्जुर छौं यदि हामी मन्जुर छौं भने हाम्रो प्रयत्न आरम्भ गर्नै पर्छ ।

फजुल खर्ची र अनावश्यक शिष्टाचार यसका अरु खराव पक्षहरु हुन यस्ता गलत व्यवहारलाई रोक्न हामी के सक्छौं यस प्रश्नको सकारात्मक जवाफ हामीले दिनै पर्छ । हामीले कुनै पनि धर्म संस्कृति वा चाड पर्वका वाहानामा फजुल खर्ची र आफनो वुताले धान्नै नसक्ने भारी शिष्टाचार हामीले रोक्नै पर्छ त्यसलाई उन्मुलन गर्नै पर्छ तव मात्रै नया संस्कृतिको जग वसाल्न सकिन्छ अन्यथा परिवर्तनको गुन्जायस पनि छैन ।

मुख्य कुरा त भावी पुस्तालाई कस्तो संस्कृति दिने

हामी अनावश्यक अवैज्ञानिक अव्यवहारिक र अन्धविश्वासयुक्त संस्कृति भावी पुस्तालाई सुम्पिने कि वैज्ञानिक तथ्य संगत र यथार्थ यो विवाद पनि हामीले छिनोफानो गर्न पर्ने भएको छ । हामी धर्म निरपेक्ष मुलुकमा गयौं हामी विज्ञानमा रुचि राख्छौ सत्य र तथ्यमा विश्वास पनि गर्छौ तर अन्धविश्वास कुरिति र रे रे मा विश्वास गर्ने संस्कृतिको पाठ भावी पुस्ताहरुलाई पनि दिन खोज्दै छौं भने सायद त्यो न्यायोचित हुने छैन । हामीले धर्मका वारेमा कुरा गर्दा कसैको आश्था र विश्वासलाई चोट नपुरयाउला तर कसैको वा कुनै अवोध नावालगको अनावश्यक अनविज्ञताको दुरुपयोग पनि गर्ने छैनो भन्यौं भने न्यायपुर्ण होला ।

वर्तमानमा कस्तो संस्कृतिको पक्षमा उभिने

दशैका वारेमा धेरै चर्चा गर्न आवशयक छैन । यो केवल उदाहरण मात्रै हो । अरु पनि धर्ममा आश्था राख्ने मानिसहरुले मनाउने गरेका चाड पर्वका अवैज्ञानिक पक्षहरुका वारेमा सोच्न उत्तिकै जरुरी छ । अज्ञानतामा हामीले जे गरयो त्यो अर्को कुरा हो ती सवै क्षम्य होलान तर जानी जानी गर्ने कुरा मेरो विचारमा त्यति उपयुक्त हुने छैन त्यसकारण जव हामी अवैज्ञानिक संस्कृतिका वलमा हामीले मनाउदै आएको चाड पर्वहरुका वारेमा सोच्ने वेला आएको छ भने निसन्देह हामीले विज्ञानसम्मत संस्कृति र सभ्यताका पक्षमा उभिनै पर्छ त्यसकालागि परम्परागत मान्यतामा कति कटौति गर्नु पर्छ त्यसकालागि तयार हुनु पर्दछ । यसो गरेर मात्रै सही संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकिन्छ । सही र गलत को पक्षधरता पनि स्पष्ट हुनेछ । यतिवेलाको हाम्रो दायित्व यही हुन्छ ।

अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने कुरा

हामी परम्परावादी नै भए पनि दशै मनाउने अवसरमा उपस्थित छौं त्यही परम्परागत चाले नै भए पनि हामीलाई जमघट गराएको छ भने यस अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्दा यसको औचित्य पनि पुष्टि हुने र हाम्रो दायित्व वोध पनि हुने संगम जुटेको छ यसलाई यसै स्तरमा सदुपयोग गरौं । नया सभ्यता र संस्कृतिको परिचायकका रुपमा चाड पर्वहरुलाई परिमार्जन गरौं सवैका आश्था र विश्वासमा वैज्ञानिक तथ्यहरुको संचार गरौं ।

निष्कर्षमा

हामी नया संस्कृतिको विकास गर्दैछौ भने कतिपय अवस्थामा यसको समुल नष्ट गरेपछि मात्रै यो संभव हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यसमा मात्रात्मक परिवर्तन गरेर पनि संभव तुल्याउन सकिन्छ । वैकल्पिक चाड पर्व प्रस्ताव गर्न नसकेको अवस्थामा यसको समुल नष्ट कठिन हुने छ भने मात्रात्मक परिवर्तन गर्ने कुराले यसको औचित्यमा नै प्रश्न चिन्ह पनि लगाउन वेर लाग्ने छैन । त्यस तर्फ समुचित ध्यान पुरयाउदै नया संस्कृति निर्माण गर्न तर्फ लागौं त्यही नया संस्कृतिले नया सभ्यताको शुरुवात गर्ने छ ।