Peoples Republican Maoist and others Communist parties

By Khimlal Devkota

Now a day the terms "Peoples republican" is a high profile. After the election results of the constituent assembly chairman and Prime Minister Prachanda announced from open theater that, if any political parties hesitate to declared democratic republic than we shall declared peoples republican. At that time chairman prachanda said that if Nepali congress and UML is not ready to do it people will declared peoples republican after that where will be a space for them we can say nothing . This is a clear massage to the people and others political parties that Maoist is not waiting for a long time they are ready to declared peoples republican as soon as possible.

Second time Maoist leader said about peoples republican as a goal of CPN-Maoist. Nepali congress is in opposition. Being in opposition so that any words spoken by Maoist without any clear understanding or quite knowledge, then they are ready to critic it ready to oppose it this is the same things happened which is spread out in the open market.

Why Nepali congress and UML are afraid from peoples republican what is mean by it. First we must know about it.

First of all peoples republican mean by republican for the people by the people and of the people. If it is for the peoples why we should afraid? If any one is in favor of the people, there are no chances to oppose it. Those who are in opposition of peoples republican, they might be in confusion; they have no knowledge of it. If they are in opposition by knowingly it is cleared that they are not in favor of peoples republican instead of peoples republican they wanted to set and established feudal republican bourgeois republican.

Second, we declared republican, but we don't have named it. Whether it is people's republican or Bihari republican we have to make it. Some people wanted to make it Bihari republican. In this favor most of the feudal and comprador burocratic capitalists are being in exercise. Masses of the people are in favor of peoples republican. So it is quite good debate but it should be in fair manner. Especially feudal and comprador and beurocratic capitalists are afraid about it they wanted to save their interest by making republican as Bihari one, instead of peoples republican. They wanted to save from people's democracy.

Third, people's republican is not a strange matters those who are not against the peoples interest, but those who are entirely against the peoples they must be afraid from it.

Fourth the aim of all types of communist party is only peoples republican. The ultimate goal of communist party is peoples republican there is no doubt .Including Maoist they believed on people's republicanism. Even the CPN UML and others communist parties also same in principle. But including UML why they are against it, this is a very important question. The goal of all communist parties is republican. Some one likes to say others aren't. That is another thing; reality is that they are all people's republicanisms. So it is untimely debated about it.

Fifth there is no doubt the goal of Maoist is peoples republican as others communist parties. But now days what is the fact we have to know. Fact is that we are just able to declare republican successfully. We have to consolidate it and on the basis of democratic republican pave the way for forward to peoples republican.

Debate has taken place knowingly or unknowingly. People's republican is not an agenda against the people it is favor to the people though they are agitating peoples against their own agenda peoples republican. So people should know the fact and they have to take side whatever for or against it. Without having full knowledge taking side is unjustifiable.

Some of them are propaganda has been spreader out peoples republican is one party communist dictatorship which is completely wrong massage. If any one have any confusion about it please see the documents of CPN Maoist. CPN Maoist has already taken decision of multy party competition there is no doubt. Maoist is the party who has review the whole communist history especially in 20th century. First half of the 20th century was in favor of communist regime but last half of the 20th century was against of communism they lost their regime . Even though communist didn't have reviewed it except The CPN-Maoist. They found that there was some mistake in communist regime which is lack of multiparty competition. So CPN-Maoist accepted that and ready to correct it and easily accepted it in their policy.

If capitalist revolution was completed by Nepali congress and other capitalists parties CPN-Maoist can engage in socialist revolution but capitalist parties are compromised with feudal monarchy so CPN-Maoist thought that, first we have to engaged in capitalist revolution against feudal monarchy and consolidation of democratic republican which is purely capitalism then on the basis of democratic republican it can be established socialism.

In conclusion we don't have any surprising from Maoist version and vision. Maoist vision certainly can be a pro people. First time they may be afire it after a while they would be assimilate in it .Election of constituent assembly,Republican, Federalism ,state restructuring and military intermigration all the issues were the same now turn is peoples republican. It would be happened in its time but now we are in the phase of consolidation of democratic republican. On the basis of it with due time we can have peoples republican.


khimlaldevkota@gmail.com

संविधान सभा र संविधान निर्माण प्रकृया

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रारम्भ भएको छ । ०४७ सालको संविधान खारेज भएको छ । अन्तरिम संविधानको मख्य दायित्व भनेकै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो त्यसैकानिम्ति अन्तरिम व्यवस्थापिका वनेको छ त्यसकारणले पनि संविधान सभा यतिवेला चर्चाको विषय वनेको छ । संविधानसभाले के गर्छ र स।विधान निर्माण कसरी गर्छ यसको विधि र प्रकृया के हो आदि विषयका वारेमा चर्चा त्यतिहदसम्म भएको छैन तसर्थ तिनै विषयमा केन्द्रित रही संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सो का निम्ति निम्न उपशिर्षकहरु छ२टयाएको छ ।संविधान के हो संविधान राजनैतिक एवं काननी दस्तावेज हो । संविधान मलक संचालन गर्ने नियमहरुको संग्रह पनि हो । संविधानले नागरिकका अधिकार राज्यका दायित्व राज्य र नागरिक विचको आपसी सम्वन्ध राज्यका अंगहरु र तिनका वीचको शक्ति वाडफाडको व्यवस्था गरिएको दस्तावेज हो संविधान तत्कालिन राजनैतिक यथार्थको प्रतिछाया पनि हो । संविधान कसरी वन्छ संविधान मल रुपमा दई किसिमवाट वन्छ शासकहरुद्धारा र जनताद्धारा निर्माण हने संविधान । शासकहरुद्धारा निर्माण हने संविधान केही विज्ञहरुद्धारा मस्यौदा हन पनि सक्छ मस्यौदाका वखत तर जनताको स्वामित्व स्थापित भएको हदैन तव त्यो संविधान जनताको संविधान हन सक्दैन जसले वनाए पनि वैधानिक रुपमा जारी गर्ने निकाय भनेको राजा महाराजा र शासकहरु ह्ने गर्दछन् तर यसको ठीक उल्टो जनताको सहभागितामा जनताका प्रतिनिधिहरुवाट जनताकानिम्ति वनाई जनताद्धारा नै जारी गरिने संविधानलाई जनताद्धारा वनाईएको संविधान भनिन्छ । संविधानद्धारा निर्मित संविधान यस कोटीमा पर्दछ । संविधान सभा भनेको के हो सामान्य जनताले वझने भाषामा भन्दा संविधान निर्माण गर्ने जननिर्वाचित निकाय संविधानसभा हो भन्न सकिन्छ । संविधान निर्माण गर्नकालागि जनताद्धारा जनप्रतिनिधिको चनाव हन्छ । चनावी प्रकृयाद्धारा छानिएका जनताका प्रतिनिधिहरु म्ार्फत संविधान निर्माण गर्ने निकाय संविधान सभा हो । त्यस कारण संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने विधिलाई सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक विधि मानिन्छ । संविधानसभामा अन्तरनिहित सिद्धान्त के हन् संविधान निर्माण गर्ने कार्य संविधानसभालाई नै किन र यसै विधिलाई सर्वस्वीकृत विधिका रुपमा किन मानिएको होला भन्ने विषयमा निम्न सिद्दान्त अन्तरनिहित रहेको मानिन्छ ।कसिमित सरकारको सिद्धान्त खस्वशासनको सिद्दान्त गन्ागरिकका मौलिक हकको सिद्धान्तघसार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तसंविधानसभाद्धारा संविधान निर्माण गर्दा सरकारलाई निरंकश हनवाट वचाउने कोशिस गर्छ अर्थात जनताका प्रतिनिधिले आफनै निम्ति संविधान निर्माण गर्ने भएकाले आफलाई शासन गर्ने सरकार कम भन्दा कम अधिकार प्रयोग गर्ने होस भन्ने आशय राखेको हन्छन् त्यसकारण यहि आशयकासाथ संविधान निर्माण गर्ने हनाले यो सिद्धान्त संविधान सभाको आदर्श सिद्धान्तका रुपमा लिईन्छ । संविधानसभा मार्फत जनता स्वयंको प्रतिनिधिका हैसियतले संविधान निर्माण गर्ने भएकाले जनता स्वयं शासन गर्ने स्थितिमा पर्दछन् स्वयं शासन गर्ने उद्देश्य अर्थात स्वशासनको सिद्दान्त संविधानसभामा निहित हन्छ यही स्वशासनको सिद्धान्तले संविधानसभालाई थप सवल तल्याईएको छ । संविधानसभाले नागििरकका मौलिक हकको वारेमा यथोचित व्यवस्था गरिएको हन्छ । मौलिक हक सम्वन्धि सिद्धान्त संविधानसभाको अर्को सन्दर पक्ष हो । संविधान निर्माण गर्ने करा सार्वभौमत्तासंग जोडिएको हन्छ सार्वभौमसत्ताको प्रयोगको यथोचित व्यवस्था जनता मार्फत नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था जनप्रतिनिधिद्धारा गरिने यो व्यवस्थाले संविधान निर्माण रसंशोधनमा निहित हदा यो सिद्धान्त संविधानसभाको सर्वाधिक महत्वको सिद्धान्त वन्न पगेको छ । विभिन्न मलकका संयिवधान निर्माणका सिद्दान्त र आवश्यकताहरु संसारका धेरै संविधानहरु लिखित छन् अलिखित संविधान रहेको वेलायतमा पनि प्रथा परम्परा महत्वपर्ण घोषणा र आधिकारपत्रहरुको आधारमा संवैधानिक अभिलेखहरु रहेकाछन् । संसारको परानो मानिने अमेरिकाको संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलनवाट वन्यो र त्यस पछि लिखित संविधानको प्रचलन वढदै गयो पराना संविधानहरु प््रााय शासकहरुद्धारा नै जारी भए त्यस पछिका संविधानहरु ीवज्ञहरुद्धारा मस्ायौदा गर्ने अवस्थासम्म विकास भ एभने पछिल्ला संविधानहरु संविधानसभावाट वनेको पाईन्छ । यद्यपपि संविधान निर्माण गर्ने करा संविधानसभावाट वनेकै आधारमा लोकतान्त्रिक वन्ने र अरु तरिकावाट वनेका संविधान लोकतान्त्रिक हनै नसक्ने भन्ने होईन तथापि संविधान निर्माण गर्ने एक विधि हो त्यो अफैमा साध्य नभएर साधन मात्र हो त्यसैले संविधानसभावाटै वनेका संविधानरुवाट पनि निरंकशता जन्मेको हावी भएको जस्ता उदाहरण सन्ने गरिन्छ भने संविधान सभावाट संविधान वन्नासाथ सवै समस्याहरु ह्ल हन्छन भन्ने सोच पनि राख्ने गरेको पाईन्छ तर यथार्थ के हो भने संविधानसभा संविधान निर्माण गर्ने प्रकृया हो । यो अफैमा साध्य होईन साधन मात्र हो यो आफै सवै समस्याको हल होईन कि यो सवै समस्या समाधान गर्ने माध्यम भने पक्कै हो त्यसकारण यसलाई साधन र साध्यका विचको भेद संगै वझन जरुरी छ तर एउटा सत्य के हो भने संविधानसभा नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अवसर र तरिका पक्कै हो । तर पनि संविधानसभा विधि वा प्रकृया हो भन्दाभन्दै पनि समय र काल खण्डमा यो विषय कहिलेकाही सर्वाैधिक महत्वको हनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो प्रश्न सामान्य विधि र प्रकृयाको मात्रै विषय नवनेर यो अहम महत्वको सवाल वनेर आएको छ । यो प्रश्न यसरी आउनका पछाडि के कारण निम्न दई कारण प्रमख रहेकाछन् १ यो विषय लामो समयसम्म प्रतिक्षाको विषय वन्यो । २००७सालदेखि थाति रहेको संविधानसभाको प्रश्न आज झण्डै पाच दशक पछि मात्र सम्भव हदैछ एकातिर भने त्यतिवेला एक दशक लामो संघर्ष र प्रतिक्षा पश्चात अन्तत त्यो प्रश्न तहिएर गएको अनभव पनि नेपाली जनताकालागि ताजै छ त्यो त्रास र आशंकाका कारण यो प्रश्न यतिवेला केवल विधि र पकृया मात्रै हैन भन्ने पष्टि हन्छ । २ यो प्रश्नमा अर्थात संविधानसभामा जानेकि नजाने भन्ने विषयमा िसंगै मलक विभाजित वनेर लामै समय वितायो लडाई नै लडयो अन्तत संविधानसभाकानिमित सिगो मलक एक वन्यो । यो विचमा गरिएका तर्क लडाई र झगडाका कारण पनि संविधान सभा यतिवेला सामान्य विधि र प्रकृया मात्रै हैन भन्ने स्तरमा पक्कै पगेको छ । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा जे हो यो त्यो भन्दा अलि वढी महत्व राख्दछ । संविधान निर्माणकानिम्ति नेापालको सन्दर्भमा संविधानसभा किन आयोजना हदैछ कराजनैतिक प्रणालीको फेरवदल गर्न खशक्ति हस्तान्तरण तथा पन वाडफाड गर्न गनया शरुवात गर्न घराज्यको अग्रगामि पनरसंरचना गर्न ड।द्धन्द रुपान्तरण गर्न चसहमतिको संस्कृति निर्माण गर्न छराजतन्त्रात्मक एकात्मक राज्यको अन्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न जव्र्गिय जातिय क्षेत्रीय लिगिय समस्याहरुको समाधान गर्न झऋार्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न झनेापाली जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छन् भन्ने व्यवहारिक पष्टि गर्नसंविधान कसरी वन्छ संविधानसभावाट वन्ने संविधान निर्माणको प्रकृया यतिवेलाको चासोको विषय हो । सामान्यतया संविधानसभावाट संविधान वन्ने भनेको जनताको प्रत्यक्ष सहभागितावाट संविधान वन्ने प्रकृया वझिन्छ ।संविधानसभावाट वन्ने संविधानमा जनताको ईच्छाको प्रतिनिधित्व हन्छ । सर्वप्रथमतः जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यो जिम्मा जनताको मत वाट पाएका हन्छन् भने जनताको मतको प्रयोग आफूहरुमध्यवाट व्यवस्थित ढंगले गर्ने सम्म हो भन्न सकिन्छ । दनियाका संविधान कसरी वन्छन भन्दा पनि हाम्रो संविधान कसरी वनाउनपर्छ भन्ने करामा वढी ध्यान केन्द्रित गर्न पर्छ । यसको अर्थ अन्यत्रको अनभव र जानाकारी आवश्यकै पर्दैन भन्ने चाही होईन तर ती अनभवहरु त्यहीको परिवेशकालागि थिए भने तिनीहरु ऋाफनो परिवेश अनसार नै वनेका थिए भने हाम्रो संविधान पनि हाम्रै परिवेशमा वन्न पर्छ र तदनरुप नै विधि तयार गर्न पर्छ ।संविधान सभाको ऐतिहासिक विकासक्रमः संविधान निर्माणकालागि विशेष प्रतिनिधिहरुको सभाको सिद्धान्त १७औं तथा १८ औं शताव्दीको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपज हो । अलिखित संविधानवाट शासित मलक वेलायतमै यसको नीतिगत एवं सैद्धान्तिक अभ्यासको प्रारम्भ भएको हो । उचित सरकारको आधारशिला खिच्न पर्छ क्जयगमि मचबध गउ ायगलमबतष्यलक या वगकत नयखभचलुभलतअवधारणाका साथ १७ औं शताव्दीमा अंग्रेजी क्रान्तिले जनताको शासन व्यवस्था छनोट गर्ने अधिकारका रुपमा स्थापित गर्दै संविधान सभा सरहकै मान्यता अगाडि सारिदियो । जनप्रतिनिधि सभाका साम सन् १६४८ र १६४९ मा दई संझौता प्रस्तावहरु पनि प्रस्तत गरिए । यद्यपि वेलायतले तिनै विषयवस्तलाई महत्वपूर्ण परम्पराहरु र नजिरहरु मान्दै आधनिक राज्यको स्थापना र सरकार संचालन गरिआएको छ । अलिखित संविधान भएको देश हदा हदै पनि संविधान सभाको अवधारणालाई मूर्त स्वरुप प्रदान गर्ने दिशामा वेलायतको योगदान पनि कम महत्वको छैन । संविधान निर्माणकानिम्ति जनप्रतिनिधिहरुको सभा अर्थात संविधान सभाको सिद्धान्तको व्यवहारिक अभ्यास फिलाडेल्फीय सम्मेलनमा भयो । जसले संयूक्त राज्य अमेरिकाको संविधान दियो । अमेरिकाका १३ राज्यका प्रतिनिधि संविधान निर्माण गर्नकालागि भेला भए । ती प्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माणको ढुचा तयार पारे जसमा मख्यतः सरकारद्धारा प्रयोग हने मनोमानी शक्तिका विरुद्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्राप्ती र जनताको सहमतिमा सरकारको संयन्त्र स्थापित गर्ने उद्देश्यहरु राखिएका थिए । श्रमजिवी जनताको क्रान्ति पेरिस कम्यनको गौरव गाथा वोकेको देश फ्रान्स जहां विश्व विख्यात फ्रान्सेली क्रान्ति सम्पन्न भयो र सार विश्व मै त्यस यगको पनर्जागरण्को यग शरु भयो त्यही फ्रान्सेली क्रान्तिले अझै मूर्त रुपमा संविधान सभाको सिद्धान्तलाई प्रचलनमा ल्यायो र यसको राजनैतिक उपयोगिताजनताको स्थान सनिश्चित गर् यो जसको परिणामस्वरुप मसोलिनि कालिन ईटली वाहेक यूरोपभरमा संविधान सभाको यसै सिद्धान्त मार्फत संविधानहरु निर्माण भएकाछन् । उता जर्मनीको संविधान सभाको सिद्धान्तका विषयमा छट्टै पहिचान रहेको पाईन्छ । प्रथम विश्वयद्ध पश्चात विलियम द्धितीयद्धारा गद्दी त्याग गरी सन् १९१८मा हलैण्ड गए देखि नै जर्मनमा राजतन्त्रको अन्त भयो । समाजवादी नेता फेडरिक एवर्डले शासन सम्हाले र यद्धविराम संझौता गरे । उनकै पालमा संविधानसभाको निर्वाचन भै गणतन्त्रको घोषणा गरियो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भै वाईमर नामक स्थानमा प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भयो सोही अधिवेशनमा संविधान सभाद्धारा तयार पारिएको संविधान पारित गरियो जसलाई वाईमर संविधान धभषषभच ऋयलकतष्तगतष्यल े भनिन्छ यो संविधानलाई संसारकै उत्तम संविधान मानिन्छ तर आलोचकहरु भने संसारको प्रजातान्त्रिक मानिने संविधानको उचित प्रयोगको अभावमा हिटलरी शासनको उदय भयो भनेर संविधानसभाको घमाउरो पाराले विरोध गर्ने गर्दछन् । नेपालमा संविधान सभा ःनेपालमा शासन व्यवस्था आजसम्म शासकीय ईच्छामा जारी संविधानकै आधारमा संचालित भै आएको छ । संसारकै सवभन्दा अलोकपृय एवं अप्रजातान्त्रिक मानिएको न्षतभम अयलकतगतष्यल द्धारा नेपाल शासित छ तथापि नेपालमा संविधानसभाको नारा भने प्रारम्भदेखिनै जवर्जस्त उठिरहेको छ । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य संगसगै राजा त्रिभूवनले जारी गरेको शाही घोषणामा ूअव उप्रान्त देशको शासन व्यवस्था जनताद्धारा चनिएका प्रतिनिधिहरुद्धारा निर्मित विधानसभाद्धारा वनाईने गणतन्त्रात्मक शासन पद्दति अनकूल हनेछ ।ू भनी संविधानसभाको उदघोष गरेको पाईन्छ । तर २००७ साल पछि बनेको कनै पनि सरकारले संविधानसभाको चनाव गराउन सकेनन् अन्ततः २०१० साल तिर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रै संसदको चनाव कि संविधान सभाको चनाव भन्ने वहस चर्किन पग्यो । यो वहस सर्वोच्च अदालत सम्म पनि पग्यो तर सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानसभाको पक्षपोषण गर्न सकेन । अन्ततः संविधानसभाको नारा ओझेलमा पर्न गयो । कालान्तरमा संविधानसभाले शासकहरुका अधिकारको कटौति गर्ने जनताको सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रायेग गर्ने अवसर दिने शासकहरुको अधिकार कटौति हने र जनताको अधिकारको सनिश्चित हने भए पछि शासकहरुको षडयन्त्र र तत्कालिन सरकारको अत्मसमर्पणवादी जनविरोधी नीति समेतका कारणले संविधान सभाको अवसर गम्यो । त्यस पछि नेपालले संविधान सभाको संभाव

अन्तरिम संविधानको एक वर्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संयोग

थालनीः
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भएको आज १ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको ईतिहासमा ठिक एक वर्ष अघिको आजको दिन एक ऐतिहासिक दिन थियो र नया नया ईतिहासका श्रृखलाहरुको थालनी गरेको अर्थमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । नेपाली समाज मूलत गणतान्त्रिक पृष्ठभूमिको भएतापनि ईतिहासका कालखण्डमा यसले राजतन्त्रको असैह्य पिडावाट प्रताडित हुन परयो । समय समयमा निरंकुशता र राजतन्त्रका विरुद्ध सशस्त्र वा निशस्त्र संघर्ष आन्दोलन र क्रान्तिहरु पनि भए । सापेक्षित रुपमा तिनले सफलता पनि हासिल गरे तर आन्दोलनको उत्कर्ष संझौतामा टुगिने र तिनले संस्थागत हुन पनि नपाउने विडम्वनावाट मुलुकले प्रताडित भैरहन परयो । त्यो पिडावाट मुक्त हुन थालिएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपाली जनताले पहिलो पटक अन्तरिम नै भए पनि आफनो संविधान आफै जारी गर्ने अवसर पाएको यो नै पहिलो अवसर हो । यही पहिलो अवसर अन्ततः गणतन्त्र घोषणा गर्न सफल भयो । यही परिवेशको श्रृखलाको चर्चा गर्ने प्रयत्न पंक्तिकारको रहेकोछ । विषय प्रवेशःजनगणतन्त्रकालागि उठेका हतियारहरु समय परिस्थिति राष्ट्रिय अनतराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था समेतका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनैतिक नारा तय गरी अघि वढेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन दुइ समापन हुदा गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्ने भएतापनि संसद पुनस्थापनाको उल्झनमा फस्न पुगेको नेपाली राजनीति अनतरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने माओवादी प्रस्ताव मान्न तयार भएन । माओवादी आफनो गाणतान्त्रिक अभिष्टालाई मस्यौदा संविधानमा सुरक्षित राख्दै त्यसको वातावरण वनाउन र कुनै पनि वेला गणतन्त्र घोषणा हुन अवस्था सिर्जना गर्न अहोरात्र लागि परिरहयो । त्यसैको परिणाम थुप्रै संझौताका वावजुद पनि राजतन्त्रात्मक संविधान खारेज गरेरमात्रै भए पनि आफनो यात्रालाई सुनिश्चित गरयो । ूहामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने वाक्यांशवाट शुरु भै ………………।आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्न संविधानसभावाट नया संविधान नवनेसम्मकोलागि राजनैतिक सहमतिवाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान२०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ू भन्ने वाक्याशवाट अन्त भएको संविधानको प्रस्तवनाले यसको महत्वलाई दर्शाउछ । गणतन्त्रको यात्रा आरम्भ राजतन्त्रको निलम्वनवाटःगणतन्त्रको यात्रा सुनिश्चित गर्ने क्रममा बैशाख ११ गते घोषणा गर्न नसके पछि अव जनमत संग्रह गर्ने वा आलंकारिक राजा मान्ने भन्ने वाहेक अर्को विकल्प छैन अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने अधिकार छैन जस्ता तर्कहरु आईरहेकै वखत तत्कालको वस्तुगत स्थितिलाई आकलन गरेर नै राजतन्त्र निलम्वन गर्ने हदसम्म पुरयायो । राजाका उत्तराधिकारीका वारेमा कुनै कल्पना पनि गरिएन । राजाको विशेषाधिकार अनत गरियो र राजाको तलव भत्ता सुविधा संचित कोषवाट व्ययभार हुने परम्पराको अन्त गरियो । यसवाट गणतन्त्रको मार्ग आरम्भ गरियो । संविधान जारी हुदाका वखत गणतन्त्र घोषणा गर्नु पर्ने माओवादीको सुझाव जोड वलका वावजुद पनि अरु दलहरु तयार नभएका कारण अन्तरिम संविधानमा राजा सम्वन्धि व्यवस्था संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत राखियो र मुलुकको शासन व्यवस्था सम्वन्धि कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन र राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने सम्वन्धमा संविधानसभाको पहिलो वैठकमा साधारण वहुमतवाट निर्णय गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरियो । यतिका व्यवस्था पछि राजाका वारेमा अन्यथा गर्न अन्तरिम संविधानले सक्दैन भन्ने भ्रमलाई गलत सावित गरिदियो । यो पनि संविधानसभाको निर्वाचन जेष्ठ मसान्तमा गर्ने शर्तमा गरिएको थियो । गणतन्त्रको यात्रा आरम्भको सन्देशराणाहरुको नाच गान गर्ने भवन ग्यालरी वैठक राष्ट्रिय पंचायतको वैठक वस्ने भवन र राजाको राजदण्ड राखेर मात्रै सदन चल्ने संसद भवन अनि राजाका वारेमा कुनै पनि कुरा वोल्न प्रतिवन्ध रहेको सदन अन्तरिम संविधान मुताविक वनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको पहिलो दिनको वैठक र दलनेता कृष्ण वहादुर महराको भाषणले अव मुलुक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्दा सवैका आड। जिरिडग भएका र्थिए होला तर यति छोटो अवधिमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रकै घोषणा भै संविधानमा संशोधन हुन्छ भनेर सायद थोरै मात्रै मानिसले सोचेका थिए होलान तर आज त्यही भयो । यसकालागि यो सदन यो संविधान र यो सदनका संचालक दलहरु र यसका सदस्यहरु ऐतिहासिक अवधिका ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर पाउने भाग्यमानी पात्र नै हुन पुगे भन्न अतिशयोक्ति हुदैन । राजालाई कारवाही गर्ने निर्देशन दिने सदनअन्तरिम व्यवस्थापिका वनेको र अन्तरिम संविधान लागु भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै राजाले अन्तरिम संविधानको पूर्ण वेवास्ता गर्दे आफूलाई संविधानले दिदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दे कथित प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा वक्तव्यवाजी गरेको घटनाले सदन तातियो । सदनमा लामो छलफल पश्चात सर्वसम्मतीले राजाको उक्त वक्तव्यवाजीको निन्दा गर्दे राजालाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ईतिहास मै पहिलो पटक राजालाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने गौरवशाली थलो पनि ये सदन नै वन्न पुग्यो । जसको अगुवाई माओवादीको थियो । गौर नरसंहार विरुद्ध एकढिक्का सदनगौर नरसंहार अर्को दोरम्वाका रुपमा आयो । दोश्रो वार्ताका वखत दोरम्वा घटना घटाएर वार्ता भंग गर्ने वातावरण वनाएको प्रतिकृयावादीहरुको चाल यस पटक पनि त्यही थियो र त्यसैको परिणाम गौर घटना थियो । तर माओवादी जिम्मेवार राजनैतिक दल भएका कारण जतिसुकै गंभिर घटना भए पनि उत्तेजित हुने र नेपाली जनताको शान्तिको आकंक्षामाथि तुषारापात गर्ने पक्षमा पटक्कै थिएन उसले जतिसुकै गंभिर भए पनि यसवाट उत्तेजित भएर हैन _िस्।गो सदनलाई एक ढिक्का वनाएर त्यसको भत्संना गर्ने कुरा उपयुक्त ठान्यो र सोही काम गरयो । साथसाथै जनयुद्ध दवाउन कथित प्रतिकार समितिका नाममा वाडिएका अवैध हतियार गौर नरसंहारमा प्रयोग भएकाले ती हतियारहरु जफत गर्ने त्यस्ता अपराधीहरुलाई प्रतिवन्ध लगाई कडा कारवाई गर्ने लगायतका निर्देशन समेत सदनले दियो । यो पनि कम चानेचुने विषय थिएन । गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्षम अन्तरिम व्यवस्थापिकाः जव जेष्ठमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन तव सो अवधिमा चुनाव गर्ने शर्तमा स्वीकार गरिएको निलम्वित राजको अवस्था अव स्वीकार्न सकिदैन र चुनावको वाधक राजतन्त्र हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ त्यसकारण अन्तरिम व्यवस्थापिकावाट गणतन्त्र घोषणा गर्नु आवश्यक छ भनेर प्रशस्तै जोड गरयो त्यतिवेला मासिहरु अन्तरिम व्यवस्थापिकावाट गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्दैन अधिकार छैन र अन्तराष्ट्रिय बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने तर्कहरु गरे अनतरिम संविधानले पनि गणतन्त्र घोषणा गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरेर कैलै थाकेनन् तर संविधानको दोश्रो संशोधनका वखत यो व्यवस्था गरिकन ती पण्डितहरुको तर्कलाई गलत सावित गरिदियो । संविधानसभा हुन नदिन गंभिर व्यवधान खडा गरेको ठहर गर्दै राजसंस्था कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । भन्ने व्यवस्था गरेर संविधानले समय र जनताको आकंक्षा पूरा गर्ने काम गर्न सफल रहयो । विशेष अधिवेशन र सोको निर्देशनगणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकालागि संवैधानिक व्यवस्था गर्नकालागि नेकपामाओवादीको तर्फवाट नेकपा एकिकृत र वाममोर्चासंग मिली विशेष अधिवेशनको आव्हान गरी एक महिनासम्म छलफल गराई अन्ततः सदनवाट गणतन्त्रको घोषणा गर्न र संविधान संशोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गर्नकालागि सरकारलाई निेर्दशन गरयो यसवाट यस सदनको ऐतिहासिकता आफैमा पुष्टि भयो राजावादीहरु र तिनका मतियारका रुपमा रहेका साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्ति र तत्वहरु पनि आजित परेकाछन् कुनै हालतमा सो प्रस्ताव पारित हुन नदिने उनीहरुको योजना पूरै विफल भए पछि उनीहरुमा निराशा मात्रै छाएको हैन उत्तेजित पनि वनाएको थियो तर राजनैतिक सुझ वुझका साथ ती घटनाक्रमहरुलाई व्यवस्थापन गर्न माओवादी सफल रहेको छ । साथसाथै वामपन्थीहरु कैल्यै मिल्न सक्दैनन भन्ने कुरा पनि झूठो हो भन्ने पुष्टि गरेको छ भने कांग्रेस सहमत नभई केही हुदैन भन्ने भ्रम पनि यस पटक च्यातिएको छ । कांग्रेसको दादागिरी राम्ररी नागिएको छ । जसवाट नेपाली जनता उत्साहित भएका छन् गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकालागि सदन सहमत छ जनता आतुर छन् र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई पनि त्यति धेरै आपत्ति छैन भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले नै पुष्टि गरिसकेको छ । समग्रमा माओवादीको अगुवाईमा वोलाईएको विशेष अधिवेशनले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणाको महत्वपूर्ण आधार तयार गरयो नेपालकै ईतिहासमा महत्वपूर्ण अधिवेशनका रुपमा दर्ज हुने अवसर पनि यसै अधिवेशनले प्राप्त गरयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा ःसंविधानसभाको निर्वाचन जेष्ठमा हुन सकेन तव अनतरिम व्यवस्थापिकाले गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने प्राव्धान थप्यो भने मंसिरमा चुनाव हुन नसक्दा गणतन्त्र घोषणा हुन पुग्यो । यसो हुनुको पछाडि राजतन्त्र रहेसम्म संविधानसभाको निर्वाचन संभव छैन भन्ने माओवादीको निष्कर्ष अनतत सही ठहरियो अन्तमा मुलुक गणतन्त्र घोषणा भयो । यसरी अन्तरिम संविधानका यी संशोधनका यात्राहरु वडो रोचक छन् । केही पण्डितहरुकालागि एक वर्ष नपुग्दै तिन पटक संशोधन हुनु अन्तरिम संविधानको असफलता हो भन्ने पनि गरे तर तिनपटकका संशोधनहरु राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना तर्फका निरन्तर पाईलाहरु थिए भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । गणतन्त्र घोषणाकानिम्ति सदनको भूमिका : निश्चयनै गणतन्त्र घोषणा हठात भएको पनि हैन र राजावादीहरु चुप लागेकाले भएको पनि हैन नत सवै दलहरु गणतन्त्रकालागि तयार भएकै कारण ले हो वरु यो त नेपाली जनताको चहना जनआन्दोलनको भावना र माओवादीको दवाव र स्वयं राजावादीहरुको जनविरोधी संविधानसभा विरोधी हर्कत पनि जिम्मेवार रहेको हो भन्न सकिन्छ । यसभन्दा पनि वाहेक कुरा के हो भने अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको तहवाटै गणतन्त्रको घोषणा चर्को रुपमा उठेको आवाज हो । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका शुरुका छ जना सदस्य रहदा पनि यो वारेमा छलफल काफी मात्रमा भएको हो भने पछि सोह्र जना भए पछि पनि यस विषयमा काफी चर्चा भएकै हो र अन्तमा आफना आफना राय व्इक्त गर्ने क्रममा आठ जनाको गणतन्त्र चार जनाको राजतन्त्र र वाकीको अनिर्णित हुदै गाण्तन्त्रमा वहुमत भएर मस्यौदा वार्ता टोली समक्ष पुगेको साचो हो । पौष १ गते शिर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गर्दा होस वा माघ १ गते अनुमोदन गर्दा नै किन नहोस यस वारेमा चर्कौ विवाद भए कै हो तर अन्य दलहरुको यथास्थितिवादी सौचका कारणले गणतन्त्र संभव भएन तर अन्तरिम व्यवस्थापिका वनेको लगतै देखि सदनमा गणतन्त्रका आवाजहरु वुलन्द हुन थाले हरेक पटकका वोली र प्रस्तुतीहरुमा राजतन्त्रको अनत र गणतन्त्रको घोषणाका कुराहरु जारी रहे । सदनमा कम्तीकम तिनपटकका गणतन्त्र घोषणा सम्वन्धि संकल्प जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिए गणतन्त्र घोषणाकालागि सदन अवरुद्ध समेतका काम कारवाहीहरु सम्पन्न गरिए तै पनि गणतन्त्र घोषणा भएन तथापि यिनै प्रयत्नहरुकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको छ माघ १ देखि जारी भएको अनतरिम संविधान पौष १३ सम्म आईपुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा आई पुगेको छ । अझै पनि कार्यान्वयन संविधानसभाले गर्ने भनी लेखिएका कारणले कतियका मनमा राजतन्त्र वांकी छ भन्ने भ्रम अझै वांकी छ । मन मस्तिष्कमा राजतन्त्र वाकी भएकै कारणले नै गणतन्त्र घोषणा भैसके पछि पनि तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न नसकी संविधानसभालाई तोक्ने काम भएको छ यसले थोरै शंका उव्जाएको छ तथापि संविधानसभाले गणतन्त्तको कार्यान्वयन गर्ने भनेका हुनाले संविधानसभाको परिणाम जस्तो सुकै भए पनि राजतन्त्रका वारेमा अव वहस हुदैन जस्तो सुकै सभा आए पनि त्यसका सामु गणतन्त्र घोषणा गर्ने नै हो राजतन्त्रका वारेमा विचार गर्ने अधिकार रहदैन । अन्त्यमा यसरी अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भएदेखि एक वर्षका् अवधिमा