लगानीमैत्री कानुन र आर्थिक समृद्धि

लगानीमैत्री कानुन र आर्थिक समृद्धि: मनमोहक परिदृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा भएको नेपाल आर्थिक वृद्धि र विकासको अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न निकै ठुलो लगानीको खाँचो छ । नेपालकै पुँजी र लगानीको क्षमताले नेपालको समृद्धि अपेक्षित मात्रामा सम्भव छैन । तसर्थ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री कानुनले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो आलेखले नेपालमा लगानीमैत्री कानुनको महत्व खोज्छ, सुधारका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्छ र देशको लगानीको वातावरण बढाउन सम्भा

जनताको जीवन बदलिएन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

https://www.onlinekhabar.com/2024/04/1468624 

विशाल दुई छिमेकीका बीचमा अवस्थित नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको चपेटामा रहेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको सङ्क्रमणले एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चिह्न लगायो, तर नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य वरपरका बहसमध्ये शासन प्रणालीको बहस केन्द्रमा रहन्छ । यस आलेखले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउँदा उपयुक्त हुने भन्ने विषयको पक्षमा तर्क र तथ्य प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछ । साथै नेपाल जस्तो अद्वितीय सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भमा यसका सम्भावित फाइदा र प्रभावहरूका बारेमा बहसका लागि आह्वान पनि गर्दछ ।

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती: हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

लोकतन्त्रका मानक राष्ट्र कहाँ छन्, नेपाल कहाँ छ ?

https://www.onlinekhabar.com/2024/04/1461931 

अब यसो हो भने आफ्नै मानक तयार गरेर लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने विकल्प बाँकी छ । यसै विकल्पका लागि जनमत तयार गरौं । विश्वका समृद्ध भनिएका र आदर्श मानिएका मुलुकहरू पनि दुर्दशाले घेरिएका छन् । त्यो दुर्दशाको आगोमा पिल्सिनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउन बेस भन्ने भाष्यको विकास गर्ने कि ?

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय: नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । प्राकृतिक कारण बाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघटन वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी सबै विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा १२३ ले गरेको छ । यस प्रकारको संवैधानिक बन्दोबस्तका अधीनमा

‘नो नट अगेन’ भन्‍ने, पालैपालो तिनैको ट्वाइसी बन्‍ने !

https://www.onlinekhabar.com/2024/03/1454709 

प्रेम र युद्धमा सबै चिज जायज हुन्छ भन्ने मान्यता प्रेम र युद्धमा हैन, नेपाली राजनीतिमा हुबहु लागू भएको छ ।

यसरी सोच्दा समय लाग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिले पैदा गरेको नेतृत्व रातारात बदल्न सकिन्न । पुराना विरुद्ध विद्रोह गरेका पात्र र प्रवृत्ति तिनै पुरानासँग गठजोड नगरी अघि बढ्न नसकेको विरासत हामीसँग छ । राणा विरुद्धको विद्रोह तर विद्रोह सफल भएपछि पनि तिनै राणा प्रधानमन्त्री ? राजा विरुद्धको विद्रोह पछि तिनै राजासँग सम्झौता ?

संसदीय व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह तर पछि त्यही सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको महारथी ? पुरानासँगको सम्बन्धविच्छेद, सबै पुराना ‘नो नट अगेन’ तर पालैपालो तिनैको ट्वाइसी (सेकेन्ड म्यान) ? यी आजको राजनीतिक यथार्थ हुन् । यो यथार्थलाई अनदेखा गरेर वा इन्कार गरेर कहीं पुगिंदैन ।

त्यसो हो भने अबको बाटो भनेको संस्कार बदल्ने हो । आजको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने हो । आजको परिस्थितिमा गर्न सकिने के हो त्यसको पहिचान गर्ने हो ।

पहिचान गरिएको आजको वास्तविकताका आधारमा राजनीतिलाई हिंडाउने कोसिस गर्ने हो । यति गर्न सक्दा सबै कुराको जवाफ दिन वा धेरै समस्याको समाधान गर्न नसकिएला तर धेरै कुराको जवाफ दिन र धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

आजको एउटै बाध्यता र वास्तविकता यो हो कि नेपाली राजनीतिले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गर्न जरूरी छ । यसो भनेको आजको राजनैतिक र संवैधानिक सीमाभित्र एकल पार्टीको बहुमत असम्भवप्रायः छ ।

बहुमत हासिल गरिहाले पनि हाम्रा राजनीतिक क्षमताका कारणले तिनलाई टिकाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले फेरि पनि गठबन्धन–गठबन्धन–गठबन्धन आजको वास्तविकता हो ।

गठबन्धन टिकाउको पहिलो आधार विश्वास, विश्वास र फेरि पनि आपसी विश्वास पहिलो आधार हो । दोस्रो सत्य भनेको विचारको आधारमा गठबन्धन हो कि ? एजेन्डाको आधारमा गठबन्धन हो ? वा सत्ता र शक्ति बाँडफाँटमा आधारित गठबन्धन हो ? भन्ने बारेमा प्रष्ट हुन जरूरी छ ।

यो प्रष्टताका आधारमा ती वास्तविकताप्रति इमानदार हुने प्रण गर्ने र सो बमोजिमको संस्कार र संस्कृति बनाउने प्रयत्न गर्ने अर्को आवश्यकता हो । यसैमा नेपाली राजनीतिको स्थायित्व र भविष्य दुवै निर्भर गर्नेछ ।

गठबन्धनका चुनौती

गठबन्धनका चुनौती: मार्क्सवाद विज्ञान हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवाद हो । यो फर्मुला मान्ने हो भने र सो फर्मुलाबमोजिम गठबन्धन बनेको भए सही हुन्छ, टिक्छ नबनेको भए टिक्दैन । यति कुरा सामान्य ज्ञानभित्र पर्छन् । तर मानिसहरू यो वा त्यो दृष्टिले यसको औचित्य प्रमाणित वा अप्रमाणित गर्ने धुनमा दौडिरहेका छन् । तथ्यका आधारमा गरिने विश्लेषण सही साबित हुने र अनुमानका आधारमा गरिने विश्लेषण बेठिक साबित हुने कुरा पनि सोह्रै आना सत्य हो । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि मा

संक्रमणकालिन न्याय सत्तामा जाने र भत्काउने भर्याङ, राज्य-बिद्रोही पक्ष त...

यो सरकारले शुसाशनको जग बसालीसक्यो । @MountainTVOfficial

संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा फड्को

संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा फड्को: प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिका बारेमा सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट जारी प्रगति विवरण आफ्नो ठाउँमा सही होला । सरकार बाहिरबाट आमजनताका दृष्टिमा त्यसमा पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकार कस्तो रह्यो समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ । सरकारको प्रगति विवरण यसका आधारमा बजारमा सरकारका सफलता र असफलताको मापन र आकलन भइराखेको छ । यसै सेरोफेरोमा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकारका एक वर्षको आकलन गर्ने यस आलेखको आशय हो ।