राजनीतिक परिदृश्यमा नेतृत्व सङ्कट

राजनीतिक परिदृश्यमा नेतृत्व सङ्कट: यतिबेला विश्व राजनीति गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिएको छ । अमेरिका–चीनबीचको बढ्दो असमझदारी, चीन, रुस र अमेरिकाबीचको भ्याक्सिन प्रतिस्पर्धा एवं कोरोना सङ्क्रमणपश्चात्को अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई समाधान गर्ने चुनौतीजस्ता विषयले चुलिएको विश्व राजनीतिको सङ्कट अफगानिस्तानमा पोखिएको छ । विश्व राजनीतिबाट प्रभावित नेपाली राजनीति भने झनै घरेलु राजनीतिक सङ्कटमा रुमल्लिएको छ । पार्टीका भेला, सम्मेलन, महाधिवेशन गर्ने वा नगर्ने, गर्न सक्ने वा नसक्नेजस्ता झिनामसिना विषयका कारणले पनि राजनीतिक पार्टीहरू एक प्रकारको सङ्कटबाट गुज्रेका छन् । यिनै विश्व राजनीति र नेपाली घरेलु राजनीतिको सङ्क्षिप्त चर्चासँगै नेपाली राजनीतिका भावी दिनका बारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको आशय रहेको छ । á विश्व राजनीति

नयाँ सरकारका ऐतिहासिक कार्यभार

नयाँ सरकारका ऐतिहासिक कार्यभार: संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको निर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट गठन भएको यो दोस्रो सरकार हो । यो सरकारले बहुमत होइन, दुईतिहाइ पुग्ने गरी विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छ । संविधान विपरीत छ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनस्र्थापनाको खेलका विरुद्धमा यो सरकार र प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकालका सारथि हुनेछन् । संविधान जोगाउने, संसद् जोगाउने र सांसदहरूको पूरा आयु जियाउनेसँगै यो सरकारका काँधमा इतिहासले सुम्पेका थुप्रै गुरुत्तर कार्यभार छन् ।

संविधानप्रतिको भ्रम र वास्तविकता

संविधानप्रतिको भ्रम र वास्तविकता: यतिबेला नेपालको संविधानको चर्चा शिखरमा छ । देशभित्र र बाहिर, पार्टीभित्र र बाहिर, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म, अदालतदेखि सैन्य अड्डासम्म सर्वत्र नेपालको संविधानको चर्चा छाएको छ । त्यसमा पनि मुख्यतः धारा ७६(५)को चर्चा चुलिएको छ ।

राजनीतिक क्रान्तिको हलाल विरासत

राजनीतिक क्रान्तिको हलाल विरासत: नेपाली राजनीतिले यतिबेला बेहोरिरहेको पीडाका विभिन्न कारणमध्ये एक हलाल क्रान्ति पनि हो भन्न सकिन्छ । पात्र बदलियो प्रवृत्ति बदलिएन, व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन । विगतमा जे गल्ती गरियो ती अब दोहोरिने छैनन् भनेर जनतासमक्ष माफी माग्ने र जनतामा गुमेको विश्वास पुनः जगाउने प्रयत्न नभएको होइन । जिन्दगीभर आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाभन्दा देश र जनताका निम्ति समर्पित जीवन व्यवहार बनाएका नेताहरूको देश र जनताको भलाइबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य छैन भन्ने पनि नगरिएको होइन । राजनीति पेसा होयन यो त सेवा हो भन्ने पनि गरियो । देश र जनताको सेवा र स्वार्थका निम्ति ज्यान खुकुरीको धारमा राखेर हिँडेका नेताहरू भएका कारणले देश र जनताको हित हुने काम नगराँैं भन्ने कुनै पनि नेताको दिल दिमागमा होला भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । तर पनि किन देश र जनताका हितका पक्षमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेन ?

धान दिवस र डिजिटल अर्थतन्त्र

 भूमिका : 

आज असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस । यसलाई राष्ट्रिय धान रोपाइँ दिवसका रूपमा पनि मनाउने चलन छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा असार १५ का दिनमा हिलो कुल्चने भन्ने नाममा पनि हरेक मानिसले धान रोपाइँमा सामेल हुने परम्परा रहिआएको छ । असार १५ लाई मानो खाएर मुरी उब्जाउने मौसमको उत्कर्षका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ । असार १५ को उत्सवका रूपमा खेतमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नेपाली परम्परागत पोसाकमा सजिएर चाडपर्व मनाउने रूपमा नाचगान र बजानका साथ खेतमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियाबाट रोपाइँको आरम्भ हुन्छ । १ डिसेम्बर २००४ मा नेपाल सरकारले असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा घोषणा गरेदेखि भने यो दिनले चर्चा पाएको छ । किसान नियमित कामका रूपमा, गैरकिसान दिवस मनाउने औपचारिकताका रूपमा र पर्यटक मनोरजनका रूपमा यो दिवसलाई मनाउने गरेको पाइन्छ । सङ्घीय संरचनाको आरम्भले विभिन्न प्रदेशले आफ्नो विशेषताका आधारमा आ–आफ्ना दिवस मनाउने गरिआएकोमा कर्णाली प्रदेशले भने असार १५ लाई सार्वजनिक बिदाका रूपमा पनि घोषणा गरेको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान जम्मा सात प्रतिशत छ, यद्यपि नेपालले पच्चीस अर्ब रुपियाँको चामल आयात गर्छ । आजको डिजिटल अर्थतन्त्रमा धान दिवसको महŒव र योगदानका बारेमा चर्चा गर्ने यो लेखको आसय रहेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र :
आजको विश्वको परिदृश्य बदलिँदो छ । विश्वलाई बदल्ने विभिन्न साधनमध्येको एक यो डिजिटल अर्थतन्त्र पनि हो । विज्ञान र प्रविधिको चामत्कारिक विकासले मानिसले पत्याउनै नसक्नेगरी नयाँ–नयाँ अन्वेषण गरेका छन् । नयाँ–नयाँ अन्वेषणले मानिसको दिनचर्या बदलिदिएको छ । यो बदलावको रफ्तार अत्यन्त तीव्रत्तम बन्दै गएको छ । त्यसैले हामी धान दिवस पनि मनाउँदै छौँ, सँगसँगै डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव धान उत्पादनमा के परेको छ वा पर्नेवाला छ भन्नेबारेमा पनि चर्चा गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
वास्तवमा डिजिटल अर्थतन्त्र एक आर्थिक गतिविधि हो, जुन अनलाइनका माध्यमबाट दैनिक अर्बौं, खर्बौं परिमाणमा मानिसका व्यवसाय र तिनका तथ्याङ्कको प्रयोग र प्रशोधनका माध्यमबाट हुने गर्छ । डिजिटल इकोनोमी अर्थ व्यवस्थाको एक उच्चतम स्वरूप पनि हो, जसमा मानिस, उद्योग र मेसिन इन्टरनेट वा प्रविधिमार्फत एकै साङ्लोमा बाँधिन्छन् र परिणाम गुणात्मक उत्पादन दिने गर्छन् । प्रविधिको माध्यमबाट उपलब्ध तथ्यको आक्रामक प्रयोगको माध्यमबाट व्यवसायका मोडेल परिवर्तित भएका छन्, नयाँ–नयाँ सेवा र सुविधा उपलब्ध भएका छन्, जसले व्यवस्थापनमा नयाँ संस्कृतिको प्रवेश त गराएको छँदै छ । त्यसका अलावा नयाँ–नयाँ चुनौती थपिदिएको छ । यो डिजिटल इकोनोमी यस्तो साधन बन्यो, जसले केवल प्रविधिमात्रै प्रयोग गर्छ र प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवसायमा आमूल परिवर्तन गराइदिन्छ । ऊ आफँै व्यवसायमा प्रवेश गर्दैन । उदाहरणका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो ट्याक्सी कम्पनी उवरसँग कुनै पनि गाडीको स्वामित्व छैन । सामाजिक सञ्जालको राजा मानिएको फेसबुकले कुनै सामग्री उत्पादन गर्दैन, सबैभन्दा ठूलो रिटेलर अलिबाबाको आफ्नो कुनै उत्पादन छैन । विश्वको प्रमुख आवासप्रदायक कम्पनी एयर बीएनबीसँग कुनै पनि आवासको स्वामित्व छैन । अर्थात् विश्वका प्रख्यात व्यवसायी कम्पनीहरूले केवल प्रविधिको प्रयोग गर्छन् र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट उपलब्ध सबै सामग्रीको व्यापारमा आमूूल परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय र विश्व अर्थतन्त्रको आकारप्रकारमै परिवर्तन ल्याइदिन सफल भएका छन् ।
डिजिटल इकोनोमीका कारण आगामी दिनका क्रियाकलाप अनुमान गर्नै नसकिनेखालको बनाइदिएको छ । डिजिटल वल्र्डमा भएको विकासको प्रवृत्तिको आँकलनविना कुनै पनि व्यवसायको र अर्थ व्यवस्थाको भविष्य आँकलन गर्न नसकिने भएको छ । अबको कामको भविष्य विगतको जस्तो हुने छैन । कार्यालयहरू कार्यालय परिसरबाट हैन, प्रविधिको सहारामा अनलाइन प्लेटफर्मबाट सञ्चालित हुनेछन् । महामारीको प्रकोपको सामना गर्न भौतिक हैन, अनलाइनको माध्यम प्रभावकारी बन्न पुगेको छ । परिवर्तित यो परिवेशमा आगामी दिनका दिनचर्याको निर्धारण गर्न, आगामी व्यवसायको स्वरूप अवलम्बन गर्न र आगामी दिनको जीवन पद्धति बदल्न पनि डिजिटल इकोनोमीले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।
कृषिमा डिजिटल इकोनोमी :
डिजिटल कृषि भनेको खेतदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उत्पादनलाई संयोजन गर्न प्रयोग गरिने डिजिटल टेक्नोलोजी नै कृषिमा डिजिटल इकोनोमीको प्रभावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यी प्रविधिले कृषि उद्योगलाई प्रविधि, उपकरण र सूचनाको माध्यमबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै धान दिवसका अवसरमा हिलो छ्याप्ने र किसानसँग सुकिलामुकिला मानिसको लैबरी आजको आवश्यकता हैन, बरु डिजिटलाइज धान उत्पादन र यसको उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि आजको खाँचो हो ।
कृषिमा डिजिटल प्रविधि परिचालनको माध्यमबाट डेनमार्कजस्तो सानो मुलुकले चीनजस्तो विशाल जनसङ्ख्याका लागि गोरुको मासु सप्लाई गर्न मन्जुर भएको छ । यसैगरी, नर्वेजस्तो सानो मुलुक संसारभर आफ्नो लोकप्रिय उत्पादन साल्मन्ड माछाको आपूर्ति गर्न भ्याइनभ्याई छ । अस्टे«लियाको सानो सहर भिक्टोरियाका किसानले अस्ट्रेलियाको खाना र फाइबरको निर्यातको एकतिहाइ योगदान पु¥याउँछन् । भिक्टोरियाले उत्पादन गरेको खानाको माग बढ्नका लागि सेट गरिएको छ किनकि विश्वको जनसङ्ख्या आगामी केही वर्षमा नै विश्वको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भई सात अर्बबाट बढेर लगभग १० अर्बमा जान्छ भन्ने प्रक्षेपण जनसङ्ख्याविद्हरूको छ । सोबमोजिमको खाद्य उत्पादन पनि हुन अनिवार्य छ । अनुसन्धानहरूले बताएअनुसार विश्वको आधा जनसङ्ख्या खानाका रूपमा भात खान्छ । अहिले यो सङ्ख्या साढे तीन अर्ब छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिको आगामी वर्षमा धानको माग स्वतः बढेर जाने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
धानमा प्रविधिको प्रयोग :
धान रोप्न पानीको जरुरत पर्छ । नेपालजस्ता आकाशे वर्षाको भरमा रोपाइँ गर्नेका लागि प्रविधिको प्रयोगका विविध आयाम हुन सक्छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापमान, यसैको प्रभावस्वरूप वर्षा बान्कीमा आएको परिवर्तन, अत्यधिक र बारम्बार चरम मौसमी दुर्घटनामा भएको बढोत्तरी र पानी उपलब्धतामा भएको कटौतीजस्ता समस्याले किसान मारमा परेका छन् भने धान खेतीले सङ्कट भोगिरहेको छ । यस्ता सङ्कटको सामना गर्न धान खेतीका लागि प्रविधिको उपयोगमार्फत किसानलाई सूचना उपलब्ध गराउने र उपयुक्त प्रविधि र साधनको प्रयोगका लागि उत्प्रेरित गर्ने कुरा गर्न अब ढिला गर्नुुहुँदैन । डिजिटल टेक्नोलोजीसँग किसानलाई जानकार बनाइराख्ने र आइलाग्ने चुनौती सामना गर्ने क्षमता र विकासको अवसर लिन सक्ने सक्षमता प्रदान गर्ने दायित्व पनि हरेक जिम्मेवार सरकारको हो । समस्या केवल किसानको मात्र होइन । उपभोक्ता उनीहरूले किनबेच गरेका उत्पादनका बारेमा सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट जानकार हुँदै छन् । तिनीहरू उच्च गुणस्तर र दिगो रूपमा उत्पादन गरिएको खाना र फाइबरको माग गर्छन् र उनीहरूका उत्पादन कहाँबाट आउँछन् भन्नेबारे बढी जानकारी राख्न चाहन्छन् । डिजिटल टेक्नोलोजीले कृषि उत्पादनमा सुधार गरिएको उत्पादनको खपत गर्न सक्षम छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न, उपभोक्ताका लागि सन्तुष्टि प्रदान गर्न र किसानका लागि उचित मूल्य प्रदान गर्न राज्यहरू सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्न पनि ढिला भइसकेको छ ।
हामी कृषि प्रविधिमा अनुसन्धान गर्न, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई सार्वजनिकीकरण गर्न र जनताको पहुँचमा पुराउन राज्यहरू दृढसङ्कल्पित छन् भन्ने प्रमाणित गर्न पनि जरुरी भएको छ । डिजिटल टेक्नोलोजीसँग किसानलाई परिचित गराउन र कृषि क्षेत्रमा आएका चुनौती सामना गर्ने क्षमता छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि सरकार चुक्न हुँदैन ।
अन्त्यमा :
डिजिटल इकोनोमीसँगै डिजिटल कृषि लगानी योजना आरम्भ गर्न जरुरी छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको अनुगमन, मौसमको अनुगमन, माटो परीक्षण र तदनुकूलको परियोजना विकास सो परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन र सोका लागि उत्प्रेरणा, परिवर्तित मौसमको भविष्यवाणीका आधारमा कृषिमा आधुनिकीकरणसहितको प्रविधियुक्त कृषि उत्पादनको आरम्भविना धान दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ हुने छैन । उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका साथै उपभोक्ताको उपभोगको प्रवृत्तिको पहिचान गर्दै सोबमोजिमको उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्नतर्फ पनि किसान र राज्यका जिम्मेवार निकायको ध्यान केन्द्रित हुन सके असार पन्ध्र र राष्ट्रिय धान दिवसको औचित्य साबित हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

संसद् विघटनको विधिशास्त्र

संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटनका बारेमा यतिबेला चर्चा छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा झन्डै आधा दर्जनपटक र नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि छ महिनाको अन्तरालमा दुईपटक विघटन भएका कारणले पनि यसको चर्चा अलि बढी नै भएको हुन पर्छ । यस आलेखमा संसद् विघटनको विधिशास्त्रका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संसद्को सार्वभौमिकता
संसदीय परम्पराको जननी मानिने बेलायतमा प्रारम्भमा सार्वभौमसत्ता राजामा हुन्छ भनियो र राजाले बोलेको कानुन हुन्छ भनियो । राजाको अधिकारको कटौती गर्ने कानुन वा त्यस्तो कानुन बनाउने संस्था संसद् विघटन गर्ने अधिकार पनि राजामा हुन्छ भनियो । खासगरी जतिबेला प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन पाइने छैन भन्ने सिद्धान्त संसद््ले अवलम्बन ग-यो, तब यस्तो संसद् किन राख्नु भन्दै राजाले विघटन गर्न थाले । यो परम्परा पछिसम्म कायम रह्यो । राजा र संसद््का बीचमा विवाद बढ्दै जाँदा अन्ततः संसद् अधिनस्थ राजा भन्ने मान्यतालाई राजाले स्वीकार गरेका कारणले राजा मानार्थ र सर्वशक्तिमान संसद्को मान्यताको विकास भयो । पछि गएर यसैलाई संसदीय प्रणाली भन्ने गरियो ।
संसद्को सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा यो पनि भन्ने गरियो कि बेलायतको संसद्् महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक अरू सबै गर्ने अधिकार राख्छ । संसद््को अधिकार संसद्बाहेक कसैले कटौती गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको विकास भयो भने राज्यका सबै अङ्ग निकाय र पदाधिकारी संसद््को अधिनस्थ हुन्छन् भन्ने पनि मान्यताको विकास भयो । संसद् सार्वभौम भएका कारणले यसमा असीमित अधिकार रहन्छ भन्न थालियो । अदालतले संसद््को कानुनलाई नाघ्न सक्दैन बरु संसद् आफैँले आफ्ना कानुनको संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ । संसद्् कसैको अधिनमा पनि छैन र संसद् आफ्नै पूर्वमान्यता र निर्णयको पनि बन्दी बन्न पर्र्दैन भन्ने मान्यता विकास भयो । त्यो संसद् जतिबेला जे अवस्थामा जो छ, सोही सर्वशक्तिमान छ भन्ने अवधारणा नै संसद््को सार्वभौमिकता हो । शक्ति पृथकीकरणका साथै नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता पनि विकाससँगै संसदीय मान्यताको समृद्धि पनि भयो । यति हँुदाहँुदै पनि जनताको प्रतिनिधि भएका कारण संसद्को सार्वभौमिकता कुण्ठित हुँदैन भन्ने मान्यतासमेत विकास भयो ।

संसद् विघटनको विधिशास्त्र
संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद् सरकारको जननी पनि हो । जब सरकार जन्माउन सक्दैन, त्यतिबेला संसद््को औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ र संसद् विघटन औचित्यपूर्ण ठानिन्छ । परम्परागत संसदीय प्रणालीमा संसद््मा विश्वास प्राप्त नेता नै प्रधानमन्त्री हुने हुनाले जब संसद््ले काम गर्न बाधा खडा गर्छ, तब प्रधानमन्त्रीका सामु राजीनामा वा संसद् विघटनमध्येको एक विकल्प छान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ भनिन्छ । संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतले एक दशक अघि त्यो मान्यता बदल्यो र भन्यो– संसद््को सार्वभौमिकता समाप्त पार्ने काम ऊ आफैँले बाहेक अरूले गर्न सक्दैन । त्यसैले उसैको दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकार गरेमा मात्रै विघटन सम्भव छ, अन्यथा संसद््को अवधि तोकिएबमोजिम नै हुन्छ भन्दै फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट पारित ग¥यो । त्यसपछि संसद््को सार्वभौमिकता अझै बलियो हुन पुगेको छ ।
अर्को मान्यता जापान हो, जहाँ संसद्को नेता प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको योजनामा संसद्ले सहयोग गरेन भने या त मेरो योजनामा सहयोग गर अन्यथा संसद् भङ्ग गर्छु भन्ने छुट संविधानले दियो । त्यहाँ ‘लेजिस्लेटिभ बार्गेनिङ’का नामले प्रचलित मान्यताको विकास भयो ।
विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा भन्ने हो भने पहिलो सर्त संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो, त्यसैले ऊ सार्वभौमिक छ । यसको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी छ । दोस्रो सर्त, संसद् विघटन वा राजीनामा प्रधामन्त्रीको छनोट हो, तथापि सो विघटन अपरिहार्य थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न जरुरी छ । तेस्रो सर्त, संसद् कानुन निर्मात्री संस्था हुनाका नाताले संसद् विघटन पनि कानुनबमोजिम मात्रै सम्भव छ । चौथो सर्त हो, संशयमा वा संविधानको छिद्र खोजेर विघटन गर्न पाइँदैन । पाँचौँ सर्त, जस्तोसुकै आपत आइलागे पनि संसद््का सामु जानैपर्छ, गुहार माग्ने हो भने संसद््सँगै माग्ने हो । यी र यस्ता मान्यता सम्बन्धित मुलुकको संसद् विघटनका बारेमा अदालतबाट बोलिएका तथ्यहरू हुन्, जसलाई संसद् विघटनको विधिशास्त्रका रूपमा लिने गरिएको छ ।

हालै विकसित विधिशास्त्र
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएन भने बाधा खडा गर्ने संसद्् विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यतामा अडिएको संसदीय प्रणाली अब संसद््मा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने अवस्थामा प्रवेश ग-यो । संसद््को काम सरकार जन्माउने हो । सरकार जन्माउन सक्दासम्म संसद् विघटन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो र सरकार बहुमतले बनाउने भए पनि विघटन गर्न दुईतिहाइ चाहिने भयो । अहिले विकसित संसदीय प्रणालीका रूपमा बेलायतले एक दशकअघि आरम्भ गरेको मान्यता अहिले श्रीलङ्का हँुदै संसारका धेरै मुलुकमा पुग्यो र सम्बन्धित देशका न्यायालयले पनि सोही आधारमा संसद् विघटन अमान्य घोषित गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेपालको संविधान जसले निर्वाचन भएलगत्तै सरकार बनाउन नसकेमा वा सरकार बनाए पनि संसद््बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र सोबाहेक अर्को सरकार दिन नसक्ने संसद् विघटन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्थालाई अदालतको व्याख्याले थप पुष्टि गरिदियो । त्यसका बाबजुद पनि यो विषय विचाराधीन छ, यसबारेमा थप व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भ
नेपालको संविधानमा प्रसङ्गवश धारा ७६ (७) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संसद् विघटन भई अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेसम्मको व्यवस्था छ तर त्यो व्यवस्था संसद् विघटनको हैन, सरकार गठनको धारामा छ । निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्नपर्ने, सो अवधिभित्र बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा अल्पमतको सरकार बन्ने, सो पनि हुन नसकेमा संसद््को कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत लिन सक्ने आधारसहित दाबी गरेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुने हो ।
हालै मात्र नागरिकता अध्यादेशका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासको फैसला सान्दर्भिक छ । संसद् बैठक नबसेको बेला केही गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सरल वाक्यमा लेखिएको अध्यादेशबारेको व्यवस्थालाई असंवैधानिक घोषणा गर्न अदालतले लिएको आधार संसद् विघटनका बारेमा पनि सन्दर्भ हुनेछ । अदालतको विचाराधीन विषयमा आँकलन गर्नु स्वाभाविक नहोला तथापि प्राज्ञिक बहसका हिसाबले अदालतले अवलम्बन गरिआएको मान्यता र सिद्धान्त विचाराधीन मुद्दामा प्रभावी नहोला भन्न सकिन्न ।

निष्कर्ष
यो प्रश्न संसद््को सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षासँग एकसाथ जोडिएको छ । यो संविधान साना दुःखले लेखिएको हैन । तसर्थ, यसको रक्षा आमलोकतन्त्र र संविधानका पक्षधरको जिम्मा आएको छ । संविधानबमोजिम गठित हरेक अङ्ग र निकायका काम–कारबाही संविधानसम्मत हुन त जरुरी छ नै, त्यसका अतिरिक्त देश र जनताका हितमा पनि हुन जरुरी छ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।) 

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश

https://gorkhapatraonline.com/opinion/2021-06-01-38679 

खिमलाल देवकोटा
कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरायो । नियमित हिसाबले भन्ने हो भने संसद्मा नीति कार्यक्रमउपर छलफल हुनुपर्ने बेलामा तर आकस्मिकतामा भन्ने हो भने संसद् विघटनको पूर्वसन्ध्यामा यो अध्यादेश जारी भएको छ । मूलभूत रूपमा यो अध्यादेश कोभिड–१९ ले खडा गरेको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जारी भएको भन्ने देखिन्छ । सम्भावित राजनीतिक विरोधको प्रतिवाद गर्न वा कोभिड–१९ को रोकथाम गर्न यो कदम हो भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउला ।
अध्यादेशको विषयवस्तु
अध्यादेशको प्रस्तावनामा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले भनिएको छ । प्रस्तावनाले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैगरी, जम्मा परिच्छेद ६ र ४२ दफामा सङ्ग्रहित यो अध्यादेशको एकचौथाइ भाग विविधमा राखिएको छ र सो भागमा खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य आपतकाल, बन्द वा नियन्त्रणको व्यवस्था, प्रतिकार्य अधिकारीका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोक्ने कुरा, केन्द्रीय अस्पताल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, सो मातहत तर सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायको परिचालन र दण्ड सजायको कठोर व्यवस्था यस अध्यादेशका मुख्य विषयवस्तु हुन् ।
आपतकाल घोषणा :
यो अध्यादेशको मुख्य ध्येय सामान्य हिसाबले कोभिड–१९ को सामना गर्न सकिन्न, यसका लागि आपतकालकै घोषणा गर्न जरुरी छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । आपतकालको अवधिमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्क्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने/गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जुनसुकै बेला काममा लागउने, सरकारी, सार्वजनिक, निजी स्वामित्वमा रहेका घर–जग्गा संरचना सावारीसाधनलगायतका जुनसुकै सामाग्रीको प्रयोग गर्ने, आवतजावत, यातायातलगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक तथा निजी सबै कारोबार बन्द, नियमित गतिविधि बन्द गर्ने वा नियन्त्रणमा लिनेसम्मका कार्यहरू गर्न सक्नेगरी अध्यादेशले सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।
आपतकाल र सार्वजनिक तथा निजी गतिविधि नियन्त्रण र बन्द गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारीका रूपमा थप अधिकार पनि सुम्पिँदै आपतकाललाई सङ्कटकालका रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय अध्यादेशले राखेको पाइन्छ । यी सबै प्रयत्न कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि सीमित हुने पनि अध्यादेशले स्पष्ट गरेको छ ।

खरिदमा सहज :
अध्यादेशको अर्को महŒवपूर्ण पाटो भनेको कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि गरिने कुनै पनि प्रकारका खरिदका बारेमा सहज, छिटोछरितो बनाउने, नियमित प्रक्रिया पूरा गर्न पर्ने बाध्यता हटाउने र यस्तो खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि कानुनी प्रश्न उठाउन नपाउनेगरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सरकारले कुनै सरकारसँग वा कुनै कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्न सक्ने, सोका लागि प्रचलित कानुनमा रहेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नपर्नेगरी छुट दिलाएको छ । सामानको स्पेसिफिकेसन र दररेट पनि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेगरी सरकारलाई दररेट निर्धारण गर्ने सुविधा दिएको छ । प्रचलित कानुनले बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिआएकोमा अब यस अध्यादेशले उक्त व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्नेगरी सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै जमानत राख्न नपर्ने गरी छुट दिन सक्नेगरी सरकारलाई थप अधिकार पनि दिएको छ ।
यतिमात्रै नभएर, यस प्रयोजनका लागि कुनै खरिद गुरुयोजना वा वार्षिक खरिद योजना पनि आवश्यक नपर्नेगरी छुट दिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचारका लागि यस अध्यादेशबमोजिम खरिद गरिएकोमा प्रचलिन खरिदसम्बन्धी कानुनबमोजिम नभएको भनी प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था पनि गरेको छ ।

नयाँ संरचना
कोभिड–१९ सँग जुध्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा महŒवपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिसमेत सदस्य र केन्द्रको प्रमुख सदस्य सचिव हुनेगरी शक्तिशाली निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिमा सम्बन्धित निकायका अधिकारी र विज्ञसमेतलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निर्देशक समितिको काम भने कोभिड–१९ का सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्नेछ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको परिमार्जन गरिएको छ, जसमा यसअघि उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरेकोमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका बाह्राँै तहका अधिकृतसहित सुरक्षा निकायका उक्त पदस्थ अधिकारीहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरेर यो निकाय भने कर्मचारीतन्त्रका हातमा छाडिएको छ । एकद्वार नीतिबाट कोभिड–१९ सँग जुध्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अस्पतालको अवधारणा
अघि सारिएको छ ।

अध्यादेश टिप्पणी
सङ्क्रामक रोगसँग लड्न नेपालको कानुनी संरचना ५८ वर्ष पुरानो छ । २०२० सालमा फैलिएको बिफर उन्मूलनका लागि जारी गरिएको जम्मा ५ दफा भएको एक पृष्ठको ऐन आजका मितिसम्म पनि कायम छ । पहिलो लहरसँग सामना गर्न सरकारले त्यसैको सहारा लियो भने यसपटक पनि उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन ।
झन्डै दुई दशकदेखि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सङ्क्रामक रोगसँग लड्न नेपालको कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको र सो संरचनालाई अपग्रेड (अद्यावधिक) गर्न गरेको आग्रहलाई आजपर्यन्त पूरा भएको छैन । यो अध्यादेश पनि कोभिड–१९ सँग मात्र सम्बन्धित रहेको र यो सङ्कट सकिनासाथ अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले फेरि पनि सङ्क्रामक रोगसँग लड्ने कानुनी संरचनासहितको रणनीतिमा नेपाल असफल नै हुने खतरा कायमै छ ।
कोरोनाको पहिलो लहर चल्दै गरेका बखत संसदीय समितिहरूले समेत नयाँ र एकीकृत कानुनको खाँचो नऔँलाएका हैनन् तैपनि छाता ऐनको अभावलाई पूर्ति गर्ने ढङ्गले अध्यादेश आउन सकेन । यो अभाव यथावत् रहने भयो । अहिलेको अध्यादेश मूलतः नियन्त्रण, बन्दाबन्दी, सेना परिचालन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बल प्रयोगमा केन्द्रित देखियो । खरिदमा अत्यधिक चासो दिँदै सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने, खरिदका बारेमा कहीँ कतै कानुनी प्रश्न उठाउन नपाइनेजस्ता अप्रिय अवस्थाले अध्यादेशको सकारात्मक
सन्देश जाँदैन ।
अध्यादेशको अर्को पक्ष, म्याद हदम्याद र अवधि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । यो व्यवस्थाले अरू कानुनको प्रतिस्थापन पनि गर्दैन न त ती कानुनको संशोधन नै गर्छ बरु प्रचलित कानुन लागू गर्ने कुरालाई नै दोहो¥याएको छ । यस्तो अवस्थामा यति कमजोर अध्यादेशको व्यवस्थाले म्याद हदम्यादजस्तो विषय सम्बोधन गर्ने देखिन्न बरु यसकारणले भविष्यमा झमेला खडा हुने खतरासमेत देखिएको छ । दण्डको त्रासले सङ्कट व्यवस्थापन गर्नेबारेमा अध्यादेश केन्द्रित देखिन्छ । नेपालको आफ्नै अनुभवको स्मरण गर्ने हो भने पनि कठोर कानुनका भरमा सहजै सङ्कटको समाधान हुने देखिन्न न त दण्डको त्रासले नै कानुनको पालना गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यी र यस्ता मामलामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
सङ्कट समाधानका आफ्नै अनुभव र विश्वव्यापी रूपमा तयार भएका मापदण्ड र उपायका आधारमा कोभिड सङ्कट समाधान गर्न प्रस्तुत अध्यादेशले थप जटिलता पैदा नगरोस् । अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने कुरा कानुनी शासनका दृष्टिले कुनै हालतमा सही मान्न सकिन्न । तसर्थ, छिट्टै संसद्को माध्यमबाट राष्ट्रियसभाको उपयोग गरेर भए पनि एकीकृत कानुनको निर्माण गरी कोभिडसँगको युद्धलाई जित्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

नाेट : छापा संस्करणमा प्राविधिक भुलबस लेखककाे नाम अन्यथा पर्न गएकाेमा क्षमाप्रार्थी छाैं । सम्पादक

कोभिड १९संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

 कोभिड १९संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

खिमलाल देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता

आरम्भः

कोभिड १९ को संकट व्यवस्थापन गर्न संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी भयो । २०७८ जेष्ठ ६गने नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताँक १६मा प्रकाशित उक्त अध्यादेश नियमित हिसावले भन्ने हो भने संसदमा नीति कार्यक्रम उपर छलफल हुनुपर्ने वेलामा तर आकस्मिकतामा भन्ने हो भने संसद विघटनको पुर्व सन्ध्यामा जारी भएको छ । मुलभुत रुपमा यो अध्यादेश कोभिड १९ ले खडा गरेको संकटलाई व्यवस्थापन गर्नकालागि जारी भएको भन्ने देखिन्छ । यसै अध्यादेशको विविध पाटा पक्ष केलाउने उद्देश्यले यो आलेख तयार गरिएको छ ।

अध्यादेशको विषयवस्तुः

कानुनी राजमा शासन कानुन वमोजिम चल्न पर्छ । कानुन जननिर्वाचित संस्था संसदवाट वन्दछ । संसद अधिवेशन नचलेको वेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्रै अध्यादेशको यो सुविधा सरकारले उपयोग गर्ने हो । अध्यादेशवाट देश संचालन गर्ने कुरा लोकतन्त्रकालागि राम्रो संकेत होईन । जे होस यति टिप्पणी पछि यो अध्यादेशका वारेमा चर्चा गरौँ । अध्यादेशको प्रस्तावनामा कोभिड १९ को रोकथाम,नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धिी कार्यलाई एकिकृत र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नकालागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले र हाल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले भनिएको छ । प्रस्तावनाले अध्यादेशको औचित्य पुविट गर्न खोजेको देखिन्छ । यसै गरी जम्मा परिच्छेद ६ र ४२ दफामा संग्रहित यो अध्यादेशको एक चौथाई भाग विविधमा राखिएको छ र सो भागमा खरिद प्रकृयालाई सहज वनाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य आपतकाल, वन्द वा नियन्त्तणको व्यवस्था, प्रतिकार्य अधिकारीका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोक्ने कुरा, केन्द्रिय अस्पताल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समित, सो मातहत तर सम्पुर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायको परिचालन र दण्ड सजायको कठोर व्यवस्था यस अध्यादेशका मुख्य विषयवस्तु हुन । 

आपतकाल घोषणाः 

यो अध्यादेशको मुख्य धेय सामान्य हिसावले कोभिड १९को समाना गर्न सकिन्न यसकालागि आपतकालकै घोषणा गर्न जरुरी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । आपतकालका अवधिमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगायने, आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई संचालन गर्ने गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जुनसुकै वेला काममा लागउने, सरकारी, सार्वजनिक,नीजि स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा संरचना सावारी साधन लगायतका जुनसुकै सामाग्रीको प्रयोग गर्ने, आवत जावत, यातायात लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक तथा नीजि सवै कारोवार वन्द नियमित गतिविधि वन्द गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने, सम्मका कार्यहरु गर्न सक्ने गरी अध्यादेशले सरकारलाई अधिकार दिएको छ । आपतकाल र सार्वजनिक तथा नीजि गतिविधि नियन्त्रण र वन्द गर्ने प्रयोजनकालागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारीका रुपमा थप अधिकार पनि सुम्पिदै आपतकाललाई संकटकालका रुपमा उपयोग गर्ने धेय अध्यादेशले राखेको पाईन्छ । वहुचर्चित सिसिएम सि नामक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नया नियुक्ति गरी सेना परिचालन सम्मको अधिकार सुम्पिएको छ भने कोभिड केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरी सोको पनि कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । यी सवै प्रयत्नहरु केभिड १९ को नियन्त्रणकालागि सिमित हुने पनि अध्यादेशले स्पष्ट गरेको छ ।

खरिदमा सहजः

अध्यादेशको अर्को महत्वपुर्ण पाटो भनेको कोभिड १९ संग जुध्नकालागि गरिने कुनै पनि प्रकारका खरिदका वारेमा सहज वनाउने, छिटो छरितो वनाउने, नियमित प्रकृया पुरा गर्न पर्ने वाध्यता हटाउने र यस्तो अरिद प्रकृयामा कुनै पनि कानुनी प्रश्न उठाउन नपाउने गरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यसकालागि सरकारले कुनै सरकारसंग वा कुनै कम्पनीसंग सोझै खरिद गर्न सक्ने सोकालागि प्रचलित कानुनमा रहेको प्रकृया अवलम्वन गर्न नपर्ने गरी छुट दिलाएको छ भने सामानाको स्पेशिफिकेशन र दररेट पनि नेपाल सरकारले तोकेवमोजिम हुने गरी सरकारलाई दररेट निर्धारण गर्ने सुविधा दिएको छ । प्रचलित कानुनले वढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिआएकोमा अव यस अध्यादेशले उक्त व्यवस्थालाई निष्किृय पार्ने गरी सम्पुर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै जमानत राख्न नपर्ने गरी छुट दिन सक्ने गरी सरकारलाई थप अधिकार पनि दिएको छ । यतिमात्रै नभएर यस प्रयोजनकालागि कुनै खरिद गुरुयोजना वा वार्षिक खरिद योजना पनि आवश्यक नपर्ने गरी छुट दिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचारकालागि यस अध्यादेश वमोजिम खरिद गरिएकोमा प्रचलिन खरिद सम्वन्धि कानुन वमोजिम नभएको भनी प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । 

नयाँ संरचनाः 

कोभिड १९ संग जुध्ने प्रयोजनकालागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा महत्वपुर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, समेत सदस्य र केन्द्रको प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी शक्तिशाली निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिमा सम्वन्धित निकायका अधिकारी र विज्ञसमेलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निर्देशक समितिको का मभने कोभिड १९ का सम्वन्धमा नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने रहेको छ । यसै गरी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको परिमार्जन गरिएकोछ जसमा यस अघि उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरेकोमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका वाह्रौ तहका अधिकृत सहित सुरक्षा निकायका उक्त पदस्थ अधिकारीहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेर यो निकाय भने कर्मचारीतन्त्रका हातमा छाडिएको छ । यस केन्द्रको मुख्य का मभने निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने रहेको कुरा अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ । यसै गरी एकद्धार नीतिवाट कोभिड १९ संग जुध्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रिय अस्पतालको अवधारणा अघि सारिएको छ भने सो अस्पतालको प्रमुखका रुपमा नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारी हुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यादेश उपर टिप्पणीः

संक्रामक रोग संग लडन नेपालको कानुनी संरचना ५८ वर्ष पुरानो छ । २०२० सालमा फैलिएको विफर उन्मुलनकालागि जारी गरिएको जम्मा ५ दफा भएको एक पृष्ठको ऐन आजका मितिसम्म पनि कायम छ । पहिलो लहरसंग सामना गर्न सरकारले त्यसैको साहारा लियो भने यस पटक पनि उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन । झण्डै दुई दशकदेखि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रामक रोगसंग लडन नेपालको कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको र सो संरचनालाई अपग्रेड गर्न गरेको आग्रहलाई आजपर्यन्त पुरा भएको छैन । यो अध्यादेश पनि कोभिड १९ संग मात्र सम्वन्धित रहेको र यो संकट सकिनासाथ अध्यादेश निष्किृय हुने भएकाले फेरि पनि संक्रामक रोगसंग लडने कानुनी संरचना सहितको रणनीतिमा नेपाल असफल नै हुने खतरा कायमै छ । पहिलो लहर चल्दै गरेका वखत संसदीय समितिहरुले समेत नयाँ र एकिकृत कानुनको खाचो नऔलाएका हैनन तैपनि एककृत प्रकृतिको छाता ऐनको अभावलाई पुर्ति गर्ने ढंगले अध्यादेश आउन सकेन । यो अभाव यथावत रहने भयो । यसै गरी अध्यादेश मुलतः नियन्त्रण, वन्दावन्दी, सेना परिचालन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत वल प्रयोगमा केन्द्रित देखियो भने खरिदमा अत्यधिक चासो दिदै सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने, खरिदका वारेमा कहि कतै कानुनी प्रश्न उठाउन नपाईने जस्ता अत्यन्त अपृय व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश हुने कुराले अध्यादेशको सकारात्मक सन्देश जान सकेको छैन । 

अध्यादेशको अर्को पक्ष भनेको म्याद हदम्याद र अवधि व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित छ । यो व्यवस्थाले अरु कानुनको प्रतिस्थपन पनि गर्दैन न त ती कानुनको संशोधन नै गर्छ वरु प्रचलित कानुन लागु गर्ने कुरालाई नै दोहोराएको छ । यस्तो अवस्थामा यति कमजोर अध्यादेशको व्यवस्थाले म्याद हदम्याद जस्तो विषय हल गर्ने देखिन्न वरु यसका कारणले भविश्यमा झमेला खडा हुने खतरा समेत देखिएको छ । 

दण्डको त्रासले संकट व्यवस्थापन गर्ने वारेमा अध्यादेश केन्द्रित देखिन्छ । नेपालको आफनै अनुभवको स्मरण गर्ने हो भने पनि कठोर कानुनका भरमा सहजै संकटको समाधान हुने देखिन्न नत दण्डको त्रासले नै कानुनको पालना गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यी र यस्ता मामलाहरुमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान पुराउन जरुरी छ ।

अन्तमा संकट समाधानका आफनै अनुभव र विश्वव्यापि रुपमा तयार भएका मापदण्ड र उपायहरुका आधारमा कोभिड संकट समाधान गर्न प्रस्तुत अध्यादेशले थप जटिलता पैदा नगरोस यस तर्फ पनि सवैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । अध्यादेशवाट देश संचालन गर्ने कुरा कानुनी शासनका दृष्टिले कुनै हालतमा सही मान्न सकिन्न तसर्थ छिटै संसदको माध्यमवाट राष्ट्रिय सभाको उपयोग गरेर भए पनि एकिकृत कानुनको निर्माण र सो का आधारमा कोभिडसंगको युद्धलाई जित्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

नागरिकताको कुरो आउँदा ओलीले पहिला यस्तरी छेकेको हामी साक्षी छौँ-वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा

 

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १०:०३

9.5kShares

---

अहिले सामाजिक सञ्जालमा केपी ओलीले भैरहवामा दिएको भाषण खूब चर्चामा छ,‘संविधान संशोधन देश टुक्र्याउने कुरा हो । कुनै पनि हालतमा गरिन्न । नागरिकता भारतीय र विदेशीलाई पोस्ने कुरा हो,कुनै हालतमा संशोधन हुँदैन…’ । यसो भन्ने मान्छेले अहिले फ्याट्ट अध्यादेश ल्याए जबकि यो मामला ५ वर्षदेखि सदनमा थन्किइराखेको छ ।

संविधान आएलगत्तै संशोधन गर्नुपर्ने होइन र ? राज्यव्यवस्था समितिमा केपीले नै गर्दा रोकिएको हो । रोकिएको रोकियै अवस्थामा आज थाहै नपाई प्रमाणिकरण गरिएको रहेछ ।आजको आजै गृहमन्त्रीका रूपमा केपीले सही गरेर पठाए, राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिन् । अरू केही होइन,महन्थलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने र उता देउवातिर बहुमत पुग्न नदिने ओलीको दाउ हो यो ।

https://www.janaaastha.com/archives/37491यसैवीच संविधान संशोधननिम्ति कार्यदल बनाइदिए,संविधान संशोधन हुन नदिन त्यत्रो अडान लिएको मान्छेले आफ्नो कुर्सी जोगाउन पर्ने अवस्था आइलागेपछि चाहिँ कार्यदल ! उपेन्द्र यादवले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा संविधान सँशोधननिम्ति कार्यदलको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाँदा फालिदिएको हैन यिनै ओलीले ? फेरि संविधान संशोधन त राज्यको सरोकारको विषय हो । नेकपाले त कार्यदल बनाएको थियो नि माधव नेपालको अध्यक्षतामा,सुवास नेम्वाङ र मलाई राखेर । मैले नै त्यहाँ प्रश्न उठाएँ,यो संविधान संशोधनको कुरा पार्टीको र सरकारको मात्रै सरोकारको कुरा होइन,सिंगो राज्यको स्वामित्वको कुरा हो । यस्तो कुरा खुसुखुसु गर्ने होइन,हामीलाई टिओर चाहियो । त्यसो भन्नासाथ के के अत्तो थापेर त्यो निर्णय फिर्ता भयो । कार्यदल भंग गरियो । अहिले कसैसँग सल्लाह छैन, एकाएक एक रातमा कार्यदल ? त्यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड ? पहिला पनि कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दा ओलीकै दवावमा एमालेले विरुद्ध भोट हालेर दुई तिहाइ नपुगेको हो ।

कांग्रेस–माओवादीको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भएकै हो । एमालेले भोट नहालेर न फेल भयो ! त्यस्तो गरेको मान्छे अहिले कुर्सी जोगाउन परेपछि जे पनि गर्न तयार ? हिजो उहाँ अपोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो,फेल गराइदिनुभयो । आज कुर्सीमा हुनुुहुन्छ,कुर्सी जोगाउन कार्यदल गठन अनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री एकतिहाइमा झरेर विश्वासको मत लिन नसकी पदमुक्त भएको छ । पदमुक्त भएको बेला दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठनको नौटँकी भएन र यो ?

मजाकको पनि एउटा हद हुन्छ नि ! यो नागरिकता अध्यादेश भोलि पास त गर्नुपर्ला नि सदनबाट ? सदन कुनै न कुनै बेला आउँछ । आउनेबित्तिकै यो विधेयक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि के गर्नुहुन्छ नि ? हिजो एउटा ठाउँमा हुँदा एउटा अडान,आज त्यसको ठीक उल्टो ? यो जम्मै के का निम्ति,कुर्सी होइन ?

०६३ सालमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौँ । शान्तिसम्झौता भइसकेको थिएन,अन्तरिम संविधान बनिसकेको थिएन । हामी संसदमा आइसकेका थिएनौँ । हामी आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो क्रेडिट हामीले लिनुपर्छ । माओवादीलाई दिनुहुन्न भनेर नागरिकता विधेयकको संशोधन आएको हो । त्यो संशोधनमा जन्मसिध्दका आधारमा नागरिकता दिने,२०४६ साललाई कट अफ डेट मान्ने कुरा थियो । त्यहीबेला ल्याएको कुरालाई अन्तरिम संविधानमा राखेको हो ।

त्यतिबेला जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका मान्छेका सन्तान अहिले तीस वर्ष नाघे । त्यो बेला जन्मसिध्दका हिसाबले कतिले नागरिकता लिए ? त्यसका आधारमा तिनका सन्तानलाई दिने भनेपछि यो अध्यादेशका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या त ठूलो हुन सक्छ । त्यतिबेला २ कि ४ लाख यस्तैले लिएका थिए जन्मसिध्द नागरिकता । अब तिनका सन्तानले स्वत: पाउने भए ।

पहाडमा जस्तो हैन,मधेसमा ३-४ जना नजन्माउने कोही छैन । त्यही आधारमा पनि १२ देखि १५ लाख लाभान्वित होलान् ।

COVID 19 Budget: Review and Expectations Khimlal Devkota Senior Advocate

 

COVID 19 Budget: Review and Expectations

Khimlal Devkota Senior Advocate

 

Start:

 

Nepal has been infected with the Novel Corona Virus COVID 19, which has been invading the world. The world has expended all its energy in developing global standards because of the need to fight globally. The World Health Organization (WHO) is committed to monitoring the world and developing appropriate policies to protect people around the world from the virus. It is time to present the budget in Nepal in this context, this article is intended to give you a brief overview on how much and what kind of budget can be spent to fighting against Corona.

 

Nepali Context:

 

The strong wave of Corona has badly invaded Nepal. In a country with a population of 30 million, it is not uncommon for tens of thousands to be infected and more than 300 to die daily. The pace of transition cannot be stopped. Its impact has been seen in every house, not the community. This is the condition of Nepal at this time when the family is infected at the same time and when all the circumstances are met, everyone has to win the corona. The total number of infected people is four and a half million and the number of deaths is reaching five thousand and the number of infected people is increasing by ten thousand daily. Similarly, two hundred thousand has been actively infected after being tested in three and half hundred thousand. During this period, the number of ICUs are just less then sixteen hundred and ventilators are only four hundred and eighty. Lack of oxygen is another alarming condition. Even the government hospitals have not been able to save the patients due to lack of oxygen and have issued notices to arrange for their own discharge or discharge. There have been reports of rushing to get oxygen. Only seven percent of the population has received the first dose of the vaccine. No trace of the second dose. The vaccine has not been able to import from India due to disagreement in the commission even after amending the law and paying in advance. On the other hand, the northern neighbor is busy subsidizing or selling vaccines all over the world. Nepal does not seem to be its priority. The Nepali government does not seem to want to return to the north except to return to the south. There is no doubt that the situation in Nepal is dire due to this fact alone. Everyone is interested in how the budget should come to face such a dire situation.

 

Corona Budget:

 

A comparative study of budgets over the past three decades shows that there has been an increase in GDP. But debt has risen alarmingly to nearly 40 percent of the National GDP. With no more than two percent of GDP being borrowed; the percentage has now tripled to six percent. The debt burden per capita has reached sixty-five thousand. Even so, owning one is still beyond the reach of the average person. Experts recommend an effective review of public spending to strengthen the economy and health system by establishing a strong health public fund focused on the health sector to have a budget capable of fighting Corona. In addition, the current budget will focus on how much and how much can be spent on Corona, how to manage spending to speed up the fight against Corona by amending existing financial laws, and on the effective implementation of the allocated budget and the manpower to fight Corona. It is also suggested to prepare the budget only by thinking about how to manage the adequate budget for proper security.

 

In the midst of the Corona climate of the previous year, China issued a budget order in January 2020 for the control of the Corona, removing all obstacles to the spending of the Corona budget. European countries such as France, Germany and Italy have pledged to fight the disease by issuing various orders to free up the search and management of budget resources. Indonesia's finance minister has set up a large relief fund. Developed countries like Japan also set up health insurance funds. There are examples of France setting up a health insurance fund of more than two billion euros for masks and corona tests alone. Similarly, Korea, France, Germany, Japan, USA and other countries met their needs through supplementary budgets. Extensive cost-cutting plans made public. The budget also includes a number of measures to ensure that there is no shortage of security guarantees for the manpower at the forefront of corona control. As a result, countries with stronger health systems and stronger health systems in the same period did not face a state of relative fear and terror. What these and similar experiences have taught is that the economy needs to be dedicated to saving the lives of the people. The statement that the life of the people is not greater than the economy cannot be true. World experience has also shown that building an economy to save the people is the need of the hour.

Expectations for the forthcoming budget:

 

Based on Corona's first experience, Nepal is at the crossroads of a tough second budget. Due to constitutional constraints, it is mandatory for the federal level budget to be submitted on May 29, the state level on July 15 and the local level budget within July 29 at their respective levels. However, due to the loss of confidence in the parliament, the minority government is functioning as a caretaker government. The budget to be brought by such a government is already being commented on. However, the state has to bring a budget. In the midst of this constraint, the budget must address public concerns. What is needed now is a budget capable of protecting the people from both disease and hunger. Despite the ban, the infected people are forced to give up their lives due to lack of oxygen, health workers and medicines in the hospital. Daily life has come to a standstill due to the ban. It is also important to find ways to save the daily wage earners from starvation.

 

30 million population is not an unmanageable number. For this, extensive testing, extensive vaccinations, and extensive precautions to prevent the spread of the disease must be the focus of the forthcoming budget. Due to Corona, the money has been deposited in the bank account for the employed and salaried people, dignitaries sitting in the position of profit and those who have food, however unemployed people are empty hand and mouth. It is a coincidence that even if the salary for not working has been collected, it is a coincidence for this class. But for the haven’t class, this period has become another disaster. For those who are not allowed to work, are not allowed to go out for work and have no other means of subsistence, there is a fear that they will die of starvation. The announcement of relief for this class and the implementation of that declaration must be the first priority. Access to testing, treatment and vaccines is a priority for those with access to benefits and salaried employees. There is no plan for vaccination for those who do not have access to anywhere and who are suffering from double disease and hunger. Such a situation does not mean that the responsibility towards the people has been fulfilled at all.

 

Finally:

 

The state must ensure easy access to testing and treatment to prevent disease. For this, it is necessary to focus the budget towards the expansion of treatment services including hospital bed, oxygen and ventilator. The forthcoming budget needs to provide relief packages to address the sensitivities of the underprivileged, realizing that the basic classes are losing their lives due to starvation. Vaccination is the only way to overcome coronavirus in the long run. For this, the state needs to win the trust of the general public by ensuring adequate supply of vaccines and a reliable system of immunization. If there is no state for the people in crisis, the state will not be able to find the people easily. Stakeholders need to pay attention to this.