कोल्टे फेरिएको राजनीति

कोल्टे फेरिएको राजनीति: यतिबेला राजनीति कोल्टे फेरिएको छ । सत्तामा भएकाहरूलाई सत्तामा हुनुको कुनै स्वाद छैन, उता सडकमा भएकाहरूलाई भोलि नै सत्ताधारी होइने लालसाले गाँजेको छ । आन्तरिक रूपमा राजनीति कोल्टे फेरेको फे¥यै छ । यो केवल घरेलु राजनीतिको मात्रै पटकथा हैन । विश्व राजनीतिको सामान्य बाछिटा हो । यसै विषयमा समसामयिक राजनीतिको संक्षिप्त आकलन गर्ने यो आलेखको ध्येय रहेको छ । अमेरिकामा ४६ राष्ट्रपतिमध्ये जम्मा तेह्रजनाले बाहेक दोस्रो अवधिमा पराजय भोगी एक अवधिमा नै ह्वाइट हाउसको दरबार छोड्न प¥यो । उता भ्लादिमिर पुटिन भने सन् १९९९ देखि अकण्टक सत्ताको शिखरमा आसीन हुनुहुन्छ । र अझै दुई कार्यकालका लागि कायम रहने लालसा व्यक्त गर्नुभएको छ । उता जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले लगातार दुई दशक लामो सत्ताको नेतृत्व गर्नुभयो । ७० पुग्न लागेका सि जिन पिड झण्डै एक दशकदेखि सर्वोच्च नेताका रूपमा एक दार्शनिकका रूपमा विकासका लागि एक विश्वदृष्टिकोण निर्माताका रूपमा आफूलाई परिचित गराउनुभयो । लामो समय शासनको बागडोर समाल्नेहरूले कुनै न कुनै पहिचान बनाएर आफू र आफ्नो मुलुकलाई विश्वसामु चिनाएका छन् ।

कोल्टे फेरिएको राजनीति

 कोल्टे फेरिएको राजनीति

खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ  अधिवक्ता

यतिवेला राजनीतिमा कोल्टे फेरिएको छ । सत्तामा भएकाहरुलाई सत्तामा हुनुको कुनै स्वाद छैन कतिवेला सत्ता ढल्ने हो ठेगान छैन उता सडकमा भएकाहरु भोलि नै सत्ताधारी होईने लालसाले गाँजेको छ । आन्तरिक रुपमा राजनीति कोल्टे फेरेको फेरेई छ । तर यो केवल घरेलु राजनीतिको मात्रै कथा हैन । विश्व राजनीतिको सामान्य वाछिटा हो । यसै विषयमा समसामयिक राजनीतिको संक्षिप्त आँकलन गर्ने यो आलेखको धेय रहेको छ ।

अमेरिकामा छयालिस राष्ट्रपतिमध्य जम्मा नौजनाले दोश्रो अवधिमा पराजय भोगी एक अवधिमा नै ह्वाईट हाउसको दरवार छोडन परयो । उता भ्लादिमिर पुटिन भने सन १९९९ देखि अकण्टक सत्ताको शिखरमा आशिन छन् र अझै दुई कार्यकालकालागि कायम रहने लालसा व्यक्त गरेकाछन् । उता जर्मन चान्सलर एँगेला मर्केल लगातार दुई दशक लामो सत्ताको नेतृत्व गरिन् । सत्तरी पुग्नलागेका सि जिन पिड झण्डै एक दशकदेखि सर्वोच्च नेताका रुपमा एक दार्शनिकका रुपमा विकासकालागि एक विश्वदृष्टिकोण निर्माताका रुपमा आफुलाई परिचित गराए । लामो समय शासनको वागडोर समाल्नेहरुले कुनै न कुनै पहिचान वनाएर आफुलाई र आफनो मुलुकलाई विश्व सामु चिनाए । राजनेताले अर्को पुस्ताको वारेमा चिन्तन गर्छ, नेताले अर्को चुनावसम्मकालागि चिन्तन गर्छ । तर न नेता न राजनेता वरु खलनायकहरुले आफु आफनो परिवार वा गुट वाहेक अरु सवैलाई शत्रु,वुद्धु,ग्वँवार वा यस्तै यस्तै उपनामवाट कटाक्ष गर्ने काम गर्दछ । कुनै वेला विश्व राजनीतिको केन्द्र अमेरिका युद्ध निर्यात गर्दथ्यो । यही प्रकृयामा ईराक ईरान वार, अमेरिका ईराक वार, अफगानिस्तान वार जस्ता अनेकन वारहरु अमेरिकाका फस्टाउदा व्यवसाय वनेका थिए । कालान्तरमा आफगानिस्तानमा जुन सरकारलाई अवदस्त गरी तिनका विरुद्ध वार एगेन्स्ट टेरोरको नाममा युद्ध छेडेको थियो झण्डै एक दशक मात्रै पछि तिनै आतंकवादीहरुसंग अमेरिकाले वार्ता गर्ने र वैधानिक सत्ताले वार्ताको शर्तहरु मानिदिन पर्ने अवस्थामा पुरायो भने सिरियाका विद्रोहीहरुलाई अमेरिकी साथ र समर्थनमा वैधानिक सिरियाली सत्ता थर्कमान हुन पर्ने अवस्था आई लागेका छ । कुनै वेला चीन अमेरिकाको शत्रु थियो । युद्धको घोषणा कुनै पनि वेला हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । कोरोनाको फैलावटका कारण अमेरिका थला परयो । चीन देश भित्र कोरोना नियन्त्रण गर्दै विश्वभर कोरोना विरुद्ध लडने सामागी्रहरुको उत्पादन सहित भ्याक्सिन उत्पादन र निर्यात गर्नमा व्यस्त रहयो । तव यो तनाव केही समयकालागि मत्थर भयो । फेरि पनि चीन पहिलो अर्थतन्त्र हुने दौडमा भएका कारणले व्यापारमा परिणत भएको राजनीति अव चीनको हातमा जाने खतरावाट तर्सिएर चीन विरोधी विश्व अमेरिकी धुरीमा अरु राष्ट्रहरु वलात टासिन पुगेको आजको अवस्था हो । संसारभर घाम नअस्ताउने देशका रुपमा चिनिने वेलायत आज युरोपियन युनियनवाट छुटिटएर अमेरिकाको सहयोगी वन्न विन्तीपत्र हाल्ने अवस्थामा पुगेको छ । विचका दोक्ला राष्ट्रहरु चीन र अमेरिका दुवैवाट दोहन गर्ने र आफनो स्वार्थ अनुकुल धुरी समात्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । विश्व राजनीतिमा फेरिएको यो कोल्टे कहा पुगेर विसाई मार्ने हो र यसका वाछिटाहरु साना मुलुकहरुमा के र कस्तो पर्ने हो कसैले आँकलन गरेको पाईदैन ।

नेपाल शित युद्धका वेला पनि असंलग्न राष्ट्रका रुपमा आफनो छवी वनाएर वस्यो । पछिल्लो चरण असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व र पहलकर्ताको रुपमा पनि भुमिका निर्वाह गरयो । त्यो अवधिमा यसले मुलुकलाई कति फाईदा गरयो भन्ने वारेमा लेखा जोखा हुन वाँकी नै होला । तर भयानक पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धका वखत नेपालीहरु युद्धमा सामेल भए पनि नेपाल देश आफै भने कसैको पक्ष वा विपक्षमा रहेन । त्यसैका कारण नेपाल कसैको उपनिवेश रहेन भन्ने गरिन्छ । भाडाको सिपाही सरी भारतीय र वेलायती सेनामा सहभागी भएर भारत र वेलायतका पक्षमा र अरु कुनै नेपालको दौत्य सम्वन्ध भएको राष्ट्रका विपक्षमा लडेको , लडने गरेको र आजपर्यत्न पनि त्यो स्थितिमा अन्तर नआएको तथ्यले भने वारम्वार सत्ताको वागडोर समाल्नेहरुलाई गिज्याउन पर्ने हो । कुनै वेला संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनरसंरचना हुदा, सोको स्थायी सदस्यहरु थपिदा , सो थपिएको सिटमा भारतले उम्मेदवारी दिदा नेपालले भारतको पक्षमा मतदान गर्नेछ भन्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री पनि हामीसंगै हुनुहुन्छ भने श्रीलंकाको विरुद्धमा राष्ट्रसंघमा मतदान हुदा दक्षिण एशियाली मुलुक सवैले र उत्तरी छिमेकी मुलुकले विपक्षमा मतदान गर्दा सार्क मध्यकै एक मुलुक भारतले अनुपस्थिति जनाउदा भारतकै पछि लागेर नेपाल पनि अनुपस्थित भै सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष मुलुक अरु सवै राष्ट्रका विरुद्धमा र चीनका विरुद्धमा र भारतका पक्षमा आफुलाई खडा गर्ने काम गर्दा न नेपालको असंलग्न र तटस्थ नीतिको वचाउ भयो न चीन र भारतका विचमा समान सम्वन्ध कायम राख्ने नेपालको संविधानको परिकल्पना मुताविक राष्ट्र हितका पक्षमा काम भयो भन्न सकिएला । यति हुदा पनि राजनीतिले कोल्टे फेरेको औपचारिक घोषणा छैन । राष्ट्रवादको पहिचान वनाएको नेपाली जनमतले थाह पाएको छैन वा वास्ता गरेको छैन वा उ पनि फेरिएको हो भन्न सकिने अवस्थामा छैन । अझ नेपालको विडम्वना त के रहयो भने जसलाई समर्थन गरयो उसले त्यसलाई समर्थन नठान्ने वरु रणनीति ठान्ने । जसले समर्थन प्राप्त गर्न सकेन उसले विरोधी ठान्ने कुरा त सोझै वुमिmने कुरा भयो । यसो गर्दा नेपालको पक्षधरताले वैधता र सहुलियत नपाउने उल्टो विरोधी कमाउने कुटनीति हालैका दिनहरुमा देखा पर्ने गरेको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम सि सि) नेपाली चासोको विषय वन्न नसक्ने वरु अमेरिकी र भारतीय चासो वन्ने । अनि कुनै मुलुकका खुविया एजेन्सीसंग नेपालले संझौता गरेको भन्ने दस्तावेजहरु सार्वजनिक हुने सम्मका घटना क्रमहरुले राजनीति केवल कोल्टे मात्रै फेरेको छैन । यसले काँध नै फेरेको छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अवको भुमिका के भन्ने कुरा नै सर्वाधिक महत्वको विषय हो । विगत विगत नै त्यसवाट पाठ सिक्ने हो भविश्य अनिश्चित छ त्यसप्रति पनि धेरै चिन्ता गर्ने हैन तर वर्तमान सवैभन्दा महत्वको घडी हो यो अवधिमा गर्ने निर्णयले भविश्यलाई दिशा निर्देश समेत गर्दछ भन्ने भनाईमा विश्वास गर्ने हो भने नेपालले आफनो संविधानमा लेखे मुताविकको आसंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकीहरुसंगको समदुरीको नीति नै कामय गर्नुको विकल्प छैन । उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मध्य एकले गरेको प्रस्तावको पक्ष र अर्कोको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने र अन्तराष्ट्रिय मन्चमा एकाको विरुद्ध अर्कोको पक्षमा खुलेआम लाग्ने कुराले नेपालको परराष्ट्र नीतिको उलंघन त हुदै हो संविधानको उलंघन हुने प्रष्ट छ । संविधानको उलंघन हुदै जादा कालान्तरमा मुलुक छिमेकीहरुको दवदवामा पर्ने अनावश्यक दवावमा पर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने कामको थालनी हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै द्धिविधा छैन । भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालको दौत्य सम्वन्ध कायम भएका देशहरु मात्रै नभएर सार्क राष्ट्रका सदस्यहरु पनि हुन । नेपालीहरु भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । उनीहरु पकिस्तानका विरुद्धको लडाईमा अग्रमोर्चामा खटिने गर्दछन् । भारतीय भुमिका रक्षाकालागि हरेक पटक वलिदान गर्न वाध्य छन् । अनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्ने पहिचानको के अर्थ हुन्छ । दोक्लाम युद्धमा भारत र चीनको लडाई जारी छ कुनै पनि वेला त्यो भडिकन सक्ने खतरामा छ । यहा पनि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरुलाई चीनका विरुद्ध लडाउने भारतको चाहना प्रष्ट वुझिन्छ । यतिवेला चीनले नेपाली जवान वा नेपाल माथि नै आक्रमण गरेमा नगर भन्ने नैतिक हिम्मत नेपाल सरकारले कहाँनेर वाँकी राखेको छ ? यस्तो संवेदनशिल मामलामा नेपाल सरकारले आफनो दायित्व वोध गर्न पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न उठन सक्छ यो अवस्था आजको हैन । हिजैको होला तर राष्ट्रको वाग्डोर समाले पनि राष्ट्रवादको पगरी गुथेपछि यी कुरा गर्न पर्दैन भन्ने कहि कतै छ र ? अर्को प्रश्न पनि उठन सक्छ हिजो के हेरेर वसेको त ? हो हिजो भन्दा आज फरक हो भन्ने दावा गर्ने हो भने हिजो गर्न नसकेका सवै काम आज गर्न पर्छ । आज ती काम भैदिउन भन्ने अपेक्षा पनि जनताले गरेका छन् भन्ने कुरा पनि साँचो हो । यति कुरा गर्न सकिएन भने फेरि पनि जुन जोगी आए कानै चिरेका भन्ने उखान फेरि चरितार्थ हुनेछ । भाषण र देशवासीका नामका सन्देशहरु ए तो कहनेका वात है न करनेका नही भन्ने पनि सावित हुनेछ । आगे हाकिम कै मर्जी ।

2078-01-04

नेतृत्वको निर्माण र क्षयीकरण

नेतृत्वको निर्माण र क्षयीकरण: पार्टीहरू यतिबेला तीव्र निर्माण र विनिर्माणको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन् । पार्टी मानिसको जीवनका लागि कि पार्टीका लागि जीवन भन्ने मामलामा धेरै अगाडिदेखि नै टुङ्गो लागेको विषय हो । पार्टी मानव जीवनका लागि हो, मानव कल्याण र मानव हितका लागि हो भन्ने निष्कर्ष हो । त्यसो हो भने पार्टी नेतृत्व मानव समाज र कल्याणका लागि हो । राजनीतिक नेतृत्व विद्यमान समाजको परिवर्तन गर्ने र परिवर्तित समाजको नेतृत्व गर्ने कार्यकारण सम्बन्ध नै समाज र नेतृत्वका बीचको सम्बन्धको सही परिभाषा हो । यसै मान्यतामा आधारित भएर यतिबेला विश्व मानव समाजदेखि नेपाली समाजसम्म र विश्व राजनीतिक नेतृत्वदेखि नेपाली राजनीतिसम्म निर्माण र विनिर्माणको चक्रव्युहमा फसेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली परिवेशमा सीमित रहेर नेतृत्वको सङ्कट र अपेक्षाका विषयमा केन्द्रित रही यो आलेख तयार गरिएको छ ।

नेपाली राजनीतिका चुनौती : कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनसम्म पु¥याउने षडयन्त्र देखिएको छ

 खिमलाल देवकोटा

यतिबेला नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । नेपाली राजनीतिका ७१ र्वाको इतिहास केलाउँदा ठण्डा दिमागले सोच्न बाध्य भइन्छ कि हामीले यतिका त्याग बलिदान र सङ्घर्षका उपलब्धिलाई कति हिफाजतका साथ जतन गर्न सक्यौँ ? के नेपाली जनता आन्दोलन मात्रै गर्ने र उपलब्धि जोगाउन नसक्ने हालतमा पुगेका हुन् । के नेपाली राजनीतिक नेतृत्व आन्दोलन उठाउन सक्ने उपलब्धि जोगाउन नसक्ने नै हुन् ? यसै सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।

विगतको समीक्षा
२००६ सालमा नेपालमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भएका हुन् । राणाशासनको बिगबिगी भएका बखत स्थापना भई कार्यारम्भ गरेका यी पार्टीहरूले २००६ सालको राणाशासन विरुद्धको हतियारबद्ध आन्दोलनलाई छाडेर कम्तीमा आधा दर्जन पटक हतियार उठाएको तथ्य छ । राणाशासन विरुद्धको हतियारबद्ध लडाइँ दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गियो । राणा, राजा र काँग्रसको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । राजाबाटै घोषित प्रजातन्त्रमा राणाशासनको अन्त्यसँगै फेरि उनै राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । राजाको घोषणा बमोजिमको प्रजातन्त्रमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने र जनताबाट निर्वाचित वैधानिक परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था हुने कुराको उद्घोष स्वयं राजाले गरेका थिए । राणा शासनविरुद्धको उक्त लडाइँ सफल भयो तर सम्झौतामा टुङ्गियो । राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । जसको दायित्व संविधानसभाको चुनाव गराउने र गणतन्त्रात्मक संविधानमार्फत नेपाली जनताको राजनीतिक परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्ने थियो । तर यो सरकार आन्तरिक कलहका साथै संविधानसभा कि संसद्को चुनाव भन्ने विवादमा फस्यो । मामिला अदालत पुग्यो र संविधानसभा तुहियो । संसद्को निर्वाचनका लागि अवतरण भयो । जनताका वैधानिक प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र गणतन्त्र घोषणा भएर पनि संस्थागत हुन सकेन ।
नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक पुष्टि भयो नेपाली राजनीतिको ल्याकत आन्दोलन गर्न सक्ने तर जोगाउन नसक्ने स्वरूपमा । मामिला यतिमा मात्रै रोकिएन, संसद्कै चुनावबाट सही, दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको सरकार सैनिक कुमार्फत अपदस्थ हुन पुग्यो । आफैँले चुुनेको दुईतिहाइको सरकारलाई जोगाउन जनता जागेनन् । बरु राजाको निरंकुशता र दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदै लागु गरिएको निर्दलीय पञ्चायतले देशलाई बन्धक बनायो । ३० वर्षको पञ्चायतका विरुद्धको निर्णायक आन्दोलन सफल भयो तर मरिचमान श्रेष्ठपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार बन्यो । राजाको हैसियतमा तात्विक अन्तर परेन । शब्दमा संवैधानिक थपियो नयाँ संविधान बनाइयो । तर पनि ०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधानकै माध्यमबाट फेरि पनि राजाको निरङ्कुशतासँगै ज्ञानेन्द्रको शासनको थालनी भयो ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध भयो । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियाको थालनी भयो । नयाँ अन्तरिम संविधान बन्यो । निरङ्कुश राजालाई निलम्बन गरियो तर आन्दोलनको रापतापमा राजतन्त्रकै अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भने गर्न सकिएन । तथापि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मात्रै राजा हटाइयो, गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो सङ्क्रमण पनि एक प्रकारको सम्झौताको तरिका नै अवलम्बन गरियो । विगतमा भएका देश र जनताका विरुद्धका शासकहरूका अपराधहरूमा जिम्मेवार बनाउने काम भएन । आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिससहितको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन फेरि पनि त्यसै थन्कियो ।
जेनतेन संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । संविधान बमोजिम बनेको संसद् पनि विघटन गरियो । अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । अझै पनि संविधान र संसद्विरुद्धको खतरा टरेको छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधान, संसद् र राजनीतिक दलहरूसँगै आन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू जोगाउने चुनौती अझै थपिएको छ । यसरी विगतको समीक्षाका आधारमा नेपाली राजनीति आन्दोलनमा सफल उपलब्धि जोगाउन असफल रहेको भन्ने आरोप बारम्बार पुष्टि भएको छ । यो आरोप गलत छ भन्ने सावित गर्न नेपाली राजनीतिले फेरि पनि एकपटक आफ्नो श्रेष्ठता पुष्टि गर्न जरुरी भएको छ ।

अबको कार्यभार
संविधानको रक्षाः विगत ७० वर्षको त्याग सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी हुँदा नहँुदैदेखि जोखिममा छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अनेक बहाना देखाएर दिइएन । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि देशी विदेशी षड्यन्त्रलाई चिर्दै र तिनका दबाबहरूलाई झेल्दै जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने हर्कतहरू भए । संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने प्रावधान राखेर संविधान जारी गर्ने, नयाँ सरकार पनि गठन गर्ने तर सङ्क्रमणकालीन अवधिमा सरकार परिवर्तन हँुदैन भन्ने व्याख्या अदालतबाटै गराएर संविधान बमोजिमको चुनाव पनि नगराउने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयत्न पनि भएका थिए । ती षडयन्त्रबाट जोगिंदै र जोगाउँदै अघि बढेको संविधान संसद्को विघटनका बखत घाइते हुन पुग्यो ।
प्रथम दृष्टिमा नै देखिने कुरा के हो भने संसद्को विघटनले संविधानको एक हिस्साको विघटनको प्रयत्न भएकै थियो । धन्न, सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदियो र संसद् पुनःस्थापित भयो । संविधानरूपी खेल मैदान अदालतको फैसलापछि जोगिएको छ । अब खेलाडीहरूको जिम्मामा खेल रोचक, अर्थपूर्ण र संविधानको मर्म बमोजिम बनाउने अभिभारा थपिएको छ । यो अभिभारा सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दा मात्रै जोगिएको संसद्ले संविधान जोगाउन सक्नेछ ।
२०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा प्राप्त दुईतिहाइ मत नेपाली काँग्रेसले रक्षा गर्न सकेन तब तत्कालीन संसद् र संविधान खोसिए । पञ्चायती काललाई छाडेर बाँकी चुनावमा जनमत दुईतिहाइ कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा देखाप¥यो । कम्युनिस्टहरूको फुट र विभाजनका कारण एक तिहाईभन्दा कम जनमत भएको काँग्रेसका जिम्मामा नै राजनीति आइलाग्यो । लामो अभ्यासपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि भने झण्डै दुईतिहाईकै जनमत कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा देखाप¥यो । दुईतिहाइको संसद् र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । विश्लेषकहरू भन्दै थिए– यो जनमत नेकपाले जोगाउन सकेन भने विगतमा काँग्रेसले सत्ता, सरकार, संसद्, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत गुमाएजस्तै यसपटक पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला काँग्रेसले प्राप्त गरेको जनमत र जोगाउन नसकेको प्रणालीले आज कम्युनिस्टहरूलाई परीक्षण गर्दैछ भन्दा नभन्दै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट पार्टी अदालतमार्फत विघटन गरिएको छ । सो यात्रा यत्तिमा टुङ्गिएको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनसम्म पु¥याउने षड्यन्त्र देखिएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै वितृष्णा फैलने खालका हर्कतहरूको पुनरावृत्ति आज दिनानुदिन घनिभुत बन्दै छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटन र विसर्जन नेपाल र नेपालीहरू बाहेक विदेशीहरूकै इच्छा र चाहना हो । यति सपाट विषयलाई नबुझ्ने नेपाली जनता र झण्डै दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट समर्थक जनमत छैन होला । यसका वावजुद पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनमतमा त्यो गम्भीरता देखा परिराखेको छैन ।
विश्वमा कम्युनिस्ट सकिए भनेका बेला नेपालमा दुईतिहाइको जनमतका साथ देखिनु नेपाली बाहेक अरूका लागि प्रिय विषय थिएन । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यो शक्तिको विघटनका लागि हजार षड्यन्त्र गरिराखेका थिए भन्ने कुरा पनि लुकेको थिएन । यसको आरम्भ आन्तरिक कलह, अन्तरध्वंस हुँदै संसद् विघटन र पार्टी विघटनसँगसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पार्टी सरकारको नेतृत्वलाई प्रयोग गरेको कुरामा पनि कहीं कतै द्विविधा थिएन तर पनि नेतृत्व सजग भएन । उक्त षड्यन्त्रमा आफैँ जानी वा नजानी सामेल भएको हो कि भन्ने आशङ्का छ । भविष्यमा यसका तथ्यहरू बाहिर आउने नै छन् । फेरि पनि जनताको बृहत्तर चेतना र जागरुकताका बलमा प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने र गुमिहाले पनि पुनः प्राप्तिका लागि नेपाली जनताको अदम्य साहस र तागतलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । यो कुरा फेरि एकपटक पुष्टि गर्ने दायित्व इतिहासले देशभक्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती नेपाली जनताका जिम्मामा सुम्पेको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्ने हर्कतका विरुद्धमा एक सन्देश

 कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्ने हर्कतका विरुद्धमा एक सन्देश

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विघटनको दौडमा खडग प्रसाद ओली लागेको हेक्का एमाले र माओवादी एकिकरण लगत्तै भएको थियो । जव खडग प्रसाद एकै पटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री वने त्यसै दिन देखि उनलाई पार्टी अध्यक्ष वनाउने पार्टी पनि घाडो भएको र प्रधानमन्त्री वनाउने संसद पनि घाडो भएको अभिव्यवक्ति र व्यवहार वारम्वार दोहोराउदै आएका थिए । सकभर पार्टी वैठक नवस्ने वस्न खोजे वस्न नदिने, वैठक वसीहाले निर्णय हुन नदिने निर्णय भैहाले कार्यान्वयन गर्न नदिने उनको प्रयत्न रातो दिन रहेको तथ्य जगजाहेर छ । अन्यथा कम्युनिष्ट पार्टीको विधानले निर्देश गरे वमोजिम महिनामा एक पटक वस्न पर्ने वैठक दुई वर्षसम्म पनि नवस्ने, पार्टी सदस्यता वितरण र नविकरण पनि नगर्ने, पार्टी लेवी नतिर्ने र पार्टीको सर्कुलर वैठक वसेर पढने हैन अनलाईन पढने यस्तै खाले पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्छन् भन्ने परिभाषा उनले स्थापित गर्न खोजे । कम्युनिष्ट पार्टीको वैठक शहिदप्रति श्रद्धान्जली गरेर हैन अन्तराष्ट्रिय गीत गाएर पनि हैन राजाले क्याविनेट चलाए जसरी अर्थात उनैले क्यविनेट चलाए जसरी चल्न थाल्यो । मनपरी निर्णय गर्ने अनि यस्तो कुरा कहा निर्णय भयो भनेर प्रश्न गर्दा मलाई प्रश्न गर्ने तपाई को ? म पार्टी हो ? मैले गरेका चिज पार्टीका हुन्छन तपाई प्रश्न गर्ने भए पार्टी छोडेर जानोस यहा निर्णय मान्न पाईन्छ नमान्न पाईन्न । यहा जवाफ सुन्न पाईन्छ प्रश्न गर्न पाईन्न । मेरालागि प्रश्न गर्ने पार्टी र संसद नभए सरह नै हो प्रश्न गर्ने पार्टी, कार्यकर्ता र संसद त म विघटन गरिदिन्छु । यो भनाई उनले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा आफना आसेपासे हरुका विचमा वालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा व्यक्त गरेका हुन् ।

यस्तो विचार व्यक्त गर्ने पार्टी अध्यक्ष महान भन्ने आजिवन खडग ओलीका हनुमानहरुको कमि त्यहा थिएन तर भयंकर रिक्तता पुर्ति गर्न भनेर होला सायद नयाँ जोगीहरुको पनि प्रवेश भयो । आजिवन एमाले जोगाएकाहरु पजनीमा परे । को कता परे त्यो चिन्ताको विषय भएन तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने पार्टीहरु विघटन गर्ने जिम्मा स्वीकारेका खडग ओली र उनका कोटरीलाई ईतिहासले माफ दिने छैन । 

जव भारतवाट खुवीया एजेन्सी र का प्रमुख सामन्त गोयल नीजि विमान लिएर वालुवाटार छिरे उनीसंग एकलै वार्ता गरे र संसद विगटन देखि नेकपा विघटन र अन्तमा एमाले विघटनसम्मको भारी वोकाएर गए आज उनी त्यही काम फत्ते गर्दैछन् । झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिष्ट पार्टी सवैभन्दा वढी टाउको दुखाईको विषय विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकालाई मन परेको थिएन । त्यसै गरी कालापानी लिम्पीयाधुरा लिपुलेक समेटिएको नक्शा पारित गर्ने संसद भारतकालागि मुटुको किल्ला वनेको थियो त्यसै गरी एमसिसि पारित नगर्ने संसद अमेरिकाकालागि खुटटाको खिल वनेको थियो । त्यही खिल फालिदिने काम खडग प्रसादले गरे एकै पटक भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको सदिच्छा पुरा गर्ने काम गरे । 

नेपाली जनताको ईच्छा र आकंक्षा विपरित राष्ट्रघातका पक्षमा काम गर्ने खडग ओली राष्ट्रवादी टोपी ओडेर दुनियालाई ठग्दै हिडेको देख्दा कुरी कुरी भन्न मन लाग्छ । उनको यो राष्ट्रघातलाई नदेख्ने देखेर पनि केही वोल्न नसक्ने हुतिहाराहरुको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन अझ यतिका अपराधका वावजुद पनि उनैको पिछलग्गु वनेर हिडने मानिसहरु विवेकहिन यन्त्र मानव हुन वा त्यो टिम पुरै विदेशी एजेन्सीहरुको जालमा उम्कनै नसक्ने गरी परेको छ भन्ने कुराको निक्र्योल आगामि दिनले गर्ने नै छ । वाकी समिक्षा गर्ने जिम्मा भविश्यलाई दिदै हिम्मत र साहसका साथ देश र जनताका पक्षमा स्वाभिमान वचाउदै शिर ठाडो पारेर वसौ र इृतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी धैर्यताकासाथ पुरा गरौं । 

महिलाप्रतिको सोचमा परिमार्जन

महिलाप्रतिको सोचमा परिमार्जन: नेतृत्वमा महिला कोभिड १९ को संंसारमा समान भविष्य प्राप्त गर्दै’ भन्ने नाराका साथ विश्वभरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहेको अवस्था छ । अमेरिकाको सोसलिष्ट पार्टीले फेब्रुअरी २८, १९०९ मा न्युयोर्क सहरमा महिला दिवसको आयोजना गर्दैथियो, जर्मन प्रतिनिधि क्लारा जेटकिन, काटे डुडकर, पाउला थिएडी समेतले १९१० देखि हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी महिला दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउन प्रस्ताव गरेअनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण ग¥यो । त्यसकै बलमा सन् १९१७ मा महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे । रुसले सोही वर्षदेखि ८ मार्चलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थाल्यो । १९१७ देखि कम्युनिस्ट र समाजवादी मुलुकहरूमा सीमित रहेको यो दिवसलाई सन् १९६७ मा ‘फेमिनिष्ट मुभमेण्ट’ ले मनाउन थाल्यो । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७७ देखि भने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै रूपमा मनाउन थाल्यो ।

सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सिमित गरी जनतामा निराशा छाउने कुनै पनि दुष्प्रयास नगर : संविधान निगरानी समूह

सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सिमित गरी जनतामा निराशा छाउने कुनै पनि दुष्प्रयास नगर : संविधान निगरानी समूह: काठमाडौ । संविधान निगरानी समूहले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गर्ने हालैको निर्णयको स्वागत गर्दै निरन्तर पहरेदारीको लागि आब्हान गरेको छ ।  पूर्व प्रधानन्यायधीस एवम् संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की, …

प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण

प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण: समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनाको उद्घोष र नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाका विरुद्ध पनि यतिबेला नेपाली राजनीति वाद ÷प्रतिवाद, अग्रगमन÷ प्रतिगमन, ध्रुव ÷प्रतिध्रुवको राजनीतिमा विभाजित छ । आफू पूरै सही र अर्को पूरै गलतको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीतिको कठिन यात्रा पुनःआरम्भ भएको छ ।

प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता

 प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण

खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता

समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनाको उद्दघोष र नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै उल्लेख गरिएको व्यवस्थाका वावजुद पनि यतिवेला नेपाली राजनीति वाद प्रतिवाद, अग्रगमन प्रतिगमन, ध्रुव प्रतिध्रुवको राजनीतिमा विभाजित छ । आफु पुरै सही र अर्को पुरै गलतको चक्रव्युहमा नेपाली राजनीतिले कठिन यात्रा आरम्भ भएको छ । यिनै सवालहरुका वारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको अभिप्राय रहेको छ । 

सामुहिक सम्पत्तिको मान्यता, समानताको दृष्टिकोण, जनवादमा आधारित सामुहिक स्वामित्व समाजवादका आधारभुत मान्यता हुन । अर्थशास्त्रका दृष्टिले उत्पादनका साधनहरुमा सामुहिक स्वामित्व मुलतः श्रमजिवि मेहनतकश जनताहरुको स्वामित्व स्थापित गर्ने मान्यताका आधारमा पुजिवादीहरुको नाफाखोरी आदतका विरुद्ध अतिरिक्त मुल्यमाथि मालिकहरुको एकाधिकारलाई अस्वीकार गर्ने मान्यता नै समाजवादी मान्यता हो । उत्पादनको सामुदायिकीकरण, शोषणको अन्त,सामाजिक वर्गको अन्त,सम्पत्तिको समन्यायीक वितरण, व्यक्तिवादका विरुद्ध सामुहिकतालाई प्राथमिकीकरण, राज्यको संरक्षण र सिमान्तकृत वर्ग समुदायलाई राज्यको विशेष संरक्षण समाजवादका आधारभुत मान्यता हुन । 

दार्शनिक कार्ल माक्र्सले आफनो रचनामा वारम्वार उल्लेख गरेका छन कि मेरो जिवनको उद्देश्य भनेको तथाकथित भगवानको तख्तापलट र पुजिवादलाई ध्वस्त पार्नु हो । यसको पुष्टयाई गर्दै कार्ल माक्र्स थप भन्छन् एकाका हातमा अकुत सम्पत्तिको संचय गर्नु भनेको एकसाथ दासत्व, अज्ञानता, क्रुरता र अज्ञानताको सिर्जना गर्नु हो । तसर्थ अन्ययपुर्ण तवरले शक्ति र सम्पत्तिको संचय न्यायको विरुद्धमा छ त्यसैले त्यसको अन्त्य अवश्यंभावी छ ।  यिनै आदर्श सहितका सैद्धान्तिक पृष्ठभुमिमा नेपाली राजनीतिको दिनचर्याको समिक्षा गर्ने हो भने निम्न प्रकारका प्रतिध्रुवी अनौठो दृश्य देखा पर्ने छ । 

संविधानको उपरोक्त प्रस्तावना र माक्र्सवादी उक्त मान्यताका वावजुद नेपाली राजनीतिमा विकसित अर्थतन्त्रले दलाल पुजिवादको पृष्ठपोषण गरयो कि समाजवादी भ्रुणहरुलाई जन्माउने कोशिस गरयो भन्ने नै आजको चर्चाको विषय वनेकोछ । कम्युनिष्टहरुको झण्डै दुई तिहाई मतसहितको सरकारका वजेटहरुले नियमित विकासको कछुवा शैलीलाइृ निरन्तरता दिए कि भ्यागुता उफ्राई शैलीको छलाड मारयो विवेचना गर्न पर्ने भएको छ । समाजवादी मापनका आधारमा विवेचना गर्दा आधारभुत वर्गका जनताको जीवन स्तरको उत्थान गर्ने कार्यक्रम कति विन्याश भयो र तिनको उपलव्धी के भयो? वेरोजगारहरुको संख्या यो अवधिमा घटयो कि वढयो? स्वदेशमा रोजगारी ऋजना गर्ने मामलामा राज्यको लगानी कति भयो र सो योजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यामा कति कमि ल्यायो ? समाजवादको लक्ष राखेको सरकारका लगातारका तिनवटा वजेटले परनिर्भरता घटाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकालागि जग वसाल्ने प्रयत्न गरयो कि गरेन ? समाजमा विद्यामान विभेदको अन्त गर्न चालेका कदम कति प्रभावकारी र परिणाममुखी भए ? समाजमा सामन्तवादी र पुजिवादी मान्यताका आधारमा विद्यामान शोषणको अनुपात कति प्रतिशतले न्युन भयो ? सारमा नेपाली अर्थतन्त्रले समाजवादका आधार तयार गरयो कि गरेन भन्ने प्रश्न यतिवेला पेचिलो वनेर आएको छ । नढाटी भन्न पर्छ संविधानको समाजवादी प्रतिवद्धताका वावजुद पनि कम्युष्ट पार्टीको नेतृत्वको वलशाली वहुमतको स्थिर सरकारले पनि उपरोक्त प्रश्नहरुको सकारात्मक जवाफ दिन सकेन वरु दलाल पुजिवादको निकृष्ट स्वरुप नाफाखोर र कमिशनखोर अर्थतन्त्रलाई नै निरन्तरता दियो । यसकालागि के र को वाधक थियो अव जवाफ दिन पर्ने भएको छ ।

नेपाली राजनीति अग्रगमन र प्रतिगमनको असाध्य विवादमा फसेको छ । कम्युनिष्टहरुको वलशाली वहुमत भएको संसद गैरसंवैधानिक तवरले विघटन गर्ने र वलशाली कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन गर्ने काम कुनै पनि तर्कले औचित्यपुर्ण भन्न सकिन्न । अझ अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई राष्ट्र हित अनुकुल नवनाई पारित गर्न हुन्न भन्ने संसद, छिमेकीले अस्वीकार गरेको नक्शा पास गर्ने संसद भंग गर्ने र अनिच्छाका वावजुद जारी भएको संविधानको अकालमै घाईते वनाउने हतियार वनेको संसद विघटन चुनावको मिति तोकेकै कारणले अग्रगामी कदम हुनै सक्दैन वरु विदेशी खुशी पार्ने कदम हो भन्नेहरुकालागि चित्तवुझदो जवाफ दिन संसद विघटनका पक्षधरहरुले आजसम्म सकेका छैनन मात्रै हैन सायद चित्त वुझाउन आवश्यक पनि ठानेका छैेनन् । सत्तरी वर्ष लामो त्याग र वलिदानको जगमा प्राप्त संविधानको चिरहरण भएको भन्ने कुरा यतिवेला जनमनमा स्थापित हुदै गएको छ र चुनाव त विगतमा ज्ञानेन्द्रले पनि घोषणा गरेका थिए पाकिस्तानमा मुसर्ररफ र ईराकमा सद्दाम हुसेनहरुले पनि गरेका थिए भन्नेहरुको तर्क वलशाली हुदैछ । त्यसैले जस्तो सुकै कर्मको ढाकछोप फगत चुनावको घोषणा पर्याप्त हुदैन भन्ने तथ्य स्वयंसिद्ध तथ्य हो यसकालागि कुनै तर्क र तथ्यको जरुरत पर्दैन ।

यतिवेला विश्वव्यापि रुपमा चरम दक्षिणपन्थी राजनीति हावी हुदैछ भन्ने कुरा तथ्यहरुले पुष्टि गरेकाछन् । अमेरिकीहरुले सैयौ वर्ष पुरानो लोकतन्त्रले स्थापित मान्यताहरुका वावजुद पनि डोनाल्ड ट्रम जस्ता सन्की राष्ट्रपतिका हर्कतहरुको सामना गर्न परयो । निर्वाचनको मुखैमा न्यायधीश नियुक्त गर्ने र झुठठा आरोप र मनगढन्ते तर्कहरुका वलमा अदालतवाट आफनो पक्षमा निर्णय गराउन निर्धक्क भै कस्सिएका राष्ट्रपतिको याचिका खारेज गरेर अदालतको मर्यादा कायम राख्दै, अदालतमा सेटिड चल्दैन भन्ने पुष्टि गर्दै र अलोकतान्त्रिक हर्कतहरु राष्ट्रपतिकै भए पनि अस्वीकार्य छन् भन्ने सन्देश एकसाथ अमेरिकी अदालतले दिन सफल भयो । पुजिवादी लोकतन्त्रकै सिमाभित्र भए पनि अमेरिकीहरुले पदमुक्त भैसकेपछि पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरिछाडे । भलै उक्त महाअभियोग प्रस्ताव असफल भयो तथापि अमेरिकी राजनीतिमा उनका जस्ता हर्कतहरु ग्राह्य छैेनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पुगे । संस्थागत मुल्य मान्यताका सामुन्नेमा व्यक्तिलाई वलिदान गर्न अमेरिकी लोकतन्त्र सक्षम छ भन्ने कुरा तत्कालिन राष्ट्रपति विल क्लिण्टनलाई महाअभियोग लगाउने प्रयत्नवाटै आरम्भ गरेका थिए । यसै गरी ब्रेक्जीट मामलामा मलाई संसदले अप्ठारो पार्न सक्छ भन्ने तर्कका आधारमा केही हप्ता संसद निलम्वन गर्ने वेलायती प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सनको निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । प्रधानमन्त्री वर्खास्त गर्ने र संसद विघटन गर्ने श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको कदमलाई त्यहाको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मै केही दिनकै अन्तरालमा नै गैरसंवैधानिक ठहर गरेर अतिवादी दक्षिणपंथी हर्कतको नियन्त्रण गर्न श्रीलंका समेत सक्षम भयो । लोकतान्त्रि संस्थाहरुका मुल्य मान्यताहरुलाई पुनस्थापित गरेका यस्ता थुप्रै उदाहरण यसै अवधिमा विश्वभर स्थापित भए । यी उदाहरणहरुवाट नेपालले के सिक्ने र नेपालमा के नजिर स्थापित गर्ने भन्ने कुरा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले सोच्न जरुरी छ । व्यक्ति जोगाउन संस्थाको साखलाई तिलान्जली दिने कि संस्थाको साख वचाउन व्यक्तिलाई तिलान्जली दिने भन्ने गंभिर मोडमा नेपालका संवैधानिक संस्थाहरु खडा भएका छन् । लोकतन्त्रको वामे सर्दै गरेको र संविधानसभावाट वनेको संविधान भर्खर मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो घडीमा संस्थागत मुल्य मान्यता जोगाउनकालागि हरकोही पनि लाग्न जरुरी भएको छ ।

लोकतन्त्रकालागि लामो लडाइ लडेको मुलुक नेपाल र लोकतन्त्रकालागि आफनो सम्पुर्ण जीवन अर्पण गरेका नेताहरुको लामो सुचिको कमि नभएका हाम्रालागि विश्वमा रहेका असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने, विश्वकालागि नै असल अभ्यास निर्माण गर्ने कि गलत अभ्यासको अनुसरण गर्ने वा गलतै अभ्यासको आरम्भ गर्ने भन्ने चुनौतिपुर्ण घडीमा पनि नेपाली राजनीति खडा भएको छ । लोकतन्त्रकालागि संझौताहिन संघर्ष गरेका नेता कार्यकर्ता र राजनैतिक दलहरुकालागि लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास गर्न अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरुको अनुसरण गर्न र निरंकुश र फासीवादी अभ्यास गर्न पटक्कै सुहाउदैन । त्यसैले जनताका प्रतिनिधिहरुले वनाएको संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी भएको संसद विघटन जनतकानिमित्त अस्वीकार्य छ भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लड छ एका तिर भने अर्को तिर गणतन्त्रकालागि जेल वसेका प्रधानमन्त्रीकालागि म गणतन्त्र गुम्न दिन्न भन्दै सभा गर्दै र स्पष्टिकरण दिदै हिडन पर्ने अवस्था पक्कै पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीकालागि पनि सुखद होईन । जिन्दगीभर कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा राजनीति गरेका नेताको हातवाटै धर्मनिरपेक्षतामाथि विश्वासघात हुदैछ भनेर जनतामा आशंका पैदा हुनुमात्रै पनि सामान्य परिघटना हैन । राष्ट्रवादको चटटानी अडानको छवी वनाएका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा खुविया एजेन्सीसंगको अपारदर्शी भेट र सो भेटको केही समय पछिको संसदको विघटन वाह्य हस्तक्षेप र डिजायनमा भएको हो भनेर आशंका पैदा हुनु र सो वमोजिम भएको हैन भनेर स्पष्टिकरण दिन पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने कुरा पनि सुखद हैन । 

तसर्थ एक्काईशौ शताव्दीका सचेत मानिसहरु के वोल्छ भन्ने कुरामा हैन के गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्दछन् । यसै गरी घटनाको कारण र परिणामको उचित तालमेल र समुचित विश्लेषणका आधारमा परिणामलाई प्रधानता दिने कम्युनिष्ट स्कुल हुनुका नताले यस कारणले संसद विघटन गर्न वाध्य भए भन्ने खालको कारणको वखानमा चित्त वुझाउने छैनन् । वरु परिणाम देश र जनताका पक्षमा भयो कि अरुका हितमा भन्ने कुरामा वढता ध्यान दिनेछन् भन्ने कुरा दोहोरयाउन नपर्ला ।

लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार सरकारमा छैनः कानूनविद्