Sunday, December 18, 2016
Saturday, October 29, 2016
Friday, October 28, 2016
Thursday, August 18, 2016
Friday, June 3, 2016
Thursday, May 26, 2016
Monday, May 23, 2016
माओवादी एकतासँगै अनुत्तरित प्रश्न
http://www.enayapatrika.com/2016/05/64550
18 1 2 0 0
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/05/64550#sthash.NChIPC0m.dpuf
माओवादी एकतासँगै अनुत्तरित प्रश्न
भर्खरै माओवादी केन्द्र बनेको छ । दशवटा पार्टी मिलेर यो केन्द्र बनेको भनेर खुबै प्रचार पनि गरिएको छ । पार्टी एकता गर्दा अध्यक्षबाहेक सबै एक वर्षभित्र चयन गरिने महाधिवेशनले टुंगो लागाउने भनिएको छ । यस विषयमाथि चर्चा गर्दै गर्दा आजभन्दा दश वर्षअगाडिको चुनबाङ बैठकको झलझली सम्झना आइरहेको छ । जसमा महाधिवेशन गर्न भनेर ९५ जनाको केन्द्रीय समितिलाई घटाएर ३३ जनाको आयोजक समिति बनाइयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग पूरा गराउन ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अभियानमा जुट्ने काम भयो । तर, त्यो महाधिवेशन गर्न एक दशक कुर्नुपर्यो । त्यो पनि संगठनात्मक सम्मेलन गर्ने उधारो प्रस्ताव पारित गर्दै हेटौँडा महाधिवेशन समाप्त भयो । २२ वर्षपछि भएको महाधिवेशन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा साबित भयो । त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनासाथ पोलिटब्युरो सदस्य हुने र महाधिवेशनको मुखै नदेखी स्थायी समिति र पदाधिकारी पनि हुने छुट सायदै माओवादी पार्टीमा मात्रै हुन्छ होला । यही कुरा फेरि यसै हप्ता र यसैपटक पनि पुष्टि भयो ।
माओवादी केन्द्रको प्रसंग
प्रचण्डले माओवादीहरूको केन्द्र बनाउनुभयो । माओवादीबाहेक अरूको चाहिँ हैन । त्यो पनि माओवादी दर्शनमा आधारित राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेर हैन । केवल एउटा पार्टी प्यालेसमा केही मानिस जम्मा गरेर नाचगान गरेर भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । राजनीतिक दस्तावेज भविष्यमा हुने महाधिवेशनले तयार गर्नेछ । तर, तत्काल भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष र अरूहरूलाई गच्छेअनुसारको पद र आधा दर्जनभन्दा बढी सय मानिसलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेर कमसेकम पदको ग्यारेन्टी गरेर माओवादी केन्द्र घोषणा भएको छ ।
माओवादी केन्द्र समसामयिक राजनीतिमा प्रवेशै गरेन, किनभने राजनीतिमा कुरा मिलेकै छैन । राजनीतिमा कुरा मिलाउन विचारको प्रश्न हल गर्नुपर्छ । तर, विचारबारे निक्र्योल गर्न अर्को अनिश्चित महाधिवेशन कुर्नुपर्नेछ । र त्यहीँ नै राजनीतिक दस्तावेज पारित हुनेछ । अहिलेलाई राजनीतिक मामला आफूलाई जे लाग्यो त्यही हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।
देश निकै ठूलो संकटमा छ । संविधान जारी भएको छ । तर, यसको स्वीकार्यतामा प्रश्नचिन्ह उभिएको छ । मधेसी, थारू, जनजाति, दलित, महिला र मुस्लिमले यो संविधान स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसै कारण संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि नै मुलुकमा आन्दोलन चलेको थियो । जो आजसम्म पनि कायम छ र भविष्यमा पनि जारी रहनेछ । यस मामलामा एकाध वाक्यमा उधारो कुरा लेख्ने र बोल्नेबाहेक यसको कुनै मार्गचित्र छैन । किनकि, नयाँ संविधान प्रतिकृयावादी भन्ने र संसारकै उत्कृष्ट भन्नेहरूबीच यो एकता भएको छ ।
मुलुक भूकम्पको मारमा परेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्नेबारे न दल न सरकार नै संवेदनशील रह्यो । यसो हो भने सरकारको मुख्य घटक र सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरेको दलको नेता संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा रहेन । यो पार्टी एकता गरिरहँदा पनि त्यसबारे केही चर्चा गरिएनछ ।
भ्रष्टाचार दिनदहाडै नाच्दै हिँडेको छ । तस्करी र कालोबजारी सत्ता र राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा मौलाइरहेका छन् । आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको सख्त अभाव छ । दुई नम्बरी अर्थतन्त्र संरक्षणमा मौलाएको छ । यसबारे चिन्ता गर्ने कुरा पनि भएन । आपूर्ति र गृह आफ्नै भागमा छन् । त्यसकारण जनताका सरोकारका मामला पनि पार्टी एकीकरणमा सुनुवाइ हुने कुरै रहेन । छलफल हुने कुरा पनि थिएन र भएन पनि ।
एउटा पार्टी प्यालेसभित्र नाचगान गरेर घोषणा गरिएको पार्टी एकताको रापताप सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डका कुनै समयका दाइने हात डा. बाबुराम भट्टराईले सुकेका ठुटाहरूलाई जोडजाड पारेर कलमी गर्न मिल्दैन भन्ने व्यंग्यमिश्रित प्रतिकृयामार्फत उडाउने काम गरे भने सोही दिन खुलामञ्चमा अर्का हस्ती विप्लवले गरेको सभामा मानवसागर ओर्लियो र लल्कारियो कि प्रचण्ड माओवादी नै हैनन्, उनले माओवादी एकता गर्ने कुरा र माओवादी केन्द्र नामको पार्टी घोषणा गर्ने कुरा दुवै हावादारी हुन् भनियो । उता सत्ता साझेदार पार्टीका एक नेताले ट्विटमार्फत आत्महत्याको बाटो छोडेर आत्मसमर्पणको बाटो रोजेकोमा बधाई तथा स्वागत गरे ।
यी तथ्यले आखिर के गर्यो राजधानीको पार्टी प्यालेसमा भएको जमघटले भनेर मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, तर उत्तर भने पाउन सकिराखेका छैनन् । सायद उत्तर कहिल्यै पाउन सक्ने पनि छैनन् ।
प्रचण्डले माओवादीहरूको केन्द्र बनाउनुभयो । माओवादीबाहेक अरूको चाहिँ हैन । त्यो पनि माओवादी दर्शनमा आधारित राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेर हैन । केवल एउटा पार्टी प्यालेसमा केही मानिस जम्मा गरेर नाचगान गरेर भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । राजनीतिक दस्तावेज भविष्यमा हुने महाधिवेशनले तयार गर्नेछ । तर, तत्काल भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष र अरूहरूलाई गच्छेअनुसारको पद र आधा दर्जनभन्दा बढी सय मानिसलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेर कमसेकम पदको ग्यारेन्टी गरेर माओवादी केन्द्र घोषणा भएको छ ।
माओवादी केन्द्र समसामयिक राजनीतिमा प्रवेशै गरेन, किनभने राजनीतिमा कुरा मिलेकै छैन । राजनीतिमा कुरा मिलाउन विचारको प्रश्न हल गर्नुपर्छ । तर, विचारबारे निक्र्योल गर्न अर्को अनिश्चित महाधिवेशन कुर्नुपर्नेछ । र त्यहीँ नै राजनीतिक दस्तावेज पारित हुनेछ । अहिलेलाई राजनीतिक मामला आफूलाई जे लाग्यो त्यही हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।
देश निकै ठूलो संकटमा छ । संविधान जारी भएको छ । तर, यसको स्वीकार्यतामा प्रश्नचिन्ह उभिएको छ । मधेसी, थारू, जनजाति, दलित, महिला र मुस्लिमले यो संविधान स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसै कारण संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि नै मुलुकमा आन्दोलन चलेको थियो । जो आजसम्म पनि कायम छ र भविष्यमा पनि जारी रहनेछ । यस मामलामा एकाध वाक्यमा उधारो कुरा लेख्ने र बोल्नेबाहेक यसको कुनै मार्गचित्र छैन । किनकि, नयाँ संविधान प्रतिकृयावादी भन्ने र संसारकै उत्कृष्ट भन्नेहरूबीच यो एकता भएको छ ।
मुलुक भूकम्पको मारमा परेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्नेबारे न दल न सरकार नै संवेदनशील रह्यो । यसो हो भने सरकारको मुख्य घटक र सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरेको दलको नेता संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा रहेन । यो पार्टी एकता गरिरहँदा पनि त्यसबारे केही चर्चा गरिएनछ ।
भ्रष्टाचार दिनदहाडै नाच्दै हिँडेको छ । तस्करी र कालोबजारी सत्ता र राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा मौलाइरहेका छन् । आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको सख्त अभाव छ । दुई नम्बरी अर्थतन्त्र संरक्षणमा मौलाएको छ । यसबारे चिन्ता गर्ने कुरा पनि भएन । आपूर्ति र गृह आफ्नै भागमा छन् । त्यसकारण जनताका सरोकारका मामला पनि पार्टी एकीकरणमा सुनुवाइ हुने कुरै रहेन । छलफल हुने कुरा पनि थिएन र भएन पनि ।
एउटा पार्टी प्यालेसभित्र नाचगान गरेर घोषणा गरिएको पार्टी एकताको रापताप सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डका कुनै समयका दाइने हात डा. बाबुराम भट्टराईले सुकेका ठुटाहरूलाई जोडजाड पारेर कलमी गर्न मिल्दैन भन्ने व्यंग्यमिश्रित प्रतिकृयामार्फत उडाउने काम गरे भने सोही दिन खुलामञ्चमा अर्का हस्ती विप्लवले गरेको सभामा मानवसागर ओर्लियो र लल्कारियो कि प्रचण्ड माओवादी नै हैनन्, उनले माओवादी एकता गर्ने कुरा र माओवादी केन्द्र नामको पार्टी घोषणा गर्ने कुरा दुवै हावादारी हुन् भनियो । उता सत्ता साझेदार पार्टीका एक नेताले ट्विटमार्फत आत्महत्याको बाटो छोडेर आत्मसमर्पणको बाटो रोजेकोमा बधाई तथा स्वागत गरे ।
यी तथ्यले आखिर के गर्यो राजधानीको पार्टी प्यालेसमा भएको जमघटले भनेर मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, तर उत्तर भने पाउन सकिराखेका छैनन् । सायद उत्तर कहिल्यै पाउन सक्ने पनि छैनन् ।
किन भयो माओवादी केन्द्रको निर्माण ?
माओवादीहरू फुटको मारमा मर्माहत थिए । दश वर्षको दौरानमा आधा दर्जन जति संख्यामा बाँडिएका थिए । कति पलायन, निष्क्रिय र लम्पट बनेका थिए । उनीहरूलाई आ–आफ्नो अस्तित्व रक्षाको चुनौती थियो । युद्धका वेला युद्धको प्राधिकारले र शान्तिका वेला चुनावबाटै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेका कारण वैधानिकताको प्राधिकार थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा यी दुवै प्राधिकार समाप्त भएका कारण उब्जिएका अभाव र साँघुरोपनको सिकार भएका थिए । दिनानुदिन जीवन कष्टकर बन्दै थियो । काम गरेर हैन मागेर खाने आदत झांगिएको थियो । माग्दा दिनेहरूले हैसियत सोधिदिन्थे । मूलत: सत्ता स्वार्थको सर्त राख्थे । सरकारबाट गराइदिनुपर्ने कामको बाचा खोज्थे । दुर्भाग्य नै भनौँ संविधानसभा नै वहिष्कार गरेकाहरू सत्ताको बागडोरमा पुग्नु सम्भव थिएन । त्यसैले सबै द्वार बन्द भएका थिए । बन्द द्वार खोल्न सत्ताधारीसँगको एकताबाहेक अरू उपाय थिएन ।
उता सत्तामा रहेको घटकमा पनि कुनै वेला दोस्रो र तेस्रो जोड्दा पनि आफैँ ठूलो भएको दम्भ पटक्कै घटेको थिएन । तर, उसका लागि पनि आफ्नो औकात दिनानुदिन घट्दै गएको हेक्का राम्रैसँग भएको थियो । सत्तामा आफू दिनप्रतिदिन अपहेलित हुँदै गएको र छिट्टै कुनै दिन सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने खतरा नजिकिँदै आएको हुनाले एकता अनिवार्यजस्तै बन्न पुगेको थियो । त्यसकारण एकता सम्भव भयो ।
दुवैथरीको साझा कुरा भनेको द्वन्द्वका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाले पिरोलेको थियो । आफू सत्तामा छँदा वा हैसियतमा छँदा धेरै वास्ता गरिएको थिएन । तर, आफ्नो आकार र आयतन बिस्तारै घट्दै जाँदा तिनै मुद्दाले सपना वा विपना सबैतिर तर्साउने गर्थे । यही मामला माओवादीलाई धम्क्याउने, घुक्र्याउने वा बार्गेनिङ गर्ने राम्रो साधन बनेको थियो । पटक–पटक यही कारण नाजायज भए पनि सम्झौता गर्नुपर्ने भएको थियो । मन नपरे पनि उत्कृष्ट भन्नुपर्ने भएको थियो । मन नपरेर पनि कसैलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने, कसैलाई गाली गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । जो पचाउन सक्ने कुरा सायद थिएन होला । यो पीडाले सबैथरीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन मद्दत गर्यो । समाधानको उपाय त सायद थिएन । तर, केही नभए पनि एकसाथ बसेर रुन त पाइएला भनेरै भए पनि एक ठाउँमा आउन प्रेरित गरेको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि दाहिना कहिल्यै भएन । दाता राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, छिमेकीका अतिरिक्त देशभित्रैका पनि मानवअधिकारवादी, वकिल, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रसमेत कहिल्यै आफ्नो पक्षमा रहेन । सत्ता सञ्चालनमा त रहेन रहेन, जसका कारण धेरै नै क्षति भयो होला नै, अदातलमा विचाराधीन मुद्दामा समेत सरासर जेल जानुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन थाल्यो । आजसम्म थेगिदिएका र ढाडस दिँदै आएका छिमेकी पनि पछिल्ला केही अभिव्यक्तिका कारण द्वन्द्वकालका घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनकारीलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्न थालेपछि बल्ल हेक्का आयो होला कि हामी कमजोर भएका कारण हेपिएका हौँ । गरिबकी श्रीमती सबैकी भाउजू भन्ने उखान चरितार्थ भयो भन्ने हेक्का भएकाले सायद मिल्नका लागि प्रेरित गर्यो होला ।
कतिपयका हकमा आश्वासनले निकै ठूलो काम गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । अर्को चुनावपछिको प्रधानमन्त्री भन्नेजस्ता कुरा पनि बजारमा आएकै हुन् । जे होस् पद र प्रतिष्ठा नै यसअघिको फुटको मुख्य कारण थियो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो झुठो हुँदैन । त्यतिवेलाको गल्तीको प्रायश्चित आज सबैले गरे । त्यसकारण एकता सम्भव भएको हुनसक्छ ।
कुनै पक्षको अभावको कुरा कुनै पक्षको सम्पत्ति अकुत भएका कारण त्यसैले पोलेको अवस्था पनि सुन्नमा नआएको हैन । पैसा र समय जब ठीक हुँदैन, त्यो प्राय: शत्रु नै हुने गर्छ । बढी होस् वा घटी, त्यसको परिणाम एउटै हुनेछ । यस भनाइलाई मान्ने हो भने यस प्रक्रियामा यो पनि केही हदसम्म लागू हुन्छ । एक थरी मानिस अभावले छटपटाएका र कोही चाहिँ लुकाउन नसकेर आहत भएकाहरूको मिलन पार्टीमा भएको पनि भन्न सकिन्छ ।
माओवादीहरू फुटको मारमा मर्माहत थिए । दश वर्षको दौरानमा आधा दर्जन जति संख्यामा बाँडिएका थिए । कति पलायन, निष्क्रिय र लम्पट बनेका थिए । उनीहरूलाई आ–आफ्नो अस्तित्व रक्षाको चुनौती थियो । युद्धका वेला युद्धको प्राधिकारले र शान्तिका वेला चुनावबाटै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेका कारण वैधानिकताको प्राधिकार थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा यी दुवै प्राधिकार समाप्त भएका कारण उब्जिएका अभाव र साँघुरोपनको सिकार भएका थिए । दिनानुदिन जीवन कष्टकर बन्दै थियो । काम गरेर हैन मागेर खाने आदत झांगिएको थियो । माग्दा दिनेहरूले हैसियत सोधिदिन्थे । मूलत: सत्ता स्वार्थको सर्त राख्थे । सरकारबाट गराइदिनुपर्ने कामको बाचा खोज्थे । दुर्भाग्य नै भनौँ संविधानसभा नै वहिष्कार गरेकाहरू सत्ताको बागडोरमा पुग्नु सम्भव थिएन । त्यसैले सबै द्वार बन्द भएका थिए । बन्द द्वार खोल्न सत्ताधारीसँगको एकताबाहेक अरू उपाय थिएन ।
उता सत्तामा रहेको घटकमा पनि कुनै वेला दोस्रो र तेस्रो जोड्दा पनि आफैँ ठूलो भएको दम्भ पटक्कै घटेको थिएन । तर, उसका लागि पनि आफ्नो औकात दिनानुदिन घट्दै गएको हेक्का राम्रैसँग भएको थियो । सत्तामा आफू दिनप्रतिदिन अपहेलित हुँदै गएको र छिट्टै कुनै दिन सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने खतरा नजिकिँदै आएको हुनाले एकता अनिवार्यजस्तै बन्न पुगेको थियो । त्यसकारण एकता सम्भव भयो ।
दुवैथरीको साझा कुरा भनेको द्वन्द्वका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाले पिरोलेको थियो । आफू सत्तामा छँदा वा हैसियतमा छँदा धेरै वास्ता गरिएको थिएन । तर, आफ्नो आकार र आयतन बिस्तारै घट्दै जाँदा तिनै मुद्दाले सपना वा विपना सबैतिर तर्साउने गर्थे । यही मामला माओवादीलाई धम्क्याउने, घुक्र्याउने वा बार्गेनिङ गर्ने राम्रो साधन बनेको थियो । पटक–पटक यही कारण नाजायज भए पनि सम्झौता गर्नुपर्ने भएको थियो । मन नपरे पनि उत्कृष्ट भन्नुपर्ने भएको थियो । मन नपरेर पनि कसैलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने, कसैलाई गाली गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । जो पचाउन सक्ने कुरा सायद थिएन होला । यो पीडाले सबैथरीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन मद्दत गर्यो । समाधानको उपाय त सायद थिएन । तर, केही नभए पनि एकसाथ बसेर रुन त पाइएला भनेरै भए पनि एक ठाउँमा आउन प्रेरित गरेको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि दाहिना कहिल्यै भएन । दाता राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, छिमेकीका अतिरिक्त देशभित्रैका पनि मानवअधिकारवादी, वकिल, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रसमेत कहिल्यै आफ्नो पक्षमा रहेन । सत्ता सञ्चालनमा त रहेन रहेन, जसका कारण धेरै नै क्षति भयो होला नै, अदातलमा विचाराधीन मुद्दामा समेत सरासर जेल जानुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन थाल्यो । आजसम्म थेगिदिएका र ढाडस दिँदै आएका छिमेकी पनि पछिल्ला केही अभिव्यक्तिका कारण द्वन्द्वकालका घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनकारीलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्न थालेपछि बल्ल हेक्का आयो होला कि हामी कमजोर भएका कारण हेपिएका हौँ । गरिबकी श्रीमती सबैकी भाउजू भन्ने उखान चरितार्थ भयो भन्ने हेक्का भएकाले सायद मिल्नका लागि प्रेरित गर्यो होला ।
कतिपयका हकमा आश्वासनले निकै ठूलो काम गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । अर्को चुनावपछिको प्रधानमन्त्री भन्नेजस्ता कुरा पनि बजारमा आएकै हुन् । जे होस् पद र प्रतिष्ठा नै यसअघिको फुटको मुख्य कारण थियो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो झुठो हुँदैन । त्यतिवेलाको गल्तीको प्रायश्चित आज सबैले गरे । त्यसकारण एकता सम्भव भएको हुनसक्छ ।
कुनै पक्षको अभावको कुरा कुनै पक्षको सम्पत्ति अकुत भएका कारण त्यसैले पोलेको अवस्था पनि सुन्नमा नआएको हैन । पैसा र समय जब ठीक हुँदैन, त्यो प्राय: शत्रु नै हुने गर्छ । बढी होस् वा घटी, त्यसको परिणाम एउटै हुनेछ । यस भनाइलाई मान्ने हो भने यस प्रक्रियामा यो पनि केही हदसम्म लागू हुन्छ । एक थरी मानिस अभावले छटपटाएका र कोही चाहिँ लुकाउन नसकेर आहत भएकाहरूको मिलन पार्टीमा भएको पनि भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
माओवादी केन्द्र निर्माणमा मिलिजुली बसौँ बाँडिचुँडी खाऊँ भन्ने स्वार्थ मिलेको छ । यही स्वार्थ मिलेका कारण एकता सम्भव भएको हो । यसले पार्टी एकताका पक्षहरूलाई पार्ने प्रभावबाहेक देश र जनताका हकमा कुनै प्रभाव पर्नेछैन । यसो भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि कम छैनन् । किनकि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो एकता भएकै हैन । त्यसैगरी, मुलुकमा रहेका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर पनि यो पार्टी एकता भएको हैन । त्यसैले त्यसतर्फ कुनै प्रभाव नपार्ने अनुमान पनि धेरैको रहेको छ । बाँकी परिणामले नै देखाउला । र, अनुमानहरू सही वा गलत जे होलान्, परिणामले नै पुष्टि गर्नेछ । जे होस्, अनुमान गरिएभन्दा भिन्न मुलुकका समस्या समाधान गर्यो भने समाजमा व्याप्त कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी र मनपरीतन्त्र थोरै पनि घटाउन सके धन्य हुनेछ, बाँकी तिमै्र हातमा ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति अभियानका सचिवालय सदस्य हुन्)
माओवादी केन्द्र निर्माणमा मिलिजुली बसौँ बाँडिचुँडी खाऊँ भन्ने स्वार्थ मिलेको छ । यही स्वार्थ मिलेका कारण एकता सम्भव भएको हो । यसले पार्टी एकताका पक्षहरूलाई पार्ने प्रभावबाहेक देश र जनताका हकमा कुनै प्रभाव पर्नेछैन । यसो भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि कम छैनन् । किनकि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो एकता भएकै हैन । त्यसैगरी, मुलुकमा रहेका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर पनि यो पार्टी एकता भएको हैन । त्यसैले त्यसतर्फ कुनै प्रभाव नपार्ने अनुमान पनि धेरैको रहेको छ । बाँकी परिणामले नै देखाउला । र, अनुमानहरू सही वा गलत जे होलान्, परिणामले नै पुष्टि गर्नेछ । जे होस्, अनुमान गरिएभन्दा भिन्न मुलुकका समस्या समाधान गर्यो भने समाजमा व्याप्त कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी र मनपरीतन्त्र थोरै पनि घटाउन सके धन्य हुनेछ, बाँकी तिमै्र हातमा ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति अभियानका सचिवालय सदस्य हुन्)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Featured Post
Why presidential system?
We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...