राष्ट्रपतिलाई दुइ तिहाइको डण्डा देखाएपछि ओली प्रधानमन्त्री भए || खिमलाल ...

सजिलो छैन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई

हिजो यस्तै असंवैधानिक गतिविधिको विरुद्ध लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि सडकमा उत्रिएको कांग्रेस अहिले सत्ता साझेदार छ । उसका लागि यो सत्ता–यात्रा अझ बढी कठिन र अप्ठ्यारो बन्ने निश्चित छ ।

 खिमलाल देवकोटा

 २०८१ साउन १५ गते ९:३२

https://www.onlinekhabar.com/2024/07/1516584?fbclid=IwY2xjawEZKvdleHRuA2FlbQIxMQABHWtU9FPozuhtPEl3v9Dagtob8siaj_0Z6-VWjl4G5ofjDLy5zl-kASs6CA_aem_ZCaLkRoAym-p91jMDKQAKg 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकमा तीन दलिय सहमति सर्वस्विकार्य होला A...

माओवादी भित्रको अन्तर्द्वन्द, बिभाजनका कुरा , प्रचण्डको भुमिकाबारे नेता ...

नयाँ बजेटले मागेका कानुन

नयाँ बजेटले मागेका कानुन: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो बजेट नेपालको आर्थिक परिदृश्यका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका साथ प्रस्तुत भएको छ । यस अर्थमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि निर्णायक छ । विशेष गरी राष्ट्रले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक अवरोधबाट मूच्र्छित अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै पुनप्र्राप्ति र दिगो विकासका लागि तयारी गर्ने लक्ष्य राखेको कुरा बजेटले इङ्गित गरेको छ । यो आलेखले बजेटका

लगानीमैत्री कानुन र आर्थिक समृद्धि

लगानीमैत्री कानुन र आर्थिक समृद्धि: मनमोहक परिदृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा भएको नेपाल आर्थिक वृद्धि र विकासको अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न निकै ठुलो लगानीको खाँचो छ । नेपालकै पुँजी र लगानीको क्षमताले नेपालको समृद्धि अपेक्षित मात्रामा सम्भव छैन । तसर्थ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री कानुनले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो आलेखले नेपालमा लगानीमैत्री कानुनको महत्व खोज्छ, सुधारका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्छ र देशको लगानीको वातावरण बढाउन सम्भा

जनताको जीवन बदलिएन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

https://www.onlinekhabar.com/2024/04/1468624 

विशाल दुई छिमेकीका बीचमा अवस्थित नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको चपेटामा रहेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको सङ्क्रमणले एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चिह्न लगायो, तर नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य वरपरका बहसमध्ये शासन प्रणालीको बहस केन्द्रमा रहन्छ । यस आलेखले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउँदा उपयुक्त हुने भन्ने विषयको पक्षमा तर्क र तथ्य प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछ । साथै नेपाल जस्तो अद्वितीय सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भमा यसका सम्भावित फाइदा र प्रभावहरूका बारेमा बहसका लागि आह्वान पनि गर्दछ ।

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती: हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

लोकतन्त्रका मानक राष्ट्र कहाँ छन्, नेपाल कहाँ छ ?

https://www.onlinekhabar.com/2024/04/1461931 

अब यसो हो भने आफ्नै मानक तयार गरेर लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने विकल्प बाँकी छ । यसै विकल्पका लागि जनमत तयार गरौं । विश्वका समृद्ध भनिएका र आदर्श मानिएका मुलुकहरू पनि दुर्दशाले घेरिएका छन् । त्यो दुर्दशाको आगोमा पिल्सिनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउन बेस भन्ने भाष्यको विकास गर्ने कि ?

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय: नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । प्राकृतिक कारण बाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघटन वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी सबै विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा १२३ ले गरेको छ । यस प्रकारको संवैधानिक बन्दोबस्तका अधीनमा